तनहुँको आँबुखैरनी गाउँपालिका–१ बरादीस्थित मर्स्याङ्दी नदीको ड्याममा नुहाउने क्रममा एक पुरुष बेपत्ता भएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले बेपत्ता व्यक्तिको खोजी कार्य जारी राखेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रवणकुमार विकले हालसम्म बेपत्ता व्यक्ति फेला नपरेको जानकारी दिएका छन्।
१ वैशाख, तनहुँ। तनहुँको आँबुखैरनी गाउँपालिका–१ बरादीस्थित अकला मन्दिर नजिकै रहेको मर्स्याङ्दी नदीको ड्याममा नुहाउने क्रममा एक जना पुरुष बेपत्ता भएका छन्। स्थानीय तहका अनुसार ती पुरुषलाई टिका मगर (ढल्के) भनेर चिनिन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका अनुसार उनी नुहाउने क्रममा बेपत्ता भएका हुन्। घटनापछि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोली तुरुन्तै खोजी कार्यमा खटिएको छ। भानुस्थित सशस्त्र प्रहरीको टोलीले आज पनि निरन्तर खोजी जारी राखिरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रवणकुमार विकले भनेका छन् कि अहिलेसम्म कुनै पनि साक्ष्य वा बेपत्ता व्यक्ति फेला परेका छैनन्। घटनासम्बन्धी थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। निजामती सेवामा स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकांक, मूल्याङ्कन, पदोन्नति र व्यावसायिक विकासको व्यवस्थासहित कानून जारी गर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता हटाइने, अनावश्यक झन्झट अन्त्य गरिने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड लागू गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
१ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भर्ना गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धता-ko रूपमा अघि सारेको छ। हालै सम्पन्न चुनावपछि राष्ट्रिय दल बनेका छ वटा दलका घोषणापत्रमा समावेश शासकीय सुधारका लागि प्रस्तुत मस्यौदामा निजामती सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ जनशक्ति थप गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ।
नतिजामूलक प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकांक, मूल्याङ्कन, पदोन्नति र व्यावसायिक विकासको व्यवस्था सहित निजामती सेवा सम्बन्धी कानून जारी हुने मस्यौदामा उल्लेख छ। कर्मचारीहरूका लागि भत्ता लगायतका असंगत अतिरिक्त सुविधाको सट्टा आधारभूत तलबलाई उचित, नियमित र समय सापेक्ष रुपमा समायोजन गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सेवाग्राहीहरूले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाइने, मध्यस्थ र कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष भेट गर्नुपर्ने डर कम गरिने, अनावश्यक झन्झट अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका लागि प्रस्तुत मस्यौदा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रक्रियाहरू लेखाजोखा गरी परम्परागत र झन्झटिलो तहगत टिप्पणी प्रथाहरू तथा कागजमा आधारित प्रशासनिक प्रक्रिया क्रमशः अन्त्य गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड लागू गरिने छ।’
कोलोराडो नदी र यसका सहायक नदीहरूमा हिउँको मात्रा राम्रो हुँदा पनि अपेक्षा गरिएभन्दा कम पानी बग्नुको मुख्य कारण वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन्। वासिङ्टन विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले ‘जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स’ मा प्रकाशित गरेको नयाँ अध्ययन अनुसार यसको प्रमुख कारण वसन्त ऋतुमा हुने वर्षाको अभाव र वनस्पतिको बढ्दो तिर्खा हो। वैज्ञानिकहरूले दशकौँदेखि पजल बनेको यो समस्याको झन्डै ७० प्रतिशत हिस्सा वसन्तकालीन वर्षाको अभावसँग जोडिएको फेला पारेका छन्।
सुरूमा अप्रिल महिनामा हिउँको तहमापन गरेर नदीमा कति पानी बग्छ भन्ने अनुमान गरिन्थ्यो, जुन सन् २००० सम्म निकै प्रभावकारी थियो। तर त्यसयता हिउँको मात्रा राम्रो हुँदा पनि नदीमा पानीको बहाव सोचेभन्दा कम देखिन थाल्यो। अध्ययनका मुख्य लेखक ड्यानियल होगनका अनुसार वसन्त ऋतु न्यानो र सुख्खा हुँदा वनस्पतिहरूले ‘विशाल स्ट्र’ले जस्तै हिउँ पग्लिएर बनेको पानी सोस्ने गर्छन्।
आकाश खुल्ला र घमाइलो हुँदा बोटबिरुवाको वृद्धि तीव्र हुन्छ र उनीहरूलाई बढी पानीको आवश्यकता पर्छ, जसले गर्दा पग्लिएको हिउँ नदीसम्म पुग्नै पाउँदैन। अनुसन्धान टोलीले सन् १९६४ देखिको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा सन् २००० मा सुरु भएको ‘मिलेनियम खडेरी’ सँगै यो समस्या झन् बल्झिएको पाएका छन्। विशेष गरी कम उचाइमा रहेका क्षेत्रहरूमा हिउँ चाँडो पग्लिने हुनाले बिरुवाहरूले पानी सोस्नका लागि अझ बढी समय पाउने गरेका छन्।
यो खोजले जल व्यवस्थापकहरूका लागि नयाँ चुनौती थपिदिएको छ। केवल हिउँको तह हेरेर मात्र अब नदीमा कति पानी आउँछ भनेर गरिने भविष्यवाणी सही नहुने देखिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रम र फेरिँदो वर्षाको ढाँचाले कोलोराडो नदीको भविष्यलाई थप संकटमा पारेको छ। अबका दिनमा नदीको बहाव अनुमान गर्न हिउँसँगै वसन्त ऋतुको वर्षा, माटोको चिस्यान र बिरुवाहरूको गतिविधिलाई पनि सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने वैज्ञानिकहरूको सुझाव छ।
लेख सूचनासबै राष्ट्रिय दलका चुनावी घोषणापत्रमा आधारित ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को अन्तिम स्वरूप दिने क्रममा घोषणापत्रहरूमा रहेका परस्पर विरोधी विषयहरूबारे पनि छलफल भइरहेको सरकारका मुख्य सचिवले बताएका छन्।वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले हालै ल्याएको शासकीय सुधारका सयबुँदे योजनामा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार पार्ने र त्यसलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधारका अजेन्डासँग जोड्ने भनिएको थियो।त्यसै आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार एउटा मस्यौदा तयार गरेर दलहरूबाट सुझाव मागेको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका वाचापत्र/प्रतिज्ञापत्र/घोषणापत्रको आधारमा उक्त मस्यौदा बनाइएको बताइएको छ।
“सबै राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रको समीक्षा गरेर राष्ट्रका साझा विषयहरूमा सबैको अपनत्व होस् भन्ने उद्देश्यले त्यो तयार पारिएको हो, मस्यौदासमेत सोहीअनुसार बनाइएको छ,” मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले भने।”अब दलहरूबाट सुझाव प्राप्त गर्ने र त्यसको विश्लेषण गरी दलहरूसँग बसेर दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने छौँ। यसको प्रतिबिम्ब सरकारका नीतिहरूमा भेटिनेछ।”सुझाव दिनका लागि दलहरूलाई वैशाख १० गते सम्मको समय दिइएको छ।मुख्य विपक्षी लगायतका दलहरूले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मा औपचारिक रूपमा सहभागी हुन बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।”हाम्रो प्रतिज्ञापत्रमा रहेका विषयहरू सरकारले लागू गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो समर्थन अवश्य रहनेछ,” नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने, “तर यो प्रकृतिका आवरणमा सरकारले प्रतिशोधात्मक राजनीति गर्न, दमन गर्न वा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोज्दा हामी सचेत छौँ, त्यसो नहोस्।”
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रघुजी पन्तले पार्टीमा त्यस्तो मस्यौदाबारे छलफल नभएको र अध्ययनपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिन सक्ने बताएका छन्।सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा के छ?मस्यौदामा आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व, सुशासन, आत्मनिर्भरता, रोजगारी, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्।आर्थिक रूपान्तरणका लागि ‘निश्चित समयभित्र आर्थिक अजेन्डामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरी… नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने र आगामी पाँच वर्षमा औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने’ उल्लेख छ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा ‘संवत् २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ। साथै, सरकारी सेवामा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत तथा कानुनी उपाय र सरकारी सेवाभित्र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने पनि भनिएको छ। २२ पृष्ठको मस्यौदामा १८ बुँदा समाहित छन्।सरकारले वार्तापछि तयार हुने दस्तावेजमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापना गर्ने जनाएको छ।यसको तत्काल कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आवश्यक संरचना स्थापना गरिनेछ।
दिईएका घोषणापत्रहरू आआफ्नै विचार र सिद्धान्तमा आधारित भएकाले विभिन्न विरोधाभासी वाचा समायोजन गर्न कठिनाई हुने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ।”त्यस विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। कतिपय राजनीतिक विषयहरू त्यस अनुरूप सहमति गरिनेछ। त्यसमा हामी कर्मचारी वर्ग प्रवेश गर्दैनौँ, अन्य विषयलाई त्यही अनुसार डील गरिनेछ।”
अभ्यासविगतमा दलहरूले सरकार गठन गर्दा राजनीतिक गठबन्धनमार्फत ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ तय गर्ने गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।”पछिल्लो समय दलहरूले विभिन्न विषयमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने उदाहरणहरू पनि छन्,” राजनीतिक विज्ञ मिलन श्रेष्ठले भने।अन्य दलहरूको विश्वास लिएर सरकार अघि बढ्न सके सबैका लागि राम्रो हुने उनको भनाइ छ। “तर मस्यौदा मात्र बनाएर दलहरूले सहमति जनाउने भन्ने होइन।””सरकार र संसदको दैनन्दिन काममा सत्तापक्ष र विपक्षी छुट्टिन्छ तर राष्ट्रिय विषयमा बहुमत र अल्पमत नसोची राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ,” त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक समेत रहेका श्रेष्ठले भने।”सरकारले सबै कुरा साझेदारी खोज्दा जरूरी होइन, किनभने जब जवाफदेही हुने कुरा आउँछ भने त्यो विपक्षी होइन, सत्तापक्षले हुन्छ।”
चासोकांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले जनताको सेवा सुविधा, विकास र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीतिमा राष्ट्रिय सहमति मुख्य अजेन्डा हुनुपर्ने बताउँछन्।”देश हितका लागि लिएका कदममा हामी विपक्षी होइनौँ तर काममा निष्पक्षता जनतालाई अनुभूति हुनुपर्छ।””जस्तै, छयालिस सालदेखि राजनीति र प्रशासन उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरूले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा हामीले रास्वपाको जन्म हुनु पुर्वदेखि नै यो विषय उठाउँदै आएका हौँ,” उनले भने, “हामीलाई ठोस कुरा के हो भने त्यो आधार आस्था नभई अपराधको हुनुपर्छ। आस्थाको आधारमा छानबिन स्विकार्य छैन।”
राजनीतिशास्त्री श्रेष्ठले भने, विपक्षी दलले केही हदसम्म सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।”सरकारले लिने केही कदमहरूले विपक्षी दलहरू विरोध गर्न सक्छन्। सरकारले दलहरूलाई विश्वासमा लिन खोजिरहेको छ,” उनले भने, “यो काम गर्दा केही परिणाम आउन सक्छ, सल्लाह लिन आवश्यक छ।””जस्तै सबै दलको घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्धता छ। सुशासन र प्रशासन चुस्त बनाउने कुरा छ, तर यसले सबै वर्ग र समुदायलाई समेट्छ कि छैन भन्ने जस्ता प्रश्न उठ्न सक्छन्। अनि छयालिस सालदेखि पछिका मात्र किन छानबिन गर्ने, अघिका किन नगर्ने भन्ने बहस पनि हुन सक्छ।”
मुख्य सचिव अर्यालले तयार पारिएको मस्यौदालाई ‘अत्यन्त प्रारम्भिक’ भने।”मूर्त रुप लिनुभन्दा पहिले चित्र देखिँदैन। हामी सरसल्लाहको चरणमै छौँ।
कुमार कट्टेल ‘जिग्री ब्रो’ र दीपकप्रसाद आचार्य ‘काकु’ बीच पुनः सहकार्य हुने फिल्म ‘चिरञ्जीवी भवः’ को निर्माणको घोषणा गरिएको छ। फिल्मको स्क्रिप्ट अन्तिम ड्राफ्टमा पुगेको छ र डेढदेखि दुई महिनाभित्र छायांकन तयारी सुरु हुने कुमारले जानकारी दिए। यो फिल्म दुई पुस्ताबीचको कथा समेट्ने सोसल ड्रामा हुनेछ। काकुले निर्देशन गर्नेछन् भने जिग्रीले कथा लेखनमा सम्हाल्नेछन्।
काठमाडौं। टिभी श्रृंखलाका चर्चित कलाकार कुमार कट्टेल ‘जिग्री ब्रो’ र दीपकप्रसाद आचार्य ‘काकु’ बीच पुनः सहकार्य पक्का भएको छ। ‘सक्किगो नि’ सिरियल सकिएपछि यी दुवैले अलग-अलग फिल्म निर्देशन गरेका थिए। काकुले निर्देशन गरेको ‘परान’ २०८२ सालकै सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने फिल्म हो भने जिग्री ब्रोको ‘लाज शरणम्’ ले पनि राम्रो कमाइ गरेको थियो।
फिल्म निर्देशनका क्रममा अलग देखिएका यी दुई कलाकारबीच पुनः सहकार्य सम्भव भएको छ। उनीहरूद्वारा निर्माण हुने फिल्म ‘चिरञ्जीवी भवः’ को घोषणा नयाँ वर्ष २०८३ को अवसर पारेर सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको हो। अहिले स्क्रिप्टको अन्तिम ड्राफ्टमा काम भइरहेको छ र छायांकनका लागि आगामी डेढदेखि दुई महिनाभित्र तयारी सुरु हुने कुमारले बताए।
फिल्मले दुई पुस्ताबीचको अन्तरंग कथा प्रस्तुत गर्नेछ। कुमारले भने, ‘यो वर्तमान समयको कथा हो। दुई पुस्ताबीच के मिसिएको छ, के हराएको छ र के कुराहरू अतिनै आवश्यक छन्, ती सबै यस कथामा झल्किनेछन्।’ यो दुवै कलाकारको दोस्रो निर्देशनात्मक परियोजना हुनेछ। काकुले निर्देशन सम्हाल्नेछन् भने जिग्रीले कथालेखनमा योगदान दिनेछन्। जिग्रीले थपे, ‘बीचमा अलग देखिएता पनि हामी सँगै थियौं।’
उनका अनुसार, यो फिल्म सामाजिक नाटक (सोसल ड्रामा) जनरामा निर्माण हुनेछ। हाल निर्माता र कलाकार चयन प्रक्रियामा छैनन्। स्क्रिप्टलाई न्याय गर्न सक्ने कलाकारहरुलाई मात्र कास्ट गरिनेछ। जिग्री ब्रो र काकुले विगत ८ वर्षदेखि ‘भद्रगोल’, ‘सक्किगो नि’ लगायतका टिभी सिरिजहरूमा सहकार्य गरिरहेका छन्।
माइक्रोसफ्टले आफ्नो ‘माक्रोसफ्ट ३६५ कोपाइलट’ मा ‘ओपन-क्ला’ जस्तै सधैं सक्रिय रहने एजेन्ट सुविधा थप्न तयारी गरिरहेको छ। यो नयाँ फिचर विशेष गरी कर्पोरेट ग्राहकहरूलाई लक्षित गरी क्लाउड र लोकल दुवै संयोजनमा चल्ने सम्भावना रहेको छ। कम्पनीले आगामी जुन महिनामा आयोजना हुने ‘बिल्ड कन्फरेन्स’ मा यो प्रविधि सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ।
माइक्रोसफ्टले ‘माक्रोसफ्ट ३६५ कोपाइलट’ मा ‘ओपन-क्ला’ झैँका सुविधाहरू थप्दैछ। ‘द इन्फर्मेसन’ का अनुसार, यो नयाँ सुविधा मुख्यतया कर्पोरेट उपयोगकर्ताका लागि लक्षित गरिएको छ र ओपन सोर्सको तुलनामा अझ सुरक्षित नियन्त्रण प्रदान गर्ने छ। ‘ओपन-क्ला’ एउटा यस्ता उपकरण हो जसले प्रयोगकर्ताको कम्प्युटरमै रहेर मानिसको तर्फबाट विभिन्न कार्यहरू आफैं पूरा गर्न सक्छ। माइक्रोसफ्ट पनि यस्तै प्रकारको एजेन्ट ल्याउन लागेको छ, जसले जटिल र बहुचरणीय कामहरू लामो समयसम्म सम्हाल्न सक्षम हुनेछ।
हाल परीक्षणमा राखिएको यस प्रविधिका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्: सधैं सक्रिय रहने एजेन्ट, जसले प्रयोगकर्ताको आदेशको मात्र प्रतीक्षा नगरी आफैं पहल गर्नेछ। क्लाउड र लोकल दुवैमा चल्ने सम्भावनासहितको यो नयाँ फिचर प्रयोगकर्ताको आफ्नै कम्प्युटरमा (लोकल) चल्ने हो कि क्लाउडमा भन्ने कुरा अझै निश्चित छैन। एन्थ्रोपिकको ‘क्लोड’सँगको सहकार्यमा माइक्रोसफ्टले आफ्ना केही एजेन्टहरूलाई शक्ति प्रदान गर्न ‘एन्थ्रोपिक’ कम्पनीको ‘क्लोड’ मोडल प्रयोग गरिरहेको छ।
‘द भर्ज’ का अनुसार, माइक्रोसफ्टले आगामी जुन महिनाको ‘बिल्ड कन्फरेन्स’ मा यो नयाँ प्रविधि सार्वजनिक गर्ने सम्भावना देखाएको छ। हाल ‘ओपन-क्ला’ प्रयोग गर्नेहरूमा ‘म्याक मिनी’ डेस्कटप अत्यन्त लोकप्रिय छ। त्यसैले माइक्रोसफ्टले विशेष गरी आफ्नो विन्डोज प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गर्दै यो नयाँ सुविधा ल्याउन लागेको देखिन्छ। कम्पनीले यो नयाँ एजेन्टको सुरक्षा र क्षमताबारे थप जानकारी पनि प्रदान गर्नेछ।
सरकारले १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा तयार पारेको छ जसमा सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख छ। सरकारले गैर बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणाली भित्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सहकारी बचतकर्ताको कमाई सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरी संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिनेछ। १ वैशाख, काठमाडौं।
सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिने गरिएको छ। सरकारले १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा तयार पारेको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटै राष्ट्रिय दलका घोषणापत्रमा आधारित रहेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा बनाएको हो। उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरकारले सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी गैर बैकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणाली भित्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आवद्ध गरी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गरिनेछ र उत्पादनशील, विनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गरिनेछ। राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार सहकारी संस्थाको नियमन र मापदण्ड संघले बनाउनेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाको दर्ता, अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरिनेछ।
सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणाली पूर्ण डिजिटल गरिनेछ साथै सहकारीको व्यावसायीकरण, ब्राण्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई–कमर्श मार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। यसैसँगै, युवाहरू, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
टर्कीको सानलिउर्फा प्रान्तको विद्यालयमा गोली चलाउने किशोरलाई सुरक्षा फौजले नियन्त्रणमा लिने क्रममा मारिएको छ। घटनामा १६ जना घाइते भएका छन्, जसमा १० जना विद्यार्थी, ४ जना शिक्षक, १ जना प्रहरी र १ जना क्याफ्टेरिया कर्मचारी छन्। गभर्नर हसान सिल्डाकले भनेका छन् कि कसैको ज्यान गएको छैन र घाइतेमध्ये ४ जनाको अवस्था मध्यम रहेको छ।
सानलिउर्फाका गभर्नर हसान सिल्डाकका अनुसार, सुरक्षा फौजले नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्दा ती आक्रमणकारी मारिएका हुन्। घटनामा घाइते हुनेहरूमा १० जना विद्यार्थी, ४ जना शिक्षक, १ जना प्रहरी अधिकारी र १ जना क्याफ्टेरियाका कर्मचारी रहेका छन्। गभर्नरले घटनामा कसैको पनि ज्यान गएको छैन र घाइते सबैलाई तुरुन्त उद्धार गरी नजिकैको अस्पतालमा पुर्याइएको जानकारी दिएका छन्।
अस्पताल भर्ना गरिएकामध्ये ४ जनाको अवस्था मध्यम रहेको र बाँकीको अवस्था सामान्य रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रहरीले ती किशोरले विद्यालयमा गोली चलाउन के उद्देश्यले यस्तो कार्य गरे भन्ने विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ। टर्कीको सरकारी टेलिभिजन च्यानल टीआरटीले गभर्नरलाई उद्धृत गर्दै घटनाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सुरक्षा फौजको समयमा हस्तक्षेपका कारण थप मानवीय क्षति हुन सकेको छैन भनी बताइएको छ।
सरकारले खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, मानव विकास र आर्थिक समृद्धिको आधार मान्दै दक्षिण एसियाको खेलकुद केन्द्र बनाउनका लागि गम्भीर प्रयास अघि बढाएको छ। सरकारले सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई स्तरोन्नति गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। साथै, खेल प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति हटाएर पेशागत नेतृत्व र पारदर्शी बजेट प्रणाली लागू गर्ने, महिला र समावेशी खेलकुदलाई प्राथमिकता दिने नीति अपनाएको छ। १ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाललाई दक्षिण एसियाको खेलकुद केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
गएको फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि गठन भएको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार अन्तर्गत सार्वजनिक गरेको एक सय कार्यसूचीअनुसार खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, मानव विकास र आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्ने नीति बनाएको छ। उक्त कार्यसूची निर्वाचनमा सहभागी ६ प्रमुख दलका घोषणापत्र र प्रतिबद्धताका आधारमा तयार पारिएको हो। सरकारले सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक तथा पहुँचयुक्त खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने, अधुरा रङ्गशालाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ।
खेल प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति हटाएर पेशागत नेतृत्व र पारदर्शी बजेट प्रणाली लागू गर्ने नीति पनि लिइएको छ। विद्यालय स्तरबाटै प्रतिभा पहिचान गर्दै खेललाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाउने तथा नियमित प्रतियोगिताहरू मार्फत उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले साहसिक खेल, अल्ट्रा म्याराथन लगायतका क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने योजना समेत अघि बढाएको छ। साथै नेपाललाई साहसिक खेल पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
खेलकुदलाई पेशा बनाउँदै खेलाडीलाई उचित पारिश्रमिक, नियमित लिग र समयमै पुरस्कार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने बताइएको छ। त्यस्तै महिला र समावेशी खेलकुदलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रतियोगिता आयोजना गरी खेल पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र ‘क्रिकेट कूटनीति’ मार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्ने उद्देश्य पनि अघि सारेको छ।
१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र गरिबीको दर १० प्रतिशतसम्म झार्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। छ वटा राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सरकारले गरिबी दर आगामी पाँच वर्षभित्र आधा घटाउने लक्ष्य राखेको हो। हाल गरिबी दर २०.२७ प्रतिशत छ। तर आगामी पाँच वर्षभित्र यसलाई आधा घटाउने प्रतिबद्धता सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
‘निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित र पूरक विकासको मोडलमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता कम गरी पाँच वर्षभित्र बहुआयामिक गरिबी दर १० प्रतिशतमा झारिनेछ,’ प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आगामी पाँच वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतसम्म पुर्याएर प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर र कुल गार्हस्थ्य उत्पाद १०० अर्ब डलरको नजिक पुर्याउने लक्ष्य राखेको प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।
कीर्तिपुरमा पेटमा घाउ भएका पोथी ल्याब्रोडर जातको कुकुर घाइते अवस्थामा फेला परेको थियो। स्थानीय बालबालिकाले घाइते कुकुरलाई आक्रमणबाट बचाउँदै विस्कुट र पानी खुवाएर पहरा दिए। चैत ११ गते कीर्तिपुरमा एउटा कुकुर फेला पर्यो। पोथी कुकुर ल्याब्रोडर जातको थियो। यस्तो उन्नत नश्लको कुकुर प्रायः ब्रिडिङका लागि प्रयोग गरिन्छ, महंगोमा बच्चा बिक्री गर्नका लागि। तर यो कुकुर घाइते अवस्थाका थिए। उनको पेटमा हेर्नै नसकिने घाउ थियो। त्यहाँ प्वालै प्वाल थियो र पिप बगिरहेको थियो। हिँडडुल समेत गर्न नसक्ने सो कुकुरलाई त्यहाँ कसैले ल्याएर छाडिएको रहेछ। घाइते एवं अशक्त कुकुरलाई त्यहाँ अरू कुकुरले झम्टिन र टोक्न खोजिरहेका थिए।
स्थानीय जनवारप्रेमी ज्ञानी पुनले सो कुकुरलाई तुरुन्त उद्धार चाहिने भन्दै फेसबुकमा पोस्ट गरिन्। पशु कल्याणको पैरवी गर्ने अधिकांश फेसबुक ग्रुपमा उनले कुकुरको अवस्था दयनीय भएको भन्दै गुहार मागिन्। तर, कतैबाट अपेक्षित सहयोग मिलेन। उनले एक रातभर कुकुरलाई रुँघेर सहयोगको याचना गरेको र सहयोग नमिलेको भन्दै दुखेसो व्यक्त गरेकी थिइन्। कुकुरको अवस्था यति नाजुक थियो कि रातभरि बाँच्ला कि नबाँच्ला भन्ने चिन्ता थियो। तर, अर्को दिन सो कुकुरलाई स–सना बालबालिकाले पहरा दिए। साथै उनीहरूले विस्कुट र पानी किनेर खुवाउँदै राखे। बालबालिकाले घाइते कुकुरलाई अन्य कुकुरको आक्रमणबाट बचाउँदै त्यसबेलासम्म पर्खिरहे, जबसम्म उसको उद्धार भएन।
अन्ततः लामो प्रयासपछि उद्धार टोली आएर कुकुरको उपचार सुरु गरे। कुकुरको उपचार हुने भएपछि पुनले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘साना बालबालिकाहरूले घाइते कुकुरको छेउमा उभिएर उसको रक्षा गरे। उनीहरू न डराए, न पछि हटे। अन्य कुकुरहरूबाट आक्रमण हुन नदिन उनीहरूले पहरा दिए। उनीहरूका लागि त्यो कुकुर कुनै ‘समस्या’ वा ‘रोगी जनावर’ थिएन। त्यो एउटा पीडामा रहेको जीवन थियो, जसलाई सहयोग चाहिएको थियो।’
उनका अनुसार ती बालबालिकाहरूमा कुनै स्वार्थ थिएन, केवल शुद्ध दया र करुणा थियो। उनीहरूले देखाएको साहस र मानवताले जोकोहीलाई भावुक बनाउँछ। बिहानपख ‘टिम रेस्क्यू’ टोली घटनास्थलमा पुगेर उक्त कुकुरको सफल उद्धार गर्यो। अहिले कुकुर सुरक्षित हातमा छ र उपचार भइरहेको छ। ‘यदि हामी सबैले बालबालिकाको जस्तो हृदय राख्न सकेको भए, संसार धेरै सुन्दर हुने थियो’ ज्ञानी पुनले कृतज्ञता व्यक्त गर्दै लेखेकी छिन्। हाल, उक्त कुकुरका लागि दीर्घकालीन आश्रय र माया गर्ने घरको खोजी भइरहेको छ। उनले अपिल गरेकी छिन्, ‘यदि सम्भव छ भने, यस निर्दोष जीवनलाई नयाँ आश्रय दिन सहयोग गरिदिनुहोस्।’ अक्सर कुनै पनि राम्रो नश्लको कुकुर घाइते, रोगी वा बूढो भएपछि सडकमा छडिएको पाइन्छ। यस्तो कृत्य खासगरी ब्रिडिङ सेन्टरबाट हुने पशुअधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
मनाङको नासों गाउँपालिका–३ धारापानीमा ट्रक दुर्घटना हुँदा चालक रामबहादुर गुरुङको निधन भएको छ। दुर्घटना भएको ट्रक मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको सिमेन्ट बोकेको अवस्थामा बेँसीशहरदेखि मनाङको कोतोतर्फ जाँदै गरेको थियो। मृतकको शव परीक्षणका लागि प्रदेश अस्पताल लमजुङ लगिएको र अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरीले जानकारी दिएको छ। १ वैशाख, मनाङ। मनाङको नासों गाउँपालिका–३ धारापानीमा ट्रक दुर्घटना हुँदा चालकको निधन भएको छ। मृतकमा मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–९ सिम्पानी बगैंचाका अनुमानित ३७ वर्षीय रामबहादुर गुरुङ रहेका छन्। मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको सिमेन्ट बोकेको बा प्र ०६००१ क ०४६१ नम्बरको ट्रक आज बिहान १० बजेतिर दुर्घटनामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। मृतक गुरुङको शव परीक्षणका लागि प्रदेश अस्पताल लमजुङ लगिएको र घटनाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ।
१ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार दिएका अभिव्यक्तिपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल (ब्रेन्ट क्रूड)को मूल्यमा गिरावट आएको छ। इरान र अमेरिकाबीच दोश्रो चरणको शान्ति वार्ताको सम्भावना बढ्दा मंगलबार कच्चा तेलको मूल्य करिब एक प्रतिशतले घटेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। बीबीसीका अनुसार मंगलबार ब्रेन्ट क्रूडको मूल्य प्रति ब्यारेल ९८.४० अमेरिकी डलरमा कारोबार हुँदैछ। अमेरिकामा हुने कारोबारमा यो मूल्य अझै १.७ प्रतिशतले घटेर ९७.४० डलर प्रति ब्यारेलमा पुगेको बताइएको छ।
ट्रम्पले सोमबार इरानबाट सम्झौताका लागि फोन आएको बताएका थिए। ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भने, ‘हामीलाई अर्को पक्ष (इरान)बाट फोन आएको छ। उनीहरू सम्झौता गर्न चाहन्छन्।’ अमेरिकी सञ्चार संस्था न्युयोर्क टाइम्सले इरानले पाँच वर्षसम्म युरेनियम संवर्द्धन रोक्ने सहमति जनाउँदै अमेरिकासँग प्रस्ताव गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। तर, अमेरिकाले २० वर्षको सर्त राखेपछि इरानले प्रस्ताव अस्वीकार गरेको उल्लेख छ। यस विषयमा मध्यमार्गी प्रस्ताव आएर शान्ति सम्झौता हुनसक्ने र दोश्रो चरणको वार्ता हुनसक्ने चर्चा भइरहेको छ।
जिम्बाबेकी पेस बलर ब्लेसिङ मुजराबानीलाई पाकिस्तान सुपर लिग (पीएसएल) छोडेर इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) खेल्न गएकाले दुई वर्षको प्रतिबन्ध लगाइएको छ। पीएसएलले उनलाई अनुशासनहीन कदम ठहर गर्दै कडा कारबाही गरेको र यस्तै घटनामा अन्य खेलाडीमाथि पनि कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
मुजराबानी अहिले आईपीएलमा कोलकाता नाइट राइडर्सबाट खेलिरहेकी छन् र उनले सनराइजर्स हैदराबादविरुद्धको खेलमा ४ विकेट लिएका छन्। सुरुमै उनी आईपीएल र पीएसएल दुवैको अक्सनमा अनसोल्ड भएकी थिइन्। तर पछि इस्लामाबाद युनाइटेडले उनलाई पीएसएलको प्रतिस्थापन खेलाडीको रूपमा अनुबन्ध गरेको थियो। केही समयपछि उनले उक्त सम्झौता तोडेर कोलकाता नाइट राइडर्सबाट आईपीएल खेल्ने छनोट गरेकी थिइन्।
पीएसएलले यसलाई अनुशासनहीन कदम मान्दै कठोर कारबाही गरेको छ। पहिले गरिएको सम्झौता हुँदा पनि अर्को लिगमा जानु पेशागत नियमको उल्लङ्घन हो भनी पीएसएलको ठहर छ।
हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका-५ तेलपानीमा चितुवाले जनक तामाङका ६ वटा भेडाबाख्रा मारेका छन्। वडाध्यक्ष हर्कधन तामाङका अनुसार, चितुवाले केही समयअघि पारीगाउँमा रतन तामाङका ४५ वटा भेडा र तेलपानीमा रामचन्द्र तामाङका ८ वटा भेडा पनि मारेका थिए।
वडाध्यक्ष तामाङले चितुवाको आतंक दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको बताएका छन्। चितुवा गोठभित्र पसेर भेडाबाख्रा मार्ने यस घटनाले स्थानीय किसानहरूमा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। १ वैशाख, हुम्ला।
