Skip to main content

लेखक: space4knews

नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघद्वारा यात्रुसँग नम्रता पूर्वक व्यवहार गर्न आग्रह

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सार्वजनिक सवारीका कर्मचारीहरूलाई यात्रुसँग नम्र र सभ्य भाषा प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ। महासंघले सवारी साधनहरूको चेकजाँच, सफाइ, डस्टबिन व्यवस्थापन तथा ट्राफिक नियम पालना सम्बन्धमा व्यवसायीहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ। सार्वजनिक सवारीमा पार्किङ, फोहोर व्यवस्थापन र टिकट अनिवार्यताको विषयमा पनि महासंघले सचेतना फैलाएको छ। २९ चैत, काठमाडौं।

महासंघले मातहतमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारीका कर्मचारीहरूलाई यात्रुसँग नम्रता र शिष्टाचारमा आधारित व्यवहार गर्न आग्रह गरेको छ। आइतबार जारी गरेको आह्वानमा महासंघले भन्यो, ‘सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनका चालक, परिचालकहरूले अनुशासित भएर यात्रुसँग नम्रता र शिष्टाचारपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्नेछ। आवश्यक परे यात्रुलाई शौचालय सुविधा उपलब्ध हुने स्थानमा रोकी सफा र शुद्ध खानाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।’

सार्वजनिक सवारीमा कर्मचारीहरूको अमानवीय व्यवहारका कारण धेरै यात्रु समस्यामा पर्दा थिए। तीव्र आलोचनाका बावजुद व्यवहारमा सुधार नआएपछि व्यवसायीहरूमाथि नियन्त्रणको दबाब थपिएको छ। महासंघले सवारी संचालन अघि सवारी साधनको अनिवार्य चेकजाँच गर्न र सवारी सफा तथा आकर्षक बनाउने निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, यात्रुहरूले झ्यालबाट अनावश्यक फोहोर नफाल्न र अपशब्द प्रयोग नगर्न सचेत गराइएको छ। सवारी साधनमा डस्टबिन राखी फोहोर व्यवस्थापनमा सदस्य व्यवसायीहरूलाई पनि आग्रह गरिएको छ। यात्रुवाहक तथा मालबाहक सवारी साधनहरूले मात्र निर्धारित पार्किङ स्थलहरूमा पार्किङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्दा सडक पुनर्निर्माण क्षेत्र वा अन्य स्थानहरूमा अनावश्यक रूपमा पार्किङ गरेर जाम वा असुविधा नहोस् भनेर महासंघले अनुरोध गरेको छ। साथै, सार्वजनिक सवारीले ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गर्ने र गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्दा बाटोको अवस्था बारे पूर्व जानकारी लिएर मात्र यात्रामा निस्कन निर्देशन दिएको छ। यात्रुहरूले अनिवार्य रूपमा टिकट लिएर यात्रा गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।

संशोधन अघि विधेयक अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई थप एक हप्ता समय दिने तयारी

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले विधेयक अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई सात दिनको समय दिने प्रस्ताव गरेको छ। सांसदहरूले विधेयकमा संशोधन पेस गर्न सामान्य छलफल समाप्त भएपछिको ७२ घण्टाभित्र सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। विधेयकमा संशोधनपछि दफावार छलफल सभामा वा संसदीय समितिमा गरिनेछ र संशोधनकर्तालाई औचित्य पुष्टि गर्ने समय दिइनेछ। २९ चैत, काठमाडौं।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सांसदहरूले संशोधन गर्न पाउँछन्। यसका लागि दिइने समय सामान्यतया ७२ घण्टा हुन्छ। विगतमा सांसदहरूले विधेयकमा संशोधन गर्ने यो ७२ घण्टा समय कम भएको गुनासो गर्दै आएका थिए। यसलाई मध्यनजर राख्दै प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले संशोधन गर्ने अघि विधेयक अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई एक हप्ता बढी समय दिने तयारी गरेको हो।

सांसदहरूले विधेयकमा समावेश भएका विषयवस्तुहरूलाई अध्ययन गर्ने पर्याप्त समय पाउनेछन्। विधेयक दर्ता भएपछिको, सरकारी विधेयकका लागि दुई दिन र गैरसरकारी विधेयकका लागि चार दिनभित्र सबै सांसदलाई विधेयकको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। अब, प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ कि पिजन हलमा विधेयक राखिएको सात दिनपछि मात्र सभामा सैद्धान्तिक छलफल सुरु गर्न सकिनेछ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले संसोधनका लागि दिइने समय आवश्यक मात्रामा सुरक्षित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि संशोधन पेस गर्न चाहने सांसदहरूले सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घण्टाभित्र संशोधन सहितको सूचना सचिवालयलाई दिनुपर्नेछ।

आईपीएलमा बेंगलुरुको तेस्रो जित, मुम्बईको तेस्रो हार

आईपीएलमा बेंगलुरूको तेस्रो जित, मुम्बईको तेस्रो हार

रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरूले आईपीएल क्रिकेटमा मुम्बईलाई १८ रनले पराजित गर्दै तेस्रो पटक जीत हात पारेको छ। बेंगलुरूले निर्धारित २४१ रनको लक्ष्य पछ्याएको मुम्बईले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर २२२ रन मात्र बनाउन सफल भयो। फिल साल्टले ७८ रन बनाए भने कप्तान रजत पाटिदारले ५३ रन जोडेका छन्, मुम्बईका शेरफन रदरफोर्डले ७१ रन खेले। २९ चैत, काठमाडौं।

रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरूले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा तेस्रो पटक जित दर्ता गरेको छ। आइतबार राति सम्पन्न खेलमा बेंगलुरूले मुम्बईलाई १८ रनले पराजित गरेको हो। बेंगलुरूले तोकेको २४१ रनको लक्ष्य पछ्याएको मुम्बईले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै २२२ रन मात्र बनाउन सफल भयो। मुम्बईका लागि शेरफन रदरफोर्डले ३१ बलमा सर्वाधिक ७१ रन बनाए पनि जित दिलाउन सकेनन्।

मुम्बईका कप्तान हार्दिक पान्ड्याले ४० रन र रायन रिकेल्टनले ३७ रन बनाएका थिए भने सूर्यकुमार यादवले ३३ रन बनाए। बेंगलुरूका सुयाश शर्माले २ विकेट लिएका थिए भने ज्याकब डफी, रसिख सलाम र क्रुनाल पान्ड्याले १-१ विकेट लिए। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गर्न आएको बेंगलुरूले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर २४० रन तयार पारेको थियो।

शीर्ष ३ ब्याट्सम्यानले आधा शतक प्रहार गरे। फिल साल्टले ३६ बलमा ६ चौका र ६ छक्का प्रहार गर्दै ७८ रन बनाए। कप्तान रजत पाटिदारले २० बलमा ४ चौका र ५ छक्का प्रहार गर्दै ५३ रन जोडे। विराट कोहलीले ५० रन बनाए भने टिम डेभिडले १६ बलमा ३४ रन बनाएर इनिङ्स समाप्त गरे। मुम्बईका लागि ट्रेन्ट बोल्ट, हार्दिक पान्ड्या, मिचेल सान्टनर र शार्दुल ठाकुरले १-१ विकेट लिए। यस जितसँगै ४ खेलमा ६ अंक जोडेको बेंगलुरू अंकतालिकामा तेस्रो स्थानमा रहेको छ भने तेस्रो हार व्यहोरेको मुम्बई २ अंकसहित आठौं स्थानमा छ।

आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि इक्विडेमले नेपाल सरकारलाई आग्रह

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था इक्विडेमले श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ। इक्विडेमले श्रम तथा आप्रवासन क्षेत्रमा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको र नयाँ सरकारलाई ऐतिहासिक अवसर रहेको बताएको छ। यसले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन, महिला श्रमिकमाथि प्रतिबन्ध हटाउन र द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरूलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिएको छ। २९ चैत, काठमाडौं।

इक्विडेमले नवगठित मन्त्रीमण्डललाई श्रम तथा आप्रवासन क्षेत्र सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै थप छलफल गर्न र सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ। यसले नेपालमा नयाँ सरकारलाई श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसर रहेको उल्लेख गरेको छ। नेपालबाट ठूलो संख्यामा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने भए पनि रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याए पनि, श्रमिकहरूले ठगी, शोषण, असुरक्षित कार्य अवस्था, ज्याला नपाउनु जस्ता गम्भीर समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन्।

इक्विडेमका अनुसार श्रम आप्रवासनलाई केवल आर्थिक विषयका रूपमा मात्र नभई मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा हेरिन आवश्यक छ। विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था भए तापनि कार्यान्वयनमा कमजोरी हुँदा श्रमिकहरू जोखिममा परेको संस्थाले निष्कर्ष निकालेको छ। विशेषगरी श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा हुने ठगी, सम्झौता परिवर्तन, पूर्व–प्रस्थान तालिमको कमजोरी, मेडिकल परीक्षणमा अनियमितता, महिलामाथि लगाइने विभेदपूर्ण प्रतिबन्ध, र खाडी मुलुकहरूमा रहेको ‘कफाला’ प्रणालीजस्ता समस्यालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ।

इक्विडेमले नयाँ सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिएको छ। जसमा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी श्रमिकका अधिकार स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका बाँकी महासन्धि अनुमोदन गर्नुपर्ने, द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, निःशुल्क भिसा–टिकट नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र महिला श्रमिकमाथिका प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने विषयहरू समावेश छन्। यसका साथै, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि, तथ्यांक प्रणाली सुधार, श्रमिक मृत्युको निष्पक्ष छानबिन, र स्वदेश फर्किएका श्रमिकका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने सुझाव पनि दिइएको छ। इक्विडेमले आप्रवासी श्रमिकलाई केवल आर्थिक योगदानकर्ताको रूपमा नभई अधिकारसहितका नागरिकको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारसँग सहकार्य गरेर सुधारका लागि सधैं तयार रहेको जनाएको छ।

रुकुमकोटमा नयाँ अस्पतालको उद्घाटन

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–५ मा नयाँ अस्पताल भवन उद्घाटन गर्नुभएको छ। नयाँ अस्पतालले ५० शय्याबाट सेवा दिन थालेको छ र अन्तरङ्ग सेवा, प्रयोगशाला, एक्स-रे, दन्त उपचार, फिजियोथेरापी, सुत्केरी तथा नवजात शिशु सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको र विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव क्रमशः समाधान गरिने बताउनुभएको छ। २९ चैत, रुकुमपूर्व।

हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्वका बासिन्दाले अब उपचारका लागि टाढा धाउनुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। सिस्ने गाउँपालिका–५ रुकुमकोटमा निर्माण सम्पन्न नयाँ अस्पताल भवन सञ्चालनमा आएसँगै सेवा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको हो। आइतबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भवन उद्घाटन गरे। अस्पतालले ५० शय्याबाट सेवा दिन थालेको छ। यसअघि सामान्य संरचनामा सीमित सेवा दिँदै आएको अस्पताल अब भौतिक र सेवागत दुवै हिसाबले विस्तार भएको हो।

मुख्यमन्त्री आचार्यले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बताए। उनले जनशक्ति व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै विशेषज्ञ चिकित्सक अभावलाई क्रमशः समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाए। स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले पनि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने नीति कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार पहिले दुर्गम क्षेत्रमा जान नचाहने प्रवृत्ति रहेको भए पनि अहिले क्रमशः त्यसमा परिवर्तन आउन थालेको छ।

करिब १६ करोड रुपैयाँको लगानीमा बनेको अस्पतालले अब अन्तरङ्ग सेवा, प्रयोगशाला, एक्स-रे, दन्त उपचार, फिजियोथेरापी, सुत्केरी तथा नवजात शिशु सेवा लगायत सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ। दैनिक करिब एक सय बिरामीले सेवा लिइरहेका छन्। अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण खरालका अनुसार सेवा विस्तारसँगै बिरामीको चाप पनि बढ्दै गएको छ। ‘पहिलेको तुलनामा सेवा सहज भएको छ, बिरामीको विश्वास पनि बढेको देखिन्छ,’ उनले भने। संघीय संरचनापछि छुट्टै जिल्ला बनेको रुकुम पूर्वमा लामो समयसम्म स्वास्थ्य सेवा सीमित साधनमै सञ्चालन हुँदै आएको थियो। २०७८ मा सुरु भएको भवन निर्माण सम्पन्न भएसँगै अब जिल्लामै आधारभूतदेखि केही विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुनेछ।

बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार – Online Khabar

प्रधानमन्त्री बालेनको नीति: बालुवाटारको सट्टा सिंहदरबारबाट सरकार सञ्चालन गर्ने

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सिंहदरबारबाट शासन सञ्चालन गर्दै बालुवाटारलाई निजी निवासको रूपमा प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छन्। उनले कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारमै राखेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुरक्षा कारणले पत्रकार र मोबाइल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। कर्मचारीको काममा चुस्तता कायम गर्न सतर्कता केन्द्रले निगरानी गरिरहेको छ। २९ चैत, काठमाडौं।

अघिल्लो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८२ जेठ २५ देखि ३२ सम्म १० वटा विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक बालुवाटारमा राखेका थिए। प्राज्ञहरूले सिनेटमै प्रश्नसमेत उठाएका थिए। २०८० भदौ ११ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सात वटै प्रदेश प्रमुखसँग बालुवाटारमै छलफल गरेका थिए। प्रचण्डको कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण छलफल र वार्ता बालुवाटारमा हुन्थ्यो।

प्रधानमन्त्री बालेनले सिंहदरबारबाट शासन सञ्चालनको सुरुआत गरेका छन्। उनले औपचारिक कार्यक्रमबाहेक अन्य समयमा सिंहदरबारबाटै काम गर्ने योजना बनाएका छन्। २६ चैतमा भक्तपुरको खरिपाटीमा नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानमा प्रशिक्षण पूरा गरेका अधिकृतलाई पुरस्कृत गर्न पुगेका थिए। उनले हालसम्म बागमती प्रदेशबाहेकका सांसदसँग छलफल गरिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेनले सिंहदरबारबाट शासन सञ्चालन गर्दा सकारात्मक सन्देश दिएको बताएका छन्। पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रितालले भने, “बालुवाटार त प्रधानमन्त्रीको निजी निवास हो। शासन सञ्चालन सिंहदरबारबाट हुनुपर्छ।” प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो टिमलाई काममा चुस्त बनाएका छन् र कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत किस्ता तिर्न प्राधिकरणको पत्राचार

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले २२ मंसिर २०८२ मा प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो। प्राधिकरणले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरी बक्यौता असुलीका लागि वितरण केन्द्रलाई निर्देशन दिई उद्योगीहरूको लाइन काटेको छ। २९ चैत, काठमाडौं।

सर्वोच्च अदालतले २२ मंसिर २०८२ मा आदेश जारी गर्दै डेडिकेटेड विवादमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई २१ कात्तिकमा पत्र पठाएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल भुक्तानी सरलीकरण गर्न तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, जो प्राधिकरणका सञ्चालक समिति अध्यक्ष पनि थिए, उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगरेका थिए।

अदालतको आदेश कार्यान्वयनका सट्टा प्राधिकरणले शुक्रबार विभिन्न वितरण केन्द्रहरूलाई पत्र लेखेर बक्यौता उठाउन र नतिरे कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले लेखेको पत्रमा १२ असोज २०८२ मा प्रकाशित सूचनाका अनुसार उद्योगहरूले मासिक किस्ताबन्दीको सुविधा लिन थाले पनि हाल किस्ता भुक्तानी रोकेको र मात्र नियमित महसुल तिर्ने गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। बक्यौता महसुल असुलीका लागि कित्ताबन्दी सुविधा लिएका तथा नलिएका सबै उपभोक्तालाई नियमित किस्ता तिर्न वितरण केन्द्रहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

यसैबीच, दुई उद्योगले बक्यौता विवाद समाधानका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा निवेदन दिएका थिए, तर आयोगले उनीहरूको दाबी पटक्कै नपुग्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको निर्णयपछि ती उद्योग र अरूलाई समेत बक्यौता भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले पत्राचार गरेको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए। उनका अनुसार, “अहिले प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानीको अनुरोध गरेको छ। यदि उद्योगीहरूले नतिरे कारबाही कस्तो गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी सल्लाह लिएपछि मात्र निर्णय हुनेछ, कानुनी राय नलिई दबावमा उद्योगहरूको लाइन काटिँदैन।”

तीन मोटरसाइकल ठोक्किँदा एकको मृत्यु, चार घाइते

झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–३ स्थित मेची राजमार्गमा तीनवटा मोटरसाइकल ठोक्किँदा इलामका भुपेन्द्र श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा चार जना घाइते भएका छन् र उनीहरूको बिर्तामोडको स्पाइनस अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले दुर्घटनाका विवरणमा तीनवटा मोटरसाइकलको नम्बर र चालकको नाम समावेश गरेको छ। २९ चैत, झापा।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार, चारआलीबाट बुधबारेतर्फ जाँदै गरेको प्र १–०२–०४१ प ८९८७ नम्बरको मोटरसाइकल, सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको को ३१ प ९२९० नम्बरको मोटरसाइकल र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको प्र १–०१–०१२ प ७६३५ नम्बरको मोटरसाइकलहरू एकअर्कामा ठोक्किएका थिए। दुर्घटनामा प्र १–०१–०१२ प ७६३५ नम्बरको मोटरसाइकल चालक इलाम नगरपालिका–६ का २५ वर्षीय भुपेन्द्र श्रेष्ठको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

गम्भीर घाइते श्रेष्ठलाई उपचारका लागि बिर्तामोडस्थित बीएन्डसी अस्पताल लगिएको थियो जहाँ चिकित्सकहरूले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए। अन्य घाइतेहरूमा प्र १–०२–०४१ प ८९८७ नम्बरको मोटरसाइकल चालक धरान उपमहानगरपालिका–१५ का २७ वर्षीय मनिकुमार देवकोटा, सोही मोटरसाइकलमा सवार २७ वर्षीय अनिल बस्नेत, अर्को मोटरसाइकल चालक झापा शिवसताक्षी–५ का २९ वर्षीय नन्दबहादुर मगर र पिछाडिबाट सवार २९ वर्षीय कमल मगर रहेका छन्। घाइते सबैको बिर्तामोडस्थित स्पाइनस अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

वीरगञ्जमा भएको आक्रमणमा परेर प्रहरी जवानले गुमाए ज्यान

वीरगञ्जमा आक्रमणमा परी प्रहरी जवानको मृत्यु

२९ चैत, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका–९ मा आइतबार अपराह्न भएको आक्रमणमा एक प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका–१ मुड्ली निवासी २७ वर्षीय विकास चौरसिया रहेका छन्। सप्तरी दरबन्दी भएका नेपाल प्रहरीमा कार्यरत चौरसिया हाल बिदामा घर आएका २७ वर्षीय प्रहरी जवान हुन्। पर्सा प्रहरीका अनुसार उनलाई केही युवकहरूको समूहले लक्षित गरी आक्रमण गरेका थिए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी प्रवक्ता हरिबहादुर बस्नेतका अनुसार आक्रमणकारीहरूले धारिलो हतियार प्रयोग गर्दै निर्घात कुटपिट गरेका थिए। सूचना पाउँनासाथ प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको र बेहोस चौरसियालाई अस्पताल पुर्‍याए पनि चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए। रौतहट घर भएका एक परिवारले डेरा लिएर बसेको कोठामा सामान्य विवादबाट सुरु भएको झगडा उग्र बन्दै गएपछि कुटपिटबाट चौरसियाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

घटनामा संलग्न चार जनालाई प्रहरीले घटनास्थलबाटै नियन्त्रणमा लिएको छ। तीन पुरुष र एक महिला पक्राउ परेका छन्। मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा राखिएको छ। प्रहरीले घटनाको कारण र अन्य संलग्नहरूको बारेमा थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

सय बुँदे सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन विनियोजन ऐनमा संशोधन

सरकारले शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन विनियोजन ऐन २०८२ को दफा ५ का उपदफामा रहेका सर्तहरू लागू नहुने गरी संशोधन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर सम्बन्धी कडाइलाई सजिलो बनाउँदै मन्त्रालय र निकायका लेखा अधिकृतलाई रकमान्तर गर्न सहजीकरण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सुधार कार्यक्रममा सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न तयार रहेको र आवश्यक परे थप दायित्वमा पनि सहजीकरण गर्ने जनाएको छ। २९ चैत, काठमाडौं।

सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी सयवटा कार्यसूची कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन विनियोजन ऐन २०८२ मा संशोधन गरिएको छ। विनियोजन ऐनको दफा ११ ले सरकारलाई यस्तो अधिकार दिएको छ। उक्त दफा अनुसार ऐन कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा आएमा मन्त्रिपरिषद्ले आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही दफा अनुसार सरकारले ऐनको दफा ५ का विभिन्न उपदफाका सर्तहरू लागू नहुने व्यवस्था गरेको अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। सो आदेश यस अघि राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।

दफा ५ मा रकमान्तर तथा स्रोतान्तरसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। दफा ५ को उपदफा ८ ले चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रममा रकमान्तर गरी बजेट थप गर्दा सुरु भएको विनियोजन रकमको चार गुणाभन्दा बढी रकमान्तर गर्न रोक लगाएको छ। तर मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सीमा हटाएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन अनुसार खरिद प्रक्रियाबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न विनियोजन ऐन २०८२ को दफा ५ को उपदफा ८ को व्यवस्था लागू नहुनेछ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन: नयाँ कार्यविधि नआएसम्म आइतबार सेवा निरन्तरता दिने

सरकारले इन्धन खपत कटौतीको लागि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा लागू गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार सेवा सञ्चालन गर्ने र अर्को दिन विदा दिने स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। केही अस्पतालले जनशक्ति अभाव देखाउँदै आइतबार ओपीडी सेवा बन्द गरेपछि मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि तयार नभएसम्म यथासम्भव स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिको व्यवस्था मिलाउन भनाएको छ। २९ चैत, काठमाडौं। सरकारले इन्धन बचत गर्ने प्रयोजनले सार्वजनिक क्षेत्रमा शनिबार र आइतबार विदा गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार सेवा सञ्चालन गर्ने र प्रतिस्थापनको रूपमा अर्को दिन कर्मचारीलाई विदा दिने निर्देशन दिएको छ।
तर केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले यो निर्देशन पालन गरेका छैनन्। कतिपय अस्पतालहरूले आइतबार ओपीडी सेवा बन्द गर्दा सयौं बिरामी लाइनमा बसेका थिए तर सेवा नपाउँदा घर फर्कन बाध्य भए। नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले चिकित्सकलाई द्वितीय दर्जाको नागरिकझैं व्यवहार गरिएको भन्दै जनशक्ति अभाव तथा सेवा–सुविधा अवस्थाबारे उठाउँदै आइतबार सेवा दिन नसकिने निर्देशन जारी गरेको थियो। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार दिउँसो थप प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि तयार नभएसम्म उपलब्ध जनशक्ति र कार्यभारको आधारमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह मिलाउन सबै अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कार्यविधि तयार नभएसम्म बिरामीको हितलाई सर्वोच्च राख्दै आ–आफ्नो अस्पतालमा उपलब्ध जनशक्ति र कार्यभारका आधारमा यथासम्भव स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सबैमा अनुरोध छ।’
कतिपय अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाले जनशक्ति अभावका कारण आइतबार ओपीडी सञ्चालन गर्न नसक्ने उल्लेख गरेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो। सरकार स्वास्थ्यकर्मीको विश्राम अधिकारप्रति सचेत रहेको र नयाँ कार्यविधिमार्फत स्वास्थ्यकर्मीको हक-हित र नागरिकको उपचार अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने व्यवस्था तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आइतबार ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने अस्पतालहरूलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदा भए पनि बिरामीको हित ध्यानमा राखेर सेवा दिन सक्ने अस्पताललाई मन्त्रालयले धन्यवाद दिएको हो। स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक सेवा निरन्तरता दिनु सबैको मुख्य दायित्व रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, कसको कति ?

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, कस्को कति छ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहितका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २९ चैत, काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको हो। नयाँ सरकार गठनपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको विषयमा उठेका प्रश्नहरूमा कुनै स्पष्टता नआएपछि, आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

दृष्टिविहीनले बाटोमा गीत गाएर कमाएको ७० लाख सहकारीले खोसे, सञ्चालकहरू फरार

सहकारी क्षेत्रको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ र एभरट्रस्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था यसको उदाहरण बनेको छ। एभरट्रस्ट सहकारीमा करिब ६ सय ५० जना बचतकर्ताले आफ्ना रकम फिर्ता नपाएको भन्दै उजुरी दिएका छन् र करिब २१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ माग दाबी भएको छ। संस्थाका सञ्चालकहरूले आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गरेर फरार हुने गरेका छन् र प्राधिकरणले संस्थाको आवश्यक विवरण आंशिक मात्र पाएको छ। २९ चैत, काठमाडौँ। सहकारी क्षेत्र झनै समस्यामा परेको छ। समस्या बढ्दै गएपछि सहकारी क्षेत्र नै संकटमा परेको छ। गरीब, असहाय र अपाङ्गलाई समेत ठगी गर्ने सहकारी सञ्चालक फरार हुँदा बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् र संस्थाको विवरण समेत अस्पष्ट रहेको छ। यसको एक उदाहरण एभरट्रस्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हो। सहकारी क्षेत्र आर्थिक चौथो खम्बा भए तापनि यहाँ देखिएका समस्या समग्र अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पारिरहेका छन् भने पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन्। सरकारले बचतकर्ताको माग सम्बोधन नगरेपछि आन्दोलन गर्ने चेतना पनि बढ्दै गएको छ। सरकारले पहिलो चरणमा २३ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो, तर ती सहकारीको अवस्था सुधारिएको छैन। केही समयअघि राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले १६ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सिफारिस गरेको थियो, तर प्रक्रिया नपुगेपछि पछि फिर्ता भएको थियो। बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाउने, सञ्चालक फरार हुने, सम्पत्ति र दायित्वको ठोस विवरण नदिने समस्या सहकारी क्षेत्रलाई झन् जटिल बनाउँदैछ। काठमाडौं महानगरपालिका–७ मा अवस्थित एभरट्रस्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पनि यस्तै समस्यामा परेको छ। प्राधिकरणले शेयर पूँजीको बारेमा ठ्याक्कै जानकारी पाउन सकेको छैन। एक अधिकारीका अनुसार करिब ५ जना दृष्टिविहीन मानिसले बाटोमा गीत गाएर जम्मा गरेको करिब ७० लाख रुपैयाँ त्यही सहकारीमा फसेको छ। एभरट्रस्टका एक बचतकर्ता सन्तोष पन्तले बताए, उनले छोरीलाई विदेश पठाउन बैंकबाट लिएर दिएको कर्जाको रकम सहकारीमा राख्दा त्यो फसेको हो। पन्तले भने, ‘छोरीको भिसा प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा बैंकबाट स्वीकृत कर्जा लिएर साथीभाइको संस्था हो भनेर पैसा राखेँ, त्यो फसेको छ। करिब ४० लाख एभरट्रस्टमा फसेको छ।’ रकम फसेपछि पन्त अहिले सहकारी पीडितको अभिभावकको भूमिका निभाइरहेका छन्। उनले बताए, सञ्चालक फरार छन्, प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका केही सञ्चालक धरौटीमा रिहा भए पनि सम्पत्ति बेचेर सबै फरार भएका छन्। पन्तका अनुसार करिब ५३ करोडको सेयर पूँजी भएको भनिएको संस्थाका सञ्चालकहरूले १० करोडभन्दा बढी त्यहाँ लगानी नगरेको देखिएको छ। २०७८ सालमा संस्थामा समस्या सुरु भएको थियो, संस्थाको अध्यक्ष दीपक थापा मगर थिए। उपाध्यक्षमा उनकी श्रीमती बबिता डंगोल, सचिवमा कान्छाराम डंगोल छन्। कोषाध्यक्ष विष्णुप्रसाद फुयाँल र सदस्यमा कुमार राना, रामलाल महर्जन र अमरभाइ बज्राचार्य छन्। केही सञ्चालक पक्राउ परे पनि अहिले कोषाध्यक्ष मात्र थुनामा छन् भने अरूहरू धरौटीमा छुटेका छन्। पीडितहरू भन्छन् कि उनीहरूले आफूहरूको सम्पत्ति बिक्री गरेर फरार भएका हुन् र अध्यक्ष अझै फरार छन्। पीडित बचतकर्ताका अनुसार २०७८ सालको शुरुवातमा समस्या देखिए पनि सञ्चालकहरूले कर्जा असुली बढाएर बचत रकम फिर्ता दिन सकेनन् र आफैं फरार भए। केही सञ्चालकलाई बचतकर्ताको उजुरी र चेक बाउन्स मुद्दाका कारण पक्राउ गरिएको छ भने प्रहरी र अदालतको प्रक्रियापछि केही धरौटीमा रिहा भएका छन् तर फेरि सम्पत्ति बिक्री गरेर फरार भएका छन्। एक प्राधिकरण अधिकारीका अनुसार एभरट्रस्टमा करिब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता देखिएको छ। अधिकारिकहरूले भनेका छन् कि करिब ६५० जना बचतकर्ताले उजुरी दिएका छन् र हालसम्म २१ करोड ९२ लाख ३३ हजार रुपैयाँको माग दाबी भइसकेको छ। संस्थामा बचत कति छ र कति कर्जा लगानी गरिएको छ भन्ने पूर्ण विवरण छैन र प्राधिकरणले मात्र आंशिक जानकारी पाएको छ। ऋणी र बचतकर्ता दुवै भएकोले यसको निर्धारण गर्न समस्या भइरहेको छ र सम्बद्ध अधिकारीहरू फरार भएकाले अनुसन्धान जारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री निशासँग ३० तोला सुन र ५० तोला चाँदीका गरगहना

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतासँग ३० तोला सुन र ५० तोला चाँदीका गरगहना रहेको पाइएको छ। आइतबार सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण अनुसार, मन्त्री मेहताको सम्पत्ति काठमाडौंको सौखेलमा ७ आना जग्गा र विभिन्न बैंक खातामा ७ लाख २३ हजार ५३५ र १० लाख रुपैयाँ रहेको छ। २५ लाख रुपैयाँ मूल्यको ब्रान्ड आई१० गाडी पनि मन्त्रीको सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ।

सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ कि मन्त्री मेहतासँगको सुन र चाँदीको स्रोत दाइजो, उपहार र आफैंले खरिद गरिएको हो। मन्त्रीको जग्गा र सम्पत्तिको स्रोतमा श्रीमान्, तलब र ऋणको पनि उल्लेख गरिएको छ। माछापुच्छ्रे बैंकमा ७ लाख २३ हजार ५३५ रुपैयाँ र सानिमा बैंकमा १० लाख रुपैयाँ रहेको छ।

बालेन शाह: प्रधानमन्त्रीको खातामा १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति कति छ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्कका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार आफ्नो वेबसाइटमार्फत उक्त विवरण सार्वजनिक गरिएको हो। “पहिले पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर यसरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन थियो। यसपटक पनि त्यसै गरिएको हो,” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले उल्लेख गरे। उक्त कार्यालयका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण पेश गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाह (बालेन)को बैंक खातामा १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ नगद मौज्दात छ। उनले फेसबुक, युट्युब, टिकटक, स्पोटिफाई र आईट्यून्सलाई उक्त रकमको स्रोत भनेका छन्। उनकी पत्नी सविना काफ्लाका नाममा १९० तोला गरगहना रहेको विवरणमा उल्लेख छ। त्यस्तै काठमाडौं-९ मा पाँच आना, धनुषामा १.२ विघा र महोत्तरीमा ९ विघा पारिवारिक जग्गा रहेको प्रधानमन्त्रीले खुलाएका छन्।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ललितपुर, धुलिखेल र बन्दीपुरमा अपार्टमेन्ट र घरहरू, सुन ४५ तोला, बचत १ करोड ९० लाख रुपैयाँ, ऋण ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँको विवरण प्रस्तुत गरेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले काठमाडौंमा एउटा घर र तनहुँसहितका स्थानमा जग्गा, सुन २२ तोला, बचत करिब १० लाख रुपैयाँको विवरण दिएका छन्। अन्य मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण पनि यसैगरी प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा अधिकांशले प्राप्तिको स्रोतमा व्यवसाय, रोजगारी, पैतृक सम्पत्ति र स्वआर्जन उल्लेख गरेका छन्।