१ वैशाख, काठमाडौं। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले चाँडै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मङ्गलवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले आफ्नो नाममा जग्गा जमिन नभएको र सामान्य बैंक ब्यालेन्स तथा केही सुन मात्र रहेको प्रारम्भिक जानकारी दिएका छन्। जनस्तरबाट सम्पत्ति विवरण मागिएपछि त्यसको जवाफ दिंदै सांसद साम्पाङले आफ्नो नाममा कुनै अचल सम्पत्ति नभएको दाबी गरेका छन्।
‘मेरो सम्पत्ति विवरण चाहिएको रहेछ, केही दिनभित्र सार्वजनिक गर्नेछु,’ उनले भनेका छन्, ‘मेरो नाममा केही छैन। वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको ४–५ तोला सुन होला। बैंक ब्यालेन्स २–४ लाख रुपैयाँ मात्र होला।’ उनले आफ्नो पैतृक सम्पत्तिका रूपमा खोटाङमा केही खेतबारी मात्र रहेको र त्यो पनि आमाको नाममा रहेको कुरा पनि उल्लेख गरेका छन्।
खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका–२ चोखाने गाउँमा भिरालो पाखा, खरबारी, बाँस र उत्तिसघारीसहित थोरै खेतबारी आमाको नाममा रहेको बताएका छन्। बुवाआमाले कमाएको उक्त पैतृक सम्पत्तिमा दाजु-बहिनीहरूले अहिलेसम्म कुनै अंश लिएको छैन भन्ने कुरा पनि साम्पाङले स्पष्ट पारेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था र नागरिकतर्फबाट उठाएका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले औपचारिक रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
इरानका बन्दरगाहहरूमा अमेरिकाद्वारा लागू गरिने नाकाबन्दीको समय सुरु भइसकेको छ। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिकी पूर्वीय समय अनुसार सोमबार बिहान १०:०० बजे (१४:०० GMT) मा नाकाबन्दी सुरु हुने बताएका थिए। यी घटनाक्रमहरूबीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डिफान्टिस भान्सले इरान सरकारमाथि होर्मुज स्ट्रेट हुँदै आवतजावत अवरुद्ध गरी “आर्थिक आतंकवादको कार्य” गरेको आरोप लगाएका छन्।
एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा उनले भने, इरानीहरू “आर्थिक आतंकवादको कार्यमा संलग्न” छन् र अमेरिकाले “कुनै पनि इरानी जहाजलाई बाहिर जान नदिने” नीति अपनाउनेछ। भान्सले साप्ताहिक वार्ताबारे पनि चर्चा गरेका थिए। “बल इरानको कोर्टमा छ,” उनले भने। यस अघि इरानी संसदका सभामुखले तेहरानलाई “धम्कीका अगाडि नझुक्ने” बताएका थिए। ट्रम्पका पछिल्ला भनाइहरूमा भने इरानी अधिकारीहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।
यूके मरिटाइम ट्रेड अपरेसन (UKMTO) ले जारी गरेको चेतावनीमा जहाजहरूले उक्त क्षेत्रमा “सैन्य उपस्थिति” र “जाँचका प्रक्रियाहरू” सामना गर्न सक्ने बताइएको छ। यसैबीच ‘न्युयोर्क टाइम्स’ ले वरिष्ठ इरानी अधिकारीहरूको उद्धरणमा उल्लेख गरेको छ कि इरानले पाँच वर्षका लागि परमाणु गतिविधि रोक्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो, जुन अमेरिकाले अस्वीकार गर्यो। अमेरिकाले २० वर्षसम्म रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो।
रिपोर्टमा भनिएको छ कि अमेरिका र इरानबीच पाकिस्तानमा वार्ता भयो, तर कुनै सम्झौतामा पुग्न सकेन। यस विषयमा ह्वाइट हाउससँग प्रतिक्रिया मागिएको छ। इरानको परमाणुसम्बन्धी महत्वाकाङ्क्षा द्वन्द्वको मुख्य विषय हो। राष्ट्रपति ट्रम्पले बारम्बार भनेका छन् कि अमेरिकाले इरानसँग परमाणु हतियार नभएको सुनिश्चित गर्नेछ। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले अमेरिका र इरानलाई वार्ता पुन: सुरु गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले भनेका छन्, युद्धको कुनै सैन्य समाधान छैन र यो कुरा स्पष्ट छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नयाँ वर्ष २०८३ लाई खिल निकाल्ने वर्ष हुने टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने, “खिल निकाल्ने वर्ष हो, मज्जाले दुख्छ, सहने शक्ति मिलोस्।” १ वैशाख, काठमाडौं।
सभापति लामिछानेले पार्टीको तर्फबाट सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना दिएका छन्। उनले नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना दिँदै यस वर्षलाई विशेष रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ वर्षलाई साझा राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्ने र त्यसलाई सफलतापूर्वक पूरा गर्ने दृढ सङ्कल्प गर्ने अवसरका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। उहाँले नयाँ सरकार स्थापना भइसकेको र जनताले विधिको शासन, दिगो शान्ति र विकासको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य शासन प्रणालीमा निष्ठावान् हुनु, सुशासन र सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्ध रहन अनिवार्य रहेको जोड दिनुभयो। १ वैशाख, काठमाडौं।
राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा सुख, शान्ति, समृद्धि, राम्रो स्वास्थ्य र दीर्घायुको शुभकामना व्यक्त गर्दै लक्ष्यहरू सजिलै प्राप्त नहुने, त्यसका लागि दृढ सङ्कल्प र कठोर प्रयास आवश्यक पर्ने बताएका छन्। उहाँले निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न विधि तथा विधानको पालना अनिवार्य र सुसंस्कृत आचरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।
राष्ट्रपति पौडेलले देशका विभिन्न संवतहरू हाम्रो इतिहास, सभ्यता र सामाजिक जीवनका महत्वपूर्ण अङ्ग भएको स्मरण गर्दै तीले नेपालको गौरवमय अतीतलाई सम्झाउने र निरन्तर प्रगतिशील भविष्यतर्फ अघि बढ्न प्रेरित गर्ने बताएका छन्। उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी नेपालीहरूले नयाँ वर्षलाई विशेष दिनका रूपमा मान्दै विगतको समीक्षा गर्ने तथा आगामी कार्यका लागि प्रतिज्ञा र सङ्कल्प गर्ने शुभसाइतका रूपमा मनाउँदै आएका छौँ।’
राष्ट्रपति पौडेलले हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको र देशमा देखिएका जटिल परिस्थितिहरू समाधान भएको उल्लेख गर्दै नयाँ जनादेशका आधारमा नयाँ सरकार गठन भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘यो निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य शासन प्रणालीमा आधारित विधिको शासन, दिगो शान्ति, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको चाहना प्रकट गरेका छन्।’
राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ वर्षले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लक्ष्य हासिल गर्न सङ्कल्प र सामर्थ्य प्रदान गरोस् र नेपालीबीचको विश्वास, सद्भाव, सहिष्णुता र सहकार्यलाई अझ प्रगाढ बनाएर राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पार्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
नयाँ सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताका रकम फिर्ता गराउने काम १०० बुँदे कार्यसूचीमा समेटेपछि आवश्यक पहल थालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिकी एक अधिकारीले एक लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेका बचतकर्ताहरूलाई पहिला प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता गर्न सकिने बीबीसीलाई बताइन्। तर सहकारी पीडितहरूको सङ्गठनका प्रमुखले सरकारका तर्फबाट साना बचतकर्तालाई मात्रै रकम दिन खोजिए त्यो मान्य नहुने चेतावनी दिए। विद्यमान ऐनले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जम्मा गरेका व्यक्तिलाई साना बचतकर्ताको रूपमा परिभाषित गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं ९९ मा साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता प्रक्रिया सय दिनभित्र शुरू गर्ने उल्लेख छ। प्राथमिकतामा साना बचतकर्ताहरू रहेका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार सरकारको घोषणासँगै समिति र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय गरी काम भइरहेको छ। “हामीले अहिले एक लाख रुपैयाँसम्म राखेका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिई एक चरण सकेपछि मात्रै अर्को चरणमा जाने कि भन्ने छलफल र गृहकार्य गरिरहेका छौँ,” समितिकी सदस्य सचिव विमला रोका श्रेष्ठले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।
समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका कुल ८० हजार बचतकर्तामध्ये ३६ हजार ७५४ जना जति साना बचतकर्ता रहेका छन्। उनीहरूको कुल एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मागदाबी हुन आउँछ। “यीमध्ये पनि सबैका फिर्ता गर्न नसके कुनै निश्चितबाट शुरूवात गर्ने या अझै एक लाख रुपैयाँभन्दा पनि कम बचत गरेकाहरूको क्लिअर गर्दै जाने कि भन्ने छलफल भइरहेको छ,” उनले अगाडि थपिन्। चक्रीय कोषमार्फत् हालका निम्ति त्यसरी रकम फिर्ता गराउने गरी गृहकार्य अधिकारीहरूले गरिरहेका हुन्।
“सरकारले नै सीधै बचतकर्ताहरूको फिर्ता गर्नेभन्दा सहजीकरणका रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने हो। अहिलेको छलफलमा आइरहेको यही हो,” सदस्य सचिव श्रेष्ठले भनिन्। समस्याग्रस्त घोषित भएका २३ वटा सहकारीमध्ये हालसम्म तीन वटाको हिसाबकिताब फर्स्यौट भएको छ। फर्स्यौट गरिएका सहकारीमा कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ लिमिटेड र चार्टर्ड सेभिङ् एण्ड केडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड रहेका छन्।
समितिले हालसम्म ३ अर्ब ७६ करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा केही बढी ऋण असुली गरिएको जनाएको छ। “अचल सम्पत्ति विक्री लगायतबाट प्राप्त भएको रकम गरी हालसम्म कुल चार अर्ब ३६ करोड ५१ लाख बचत फिर्ता भएको छ,” श्रेष्ठले भनिन्। विभिन्न चुनौतीबीच समितिले हालसम्म काम गर्दै आएको सदस्य सचिव श्रेष्ठ बताउँछन्। “ऋण र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट असुल गरी सबै रकम फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न।”
साना बचतकर्तालाई मात्र नभई ठूलालाई पनि केही रकम दिनुपर्ने सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासङ्घ) का अध्यक्ष कुशलभ केसीको माग छ। “हामीले यो कुरा मन्त्रीज्यूसँग भएको छलफलमा पनि भनिसकेका छौँ। हामीले साना बचतकर्तालाई दिनु हुँदैन भनेका होइनौँ, त्यति भए पनि ठूला बचतकर्तालाई पनि दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,” उनले भने।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले समेत अन्याय हुने गरी अगाडि नबढ्ने आफूहरूलाई आश्वासन दिएको केसीले दाबी गरे।
१ वैशाख, तेह्रथुम। पूर्वी नेपालको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य चोलुङ पार्कदेखि तीनजुरे हुँदै गुफापोखरीसम्मको क्षेत्र नयाँ वर्षको अवसरमा पर्यटकहरूको प्रमुख आकर्षण बनेको छ। तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङको संगम क्षेत्रमा फैलिएको तीनजुरे-मिल्के-जलजले (त्:व्) पदमार्ग हाल प्रकृतिप्रेमी, ट्रेकिङ रुचाउनेहरू र फोटोग्राफरहरूको केन्द्र भएको छ। वसन्त ऋतुमा यो क्षेत्र गुराँसको बहुरंगी संसारमा परिणत हुन्छ। ‘गुराँसको राजधानी’ भनेर परिचित यस क्षेत्रमा नयाँ वर्षको दिन हजारौं पर्यटकहरूको भीड लाग्ने गर्दछ। विभिन्न प्रजातिका गुराँसले डाँडाकाँडा रातामय भएपछि यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य अझै मनमोहक बन्छ। तीनजुरे डाँडादेखि मिल्के र जलजले क्षेत्रसम्म फैलिएको गुराँसे वन पर्यटकहरूको पहिलो रोजाइ बन्न सफल भएको छ।
चोलुङ पार्क यस क्षेत्रको प्रवेशद्वारको रुपमा कार्य गर्छ। यहाँबाट यात्रा आरआर गार्डेन, घुर्पिसे, पाथीभरा हुँदै उकालो चढेर तीनजुरे डाँडासम्म पुग्छ। तीनजुरेबाट देखिने कञ्चनजंघा, मकालु र कुम्भकर्ण हिमालको मनमोहक दृश्यले दर्शकलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछ। तीनजुरेबाट अघि बढ्दा पर्यटकहरूले चौकीबजार र मंगलबारे हुँदै मिल्के–जलजले क्षेत्रमा रहेको गुफापोखरीसम्म पुग्छन्। धार्मिक तथा प्राकृतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण गुफापोखरीको शान्त वातावरण, वरिपरिको गुराँसे वन र चिसो हावाले पर्यटकलाई आध्यात्मिक तथा मानसिक शान्ति दिन्छ। नयाँ वर्षको अवसरमा यस स्थानको चहलपहल झन् बढ्ने गर्दछ। नेपालका पूर्वी तराइका जिल्लाहरू मात्र होइन छिमेकी भारतका सिक्किम, दार्जिलिङ र पश्चिम बंगालबाट पनि हजारौं पर्यटकहरू यहाँ आउने गर्छन्।
गुराँस फुल्ने मौसम, हिमालको सुन्दर दृश्य र चिसो मौसममा नयाँ वर्ष मनाउने उद्देश्यले यहाँ पर्यटकको उल्लेखनीय भीड लाग्ने गरेको छ भने स्थानीयवासीहरूले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छन्। पर्यटकहरूको बढ्दो संख्या कारण यहाँका होटल तथा होमस्टेहरू पूर्ण रूपमा भरिन्छन्। गुफा बजारका होटल व्यवसायी हिमा खनालका अनुसार नयाँ वर्ष र गुराँस फुल्ने सिजनमा दुई–चार दिन मात्र नभई अझै अघि नै कोठा बुकिङ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। स्थानीय श्रीप्रसाद कार्कीका अनुसार यस मौसममा होटल तथा होमस्टेहरू दुवैलाई पर्यटकहरूको चाप जाल्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यहाँ ठूला र साना दुवै सवारीसाधनबाट सहज रूपमा पुग्न सकिँदा पर्यटक आकर्षण निरन्तर बढिरहेको छ।
सडक सञ्जाल विस्तारसँगै मोटरसाइकल, जीप र बसमार्फत पर्यटकहरूले नजिकसम्म सजिलै पुग्न सकेका छन्। यस सहज पहुँचले त्:व क्षेत्रलाई अन्य दुर्गम पर्यटकीय गन्तव्यभन्दा फरक स्थानमा पुर्याएको छ। बढ्दो सवारी सञ्चार व्यवस्थित गर्न घुर्पिसे क्षेत्रमा बसपार्क पनि निर्माण गरिएको छ। यसले यातायात व्यवस्थापन, ट्राफिक नियन्त्रण र पर्यटक आवतजावतलाई सहज बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा गरिएको प्रयासले पर्यटन प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव ल्याएको छ। त्:व क्षेत्र जैविक विविधताको दृष्टिले अत्यन्त समृद्ध छ। यहाँ सयौं प्रजातिका वनस्पति, दुर्लभ जडीबुटी, चराचुरुङ्गी र वन्यजन्तु पाइन्छ। ट्रेकिङको हिसाबले पनि चोलुङ पार्कदेखि गुफापोखरीसम्मको यात्रा शान्त, सुरक्षित र रमणीय मानिन्छ। गाउँ–गाउँ जोड्ने पदमार्ग, स्थानीय सांस्कृतिक जीवन, होमस्टे व्यवस्था र अर्गानिक खाना अनुभवले पर्यटकलाई ग्रामीण जीवनशैलीसँग नजिक पुर्याउँछ। तथापि, यति ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पूर्वाधार विकास, प्रचार–प्रसार र दीर्घकालीन पर्यटन व्यवस्थापनमा अझ सुधार आवश्यक छ। सम्बन्धित निकायहरूले योजनाबद्ध र छरितो कार्यान्वयन गरेमा यो क्षेत्र नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्नेछ। नयाँ वर्षमा चोलुङ पार्कदेखि तीनजुरे हुँदै गुफापोखरीसम्मको यात्रा प्रकृति, संस्कृति र शान्तिको खोजी गर्नेहरू र साहसिक पदयात्रा रुचाउनेहरूको लागि उत्कृष्ट विकल्प बनेको छ। गुराँसले रंगिएको डाँडा, हिमालको मनमोहक दृश्य, सहज पहुँच र व्यवस्थित सवारी व्यवस्थापनले यो क्षेत्रलाई साँच्चै ‘नयाँ वर्षमा घुम्नै पर्ने गन्तव्य’को रुपमा स्थापित गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा सबैलाई दलगत स्वार्थ र सीमाभन्दा माथि उठेर सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय चुनौतीहरूको सामना एकताबद्ध प्रयासले गर्नुपर्ने दृढ सङ्कल्पसहित अगाडि बढ्न जोड दिएका छन्। नयाँ वर्षले सबै नेपालीबीच एकता, भाइचारा र सहकार्य सुदृढ बनाओस् भनी शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।
१ वैशाख, काठमाडौं। सभापति थापाले मुलुक र जनताको हितमा सबैले दलगत स्वार्थ तथा सीमा भन्दा माथि उठेर सहकार्य गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा सुख, शान्ति, समृद्धि तथा निरन्तर प्रगतिको कामना गर्दै उनले शान्त, सभ्य, सुसंस्कृत र आर्थिकरूपले समृद्ध राष्ट्र निर्माणका अभियान सफल बनाउन सबै राजनीतिक दल र जिम्मेवार निकायहरू एकजुट भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सभापति थापाले नेपाली जनताको लामो त्याग, सङ्घर्ष, आन्दोलन र बलिदानबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिहरूको संरक्षण र सुदृढीकरण गर्दै भविष्यमा देखापर्न सक्ने राष्ट्रिय चुनौतीहरूको सामना एकताबद्ध सङ्कल्पसहित गर्नुपर्ने बताए। उनले नयाँ अवसरको सदुपयोग गर्दै सुशासन सुदृढ पार्न, आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने महत्वपूर्ण समय आएको पनि उल्लेख गरे।
नयाँ वर्षले सबै नेपालीबीच आपसी एकता, भाइचारा, सद्भाव र सहकार्य अझ सुदृढ बनाउँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा मज़बुत बनाओस् भन्ने कामना गर्दै उनले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समृद्धितर्फ अघि बढ्न नयाँ ऊर्जा, उत्साह र प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।
सोमवारदेखि इरानी बन्दरगाहबाट आउने र त्यहाँ जाने सबै पानीजहाजहरूलाई रोक्ने अमेरिकी सेनाले जनाएको छ। अन्य स्थानबाट आवतजावत गर्ने पानीजहाजहरूलाई होर्मुज जलमार्गबाट आवतजावत गर्न अनुमति दिइनेछ। इरानले अमेरिकी-इजरायली आक्रमणपछि विश्वव्यापी व्यापारका लागि महत्वपूर्ण उक्त जलमार्गमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ। फेब्रुअरी २८ मा शुरू भएको आक्रमणपछि गत सप्ताहान्त इरान-अमेरिका वार्ता असफल भएपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त जलमार्गमा अमेरिकाले सामुद्रिक नाकाबन्दी लगाउने चेतावनी दिएका छन्। इरानले आफ्नो परमाणु महत्वाकाँक्षा नत्यागेकाले वार्ता असफल भएको ट्रम्पको दाबी छ। तर इरानका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने अमेरिकालाई अत्यधिक माग र अवैध अनुरोधको दोष लगाएका छन्।
आइतबार ट्रुथसोशलमा पोस्ट गर्दै ट्रम्पले होर्मुज जलमार्गमा आवतजावत गर्ने सबै पानीजहाज रोकिने बताएका छन्। “मैले हाम्रो जलसेनालाई इरानलाई शुल्क तिरेका कुनै पनि जहाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा रोक्न आदेश दिएको छु,” ट्रम्पले भने। साथै जलमार्गमा बिच्चाइएका विस्फोटक पदार्थलाई अमेरिकाले नष्ट गर्न थाल्ने उनले बताए। यदि कुनै इरानीले हाम्रो वा शान्तिपूर्ण जहाजलाई आक्रमण गरे उनीहरुलाई “नरकमा पुर्याइने” उनले चेतावनी दिएका छन्।
अमेरिकी सेनाको सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) का अनुसार सोमबार साँझदेखि नाकाबन्दी सुरु गरिनेछ। “अरब खाडी र ओमानको खाडीमा रहेका सबै इरानी बन्दरगाहबाट आवतजावत गर्ने सबै देशका जहाजहरूलाई बिना भेदभाव नाकाबन्दी लागू हुनेछ,” सेन्टकमले जनाएको छ। ट्रम्पले अरू देशहरू पनि नाकाबन्दीमा सहभागी हुने भए तापनि ती देशहरूको नाम खुलाएका छैनन्; यूकेले यसमा भाग नलिने जानकारी छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पका यी टिप्पणीहरू इरानमाथि अमेरिकी शर्तहरू स्वीकार गराउन दबाव हुन्। सीबीएससँग कुराकानीमा रिपब्लिकन कङ्ग्रेसम्यान माइक टर्नरले होर्मुज जलमार्गको गतिरोध अन्त्य गर्न नाकाबन्दी उपयुक्त उपाय हुनसक्ने बताए। तर भर्जिनियाका डेमोक्र्याट सिनेटर मार्क वार्नरले नाकाबन्दीले इरानलाई जलमार्ग खोल्न बाध्य पार्ने उपाय कसरी काम गर्छ भन्ने आफूले बुझ्न नसकेको बताए।
१ वैशाख, काठमाडौं । आजबाट विक्रम संवत् २०८३ को सुरुवात भएको छ। नयाँ वर्षलाई उत्साह, नयाँ उमङ्ग र नयाँ सुरुवातको प्रतीक मान्ने परम्परा छ। आज वैशाख १ गते, देशभर शुभकामना साटासाट गर्दै हर्षोल्लासका साथ नयाँ वर्ष मनाइँदैछ। विश्वभर नयाँ वर्षलाई विशेष पर्वको रूपमा मनाउने चलन रहेको छ। नेपालमा पनि वैशाख १ गतेलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउँदै आएको छ। विक्रम संवत् सबैभन्दा पुरानो संवत् मानिन्छ र आज यसको पहिलो दिन पनि हो। आज सूर्यले मीन राशिको भोग पूरा गरी मेष राशिमा प्रवेश गर्ने दिन हो र यसलाई वैशाख सङ्क्रान्ति वा मेष सङ्क्रान्ति भनिन्छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र नेपाल उद्योग परिसङ्घबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकास र उन्नयनका लागि सहकार्यबारे छलफल भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले विद्युत् निर्यात र आन्तरिक खपत बढाउने कार्यभारमा रहेको र निजी क्षेत्रका सुझावहरूको अपेक्षा गरेको बताए। परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले विद्युत् खपत बढाउन नीति ल्याउन र निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार अनुमति दिन सुझाव दिएका छन्।
सोमबार, १ वैशाख, काठमाडौंमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन्। उनले विद्युत् निर्यातसँगै आन्तरिक खपत कसरी वृद्धि गर्ने विषयमा पनि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन्। जलाशय तथा नवीकरणीय ऊर्जा र विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने रणनीतिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रबाट स्पष्ट सुझावको अपेक्षा गरिएको बताए।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले विद्युत् खपत बढाउन नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उद्योगलाई आवश्यक ऊर्जा उत्पादन गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ मार्फत प्रसारण गर्न दिने नीति कार्यान्वयन गर्न र निजी क्षेत्रलाई विद्युत्को आन्तरिक साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न अनुमति दिन सुझाव दिए। अध्यक्ष पाण्डेले संघीय सरकारको स्वीकृति पश्चात सर्भे सम्पन्न भएका र विद्युत् खरिद सम्झौता हुन बाँकी रहेका सबै परियोजनासँग तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न, विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने नीति बनाउने, तथा जीवाश्म इन्धनमा आधारित उद्योगलाई विद्युतमाथि आधारित उपकरणले विस्थापित गर्न सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। उनी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतप्रति समेत ध्यान दिने आवश्यकतामा जोड दिए।
समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डपस्थित जग्गामा भाडा नतिर्ने संघ-संस्था र व्यवसायीका पसलमा सोमबार ताला लगाएको छ। परिषद्ले १० करोड ५४ लाख रुपैयाँ भाडा नतिरेको संस्था र व्यवसायीहरूको नाम र रकम सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयले सबैभन्दा धेरै १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्न बाँकी रहेको परिषद्ले जनाएको छ। ३० चैत, काठमाडौं।
समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपस्थित जग्गामा वर्षौँदेखि भाडा नतिर्ने संघ-संस्था, निजी व्यवसायीका पसल तथा मिडियाका कार्यालयमा सोमबार ताला लगाइयो। परिषद्ले भाडा सम्झौता गरी यो वर्षको अन्तिम दिन (आज) सम्म गर्न बाँकी रहेका संस्था तथा व्यवसायीहरूको नाम र भाडा रकम सार्वजनिक गरेको छ। परिषद्का सदस्यसचिव सरोजकुमार शर्माका अनुसार सामाजिक संस्था, खाजा पसल, जुत्ता पसल, मिडिया कार्यालय, विद्यार्थी संगठन आदिले १० करोड ५४ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेका छैनन्।
विगतमा पटकपटक पत्रचार गरेर सुचना दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भए पनि भाडा तिर्न अटेरी गर्दै आएको उनले बताए। पटकपटक भाडा वापतको रकम बुझाउन दबाब गर्दा पनि अटेरी गरेपछि सोमबार ताला लगाउनु परेको परिषद्ले स्पष्ट पारेको छ। २१ चैत २०७८ मा ३५ दिने म्याद दिइएको थियो, त्यसपछि माघ २०७८ मा पत्रचार र फागुन २०७८ मा १५ दिने थप म्याद दिइएको थियो, जुन सबै बेवास्ता गरिएपछि ताला लगाउन बाध्य भएपछि सरकारको पक्षले जानकारी दिएको छ।
परिषद्ले २०५४ सालदेखि भाडा नतिर्नेहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक सूचीअनुसार हरि अमात्यको नाममा रहेको ४३ नम्बर स्टलले २०५४ साउनदेखि भाडा तिरेको छैन। ऋषि धमला अध्यक्ष रहेको रिपोर्टस क्लबले ७३ लाख ४० हजार ९०१ रुपैयाँ परिषदलाई तिर्न बाँकी छ। सदस्यसचिव शर्माका अनुसार ५६ स्टलले भाडा तिरेका छैनन्। सोमबार दलबलसहित ताला लगाउन गएका परिषद्का कर्मचारीहरूसँग केही व्यवसायीबीच विवाद पनि भएको थियो।
समाचार सारांश पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा सबै पक्षले संवैधानिक समाधान खोज्न विलम्ब नगर्न दृढ संकल्प हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले निषेध, फुट, बन्द र विद्रोहले देश कमजोर हुने भन्दै परस्परको राग, द्वेष र प्रतिशोध राजनीतिमा हुनु नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ। पूर्वराजा शाहले राजनीति र शासन प्रणालीमा कोरा परिवर्तन मात्र भएको र देश प्रयोगशाला मात्र बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। ३० चैत, काठमाडौं। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संवैधानिक समाधान खोज्न विलम्ब नगर्न सबै पक्ष संकल्पित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। सोमबार नयाँ वर्ष–२०८३ को अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले परस्परको राग, द्वेष, प्रतिशोध र निषेध राजनीतिमा हुनुहुँदैन भनेर स्पष्ट पार्नुभयो। निषेध, फुट, बन्द र विद्रोहले देश कमजोर हुने भन्दै पूर्वराजा शाहले सबै पक्षको माग सम्बोधन हुने गरी संवैधानिक समाधानबारे सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘निषेध, फुट, बन्द र विद्रोहले हामी कमजोर हुन्छौं। परस्परको राग, द्वेष, प्रतिशोध र निषेध राजनीतिमा हुनु हुँदैन। जनचाहना समेतलाई मनन गरी देशलाई केन्द्रमा राखेर कदम अघि बढाउन विलम्ब नगरौं। संवाद, सहमति र सहकार्यका माध्यमबाट सबै पक्षको मागलाई सम्बोधन हुने गरी संवैधानिक समाधान खोज्न दृढ संकल्पित बनौं,’ शाहले भन्नुभएको छ। उहाँले राजनीति, राज्य पद्धति र शासन प्रशासनको प्रणालीमा निकै हेरफेर भएको भए पनि त्यो कोरा परिवर्तन मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो। साथै, देश प्रयोगशाला मात्र बनेको भन्दै राष्ट्र निर्माणमा पछि परेको उल्लेख गर्नुभयो। ‘राजनीति, राज्य पद्धति र शासन प्रशासनको प्रणालीमा हामीले निकै हेरफेर हेर्यौं। तर त्यो कोरा परिवर्तन मात्र भयो,’ पूर्वराजा शाहले भन्नुभएको छ, ‘दलदलको खलबलमा त हामी धेरै दगुरियौं। तर राष्ट्रको श्रीवृद्धिमा निकै पछि पर्यौं। सधैं प्रयोग, सधैं अभ्यास र सधैं विकल्पको खोजीमा मात्रै लाग्यौं। फलस्वरुप हाम्रो देश प्रयोगशाला मात्रै रहयो।’ नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको सम्बोधन यसप्रकार छ– प्रिय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी नयाँ वर्ष २०८३ मा प्रवेश गरेका छौं। नव वर्ष आरम्भको यो पवित्र अवसरमा देशभित्र र संसारका विभिन्न भूभागमा रहेका सबै नेपालीहरूलाई सुख र शान्तिको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। समयको प्रवाहसँगै हाम्रो देश र समाजलाई प्रगतिपथमा अघि बढाउनुपर्दछ। विगतका कमी कमजोरी र त्रुटिहरू सच्याउँदै बाधा तथा अवरोधलाई हटाउँदै हामी उच्चतम गन्तव्य तर्फ अघि बढ्नुपर्छ। तब मात्र नयाँ वर्षको नवगन्तव्यको अर्थ रहन्छ। विगतका केही वर्षहरू नेपाल विकासको दृष्टिले झन् झन् तल झर्दै गएको नेपालीहरूको साझा भावना रहेको छ। राजनीति, राज्य पद्धति र शासन प्रशासनको प्रणालीमा धेरै बदलाब हेर्यौं। तर त्यो मात्र कोरा परिवर्तन भयो। दलदलको खलबलमा धेरै दगुर्नु परेको छ। तर राष्ट्रको समृद्धि र विकासमा निकै पछि परेको छ। सधैं प्रयोग, अभ्यास र विकल्प खोज्ने सिलसिलामा मात्र लाग्ने क्रम जारी रह्यो। फलस्वरुप हाम्रो देश मात्र प्रयोगशाला बनेको छ। स्थिरता, निरन्तरता र दृढता कतै हराएको छ। विधि, पद्धति र व्यक्ति परिवर्तन गरेर मात्रै कुल स्थिति सुधार्ने होइन भन्ने पाठ विगतले सिकाएको छ। राजनीति र राज्य सञ्चालनमा युवा पुस्ताको संलग्नता बढ्नु उत्साहजनक छ। शिक्षित, देशलाई बुझ्ने र आधुनिक प्रविधिमा दक्ष उत्साही पात्रहरूको उपस्थितिले राष्ट्रलाई फलदायी बनाउन सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वास छ। आज हाम्रो देश विभिन्न समस्याहरूले घेरिएको छ। यस बेलामा नेपाली जनताको आशा र अभिलाषा पनि उच्च छ। जबरजस्त आर्थिक अवस्थालाई कसरी सुधार गर्ने, छिमेकी र बाह्य मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग र सद्भाव कसरी बढाउने भन्ने विषय हाम्रो मुख्य ध्यानमा हुनुपर्छ। आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ। नयाँ वर्षमा जीवन सुरक्षा, आवश्यक वस्तु र स्रोत साधनको संरक्षण, मानव जीवनसँग सम्बन्धित सुरक्षा तथा हक अधिकारको प्रत्याभूति दिन सुरक्षा निकायहरूलाई चुस्त बनाउन रूपरेखा आवश्यक छ। अहिलेको अनिश्चित र अशान्त विश्वमा हामीले आफूलाई सुरक्षित राख्न र उत्पादन गर्ने वस्तुको सुनिश्चितता गर्न राज्यको गहिरो ध्यान आवश्यक छ। सर्वसाधारणहरूले कुनै प्रकारको शारीरिक, मानसिक, भौतिक वा जीवनयापनमा पीडा वा अभाव अनुभव गर्नु नपरोस्। सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुँदै परनिर्भरता हटाएर देशलाई रक्षात्मक बनाउनु छ। देशको स्रोत शक्ति हो सम्पत्ति। यसको सही उपयोगले समाजको कल्याण संभव हुन्छ। साथै देशको संस्कृतिको संरक्षण र मौलिक कलाकृतिहरूको संवर्धनले देशको गौरव बढ्छ। त्यसैले यी मूलभूत काम र कर्तव्यमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। निषेध, फुट, बन्द र विद्रोहले हामी कमजोर हुन्छौं। परस्परको राग, द्वेष, प्रतिशोध र निषेध राजनीतिमा हुनु हुँदैन। जनचाहना समेतलाई ध्यानमा राखेर देशलाई केन्द्रमा राखेर कदम अघि बढाउन विलम्ब नगरौं। संवाद, सहमति र सहकार्यका माध्यमबाट सबै पक्षको माग सम्बोधन हुने गरी संवैधानिक समाधान खोज्न दृढ संकल्प गरौं। नेपाल शान्तिको भूमि बनोस्। उन्नतिको मुलुक बनोस्। आफ्नै मौलिक सनातन र पहिचानबाट परिचालित र प्रतिष्ठित बनोस्। सबै नेपालीले न्याय, शान्ति र सुख प्राप्त गरोस्। यो नै हाम्रो सर्वोच्च आदर्श हो। श्री पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल।
समाचार संक्षेप जाँचपछि। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग सम्बन्धित ठेकेदार नवीनराज बस्नेत २७ चैतमा परिवारसहित जर्मनी प्रस्थान गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ गरेका अधिकारीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसमेत अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धानले अधिकारीलाई धम्की दिने, तान्त्रिक प्रयोग गर्ने र उग्रवादी संगठन खोल्ने प्रयास भएको देखाएको छ। ३० चैत, काठमाडौं। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको ठेकेदार नवीनराज बस्नेत परिवारसहित विदेश प्रस्थान गरेका छन्। प्रदीप अधिकारीसँग सम्बन्धित विषयमा समाचार प्रकाशनको तीन दिनपछि बस्नेत विदेशिएका हुन्। दोलखाका ३७ वर्षीय बस्नेत हाल भक्तपुरको एक आवासीय क्षेत्रमा बस्दै आएका थिए र उनले २७ चैत शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रस्थान गरेका छन्। उच्च स्रोत अनुसार बस्नेत कतार एअरवेजको क्यूआर ६४७ नम्बरको उडानमार्फत जर्मनी प्रस्थान गरेका हुन्। उनी आफ्नी पत्नी एलिसा गौतमसहित विदेश पुगेका छन्। कतार एअरवेजको यात्रु सूचीमा बस्नेतको नाम १३ औं स्थानमा देखिन्छ। बस्नेतको संलग्नतामा अधिकारीले सामसुम मुद्दालाई समाधान गर्न शक्तिकेन्द्रमार्फत चलखेल गरेको, तान्त्रिक र अन्डरवर्ल्ड डनको नाम लिएर धम्की दिएको विषयमा २४ चैतमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। खबर प्रकाशित भएपछि बस्नेतले आरोप अस्वीकार गरेका थिए, तर तीन दिनपछि परिवारसहित विदेश प्रस्थान गरे। उनी विदेश गएकोले आरोप थप पुष्टि भएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले १७ मंसिरमा अधिकारीलाई पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरेको थियो। भक्तपुरको नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपमा अधिकारी २१ मंसिरमा डिल्लीबजार कारागार चलान भएका थिए। नलिञ्चोक हेलिपोर्टसँग सम्बन्धित मुद्दासँगै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुई मुद्दा पनि अधिकारीविरुद्ध दायर छन्। नलिञ्चोक हेलिपोर्ट र पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल चलान भएका अधिकारीमाथि अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध, आपराधिक लाभ लिन नहुने लगायतका विषयमाथि अनुसन्धान जारी छ। यसै प्रक्रियामा नवीनराज बस्नेत पनि संलग्न रहेको पाइएको छ। उनी अधिकारीसँग नजिक रहेका व्यक्ति हुन् र अख्तियारलाई मिलाउन सक्रिय छन्। बस्नेत ती हुन् जसले तीन वर्षअघि भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्रको ट्याक्सी वे र एप्रोनको ठेक्का पाएका थिए। उक्त ठेक्का आशिष–क्षमादेवी–बुद्ध हिमाली जेभी समूहले पाएको थियो। त्यो समयमा बस्नेत क्षमादेवी समूहसँग आबद्ध थिए। अधिकारी र बस्नेतको ह्वाट्स एप च्याटमा अख्तियारलाई मिलाउने कुरामा स्पष्ट संवाद भेटिएको छ। बस्नेतले राजेश बज्राचार्यमार्फत अधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा निस्तेज गर्ने आश्वासन दिएको देखिन्छ। प्रदीप अधिकारीले २३ नोभेम्बर २०२५ गते राति ११:०७ बजे ह्वाट्स एपमा नवीनबस्नेतलाई ‘राजेश दाइसँग कुरा भयो’ लेखेका छन्। उनीहरुबीच बस्नेतले ११:१० बजे ‘कुर्दै छु’ भने र अर्को सन्देशमा ‘बासँग पनि भेट्छु। दाइ, मसँगै छौं’ भनेका थिए। २५ नोभेम्बरको राति ११:१० बजे बस्नेतले अधिकारीलाई ‘गति छाडेर भए पनि गर्छु दाइ, टेन्सन नलिनू’ भनी सन्देश पठाएको फेला परेको छ। अख्तियारसँग मुद्दा सामसुम गर्न असफल भएपछि, अधिकारीमाथि तान्त्रिक प्रयोग गर्ने, उग्रवादी संगठन खोलेर धम्की दिने र अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई राजीनामा गराउने प्रयास भएको अनुसन्धानले देखाएको छ। उग्रवादी संगठनको लेटर प्याड समेत बस्नेतले अधिकारीलाई ह्वाट्स एपमार्फत पठाएको खुलेको छ। डिजिटल फरेन्सिक ल्याब (डीएफएल) रिपोर्ट अनुसार उक्त लेटर प्याड बस्नेतको मोबाइल नम्बरबाट प्रसारित भएको हो। त्यो लेटरबाट प्रकाश पाठकले अख्तियार प्रमुखसहित १० जनालाई हत्या गर्ने धम्की दिएका थिए। धम्की भिडियो मार्फत दिइएको थियो र पाठकले यो कामको लागि २ करोड रुपैयाँ सुपारी पाएको तथ्य पनि देखिएको छ। तान्त्रिक विधिबाट आरोपमुक्त हुन प्रदीप अधिकारीले भारतको आसाम राज्य गुवाहाटीस्थित कामाख्या देवी मन्दिरका भारतीय तान्त्रिक बाबा, सरया किन्नेरा (जय जगदब्बे) को सहयोग लिएका छन्। अधिकारीले अख्तियार प्रमुख राईको फोटो पठाएर तान्त्रिक क्रियाकलाप गराएका छन् र जय जगदम्बे बाबाले तान्त्रिक मन्त्र गर्दै राईको प्रतिमा नष्ट गरेको भिडियो समेत अधिकारीलाई पठाएको छ। अहिले फरार रहेका बस्नेत त्यो व्यक्ति हुन् जसले २०७७ वैशाख १० मा तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउन महोत्तरी पुगेका सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई काठमाडौं ल्याउने अपहरण घटनामा समेत संलग्न रहेको बताइएको छ। अघिल्लो समयमा बस्नेतको नाम गुण्डागर्दीसँग जोडिँदै आएको छ।
समाचार सारांश: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियमअनुसार छात्रवृत्ति नदिने विद्यालयहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरण आईएमआईएसमा तत्काल अपडेट गर्न आग्रह गरेको छ। विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीहरूको विवरण अभिभावकहरूले सजिलै हेर्न सक्ने गरी सार्वजनिक गर्न र नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन पाएको छ। ३० चैत, काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियमअनुसार छात्रवृत्ति नदिने विद्यालयहरूलाई कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार निजी र सार्वजनिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरण आईएमआईएसमा अद्यावधिक गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा अनुगमन र सहजीकरण गर्न स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हुने विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिएको प्रतिशतमा निःशुल्क शिक्षा दिने र स्थान आरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी, शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार संस्थागत विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत गरिब, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधानअनुसार सबै विद्यालयहरूले तोकिएको प्रतिशतमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीहरूको विवरण विद्यालयहरूले निश्चित विधिबाट संकलन गरी आईएमआईएसमा तत्काल अपडेट गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। साथै, छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीहरूको विवरण अभिभावकले सजिलै हेर्न सक्ने गरी विद्यालयहरूले सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति विवरण अद्यावधिक गरेको/नगरेको अनुगमन गरी नगरेका विद्यालयहरूलाई तुरुन्त अपडेट गराउन लगाउने प्रावधान पनि पत्रमा उल्लेख छ।
समाचार सारांश: बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक स्तरोन्नतिमा माटो, भस्कट र नदीजन्य पदार्थको अभावले निर्माण कार्यमा अवरोध आएको छ। लट १ का लागि आवश्यक ८ लाख ७९ हजार घनमिटर माटोमध्ये अहिलेसम्म केवल ६९ हजार मात्रै उपलब्ध छ। अमेरिका–इरान युद्धले बिटुमिन आयातमा असर पुर्याउँदा कालोपत्रे कार्यमा जोखिम देखिएको छ। ३० चैत, बुटवल। बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक स्तरोन्नतिको निर्माणमा नदीजन्य सामग्री अभावका कारण काम प्रभावित भएको छ। सडक विस्तार क्षेत्रहरूमा ठूलो मात्रामा माटो फिलिङ आवश्यक छ। तर कपिलवस्तुको कोठी नदीदेखि बुटवलको पाखापानीसम्म रहेको लट १ क्षेत्रमा माटो, भस्कट र नदीजन्य सामग्रीको अभावले निर्माण कार्य ठप्प भएको छ। आयोजना सबै प्रक्रियागत काम पूरा गरिसकेको भए पनि कतिपय स्थानीय तहहरूले वन क्षेत्र जोडिएको भन्दै माटो निकासीमा रोक लगाउँदा निर्माण कम्पनीले काम रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको ठेकदारहरूले बताएका छन्। निकासी स्वीकृत भएका र राजस्व बुझाइएको क्षेत्रमा पनि वन क्षेत्रको बहाना देखाउँदै नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नदिँदा दैनिक सयौँ मजदुर बेरोजगार भएका र काममा प्रयोग हुने उपकरण चलाउन नसक्ने अवस्था निर्माण कम्पनीका कन्ट्याक्ट म्यानेजर गौरीशङ्कर महतोले बताए।
आयोजनाका तथ्याङ्क अनुसार लट १ का लागि करिब ८ लाख ७९ हजार १६९ घनमिटर माटो तथा भस्कट र करिब ८ लाख ७१ हजार ४६ घनमिटर नदीजन्य सामग्री आवश्यक छ। तर अहिलेसम्म माटो तथा भस्कटतर्फ ६९ हजार २ सय ७७ घनमिटर मात्र उपलब्ध भएको छ। नदीजन्य पदार्थतर्फ ६२ हजार ५९७ घनमिटर प्रत्यक्ष संकलन गरिएको छ भने अन्य स्रोतबाट ६० हजार ४१० घनमिटर थपिएपछि कुल १ लाख २३ हजार ७ घनमिटर मात्र उपलब्ध भएको महतोले जानकारी दिए। अझै करिब ८ लाख ९ हजार ८९१ घनमिटर माटो तथा भस्कट र करिब ७ लाख ४८ हजार ३८ घनमिटर नदीजन्य सामग्री अभाव रहेको उनको भनाइ छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ निकासीमा सबैभन्दा बढी ढिलाइ र बेवास्ता गरेको ठेकदारले गुनासो गरेका छन्। महतोले भने, ‘विदेशबाट आयात गरिएको सामग्रीले आवश्यक काममा प्रभाव गर्दैन, तर स्वदेशमै उपलब्ध माटो, भस्कट र नदीजन्य सामग्रीको अभावले काम रुक्नु विडम्बना हो।’ लट १ को करिब २५ किलोमिटर खण्डका लागि झन्डै २० लाख घनमिटर माटो आवश्यक पर्ने हुँदा अहिलेसम्म केवल १ लाख २३ हजार ७ घनमिटर मात्र उपलब्ध भएकाले काम सहज गतिमा हुँदैन, आयोजनाकी प्रमुख इन्जिनियर कुशलता न्यौपानेले बताइन्।
तर लट २ क्षेत्रमा यस्तो समस्या छैन जहाँ आवश्यकभन्दा बढी सामग्री उपलब्ध भइसकेको छ। ‘लट १ मा माटो अभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। पुल, कल्भर्ट र नाली निर्माण बाहेकको माटो फिलिङको काम जस्तो ठप्पजस्तै छ,’ उनले भनिन्। ‘अझै ८ लाख १० हजार घनमिटर माटो तथा भस्कट र ७ लाख ४९ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ आवश्यक पर्छ भने स्थानीय तहको ढिलाइले निर्धारित समयमा निर्माण सम्भव नहुने देखिन्छ।’
सडक निर्माणका लागि विभिन्न स्थानीय तह र विभागहरूबीच सम्झौता भएका र राजस्व बुझाइसकेका भए पनि निकासी प्रक्रियामा रोकावट जारी रहेको भन्दै न्यौपानेले चिन्ता व्यक्त गरिन्। ‘आगामी दुई वर्षभित्र यो आयोजना पूरा गर्ने योजना भए पनि अहिलेसम्म केवल २३ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ। आवश्यक सामग्री अभावले लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन।’
