लेखक: space4knews

नेसनल प्याब्सनले सरकारले लागू गरेको दुई दिने सार्वजनिक बिदाले विद्यालय तहको शैक्षिक क्यालेण्डरमा दीर्घकालीन असर पर्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारले चैत २२ गते निर्णय गर्दै हप्तामा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने र शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।

नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष गीता राणा क्षेत्री र महासचिव प्रतापबहादुर थापाले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “थप बिदाका कारण तोकिएको पाठ्यक्रम समयमा सम्पन्न गर्न चुनौती हुनेछ। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन यस निर्णय गरेको हो।”

दैनिक ज्यालादारीमा आश्रित अभिभावकका लागि दुई दिने बिदा व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने र यसले सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव पार्ने नेसनल प्याब्सनको दाबी छ। यी चुनौतीका बाबजुद, नेसनल प्याब्सनले नयाँ भर्ना वैशाख २ गतेदेखि र पठनपाठन सुरु गर्न अनुरोध गरेको छ। शिक्षा नियमावलीमा एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा २२० दिन पठनपाठन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

युवाहरूले रास्वपा नेतृत्वको सरकारका १०० दिने प्रतिबद्धता ट्र्याक गर्न डिजिटल प्रतिपक्ष सुरु गरेका छन्। डिजिटल प्रतिपक्षले सरकारका १०० वटा कार्यसूचीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा ट्र्याक गर्नेछ। यसले सांसदहरूको हाजिरी, विधेयक ट्र्याकिङ र नागरिक सहभागितालाई केन्द्रमा राखेको छ। २६ चैत, काठमाडौं। ‘गभर्मेन्ट हन्ड्रेड प्रमिसेस इन हन्ड्रेड डेज्!’ भन्ने नारा लिएर रास्वपा नेतृत्वको सरकारका हरेक प्रतिबद्धता ट्र्याक गर्ने उद्देश्यसहित युवाहरूले डिजिटल प्रतिपक्षको स्थापना गरेका छन्।

डिजिटल प्रतिपक्षको पृष्ठभूमिमा भनिएको छ, ‘हामीले देश परिवर्तन हुने आशासहित मत हाल्यौँ। तर लोकतन्त्र केवल मतपेटिका भित्र सीमित हुँदैन, यसले पुन: सचेतना र प्रश्नहरू उठ्न उत्प्रेरित गर्दछ। सरकारले १०० दिने वाचा गरेको छ, अब हामीले यसलाई प्रतिपक्षी नजरबाट हेरेर सचेत गराउने कार्यका लागि डिजिटल प्रतिपक्ष सिर्जना गरेका हौँ।’ यसै गरी वेबसाइटमा दिन/घण्टा/मिनेट/सेकेन्डको आधारमा सरकारले तोकेको समयसीमा अनुसार काउन्टडाउन देखाइन्छ। वेबसाइट खोल्नासाथ देखिने सन्देश ‘स्किप’ गरेपछि विस्तृत विवरण हेर्न सकिन्छ।

प्रविधिको माध्यमबाट सरकारलाई सचेत गराउन चाहने यी युवाहरूले आफ्नो पहिचान लुकाउन चाहेका छन्। उनीहरू तथ्यपूर्ण प्रश्नहरू नेपथ्यबाट उठाउन चाहन्छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार, प्रविधिको बलले कुनै एक व्यक्तिको प्रचार अनिवार्य छैन। ‘हामी सकेको हरेक चेतावनी गर्नेछौँ, तर हामीमध्ये कोही नेता बन्ने प्रयास गर्ने छैनौं। निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित भएर सरकारलाई प्रश्न र सचेत गराउने काम गर्नेछौं,’ संचालकमध्ये एक युवाले व्यक्त गरे।

संसद् भित्रको प्रतिपक्ष कमजोर भए पनि प्रविधिको माध्यमबाट आम जनताको आवाजलाई सशक्त बनाउने उनीहरूको लक्ष्य छ। उनीहरूले वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा सत्तापक्षको गणितीय शक्ति अत्यन्त बलियो भएकाले प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका सिमित हुने तथा सरकारमाथि उठेका प्रश्नहरू कमजोर हुने खतरा बढिरहेको बताउँछन्। लोकतन्त्रमा नागरिकको ‘वाचडग’ भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन ‘डिजिटल प्रतिपक्ष’ सुरु गरिएको हो।

डिजिटल प्रतिपक्षको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यसको ‘१०० वाचा ट्र्याकर’ हो। यसले सरकारमा सहभागी दलहरूले गरेका वाचा र प्रतिबद्धताहरू कागजमा मात्र नभई व्यवहारमा लागू भइरहेका छन् कि छैनन् भनी तथ्य र प्रमाणका आधारमा सार्वजनिक गर्छ। यसले सरकारको १०० वटा कार्यसूची ट्र्याक गरी कार्यसम्पादनको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्ने काम गर्नेछ।

डिजिटल प्रतिपक्षमा प्रत्येक सांसदको विवरण राखिनेछ। नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिले संसदमा कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन्, हाजिरी कस्तो छ र कति पटक जनचासोका विषय उठाएका छन् भनेर सजिलै बुझ्न सक्नेछन्। यसका लागि वेबसाइटमा आईडी बनाएर लगइन गर्नुपर्नेछ। साथै, ‘विधेयक ट्र्याकर’ मार्फत संसदमा पेस भएका विधेयकहरूको मस्यौदा देखि निर्णय प्रक्रियासम्म क्रमबद्ध अध्ययन गरिनेछ। यसले नीतिगत भ्रष्टाचार र नागरिकविपरीत कानुन निर्माण हुन नदिन डिजिटल माध्यमबाट सतर्कता राख्ने उद्देश्य राखिएको छ।

डिजिटल प्रतिपक्षमा सरकारले तोकेको कार्यसम्पादन पूरा गर्न बाँकी समय काउन्टडाउनमा देखाइन्छ र यसले नागरिकलाई मात्र हेर्ने होइन, प्रत्यक्ष सहभागी बनाएर सचेत गराउने अवसर पनि प्रदान गर्नेछ। ‘नागरिक जनमत’ मार्फत शासन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनमत संकलन गरी सरकार र संसद्मा विचार पुर्याउने दाबी गरिएको छ।

अर्को प्लेटफर्म ‘प्रतिपक्षडटकम’ पनि सरकारका वाचा ट्र्याक गर्ने र सफल नभए वा विफल हुँदा तथ्य सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा छ। यसले ‘जनताको आवाज, सत्ताको जवाफ’ नारा दिएर डिजिटल निगरानीमार्फत सरकारलाई सचेत गराउने लक्ष्य राखेको छ। यसमा प्रतिबद्धता, कार्यान्वयन भएका काम र असफल पक्षहरू समावेश छन् र यो सरकारको ‘प्रमिस ट्र्याकर’को रूपमा काम गर्नेछ।

बलियो सरकारसँगै बलियो प्रतिपक्ष आवश्यक भएको भन्दै यी युवाहरूले डिजिटल प्रतिपक्षमार्फत सरकारलाई सचेत गराउने नयाँ संस्कृतिको विकास गरिरहेका छन्।

काठमाडौैंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका-५, नयाँबस्ती क्लब नजिकै सडकमा दुईजनामाथि चक्कु प्रहार गरी कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरीले एक समूहलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरी वृत्त बौद्धबाट खटिएको टोलीले आज उक्त समूहलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। प्रहरी घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। २६ चैत, काठमाडौं।

काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका-५, नयाँबस्ती क्लब नजिकै सडकमा कुटपिट तथा चक्कु प्रहार गर्ने समूहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दुईजनामाथि चक्कु प्रहार गरी कुटपिट गरेको आरोपमा वृत्त बौद्धबाट खटिएको प्रहरीले ती व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको भन्ने जानकारी प्रहरीले दिएको छ। २६ चैत, २०७९।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रहरीले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतबाट मुक्त गरेको छ, तर कानुनका जानकारहरूले उनीहरू पुनः थुनामा पर्ने सम्भावना टरेको छैन भनी बताएका छन्। प्रहरीले दुवै नेतामाथि अनुसन्धान पूरा नभएको बताउँदै आवश्यक परेमा हाजिर हुने शर्तमा रिहा गरेको जनाएको छ। “दुवैलाइ अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने र आवश्यक परेको बेला उपस्थित हुने जिम्मेवारीसहित जमानीमा रिहा गरिएको हो,” जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले भने।

जेन जी आन्दोलनको क्रममा भएको बल प्रयोग र उनीहरूलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले थप म्याद लिएर उनीहरूलाई थुनामा नराख्न आदेश दिएको थियो। “सरकारले पूर्वाग्रहपूर्वक र प्रतिशोधस्वरूप फौजदारी आरोप लगाएर १३ दिनसम्म गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राख्दा पनि प्रमाण नपुगेकै कारण म रिहा भएको हुँ,” ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। पक्राउपछि अस्पताल भर्ना भएका ओलीले केही दिन अस्पतालमै बस्ने बताउनुभयो।

तर अनुसन्धानमा संलग्न एक सरकारी वकिलले नाम गोप्य राख्न चाहँदै अनुसन्धान जारी रहेको र प्रमाण जुट्न बाँकी रहेको बताए। प्रहरीले दुवैलाई अनुसन्धानमा राखेको र थप केस लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ। “अनुसन्धान जारी भएकाले कति समय लाग्ने भन्न सकिँदैन,” भट्टराईले भने।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तका अनुसार सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानकालागि थप पक्राउ नगर्न आदेश पाएपछि उनीहरू अनुसन्धान समाप्त नभएसम्म थुनामा राखिने सम्भावना कम छ। “तर अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ नगर्ने भन्ने होइन,” पन्तले स्पष्ट पार्दै भने, “मुद्दा चल्ने निर्णय आएपछि बयान सकिएसम्म थुनछेक आदेश नभएसम्म उनीहरूलाई पुनः न्यायिक हिरासतमा राख्न सकिन्छ।”

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार चैत २७ गते राति १२ बजेदेखि संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन समाप्त गर्ने निर्णय गरेका छन्। यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को चैत २४ गतेको सिफारिसमा आधारित रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। अधिवेशन समाप्त गर्ने निर्णय नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) अनुसार गरिएको हो।

संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन भोलिदेखि समाप्त हुने भएको छ। चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै सदनको अधिवेशन समाप्त गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार अधिवेशन समाप्त हुने निर्णय शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेछ।

राष्ट्रपति पौडेलले भोलि संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछन्। निर्वाचनपछिको संघीय संसद्को पहिलो बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी पीडितका बचत रकम फिर्ता गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो स्तरबाट कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, केन्द्रमा कोष स्थापना गरी साना सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न थालिएको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि आफ्नो बजेटबाट यस्तै कोष बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

सचिव भुजेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या गम्भीर रहेको र यसलाई मात्र संघीय सरकारले समाधान गर्न नसक्ने बताए। उनले स्पष्ट पार्दै भने, “हामी केन्द्रमा कोष स्थापना गरी सहकारीको रकम फिर्ता गर्न थालिसकेका छौं। यदि हाम्रो मोडालिटी उपयुक्त देखिन्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ।” साथै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले उक्त कोषमा थप रकम राख्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।

सचिव भुजेलले सहकारी पीडितहरूलाई रकम वितरण गर्न कार्यविधि तयार गरिएको उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यस्तै कार्यविधि बनाउन सक्ने बताए। उनले सहकारी समस्या राष्ट्रिय समस्या भएकाले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। बैठकमा सचिव भुजेलले मालपोत र नापी सम्बन्धी सेवा आगामी वर्षदेखि स्थानीय तहबाटै सुरु हुने पनि बताए।

सत्ताको नेतृत्व गरेको दुई साता पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यलाई बर्खास्त गरेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई मन्त्रिमण्डलबाट हटाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई समेत प्रधानमन्त्रीले नसिहत दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिफारिसमा मन्त्री साहलाई पदमुक्त गरिएको जानकारी दिइन्। “श्रममन्त्री साहलाई प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्नुभएको छ। उहाँले रास्वपाको सिफारिसमा यो निर्णय गर्नुभएको हो। सिफारिस आजै आएको हो। पार्टीको अनुशासन आयोगले अध्ययन गरेर पार्टीलाई सिफारिस गर्‍यो। पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले पदमुक्तको निर्णय गर्नुभयो,” दाहालले भनिन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै उक्त कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो। त्यसमा श्रममन्त्री साहले पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी लामो समयदेखि निष्क्रिय राखिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियमित काम गराउने गरेको पार्टीको अनुशासन कमिटीको अध्ययनबाट देखिएको उल्लेख छ। मन्त्री साहको गतिविधिले “पार्टीको छवि, आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामाथि आँच आउने देखिएको” भन्दै उनलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न पत्रमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको छ, “श्रममन्त्री साहले मन्त्री पदमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यका रूपमा नियमित कार्यमा संलग्न गराएको भन्दै कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो।” यसअघि बुधबार नै रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी साहलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पार्टीसमक्ष पेस गरेको भनिएको छ। रास्वपाले आफ्नो पार्टी विधानको धारा २५ (४) (क) ले पार्टी सभापतिलाई पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामा आँच आउन नदिने जिम्मेवारी सुम्पेको उल्लेख गरेको छ।

त्यसबाहेक, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री निशा मेहतालाई समेत “सचेत” गराउन प्रधानमन्त्री साहसमक्ष सिफारिस गरिएको छ। “उक्त सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री साहले मन्त्री मेहतालाई समेत सचेत गराइसक्नुभएको छ।” स्वास्थ्यमन्त्री मेहता समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित भएकी हुन्। पदमुक्त गरिएका साह र चेतावनी दिइएकी मेहताले आफूलाई लगाइएका आरोपबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले उपसभामुख पदका लागि श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबीकुमारी ठाकुरलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। उपसभामुख पदमा रुबीकुमारी ठाकुर र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सरस्वती लामाको उम्मेदवारी छ। रास्वपाले रुबीकुमारीलाई समर्थन गरेसँगै उपसभामुखमा उनको निर्वाचित हुने पक्का छ। २६ चैत, काठमाडौं।

उपसभामुख पदका लागि ठाकुर र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट सरस्वती लामाको उम्मेदवारी परेको छ। बिहानी ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म तोकिएको समय अवधिमा दुई जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको हो। भोलि, शुक्रबार, उपसभामुख निर्वाचन हुने छ। श्रम संस्कृतिको उम्मेदवार रुबीकुमारीलाई सत्तारुढ दल रास्वपाले समेत समर्थन गरेको छ।

सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिंगबाट चुनाव हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि नै रास्वपाबाट डिपी अर्याल सभामुख भइसकेका छन्। प्रतिनिधिसभामा रास्वपासहित ६ दल छन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२ सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसका ३८, नेकपा एमालेका २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७, र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ५ सांसद छन्। रास्वपाले समर्थन दिएपछि श्रम संस्कृतिका उम्मेदवार रुबीकुमारी उपसभामुखमा निर्वाचित हुने पक्का छ। श्रम संस्कृतिका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय नेकपाका सांसद युवराज दुलालले जानकारी दिए।

समाचार सारांश नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले फागुन २१ को निर्वाचनपछि वैचारिक शून्यताको सामना गरिरहेका छन् र स्पष्टता साथै आगामी कार्ययोजना छैन। प्रतिनिधिसभामा कम्युनिस्टहरूले ४४ सिट जितेका छन् र पार्टी एकता भए वामपन्थीहरू प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न सक्ने सम्भावना छ। २०८४ सालमा हुने स्थानीय तथा प्रदेश चुनावमा वामपन्थीहरूले नीतिगत दबाव र राजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ र त्यसका लागि योजना आवश्यक छ। जब कोही मानिस कता जाने र के गर्ने स्पष्ट हुन नसक्दा अल्मलिन्छ, त्यहींबाट शून्यता शुरु हुन्छ। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू फागुन २१ को निर्वाचनपछिको अवस्थामा वैचारिक शून्यवादमा फसेका छन्। अब कहाँ जाने? के गर्ने? यी प्रश्नहरूमा कम्युनिस्ट नेताहरूमा कुनै स्पष्टता छैन। उनीहरू अलमलमा छन् र शून्यताको सामना गरिरहेका छन्। उनीहरूका अगाडि एक भयानक ‘ब्ल्याकहोल’ खुलिरहेको छ।

किपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले आफ्नो अध्यक्षको रिहाइका लागि आन्दोलन गर्ने आशय व्यक्त गर्दैछ। तर, अदालतले म्याद थप गरेपछि यो मुद्दा ‘सब–जुडिस’ बन्न पुगेको छ। विगतमा अदालतको नैतिक धरातल कमजोर भएको विषय आन्दोलनले कमजोर पार्दछ भन्ने कुरा रवि लामिछानेको पक्राउपछि स्पष्ट भइसकेको छ। त्यसबेलामा रास्वपाले अदालत बिरुद्ध आन्दोलन गर्न खोजेको थियो तर पछि पछि हट्यो। ओलीको गिरफ्तारीको विरोध गर्ने कामलाई ‘प्रतिक्रियात्मक राजनीति’ मानिन्छ। आफ्ना अध्यक्षलाई बचाउँदा उनको पक्षमा आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो। तर, अब एमाले नेताहरूले फागुन २१ पछिको नयाँ राजनीतिक अवस्था अनुसार आफैंले के गर्ने र के योजना बनाउने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ।

प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा अहिले थलिएको अवस्था छ। माधवकुमार नेपालसँग पार्टी एकताको पछि ‘माओवादी’ नाम हटेको छ। फागुन २१ को चुनावमा खराब नतिजा आएपछि पार्टी माथिबाट तलसम्म निराशाको बादल छाएको छ। कार्यकर्ताहरू निराश र बेरोजगार छन्। नेताहरू निरुत्साहित छन्। सीपी गजुरेल, जनार्दन शर्मा, राम कार्की लगायतका ‘विद्रोह’ले प्रचण्ड नेतृत्वलाई कमजोर बनाएको छ। ओली र प्रचण्डको पार्टीलाई नै यस्तो अवस्थामा देख्दा अन्य साना कम्युनिस्ट समूहहरूको अवस्था कस्तो होला त? मोहन वैद्यको क्रान्तिकारी पार्टी, चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चा, बाबुराम भट्टराई र जनार्दन शर्माहरूको प्रलोपा, नारायणमान बिजुक्छेको नेमकिपा, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) को सानो नेकपादेखि विभाजित वाम समूहहरू सबै आफैंमा दुःखका कथा बोकेका छन्।

कम्युनिस्ट नेताहरूको विचार एउटै भए पनि आपसमा मिल्न सक्दैनन्, भने मिल्दा पनि एकअर्काविरुद्ध षड्यन्त्र गर्छन्। कम्युनिस्टहरूमा आपसमा नमिल्ने जातिप्रथा रहेको छ। एउटाले अर्कोलाई विभिन्न संज्ञा लगाएर आरोप लगाउने पुरानो समस्या छ। फरक विचारलाई बहाना बनाएर आफ्नो चुलो अलग बनाएर छुट्टिने प्रथा कम्युनिस्टहरूको खानदानी परम्परा हो। सीपी मैनाली, ऋषि कट्टेल, मोहनविक्रम र मोहन वैद्यका अलग–अलग समूह छन्।

अन्ततः, कम्युनिस्टहरूले किन एउटै ठाउँमा बसेर जनताको सेवा गर्न सकेनन् वा सकेका छैनन्? यही मनोवैज्ञानिक प्रश्न हो। तर, यो प्रश्न हल गर्न गाह्रो छ। नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू आपसमा मिल्दै न मिल्ने भविष्य बोकेका छन्। विचार र व्यवहारमा फरक नभए पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध खराब रहन्छ। अपशब्द र द्वेष प्रहरी अलग हुँदैन। वैचारिक शून्यता र सांस्कृतिक विचलन एमाले, माओवादी, नेकपा वा जुनसुकै नाममा भए तापनि सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा अहिले देखिएको साझा समस्या वैचारिक शून्यता हो।

कम्युनिस्ट नेता धेरै छन्, तर नीति र कार्यक्रम छैन। जनताको बीचमा के गर्ने भन्ने थाह छैन। त्यसैले सोपा बनाउँदा नीतिगत कार्यक्रम र कार्ययोजना पनि तयार गर्नुपर्छ। जसरी बालेन सरकारले १०० बुँदे योजना ल्यायो, त्यसरी वामपन्थीहरूले पनि स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कार्ययोजनाबिना अघि बढ्न सकिँदैन।

अन्त्यमा, प्रार्थना गरौं – हे भगवान्! नेपालका कम्युनिस्टहरूले सद्बुद्धि पाउन्!

नेपालमा चैत ३० देखि वैशाख ४ गतेसम्म आईटीएफ एसिया यु–१२ टेनिस प्रतियोगिता सातदोबाटोस्थित टेनिस कम्प्लेक्समा आयोजना गरिने भएको छ। प्रतियोगितामा बंगलादेश बाहेक ६ दक्षिण एसियाली राष्ट्रका ३३ खेलाडीले २ सिंगल्स र १ डबल्स विधामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिताका प्रथम र द्वितीय स्थान हासिल गर्ने २–२ टोलीले सन् २०२६ सेप्टेम्बर १५ देखि २० सम्म सिंगापुरमा हुने एसियाली फाइनलमा भाग लिनेछन्।

२६ चैत, काठमाडौं। नेपाल टेनिस संघका अध्यक्ष मनोहर दास मुलले जानकारी दिँदै भने कि, प्रतियोगितामा जम्मा ३३ जना खेलाडीले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगितामा दुवैतर्फ पहिलो र दोस्रो स्थान हासिल गर्ने २–२ टोलीले सन् २०२६ सेप्टेम्बर १५ देखि २० सम्म सिंगापुरमा हुने एसियाली फाइनल प्रतियोगितामा भाग लिन पाउनेछन्।

टुर्नामेन्ट निर्देशक अजय विष्टले जानकारी दिए अनुसार, यस प्रतियोगितामा छात्रतर्फ आरित मल्ल, सभ्य जंग कार्की र सहंश बस्नेत तथा छात्रातर्फ सारा पन्त, आर्या पौडेल र नायरा सि घलेले नेपाल प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। सूर्य भुषण बज्राचार्य छात्र टोलीका र कान्छा खड्गे छात्रा टोलीका प्रशिक्षकको रूपमा रहनेछन्।

नेपालले यो प्रतियोगिता पाँचौं पटक आयोजना गर्न लागेकाे हो। यसअघि सन् २०१७, २०१८, २०२२ र २०२४ मा पनि नेपालमै यस प्रतियोगिता आयोजना भइसकेको छ।