मिडिया ट्रायलले न्याय सम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने न्यायाधीश सुवेदीको अभिव्यक्ति
१२ वैशाख, विराटनगर । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीले न्यायालयको निर्णयविरुद्ध मिडियाबाट हुने मिडिया ट्रायलको व्यथा सुनाइन् । उनका अनुसार, अदालतको आदेश वा फैसला आफ्नो विपक्षमा आउँदा विवादित पक्ष मिडियामा अध्यारो प्रचार गरेर समाचार फैलाउने गरेको पाइन्छ । ‘अदालतले आदेश गर्यो, अनि त्यो जसको विरुद्धमा हामीले आदेश फैसला गर्यो, उसको मिडियामा पहुँच हुन्छ, अनि भोलिपल्टदेखि न्यायाधीशका नाममा तथानाम समाचार आउँछ, उसले लेख्छ जनताले पढे, पत्याउँथे,’ उनले भनिन्, ‘मैले (न्यायाधीशले) मेरो निष्ठाकासाथ काम गरेको कुरा कसैले देखेन। कसैले लेखेन। मिडियामा जे लेखियो त्यही देखियो।’
‘न्यायिक काम कारबाहीको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा न्याय क्षेत्र समन्वय समितिहरूको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले मिडिया ट्रायलका कारण न्यायालय र न्याय सम्पादनको कार्यमा प्रभाव परेको गुनासो राखिन् । न्याय क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील भएकाले न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित गर्ने गतिविधि नगर्न उनले सबैलाई आग्रह गरिन् । साथै उनले भनिन् कि जनता विश्वास गर्ने अन्तिम संस्था अदालतलाई जोगाउन सबैले पहल गर्नुपर्छ । ‘जहाँ तपाईलाई पनि जानु छ, जहाँ मलाई पनि जानु छ। भोलि पर्ने हो, हामी सबैलाई पर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘हजारौं भिडले लखेटिएको एउटा नागरिक न्याय खोज्न अदालतको ढोकामाथि पुग्नुपर्छ र त्यहाँ सुरक्षित महसूस गर्नुपर्छ। ती हजार मानिसहरू बाहिर रहन्छन्, तिनीहरूले आलोचना गर्छन् तर पाउनुपर्ने न्याय त्यहीँ हुन्छ।’
न्यायाधीशहरूप्रति संवेदनशीलतापूर्वक समाचार लेख्नुपर्ने उनको आग्रह थियो । ‘तपाईंले हाम्रा बारेमा समाचार लेख्दा संवेदनशीलता आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ,’ उनले भनिन् । उनले कानुनव्यवसायीहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न र आवश्यक परेमा गरीब तथा असहायलाई निःशुल्क सेवा दिन पनि अनुरोध गरिन् । ‘तपाईंहरूले २० जना क्लाइन्टसँग पैसा लिनुहुन्छ भने कम्तीमा एक जनालाई निःशुल्क सेवा दिनुहोस्। मन्दिरमा पूजा गरेको सम्झेर गरिब र असहायलाई न्याय दिलाउन लाग्नुस्,’ उनको सुझाव थियो ।
न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको केन्द्रीय संयोजकसमेत रहेकी उनले मुद्दाको प्रारम्भिक चरणमै स्पष्ट विवरण र निवास ठेगाना अभाव हुँदा न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने बताइन् । न्यायाधीश सुवेदीले म्याद तामेलीको समस्या, अपूरो ठेगाना र प्रहरी अनुसन्धानमा कमजोरीका कारण न्याय दिन ढिलाइ हुने चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘प्रहरीमा एउटा बयान हुने र अदालतमा बयान गर्दा अर्कै कुरा आउँछ भनेको प्रवृत्तिले न्यायलाई अन्धकारमा पु-याउँछ,’ उनी भनिन् । कार्यक्रममा सहभागीहरूले म्याद तामेलीमा ढिलाइ हुने, बैकिङ कसुरका मुद्दामा प्रतिवादीविना नै मुद्दा दर्ता गरिने, नापी मालपोत कार्यालयको समयमा जवाफ नपुग्दा न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्ने लगायत गुनासो राखेका थिए । उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश राजन भट्टराईले न्याय क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील भएकाले सबै पक्षको समन्वयमा मात्र न्याय प्राप्ति सम्भव हुने बताए।
