Skip to main content

लेखक: space4knews

उपल्लो मुस्ताङमा हिमचितुवाको आक्रमणबाट २१ भेडाच्याङ्ग्रा मरे

उपल्लो मुस्ताङमा हिमचितुवाको आक्रमणले २१ भेडाच्याङ्ग्रा मरे

२३ चैत, मुस्ताङ। उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ–४, चुमजुङमा हिमचितुवाको आक्रमणबाट २१ भेडाच्याङ्ग्रा मरेका छन् भने सात भेडाच्याङ्ग्रा घाइते भएका छन्। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) लोमान्थाङका अनुसार, स्थानीय पशुपालक घ्याचो गुरुङको लोमान्थाङ–४, चुमजुङस्थित भेडाच्याङ्ग्रा खोरमा गत शनिबार राति हिमचितुवाले आक्रमण गरेको थियो। एक्यापका प्रमुख उमेश पौडेलले बताएअनुसार, चितुवाको आक्रमणबाट १० च्याङ्ग्रा र ११ भेडा मृत्युवरण गरेका छन्। सो खोरमा तीन सय १५ भेडाच्याङ्ग्राहरू थिए।

हिमचितुवाको आक्रमणबाट भएको क्षतिको खबर पाएपछि एक्याप लोमान्थाङका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका पशु प्राविधिकहरुको टोली आइतबार बिहान घटनास्थलमा पुगेको थियो। एक्यापका प्रमुख पौडेलका अनुसार, पीडित पशुपालकको भेडाच्याङ्ग्रा खोर ग्याबिन तारको घेराबारभित्र रहेको अवस्थामा हिमचितुवाले आक्रमण गरी क्षति पुर्याएको हो। प्रारम्भिक मूल्यांकनमा रु चार लाख ५५ हजार बराबरको क्षति भएको जनाइएको छ।

यसअघि फागुन ११ गते, उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ–४, किम्लिङमा स्थानीय पशुपालक मिङमर गुरुङको खोरमा हिमचितुवाको आक्रमणबाट ९ च्याङ्ग्राहरू मरेका र ९ घाइते भएका थिए। त्यसैगरी जिल्लाको तल्लो क्षेत्रस्थित घरपझोङ गाउँपालिका–२, मार्फामा हिमचितुवाको दुई चोटि आक्रमण हुँदा तीन दर्जनभन्दा बढी च्याङ्ग्राहरू मरेका थिए। एक्याप लोमान्थाङले हिमचितुवाले भेडाच्याङ्ग्रामा क्षति पुर्याएको स्थानमा निगरानीका लागि तीनवटा सिसीक्यामेरा जडान गरेको जनाएको छ।

जिल्लाका सबै पाँच पालिकामा हिमचितुवाको बासस्थान भएका सम्भावित स्थानहरूमा पनि सिसीक्यामेरा जडान गरी गणना भइरहेको छ। जिल्लामा एक्यापले हिमचितुवा र अन्य वन्यजन्तुबाट क्षति भएका पशुपालकलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागबाट उपलब्ध हुने वन्यजन्तु क्षति राहत उपलब्ध गराउने गरेको छ। दिइएको वन्यजन्तु क्षति राहत निर्देशिकाअनुसार पशुपालकका क्षतिग्रस्त पशुहरूको मूल्यांकन गरी राहत प्रदान गरिन्छ। वन्यजन्तु विभागबाट क्षति राहत उपलब्ध गराउन समय लाग्ने हुँदा एक्यापले आफ्नै आन्तरिक कोषबाट पीडितलाई राहत प्रदान गर्ने गरेको छ भने प्रमुख पौडेलले बताएका छन्। पछिल्लो समय हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा मानव र हिमचितुवाबीच द्वन्द्ध बढ्दै गएको छ। हिमचितुवाले स्थानीय पशुपालकका गोठ तथा खोरभित्र प्रवेश गरेर आक्रमण गर्ने तथा उच्च पहाडी चरन क्षेत्रमा पशुचौपाया क्षति गर्ने घटना बढेको छ। यसले पशुपालक व्यवसायमा सङ्कट निम्त्याएको पीडित पशुपालक मिङमर गुरुङले बताएका छन्। त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनको प्रभावले उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा घाँस अभाव हुँदा हिमचितुवाले आहारा खोज्दै बस्ती नजिक आउने गरेको पाइन्छ। केही वर्षयता हिमचितुवा मुख्य राजमार्ग र बस्ती नजिक देखिन थालेका छन्।

आज कांग्रेस संसदीय दलको बैठक, दलको नेता चयनबारे छलफल हुने

कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा प्रतिनिधि सभाका वरिष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, भीष्मराज आङ्देम्बे, मोहन आचार्य, भरतबहादुर खड्का र निस्कल राईसम्मको नामहरू चर्चामा छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज बिहान ११ बजेदेखि सिंहदरवारमा बस्दैछ र संसदीय दलको नेता चयनसम्बन्धी विषयमा छलफल गरिनेछ। कांग्रेस संसदीय दलको विधानअनुसार प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफ्नै सदस्यबाट दलको नेता निर्बाचित गर्नेछन् र एकभन्दा बढी उम्मेदवार भएमा गोप्य मतदान स्वरूप निर्वाचन गरिने व्यवस्था छ।

संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियामा गगन थापा र शेरबहादुर देउवा पक्षका कारण यसपटक पनि मतदान प्रक्रिया अपनाउने सम्भावना उच्च रहेको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसकी सांसद बासना थापाले बैठकको एजेन्डा आधिकारिक रूपमा तय नभए पनि संसदीय दलको नेता चयन विषयमा छलफल हुनसक्ने जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘संसदीय दलको बैठकको एजेन्डा आधिकारिक नभए तापनि दलको नेता चयन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’

कांग्रेस संसदीय दलको नेताको रूपमा प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, भीष्मराज आङ्देम्बे, मोहन आचार्य, भरतबहादुर खड्का र निस्कल राईको नाम चर्चामा छ। सभामुख चयन नभएसम्म ज्येष्ठ सदस्य केसीले संसदको बैठक संचालन गर्ने भएपछि कांग्रेसले दलको नेता चयन ढिलो गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।

अन्य दलहरूले पहिल्यै संसदीय दलका नेता चयन गरिसकेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) संसदीय दलको नेता चयन भई प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। नेकपा एमालेले रामबहादुर थापालाई, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङलाई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई दलको नेता चयन गराइसकेका छन्।

इरानमाथि इजरायली-अमेरिकी हमला: होर्मुज स्ट्रेट नखुल्दा ट्रम्पले विद्युत केन्द्र र पुलहरू ध्वस्त पार्ने धम्की दिए

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा रहेका डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबारसम्म होर्मुज स्ट्रेट सबै जहाजका लागि खुला नगरे इरानका विद्युत केन्द्र र पुल ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित कडा शब्दहरूले भरिएको पोष्टमार्फत उनले यो धम्की दिएका हुन्। उनले पहिले जस्तै “नरक बनाउने” चेतावनी दोहोर्‍याए तर अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूसँग भने तेहरानसँग सम्झौता गर्ने “राम्रो सम्भावना” रहेको बताएका छन्।

इरानले भने उक्त धम्कीलाई अस्वीकृत गर्दै त्यसलाई “निरुपाय, भयभीत र मूर्खतापूर्ण” भनेको छ। इरानमा खसेको अमेरिकी लडाकु विमानका अर्को चालकदलका सदस्यलाई सफलतापूर्वक उद्धार गरिएको घोषणा भएपछि ट्रम्पले उक्त धम्की दिएका हुन्। अमेरिका र इरान दुवैले दक्षिणपश्चिम इरानको पहाडी क्षेत्रमा हराएका अमेरिकी सैनिकलाई खोज्न तीव्र प्रयास गरिरहेका थिए।

जारी युद्धमा इरानले अमेरिका र इजरायलका हवाई हमला प्रति प्रत्युत्तर स्वरूप तिनीहरूले सहयोग गर्ने खाडी राष्ट्रहरूलाई निशाना बनाउँदै आएको छ। इरानले होर्मुज स्ट्रेटमा आवतजावत उल्लेखनीय रूपमा अवरोध गरिरहेको छ। यो विश्वकै अत्यन्त महत्वपूर्ण जलमार्ग हो जुनबाट विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल र ग्यास ओसारपसार हुन्छ। यसले विश्वव्यापी तेल मूल्यको उच्चता र मुद्रास्फीतिको जोखिम बढाएको छ।

ट्रम्पले होर्मुज स्ट्रेट खोल्नको लागि निर्धारण गरेको समय सीमा पटक पटक परिवर्तन गरेका छन्। सुरुमा उनले २१ मार्च अन्तर्गत ४८ घण्टाभित्र उक्त स्ट्रेट “पूर्ण रूपमा खुला” नभए इरानका विद्युत् केन्द्रहरू ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिएका थिए। तर इरानले ट्रम्प प्रशासनसँग कुनै संवाद गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। इजरायलले इरानका पेट्रोकेमिकल पूर्वाधारहरू सहित सार्वजनिक संरचनाहरूमा आक्रमण गरेको तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भएका छन्।

अमेरिकी लडाकु विमान खसालेर इरानले दिएका ४ सन्देश – Online Khabar

इरानले अमेरिकी लडाकु विमान खसालेर दिएका चार महत्वपूर्ण सन्देशहरू

२३ चैत, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी तनावका बीच इरानले अमेरिकाको एफ–१५ ई स्ट्राइक इगल लडाकु विमान खसाल्यो। विमान खसेपछि चालक दलका सदस्यहरूलाई बचाउन अमेरिकी सेनाले ४८ घण्टा लामो अत्यन्तै जोखिमपूर्ण ‘रेस्क्यु अपरेसन’ सञ्चालन गर्नुपर्‍यो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त मिसन सफल भएको र आफ्ना अधिकारीहरू सुरक्षित निकालिएको पुष्टि गरेका छन्। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले पनि अमेरिकाको साहसिक कामको प्रशंसा गरेका छन्। यद्यपि, यो सफलतासँगै अमेरिकाका लागि केही गम्भीर चुनौती र सन्देशहरू पनि सतहमा आएका छन्।

के भएको थियो घटना? गत शुक्रबार इरानले आफ्नो भूमिमा प्रवेश गरेको अमेरिकाको अत्याधुनिक ‘एफ–१५ ई’ लडाकु विमान खसालेको थियो। आइतबार बिहान राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत जानकारी दिँदै एक घाइते पाइलटलाई सुरक्षित उद्धार गरिएको बताएका थिए। उनले यसलाई ‘बहादुरी र कौशलको अद्भुत प्रदर्शन’ भनेका छन्। यस अभियानमा इजरायलले पनि सहयोग गरेको बताइएको छ, जसका लागि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले ट्रम्पलाई बधाई दिएका छन्।

यस घटनाले मुख्य चार सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले उल्लेख गरेका छन्। ती सन्देशहरू यस्ता छन्–

१. इरान अझै पराजित भएको छैन अमेरिकी राष्ट्रपति त्यसलाई ठूलो सैन्य विजय भनिरहे पनि, ४८ घण्टासम्म चलेको यो नाटकीय घटना इरान अझै पनि अमेरिकालाई ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्षम छ भन्ने देखाउँछ। पाँच हप्तादेखि जारी विवादमा इरानले अमेरिकी विमान खसाल्नु उसको प्रतिरोध क्षमताको प्रमाण हो।

२. इरानको जमिनमा ओर्लिन सजिलो छैन इरानले खसालेको अमेरिकाको ‘एफ–१५ ई’ विमानका एक पाइलटलाई बचाउन अमेरिकाले आफ्नै दुईवटा विमान नष्ट गर्नुपरेको थियो। ह्वाइट हाउसले इरानको खार्ग टापु कब्जा गर्ने वा जमिनमुनि रहेको युरेनियम भण्डार नियन्त्रणमा लिने योजना बनाइरहेको अवस्थामा यो घटनाले इरानको जमिनमा ओर्लिन अमेरिकालाई कति महँगो पर्न सक्छ भन्ने संकेत दिइरहेको छ।

३. अमेरिकी विमान खसालिनु दुर्लभ र ठूलो मनोवैज्ञानिक धक्का हो सन् २००३ को इराक युद्धपछि यो पहिलो पटक हो जब कुनै शत्रु राष्ट्रले अमेरिकी युद्धक विमान खसालेको छ। अमेरिका र इजरायलको तुलनामा इरान कमजोर मानिए पनि, २३ वर्षपछि अमेरिकी विमान खसालिन सफल हुनुले विश्वभर नयाँ कथन स्थापित गरेको छ। यसले अमेरिकी विमान खसालिनु दुर्लभ र ठूलो मनोवैज्ञानिक धक्का भएको देखाउँछ।

४. अमेरिकी–इजरायली वायुसेनाको सुरक्षा रणनीतिमा प्रश्न अहिले अमेरिका र इजरायलले इरानमा दैनिक ३०० देखि ५०० पटक बमबारी गरिरहेका छन्। तर, एफ–१५ ई जस्तो शक्तिशाली विमान खसाएपछि उनीहरूको हवाई वर्चस्व अजेय नभएको प्रष्ट देखिन्छ। यो घटनाले अमेरिकी र इजरायली वायुसेनाको सुरक्षा रणनीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार ओभल अफिसमा सैन्य कमाण्डरहरूसँग यस विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी गरेका छन्। यो घटनाले मध्यपूर्वको युद्धलाई झन् जटिल र आक्रामक मोडमा लैजाने अनुमान गर्न सकिन्छ।

संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक सम्पन्न हुँदै, प्रतिनिधि सभामा ३ अध्यादेशको स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेश

२३ चैत, काठमाडौं । संघीय संसद्को दुवै सदन आज बैठक बस्न लागेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे शुरु हुनेछ। सो बैठकमा तीनवटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ। संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेको अनुसार, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८’, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८’, र ‘नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८’ लाई स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गर्नेछन्।

त्यसैगरी, राष्ट्रियसभाको बैठक आज अपराह्न १२:१५ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ। राष्ट्रियसभा सदस्य प्रेमप्रसाद दंगालले लिलाकुमारी भण्डारीलाई राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षको रूपमा निर्वाचित गर्न प्रस्ताव सभा अगाडि पेश गर्ने योजना बनाइएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को २४ औं वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची पनि तय गरिएको छ।

ओपेक प्लसले तेलको दैनिक उत्पादन दोब्बर बढाउने निर्णय

तेल उत्पादन गर्ने मुलुकहरूको समूह ओपेक प्लसले मे महिनामा दैनिक दुई लाख ६ हजार ब्यारेल तेल उत्पादन बढाउने निर्णय गरेको छ। मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुनुका बीच यो निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो। साउदी अरब, रुस, इराक, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, काजाकस्तान, अल्जेरिया र ओमानका प्रतिनिधिहरूको भर्चुअल बैठकपछि यो घोषणा गरिएको छ।

मध्यपूर्वमा जारी सैनिक द्वन्द्वका बीच ती आठ देशहरूले ऊर्जा आपूर्तिको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्गहरूको सुरक्षामा जोड दिएका छन्। उनीहरूले ऊर्जा पूर्वाधारमाथि आक्रमणको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै, क्षतिग्रस्त ऊर्जा संरचनाहरूको पुन:स्थापनाको महँगो र समयलाग्ने प्रक्रिया रहेको बताएका छन्। ओपेक प्लसले आगामी निर्णयका लागि मे ३ मा पुन: बैठक बस्ने तालिका तय गरेको छ।

ओपेक १९६० मा स्थापना भएको तेल उत्पादक देशहरूको संगठन हो, जसका मुख्य सदस्यहरूमा साउदी अरब, इराक, इरान, कुवेत, भेनेजुएला लगायतका देशहरू पर्दछन्। ओपेक बाहेकका केही ठूला तेल उत्पादक देशहरू जस्तै रुस र काजाकस्तान पनि यस समूहमा जोडिएका छन्, जसकारण यसलाई ‘ओपेक प्लस’ भनिन्छ। यी देशहरूले तेल उत्पादन नीतिहरू तयार पार्ने, सदस्य राष्ट्रहरूको हित संरक्षण गर्ने र विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्य निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।

फेब्रुअरी २८ देखि अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा द्वन्द्व तीव्र बनेको छ, जसले कच्चा तेल र प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थहरूको आपूर्तिमा उल्लेखनीय कमी ल्याएको छ र यसले विश्व आर्थिक अवस्था प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ।

दैनिक ५० हजार लाइसेन्स छापिने, ‘साउनदेखि चिट बोक्नुपर्ने झन्झट अन्त्य’

सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसन्स) छपाइ करिब ३० लाख पुगे पनि सुस्त रहेको छ भने छापिनुपर्ने संख्या दैनिक बढ्दै गएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर भानुभक्त जोशीका अनुसार दैनिक ७–८ सय आवश्यक लाइसेन्स छापिने गरेका छन्। लाइसेन्स संख्या बढ्दै गएपछि विभागले गत कार्तिक महिनामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग १२ लाख लाइसेन्स छाप्ने सम्झौता गरेको थियो, जुन छ महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। अब त्यो लक्ष्य पूरा हुन एक महिना मात्र बाँकी छ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गाना छपाइ लक्ष्यअनुसार हुनेमा विश्वस्त देखिएका छन्। “गत हप्तादेखि दैनिक ५० हजार लाइसेन्स छाप्ने काम भइरहेको छ,” उनले भने, “त्यसअघि दैनिक २५ हजार मात्र लाइसेन्स छापिने गरिन्थ्यो।” छपाइ प्रक्रिया तीव्र भएपछि केन्द्रले अघिल्लो हप्ता करिब सवा लाख लाइसेन्स विभागलाई बुझाइसकेको छ। “अब एक महिनाभित्र १२ लाख लाइसेन्स विभागलाई दिनेछौँ,” ढुङ्गानाले भने, “यदि थप लाइसेन्स छाप्ने सम्झौता भए त्यो पनि समयमै सकिनेछ।”

विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर जोशीका अनुसार दैनिक ७–८ सय लाइसेन्स अत्यावश्यक कारणले छापिन्छ, जस्तै विदेश अध्ययन, वैदेशिक रोजगारी, शान्ति सैनिक, र तुरुन्त आवश्यक फर्म भर्नेहरू। प्रारम्भमा मुद्रण केन्द्र र विभागबीच दैनिक ५०० अत्यावश्यक लाइसेन्स छाप्ने सहमति थियो। तर पूर्ण क्षमतामा पुग्न चार महिना लाग्यो, जस अवधिमा प्रक्रिया र कच्चा पदार्थ खरिद लगायतका कामहरू सम्पन्न गरियो। “अब १२ लाख लाइसेन्स छाप्न आवश्यक सामग्री तयार छ,” ढुङ्गानाले बताए।

ढुङ्गानाका अनुसार अर्को हप्तासम्म विभागसँग बाँकी लाइसेन्स छाप्ने सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ। एक महिनाभित्र आवश्यक सामग्री खरिद गरी त्यसपछिको एक देखि डेढ महिनामा बाँकी सबै लाइसेन्स छाप्न सकिने उनले बताए। “अर्को हप्तासम्म सम्झौता भयो भने आर्थिक वर्ष भित्रै १७–१८ लाख बाँकी लाइसेन्सहरू छापेर वितरण गर्न तयार छौं,” उनले भनिन्, “असार मसान्तपछि कुनै पनि सेवाग्राहीले चिट बोकेर हिँड्नु पर्दैन।”

उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीको अध्यक्षमा राउत निर्वाचित

राजेन्द्र राउत कोशी प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष पदमा पुनः निर्वाचित

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको अध्यक्षमा राजेन्द्र राउत दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित भएका छन्। राउतले ८४ मतान्तरले नवीन रिजाललाई पराजित गर्दै १४२ मत प्राप्त गरे भने रिजालले ५८ मत पाए। महासंघ कोशी प्रदेश समितिको अध्यक्षबाहेक ४ जना पदाधिकारी र एसोसिएट्स सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। २३ चैत, विराटनगर।

विराटनगरमा आइतबार राति सम्पन्न महासंघको ८औं प्रदेशसभाबाट राउतले दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन जितेका हुन्। राउतले वस्तुगत तर्फ ११ मत प्राप्त गरेका थिए भने रिजालले ६ मत प्राप्त गरे। जिल्ला–नगर संघबाट राउतले २४ मत पाए भने रिजालले १३ मत मात्र प्राप्त गरेका थिए। एसोसिएट्स तर्फ राउतले १०७ मत ल्याउँदा रिजाल ३९ मतमा सीमित भए।

राउत महासंघ कोशीका संस्थापक सदस्य हुन् र उनको कार्यकालमा प्रदेश कार्यालय भवन निर्माण भइरहेको छ। नयाँ कार्यसमितिका लागि अध्यक्षबाहेक अन्य ४ जना पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। उपाध्यक्षमा ऋषिराज तिम्सिना, वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्षमा राजन श्रेष्ठ, एसोसिएट्स उपाध्यक्षमा रविनकुमार दाहाल र कोषाध्यक्षमा श्रवणकुमार अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको उल्लङ्घन: हजारौँ योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा पछि तयार गरिएको। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चिकित्सा शिक्षा ऐन उल्लङ्घन गर्दै जेनजी आन्दोलनकी एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको यस निर्णयको व्यापक आलोचना भइरहेको छ र पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले यसलाई अन्यायको रूपमा मूल्यांकन गरेका छन्। डा. गिरीले भने, ‘आयोगले ऐनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम गर्न सक्दैन’ र विधिसम्मत प्रक्रिया द्वारा मात्र ऐन संशोधन सम्भव हुने बताए।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चिकित्सा शिक्षा ऐन उल्लङ्घन गर्दै जेनजी आन्दोलनकी एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेका छन्। आयोगको २४औं बैठकले यस प्रकारको ऐन उल्लङ्घनको निर्णयको व्यापक विरोध सामना गरिरहेको छ। उक्त निर्णय जेनजी आन्दोलन जाँचबुझका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको गत पुस महिनाको सिफारिसमा आधारित छ। जाँचबुझ आयोगको दायरा केवल घटनाको अध्ययन र अनुसन्धानमा सीमित थियो। तथापि, आयोगले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई एमबीबीएस अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन पत्र पठाएको थियो।

त्यसै पत्रको आधारमा गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराइयो। त्यसको फलस्वरूप, सुशीला कार्की सरकारले १ चैतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आयोगको बैठकबाट उक्त निर्देशानुसार कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका छन्। तर विज्ञहरूमध्ये कतिपयले ऐनभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिन नहुने बताउँछन्। यसै सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले टिप्पणी गर्नुभएको छ: “राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन संयोगवश बनेको दस्तावेज होइन। संविधानमा उल्लेखित समानता र पारदर्शिताका प्रावधानलाई व्यवस्थितरूपमा कार्यान्वयन गर्न, भर्ना प्रक्रिया निष्पक्ष बनाउने र भनसुन अन्त्य गर्न यो ऐन ल्याइएको हो।”

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार, शिक्षण संस्थामा सिट संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार केवल आयोगसँगै छ। ऐनको दफा १७ अनुसार, ‘आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिएका मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाहरूका लागि निश्चित सिट संख्या तोक्नेछ।’ त्यसैगरी दफा १७ को उपदफा (३) मा ‘विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीलाई म्याचिङ प्रणालीअनुरूप भर्ना गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग यही ऐनको अधीनमा स्थापित संस्था हो। आयोगको अधिकार क्षेत्र ऐनले निश्चित गरेको छ। त्यसैले आयोगले ऐनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम गर्न सक्दैन, चाहे त्यो निर्देशन सरकारबाट आएको होस् वा नहोस्। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने दस्तावेज हो। एक व्यक्तिको पक्षमा ऐन उल्लङ्घन गरेर निर्णय गर्नु हजारौँ योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय हो।

आयोगको भर्ना प्रक्रिया पूरा भइसकेको र कक्षा सुरु भइसकेकाले यसरी प्रणाली बाहिर गएर कोटा थप गर्नु स्वीकार्य छैन। यदि पिछडिएका, अपाङ्ग वा विशेष परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई चिकित्सा शिक्षामा पहुँच दिलाउनुपर्छ भने त्यसका लागि प्रणालीगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तो व्यवस्था जसले भविष्यमा पनि समान परिस्थितिका अन्य व्यक्तिलाई न्याय दिलाउन सक्छ। यसमा आयोगको भूमिका निर्णायक छ। आयोगले स्पष्ट रूपमा भन्नैपर्छ, यो प्रस्ताव ऐनसम्मत छैन। ऐन स्थायी एवं अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन; आवश्यकताअनुसार विधिसम्मत प्रक्रियाबाट संशोधन गर्न सकिन्छ। ऐन संशोधन नगरी, प्रणाली नबनाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा ऐन उल्लङ्घन गरेर काम गर्नु प्रणालीको आधार नै कमजोर पार्छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन विगतका बेथितिहरू हटाउन र पारदर्शी, न्यायपूर्ण प्रणाली निर्माण गर्न आएको हो। यस प्रणालीलाई जोगाउन आयोग, सरकार र सरोकारवालाले आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। एक व्यक्तिको भावनात्मक मुद्दामा आधारित भएर ऐनभन्दा बाहिर गएमा भविष्यमा हजारौँ ‘एक जना’ थपिने खतरा हुन्छ। प्रणालीभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने अभ्यासले पुराना समस्या पुनः दोहोरिन सक्छ। (डा. गिरी चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्।)

रास्वपा सरकारको कार्यसंख्या र बहुमत प्राप्त पार्टीले गर्न सक्ने कामहरू के के हुन्?

बहुमत प्राप्त सरकारले के के गर्न सक्छ? प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न आवश्यक सङ्ख्याभन्दा दुई स्थान कम पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले त्यस्तो आँकडाको आधारमा के के गर्न सक्छ?

गुण्डागर्दी आरोपमा ‘रेम्बो’ भनिने कोर्तु गुरुङ पक्राउ

गुण्डागर्दीको आरोपमा ‘रेम्बो’ कोर्तु गुरुङ पक्राउ

२३ चैत, काठमाडौं । गुण्डागर्दीको आरोपमा ‘रेम्बो’ उपनामले परिचित कोर्तु गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिका–१७, पकनाजोल निवासी ४० वर्षीय गुरुङलाई गत राति ठमेल क्षेत्रमा पक्राउ गरिएको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले गुरुङको पक्राउको पुष्टि गर्दै उनीमाथि अनुसन्धान जारी रहेको बताएका छन्।

कर्णालीका कर्णबहादुर खत्रीलाई मकवानपुरमा सम्मान

कर्णालीका कर्णबहादुर खत्रीलाई मकवानपुरमा सम्मानित

कर्णाली प्रदेश रुकुम पश्चिमका मुक्तककार कर्णबहादुर खत्रीलाई मकवानपुरमा ‘शिव–सावित्री अधिकारी मुक्तकसम्मान २०८२’ प्रदान गरिएको छ। झरना साहित्यिक परिवारले ३२५ औँ साहित्यिक शृङ्खलाका अवसरमा ३२ औँ मुक्तक साँझ आयोजना गरी विद्यार्थीबीच मुक्तक वाचन प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ। प्रतियोगितामा सुमिना दहाल सर्वोत्कृष्ट भइन् र उनलाई ५ हजार ५५५ रुपैयाँ राशिको ‘शिव–सावित्री अधिकारी स्मृति मुक्तक नवप्रतिभा पुरस्कार’ प्रदान गरिएको छ।

२२ चैत, हेटौंडा। कर्णाली प्रदेशको जिल्ला रुकुम पश्चिमका मुक्तककार कर्णबहादुर खत्रीलाई मकवानपुरमा ‘शिव–सावित्री अधिकारी मुक्तकसम्मान २०८२’ प्रदान गरिएको हो। झरना साहित्यिक परिवारको ३२५ औँ साहित्यिक शृङ्खलाका अवसरमा साहित्यकार रमेशमोहन अधिकारीद्वारा आफ्ना आमाबुबाका स्मृतिमा स्थापित १५ हजार ५५५ राशिसहितको ‘शिव–सावित्री अधिकारी मुक्तकसम्मान–२०८२’ खत्रीलाई प्रदान गरिएको हो।

कार्यक्रममा मकवानपुरका विभिन्न विद्यालयका कक्षा ९ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीबीच मुक्तक वाचन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। उत्कृष्ट नौ विद्यार्थी सहभागी प्रतियोगितामा बुद्ध मावि हात्तीसुँडेकी छात्रा सुमिना दहाल सर्वोत्कृष्ट भइन्। उनलाई ५ हजार ५५५ रुपैयाँ राशिको साहित्यकार रमेशमोहन अधिकारीद्वारा नै स्थापित ‘शिव–सावित्री अधिकारी स्मृति मुक्तक नवप्रतिभा पुरस्कार’ प्रदान गरिएको झरनाका सचिव नीलहरि ढुङ्गेलले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा एकल मुक्तक कृति प्रकाशन गरेका देवराज खरेल, अनिश न्यौपाने ‘भावना’, डिबी बर्तौला, राम कार्की, दीपक गौतम, बिर्खे अञ्जान, राजबाबु पहाडी, दिनेशकुमार शर्मा, एसआर मञ्जरी ओली, सुमी थिङलगायतलाई कृतिगत कदरपत्रबाट सम्मान गरिएको थियो। सबै सम्मानित मुक्तककारहरूले आआफ्ना मुक्तकहरू वाचन गरेका थिए। झरनाकी सहसचिव अमृता लामिछानेले सञ्चालन, उपाध्यक्ष कृष्ण घतानीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष गायत्री रूपाखेतीले सभाध्यक्षता गरेकी थिइन्। कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता मुक्तककार रमेश समर्थनले गरेका थिए।

आगामी प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा ई-भोटिङको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई युवाहरूको अनुरोध

२० चैत, काठमाडौं । कर्णालीका युवाहरूले आगामी प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा ई-भोटिङको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यसका लागि उनीहरूले निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ कि नेपालभित्र रहेका लाखौँ नागरिक मतदान अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। युवा समूहका संयोजक आशिष देवकोटाले समस्या केवल विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा मात्र सीमित नभई देशभित्र रहेका नागरिकहरूमा पनि अत्यन्त गम्भीर छ भनी बताए।

उनका अनुसार मुगु, डोल्पा, जुम्ला, बाजुरा र हुम्ला जस्ता दुर्गम जिल्लाका नागरिकहरूले मतदानका लागि काठमाडौं तथा तराईका जिल्लामा जान र आउन प्रति व्यक्तिलाई २५ देखि ३० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने भएकोले धेरै नागरिकहरू व्यावहारिक रूपमा मतदान प्रक्रियाबाट बाहिरिने अवस्था देखिएको छ उनले भनि छन्।

पोखराका मेयर भन्छन्ः गृहमन्त्रीकै जग्गा तालघरमा पर्ने रहेछ, हटाउनुस् भन्नुभयो

पोखराका मेयर धनराज आचार्य: गृहमन्त्री सुदन गुरुङको जग्गा फेवातालको मापदण्डभित्र पर्छ, हटाउनुपर्ने बताएका छन्

पोखराका मेयर धनराज आचार्यले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र गृहमन्त्री सुदन गुरुङको जग्गा रहेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न आदेश दिएको थियो। फेवातालको मापदण्डभित्रका दूषित जग्गा पहिचान गरी मुआब्जा दिन व्यवस्था मिलाउन काम भइरहेकाले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ध्यान दिइएको छ।

शनिबार बिहान खपौंदी क्षेत्रमा रहेका मापदण्डभित्रका संरचनाहरूमा डोजर चलाउने अघि दिन गृहमन्त्री गुरुङ र मेयर आचार्यबीच छलफल भएको थियो। मेयर आचार्यले गृहमन्त्रीसँगको संवादमा भने, ‘उहाँले नक्सा देखाउँदै भन्नुभयो, मेरो जग्गा पनि त्यही छ, हेर्नुस् कहाँ पर्छ भनेर। मैले भने त्यो फेवातालकै तालघर भित्र पर्छ। मापदण्डभित्र छ भने सबै संरचना हटाउनै पर्छ भन्नुभयो।’

गृहमन्त्री गुरुङले फेवातालको शीर अनदु क्षेत्रमा जग्गा किनेर टहरा बनाएर सानो वाटर स्पोर्ट्स सञ्चालन गर्दै आएका थिए। यद्यपि, मापदण्डभित्रका दूषित जग्गा पहिचान गर्ने काम भइरहँदा समेत सुदन गुरुङको नाम अहिलेसम्म देखिएको छैन। फेवातालको मापदण्ड कायम गर्ने काममा सरकारले खास सफलता नपाएका कारण अहिले शक्तिशाली सरकार बनेपछि यस विषयलाई कडा रूपमा अघि बढाउन सकिने आशा गरिएको छ।

शनिबार बिहान पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको पार्क भिलेज वाटरफ्रन्ट रिसोर्टको प्रांगणमा पनि डोजर चलाइएको थियो। पोखरा महानगरले १५ दिनभित्र संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको छ। स्थानीयवासीहरूले स्पष्ट गुरुयोजना र विकल्प प्रस्तुत गरिसकेपछि मात्र संरचना हटाउन माग गर्दै आएका छन्। फेवातालमा संरचना नबनाउन र बनिसकेका संरचना हटाउन पोखरा महानगरले पटक-पटक अनुरोध गरेको भए पनि निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन।

अध्यक्ष ढकाल: निजी क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले मुलुकको समग्र विकास र रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन्। उनले प्राकृतिक स्रोत, कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा स्थानीय स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए।

कोशी प्रदेश सभाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ढकालले विकास र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको योगदानको महत्वलाई जोड दिएका छन्। उनले भने, “मुलुकको कुल रोजगारीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ, र हालका दिनहरूमा सरकारले पनि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएको छ।”

अध्यक्ष ढकालले लगानी वातावरण सुदृढ गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले मात्र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने कुरा बताए।

कोशी महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र राउत र नवीन रिजालबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, र निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आजै मतदान हुनेछ।