राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चैत १९ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोही दिन संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिको समक्ष सिफारिस गरेको थियो। यो नयाँ सरकार गठनपछि पहिलो पटक संघीय संसद्को अधिवेशन हो।
१६ चैत, काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चैत १९ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिको समक्ष सिफारिस गरेको थियो। उक्त निर्णयको आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले आगामी चैत १९ गते दिउँसो २ बजे बस्ने गरी संसद्को बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गरेको थियो। गत २१ फागुनमा भएको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनपछि पहिलो पटक संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिएको हो।
१६ चैत, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएकी छन्। सोमबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेर पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएको भण्डारीका स्वकीय सचिव राजकुमार राईले जानकारी दिए। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले चिकित्सकसँग पनि ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएको उनले बताए।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीलाई भदौ २३ र २४ का घटनाको छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारको निर्देशनले प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि उनलाई उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएको छ। –रासस
अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) विसं २०१० मा स्थापना भएको हो। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि एन्फामा प्रजातान्त्रिक तरिकाले निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत नेतृत्व चयन गर्न थालिएको छ। तर, एन्फा निर्वाचन प्रक्रिया सहज र विवादमुक्त देखिएको छैन। नेपालको सबैभन्दा चर्चित खेल र बजेट भएको यो संस्थामा बारम्बार नेतृत्व छान्ने क्रममा विवादहरू उत्पन्न हुँदै आएका छन्।
विसं २०४४ मा दशरथ रंगशालामा हावाहुरीका कारण ७१ जना भन्दा बढीको मृत्यु भएपछि खेलकुदका पदाधिकारीहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा दिनेहरूमा तत्कालीन खेलकुद मन्त्री केशरबहादुर विष्ट, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव शरदचन्द्र शाह र एन्फा अध्यक्ष कमल थापा थिए। थापाले राजीनामा दिएपछि चन्द्रबहादुर गुरुङलाई एन्फा अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइयो। उनले पनि पद छोडेपछि ध्रुवबहादुर प्रधान कार्यवाहक अध्यक्षको भूमिकामा रहनुभयो। पछि आदित्यध्वज जोशी एन्फाको नेतृत्वमा आए। तर उनले पनि राजीनामा दिएपछि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पुरुषोत्तम श्रेष्ठले सम्हाले।
गणेश थापाको नियुक्ति विसं २०५१ साल चैत्र २२ गते भएको थियो। तर, फिफाले थापालाई नभई रुक्म शम्शेरको नेतृत्वलाई मान्यता दियो। थापाको तदर्थ समितिले २०५२ असोजमा निर्वाचन गर्यो, जसलाई फिफाले स्वीकार गर्यो र नेपाली फुटबलमा थापाको नेतृत्वको युग सुरु भयो। तर, थापाको नेतृत्वमा विवादहरूको शृंखला सुरु भएको थियो। २०६२/६३ मा पुन: चुनाव गर्ने बेला ‘बी’ डिभिजनका क्लबहरूले १८-बुँदे माग राख्दै आन्दोलन थाले। थापाले खेलाडीहरूको पारिश्रमिक बढाइदिएपछि क्लबहरू अप्ठेरोमा परेका थिए।
असार ४, २०८३ सम्म कार्यकाल रहे पनि एन्फा कार्यसमितिले २०८२ माघ २८ गते नै ‘अर्ली इलेक्शन’ गर्ने निर्णय गर्यो। यसले विवाद चुल्न थाल्यो। तहगत निर्वाचन नगरी सीधै केन्द्रको निर्वाचन गर्न नमिल्ने भन्दै कतिपय क्लब र जिल्लाले विरोध व्यक्त गरे। राखेपले स्वीकृति बिना निर्वाचन नगर्न एन्फालाई पत्र पठायो र निर्वाचन स्थगन गर्न निर्देशन दियो। एन्फाले भने फिफाको निर्देशन रहेको, आफ्नो विधानको अधीनमै रहेर निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया रोक्ने छैन भनेर जवाफ दियो। हाल एन्फाले राखेपलाई निलम्बनमा राखेको छ, तर विवादको क्रम जारी छ।
१६ चैत, काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले आफूविरुद्ध प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी नदिएकोमा नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले अदालतको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। सोमबार फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै सचिव बस्नेतले अदालतको आदेशलाई ‘प्रतिशोधको राजनीतिविरुद्ध न्यायालयले चालेको स्वागतयोग्य कदम’ भएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘निरंकुश बालेन सरकार र कथित गृहमन्त्रीको निर्देशनमा झूटा मुद्दा लगाउँदै काठमाडौं जिल्ला प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाएको फाइलमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ,’ बस्नेतले लेखेका छन्, ‘यस निर्णयका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। प्रतिशोधको राजनीतिविरुद्ध न्यायालयले चालेको यो कदम स्वागतयोग्य छ।’
काठमाडौं जिल्ला अदालतले आज जाहेरी र त्यससम्बन्धी सक्कल फाइल उच्च अदालत पाटन पुगेको भन्दै बस्नेतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो।
हुलाक सेवा विभागले पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको तीन नयाँ हुलाक टिकटहरू सार्वजनिक गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। बिक्रम तिमिल्सिनाले ती हुलाक टिकटहरूको प्रथम दिवसीय आवरणमा टाँचा लगाएका छन्। मन्त्री तिमिल्सिनाले हुलाक सेवा समयानुकूल र प्रभावकारी बनाउन तथा स्मार्ट हुलाक विकासलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभएको छ। १६ चैत, काठमाडौं।
हुलाक सेवा विभागले जावा दाम (मुद्रा), धुरकोट दरबार गुल्मी, र नृसिंह अवतार नाच (कार्तिक नाच) चित्रांकित हुलाक टिकटहरू सार्वजनिक गरेको हो। सोमबार विभागको कार्यालय बबरमहलमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री डा। तिमिल्सिनाले ती तीनै हुलाक टिकटहरूको प्रथम दिवसीय आवरणमा टाँचा लगाएका थिए। उनले भने, “देशको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय पहिचानलाई जोगाउन हुलाक टिकटले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनेछ।”
मन्त्रीले हुलाक सेवालाई नागरिकसँग अझ नजिक पुर्याउन र सार्वजनिक सेवा अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारको सयबुँदे मार्गचित्रअनुसार कामको गति तीव्र बनाउन विभागलाई नयाँ कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिए। साथै, जनतामा सकारात्मक आशा जगाउने कार्य थालनी गर्न आग्रह गरे। मन्त्रीले हुलाक सेवा समयसापेक्ष प्रभावकारी बनाउँदै स्मार्ट हुलाक विकासलाई प्राथमिकता दिन जोड दिए।
मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले हुलाक टिकटमार्फत मुलुकका पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने बताइन्। हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया पँगेनी भट्टराईले हुलाक टिकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बोल्ने राजदूतको रूपमा महत्वपुर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै, इतिहास, धर्म तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्धेश्यले विभागले निरन्तर हुलाक टिकट प्रकाशन गरिरहेको जानकारी गराइन्। कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री डा। तिमिल्सिनालाई विभागतर्फबाट स्वागत गर्दै विभागका गतिविधिहरूको विवरण पनि प्रदान गरिएको थियो।
त्रिभुवन आर्मी क्लबले पीएम कप क्रिकेटमा कुशल मल्लको अविजित ९० रनको योगदानमा बागमतीले दिएको २०९ रनको लक्ष्य ७ विकेटको क्षतिमा पुरा गर्यो। कुशल मल्लले अन्तिम २ ओभरमा ३५ रन आवश्यक हुँदा ५ छक्का प्रहार गरी आर्मीको जित सुनिश्चित गरे। बागमतीले ४ खेलमा तेस्रो हार भोग्दा आर्मीले ४ खेलमा ३ जित र एक खेल नतिजाविहीन खेलेको छ।
१५ चैत, काठमाडौं। कुशल मल्लको शानदार ब्याटिङमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले पीएम कप क्रिकेटमा अपराजित यात्रा जारी राख्यो। २८ ओभरमा घटाइएको खेलमा बागमतीले दिएको २०९ रनको लक्ष्य आर्मीले एक बल बाँकी छँदा ७ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। मल्लले ५८ बलमा ३ चौका र ८ छक्कासहित अविजित ९० रन बनाए। ओपनर तृतराज दासले ५४ र नरेन साउदले २६ रन बनाए।
बलियो लक्ष्य पछ्याउने क्रममा आर्मी ११८-५ को अवस्थामा पुगेको थियो। त्यहाँबाट मल्लले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै अन्तिम २ ओभरमा ३५ रन आवश्यकताका बेला पाँच छक्का प्रहार गरी एक्लै ३३ रन बनाए। सन्दीप लामिछानेलाई २७औं ओभरमा मल्लले तीन छक्का सहित २२ रन बनाए।
बागमतीका लागि इशान पान्डे र विवेक मगरले दुई-दुई विकेट लिए भने रिजन ढकाल, सन्दीप लामिछाने र सोनु देवकोटाले एक-एक विकेट लिए।
पहिले ब्याटिङ गर्दै टस हार्ने बागमतीले निर्धारित २८ ओभरमा ७ विकेट गुमाएर २०८ रन बनाएको थियो। आशुतोष घिरैयाले सर्वाधिक ३८ रन बनाए भने पवन थापाले ३५ रन जोडे। आर्मीका लागि नरेन साउदले ४ विकेट लिए भने शाहब आलम, दुर्गेश गुप्ता र बसिर अहमदले एक-एक विकेट लिए।
प्रतियोगितामा आर्मीले ४ खेल खेलेको छ, जसमा ३ जित र एक खेल नतिजाविहीन रहेको छ। बागमतीले भने ४ खेलमा तेस्रो हार भोगेको छ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरिएको कारणहरु सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न आदेश दिएको छ। ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यले आफ्नो पति गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगले ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो। १६ चैत, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेल नेतृत्वको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका घटनाहरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले गरेका कार्यहरूलाई लिएर प्रश्न उठेका थिए।
सरकारले जेनजी आन्दोलनको घटनाको छानबिनका लागि गठन गरेको आयोगले ओलीलाई अनुसन्धान गराउन सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसअनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समेत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको थियो। यसलाई आधार बनाएर शनिबार बिहान ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि ९ बुँदे माग राखेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले कर्णालीको दिगो र समावेशी विकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको र आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने आश्वासन दिएका छन्। कर्णाली प्रदेशबाट निर्वाचित सबै सांसदहरू उक्त भेटघाटमा उपस्थित थिए। १६ चैत, काठमाडौं।
ज्ञानेन्द्र शाहीले विशेष रूपमा कर्णाली प्रदेशको विकास, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि ९ बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र पनि प्रदेशगत विषयहरूमा सांसदहरूसँग छलफल गर्दै आएका छन्। शाहीले रोजगार सिर्जना र स्थानीय स्रोत तथा साधनको उचित उपयोगसमेत आफ्नो मागको हिस्सा बनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले जवाफमा कर्णाली प्रदेशको दिगो तथा समावेशी विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आवश्यक नीतिगत र संरचनागत सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख गरे। सो अवसरमा कर्णाली प्रदेशका सबै निर्वाचित सांसदहरू उपस्थित थिए।
सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको रिहाइको माग गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रिहाइको माग गरिएको यस्तै निवेदनमा भने निर्णय आउन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले भने, “एउटा निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश आएको छ। अर्कोमा पनि आजै आदेश आउँछ।” पूर्वगृहमन्त्री लेखकबारेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा दिइएको कारण देखाऊ आदेशबारे उनले थपे, “कारण देखाऊ आदेश जारी भएसँगै अब यो मुद्दाको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुन्छ।”
पूर्वगृहमन्त्री लेखकका हकमा उनकी पत्नी यशोदा लेखकले दायर गरेको निवेदनमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यद्वारा दायर निवेदनमाथि सोमवार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ सकिएको अदालतले जनाएको छ। दुवै निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाइएको थियो। भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले गरेको कारबाही सिफारिसका आधारमा सरकारले शनिवार बिहानै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो।
आइतवार काठमाण्डू जिल्ला अदालतले दुवै नेतालाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। ओली र लेखकको गिरफ्तारी कानुनविपरीत भएको धारणा उनीहरूका कानुन व्यवसायीहरूले राख्दै आएका छन्। साथै, दुवै नेताका पत्नीहरूले आइतवार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका थिए। आफ्ना अध्यक्ष पक्राउ परेसँगै नेकपा एमालेले प्रतिशोध साँधिएको भन्दै देशव्यापी प्रदर्शनहरू गरिरहेको छ।
गण्डकी प्रदेश क्रिकेट टोलीले पीएम कपमा विभागीय टोली एपीएफलाई पराजित गर्दै ऐतिहासिक जित हासिल गरेको छ। २१ ओभरको खेलमा गण्डकीले एपीएफलाई ४३ रनले हराएको हो। कप्तान बिपिन खत्रीले स्पिन बलिङले जितमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए। १५ चैत, काठमाडौं – गण्डकीले तल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा एपीएफलाई हराउँदै इतिहास रचेको हो। पेम कपको इतिहासमा पहिलोपटक कुनै विभागीय टोलीलाई हराउँदै गण्डकीले ४३ रनको महत्वपूर्ण जित हात पारेको छ। वर्षापछि मैदानको खराब अवस्थाका कारण खेललाई २१ ओभरमा घटाइएको थियो।
गण्डकीका स्पिनरहरूको शानदार प्रदर्शन र ब्याट्सम्यानहरूको उत्कृष्ट योगदानले एपीएफलाई हराउन मद्दत गर्यो। गौरव विक, दीपक डुम्रे, अर्जुन कुमाल र कप्तान बिपिन खत्रीले महत्वपूर्ण रन बनाए। यो टी-२० सरहको खेलमा १५० रनको योगफल चुनौतीपूर्ण सावित भयो। एपीएफका लागि लोकेश बम र आसिफले ओपनिङ गरे पनि गण्डकीका स्पिनरहरूले राम्रो प्रभाव पार्दै एपीएफको शीर्ष क्रम ध्वस्त बनाए।
स्पिनर अपराजित पौडेल ‘म्यान अफ द म्याच’ घोषित भए। कप्तान बिपिन खत्रीले जितलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बताए। उनले भने, “पहिले पनि चुनौती सम्हाल्न सक्ने आत्मविश्वास खेलाडीहरूमा थियो। हामी सबै युनिटमा राम्रो प्रदर्शन गर्यौं।” गण्डकीले प्रतियोगितामा पहिलो जित दर्ता गर्दै ४ खेलबाट ३ अंक जोडेर आठौं स्थानमा उक्लिएको छ। एपीएफले पनि ४ खेलमा ३ अंक जोडेको छ र सातौं स्थानमा छ।
अर्थ मन्त्रालयले ३० जना उपसचिवलाई भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्य विभिन्न मातहत निकायहरूमा एकैपटक स्थानान्तरण गरेको छ। केही उपसचिवहरूको प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पनि सरुवा गरिएको छ। १६ चैत, काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले ३० जना उपसचिवहरूको समवेत सरुवा प्रक्रिया सम्पन्न गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार यी उपसचिवहरूलाई भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग लगायत विभिन्न मातहत निकायहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ। त्यस्तै, केही उपसचिवहरूलाई प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पनि पदस्थापन गरिएको जनाएको छ। यो उपसचिवहरूको स्थानान्तरण अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गरिएको पहिलो प्रमुख कदम हो।
जुम्लामा जातीय विभेद गरेको आरोपमा कविता बुढा पक्राउ परिन्। उनीमाथि राजबहादुर सुनारलाई गालीगलौज गरेको आरोप लागेका छन्। यो घटना कालेखोलीस्थित होटलमा भएको थियो र सो घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ। १६ चैत, जुम्ला।
जुम्लामा जातीय विभेद गरेको अभियोगमा एक महिला पक्राउ परेकी छन्। जुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रविनबाबु रेग्मीका अनुसार, पक्राउ पर्ने व्यक्तिको नाम गुठीचौर गाउँपालिका-३ की कविता बुढा हो। उनमाथि जुम्लाकै राजबहादुर सुनारलाई जातीय विभेद गरेको आरोप छ। आइतबार जुम्ला सदरमुकाम कालेखोलीस्थित एक होटलमा कविता बुढाले राजबहादुर सुनारलाई अपशब्द प्रयोग गरी गालीगलौज गरेकी हुन् भन्ने भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो। उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपश्चात उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। यद्यपि, पीडित पक्षबाट अहिलेसम्म कुनै जाहेरी दर्ता भएको छैन।
प्रधानमन्त्री वलिन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची’ कार्यान्वयन गर्न कठिन र चुनौतीपूर्ण भएतापनि असम्भव नभएको प्रतिक्रिया विभिन्न सरोकारवालाहरूले दिएका छन्। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित धेरै विषयहरू समेटिएकोले अब त्यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख भइरहेका छन्। साथै वैदेशिक रोजगारी, द्वन्द्वपीडितको सुनुवाइ हुन बाँकी मुद्दाहरू छुटेको विषयमा पनि चर्चा भइरहेको छ। नयाँ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले शुक्रवार पारित गरेको उक्त कार्यसूची सरकारले शनिवार सार्वजनिक गरेको हो। यसमा प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय तथा नागरिकसँग सम्बन्धित सेवा क्षेत्रमा सुधारका विषयहरू समावेश छन्।
१०० कार्यसूचीमा दलित र वञ्चित समुदायसँग १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक रूपमा माफी माग्ने र सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने उल्लेख छ। सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा उल्लेखित कार्यान्वयन योग्य विषयहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने र त्यसमा सरकारको साझा स्वामित्व स्थापना गर्ने, राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार र निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी आवश्यक संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्ने कार्यदल गठन गर्ने बुँदाहरू कार्यसूचीमा छन्। भदौ २४ को घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने र विगतका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनका लागि कानुनी, प्रशासनिक र अभियोजन प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयहरू पनि कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै प्रशासनिक सुधार पुनर्संरचना र मितव्ययिता शीर्षकमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने र त्यसका लागि नियमावली संशोधन गर्ने, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका र अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको मूल्याङ्कन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने लगायतका विषयहरू रहेका छन्। यसपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन शीर्षकमा नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका सेवाहरू डिजिटल गर्ने र नागरिकका गुनासो सुन्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ।
पाँच कक्षा सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा नदिनु पर्ने व्यवस्था, महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन, १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन, अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउने पालना, र ३० दिनभित्र ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकासलगायत विषयहरू विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत सरकारको कार्यसूचीमा उल्लिखित छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले कार्यसूचीमा रहेका धेरै विषय विगतका योजनाहरूमा पनि समावेश भएपनि अहिले फरक परिवेशमा आएको बताउँछन्। “केही नयाँ कुरा हुन सक्छ, नयाँ ढंगले गर्न खोजिएको हुन सक्छ, तर १६ औं राष्ट्रिय योजना आयोगको पंचवर्षीय योजनामा पनि धेरै कुरा पहिले नै रहेका छन्। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि ४०० भन्दा बढी सुझाव दिएका थिए। अन्य आयोगका प्रतिवेदनहरूमा पनि छन्,” उनले भने।
फखार जमान बल टेम्परिङको आरोपपछि कम्तीमा १ खेलदेखि बढीमा २ खेलसम्मको प्रतिबन्धको जोखिममा छन्। लाहोर कलन्दर्स र कराँची किङ्सबीचको खेलमा बलको अवस्थाबारे संशय देखिएपछि अम्पायरहरूले नयाँ बलको प्रयोग गरेका थिए। कराँची किङ्सलाई ५ पेनाल्टी रन दिइएको थियो।
१६ चैत, काठमाडौं। फखार जमान पाकिस्तान सुपर लिग (पीएसएल) २०२६ मा बलको अवस्था बदल्ने (बल टेम्परिङ) आरोपमा कारबाहीको सम्भावनामा छन्। उनीमाथि लेभल–३ को आरोप लागेको छ, जसअनुसार कम्तीमा १ खेल र बढीमा २ खेलसम्म प्रतिबन्ध लग्न सक्छ। यो घटना आइतबार लाहोर कलन्दर्स र कराँची किङ्सको खेलमा घटेको हो।
अन्तिम ओभरको सुरुमै जब अम्पायरहरूले बल जाँच गर्दा त्यसमा केही परिवर्तन भएको शंका व्यक्त गरे। त्यसपछि उनीहरूले नयाँ बल प्रयोग गरेका थिए। नियमअनुसार कराँची किङ्सलाई ५ पेनाल्टी रन दिइयो, जसले खेलको नतिजामा ठूलो प्रभाव पारेको थियो। लक्ष्य पछ्याइरहेको कराँचीलाई जित्न सहज भयो र उनीहरूले खेल जिते। अब म्याच रेफ्रीले यस घटनाको छानबिन गर्नेछन् र फखारलाई आरोपको विरुद्धमा आफ्नो बचाउ प्रस्तुत गर्ने अवसर दिइनेछ। त्यस्तै, कराँचीका हसन अलीलाई विकेट लिएपछि आक्रमक सेलेब्रेशन गरेको कारण म्याच फीको १० प्रतिशत जरिवाना गरिएको छ।
फाइल तस्वीर समाचार सारांश। नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्ट समूहले समानान्तर गतिविधि सुरु गरेपछि संस्थापन समूहले आन्तरिक छलफल थालेको छ। कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक भोलिका लागि बोलाएका छन्। पूर्वगृहमन्त्रि रमेश लेखक पक्राउ परेपछि खड्काले वक्तव्य जारी गरेका छन् र शेरबहादुर देउवा निकटका जिल्ला सभापतिहरूको भेला समेत बोलाएका छन्। १६ चैत, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्ट समूहले समानान्तर गतिविधि सुरु गरेपछि संस्थापन समूह छलफलमा जुटेको छ। कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक भोलिका लागि बोलाएपछि कांग्रेस सभापति गगन थापासहित पदाधिकारीहरू अहिले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा छलफलमा जुटेका छन्। पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा वक्तव्य जारी गरेका खड्काले शेरबहादुर देउवा निकटका जिल्ला सभापतिहरूको भेला समेत बोलाएका छन्। असन्तुष्ट समूह समानान्तर गतिविधिमा सक्रिय भएपछि त्यस विषयबारे थापासहितका पदाधिकारीहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन्। छलफलबारे एक पदाधिकारीले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘यो औपचारिक बैठक होइन, अनौपचारिक छलफल हो।’