देशको कार्यकारी प्रमुख बनेको एक महिनापछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र ‘बालेन’ शाहले काठमाडौं महानगर प्रमुख हुँदा गर्न नसकेको भनिएको उपत्यकाका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने काम सुरु गरेका छन्। शनिबार थापाथली र सिनामंगल क्षेत्रका भूमिहीनहरूलाई हटाएर उनीहरूले बसोबास गरेका घरहरूमा डोजर चलाइएको छ। यो अभियान आइतबार पनि जारी रहने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ। दशकौंदेखि संघीय र स्थानीय सरकारहरूले समाधान गर्न नसकेको सुकुम्बासी समस्याको समाधानको वाचा गर्दै बालेन सरकारले चालिएको कदमले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरबाट राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा गर्दै संसदीय चुनाव लडेका बालेन शाहको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फागुन महिनामा भएको चुनावमा दुई तिहाइ मत नजिक पाउँदा एकल बहुमतको सरकार बनेको थियो। चैत्र १३ गते सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै शाहले परम्परागत शासन संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको नेपाल खुला विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक हरीप्रसाद ढुङ्गानाले बताएका छन्। “सरकार कसरी सञ्चालन हुन्थ्यो र सरकारले कसरी काम गर्थ्यो त्यसमा केही नयाँ परिवर्तन ल्याउने प्रयास देखिन्छ। एउटा नयाँ आत्मविश्वाससहित आएको देखिन्छ,” ढुङ्गाना भन्छन्।
तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, जसले केही समय उपप्रधानमन्त्रीसमेत भएर काम गरिसकेका छन्, नयाँ सरकारलाई प्रजातान्त्रिक चरित्र नभएको टिप्पणी गरेका छन्। “जनताको आवाज उठाउने विद्यार्थी संगठनहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनु भएपछि यो सरकारले प्रजातान्त्रिक तत्त्वलाई थोरै पनि ध्यान दिएको छैन भन्ने थाहा हुन्छ,” केसीले बताएका छन्।
सरकारका केही कदमहरू अझै सफल हुन नसकेका छन्, तर बालेन नेतृत्वको सरकारले सबै कुरामा पूर्ण सफलता पाएको भने छैन। प्रधानमन्त्रीले चयन गरेका दुई मन्त्रीहरूलाई लिएर सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि उनीहरूलाई मन्त्रिपरिषदबाट अलग गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। आफ्नै पत्नीले लिएको नियुक्ति विवादमा पर्दा दीपक कुमार साहले मन्त्री भएपछि दुई हप्ताभित्रै पद छोड्नुपरेको थियो। सम्पत्ति विवरण खुलाएपछि विवादित व्यवसायीसँग लगानी साझेदारी रहेको देखिएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मन्त्री भएको २७औं दिनमै राजीनामा दिएका थिए।
नयाँ सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री आरजू राणाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। हङकङमा रहेका उनीहरू हालसम्म स्वदेश फर्किएका छैनन्। राजनीतिक व्यक्तिहरू मात्र नभएर वित्तीय अपराधसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि कैयौँ व्यापारीहरू पक्राउ परेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले १०० दिनको योजनाअनुसार कतिपय नीतिगत सुधार गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। सरकारले विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गरिनेमध्ये कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजसमेत गरेका निर्णयहरूलाई विरुद्ध र समर्थन दुवै प्रतिक्रियाहरू भोगिरहेको छ। “यो सरकार प्रगतिको लागि होइन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। डोजर चलाएर सुकुम्बाशीलाई हटाउने दृश्यले यो प्रमाणित गरिदिन्छ,” पूर्व उपप्रधानमन्त्री केसीले भने।
