समाचारको सारांश समीक्षा पश्चात तयार। सरकारले वार्षिक ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कृषिमा अनुदान उपलब्ध गराइरहे पनि वास्तविक किसानले सुविधा पाउन सकेको छैन। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कृषिमा अनुदान प्रणाली अनुत्पादक र बेथितिपूर्ण छ, साथै अनुदान दोहोरो वितरणको जोखिम बढ्दै गएको छ। किसानको सूचीकरण र वर्गीकरणको अभावले पहुँचवालाले अनुदान पाइसकेका छन् भने मन्त्रालयले सुधारका लागि नयाँ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। १० जेठ, काठमाडौं। सरकारले देशमा कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्यान्नमा विदेशी निर्भरता घटाउन प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ। तर खेतमा दिनरात पसिना बगाउने वास्तविक किसानहरू उक्त सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। समयमै मल र गुणस्तरीय बीउ नपाउँदा उनीहरूले समस्या भोग्नु परेको छ भने राज्यको ढुकुटीबाट वितरण भएका अनुदान भने केवल कागजमा ‘खेती गर्ने’ पहुँचवालाको हवाला पुगेको आरोप विगतदेखि लाग्दै आएको छ।
सरकारी अनुदान पाउन कम्पनी दर्ता, प्यान नम्बर र कर तिरेको प्रमाण आवश्यक पर्छ। ग्रामीण सामान्य किसानहरूसँग यी कानुनी प्रक्रिया थाहा हुँदैन र उनीहरू सरकारी कार्यालयसम्म पुग्न सक्दैनन्। तर अनुदान रकम पाउन पहुँचवालाले रातारात कृषि फर्म दर्ता गरेर रकमको लाभ उठाउने र प्राप्त पछि ती फर्महरूको ठेगाना पनि भेट्टाउन नसकिने उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। किसानको लागि दिइएका ट्याक्टर, मेसिनरी र निर्माण गरिएका चिस्यान केन्द्रहरू समेत हाल बेवारिसे अवस्थामा छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै तरीकाले अनुदान वितरण गरिरहेका छन्। एउटै व्यक्तिले तीनै तहबाट दोहोरि वा बढी सुविधा लिएको आरोप सरोकारवालाले लगाउँदै आएका छन्। महालेखा परीक्षकले पनि हरेक वर्ष यस बेथितिलाई औँल्याएको छ यद्यपि सरकारले सुधार गर्न सकेको छैन। नेपालमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न नसकिएकाले खाद्यवस्तुमा विदेशी निर्भरता कायम रहेको छ। हरेक वर्ष लगभग ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भइरहेको तथ्यांक छ।
सरकारले अनुदानमा खर्च गर्ने रकम निरन्तर बढाउँदै आएको छ। विगत ६ वर्षमा अनुदान रकम लगभग दोब्बर वृद्धि भए पनि उत्पादन र लगानीमा त्यस्तै वृद्धि देखिँदैन। महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालको कृषि अनुदान प्रणालीलाई ‘अनुत्पादक, बेथिति पूर्ण र लक्ष्यविहीन’ भनेर मूल्याङ्कन गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक वर्षमा १२ प्रकारका अनुदान कार्यक्रमबाट कुल ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, तर उपलब्धि निराशाजनक रहेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ४० (५) ले भनेको छ कि अनुदान पाउने संस्थाले तोकिएको लक्ष्य अनुसार खर्च गरेको अनुगमन गरी वार्षिक प्रतिवेदन बनाउनुपर्नेछ। तर मन्त्रालयले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।
संघीयता लागू भएपछि तीन तहका सरकारले फरक फरक तरिकाले अनुदान कार्यक्रम संचालन गर्दा अभिलेख अद्यावधिक नगर्दा र समन्वय अभावले एउटै व्यक्ति वा संस्थाले दोहोरो फाइदा उठाउने जोखिम बढेको छ। किसान सूचीकरण र परिचयपत्र वितरण अझै अधूरो भएकाले अनुदानमा पहुँचवालाको मात्रै प्रभुत्व छ र वास्तविक सीमांतकृत किसानहरू वञ्चित भइरहेका छन्। सरकारले विभिन्न तहहरूबीच समन्वय नगराउँदा अनुदानको लागत र प्रभावकारिता अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको छ। परिणामस्वरूप राज्यले ठूलो रकम खर्च गरे पनि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा आवश्यक वृद्धि हुन सकेको छैन। कृषि मन्त्रालयले दिएको अनुदानमध्ये ८३.५१ प्रतिशत रासायनिक मल खरिदमा खर्च भएको छ र बाँकीमा प्रभावकारिता र पारदर्शितामा प्रश्न उठाइएको छ।
अनुदान दोब्बर: आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले कृषिका लागि १६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा यो संख्या लगभग दोब्बर भएर ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। मन्त्रालयको विवरणअनुसार २०७६/७७ मा अनुदान १६ अर्ब ८३ करोड थियो र त्यसपछि निरन्तर बृद्धि भएको छ। २०७७/७८ मा १९ अर्ब ६८ करोड, २०७८/७९ मा २१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अनुदानमा ठूलो वृद्धिदर देखाउँदै ३६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो जुन अघिल्लो वर्षभन्दा करिब १५ अर्ब बढी थियो। तर त्यो वृद्धिदर अर्को वर्ष कायम नरहेर २०८०/८१ मा रकम घटेर २९ अर्ब ३४ करोडमा झरेको थियो। आव २०८१/८२ मा पुनः अनुदान रकम ३२ अर्ब १३ करोड पुर्याइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा तीन अर्ब बढी हो।
कृषि विज्ञ उद्धव अधिकारीका अनुसार, अनुदानको मुख्य समस्या सरकारको नीति नै हो। ‘यो प्रणालीले वास्तविक किसानलाई चिन्दैन, अनुदानका लागि कम्पनी दर्ता, कर चुक्ता र अडिट रिपोर्ट आवश्यक पर्छ, जसरी किसान कम्पनी दर्ता गर्न सक्दैन, दर्ता गर्नेले मात्र अनुदान लिन्छ,’ उनी भन्छन्।
बढ्दो परियोजना अनुदानपछि ९० प्रतिशत परियोजना भग्नावशेषमा परिणत भइसकेका छन्। अनुदान खर्च भएपछि कम्पनीहरू बेपत्ता हुन्छन्। अधिकांश अनुदान रासायनिक मल खरिदमा खर्च भए पनि साना कार्यक्रमहरूमा पहुँचवालाको कब्जा छ। किसानहरूले अनुदान माग्दा ‘तपाईंको फर्म कहाँ छ?’ भन्ने प्रश्नको सामना गर्छन् र रातारात कम्पनी दर्ता गर्ने गैरकिसानलाई राज्यले सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। अध्ययनले देखाएको छ कि अनुदान लिनेहरू राजनीतिक दलको संरक्षणमा गैरकानुनी लेनदेनबाट पैसा उठाउने गरेका छन्।
१० वर्ष बित्यो, तर किसान सूचीकरण र वर्गीकरण अधूरो नै छ। सरकारले २०७२ देखि ‘किसान सूचीकरण’ सुरु गरेको भए पनि एक दशकमा मात्र २० देखि २२ लाख किसान सूचीकृत भएका छन्, जबकि देशको ६२ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ। कृषि विज्ञहरूले केवल सूचीकरण नभई किसान वर्गीकरण आवश्यक रहेको बताएका छन् जसले अनुदान वितरणलाई सही लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। तर यो काम अझै सम्पन्न भएको छैन। धेरै गैरकिसानहरूले ‘कृषक’ को रूपमा राज्यको दोहन गरिरहेका छन्। कृषि अनुसन्धानकर्ता दीपेश नेपालको भनाइ अनुसार कृषि कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारले दिने भए पनि विगतमा यसको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ, लगभग सबै कर्जा आफ्नै व्यापार वा जमिनमा लगाइएको छ। स्थानीय तहले कृषि कार्यका लागि छुट्याएको बजेट प्रायः ‘कृषि सडक’ को नाममा सडक खन्न प्रयोग भइरहेको छ। ‘अर्बौंको अनुदान युरिया प्रयोग गर्नेलाई, माटो बचाउने किसानलाई बेवास्ता’ भएको भन्दै विज्ञहरूले यस अनुदानले माटोको गुणस्तर बिगारिरहेको बताएका छन्। जैविक खेती गर्ने किसानहरूलाई कुनै प्रोत्साहन नदिएको, माटो बचाउने किसानलाई सरकारले विपरीत नीति लागु गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र स्थानीय तहबाट मेसिनरी तथा पूर्वाधारमा अनुदान वितरण भइरहेको छ तर जथाभावी उपकरणहरू बेकार छन्। ठूला चिस्यान केन्द्रहरू निर्मित भए पनि सञ्चालन नहुँदा ‘सेतो हात्ती’ बनेका छन्। कृषि उपकरण गल्ती स्थानमा पठाइएका कारण अहिले प्रयोगविहीन छन्। विदेशी हाइब्रिड बीउलाई मात्रै अनुदान दिइरहेको सरकारले किसानले संरक्षण गरेका रैथाने बीउलाई बेवास्ता गरेको छ। अधिकारीका अनुसार, ‘परम्परागत मकै जस्ता रैथाने बीउलाई अनुदान नदिएकाले परनिर्भरता बढेको छ।’ यदि सरकार साँच्चै अनुदान सदुपयोग चाहन्छ भने केवल कागजको आधारमा नभई माटोको स्थितिमा भर परेर अनुदान वितरण गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूका छन्।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले अनुदान पूर्णरूपमा दुरुपयोग भएको दाबी नगरीरहेका छन्। उनले प्रतिवेदन र बजारमा चलेका हल्लाप्रति असहमति जनाए। उनका अनुसार कुल अनुदानको सानो हिस्सा मात्र प्रस्तावमा आधारित हुन्छ तर बाँकी ठूलो रकम रासायनिक मल, बीउ र बीमामा सीधै खर्च भएकाले पूर्ण दुरुपयोग भन्न नमिल्नेछ। ‘धेरैले अनुदानलाई प्रस्तावमार्फतै लिने भन्ने प्रचार गर्छन्, त्यो गलत हो,’ सहसचिव श्रेष्ठले भने। अनुदानको सबैभन्दा ठूलो भाग रासायनिक मलमा जान्छ जुन सहकारीमार्फत किसानसम्म पुग्छ र जनताको पहुँच छ। मलबाहेक बीउबिजन, साना सिँचाइ र उखु किसानको अनुदान पनि प्रत्यक्ष लाभग्राहीमा पुगिरहेको छ। ‘उखु अनुदान किसानको खातामा जान्छ,’ उनले थपे। ‘कृषि बीमाको प्रिमियममा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ र प्रमाणीकरण पछाडि बीमा कम्पनीमार्फत किसानलाई उपलब्ध गराउँछ।’
प्रस्तावमा आधारित अनुदानको समस्या: मन्त्रालयले विवादास्पद ‘प्रस्तावमा आधारित’ अनुदान प्रणाली स्वीकार गर्दै आएको छ। किसानहरू प्रस्ताव लेख्न सक्दैनन् र सूचना समेत पाउँदैनन्। नियम अनुसार सूचना जारी गरी प्रस्ताव माग्नुपर्ने र त्यसको विश्लेषण गरेर अनुदान दिनुपर्नेछ। तर धेरै किसानहरू शिक्षित नभएकाले र सूचनामा पहुँच नभएकाले प्रस्ताव दिन सक्दैनन् र अनुदानबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार नयाँ अनुदान प्रणाली सुधार गरी वास्तविक किसानसम्म पुग्ने छ। हाल किसान सूचीकरण र वर्गीकरण प्राथमिकतामा राखिएको छ। यी कार्यहरू सम्पन्न भएपछि अनुदान, सेवा र सुविधाहरू सही पहिचान र वर्गीकरणको आधारमा उपलब्ध गराइनेछ। ‘किसानको पहिचानपछि अनुदान सीधै बैंक खातामा जान्छ जसले खरीददारी चुहावट र गैरकिसानको पहुँच रोक्छ, त्यसैले दोहोरिन पनि कम हुन्छ,’ उनले भने।
अनुदान वितरणमा असन्तुष्टि रोक्न मन्त्रालयले नयाँ ‘प्रतीक्षा सूची’ अवधारणा ल्याएको छ जुन बजेट अभाव हुँदा सबैलाई प्रस्तावअनुसार अनुदान नदिइने व्यवस्था गर्छ। तीन तहका सरकारबीच अनुदान कार्यविभाजन गर्दा हुने दोहोरोपन र अन्योल अन्त्य गर्न कार्यविस्तारमा काम भइरहेको सहसचिव श्रेष्ठले बताएका छन्। ‘तीन तहका सरकारको अधिकार र क्षेत्र स्पष्ट पार्न र अनुदान वितरण क्षेत्र छुट्याउन काम भइरहेको छ,’ उनले भने। मन्त्रालयले किसान सूचीकरण र वर्गीकरण पछि प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी अनुदान प्रणाली बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
