लेखक: space4knews

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा वैशाख १ देखि ३१ गतेसम्म ११३ जना मिर्गौलाको पत्थरी शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। प्रतिष्ठानको युरोलोजी विभागले यस अवधिमा ५०५ जना बिरामीलाई ओपीडी सेवा उपलब्ध गराएको छ भने ६१ जना बिरामीलाई भर्ना गरी उपचार गरिएको छ। प्रतिष्ठानले वीर अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पतालसँग सहकार्य गरी युरोलोजी सेवाको विस्तार गरेको छ, तर भौतिक पूर्वाधारको अभाव अझै चुनौतीका रूपमा रहेको छ।

९ जेठ, दाङ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एकै महिनाभित्र ११३ जना मिर्गौलाको पत्थरी भएका बिरामीहरू सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरिएका छन्। प्रतिष्ठानका तथ्याङ्क अनुसार वैशाख १ देखि ३१ गतेसम्म युरोलोजी विभागले कुल ११३ बिरामीको शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। उही अवधिमा युरोलोजी विभागले ५०५ जना बिरामीलाई ओपीडी सेवा प्रदान गरेको र ६१ जनालाई भर्ना गरी उपचार गरिएको जानकारी प्रतिष्ठानले दिएको छ।

प्रतिष्ठानमा युरोलोजिस्ट सर्जन डा. सुशिल खनियाँको नेतृत्वमा चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूको टोलीले साना देखि ठूला शल्यक्रिया नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। प्रतिष्ठानका अनुसार दैनिक युरोलोजी ओपीडीमार्फत ७० भन्दा बढी बिरामीले परामर्श र उपचार सेवा लिइरहेका छन्।

अघिल्लो समयमा जिल्लामा युरोलोजी सेवा अभाव हुँदा सामान्यदेखि विशेषज्ञ उपचारका लागि बिरामीहरूले अन्य जिल्लाका अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता थियो। तर प्रतिष्ठानमा अत्याधुनिक उपकरणसहित युरोलोजी सेवा विस्तार भएपछि स्थानीय बिरामीहरूलाई सहज उपचार सुविधा उपलब्ध भएको छ।

युरोलोजी सेवाअन्तर्गत पिसाबसम्बन्धी रोगहरू, प्रोस्टेट, मिर्गौलाको पत्थरी, पित्तथैलीको पत्थरी, पिसाब नलीसम्बन्धी समस्या, अण्डकोषमा मासु पलाउने वा सुन्निने, पिसाब पोल्ने वा चुहिने जस्ता रोगहरूको उपचार यहाँ सम्भव रहेको युरोलोजिस्ट डा. खनियाँले जानकारी दिएका छन्। उनी भन्छन् कि युरोलोजी सेवा लिने बिरामीहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ।

प्रतिष्ठानका निमित्त कार्यालय प्रमुख, निर्देशक तथा सह–प्राध्यापक डा. सुरेश रसाइलीले युरोलोजी सेवा अत्यन्त प्रभावकारी भएको बताउँदै स्थानीय तहमा विशेषज्ञ उपचार सेवा पाउँदा बिरामीहरू खुशी भएको बताए। डा. खनियाँ लामो समयदेखि प्रतिष्ठानमा युरोलोजी सेवा प्रदान गर्दै आएका अनुभवी चिकित्सक हुन्।

प्रतिष्ठानले युरोलोजी लगायत विशेषीकृत सेवाहरू प्रभावकारी बनाउन वीर अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पतालसँग सहकार्य सुरु गरेको छ। सेवा विस्तार भए तापनि भौतिक पूर्वाधारको अभाव अझै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ।

९ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराध सम्बन्धी अभियोग संशोधन भएपछि आफूलाई खुशी लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। जिल्ला अदालत कास्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधमा लागेको अभियोग संशोधन गरेपछि उनले खुशी व्यक्त गरेका हुन्। ‘मले आदेश पढ्न पाएको छैन। अदालतको आदेश अनुसार हामीले चल्नु पर्छ,’ सभापति लामिछानेले सञ्चारकर्मीहरूलाई बताए, ‘यसमा म खुशी छु।’

लामिछानेले कास्कीबाट निर्णय आए पनि लडाइँ अझै जारी रहेको बताए। अन्य जिल्लाहरूमा विरुद्धका मुद्दा अझै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। ‘लडाइँ मसँग अझै बाँकी छ। अरू जिल्लाहरूमा पनि जानु पर्छ,’ सभापति लामिछानेले भने, ‘एउटा जिल्लाबाट मात्र मुद्दा अन्त भएको हो। कास्कीबाट भएको थाहा पाएँ, खुशी छु।’

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदन मनासिव देखिएपछि सम्बन्धित मूल, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग कायम राखी अन्य सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम संशोधन गरिदिएको छ।’

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको नेतृत्वमा रहेको सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले गत पुसको अन्तिम साता रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीले जिल्ला अदालतमा अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिएको थियो। निर्णयको साढे चार महिनापछि जिल्ला अदालतले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। अहिले कास्कीमा रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको अभियोग मात्र बाँकी छ।

गर्भावस्थामा प्रीइक्ल्याम्प्सिया एउटा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या हो, जसले ज्यान जोखिममा पार्न सक्छ। यो रोग अत्यधिक रक्तचाप र पिसाबमा प्रोटीनको उपस्थितिबाट चिनिन्छ, जसले अंगहरूको कार्यमा बाधा पुर्याउन सक्छ र आपतकालीन सिजेरियन तथा स्ट्रोकको खतरा बढाउँछ। प्रीइक्ल्याम्प्सिया र सम्बन्धित उच्च रक्तचापका कारण विश्वभर हरेक वर्ष करिब ७० हजार महिला र ५ लाख शिशुहरूको मृत्यु हुने तथ्यांक छ।

गर्भावस्थामा औषधिहरूले लक्षणहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर प्रीइक्ल्याम्प्सियाको पूर्ण उपचार हालसम्म बच्चा जन्माउने बाहेक उपलब्ध छैन। यस समस्याको समाधानका लागि नयाँ विकल्पहरूको खोजी गरिएको छ। यस विषयमा थप जानकारीका लागि भिडियोमा हेर्नुहोस्।

नेपाली कांग्रेसले सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने करिब ५० जना वडा सभापतिहरूको जिम्मेवारी खोस्न सुरु गरेको छ। सभापति गगन थापाले सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने वडा सभापतिको ठाउँमा नयाँ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको बताए। थापाले १५ औं महाधिवेशनका लागि सबै नेता–कार्यकर्ताले सदस्यता अद्यावधिक गर्नुपर्ने र ०८२ सालको नवीकरण मान्य नहुने बताएका छन्। ९ जेठ, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकमा असहयोग गर्ने वडा सभापतिहरूको जिम्मेवारी खोस्न सुरु गरेको छ। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका समूहका वडा सभापतिहरूले अद्यावधिकको काम नगरेपछि पार्टीले जिम्मेवारी खोस्न थालेको हो। देशव्यापी ‘जरा अभियान’ चलाइरहेको कांग्रेसले अहिलेसम्म करिब ५० जना वडा सभापतिहरूलाई अद्यावधिकको जिम्मेवारीबाट हटाइसकेको छ। उनीहरूको ठाउँमा कांग्रेसको वडा कार्यसमितिमा रहेका अन्य व्यक्तिलाई अद्यावधिकको जिम्मेवारी दिएको छ।

सभापति गगन थापाले सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने करिब ५० जना वडा सभापतिको ठाउँमा नयाँ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको बताएका छन्। ‘मैले हिजो मात्र निर्णय गरी आएको हुँ। उपसभापतिलाई पनि भर्खर जानकारी गराउँदैछु,’ थापाले शुक्रबार सुनसरीको लौकहीमा सम्पन्न ‘प्रदेश तथा स्थानीय तह स्तरीय भेला’मा भने, ‘हिजो मैले करिब ५० जना वडा सभापतिको ठाउँमा नयाँ साथीलाई क्रियाशील सम्बन्धी काम गर्न जिम्मेवारी दिएको छु।’ उनले अद्यावधिक नगर्ने वडा सभापतिको ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको भए पनि उनीहरूको पद यथावत रहेको बताए। ‘वडा सभापतिहरू वडा सभापतिमै हुनुहुन्छ, उहाँको पद–सद केही गर्ने होइन। म गर्नु पनि हुँदैन,’ सभापति थापाले भने, ‘तर क्रियाशील अद्यावधिकको जिम्मा मैले अर्को साथीलाई दिइसकेको छु।’

सभापति थापाले सदस्यता नवीकरणलाई अद्यावधिक भन्नु गलत भएको पनि स्वीकार गरे। ‘यसलाई अद्यावधिक भन्ने कुरा बेकार भनिएको जस्तो लाग्छ अहिले,’ उनले भने। २२ वैशाखमा डा. शेखर कोइरालासँगको भेटमा पनि यसबारे चर्चा भएको उनले भेलामा सुनाए। ‘मैले अस्ति शेखर (कोइराला) दाइसँग भनेँ– दाइ शब्दको चयन गलत भयो,’ उनले सुनाए, ‘त्यसलाई अद्यावधिक नभई नवीकरण नै गर्नुपर्छ भनिदिनु पर्ने रहेछ।’ पार्टीले सदस्यता अद्यावधिक नभइ नवीकरण गर्दा आवश्यक तथ्याङ्क अनिवार्य बुझाउनु पर्ने निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘नवीकरणको धारणा निलम्बन गर्दिनँ तर नवीकरण गर्दा यो–यो तथ्याङ्क अनिवार्य बुझाउनुपर्छ भनिदिनु पर्ने रहेछ,’ सभापति थापाले भने, ‘बढी जान्ने भएर अद्यावधिक भनियो। अनि कहाँबाट ल्याएछ केटाहरूले भनेर रोक्न लाग्नुभएको छ।’ सभापति थापाले १५ औं महाधिवेशनका लागि कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताले सबैले सदस्यता अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। ०८२ सालको नवीकरण १५ औं महाधिवेशनका लागि मान्य नहुने उनको भनाइ थियो। ‘अद्यावधिक गर्दिनँ भन्नुभएको छ, ल एकछिन मानौं। नवीकरण गर्नुपर्दैन? १५ औं महाधिवेशनका लागि गरिसकेको छ, त्यसकारण गर्दिनँ भनेर छोडिदिनुभएको छ नेताहरूले,’ थापाले भने, ‘१५ औं महाधिवेशनका लागि ०८२ सालमा नवीकरण गरेर हुन्छ? प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्छ.’

९ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा हाल पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको प्रभावसँगै पूर्वी भू–भागमा न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेशसहित बाँकी हिमाली र पहाडी भू-भागमा सामान्यतया बादल लागेको छ। मधेस प्रदेशमा आंशिक बादल र बाँकी तराई भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ। गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरू र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यमदेखि बढी वर्षा भइरहेको छ।

विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सामान्यतया बादल लाग्ने छ। मधेस प्रदेशसहित बाँकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागमा आंशिक बादल रहनेछ भने बाँकी तराई भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागका केही स्थानहरूमा, साथै मधेस प्रदेशसहित कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेशका तराई भू-भागका केही स्थानहरूमा र लुम्बिनी तथा कर्णाली प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा मध्यमदेखि बढी वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ।

गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने सम्भावना छ। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा तातो दिन र तराई भू-भागमा तातो लहर पर्ने सम्भावना रहेको छ। आज राति कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सामान्यतया बादल लाग्ने छ। बाँकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागमा आंशिक बादल रहनेछ भने बाँकी तराई भू-भागमा मुख्यतया मौसम सफा रहनेछ। कोशी र मधेस प्रदेशका केही स्थानहरूमा, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागका साथै कर्णाली प्रदेशका हिमाली भू-भागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यमदेखि बढी वर्षा र हिमपात हुनसक्ने सम्भावना छ। कोशी प्रदेशको पहाडी र तराई भू-भागका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षा पर्ने सम्भावना छ।

नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोक्ने निर्णय गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले बिहीवार सातै प्रदेशलाई समेत उक्त निर्णयको कार्यान्वयनका निम्ति परिपत्र गरेसँगै सरकारको आगामी योजना र उद्देश्यबारे बहस सुरु भएको छ। विद्युतीयसहित कुनै पनि नयाँ सार्वजनिक साधन दर्ता नगर्ने निर्णय गरेर सरकारले यातायातको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन गर्ने सङ्केत गरेकोले खासगरी यातायात व्यवसायी र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरु उत्सुक देखिएका छन्।

यातायात व्यवसायसँग सम्बन्धित केही संस्थाका पदाधिकारीहरूले आन्तरिक रूपमा सरकारको निर्णयको सम्भावित प्रभावबारे छलफल गरिरहेको बताएका छन्। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष विजय स्वारले सरकारले लिएको यो निर्णय सुधारतर्फको पहिलो कदम हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरे। “सार्वजनिक यातायात सुधारको सन्दर्भमा हामी वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारसँग निरन्तर संवादमा छौँ। त्यही आधारमा यो निर्णय आएको होला, तर हामीलाई सोधेर गरिएको भने होइन,” उनले भने, “यद्यपि राम्रो कामका लागि गर्ने कुरामा केही आपत्ति छैन।”

चार वर्षअघि गठन गरिएको सार्वजनिक यातायात सुधार कार्यदलको नेतृत्व गरेका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलले भने सरकारको नयाँ निर्णयपछि आगामी कदमहरूमा नजर रहेको बताएका छन्। “सार्वजनिक सवारीसाधनको वर्तमान दर्ता प्रणाली राम्रो छैन। त्यसलाई अहिले रोकेर नयाँ प्रणालीमा लैजाने हो भने त्यो राम्रो कुरा हो। तर पन्ध्र, बीस वा एक महिना पछि त्यहि अवस्थामा खोल्ने हो भने अर्थ हुँदैन,” उनले भने। सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले भने सरकार केही महिनाभित्र नयाँ ऐनकानुन र मापदण्डहरूसहित प्रस्ताव आउने बताएका छन्।

९ जेठ, पाँचथर । पाँचथरको उत्तरी याङवरक गाउँपालिकामा आएको बाढी र पहिरोले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। रातिको समयमा आएको बाढीका कारण सडक, पुल, खेतीयोग्य जमिन तथा घरहरूमा क्षति पुगेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। ओयाम बजार नजिकै पहिरो परेको छ। फलैचा र च्याङथापुका विभिन्न ठाउँमा खेतहरू बगाइएका छन्, स्थानीय स्रोतहरूले जनाएका छन्। च्याङथापुमा दुईवटा घरहरू पनि क्षतिग्रस्त भएका छन्। पाँचथरबाट ताप्लेजुङतर्फ जाने बाटोको इन्द्रावती खोलामा रहेको पुल पनि क्षतिग्रस्त भएको छ। यस्तै, निर्माणाधीन तमोर करिडोर अन्तर्गतको लिम्बुनी पुलमा पनि बाढी र पहिरोले क्षति पुर्‍याएको छ। छिमेकी जिल्ला ताप्लेजुङको सिदिङबामा पनि बाढी र पहिरोले क्षति गरेको स्थानीयहरूले जनाएका छन्। कावेली र तमोर नदीमा बाढी आएको छ। बाढी र पहिरोका कारण सडक, पुल तथा खेतीबारीमा क्षति भएको खबर प्राप्त भएपछि क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन कार्य जारी रहेको पाँचथरका प्रहरी प्रमुख डीएसपी अनिश कर्णले जानकारी दिए।

९ जेठ, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य तोकेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ८०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ४०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ४०, गोलभेँडा सानो (टनेल) ७०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो ३०, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो २६, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २६ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ३८ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ६०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ५० कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो ४०, मकै बोडी प्रतिकिलो ६०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ५०, भटमास कोसा प्रतिकिलो १२०, तीते करेला प्रतिकिलो ६०, लौका प्रतिकिलो ५५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो ५०, परवर (तराई) प्रतिकिलो ५०, चिचिन्डो प्रतिकिलो ३५, घिरौँला प्रतिकिलो ४०, झिगुनी प्रतिकिलो ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ३५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ३५, सखरखण्ड प्रतिकिलो ८०, भिन्डी प्रतिकिलो ४० र पिँडालु प्रतिकिलो ६० कायम गरिएको छ । स्कुस प्रतिकिलो ७०, रायोसाग प्रतिकिलो ८०, पालुङ्गो प्रतिकिलो १२०, तोरीसाग प्रतिकिलो ४०, चमसुरको साग प्रतिकिलो १२०, मेथीको साग प्रतिकिलो १२०, हरियो प्याज प्रतिकिलो १५०, तरुल प्रतिकिलो ६०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो २२०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ४००, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो १,००० निर्धारण गरिएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो ३५०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो ७०, चुकुन्दर प्रतिकिलो ६०, निगुरो प्रतिकिलो ८०, कुरिलो प्रतिकिलो ३५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो १००, पार्सले प्रतिकिलो ३००, सेलरी प्रतिकिलो १५०, सौफको साग प्रतिकिलो १२०, पुदिना प्रतिकिलो १००, गान्टेमुला प्रतिकिलो ६०, इमली प्रतिकिलो १८०, तामा प्रतिकिलो १५०, तोफु प्रतिकिलो १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३०० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३२५, कागती प्रतिकिलो २६०, केरा (मालभोग) दर्जन २२०, केरा (नेपाली) २००, अनार प्रतिकिलो ४५०, आँप (दसहरी) प्रतिकिलो २८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो ३८०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो ३५, भुइँकटहर प्रतिगोटा २३०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो ४०, खकटहर प्रतिकिलो ७०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १०० र लिची (भारतीय) २८०, एभोकाडो प्रतिकिलो ८०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो ८०, नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो १८०, अदुवा प्रतिकिलो १६०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो ४३०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो ९०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो ९०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो ६०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो ६०, हरियो लसुन प्रतिकिलो २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो १२०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो १९०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो १२०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो १४०, माछा (रहु) प्रतिकिलो ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो २६० निर्धारण गरिएको छ ।

९ जेठ, काठमाडौं । गाउँ क्षेत्रहरूमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच नहुँदा सामान्य उपचारका लागि जिल्लाबाहिर जानुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ। विशेषगरी महिलामा देखिने पाठेघर र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याका क्रममा परीक्षण हुन नसक्दा धेरैले पीडा सहेर चुपचाप बस्नुपर्ने अवस्था छ। तर, शारदा नगरपालिका ८ मार्केमा दुई दिनसम्म सञ्चालन गरिएको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरले गाउँमै विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराएपछि स्थानीय नागरिकमा राहत आएको छ। गाउँमै पहिलोपटक प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा ठूलो स्तरमा पुगेपछि स्थानीय महिलामा उत्साह देखिएको छ। बिहीबार बिहानैदेखि मार्के स्वास्थ्य चौकी परिसरमा सेवाग्राहीको घुइँचो लागेको थियो। कोही पाठेघरसम्बन्धी समस्या लिएर आएका थिए भने कोही मधुमेह र उच्च रक्तचाप परीक्षणका लागि लाइनमा उभिएका थिए। आर्थिक अभाव र विशेषज्ञ सेवा अभावले उपचारबाट टाढिएका महिलाहरूले गाउँमै निःशुल्क जाँच तथा परामर्श पाउँदा राहत महसुस गरेका छन्।

स्थानीय सिर्जना बुढाथोकीले जिल्लामा सम्बन्धित विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा उपचारका लागि काठमाडौंसम्म जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताएर गाउँमै निःशुल्क सेवा पाउँदा सहज भएको बताइन्। उनले आर्थिक रुपमा कमजोर परिवारका महिलाले समयमै उपचार नपाउँदा समस्या झन् गम्भीर हुने गरेको पनि बताइन्। ‘पाठेघरसम्बन्धी समस्याले लामो समयदेखि पीडा सहँदै थियौँ। जिल्लामा यससम्बन्धी विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा उपलब्ध थिएन। सामान्य जाँच तथा उपचारका लागि पनि काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता थियो। उपचारमा धेरै खर्च लाग्ने भएकाले सबैले सहजै सेवा लिन सक्ने अवस्था थिएन। अहिले गाउँमै निःशुल्क शिविर संचालन हुँदा धेरै सहज भएको छ। समयमै जाँच र परामर्श पाउँदा महिलालाई ठूलो राहत मिलेको छ’, उनले भनिन्।

शिविरमा सहभागी स्थानीय कल्पना थापा क्षेत्रीले ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले स्वास्थ्य समस्यालाई लुकाएर बस्नुपर्ने अवस्था अझै रहिरहेको बताएर यस्ता शिविर नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइन्। उनले गाउँमै विशेषज्ञ सेवा पुगेपछि उपचारमा नागरिकको पहुँच बढेको पनि स्मरण गराइन्। ‘उपचारका लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यता अझै धेरै महिलामा छ। आर्थिक अभाव, यातायातको समस्या र जनचेतनाको कमीका कारण कतिपय महिलाले समयमै उपचार गर्न सकिरहेका छैनन्। केही महिनाको अन्तरालमा यस्ता शिविर सञ्चालन गरिदिए ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई धेरै राहत हुने थियो’, उनले भनिन्।

दुई दिनसम्म सञ्चालन गरिएको शिविरबाट ७ सय ६२ जनाले सेवा लिएका छन्, जसमा ६ सय ६५ महिला र ९७ पुरुष छन्। महिलामध्ये ३ सय २६ जनाले गाइनो सेवा लिएका थिए भने २ सय ३ जनाको VIA विधिबाट पाठेघरको जाँच गरिएको थियो। जाँचका क्रममा १८ जनामा जटिल समस्या देखिएपछि थप उपचारका लागि रेफर गरिएको छ। त्यसैगरी, VIA परीक्षण गराएका १५ जनामा आङ खस्ने समस्या देखिएको र जसमध्ये ११ जनाले रिङ प्रेसरी राखेको आयोजकले जानकारी दिएका छन्। दलित विकास समाज सल्यानका कार्यकारी निर्देशक विनायक रेग्मीले जिल्लामा महिला प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा अभाव हुँदा रोग पहिचान र उपचारलाई गाउँस्तरमै पुर्‍याउने उद्देश्यले शिविर सञ्चालन गरिएको बताए। ‘महिला प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा जिल्लामा उपलब्ध नभएकाले विभिन्न वडाका नागरिकलाई लक्षित गरी निःशुल्क शिविर आयोजना गरेका हौँ। आगामी दिनमा अन्य स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ’, रेग्मीले जानकारी दिए।

शारदा नगरपालिका, आइपास नेपाल, दलित विकास समाज सल्यान र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानको समन्वयमा सञ्चालन गरिएको शिविरमा प्रजनन स्वास्थ्य, पाठेघर जाँच, मधुमेह तथा उच्च रक्तचापसम्बन्धी विशेषज्ञ परीक्षण र परामर्श सेवा प्रदान गरिएको थियो। नगर प्रमुख प्रकाश भण्डारीले नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि यस्ता स्वास्थ्य शिविरलाई निरन्तरता दिने बताए। ‘नागरिकको सहजताका लागि विभिन्न समयमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ’, उनले भने।

समाचार सारांश समीक्षित सामग्री। नेपाल सरकारले गत वैशाखमा भारत र चीनलाई लिपुलेक पासको प्रयोग बिरुद्ध कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। भारतले लिपुलेक मार्ग सन् १९५४ देखि प्रयोग हुँदै आएको दाबी गर्दै नोटको जवाफ केही घण्टाभित्रै दिएको छ। चीनले मौनता अपनाएको छ र नेपालले त्रिपक्षीय वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्नु पर्ने माग गरेको छ। ८ जेठ, काठमाडौं। भारत र चीनले लिपुलेक पास प्रयोग गर्न लागेपछि गत वैशाखमा नेपाल सरकारले दुबै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। भारतले यसको जवाफ केही घण्टाभित्रै दिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेक मार्ग सन् १९५४ देखि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो मार्ग भएकाले यो कुनै नयाँ विकासक्रम नभएको दाबी गरे। उनले नेपालको दाबीलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूमा आधारित नभएको भन्दै अस्वीकार गरे तर द्विपक्षीय वार्ताका लागि ढोका खुलेको बताए। तर उत्तरी छिमेकी चीनले यसपटक पनि पारम्परिक मौनता अपनाएको छ। चीनबाट जवाफ नआएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विषयमा स्पष्ट धारणा जनाएको छैन। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीनसँग निरन्तर संवादमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘उत्तरी छिमेकीसँग पनि सतत सम्पर्क र संवादमा छौं,’ मन्त्री खनालले संसदिय समितिमा भने, ‘हाम्रो प्राथमिकताका विषयमा उहाँहरूले चासो राख्नु भएको छ। नयाँ सरकार बनेपछि कुन विषय प्राथमिकता पाउनेछ भन्ने कुरामा उनीहरूको चासो छ। त्यसमा हामी निरन्तर संपर्कमा छौं।’ नेपाल, भारत र चीनको सीमा विवाद नयाँ होइन। तर विवाद सतहमा आएपनि नेपालले वार्ताका लागि गरेका पहलहरूलाई खासै गम्भीरता दिइएको छैन। भारत र चीनले सन् २०१५ मा पनि लिपुलेक हुँदै तीर्थालुहरूको आवतजावत र व्यापार गर्न सहमति गरिसकेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाको सरकारले पनि लिपुलेक सन्दर्भमा दुबै छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। तर त्यो बेला पनि चीनबाट जवाफ नआएको बताइएको छ। नेपालको पश्चिमी सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको थियो। यस सन्धिले एङ्ग्लो–नेपाली युद्धको अन्त्य गरेको भए तापनि नेपालले ठूलो भूभाग गुमाएको थियो। सन्धिको धारा ५ ले काली (महाकाली) नदीको पश्चिमी क्षेत्रको नेपालको दाबी समाप्त गरेको भए पनि नदीको वास्तविक उद्गम स्थल अस्पष्ट भएकाले विवाद अहिले पनि कायम छ। सर्भे अफ इन्डियाका नक्सामा काली नदीको मुहान फरक–फरक रूपमा देखाइएपछि विवाद गहिरिएको हो। उद्गम स्थानलाई लिएर भएका यी फेरबदल र कूटनीतिक असङ्गतिका कारण कालापानी क्षेत्र दुई छिमेकी बीचको सबैभन्दा पेचिलो भूराजनीतिक विषय बनेको छ। सन् १९६१ मा नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धि भएको बेला भारत, नेपाल र चीनबीचको पश्चिमी अन्तिम बिन्दुको स्पष्ट तोकिएको थिएन। राजा महेन्द्रले चीनसँग सीमा सम्झौता गरे पनि कालापानी र लिपुलेकका त्रिदेशीय बिन्दु भारतसँगको संवेदनशीलताका कारण खुला राखिएको बुझिन्छ। परराष्ट्र विशेषज्ञ डा. युवराज सङ्ग्रौलाले त्रिदेशीय बिन्दुको अस्पष्टताले सीमा विषय झन् जटिल बनाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘त्रिदेशीय बिन्दु तोकिए पनि त्यहाँ सीमा स्तम्भ राखिएन, पहिचान गर्ने कुनै संकेत छैन, जसले अन्योल बढायो।’ नेपाल र चीनबीच सन्धिपत्रमा उक्त पश्चिमी अन्तिम बिन्दुलाई ‘नेपाल–चीन सीमानाको पश्चिमी हदको प्रारम्भिक स्थान’ भनिएको छ। त्यस समयमा तयार भएका पुराना साझा नक्सा र लिखतहरूले लिपुलेक क्षेत्र नेपालतर्फ पर्ने कुरा चीनले आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरेको नेपालले दाबी गर्दै आएको छ। भारतले भने कूटनीतिक नोटको जवाफमा लिपुलेक सन् १९५४ देखि प्रयोगमा आएको दाबी गरेको छ, जबकि त्यो समयमा नेपाल र चीनबीच औपचारिक सम्बन्ध समेत थिएनन्। सन् २०१९ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी क्षेत्र समेटेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो। तर संवादका लागि नेपालका प्रयास अस्वीकार गरियो। सन् २०२० मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने ७९ किलोमिटर सडक उद्घाटन गरेपछि पनि नेपालले विरोध जनाएको थियो। नेपालले पटक–पटक संवादको आग्रह गरेको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको छ। नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गरेको थियो जुन संसदबाट पारित भई संवैधानिक अंग बनेको हो। तर भारतले यसलाई ‘कृत्रिम’ र ‘एकपक्षीय’ भनेर अस्वीकार गर्‍यो। सन् २०२५ अगस्टमा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका बेला दुई छिमेकीले लिपुलेक पासबाट सीमा व्यापार सुरू गर्ने सहमति गर्यो। नेपालको दाबी रहेको भूमिमा उनीहरूको अनुपस्थितिमा गरिएका निर्णयले नेपाली सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न खडा भयो। नेपालले विरोधमा पठाएको कूटनीतिक नोटमा भारतले दशकोंदेखिको चल्तीको व्यापार भएको भनी पन्छाउन खोजे तर चीन मौन रहयो। त्यसै पृष्ठभूमिमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा चीन भ्रमण गर्दा राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग लिपुलेक विषय उठाए। राष्ट्रपति सीले यो नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय समस्या हो र आफैं सुल्झाउनुपर्ने बताउनु भयो। चीनले मौखिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने झल्को दिएको बताइन्छ। तीन राष्ट्र एकै ठाउँमा बसेर त्रिदेशीय बिन्दु आधिकारिक रूपमा निर्धारण नगरेसम्म लिपुलेक विवाद निरन्तर बल्झीरहने देखिन्छ। डा. भट्टराई भन्छन्, ‘कूटनीतिक नोटहरूको जवाफ नआएको भएतापनि भेटवार्तामा धारणा राखेको देखिन्छ, सीको जवाफ त्यस्तै प्रकृतिको थियो।’ डा. सङ्ग्रौलाले भारत र चीनबीच हुने द्विपक्षीय शिखर वार्ताहरूमा नेपालको सीमा विवाद समावेश हुनु कूटनीतिक अर्थमा अलिक अनौठो भएको तर्क गर्छन्। नेपालको लामो समयदेखि भूमि दाबी कायम नगर्न र कूटनीतिक प्रक्रियामा अस्तव्यस्त हुनुको मनोवैज्ञानिक प्रभाव रहने उनी बताउछन्। सुगौली सन्धिका ऐतिहासिक प्रमाण नेपालसँग भए पनि भारतले लामो समयदेखिको प्रशासनिक र सैन्य अभ्यासलाई मुख्य आधार बनाएको हो। यो ऐतिहासिक प्रमाण र प्रशासनिक अभ्यासबीच टकरावको रूप हो। चीनमा पूर्वराजदूत महेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘चीन अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा हतारिएको वा उतावली देखाउने पक्ष होइन र सधैं गम्भीरतापूर्वक संवाद गर्न तयार रहेको छ।’ तर लिपुलेक पास हुँदै भारतसँग व्यापार र तीर्थाटन गर्ने सहमति हुँदा चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। सीमासन्धि उल्लंघन गरी नेपालसँग संवाद नगरी भुटानमा सडक बनाउनु अस्वीकार्य छ। पाण्डेको भनाइ छ, ‘चीनको मौनता पनि कूटनीतिक सन्देश हो। यस संवेदनशील विषयमा निर्णयअघि नेपालसँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्छ।’ पूर्वराजदूत पाण्डेले यस जटिल समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल, भारत र चीनबीच ‘त्रिपक्षीय वार्ता’ नै एक मात्र ठोस र व्यवहारिक विकल्प भएको उल्लेख गरे। तीन राष्ट्र एकै स्थानमा बसेर त्रिदेशीय बिन्दुको आधिकारिक निर्धारण नगरेसम्म लिपुलेक विवाद निरन्तर बल्झने भए पनि त्यो संवादबाटै समाधान खोजिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

९ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। जसअनुसार आज भारतीय १०० रुपैयाँको खरिददर १६० र बिक्रीदर १६०.१५ रहेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १५२.८१ र बिक्रीदर १५३.४१ रहेको छ। युरोको खरिददर १७७.१७ र बिक्रीदर १७७.८६ तोकिएको छ। पाउण्ड स्टर्लिङको खरिददर २०५.०६ र बिक्रीदर २०५.८७ रहेको छ। खाडी मुलुकका मुद्राहरूमा साउदी रियालको खरिददर ४०.७२ र बिक्रीदर ४०.८८ कायम गरिएको छ। कतारी रियालको खरिददर ४१.९४ र बिक्रीदर ४२.१० छ। यूएई दिरामको खरिददर ४१.६१ र बिक्रीदर ४१.७७ तोकिएको छ। कुवेती दिनारको खरिददर ४९८.०८ र बिक्रीदर ५००.०३ रहेको छ। त्यस्तै बहराइन दिनारको खरिददर ४०५.२४ र बिक्रीदर ४०६.८७ कायम गरिएको छ। ओमानी रियालको खरिददर ३९६.९० र बिक्रीदर ३९८.४६ रहेको छ।

८ जेठ, काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपाल भ्रमणमा आएको बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्राबीच सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा शुक्रबार भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ। यस अवसरमा नेपाल र बेलायतबीचको दीर्घकालीन कूटनीतिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पार्दै शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, दुई देशबीच शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि जारी साझेदारी कार्यक्रम र आगामी सम्भावित सहकार्यका विषयमा विचारविमर्श भएको पनि जनाइएको छ। नेपाल सरकारले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको ‘अटिजम स्कूल’ अवधारणा तथा कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण परामर्श भएको कुरा पनि साझेदारहरुले बताएका छन्।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि मन्त्रालयले अघि सारेका प्राथमिकता र कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउँदै, अटिज्म भएका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न बेलायत सरकारसँग प्राविधिक सहयोग, स्रोत व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्ति विकासमा सहकार्यको आग्रह गरे। उनले शिक्षाको पुनःसंरचनामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अपांगता भएका विशेषगरी अटिज्म भएका बालबालिकाका लागि विशिष्ट शिक्षण प्रणाली र सहयोग व्यवस्था विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

मन्त्री पोखरेलले बेलायत सरकारबाट बजेटीय सहयोग र मौद्रिक सहायता सहित विज्ञता र ज्ञान हस्तान्तरणमार्फत क्षमता विकासमा थप सहयोगको अपेक्षा जनाए। भेटमा बेलायती मन्त्री मल्होत्राले नेपाल–बेलायतबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध, विकास साझेदारी र पारस्परिक हितका विषयमा छलफल गर्दै दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने आवश्यकतामा जोड दिइन्। उनले बेलायतको नयाँ सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आधुनिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिँदै नेपालजस्ता मुलुकमा शिक्षामा थप लगानी र साझेदारी विस्तार गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरिन्। मन्त्री मल्होत्राले नेपालको उच्च शिक्षामा बेलायती स्तरका गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपालका विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरिन्। साथै, अन्तरदेशीय शिक्षा प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आवश्यक कानुनी प्रावधान परिमार्जन गरी साझेदारी विस्तारमा बेलायत सरकार तयार रहेको बताए। समानता र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा ध्यान केंद्रित गर्दै बेलायती मन्त्री मल्होत्रा तीनदिने भ्रमणका लागि आज बिहान नेपाल आइपुगेकी छन्।

जिल्ला अदालत कास्कीले रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको अभियोग फिर्ता गरी केवल सहकारी ठगीको आरोप कायम राखेको छ। अभियोग फिर्ता भएपछि लामिछानेको निलम्बन स्वतः फुकुवा हुँदै उनी कानुनी रूपमा संसदीय क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्षम भएका छन्। जिल्ला अदालतले अभियोग संशोधन गर्दा पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्ने आवश्यकतालाई मुख्य आधार मानेर मिलापत्रका लागि बाटो खोलिएको जनाएको छ। ८ जेठ, काठमाडौं। जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृह मन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको अभियोग संशोधन गरेको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गत पुसको अन्तिम साता रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधमाथिको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। त्यही निर्णयको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीले जिल्ला अदालतमा अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिएको थियो। निर्णयको साढे चार महिनापछि जिल्ला अदालतले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। अब कास्कीमा रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको अभियोग मात्र बाँकी रहेको छ। जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनेको छ, ‘निवेदन मनासिव देखिँदा सम्बन्धित मूल, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग मात्र कायम राखी अन्य सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग हटाएर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार संशोधन गरिएको छ।’ यस आदेशसँगै जिल्ला अदालत कास्कीमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र बाँकी छ। कास्की अदालतमै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग पनि फिर्ता भएको छ। जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशपछि लामिछानेको निलम्बन स्वतः फुकुवा भएको छ र पीडितहरुलाई रकम फिर्ता गरेर मिलापत्र गर्ने बाटो समेत खुलेको छ। अभियोग फिर्तासँगै उनी सार्वजनिक पदबाट निलम्बन हुनुपर्ने कानुनी प्रतिबन्ध हटेको हुँदा अब कानुनी रूपमा संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन सक्छन्। यो निर्णय रवि लामिछानेसहित पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको मामलामा मुछिएका जीबी राई, छविलाल जोशी लगायतलाई पनि लागु हुनेछ। यदि आरोपितहरूले रकम फिर्ता गर्ने अवस्थामा भए कुनै पनि बेला मिलापत्र हुनसक्छ र मुद्दा खारेज हुने सम्भावना छ। कास्कीकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले भने, ‘अब मुद्दामा मिलापत्र गर्ने बाटो खुलेको छ। न्यायालयले सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग फिर्ता गरिदिएको छ, ती अभियोगहरू अब अर्कै कुरा जस्तो मेटिएका छन्। कतिपयले मिलापत्रको लागि निवेदन पनि दिएका छन् र प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।’

अदालतले उद्धृत गरेका ६ आधारहरू
जिल्ला अदालतले रवि लामिछाने विरुद्ध अभियोगपत्र संशोधन गर्न दिएको अनुमति र महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको निर्णयको आधार प्रायः एकै प्रकारका छन्। जिल्ला अदालत कास्कीले निम्न ६ आधारहरू अघि सारेका छन्, जसका कारण अभियोगपत्र संशोधनलाई स्वीकृति दिइएको हो।

पहिलो आधार: पीडित पक्षका बचत रकम शीघ्र र सहज रूपमा फिर्ता गराउनुपर्ने आवश्यकतालाई अदालतले अभियोग संशोधनको पहिलो आधार बनाएको छ। मुद्दा दर्ता हुनुको मूल उद्देश्य नै पीडितको रकम फिर्ता गर्नु भएकोले यो अनुमति दिइएको हो।

दोश्रो आधार: सरकारले प्रारम्भमा अभियोगपत्र दर्ता गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको आरोप नलगाएको कुरा अदालतले दोस्रो आधार बनाएको छ।

तेस्रो आधार: सहकारी पीडितहरूले जाहेरी दिंदाबाहेक समेत उक्त दुई आरोपको दाबी नगरेको कुरा अदालतले ध्यानमा राखेर संशोधन गरेको छ। संशोधनपछि पनि पीडितहरूले सहकारी ठगीबाट आफ्नो रकम फिर्ता पाउने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।

चौथो आधार: यदि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको आरोप कायम राख्नुपर्ने भए जाहेरी र आरोपितबीच मिलापत्र हुनु असम्भव हुने हुँदा मिलापत्रका लागि दुई आरोपलाई संशोधन गर्नु परेको छ।

पाँचौं र छैटौं आधार: अदालतले भनिसकेको छ, ‘कानुनले तोकेको प्रक्रिया न्याय प्राप्तिको आधार भए पनि यसले न्यायको मूल भावनालाई पराजित गर्न सक्दैन। अभियोजनकर्ताको संशोधन मागमा कुनै दुर्भावनात्मक पक्ष नदेखिएको र दुवै पक्षका हक अधिकारप्रति संवेदनशीलता देखिएको छ।’

अन्य जिल्लामा बाँकी मुद्दा
जिल्ला अदालत कास्कीमा संशोधन भए पनि अन्य जिल्लाहरूमा रवि लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधका अभियोग बाँकी छन्। चितवनमा भने सङ्गठित अपराधको मुद्दा छैन। काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सामा मिलापत्रको सम्भावना छैन किनभने ती जिल्लामा सङ्गठित अपराधको आरोप पनि भएको छ। यी जिल्लाहरूमा आरोप फिर्ता गर्न सरकारी वकिलहरूले अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। कास्की बाहेक अन्यत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा छैन। ती जिल्लाहरूमा सङ्गठित अपराध फिर्ता भएपनि सबै जिल्लामा सहकारी ठगीको आरोप मात्र बाँकी रहन्छ। पीडितको बचत रकम फिर्ता भए तत्कालै मिलापत्र हुने सम्भावना छ, जसले अभियोग खारेज र दोषी ठहरणबाट बचाउछ। कुनै सजाय लाग्दैन।

किन चार महिना लाग्यो?
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुसको अन्तिम साता रवि लामिछाने विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको आरोप संशोधन गर्न सरकारी वकिलहरूलाई अनुमति दिइन्। पूर्वगृह मन्त्री रवि लामिछानेको निवेदनमा आधारित यो निर्णय थियो। उनी भन्छिन्, ‘सुरु, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूबाट सहकारी रकम अपचलनबाहेकका अन्य आरोप हटाएर मिलापत्र सम्भावना कायम राख्नुपर्ने’। तर, यो निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ सर्वोच्चमा तीन वटा रिट निवेदन परे। उनीहरूले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय असंवैधानिक भन्दै रद्द गर्न माग गरेका थिए। सर्वोच्चले तात्तात्तिक आदेश जारी नगरी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्‍यो र मुद्दालाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा लग्ने आदेश दियो। दुई पल्ट पेसी तोकिए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदनले सुनुवाइ स्थगित भयो, जसका कारण केही महिनापछि मात्रै मुद्दालाई सुनुवाइको पालो आयो। यसै बीच जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले रवि लामिछाने विरुद्धका दुई आरोप फिर्ता लिन निवेदन दर्ता गर्‍यो र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन थियो। न्यायाधीश नीतिज्ञ राईले सर्वोच्चबाट कुनै आदेश आएपछि मात्र जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस गर्न भन्यो। तर, उच्च अदालत पोखरामा सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालक रामबहादुर खनालले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न मुद्दा हाल्दा उनको माग मानिन पुग्यो। उच्च अदालतका न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले आदेश दियो, ‘जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीद्वारा दायर निवेदनमा सरकारी वकिल र सरोकारवालालाई सहभागी गराई सुनुवाइ गरी निर्णय गरिनेछ।’ यसपछि जिल्ला अदालतले निवेदन सुनुवाइ गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्‍यो। कास्कीकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले भनिन्, ‘सरकारले दिएको रकमको आधारमा मात्र आरोपमुक्ति मिल्न सक्दैन। पीडितको रकम फिर्ता भए मिलापत्र हुन्छ, नभए सहकारी ठगीको मुद्दा बाँकी रहन्छ र आवश्यक प्रमाणले सजाय पाउन सक्छन्।