१४ जेठ, सिरहा । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ७ गण हेडक्वार्टर सिरहाले चालु आर्थिक वर्षमा अवैध सामान नियन्त्रणमार्फत राज्यको राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । गणको १९औं स्थापना दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा हालसम्म मात्रै ९ करोड ८२ लाख ७८ हजार ३ सय २९ रुपैयाँ बराबरको अवैध सामान बरामद गरी सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ७ गण हेडक्वार्टर सिरहाका एसपी सुमन जंग थापा क्षेत्रीका अनुसार, यस उपलब्धिले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध चोरी-निकासी तथा पैठारी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल भएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा समेत ९ करोड ६० लाख ९३ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ बराबरको अवैध सामान बरामद गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । सीमा सुरक्षा, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अवैध गतिविधि रोकथामलाई प्राथमिकतामा राख्दै सशस्त्र प्रहरीले निरन्तर निगरानी, गस्ती तथा सूचना-आधारित कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदै आएको बताइएको छ। स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल मधेश प्रदेश प्रमुख कृष्ण ढकालले प्रहरी नागरिकमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कुनै पनि प्रकारको दुर्व्यवहार स्वीकृत नहुने बताएका छन् । उनले भने, ‘नागरिकले सेवाको क्रममा जस्तोसुकै प्रतिक्रिया दिन सक्छन्, तर त्यसको प्रतिकार गर्ने छुट प्रहरीलाई छैन। प्रहरीको जिम्मेवारी कानुन कार्यान्वयन गर्नु हो, तर नागरिकलाई दुःख दिने कुनै मनसाय स्वीकार्य हुँदैन ।’
ढकालले प्रहरी संगठन नागरिकको करबाट सञ्चालित भएकाले प्रत्येक प्रहरी उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। स्थापना दिवसको अवसरमा सीमा सुरक्षा, राजस्व संरक्षण र नागरिकमैत्री प्रहरी सेवालाई अझ प्रगाढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल, जिल्ला समन्वय समिति सिरहाका सभापति दिनेश महतो, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रमुख वासुदेव पाठक, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ७ गण सिरहाका एसपी सुमन जंग थापा क्षेत्रीले गरेका थिए।
१४ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज विदेशी मुद्राको विनिमयदरमा सामान्य गिरावट र वृद्धिको स्थिति देखिएको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलरको खरिद दर १५२ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्री दर १५३ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ। यस्तै, युरोपियन युरोको खरिद दर १७७ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्री दर १७७ रुपैयाँ ५४ पैसा, बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर २०५ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्री दर २०६ रुपैयाँ १२ पैसा तथा स्वीस फ्राङ्कको खरिद दर १९४ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्री दर १९५ रुपैयाँ ०८ पैसा तोकिएको छ।
अष्ट्रेलियन डलरको खरिद दर १०८ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्री दर १०९ रुपैयाँ ४० पैसा, क्यानाडियन डलरको खरिद दर ११० रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्री दर ११० रुपैयाँ ८६ पैसा, सिङ्गापुर डलरको खरिद दर ११९ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्री दर १२० रुपैयाँ ७ पैसा कायम गरिएको छ। त्यस्तै, जापानी येन १० को खरिद दर ९ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्री दर ९ रुपैयाँ ६२ पैसा, चिनियाँ युआनको खरिद दर २२ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्री दर २२ रुपैयाँ ७२ पैसा तथा साउदी अरेबियन रियालको खरिद दर ४० रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्री दर ४० रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ।
कतारी रियालको खरिद दर ४१ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्री दर ४२ रुपैयाँ १० पैसा, थाई भाटको खरिद दर चार रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्री दर चार रुपैयाँ ७० पैसा तथा यूएई दिरामको खरिद दर ४१ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्री दर ४१ रुपैयाँ ७७ पैसा तोकिएको छ। मलेसियन रिङ्गिटको खरिद दर ३८ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्री दर ३८ रुपैयाँ ६९ पैसा, दक्षिण कोरियाली वन १०० को खरिद दर १० रुपैयाँ २० पैसा र बिक्री दर १० रुपैयाँ २४ पैसा, स्विडिस क्रोनरको खरिद दर १६ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्री दर १६ रुपैयाँ ५५ पैसा तथा डेनिस क्रोनरको खरिद दर २३ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्री दर २३ रुपैयाँ ८९ पैसा कायम गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार हङकङ डलरको खरिद दर १९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्री दर १९ रुपैयाँ ५८ पैसा, कुवेती दिनारको खरिद दर ४९५ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्री दर ५२० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। बहराइन दिनारको खरिद दर ४०५ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्री दर ४६० रुपैयाँ ९२ पैसा तथा ओमानी रियालको खरिद दर ३९६ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्री दर ३९८ रुपैयाँ ४६ पैसा रहेको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिद दर १६० रुपैयाँ र बिक्री दर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यक अनुसार विनिमयदरलाई जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै वाणिज्य बैंकहरूले फरक विनिमयदर प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।
एनसेलले उत्कृष्ट सेवा र वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड आईएसओ ९००१ र १४००१ प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको छ। यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय मानकीकरण प्राप्त गर्ने नेपालमा पहिलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल बनेको छ। एनसेलले पहिले डेटा सुरक्षा र गोपनीयतामा आधारित आईएसओ २७००१ र आईएसओ २७७०१ प्रमाणीकरण पनि प्रमाणित र नवीकरण गरिसकेको थियो। १३ जेठ, काठमाडौं। एनसेलले विश्वसनीय आईएसओ ९००१ र १४००१ मान्यता प्राप्त गरेको छ। यी मापदण्डहरूले कम्पनीले उच्च गुणस्तरको सेवा प्रदान गर्ने र वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनतम राख्ने प्रतिबद्धता गरेको पुष्टि गर्छन्।
आईएसओ ९००१ गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीको विश्वव्यापी मानक हो, जसले ग्राहकका आवश्यकताहरु र नियामक निकायका मापदण्ड पूरा गर्न आवश्यक प्रक्रियाहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दछ। त्यसैगरी, आईएसओ १४००१ वातावरणीय व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी मापदण्ड हो जसले संगठनलाई वातावरणप्रति जिम्मेवार व्यवहार, फोहर व्यवस्थापन र कानूनी नियमहरुको पालना गर्न सहजीकरण गर्दछ।
एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले भने, ‘हामीले पहिले आईएसओ २७००१ : २०२२ (आईएसएमएस) र आईएसओ २७७०१ : २०१९ (पीआईएमएस) डेटा सुरक्षा तथा गोपनीयताको लागि प्रमाणित गरिसकेका छौं, अब आईएसओ ९००१ र १४००१ प्राप्त गर्नु हाम्रो सेवा गुणस्तर र वातावरणीय प्रतिबद्धताको स्पष्ट द्योतक हो।’
व्यवसायका जुनसुकै क्षेत्र—बिटुसी, बिटुबि वा बिटुजी—का लागि यी मान्यताले एनसेलको सेवा विश्वव्यापी स्तरमा प्रमाणित मापदण्ड अनुरूप सञ्चालित भएको देखाउँछ। कम्पनीले पुस २०८१ मा आईएसओ २७००१ : २०२२ (आईएसएमएस) र आईएसओ २७७०१ : २०१९ (पीआईएमएस) को मान्यता पाएको र नवीकरण गरिसकेको जनाएको छ।
नेपालमा यी दुवै प्रमाणीकरण प्राप्त गर्ने पहिलो दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेल नै हो। यी प्रमाणपत्रहरूले नेपालको द्रुत रूपमा बृहत डिजिटल क्षेत्रमा कम्पनीको उत्कृष्ट सञ्चालन र दिगोपनमा केन्द्रित रहेको पुष्टि गर्छन्।
ग्राहकका लागि यसको अर्थ हो—अझ भरपर्दो नेटवर्क सेवा प्रदर्शन, उत्कृष्ट सेवा गुणस्तर र वातावरणमैत्री सञ्चालन सुनिश्चित हुनु।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव पदमा नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरिएको छ। पदाधिकारी सिफारिश गर्न गठन गरिएको छनोट तथा सिफारिश समितिले १० दिनको समय दिँदै बुधबार आवेदन आह्वान गरेको छ। अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि कार्यविधि, २०८३ अनुसार नयाँ पदाधिकारी चयन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। १३ जेठ, काठमाडौं। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव पदहरूमा नियुक्तिका लागि आवेदन खुल्ला गरिएको छ। नाम सिफारिश गर्न गठित छनोट तथा सिफारिश समितिले १० दिनभित्र दरखास्त पेस गर्न बुधबार आह्वान गरेको हो। यो आवेदन आह्वान कार्यविधि, २०८३ अनुसार गरिएको हो। अधिकारीहरू अध्यादेशमार्फत पदमुक्त भएसँगै नयाँ पदाधिकारी चयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको विशेष साधारणसभा र नयाँ नेतृत्व छान्न आगामी जेठ २४ गते निर्वाचन हुने तय भएको छ। पदाधिकारीहरूको राजीनामा पश्चात गठन गरिएको प्रबन्ध समितिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विशेष साधारणसभा तथा निर्वाचन गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ। संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले एकलौटी काम गरेको आरोपमा महासचिव महेश बस्नेतसहित पदाधिकारीहरूले गत वैशाख १४ गते सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले संघलाई विधान, प्रचलित कानुन र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार कार्यवाहक रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि यसका लागि बाटो खुलेको हो। जारी पत्रमा संघका अधिकांश पदाधिकारी र सदस्यहरूले राजीनामा दिएको जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख छ। पत्रअनुसार बहुमत पदाधिकारीले राजीनामा दिएपछि संघको सल्लाहकार समितिले विधान अनुसार कार्यसमिति स्वतः विघटन भएको मान्दै प्रबन्ध समिति स्थापना गरी विशेष साधारणसभा बोलाउने निर्णय गरेको छ।
प्रबन्ध समितिले जेठ २४ मा विशेष साधारणसभासहित नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ। प्रशासनले उक्त प्रक्रिया विधान अनुसार अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। कार्यालयले यसअघि संघबाट आवश्यक विवरणहरू माग गरेको भए पनि पूर्ण विवरण प्राप्त नभएको जनाइएको छ। प्रबन्ध समितिले विशेष साधारणसभा र निर्वाचन तयारीमा कुनै अवरोध नहोस् भनी प्रशासनसँग अनुरोध गरेको थियो, जसअनुसार प्रशासनले प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।
पत्रमा निर्वाचन नभएपछि संघले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको र व्यवसायीका हकहितसँग सम्बन्धित कामहरू प्रभावित भएको गुनासो आएको उल्लेख छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संघलाई विधान र कानुनअनुसार नियमित काम तथा कारबाही सञ्चालन गर्न, आवद्ध संस्थाहरूलाई समयमै सूचना प्रवाह गर्न, स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमा काम गर्न तथा कानुनअनुसारको कार्यमा कुनै अप्ठेरो नपार्न निर्देशन दिएको छ।
१३ जेठ, काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई समन्वय गरेर छानबिन गर्दै आएको समितिले उनलाई बयान लिएको छ। समितिले मंगलबार र बुधबार गरी दुई दिन लगातार गुरुङसँग बयान लिएको हो। समितिका एक स्रोतले बयान लिएको कुरा पुष्टि गरेका छन्। ‘हामीले बयान लिइसकेका छौं। आवश्यकता परे फेरि बोलाउन सकिन्छ,’ समितिका स्रोतले जानकारी दिए। बयान लिनुअघि समितिले गुरुङमाथि लागेको आरोपहरूसम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रका पक्षसँग बुझ्ने तथा सम्पत्ति विवरणको गहिरो अध्ययन गर्ने कार्य गरेको जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २८ वैशाखको निर्णयअनुसार, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहने गरी गुरुङमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको थियो। समितिले गुरुङसँग बयान लिएकै साथ छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ र केही दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको समितिका स्रोतले बताए। अहिलेसम्म प्रतिवेदन लेखनको काम भइरहेकाले अन्तिम तयार अवस्थामा सरकारलाई बुझाइने बताइएको छ। समितिलाई दिइएको १५ दिनको समय सकिन लागेको कारण प्रतिवेदन तयार पार्न हतारसहित काम भइरहेको पनि भनिएको छ।
पहिले समिति अध्यक्ष भण्डारीले प्रतिवेदन स्पष्ट र किटान गरी समयमा बुझाउने जानकारी दिएका थिए। दोषी होस् वा निर्दोष, प्रमाणको आधारमा स्पष्ट प्रतिवेदन पेश गरिने उनको भनाइ थियो।
सुधनमाथिको आरोप के हो? सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मामिलामा व्यवसायी दीपक भट्ट १९ चैतमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए। उनी हाल पनि प्रहरी हिरासतमा छन्। हिरासतमा रहेका व्यवसायी भट्टसँग साझेदारी देखिएपछि सुधन गुरुङ विवादमा तानिएका थिए। गुरुङले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा सेयर लुकाएको र विवादास्पद व्यापारीको कम्पनीमा सेयर रहेको विषय बाहिर आएपछि ९ वैशाखमा उनी प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा दिएका थिए। उनको पेश गरिएको सम्पत्ति विवरणमा जग्गा, सुन लगायतका विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणीहरू समाजमा आएका थिए। राजीनामा दिने क्रममा गुरुङले फेसबुकमार्फत लेखेका थिए, ‘पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट सेयर लगायत विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। मेरो लागि पदभन्दा ठूलो नैतिकता छ। जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति अरु केही छैन। मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस्।’
राजीनामा दिएपछि २० दिनपछि, ३१ वैशाखमा सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। गुरुङले आफ्नो नाममा लागेको आरोपका कारण मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसयता गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा सञ्चालित छ। छानबिन समितिले निर्दोष ठहराएमा गुरुङ पुनः गृहमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना पनि चर्चा गरिएको छ।
समाचार सारांश लन्डनस्थित नेपाली दूतावासबाट एक वर्षमा करिब २६० जना सम्बन्ध विच्छेदका लागि अधिकृत वारेसना बनाएका छन्। बेलायत पुगेका नेपाली विद्यार्थी र दक्ष कामदारहरूमा आर्थिक भार र मानसिक तनावले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले जम्मुबलियो नबनाई हतारमा गरिने विवाहले जीवनभर असर पार्न सक्ने भएकाले सचेत हुन आग्रह गरे। १३ जेठ, लन्डन।
युनिभर्सिटी अफ रोह्याम्पटनमा अन्डरग्र्याजुएट तहमा डिजिटल मार्केटिङ पढ्न गत सेप्टेम्बर लन्डन पुगेका विनोद (नाम परिवर्तन) २२ वर्षका हुन्। उनले बिहे गरेर आफ्नो डिपेन्डेन्ट नेपालमै छोडेका थिए। कारण भनेको बेलायत सरकारको पछिल्लो नियम अनुसार रिसर्च र पिएचडीबाहेक डिपेन्डेन्ट ल्याउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। ऋण गरेर पहिलो वर्षको १० हजार पाउण्ड (करीब २१ लाख रुपैयाँ) जुटाएर आएका विनोदले लन्डन पुग्ने वित्तिकै काम पाउने अवस्था थिएन। झन्डै चार महिना कामबाट टाढा रहे। पढाइ र कामको तनाव त थिए नै, आर्थिक भार, ऋण तिर्नुपर्ने दबाब, बाबु-आमा र श्रीमतीका अपेक्षाले गर्दा उनी डिप्रेसनमा गए। घरबाट टाढा एक्लै बस्दा दम्पतीमा असमझदारी बढ्न थाल्यो। विश्वास कम भए, र नेपालमा वर्ष दिनअघि जोडिएको वैवाहिक सम्बन्धमा विस्तारै दरार आयो र अन्ततः उनीहरूले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय गरे। विनोदले लन्डनस्थित नेपाली दूतावासबाट अधिकृत वारेसना बनाउँदै नेपालमा डिभोर्स दर्ता गरेका छन्।
यस्तै अर्काे कथा छ, तर परिस्थिति फरक छ। टियर टु भिसामा दुई वर्षअघि बेलायत आएका कैलाशको जोडी पनि जीवनभर सँगै रहने वाचा पूरा गर्न सकेन। रेष्टुरेन्टमा कार्यरत कैलाशले रोजगारदातासँगको सम्झौताअनुसार पूरा समय काम नगर्ने होइन। हस्पिटालिटी क्षेत्रमा लाग्ने कर्मचारीहरूका लागि सप्ताहन्त अझ व्यस्त हुने भयो। उनकी जीवनसंगीनी समय नपाएकोले गुनासो गर्थिन्। पैसाको बचत गर्न नसक्नु, नियमित मदिरा सेवन, बेला-बेला जुवाको लत र झगडा जस्ता कारणहरूले उनीहरुको घर उजाड भयो। नेपालमा वैवाहिक सम्बन्ध कानूनी रूपमा दर्ता भएको अवस्थामा मात्र दूतावासबाट वारेसना जारी गरिन्छ।
कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले बताए, युवा अवस्था नै सम्बन्ध विच्छेद भएका व्यक्तिलाई दीर्घकालीन भावनात्मक र सामाजिक असर गर्न सक्ने भएकाले अभिभावकहरूले पनि आफ्ना सन्तानको बिहे गर्दा सोचबिचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ। ‘संवेदना र सम्बन्धको आधार नपक्का गरिएका विवाहहरूले सम्पूर्ण जीवन प्रभावित गर्न सक्छ’, उनले जोड दिए। बेलायतमा लगभग ४२ प्रतिशत विवाह एक चरणमा पुगेर सम्बन्ध विच्छेदमा परिणत हुने तथ्यांक छ। आत्मिक दूरी, अलग बसाइँ, कम कुराकानी, असमझदारी, कुलत, घरेलु हिंसा, आर्थिक समस्या, मिड लाइफ क्राइसिस र व्यभिचार सम्बन्ध विच्छेदका मुख्य कारण मानिन्छन्।
कोशी प्रदेशसभाको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रक्रियामा उत्पन्न विवादका कारण बैठक १६ जेठसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सभामुखले नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेपछि प्रतिपक्षी सांसदहरूले सदनमा अवरोध गरेका छन्। विवादका क्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले रोष्ट्रममा पुगेर माइक खोस्ने प्रयास गर्दा मर्यादापालकहरूले रोकथाम गरेका थिए। १३ जेठ, विराटनगर।
कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रक्रियामा उत्पन्न विवादका कारण प्रदेशसभा बैठक जेठ १६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। बुधबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले अवरोध र रोष्ट्रम घेराउ गरेपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। पछि बैठक बस्न नसक्दा सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको हो। प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालका अनुसार, अर्को बैठक जेठ १६ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ।
मंगलबार सभामुख विष्टले संशोधनका लागि समय नदिइ नीति तथा कार्यक्रम ‘सर्वसम्मति’ ले पारित भएको घोषणा गरेपछि प्रतिपक्षी दलले विरोध गरेका थिए। उनीहरूको दाबी छ कि आफूहरूले समर्थन नगरेको अवस्थामा सर्वसम्मति भन्नु संसदीय मर्यादाविपरीत हो। बुधबार बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसदको स्थापित मान्यता तोडेर अघि बढ्न नहुने बताए।
सभामुखले प्रतिपक्षीको अवरोधका बाबजुद कार्यसूची अघि बढाउन खोज्दा सदन तनावपूर्ण बनेको थियो। सभामुखले जसपा सांसद निर्मला तावा लिम्बूलाई बोल्ने अवसर दिएपछि आक्रोशित पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा सांसद राजेन्द्र राई रोष्टमतिर दौडिएका थिए। उनले रोष्ट्रममा पुगेर माइक खोस्ने प्रयास गर्दा मर्यादापालकहरूले रोकथाम गरेका थिए। विवादबीच सभामुख विष्टले भने नियमावली अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरे।
‘बहुमत’ दाबीको मूल विषय पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रतिपक्षी सांसद राईले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दा सभामुखमा सत्तापक्षको छाया परेको बताए। उनले सभामुखले विधि र संसदीय प्रचलनभन्दा बाहिर गएर काम गरेको बताउँदै भने, ‘हिजो संशोधनको समय पनि दिइएन र आज विरोधका बाबजुद प्रक्रिया अघि बढाइयो।’ प्रतिपक्षीको माग छ कि सदनबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘सर्वसम्मति’ होइन, बहुमतको प्रक्रियाबाट पारित भएको भन्नुपर्ने छ।
समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा गरिएको । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वित्तीय समस्याका कारण देशभरि रहेका ३६ वटा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा आकस्मिक बाहेक सेवा बन्द गरेको छ । बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले अत्यधिक आर्थिक दायित्व बढेपछि बाध्य भएर यस्तो निर्णय लिनुपरेको बताइन् । वित्तीय संकट समाधानका लागि बोर्डले भुक्तानी प्रणाली परिवर्तन गरी ‘डीआरजी’ प्याकेज प्रणाली लागु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । १३ जेठ, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम वित्तीय संकटमा परेपछि बीमा बोर्डले निजी अस्पतालबाट दिइने सेवामा कटौती गरेको छ । बोर्डले वित्तीय संकटलाई आधार बनाएर अर्को निर्णय नहुँदासम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द रहने जानकारी गराएको छ । ११ जेठमा सम्पन्न बोर्ड बैठकले देशभर स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध ३६ वटा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा ओपीडी, परीक्षण, शल्यक्रिया र औषधि लगायतका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले बोर्डमाथि अत्यधिक आर्थिक दायित्व बढेकाले यस्तो निर्णय लिन बाध्य भएको बताइन् । बोर्डका अनुसार वैशाखसम्म दाबी रकम १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। मंसिरसम्मको दाबी रकमको समीक्षा भइसकेको छ। देशभर सेवा प्रदायकलाई मंसिरसम्मको मात्रै ८ अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी छ। ‘आर्थिक दायित्व अत्यधिक बढिसकेको छ। सरकारले वित्तीय सुनिश्चितता गरिदिएको भए सेवा रोक्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो,’ प्रजापतिले भनिन्, ‘यो छोटो अवधिको निर्णय हो। वित्तीय अवस्था सुध्रिएपछि सेवा पुनः सुरु गर्न सकिनेछ।’ बोर्डका अनुसार प्रत्येक महिना औसत दुईदेखि साढे दुई अर्ब रुपैयाँसम्म क्लेम आउने गर्दछ। तर सरकारबाट आवश्यक वित्तीय सुनिश्चितता नआएसम्म सेवाको निरन्तरता दिन नसकिने अवस्था पुगेको बीमा बोर्डका अधिकारीहरूले बताएका छन्। कार्यक्रमलाई नियमित सञ्चालन गर्न वार्षिक २५ देखि २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ। तथापि आम्दानी र खर्चबीच ठूलो अन्तर छ। बीमितबाट संकलित प्रिमियम वार्षिक करिब ४ अर्ब मात्र छ। सरकारले प्रदान गर्ने वार्षिक १० अर्ब अनुदान थप्दा पनि कुल खर्चको आधा भाग पनि पुग्दैन। प्रजापतिका अनुसार निजी अस्पताललाई सेवा दिएको समयमा तिर्नुपर्ने दायित्व बोर्डमा छ। तर सरकारले रकम कहिले उपलब्ध गराउने निश्चित नभएकाले बोर्डले खर्च कटौतीको निर्णय गरेको हो। यो अवस्थामा निजी अस्पतालमा सेवा बन्द हुँदा सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप अझै बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। अहिले पनि सरकारी अस्पतालमा लामो लाइन, सीमित जनशक्ति र उपकरण अभावको समस्या छ। बोर्डले भने नागरिक पूर्ण रूपमा सेवाबाट वञ्चित नहुने दावी गरेको छ। ‘आकस्मिक सेवा निरन्तर चल्नेछ। नियमित सेवा सरकारी अस्पतालबाट लिन सकिन्छ,’ प्रजापतिले भनिन्।
समाचार अनुसार, ८ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि २१८ जना उम्मेदवारले आवेदन दिएका थिए, जसमा १८९ जनाको आवेदन स्वीकृत भएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार, ३० आवेदन अयोग्य ठहरिएका छन्। अब स्वीकृत भएका १८९ जनामध्येबाट उपकुलपति छनोटका लागि सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरिनेछ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि ५०, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका लागि ३८, पोखरा विश्वविद्यालय ३८, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय १९, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय २०, लुम्बिनी बुद्ध विश्वविद्यालय ११, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय १५ र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि २७ गरी कुल २१८ जनाले आवेदन दिएका थिए। उपकुलपतिहरूलाई अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरिएको हुँदा रिक्त भएका पदहरूमा नयाँ उपकुलपति चयन प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेएनजी आन्दोलनमा मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै तीन सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। आयोगले नेपाली सेनाले सहयोग नगरेको र राष्ट्रिय सम्पत्ति सुरक्षामा संवेदनशील नभएको भएतापनि सेनाको हकमा कारबाही सिफारिस नगरेको छ। प्रदर्शनकारीसँग घरेलु हतियार मात्र भए पनि सुरक्षा निकायले अत्याधुनिक हतियार प्रयोग गर्दा निर्दोष नागरिकलाई गोली लागेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। १३ जेठ, काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तीन सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) का उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। गत २३ र २४ भदौका बीच भएको जेएनजी आन्दोलन सम्बन्धी छानबिनमा आयोगले नेपाली सेनाका विषयमा भने शिथिल निर्णय गरेको देखिन्छ। आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठको निष्कर्ष खण्डमा तीन सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरूको कमजोरी र त्रुटिहरू औंल्याउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ, तर नेपाली सेनाका कमजोरीहरू पहिचान गरेता पनि कारबाही सिफारिस नगरेको छ। नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालीन एआईजी (हाल आईजीपी) दानबहादुर कार्की, डीआईजी ओमविक्रम राना, काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी (हाल डीआईजी) विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी राजु अर्याल, एआईजी (हाल आईजीपी) नारायणदत्त पौडेल, एसपी जीवन केसी, काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छवि रिजाल, गुप्तचरका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल र फिल्डबाट खटिएका कमान्डरहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार ठहराइएको छ। उनीहरूमध्ये खापुङ, अर्याल र थापालाई भविष्यमा सरकारी सेवा नदिने गरी रेकर्ड कायम गर्न र संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ। बाँकीहरु र अहिले कार्यरत कर्मचारीलाई पनि विभागीय कारबाही गरिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ। त्यसैगरी, २३ भदौको दिन तीन सुरक्षा निकायहरूले स्थिति नियन्त्रणमा असफल हुँदा काठमाडौंका सीडीओले सेनाको सहयोग मागेका थिए, तर सेनाबाट सहयोग नगरेको गम्भीर विषय आयोगले औंल्याएको छ। ‘सीडीओले सेनाको सहयोग मागेको मिसिल कागजातमा छ तर व्यवहारमा यस्तो सहयोग भएको छैन,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सेनाले व्यवहारमा सहयोग नगरेको उल्लेख भएपनि सेनामा कारबाहीको विषयमा आयोग मौन रहेको देखिन्छ। २४ भदौको आगजनी र तोडफोडमा पनि सेनाले नजरअन्दाज गरेको आयोगले जनाएको छ। सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायत महत्वपूर्ण सुरक्षा क्षेत्रहरूमा खटिएका सेनाले पनि रक्षा गर्न असफल भएको उल्लेख छ। २३ र २४ भदौ दिउँसोसम्म नेपाली सेना बाहेक सबै सुरक्षा निकाय असफल भएको र मन्त्रीपरिषद्ले सेनाको सहयोग लिन कुनै निर्णय नगरेको देखिएको छ। आयोगले सेनालाई सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनजस्ता राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न असफल देखाए पनि सेनाको कारबाही नगरी प्रधानसेनापति र सुरक्षा कमान्डरहरूलाई मात्र सचेत गराउन सिफारिस गरेको छ। कार्की आयोगले पहिले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, एसएसपी दीप शमशेर जबरा, एसपी ऋषिराम कँडेलसहित केही सुरक्षाकर्मीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको थियो, तर नयाँ प्रतिवेदनमा उनीहरूको विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन। कार्की आयोगले गुप्तचर सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदारलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो, तर हाल आयोग मौन छ। कार्की आयोगले सैनिक ऐनअनुसार राष्ट्रपतिको निवास शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, सिंहदरबार सचिवालय र संसद् भवनका सुरक्षामा खटिएका सेना सदस्यहरूलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर हालको प्रतिवेदनमा कुनै नाम नभए पनि शीतल निवास र सिंहदरबारका सुरक्षा कमान्डरहरूलाई मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धी सचेत गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सुरक्षा निकायमा आन्तरिक द्वन्द्व प्रतिक्रिया खण्डमा आयोगले तीन सुरक्षा निकाय बीच तालमेल र सञ्चारमा कमी भएको उल्लेख गरेको छ। संसद् भवनको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीले स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) खटाएको थियो भने सडकमा प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीले अर्को टोली खटाएको थियो। सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचर टोली पनि खटिएका थिए तर ती सबैबीच समन्वय अभाव देखिएको छ। ‘सुरक्षा निकायहरूबीच तालमेल र सञ्चार संवादमा निकै कमजोरी थियो, जुन सुरक्षाकर्मीहरूको बयान र मिसिल कागजातहरूबाट प्रमाणित हुन्छ,’ आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले पनि तीनै सुरक्षा निकायबीच भिड नियन्त्रणमा तालमेल नरहेको भनेको थियो। सुरक्षा निकायहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा एकअर्कालाई दोष दिने गरेका छन् भन्ने पनि देखिएको छ। प्रदर्शनकारीसँग घरेलु हतियार, सुरक्षाकर्मीसँग आधुनिक हतियार आन्दोलनका क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भए तापनि सुरक्षा निकायले आफ्नो कार्यलाई समानुपातिक बल प्रयोगको आधारमा गरिएको दाबी गर्दछ, तर आयोगले यसलाई गलत ठहर गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूसँग घरेलु हतियार (कुटो, पिक, पेट्रोल बम) मात्र थिए भने सुरक्षाकर्मीले युद्धस्तरका एसएलआर, इन्सास जस्ता अत्याधुनिक हतियार प्रयोग गरेका थिए। संसद् भवनमा तोडफोड गर्नेहरूलाई गोली नलागे पनि भवनको वरिपरि हिँडिरहेका निर्दोषहरूलाई गोली लागेको प्रमाण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले समानुपातिक बल प्रयोगको सिद्धान्त मान्य हुन नसकेको देखाउँछ। अपर्याप्त स्रोतसाधनका कारण ठूलो क्षति आयोगले सर्वोच्च निकायहरूले सुरक्षा सहज बनाउन पर्याप्त स्रोतसाधन नदिँदा ठूलो क्षति भएको औंल्याएको छ। आन्दोलन माइतीघरबाट बबरमहलतर्फ बढ्दा घुसपैठ व्यापक हुंदा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच निरन्तर झडप भयो। प्रदर्शनकारीले लाठी, तीर, गुलेली प्रयोग गरी संसद्को पर्खाल तोडफोड गरेको बताइएको छ। प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेर प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न खोज्दा प्रदर्शनकारीहरू अझ आक्रमक बनेका थिए। फिल्डमा खटिएका प्रहरीलाई ढाल, हेल्मेट, बुलेटप्रुफ भेस्ट र सवारी साधन जस्ता आत्मरक्षाका उपकरण उपलब्ध गराउन सरकारले सिफारिस अनुरूप आवश्यक सहयोग नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका कारण प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा आफ्नै ज्यान जोगाउन गोली चलाउन बाध्य भएको छ। आयोगले पर्याप्त स्रोतसाधनको अभाव, र सुरक्षाकर्मीबाट सावधानीपूर्वक हातहतियारको प्रयोग तथा नियन्त्रण नभएको कुरा समेत प्रतिवेदनमा खुलेर उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र १७ जना सांसदविरुद्ध २३ र २४ भदौका घटनामा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगका अनुसार, लामिछानेले नख्खु कारागारबाट निस्कँदा कैदीबन्दीहरूलाई बाहिर पठाउन संलग्नता रहेको र उनका अभिव्यक्तिहरूले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाएको बताउँदै अनुसन्धान आवश्यक देखिएको हो। आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
रास्वपाका सांसद सुधन गुरुङ, दीपक बोहरा, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, शिव यादव, बब्लु गुप्ता, कृष्णकुमार कार्की, डा. तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, आशिका तामाङ, ज्वाला संग्रौला, सोम शर्मा र पुरुषोत्तम यादवलाई समेत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यसैगरी, रास्वपा केन्द्रीय सदस्य खेमराज साउद र बाजुराबाट रास्वपाका उम्मेदवार बनेका हेमराज थापालाई पनि अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले २३ र २४ भदौका घटनामा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षति र सांसदहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित वा उत्तेजित भएका थिए कि थिएनन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान आवश्यक रहेको जनाएको छ। आयोगले भदौ २३ को प्रदर्शनमा भएको दमन र त्यसको भोलिपल्टको घटनाबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
१३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका दोषीहरूलाई कारबाही र थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थी, प्रहरी, प्रदर्शनकारीहरूलाई कैदीबन्दी गरी ७६ जनाको ज्यान गएको थियो। आयोगकी सदस्य लिली हजुर बस्न्यात थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। उनीहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नभएको भन्दै मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पश्चातदर्शी कानुन बनाएर भए पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको सिफारिसमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कार्की, निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङ लगायतलाई थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ। त्यसैगरी, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई जेनजी आन्दोलनका क्रममा कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा संलग्न भएको किटान गरिएको छ। रास्वपाका सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाल, नख्खु कारागार प्रशासका सत्यराज जोशी लगायतलाई अनुसन्धानमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ। जेनजी आन्दोलन दमन गरेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी ओमविक्रम राना, एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्रका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
भदौको आन्दोलनका बेला सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन तोडफोड र आगजनी हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी रहेको आयोगले किटान गरेको छ। यद्यपि, सेनालाई कारबाहीको सिफारिस भने गरिएको छैन। आयोगले पूर्ण प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन। एक हजार पृष्ठको प्रतिवेदनको आधारमा गरिएका निर्णय सार्वजनिक भएको आयोगले जनाएको छ। मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरीशंकरलाल दास कुनै पनि संवैधानिक आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन बाध्यकारी हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्र बलियो भएको देशमा मानव अधिकार उल्लंघन भएको छैन भनेर आयोगले सिफारिस गरेपछि मात्र बढुवा हुने चलन छ। हाम्रो वास्तविकता के हो भने आयोगका सिफारिसहरू १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्।’
समाचार सारांश इप्पानले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा रोकिएका पाँच जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु गराउन वन मन्त्री गीता चौधरीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भएपछि पनि आयोजना निर्माण रोकिँदा निजी क्षेत्र निराश भएको बताए। मन्त्री चौधरीले जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु गराउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने र नीतिगत सुधार गर्न लागेको जानकारी गराउनुभयो। १३, जेठ काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको निर्देशनमा निर्माण रोकिएका ५ जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु गराउन माग गर्दै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले बुधबार मन्त्री चौधरीलाई भेटेर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जलविद्युत आयोजनाको काम यथाशीघ्र सुरु हुने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो। मन्त्री चौधरीलाई मागपत्र बुझाउँदै अध्यक्ष कार्कीले निकुञ्ज भित्र धेरै आयोजना निर्माणको सम्भावना भए पनि निकुञ्ज क्षेत्रका आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृति भइसकेपछि पनि आयोजना निर्माणमा रोक लगाउनुले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको बताए। उनले यसमा सहजीकरण गर्न मन्त्रीलाई आग्रह गरे। ‘ऊर्जा मन्त्रालयले करोडौँ रुपैयाँ राजस्व लिएर आयोजना विकास गर्न अनुमति दिन्छ, अर्कोतिर वन मन्त्रालयको एउटा निकायले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पारित गर्छ, अनि अर्को निकायले आयोजना अघि बढ्न अनुमति नदिई आयोजना निर्माण रोक्नु गलत छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न मन्त्रालयबाट सहजीकरण आवश्यक छ,’ उनले भने। ४/५ वर्षसम्म रुख कटान र जग्गा भोगाधिकार अनुमति नदिइ लगातार रोक लगाउने, अन्य निकायबाट अनुमति लिएर काम गर्दा पनि आयोजनाको काम रोकिँदै आएको उनको भनाइ थियो। सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि बढाउँदै गर्दा यस्तो गतिविधि बढेमा त्यो लक्ष्य पूरा नहुने उनले बताए। उहाँले सो अवसरमा सरकारले सनसेट नीति ल्याउन तयारी गरिरहेको बेला मन्त्रालयले आयोजनालाई सहजीकरण गर्न पहल गर्नुपर्ने पनि सुझाए। मन्त्री चौधरीले जलविद्युत आयोजना सुरु गर्न मन्त्रालयबाट आवश्यक सहजीकरण गरिने बताइन्। उनले छिटै विकास आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीति सुधार गर्ने जानकारी दिइन्। सिन्धुपाल्चोकमा हाल निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन ३६.५ मेगावाट ब्रह्मायणी जलविद्युत् आयोजना, २०.५२ मेगावाट माथिल्लो ब्रह्मायणी जलविद्युत् आयोजना, ९.७ मेगावाट ब्रह्मायणी ए जलविद्युत आयोजना, ४० मेगावाट बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना र ४६ मेगावाट माथिल्लो बलेफी जलविद्युत् आयोजना गरी जम्मा १५३ मेगावाट जडित क्षमताका पाँच जलविद्युत् आयोजना लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले पत्र लेखेर काम रोक्न निर्देशन दिएको छ। नेपाल सरकारले विभिन्न निकायबाट आयोजना विकास अनुमति दिएको र वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्ट अनुसार निर्माण कार्य अघि बढिरहेको अवस्थामा निकुञ्ज प्रशासनले काम रोक्नुको सट्टा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। मुलुकको विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जोड दिए। इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेलसँग भेटेर निकुञ्ज भित्र आयोजना निर्माण रोक्ने निर्देशन सुधार गरी वन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार काम गर्नुपर्ने माग पनि गरेको थियो।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसँग नेपालका लागि इजरायलका राजदूत श्मुलिक एरी बासले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। मन्त्री गौतमले न्यायमा सहज पहुँचका लागि तीन तहका कानूनहरूको एकीकृत डिजिटल प्लाटफर्म निर्माण भइरहेको जानकारी गराइन। नेपालले एकीकृत कानूनी सहायता, पारस्परिक कानूनी सहायता र संक्रमणकालीन न्यायमा इजरायलसँग सहकार्य गर्न इच्छुक छ। १३ जेठ, काठमाडौं।
नेपाल र इजरायलबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६६ औं वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा, इजरायल सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री मार्फत अन्य मन्त्रालयहरूसँग पनि सहकार्य गरी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई औपचारिक रूपमा बलियो बनाउन कानूनी दस्तावेजहरू निर्माण गरी सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्री गौतमको सचिवालयले जनाएको छ।
भेटमा मन्त्री गौतमले न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले नेपालको तीन तहका कानूनहरूमाथि एउटै प्लेटफर्मबाट पहुँच हुने गरी डिजिटाइजेसन चलिरहेको जानकारी गराईन्। एकीकृत कानूनी सहायता, पारस्परिक कानूनी सहायता, संक्रमणकालीन न्याय र संसदीय मामिलाहरूमा इजरायल सरकारसँग सहकार्य गर्न नेपाल तत्पर रहेको मन्त्री गौतमले छलफलका क्रममा उल्लेख गरिन्।
