Skip to main content

लेखक: space4knews

सिक्कामा नेपालको नक्सा हटाउने प्रयासमा मन्त्रिपरिषद्को स्पष्ट असहमति

मन्त्रिपरिषद्ले एक रुपैयाँको सिक्काबाट नेपालको नक्सा हटाएर मुस्ताङको घार गुम्बाको तस्वीर राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रस्तावलाई संशोधनका लागि फिर्ता पठाएको छ। सरकारले नयाँ डिजाइनमा नेपालको नक्सा समावेश गरेर पुनः प्रस्ताव ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले टकमरी खर्च घटाउन र सिक्काको तौल कम गर्न एक रुपैयाँको सिक्का सेतो धातुमा बनाउन तथा १० रुपैयाँको सिक्कामा भूर्ति देवलको तस्वीर राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो। ४ साउन, काठमाडौं।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एक रुपैयाँको सिक्कामा नेपालको नक्सा हटाएर मुस्ताङको घार गुम्बाको तस्वीर राख्ने नयाँ डिजाइन मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो, जुन मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता पठाएको छ। नोट तथा सिक्का डिजाइन समितिले एउटा रुपैयाँको सिक्कामा नेपालको सबैभन्दा पुरानो गुम्बा, मुस्ताङको घार गुम्बा राख्ने नयाँ डिजाइन तयार पारेको थियो। पद्मसम्भवले स्थापना गरेको १४ सय वर्ष पुरानो यो घार गुम्बा नेपालको सबैभन्दा पुरानो गुम्बा मानिन्छ।

डिजाइन समितिले तयार पारेको यो डिजाइन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गरिएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गत नोट वा सिक्काको डिजाइन परिवर्तन गर्दा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिन अनिवार्य हुन्छ। बैंकले १ रुपैयाँ र १० रुपैयाँको सिक्काको डिजाइन मात्र नभई टकमरीमा प्रयोग हुने धातु र तौलमा पनि परिमार्जन गर्न मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस गरेको छ।

नेपालले निशान छापमा लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चे नक्सा राख्ने विधान २०७७ सालमा संशोधन गरेको थियो। नयाँ छापिएका १, २ रुपैयाँका सिक्का र १०० रुपैयाँको नोटमा समेत चुच्चे नक्सा समावेश गरिएको छ। अहिले सम्म पहेँलो धातुमा बनेको एक रुपैयाँको सिक्का अब सेतो धातुबाट बनाइने तयारी छ।

विनियोजित बजेट फागुन महिनासम्म खर्च गर्ने व्यवस्था

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन जारी गर्दै विनियोजित बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। खर्च गर्न नसकेको बजेट २०८३ चैत १५ भित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने छ भने एउटै कार्यक्रम दोहोरिएमा एउटा मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यो मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले ससर्त अनुदान रकम सोही क्षेत्रमा खर्च गरी भौतिक प्रगति विवरण तोकिएको समयमा सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

४ साउन, काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट आगामी फागुन मसान्तसम्म खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गर्दै यस्तै व्यवस्था गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्षको फागुनसम्म विनियोजित बजेट खर्च गरिसक्नुपर्नेछ। खर्च हुन सकेन भने विनियोजित बजेट आगामी चैत १५ भित्र मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने छ।

मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका र स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अधिकार मानेर सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था छ। वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च नहुने वा बाँकी रहेको रकम चैत १५ भित्र अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने बताइएको छ।

२०८३/८४ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा कुनै आयोजनाको दोहोरो प्रविष्टि भएमा एउटा मात्र कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। दोहोरिएका कार्यक्रम रोक्का राखी अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू हुनेछ।

समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा सञ्चालित आयोजना भनेर बजेट रकमान्तर वा क्रियाकलाप संशोधन गर्न सकिनेछ। यसक्रममा कार्यक्रमको क्षेत्र र उद्देश्यमा असर नपर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिस अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तर र अख्तियारी संशोधनको लागि पठाउनु पर्नेछ।

प्रदेश र स्थानीय तहले ससर्त अनुदानको रकम सोही क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ। कार्यक्रम अवधिको विवरण, प्रक्रिया, खर्च अनुमान तथा कार्ययोजना, मासिक नगद प्रवाह विवरण र सम्बन्धित प्रदेश सभा, गाउँसभा वा नगरसभाबाट पारित राजस्व तथा खर्च अनुमान साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ।

ससर्त अनुदान अन्तर्गत वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकमको भौतिक प्रगति र खर्च विवरण मंसिर १५, चैत १५ र असार १५ भित्र सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। वार्षिक आर्थिक विवरण आगामी आव साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ।

वैदेशिक सहायता समावेश ससर्त अनुदान कार्यक्रमका लागि वित्तीय सम्झौता तथा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिकामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सर्त हुनेछ। सम्झौता र निर्देशिका अनुसार कार्यान्वयन नहुँदा दातृ निकायबाट खर्चको शोधभर्ना नपाइने भएकाले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्नेछ। साथै सम्बन्धित कागजात सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। मद्दत परिचालन गर्दा तोकिएको समयमा सम्बन्धित मन्त्रालय, शोधभर्ना माग गर्ने निकाय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रतिवेदन समेत पेस गर्नुपर्नेछ।

विनियोजन ऐन २०८३ अनुसार एउटै तहको बजेटमा समावेश कार्यक्रम अर्को तहबाट सञ्चालन गर्दा लेखा संघीय नियम अनुसार राखी आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण गर्नुपर्नेछ। स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा बजेट बार भएका कार्यक्रमका लागि कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड वा मार्गदर्शन आवश्यक परे साउन मसान्तभित्र तयार गरी वेबसाइटमा सात दिनभित्र राख्नुपर्नेछ। थप आर्थिक दायित्व सिर्जना भए अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति आवश्यक छ।

विनियोजन ऐन २०८३ अनुसार स्वीकृत वार्षिक आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अस्थायी दरबन्दी मन्त्रालयको सहमतिमा साउन मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिन आवश्यक रहेको छ। खरिद प्रक्रियामा बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना गर्ने आयोजना मध्यमकालीन खर्च संरचनाभित्र गर्नुपर्नेछ। वैदेशिक सहायता योजना भए सहयोग सम्झौताका सीमाभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ।

वैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म उक्त आयोजनाको लागि विनियोजित वैदेशिक स्रोत तथा समपूरक कोष शीर्षकगत रोक्का रहनेछ। पूर्व प्रभावकारी वित्तीय सम्झौता भए अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ। वैदेशिक स्रोतको बजेट निकासा गर्नु अघि सो स्रोतबाट रकम प्राप्त हुने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। नयाँ आयोजना र कार्यक्रम प्रस्तावित भए वित्तीय सम्झौता प्रभावकारी भएपछि मात्र खर्च गर्न पाइनेछ। भुक्तानी विधि फरक परे लेखेर साउन मसान्तभित्र परिमार्जन गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

शोधभर्ना निर्देशिका अनुसार नियमित शोधभर्ना माग्नुपर्नेछ। आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयले मागेको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ। वैदेशिक ऋणको शोधभर्ना विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। निर्धारित समयमा शोधभर्ना प्रक्रिया सुरु नहुँदा अर्को त्रैमासिक निकासा रोक्का हुने व्यवस्था छ।

आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सम्भावित वित्तीय जोखिम आकलन गरी जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाउन पर्नेछ। ठूला पूर्वाधार तथा योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न वित्त जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली बलियो बनाएर पूँजीगत खर्च सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम वरीयता सार्वजनिक

फिफाले समान चरणबाट बाहिरिएका टोलीहरूको अन्तिम स्थान निर्धारण गर्दा प्रतियोगिताभरको कुल अंक, गोल अन्तर र गोल संख्यालाई आधार मानेको उल्लेख गरेको छ। फिफा विश्वकप २०२६ को फाइनलमा अर्जेन्टिनालाई १–० ले पराजित गर्दै स्पेन विश्व च्याम्पियन बनेको छ। लगातार दोस्रो पटक उपाधि जित्ने लक्ष्यमा रहेको अर्जेन्टिना अतिरिक्त समयमा पराजित हुँदै उपविजेतामा सीमित भएको छ। सन् १९६६ पछि पहिलो पटक इंग्ल्यान्ड विश्वकपको शीर्ष तीनभित्र पर्न सफल भएको छ। ४ साउन, काठमाडौं। फिफाले विश्वकप २०२६ मा सहभागी सबै ४८ टोलीको अन्तिम वरीयता सार्वजनिक गरेको छ। फाइनलमा अर्जेन्टिनालाई अतिरिक्त समयमा १–० ले पराजित गर्दै दोस्रो पटक विश्वकप जितेको स्पेन प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा रहायो भने उपविजेता अर्जेन्टिना दोस्रो स्थानमा सीमित भयो।

स्पेनले फिफा विश्वकपको इतिहासमा दोस्रो पटक विश्व च्याम्पियन बन्दै प्रतियोगिताको सर्वाधिक प्रभावशाली टोलीका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्‍यो। समूह चरणको पहिलो खेलमा केप भर्डेसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिए पनि त्यसपछि उसले लगातार सात खेल जित्दै उपाधि उचाल्यो। साउदी अरेबिया, उरुग्वे, अस्ट्रिया, पोर्चुगल, बेल्जियम र फ्रान्सलाई हराउँदै फाइनल पुगेको स्पेनले अर्जेन्टिनालाई अतिरिक्त समयमा १–० ले पराजित गर्‍यो। प्रतियोगिताभर उसले केवल एक गोलमात्र बेहोरेको थियो।

यता साविक विजेता अर्जेन्टिना लगातार दोस्रो पटक उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित फाइनलसम्म पुग्यो तर अन्तिम बाधा पार गर्न सकेन। समूह चरणमा तीनै खेल जित्दै नकआउट पुगेको टोलीले केप भर्डे, इजिप्ट, स्विट्जरल्यान्ड र इंग्ल्यान्डलाई रोमाञ्चक खेलमा हराउँदै फाइनल यात्रा तय गरेको थियो। लियोनल मेसीको प्रेरणादायी प्रदर्शनका बाबजुद स्पेनसँग अतिरिक्त समयमा पराजित भएपछि अर्जेन्टिना उपविजेतामै सीमित रह्यो।

महँगा होटल र रेस्टुरेन्टका भान्सामा दारिद्र्य र स्वास्थ्य जोखिम

देशभरिका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुको अनुगमन गर्दा अखाद्य तेल, म्याद गुज्रिएका सामग्री र फोहोर भान्सा फेला परेपछि प्रशासनले करोडौं रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पत्र पठाएर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने व्यवसायीविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही गर्न र गुनासो सुनुवाइको उचित व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान) ले भान्सामा सुधारको आवश्यकता स्वीकार्दै व्यवसायीलाई तालिम र सचेतना कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

४ साउन, काठमाडौं। बाहिरी भाग हेर्दा होटल र रेस्टुरेन्टका बोर्ड आकर्षक देखिन्छन्। मेनुमा विभिन्न स्वादिष्ट परिकारका नामहरु लेखिएका हुन्छन्। तपाईं परिवारसहित त्यहाँ जानुहुन्छ र स्वादिष्ट भोजन अर्डर गर्नुहुन्छ। तर, के तपाईंलाई थाह छ कि ती परिकार बनाउने भान्सा र प्रयोग गरिएका सामग्रीका अवस्था कस्तो छ? के तपाईं महँगो मूल्य तिरेर अखाद्य सामग्री खाइरहनुभएको छ?

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य विभाग र स्थानीय प्रशासनले गरेको हालैको देशव्यापी आकस्मिक अनुगमनले अधिकांश होटल र रेस्टुरेन्टले उपभोक्तालाई परिकारका नाममा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक सामग्री खुवाइरहेको पाइएको छ। अनुगमनका क्रममा काठमाडौं उपत्यका र विभिन्न जिल्लामा लाखौं रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको र सयौं किलो अखाद्य सामग्री नष्ट गरिएको छ।

काठमाडौंका ‘हाइफाइ’ भान्साभित्रको अवस्था अति नकारात्मक देखिएको छ। काठमाडौं न्यू रोडस्थित कर्नर प्वाइन्ट रेस्टुरेन्ट र बारमा गरिएको सरकारी अनुगमनमा पिज्जा बेस बनाउन प्रयोग गरिने तेलमा मरेका साङ्लो तैरिरहेको भेटियो। म्याद गुज्रिएको फ्रुट सिरप प्रयोग गरेर जनस्वास्थ्यमा ठुलो खतरा पुर्याएको भन्दै वाणिज्य विभागले उक्त रेस्टुरेन्टलाई दुई लाख एक हजार रुपैयाँ जरिवाना लगायो। भक्तपुर मध्यपुर थिमिको ‘जिरे खुर्सानी दरबार रेस्टुरेन्ट’मा असुरक्षित तरिकाले ढुवानी गरिएको मासु प्रयोगशाला परीक्षणले हानिकारक सूक्ष्मजीवाणु भएको पुष्टि भयो। करिब १४ किलो काँचो मासु, ५ किलो तन्दुरी र १८ किलो स्रोत नखुलेको मासु भेटिएपछि त्यसलाई दुई लाख पाँच हजार रुपैयाँ जरिवान गरिएको थियो।

यस्तै काठमाडौं दरबारमार्गस्थित ‘द ब्ल्याक गोल्ड रेस्टुरेन्ट’मा साँघुरो भान्सामा म्याद गुज्रिएका कृत्रिम रङ र लेमन साल्ट फेला पर्‍यो। चण्डौलस्थित ‘एक्सप्रेस इट्स’मा पनि म्याद गुज्रिएको चाउमिन र खाना पकाउने तेलको टोटल पोलार मेटेरियल (टीपीएम) ३८ प्रतिशत पुगेको देखियो, जुन मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक तथा क्यान्सरजनक मानिन्छ। टोलीले तत्काल खराब तेल नष्ट गर्‍यो।

काभ्रे जिल्लाका राजमार्ग क्षेत्रमा होटलहरुको अवस्था झन् गम्भीर देखिएको छ। नमोबुद्ध नगरपालिकामा ७ व्यवसायबाट मात्र तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। नमोबुद्ध-७ मा रहेको ‘रोयल म:म एन्ड नेवारी खाजा घर’ डेढ वर्षदेखि दर्ता बिना सञ्चालन भैरहेको पाइयो। त्यहाँ भान्सामा झिंगा र साङ्लाको कुदाकुद भेटियो र काँचो मासु तथा सलाद काट्न एउटै चपिङ बोर्ड प्रयोग भइरहेको थियो। यसका लागि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको छ। त्यहीँका ‘नेवारी खाजा एन्ड भान्सा घर’ लाई फोहोर भान्सा र म्याद गुज्रेका सामग्री राखेको भन्दै २५ हजार र ‘उत्सव चिकेन हाउस’ लाई १५ हजार जरिवाना गरियो। म्याद गुज्रिएको कृत्रिम रङ प्रयोग गरी केक बनाउने ‘लोटस बेकरी’लाई सरसफाइ सुधार्न निर्देशन दिइएको छ।

सर्लाहीको स्थिति पनि भयावह छ। मधेस प्रदेश सर्लाहीको बरहथवास्थित दर्ता नभएको नास्ता पसलमा १५ किलो रसवरी मिठाई भित्र मरेका झिंगा र मौरी भेटिएपछि अखाद्य मिठाई नष्ट गरिएको छ। सर्लाहीकै मलंगवास्थित न्यु अन्नपूर्ण होटल र हरिवनको सम्राट स्टाफलाइन होटलमा प्रयोग हुने फ्राइङ तेलको टीपीएम ५० प्रतिशत पुगेको छ, जुन सामान्यतया स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक मानिन्छ।

लालबन्दी युनाइटेड होटल, बागमतीको सीता प्यालेस होटल र हरिवनको सीता प्यालेस होलिडेजजस्ता ठूला होटलहरुलाई फोहोर भान्सा, कुहिएका तरकारी र म्याद गुज्रेका सामग्री राखेको भन्दै जनही एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। मलंगवाकै अन्य होटलहरूलाई अखाद्य रंग प्रयोग, म्याद गुज्रिएका सामान राख्ने र सरसफाइ नगर्ने कारणले अन्तिम चेतावनी दिइएको छ।

चितवनमा ९ असारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) महाधिवेशनको क्रममा लर्ड्स होटलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले खाएको अम्लेटमा माछाको काँडा फेला परेको थियो। गुणस्तरहीन खाना खुवाएको आरोपमा सो होटलमा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको छ।

यी केही उदाहरण मात्र हुन्; यस्ता अवस्थाहरु अझै देशभर फेला परिसकेका छन्। होटल र रेस्टुरेन्टहरूले बासी, सडेगलेका र अखाद्य वस्तु उपभोक्तालाई दिनु स्वास्थ्यको लागि गम्भीर खतरा हो भनेर गृह मन्त्रालयले १५ असारमा सबै मुख्य जिल्ला अधिकारियोंलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशनमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनैपनि पक्षलाई क्षमा नदिन भनिएको छ। अनुगमनलाई केवल प्रक्रिया पूरा गर्न नभई परिणाममुखी बनाउने पनि लक्ष्य राखिएको छ।

उपभोक्ताले अखाद्य वस्तु भेटेमा कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने समस्यालाई समाधान गर्न सबै सीडीओ कार्यालयमा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र (हटलाइन वा द्रुत सेवा डेस्क) स्थापना गर्न भनिएको छ। नागरिकबाट आउने गुनासोलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो समाधान गर्नुपर्नेछ।

रेबानले पनि अनुगमन टोलीमा व्यावसायिक छाता संघका प्रतिनिधिहरुलाई समावेश गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। व्यवसायीहरूलाई पहिलो र दोस्रो पटक चेतावनी दिएपछि पनि समस्याहरू दोहोरिएमा कारबाही गर्ने तयारी व्यवसायीहरूमा रहेको महासचिव शरद कुमार दाहालले बताए। उहाँले भने, ‘हामी सबै व्यवसायी कमजोरी सुधार गर्न इच्छुक छौं, तर सरकारले वातावरण र अवसर बनाउनुपर्नेछ।’

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी प्रवक्ता डा. बालकुमारी शर्माले अनुगमनले देखाएका धेरै तथ्यहरूलाई हटाउन नदिएको बताइन्। उनले व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायप्रति पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने र भान्सालाई स्वच्छ राख्न तालिम नपाएको बहानामा पन्छिन नपर्ने स्पष्ट पारिन्। साथै, काठमाडौं महानगरपालिकासँगको सम्झौताअनुसार साप्ताहिक नियमित अनुगमन भइरहेको र वाणिज्य विभाग, जिल्ला प्रशासन तथा उपभोक्ता समितिसँग समन्वय गरेर दैनिक नियमन भइरहेको जनाइन्।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले पनि बजार अनुगमन क्रममा देशभरका होटल र रेस्टुरेन्टहरूमा अखाद्य सामग्री र चरम लापरवाही फेला परेर कडाइ गरेको छ र व्यवसायीलाई सबै मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा. भक्तबहादुर केसीले खाद्य उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा नियम पालना अनिवार्य रहेको बताए। उनले भने, ‘नागरिकबाट आउने उजुरी र गुनासा समाधान गर्न हामी तयार छौं, मन्त्रीज्यू पनि यस विषयलाई नजिकबाट अनुगमन गर्दै निर्देशन दिइरहनुभएको छ।’

एमएमए स्टार रविन्द्र ढाँटलाई भाटभटेनीको ब्राण्ड एम्बेसडर घोषणा

भाटभटेनी सुपरमार्केट र यसका अधीनस्थ पेपे पिज्जाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रसिद्ध मिक्स मार्शल आर्ट्स (एमएमए) खेलाडी रविन्द्र ढाँटलाई तीन वर्षका लागि आफ्नो ब्राण्ड एम्बेसडर नियुक्त गरेको छ। भाटभटेनीले रविन्द्रको अन्तर्राष्ट्रिय खेलकरियरमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले नगद र सामग्रीसहितको प्रायोजन सम्झौता गरेको छ। सम्झौताअनुसार, रविन्द्रले भाटभटेनी, पेपे पिज्जा र पेपे आइसक्रिमका प्रचार-प्रसारमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। ४ साउन, काठमाडौं।

भाटभटेनी सुपरमार्केट र यसको अधीनस्थ पेपे पिज्जाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त रविन्द्रलाई तीन वर्ष लामो अवधिका लागि आफ्नो ब्राण्ड एम्बेसडर परिचय गराएको छ। सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भाटभटेनीले रविन्द्रको अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवनलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले तीन वर्षसम्म नगद तथा सामग्रीको प्रायोजन गर्ने उल्लेख गरेको छ। सम्झौताका आर्थिक पक्षहरू दुवै पक्षले सार्वजनिक गरेका छैनन्।

सम्झौतापश्चात, रविन्द्रले भाटभटेनीसँगै पेपे पिज्जा र पेपे आइसक्रिमका प्रचार-प्रसारका गतिविधिहरूमा पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व रहने छ। भाटभटेनीले अनुशासन, दृढता र उत्कृष्टता प्रति निरन्तर प्रयास जस्ता मूल्यहरू दुवै पक्षका साझा मान्यता भएको उल्लेख गर्दै सोही आधारमा रविन्द्रलाई आफ्नो ब्राण्डको अनुहार बनाएको जनाएको छ। नेपाली प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्ने साथै देशभरका ग्राहकहरूसँग सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउने उद्देश्यले यस सहकार्य गरिएको छ भनी भाटभटेनीले बताए।

हाल एमएमएको विश्व चर्चित रोड टु यूएफसी सिजन ५ को सेमिफाइनल फाइटको तयारीमा रहेका रविन्द्रलाई यो सहकार्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व उत्कृष्ट बनाउन थप प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। सन् १९८४ मा स्थापना भएको भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर नेपालमा रिटेल बजारको एक प्रमुख गन्तव्यको रूपमा परिचित छ। कम्पनीले पेपे पिज्जा र पेपे आइसक्रिम लगायतका स्वदेशी ब्राण्डहरू संचालन गर्दै आएको छ।

प्रधानमन्त्रीसँग सेयर बजार सरोकारवालाको एक घण्टे बैठक, लगानीकर्तालाई सुधारमा विश्वास दिलाए

प्रधानमन्त्रीले सोमबार पुँजीबजारका सरोकारवालासँग छलफल गर्दै लगानी गर्दा बाह्य अफवाहमा नआउन र धैर्य गर्न लगानीकर्तालाई सुझाव दिनुभयो। सरकारले निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले पुँजीबजारको विकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको र बजारले रोजगारी र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिनुपर्ने बताउनुभयो। लगानीकर्ताहरूले पुँजीबजार सुधारका लागि कर नीति, मार्जिन लेन्डिङ र प्रविधिमैत्री कारोबारसम्बन्धी बुँदागत सुझावहरू प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तुत गरेका छन्। ४ साउन, काठमाडौं।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सोमबार पुँजीबजारमा सरोकारवालाहरूको विचार सुन्नुभएको छ। लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुनुका कारण खोज्दै उहाँले करिब एक घण्टा सुनेर बाह्य अफवाहमा विश्वास गरेर लगानी नगर्न सुझाव दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकक्षमा धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र ब्रोकर, संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्तासँग छलफल गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा पुँजीबजार निरन्तर घटिरहेको देखिएको छ। केही समयअघि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको परिसूचक २९८२ सम्म पुगेको थियो, जुन अहिले करिब २५०० को आसपास झरेको छ।

प्रधानमन्त्रीसँग छलफलपछि बजारले सकारात्मक गति देखाउन थालेको छ। सोमबार पनि नेप्से सूचक ४१ अंकले वृद्धि भएको छ। सरोकारवालासँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीले सरकार निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक नभएको बताउनुभयो। सेयर बजारको विकास र विस्तारका लागि सरकारले निरन्तर छलफल गरिरहेको हुँदा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुनु नहुने सुनिश्चित उहाँले गर्नुभयो। सरकार सेयर बजारमा सचेत रहेको पनि उहाँले जनाउनुभयो। उहाँका अनुसार पुँजीबजारले रोजगार सृजना गर्ने र राजस्वमा योगदान गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने छ।

छलफलमा लगानीकर्ताले मनोबल बढाउने, बजारमा आपूर्ति बढ्दो भएकाले मागमा पनि वृद्धि गरी सन्तुलन कायम गर्ने, करसम्बन्धी अस्पष्टता हटाउने, घाटा समायोजनपछि मात्र कर लगाउने, राष्ट्र बैंकले ब्रोकरमार्फत मार्जिन लेन्डिङ सञ्चालन गर्न आवश्यक नियम बनाउने जस्ता सुझावहरू सरकारलाई दिएका छन्। नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालले प्रधानमन्त्रीसँग पुँजीबजारका समस्या विषयमा बुँदागत छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक छैन र क्यापिटल मार्केट पुँजी परिचालनको ठूलै माध्यम हो भन्ने सबैको साझा बुझाइ छ।’

पदक विजेता टेबलटेनिस खेलाडी थाइल्यान्ड प्रस्थान

सातौं इटिटी टेबलटेनिस प्रतियोगिता र ४२ औं राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रतियोगिताका पदक विजेता खेलाडी सोमबार थाइल्यान्डको बैंकक प्रस्थान गरेका छन्। इटिटी टेबलटेनिस र ४२ औं राष्ट्रिय प्रतियोगिताका स्वर्ण विजेता महेश श्रेष्ठ, दिक्षा दाहाल, रनोज थकु र रजत विजेता एलेक्स महर्जनलाई इटिटीले पुरस्कार स्वरूप उक्त भ्रमण प्याकेज प्रदान गरेको हो। ४२ औं राष्ट्रिय प्रतियोगिताका स्वर्ण विजेता संयोग कपाली भने दक्षिण कोरियामा प्रशिक्षणरत रहेकाले उनी बैंकक भ्रमणमा सहभागी हुन पाएनन्।

खेलाडीहरू इटीटीको आयोजनामा भएको टिम इभेन्टका स्वर्ण विजेता हुन्। इटीटीले स्वर्ण विजेता टोलीका सदस्य र ४२ औं राष्ट्रिय टेबलटेनिसका स्वर्ण र रजत विजेतालाई पाँचदिने बैंकक भ्रमणको ‘प्याकेज’ प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही अनुसार खेलाडीलाई ‘प्याकेज’ प्रदान गरिएको हो।

खेलाडीलाई इटिटीका अध्यक्ष सुमन खड्गी, इटीटी टेबलटेनिसको छैटौं संस्करणका विजेता राजेन्द्र वज्राचार्य, अनिता महर्जन, मुकेश महर्जनलगायतले सोमबार त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिदाइ गरे। अध्यक्ष खड्गीले खेलाडीलाई छुट्टै वातावरणमा आराम गर्न यो अवसर फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे।

सडक सुविधाले गाउँ फर्किन थालेका स्थानीय बासिन्दाहरू

समाचार सारांश तमोर करिडोर निर्माण भएपछि धनकुटाका दुर्गम बस्तीहरूमा सडक पहुँच पुगेपछि त्यहाँबाट विस्थापित भएका स्थानीयहरू आफ्नै गाउँ फर्किन थालेका छन्। सडकले कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्दा फलामेटार क्षेत्रका महेन्द्र न्यौपाने लगायतका किसानहरूले व्यावसायिक फलफूल खेतीमा पूँजी लगानी बढाएका छन्। चौबिसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार चेम्जोङका अनुसार सडकसँगै विद्युत् र सञ्चार सेवाको विस्तारले गर्दा गाउँ छोडेका परिवारहरू पुनः गाउँ फर्किन थालेका छन्। ४ साउन, धनकुटा।

पहिले फलामेटार पुग्न चार-पाँच घण्टा उकालो ओरालो हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो। बिरामी परे डोकोमा बोकेर अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता थियो। गाउँमा फलफूल फल्थ्यो, तर बजारसम्म नपुग्दा फल कुहिन्थ्यो। यस्तो कारणले धेरैले आफ्नो पुर्ख्यौली गाउँ छाडे। कोही सदरमुकाम तिर गएका, कोही शहर भित्रिएका थिए। तर अहिले त्यही गाउँमा फेरि चहलपहल सुरु भएको छ। यो परिवर्तनको मुख्य आधार बनेको छ– सडक।

धनकुटाका पहाडी क्षेत्रका दुर्गम बस्तीहरूमा सडक पुगेपछि वर्षौँ अघि बसाइँ सरेका परिवारहरू आफ्नै गाउँ फर्कन थालेका छन्। चौबिसे गाउँपालिका–४ फलामेटारका महेन्द्र न्यौपाने त्यही परिवर्तनका जीवंत उदाहरण हुन्। करिब दुई दशकअघि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि गाउँमै केही गर्ने सपना देखेका उनी सडक, बजार तथा आधारभूत सेवाको अभावले धनकुटा सदरमुकाममा बसाइँ सर्न बाध्य थिए। तर तमोर करिडोर बन्नासाथ उनको सोच परिवर्तन भयो। आजकाल उनी आधा समय गाउँमा र आधा समय सदरमुकाममा बिताउँछन्।

गाउँ फर्केपछि करिब ३० रोपनी जग्गामा आँप, एभोकाडो, सुपारी, सजिवन लगायत विविध फलफूलको व्यावसायिक खेती विस्तार गरेका छन्। ‘पहिले फलफूल बेच्ने बाटो थिएन,’ उनले भन्नुभयो, ‘अहिले व्यापारीहरू सिधै बगैँचामा आइपुग्छन्। चाहे सदरमुकाम होस् या धरान–इटहरी, बेच्न सजिलो भएको छ। मल, बीउ र अन्य सामग्री ल्याउन पनि समस्या छैन।’ उनका अनुभवले सडकले कृषिमा ल्याएको परिवर्तन स्पष्ट देखाउँछ।

फालामेटार धनकुटाका सबैभन्दा दुर्गम बस्तीहरूमध्ये एक मानिन्थ्यो। वर्षायाममा गाउँ बाहिरी संसारसँग लगभग कटिन्थ्यो। तर अहिले सडकसँगै विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार र यातायात सेवा विस्तार भएको छ। यसले स्थानीय उत्पादन सहजै बजारसम्म पुर्‍याएको छ भने दैनिक आवश्यक सामग्री गाउँमै उपलब्ध हुन थालेका छन्। यस्तै परिवर्तनले स्मृति लिम्बूको परिवारलाई पनि गाउँ फर्काएको छ। सुविधाको अभावले २०७८ सालमा गाउँ छाडेको उनको परिवार केही वर्षपछि फेरि आफ्नै गाउँ फर्किएको छ।

‘पहिले धेरै असुविधा थियो। बिरामी पर्दा झन् ठूलो समस्या हुन्थ्यो,’ लिम्बूले भनिन्, ‘अहिले सडकले सामग्री ल्याउन सजिलो भयो। शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापार सबैमा सजिलो भएको छ। त्यसैले फेरि गाउँ फर्कियौं।’ फलामेटार मात्र होइन, तमोर करिडोर अन्तर्गत पर्ने सदामटार, हंसमोरङ र भैंसेटारजस्ता क्षेत्रहरूमा पनि बसाइँ सरेका परिवारहरू फर्किन थालेका छन्।

स्थानीय विनोद भण्डारीका अनुसार फलामेटारबाट मात्र नभई अन्य क्षेत्रहरूबाट पनि केही परिवारहरू गाउँ फर्किएका छन्। फर्किएकामध्ये केहि किसानले कृषि सुरु गरेका छन्, केहीले होटल तथा पसल संचालन गरेका छन् भने कतिपयले पुराना घर मर्मत गरेर स्थायी बसोबास थालेका छन्। ‘पहिला गाडी चढ्नका लागि चार-पाँच घण्टा हिँड्नुपर्थ्यो,’ भण्डारी सम्झन्छन्, ‘उत्पादन बेच्न सकिँदैनथ्यो। अहिले गाडी सिधै गाउँमै आउँछ र सामान पनि त्यहीं आइपुग्छ। जीवन धेरै सहज भएको छ।’

सडकसँगै बाँझिएका खेतबारी फेरि हरियाली हुन थालेका छन्। उत्पादन बजारसम्म पुग्ने निश्चित भएर कृषिमा पूँजी लगानी गर्ने किसानको संख्या बढ्दै गएको उनीहरू बताउँछन्। चौबिसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार चेम्जोङका अनुसार पछिल्ला केही वर्षमा सडक सञ्जाल विस्तारसँगै धनकुटाका सातै स्थानीय तहमा गाउँ फर्किने क्रममा वृद्धि आएको छ।

उनको भनाइमा, सडकसँगै गाउँ–गाउँमा विद्युत्, खानेपानी, इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा पुगेको छ। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि बजार र स्थानीय रोजगारीका अवसर विस्तार गरेमा बसाइँसराइलाई अझ प्रभावकारी रूपमा रोक्न सकिने विश्वास छ। धनकुटाका पहाडी क्षेत्रहरूमा सडकले मात्र यातायात सुविधा नभएर गाउँ छोडेका मानिसहरूलाई आफ्नै माटोसँग जोडिन मानिसहरूमा आत्मविश्वास पनि दिलाएको छ। एक समय सुनसान बन्दै गरेका बस्तीहरूमा फेरि बालबालिकाको हासो सुनिन थालेको छ, खेतबारी हराभरा देखिन थालेका छन् र गाउँलेहरूले भविष्य खोज्न सहर होइन, आफ्नै गाउँ तर्फ फर्किन थालेका छन्। यस्तो परिवर्तनले देखाउँछ कि कहिलेकाहीं एउटा सडकले केवल दुई ठाउँ मात्र होइन, कटेको सम्बन्ध पनि जोडिदिन्छ।

गल्फका राहुल र तेन्जिङले एसियन गेम्स तयारी थाइल्यान्डमा गर्ने

नेपालका राष्ट्रिय गल्फ टोलीका खेलाडी राहुल विश्वकर्मा र तेन्जिङ छिरिङ थाइल्यान्डको एएसए गल्फ एकेडेमीमा विशेष प्रशिक्षणका लागि आइतबार प्रस्थान गरेका छन्। उनीहरूले मुख्य प्रशिक्षक क्रिस अस्सावापिमोनपोर्नको प्रशिक्षणमा अभ्यास गर्नेछन्। यो प्रशिक्षण २०औं एसियाली खेलकुदको तयारीको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का उपाध्यक्ष विशाल श्रेष्ठले दुवै खेलाडीलाई बिदाइ गर्दै प्रशिक्षणको अवसरको भरपूर सदुपयोग गर्न आग्रह गरे। उनले आगामी एसियाली खेलकुदमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि शुभकामना पनि दिए।

राहुल विश्वकर्माले एसियाली खेलकुदमा आफ्नो पहिलो लक्ष्य बलिया प्रतिस्पर्धीबीच कट पार गर्नु रहेको बताएका छन्। नेपाल गल्फ संघ (एनजीए) को पहलमा सञ्चालन भएको राहुलको प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को आर्थिक सहयोगमा सम्भव भएको हो। एनजीएका अध्यक्ष टाशी घलेले राखेप र एनओसीप्रति आभार व्यक्त गर्दै ‘मिसन २०२६’ कार्यक्रमअन्तर्गत विगत तीन वर्षदेखि एसियाली खेलकुदलाई लक्षित गरी तयारी भइरहेको र यस प्रशिक्षणले राहुललाई ठूलो फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

तेन्जिङ भने नेपाल गल्फ संघको अनुरोधमा प्रशिक्षणमा सहभागी भएका हुन् भने उनको सम्पूर्ण खर्च परिवारले व्यहोरेको छ। उनले प्रशिक्षणले आफ्नो खेल जीवनको अर्को चरणका लागि महत्वपूर्ण अनुभव दिने विश्वास व्यक्त गर्दै सर्ट गेम र स्कोरिङ क्षमतामा सुधार गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। एनजीएका अनुसार तेन्जिङका पिता तथा पूर्वराष्ट्रिय एमेच्योर गल्फर टासी छिरिङले राहुलको थाइल्यान्ड बसाइ खर्चमा समेत सहयोग गरेका छन्। राष्ट्रिय टोलीका अन्य सदस्य सदभाव आचार्य अमेरिका र व्यावसायिक गल्फर सुवाष तामाङ भारतमा प्रशिक्षणरत छन् भने महिला गल्फर तारा कार्की चित्रकार नेपालमै प्रशिक्षण गरिरहेकी छन्।

देशभरि ७४ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न

यस वर्ष साउन ४ गतेसम्म देशभरि कुल धान खेती हुने क्षेत्रफलको ७३.६१ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ११ हजार ३ सय २ हेक्टरमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। कृषि विभागका तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश ९०.६७ प्रतिशत रोपाइँसहित अग्रस्थानमा छ भने मधेस प्रदेश ५७.९३ प्रतिशत मात्र रोपाइँ गरेर सबैभन्दा पछाडि रहेको छ। गत वर्षको सोही अवधिको ७२.१४ प्रतिशतको तुलनामा यस वर्ष राष्ट्रिय रोपाइँ दरमा केही सुधार देखिए पनि केही प्रदेशमा भने गत वर्षभन्दा रोपाइँ दर घटेको छ।

यस वर्ष सोमबारसम्म देशभरि करिब ७४ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको छ। कृषि विभागका तथ्यांक अनुसार नेपालमा धान खेती हुने कुल १३ लाख ७३ हजार ८ सय ६२ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये हालसम्म १० लाख ११ हजार ३ सय २ हेक्टरमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। यो कुल क्षेत्रफलको ७३.६१ प्रतिशत हो। गत वर्ष सोही अवधिसम्म देशभरि ७२.१४ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो। प्रदेशगत रुपमा हेर्दा यस वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशले धान रोपाइँमा सबैभन्दा अगाडि छ भने देशकै सबैभन्दा बढी धान खेती हुने मधेस प्रदेश सबैभन्दा पछाडि रहेको छ।

तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धान खेती हुने कुल १ लाख ६२ हजार २ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये अहिले सम्म १ लाख ४७ हजार १ सय ६ हेक्टरमा अर्थात् ९०.६७ प्रतिशतमा रोपाइँ सम्पन्न भएका छन्। यद्यपि, अघिल्लो वर्ष साउन ४ सम्म सुदूरपश्चिममा ९६.९९ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको थियो। त्यस्तै मधेस प्रदेशमा कुल ३ लाख ८२ हजार ४ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये हालसम्म २ लाख २१ हजार ५ सय ४६ हेक्टरमा मात्र धान रोपाइँ गरिएको छ जुन कुल क्षेत्रफलको ५७.९३ प्रतिशत मात्र हो।

त्यसैगरी कुल २ लाख ७६ हजार ३ सय ८६ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको कोशी प्रदेशमा अहिले सम्म २ लाख ४ हजार ३ सय ४७ हेक्टरमा अर्थात् ७३.९४ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा कोशी प्रदेशमा ६१.७१ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको थियो। लुम्बिनी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशहरूमा यस वर्ष रोपाइँ दर गत वर्षको तुलनामा घटेको छ।

कक्रोच पार्टीको ‘संसद् चलो’ अभियानले भारतीय राजनीति ततायो

कक्रोच जनता पार्टीले शिक्षामन्त्रीको राजीनामासहित माग राख्दै प्रदर्शनका क्रममा दिल्लीमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि लाठीचार्ज गर्यो। विपक्षी दलका नेताहरूले प्रहरी दमनको कडा निन्दा गर्दै सरकारलाई प्रदर्शनकारीको माग सुन्न आग्रह गरे। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दासले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने र प्रदर्शनकारीमाथि दमन भएको आरोप लगाएका छन्। ४ असार, काठमाडौं। कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) जन्तर-मन्तरबाट थालेको ‘चलो संसद्’ अभियानले राजनीतिक परिवेशमा नयाँ आयाम थपेको छ। सीजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले आज सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत पोस्ट गर्दै सरकारले वार्ता गर्न बोलाएको जानकारी दिएका छन्। केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डासँगको फोटो सार्वजनिक गर्दै दासले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा लगायत अन्य विषयमा छलफल भएको बताएका छन्। बिहान १२ बजेदेखि मन्त्री निवासमा वार्ता भइरहेकै बताउँदै दासले मागको सुनुवाइ भएको तर कुनै प्रतिबद्धता नभएको बताएका छन्। मन्त्री जेपीले भने यो विषयलाई उचित तहमा राख्नुपर्ने बताएका छन्। सरकार पक्षबाट यसबारे कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको युवामुखी टिप्पणीले उत्पन्न यो पार्टीले नेता, सेलिब्रेटी, कलाकार र अभियन्ताहरूको ध्यानाकर्षण गरेका छन्। पछिल्लो महिनादेखि जन्तर-मन्तरमा सीजेपीले शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरिरहेको छ। पर्यावरण अभियन्ता सोनाम वाङचुक २३ दिनदेखि भोक हड्तालमा छन्। सीजेपी अध्यक्ष अभिजित दीपके शनिबारदेखि भोक हड्तालमा थिए। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनले सोमबार आफ्नो हड्ताल तोडे। जेपी नड्डासँग वार्ताको क्रममा प्रवक्ता सौरभ दासले मागपत्र बुझाएका छन् जसमा तीनवटा मुख्य मागहरू समावेश छन्। पहिलो माग सोनाम वाङचुकलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्ने र आन्दोलनमा उनीमाथि कुनै कडा कारबाही नहुने छूट दिने विषय हो। दोस्रो धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा वा बर्खास्त गर्ने विषयमा छ। तेस्रो भनेको नीट २०२६ पेपर लीक पछि आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धी छ। प्रवक्ता सौरभ दासले एक्समार्फत जेपी नड्डासँग भेट २ घण्टाभन्दा बढी पर्खनुपरेको र सरकारबाट कुनै प्रतिबद्धता नआएको तर आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। उनले भने, ‘प्रदर्शनकारीहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ।’ सोमबार बिहानैदेखि सुरु भएको प्रदर्शनका लागि प्रदर्शनकारीहरू आइतबार नै जम्मा भएका थिए। सफदरजंग अस्पतालमा भर्ना भएका वाङचुकले पनि संसद् मार्चमा सहभागी हुने अनुमति मागेका थिए र आफू ठीक महसुस गरिरहेको बताएका थिए। उनले अस्पताललाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेका थिए, “म आज पूर्णरूपमा ठीक छु। मेरो स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड सामान्य छन्। मलाई अस्पतालबाट जान अनुमति दिनुहोला। म आजको संसद् चलो मार्चमा सहभागी हुन चाहन्छु। यसका लागि म धेरै आभारी हुनेछु।” यसअघि उनले सोमबार अर्को पत्र पनि जारी गरेका थिए जसमा आफ्नो अनशन समाप्त गर्ने शर्तहरू उल्लेख गरेका थिए। पत्रमा सीधै के भनेका थिए भने केन्द्र सरकारले अहिलेको शिक्षा व्यवस्थाको असफलताको जिम्मा लिनुपर्ने वा सांसदहरूले संसद्मा यो विषय उठाउने आश्वासन दिनुपर्नेछ। शर्त पुरा भएमा उनी जुलाई २० मा अनिश्चितकालीन भोक हडताल तोड्ने बताए। तर स्वास्थ्यको कारण मार्चमा सहभागी हुन अनुमति पाएका थिएनन्। तर संसद् मार्चको क्रममा दिल्ली प्रहरी र अर्धसैनिकलाईले प्रदर्शनकारीसँग झडप गरे। प्रहरीले अश्रुग्यास प्रयोग गरी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिए। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दासले दिल्ली प्रहरीले संस्थापक अभिजित दीपकेलाई समातेको दाबी गरेका थिए, तर दिल्ली प्रहरीले त्यसलाई अस्वीकार गर्‍यो। पछि दासले नयाँ पोस्टमा अभिजित दीपकेलाई नियन्त्रणमा नराखिएको र पक्राउ नगरिएको बताए। सीजेपीले अर्को दाबी गर्दै भन्यो, “दिल्ली प्रहरीले गीताञ्जली अंगमोको कपाल तानेर अभद्र व्यवहार गरेको छ।” उनीहरूले भनाइमा थपे, “एक १२ वर्षीय बालकको टाउको फुटेको छ र ४०-५० जना मानिसको टाउकोमा चोट लागेको छ।” तर दिल्ली प्रहरीले यी दाबीहरू गलत भएको घोषणा गर्दै सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको गलत सूचनाको खण्डन गर्‍यो। उनीहरूले भने, “गीताञ्जली, १२ वर्षीया बालिकामाथि कुटपिट भएको र ४०-५० जनाको टाउको फुटेको भ्रामक सूचना सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको छ।” “यी दाबीहरू सत्यतामा आधारित छैनन्। कृपया गलत वा भ्रामक सूचना नफैलाउनुहोस् र बढाएर नबोल्नुहोस्।” यसपछि सौरभ दासले नयाँ पोस्टमा सोना वाङचुककी पत्नीलाइ कुटपिट गरेको दाबी गरे, यद्यपि उनले ४०-५० जनाको टाउको फुटेको र १२ वर्षीया बालिकालाई चोट लागेको कुरा भने प्रकाशनमा उल्लेख गरेनन्। सीजेपीको उदयको बेला टीएमसी दलहरूले समर्थन दिएका थिए, तर अरु विपक्षी दल र नेताहरू शुरुमा यो आन्दोलनबाट टाढा रहेका थिए। पछि केही नेताहरू व्यक्तिगत रूपमा सहभागी भए। आइतबार पूर्व दिल्ली उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदिया धरनास्थल पुगे। उनले जनतालाई पार्टीभन्दा माथि उठेर मार्चमा सहभागी हुन आह्वान गरे। उनले एक्समा लेखे, “यो देशका बालबालिकाको भविष्यको लागि मार्च हो। भारतलाई शिक्षा माफियाबाट मुक्त गराउने मार्च हो।” समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रिया सरोज पनि आइतबार जन्तर-मन्तर पुगे र मञ्चबाट सहभागी हुन आग्रह गरिन्। उनले सोमबार हुने मार्चमा सहभागी हुने भनिसकेकी थिइन्। समाजवादी पार्टीका सांसद राजीव राय र इक़रा हसन पनि आइतबार पुगे। मञ्चबाट राजीव रायले समाजवादी पार्टी र सम्पूर्ण कार्यकर्ताले सीजेपीको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने बताए। शुक्रबार कांग्रेस प्रवक्ता तथा राज्यसभा सांसद पवन खेडा सोनाम वाङचुक र प्रदर्शनकारीहरूलाई भेट्न जन्तर-मन्तर पुगेका थिए। पवन खेडाले एक्समा लेखेका छन्, “लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्नु हरेक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। जब नागरिकहरूले भोक हड्ताल गर्दा आफ्नो कुरा राख्दछन्, तब सरकारले उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्दछ। उनीहरूलाई बिर्सनु सरकारको दायित्व होइन। यही हो सरकारको मूल कर्तव्य।” उनले थपे, “कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट म जन्तर-मन्तरमा सोनाम वाङचुक तथा प्रदर्शनकारीहरूलाई भेटें र बिग्रँदो स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी अनशन तोड्न आग्रह गरें। कुनै पनि आन्दोलनमा आफ्नो कार्यकर्ता गुमाएर बलियो बनाउन सकिँदैन। हामी संघर्ष जारी राख्न जीवित रहनुपर्छ।” संसद्मा पनि सीजेपीको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले प्रश्नहरू उठाउँदै आएका छन्। भारतीय कांग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले सोमबार राज्यसभामा सीजेपीका प्रदर्शनकारीमाथि भएको प्रहरी लाठीचार्जको मुद्दा बलियो ढंगले उठाएका छन्। पेपर लिक मामिलामा जन्तर-मन्तरमा जम्मा भएका हजारौं प्रतिनिधिहरूमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको बताए। उनले मोदी सरकारले युवाहरूका आवाज दबाउन खोजिरहेको आरोप लगाएका छन्। यस्तै, कक्रोच जनता पार्टीले (सीजेपी) सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत अध्यक्ष खड्गेलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ जसले संसद्मा युवाहरूको पक्षमा आवाज उठाएका थिए। संसद् बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग गफ गर्दा खड्गेले दिल्ली आएर युवाहरूले राखेका मागहरूलाई दमन गर्नु गलत भएको उल्लेख गरे। त्यस्तै, दिल्लीका पूर्वमुख्यमन्त्री र आम आदमी पार्टीका संयोजक अरविन्द केजरीवालले सीजेपीका प्रदर्शनकारीमाथि भएको लाठीचार्जप्रति कडा विरोध जनाए। उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत भिडियो सन्देश जारी गरी सरकारसँग अहंकार त्यागेर युवाहरूसँग वार्ता गर्न आग्रह गरे। न्याय माग्न सडकमा उत्रिएका युवाहरूमाथि भइरहेको दमनप्रति लक्षित गर्दै केजरीवालले भने, “बालबालिकाहरू न्याय माग्न सडकमा उत्रिँदा उनीहरूलाई कुटपिट भइरहेको छ। म मोदीजीलाई आग्रह गर्छु, युवाहरूको आक्रोशलाई बुझ्नुस्, नत्र यो तपाईंका लागि ठूलो समस्या हुनेछ।” उनले एक्समा लेखे, “यो देशका बालबालिका हुन्, जो न्यायका लागि सडकमा आएका छन्। अहंकार छोड्नुस् र उनीहरूको कुरा सुनुन्।

स्पेनको विश्वकप जितसँग सम्बन्धित ११ रोचक तथ्यहरू

स्पेनले फिफा विश्वकप २०२६ को उपाधि जित्दा व्यक्तिगत र सामूहिक दुवै क्षेत्रहरूमा धेरै नयाँ कीर्तिमानहरू कायम गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा लगातार ३८ खेलसम्म अपराजित रहँदै स्पेनले इटलीको ३७ खेलको अघिल्लो विश्व कीर्तिमानलाई भङ्ग गरेको छ। गोलरक्षक उनाइ सिमोनले प्रतियोगिताका ८ मध्ये ७ खेल क्लिनसिट राख्दै विश्वकप इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान स्थापित गरेका छन्। ४ साउन, काठमाडौं।

फिफा विश्वकप २०२६ को उपाधि जित्दै स्पेनले केवल ट्रफी मात्र नभई प्रतियोगिताभर व्यक्तिगत र सामूहिक क्षेत्रहरूमा नयाँ-नयाँ कीर्तिमानहरू पनि स्थापना गर्‍यो। प्रशिक्षक लुइस डे ला फुएन्तेको टिमले पासिङ, रक्षात्मक प्रदर्शन, क्लिनसिट, ड्रिब्लिङ र अपराजित यात्रामार्फत विश्वकप इतिहासका धेरै पुराना कीर्तिमानहरू भङ्ग गर्‍यो। सर्वाधिक पास, खेल्ने समय, अपराजित यात्रा लगायत विभिन्न कीर्तिमानहरूमा स्पेनले उत्कृष्टता कायम गरेको छ।

रोड्रीले विश्वकप इतिहासकै सर्वाधिक सफल पास गर्‍यो। स्पेनका कप्तान रोड्रीले प्रतियोगिताभर ७९० सफल पास पूरा गर्दै आफ्नो विश्वकप कीर्तिमान तोडे। उनले कतार २०२२ मा बनाएको ६३८ पासको कीर्तिमानलाई निकै पछि छोडे। यसपटक उनका सहकर्मी पाउ कुबार्सी (६६८) र आयमेरिक लापोर्ते (६१८) दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। १९ वर्षीय लामिन यमालले प्रतियोगिताभर ३५ सफल ड्रिब्लिङ गर्दै सबैभन्दा धेरै सफल टेक-अन गर्ने खेलाडी बने। यमाल विश्वकप जित्ने चौथो सबैभन्दा कान्छा खेलाडी पनि बने।

स्पेनले प्रतियोगिताभर १४ गोल गरेका छन् जुन विश्वकपमा स्पेनले अहिलेसम्म गरेको सर्वाधिक गोल हो। लगातार सात जितसहित च्याम्पियन स्पेनले उद्घाटन खेलमा बराबरी खेलेपनि त्यसपछि लगातार सात खेल जित्दै विश्वकप उपाधि उचाल्यो। गोलरक्षक उनाइ सिमोनले ८ खेल मध्ये ७ मा क्लिनसिट राख्दै विश्वकप इतिहासमै नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन्। ओयरजाबालले प्रतियोगिताभर ५ गोल गर्दै विश्वकपको एउटै संस्करणमा स्पेनका लागि सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडीहरूका बराबरी गरे।

एक वर्षमा ३६ हजारभन्दा बढी बिरुवा उत्पादन

स्याङ्जाको डिभिजन वन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३६ हजार ६ सय २० बिरुवा उत्पादन गरेको छ। कार्यालयले २२ हजारभन्दा बढी रैथाने प्रजातिका बिरुवा स्थानीय तह, विद्यालय र कृषक समूहलाई निःशुल्क वितरण गरिसकेको छ। वन अधिकृत रुक्मागत सुवेदीले भने, ‘यस वर्ष हामीले रैथाने प्रजातिका बिरुवालाई प्राथमिकता दिएका छौं।’

असार र साउन महिनामा बिरुवा वितरण गर्दै आएको कार्यालयले यस वर्ष उत्पादन गरिएका अधिकांश बिरुवा रैथाने प्रजातिका रहेको जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष उत्पादन भएका करिब १५ हजार बाँकी रहेका बिरुवा पनि यस वर्ष वितरणको क्रममा रहेका छन्। सुवेदीका अनुसार, ‘हरेक वर्ष असार १५ गतेदेखि वितरण सुरु हुन्छ र भदौको दोस्रो साता सम्म निरन्तर वितरण गर्दै आएको छ।’

असार मसान्तसम्म ७ सय ७१ जनाले कार्यालयबाट हस्ताक्षर गरेर बिरुवा लिएर गएका छन्। कार्यालयले विभिन्न प्रजातिका बिरुवा वितरण गर्दै आएको छ, जसमा जडीबुटी, फलफूल, डालेघाँस र काठजन्य बिरुवा समावेश छन्। स्याङ्जाका डिभिजनल वन अधिकृत नवराज बरालले भने, स्थानीय तहले राजमार्ग र ग्रामीण सडक किनार हराभरा बनाउने अभियानका लागि ठूलो परिमाणमा बिरुवा लैजान थालेका छन्।

विद्यालय र सरकारी कार्यालय परिसरमा पनि जडीबुटी तथा अन्य रैथाने प्रजातिका बिरुवा रोप्ने क्रम बढ्दै गएको छ। विभिन्न समूह र व्यक्तिगत कृषकहरूले पनि घाँस तथा अन्य उपयोगी बिरुवा माग गरेर लैजाने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। वन कार्यालयले निःशुल्क बिरुवा वितरण कार्यक्रमलाई वन संरक्षण, हरियाली प्रवर्द्धन, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने र कृषकलाई बहुउपयोगी बिरुवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित निरन्तर सञ्चालन गर्दै आएको छ।

विश्वकप फुटबल : फाइनल हारेपछि आर्जेन्टिनाका समर्थकहरूले प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरे

विश्वकप फुटबलको फाइनलमा आर्जेन्टिनाले पराजय भोगेपछि, उक्त टोलीका केही समर्थकहरूले प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेको दृश्य सार्वजनिक भएको छ। यो घटना आर्जेन्टिनाको ब्यूनस आयर्समा भएको हो। स्पेनसँगको फाइनल हारपछि भएका हिंसात्मक झडपले उक्त क्षेत्रमा आवतजावत रोकेको थियो।

अधिकारीहरूले भने कोही घाइते वा पक्राउ परेका छैनन् भनी जानकारी दिएका छन्।

बेलायती प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहामका ५ चुनौतीहरू

समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा गरिएको। बेलायतका नयाँ प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहाम आज औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गर्दै छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केअर स्टार्मरले राजीनामा दिएपछि लेबर पार्टीका नेता बर्नहाम प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। बर्नहामले अर्थतन्त्र सुधार, महँगी नियन्त्रण र शक्तिको विकेन्द्रीकरणलाई आफ्नो कार्यकालको मुख्य प्राथमिकता बनाएका छन्। ४ असार, काठमाडौं । लन्डन – बेलायतमा नयाँ प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहामले आज औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै छन्। बेलायती परम्पराअनुसार प्रधानमन्त्रीले राजा चार्ल्स तृतीय समक्ष आफ्नो राजीनामा बुझाएपछि राजा संसद्को बहुमत भएको दलका नयाँ नेतालाई सरकार गठनका लागि प्रारम्भिक निमन्त्रणा दिन्छन्। बेलायतमा प्रधानमन्त्री परिवर्तनका लागि हरेक पटक आमनिर्वाचन आवश्यक पर्दैन। संसद्मा बहुमत भएको दलले आफ्नो नेता परिवर्तन गरेपछि नयाँ नेता स्वतः प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। हाल बेलायती संसद्मा लेबर पार्टीको बहुमत छ। यसअघि दलको नेतामा चयन भइसकेकाले बर्नहाम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै छन्। बर्नहाम प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो आकस्मिक राजनीतिक घटनाक्रमपछि खुलेको हो। लगभग दुई वर्षअघि आमनिर्वाचनमा ठूलो बहुमतसहित सरकार बनाएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केअर स्टार्मरमाथि आफ्नै पार्टीभित्र दबाब बढ्दै गएको थियो। राजदूत नियुक्ति विवाद, स्थानीय निर्वाचनमा दलको कमजोर प्रदर्शन, सुधारवादी दल र नाइजेल फराजको बढ्दो प्रभाव तथा घट्दो जनसमर्थनका कारण स्टार्मरले राजीनामा दिनुपरेको थियो। त्यसपछि अगाडि बढाइएको पार्टीको नयाँ नेता छनोट प्रक्रियामा अधिकांश लेबर सांसदले बर्नहामलाई समर्थन गरेपछि उनी निर्विरोध नेता बनेका हुन्।

एन्डी बर्नहाम को हुन्?
५६ वर्षीय एन्डी बर्नहाम बेलायती राजनीतिका अनुभवी नेता हुन्। सन् २००१ मा पहिलो पटक सांसद निर्वाचित भएका उनले स्वास्थ्य, संस्कृति, ट्रेजरी लगायत विभिन्न महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। पछिल्ला ८ वर्ष उनी ग्रेटर म्यानचेस्टरका प्रत्यक्ष निर्वाचित मेयरका रूपमा कार्यरत थिए। कोभिड महामारीका बेला उनले केन्द्र सरकारसँग विवाद गर्दै म्यानचेस्टरका व्यवसाय, श्रमिक र स्थानीय समुदायको पक्षमा काम गरेका थिए, जसले उनको लोकप्रियता बढायो। उत्तरी इङ्ल्यान्डको विकास, स्थानीय सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण र लन्डन केन्द्रित शासन प्रणालीको आलोचना गर्दै आएका कारण उनलाई थुप्रैले ‘किङ अफ द नर्थ’ भनेर चिनिन्छ। बर्नहामले बेलायती राजनीतिमा शक्तिको विकेन्द्रीकरणको स्पष्ट अवधारणा अघि सारेका छन्। बेलायतको आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक शक्ति अत्यधिक रूपमा लन्डनमा केन्द्रित रहेको अनि त्यसले देशको समग्र विकासलाई प्रभावित गरेको उनको दृष्टिकोण छ। उनले उत्तर इङ्ल्यान्डलाई विकासको उपभोक्ता मात्र नभई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्र बनाउनुपर्ने अवधारणा पनि अघि सारेका छन्। पद सम्हाल्नुअघि नै उनले केही स्पष्ट प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसकेका छन्: विवादास्पद डिजिटल आईडी योजना खारेज गर्ने, महँगी नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकता दिने, स्थानीय सरकारको अधिकार बढाउने र बेलायतको अर्थतन्त्रलाई लन्डनमा सीमित नराखेर देशभर फैलाउने। सामान्य अवस्थामा बेलायतमा २०२९ अगष्ट १५ भित्र आमनिर्वाचन हुन्छ। यस अर्थमा बर्नहामसँग आगामी ३ वर्ष देश चलाउने अवसर छ। तर त्यसका लागि उनले मुख्य रूपमा पाँच वटा चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने छ।

१. अर्थतन्त्र र व्यापार सुधार
अर्थतन्त्र बर्नहामको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ। कोभिड महामारी, युक्रेन युद्ध, ऊर्जा सङ्कट र ब्रेक्जिटपछि बेलायतको अर्थतन्त्र अपेक्षाअनुसार गतिशील हुन सकेको छैन। निजी लगानी कमजोर छ भने आर्थिक वृद्धिदर सुस्त छ। सरकारी ऋण उच्च छ र उत्पादन लागत बढेकाले उद्योगहरू दबाबमा छन्। ब्रेक्जिटपछि युरोपेली संघसँगको व्यापार असहज अवस्थामा छ; भन्सार प्रक्रिया, नयाँ नियम र लागत वृद्धिले धेरै व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। बर्नहामले कर नबढाई आर्थिक वृद्धि गर्ने, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, निजी लगानी भित्र्याउने र क्षेत्रीय विकासलाई तीव्र बनाउन वाचा गरेका छन्। डिजिटल आईडी योजना रद्द गरेर बचाइएको बजेटलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्ने योजना पनि यसै रणनीतिको हिस्सा हो। तर सीमित सरकारी स्रोत, उच्च ऋण र कमजोर आर्थिक वृद्धिबीच उनले यी काम कसरी गर्छन् देख्नु बाँकी छ।

२. महँगी, जीवनयापन खर्च र स्वास्थ्य सेवा
हाल बेलायती परिवारका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीति भन्दा बढी महिना दिनको घर खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो। खाद्यान्न, ऊर्जा, घर भाडा र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य उच्च छ। जीवनयापनको बढ्दो खर्च मध्यम वर्गदेखि न्यून आय भएका परिवारसम्मलाई असर गरिरहेको छ। अर्को ठूलो चुनौती राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) को स्थिति हो। उपचारका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने, चिकित्सक र नर्सको अभाव, वृद्ध जनसंख्या र बढ्दो खर्चका कारण एनएचएस अभूतपूर्व दबाबमा छ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका बर्नहामप्रति बेलायती जनताका अपेक्षा धेरै छन्।

३. आप्रवासन र सीमा सुरक्षा
आप्रवासन अहिले बेलायतको सबैभन्दा विवादित राजनीतिक विषय बनेको छ। फ्रान्सबाट साना डुंगाहरूमा इङ्लिस च्यानल पार गरेर बेलायत पुग्ने आप्रवासीको संख्या बढ्दो छ। अर्कोतर्फ, उद्योगहरूले विदेशी कामदारबिना सञ्चालन गर्न कठिनाइ रहेको बताएका छन्। यस स्थिति उपचारमा बर्नहामले अवैध आप्रवासनमा कडाइ गर्ने तर वैध श्रमिक आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्ने नीति अपनाउने संकेत दिएका छन्। प्रवासन विषयमा प्रत्येक निर्णयले अर्थतन्त्र, श्रम बजार, मानव अधिकार र राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यो उनको लागि चुनौतीपूर्ण परीक्षा बन्ने देखिन्छ।

४. संयुक्त अधिराज्यको एकता जोगाउने चुनौती
बेलायत इङ्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्ड मिलेर संयुक्त अधिराज्य बनेको हो। तर पछिल्लो समय यी चार भागबीच राजनीतिक मतभेद बढ्दै छन्। स्कटल्यान्डमा स्वतन्त्रताको बहस अझै अन्त भएको छैन। उत्तरी आयरल्यान्डको ब्रेक्जिटपछिको व्यवस्थालाई लिएर विवाद छ। वेल्सले थप अधिकारको माग गरिरहेको छ। बर्नहाम आफैं शक्ति विकेन्द्रीकरण पक्षधर नेता हुन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिँदै संयुक्त अधिराज्यको एकता पनि कायम राख्नुपर्ने छ, जुन एक ठूलो चुनौती हो।

५. बेलायतलाई पुनः विश्व राजनीतिमा स्थापित गर्ने भूमिका
देशभित्रका चुनौतीका साथै विश्व राजनीतिले पनि बर्नहामलाई सजिलै बस्न दिने छैन। युक्रेन युद्ध र पश्चिम एसियामा जारी तनाव तत्काल टुंगिने देखिँदैन। उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) ले सदस्य राष्ट्रहरूलाई रक्षा खर्च बढाउन आग्रह गरिरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको नयाँ प्रशासनसँग सम्बन्ध सन्तुलित राख्नु पनि बर्नहामका लागि चुनौती हो। चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम राख्दै सुरक्षा चासोलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। ब्रेक्जिट समर्थकहरूकै विश्वास कायम राख्दै युरोपेली संघसँग आर्थिक सहकार्य बढाउनु बाहेक विकल्प छैन। बर्नहाम जति सहज रूपमा प्रधानमन्त्री पदमा पुगे पनि उनलाई धेरै गहन चुनौतीहरूको सामना गर्दै देश चलाउनु पर्नेछ। यसैले आफूले अघि सारेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने, बेलायती अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने, जनताको जीवन सहज बनाउने र विश्व राजनीतिमा बेलायतको प्रभाव कायम राख्ने काममा बर्नहाम सफल हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा उनको नेतृत्वको वास्तविक मूल्याङ्कन हुनेछ।