Skip to main content

लेखक: space4knews

सभामुखले संसद् भवन निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले तोकिएको समयमा संसद् भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी र निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन्। २०७६ असोज १८ मा रु सात अर्ब ९४ करोडमा संसद् भवन निर्माण सम्झौता भएको थियो र अहिलेसम्म छ पटक समय थप भइसकेको छ। भवनको करिब ९४ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ र सहरी विकास मन्त्रालयले जेठ ९ भित्र निर्माण पूरा गर्न भनेको छ। ३० चैत, काठमाडौँ।

सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले संसद् भवन निर्माणप्रति गहिरो चासो व्यक्त गरेका छन्। सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग आज भएको छलफलमा उनले तोकिएको समयमा भवन निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। छलफलमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रूबीकुमारी ठाकुर र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष लिलाकुमारी भण्डारी पनि उपस्थित थिए।

विसं २०७६ असोज १८ मा तुन्डी शेख जेभीसँग संसद् भवन निर्माणका लागि रु सात अर्ब ९४ करोडमा सम्झौता भएको थियो। प्रारम्भमा तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको तर अहिलेसम्म छ पटक समय थप भइसकेको छ। पछिल्लो सम्झौताअनुसार आगामी जेठ ९ भित्र निर्माण पूरा गर्नुपर्नेछ। हाल भवनको करिब ९४ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। भवनको इन्टेरियर ठेक्का केसी श्यामसुन्दर बानिया जेभीसँग रु दुई अर्ब ३४ करोडमा र छाना निर्माणको ठेक्का चेनलिङ्क इञ्जिनियरिङसँग रु तीन करोड ८० लाखमा सम्झौता गरिएको छ।

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२ – Online Khabar

२०८२ को वर्ष सम्झाउने ५० तस्वीरहरू

३० चैत, काठमाडौं। आज २०८२ सालको अन्तिम दिन हो। यस वर्ष नेपाली जनताले धेरै उतारचढाव भोग्नुपरेको छ। बाढी पहिरोदेखि वर्षौं जरो गाडेर बसेकाहरू पुराना राजनीतिक दलहरूको बहिर्गमनसम्म २०८२ सालले थुप्रै घटना देखाएको छ। विशेषगरी भदौको तेस्रो साता भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाक्रम यस वर्षकै केन्द्रमा रहे। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विरोधमा युवाहरू सडकमा उत्रिएका थिए। यिनै प्रदर्शनहरूले ओली नेतृत्वको सरकारलाई सत्ताच्यूत हुन बाध्य बनाए। त्यही क्रममा अन्तरिम सरकार गठन भयो र सोही सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरायो। २०८२ को अन्त्य हुँदै गर्दा, पुराना राजनीतिक दलहरूलाई बिर्सनलायक वर्ष र नयाँ दलहरूको लागि सम्झनायोग्य वर्ष बन्न पुगेको छ। पश्चिम एसियामा देखिएको द्वन्द्वको प्रभाव नेपाली बजारको महंगीलाई पनि यो वर्षले खेप्न बाध्य बनाएको छ। राजनीति, अर्थतन्त्र, खेलकुद लगायतका क्षेत्रहरूमा यस वर्षले सम्झनायोग्य बनाएका ५० तस्वीरहरू यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ—

चोरी भएका ५० वटा मोटरसाइकल र स्कुटरहरू मालिकलाई फिर्ता गरियो

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट चोरी भएका ५० वटा मोटरसाइकल र स्कुटरहरू आफ्नो मालिकहरूलाई फिर्ता गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गत साउनदेखि ३९४ वटा सवारी साधनका मालिकहरूलाई जिम्मा लगाइसकेको छ। चोरीमा संलग्न ३६ जनालाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरी परिसरमा पठाइएको छ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले ३३ वटा मोटरसाइकल र १७ वटा स्कुटर सम्बन्धित मालिकहरूलाई आज हस्तान्तरण गरेका हुन्। ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट फेला पारिएका सवारी साधनहरूको अनुसन्धान गर्दा केहीमा वास्तविक नम्बर प्लेट र केहीमा नक्कली नम्बर प्लेट लगाइएको पाइयो। फेला पारिएका स्थानहरूमा भीमढुङ्गा, स्वयम्भू, नेपालटार, चमती, कपन, थली, बौद्ध, साँखु, नयाँबस्ती, गोकर्ण, माछापोखरी, महाराजगंज, सुकेधारा, पुल्चोक, साङ्ला, फस्कु, चापागाँउ, गठ्ठाघर, एयरपोर्ट, कमलबिनायक, मालिगाउँ, काँडाघारी, जनसेवा, जम्बुडाँडा, मण्डिकाटार र चुनदेवी रहेका छन्।

आज फिर्ता गरिएका ५० वटा सवारीसहित, गत साउनदेखि काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले ३९४ वटा सवारी साधनका मालिकहरूलाई जिम्मा लगाइसकेको छ। चोरी भएका २२ वटा दुईपाङ्ग्रे सवारीसहित चोरीमा संलग्न ३६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाहीका लागि विभिन्न प्रहरी परिसर तथा प्रहरी वृत्तहरूमा पठाइएको छ। सवारी साधन चोरी वा हराइरहनबाट जोगाउन ट्राफिक प्रहरीले सवारीलाई सुरक्षित स्थानमा पार्क गर्ने, ह्यान्डिललक, डिस्कलक र सुरक्षा प्रणाली जडान गर्न सुझाव दिएको छ।

प्रदीपले मुद्दा मिलाउन खोजेका थिए जेनजीको साथ, मिलाउछु भन्नेको हातमा दिए ५ लाख

प्रदीप अधिकारीले जेनजीसँग मुद्दा मिलाउन ५ लाख रकम दिएका थिए

समाचार सारांश निलम्बित क्यान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले भ्रष्टाचार मुद्दा मिलाउन जेनजी अगुवाको साथ खोजेको पाइएको छ। अधिकारीले जेनजी मिलाउने व्यक्तिसँग भेटघाट र रकम कारोबार गरेको डिजिटल फरेन्सिक रिपोर्टमा देखिएको छ। अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार, संगठित अपराध र आपराधिक षड्यन्त्रसम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको छ। ३० चैत, काठमाडौं ।

भ्रष्टाचार कसुरमा पुर्पक्षका लागि हाल डिल्लीबजार कारागारमा रहेका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले मुद्दा मिलाउन अन्तिम समयमा जेनजीको समेत साथ खोजेको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले भक्तपुरको नलिन्चोकमा बनेको हेलिपोर्ट र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्‍याएर मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको थियो। यसबाट बच्न उनले जेनजी अगुवाको साथ लिएको पाइएको छ।

सुरुवाती दिनहरूमा भैरहवामा भएको ट्याक्सी वे र एप्रोनको ठेक्का लिँदै काम गरेका अधिकारीले उनका पूर्वचिनजान नवीनराज बस्नेत मार्फत अख्तियारको मुद्दा मिलाउने प्रयास गरेका थिए। त्यस क्रममा बस्नेतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय राजेश बज्राचार्यमार्फत अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसँग मुद्दा मिलाउने संवाद समेत गरेको थियो, जुन विषय पहिले सार्वजनिक भइसकेको थियो। तर प्रयास असफल भएपछि अधिकारीले भारतीय तान्त्रिक बाबा ४३ वर्षीय सरया किन्नेरा (जय जगद्ब्बे) नाम भएका व्यक्तिको प्रयोग गरेका थिए। उक्त तान्त्रिक बाबालाई अख्तियार प्रमुखको फोटो पठाएर तान्त्रिक विधिबाट क्षति पुर्‍याउने योजना समेत बनाइएको थियो।

अधिकारीले प्रयोग गरेको मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक ल्याब रिपोर्ट अनुसार उनले एक व्यक्तिसँग जेनजी मिलाउने भन्दै कुराकानी गरेको देखिन्छ। तहाँ अधिकारीले एक जेनजी अगुवाको नाम लिंदै “के चाहिन्छ यिनलाई म तयार छु” भनि भनेका छन्। जवाफमा जवाफ दिनेलाले “मिलाउँछु” भनिएको छ र अधिकारीले ती जेनजी अगुवालाई भेट्न पनि भनेका छन्। जेनजी मिलाउँछु भनि जवाफ दिनेले पुनः “ओके” भनी जवाफ फर्काएका छन्। अधिकारीले भनेका छन्– “अलि छिटो”। जेनजी मिलाउने व्यक्तिले भने– “म सेट गर्छु”।

क्यानबाट जेनजी मिलाउने व्यक्तिले ५ लाख नगद पनि लिएको प्रमाण भेटिएको छ। क्यानकै कर्मचारी चाँदमाला श्रेष्ठले त्यो रकम नगदमा लिएर पठाएकी थिइन्। रकम लिन कार्यालय पुगेपछि चाँदमाला श्रेष्ठले प्रदीपलाई मेसेज गरेका थिए– “…लाई दिने हो? फाइभ लग्यो तर ६ अपेक्छा गरिएको थियो।” अधिकारीले जवाफ फर्काए– “ओके।” चाँदमालाले सोधे– “एक म दिउँ?” अधिकारीले भने– “त्यत्रो छ कि ! अहिले यति महँगो भो । सरलाई गाह्रो भो । पछि गरौँला, कल गर।” जेनजी मिलाउने व्यक्तिले क्यानको अफिसमा अर्को व्यक्तिलाई पठाएर पनि पैसा लिएको देखिएको छ। क्यानकै कर्मचारी विष्णुप्रसाद पौडेलमार्फत चाँदमाला श्रेष्ठको कार्यालयमा ५ लाख नगद रकम लिएको प्रमाण फेला परेको छ। यस शंकास्पद ५ लाखको लेनदेनबारे अधिकारीले भनेका छन् कि यो आफ्नो व्यक्तिगत रकम हो। उनी भन्छन्, ‘आफू विरुद्ध आएको झूठा समाचारलाई खण्डन गर्ने र जनमानसमा सो सम्प्रेषण गर्ने हेतुले म ती व्यक्तिहरूसँग काम गरेको हुँ। मैले मेरो व्यक्तिगत तलब भत्ता र अन्य आय स्रोतबाट त्यो रकम खर्च गरेर नगद उपलब्ध गराएको हुँ। क्यानले यस विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन।’

महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा नयाँ वर्ष २०७८ लक्षित योजना सार्वजनिक

महालक्ष्मी विकास बैंकले नयाँ वर्ष २०७८ लाई डिजिटल प्रवर्द्धन वर्षको रूपमा मनाउँदै मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताका लागि गोलाप्रथाको आयोजना गरेको छ। बैंकले मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताले पाउने रिवार्ड पोइन्टलाई प्रवर्द्धन गर्दै प्ले स्टोर र एप्स स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिने एपमार्फत पोइन्ट प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। ३० चैत, काठमाडौं।

ग्राहकलाई आधुनिक, सुरक्षित तथा सहज बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको महालक्ष्मी विकास बैंकले नयाँ वर्ष २०७८ लाई लक्षित गर्दै विभिन्न योजना सार्वजनिक गरेको छ। वर्ष २०७८ लाई डिजिटल प्रवर्द्धन वर्षको रूपमा मनाउने बैंकको योजना अनुसार मोबाइल एप ‘महालक्ष्मी स्मार्ट साथी’ मार्फत बैंकका सबै सक्रिय मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ प्लेटफर्ममार्फत वैशाख महिनाको पहिलो साता कम्तीमा एक सफल कारोबार गर्नु पर्नेछ। यस अवस्थामा गोलाप्रथा मार्फत ३ जना प्रयोगकर्ताले आकर्षक भ्रमण प्याकेज जित्न सक्नेछन्।

जीत्ने ३ जना प्रयोगकर्ताले आन्तरिक पर्यटन अन्तर्गत पोखरा, चितवन र मनकामना जोडीसहित भ्रमण गर्ने अवसर पाउनेछन्। साथै, डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्न मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताले विभिन्न डिजिटल कारोबार गरे बापत पाउने रिवार्ड पोइन्टलाई अझ प्रवर्द्धन गरिनेछ। मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताले प्राप्त गर्ने फोन पोइन्ट रिवार्ड एपमा जम्मा हुनेछ जुन प्ले स्टोर तथा एप्स स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ।

नयाँ वर्ष २०७८ को अवसरमा बैंकले सुलभ ब्याजदरमा घरकर्जा सेवा समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। महालक्ष्मी घरकर्जा अन्तर्गत आवासीय/व्यावसायिक घर तथा जग्गा खरीद, घर निर्माण, अपार्टमेन्ट खरीद, घर थप/पुनर्निर्माण/मर्मत सम्भारका लागि न्यूनतम २ वर्षदेखि अधिकतम ३० वर्षसम्मको अवधिमामा कर्जा प्रदान गरिनेछ। यस्तो कर्जाको ब्याजदर ७ वर्ष अवधिको लागि स्थिर रहने बैंकले जनाएको छ।

नेपाल आयल निगमको प्रतिबद्धता: अत्यधिक घाटा सहेर आपूर्ति सुचारु बनाउँने

नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएकाले करिब सात अर्ब एकाउन्न करोड पैंसठ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको जनाएको छ। निगमले एलपी ग्यास सिलिन्डरमा प्रति सिलिन्डर ३३१ रुपैयाँ २५ पैसा तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ८७ रुपैयाँ ९९ पैसा घाटा भोगिरहेको जानकारी दिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रमपूर्ण सूचना प्रति ध्यानाकर्षण गर्दै निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि उपयुक्त मूल्य समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ। ३० चैत, काठमाडौं।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र नाफा-घाटा सम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका नकारात्मक सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। निगमले सोमबार जारी गरेको सूचनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढेकाले उनीहरूले हप्तामा करिब सात अर्ब एकाउन्न करोड पैंसठ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको जानकारी गराएको छ। निगमका अनुसार, इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट चैत १७ गतेको पछिल्लो मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको खरिद लागत अत्यन्तै महँगो छ।

सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार हाल सबैभन्दा बढी घाटा एलपी ग्यास र डिजेलमा छ। मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई सिलिन्डरमा ३३१ रुपैयाँ २५ पैसा र डिजेलमा प्रति लिटर ८७ रुपैयाँ ९९ पैसा घाटा भैरहेको छ। पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ३२ पैसा, मट्टितेलमा ३६ रुपैयाँ ७० पैसा र आन्तरिक हवाई इन्धनमा ९२ पैसा प्रतिलिटर घाटा छ। आईओसीबाट प्राप्त मूल्यका आधारमा निगमलाई पेट्रोल खरिद लागत प्रतिलिटर २ सय २१ रुपैयाँ ३२ पैसा पर्छ भने खुद्रा बिक्री मूल्य २ सय १९ रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ।

यी जटिल आर्थिक अवस्थाहरू र अत्यधिक घाटा हुँदाहुँदै पनि निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको सहजता र व्यवस्थापन कायम राखिरहेको दाबी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारले सिर्जना गरेको यस परिस्थितिलाई बुझ्न र सामाजिक सञ्जालमा रहेका अफवाहहरूमाथि विश्वास नगर्न निगमले सबै उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि नेपालमा पनि उपयुक्त मूल्य समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

पृथु बास्कोटा कर्पोरेट टी–१० लिगका ब्रान्ड एम्बासडर नियुक्त

पृथु बास्कोटा कर्पोरेट टी–१० लिगका ब्रान्ड एम्बासडर नियुक्त

पृथु बास्कोटा कर्पोरेट टी-१० लिगका ब्रान्ड एम्बासडर नियुक्त भएका छन्। उनले आफूलाई ब्रान्ड एम्बासडर बनाउनुमा अत्यन्त उत्साहित र गर्व महसुस भएको बताएका छन्। कर्पोरेट टी-१० लिग वैशाख १० देखि १७ गतेसम्म काठमाडौंको तल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आयोजना गरिनेछ।

काठमाडौं स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्स प्रालिद्वारा आयोजना हुन लागेको कर्पोरेट टी-१० लिगका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी पृथु बास्कोटा ब्रान्ड एम्बासडरका रूपमा नियुक्त भएका छन्। आज आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा उनलाई लिगको ब्रान्ड एम्बासडरको रूपमा सार्वजनिक गरियो। पृथु बास्कोटा नेपालका अनुभवी क्रिकेटरमध्ये एक मानिन्छन्।

बास्कोटा आफ्नो स्थिर प्रदर्शन र खेलप्रतिको समर्पणका लागि प्रख्यात छन्। उनले नेपाल राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै बास्कोटाले आफूलाई कर्पोरेट टी–१० लिगको ब्रान्ड एम्बासडर बन्न पाउँदा अत्यन्त उत्साहित र गौरवान्वित महसुस भएको बताए।

काठमाडौं स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्स प्रालिका निर्देशक ज्योति भण्डारीले पृथु बास्कोटालाई ब्रान्ड एम्बासडरको रूपमा स्वागत गर्न पाउँदा खुशी लागेको बताए। उनले भने, ‘पृथु जस्ता अनुभवी र प्रेरणादायी खेलाडीको साथले हाम्रो प्रतियोगिता अझ उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास लिएका छौं।’

वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभागबीच समन्वय अभावले श्रमिकलाई समस्या

वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभागबीच वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक कागजातसम्बन्धी समन्वयमा अभाव देखिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले हवाई टिकट, बिल र सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य देखाउनुपर्ने बताएको छ भने अध्यागमन विभागले पासपोर्ट र श्रम स्वीकृति बाहेक अन्य कागजात आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नीतिगत सुधार नगरी सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य गर्नुले श्रमिकलाई झन्झटमा पार्ने भएकाले उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ। ३० चैत, काठमाडौं।

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको विसयमा वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभागबीच समन्वय अभाव देखिएको छ। श्रमिकलाई विदेश पठाउने विषयमा दुई विभागबीच क्षेत्राधिकार विवाद देखिने गरेको छ। यसअघि पनि यस्तै समस्या दुई विभागबीच देखा परेको थियो। अहिले विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले देखाउनुपर्ने थप कागजात विषयमा दुई निकायबीच विवाद छ। वैदेशिक रोजगार विभागले एयरपोर्टमा हवाई टिकट, त्यसको बिल र म्यानपावरलाई बुझाएको सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य देखाउनुपर्ने सूचना जारी गरेको छ।

तर अध्यागमन विभागले भने श्रम स्वीकृति र पासपोर्ट मात्र न्यूनतम आवश्यक दस्तावेज भएको स्पष्ट पारेको छ। यसले दुई निकायबीच विवादलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। पहिले पनि २०८० असार महिनामा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर जोर्डन र कुवेत जाने नेपाली कामदारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएपछि दुई विभागबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो। कुवेत जाने १३८ नेपाली श्रमिकलाई अध्यागमनले फर्काइदिएको थियो।

अध्यागमन विभागले एक विज्ञप्तिमा आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहि कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसले श्रम समस्यालाई सरोकारवाला निकायबीच छलफल, समन्वय र सहकार्यमार्फत समाधान गर्न दृढता व्यक्त गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले चैत २३ गते सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई विमानस्थलमा हवाई टिकट, बिल र सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य देखाउनुपर्ने भनेको थियो।

तर सामान्यतया पासपोर्ट, श्रम स्वीकृति र हवाई टिकट देखाएर मात्र जान मिल्ने अवस्था छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेतले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको प्रक्रिया जारी भएकाले नीतिगत सुधार बिना अनावश्यक निर्णय नलिनुपर्ने बताएका छन्। श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि विभागको सूचना बारे पर्याप्त जानकारी नपाएको जनाएका छन्।

सभामुख अर्यालले पूर्वसभामुखहरूसँग संसदीय अभ्यासमा छलफल गरे

३० चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदीय अभ्यास र प्रणालीसम्बन्धी विषयमा पूर्वसभामुखहरूसँग छलफल गरेका छन् । चैत २२ गते सभामुख पदमा निर्वाचित अर्यालले आज पूर्वसभामुख देवराज घिमिरे र अग्निप्रसाद सापकोटासँग भेटवार्ता गरेका हुन् । त्यस अवसरमा नेपालको संसदीय अभ्यास, विगतका अनुभव, सङ्घीय संसद्को प्रभावकारी सञ्चालन, विधायन प्रक्रिया सुदृढीकरणजस्ता विषयमा व्यापक छलफल भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएका छन् ।

एनभीए अवार्डमा पुलिस र न्यु डायमण्डको वर्चस्व, पहल र सुमित्रा निर्विरोध उत्कृष्ट खेलाडी

नेपाल भलिबल संघले आयोजना गरेको छैटौं एनभीए अवार्डमा नेपाल पुलिस क्लब र न्यु डायमण्ड युथ स्पोर्ट्स क्लबले समान ३–३ अवार्ड जितेका छन्। पुरुषतर्फ पुलिसका पहल गहतराज र महिलातर्फ न्यु डायमण्डकी सुमित्रा रेग्मी वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी घोषणामा परे र प्रत्येकले ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरे।

माल्दिभ्समा सम्पन्न काभा यू–१९ महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा रजत पदक जितेको नेपाली टोलीलाई ६ लाख रुपैयाँसहित विशेष सम्मान प्रदान गरिएको थियो। ३० चैत, काठमाडौं। नेपाल भलिबल संघले आयोजन गरेको छैटौं एनभीए अवार्डमा नेपाल पुलिस क्लब र न्यु डायमण्ड युथ स्पोर्ट्स क्लबले वर्चस्व जमाएका छन्।

वर्ष उत्कृष्ट खेलाडीमा पुरुषतर्फ पुलिसका पहल गहतराज र महिलातर्फ न्यु डायमण्डकी सुमित्रा रेग्मी घोषित भए। उनीहरूले प्रत्येकले ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए। पुलिस र न्यु डायमण्डले समान ३–३ अवार्ड जितेका हुन्। पुरुषतर्फ पुलिसका चन्द्र कुँवर उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भए भने पुलिस उत्कृष्ट टिम चयन भयो। महिलातर्फ न्यु डायमण्डका कुमार राई उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भए र न्यु डायमण्ड उत्कृष्ट टिम बन्यो।

उत्कृष्ट टिमले २–२ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पायो। उदीयमान (इमर्जिङ) खेलाडी पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लबका विवश थापा र महिलातर्फ एभरेष्ट भलिबल क्लबकी मिना सुनार घोषित भए। उनीहरूले पनि जनही ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए। त्यस्तै, प्रशिक्षक जगदीश भट्ट र भरत यादव तथा खेल पत्रकार श्रीविक्रम भण्डारीलाई पनि सम्मान गरिएको थियो।

प्रफुल र साकिब डेब्यूमै चम्किँदा हैदराबादले राजस्थानलाई हरायो

प्रफुल र साकिबको उत्कृष्ट डेब्यूसँगै हैदराबादले राजस्थानलाई ५७ रनले हरायो

सनराइजर्स हैदराबादले आईपीएल २०२६ मा राजस्थान रोयल्सलाई ५७ रनले पराजित गरेको छ। डेब्यूटान्ट प्रफुल हिंगेले ४ विकेट लिए भने साकिब हुसेनले पनि ४ विकेट लिए। राजस्थानले १९ ओभरमा १५९ रनमा अलआउट भयो र हैदराबादले २१६ रन बनाएको थियो। ३० चैत, काठमाडौं। दुई नयाँ खेलाडी प्रफुल हिंगे र साकिब हुसेनले प्रभावकारी बलिङ गरेपछि सनराइजर्स हैदराबादले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२६ मा राजस्थान रोयल्सलाई पराजित गरेको छ। सोमबार राति सम्पन्न खेलमा हैदराबादले राजस्थानलाई ५७ रनले पराजित गर्‍यो। हैदराबादले दिएको २१७ रनको लक्ष्य पछ्याएको राजस्थान १९ ओभरमा १५९ रनमा अलआउट भयो। प्रफुलले पहिलो ओभरमै तीन विकेट लिए। उनले आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशीलाई शून्यमै आउट गरे भने ध्रुव जुरेल र लुहान्द्रे प्रेटोरियसलाई पनि शून्यमै आउट गराए। त्यसपछि यशश्वी जैसवाल साकिब हुसेनको बलमा १ रनमा आउट भए भने कप्तान रियान पराग प्रफुलकै बलमा ४ रनमा आउट भएपछि राजस्थान ९-५ को कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसपछि डोनोभन फेरेरा र रविन्द्र जडेजाले मिलेर छैटौं विकेटका लागि ११८ रनको साझेदारी गरेका थिए। फेरेराले सर्वाधिक ६९ रन बनाए भने जडेजाले ४५ रन जोडे। प्रफुल र साकिब दुवैले ४-४ विकेट लिए। प्रफुलले ४ ओभरमा ३४ रन खर्चेर ४ विकेट लिए भने साकिबले ४ ओभरमा २४ रन दिएर ४ विकेट लिए। इशान मलिंगाले २ विकेट लिए। टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको हैदराबादले २० ओवरमा ६ विकेट गुमाएर २१६ रन बनायो। कप्तान इशान किशनले ४४ बलमा ९१ रन बनाए। हेनरिक क्लासेनले ४० रन बनाउँदा नितिश रेडीले २८ र सलिल अरोराले अविजित २४ रन बनाए। राजस्थानका जोफ्रा आर्चरले २ विकेट लिए भने सन्दीप शर्मा, तुशार देशपान्डे र रियान परागले १-१ विकेट लिएका थिए। प्रतियोगितामा पहिलो हार बेहोरेको राजस्थान ५ खेलमा ८ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ। हैदराबाद ५ खेलमा ४ अंकसहित चौथो स्थानमा छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नुको कानुनी अवस्था

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेका सम्पत्ति विवरणमा परिवारका सदस्यहरूको नाममा भूमि ऐन विपरीत जग्गा रहेको तथ्य भेटिएको छ। भूमि ऐन २०७६ को दफा ७ अनुसार कुनै व्यक्ति वा परिवारले क्षेत्रअनुसार तोकिएको हदभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउँदैनन् र यदि बढी भएमा राज्यले ति जग्गा जफत गर्ने कानुन रहेको छ। पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न सकिन्छ तर त्यो भने संस्थाको नाममा हुनुपर्छ र मालपोतको एकीकृत डेटा नआएसम्म यकिन गर्न कठिन छ भनी बताए।

३० चैत, काठमाडौं। नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको जग्गा भूमि ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बढी देखिएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति विवरण अनुसार केही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले परिवारका सदस्यको नाममा ऐन विपरीत गरी जग्गा राखेको खुलासा भएको छ। भूमि ऐन २०७६ (संशोधन) को दफा ७ अनुसार व्यक्तिले क्षेत्र अनुसार १० बिघा वा ७० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने व्यवस्था छ। मधेस र तराई क्षेत्रमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, र अन्य पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीसम्म राख्न पाइन्छ। साथै घरबारीको लागि थप ५ रोपनी वा एक बिघासम्म राख्न सकिन्छ। अधिक जग्गा भएमा सरकारले जफत गर्न सक्ने प्रावधान छ।

प्रमुख विवरणहरूमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको परिवारको नाममा महोत्तरीमा ९ बिघा र धनुषामा १.२ बिघा जग्गा रहेको छ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङको धनकुटामा १९ रोपनी १५ आना र हजुरबुबाको नाममा गोरखामा २२१ रोपनी जग्गा रहेको छ। उनले आफ्नो नामको जग्गा लगानीबाट भएको आम्दानी भएको र हजुरबुबाको जग्गा पैतृक भएको बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालका पिताको नाममा तनहुँ र पूर्व नवलपरासीमा गरी २८ रोपनी जग्गा रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालका पिताको नाममा स्याङजामा २९ रोपनी जग्गा र शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलकी आमा नाममा ललितपुर गोदावरीमा ११ रोपनी ४ आना जग्गा रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

पूर्वसचिव मैनालीका अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएमा सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा लिन सक्ने प्रावधान छ। उनले भने, “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले बुबा, आमा वा श्रीमतीको नाममा जग्गा सार्वजनिक गरेको देखिन्छ। हामी परिवारलाई एकाई मानेर हदबन्दी निर्धारण गर्छौं, श्रीमान् र श्रीमतीलाई दुवैको नाममा जग्गा राख्न सकिने व्यवस्था छ।” तर व्यवसायिक प्रयोजनको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न सकिन्छ, यदि त्यो संस्थाको नाममा हो भने मात्र। यस्तो जग्गा व्यक्तिगत नभएर आधिकारिक रूपमा संस्थाको नाममा हुनुपर्छ र प्रयोजन पनि तोकिएको क्षेत्रमा हुनुपर्छ।

मालपोतको एकीकृत रियल–टाइम डेटा नहुँदा जिल्ला अनुसार जग्गा खरिद नामसारी गरिएका हुनसक्ने मैनालीको भनाइ छ। उनले भने, “एक व्यक्तिको तीन वा बढी जिल्लामा जग्गा हुन सक्दा समग्र आधारमा हदबन्दी छन् कि छैनन् भनेर सजिलै बुझ्न सकिंदैन। मालपोत कार्यालयहरूमा भूसेवा प्रणाली लागू भए तापनि पूर्ण रूपमा नहुँदा यो समस्या पैदा हुनसक्छ। एकीकृत डेटाबेस निर्माण भए मात्र जग्गा हदबन्दीको स्पष्टता आउनेछ।”

मानव शरीर जलन नियन्त्रण र सजाय विधेयकको माग

रास्वपकाकी पूर्वसांसद विन्दबासिनी कंशाकारले मानव शरीर जलन नियन्त्रण र यसको सजाय सम्बन्धी विधेयक ल्याउन माग गरेकी छिन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त विधेयक आगामी संसदको अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। पूर्वसांसद कंशाकारले विधेयक पारित भएपछि जलन पीडितहरुको उपचार, संरक्षण र न्याय सुनिश्चित हुने बताएकी छिन्।

३० चैत, काठमाडौं। रास्वपकाकी पूर्वसांसद विन्दबासिनी कंशाकारले मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक ल्याउन माग गरेकी छिन्। उनले सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र उपसभामुख रुवी कुमारीलाई भेटेर अघिल्लो संसदमा उक्त विधेयक दर्ता भएको विषयमा जानकारी गराएकी छन्। सभामुख अर्यालले आगामी संसद अधिवेशनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। ‘यदि यो विधेयक संसदीय रूपमा पारित भएमा जलन पीडित नागरिकहरूको उपचार, संरक्षण र न्याय सुनिश्चित गर्न ठूलो सहयोग पुग्नेछ,’ कंशकारले सार्वजनिक रूपमा बताएका छन्। यसअघि रास्वपाले यो विधेयक गैरसरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता गरिसकेको छ।

काठमाडौं, ग्रेट हिमालय र नेक्सस विजयी – Online Khabar

काठमाडौं, ग्रेट हिमालय र नेक्सस विजयी – गौरिशंकर सुपर लिग यू-१७ क्रिकेट प्रतियोगिता

गौरिशंकर सुपर लिग यू–१७ क्रिकेट प्रतियोगितामा काठमाडौं जिल्ला यू–१७, ग्रेट हिमालय र नेक्सस टोलीले महत्वपूर्ण जीत हासिल गरेका छन्। काठमाडौं जिल्ला यू–१७ ले रेडियन्ट क्रिकेट एकेडेमी यू–१७ लाई ५८ रनले हरायो। पहिलो ब्याटिङ गर्दै काठमाडौंले १५ ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १०९ रन जोड्यो। करण यादवले २२, विशाल बुढाले २० र शुभा रेग्मीले १५ रन बनाए। सौर्य सिंह ठाकुरी १२ रनमा अविजित रहे भने अतिरिक्तबाट २७ रन थपियो। बलिङतर्फ रेडियन्टका मुन्ना जयसवालले ४ विकेट लिए भने मोहम्मद आमिरले २ विकेट लिए। जवाफमा ११० रनको लक्ष्य पछ्याएको रेडियन्ट १३.४ ओभरमा ५१ रनमै अलआउट भयो। मोहम्मद आमिर (१३) र अंकित कुमार (१४) बाहेक अन्य ब्याटरले प्रभावशाली प्रदर्शन गर्न सकेनन्। काठमाडौंका पारख रसाइली, दिवास क्षेत्री र सौर्य सिंह ठकुरीसहितका बलरहरूले उत्कृष्ट बलिङ गरे।

दोस्रो खेलमा ग्रेट हिमालय क्रिकेट एकेडेमी यू–१७ ले जोरपाटी क्रिकेट एकेडेमी यू–१७ लाई ८६ रनले पराजित गर्‍यो। ग्रेट हिमालयले १५ ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १४६ रन जोड्यो। सुप्रिम सुनारले ४१, स्पर्श तामाङ्ले ३१ र अनिकेत गजुरेलले २६ रन बनाए। जोरपाटीका सागर र सोहितले २–२ विकेट लिए। १४७ रनको लक्ष्य पछ्याएको जोरपाटी १४.२ ओभरमा ६० रनमै अलआउट भयो। आरोन जंग गिरीले २१ र निमेश योञ्जनले १५ रन बनाए। ग्रेट हिमालयका सागर बी र कमल शाहीले ३–३ विकेट लिए।

तेस्रो खेलमा नेक्सस क्रिकेट एकेडेमी यू–१७ ले भक्तपुर क्रिकेट सेन्टर यू–१७ लाई ७ विकेटले हरायो। भक्तपुर ९.५ ओभरमा ५४ रनमै अलआउट भयो, जसमा श्रेराज वीर श्रेष्ठले १९ रन बनाए। नेक्ससका सिमोन पन्तले ४ र लोकेन्द्र कार्कीले ३ विकेट लिएका थिए। ५५ रनको लक्ष्य नेक्ससले ९.५ ओभरमा ३ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो। सरजिल अली मन्सारी १७ रनमा अविजित रहे भने आरव श्रेष्ठले १३ रन जोडेर जित सुनिश्चित गरे।

मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणमा प्यान नम्बरको अभाव देखियो

समाचार समीक्षा पश्चात प्रस्तुति। निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आय विवरण र कर चुक्ता रेकर्डलाई वित्तीय इमान्दारिता मूल्यांकनको विश्वसनीय आधार भनेका छन्। आधा दर्जन मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) उल्लेख नगरेको देखिएको छ। मन्त्रीहरूले करोडौंको सम्पत्ति भएका भए पनि प्यान नम्बर नदिएकाले कर प्रणालीमा पारदर्शिता नआएको वरिष्ठ कर अधिकृतले बताएका छन्। ३० चैत, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भने, ‘सम्पत्ति विवरण घोषणाहरू सामान्यतया विश्वासिला हुँदैनन्। त्यसको साटो कसैको वित्तीय इमान्दारिता मूल्यांकन गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरिएको आय विवरण र कर चुक्ताका रेकर्डहरू विश्वसनीय, पारदर्शी र प्रमाणिक आधार प्रदान गर्दछन्।’
तर, आश्चर्यजनक कुरा के भने आइतबार सार्वजनिक भएका आधा दर्जन मन्त्रीहरूले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नै सार्वजनिक गरेका छैनन्। प्रत्येक औपचारिक वित्तीय कारोबार वा भुक्तानीमा प्यान अनिवार्य छ। यो नियम लागू भएको ७ वर्ष भइसकेको छ। तर, करोडौंको सम्पत्ति, घरजग्गा, सुन र सेयर स्वामित्व भएका मन्त्रीहरूका प्यान नम्बर नै नहुनु एक वरिष्ठ कर अधिकृतले बताएका अनुसार गम्भीर विषय हो।
प्यान नम्बरमार्फत मात्र व्यक्तिले कति कर तिरेको छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। तर, मन्त्रीहरूले प्यान नम्बर भए पनि उल्लेख नगरेको हुन सक्ने बताएका छन्। ‘आफ्नो कर भुक्तानी र कारोबारलाई पारदर्शी नदेखाउन चाहने उद्देश्यले प्यान नम्बर सार्वजनिक नगरेको हुनसक्छ,’ उनी थप्छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालसँग नै स्थायी लेखा नम्बर नभएको देखिएको सम्पत्ति विवरण छ। उनले ३० तोला सुन, ५० तोला चाँदी र बैंक खातामा ९० लाख नगदसहितका विवरण दिएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा पनि प्यान नम्बर छैन। काठमाडौं र बारामा उनको नाममा जग्गा रहेको देखिन्छ। उनले आम्दानीको स्रोत श्रीमान्को आय बताएका छन्।
उनको २५ तोला सुन र विभिन्न बैंक खातामा २४ लाख भन्दा बढी नगद रहेको देखिन्छ। साथै उनले विभिन्न कम्पनीहरूको आईपीओ पनि भरेकी छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या तथा खानेपानी मन्त्री निशा मेहताले पनि प्यान नम्बर बिना कारोबार गरेको देखिन्छ। काठमाडौंमा आफ्नो नाममा जग्गा, ३० तोला सुन, ५० तोला चाँदी, विभिन्न बैंक खाता र नगद मौज्दात देखिन्छ। उनले सेयर पनि भरेकी छिन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकी सस्मित पोखरेलका पिता नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन्। उनले २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति देखाएका छन्। अधिकांश स्रोत बुबाको आम्दानी हो। तर, सस्मितको प्यान नम्बर उल्लेख छैन। हाल हरेक बैंकिङ कारोबारमा प्यान नम्बर अनिवार्य रहेको अवस्थामा सस्मितको कारोबार पनि कर प्रणालीमा पर्दैन भन्ने उनका सम्पत्ति विवरणले देखाउँछ। उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादवको कारोबार पनि कर प्रणालीमा नभएको देखिन्छ। काठमाडौंमा उनको नाममा घर र विभिन्न स्थानमा जग्गा रहेको छ। सुन १८० तोला, २ किलो चाँदी र हिरा भएको उल्लेख छ। तर, उनले प्यान नम्बर सार्वजनिक नगरेकी छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले पनि सम्पत्ति विवरणमा प्यान नम्बर उल्लेख गरेका छैनन्।
उनको विभिन्न स्थानमा जग्गा, ८० तोला सुन, १५० तोला चाँदी, र बैंक खातामा ७० लाख भन्दा बढी नगद रहेको देखिन्छ।