लेखक: space4knews

समाचार सारांश समीक्षित सामग्री। नेपाल सरकारले गत वैशाखमा भारत र चीनलाई लिपुलेक पासको प्रयोग बिरुद्ध कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। भारतले लिपुलेक मार्ग सन् १९५४ देखि प्रयोग हुँदै आएको दाबी गर्दै नोटको जवाफ केही घण्टाभित्रै दिएको छ। चीनले मौनता अपनाएको छ र नेपालले त्रिपक्षीय वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्नु पर्ने माग गरेको छ। ८ जेठ, काठमाडौं। भारत र चीनले लिपुलेक पास प्रयोग गर्न लागेपछि गत वैशाखमा नेपाल सरकारले दुबै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। भारतले यसको जवाफ केही घण्टाभित्रै दिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेक मार्ग सन् १९५४ देखि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो मार्ग भएकाले यो कुनै नयाँ विकासक्रम नभएको दाबी गरे। उनले नेपालको दाबीलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूमा आधारित नभएको भन्दै अस्वीकार गरे तर द्विपक्षीय वार्ताका लागि ढोका खुलेको बताए। तर उत्तरी छिमेकी चीनले यसपटक पनि पारम्परिक मौनता अपनाएको छ। चीनबाट जवाफ नआएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विषयमा स्पष्ट धारणा जनाएको छैन। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीनसँग निरन्तर संवादमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘उत्तरी छिमेकीसँग पनि सतत सम्पर्क र संवादमा छौं,’ मन्त्री खनालले संसदिय समितिमा भने, ‘हाम्रो प्राथमिकताका विषयमा उहाँहरूले चासो राख्नु भएको छ। नयाँ सरकार बनेपछि कुन विषय प्राथमिकता पाउनेछ भन्ने कुरामा उनीहरूको चासो छ। त्यसमा हामी निरन्तर संपर्कमा छौं।’ नेपाल, भारत र चीनको सीमा विवाद नयाँ होइन। तर विवाद सतहमा आएपनि नेपालले वार्ताका लागि गरेका पहलहरूलाई खासै गम्भीरता दिइएको छैन। भारत र चीनले सन् २०१५ मा पनि लिपुलेक हुँदै तीर्थालुहरूको आवतजावत र व्यापार गर्न सहमति गरिसकेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाको सरकारले पनि लिपुलेक सन्दर्भमा दुबै छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। तर त्यो बेला पनि चीनबाट जवाफ नआएको बताइएको छ। नेपालको पश्चिमी सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको थियो। यस सन्धिले एङ्ग्लो–नेपाली युद्धको अन्त्य गरेको भए तापनि नेपालले ठूलो भूभाग गुमाएको थियो। सन्धिको धारा ५ ले काली (महाकाली) नदीको पश्चिमी क्षेत्रको नेपालको दाबी समाप्त गरेको भए पनि नदीको वास्तविक उद्गम स्थल अस्पष्ट भएकाले विवाद अहिले पनि कायम छ। सर्भे अफ इन्डियाका नक्सामा काली नदीको मुहान फरक–फरक रूपमा देखाइएपछि विवाद गहिरिएको हो। उद्गम स्थानलाई लिएर भएका यी फेरबदल र कूटनीतिक असङ्गतिका कारण कालापानी क्षेत्र दुई छिमेकी बीचको सबैभन्दा पेचिलो भूराजनीतिक विषय बनेको छ। सन् १९६१ मा नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धि भएको बेला भारत, नेपाल र चीनबीचको पश्चिमी अन्तिम बिन्दुको स्पष्ट तोकिएको थिएन। राजा महेन्द्रले चीनसँग सीमा सम्झौता गरे पनि कालापानी र लिपुलेकका त्रिदेशीय बिन्दु भारतसँगको संवेदनशीलताका कारण खुला राखिएको बुझिन्छ। परराष्ट्र विशेषज्ञ डा. युवराज सङ्ग्रौलाले त्रिदेशीय बिन्दुको अस्पष्टताले सीमा विषय झन् जटिल बनाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘त्रिदेशीय बिन्दु तोकिए पनि त्यहाँ सीमा स्तम्भ राखिएन, पहिचान गर्ने कुनै संकेत छैन, जसले अन्योल बढायो।’ नेपाल र चीनबीच सन्धिपत्रमा उक्त पश्चिमी अन्तिम बिन्दुलाई ‘नेपाल–चीन सीमानाको पश्चिमी हदको प्रारम्भिक स्थान’ भनिएको छ। त्यस समयमा तयार भएका पुराना साझा नक्सा र लिखतहरूले लिपुलेक क्षेत्र नेपालतर्फ पर्ने कुरा चीनले आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरेको नेपालले दाबी गर्दै आएको छ। भारतले भने कूटनीतिक नोटको जवाफमा लिपुलेक सन् १९५४ देखि प्रयोगमा आएको दाबी गरेको छ, जबकि त्यो समयमा नेपाल र चीनबीच औपचारिक सम्बन्ध समेत थिएनन्। सन् २०१९ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी क्षेत्र समेटेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो। तर संवादका लागि नेपालका प्रयास अस्वीकार गरियो। सन् २०२० मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने ७९ किलोमिटर सडक उद्घाटन गरेपछि पनि नेपालले विरोध जनाएको थियो। नेपालले पटक–पटक संवादको आग्रह गरेको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको छ। नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गरेको थियो जुन संसदबाट पारित भई संवैधानिक अंग बनेको हो। तर भारतले यसलाई ‘कृत्रिम’ र ‘एकपक्षीय’ भनेर अस्वीकार गर्‍यो। सन् २०२५ अगस्टमा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका बेला दुई छिमेकीले लिपुलेक पासबाट सीमा व्यापार सुरू गर्ने सहमति गर्यो। नेपालको दाबी रहेको भूमिमा उनीहरूको अनुपस्थितिमा गरिएका निर्णयले नेपाली सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न खडा भयो। नेपालले विरोधमा पठाएको कूटनीतिक नोटमा भारतले दशकोंदेखिको चल्तीको व्यापार भएको भनी पन्छाउन खोजे तर चीन मौन रहयो। त्यसै पृष्ठभूमिमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा चीन भ्रमण गर्दा राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग लिपुलेक विषय उठाए। राष्ट्रपति सीले यो नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय समस्या हो र आफैं सुल्झाउनुपर्ने बताउनु भयो। चीनले मौखिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने झल्को दिएको बताइन्छ। तीन राष्ट्र एकै ठाउँमा बसेर त्रिदेशीय बिन्दु आधिकारिक रूपमा निर्धारण नगरेसम्म लिपुलेक विवाद निरन्तर बल्झीरहने देखिन्छ। डा. भट्टराई भन्छन्, ‘कूटनीतिक नोटहरूको जवाफ नआएको भएतापनि भेटवार्तामा धारणा राखेको देखिन्छ, सीको जवाफ त्यस्तै प्रकृतिको थियो।’ डा. सङ्ग्रौलाले भारत र चीनबीच हुने द्विपक्षीय शिखर वार्ताहरूमा नेपालको सीमा विवाद समावेश हुनु कूटनीतिक अर्थमा अलिक अनौठो भएको तर्क गर्छन्। नेपालको लामो समयदेखि भूमि दाबी कायम नगर्न र कूटनीतिक प्रक्रियामा अस्तव्यस्त हुनुको मनोवैज्ञानिक प्रभाव रहने उनी बताउछन्। सुगौली सन्धिका ऐतिहासिक प्रमाण नेपालसँग भए पनि भारतले लामो समयदेखिको प्रशासनिक र सैन्य अभ्यासलाई मुख्य आधार बनाएको हो। यो ऐतिहासिक प्रमाण र प्रशासनिक अभ्यासबीच टकरावको रूप हो। चीनमा पूर्वराजदूत महेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘चीन अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा हतारिएको वा उतावली देखाउने पक्ष होइन र सधैं गम्भीरतापूर्वक संवाद गर्न तयार रहेको छ।’ तर लिपुलेक पास हुँदै भारतसँग व्यापार र तीर्थाटन गर्ने सहमति हुँदा चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। सीमासन्धि उल्लंघन गरी नेपालसँग संवाद नगरी भुटानमा सडक बनाउनु अस्वीकार्य छ। पाण्डेको भनाइ छ, ‘चीनको मौनता पनि कूटनीतिक सन्देश हो। यस संवेदनशील विषयमा निर्णयअघि नेपालसँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्छ।’ पूर्वराजदूत पाण्डेले यस जटिल समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल, भारत र चीनबीच ‘त्रिपक्षीय वार्ता’ नै एक मात्र ठोस र व्यवहारिक विकल्प भएको उल्लेख गरे। तीन राष्ट्र एकै स्थानमा बसेर त्रिदेशीय बिन्दुको आधिकारिक निर्धारण नगरेसम्म लिपुलेक विवाद निरन्तर बल्झने भए पनि त्यो संवादबाटै समाधान खोजिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

९ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। जसअनुसार आज भारतीय १०० रुपैयाँको खरिददर १६० र बिक्रीदर १६०.१५ रहेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १५२.८१ र बिक्रीदर १५३.४१ रहेको छ। युरोको खरिददर १७७.१७ र बिक्रीदर १७७.८६ तोकिएको छ। पाउण्ड स्टर्लिङको खरिददर २०५.०६ र बिक्रीदर २०५.८७ रहेको छ। खाडी मुलुकका मुद्राहरूमा साउदी रियालको खरिददर ४०.७२ र बिक्रीदर ४०.८८ कायम गरिएको छ। कतारी रियालको खरिददर ४१.९४ र बिक्रीदर ४२.१० छ। यूएई दिरामको खरिददर ४१.६१ र बिक्रीदर ४१.७७ तोकिएको छ। कुवेती दिनारको खरिददर ४९८.०८ र बिक्रीदर ५००.०३ रहेको छ। त्यस्तै बहराइन दिनारको खरिददर ४०५.२४ र बिक्रीदर ४०६.८७ कायम गरिएको छ। ओमानी रियालको खरिददर ३९६.९० र बिक्रीदर ३९८.४६ रहेको छ।

८ जेठ, काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपाल भ्रमणमा आएको बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्राबीच सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा शुक्रबार भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ। यस अवसरमा नेपाल र बेलायतबीचको दीर्घकालीन कूटनीतिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पार्दै शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, दुई देशबीच शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि जारी साझेदारी कार्यक्रम र आगामी सम्भावित सहकार्यका विषयमा विचारविमर्श भएको पनि जनाइएको छ। नेपाल सरकारले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको ‘अटिजम स्कूल’ अवधारणा तथा कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण परामर्श भएको कुरा पनि साझेदारहरुले बताएका छन्।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि मन्त्रालयले अघि सारेका प्राथमिकता र कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउँदै, अटिज्म भएका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न बेलायत सरकारसँग प्राविधिक सहयोग, स्रोत व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्ति विकासमा सहकार्यको आग्रह गरे। उनले शिक्षाको पुनःसंरचनामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अपांगता भएका विशेषगरी अटिज्म भएका बालबालिकाका लागि विशिष्ट शिक्षण प्रणाली र सहयोग व्यवस्था विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

मन्त्री पोखरेलले बेलायत सरकारबाट बजेटीय सहयोग र मौद्रिक सहायता सहित विज्ञता र ज्ञान हस्तान्तरणमार्फत क्षमता विकासमा थप सहयोगको अपेक्षा जनाए। भेटमा बेलायती मन्त्री मल्होत्राले नेपाल–बेलायतबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध, विकास साझेदारी र पारस्परिक हितका विषयमा छलफल गर्दै दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने आवश्यकतामा जोड दिइन्। उनले बेलायतको नयाँ सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आधुनिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिँदै नेपालजस्ता मुलुकमा शिक्षामा थप लगानी र साझेदारी विस्तार गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरिन्। मन्त्री मल्होत्राले नेपालको उच्च शिक्षामा बेलायती स्तरका गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपालका विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरिन्। साथै, अन्तरदेशीय शिक्षा प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आवश्यक कानुनी प्रावधान परिमार्जन गरी साझेदारी विस्तारमा बेलायत सरकार तयार रहेको बताए। समानता र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा ध्यान केंद्रित गर्दै बेलायती मन्त्री मल्होत्रा तीनदिने भ्रमणका लागि आज बिहान नेपाल आइपुगेकी छन्।

जिल्ला अदालत कास्कीले रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको अभियोग फिर्ता गरी केवल सहकारी ठगीको आरोप कायम राखेको छ। अभियोग फिर्ता भएपछि लामिछानेको निलम्बन स्वतः फुकुवा हुँदै उनी कानुनी रूपमा संसदीय क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्षम भएका छन्। जिल्ला अदालतले अभियोग संशोधन गर्दा पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्ने आवश्यकतालाई मुख्य आधार मानेर मिलापत्रका लागि बाटो खोलिएको जनाएको छ। ८ जेठ, काठमाडौं। जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृह मन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको अभियोग संशोधन गरेको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गत पुसको अन्तिम साता रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधमाथिको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। त्यही निर्णयको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीले जिल्ला अदालतमा अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिएको थियो। निर्णयको साढे चार महिनापछि जिल्ला अदालतले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। अब कास्कीमा रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको अभियोग मात्र बाँकी रहेको छ। जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनेको छ, ‘निवेदन मनासिव देखिँदा सम्बन्धित मूल, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग मात्र कायम राखी अन्य सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग हटाएर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार संशोधन गरिएको छ।’ यस आदेशसँगै जिल्ला अदालत कास्कीमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र बाँकी छ। कास्की अदालतमै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग पनि फिर्ता भएको छ। जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशपछि लामिछानेको निलम्बन स्वतः फुकुवा भएको छ र पीडितहरुलाई रकम फिर्ता गरेर मिलापत्र गर्ने बाटो समेत खुलेको छ। अभियोग फिर्तासँगै उनी सार्वजनिक पदबाट निलम्बन हुनुपर्ने कानुनी प्रतिबन्ध हटेको हुँदा अब कानुनी रूपमा संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन सक्छन्। यो निर्णय रवि लामिछानेसहित पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको मामलामा मुछिएका जीबी राई, छविलाल जोशी लगायतलाई पनि लागु हुनेछ। यदि आरोपितहरूले रकम फिर्ता गर्ने अवस्थामा भए कुनै पनि बेला मिलापत्र हुनसक्छ र मुद्दा खारेज हुने सम्भावना छ। कास्कीकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले भने, ‘अब मुद्दामा मिलापत्र गर्ने बाटो खुलेको छ। न्यायालयले सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग फिर्ता गरिदिएको छ, ती अभियोगहरू अब अर्कै कुरा जस्तो मेटिएका छन्। कतिपयले मिलापत्रको लागि निवेदन पनि दिएका छन् र प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।’

अदालतले उद्धृत गरेका ६ आधारहरू
जिल्ला अदालतले रवि लामिछाने विरुद्ध अभियोगपत्र संशोधन गर्न दिएको अनुमति र महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको निर्णयको आधार प्रायः एकै प्रकारका छन्। जिल्ला अदालत कास्कीले निम्न ६ आधारहरू अघि सारेका छन्, जसका कारण अभियोगपत्र संशोधनलाई स्वीकृति दिइएको हो।

पहिलो आधार: पीडित पक्षका बचत रकम शीघ्र र सहज रूपमा फिर्ता गराउनुपर्ने आवश्यकतालाई अदालतले अभियोग संशोधनको पहिलो आधार बनाएको छ। मुद्दा दर्ता हुनुको मूल उद्देश्य नै पीडितको रकम फिर्ता गर्नु भएकोले यो अनुमति दिइएको हो।

दोश्रो आधार: सरकारले प्रारम्भमा अभियोगपत्र दर्ता गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको आरोप नलगाएको कुरा अदालतले दोस्रो आधार बनाएको छ।

तेस्रो आधार: सहकारी पीडितहरूले जाहेरी दिंदाबाहेक समेत उक्त दुई आरोपको दाबी नगरेको कुरा अदालतले ध्यानमा राखेर संशोधन गरेको छ। संशोधनपछि पनि पीडितहरूले सहकारी ठगीबाट आफ्नो रकम फिर्ता पाउने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।

चौथो आधार: यदि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको आरोप कायम राख्नुपर्ने भए जाहेरी र आरोपितबीच मिलापत्र हुनु असम्भव हुने हुँदा मिलापत्रका लागि दुई आरोपलाई संशोधन गर्नु परेको छ।

पाँचौं र छैटौं आधार: अदालतले भनिसकेको छ, ‘कानुनले तोकेको प्रक्रिया न्याय प्राप्तिको आधार भए पनि यसले न्यायको मूल भावनालाई पराजित गर्न सक्दैन। अभियोजनकर्ताको संशोधन मागमा कुनै दुर्भावनात्मक पक्ष नदेखिएको र दुवै पक्षका हक अधिकारप्रति संवेदनशीलता देखिएको छ।’

अन्य जिल्लामा बाँकी मुद्दा
जिल्ला अदालत कास्कीमा संशोधन भए पनि अन्य जिल्लाहरूमा रवि लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधका अभियोग बाँकी छन्। चितवनमा भने सङ्गठित अपराधको मुद्दा छैन। काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सामा मिलापत्रको सम्भावना छैन किनभने ती जिल्लामा सङ्गठित अपराधको आरोप पनि भएको छ। यी जिल्लाहरूमा आरोप फिर्ता गर्न सरकारी वकिलहरूले अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। कास्की बाहेक अन्यत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा छैन। ती जिल्लाहरूमा सङ्गठित अपराध फिर्ता भएपनि सबै जिल्लामा सहकारी ठगीको आरोप मात्र बाँकी रहन्छ। पीडितको बचत रकम फिर्ता भए तत्कालै मिलापत्र हुने सम्भावना छ, जसले अभियोग खारेज र दोषी ठहरणबाट बचाउछ। कुनै सजाय लाग्दैन।

किन चार महिना लाग्यो?
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुसको अन्तिम साता रवि लामिछाने विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको आरोप संशोधन गर्न सरकारी वकिलहरूलाई अनुमति दिइन्। पूर्वगृह मन्त्री रवि लामिछानेको निवेदनमा आधारित यो निर्णय थियो। उनी भन्छिन्, ‘सुरु, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूबाट सहकारी रकम अपचलनबाहेकका अन्य आरोप हटाएर मिलापत्र सम्भावना कायम राख्नुपर्ने’। तर, यो निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ सर्वोच्चमा तीन वटा रिट निवेदन परे। उनीहरूले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय असंवैधानिक भन्दै रद्द गर्न माग गरेका थिए। सर्वोच्चले तात्तात्तिक आदेश जारी नगरी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्‍यो र मुद्दालाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा लग्ने आदेश दियो। दुई पल्ट पेसी तोकिए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदनले सुनुवाइ स्थगित भयो, जसका कारण केही महिनापछि मात्रै मुद्दालाई सुनुवाइको पालो आयो। यसै बीच जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले रवि लामिछाने विरुद्धका दुई आरोप फिर्ता लिन निवेदन दर्ता गर्‍यो र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन थियो। न्यायाधीश नीतिज्ञ राईले सर्वोच्चबाट कुनै आदेश आएपछि मात्र जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस गर्न भन्यो। तर, उच्च अदालत पोखरामा सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालक रामबहादुर खनालले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न मुद्दा हाल्दा उनको माग मानिन पुग्यो। उच्च अदालतका न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले आदेश दियो, ‘जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीद्वारा दायर निवेदनमा सरकारी वकिल र सरोकारवालालाई सहभागी गराई सुनुवाइ गरी निर्णय गरिनेछ।’ यसपछि जिल्ला अदालतले निवेदन सुनुवाइ गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्‍यो। कास्कीकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले भनिन्, ‘सरकारले दिएको रकमको आधारमा मात्र आरोपमुक्ति मिल्न सक्दैन। पीडितको रकम फिर्ता भए मिलापत्र हुन्छ, नभए सहकारी ठगीको मुद्दा बाँकी रहन्छ र आवश्यक प्रमाणले सजाय पाउन सक्छन्।

८ जेठ, जनकपुरधाम। महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीदेव यादवलाई ७२ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरिएको छ। एक उपभोक्ता समिति अध्यक्षसँग घुस लिइरहेका अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिबासले यादवलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। अख्तियारले उल्लेख गरेको छ कि उनलाई औरही सडकबाट पक्राउ गरेको हो र उनीसँग थप रकम रहेको आशंका गरिएको छ।

समाचार संक्षेप एमाले उपाध्यक्ष पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘पार्टी तपाईंको निजी कम्पनी हो?’ भनी प्रश्न गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले नेताहरूप्रति धम्की दिन थालेपछि उपाध्यक्ष गुरुङले पार्टीलाई सच्चिन आवश्यक भएको बताएका छन्। एमाले सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीको कडा भाषा प्रयोगप्रति चार उपाध्यक्षहरूले आपत्ति जनाएपछि उक्त बैठक स्थगित भएको थियो। ८ जेठ, काठमाडौं।

एमाले उपाध्यक्ष पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘‘पार्टी तपाईंको निजी कम्पनी हो?’’ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले आफू सच्चिनेभन्दा अराजक हुनेहरूलाई कारबाही गर्ने भन्दै नेताहरूप्रति उल्टै धम्की दिन थालेपछि उपाध्यक्ष गुरुङले प्रतिवाद गरेका हुन्। एमाले सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष ओलीबाट अगाडि नचल्ने खालको धारणा चार जना उपाध्यक्षहरूले राखेका थिए।

‘आजको बैठकमा निकै चर्काचर्की भयो। अध्यक्षले अन्तिमतिर अलि कडा भाषा प्रयोग गर्नुभयो। त्यसको जवाफ दिँदै पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि धेरै कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै भन्नुभयो – यो पार्टी तपाईंको निजी कम्पनी हो? तपाईंलाई आफ्ना सहकर्मीहरूसँग मर्यादित कुरा गर्न आउँदैन?’ एक नेताले भने। ओलीले पार्टीको लाइन विपरीत जानेहरूलाई कार्यविभाजन नहुने लगायत संकेत गरेपछि गुरुङले प्रतिवाद गरेका छन्। उनले यस्तो अवस्थामा पार्टी सच्चिनुपर्ने बताएका छन्। सच्चिनुको सट्टा झन् धम्की दिइएपछि उनले आपत्ति जनाएका थिए। चर्काचर्कीपछि बैठक स्थगित भएको थियो।

प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गर्न सरकारमाथि दबाब दिएका छन्। सांसद रिमा विश्वकर्माले महिला मन्त्रालयमा कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम हुनु दुःखको विषय रहेको र बजेट वृद्धि अत्यावश्यक रहेको बताइन्। सांसद शोभा खनालले अटिज्म र बलात्कार पीडित बालबालिकाका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन्। ८ जेठ, काठमाडौं।

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। शुक्रवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा सांसदहरूले उक्त माग राखेका हुन्। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रिमा विश्वकर्मा, शोभा खनाल लगायतले महिला मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र विस्तार भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट वृद्धि गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

सांसद विश्वकर्माले ५१ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको जिम्मेवारी पाएको महिला मन्त्रालयमा कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम बजेट हुनु दुःखद रहेको बताइन्। उनले महिला हिंसाका घटना बढिरहेकोले सरकारले महिला मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गर्न अत्यावश्यक ठानेको स्पष्ट पारेकी छिन्। ‘जनसांख्यिकी हिसाबले महिलाहरू ५१ प्रतिशत हुनुका बाबजुद किन हामीले ३३ प्रतिशतमा सन्तुष्ट हुनु परेको छ? त्यो आधारभूत सोच मलाई बुझ्न गाह्रो छ। यस विषयमा हामीले बहस गर्नु आवश्यक छ। अहिले मैले राष्ट्र बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम बजेट महिला मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको देखेँ, जुन हाम्रो जनसंख्याको प्रतिनिधित्वअनुरूप छैन,’ उनले भनिन्।

सांसद शोभा खनालले अटिज्म र बलात्कार पीडित बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सरकारले छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाएका छन्। ‘अटिज्म र बलात्कार पीडित बालबालिका लागि छुट्टै बजेट भएमा यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने साथै गर्भवती महिलाहरूको उद्धार कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नेछ,’ उनले भनिन्। कांग्रेस सांसद रिना उप्रेतीले वृद्धाश्रमलाई वडा तहसम्म विस्तार गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। नयाँ पुस्ताले अनुभव आदानप्रदान गर्न स्थानीय तहमा वृद्धाश्रमको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्ने उनको तर्क थियो। ‘वृद्धाश्रम वडास्तरमा स्थापना गर्नुपर्छ ताकि सबै वडामा यसको व्यवस्था मिलोस्। समावेशी कानून बनाउने र महिलाहरूलाई पीडित हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

समाचारको सारांश समीक्षा पश्चात तयार पारिएको छ। नेकपा एमालेले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गैरकानूनी रूपमा बाँडिएको उपचार खर्च राज्यकोषमा फिर्ता गरेको छ। पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनालले उपचार खर्च फिर्ता गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भ्रष्टाचार अनुसन्धान रोकिने संकेत देखिएको छ। अख्तियारले उच्चपदस्थहरूले गरेको भ्रष्टाचार रकम फिर्ता गर्दा उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको भन्दै पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। ८ जेठ, काठमाडौं। नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गैरकानूनी रूपमा वितरण गरेको उपचार खर्चको रकम गतसाता राज्यकोषमा फिर्ता गरेको छ। पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनालको उपचार खर्च करिब चार करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेपछि उनीहरूमाथि भइरहेको भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान रोक्ने संकेत देखिएको छ। समाचार पहिलोपटक प्रकाशित भएपछि कतिपयले सार्वजनिक रूपमा आक्रोश प्रकट गरेका छन्। उच्चपदस्थहरूले राज्यकोषबाट गैरकानूनी सुविधा लिएर समस्या आउँदा रकम फिर्ता गरी उन्मुक्ति पाएका खण्डमा अन्यले किन त्यस्ता सुविधा पाउन नपाउने भन्ने प्रश्न उठेका छन्। पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल र तत्कालीन अधिवक्ताले ललिता निवासको जग्गा सरकारलाई फिर्ता गरेपछि उनीहरूमाथि मुद्दा नचालिने निर्णय भएको प्रसंग जोड्दै यस्ता विशेष व्यक्तिहरू र सर्वसाधारणबीच राज्यको कानुन अन्यौलपूर्ण रूपमा लागू हुने विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन्।

८ जेठ, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले बिहीबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका तीन मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदिए। त्यस्तै, नेकपा एमालेका मोहम्मद समिरलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाउँदै सरकारमा सामेल गराए। जसपा नेपालबाट बर्खास्त भएका मन्त्रीहरुमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री राजकुमार गुप्ता, श्रम तथा यातायात मन्त्री मनिष सुमन र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारी रहेका छन्। मुख्यमन्त्री यादवले केही समयअघि नै मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए, तर जसपाका मन्त्रीहरूले आदेश मानेनन्। त्यसपछि उनले बर्खास्तीको फैसला गरेका थिए।

जसपा नेपाल त्यो पार्टी हो जसले आठ महिनाअघि कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवलाई काँध थापेर मुख्यमन्त्री बनाएको थियो, राजीनामा दिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनबाट परहेज गरेको थियो। जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंहको सरकार ढल्दै गयो र त्यसपछिको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। कात्तिक २२ मा विश्वासको मत लिँदा कांग्रेस र एमाले विपक्षी पक्षमा थिए। अनि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद रहबर अन्सारीले विद्रोह गरे र जनमतका सांसद सतीश सिंह तथा त्रिभुवन साह संसद्मा अनुपस्थित रहे। जसले गर्दा मुख्यमन्त्री सोनलले विश्वासको मत पाउन सकेनन् र राजीनामा दिए।

त्यसपछि प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले सरकारले चलखेल सुरु गर्यो। प्रदेश प्रमुखलाई प्रयोग गरी संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार एमालेका सरोजकुमार यादवलाई कात्तिक २३ गते राति मुख्यमन्त्री नियुक्त गरियो। शपथ भोलिपल्ट होटलमा दिइयो जसले मधेशमा ठूलो राजनीतिक तनाव निम्त्यायो। त्यसपछि कांग्रेस, जसपा नेपालसहित ६ दलले गठबन्धन गरेर आन्दोलन सुरु गरेका थिए जसले एमालेलाई मधेशमा अलग-थलग पारेको थियो। त्यस घटनापछि कर्मचारीमाथि कुटपिट र तोडफोड गरियो र मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। प्रदेशसभा बैठक खुलेर चौरमा बसेको र लगभग एक महिना प्रदेश अशान्त रह्यो। त्यसपछि एमालेको सरकार ढलेको थियो।

एमालेको सरकार ढलेपछि जसपा नेपाल र लोसपासहितका मधेश केन्द्रीत दलहरूले सरकार बनाउने प्रयास गरे। तर कांग्रेस पनि गठबन्धनमा आएर आन्दोलन गरेको कारण सबैले कांग्रेसका यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमति जनाए। त्यसपछि मंसिर १९ गते कांग्रेसका यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भए र २२ कांग्रेस, १८ जसपा नेपाल, १३ जनमत, ९ माओवादी केन्द्र, ८ लोसपा र ७ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदको समर्थन पाएका थिए। एमाले एक्लै विपक्षी बन्यो। तर अहिले फेरि मधेशको राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएको छ। आठ महिनाअघि काँध थापेका दललाई किनारमा राखेर मुख्यमन्त्री यादवले एमालेसँग मिलेर सरकारको निरन्तरता दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री यादवले जसपा नेपालका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नु अघि बिहीबार दिउँसो जसपाले मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो, तर थोरै घण्टाको राजनीतिक उथलपुथलले परिस्थितिलाई फेरिदियो। बिहीबार जसपा नेपाल र लोसपा संसदीय दलको संयुक्त बैठक बसेको थियो जसले सरोजकुमार यादवलाई दलको नेता चयन गर्यो र सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गर्यो। तर मुख्यमन्त्री यादवले समर्थन छोडेपछि जसपाले शुक्रबार निर्णय फिर्ता लिएर विश्वासको मत नदिएको हो। मन्त्रीबाट बर्खास्त भएका जसपा सांसद मनिष सुमनले मुख्यमन्त्रीले राजीनामाको अवसर पनि नदिएको भन्दै गुनासो पोखे। ‘मुख्यमन्त्रीले छल गरेर एमाले जस्तो पार्टीसँग गठबन्धन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘जब एमालेका सरोज यादव मुख्यमन्त्री थिए, हामी सडकदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म समर्थनमा थियौं। आज यस्तो दिन आइपुग्यो, यो निकृष्टताको चरम हो।’ जसपा नेपालकी सांसद रूपा यादवले कांग्रेसले धोका दिएको आरोप लगाइन्। ‘कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीले चालेको यो कदम आपत्तिजनक छ। यो धोखाधडी हो। यस बारेमा हामी धारणा बनाएर अघि बढ्छौं,’ उनले भनिन्। मधेशमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच तीनदलीय समीकरण बनेको छ। सरकार बनाउन ५४ मत आवश्यक पर्छ भने मधेश प्रदेशसभामा एमालेको २४, कांग्रेसको २२ र नेकपाको १५ सिट गरी ६१ सिट पुगेको छ। शुक्रबार मुख्यमन्त्री यादवले संसद्मा विश्वासको मत लिएपछि ६२ मत उनको पक्षमा र ३६ विपक्षमा परेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले असार ७ देखि ९ गतेसम्म पहिलो महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ। यस क्रममा संगठन विस्तारका लागि तहगत अधिवेशनलाई तीव्रता दिइएको छ। प्रदेशगत रुपमा पार्टीको संगठन बागमती र गण्डकी प्रदेशमा बढी बलियो रहेको छ भने मधेस प्रदेशको बारामा संगठनगत गतिरोध देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा पार्टीले ५०० भन्दा बढी वडामा अधिवेशन सम्पन्न गरी स्थानीय तहमा पहिलो पार्टी बन्ने लक्ष्य राखेको छ।

सत्तारुढ दलका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावपछि संगठन विस्तारमा जोड दिएका छन्। असार ७ देखि ९ गते हुँदै गरेको महाधिवेशनको तयारी गर्दै तहगत अधिवेशनहरूलाई तीव्रता दिइएको छ। तदर्थ समिति गठन भएका स्थानहरुमा वडा अधिवेशनहरू सम्पन्न हुने भएका छन् भने संगठन नभएका स्थानमा भेला बोलाइएको छ। तदर्थ समिति गठन नभएका वडाको भेला जेठ २ गते बोलाइएको थियो भने पालिका संरचना नबनेका स्थानहरूमा भेला भोलि (जेठ ९ गते) बस्नेछ।

कोशी प्रदेशमा झापा जिल्लामा पार्टीले सांगठनिक रूपमा बलियो उपस्थिति जनाएको छ भने धनकुटा, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र खोटाङमा संगठन कमजो रहीरहेको छ। मधेस प्रदेशमा बारामा संगठन गतिरोध कायम भए पनि अन्य जिल्लामा गतिविधिहरू तीव्र छन्। बागमती प्रदेशमा चितवन र रसुवामा संगठन विस्तार छिटो हुँदैछ र बागमतीका १०२१ भन्दा बढी वडामा अधिवेशन आयोजना गर्न तयारी भइरहेको छ।

गण्डकी प्रदेशमा मनाङ र मुस्ताङमा अधिवेशन हुनेछैन भने कर्णाली प्रदेशमा ५०० भन्दा बढी वडामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामा जिल्ला तहको अधिवेशन आयोजना हुने समाचार छ। पार्टीका नेताहरूले संगठन विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको जानकारी दिएका छन् र आगामी दिनमा थप अधिवेशनहरूको आयोजना गर्दै जाने तयारीमा रहेको बताएका छन्।

८ जेठ, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरुमा आगामी दिनहरुमा गर्मी अझै बढी हुने अनुमान गरिएको छ। हाल गर्मीले जनजीवनमा प्रभाव पारिरहेको अवस्थामा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी दिनहरुमा तापक्रम अझै उकालो लाग्ने संभावना सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैले महाशाखाले आज साँझ मौसमसम्बन्धी विशेष सूचना जारी गरी सबैलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। मौसमविद्हरुको अनुसार कञ्चनपुर, कैलाली, डोटी, बर्दिया, बाँके र दाङमा अन्य जिल्लाभन्दा बढी गर्मी हुने भएकाले त्यहाँका बासिन्दालाई विशेष सतर्क रहन भनिएको छ।

त्यस्तै बैतडी, डडेलधुरा, अछाम, सुर्खेत, सल्यान, रोल्पा, प्युठान, पाल्पा, अर्घाखाँची, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा पनि तापक्रम बढ्ने देखिएपछि त्यहाँको जनसमुदायलाई तापक्रमको अवस्था बारे नियमित जानकारी लिन र सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। महाशाखाका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई भूभागहरू तथा लुम्बिनी प्रदेशका तराई भूभागका केहि स्थानहरूमा जेठ ६ गतेदेखि नै अधिकतम तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस वा त्यो भन्दा माथि मापन भईरहेको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीका केही पहाडी तथा तराई भूभागमा अधिकतम तापक्रम ३८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी छ।

देशभरि तापक्रमको निरिक्षण अनुसार आगामी तीन दिनसम्म लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराई भूभागका केही स्थानमा अधिकतम तापक्रम ३८ डिग्री सेल्सियस वा त्यो भन्दा बढी रहने देखिएको छ। केही क्षेत्रहरुमा ४० डिग्री सेल्सियस वा बढी तापक्रम हुँदा अत्यधिक गर्मी पर्ने जोखिम रहेको उल्लेख विशेष सूचना मा गरिएको छ। गर्मी बढ्ने भएकाले त्यसबाट जोगिन आवश्यक तयारी गर्न र सतर्कता अपनाउन महाशाखाले सबैलाई अनुरोध गरेको छ। ‘लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भूभागमा आगामी तीन दिनसम्म मध्यम तहको तातो लहर र पहाडी भूभागमा उच्च तापक्रम हुने सम्भावना रहेकोले यसको प्रभावबाट जोगिन सचेत रहन बिनम्र आग्रह छ’, महाशाखाले जारी गरेको विशेष सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

गर्मीबाट बच्ने उपायहरूका बारेमा जनरल फिजिसियन डा. देवेन्द्र आचार्यले बताउनुभयो, तातो हावा र लहरले थकान, कमजोरी, बढी तिर्खा, टाउको दुखाइ, खुट्टा बाउडिनु, चक्कर, बेहोस हुँदा, मांसपेशी दुख्ने, बान्ता आउने जस्ता लक्षण देखिन सक्छन्। गर्मीबाट बच्न चिसो र छायाँ परेको स्थानमा बस्न, अत्यावश्यक नभएसम्म घाममा ननिस्कन, बाहिर निस्कनु भएमा टोपी लगाउने, हल्का र छोप्ने कपडा लगाउने सुझाव दिइन्छ। साथै जुस, सूप र साधा पानी नियमित रूपमा सेवन गर्नुपर्छ। यस्ता सबै उपायहरू अपनाए पनि स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न भएमा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्।