लेखक: space4knews

२३ चैत, म्याग्दी। यस वसन्त ऋतुमा धौलागिरि र अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि ४४ जना आरोहीले अनुमति प्राप्त गरेका छन्। म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–४ मा अवस्थित आठ हजार १६७ मिटर अग्लो धौलागिरि हिमाल र अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ मा रहेको आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि उनीहरूले अनुमति पत्र लिएका हुन्।

पर्यटन विभागका अनुसार धौलागिरि आरोहणका लागि दुई समूहका आठ महिलासहित १७ जनाले अनुमति लिएका छन्। विभागले पछिल्लो पटक जारी गरेको विवरणअनुसार अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि चार समूहका आठ महिलासहित २७ जनाले अनुमति लिएका छन्। धौलागिरि आरोहण अनुमति बाट ७५ लाख ६४ हजार ६५० रुपैयाँ र अन्नपूर्ण आरोहण अनुमति बाट एक करोड २० लाख ४९ हजार १७५ रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको विभागकी शाखा अधिकृत शर्मिला बञ्जाडेले जानकारी गराइन्।

उनका अनुसार वसन्त ऋतुमा अन्नपूर्ण, धौलागिरि लगायत १२ हिमाल आरोहणका लागि २४ समूहका १७० जनाले अनुमति लिँदा १० करोड ८७ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ। दैनिक रूपमा आरोहण अनुमति लिनेहरू बढ्दै गएकाले संख्या थपिँदैछ। गत शरद ऋतुमा धौलागिरि हिमाल आरोहणका लागि ३६ जनाले अनुमति लिएका थिए भने अन्नपूर्ण आरोहणको लागि कुनै पनि अनुमति लिइएको थिएन। गत वर्षको वसन्त ऋतुमा धौलागिरि आरोहणका लागि दुई समूहका १५ जना र अन्नपूर्ण चढ्न ६६ जनाले अनुमति लिएर तयारी गरिरहेका थिए। अन्नपूर्ण र धौलागिरि हिमालको आधार शिविरमा आरोही टोलीहरू पुगेका छन् र आरोहणको तयारीमा जुटेका छन्। –रासस

२३ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध २६ चैत भित्र अनुसन्धान सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले ओली र लेखकलाई थुनामा राख्ने माग अस्वीकार गरेको छ। तर सर्वोच्चले २६ चैत (बिहीबार) सम्ममा अनुसन्धान पूरा नहुँदासम्म उनीहरुलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले भनेको छ, ‘ओली र लेखकलाई फौजदारी प्रक्रिया अनुसार हिरासतबाट मुक्त गरी थप अनुसन्धान सम्पन्न गर्न र आवश्यक पर्ने थप कार्यवाही गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ।’

भदौ २३ गते भएको जनजीवी आन्दोलनमा १९ जनाको मृत्यु हुने गरी बल प्रयोग भएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोपमा १४ चैतमा ओली र लेखक पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले उनीहरुलाई ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंको अनुमति अनुसार थुनामा राख्दै आएको छ।

सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको वर्तमान अवस्थालाई स्पष्ट पार्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिले फेवाताल क्षेत्रभित्र पर्ने सबै कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्नेछ र सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। २३ चैत, काठमाडौं।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिले फेवातालको चार किल्ला सीमाभित्रको जग्गाको वर्तमान अवस्था र अवस्थित संरचनाहरूको अध्ययन गर्नेछ र फेवाताल क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने कार्यसमेत गर्नेछ।

ताल क्षेत्रमा पर्ने निजी तथा सरकारी जग्गाको अवस्था, दर्ता स्थिति र प्रयोगको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले फेवाताल क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि समिति गठन गरेको हो। समितिलाई ताल क्षेत्रफलभित्रका सबै कित्ताको यकिन विवरण सहित प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्न सात दिनको समय दिइएको छ। हालै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेवाताल संरक्षणमा देखाएको चासोपछि पोखरा महानगरपालिकाले अतिक्रमित फेवाताल क्षेत्र खाली गराउने अभियान सुरु गरेको छ।

२३ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले महिलाहरूले इतिहास बनाए पनि तिनीहरूलाई इतिहासले उचित स्थान नदिएको स्पष्ट पारिन्। अनलाइनखबरले आयोजना गरेको ‘५०–प्रभावशाली महिला–२०८२’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो कार्यक्रमले यस्ता मौनतालाई तोडेको उल्लेख गरिन्। ‘धेरै वर्षसम्म हाम्रो समाजमा महिलाहरूले योगदान दिएका छन् तर इतिहासले उनीहरूलाई स्थान दिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूको योगदानको आवाज कहिल्यै पर्याप्त रूपमा बाहिर आएका छैनन्। यस्तै कार्यक्रमले इतिहासको त्यस्तो मौनतालाई भत्काएको छ।’

साथै, उनले समावेशीता कसैको कृपा वा उपहार नभई सबैको संवैधानिक अधिकार भएको बताइन्। ‘समावेशीता कुनै उपहार होइन, हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यवस्था हो जसले समानताको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दछ,’ उनले थपिन्, ‘तर परिवर्तन साहसिक कदमबाटै सम्भव हुन्छ र त्यो नै यहाँको पहलको उदाहरण हो।’ उनले अनलाइनखबरद्वारा आयोजित यस कार्यक्रमले महिलाहरूको साहसिक कथालाई प्रकाशमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै कृतज्ञता व्यक्त गरिन्।

२३ चैत, हेटौंडा। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच विगतमा भएको मुख्यमन्त्रीको आलोपालो भागबण्डाबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। सत्ता साझेदार दल एमालेले विगतमा कांग्रेससँग गरेको सहमतिअनुसार नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय उठाइरहेको बेला मुख्यमन्त्री बानियाँले भागबण्डाबारे अनभिज्ञता जाहेर गरेका हुन्। ‘भागबण्डाको कुरा मलाई थाहा छैन। पार्टी नेतृत्वलाई पनि यसबारे कुनै जानकारी छैन,’ सोमबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पत्रकारसँग अन्तरसंवादमा उनले भने, ‘यहाँ कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ तर उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन।’

कांग्रेस र एमालेबीच गत वर्ष साउनमा संयुक्त सरकार निर्माण हुँदा २०/२० महिना आलोपालो मुख्यमन्त्री हुने सहमति थियो, जतिबेला एमालेको समर्थनमा कांग्रेसबाट दलका नेतासमेत रहेका बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। लामाले एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको कांग्रेसको लामा पक्षका सांसद बताउँछन्। थपलियाले पूर्वसहमति अनुसार फागुनपछि नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने विषय उठाउँदै आएका छन्। तर, लामा मुख्यमन्त्री बनेको एक वर्षपछि कांग्रेस संसदीय दलमा बहुमत जुटाएका बानियाँले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर उनलाई हटाएका थिए। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पार्टीभित्रको विवादपछि जसको बलमा आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद जुटाउँदै तत्कालीन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा बानियाँले लामालाई सरकारबाट हटाएर आफू मुख्यमन्त्री बनेका थिए। बानियाँ २० साउन २०८२ मा मुख्यमन्त्री बने। ९ साउन २०८२ मा मुख्यमन्त्री रहेका दल नेता लामाविरुद्ध बानियाँकै नेतृत्वमा २१ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए। १३ साउनमा अविश्वास प्रस्तावमाथि भएको मतविभाजनमा २२ मतले प्रस्तावको पक्षमा र १५ मतले विपक्षमा पछि लामाले दल नेताको हैसियत गुमाएका थिए। गत १४ साउनमा दलको नेता चयनका लागि भएको निर्वाचनमा लामालाई पराजित गरेपछि बानियाँको मुख्यमन्त्री हुने बाटो खुलेको थियो। त्यसअगाडि १३ पुस २०७९ मा भएको दल नेताको निर्वाचनमा लामासँग बानियाँ ५ मतले पराजित भएका थिए।

२३ चैत, काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्व र त्यसले निम्त्याएको इन्धन संकटका कारण सरकारले दुई दिन सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको छ। हप्ताको छ दिन कार्यालय खुल्ने सट्टा पाँच दिन खोल्ने र समय अवधि लम्ब्याउने रणनीतिका क्रममा सरकारले आज (सोमबारदेखि) कार्यालयको समय परिवर्तन गरी सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, शैक्षिक संस्था बाहेक अन्य कार्यालयहरूमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म कार्यालय खुल्ने भएका छन्। उनले भने, ‘शैक्षिक संस्था बाहेक कार्यालय समय बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्म कायम गरिएको छ।’ नेपालमा सार्वजनिक र सेवा क्षेत्रमा हप्तामा ४० घण्टा काम गर्ने प्रचलन छ। अहिले दैनिक ७ घण्टा र शुक्रबार ५ घण्टा गरी ४० घण्टा कार्यालय समय तोकिएको थियो। नयाँ व्यवस्था अनुसार दैनिक ८ घण्टा काम गरेर हप्तामा पाँच दिन कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरिएको छ।

सरकारको निर्णयसँगै देशभरका न्यायालयहरूले पनि सोमबारदेखि बिहान ९ बजे कार्यालय खुल्ने सूचना दिएका छन्। सुरक्षा निकाय र अन्य औपचारिक काम सञ्चालनको समयतालिका पनि अब परिवर्तन हुने छ। निजी क्षेत्रले पनि समय तालिका परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर शैक्षिक निकायमा लागू हुने नियम बारे भने स्पष्ट निर्देशन जारी نشده छ, साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि पनि समय व्यवस्थाको अन्तिम निर्णय भइ सकेको छैन। तीन दशकमा दोस्रोपटक यस्तो प्रयास हो र २०५६ सालदेखिको अभ्यास हेर्दा, नेपालमा दुई दिने सार्वजनिक बिदा दिने यो तेस्रो प्रयास हो। पुराना दुई प्रयास केही कारणले सफल हुन सकेनन्। २०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोगले कर्मचारीहरूको काम प्रभावकारिता बढाउन र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि हप्तामा पाँच दिन कार्यालय खोल्न सुझाव दिएको थियो। कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०५६ सालमा यस्तो अभ्यास गरेको थियो। १ साउन २०५६ बाट सुरु भएको यो व्यवस्था काठमाडौं उपत्यकामा मात्र लागु गरिएको थियो।

यस अवधिमा सेवा प्रवाह र सेवाग्राहीलाई सहज बनाउन दुई दिन बिदाको अवधारणा लागु गरिएको थियो र करिब दुई वर्षसम्म चल्यो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७९ सालमा फेरि दुई दिने बिदा पुनः सुरु भयो। १ जेठ २०७९ मा बिहान साढे ९ बजेदेखि बेलुकी साढे ५ बजेसम्म कार्यालय खुल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यतिबेला व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको अभाव हुँदा यो व्यवस्था सुरु गरिएको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य इन्धन खपत घटाउनु थियो। तर करिब एक महिनाभित्र यो अभ्यास प्रभावकारी हुन सकेन। संकट समाधानका लागि प्रयास अन्य देशहरूले वर्षौंदेखि हप्तामा दुई दिन बिदा दिने अभ्यास जारी राखेका छन् भने नेपालमा यसलाई प्रायः संकट समाधानको उपायको रूपमा अपनाइन्छ।

इन्धन संकट र ट्राफिक जाम समस्या भएसँगै मात्र नेपालको सरकारले दुई दिने सार्वजनिक बिदाको अवधारणा लागु गरेको देखिन्छ। पर्यटन मन्त्रालयले २०७७ सालमा कोरोना महामारीपछि थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनः चालु गर्न र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न दुई दिन सरकारी बिदा दिने विषयमा अध्ययन गरी गृहकार्य सुरु गरेको थियो। त्यतिबेला मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन समेत तयार पारेको थियो। प्रतिवेदन अनुसार, १२७ मध्ये ११५ देशमा हप्तामा दुई दिन बिदा रहेको थियो र ९१ प्रतिशत देशहरूमा सातामा दुई दिन बिदा हुँदा साप्ताहिक काम अवधि ४० घण्टा वा सोभन्दा कम सीमित गरिएको थियो। नेपाल एकात्मक व्यवस्थामा हुँदा सेवा उपभोक्ताहरूले दुर्गम क्षेत्रबाट सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले अधिकांश सेवा स्थानिय तहबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको छ। त्यसैले अध्ययन समितिले दुई दिन सार्वजनिक बिदाले सेवाग्राहीहरूलाई पहिलेजस्तो समस्या नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

२०७७/७८ को बजेटको आधारमा समितिले दुई दिने बिदाबाट हुने खर्च कटौतीको अनुमान लगाएको छ। वार्षिक रूपमा करिब एक अर्ब ६५ लाख रुपैयाँ बचत हुन सक्ने दाबी गरिएको थियो। आन्तरिक पर्यटनमा सहयोगको दृष्टिले गरिएको अध्ययनले दुई दिने बिदाले पारिवारिक तनाव घटाउने, पर्याप्त आराम र मनोरञ्जनले उत्पादकत्व बढाउने र आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याउने देखाएको थियो। निजामती, सैनिक, प्रहरी, सरकारी र निजी विद्यालयका करिब पाँच लाख कर्मचारीले दुई दिन बिदा पाउँदा तिनका आश्रित २५ लाख परिवारले पारिवारिक समय पाउने अध्ययनको निचोड थियो। त्यसमा करिब आठ लाख जना घर नजिकै घुम्न निस्किएमा आन्तरिक पर्यटनमा टेवा पुग्ने र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको थियो। अध्ययन समितिले दुई दिने बिदाले मुख्य रूपमा तीन क्षेत्रहरूमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी गरेको थियो: आर्थिक रूपमा कर्मचारी र कार्यालयको उत्पादकत्व बढ्ने, खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्ने र आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुग्ने। साथै, लैंगिक समानता र पारिवारिक जीवनलाई सहज बनाउन पनि दुई दिने बिदाले मद्दत गर्ने अध्ययनले देखाएको छ। समितिले सार्वजनिक निकायहरूमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिने र निजी क्षेत्रलाई पनि यस्तै निर्णय गर्न प्रोत्साहित गर्न सिफारिस गरेको थियो।

२३ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी स्थानीय तह तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारीको रूपमा मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक कार्यमा मातहतका समितिहरूलाई सक्रिय रहन निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले चैत २२ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन पुनः शुरु गरेको जानकारी गराएको छ। साथै, निर्वाचन कार्यालयले सबै नगरपालिका र वडा समितिहरूलाई सो विषयमा आवश्यक कार्यवाही गर्न पत्रमार्फत आदेश गरेको छ।

समाचार सारांश एकेडेमिक समीक्षा पश्चात तयार पारिएको। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको सुझाव अनुसार प्रतिनिधिसभा हलमा सभामुख र सांसदहरूको लागि समान प्रकारको कुर्सी व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गरियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरियो। २३ चैत, काठमाडौं।

प्रतिनिधिसभा हलमा सभामुख र सांसदहरूका लागि समान प्रकारको कुर्सीको व्यवस्था गरिएको छ। पहिले सभामुखलाई विशेष किसिमको कुर्सी दिइन्थ्यो। यसपटक पनि सभामुखको निर्वाचनअघि सभामुख र सांसदहरूको लागि भिन्न प्रकारका कुर्सीहरू राखिएको थियो। तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको आएपछि सभामुख र सांसदहरूको लागि समान किसिमको कुर्सी व्यवस्था गरिएको हो। संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार, ‘सभामुखले समान कुर्सीको व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेपछि रङ मात्रै भिन्न राख्ने गरी सभामुख र सांसदहरूको लागि समान कुर्सीको व्यवस्था गरिएको हो।’

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले दुईवटा फरक–फरक समिति गठन गरेको छ। २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गरिएको छ। समितिमा अचुतम लामिछाने, अप्सना बानु, आरेन राई, केपी खनाल, कामिनी चौधरी, क्रान्तिशिखा धिताल, खुश्बु ओली, गणेशसिंह ठगुन्ना, गुरुप्रसाद बराल, गंगालक्ष्मी अवाल, तपेश्वर यादव, देवराज पाठक, नरेन्द्रकुमार केरुङ, प्रकाशचन्द्र परियार, निशा डाँगी, बोधनारायण श्रेष्ठ, मीनाकुमारी यादव, युवराज दुलाल, राजन गौतम, डा. राम लामा र विपिनकुमार आचार्य सदस्य रहेका छन्। यस्तै, सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति पनि गठन गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीको सभापतित्वमा १५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। समितिका सदस्यहरूमा डा. ओजश्वी शेरचन, ऐन महर, खुश्बु ओली, खगेन्द्र सुनार, गजलासमिम मिश्रानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, निश्कल राई, वलावती शर्मा, मधु चौलागाईं, रेखाकुमारी यादव, यज्ञमणि न्यौपाने र सुलभ खरेल रहेका छन्। समितिको कार्यकाल १४ दिन तोकिएको छ।

डीजल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई बिजुलीबाट चल्ने बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब आवश्यक मापदण्ड तयार पारिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्। “कन्भर्जन त गर्ने तर कस्ताकस्ता गाडीहरूलाई गर्ने र केके परिवर्तन गर्न पाइने भन्नेबारे मापदण्ड आवश्यक पर्छ। त्यसका निम्ति हामी यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई निर्देशन गर्छौँ,” प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले भने। उनका अनुसार त्यसो गर्न प्रक्रिया अनुसरण गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै उक्त मापदण्ड बनिसक्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन।

पहिला पनि अन्तरिम कानुनी व्यवस्थामार्फत् पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई ईभी अर्थात् विद्युतीय सवारीसाधन बनाउने प्रयास भएको थियो। पोखरेलका अनुसार अब नयाँ यातायात व्यवस्था ऐनमै उक्त विषय सम्बोधन भएर आउने छ। पुराना गाडीहरूलाई विद्युतीय बनाउने बाटो खोल्न विगतमा पटकपटक पहल भए पनि व्यवहारमा आएको थिएन। मन्त्रिपरिषद्को आइतवार बसेको बैठकले डीजल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेसँगै पुन: यसबारे चर्चा भएको हो।

अवरोध लामो समयदेखि यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे आवाज उठाउँदै आएका सांसद महावीर पुन सवारीसाधनसम्बन्धी व्यवसायमा संलग्न व्यापारीहरूले यसको कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याउँदै आएको दाबी गर्छन्। “[भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात] मन्त्रीलाई पनि मैले यो व्यवस्था गर्नुपर्‍यो भनेँ। म मन्त्री हुँदा पनि कोसिस गरेको हो,” पुनले भने, “यो कुरा उठेको वर्षौँ भइसक्यो र अहिलेसम्म कसैले पनि गर्न सकिएको छैन। नियमावलीहरू बन्ने तर केही न केही गरेर अड्काइहाल्ने काम हुँदै आएको छ।”