७ चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले खैरो हेरोइन र चरेससहित पाँच जनालाई विभिन्न घटनामा पक्राउ गरेको छ । ब्युरोका अनुसार दुई फरक घटनामा पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
ब्युरोका प्रवक्ता दुर्गाराज रेग्मीका अनुसार, पहिलो घटनामा काठमाडौंमा विद्यालय र कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई समेत लागुऔषध बिक्री गरिएको सूचना पाएपछि ललितपुरबाट एक महिला पक्राउ परेकी छिन् ।
पक्राउ पर्ने व्यक्तिको नाम कल्पना तामाङ रहेको छ, जो मकवानपुरको थाहा नगरपालिका–११ घर भएकी ३८ वर्षीया महिला हुन् । उनीसँग २ केजी ३०० ग्राम चरेस र डिजिटल तराजु बरामद भएको छ, ब्युरोले जनाएको छ ।
त्यस्तै अर्को घटनामा भारतबाट काठमाडौंमा खैरो हेरोइन ल्याएर बिक्री गरिरहेको भनी सूचना प्राप्त भएपछि खटिएको टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका–१५, कारखाना चोकबाट तीन जना पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्ने तीनै जना सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी–५ का ३१ वर्षीय विशाल श्रेष्ठ, चौतारा–७ का ३९ वर्षीय अर्जुन थापा र काभ्रे तेमाल–८ का ३० वर्षीय सागर तामाङ रहेका छन् । उनीहरूसँग ३७ ग्राम ४०० मिलिग्राम खैरो हेरोइन र डिजिटल तराजु बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यसैगरी सोही घटनाको थप अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूलाई भारतको बिहारबाट खैरो हेरोइन ल्याइदिने बिहार अररिया फारबिसगन्जका २५ वर्षीय विपुल बर्मालाई पनि ब्युरोले पक्राउ गरेको छ । उनको नियन्त्रणबाट १०० ग्राम खैरो हेरोइन फेला परेको बताइएको छ ।
तस्बिरको क्याप्शन, यूएईस्थित अल सादर र अल रुवाईस रेडारस्थलहरूमा पुगेको क्षतिArticle Information
मध्यपूर्वका अमेरिकी सैन्य शिविरहरूमा इरानी आक्रमणहरूले युद्धको पहिलो दुई हप्तामा करिब ८० करोड डलर (सवा खर्ब रुपैयाँ बराबर) बराबरको क्षति पुर्याएको एक नयाँ विश्लेषणले देखाएको छ।
अत्यधिक क्षति इजरायल र अमेरिकाले हमला गरेपछि सातामा इरानले गरेको प्रतिकारको क्रममा भएको हो, सेन्टर फर स्ट्राटजिक एण्ड इन्टरनेशनल स्टडिज (सीएसआईएस) को प्रतिवेदन र विश्लेषणले देखाएको छ।
त्यस क्षेत्रका अमेरिकी स्थलहरूमा इरानबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण अहिलेसम्म स्पष्ट छैन।
अहिलेसम्म ठानिएको भन्दा बढी क्षति
अमेरिकी सैन्य संरचनाहरूमा करिब ८० करोड डलरको क्षति अनुमान यसअघि बुझिएकोभन्दा बढी हो र यसले जारी युद्धमा अमेरिकालाई थप महँगो मूल्य चुकाउनु पर्ने संकेत गर्दछ।
“उक्त क्षेत्रका अमेरिकी शिविरहरूमा क्षतिको कम मूल्याङ्कन गरिएको छ,” सीएसआईएसका वरिष्ठ सल्लाहकार तथा अध्ययनका सह-लेखक मार्क कान्किआनले भने।
“क्षति धेरै देखिन्छ, तर यसको वास्तविक संख्या थप सूचना बिना थाहा पाउन सकिँदैन।”
यो विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले युद्धको नेतृत्व गर्दै आएको यूएस सेन्ट्रल कमाण्डलाई सोध्न भन्यो। सेन्ट्रल कमाण्डका अधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे।
इरानी प्रतिकारले अमेरिकी हवाई प्रतिरक्षा र भूउपग्रह सञ्चार प्रणालीहरूलाई लक्ष्य बनाएको थियो।
ती प्रणालीहरू जोर्डन, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र अन्य मध्यपूर्वी राष्ट्रहरूमा रहेका थिए।
बृहत् क्षतिको ठूलो हिस्सा जोर्डनस्थित एयर बेसमा रहेको THAAD (थाड) क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीको रेडारमा लागेको प्रहारबाट भएको छ।
सीएसआईएसले रक्षा मन्त्रालयको बजेट दस्तावेज विश्लेषण गरे अनुसार, उक्त AN/TPY-2 रेडार प्रणालीको लागत करिब ४८ करोड ५० लाख डलर छ।
लामो दूरीका बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र रोक्न यस्ता हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीहरू प्रयोग गरिन्छन्।
संरचनामा समेत वृद्धि भएको क्षति
इरानी हमलाले उक्त क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी शिविर, सैन्य इलाकाका भवनहरू र अन्य संरचनाहरूमा झण्डै ३१ करोड डलर बराबरको थप क्षति गरेका छन्।
भूउपग्रह तस्बिरहरूको विश्लेषण गर्दा कम्तीमा तीन हवाई सैन्य अखडामा इरानले एक भन्दा बढी पटक हमला गरेको देखिएको छ।
पडकाउँदै गरिएको हमला निश्चित रूपमा अमेरिकी शिविरलाई लक्षित गर्ने इरानी प्रयास हो।
यसै क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सेना सम्बन्धी जानकारी रसियाले तेहरानलाई खुफिया रूपमा दिएको बताइएको छ।
भूउपग्रह तस्बिरहरूले कोभेटस्थित अलि अल-सलिम, कतारस्थित अल-उदैद र साउदी अरबस्थित प्रिन्स सुल्तान जस्ता तीनवटा हवाई सैन्य अखडामा विभिन्न क्षति देखाउँछन्।
फेब्रुअरी २८ मा इजरायलले इरानविरुद्ध गरेको आक्रमणलगत्तै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी सैनिकलाई संलग्न गरेको पश्चात् १३ अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भइसकेको छ।
अमेरिका अवस्थित ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट्स न्यूज एजन्सी (एचआरएएनए)का अनुसार १४ सय गैरसैनिकसहित अहिलेसम्म यो द्वन्द्वमा ३ हजार २०० जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
इरानको परमाणु कार्यक्रम नष्ट गर्ने, त्यसको पारंपरिक सैन्य क्षमता नष्ट गर्ने तथा सो क्षेत्रका समर्थित समूहहरूको सहयोग बन्द गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न अमेरिकाले अग्रसरता लिएको ट्रम्पले बताएका छन्।
“हामीले इरानमा (आवश्यक अनुसार) धेरै राम्रो काम गरिरहेका छौं,” ह्वाइट हाउसमा आयोजित कार्यक्रममा शुक्रबार ट्रम्पले भने।
तर युद्धले स्ट्रेट अफ होर्मुज जलमार्गमा अवरोध ल्याएको छ, युद्ध कति लामो हुनेछ र ट्रम्पले स्थल सेना परिचालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अनिश्चितताका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आएको छ।
इरानी आक्रमण कहाँ केन्द्रित छन्?
भूउपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरहरूको विश्लेषणमा अमेरिकी निकायहरूले लगाएका प्रतिबन्धले बाधा पुर्याएको छ।
तर त्यस क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य हितविपरीत इरानी प्रतिकारात्मक गतिविधिहरू द्वारा उनीहरूको निर्दिष्ट प्रवृत्ति पहिचान गर्न सम्भव छ।
बाह्रेनस्थित अमेरिकी नौसैनिक अखडामा पहिलो पटक आक्रमणबाटै रेडार र भूउपग्रह प्रणालीलाई लक्षित गरिएको देखिन्छ।
आधुनिक सैन्य अभियानका लागि ती प्रणालीहरूले दृश्य र ध्वनिक निगरानी गर्छन्।
भूउपग्रह तस्बिरले दुईवटा रेडम – सेन्टिनलहरू, जुन संवेदनशील उपकरणको सुरक्षा कवच हुन् – ध्वस्त भएका देखाउँछन्।
पूरा प्रणाली क्षतिग्रस्त भएको हुन सक्छ तर कति भनी निश्चित भन्न सकिँदैन।
कुवैतस्थित अमेरिकी सेन्टर क्याम्प अरिफ्जान र साउदी अरबस्थित प्रिन्स सुल्तान हवाई सैन्य अखडाका रेडारमा प्रहार भएका छन्।
प्रिन्स सुल्तान हवाई सैन्य शिविर क्षेत्रमा रहेको थाड हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीको रेडारबाट धुवाँ उठेको तस्बिरमा देखिन्छ।
यूएई र जोर्डनस्थित थाड प्रणालीमा पनि थप क्षति देखिएको छ। ती क्षतिको मूल्य अझै स्पष्ट छैन।
यी प्रणालीहरू क्षतिग्रस्त भएपछि अमेरिकाले दक्षिण कोरियामा चलिरहेका थाड प्रणालीका सामग्रीहरू मध्यपूर्वमा सार्नुपरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
तर इरानी हमलाबाट भएको क्षतिको मूल्य अमेरिकाले यस युद्धका लागि गरेको कुल खर्चको सानो अंश हो।
रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कंग्रेस सदस्यलाई दिएका जानकारी अनुसार, युद्धको पहिलो ६ दिनमै ११.३ अर्ब डलर (झन्डै १७ खर्ब रुपैयाँ) खर्च भइसकेको छ।
पहिलो १२ दिनमा खर्च १६.५ अर्ब डलर (लगभग २५ खर्ब रुपैयाँ) पुगेको सीएसआईएसले जनाएको छ।
पेन्टागनले युद्धका लागि थप २०० अर्ब डलरको बजेट माग गरेको छ भने रक्षा मन्त्री पिट हेग्सेथले त्यो रकममा परिवर्तन हुन सक्ने जनाए।
यो समाचार नेपाली युट्युबमा पनि उपलब्ध छ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र अन्य भिडियोहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। साथै हाम्रा सामग्रीहरू फेसबुक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हेर्न सकिन्छ। साथै, बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम सोमबारदेखि शुक्रबार बेलुकी पौने नौ बजे रेडियोमा सुन्न सकिन्छ।
प्रतिनिधि सभामा राई, लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व ४.३६ प्रतिशत रहेको छ।
प्रत्यक्षतर्फ ८ जना र समानुपातिक तर्फ ४ जना राई, लिम्बू निर्वाचित भएका छन्।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभामा राई, लिम्बूको प्रतिनिधित्व नभएकोमा माफी मागेका छन्।
६ चैत, काठमाडौं। प्रतिनिधि सभामा राई र लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व ४.३६ प्रतिशत रहेको छ।
२१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ८ जना र समानुपातिक तर्फ ४ जना राई, लिम्बू समुदायका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो अनुपात ४.३६ प्रतिशत हो।
प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसबाट नरेन्द्र कुमार केरुङ र निश्कल राई निर्वाचित भएका छन् भने नेकपा एमालेबाट सुहाङ नेम्वाङ, राजेन्द्र कुमार राई र क्षितिज थेबे निर्वाचित भएका छन्।
श्रम संस्कृति पार्टीबाट हर्कराज राई, ध्रुवराज राई र आरोन राई प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका छन्।
समानुपातिक तर्फ कांग्रेसबाट भिष्मराज आङ्देम्बे र गीता कुमारी सेन्दाङ निर्वाचित भएका छन्।
समानुपातिक तर्फ एमालेबाट भूमिका लिम्बु सुब्बा र श्रम संस्कृति पार्टीबाट पूर्णप्रसाद लिम्बु निर्वाचित भएका छन्।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्षतर्फ र ११० जना समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुन्छन्।
गत २१ फागुनको निर्वाचनबाट ६ वटा राजनीतिक दल राष्ट्रिय दलका रूपमा समावेश भएका छन्। १८२ सिटसहित रास्वपा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। कांग्रेस ३८ सिटसहित दोस्रो, एमाले २५ सिटसहित तेस्रो र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १७ सिटसहित तेश्रो दल भएका छन्।
यसपटकको निर्वाचनबाट उदाएको श्रम संस्कृति पार्टी ७ सिटसहित पाँचौं दल बनेको छ भने राप्रपा ५ सिटसहित छैटौं दलको रूपमा रहेको छ। एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि छन्।
रास्वपाबाट राई र लिम्बूको प्रतिनिधित्व नहुँदा रविले मागे माफी
सबैभन्दा ठूलो दल रास्वपाबाट भने राई र लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको छ। यस विषयमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले माफी मागेका छन्।
पार्टीले नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो पार्टीबाट राई र लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व नभएकोमा माफी मागेका हुन्।
‘म दुःखका साथ क्षमायाचना गर्दै भन्छु, हाम्रो पार्टीभित्र राई, लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व यसपटक प्रतिनिधिसभामा हुन सकेन,’ लामिछानेले भनेका छन्, ‘म सभापतिको रूपमा क्षमा माग्दै भन्छु, आगामी दिनमा समावेशीताकै यो महत्त्वपूर्ण कडीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेछु।’
तस्बिरको क्याप्शन, रास्वपाले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर प्रस्तुत गरेको थियोArticle Information
निर्वाचनपछि मधेश र मधेशका मुद्दाहरूलाई लिएर दुई प्रकारका दृष्टिकोणहरू प्रबल भएका छन्।
पहिलो समूहका अनुभाकर्मीहरू भन्छन् कि मधेश-आधारित दलहरू यस चुनावबाट पूर्णतः पराजित भएका छन् र उनीहरूले उठाएका एजेन्डा हराइसकेको अवस्था देखिन्छ।
अर्को समूह भने यो चुनावमा मधेशले राष्ट्रिय संवादमा महत्वपूर्ण स्थान पाएको र नयाँ तथा पुराना शक्तिहरूले मधेशका आधारभूत एजेन्डाहरू स्वीकार गरिसकेको व्याख्या गर्छन्।
रास्वपाको लोकप्रियता
निर्वाचन नतिजामा मधेश प्रदेशका ३२ सिटमध्ये ३० सिट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जित्यो। बाँकी दुई मध्ये रौतहट २ बाट नेपाली कांग्रेसका फिरदोस आलमले एक सिट जिते भने धनुषा १ मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका मातृका यादवले जीत हासिल गरे।
तर रोचक कुरा के छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जितेका ३० मध्ये २५ सिटमा मधेशी मूलका उम्मेदवारहरू थिए।
मधेश-आधारित राजनीतिक दलहरू भने यस चुनावमा पूर्णतः असफल भएका छन्।
अघिल्लो समयमा मधेश-आधारित दलहरू गठबन्धनमा अन्य ठूलाहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले वा माओवादीसँग मिलेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दथे र मधेशलाई महत्व दिन्थे।
तस्बिर स्रोत, RSS
तस्बिरको क्याप्शन, मधेशका अधिकांश सिटहरूमा रास्वपाले विजय प्राप्त गरेको छ
यस पटक मधेशमा आधारित दलहरूको पक्षमा चुनावी महौल देखिएको थिएन। ती दलहरूले सरकारका तीन तहमा सहभागी हुँदै जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको थियो।
ठूला दलप्रति जस्तै, मधेश-आधारित दलहरूमा पनि जनताको असन्तुष्टि देखियो।
पुराना लोकतान्त्रिक नेता र नारा प्रयोगबाट जनता थाकिसकेका जस्ता देखिए।
पछिल्लो चुनावमा सीके राउतबाट केही नयाँ सुरुवातको अपेक्षा राखिएको थियो तर केहीले उनलाई जल्दी निराशा दिएको गुनासो गरेका छन्।
दुई फरक किसिमका विश्लेषणहरू
पहिलो प्रकारका विश्लेषकहरूका अनुसार यस पटक हिमाल, पहाड वा तराई-मधेश भन्ने जातीय र भौगोलिक आधारका विषयहरू प्राथमिक छैनन्। पुराना राजनीतिक मुद्दा र पहिचानको तुलनामा जेन-जेड आन्दोलनपछि विकसित परिस्थितिमा “नयाँ” भन्ने धारणा निकै बलियो भएको छ र नयाँ दलका उम्मेदवार को हुन् भन्ने चर्चा प्रायः छैन।
बालेन्द्र शाह अर्थात बालेन नयाँको प्रतिनिधित्व गर्दै उदाएका छन् र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी चिन्ह घण्टीलाई मतदाताले स्वीकार गरेका छन्।
“यो चुनाव अजेन्डाबिहीन चुनाव हो,” तराई क्षेत्रका पुराना नेता ह्रदयेश त्रिपाठीले भनेअनुसार, चुनावका सबै एजेन्डाहरू अझै पनि जीवित छन्।
एजेन्डाहरू जिउँदै रहेकाले त्यसको पक्षमा काम गर्नेहरूको राजनीति अझै कायम रहने उनको मान्यता छ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले चुनावी विजयले मात्रै जनसङ्घर्षमा आधारित राजनीतिक पृष्ठभूमिका समूहहरूको भविष्य सुनिश्चित नहुने बताए।
उनले भने, “आजको राष्ट्रिय सफलता, अर्थात् प्रधानमन्त्री मधेशी अनुहार बन्ने अवस्था विगतमा मधेशी राजनीतिले देखाएको सपना र सङ्घर्षको फल हो, त्यसलाई कसरी अस्वीकार गर्ने?”
तर कतिपय मधेशमा आधारित दलका नेताहरूले मधेश आन्दोलनले प्राप्त उपलब्धिहरूको खतरालाई इंगित गर्दै फेरि नयाँ आन्दोलन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
अघिल्ला दिनहरूमा वर्चस्वशालीहरूको दबाबले प्रदेशलाई संविधानअनुसार अधिकार दिन समेत रोक लगाइरहेका बेला, अहिले काठमाडौंबाट ‘डार्लिङ’ भनेर चिनिने बालेन्द्र शाहले त्यो लडाइँ कत्तिको सामर्थ्यका साथ लड्न सक्छन् भन्ने कुरा मधेशको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
‘मधेशी’ राजनीतिको सफलता?
तस्बिर स्रोत, RSS
तस्बिरको क्याप्शन, यस निर्वाचनमा मधेश-आधारित भनिने दलहरूले मधेश प्रदेशमा एक सिट पनि जित्न सकेनन् भने रास्वपाले ३२ मध्ये ३० सिट जित्यो
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको अनुहारको रूपमा प्रस्तुत गरेपछि मधेशलाई चुनावी राजनीतिमा महत्वपूर्ण स्थान दिइएको बुझिन्छ।
सम्पूर्ण मधेश “बालेनमय” भएर ३० सिट जित्न सफल भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जितेका ३० मध्ये २५ सिटमध्ये मधेशी अनुहार रहेका छन्।
यो पनि मधेशी राजनीतिक उपलब्धि मानिन्छ।
बालेन्द्र शाहले आफ्नो जनकपुरस्थित चुनावी सभामा प्रदेशलाई बलियो बनाउने अभिवद्धता देखाएका थिए। यो वास्तवमा क्षेत्रीय शक्तिहरूको ‘राजनीतिक विजय’ हो।
बालेनको मधेशी पहिचान र सङ्घीयताको प्रतिबद्धताका कारण मधेशमा उनलाई बढी समर्थन प्राप्त भएको देखिन्छ।
क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रिय राजनीतिमा दबाब समूहका रूपमा उभिन सक्छन्, तर प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउने दलले संविधान संशोधन र मर्मअनुसार सहज कार्यान्वयन गर्न सक्छन्—राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस दृष्टिकोणबाट पनि लाभ लिएको छ।
अबको बाटो?
मधेशमा आधारित दलहरू एउटै मोर्चा बनाएर एउटै चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडेका भए यस्तो पराजय भोग्नु नपर्ने र तराई-मधेशमा “तेस्रो शक्ति”का रूपमा उनीहरू उदाउने अनुमान धेरैको छ। तर चुनावमा यी दलहरूबीच बलियो गठबन्धन बन्न सकेन।
जब बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तावित भएर मधेशका आधारभूत संरचनाका पक्षमा अडान लिए, तब मधेश-आधारित दलका केही नेताहरूले बालेन्द्रको “मधेशी” हुनुमा आलोचना आरम्भ गरे।
अघिल्लो समयमा रास्वपा मधेशी पहिचान र प्रदेश संरचनाका विषयमा कडा थियो भने यस पटक आफूलाई सुधारेर चुनावी घोषणापत्र सहित चुनाव लडेको देखिन्छ।
तस्बिर स्रोत, EPA
तस्बिरको क्याप्शन, अघिल्लो समयमा तराई-मधेशमा राम्रो पकड बनाएका नेपाली कांग्रेस यसपटक निकै पछि परेको देखियो
यस पटक पुराना र नयाँ भनिएका नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुवैले मधेश प्रदेशको रणनीतिक महत्व बुझेका छन् र आ-आफ्ना प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवारहरू यही क्षेत्रबाट उठाएका छन्। अब मधेश उनीहरूका लागि चुनौती बनेको छ।
मधेश आन्दोलनसँग सम्बन्धित शक्तिहरूलाई आत्ममन्थन गर्ने अवसर दिन र मधेशका मतदातालाई मुख्यधारामा ल्याउन यी दुई दलहरूको जिम्मेवारी बढेको छ।
रास्वपाले मधेशलाई मात्र मत सुम्पनुपर्ने भूगोल मानेर अघि बढे देशव्यापी नयाँ तनाव पैदा हुन सक्छ भन्ने अनुमान पनि गरिन्छ।
प्रभावकारी प्रदेश संरचना र समावेशी राज्य बनाउने विषय दुई महत्वपूर्ण मुद्दा हुन् जसले मधेशलाई अन्य भूगोल र समुदायसँग सहअस्तित्वमा लैजान सहयोग गर्छन्। रास्वपाको आगामी कदमले मधेशको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्न सक्ने देखिन्छ।
यस आलेखमा व्यक्त सबै विचार लेखककै व्यक्तिगत हुन्।
विस्तृत जानकारीका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा शुक्रबार धारणा राख्दै अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले सभापति गगन थापाको राजीनामाको विरोध गरेका छन्, उपसभापति पुष्पा भुसालले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार, सभापतिको राजीनामा त्यागसँगै उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले उक्त राजीनामा अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा पेश गरेका छन्। “भविष्यमा वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू थाती राखेर उहाँले राजीनामा दिनुहुँदैन भन्ने विचार (शुक्रबार बोल्ने) सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले व्यक्त गर्नुभयो,” उनले भनिन्, “पार्टीको भविष्यसँग सम्बन्धित भएर अधिकांशले यसो नगर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।”
दलले हालै सम्पन्न चुनावमा पार्टीले भोगेको हारको समीक्षा र चुनावपछिको सभापति थापाको राजीनामासम्बन्धी विषयमाथि शुक्रबारदेखि छलफल शुरु गरेको छ। प्रतिनिधिसभा चुनावमा सभापति थापा सहित सबै पार्टी पदाधिकारीहरूले पराजय ब्यहोरिसकेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत गरी कुल ३८ सिट जित्न सफल भएको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले सभापतिको राजीनामासम्बन्धी विषय पहिलोवटै छलफल गरिने र त्यसपछिका विषयहरू क्रमशः उठाइने बताए। “बैठक निरन्तर चल्नेछ,” उनी थप्छन्, “पार्टीको आवश्यकतालाई सबैले बुझिसकेका छन्। नेतृत्व कसको आवश्यक छ, आगामी बाटो के होला, महाधिवेशन कसरी आयोजना गर्ने जस्ता विषयमा समितिका सबै सदस्य जिम्मेवार छन्।” बैठक सुरु हुँदा सभापति थापा अनुपस्थित थिए।
चुनावपछिको पहिलो पार्टी बैठक सुरु गरिँदा चुनाव नजिकै गराइएको विशेष महाधिवेशनमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका केही नेताले थापाको राजीनामा समस्याको समाधान नहुने बताएका छन्। “अब संसद सञ्चालनमा रहनेछ र सरकारले १०० दिनको ‘हनिमून’ अवधिसमेत पाउनेछ, त्यही समयमा हामी पार्टी एकताको अवसर लिनुपर्छ,” देउवा खेमाका नेता मीन विश्वकर्माले भने।
चुनाव समीक्षा गर्न पार्टीले मातहतका समितिहरू र उम्मेदवारहरूलाई पराजयका कारणहरू सहित समीक्षा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। रास्वपाको पक्षमा आएको जनउभारसँगै कांग्रेसभित्र केहीले यस परिणाममा ‘अन्तर्घात’लाई उत्प्रेरक मानिरहेका छन्। साथै जिल्लास्तरबाट कारबाही सिफारिससम्बन्धी विवरणहरू पनि आएका छन्। पार्टी प्रवक्ता चालिसेले चुनाव अवधिमा पार्टीभित्र कतिपयले “अनुशासनको सीमा नाघेका” संकेत गरेका छन्। देउवा खेमाका नेता विश्वकर्माले भने, “पार्टीभित्र परिवर्तनको भावना भएकाले जे पनि हुनसक्छ।” तर दुवै पक्षले विगतका गल्ती र कमजोरीहरूलाई आत्मसमिक्षा गरी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
एभरेस्ट बैंकले वि.सं. २०८३ सालको नयाँ कर्पोरेट क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ। क्यालेन्डरको विषयवस्तु “नेपालको विकास यात्राः नवप्रवर्तनका आयाम” रहेको छ। बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. बालगोपाल वैद्यले क्यालेन्डरको अनावरण गरेका छन्।
बैंकले लामो समयदेखि नेपालको धर्म, संस्कृति, पर्यटन र पुरातात्त्विक महत्त्वका विषयवस्तुहरूलाई समेटेर कर्पोरेट क्यालेन्डर प्रकाशन गर्दै आएको छ। यसै परम्परालाई निरन्तरता दिने क्रममा, वि.सं. २०८३ सालको नयाँ क्यालेन्डरमा उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यदेखि सुरु भएको र महादेशीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिने ‘‘नेपालको विकास यात्राः नवप्रवर्तनका आयाम’’ लाई मुख्य विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
एक विशेष समारोहमा, बैंकका सञ्चालक डा. बालगोपाल वैद्यले क्यालेन्डरको अनावरण गरे। उक्त समारोहमा बैंकका सञ्चालकहरू र अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैंकसँग हाल १४ लाखभन्दा बढी ग्राहक छन् र यसले देशभर १३३ शाखा सञ्जाल, ४ एक्स्टेन्सन काउन्टर, ७ प्रादेशिक कार्यालय र १६३ वटा एटीएम सञ्चालन गरिरहेको छ।
अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि किम जङ अनको मनमा निश्चित रूपमा गम्भीर चिन्ताहरू उत्पन्न भएका हुनुपर्छ। उक्त युद्धलाई “औचित्यहीन आक्रमण” को रूपमा घोषणा गर्दै उत्तर कोरियाले तत्काल यसको कडा निन्दा गरेको थियो। यसले पनि देखाउँछ कि इरान र उत्तर कोरियाबीच सन् १९७९ यता “अमेरिकाविरोधी गठबन्धन”को रूपमा सम्बन्ध मजबूत हुँदै आएको छ। ती दुई देश क्षेप्यास्त्र विकासमा पनि सहकार्य गर्दै आएका छन्। उत्तर कोरियाबाट हतियार निर्यातका प्रमुख गन्तव्य मध्ये इरान अग्रपंक्तिमा रहेको पूर्व उत्तर कोरियाली कूटनीतिज्ञले नाम नखुलाउँदै बताएका छन्। तथापि, दुई कारणले गर्दा विश्लेषकहरूले इरानको तुलनामा उत्तर कोरियालाई बढी सुरक्षित र बलियो मान्छन् – ती हुन् परमाणु अस्त्र र चीन।
सन् २००३ को इराक युद्धको समयमा तत्कालीन नेता किम जङ इल करिब ५० दिनसम्म बेपत्ता थिए। दक्षिण कोरियाली खुफिया निकायको अनुसार, उनी त्यो अवधिमा प्रायः प्योङयाङबाट करिब ६०० किलोमिटर टाढा रहेको साम्ज्योन परिसरको बङ्करभित्र बसेका थिए। अहिलेका दिनमा उनका छोरा किम जङ अन भने सार्वजनिक रूपमा कम देखिन थालेका छन् – जसमा इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनेईको आक्रमणमा मृत्यु भए पनि कुनै ठोस सार्वजनिक प्रतिक्रिया नदेखिनु पनि समावेश छ। यस्ता भिन्न प्रतिक्रियाहरू र गतिविधिहरूले उत्तर कोरियामा आफ्नै शक्तिप्रति बढ्दो आत्मविश्वास झल्किएको दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय खुफिया सेवा अन्तर्गतको उत्तर कोरिया विश्लेषण टोलीका पूर्व निर्देशक याङ् योङ्-सोकले बताएका छन्।
वास्तवमा उत्तर कोरिया एक परमाणु शक्ति राष्ट्र हो – सन् २०२५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पनि यस देशलाई “परमाणु शक्तिसरह” रहेको र त्यहाँ “धेरै परमाणु अस्त्रहरू” रहेको घोषणा गरेका थिए। स्टकहोम इन्टर्नेशनल पिस रिसर्चको सन् २०२५ को प्रतिवेदनअनुसार, उत्तर कोरियाजवन्ने देशसँग ५० वटा परमाणु युद्धमाथिका मुख्य हेडहरू छन् र थप ४० वटा फिसाइल सामग्रीबाट हेड बनाउन सक्ने क्षमता छ। जुलाई २०२४ मा दक्षिण कोरियाले चेतावनी दिएको थियो कि उत्तर कोरिया सामरिक परमाणु अस्त्र निर्माणको “अन्तिम चरण” मा पुगेको छ। ‘ट्याक्टिकल’ भनिने यस्ता परमाणु अस्त्रहरूको क्षमता छोटो दूरीको हुन्छ र यिनीहरू युद्धमैदानमा प्रयोगका लागि तयार गरिन्छन्। गत वर्ष दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति ली जे म्युङले पनि उत्तर कोरियाले अन्तरमहादेशीय बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र निर्माणको चरणमा निकट पुगेको बताएका थिए।
काठमाडौं । टेलिभिजन सिरिजका प्रख्यात कलाकारहरूसँगै नयाँ श्रृंखला ‘विजोग रमाइलो’ निर्माण हुन लागेको छ। श्रृंखलाको छायांकन काभ्रेको पनौती क्षेत्रमा आगामी सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ। यो श्रृंखला कमेडी विधामा बन्नेछ र सामाजिक विषयवस्तु समेटिने कलाकार कमलमणीले जानकारी दिए।
हरिश निरौला ‘कक्रोच’, सागर लम्साल ‘बले’, कमलमणी नेपाल ‘खुपीका बाउ’, दीपक आचार्य ‘काकु’ ले पनि यसमा अभिनय गर्दैछन्। कक्रोचले निर्देशन गर्ने यस श्रृंखलाको छायांकन आगामी सोमबारदेखि काभ्रेको पनौती आसपासमा शुरूवात हुनेछ। ‘सक्किगो नि’ श्रृंखलाका धेरै चर्चित कलाकारहरू यसमा देखिने छन्। यद्यपि कुमार कट्टेल ‘जिग्री ब्रो’ र अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’ भने यसमा देखिँदैनन्।
कक्रोचले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुक्रबार नयाँ श्रृंखलाको घोषणा गरे। श्रृंखलाको नाम र कलाकारहरूको बारेमा जानकारी दिइएपनि विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। टेलिभिजन र डिजिटल प्लेटफर्महरूमा प्रसारण हुने वा नहुने विषय खुलाइएको छैन। श्रृंखलामा बबिन राई गल्फने, सुबोध गौतम यधुमे, गोविन्द कोइराला जयन्ते, सुरक्षा इटनी सुरु, भावना आचार्य लुरी, अशोक धिताल बाहुन डन, गजित विष्ट जेठान, रामभजन कामत पनि अभिनय गर्नेछन्।
यस कमेडी श्रृंखलामा समसामयिक सामाजिक कथाहरू समेटिने कलाकार कमलमणीले जानकारी दिएका छन्। प्रारम्भमा दुई एपिसोडको छायांकन तयारी गरिदैंछ। टेलिभिजन र डिजिटल प्लेटफर्म निर्धारण भएपछि प्रसारण मिति तय गरिने उनले बताए।
कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सभापति गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने सात तर्कहरू पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। शर्माले पचास दिनको छोटो अवधिमा दिग्विजयको नतिजा खोज्नु युक्तिसंगत नहुने र सभापतिले पदत्याग गर्नु संगठनप्रतिको न्याय नहुने तर्क राख्नुभएको छ। उहाँले पार्टीको विशेष महाधिवेशनले नयाँ रक्तसञ्चार गराएको र पार्टीलाई नयाँ योजनासहित अगाडि बढाउनुपर्ने जनाएको छ। ६ चैत, काठमाडौं। कांग्रेस सभापति गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत गर्न उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सात तर्कहरू उठाउनुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको दस्तावेजमा गगनले दिएको राजीनामा अस्वीकृत गर्न सम्बन्धित शीर्षकमा तर्कहरू समावेश छन्। उनले भनेका छन्– पचास दिनको छोटो अवधिमा दिग्विजयको नतिजा खोज्नु उचित हुँदैन।
विश्वप्रकाश शर्माले राखेका सात तर्कहरू यसप्रकार छन्- राजनीतिमा ‘हनिमुन पिरियड’ भनिन्छ, खासगरी सरकार नेतृत्व गर्न थालेको शुरुवाती सय दिनलाई। यो ‘वार्म अप’ अवधिमा नेतृत्वको कामको सकारात्मक वा नकारात्मक झल्को देखिन सक्छ, तर पूर्ण परीक्षण र समग्र समीक्षा गर्न सकिंदैन। त्यही दृष्टिकोणबाट हेर्दा विशेष महाधिवेशनबाट पार्टीलाई नयाँ नेतृत्व आएको पचास दिनको छोटो अवधिमा दिग्विजयको नतिजा खोज्नु युक्तिसंगत पनि हुँदैन र व्यक्तिप्रति न्यायसमेत हुँदैन। साथै, प्रतिकूल अवस्थालाई चिरेर पार्टीलाई अनुकूलतामा ल्याउनुपर्ने कमान्ड छोडेर सभापतिले पदत्याग गर्नु संगठनप्रति न्याय हुँदैन।
त्यस बाबजुद नैतिक जिम्मेवारी अनुभूत गर्ने सभापतिको भावनालाई उच्च सम्मान दिँदै, यो बैठकले स्थिति सम्हाल्ने गहिरो दायित्व र सबैभन्दा प्रमुख नैतिक दायित्व मान्दै सभापति गगन थापाले दिएको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
सात तर्कमा शर्माले उल्लेख गरेका छन् कि नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा पहिलो दलको रूपमा विजयी हुन सकेन। तर सन्तोष मान्नुपर्छ कि कांग्रेसले अपनाएको मुल नीति विजय भएको छ। कांग्रेसले अंगिकार गरेको राजनीतिक र आर्थिक नीतिका कारण अहिले पुराना र नयाँ सबै दलहरू उभिएका छन्। वर्तमान संविधान, संसदीय प्रणाली, संघीयता र सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्र अबको नेपालमा सबैका लागि साझा मूल मार्ग बन्न पुगेको छ।
नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भएको पराजयको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारलाई दिएको छ। पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ७ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु र संघीयतामा ढिलाइ हुनु चुनाव हारको प्रमुख कारण भएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले जेनजी विद्रोहको वातावरण सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका छन्। ६ चैत, काठमाडौं।
कांग्रेसले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आएको पराजयका कारणहरू मध्ये गठबन्धन सरकारलाई दोषी जनाएको छ। पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा चुनावी समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, “दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएपछि त्यसले सरकारको गतिमा उच्च अपेक्षा थियो, तर सरकारको प्रस्तुति औसत रह्यो।” जसले नागरिकमा नयाँ विश्वास जगाउन सकेन।
शर्माले कांग्रेस-एमालेको सरकार हुँदा भएको ७ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु पनि चुनावमा पराजयको महत्वपूर्ण कारण भएको बताए। उनले भने, “संविधानको समयअनुसार संशोधनको विषयमा कार्यदलसम्म गठन भएन। संघीयतामा दशक पुग्दै गर्दा पनि प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार दिन ढिलाइ भइरहेको छ।”
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई पनि चुनावमा पराजित हुनुको अर्को कारणको रूपमा उल्लेख गर्दै उनले भने, “सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले गठबन्धनको सहमति बिना आयोगलाई काम गर्न बाधा पुऱ्यायो। यसले जेनजी विद्रोहका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गरायो र पराजयको स्थिति सिर्जना गर्यो।”
विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालका राजनीति र सुशासन प्रति चासो राख्नु स्वाभाविक र आवश्यक रहेको इलामका जमुनाकी गुरुङले औंल्याउनुभयो। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालका अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको योगदान १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ, जुन कुल राष्ट्रिय उत्पाद (जीडीपी) को लगभग २६ प्रतिशत हो। त्यही आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु भएका नेपालीहरूको संख्या १,२५५ देखि १,४०१ को दायरामा रहेको तथ्यले श्रम आप्रवासनका जोखिमहरूलाई स्पष्ट पार्दछ।
हालै सम्पन्न संघीय संसदको निर्वाचन अवधिमा मैले विगतभन्दा केही बढी चासो देखाएको भन्दै केही प्रमुख राजनीतिक दलसँग आबद्ध गाउँका साथीहरू मेरो सोचप्रति अलि असन्तुष्ट देखिए। म मुख्यतया गाउँको मत परिणाममा होइन, “अमेरिकाबाट नेपालका निर्वाचनप्रति किन यति गहिरो चासो राख्छौ?” भन्ने प्रश्नमा उनीहरूको चासो बढी थियो। निर्वाचन सकिसकेको छ, सांसदहरूले सपथ ग्रहण गर्ने दिन नजिक छ र नयाँ सरकार गठन अपेक्षाकृत छिटो हुने छ, तर गाउँका केही साथीहरूमा असन्तोष अझै शान्त भएको छैन। त्यस्तै हुँदा पनि यावत्थरि समयसम्म “हाइ–हेल्लो” समेत हुन सकेको छैन।
मैले बाल्यकालदेखि संगै हुर्किएका साथीहरूसँग त सम्झाइ दिन सक्छु, किनभने उनीहरूलाई मेरो परिचय छ र म पनि उनीहरूको परिचय राम्रोसँग बुझ्छु। तर सदरमुकाम वा काठमाडौंमा बसेर नेपालको बिग्रँदो राजनीति र घट्दो सामाजिक-आर्थिक अवस्थाबारे प्रष्ट बुझेर “सुट तथा जुत्ता लगाएर आरामदायी जीवन बिताइरहेका साथीहरूको ’अमेरिकाबाट नेपालका राजनीतिमा किन चासो?’” जस्ता प्रश्नहरूलाई व्यक्तिगत रिसभन्दा माथि उठी समष्टिगत रूपमा जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता छ।
यस्ता प्रश्नहरू मेरो गाउँका साथीहरूले मात्र उठाएका छैनन्, सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यस्तै प्रश्नहरू प्रचुर मात्रा छन्। सबैभन्दा पहिले एउटै सरल सत्य स्वीकार्न आवश्यक छ– देश मात्र नक्सामा कोरिएको सीमारेखा होइन। देश स्मृति हो, पहिचान हो, संस्कार हो, भाषा हो र हाम्रो अस्तित्वको जरा हो। हामी जहाँ जहाँ पगौं– अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोप वा खाडी मुलुक कुनै पनि ठाउँमा– हाम्रो बाल्यकाल, गाउँघर, परम्परा, परिवार र चिन्ता हामीसँग सधैं रहने गर्छ। शरीर विदेशमा हुर्किए पनि मनको ठूलो हिस्सा नेपालमै रहन्छ। त्यसैले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नेपालको राजनीति प्रति चासो स्वाभाविक र अपेक्षित नै हो।
वास्तवमा जसको भविष्य, परिवार, सम्पत्ति, पहिचान र सपना नेपालसँग गाढा रूपमा गाँसिएको छ, उसले नेपालको राजनीति, राज्य सञ्चालन र नीतिनिर्माणमा चासो नदेखाउनुको अवसर न्यून हुन्छ। प्रश्न “किन चासो राख्नु?” होइन; मुख्य प्रश्न “किन चासो नदेखाउनु?” हुनु पर्छ। यो विषय केवल भावनात्मक मात्र नभई, आर्थिक पक्षसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको कठोर यथार्थ हो।
कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–४ नौनियास्थित सडकमा ट्याक्टरले ठक्कर दिएर ४२ वर्षीया दिपा न्यौपानेको मृत्यु भएको छ। दिपा न्यौपाने गम्भीर घाइते भई दोदोधरा अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएकी हुन्। ट्याक्टर चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ।
६ चैत, कैलाली। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, से.२ त ११८५ नम्बरको ट्याक्टरको ठक्करबाट पैदलयात्री र सोही गाउँपालिका–४ मा बस्ने ४२ वर्षीया दिपा न्यौपाने शुक्रबार बिहान मृत्यु भएकी हुन्। ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी उनको दोदोधरा अस्पतालमा थप उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ट्याक्टर चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर दुर्घटनासम्बन्धी आवश्यक अनुसन्धान जारी रहेको छ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाको जनआस्था जोगाउन बार र बेन्चबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले आगामी चैत १८ गतेदेखि बार र बेन्चबीचको संवादलाई निरन्तरता दिने घोषणा गर्नुभएको छ। न्यायपालिकामा रहेका अवरोधहरू हटाउन संवादले सहयोग पुर्याउने र जनता केन्द्रित न्याय प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
६ चैत, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाको जनआस्था जोगाउन र संस्थागत सुधारका लागि बार र बेन्चबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित कानुन व्यवसायी महिलाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उहाँले आगामी चैत १८ गतेबाट बार र बेन्चबीचको संवादलाई निरन्तरता दिने घोषणा गर्नुभयो।
उहाँले यसले न्यायपालनमा रहेका अवरोधहरू हटाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अदालत अहिले जटिल परिस्थिति र संकट व्यवस्थापनको योजनाबाट गुज्रिरहेको स्वीकार गर्दै उहाँले जनता केन्द्रित न्याय प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।
‘अहिले अलिकति विषम परिस्थिति छ, र केही स्वार्थ समूहहरू पनि सक्रिय छन् जसले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था घटाउन र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउन खोजिरहेका छन्। कसैको सक्षमता र निष्ठामा प्रश्न उठाउनु ठीक हो, तर न्यायपालिकाको आधारभूत न्यायिक आस्था र संस्थालाई कमजोर बनाउन कुनै पनि पक्ष सहमत छैन। यहाँ सम्पूर्ण बार, महिला कानुन व्यवसायी र अदालतले सँगसँगै काम गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो। सुशासनका लागि न्याय परिषदलाई प्रभावकारी बनाउने र सूक्ष्म निगरानीलाई निरन्तरता दिने योजना रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। न्यायाधीश मल्लले न्याय क्षेत्रमा महिलाहरूको बढ्दो सहभागिताको बाबजुद बारम्बार उनीहरूको क्षमतामाथि प्रश्न उठाइने विषयमा असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो।
नयाँ पुस्ताका युवाहरूले गरेको जनजीवन आन्दोलनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई-तिहाइ जनादेश प्राप्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यशैली विगतदेखि अस्थिर र प्रभावकारी हुन नसकेको छ। २०७९ वैशाखमा गठन भएको कार्यदलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरूको संख्या सीमित गर्न र कार्य प्रणालीलाई चुस्त बनाउन सुझाव दिएको थियो। शासकीय बेथितिविरुद्ध युवाहरूले गरेको जनजीवन आन्दोलनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई करिब दुई-तिहाइको अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त भएको छ। यो गहिरो जनविश्वास केवल सत्ताको अनुहार वा नेतृत्व परिवर्तनका लागि मात्र होइन, वर्षौंदेखि जरा गाडेको कुशासनलाई उखेल्दै सुशासन ल्याउने लक्ष्यका लागि हो। सुशासन केवल भाषणका मीठा शब्दहरूमा होइन, परिणाममुखी काममा देखिनुपर्छ। परिवर्तनको वास्तविक थालनीका लागि सबैभन्दा पहिले विद्यमान राज्य संयन्त्रका कमजोरीहरू र तिनको कार्यशैलीलाई गहन रूपमा बुझ्नु अपरिहार्य छ। यी अव्यवस्थाका वास्तविक चित्र उजागर गर्दै सुशासनको मार्गचित्र तयार पार्न अनलाइनखबरले सुरु गरेको समाचार र विचार श्रृंखलाको नाम हो- जनादेश सुशासन। ६ चैत, काठमाडौं। दुई हप्ता अघि सम्पन्न चुनावको समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीहरू तीनवटा महत्वपूर्ण काममा व्यस्त थिए। पहिलो, भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्ययोजना तयार पार्ने। दोस्रो, सुशासन नीतिको विकास। र तेस्रो, जनजीवन आन्दोलनले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यहरूका सम्बन्धमा सुशासन मार्गचित्र बनाउने। संयोग के चुनौतीभराे रह्यो भने, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफ्नै स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई कार्यप्रकृति र अनुभव नमिल्ने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष बनाउन अग्रसर भइन्, तर सुशासनसँग सम्बन्धित यी तीनवटै दस्तावेज पारित गर्न वा तीप्रति अपनत्व जनाउन चासो देखाइनन्। ‘इमान्दार कर्मचारीहरूका लागि उहाँजत्तिको सजिलो प्रधानमन्त्री विगतमा अरू कतै थिएनन्, त्यसैले कर्मचारी संयंत्रले उहाँलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गरेको थियो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले भने, ‘आफैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका विषयवस्तुको उपेक्षा नगरेर यदि उहाँले अपनत्व देखाएको भए काम धेरै सहज हुन्थ्यो।’
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पर्सि आइतबार बिहान ८ बजे सम्मका लागि स्थगित गरिएको सहमहामन्त्री डा. डिला संग्रौलाले जानकारी गराइन्। बैठकमा सभापति गगन कुमार थापाले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई दिएको राजीनामापत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। उपसभापति शर्माले निर्वाचनमा हारको कारण विश्लेषण गर्दै समीक्षा प्रतिवेदन पेश गरेका थिए र त्यसमाथि छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। ६ चैत, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पर्सि (आइतबार) सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। आजबाट सुरु भएको बैठक आइतबार बिहान ८ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको सहमहामन्त्री डा. डिला संग्रौलाले जानकारी दिइन्। बैठकमा पार्टी सभापति गगन कुमार थापाले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई दिएको राजीनामापत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त राजीनामाप्रति अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले असहमति जनाएका छन् भने प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिएका छन्। साथै, उपसभापति शर्माले निर्वाचनमा हारको कारण विश्लेषण गर्दै समीक्षा प्रतिवेदन पनि पेश गरेका थिए। आजको बैठकमा सोही प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्।