Skip to main content

लेखक: space4knews

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँग पुनः वार्ता हुने संकेत दिएका छन्

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले वार्ता यसै साता पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत गरेका छन्। इरानसँग गतसाता पाकिस्तानमा भएको वार्ता असफल भएपछि अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी गरेको थियो। “हामी त्यहाँ (इस्लामाबादमै) बस्नुपर्नेछ। आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हामी त्यसका लागि इच्छुक छौँ,” न्यूयोर्क पोस्टसँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले बताएका छन्।

अमेरिकी सेनाले नाकाबन्दी सुरु भएको २४ घण्टाभित्र कुनै पनि जहाजले इरानी बन्दरगाहमा आवतजावत नगरेको बताएको अवस्थामा ट्रम्पको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो। अमेरिका र इरान फेरि आमनेसामने हुँदा आगामी साताबाट सुरु हुने दुई हप्ता लामो युद्धविरामको भविष्यप्रति शंका देखिएको छ। ट्रम्पको भनाइमा इरानी पक्षले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेशले वार्ता पुनः सुरु हुने सम्भावना “उच्च” रहेको बताएका छन्।

इरानमाथि आर्थिक दबाव राख्ने अमेरिकी रणनीतिका अनुसार, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूको उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ कि वाशिङ्टन र तेहरानका वार्ता टोली यसै साता पाकिस्तान फर्कन सक्नेछन्। तर मिति तय हुन बाँकी छ। वार्ताका लागि कूटनीतिक प्रयास पुनः सुरु हुने आशासँगै मंगलबार विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ।

अमेरिका र इजरायलले २८ फेब्रुअरीमा इरानमाथि हवाई आक्रमण गरेपछि विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तेल र ग्यास ढुवानी मार्ग होर्मुज स्ट्रेटलाई इरानले लगभग पूर्ण रूपमा बन्द गरिसकेको छ। इस्लामाबादको पहिलो चरण वार्ता असफल भएपछि हाल १२ भन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र लगभग १०,००० अमेरिकी सैनिकहरूले इरानी बन्दरगाहहरूमा सबै देशका जहाजहरूको नाकाबन्दी गरिरहेका छन्। यो नाकाबन्दी इरानलाई आर्थिक दबावमा राख्नका लागि गरिएको हो।

स्वास्थ्यप्रति सचेतना अभिवृद्धिका साथ आज अन्तरराष्ट्रिय आरोग्य दिवस मनाइँदै

अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य दिवस आज मनाइँदै, स्वास्थ्यप्रतिको सचेतना वृद्धि गरिँदै

फोटो क्रेडिट : संयुक्त राष्ट्रसंघ समाचार संक्षेप समीक्षा पश्चात तयार गरिएको। अप्रिल १५ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य दिवसको रूपमा घोषणा गरेको हो। नेपालले यस वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य दिवस विश्वका विभिन्न देशहरूमा मनाउने प्रस्ताव गरेको छ। यस दिवसले सबैलाई सस्तो, सुलभ र समावेशी स्वास्थ्य अभ्यास अपनाउन उत्प्रेरित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। २ वैशाख, काठमाडौं। आज विभिन्न कार्यक्रमहरूका बीच अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य दिवस मनाइएको छ। यस वर्षदेखि नेपालको अगुवाइमा विश्वका विभिन्न देशहरूमा यो दिवस मनाउन थालिएको छ। समग्र स्वास्थ्य, सुख र सन्तुलित जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अप्रिल १५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य दिवसको रूपमा घोषणा गरेको हो। हरेक वर्ष स्वास्थ्य दिवस मनाउने प्रस्ताव नेपालले गरेको थियो जसलाई महासभाले गत फागुन २६ गते अनुमोदन गरेको थियो। सबैलाई सस्तो, सुलभ र समावेशी स्वास्थ्य अभ्यासतर्फ प्रेरित गर्नु यस दिवसको प्रमुख लक्ष्य हो।

रोग लागेपछि उपचारमा मात्र नभई रोग लाग्न नदिने रोकथाममूलक उपाय, स्वस्थ जीवनशैली र मानिस केन्द्रित स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत जीवन रक्षा, स्वास्थ्य खर्चमा कमी र रोकथामयोग्य रोगको नियन्त्रणमा यो दिवसले महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका संस्कृतिहरू र परम्परागत ज्ञानको महत्त्व स्वीकार्दै प्रमाणमा आधारित परम्परागत चिकित्सापद्धतिले स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउन र समग्र स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्न योगदान पुर्‍याउने जनाएको छ। राष्ट्रसंघका अनुसार यो दिवसले विश्वव्यापी जनचेतना अभिवृद्धि, सांस्कृतिक आदानप्रदान र ज्ञान साझेदारीका लागि मञ्च तयार गर्ने उद्देश्य राख्छ। विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि आयोजना भइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य, खुशी र समग्र कल्याणमा विशेष महत्व दिँदै यसअघि घोषणा भएका अन्तर्राष्ट्रिय खुशी दिवस (मार्च २०), अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस (जुन २१) र विश्व ध्यान दिवस (डिसेम्बर २१) ले पनि समग्र स्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने बताएको छ। दिगो विकास लक्ष्यको तेस्रो प्राथमिकतामा स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ जसले सबै उमेर समूहका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्छ। मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, सरुवा र नसर्ने रोग नियन्त्रण, आवश्यक औषधि तथा खोपमा पहुँच, मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन र स्वास्थ्य असमानता न्यूनीकरण यसका मुख्य प्राथमिकताहरू हुन्।

डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि सरकारको १०० दिने रूपान्तरण योजना

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको १०० दिने डिजिटल एजेन्डाले पारदर्शिता र प्रविधि आधारित सुशासनको नयाँ मोडेल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले नागरिक एपलाई कानूनी मान्यता दिने, सबै सरकारी प्रमाणपत्र अनलाइन उपलब्ध गराउने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ। विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट स्वीकृत ९० मिलियन डलरको डिजिटल रूपान्तरण परियोजना अझै कार्यान्वयनमा नआएको र साइबर सुरक्षा कमजोर रहेको चुनौती रहेको छ। लामो समयसम्म नारामा सीमित नेपालको डिजिटल रूपान्तरण कार्यक्रम अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको १०० दिने डिजिटल एजेन्डाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रविधि–आधारित सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै राज्य सञ्चालनको नयाँ मोडेल निर्माण गर्ने संकेत दिएको छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई जनताले विशेषगरी जेनजी पुस्ताको अपेक्षा-भ्रष्टाचार अन्त्य, सेवा सहजता र डिजिटल नेपाल निर्माण लगायत कामको लागि जनादेश दिएको देखिन्छ। यस नीतिगत खाका अनुसार, ‘लाइन होइन, अनलाइन’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने लक्ष्य लिइएको छ।

हाल नेपालमा डिजिटल पूर्वाधारको आधार तयार भइसकेको छ- २.४ करोडभन्दा बढी मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता, १६ मिलियनभन्दा बढी राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदन र १५ लाखभन्दा बढी नागरिक एप प्रयोगकर्ता यसका प्रमाण हुन्। तर, समस्या प्रविधिको अभावमा भन्दा कार्यान्वयनको कमजोरीमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ। सरकारी कार्यालयहरूले अझै डिजिटल कागजातलाई पूर्ण रूपमा मान्यता नदिने अवस्था, वितरण हुन नसकेका परिचयपत्रहरू र अधुरो डिजिटल सेवा प्रणालीले जनविश्वासमा असर पारिरहेको छ। सरकारले पहिलो १५ दिनमै क्याबिनेट निर्णयमार्फत नागरिक एपलाई कानूनी मान्यता दिने, सबै सरकारी प्रमाणपत्र अनलाइन डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाउने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ।

यसले नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्ता कदमहरूले प्रत्यक्ष रूपमा बिचौलिया अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचार घटाउने र सरकारी प्रक्रियालाई ट्र्याक गर्न मिल्ने बनाउनेछन्। नेपालको विद्यमान अवस्था हेर्दा, डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता देखिएको छ। निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित खल्ती, ईसेवा, कनेक्ट आईपीएस जस्ता प्रणालीहरूले अर्थतन्त्रलाई नगदरहिततर्फ उन्मुख बनाइरहेका छन्। तर, ग्रामीण क्षेत्रमा अझै इन्टरनेट पहुँच कम (करिब १७ प्रतिशत) र डिजिटल साक्षरता केवल ३१ प्रतिशत मात्र हुनु चुनौतीका रूपमा रहेको छ।

यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारको नीति ‘डिजिटल नेपाल सबैका लागि’ कार्यक्रमलाई व्यावहारिक बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट स्वीकृत ९० मिलियन डलरको डिजिटल रूपान्तरण परियोजना अझै कार्यान्वयनमा नआएको अवस्था छ। यदि यो परियोजना तुरुन्त शुरु गर्न सकियो भने राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म, साइबर सुरक्षा प्रणाली, डिजिटल सेवा पोर्टल जस्ता आधारभूत संरचना निर्माणमा ठूलो गति आउनेछ। यसले नेपाललाई एस्टोनिया जस्तो डिजिटल गभर्नेन्सको मोडेलतर्फ अघि बढाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ।

आईटी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने नीति पनि यो खाकाको महत्वपूर्ण पक्ष हो। जलविद्युत् र हिमाली चिसो वातावरणको प्रयोग गरी डाटा सेन्टर र एआई कम्प्युटिङ हब निर्माण गर्ने लक्ष्यले नेपाललाई ‘ग्रीन डिजिटल इकोनोमी’ मा रूपान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यसले लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै विदेशी कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नेछ। तर, चुनौती पनि कम छैनन्। साइबर सुरक्षा कमजोर छ- सरकारी वेबसाइटहरू ह्याक हुने घटनाले डिजिटल प्रणालीप्रतिको विश्वास घटाएको छ। कानूनी रूपमा पनि २००६ को इलेक्ट्रिक ट्रान्जेक्सन्स एक्ट अझै प्रयोगमा रहनु, नयाँ आईटी बिल नआउनु र डेटा संरक्षणको स्पष्ट कार्यान्वयन नहुनु गम्भीर कमजोरीका रूपमा रहेका छन्।

यी सुधार नगरी डिजिटल रूपान्तरण दिगो बन्न सक्दैन। समग्रमा, नेपालको डिजिटल यात्रा अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ। प्रविधि, नीति र जनसमर्थन सबै उपलब्ध छन्, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। यदि सरकार पारदर्शी ड्यासबोर्डमार्फत आफ्नो प्रगति सार्वजनिक गर्दै समयसीमा अनुसार काम गर्न सफल भयो भने यसले नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापना गर्नेछ- जहाँ सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनेछ र निर्णयहरू डेटा र प्रविधिमा आधारित हुनेछन्। जेनजी पुस्ताले अपेक्षा गरेको पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री नेपाल निर्माण गर्ने अवसर अहिले उपलब्ध छ। यो केवल डिजिटल परियोजना होइन- सुशासनको नयाँ परिभाषा हो, जहाँ प्रत्येक सेवा अनलाइन, प्रत्येक निर्णय ट्र्याक योग्य, र प्रत्येक नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछ।

रवि र बालेनको सम्बन्धको ‘शल्यक्रिया’: सहजता र असहजता कति?

Article Information

पूर्ववाचा अनुसार वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले वाहवाही पाए। तर कतिपयलाई त्यस भित्री सहमतिमा विवाद छ कि भनेर शंका थियो। सभापति लामिछानेले त्यो विवाद पनि अन्त्य गरिदिएका छन्। उनले सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरेका छन् कि बालेन आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालसम्म प्रधानमन्त्री रहनेछन्। यद्यपि मानिसहरुबीच रवि र बालेनको राजनीतिक सम्बन्ध कति टिकाउ रहन्छ भन्ने चासो देखिन्छ। नेपालको पछिल्लो दशकको राजनीति दुई प्रभावशाली पार्टी नेताहरूको टकरावमा समेत परेको छ। खासगरी पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री अलग हुँदा ठूलो राजनीतिक असमझदारी वा टक्कर देखिंदा पनि आएका उदाहरण छन्।

एउटा मान्छेमा दुई तरबार? नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चुनावमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारिएका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बहुमत सरकारबाट हट्न बाध्य पारिदिएको चर्चा छ। वामपन्थी दल पनि त्यो अवस्थाबाट अछुतो रहेनन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल रहेका बेला माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड हुँदा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनु परेपनि सहज राजनीतिक हस्तान्तरण सम्भव थिएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट बहुमत पाएर प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा आन्तरिक किचलोले पुरै देशको राजनीति प्रभावित भएको थियो। कतिपयले एउटै मान्छेमै दुई तरबार भएको अवस्था ठहर गर्दै यस्ता उदाहरणहरूले राम्रो संकेत नदिएको तर्क गर्छन्।

राजनीतिक टिप्पणीकार डम्बर खतिवडाले भने, “उनीहरूले आफूलाई नयाँ राजनीतिक शक्ति भन्छन्, तर राजनीतिक संस्कार नयाँ बनाउने कि पुरानो नै रहने भन्ने प्रष्ट छैन। केही वर्षमा उनीहरूबीच शक्ति संघर्ष, व्यक्तित्वको टकराव र स्वार्थ समूहहरूको ध्रुवीकरण बढ्ने छ।” भनिरहेका छन्। खतिवडाले रवि लामिछाने र बालेन शाहको कार्यशैली र मनोविज्ञानमा यस्तै देख्ने आफ्नो बुझाइ आईपीरेका छन्। हालैका प्रकरणमा देखिएका मतभेद मन्त्रिपरिषद गठन, मन्त्री बर्खास्ती, उपसभामुख चयन र छोटो अवधिको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बालेनको मौनता जस्ता विषयले पनि विवाद उत्पन्न गरेको देखिन्छ। गृहमन्त्री चयनमा दुई नेताबीच तीव्र बहस भएको, पार्टी सभापतिले नचाहँदा पनि रास्वपाले श्रम संस्कृति पार्टीलाई समर्थन गरेको भन्ने समाचार पनि आएका छन्। यद्यपि ती समाचारहरु पार्टी भित्र वा स्वतन्त्र रुपमा पुष्टि हुन सकेका छैनन्। त्यस्तै मन्त्री हटाउने विषयमा पार्टीको पत्र सार्वजनिक गरिएको घटना पनि छ। “बालेन प्रधानमन्त्री भए पनि कतै कतै म सुपर प्रधानमन्त्री हुँ वा मैले निर्देशन गरेको मात्र लागू हुन्छ भन्ने सन्देश रवि लामिछानेले दिन खोजेको हो जस्तो देखिन्छ,” खतिवडाको आकलन छ।

लिभरपुललाई पराजित गर्दै पीएसजी युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा प्रवेश

पेरिस सेन्ट जर्मेनले दोस्रो लेगमा लिभरपुललाई २–० ले पराजित गर्दै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा स्थान सुनिश्चित गर्यो। पीएसजीले समग्रमा ४–० को स्पष्ट जित निकाल्दै अब बायर्न म्युनिख र रियल मड्रिडबीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। ओस्मान डेम्बेले ७२औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका थिए भने इन्जुरी समयमा दोस्रो गोल गर्दै टोलीको जित सुनिश्चित गरे। २ वैशाख, काठमाडौं।

पुराना विजेता पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले लिभरपुललाई पराजित गर्दै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको छ। मंगलबार राति सम्पन्न क्वाटरफाइनलको दोस्रो लेगमा पीएसजीले लिभरपुललाई २–० को परिणाममा हराउँदै कुल स्कोरमा ४–० को सहज जित हासिल गरेको हो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि दोस्रो हाफमा ओस्मान डेम्बेले चम्किए, उनले ७२औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका थिए र इन्जुरी समयमा दोस्रो गोल थप्दै टोलीको जित सुनिश्चित गरे। एनफिल्ड घरेलु मैदानमा लिभरपुलले दबाब बनाउन खोज्दा पनि गोल गर्न सकेन। भिआआरले पेनाल्टी फैसलालाई उल्टाएपछि टोलीको पुनरागमनको सम्भावना झनै कमजोर भयो। समग्रमा ४–० को स्पष्ट जितसहित पीएसजी सेमिफाइनलमा पुगेको छ। अब पीएसजीले सेमिफाइनलमा बायर्न म्युनिख र रियल मड्रिडबीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बस्दै

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक आज हुने

२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक आज बस्ने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार बैठक दिउँसो २ बजेका लागि निर्धारित गरिएको छ। यो बैठक पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना गरिएको हो। कार्यसम्पादन बैठक अघि कांग्रेसले केन्द्रीय अनुशासन समिति बैठक पनि बोलाएको छ। अनुशासन समिति बैठक बिहान ११ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ। पूर्णबहादुर खड्काले कार्यवाहक सभापतिको रूपमा दोस्रो पटक विज्ञप्ति जारी गरेपछि अनुशासन समितिको बैठक आयोजना हुन लागेको हो। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापाको टिमलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएको भए तापनि खड्का समूहले समानान्तर गतिविधिहरू गर्दै आएको छ।

ट्रम्प र पोप लिओ बीच विवादका तीन प्रमुख विषय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र पोप लिओ चौधौँबीच इरान युद्धका विषयमा अस्वाभाविक सार्वजनिक विवाद चर्किएको छ। सन् २०२५ को मे महिनामा नियुक्त अमेरिकी जन्मिएका पोप—पूर्वमा कार्डिनल रोबर्ट प्रिभोस्ट—ले सुरुमा आफ्ना पूर्ववर्ती पोप फ्रान्सिस, जो ट्रम्प प्रशासनका प्रखर आलोचक थिए, भन्दा फरक कम बोल्ने शैली अपनाएका थिए। भ्याटिकन र ह्वाइट हाउसबीच महिनौँदेखि तनाव बढ्दै थियो। यस पटक पोपले ट्रम्पको नाम लिएपछि विवाद छताछुल्ल भएको छ।

आइतबार ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रूथ सोशल’ मा लामो पोष्ट गर्दै पोपलाई “अपराध नियन्त्रणमा कमजोर, विदेशनीतिमा असफल” आरोप लगाए। “इरानले परमाणु हथियार राख्नु ठीक भन्ने पोप मलाई स्वीकार्य छैन,” ट्रम्पले लेखे। “अमेरिकामा ठूलो मात्रामा लागू औषध पठाइरहने अनि जेलहरू खाली गरेर हत्यारा तथा लागू औषध तस्करहरूलाई हाम्रो देशमा पठाउने भेनेजुएलामाथि अमेरिकी आक्रमण नराम्रो भन्ने पोप मलाई स्वीकार्य छैन।” ट्रम्पले पछि एआईबाट सिर्जित भनेर ठानिएको फोटो पोस्ट गरे जहाँ उनी जीजस क्राइस्ट जस्तो देखिन्छन् र एक बिरामीलाई उपचार गर्दै छन्। यस कार्यलाई लिएर धार्मिक नेताहरू र टिप्पणीकारहरूले कडा आलोचना गरे।

पोप लिओले ट्रम्पको धम्कीलाई “पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य” भनी क्याथलिकहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘शान्तिका लागि काम गर्न’ दबाव दिन आह्वान गरे। अघिल्लो पटक पनि पोप लिओले ट्रम्पको नाम लिएका थिए। मार्च ३१ मा पोपले पत्रकारहरूलाई भनेका थिए, “राष्ट्रपति ट्रम्पले हालै युद्ध अन्त्य गर्न चाहेको सुनेको छु। आशा छ उनी (युद्ध रोक्न) विकल्प खोजिरहेका छन्।” गत वर्ष पोप लिओले पद ग्रहण गर्नासाथ गाजामा तत्काल युद्धविराम, बन्धकहरूको रिहाइ र मानवीय पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका थिए।

आप्रवासनले पनि विवादको अर्को प्रमुख विषय हो। पोप लिओले ट्रम्पको कडा आप्रवासन नीतिप्रति बारम्बार आलोचना गर्दै गोस्पेलको करुणा र आत्मसम्मानमा आधारित नैतिक जिम्मेवारीको रुपमा चर्चा गरेका छन्। सन् २०२५ को नोभेम्बरमा पोपले अमेरिकामा विदेशीहरूलाई “कठोर अपमानजनक व्यवहार” गरिएको बताएका थिए। अमेरिकी क्याथलिक बिशपहरूले पनि देश निकाला र आप्रवासन सम्बन्धी कारबाहीले सिर्जना गरेको त्रास र चिन्ताको वातावरणमा आफ्नो विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। पोप लिओले भने, “हामीले मानिसहरूलाई मानवीय व्यवहार गर्ने उपाय पत्ता लगाउन जरुरी छ।”

आइतबार ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा राखेको पोष्टमा विदेशनीतिसँगै पोपलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा भन्दा बाहिर गएको आरोप लगाएका थिए। “मलाई अमेरिकाको राष्ट्रपति आलोचना गर्ने पोप चाहिँदैन। म ठूलो मतले निर्वाचित भएकाले जे गरिरहेको छु त्यसलाई गरिरहेको छु।” ट्रम्पले पोप लिओलाई अमेरिकी हुनुका कारण मात्रै पोप नियुक्त भएको संकेत गरेका थिए: “यदि म ह्वाइट हाउसमा नहुँदो भने लिओ भ्याटिकनको पोप नहुनु।”

दोस्रो लेग जितेपनि बाहिरियो बार्सिलोना, एट्लेटिको सेमिफाइनलमा

बार्सिलोनाले दोस्रो लेग जित्दा पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरियो, एट्लेटिको सेमिफाइनलमा प्रवेश

युरोपियन च्याम्पियन्स लिग क्वाटरफाइनलको दोस्रो लेगमा बार्सिलोनाले एट्लेटिको मड्रिडलाई २-१ ले पराजित गर्‍यो। तर, समग्र स्कोरमा ३-२ ले पछि परेपछि बार्सिलोना प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। एट्लेटिको मड्रिड सेमिफाइनलमा पुगेको छ।

२ वैशाख, काठमाडौं। युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत क्वाटरफाइनलको दोस्रो लेगमा बार्सिलोना विजयी भए पनि समग्र स्कोरमा पछि परेको कारण प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। मंगलबार राति भएका खेलमा बार्सिलोना सुरुवातदेखि नै उत्कृष्ट प्रदर्शनमा थियो, तर आवश्यक नतिजा निकाल्न सकिएन।

बार्सिलोनाले मड्रिडमा भएको खेलको चौथो मिनेटमा लामिन यमालको गोलबाट अग्रता लियो। २४औं मिनेटमा फेरान टोरेसले गोल गर्दै समग्र स्कोर बराबरी बनाए। तर, ३१औं मिनेटमा एडेमोला लूकमनले गोल गर्दै एट्लेटिकोको अग्रता कायम राखे। दोस्रो हाफमा बार्सिलोनाले निरन्तर आक्रमण गर्‍यो, तर गोल गर्न सकेन। ७९औं मिनेटमा एरिक गार्सियाले रातो कार्ड पाउदा बार्सिलोनाको टोली १० खेलाडीसम्म सीमित भयो। अन्त्यसम्म बराबरी गोल गर्न नसकेपछि बार्सिलोनाको पुनरागमन प्रयास असफल रह्यो। यस जितसँगै एट्लेटिको मड्रिड सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अब उसले आर्सनल र स्पोर्टिङ सीपीबीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।

आजदेखि देशभर आर्थिक गणना सुरु हुँदै – Online Khabar

आजदेखि देशभर दोस्रो आर्थिक गणना सुरु हुने

२ वैशाख, काठमाडौं । देशभर दोस्रो आर्थिक गणना आजदेखि सुरु हुँदैछ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार यसका लागि देशभरका गणक र आवश्यक सुपरिवेक्षक सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् । कार्यतालिका अनुसार स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य आगामी असारको पहिलो साताभित्र सम्पन्न गरिने छ । गणनाका लागि करिब पाँच हजार जनशक्ति परिचालन गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको समग्र औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने हुँदा यस कार्यमा सबैको योगदानको अपिल गरेको छ । गणनामा उद्योग, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, सहकारी र निजी क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या, प्रकार, लगानी, रोजगार, उत्पादन र सेवा प्रवाहसमेत आर्थिक क्षेत्रका १८ वटा आधारभूत क्षेत्रको विवरण सङ्कलन गरिनेछ ।

यस क्रममा देशभर दर्ता भएका वा नभएका ठूला साना व्यापार प्रतिष्ठान, रोजगार दिने संस्था वा स्वरोजगार भएका प्रतिष्ठान, अन्य उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय, गैरसरकारी संघसंस्था, सरकारी संस्था, सरकारी वा निजी स्कूल, अस्पताललगायतको गणना गरिनेछ । आर्थिक गणना तयारीका पूर्वचरण कार्यहरू फागुन महिनाको अन्त्यसम्म सम्पन्न भइसकेका छन् । चैत महिनाको सुरुवातमा ७७ जिल्ला र थप सात गरी ८४ कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । ती कार्यालय आगामी असार महिनाको अन्त्यसम्म सञ्चालनमा रहने छन् ।

यसअघि विगत वर्ष २०७५ मा राष्ट्रिय आर्थिक गणना गरिएको थियो । त्यतिबेला देशभर नौ लाख २३ हजार ३५६ प्रतिष्ठान र व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो ।

नयाँ वर्षसँगै नेपाली खेलकुदमा नयाँ सुरुवातको अपेक्षा

नयाँ वर्षसँगै नेपाली खेलकुदमा नयाँ शुरुवातको आशा

नयाँ वर्ष २०८३ नेपाली खेलकुदका लागि केवल एउटा पात्रो परिवर्तन मात्र नभएर खेलकुदमा रहेको सोच, नीति, व्यवहार, व्यवस्थापन लगायत क्षेत्रहरूमा सुधार ल्याउने एक सुनौलो अवसर बन्नुपर्छ।

नेपालले २०८३ मा जापानको आइची नागोयामा आयोजना हुने २०औं एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाउने तयारी गर्दैछ। तर, नेपालको फुटबल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) हाल निलम्बनमा छ र फिफाको निलम्बनको निकट जोखिममा छ। खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षा, प्रविधि तथा विज्ञान मन्त्री सस्मित पोखरेलले सम्हालेका छन् र यो मन्त्रालयलाई शिक्षामा समावेश गर्ने चर्चा पनि छ।

नयाँ वर्ष २०८३ को सुरुवातसँगै सम्पूर्ण नेपालीमा नयाँ उत्साह, जोश, ऊर्जा र आशा जागेको छ। हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि नेपाली खेलकुदलाई अझ उत्कृष्ट बनाउन नयाँ आशा र अपेक्षा राखिएको छ। यद्यपि विश्वकप जस्ता प्रमुख प्रतियोगितामा नेपाल सहभागिता जनाउने छैन भने यस वर्ष एसियाको ओलम्पिक मानिने २०औं एसियाली खेलकुद जापानको आइची नागोयामा हुनेछ। यो नै यस वर्ष नेपालले खेल्ने सबैभन्दा ठूलो खेलकुद प्रतियोगिता हुनेछ।

तर यस पटक एसियन गेम्समा सहभागी हुन क्वालिफाइङ खेल खेल्नु पर्ने र र्‍याङ्किङमा समावेश हुनुपर्ने प्रावधानका कारण नेपालबाट विगतको तुलनामा कम खेलाडी सहभागी हुने निश्चित छ, र सरकारले यसको लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

अहिलेसम्म ३२ खेलका ४०० भन्दा बढी खेलाडीले २०औं एसियाली खेलकुदका लागि नाम दर्ता गराएका छन्, तर प्रतिस्पर्धामा को-को सहभागी हुने भने अझै निश्चित छैन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले स्वर्ण पदकसहित दोहोरो अंकमा पदक जित्ने लक्ष्यका साथ मिसन २६ सुरु गरेको थियो, तर त्यो पनि पूर्ण रूपमा निरन्तर सञ्चालनमा छैन। यस सम्बन्धमा अझै विस्तृत छलफल आवश्यक छ।

यसैगरी, नेपालको सहभागिता हुने अन्य ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूको विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ। एसियाली खेलकुदसँगै विभिन्न व्यक्तिगत खेलहरूमा विश्व च्याम्पियनसिपदेखि एसियन च्याम्पियनसम्मका प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीहरू सहभागि हुनेछन्। नेपालमा लोकप्रिय खेलहरू—क्रिकेट, फुटबल र भलिबलमा पनि विभिन्न क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू आयोजन गरिनेछन् र नेपालले सहभागिता जनाउने निश्चित छ। क्रिकेटमा लिग टु सिरिजदेखि द्विपक्षीय सिरिजहरू आयोजना हुनेछन् भने भलिबलमा काभा रिजन प्रतियोगितामा पनि सहभागी हुने र आयोजना गर्ने योजना छ।

तर अहिले फुटबल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) निलम्बनमा छ र फिफाको निलम्बनको जोखिममा छ जसले गर्दा महिला तथा पुरुष साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल सहभागी हुन सक्ने अवस्था संकटमा छ। यसैले नेपाली फुटबल संकटमा छ र यसलाई जोगाउन सबै सरोकारवाला निकायहरूबाट सहकार्य आवश्यक छ।

२०८२ सालमा भएको जेनजी आन्दोलन तथा आमनिर्वाचनपछि युवा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएता पनि खेलकुदलाई ध्यानमा राखी छुट्टै मन्त्रालय बनाइएको छैन। सस्मित पोखरेललाई खेलकुद मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ र यो मन्त्रालय शिक्षामा समाहित हुने चर्चा पनि भइरहेको छ। पोखरेल नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत भएका कारण खेलकुदमा प्राथमिकता कम देखिन्छ।

गत वर्ष राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ सदस्य सचिव नियुक्त हुने प्रक्रिया सुरु हुन सकिरहेको छैन। हाल खेलकुद मन्त्रालयका राम चरित्र मेहता राखेपका कार्यभार सम्हालिरहेका छन् तर उनी कति समयसम्म त्यहाँ रहने भने अझै निश्चित छैन। यसरी आज खेलकुदलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति अभाव देखिन्छ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा पछिल्ला वर्ष देखिएका विवाद केही हदसम्म समाधान भए तापनि ओलम्पिक र एसियन गेम्स जस्ता बहु-खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागीता सुनिश्चित गर्न सरकार र ओलम्पिक कमिटीबीच राम्रो समन्वय आवश्यक छ।

प्रतिभाशाली खेलाडीहरूको पहिचान गरी भविष्यका स्टार खेलाडी जन्माउने उद्देश्यले आयोजना गरिने राष्ट्रिय खेलकुद दुई वर्षदेखि हुन सकेको छैन। करिब एक वर्ष अघि सम्पन्न १०औं राष्ट्रिय खेलकुदपछि ११औं राष्ट्रिय खेलकुद तयारी हुनुपर्ने भए पनि कहिले आयोजना हुन्छ भन्ने टुंगो छैन। यस वर्ष १०औं राष्ट्रिय खेलकुद पनि सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

नयाँ वर्षसँगै नयाँ आशा तथा संकल्पसहित नेपाली खेलकुदमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ। सही योजना, कुशल नेतृत्व, व्यवस्थापन, बजेट र लगानी व्यवस्थापन गरेमा यो वर्ष नेपाली खेलकुदका लागि विशेष महत्व बोकेको बन्न सक्छ। नेपाली खेलकुदमा प्रतिभा कमी छैन तर सोच, नीति, बजेट, पूर्वाधार र दीर्घकालीन योजनाले वृद्धि आवश्यक छ।

खेलकुदमा राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीति सञ्चालन हुनु भने अर्को चुनौती हो। यी सबै विषयमा सचेत भई काम गरेमा मात्र नेपाली खेलकुदले ठूलो सफलता हासिल गर्न सक्नेछ। साथै समग्र संरचना, व्यवस्थापन, पूर्वाधार र दीर्घकालीन योजनाको अभावका कारण तीव्र प्रगति हुन सकेको छैन, जुन सुधार गर्न जरुरी छ।

खेलकुदको साँचो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रगतिका लागि व्यवस्थापन संरचना बलियो र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ। देशभरि गुणस्तरिय खेल पूर्वाधार निर्माण र सुधार गर्नुपर्नेछ; धेरै खेल क्षेत्रमा गुणस्तरीय मैदान, प्रशिक्षण केन्द्र र आधुनिक उपकरणहरूको अभाव छ। खेल प्रशिक्षण र प्रविधिमा सुधार र आधुनिक प्रविधि, डाटा विश्लेषण, खेल विज्ञान र मानसिक तयारी आवश्यक छ।

खेलकुदमा खेलाडीको सम्मान र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अपरिहार्य छ। धेरै खेलाडीहरू आफ्नो सम्पूर्ण जीवन खेलकुदमा समर्पित गरेका छन्, तर आर्थिक असुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा अभाव तथा भविष्य अनिश्चितताले उनीहरूलाई समस्या परेको छ। युवा वर्गलाई खेलकुदमा आकर्षित गर्नु भनेको अहिलेको डिजिटल युगमा धेरै युवा प्रविधिमा निर्भर हुँदै गएकाले थप महत्त्वपूर्ण छ।

नेपालमा खेलकुदलाई व्यावसायिक बनाउने अवसर बढ्दैछ। क्रिकेट, फुटबल, भलिबल, कबड्डी लगायत खेलहरूमा सुरु भएका व्यावसायिक लिगहरू विस्तार गर्न आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहभागीता बढाउनु खेलकुद विकासमा सहयोगी हुनेछ। नेपाली महिला खेलकुदकर्मीहरूको प्रगति उल्लेखनीय भए तापनि उनीहरूले अझै पर्याप्त अवसर, सुविधा तथा समर्थन पाएका छैनन्।

खेलकुदको दिगो विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य छ। कर्पोरेटहरूले खेलकुदमा लगानी गर्ने नीति ल्याउनु जरुरी छ। खेलकुद केवल नतिजा (जित वा हार) मात्रै होइन, राष्ट्रको चिनारी, गर्व र एकताको माध्यम हो। नेपाली खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दा त्यो व्यक्तिगत मात्र नभएर सम्पूर्ण राष्ट्रको सम्मान र गर्वको विषय बन्छ। त्यसैले खेलकुदलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

नयाँ वर्ष २०८३ सबै नेपालीका लागि नयाँ संकल्पको अवसर हो। नेपाली खेलकुदलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन सरकार, खेल संस्था, खेलाडी, प्रशिक्षक, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण नेपालीले संयुक्त पहल गर्नुपर्छ। आगामी वर्ष नेपाली खेलकुदले नयाँ उपलब्धि हासिल गरोस्, नयाँ इतिहास रचियोस् र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ चमक फैलाओस्। नयाँ वर्ष २०८३ को हार्दिक शुभकामना!!!

संघीय संरचनामा १७ मन्त्रालय गठन गर्ने मस्यौदा प्रतिबद्धता सार्वजनिक

सरकारले संघीय सरकारले १७ वटा मन्त्रालय गठन गर्ने मस्यौदा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। मस्यौदामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन केन्द्र बनाउने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ। कार्यगत पुनरावृत्ति हटाउन र सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचनाका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। १ वैशाख, काठमाडौं।

सरकारले संघीय सरकारले १७ मन्त्रालय गठन गर्ने मस्यौदा प्रतिबद्धता बहसका लागि सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल बनेका छ वटा दलका प्रतिबद्धता पत्रहरू, घोषणापत्र तथा प्रतिज्ञापत्रहरूको आधारमा सरकारले मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको मस्यौदामा संघीय सरकारले १७ वटा मन्त्रालय गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

रास्वपा वाचापत्रमा १८ मन्त्रालय र कांग्रेसले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा संघीय सरकारले १६ मन्त्रालय बनाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए। शासकीय सुधारका लागि सरकारले अघि सारेको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्री समन्वय, जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन केन्द्रको रूपमा रुपान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित थिंक ट्यांकको रूपमा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। कार्यगत दोहोरोपन हटाउन र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनलाई पुनर्संरचना गर्नका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता मस्यौदा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

बालेन–रास्वपा गठजोड ‘स्वार्थप्रेरित’ – Online Khabar

अमेरिकी प्रतिवेदनले भने : बालेन र रास्वपा गठबन्धन ‘स्वार्थप्रेरित’

अमेरिकी सांसदहरुको कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसले नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र सत्ता समीकरणबारे एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। यस प्रतिवेदनले बालेन र रास्वपाबीचको गठबन्धनलाई ‘म्यारिज अफ कन्भिनियन्स’ अर्थात् परिस्थितिजन्य मिलनको रूपमा व्याख्या गरेको छ। प्रतिवेदनले सेप्टेम्बर २०२५ को हिंसात्मक आन्दोलन, ओलीको राजीनामा र रास्वपाको चुनावी सफलतालाई पनि समेटेको छ। १ वैशाख, काठमाडौं।

नेपालको राजनीतिमा पुराना स्थापित शक्तिहरुलाई छोडेर उदाएको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र सत्ता समीकरणबारे अमेरिकी संसद्को कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसले एउटा दस्तावेज सार्वजनिक गरेको हो। ३१ मार्च २०२६ मा प्रकाशित ‘नेपालको संसदीय निर्वाचन’ शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनले काठमाडौंका पूर्व स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)को गठबन्धनलाई गहिरो वैचारिक एकता भन्दा पनि ‘म्यारिज अफ कन्भिनियन्स’ अर्थात् ‘परिस्थितिजन्य मिलन’को संज्ञा दिएको छ।

अमेरिकी प्रतिवेदनले नेपालको पछिल्लो आन्तरिक राजनीतिक सङ्क्रमण, जेनजी विद्रोह, भूराजनीतिक चुनौतीहरु र त्यसले जन्माएको नयाँ सत्ता समीकरणलाई विस्तृत रूपमा चर्चा गरेको छ। यसमा रास्वपालाई तुलनात्मक रूपमा नयाँ र मध्यमार्गी राजनीतिक दलको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि देशका राजनीतिक नेताबीच हुने गठबन्धनको बारम्बार परिवर्तनले स्थिरता कायम हुन सकेको छैन।

प्रतिवेदनले बालेन शाहको स्वतन्त्र मेयरको पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि रास्वपासँगको चुनावी गठबन्धनलाई विश्लेषकहरुको भनाइ उद्धृत गर्दै ‘म्यारिज अफ कन्भिनियन्स’ अर्थात् स्वार्थप्रेरित रणनीतिक गठबन्धनको रूपमा वर्णन गरेको छ। यसले बालेनको मेयर हुँदा देखिएका मिश्रित ट्रयाक रेकर्ड र प्रशासनिक योजनामा स्पष्टताको अभावलाई समेत औंल्याएको छ। नयाँ सरकारले सामना गर्न सक्ने सम्भावित चुनौतीहरुलाई उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नयाँ रास्वपा सरकारले आगामी दिनमा बालेन शाह र रास्वपा नेतृत्वबीच सम्भावित तनावलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा सामना गर्नुपर्नेछ।’

नेपालको ऐतिहासिक भूल र जापानको विकास यात्रा

समाचार सारांश नेपालले सुगौली सन्धिपछि आफ्नो भू-राजनीतिक शक्ति र आर्थिक सम्भावना गुमाउँदै विश्व शक्तिहरूको दबाबमा निरीह बनेको छ। जापानले कानागावा सन्धिपछि आफ्नो कमजोरी स्वीकारेर आधुनिकरण गर्दै क्षेत्रीय महाशक्ति बन्ने मार्ग अपनायो। नेपालले सुगौली सन्धिपछि आन्तरिक कलह र सत्तासङ्घर्षमा अल्झिएर राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेन। विश्व इतिहासले बारम्बार एउटा कडा सत्य दोहोर्‍याएको छ। विश्व शक्तिहरूको उभारसँगै भूराजनीतिक आँधीहरू सबै राष्ट्रमा फैलिन्छन्, तर सबै देशहरू समान रूपमा अघि बढ्दैनन्। केही देशहरूले ती दबाबहरूलाई अवसरमा परिणत गरी आफ्नो भविष्य पुनर्लेखन गर्छन्, केही विलीन हुन्छन् भने केही आँधीको लहरमा बगेर किनारतिर धकेलिन्छन्। नेपालले भूराजनीतिक आँधीमा किनाराको स्थिति भोगिरहेको छ भन्ने कडाइको साँचो हामी सबै सामु छ। तत्कालीन विश्व शक्तिहरूसँग सन्धिसम्झौता गरी दीर्घकालीन सहकार्य गरेका हाम्रो देशका आजका पुस्ता, एक अघोषित आर्थिक दासको अवस्थामा विश्व विचरण गर्दै आएका छन्। ती सम्झौताहरूको ऐतिहासिक मोडपछि जापानले भने पराजयलाई ‘वेक अप कल’ बनाएर आधुनिक विश्वमा ठूलो फड्को मारेको पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यस सन्दर्भमा, जापानको आधुनिकीकरणसंग सम्बन्धित ऐतिहासिक घटना र नेपालको सन्धिसम्झौताको बीचको रोचक समानता उल्लेखनीय छ। विख्यात जापानी वैज्ञानिकसँग अन्तर्क्रिया गर्ने मौका पाएँ जसले भूकम्पप्रतिरोधी संरचनाका लागि नयाँ मिश्रधातुहरू विकास गरीसकेका थिए। उनी नेपालमा वैज्ञानिक सम्मेलनका लागि आएका थिए र नेपाली आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्थाबारे जिज्ञासा राखे। जापानको महाशक्ति यात्राको मूलमन्त्र रहेको छ, “हामी कमजोर थियौं, तुरुन्त परिवर्तन हुनुपर्छ।” यही चेतनाले जापानलाई निरन्तर रूपान्तरणतर्फ लगेको छ। उनले जेनजी आन्दोलनपछि जापानको अवस्था र कानागावा सन्धिको प्रसङ्ग जोड्दै भने, ‘युवाहरूले इतिहास बुझ्नुपर्छ, त्यो विज्ञानमा पनि उपयोगी हुन्छ।’ जापानको आधुनिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक शिक्षा विकासका बारेमा केही प्रसङ्ग सुनाएको थियो। त्यो छोटो संवादबाट स्पष्ट भयो कि जापानी वैज्ञानिकहरू केवल प्रयोगशालामा सीमित छैनन्, उनीहरू इतिहास, भूराजनीति र राष्ट्रिय निर्माणको व्यापक दृष्टिकोणका चिन्तक पनि हुन्। यही समग्र समझ नै जापानको आधुनिकीकरणको वास्तविक आधार हो। नेपालको सन्दर्भमा, कानागावा सन्धि सुगौली सन्धिभन्दा करिब ३८ वर्ष पछि भयो, तर परिणाम विपरीत देखियो। जापानले हारलाई अवसरमा परिणत गर्यो भने नेपालले आफ्नो भू-राजनीतिक शक्ति र आर्थिक सम्भावना गुमायो। राणाकालीन शासनले स्थिरता त ल्यायो तर आर्थिक रूपान्तरणको अवसर गुमायो। यो लेखमा जापानको विकास यात्रा र नेपालको सुगौली सन्धिपछि देखिएका भूलहरूको तुलना गरिएको छ। सुगौली सन्धि अघि आधुनिक नेपालको निर्माण कस्तो थियो? पृथ्वीनारायण शाहले साना राज्य एकीकरण गरी आधुनिक नेपालको बुनियाद राखे। उनले व्यापारिक, आर्थिक र रणनीतिक केन्द्रहरू कब्जा गरी एकीकृत केन्द्रीय शक्ति निर्माण गरे। उनले सीमित समयमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्‍यो जसले देशलाई जोगाउन मद्दत पुर्‍यायो। तत्कालीन युरोप युद्ध र विज्ञानको उर्लंदो भेलमाथि थिइ र बेलायत औद्योगिक क्रान्तिसँग विश्वशक्ति बन्न व्यस्त थियो। जापान भने इडो शासनकालमा विदेशी विश्वबाट अलग थिए। चीन त्यो समयमा आर्थिक सुपरपावर थियो। कोरिया पनि चीनको प्रभावमा थिए। यही विश्व परिवेशमा सुगौली सन्धि भयो। बेलायत भारतमा आफ्नो शक्ति विस्तारमा थियो र नेपालले एउटा ठूलो युद्ध लड्नुपर्‍यो जसले तत्कालीन शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पारेको थियो। नेपाल युद्धमा हारेर करिब एकतिहाइ भूभाग गुमायो र बाध्यात्मक सन्धि गर्नुपर्‍यो। तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्वको दूरदृष्टिको अभाव नेपालका लागि ठूलो दुखदायी भयो। यस विषयमा जापानले अमेरिकासँग कानागावा सन्धि गरी आधुनिकरणको बाटो रोजेको थियो, जसले जापानलाई शक्तिशाली राष्ट्रमा परिणत गर्‍यो। नेपालले भने यस्तो अवसर गुमायो। सन्धिपछि नेपाल आन्तरिक कलह र सत्तासङ्घर्षमा अल्झिदा राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेन। शासकहरू परिवर्तन भए पनि चीनले देखाएको ‘वेक अप’ जस्तो जागरण नेपालमा देखिएन। उत्तर-पूर्वी एशियाली देशहरूको अवस्था हेर्दा, नेपालले आर्थिक र भूराजनीतिक दबाबमा कसरी कमजोर हुदै गयो भन्ने देखिन्छ। अमेरिकी दबाबमा व्यापार सन्धि गर्न बाध्य जापानले कसरी शक्तिशाली बन्‍यो भन्ने प्रश्न नेपालका लागि सान्दर्भिक छ। नेपालले आफ्नो कूटनीतिक अवसर गुमाइरहेको छ भने जापानले त्यसलाई रचनात्मक रूपमा उपयोग गर्‍यो। सुगौली सन्धिपश्चात् नेपाल विश्व शक्तिका लागि गोटी बन्न पुग्यो, आन्तरिक सत्ता सङ्घर्षमा अल्झियो। बेलायतसँग सहकार्य गर्न सकेन। जापानले भने राष्ट्र निर्माणमा सञ्जाल बनाएर समृद्धि तर्फ अघि बढ्यो। जापानले पश्चिमासँग सम्पर्क खुलेपछि यता बन्द नीति छोडेर सैन्य, शिक्षा र औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो विकास गर्‍यो। मेइजी सम्राटको शासनमा जापानले बेलायती शैलीको शासन अपनाएर नयाँ युगमा प्रवेश गर्‍यो। वासेदा विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक सदाओरी सदोसिमासँगको भेटमा जापानको साम्राज्यवादले क्षेत्रीय विस्तार गरेको र त्यहीबाट सफल भएको कुरा उल्लेख गरियो। नेपालले सुगौली सन्धिपछि गरेको गल्तीहरूलाई यहाँबाट सिक्नुपर्छ भन्ने सन्देश छ। जापानले कोरिया, ताइवान र चीनमा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्दै एशिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा महाशक्ति बनेको इतिहास पनि नेपालले ध्यान दिनु आवश्यक छ। अत्यधिक पराजय र विनाशका बाबजुद सन् १९४५ पछि जापानले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने दोस्रो विश्व अर्थतन्त्रको रूपमा विकासको अद्भुत उदाहरण बनेको छ। तत्कालीन चीन र कोरियाले आफ्नो पकड गुमाए, नेपालको स्थिति व्यथित देखिन्छ। नेपालले आफ्नो आधुनिकीकरणमा समयमै ध्यान नदिँदा आज कमजोर बनेको छ। कोरियाले जनरल चुङ ही पार्कको नेतृत्वमा तीव्र औद्योगिकीकरण र प्राविधिक शिक्षा विकास गरी आर्थिक शिखर हासिल गर्‍यो। नेपालमा राजा महेन्द्रले स्थायित्व त ल्याए तर आर्थिक सुधार सीमित रह्यो, जसले नेपालको पछाडि पर्नुमा ठूलो भूमिका खेल्यो। सुगौली सन्धिदेखि लिपुलेकसम्मको जंजाल आधुनिक आर्थिक क्षमता निर्माण गर्न नसक्नु नै नेपाललाई विश्व शक्तिका लागि सहज चलखेलको गोटी बनाएको छ। क्षेत्रीय शक्तिहरू साना देशहरूलाई प्रभावमा राखेर सन्धि सम्झौता गरिरहेका छन्। नेपाल पटक-पटक कमजोर पक्ष बनेर मूकदर्शक हुनुपर्‍यो। सुगौली सन्धिपछि प्रतिबन्धित भईसकेको नेपालले जलस्रोत सम्झौता, रणनीतिक सीमा नाकाहरूमा निरन्तर निरीह हुनुपर्‍यो। लिपुलेक लगायतका रणनीतिक ठाउँहरूमा आज पनि विदेशी शक्तिहरूको दबाब छ। हामीले शिक्षा, सेना र औद्योगिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गर्दै आधुनिक राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गर्नुपर्छ। समयमै निर्णय नगरे इतिहास अझ कठोर हुनेछ। अहिलेको नेतृत्वले दूरदृष्टि सहित निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ। लिपुलेक नाकामा नेपालबिना व्यापार सञ्चालन हुनु नेपालको सार्वभौम क्षमतामा प्रश्न उठाउँछ। सुगौली सन्धिदेखि शुरु भएको समस्या लिपुलेकसम्म आइपुगेको छ र यसले अस्तित्व नै चुनौतीमा पारेको छ। विश्व इतिहासले देखाएको छ कि जापान, कोरिया, चीनजस्ता देशहरूले भूराजनीतिक चुनौतीहरूलाई अवसर बनाएका छन्। यसले देश निर्माणको निर्णयात्मक भूमिका देखाउँछ। अब हामीले के गर्ने ? पहिलो कुरा, इतिहासलाई बुझ्नुपर्छ। विश्व शक्तिहरू आफ्ना स्वार्थमा रहेर चाल चलिरहँदा दृश्य मात्र भएर बसेका देशहरू अरूले नै भविष्य लेखिदिन्छन्। कमजोरी स्वीकार नगर्नु भनेको ठूलो खतरा हो। सुगौली सन्धिपछि नेपालले यस्तो चेतना पाउन सकेन, लिपुलेक अतिक्रमणपछि पनि त्यो चेतना देखिएको छैन। त्यसैले हामी लामो समयदेखि भूराजनीतिक दबाबमा परिरहेका छौं। हामीले सिक्किमको विलय देखिसकेका छौं; विश्वमा युक्रेन र इरानजस्ता राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक सङ्कटका साक्षी छौं। नेपालले कूटनीतिक चालबाजीले आफ्ना भूभाग बचाउन सक्दैन। हामीलाई ‘दुई ढुङ्गा बीचको तरुल’ भनेर चिनाएको छ जहाँ हामी सधैं दबाबमा पर्ने गरिरहेका छौं। अब नेपालले ‘गतिशील पुल’ नबनी ‘डाइनामिक हब’ बन्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ, जसले सक्रिय तरिकाले अवसर सिर्जना गर्ने गरि अगाडि बढ्नुपर्छ। ठोस सुधार गर्दै शिक्षा, सेना र उद्योग क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याएर आधुनिक राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गर्नुपर्छ। विलम्ब गरेमा पुनः भोलिको इतिहास कठोर हुनेछ। वर्तमान नेतृत्वले जनमतस्वीकृत संकेतअनुसार सफल कदम चाल्नुपर्छ।

चुनावमा अन्तर्घात भयो, परिवर्तनको लहर बुझिएन – Online Khabar

निर्वाचनमा अन्तर्घात र परिवर्तनको लहर बुझ्न नसकिएको: कांग्रेसको चुनावी समीक्षा

समाचार सारांश संपादकीय समीक्षा सहित। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजयपछि मधेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा चुनावी समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। समीक्षामा पार्टीभित्र अन्तर्घात, असहयोग र विशेष महाधिवेशन पक्षधरको असमझदारी हारको प्रमुख कारणको रूपमा उजागर भएको छ। सभापति गगन थापाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने र सबै नेतालाई सम्मान दिनुपर्ने बताएका छन्। १ वैशाख, काठमाडौं। निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेको नेपाली कांग्रेस अहिले प्रदेश–प्रदेशमा चुनावी समीक्षा गरिरहेको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनापछि कांग्रेसले मधेश प्रदेशबाट सुरुवात गरेको हो। सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा कांग्रेसले मधेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा चुनावी समीक्षा सम्पन्न गरिसकेको छ। मधेश प्रदेशमा २४ चैत, गण्डकीमा २७ चैत र लुम्बिनीमा २९ चैतमा समीक्षा गरिएको थियो। वैशाख ३ गते कर्णालीको सुर्खेत, ५ गते सुदूरपश्चिमको धनगढी, ७ गते बागमतीको हेटौंडा र ९ गते कोशीको विराटनगरमा समीक्षाका कार्यक्रम तय थिए। तर, केन्द्रीय कार्यालयले सुर्खेतमा हुने समीक्षा ११ वैशाखमा सार्ने निर्णय गरेपछि अन्य प्रदेशहरूको पनि कार्यक्रम पछि सरेको छ। कर्णाली प्रदेशका महामन्त्री निरंजन केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै ३ वैशाखमा तय गरिएको प्रदेश स्तरीय समीक्षा ११ वैशाखमा हुने जानकारी दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सर्लाही–४ मा रास्वपाकी नेता डा. अमरेशकुमार सिंहसँग पराजित भएपछि सभापति थापा २४ चैतमा मधेश प्रदेशमा पहिलो पटक चुनावी समीक्षा गर्न पुगेका थिए। धनुषाको जनकपुरमा भएको समीक्षा कार्यक्रममा सभापति थापा, उपसभापति पुष्पा भुसाल, महामन्त्री गुरुराज घिमिरे, सहमहामन्त्री फरमुल्ला मन्सुर र डा. डिला संग्रौला लगायत शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए। कांग्रेसले मधेश प्रदेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार, क्षेत्रीय र जिल्ला सभापति, प्रदेश सभापति तथा पदाधिकारी र केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर समीक्षा गरेको हो। समीक्षा कार्यक्रममा हारको कारण, आगामी कार्यदिशा लगायत विषयमा छलफल भएको सहभागीहरूले बताएका छन्। पार्टीभित्र अन्तर्घात भएको, केही नेताहरूले उम्मेदवारलाई मत नदिएको र सहकार्य नगरेको गुनासो उठेको छ। सहभागी कांग्रेस सप्तरी सभापति रामदेव शाहले भने, “चुनावमा किन हार भयो, के कारणले भनिन्छ, यही चर्चा भयो। कांग्रेसले सक्रिय सदस्यताभन्दा कम भोट पाएको जस्ता कुराहरू अघि आएका थिए।” शाहले अगाडि भने, “अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। मैले स्पष्ट रूपमा भनेँ – असहयोग गर्नेमाथि कारबाही आवश्यक छ।”

कार्यक्रममा बारा–३ क्षेत्रीय सचिव राजेश भण्डारीले पनि अनुशासनहीनता अन्त्यको आवश्यकताबारे कुरा गरे। उनले भने, “असहयोग गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्छ। यसलाई गम्भीररूपमा विश्लेषण गरेर कारबाही बढाउनुपर्छ।” मधेश प्रदेशका नेताहरूले कांग्रेसको पराजयमा धेरै कारण रहेको जनाएको छ। “चुनाव एउटा कारणले मात्र हारिएको होईन, विभिन्न पक्ष छन्,” उनीहरूले भने, “परिवर्तनको लहर बुझ्न नसकिएको, इमान्दार नेताहरू हार्नुमा कारणहरू छन्। छिट्टै भन्न सकिने कुरा छैन।” समीक्षामा निवर्तमान सभापति देउवाकटका नेताहरू रमेश रिजाल, अजय चौरसिया, दिनेश यादवल लगायत पनि थिए। उनीहरूले सभापति थापालाई पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए। नेता भण्डारीले भने, “सभापतिज्यूलाई हामी साथमा छौं, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछौं भन्नुभयो। गगन थापाको विकल्प छैन, अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभयो।”

नीतिगत निर्णय स्पष्ट गरिने, न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रतिस्पर्धा गरिने घोषणा

सरकारले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन तुरुन्त अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गर्ने र प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्य क्षेत्रहरू छुट्याउने योजना बनाएको छ। साथै सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रूपमा घोषणा गर्दै डिजिटल पूर्वाधार विकास र कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रवर्द्धन गर्ने नीति तय गरिएको छ। १ वैशाख, काठमाडौं।

सरकारले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सार्वजनिक ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियामार्फत सम्पत्ति जाँच हुने उल्लेख गरिएको छ। अघिल्लो पटक सरकारले १५ दिन भित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर अहिलेसम्म समिति गठन भइसकेको छैन। सरकारी अधिकारीहरूले समिति गठनको गृहकार्य भइरहेको दाबी पनि गरेका छन्।

हाल उजुरी परेमा मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाउँछ। तर न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ अख्तियारले नभई न्यायपरिषद्ले गर्नुपर्छ। २०५८ सालमा न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो, तर त्यसयता कुनै नयाँ न्यायिक आयोग गठन भएको छैन।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने ‘नीतिगत निर्णय’को स्पष्ट परिभाषा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।