लेखक: space4knews

दोस्रो कार्यकाल उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिका अध्यक्ष जितेका मेजरकुमार राईले पनि स्थानीय सरकार छोडेर प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बन्दा जम्मा ९० मतमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका राई उम्मेदवार रहेको स्थानमा रास्वपाका सूर्यबहादुर तामाङ निर्वाचित भए।

स्याङ्जाको कालिकण्डकी गाउँपालिका अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका खिमबहादुर थापा तेस्रो भए। उनी उम्मेदवार बनेको स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ मा रास्वपाका झविलाल डुम्रे निर्वाचित भए।

कैलालीको टीकापुर नगरपालिका प्रमुखबाट राजीनामा दिएर कैलाली १ मा उम्मेदवार बनेका रामलाल डगौरा थारूले तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो। उनको क्षेत्रमा रास्वपाकी कोमल ज्ञवाली निर्वाचित भइन्।

स्थानीय सरकार प्रमुख रिक्त रहेका स्थान

प्रमुखबाहेक ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिका र बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासहितका कतिपय स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख पनि रिक्त भएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।

हालैका वर्षमा भारत र चीनबीच नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न एक किसिमको प्रतिस्पर्धा देखिएको कतिपयले बताइरहँदा पछिल्लो समयमा नेपालमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको चासो पनि बढेको देखिन्छ। सन् २०१७ मा अमेरिकाले नेपाललाई सडक र विद्युत पूर्वाधार निर्माणका लागि ५०० मिलिअन डलर बराबरको ‘मिलेनिअम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ (एमसीसी) अनुदान दिएको थियो।

उक्त सम्झौतालाई संसद्‌बाट पारित गर्ने क्रममा देखिएको विभाजनले अझै पनि नेपाली राजनीतिलाई ध्रुवीकृत बनाइरहेको देखिन्छ। अमेरिकाले सो सम्झौताविरुद्ध चीनले मिथ्या सूचना फैलाएको आरोप लगाएको थियो भने बेइजिङले अमेरिकाले ‘दबावमूलक ढङ्गले’ उक्त परियोजना नेपाललाई थोपरेको टिप्पणी गरेको थियो।

रास्वपाले नेपालको विकासमा सहयोग गरिरहेको एउटा महत्त्वपूर्ण मित्रराष्ट्रको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई लिएको भन्दै त्यस्तो सहयोगले निरन्तरता पाउने विश्वास गरेको छ।

तर हालै ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहितका देशमा अमेरिकाले यूएसएडमार्फत् दिएका कैयौँ सहयोगहरूलाई कटौती गरेको छ।

निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा नेपाललाई बधाई दिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले नयाँ सरकारसँग दुवै देशको समृद्धि र सुरक्षा लक्ष्यहरूमा मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको बताएको थियो।

रास्वपाका नेता खनालले नेपालले कहिल्यै पनि कुनै पनि राष्ट्रसँग सुरक्षासम्बन्धी गठबन्धन नगर्ने भन्दै त्यो नीतिलाई नै अङ्गीकार गर्दै आफ्नो दल अघि बढ्ने बताए।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरिले नयाँ प्रतिनिधिसभा भवनको अन्तिम चरणको अन्तिम चरणका निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरू नसकिने देखिएको भन्दै उक्त परिसरमा रहेको ‘बहुउद्देश्यीय हल’ मा प्रारम्भिक बैठकहरू आयोजना गरिने बताए।

उनी भन्छन्, “हामीले निर्माणाधीन प्रतिनिधिसभा तयार भइसक्ने अपेक्षा गरेका थियौँ तर त्यहाँको हल प्राप्त हुने अवस्था अब रहेन। उहाँहरूले उक्त परिसरमा नै रहेको एउटा बहुउद्देश्यीय सभाहल हप्तादश दिनभित्रै तयार पार्ने बताउनुभएको छ। हामी शपथग्रहणको आयोजना त्यही गर्छौँ र प्रारम्भिक बैठकहरू पनि त्यही गर्छौ।”

गिरिले नयाँ हलमा दर्शकदीर्घा नहुने भन्दै सीमित सङ्ख्यामा सञ्चारकर्मीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने र बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणको सुविधा उपलब्ध गराइने सुनाए।

“प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्षसञ्चालनमा आएपछि मात्रै हामीहरूले दर्शकहरूलाई पनि प्रवेश दिन सक्छौँ। कतिपय सामानहरू विदेशबाट पनि ल्याउनुपर्ने भएकाले उहाँहरूले उक्त कक्ष पूर्ण रूपमा तयार हुन केही समय लाग्ने बताउनुभएको छ।”

सरकारले २०७९ साल मङ्सिरमा हुने नियमित संसदीय चुनावअघि नै बनाइ सक्ने गरी ठेक्का लगाइएको नयाँ संसद् भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद पाँच पटक थपिसकिएको र अहिले छैँठौँ म्यादमा काम भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलगत्तै नयाँ संसद्‌बाट बैठक सञ्चालन गर्ने भनिए पनि त्यो सफल हुन सकेको थिएन।

संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले कोभिड महामरी र भूकम्पजस्ता कारणले निर्माणमा ढिलाइ भएको ठेकेदारले बताउने गरेको उल्लेख गरे।

संसदीय दलको कार्यालय, संसद् सचिवालय, राष्ट्रिय सभासहित विभिन्न संरचना रहने उक्त परिसरअन्तर्गत निर्माणका लागि झन्डै ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको ठेक्का लगाइएको थियो भने सजावट र सुरक्षा प्रणालीसहितका लागि २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँजति छुट्याइएको छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशकसमेत रहेका संसद् भवन निर्माणसम्बन्धी विशेष भवन आयोजनाका प्रमुख रोशन श्रेष्ठ नयाँ प्रतिनिधिसभा भवनमा ‘फल्स सीलिङ’ को काम जटिल भएकाले आफूहरू अहिले शपथग्रहण र बैठक सञ्चालन गरिने हलहरूको निर्माणमा केन्द्रित भएको बताए।

उनले भने, “हामीहरूले जे हिसाबले अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यो हिसाबले काम गर्न सकिएन। त्यही भएर स्काफोल्डिङ (उचाइमा निर्माण कार्य गर्न बनाइने अस्थायी संरचना) गरेर राखेका छौँ।”

“फाल्गुन १५ गते माथिको काम सम्पन्न गरेर स्काफोल्डिङ खोल्ने र तल माइकहरू जडान गर्ने तथा अडिओभिडिओको काम गर्ने भन्ने सोचेको तर त्यो काम नसकिएको कारणले गर्दा प्रतिनिधिसभामा स्काफोल्डिङ लागिरहेको छ। वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ संसद्भित्र अर्को हल छ, त्यही भवनमा, त्यो हललाई तत्कालका लागि शपथग्रहण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र आवश्यक पर्‍यो भने एकदुई वटा बैठक पनि त्यही हलबाट बैठक गर्न सकिने गरी तयारी गरेका छौँ।”