लेखक: space4knews

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजना समावेश गर्न सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूसँग रणनीतिक सडक र पुल कार्यक्रम मागेको छ। सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिए पनि सरकारले घुमाउरो तरिकाले योजना मागेर बजेटमा समावेश गर्न लागिरहेको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सरकारले नीतिगत सुझाव नलिएर केवल योजना माग्नु सांसदहरूप्रति असम्मान भएको बताए। १३ जेठ, काठमाडौं। यस वर्ष पनि घुमाउरो तरिकाले बजेटमा ‘सांसद विकास कोष कार्यक्रम’ समावेश गरिने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वतयारी क्रममा सांसदहरूसँग निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजना मागेर यसलाई बजेटमा राख्ने तयारीमा छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार सांसदहरूसँग योजना संकलन गर्ने कार्य तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालय (हालको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय) ले गरेको हो। यसलाई अधिकारीहरूले जनता माग सुन्ने र समाधान गर्ने प्रक्रिया भनेका छन्। ‘जुन पार्टीबाट बाजीमार्फत निर्वाचित भए पनि जनता सांसदलाई आफ्नो माग सुनाउँछन्। जनताको आवश्यकता अनुसार योजना संकलन गरिएको हो,’ एक सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘यसलाई अन्यथा बुझ्नु उचित हुँदैन।’ यस योजनाअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूबाट तीन वटा रणनीतिक सडक र तीन वटा पुल योजना संकलित गरिएको छ। समानुपातिक सांसदहरूबाट प्राथमिकताका आधारमा एउटा योजना संकलित छ। कति रकमको योजना दिनुपर्ने भन्ने सीमा तय गरिएको थिएन। सरकारले आग्रह अनुसार नेपाली कांग्रेसका सांसद योगेश गौचन थकालीले ६ वटा योजना पेश गरेका छन्। ‘नयाँ र पुराना दुवै गरी ६ योजना बुझाएको छु,’ थकालीले भने, ‘अघिल्ला कार्यान्वयन भइरहेका र सुस्त परियोजनाहरूलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएको छु.’

पहिले सांसदको छनोटअनुसारका योजनामा रकम विनियोजन गर्ने चलन थियो। २०७० सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पूर्वाधार विकास कोषको अवधारणा सुरुवात भयो। त्यसपछि नाम परिवर्तन गरी सांसद विकास कोष राखियो। समयक्रममा सांसदको मुख्य काम के हो भन्ने बहस सुरु भयो। सांसदले विकास योजना माग्ने होइन, कानुन निर्माणमा लाग्नुपर्छ भनेर आलोचना भयो। त्यसपछि नाम फेरि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ राखियो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय संसद् निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड र प्रदेशमा ६ करोड रुपैयाँ दरले बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो। तर विकासको नाममा रकम कार्यकर्ताहरूमा बाँडेर दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना जारी रह्यो। अधिक आलोचनापछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८/७९ सालको बजेटबाट सांसद विकास कोष अन्तर्गत रकम हटाए र कार्यक्रम खारेज भयो। तर सांसदहरूको दबावपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८०/८१ को बजेटमार्फत सांसद विकास कोष पुनः स्थापित गरे। महतले ‘संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रमा ५-५ करोड रुपैयाँ छुट्याए। सोअनुसार २७५ सांसदका लागि १३ अर्ब ७५ करोड विनियोजन भएको थियो। तर कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन। संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो। ६ भदौ २०८० मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले योजना आयोग, मन्त्रालयहरूको क्षेत्राधिकार र विकास अवधारणा, स्वार्थ टाढा गर्ने, सुशासन र जवाफदेहिताको मापदण्डमा ध्यान दिँदै कार्यक्रममा अन्तरिम रोक आदेश जारी गर्यो। सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध संसद्मै प्रश्न उठ्यो। तत्कालीन सांसदहरू रमेश लेखक, श्यामकुमार घिमिरे, महेश बर्तौला, सूर्य थापा र अम्मरबहादुर थापाले मुद्दा खेप्नुपर्‍यो। अदालतविरुद्ध अस्विकार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भए पनि आर्थिक वर्षभित्र कुनै निर्णय भएन। अहिले पनि सांसदहरूले सांसद विकास कोषको माग जारी राखेका छन्। सर्वोच्चको आदेश पछि पनि योजना मागेर तिनीहरूलाई बजेट विनियोजन गरिँदै छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सांसदहरूसँग योजना मागेर बजेट तयार पारेका थिए। त्यतिबेला सांसदका लाखौंका योजनामा समेत बजेट छुट्याइएको थियो। यस पटक पनि त्यही शैलीमा सांसदहरूसँग योजना मागेर बजेटमा समावेश गरिँदैछ। तर योजनामा रकमको कुनै सीमा उल्लेख गरिएको छैन। प्रकाशशरण महतले २०८० सालमा कार्यविधि ल्याएर संघले ३ करोड, प्रदेशले १ करोडभन्दा माथिका, पालिका तहले १ करोडभन्दा कम रकमको योजना मात्र ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेका थिए। तर अहिलेसम्म यो लागू हुन सकेको छैन। अर्थात्, सांसदहरू अझै पनि विधायिकी भूमिकामा रहँदै योजना छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा संलग्न छन्। सुशासनको सिद्धान्तविपरीत समाजशास्त्रका प्राध्यापक डा. दीपेश घिमिरेका अनुसार दुई मुख्य कारणले सांसदलाई विकास कार्यमा जोड्दा यस्तो स्थिति कायम भएको हुन सक्छ। पहिलो, सांसदको मुख्य काम नीति निर्माण गर्नु हो भन्ने व्यापक जनचेतना छैन। जनता सडक बनाउने र विकास योजना ल्याउन चाहन्छन्। दोस्रो, यस्ता कार्यक्रमहरूमा करिब १०% प्रशासनिक खर्च हुन्थ्यो जसले कार्यकर्ता परिचालन गर्न मद्दत गर्थ्यो। सांसदले चयन गरेका योजनामा काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्दा पनि कार्यकर्तालाई व्यवस्था गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए। ‘पहिले यस्ता कार्यक्रममार्फत सांसदहरूले ‘मैले विकास ल्याएँ’ भन्ने र कार्यकर्ता परिपोषण गर्ने दुवै काम गर्थे।’ तर यस्ता योजनाहरु निरन्तरता दिन खोज्नु गलत भएको घिमिरेको तर्क छ। ‘सांसदको काम कानून बनाउनु हो, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। चेक र ब्यालेन्समा काम गर्नु हो,’ उनले भने, ‘आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा फरक काम गर्नु सुशासनविपरीत हो। यो अभ्यास गलत छ।’ उनले यस्ता योजनाहरूको अन्त्य र सरकार तथा सांसदहरूलाई अघि बढ्न आग्रह गरे। हालको सरकार जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा आएको हो। जेनजी आन्दोलनले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग राखेर आन्दोलन गरेको थियो। त्यसै निरन्तरता स्वरूप प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुई तिहाइ बहुमतसहित बलियो शक्ति बनेको हो। रास्वपा संसदीय दलका नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) शक्तिशाली सरकार हाँकिरहेका छन्। यस बेला सरकारसँग नीतिगत सुधार गर्न कुनै बाधा छैन। डा. घिमिरे भन्छन्, ‘पुनः सांसदलाई योजना छनोट गर्ने अधिकार दिइयो भने यो सुशासनको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। यसलाई रोक्न सरकारले अगाडि नबढ्नु नै सुशासनतर्फको कदम हुनेछ।’ नीतिगत विषयमा विपक्षीको बेवास्ता बजेटका विषयमा व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरूसँग योजना माग भए पनि सरकारले विपक्षी दलसँग सामूहिक छलफल गरेको छैन। नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले भनिन्, ‘पहिले विपक्षी दलसँग औपचारिक छलफल हुन्थ्यो तर यस पटक त्यो भएन।’ उनले विपक्षीका सुझावले सरकारलाई फराकिलो रूपमा विषय बुझ्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन। ‘निर्णय सरकारले गर्ने तर कसरी अघि बढ्ने भन्ने बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भनिन्। व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन सांसदहरूसँग प्रदेशगत छलफलमा बसेका थिए। १६ चैतमा उनले कोशी र कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूसँग, १७ चैतमा सुदूरपश्चिम, १८ चैतमा मधेस प्रदेश, २० चैतमा गण्डकी प्रदेश र २३ चैतमा लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए। २ वैशाखमा समानुपातिक सांसदहरूसँग पनि बसेर चालु र आगामी आर्थिक वर्षका प्राथमिकताका विषयमा सुझाव मागेका थिए। प्रधानमन्त्री बालेनले सांसदहरूलाई मुख्य रूपमा तीनटै कुरा अनुरोध गरेका थिए- पहिलो- यस वर्ष शासकीय सुधारमा सरकारको मुख्य जोड रहनेछ, त्यसरी सुझाव दिनुहोस्। दोस्रो- बजेट वितरणमा असमानता नहोस्, त्यसरी रणनीतिक योजना दिनुहोस्। तेस्रो- तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्या भए समन्वय गर्न। सांसदहरूको योजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयले संकलन गरी प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गर्दै आएको छ। तर एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले बताएअनुसार यसरी लिइएका सुझाव र ‘केही योजना देऊ’ भनेर मागिएका योजनाले जनताको वास्तविक आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन। ‘हामीलाई नीतिगत छलफल चाहिन्छ, पूर्वाधारमा कसरी अघि बढ्ने, गेम चेन्जर योजना के हुन सक्छन् भनेर,’ उनले प्रश्न गरे। ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युतिकरणमा सरकारले कसरी काम गर्ने भनेर विपक्षीको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।’ महरले भन्छन्, ‘सरकारले विपक्षीको पूरै बेवास्ता गरेको छ। ‘तीन सडक र तीन पुलको योजना ल्याऊ भनेको छ, के त्यत्ति नै हो हामी सांसद हुँदा ?’ उनले थपे, ‘निर्वाचन क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याबारे सोधिएको छैन, केवल सडक कार्यक्रममा सीमित गर्नु सांसदको अपमान हो।

नेपालका युवा प्रविधि उद्यमीहरूले विकास गरेको ‘वायुदृष्टि’ संयुक्त राष्ट्रसंघको उत्कृष्ट ६० विश्वव्यापी नवप्रवर्तन सूचीमा समावेश भएको छ। विश्वभरका ९०० भन्दा बढी प्रविधिमूलक नवप्रवर्तनमध्ये प्रतिस्पर्धा गर्दै यो नेपाली नवप्रवर्तन उत्कृष्ट सूचीमा पर्न सफल भएको हो। बोट्स इन्डस्ट्रिजले विकास गरेको यस प्लेटफर्मले एआई प्रविधिको माध्यमबाट वायु गुणस्तरको वास्तविक समय जानकारी उपलब्ध गराउँछ। १३ जेठ, काठमाडौं। नेपालका युवा प्रविधि उद्यमीहरूले विकास गरेको ‘वायुदृष्टि’ संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रकाशित उत्कृष्ट विश्वव्यापी नवप्रवर्तन सूचीमा समावेश भएको छ। जलवायु–प्रविधि (क्लाइमेट–टेक) क्षेत्रमा काम गर्दै आएको यस नेपाली नवप्रवर्तनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग (यूएन डेसा) ले तयार पारेको ‘एसटीआई सोलुसन्स बुक २०२६’ मा राखिएको हो।

विश्वभरबाट प्राप्त ९०० भन्दा बढी प्रविधिमूलक तथा डिजिटल नवप्रवर्तनबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै ‘वायुदृष्टि’ उत्कृष्ट ६० नवप्रवर्तनको सूचीमा पर्न सफल भएको हो। दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न योगदान पुर्‍याउने, व्यावहारिक तथा विश्वभर विस्तार गर्न सकिने समाधानका रूपमा यसको छनोट गरिएको यूएन डेसाको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख छ। नेपालमा विकास गरिएको यो प्लेटफर्मले वायु प्रदूषणलाई वैज्ञानिक र सहज तरिकाले सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छ। कम लागतका वायु गुणस्तर मापन उपकरण, भू–उपग्रहबाट प्राप्त डाटा, जमिनमा जडित सेन्सर तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगमार्फत यसले वास्तविक समयको वायु गुणस्तर जानकारी उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ‘वायुदृष्टि’ बोट्स इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड अन्तर्गत विकास गरिएको हो। यसका संस्थापक नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिका–७ का सक्रिय पाण्डे तथा सहसंस्थापक श्रीषा पाण्डे हुन्।

चिनियाँ निर्माण उपकरण निर्माता कम्पनी एसडीएलजीले वातावरणमैत्री र किफायती विद्युतीय लोडर सार्वजनिक गर्दै नेपालको विद्युतीय निर्माण उपकरण क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ। एसडीएलजीका महाप्रबन्धक सी डोङले नेपालमा विद्युतीय लोडर सफल भएमा यसलाई बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि उदाहरणीय बजार बनाइने बताएका छन्। उनले नेपालमा विद्युतीय लोडरका लागि उच्च खरिद लागत र चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरे। नेपाल हरित पूर्वाधार र दिगो निर्माण अभ्यासतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा विश्वव्यापी निर्माण उपकरण उत्पादकहरूले यहाँलाई विद्युतीय हेभी मेसिनरीका लागि एक आशाजनक बजारको रूपमा हेर्न थालेका छन्।

एसडीएलजीले परम्परागत डिजेल चल्ने मेसिनको तुलनामा वातावरणमैत्री र किफायती विकल्प ल्याउने लक्ष्यसहित आफ्ना विद्युतीय लोडरमार्फत नेपालको ईभी निर्माण उपकरण क्षेत्रमा भर्खरै प्रवेश गरेको छ। हालैको नेपाल भ्रमणका क्रममा महाप्रबन्धक सी डोङले कम्पनीको महत्त्वाकांक्षा, विद्युतीय निर्माण मेसिनरीको भविष्य, पूर्वाधार र मूल्य निर्धारण चुनौतीहरू, साथै नेपाललाई दक्षिण एसियाली बजारहरूमा कम्पनी विस्तारको प्रवेशद्वार बनाउन सकिने सम्भावनाबारे अन्तर्वार्ता दिएका छन्।

डोङले एसडीएलजीको दीर्घकालीन दृष्टिकोण, ईभी लोडर प्रविधिमा भएको प्रगति, र आगामी वर्षहरूमा नेपालले किन हरित निर्माण समाधानहरू अपनाउन सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, “हामीले यहाँ तीन मोडेल सार्वजनिक गरिसकेका छौं र बजारबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं।” उनले नेपालमा ईभी लोडरको सफलताले बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि आदर्श बजारको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।

डोङले भने, “सबभन्दा ठूलो चुनौती सुरुको मूल्य र पूर्वाधारको पहुँचमा छ।” उनले एसडीएलजीले नेपालमा बजारमा प्रवेश गर्ने निर्णय गर्नुअघि गहिरो अनुसन्धान गरेको र ग्राहकको आवश्यकतालाई बुझेर व्यावसायिक योजना तयार गरेको बताएका छन्। उनले भविष्यमा स्थानीय पूर्वाधार परियोजनाका लागि यिनको मात्रा थप उपलब्ध गराउने योजना रहेको पनि जानकारी दिए।

सर्वोच्च अदालतले चलचित्र ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन रोक्न माग गरिएको रिटमा विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले बुधबार बसन्ती नेपालीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। चलचित्र ‘लालीबजार’ विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा दायर अर्को मुद्दाको सुनुवाइ पनि जारी छ।
काठमाडौं। चलचित्र ‘लालीबजार’ सम्बन्धी नयाँ रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो। नेपालगञ्जकी बसन्ती नेपालीले फिल्मको प्रदर्शन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि अर्को मितिमा विपक्षीलाई समन जारी गरेको छ। ५ जेठमा उक्त फिल्मको प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो। रोशनी नेपालीले दायर गरेको फिल्म ‘लालीबजार’ सम्बन्धी अर्काे मुद्दाको सुनुवाइ उच्च अदालत पाटनमा आज भैरहेको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका स्वास्थ्यमन्त्री रोबर्ट एफ केनडी जूनिअरले खाली हातले एक जोडी सर्प समातेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। वन्यजन्तुविज्ञहरूले सर्वसाधारणलाई यस प्रकारको कार्य नगर्न सर्तक गराएका छन्। उक्त भिडिओमा केनडीले आफ्ना साथी डा मेहमट ओजको फ्लोरिडाको समुद्र किनारमा रहेको घरबाट ‘ब्ल्याक रेसर’ जातका सर्पहरू हटाएको विवरण पनि प्रस्तुत गरेका छन्।

भिडिओमा एक महिलाले केनडीलाई बारम्बार प्रश्न गर्दै सर्पहरू छोडिदिन अनुरोध गरिरहेकी छिन्। उनी केनडीकी पत्नी तथा अभिनेत्री शेरिल हाइन्स हुन्। अमेरिकी ‘न्यासनल पार्क सर्भिस’ का अनुसार ‘ब्ल्याक रेसर’ सर्पहरू विषरहित हुन्छन् र आफूलाई खतरा नभएमा मानिसलाई हानी पुर्याउँदैनन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रियसभाबाट आएको ‘चलचित्र विधेयक २०८२’ माथि विचार गर्न सर्वसम्मतिले स्वीकृति दिएको छ। सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्र विधेयक २०८२ लाई समयसापेक्ष र चलचित्र क्षेत्रमा विकास ल्याउने खालको बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। यो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि अब संसद सदस्यहरुले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन्।

काठमाडौं। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएको चलचित्र विधेयक २०८२ लाई आधुनिक, समयसापेक्ष र चलचित्र क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सरकारले विधेयकको मर्म र उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर संसदबाट आएका सुझावहरूलाई रचनात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले लामो समयपछि चलचित्र क्षेत्र कानूनी सुधारको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै संसदीय समितिहरूमा विज्ञहरूको सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई थप परिमार्जित बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिए। उनले चलचित्रसम्बन्धी परिभाषादेखि संरचनागत र व्यवस्थापकीय विषयसम्म आएका सुझावलाई मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै आवश्यक संशोधन र सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

संसदमा उठेका सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक प्रक्रिया अपनाई विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ भनी उनले व्यक्त गरे। संसदबाट प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रियाले विधेयकलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास पनि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले व्यक्त गरे।

लागुऔषध मुद्दामा काठमाडौं प्रहरी हिरासतबाट फरार भएका ४० वर्षीय सञ्जिव महर्जनलाई प्रहरीले कीर्तिपुरको ट्याङ्लाफाँटबाट पक्राउ गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार, महर्जन जेनजी आन्दोलनको समयमा प्रहरी हिरासतबाट भागेका थिए।

१३ जेठ, काठमाडौं। लागुऔषध सम्बन्धी मुद्दामा हिरासतबाट फरार भएका एक प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्। उनलाई काठमाडौंका विभिन्न ठाउँहरूमा लुकिछिपी गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। जेनजी आन्दोलनको क्रममा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट लागुऔषध मुद्दामा अनुसन्धान म्याद थप भई भइरहेको ४० वर्षीय सञ्जिव महर्जन फरार थिए। उनलाई प्रहरीले बुधबार काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित ट्याङ्लाफाँटबाट पक्राउ गरेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिएका छन्।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ। “विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता, व्यापार अवरोध र मध्यपूर्वी एशियामा जारी द्वन्द्वले वर्ष २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने क्रममा भने, “चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ।” गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत थियो।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुअघि चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले प्रतिवर्ष जेठ १५ गते संसद्मा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक सर्वेक्षणलाई मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थिति समेट्ने वास्तविक, सार्वजनिक वित्त, मौद्रिक तथा वित्तीय र बाह्य क्षेत्रको “समग्र चित्र” भनेका छन्।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनजस्ता बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू त सुदृढ भए तापनि सरकारको पुँजीगत खर्च र राजस्व परिचालनसहितका सूचकहरू सन्तोषजनक छैनन्। “समष्टिगत आर्थिक स्थिरता, बाह्य क्षेत्रको सबलता र सामाजिक सूचकमा सुधार भए पनि न्यून आर्थिक वृद्धिदर, सुस्त कर्जा प्रवाह, बढ्दो व्यापार घाटा, कमजोर पुँजीगत खर्च र जलवायु जोखिमजस्ता चुनौतीहरू कायम छन्,” मन्त्री वाग्लेले भने।

आर्थिक वृद्धिदर: ३.८५%
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी): ६६ खर्ब रुपैयाँ
कुल सार्वजनिक ऋण: २८.७८ खर्ब रुपैयाँ
व्यापार घाटा: १०.९८ खर्ब रुपैयाँ
विदेशी मुद्रा सञ्चिति: ३४.१४ खर्ब रुपैयाँ
शोधनान्तर स्थिति: ६.५८ खर्ब रुपैयाँ
विप्रेषण प्रवाह: १४.५० खर्ब रुपैयाँ
मुद्रास्फीति दर: २.१३%
धान उत्पादन: ५७ लाख मेट्रिक टन (४.२% ले घटेको)
कुल विद्युत् जडित क्षमता: ४१०५ मेगावाट
विद्युत् पहुँच उपयोग: ९९.१% जनसंख्यामाझ
औसत आयु: ७१.३ वर्ष
डिजिटल कारोबार: १.२५ खर्ब रुपैयाँ

अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको कुल आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र देशको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर हुने अनुमान व्यक्त गरेका छन्। आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको अर्थतन्त्रमा उपभोगको हिस्सा उच्च रहेको पनि देखाएको छ। “चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको हिस्सा ९०.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ,” भनिएको छ।

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत बिहीबार हुने दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा नेपालले बलियो टोली इरानको सामना गर्दैछ। समूह ‘बी’ को विजेता इरान प्रतियोगितामा अहिलेसम्म अपराजित छ भने समूह ‘ए’ को उपविजेता नेपालले २ जित र १ हार बेहोरेको छ। यसअघि सन् २०२४ मा काठमाडौंमै भएको खेलमा नेपाल र इरान दुवैले १–१ खेल जितेका थिए। १३ जेठ, काठमाडौं। घरेलु मैदानमा भइरहेको काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्ने लक्ष्य बोकेको नेपालले बिहीबार बलियो टोली इरानसँग दोस्रो सेमिफाइनल खेल खेल्दैछ।

साविक विजेता इरान समूह ‘बी’ मा अपराजित रहँदै समूह विजेताको रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश गर्यो भने नेपाल समूह ‘ए’ को उपविजेता हो। पहिलो खेलमै भारतसँग प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा ३-२ ले पराजित हुँदै प्रतियोगिता सुरु गरेको नेपालले किर्गिस्तान र माल्दिभ्सलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको थियो। इरानले भने बंगलादेश, श्रीलंका र कजाखस्तानलाई समान ३-० सेटमा पराजित गरेर सेमिफाइनल पुगेको छ।

सेमिफाइनलका लागि तयार दुवै टोली नेपाल र इरान दुवै टोलीले अपेक्षा अनुरूप सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका हुन्। उपाधि जित्ने लक्ष्य बोकेको दुवै टोली सेमिफाइनलका लागि तयार छ। समूह चरणको खेलपछि नेपालले तीन दिनको आराम पाएको छ भने इरान दुई दिनको ब्रेकपछि सेमिफाइनल खेल्दैछ। नेपालका मुख्य प्रशिक्षक जगदिश भट्टले सेमिफाइनलमा जुन टोली आएपनि खेल्न तयार रहेको बताएका छन्।

इरानकी सेफिनुड दास्तबार्जनले नेपालसँग सेमिफाइनल खेल्न उत्साहित रहेको बताएकी छिन्। उनले भनिन्, “कोर्टमा धेरै दर्शक उपस्थित हुनेछन् भन्ने हामीलाई थाहा छ। नेपाललाई घरेलु समर्थन हुनेछ। तर हामी मानसिक रूपमा त्यसका लागि तयार छौं।” नेपाल र इरानबीच महिला भलिबलमा प्रतिस्पर्धा हुनु पहिलो पटक होइन। यसअघि पनि दुई पटक आमने-सामने भइसकेका इरान र नेपाल काठमाडौंमै तेस्रो पटक भिड्न लागेका छन्।