१४ वैशाख, काठमाडौं । निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले संघीय निजामती विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगरिन आग्रह गरेका छन्। नेपालको संविधान र अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनअन्तर्गत नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेको तथा अनुमोदन गरेको अभिसन्धिअनुसार सबै पेसाकर्मीले संगठित हुने र रोजेको संगठनको सदस्य हुने पूर्ण ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।
उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हकहित संरक्षण, सहभागिता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई कानूनी रूपमा मजबुत बनाउनसमेत आग्रह गरेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सो माग राखेका हुन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही वैशाख ११ गते शुक्रबार संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयकको मस्यौदालाई विधायन ऐन, २०८१ बमोजिम आवश्यक सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको थियो। यसरी मस्यौदा सार्वजनिक हुनु सकारात्मक भएको उनीहरूले जनाएका छन्।
विधेयक मस्यौदामा निजामती क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि संगठित हुन पाउने गरी रहेको ट्रेड युनियन अधिकारमा कटौती गर्नुपर्ने प्रयास र प्रयत्नप्रति निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उनीहरूले नेपालको संविधान २०७२ को उपधारा २ को खण्ड घ मा प्रत्येक नागरिकलाई संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, धारा ३४ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक रहने व्यवस्था गरेको तथा श्रमिकले ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सामाजिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराएका छन्।
त्यसका अतिरिक्त नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका र अनुमोदन गरेको अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का महत्वपूर्ण अभिसन्धिहरूले सार्वजनिक सेवामा समेत ट्रेड युनियन अधिकारलाई मौलिक श्रम अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको र श्रमिक तथा कर्मचारीहरूले आफूले छानेको संगठनमा संगठित भई सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको विषय समेत उनीहरूले सरकारले स्मरण गराएका छन्।
