लेखक: space4knews

विक्रम संवत् २०७२ साल असार २३ गते प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै कल्याण श्रेष्ठले अन्तर्वार्तामा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषद्को संरचनाप्रति आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। “न्याय गर्न सक्ने, न्यायिक आचरणमा अडिग रहने, योग्यतम व्यक्ति (न्यायाधीशमा) आउनुपर्छ, उनीहरूलाई आकर्षित गरिनुपर्छ, अनुरोध गरिनुपर्छ,” उनले भनेका थिए, “न्याय परिषद्को संरचना न्यायाधीश नियुक्ति सजिलो हुनेगरी न्यायाधीशहरूको बहुलता भएको प्रणाली भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने विषयमा कुरा भए पनि सुनुवाइ भएन।” उनका अनुसार, न्याय परिषद्मा न्यायाधीशहरू अल्पमत र राजनीतिक पृष्ठभूमिका सदस्यहरू बहुमतमा हुने प्रावधानतर्फ संकेत गरिएको छ।

वर्तमान संविधान २०७२ अनुसार प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको न्याय परिषद्मा कानुन तथा न्यायमन्त्री, वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता गरी पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि बनेको २०४७ को संविधानमा न्यायाधीश बहुल न्यायपरिषद्को व्यवस्था थियो। “दोस्रो जनआन्दोलन” पछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ ले एउटा न्यायाधीश घटाउँदै नेपाल बार एसोसिएशनद्वारा सिफारिस वरिष्ठ/अधिवक्ता सदस्य बन्ने व्यवस्था गरेको हो।

काठमाण्डौ विश्वविद्यालयका कानुन प्राध्यापक विपिन अधिकारीले प्रधानन्यायाधीशमा अधिकार प्रयोग गर्ने आत्मविश्वास र स्वाभिमानको कमीले विवाद उत्पन्न हुने ठान्छन्। उनका अनुसार, जसरी कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्छ, न्यायपालिकाको प्रमुख प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्छ। “संरचनामा समस्या हुन सक्छ तर मुल समस्या नेतृत्वमा छ। यदि नेतृत्व बलियो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष भए कसैले केही गर्न सक्दैन,” उनले भने। कानुनविद् देवकोटा पनि संरचनाभन्दा संस्कारमा दोष छ भन्छन्।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भन्छन्, न्यायाधीशहरू जाँच मात्रै पास गरेर हुँदैन। “न्यायाधीश अनुभव, संस्कार, व्यक्तित्वमा आधारित हुन्छन्। हजारौं न्यायाधीशको पद सृजना गर्दा पनि रातारात न्यायाधीश पाइँदैन। न्यायाधीश निर्माण गर्नुपर्छ,” उनले भने। यस बीचमा, न्याय परिषद्मा योग्यतम व्यक्तिहरूको पहुँच नहुँदा विवाद बढेको देखिन्छ।

काठमाडौंमा भइरहेको काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपालले माल्दिभ्ससँग समूह बी को तेस्रो खेल आज साँझ ५ बजे दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा खेल्दैछ। नेपालले दुई खेलबाट ४ अंकसहित समूह बी को दोस्रो स्थानमा रहेको छ र माल्दिभ्सलाई हराएर सेमिफाइनल पुग्ने लक्ष्य राखेको छ। खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हिमालय स्पोर्ट्स च्यानलमा हुनेछ र नेपाली टोलीमा ६ नयाँ खेलाडीहरू समावेश छन्।

१० जेठ, काठमाडौं। काठमाडौंमा जारी काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत समूह बी को आफ्नो तेस्रो र अन्तिम खेलमा नेपाल आज माल्दिभ्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाल र माल्दिभ्सबीचको खेल त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा साँझ ५ बजे सुरु हुने छ। खेल प्रत्यक्ष प्रसारण हिमालय स्पोर्ट्स च्यानलबाट हेर्न सकिनेछ। अघिल्लो दुई खेलमा नेपालले एक जित र एक हारको नतिजा हासिल गरी रहेको छ। नेपाल समूह बी मा दुई खेलबाट ४ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ भने माल्दिभ्स दुवै खेलमा पराजित भएर समूह चरणबाट बाहिरिसकेको छ।

तुलनात्मक रुपमा कमजोर मानिने माल्दिभ्सलाई हराएर नेपाल सेमिफाइनल प्रवेश गर्ने उद्देश्य राखेको छ। नेपालको पहिलो खेलमा परिचित प्रतिस्पर्धी भारतसँग पाँच सेटसम्मको चुनौतीपूर्ण खेलमा पराजित भए तापनि दोस्रो खेलमा किर्गिस्तानलाई सोझै सेटमा पराजित गरेपछि नेपालको सेमिफाइनलको सम्भावना बलियो बनेको छ। समूह बी मा भारत ५ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ भने किर्गिस्तान ३ अंकसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। माल्दिभ्सलाई सोझै सेटमा हराएपछि नेपालको कुल अंक ७ पुग्नेछ र यसले सेमिफाइनल पुग्न थप खेलको नतिजा कुर्नुपर्दैन। नयाँ कप्तान निरुता ठगुन्नाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली टोलीमा यस पटक युवा खेलाडीहरूको वर्चस्व छ। टोलीमा ६ नयाँ खेलाडीहरू छन् जसमा ५ खेलाडीले राष्ट्रिय टिममा डेब्यु गरिसकेका छन्। आज मध्यान्न १२ बजे समूह बी मा इरान र श्रीलंकाबीच खेल हुनेछ भने साढे २ बजे काजाखस्तान र बंगलादेशबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। काभा महिला च्याम्पियनसिपका सबै खेलहरू हिमालय स्पोर्ट्स टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछन्।

तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकामा रहेको ह्यात्रुङ झरना पानीको कमीका कारण संकटमा परेको छ। स्थानीयहरूले झरनामाथिका पानीका स्रोत संरक्षण र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको आवश्यकता औँल्याएका छन्। पर्यटन विकासका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले करिब ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। १० जेठ, तेह्रथुम। पहाडको काखबाट सेतो धर्साझैँ तल पानी झर्ने दृश्य, वरिपरि हरियाली जंगल र चराचुरुङ्गीको मधुर आवाजले पूर्वी नेपालको प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्य ह्यात्रुङ झरनामा पुग्ने सबैलाई प्रकृतिको यो अनुपम सौन्दर्यले मोहित तुल्याउँछ। समुद्री सतहबाट करिब १ हजार ५ सय मिटर उचाइमा अवस्थित ह्यात्रुङ झरना फेदाप गाउँपालिका–४ को सम्दु र वडा नम्बर ५ को इसिबु गाउँको सिमानामा पर्दछ। झरना करिब ३६५ मिटर उचाइबाट तल झर्छ र नेपालकै दोस्रो तथा एसियाकै चौथो अग्लो झरनाका रूपमा परिचित छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा पानी अभावले यस पर्यटकीय गन्तव्यलाई संकटमा पारेको छ। वर्षायाममा डुमरिएर बग्ने यो झरना सुख्खा मौसममा निकै थोरै बग्ने गरी सिमित हुँदै गइरहेको छ। झरनामाथिका पानीका स्रोत सुक्दै गएकाले, वर्षाको अनियमितता, जलवायु परिवर्तन र जंगल क्षेत्रमा बढ्दो दबाबका कारण झरनाको पानीको बहावमा नराम्रो असर परेको स्थानीयहरूको भनाइ छ।

फेदाप गाउँपालिका–४ की स्थानीय देवी रेग्मी भन्छिन्, ‘पहिले वर्षभर ठूलो मात्रामा पानी बग्थ्यो। अहिले सुख्खा मौसममा झरनामै पानी निकै कम हुन थालेको छ।’ उनका अनुसार पानीका स्रोत संरक्षणमा ध्यान नदिए आगामी दिनमा ह्यात्रुङको प्राकृतिक सौन्दर्य नै संकटमा पर्न सक्छ। पानी अभावले कमजोर बन्दै गरेको आकर्षण ह्यात्रुङ झरना केवल प्राकृतिक सम्पदा मात्र नभई पूर्वी नेपालको उदीयमान पर्यटन केन्द्र पनि हो। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले संयुक्त रूपमा करिब ८ करोड रुपैयाँको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिसकेको छ। पर्यटकलाई सजिलो बनाउने उद्देश्यले सिँढी, रेलिङ, चौतारा र पदमार्ग बनाइएका छन्। जोखिमयुक्त ठाउँहरूमा सुरक्षा संयन्त्रहरू पनि अपनाइएको छ। झरनाको आकर्षण बढाउन करिब ३ सय ५० मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको छ। तर प्रश्न उठ्दैछ– झरनामै पानी कम हुँदै जाँदा यी संरचनाले पर्यटनलाई कसरी धान्न सक्छन्?

पर्यटन विज्ञहरूले दिगो पर्यटनका लागि प्राकृतिक स्रोत संरक्षणलाई सर्वोपरी प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्छन्। केवल पूर्वाधार वृद्धि गरेर मात्र पर्यटन टिकाउ हुन नसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ। ह्यात्रुङ झरनासम्म पुग्नु नै एक रोमाञ्चक अनुभव हो। मुख्य सडकबाट झरनातर्फको उकालो ओरालो बाटो, जंगलबीच पदमार्ग र सिँढी पार गरी पुग्नुपर्छ। अन्तिम चरणमा करिब १५ मिनेट तल झर्नु पर्छ। झरनाको आवाज नजिकिदै जाँदा यात्राका थकाइ हराउने अनुभूति स्थानीय आठराई–१ का तुलसी सिटौलाले सुनाउँछन्। ‘झरनाको वास्तविक सौन्दर्य त प्रत्यक्ष पुगेर मात्र थाहा हुन्छ। प्रकृतिले यति सुन्दर ठाउँ बनाएको रहेछ भन्ने अनुभूति हुन्छ,’ उनी भन्छन्। तर स्थानीयहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सुख्खा मौसममा झरनाको स्वरूपमा परिवर्तन आएको छ। पानीको मात्रा घटेसँगै पर्यटकको अनुभवमा पनि असर पर्ने चिन्ता बढिरहेको छ।

संकट केवल पर्यटनमा मात्र होइन, जीवनशैलीमा पनि पानी अभावले झरनाको सौन्दर्य मात्र नभई स्थानीय बासिन्दाको दैनिकीमा पनि असर पार्न थालेको छ। खेतीपाती, पशुपालन र दैनिक प्रयोगका लागि पानी अभाव भइरहेको स्थानीय जनाउँछन्। पानीका स्रोत कमजोर हुन थालेपछि गाउँको जीवनशैलीमै प्रभाव देखिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ। स्थानीय अनुसार झरनामाथिका पानीका स्रोत संरक्षण, वृक्षारोपण, वन संरक्षण र वैज्ञानिक व्यवस्थापन अहिले नै आवश्यक भइसकेको छ।

ह्यात्रुङ झरनाले स्थानीय अर्थतन्त्रमा नयाँ सम्भावना पनि सिर्जना गरेको छ। पर्यटकको आगमन बढेसँगै स्थानीय उत्पादन बिक्री, चिया पसल, साना होटल र होमस्टे सञ्चालनका अवसरहरू बढेका छन्। युवा पुस्ताले पनि पर्यटन क्षेत्रमा सम्भावना देख्न थालेका छन्। फेदाप गाउँपालिका–४ का वडा अध्यक्ष भेषराज चोङबाङका अनुसार ह्यात्रुङलाई दिगो पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। झरना मात्र देखेर फर्किने होइन, पर्यटकलाई लामो समयसम्म बस्ने वातावरण बनाउन होमस्टे, स्थानीय खाना र सांस्कृतिक पर्यटनसँग जोड्ने योजना समेत बनाइएको छ।

वर्षायाममा डुमरिएर बग्ने ह्यात्रुङ झरना सुख्खा मौसममा सुक्दै जाने चिन्ताले अहिले स्थानीयहरूलाई पिरोलिरहेको छ। प्रकृतिले दिएको यो अनुपम उपहारलाई जोगाउने कि हराउँदै जाने नियति हेर्ने भन्ने प्रश्न अहिले उठ्न थालेको छ।

काभ्रेपलाञ्चोकको बेथानचोक नारायणथान क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक दृष्टिले पर्यटकहरूको लागि अत्यन्तै आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको छ। यहाँ पुग्न तीनवटा बाटो छन् र पैदल यात्रा गरी करिब तीन घन्टामा शिखरमा पुग्न सकिन्छ। बेथानचोकमा विषादीरहित तरकारी उत्पादनमा जोड दिइन्छ र खुवा, पनीर, घिउजस्ता दुग्धजन्य पदार्थहरू पनि उत्पादन गरिन्छ। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको यो क्षेत्र पर्यटकहरूको लागि दिनप्रतिदिन बढ्दो आकर्षक गन्तव्य हो। काठमाडौंबाट केवल दुई-तीन घन्टामा पुग्न सकिने यस ठाँउमा धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुपम संगम पाइन्छ। यसैले यहाँ आउने पर्यटकको संख्या निरन्तर वृद्धि हुँदै छ।

समुद्री सतहबाट ३ हजार १८ मिटर उचाइमा अवस्थित बेथानचोक नारायण शिखर, ३ हजार १२ मिटर उचाइको गजराम थुम्को र २ हजार ३११ मिटर उचाइको चौबास डाँडा यस क्षेत्रका प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण हुन्। यस क्षेत्रका अन्य रमणीय स्थलहरूमा बतासे डाँडा, कामी डाँडा, घोडाबाँधे र तीनतले झरना समावेश छन्। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको महाभारत हिमाल श्रृंखलाको दृश्यावलोकन यहाँको प्रमुख आकर्षण हो। धार्मिक दृष्टिले महाभारत लेकको उच्च स्थानमा अवस्थित बेथानचोक नारायण मन्दिर अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यहाँ महाङ्काल मन्दिर, झिंगेको भैरव मन्दिर, च्याम्राङ्बेसीको चक्रेश्वर महादेव मन्दिर र कलाङसिंहको बाघभैरव मन्दिर हिन्दू आस्थाका मुख्य केन्द्रहरू हुन्।

एक-दुई दिन बेथानचोकमा बिताएर यसको धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सौन्दर्य कदरपूर्वक अनुभव गर्न सकिन्छ। काठमाडौंबाट करिब साढे दुई घन्टामा पुग्न सकिने छोटो दूरीको गन्तव्य भएकाले दिनभरि भ्रमण गरी काठमाडौं फर्किन पनि सहज छ। बेथानचोकमा रात बिताउन खाने र बस्नका लागि सुविधा सहित होटेल र रिसोर्टहरू सञ्चालनमा छन्। यहाँ विषादीरहित तरकारी उत्पादन हुन्छ भने विशेष गरी दाउराको आगोमा पकाइने स्वादिलो खुवा यहाँको विशेषता हो। समग्रमा, बेथानचोक धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक दृष्टिले अत्यन्तै धनी गाउँपालिका हो।

प्रतिनिधि सभाले संविधान संशोधन विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्दै नियमावली मस्यौदा समितिले विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। संविधानको धारा २७४ अनुसार संशोधन विधेयक प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने र संयुक्त सदन बस्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको छ। ९ जेठ, काठमाडौं।

प्रतिनिधि सभाले संविधान संशोधनको विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। यसबारे प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले प्रस्तावित नियमावलीमा आवश्यक विशेष नियम समावेश गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको नियमावलीको नियम १४० ले संविधान संशोधन विधेयकको व्यवस्थापन विधि समेटेको छ। संविधानको धारा २७४ बमोजिम प्राप्त संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश भएको ३० दिनभित्र महासचिव वा उनको अनुपस्थितिमा सचिवले सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी प्रकाशित गरिएको विधेयक सात दिनपछि बसेको कुनै बैठकमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ।

संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधन सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान छ। उपधारा (१) मा उल्लेख छ, ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई प्रतिकूल नगर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन।’ यसबाहेक अन्य धारामा संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमै छ। पेश गरिएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा ३० दिनभित्र सर्वसाधारणलाई जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

संविधानको धारा २७४ को उपधारा (४) अनुसार, यदि विधेयक प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित छ भने, सम्बन्धित सदन परिचालित भएको ३० दिनभित्र सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिको लागि त्यस प्रदेश सभामा पठाउनुपर्नेछ। यस विषयलाई पनि प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीमा समेटिएको छ। यदि ३० दिनभित्र बहुसंख्यक प्रदेश सभाले उक्त विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना सभालाई दिएका खण्डमा उक्त विधेयक निष्क्रिय हुनेछ र यसमा थप कारबाही अगाडि बढाइने छैन।

९ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको सुनसरीको लौकहीमा सम्पन्न दुई दिने प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यशालाले २८ बुँदे ‘कोशी संकल्प’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित यस कार्यशालाले राष्ट्रिय र पार्टी राजनीतिका विभिन्न २८ बुँदे संकल्पहरू सार्वजनिक गरेको हो।

संकल्पपत्रमा किरात सभ्यताको उद्गमदेखि सगरमाथा शिरदेखि केचनकवलको पाउसम्म रहेको कोशी प्रदेशको पहिचान, प्रतिष्ठा, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कला, साहित्य, कृषि, पर्यटन, प्राकृतिक स्रोत र सांस्कृतिक वैभवप्रति गर्व व्यक्त गर्दै प्रदेशवासीको भावनाअनुसार यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा दृढ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

यस कार्यशालामा २८ बुँदे संकल्पमा प्रदेशको नामाकरण, नागरिकमुखी जवाफदेही सरकार, विधिको शासन, असल अभ्यास अवलम्बन, प्रदेशको संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय सुधार, अनलाइन र घर आँगनमै सेवा, वित्तीय अनुशासन, योजना बैंक, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग र युवालक्षित नवप्रवर्द्धन, ‘उद्यमी आमा’ कार्यक्रम, विराटनगर-इटहरी औद्योगिक कोरिडोर, आध्यात्मिक पर्यटन पथ, जल पर्यटन, स्वास्थ्य बीमा ब्रान्डिङ, कोखदेखि शोकसम्म एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सुदृढीकरण, शिक्षामा आन्तरिक लगानी वृद्धि, कोशी राजमार्गको पूर्णता, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको पुनर्स्थापना, र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व सूचना प्रणाली विकास जस्ता विषयहरू समावेश गरिएको छ।

तेह्रथुमको तिनजुरे क्षेत्रमा वैशाख महिनामा लालीगुराँस विभिन्न रङहरूमा फुल्नुको मुख्य कारण आनुवंशिक विविधता र वातावरणीय भिन्नता हो। लालीगुराँसको वैज्ञानिक नाम रोडोडेन्ड्रन अर्बोरियम हो र नेपालमा यसको दुई उपप्रजाति र दुई भेराइटी पाइन्छ। सरकारले तिनजुरेको सडक सुधार र वातावरणमैत्री पदमार्ग निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट समावेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

गत वैशाख ११ गते तेह्रथुमको वसन्तपुरस्थित चोत्लुङ पार्कमा “जलवायु परिवर्तनको गुराँसमा प्रभाव” विषयमा छलफलमा म पनि सहभागी भएँ। सहभागीहरूमा दश जोड दुई (१०+२) का विद्यार्थी र सामुदायिक वन सदस्यहरू थिए। कार्यक्रमपछि तिनजुरेस्थित पाँचपोखरीतर्फ लागियो। दूरी लगभग १० किलोमिटर हुन सक्ला। सवारी साधन १९० एमएम ग्राउन्ड क्लियरन्स भएको चारपाङ्ग्रे गाडी थियो। बाटो उबडखाबड हुनुका कारण ग्राउन्ड क्लियरन्स कम भएका गाडीलाई खाल्डाखुल्डी र ठूलो ढुङ्गा भएको बाटोमा यात्रा सहज हुँदैन।

गुराँस फुल्ने समयमा नेपालका विभिन्न ठाउँमा पर्यटकहरूको भीड लाग्छ। तिनजुरे मात्र होइन, नेपालमै यति धेरै गुराँस हेर्न आउने हुने भनेर म अनुमान पनि गरेको थिइनँ। स्थानीयहरू भन्छन्, “आज तिनजुरेमा चारपाङ्ग्रे गाडीको संख्या एक हजारभन्दा बढी भयो।” मोटरसाइकलको संख्या यसको दुई–तीन गुणा बढी देखिन्थ्यो। पर्यटकहरू विभिन्न रङमा फुलेका गुराँसको दृश्यमा रमाइरहेका थिए।

लालीगुराँस विभिन्न रङमा फुल्ने कारण भनेको एन्थोसाइनिनजस्ता रासायनिक पदार्थहरूको प्रभाव हो। माटोको अम्लीयताले एन्थोसाइनिन उत्पादनमा प्रभाव पार्छ। यसैले एउटै ठाउँका फूलमा पनि विभिन्न रङ देखिन्छ। तिनजुरे क्षेत्र लालीगुराँसको विविधताका लागि सबैभन्दा अनुकूल स्थान हो। यहाँ नेपालमा पाइने ३२ प्रजातिमध्ये करिब ३० प्रजाति पाइन्छ।

काभ्रेको धुलिखेलमा हिन्दू स्वयंसेवक संघ नेपालले राष्ट्रियस्तरको ‘संघ शिक्षा वर्ग–२०८३’ सञ्चालन गरेको छ। यो कार्यक्रम १५ दिनसम्म चल्नेछ र सहभागीहरूलाई योग, सूर्य नमस्कार, व्यायाम र आत्मरक्षाको कला सिकाइनेछ। बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कञ्चनकुमार बादे उद्घाटन कार्यक्रममा मुख्य अतिथि थिए र विभिन्न जिल्लाबाट प्रशिक्षार्थीहरू सहभागी छन्।

उद्घाटन सत्र धुलिखेलस्थित माकाजु समाज कल्याण संघमा सम्पन्न भएको थियो। ‘संघ शिक्षा वर्ग’ कार्यक्रम अन्तर्गत शारीरिक रूपमा सक्षम बनाउन दैनिक योग, सूर्य नमस्कार, व्यायाम र आत्मरक्षाको कला (नियुद्ध) सिकाइनेछ। यस कार्यक्रमले जातजाति तथा क्षेत्रीय विभाजनको कृत्रिम पर्खालहरू भत्काएर सबैलाई एक सूत्रमा बाँध्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।

संघले स्वयंसेवकहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अत्यन्त व्यवस्थित र कडा अनुशासनयुक्त आवासीय प्रशिक्षण सञ्चालन गरिरहेको छ। उद्घाटन समारोहमा बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कञ्चनकुमार बादे मुख्य अतिथि थिए भने हिन्दू स्वयंसेवक संघ नेपालका राष्ट्रिय संचालक कल्याण कुमार तिमिल्सिना लगायतका व्यक्तिहरू उपस्थित थिए।

आवासीय प्रशिक्षण वर्गमा सहभागी हुनका लागि नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट स्वयंसेवक प्रशिक्षार्थीहरू धुलिखेल पुगेका छन्। प्रशिक्षार्थीहरूलाई राष्ट्रिय चेतना र वैचारिक स्पष्टता ल्याउन धर्म, सनातन संस्कृति, गौरवशाली इतिहास, महापुरुषहरूको जीवन परिचय र वर्तमान समसामयिक विषयहरूमा गहन बौद्धिक परिचर्चा र प्रवचन गराइने संघले जनाएको छ। यो ‘संघ शिक्षा वर्ग’ ले देशप्रेमको भावना जागृत गर्दै राष्ट्र र समाजको उन्नतिका लागि समर्पित, अनुशासित र दक्ष नागरिक निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सचिवालय बैठकमा आफू पछि नहट्ने कुरा स्पष्ट पारेका छन्। उपमहासचिव योगेश भट्टराईले ओलीलाई मार्गप्रशस्त गर्न खुलेर आग्रह गरेका थिए। ओलीले भने कि मुद्दा केन्द्रीय समिति बैठकसम्म लैजाने र त्यसपछि निर्णय गर्ने तयारीमा छन्। ९ जेठ, काठमाडौं।

सचिवालय बैठकमा अधिकांश नेताहरूले मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेपछि ओलीले आफैं यसरी पछि नहट्ने घोषणा गरेका छन्। शुक्रबारदेखि जारी एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा नेताहरू निरन्तर आ–आफ्ना विचार राख्दै आएका छन्। शुक्रबार पाँच उपाध्यक्षले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए भने शनिबार महासचिव शंकर पोखरेलसहित तीन उपमहासचिव र पाँच सचिवले धारणा दिएका छन्।

शनिबार धारणा राख्नेहरू मध्ये उपमहासचिव योगेश भट्टराईले खुलेर ओलीलाई मार्गप्रशस्त गर्न अनुरोध गरेका थिए। महासचिव पोखरेलले भने घुमाउरो शैली अपनाउँदै हालको अवस्थामा पार्टी अघि बढ्न नसक्ने बताए। उपमहासचिव भट्टका अनुसार, बैठकमा ओलीले नेताहरूलाई रोक्दै आफ्ना कुरा राखेका थिए र दिशानिर्देश पनि दिएका थिए।

नेताहरूमाथि पार्टी रूपान्तरण र राजीनामाको दबाब बढ्नासाथ ओलीले आफू यस्तो मनस्थितिमा नभएको बताएका छन्। शनिबारको बैठकमा ओलीले भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘मलाई यसरी सम्झाएर सकिँदैन। म सम्झन्नँ। म यसरी छोड्दिनँ।’ सचिवालय बैठकमा नेताहरूले मार्गप्रशस्तका लागि अनुरोध गरिरहेको बेला ओलीले आफू केन्द्रीय समितिमा अझै बलियो रहेको तर्क गर्न थालेका छन्। उनले यस विषयलाई केन्द्रीय समिति बैठकमा लिएर जान र त्यहाँ निर्णय हुने बताए। अहिले चार जना सचिवले थप धारणा राख्न बाँकी छ। शनिबार बाँकी चार जनाको धारणा सुनिसकेपछि प्रस्तावित एजेन्डा अघि बढ्ने र आवश्यक निर्णय गरिने नेताहरूले जनाएका छन्।

९ जेठ, लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सम्पन्न भएको छ। शनिबारको बैठकमा सांसदहरूले कृषि, स्थानीय उत्पादन, उद्यम विकास, बजारीकरण र आत्मनिर्भरतामुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सांसदहरूले प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट क्रियान्वयनयोग्य, परिणाममुखी र नागरिकमा आशा तथा भरोसा जगाउने खालको हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

साथै, युवाहरूलाई लक्षित गरी रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम १३५ को उपनियम (३) अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरिएको थियो। सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले छलफलका लागि तीन घण्टा अर्थात् १८० मिनेटको समय निर्धारण गरेका थिए। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू दीपेन्द्रकुमार पुन, यमुना रोका तामाङ, तुल्सीराम शर्मा, कृष्णा कुश्मा थारू, रेखा शर्मा, धनबहादुर केसी, इन्द्राकुमारी गहतराज, नवराज लामिछाने, राजकुमार चौधरी र तुलसीप्रसाद चौधरीले सहभागिता जनाएका थिए। -रासस

भारतमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य ९ दिनभित्र तेस्रो पटक वृद्धि गरिएको छ र दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य ९९.५१ भारतीय रुपैयाँ तथा डिजेलको मूल्य ९२.४९ भारतीय रुपैयाँ पुगेको छ। नेपालले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने भएकाले भारतमा भएको मूल्य वृद्धिले नेपालमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै भारतका तेल कम्पनीहरूले घाटामा परेकाले मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

९ जेठ, काठमाडौं । भारतमा फेरि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य अभिवृद्धि भएको छ। दिल्लीमा पेट्रोल प्रतिलिटर ८७ पैसा महँगिएर ९९.५१ भारतीय रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेलको मूल्य पनि प्रतिलिटर ९१ पैसा बढेर ९२.४९ रुपैयाँ पुगेको छ। भारतीय मिडियाहरूका अनुसार यो मूल्य वृद्धि ९ दिनभित्र तेस्रो पटक गरिएको हो। यसअघि मे १९ मा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य औसतमा प्रतिलिटर ९० पैसा बढाइएको थियो भने मे १५ मा पनि प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको थियो।

नेपालमा प्रभाव पर्न सक्ने
नेपालले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको छ। नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट पेट्रोल, डिजेल लगायतका इन्धन खरिद गर्छ। त्यसैले भारतमा इन्धनको मूल्यमा आएको उतारचढावको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्नेछ। नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भनेका छन्, ‘भारतबाट खरिद मूल्यसूची उच्च दरमा आएमा नेपाल आयल निगमको लागत बढ्छ, त्यसपछि हामीले आन्तरिक बजारमा पनि मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।’ तर अहिले मूल्यमा घटबढ हुनेबारे निश्चित रूपमा भन्न सकिंदैन।

नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्था अनुसार स्वचालित प्रणालीबाट करिब १५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। कच्चा तेलको मूल्य लामो समय उच्च रहँदा नेपालमा इन्धन मूल्यमा दबाब थपिन सक्ने देखिन्छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले इन्धन खपत कम गर्न हाल शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ।

भारतमा किन बढ्यो इन्धनको मूल्य?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको उतारचढाव यसको मुख्य कारण हो। इरान र अमेरिकाबीच युद्ध सुरु हुनु अघि कच्चा तेलको मूल्य प्रति बैरल ७० डलर थियो, अहिले त्यो १०० डलर प्रति बैरलभन्दा माथि पुगेको छ। तेल महँगिएपछि तेल कम्पनीहरूले आर्थिक दबाबमा परे र घाटा पूरा गर्न मूल्य बढाउनु परेको छ। यदि कच्चा तेलको मूल्य लामो समय उच्च रह्यो भने पेट्रोल र डिजेलको मूल्य अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य र अमेरिकी डलरसँग भारतीय रुपैयाँको विनिमय दरको आधारमा इन्धन मूल्य निर्धारण गरिन्छ। सरकारी तेल कम्पनीहरूले ‘डेली प्राइस रिभिजन’ अथवा ‘डाइनामिक प्राइसिङ सिस्टम’ अनुसार दैनिक बिहान ६ बजे नयाँ मूल्य सार्वजनिक गर्छन्। उपभोक्तासम्म पुग्नुअघि विभिन्न कर र खर्च थपिएपछि अन्तिम मूल्य आधार मूल्यभन्दा धेरै माथि पुग्ने गर्दछ।

२०२४ यता मूल्य स्थिर थियो
मार्च २०२४ देखि भारतमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य स्थिर थियो। लोकसभा निर्वाचन २०२४ अघि सरकारले मूल्यमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ कटौती गरेर उपभोक्तालाई राहत दिएको थियो। भारतमा राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण लामो समयसम्म दैनिक मूल्य समायोजन नगरे पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको औसत १५ दिनको कच्चा तेल मूल्यका आधारमा समय समयमा मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्था राखेको छ।

सरकारी तेल कम्पनीहरू—इन्डियन आयल, भारत पेट्रोलियम र हिन्दुस्तान पेट्रोलियम—अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल महँगिएपछि घाटामा थिए। पेट्रोलियम मन्त्रालयकी संयुक्त सचिव सुजाता शर्माले बताइन कि पेट्रोल, डिजेल र एलपीजी बिक्रीबाट कम्पनीहरूलाई महिनामा करिब ३० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ घाटा थियो। यसलाई कम गर्न सरकारले विशेष एक्साइज ड्युटी घटाउने नीति लिएको थियो। पेट्रोलमा १३ रुपैयाँ रहेको शुल्क ३ रुपैयाँमा झारिएको थियो भने डिजेलको शुल्क १० रुपैयाँबाट शून्यमा आएको थियो।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत आइतबार तेलंगानामा आयोजित कार्यक्रममा पश्चिम एसियाको भू–राजनीतिक स्थिति मध्यानजर राख्दै पेट्रोलियम पदार्थको संयमित प्रयोग गर्न सुझाव दिएका थिए। उनले पेट्रोल, ग्यास र डिजेलको उपयोग सावधानीपूर्वक गर्न आग्रह गर्दै विदेशी मुद्रा बचत र युद्धको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो।

सुदूरपश्चिम प्रहरीले भारतको दिल्लीमा चोरी भएका दुई करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरका गरगहनाहरू र नगद बरामद गरेको छ। तीन जनालाई पक्राउ गरिएको छ जसको साथबाट हिरा, मोती, सुनचाँदीका गरगहनासहित विभिन्न देशका मुद्राहरू पनि बरामद भएका छन्। भारतीय दूतावासमार्फत पीडित पक्षलाई बरामद सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ भने चोरीमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको छ। ९ जेठ, धनगढी।

सुदूरपश्चिम प्रहरीले भारतमा चोरी भएका ठूलो मात्रामा गरगहनाहरू र नगद बरामद गरेको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको संयुक्त टोलीले लामो अनुसन्धान पश्चात् भारतको दिल्लीमा भएको चोरीको घटनामा सफलता पाएको हो। प्रहरीले हिरा, मोती, सुनचाँदीका गरगहनाहरू, विभिन्न कम्पनीका घड़ीहरू, नेपाल लगायत विभिन्न देशका मुद्राहरू समेटेर कुल दुई करोड १० लाखभन्दा बढी मूल्य बराबरको सामग्री बरामद गरेको जनाएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार भारतको दिल्लीको राजेन्द्रनगरस्थित संजय कुमार माखीजाको घरमा फागुन १३ गते चोरी भएको थियो। माखीजाको घरमा काम गर्ने बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका–१० का उपेन्द्र रावतको समूहले चोरी गरेको खुलेपछि भारतीय प्रहरीहरुले नेपाल प्रहरीलाई उजुरी दिएका थिए। सोही आधारमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले रावतसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो।

पक्राउ पर्नेमा बाजुराका खप्तडछेडेदह गाउँपालिका–३ का लोकेश धामी र चोरी भएको धनमाल खरिद गर्ने अछामको साफेबगर नगरपालिका–४ का अर्जुन सुनार रहेका छन्, प्रहरीले जनाएको छ। तीनै जनालाई पक्राउ गर्ने क्रममा उनीहरूको साथबाट गरगहनासहित दुई करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरको माल बरामद गरिएको थियो। सुदूरपश्चिमका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीआईजी) ओमबहादुर रानाले अप्रेसन गर्दा उनीहरूको साथबाट चोरी गरिएका नेपाली रुपैयाँ एक करोड ३४ लाख मूल्य पर्ने १२ वटा घड़ी, ४३ लाख ३३ हजार १४५ रुपैयाँ बराबरका विभिन्न सुनका गरगहनाहरू, १५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरका हिरा र सुनका रिंग, दुई लाख १५ हजार ५३० रुपैयाँका चाँदीका गरगहनाहरू तथा तीन लाख रुपैयाँ बराबरको सुन बरामद गरिएको जानकारी दिए।

बरामद गरिएको नगद र विभिन्न देशका मुद्राहरू सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाइएको छ। भारतीय दूतावासमार्फत नेपाली प्रतिनिधिसहित पीडित पक्ष शुक्रबार कैलाली पुगेका थिए र उनीहरूलाई सामान हस्तान्तरण गरिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत सामान सम्बन्धित पक्षलाई हस्तान्तरण गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) नरेन्द्र चन्दले संयुक्त अप्रेसनमार्फत बरामद गरिएका गरगहना र नगदसहितको सामग्रीलाई जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संरक्षणमा सम्बन्धित धनीलाई बुझाइएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार चोरी गरिएका सामान प्रहरीले फिर्ता दिएपछि भारतीय नागरिक संजयकुमार माखीजाले नेपाल प्रहरीले देखाएको कार्यप्रति प्रशंसा गरेका छन्। ‘मेरो घरबाट हराएको केही सामान अझै फेला परेको छैन। नेपाल प्रहरीले सहयोग गर्ने विश्वास गर्छु,’ माखीजाले भने, ‘चोरी भएका सामान बरामद गर्न सक्रिय भूमिका निभाउने सबै नेपाली प्रहरीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।’ प्रहरीका अनुसार माखीजाको घरबाट चोरी भएका सबै सामग्री अझै फेला परेका छैनन्। पक्राउ परेका व्यक्ति हरूले अरूको नाम लिएको भए पनि ति व्यक्तिहरू अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् र उनीहरूको खोजी जारी छ। पछिल्लो समयमा भारतमा घरेलु कामदारका रूपमा जानेहरूले घर मालिकलाई विश्वासमा पारेर गरगहना र नगद चोरी गरेर ल्याउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। तथापि, कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नभएका कारण सार्वजनिक मुद्दा चलाउने बाहेक थप कारबाही गर्न गाह्रो परेको प्रहरी बताउँछन्।

निर्माणमा भएको ढिलाइले प्रदेशलाई आर्थिक भार थपिएको छ। योजनाको सुरुवाती लागतभन्दा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको छ।