लेखक: space4knews

राजस्थान रोयल्सले बुधबार भएको एलिमिनेटर खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई ४७ रनले पराजित गर्दै आईपीएल २०२६ को दोस्रो क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको छ। राजस्थानका वैभव सूर्यवंशीले २९ बलमा ९७ रन बनाउँदै यस सिजन ६५ छक्का प्रहार गरी क्रिस गेलको सर्वाधिक छक्काको कीर्तिमान तोडेका छन्। अब फाइनलमा स्थान बनाउन राजस्थानले गुजरात टाइटन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने हैदराबाद प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। १३ जेठ, काठमाडौं।

राजस्थान रोयल्सले आईपीएल २०२६ को दोस्रो क्वालिफायरमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ। बुधबार सम्पन्न एलिमिनेटर खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई ४७ रनले हराउँदै राजस्थानले फाइनलमा पुग्न महत्वपूर्ण कदम चाल्यो। राजस्थानले तोकेको २४४ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा हैदराबाद १९.२ ओभरमा १९६ रनमा अलआउट भयो। हैदराबादका लागि नितिश रेड्डीले सबैभन्दा धेरै ३८ रन बनाए भने सलिल अरोराले ३५ र इशान किशनले ३३ रन योगदान दिए।

राजस्थानका जोफ्रा आर्चरले ३ विकेट लिए भने नान्द्रे बर्गर, सुशान्त मिश्रा र रविन्द्र जडेजाले २-२ विकेट लिए र यश राज पुन्जाले १ विकेट लिए। पहिले ब्याटिङ गर्ने अवसर पाएको राजस्थानले टस हार्दै पनि २० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै २४३ रन जोड्यो। वैभव सूर्यवंशीले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै २९ बलमा ९७ रन बनाएका थिए। उनले १२ छक्का र ५ चौका प्रहार गरी क्रिस गेलले २०१२ मा बनाएको एक सिजनमा सर्वाधिक छक्का प्रहारको कीर्तिमान तोडेका छन्। सूर्यवंशीले यस सिजन ६५ छक्का प्रहार गरिसकेका छन्।

सूर्यवंशीपछि ध्रुव जुरेलले पनि आक्रमक खेल प्रदर्शन गर्दै २१ बलमा ५० रन बनाएर आउट भए। यशश्वी जैसवालले २९ र कप्तान रियान परागले २६ रन बनाए। हैदराबादका प्रफुल हिंगेले ३ विकेट लिए भने इशान मालिङ्गा, शिवाङ्ग कुमार र नितिश रेड्डीले १-१ विकेट लिए। अब राजस्थान फाइनल प्रवेशका लागि गुजरात टाइटन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने हैदराबाद प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ।

नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले वर्तमान सरकारले जनमतको सम्मान गर्दै संसदप्रति जवाफदेही बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै आग्रह गरेका छन्। बुधबार संसद भवन परिसरमा उनले विपक्षी बेञ्चबाट रचनात्मक र सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै सरकारका सबै कामकारबाही संविधान र नियमावलीअनुसार हुनुपर्ने बताए।

प्रमुख सचेतक महरले एमाले सधैं विरोधका लागि विरोध गर्ने पक्षमा नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले जनहित र संविधानको कार्यान्वयनमा गर्ने सकारात्मक कदमको समर्थन गर्ने बताए। यद्यपि उनले थपे, “यदि सरकारले संविधानभन्दा माथि उठ्ने प्रयास वा स्वेच्छाचारी र तानाशाही प्रवृत्ति देखायो भने हामीले सशक्त आलोचना गर्नेछौं।”

महरले प्रतिनिधि सभा नियमावली र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने बताए। सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार प्रधानमन्त्री संसद्मा आउने विश्वासमा उनले सदनको कामकाज अगाडि बढाउन सहयोग गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे।

“सदन तीन करोड नेपालीहरूको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च स्थान हो। प्रधानमन्त्रीले सदनमार्फत जनतालाई आफ्ना कामकाजको जानकारी दिनुपर्छ। जनताको समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छन्, तर सरकारले मुख्यतः प्रचारमूलक काममा मात्र ध्यान दिएको देखिन्छ,” उनले भने। प्रमुख सचेतक महरले मुलुकमा व्याप्त महँगी, बेरोजगारी र युवा पलायनजस्ता गम्भीर समस्याहरूमा सरकारले असफलता देखाएको आरोप पनि लगाए।

नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले सातवटै प्रदेशको भेलासमेत सम्पन्न गरेपछि महासमिति बैठक आह्वान गर्ने आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ। गण्डकी प्रदेश भेलाले १५ जेठ २०८३ सम्म विवाद समाधान नहुँदा महासमिति बैठकमार्फत समाधान खोज्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी रिट खारेज गरे पनि नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद र गुटगत सक्रियता अन्त्य हुन सकेको छैन। १३ जेठ, काठमाडौं। विशेष महाधिवेशन पश्चात नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन र इतर समूहबीचको विवाद झन् बढेको छ। पार्टी एकताका लागि सभापति गगन थापामाथि दबाब बढाउने योजनाअन्तर्गत संस्थापन इतर समूहले महासमिति बैठकको तयारी गरिरहेको छ।

निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरूले संघीय स्तरका भेलाहरू सम्पन्न भएपछि महासमिति बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको स्रोत बताएको छ। नेताहरूबीच भेलापछि राष्ट्रिय भेला बोलाउने र भेलाको म्यान्डेटअनुसार निर्णय लिन आन्तरिक छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। ‘महासमिति बोलाउने सल्लाह चलिरहेको छ,’ १४औं महाधिवेशनमा देउवाको गृहप्रदेश सुदूरपश्चिमबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित एक नेताले भने, ‘त्यहाँबाट विशेष महाधिवेशन जस्तो गरेर निर्वाचनमा जाने योजना छ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्रमध्येका एक नेताले सातवटै प्रदेश भेला सम्पन्न भएपछि महासमिति बैठक बोलाउने तयारी गरेको पुष्टि गरे।

‘बाकी तीन प्रदेशका भेलाहरू सम्पन्न भए पछि महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यहरूको भेला हुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘यही प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेछौं।’ इतर समूहका नेताहरू महासमिति बैठकपछि महाधिवेशन नै आयोजना गर्ने तयारीमा पनि छन् भन्ने दाबी गरिरहेका छन्। ती नेताले उक्त दाबीलाई केही परिमार्जित ढंगले स्वीकार गरेका छन्। ‘संख्याको हिसाब हुन्छ। बहुमत हामीसँग भयो भने त प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,’ उनले भने। देउवा समूहको गण्डकी प्रदेशस्तरीय भेलाले १५ जेठसम्म समाधान ननिस्किए महासमितिको बैठक बोलाएर समाधान खोज्न आह्वान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

भेलापछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘२०८३ साल जेठ १५ गतेसम्म नेताहरूले निकास ननिकाले महासमितिको बैठक बसेर समाधान निकाल्न आह्वान गर्ने निर्णय गरिन्छ।’ भेलाले नेताहरूबीच घनिष्ठ संवाद गरी एकता सन्देश दिन विलम्ब नगर्न सभापति थापा, निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, डा. शेखर कोइराला लगायतलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। गण्डकी प्रदेशस्तरीय भेलाले २१ फागुनमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले अपेक्षित नतिजा ल्याउन नसक्नुमा नेताहरूबीच सहमति अभाव भएको विशेष महाधिवेशन र उम्मेदवारी चयन नै प्रमुख कारण भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

पूर्वराज्यमन्त्री बिमला बिकले काठमाडौंमा दलित भएकै कारण मन्त्री र सांसद हुँदा समेत कोठा पाउन कठिनाई भोग्नुपरेको बताइन्। काठमाडौंमा घरबेटीबाट जातीय विभेद भोगेपछि न्यायका लागि लडिरहेकी दीपा नेपालीको मुद्दा चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले कानुनी झन्झट र अविश्वासका कारण दलित समुदायमा थर नै संशोधन गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए। २०७४ सालको चुनावपछि बर्दियाबाट समानुपातिक सांसद चुनेर बिमला बिक काठमाडौं आइन्। अब उनी बस्न कोठा चाहन्थिन्। संसद्मा बोल्न पाएकी थिइन्, तर राजधानीमा टाउको छोप्ने बास थिएन। कोठा खोज्न विभिन्न घरमा पुगेकी थिइन्। तर, जति शहर फैलिएको थियो, त्यति नै शहरमा बस्ने घरवालाहरूको सोच साँघुरो थियो। घरबेटीहरूले ढोका खोलेको साथमै सोध्थे – “को हो? कहाँबाट हो? जात के हो?” जात थाहा पाएपछि अधिकांश घरबेटीहरूको अनुहार परिवर्तन हुन्थ्यो। सिधै कोठा दिँदैन थिए र ‘सल्लाह गरेर भनौँला’ भनी टार्ने गर्थे। सल्लाह पछि पनि कसैले जवाफ दिँदैनथ्यो। धेरै खोजीपछि नजिकको साथीको सहयोगले अनामनगरमा कोठा मिल्यो। कोठा पाएर केही समय त्यहीँ बसिन्। २०७७ सालमा उनी राज्यमन्त्री बनिन्। पद र जिम्मेवारी उस्तै बढ्दा पनि सामाजिक विभेदबाट मुक्त हुन सकिनन्। मन्त्री भएपछि सरकारी नियम अनुसार प्रहरी र सैनिक सुरक्षाकर्मीसहित बस्ने व्यवस्था हुन्छ। तर उनी बस्ने घरबेटीले सुरक्षाकर्मी ल्याउन दिन मानेनन्। सरकारले पनि राज्यमन्त्रीलाई आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था थिएन। सांसद हुँदा झैँ मन्त्री हुँदा पनि बासस्थान खोज्न परेको कठिनाइ दोहोरियो। फ्ल्याट खोज्न जाँदा दलित भएको कुरा थाहा भएपछि घरबेटीहरू नाक खुम्चाउँथे र सिधा ‘दिन्नँ’ भन्थे। तर, घरबेटीहरूको सुरुवाती कुरा र जात थाहा पाएपछि गरिएको व्यवहारले जातकै कारण कोठा दिन रोकिएको कुरा बिमलाले सहजै बुझिन्। ‘सुरुमा कोठा/फ्ल्याट छ भनून्थ्यो, तर थर सोधेर ‘सल्लाह गरौँला’ भन्दै पछि टारिन्थ्यो। व्यवहारले यी कुरा स्पष्ट देखाउँथ्यो,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य बिमलाले अनुभव सुनाइन्। मन्त्री भए पनि जातीय विभेद झेल्दा अन्ततः उनी कुनै विकल्प नभएर पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टरमा जबरजस्ती बस्न बाध्य भइन्। त्यहाँ एक अन्य व्यक्तिको नाममा कोठा थियो, जो त्यतिबेला बिदामा थिए। बिमलाले त्यो कोठामा जबरजस्ती बस्नुपर्यो। यसरी राजधानी काठमाडौंमै कोठाको सङ्घर्ष गरीरहेकी उनी अहिले देशको तेस्रो ठुलो दलकी केन्द्रीय सदस्य हुँदा पनि विभेदले छोडेको छैन। केही हप्ता अघि घटेको यस्तै घटना उनले बताइन्। घट्टेकुलो क्षेत्रमा एक फ्ल्याट हेरी मन परेपनि भाडा मिलाउन लाग्दा घरबेटीले फोन गरेर भन्यो – ‘अरूले पहिले नै लिए, फ्ल्याट उपलब्ध छैन।’ घरसल्लाहपछि दलित भएको कारण कोठा नदिने निर्णय फेरिएको कुरा बिमलालाई बुझ्न कुनै गाह्रो भएन। बिमलाका अनुसार यस्ता धेरै घटना छन्। २०७४ सालै संसद सदस्य रहेकी आशा विकले पनि कोठा खोज्दा यस्तो अनुभव गरिन्। पूर्वसांसद कल्लुदेवी विश्वकर्माको अनुभव पनि उस्तै छ, जसले कतिपय पटक विश्वकर्मा थर भएकोले घरबेटीबाट टारिएको बताइन्। ‘सांसद र मन्त्री भएर पनि यस्तो भोग्नुपरेको छ भने सामान्य दलितहरूको अवस्था के होला? जसको नाम चिनिँदैन, पद हुँदैन र गुनासो सुन्ने कोही हुँदैन – उनका कथा कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?’ पूर्वसांसद बिमला बिकले भनिन्।

१३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दुई मन्त्रीहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न पाइएको निष्कर्षसहित उनीहरूलाई कानून बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। जेनजी आन्दोलनका घटनाहरूको अध्ययनका लागि गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले प्रभावकारी कानून बनाएर कारबाही गर्न सुझाव दिएको हो। आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पनि मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता घोषित गरेको छ।

आयोगले सरकारलाई गरेको सुझावमा भनिएको छ, ‘निजहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल कुनै कानुनमा नदेखिदा मानवता र मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि पाश्चात्य दृष्टिकोण अपनाइ कानून बनाएर सजाय गर्न सकिने सिद्धान्त स्थापित भइसकेकोले नयाँ कानुन निर्माण आवश्यक देखियो।’ आयोगले नयाँ कानुन बनाएर तीनै जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। यस कानूनमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई बढीमा ६ महिनासम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पहिलो शर्त राखिएको छ।

आयोगले रवि लामिछाने र नख्खु कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशीको घटनामाथि पनि गम्भीर विश्लेषण गरेको छ। आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ कि लामिछानेको कारागारबाट बाहिरिनुले १० जना बालबालिका थुनुवा र कैदीहरूको ज्यान गएको छ। आयोगले भनेको छ, ‘यसरी कारागार ऐन, २०७९ को उल्लंघन गरी कानुन भंग गरिएको हो कि होइन भनेर सरकारले सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेछ।’

आयोगले मेयर बालेन शाह र सेनाको भूमिकाबारे पनि मौनता राखेको छ। मेयर शाहसँग बयान लिएका भए पनि उनको भूमिका र जिम्मेवारीहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन। आयोगले सुरक्षा फौजको अनावश्यक हतियार प्रयोगलाई पनि जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ। आयोगले भन्यो, ‘भविष्यमा यस्ता घटनामा राष्ट्रिय सम्पत्ति र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिनेछ।’

केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाको अध्ययन अनुसार मधेश प्रदेशको ५४.७ प्रतिशत माटोमा अम्लीयताको वृद्धि भएर उत्पादकत्वमा गम्भीर कमी आएको छ। मधेश प्रदेशको माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा घटेर १.९४ फीसदीमा झरेको छ, जबकि स्वस्थ माटोका लागि ५ प्रतिशत आवश्यक हुन्छ। माटोको स्वास्थ्य सुधार र अम्लीयता घटाउन सरकारले मधेशमा ५० प्रतिशत अनुदानमा ढैंचाको बीउ र कृषि चुन वितरण सुरु गरेको छ। १३ जेठ, काठमाडौं।

नेपालको अन्न भण्डार मानिने मधेश प्रदेशको माटोको स्वास्थ्य अवस्था हाल निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले मधेशका विभिन्न जिल्लामा गरेको स्थलगत अध्ययन र माटो परीक्षण नतिजाले माटोको उत्पादक शक्तिमा गम्भीर गिरावट आएको देखाएको छ। प्रयोगशालाका वरिष्ठ माटो विज्ञ नेत्रप्रसाद भट्टका अनुसार मधेश प्रदेशका धनुषा र सिरहा जिल्लाका १० स्थानीय तहका किसानसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता, स्थलगत अवलोकन र माटो नमुना संकलन गरिएको थियो।

अध्ययनका क्रममा माटोमा कडापन बढ्नुका साथै सुख्खा अवस्था, कम पानी धारण क्षमता र बालीको जराको विकास निकै कम रहेको पाइएको छ। भट्टका अनुसार किसानहरूले बताएअनुसार पहिलेको तुलनामा धेरै गुणा बढी मल प्रयोग गर्दा पनि बाली उत्पादन अझ घट्दै गएको छ। किसानहरूमा माटोमा समस्या आएको कारणले उत्पादन कम भएको सामान्य ज्ञान भए पनि समस्याका कारणहरूबारे प्राविधिक जानकारी अत्यन्त कम रहेको पाइएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ। नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जासहित ९९.१ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ भने कुल जडित क्षमता ४ हजार १ सय ५ मेगावाट पुगेको छ। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालको निरपेक्ष गरीबी २०.२७ प्रतिशत कायम छ भने बहुआयामिक गरीबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ। १३ जेठ, काठमाडौं।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ को दस्तावेज संसद्मा प्रस्तुत गर्दा नयाँ प्रयोग गरे। साविकमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण पुस्तिकालाई निलो कभर (गाता) मा ल्याउने गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसपालि आर्थिक सर्वेक्षणबाटै परिवर्तनको आभास दिन खोजिएको थियो। सोही क्रममा नेपाली कागज प्रयोग गरी गाता आकर्षक बनाइयो। आकर्षक गाताभित्रका तथ्यांक केलाउँदा भने नेपालको अर्थ–सामाजिक अवस्थामा मिश्रित नतिजा पाइन्छ। अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचक कमजोर देखिन्छन्। तर, सामाजिक सूचक भने सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

चालु आव २०८२/८३ मा सरकारले साढे ६ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेको थियो। तर, अर्थतन्त्र विस्तार ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। गत आव आर्थिक वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत थियो। यस वर्ष प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धिदर समेत कमजोर छ। बागमती र गण्डकी बाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा तल छ। अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार विश्व भूराजनीतिक तनाव, पश्चिम एसियामा जारी युद्ध र इन्धन मूल्यमा भएको भारी वृद्धि लगायत कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको छ।

समाचार सारांश राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनामा ओली, लेखक र गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गरेको छ। आयोगले कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई शंकाको दायरामा राखी सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरेको छ। सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुधबार घटनाको विस्तृत छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। १३ जेठ, काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ को प्रदर्शनमा भएको दमन र भोलिपल्टको घटनाबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ को घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा रहेका ओली, लेखक र गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने संलग्न भएको किटानी गर्दै उनलाई शंकाको दायरामा राखी सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। यस्तो छ आयोगको प्रतिवेदन: