लेखक: space4knews

१ वैशाख, काठमाडौं । शासकीय सुधारका लागि राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाउन सरकारले मागेको राय/सुझावलाई दलहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट राष्ट्रिय दल बनेका ६ वटा दलको प्रतिबद्धतापत्र/वाचापत्र/प्रतिज्ञापत्रको आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ । सत्ताबाहिर रहेका पाँच दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपासँग सरकारले मस्यौदामा राय/सुझाव मागेको हो । नयाँ वर्षको पहिलो दिन सरकारले सबै दलले घोषणापत्रमा राखेका विषयहरू समेटेर शासकीय सुधारका लागि मस्यौदा बनाएको दाबी गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेससहित विपक्षी दलहरू एमाले र नेकपाले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेर सरकारलाई राय/सुझाव दिने बताएका छन् । राय सुझावका लागि वैशाख १० गतेभित्रको समयसीमा तोकिएको छ । सबै दलहरूले घोषणापत्रमा राखेका विषयहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी भएको कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरे बताउँछन् । राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्रको सम्वर्द्धन/संरक्षण र प्रगतिका लागि कांग्रेसले सरकारले साथ दिने बताए महामन्त्री घिमिरेले।

दलहरूले चुनावअघि सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रका आधारमा सरकारले मागेको राय सुझाव पार्टीभित्र छलफल गरेर दिने जानकारी महामन्त्री घिमिरेले दिएका छन् । ‘पहिला त हामीले यो विषयलाई पार्टीभित्र छलफल गर्नेछौं । छलफल गरेर उपयुक्त अवधिमा हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्नेछौं,’ महामन्त्री घिमिरेले भने, ‘दलहरूका वाचापत्र, संकल्पपत्र, प्रतिज्ञापत्र, घोषणापत्रका विषयहरूलाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको रूपमा अघि बढाउने कुरा हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौं ।’

सरकारले माग गरेको राय सुझावलाई अर्को प्रतिपक्ष दल एमालेले मिश्रित आशंकाका साथ लिएको छ । सरकारले देखाउनकै लागि मात्र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता खोजिरहेको हो कि होइन भन्ने बारेमा सरकारको नियत स्पष्ट हुनुपर्ने एमाले सचिव पद्मा अर्यालले बताइन् । ‘सरकारले देखाउनकै लागि मात्र राय मागेको भए केही आवश्यक छैन । सकारात्मक भावनाबाट भएको हो भने हामी नेगेटिभ दृष्टिले किन लिनु?’, सचिव अर्यालले भनिन्, ‘त्यस्तो मात्र हल्लाका लागि हो भने धेरै छलफल गर्नु पर्दैन । त्यसैले सरकारको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ । हामी छलफल गर्नेछौं र धारणा बनाउन सल्लाह पनि दिनेछौं ।’

प्रतिनिधि सभाको चौथो शक्ति नेकपाले सरकारले माग गरेको राय/सुझावबारे जानकारी नपाएको प्रतिक्रिया दिएको छ । शासकीय सुधारका लागि ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मा सरकारले राय मागे पनि आफूहरूलाई औपचारिक जानकारी नदिएको नेकपाका नेता देव गुरुङले बताए । उनले भने, ‘राय मागेमा दिनेछौं । जे जे कुरामा राय मागिन्छ, त्यही विषयमा प्रतिक्रिया दिनेछौं ।’ उनले आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रको विषय मस्यौदामा समावेश छ कि छैन भनेर अध्ययन गरी मात्र प्रतिक्रिया दिन सक्ने बताए । सरकारले मागेका रायका सन्दर्भमा पार्टीभित्र छलफल गरेर धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी पनि उनले दिए।

१ वैशाख, काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले दर्ता भएका र अनुसन्धान अन्तर्गत रहेका घटनासँग सम्बन्धित भ्रामक र अप्रमाणित सूचना सिर्जना गरी ती प्रसारण वा प्रकाशन नगर्न अनुरोध गरेको छ। परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले बताएका छन् कि दर्ता भएका ज्यानसम्बन्धी कसूरमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको परमादेश र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको निर्देशनअनुसार अनुसन्धान जारी छ। उनीहरूले जमानीमा रिहा भएर अनुसन्धान भइरहेको हुँदा यस विषयमा भ्रामक सूचना सिर्जना र प्रशारण नगर्न सबैमा अनुरोध गरिएको छ।
उहाँले आजै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एक युट्युब च्यानलमा प्रकाशित श्रव्यदृश्य सामग्रीमा व्यक्त धारणा र सूचनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्नुभयो। ‘स्वतन्त्र, विधिसम्मत तथा सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको कानुनी सल्लाहमा अनुसन्धान भइरहेकाले जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीलाई जोडेर अनर्गल र भ्रामक सूचना प्रसार गर्दा जनमानसमा गलत जानकारी फैलिने भएकाले भ्रामक, अप्रमाणित सूचना सिर्जना एवं प्रसारण/प्रकाशन नगर्न सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

समाचार सारांश हंगेरीको निर्वाचनमा पिटर माग्यार नेतृत्वको तिस्जा पार्टीले १९९ मध्ये १३८ सिट जित्दै अनुदारवादी प्रधानमन्त्री विक्टर ओर्बनको १६ वर्षे शासन अन्त्य गराएको छ। ओर्बनले पराजय स्वीकार गर्दै भने, ‘नतिजा स्पष्ट छ र यो हाम्रो लागि निकै पीडादायक छ’ र जनताको निर्णयलाई सम्मान गरेको बताए। विजय पछि माग्यारले भने, ‘हामीले हंगेरीलाई अनुदारवादी साङ्लोबाट मुक्त गरेका छौं र देशलाई फर्काएका छौं’ र नयाँ युरोपेली एकीकरणको प्रतिवद्धता जनाए। १ चैत, काठमाडौं। १२ अप्रिल २०२६ को रात बुडापेस्टको डानुब नदी किनारमा उत्सवको वातावरण थियो। लाखौं उदारवादी प्रदर्शनकारी एकत्रित भई फेरि ऐतिहासिक नारा ‘रुसीहरू घर जाओ!’ गुञ्जिरहेको थियो। यो नारा १९५६ को सोभियतविरोधी क्रान्तिको समयको थियो, तर ७० वर्षपछि यस्तै नारा यसपटक प्रधानमन्त्री विक्टर ओर्बनको शासनविरुद्ध एक विरोध स्वरूप उच्चारित थियो। ओर्बनले १६ वर्षसम्म हंगेरीमा अनुदारवादी लोकतन्त्र लागू गरेपछि उनको सत्ता जनमतमा परिणत भयो। ओर्बनले राति ९:३० बजे हार स्वीकार गरे र पराजयप्रति कुनै बहाना नदिइ समर्थनकर्तालाई धैर्य राख्न आग्रह गरे। ‘नतिजा स्पष्ट छ र यो हाम्रो लागि धेरै पीडादायक पनि छ’, उनले भने। ‘यसपटक हामीलाई शासन गर्ने अवसर दिदैनन्, जनताको निर्णयलाई हामी सम्मान गर्नुपर्नेछ।’ ओर्बनको बाहिरिनुले युरोपको राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

पिटर माग्यार नेतृत्वको तिस्जा पार्टीले १९९ मध्ये १३८ सिट प्राप्त गरी दुई तिहाइ बहुमत सहित ऐतिहासिक विजय हासिल गर्‍यो। त्यस्तै, ओर्बनको फिडेज पार्टी ५५ सिटमा सीमित रह्यो। यसपटक हंगेरीमा मतदान प्रतिशत ७९.५१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन हंगेरीको इतिहासमै सबैभन्दा बढी हो। विजय पश्चात माग्यारले बुडापेस्टमा विशाल समर्थक समूहलाई सम्बोधन गर्दै यस जितलाई देशको पुनर्जन्मको रूपमा व्याख्या गरे। ‘हामीले ओर्बन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गरेका छौं’, उनले भने, ‘हामीले हंगेरीलाई अनुदारवादी साङ्लोबाट मुक्त गर्‍यौं र देशलाई फिर्ता ल्यायौं।’ अनुदारवादी प्रणालीको उत्थान र पतन विक्टर ओर्बनले २०१० मा सत्ता सम्हालेपछि हंगेरीमा एक विवादास्पद अनुदारवादी लोकतन्त्रको मञ्च तयार पारे। उनकी शासन पद्धतिलाई उनले ‘अनुदारवादी लोकतन्त्र’ भने। यो प्रणालीले पश्चिमी उदारवादी मान्यताहरूलाई अस्वीकार गरी राष्ट्रवादी–इसाइ परम्परामा उभिएको थियो।

नयाँ वर्ष २०८३ को पहिलो दिन पाँचथरको सुकेपोखरी क्षेत्रमा थुप्रै मानिसहरूले शुभकामना आदानप्रदान गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएका थिए। सुकेपोखरीमा नयाँ वर्षको अवसरमा फुटबल प्रतियोगिता र मेला आयोजना गरिएको थियो भने इलाम–पाँचथरबाट आन्तरिक पर्यटकहरू समेत आइपुगेका थिए। मेची राजमार्गको पौवाभञ्ज्याङदेखि उकालो क्षेत्रसम्म सवारी साधन र पदयात्रीहरूको भिडले नयाँ वर्षको चहलपहललाई झल्काएको थियो। १ वैशाख, पाँचथर।

नयाँ वर्ष २०८३ सालको पहिलो दिन आज सुकेपोखरी क्षेत्रमा शुभकामना साटासाट गर्दै मनाइँदैछ। कोही यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताको आनन्द लिइरहेका छन् भने अरू केही चौरी महोत्सवमा सहभागी भएका छन् र अरू नजिकैका स्थानहरूमा रमाइरहेका छन्। नयाँ वर्षमा धेरै चहलपहल हुने ठाउँहरूमध्ये पाँचथरको सुकेपोखरी क्षेत्र एक हो। मेची राजमार्गको पौवाभञ्ज्याङदेखि उकालो हुँदै गाडी, बाइक सहितका सवारी साधनहरूको ठूलो भिड थियो जसतिर पैदल यात्रुहरूको उपस्थितिलाई पनि देख्न सकिन्थ्यो।

सुकेपोखरी गुराँसका फूलहरूले सौन्दर्य झल्काएको छ। नयाँ वर्षको अवसरमा यहाँ फुटबल प्रतियोगिता र मेचासहित मेला पनि आयोजना गरिएको छ। इलाम–पाँचथरका उल्लेखनीय संख्यामा आन्तरिक पर्यटकहरू यहाँ आएका थिए। यहाँ आएका अधिकांशले लोहाकील र पाटेनागी जस्ता स्थानहरूसमेत घुमफिर गरेका छन्।

चेन्नई सुपर किङ्सले आईपीएलमा लगातार दोस्रो जीत हासिल गर्दै कोलकाता नाइट राइडर्सलाई ३२ रनले पराजित गरेको छ। चेन्नईले १९२ रन बनाएपछि कोलकाताले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १६० रन मात्र बनाउन सक्यो। चेन्नईका नूर अहमदले ३ विकेट लिए भने कोलकाताका रमनदीप सिंहले सबैभन्दा धेरै ३५ रन बनाए।

१ वैशाख, काठमाडौं। चेन्नई सुपर किङ्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा लगातार दोस्रो जीत हासिल गरेको छ भने कोलकाता नाइट राइडर्सले चौथो हार बेहोर्दै निराशाजनक यात्रा जारी राखेको छ। मंगलबार चेन्नईमा भएको खेलमा चेन्नईले कोलकातालाई ३२ रनले पराजित गरेको हो। चेन्नईले दिएको १९३ रनको लक्ष्य पछ्याएको कोलकाताले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १६० रन बनायो।

कोलकाताका लागि रमनदीप सिंहले सर्वाधिक ३५ रन बनाएका थिए। रोभमन पावेलले ३१, अजिन्क्या रहानेले २८, अंगकृश रघुवंशीले २७ तथा सुनिल नराइनले २४ रन गरेका थिए। चेन्नईका नूर अहमदले ४ ओभरमा २१ रन खर्चेर ३ विकेट लिए। अंशुल कम्बोजले २ विकेट लिए भने खलील अहमद र अकिल होसेनले १-१ विकेट लिए।

पहिले ब्याटिङ गरेको चेन्नईले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १९२ रन बनाएको थियो। सन्जु सामसनले सर्वाधिक ४८ रन बनाए भने डेवाल्ड ब्रेभिसले ४१, आयुष म्हात्रेले ३८ रन बनाए। सरफराज खानले २३ रनको योगदान दिए। कोलकाताका लागि कार्तिक त्यागीले २ विकेट लिए भने वैभव अरोरा, अनुकुल रोय र सुनिल नराइनले १-१ विकेट लिए। प्रतियोगितामा दोस्रो जीत हासिल गरेको चेन्नी ५ खेलमा ४ अंकसहित आठौं स्थानमा उक्लिएको छ। कोलकाता भने ५ खेलमा १ अंकसहित सबैभन्दा पछाडि छ र अझै पनि जीतविहीन छ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीति र योजना भए पनि प्रणालीगत कमजोरीका कारण न्यायोचित र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्न सकिएको छैन। स्वास्थ्य सुधारका लागि सबैलाई एउटै सेवा दिने सोच छोड्नु पर्ने र सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका क्षेत्रलाई लक्षित गर्नुपर्ने आवश्यक छ। स्वास्थ्य प्रणालीले समयमा सेवा दिन नसक्दा बिरामीको मृत्यु हुने समस्याले सरकारको नयाँ प्रणाली सुधार गर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ। “उही काम उही तरिकाले गर्दै फरक नतिजा आशा गर्नु गलत हो” – यस भनाइले वास्तविक सन्देश दिन्छ। नेपालमा स्वास्थ्य नीति, योजना र कार्यक्रमको अभाव छैन, तर ती नीतिहरूलाई सबै नागरिकका लागि न्यायोचित, भरपर्दो र प्रभावकारी सेवामा परिणत गर्न नसक्नु नै मुख्य समस्या हो।

संसदमा प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेको नयाँ सरकारप्रति ठूलो अपेक्षा राखिएको छ। सरकारले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे कार्यसूची तत्परताको परिचायक भए पनि जनता घोषणामा होइन, परिणाममा ध्यान दिन्छन्। साँच्चिकै परिवर्तन चाहिन्छ भने सरकारले एक सत्य स्वीकार्न आवश्यक छ – वर्षौंदेखि असफल नतिजा दिइरहेको उही संरचना, उही तरिका र उही प्रणालीबाट फरक परिणाम आउने छैन। नेपालले स्वास्थ्य नीतिहरू बनाउन सकिसकेको छ। संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ। विभिन्न कानुन, रणनीति र योजनाले स्पष्ट दिशा दिएका छन्। तर जनताले स्वास्थ्य प्रणालीलाई नीतिगत दस्तावेजबाट होइन, आफ्नै अनुभवबाट मापन गर्छन्।

दुर्गम क्षेत्रमा सुत्केरी महिलाहरू, श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ भएको नवजात शिशु, आकस्मिक अवस्थामा अस्पताल पुग्नुपर्ने बिरामी, वा आकस्मिक भर्ना गराउनु पर्ने परिवारहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको अनुभव नीतिका भाषाबाट होइन, सेवाको वास्तविक अवस्थाबाट प्राप्त हुन्छ। त्यो अनुभव प्रायः ढिलाइ, माथिल्लो तहको अस्पतालमा लैजान सिफारिस, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, औषधिको कमी र आफ्नै खर्चमा सेवा लिनुपर्ने बाध्यता सहितको हुन्छ। नीति र व्यवहारबीचको यो अन्तर गहिरो संरचनागत र प्रणालीगत कमजोरीको नतिजा हो।

समाचार सारांश नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद झन् तीव्र बन्दै गर्दा निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। खड्काले १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधता र निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई पार्टी विधान र संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन्। नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टी विभाजन रोक्न संस्थापन र अन्य समूहबीच संवादका लागि नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। ३० चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद झनै चर्किदै गएको छ। विधानविपरीत गतिविधिलाई निरन्तरता दिए कारबाही गरिने चेतावनीका बीच संस्थापन बाहेकका समूहको मनस्थितिमा स्पष्ट तनाव देखिएको छ। केन्द्रीय अनुशासन समितिको अघिल्लो चेतावनीलाई चुनौती दिदैँ निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आफ्नो कार्यवाहक सभापतिको हैसियतलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। उनले सोमबार कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गरेर पार्टी सदस्यता सम्बन्धि अन्य समूहको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। ‘निर्दलीय र निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रतिबन्धित रहेको बेलामा ज्यान हथेलीमा राखेर लिएको पार्टी सदस्यता कुनै नेताले आवेग, उत्तेजना वा लहडमा भाषणमार्फत खारेज गर्ने कुरा हुनु हुँदैन,’ खड्काले भनेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले १४ औं महाधिवेशनका सम्पूर्ण सक्रिय सदस्यता अद्यावधिक गर्न लगाएको निर्णयबारे जानकारी दिँदै केही दिनअघि सभापति गगनकुमार थापाले सक्रिय सदस्यता खारेज गरेको घोषणा गरेका थिए। ‘हामीले पुरानो केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट नेपाली कांग्रेसको सबै सक्रिय सदस्यता खारेज गरेका छौं,’ २५ चैतमा आयोजित मधेश प्रदेशस्तरीय निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘सबै खारेज भयो। अब सक्रिय सदस्यता छैन।’ १ वैशाखदेखि शुरु हुने ‘एक महिने जरामा जाऊँ अभियान’का क्रममा मात्र सदस्यता अद्यावधिक गर्ने सदस्यहरु १५ औं महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय प्रति संस्थापन बाहेकका समूहले आपत्ति जनाएको छ। सदस्यता अद्यावधिक गरे मात्र महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँछ भन्ने कुरा अवैधानिक, पूर्वाग्रही र अस्विकार्य लागेको अन्य समूहको ठहर छ। ‘सक्रिय सदस्यता व्यक्तिको पार्टीसँगको आवद्धताको मात्र प्रमाण होइन, पार्टीको ऐतिहासिक जीवनसँग जोडिएको योगदान र निरन्तरता हो,’ खड्काले भनेका छन्। उनले पार्टीको महाधिवेशनले वैधानिक व्यवस्था गरेबाहेक कसैले आम सदस्यको सक्रिय सदस्यता खारेज गर्न नसक्ने बताएका छन्। तर सोमबार महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरूराज घिमिरेले सक्रिय सदस्यता खारेज नभई व्यवस्थित र अद्यावधिक गर्ने अभियान सुरु गरिएको प्रष्ट पार्न खोजेका छन्। पौडेलले सोमबार बिहान र घिमिरेले खड्काको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पार्टीले सदस्यता प्रणालीलाई सुदृढ, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन अद्यावधिक प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारेका छन्। महामन्त्रीद्वयले सम्पूर्ण सक्रिय सदस्यहरूलाई समयमै सदस्यता अद्यावधिक गर्न तथा नयाँ सदस्यहरूलाई पार्टीमा आबद्ध हुन आह्वान गर्दै संगठन सुदृढीकरणमा सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन्। यसअघि खड्काले १४ चैतमा कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सरकारले गरेको पक्राउको विरोध गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अधिकारिता दिएपछि पहिलो पटक खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा गतिविधि अघि बढाउन थालेपछि संस्थापन पक्ष आक्रोशित बनेको थियो। १८ चैतमा बसेको केन्द्रीय अनुशासन समितिले खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा वक्तव्य जारी गरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको थियो। खड्काले १७ चैतमा कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमै १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएपछि सानेपामा केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक बसेको थियो। पार्टीको नक्कली लेटरप्याड बनाएर प्रयोग गरेकाले पार्टीको जिम्मेवारी भएको दाबी गर्दै अनधिकृत वक्तव्य जारी गर्नु गलत भएको भन्दै अनुशासन समितिले खड्कालाई सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो। ‘अब यस प्रकारको गलत कार्य गर्ने कोही पनि व्यक्ति नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) र प्रचलित नेपाल कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रियामा पर्नेछ,’ अनुशासन समितिको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो। तर खड्काले सोमबार कारबाही चेतावनीलाई चुनौती दिँदै फेरि कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि कांग्रेसको विवाद झनै विकराल हुँदै गएको छ। नेता खड्काले गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई कथित विशेष महाधिवेशनको संज्ञा दिएका छन्। विशेषबाट घोषणा गरिएको कार्यसमितिलाई अद्यावधिकको नाममा मान्यता दिने गरी बहुमतको आधारमा गरिएको निर्वाचन आयोगको निर्णय पार्टी विधान, नेपालको संविधान र दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको उनको दाबी छ। ‘यसले नेपाली कांग्रेसलाई मात्र होइन, समग्र नेपालको दलीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने खतरा उत्पन्न गरेको छ,’ खड्काले भनेका छन्। उनले न्यायिक निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन् दर्ता गरेको र त्यो मुद्दा विचाराधीन रहेको स्मरण गराएका छन्। पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धि विवाद अदालतमै विचाराधीन रहेको अवस्थामा १५ औं महाधिवेशनका लागि विधानअनुसार गरिएको नवीकरण तथा सदस्यता वितरणलाई सार्वजनिक भाषणमार्फत खारेजी घोषणा गरिएको विषयले सबैलाई अचम्मित र गम्भीर बनाएको छ। पार्टीभित्र र बाहिर देखिएका विभिन्न उतारचढावका बाबजुद संयम, धैर्य र अविचलित भएर विधानले निर्धारण गरेको योजना अनुसार नै नवीकरण र नयाँ सदस्यता लिन चाहने तर छुटेकाहरुलाई उचित अवसर दिँदै १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरिने खड्काको भनाइ छ। विशेष महाधिवेशन अघि १८ पुसमा कार्यवाहक सभापति खड्काको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले आगामी वैशाख २८–३१ मा १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित गरेको थियो। तर तोकिएको समयमा १५ औं महाधिवेशन हुन सकेन। तत्कालीन संस्थापन पक्ष प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि र तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा समूह निर्वाचन अगाडी नियमित महाधिवेशन गर्न असहमति रहँदा विवाद उत्पन्न भयो। थापा समूहले नियमित महाधिवेशनको सम्भावना नदेखिएपछि अन्ततः गत पुस अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो। प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डपमा आयोजित विशेष महाधिवेशनले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरेर थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सभापति थापाले ११ चैतको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अर्को वर्षको १६-१९ असोजमा पार्टीको १५ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। संस्थापन बाहेकका समूहले उक्त तालिकाप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। खड्काको विज्ञप्तिपछि बोलाइयो अनुशासन समितिको बैठक यसैबीच नेता खड्काले आफ्नो कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि कांग्रेसले केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक बोलाएको छ। केन्द्रीय कार्यालयका सचिव दिनेश थापामगरद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार बैठक २ वैशाख बिहान ११ बजे बस्ने छ। विज्ञप्तिमा बैठकका एजेन्डा खुलाइएको छैन। समिति संयोजक तारामान गुरुङले बैठक अघि नै एजेन्डाबारे जानकारी दिन नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘बैठक नबसेकाले निर्णय नभइ एजेन्डा भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘मेरो बानी होइन अरूझै संसारमा चल्ने बानी छैन।’ कोइरालाको मध्यमार्गी पहल कांग्रेसमा विवाद चर्किंदै गएपछि पार्टीमा छुट्टै विचार समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता डा. शेखर कोइराला मध्यमार्गी पहलका लागि सक्रिय भएका छन्। भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नरहेको कोइरालाले संस्थापन र अन्य समूहबीच सहमतिका लागि संवाद अघि बढाएका छन्। कोइराला कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजन हुन नहुने भन्दै दुवै पक्षबीच संवादका लागि आफ्ना निकट नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। उनका निकट नेताहरूका अनुसार कोइरालाले निवर्तमान सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र जीवन परियारलाई विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कार्यसमितिसँग संवाद गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन्। यस्तै डा. मिनेन्द्र रिजाल र डा. गोविन्दराज पोखरेललाई निवर्तमान सभापति खड्काको समूहसँग संवाद गर्ने जिम्मा लगाएका छन्। कोइरालाले २४ चैतमा आफ्ना निकट नेताहरूलाई विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बोलाएर पार्टी विवाद समाधान सम्बन्धि छलफल गरेका थिए। त्यही बैठकबाट चार जनालाई संवादको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार विशालनगर छलफलमा कोइरालाबाहेक दिनेश कोइराला, टेकप्रसाद गुरुङ, सञ्जयकुमार गौतम र राजीव कोइराला यहाँ उपस्थित थिए। यस्तै पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला र प्रतिनिधिसभा सदस्य उर्मिला थपलिया पनि छलफलमा सहभागी थिए। कोइरालाको सचिवालयले विशालनगर छलफल र नेताहरूलाई संवादका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको पुष्टि गरेको छ। स्रोतका अनुसार नेता कोइराला अदालतको फैसला आउनु अगाडि कांग्रेस एक जुट हुनु पर्ने पक्षमा छन्। ‘कोर्टको निर्णय आउनु अघि नै हामी एकजुट हौं। सबैले आ–आफ्नो दम्भ छोडौं भन्ने डाक्टर साहुको सोच छ,’ एक नेताले भने, ‘क्षति बेहोर्नु भइसकेछौं। अब आपसमा लड्नुहुँदैन भन्ने उहाँको सोच छ।’ कोइरालाले संवादका लागि जिम्मेवारी दिएपछि २५ चैतमा नेताद्वय रिजाल र पोखरेलले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको विश्वास पात्र मानिने नेता एनपी साउदसँग छलफल गरेका थिए। यस्तै निवर्तमान सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र जीवन परियारले महामन्त्री गुरु घिमिरेसँग छलफल गरेका छन्। उक्त छलफलमा सभापति थापासँग कुराकानीका लागि समय मिलाउन प्रयास भएको बताइएको छ। ‘देउवा पक्षतिर एनपीजीसँग कुराकानी भएको छ। विशेष पक्षधरतर्फ गुरूजीसँग कुराकानी भयो। गगनजीसँग समय लिन खोजेको छ, भेट्न अस्वीकार गरेको कुरा आएको छ,’ स्रोतले भने, ‘पूर्णबहादुर दाइहरू अदालतको निर्णय अघि मिल्ने मनसाय छैनन्। विशेष पक्षका व्यक्तिहरू संवाद गर्न तयार छैनन्। दुवै समूह अलग–अलग दिशामा छन्।’ दबाब सिर्जना गर्दै युवा नेताहरू कांग्रेसका युवा नेताहरू पार्टीमा देखिएको विवाद समाधान गरी एकताका साथ १५ औं महाधिवेशनमा जान दबाबको पहलमा रहेका छन्। संस्थापन, संस्थापन बाहेक (देउवा समूह) र कोइराला समूहका नेताहरूले आइतबार सहमतिका उपाय खोज्न सामूहिक छलफल गरेका हुन्। अनामनगरमा भएको छलफलमा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य नेता नैनसिंह महर, केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतम, उमेशजंग रायमाझी, पुष्प पराजुली, मनोजमणि आचार्य, विनोद कायस्थ र निर्मला क्षेत्री सहभागी थिए। यस्तै बालचन्द्र न्यौपाने, अन्जान लामा, बद्री अर्याल, लेखनाथ न्यौपाने, सरोज थापा, पुष्पकुमार शाह लगायतका नेताहरूको पनि छलफलमा सहभागिता थियो। छलफलमा नेताहरूले सबै पक्षसँग संवाद सुरु गर्ने र दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्। ‘कांग्रेसभित्र सुधारका कोशिस गर्दै एकता र सशक्तताको लागि देशभरका साथीहरूबीच छलफल र कुराकानी गरिरहेका छौं,’ नेता महरले भने। केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतमले पनि एक मतले नियमित महाधिवेशनमा जान छलफल भएको बताएकी छन्। ‘हामीले कसरी नियमित महाधिवेशनमा जाने विषयमा छलफल गरेका छौं,’ उनले भनिन्।

१ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले पूर्व–पश्चिम लोकमार्गलाई पुन: ‘महेन्द्र राजमार्ग’ को नाम दिने प्रस्ताव गरेको छ। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारका लागि १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा यस प्रस्तावलाई समावेश गरिएको छ। प्रतिबद्धतापत्रको पूर्वाधार विकास शीर्षक अन्तर्गत लेखिएको छ, ‘महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाईवेको मापदण्डमा स्तरोन्नती गरिनेछ।’

गणतन्त्र स्थापना भएयता यो लोकमार्गको नाम परिवर्तन गरी पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग राखिएको थियो। अब सरकारले यस नयाँ प्रस्तावमार्फत पुरानो नामलाई पुनः स्थापनाको योजना अघि बढाएको छ।

१ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाका सबै दलबाट निर्वाचित समानुपातिक सांसदहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन्। भोलि बुधबार दिउँसो १२ बजे समानुपातिक सांसदहरूसँग बालेनको अन्तरक्रिया कार्यक्रम तय भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। सो छलफल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा हुनेछ। सांसदहरूलाई आ–आफ्ना क्लस्टरका समस्या, चुनौती तथा समाधानका उपायबारे प्रत्यक्ष रूपमा धारणा प्रस्तुत गर्न भनिएको सचिवालयले जनाएको छ। जनप्रतिनिधि र कार्यपालिकाबीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित गरी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएको बालेनको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि बालेनले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूसँग प्रदेशअनुसार भेटेर छलफल गरिसकेका छन्।

१ वैशाख, बैतडी । बैतडीमा भारतीय नम्बरको कार दुर्घटना हुँदा तीन जना घाइते भएका छन् । कञ्चनपुरदेखि बैतडीको शिवनाथ जाँदै गरेको एच आर ५५ ए एच ९८३३ नम्बरको भारतीय नम्बरप्लेटको कार मंगलबार दिउँसो साढे ४ बजे दुर्घटना भएको हो ।

घाइते हुनेमा चालक बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका–६ का २७ वर्षीय भरत दयाल, सोही ठाउँका २८ वर्षीय महेश सुतार र २६ वर्षीय जयराज दुलाल रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रमुख डीएसपी दीपककुमार रायले जानकारी दिए । घाइते सुतारको टाउको र आँखामा चोट लागेको छ भने दुलालको टाउको तथा छातीमा चोट लागेको छ । घाइते तीनै जनाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेलौलीमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।