लेखक: space4knews

दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडुस्थित एउटा अदालतले दुई व्यक्तिको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको मुद्दामा दोषी ठहर भएका नौ सुरक्षाकर्मीलाई “दोहोरो मृत्युदण्ड” हुने फैसला सुनाएको छ। कोभिड महामारी फैलिएको बेला सन् २०२० मा तूतीकोरिन जिल्लाको सातानुकुलमका व्यापारी ५८ वर्षीय पी जयराज र उनका ३८ वर्षीय छोरा बेनिक्सलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूमाथि लकडाउनको नियम उल्लङ्घन गरेर मोबाइल पसल खोलेको आरोप थियो। सोमवार उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै मदुरै अदालतका न्यायाधीशले जेलमा बाबु र छोरालाई निर्वस्त्र बनाएर “मार्ने उद्देश्यले नै” निर्घात कुटपिट गरेको र त्यसो गर्दा प्रहरी अधिकारीहरूले शक्ति दुरुपयोग गरेको ठहर गरे।

उक्त घटनापछि भारतमा प्रहरीले गर्ने क्रूरतापूर्ण व्यवहारबारे फेरि चर्चा हुन थालेको थियो। मानवाधिकारवादी समूहहरूका अनुसार भारतमा प्रत्येक वर्ष प्रहरी हिरासतमा सयौँ व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ भने सन्दिग्ध व्यक्तिहरूलाई दोष स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने गरी बयान दिन यातना दिने गरेको बताएका छन्। यो वर्षको सुरुतिर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कैयौँ विज्ञहरूले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार मापदण्डसँग अनुकूल हुने गरी प्रहरीलाई आधुनिक बनाउन आह्वान गरेका थिए।

यो मुद्दाबारे हामीलाई के थाहा छ हत्याको अभियोग लागेका प्रहरीहरू गत महिना दोषी ठहर भएका थिए। यो साता उनीहरूलाई सजाय सुनाइएको हो। अहिले सुनाइएको फैसलाविरुद्ध उनीहरूले पुनरावेदन गर्न पाउँछन्। सन् २०२० कै जुन १९ मा स्थानीय प्रहरी चौकीमा यातना पाएका जयराज र बेनिक्सलाई जुन २१ मा कोविलपट्टी जेलमा पठाइएको थियो। जुन २२ मा बेनिक्सको मृत्यु भयो भने त्यसको भोलिपल्ट बिहान जयराजले पनि ज्यान गुमाए। उक्त घटना सार्वजनिक भएपछि तमिलनाडुमा प्रहरीको व्यवहारबारे आलोचना भयो।

विपक्षी नेता राहुल गान्धी र क्रिकेट खेलाडी शिखर धवनसहित कैयौँ चर्चित व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत् मारिएका दुई व्यक्तिले न्याय पाउनुपर्ने माग उठाए। मद्रास उच्च अदालतको मदुरै बेन्चले उक्त घटनालाई आफ्नो सङ्ज्ञानमा लिँदै प्रहरीसँग रिपोर्ट माग्यो। त्यसपछि उक्त मुद्दाबारे अनुसन्धान गर्ने जिम्मा भारतको केन्द्रीय जाँच ब्यूरो सीबीआईले पायो। हिरासतमा कुटपिट र हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा १० प्रहरी अधिकारी पक्राउ परेका थिए।

उक्त मामिलामा सातानुकुलमका निरीक्षक श्रीधर मुख्य अभियुक्त थिए। तर तीमध्ये एक जनाको कोभिडका कारण मृत्यु भयो। सीबीआईले प्रश्न उठेका जीवित प्रहरी अधिकारीहरूविरुद्ध दुई भागमा २,४२७ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र दर्ता गर्‍यो। मदुरैको फर्स्ट एडिशनल सेशन्स कोर्टमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भयो। अदालतले अभियुक्तहरूद्वारा जमानतमा छुट्न दर्ता गरिएको निवेदन खारेज गरिदिएको थियो।

फैसला सुनाउँदा न्यायाधीशले के भने सजाय सुनाउनुअघि न्यायाधीश मुथुकुमारनले कडा टिप्पणी गरे। “उनीहरूले दुई जनालाई मार्ने उद्देश्यले नै त्यसो गरेका हुन्। उनीहरूलाई कस्तो सजाय दिनुपर्छ भनेर सोध्दा केन्द्र सरकारले कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ भन्यो।” न्यायाधीशले भने, “उनीहरूले निरस्त्र मानिसहरूमाथि आक्रमण गरे। उनीहरूलाई क्षमा दिनु हुँदैन।” न्यायाधीशले बेनिक्सकी आमाको पीडा कसैले पनि घटाउन सक्दैन भन्दै भने, “एक परिवार उजाडिएको छ। उनीहरूका लागि जन्मकैद पर्याप्त हुँदैन।”

आफ्नो फैसला सुनाउँदै उनले भने, “त्यस्तो अपराध गरेपछि उनीहरूलाई १४ वर्षमा छुटिन्छ भन्ने लागेको होला। तर अदालत त्यसो हुन दिन तयार छैन।” त्यसपछि उनले मुख्य दोषीसहित सबै नौ जनालाई दुई पटक फाँसी र भिन्नभिन्न धाराअनुसार एक वर्षदेखि सात वर्षसम्मको जेल सजाय एवम् कुल ७६.३८ लाख भारतीय रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाए। अदालतले त्यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेको छ।

नेपालका ‘५० प्रभावशाली महिला २०८२’ को सूची अनलाइनखबरले सार्वजनिक गरेको छ, जसमा राजनीति, समाज, कला, युवा, विज्ञान, उद्यम र डायस्पोराका महिलाहरू समावेश छन्। ललितपुरको द प्लाजामा आयोजित समारोहमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सूची सार्वजनिक गरी ५० महिलालाई सम्मान गरिन्। अनलाइनखबरका अध्यक्ष धर्मराज भुसालले सूचीमा रहेका महिलाहरूको लागि अलुमनाई गठन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।

यो सूची प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस (८ मार्च) को पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक गरिन्थ्यो, तर यस वर्ष फागुन २१ मा सम्पन्न आम निर्वाचनका कारण केही ढिलो गरी सार्वजनिक गरिएको हो। सोमबार बेलुका ललितपुरको द प्लाजामा आयोजित विशेष कार्यक्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ५० प्रभावशाली महिलाको सूची सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई अवार्ड प्रदान गरिन्।

अध्यक्ष भुसालले ५० प्रभावशाली महिलाको प्रत्येक कथा आफैंमा एउटा विश्वविद्यालय भएको उल्लेख गर्दै यस्ता प्रभावशाली कर्महरू इतिहासले सदाको लागि सम्झने बताए। उनको भनाइ छ, “हाम्रो समाजले महिलालाई लामो समयसम्म ‘पीडित’, ‘निमुखा’ वा ‘सहयोगी’ को रूपमा मात्र चित्रण गर्न खोज्यो। तर आज यहाँ उपस्थित ५० अनुहारहरूले त्यो धारणालाई जरैदेखि भत्काइदिनुभएको छ।”

अनलाइनखबरका प्रधानसम्पादक बसन्त बस्नेतले ५० प्रभावशाली महिलाहरूको सूची साधना र संघर्षको प्रतीक तथा सफलताको वास्तविक रचयिता भएको प्रमाण भएको बताए। उनले आगामी वर्षहरूमा पनि यस सूचीमा थप महिलाहरू समेट्ने प्रयास गरिने जानकारी दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज दिउँसो १ बजे आकस्मिक रूपमा बस्ने तय भएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ रोशी खोला भ्रमणमा जान रोकिएका छन् र बैठकपछि त्यहाँ जान लागेका छन्। बैठकको एजेन्डा हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। २४ चैत, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यो बैठक आकस्मिक रूपमा बोलाइएको हो। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बिहान काभ्रेस्थित रोशी खोला भ्रमणमा जाने तयारीमा थिए। तर, मन्त्रिपरिषद्को बैठक आकस्मिक रूपमा राखिएपछि गृहमन्त्री गुरुङ त्यस भ्रमणमा जान रोकिएका छन्। बैठक सकिएपछि उनी काभ्रे जाने बताएका छन्।

समाचार सारांश स्रोतबाट सम्पादकीय समीक्षा पश्चात् प्रस्तुत। नेकपा एमालेको राष्ट्रिय युवा संघले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र हिरासतमा रहेका कार्यकर्ताहरूको रिहाइको माग गरेको छ। एमाले सचिवालयले मतदाता नामावली अद्यावधिकमा ध्यान दिन र आगामी १२ वैशाखमा विरोध सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। ओलीको गिरफ्तारीपछि एमालेले कानुनी प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतमा विश्वास व्यक्त गर्दै ७ वैशाखमा राजधानी केन्द्रीत शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। २४ चैत, काठमाडौं। नेकपा एमालेसँग आवद्ध युवाहरूको संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको आइतबार पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित हिरासतमा रहेका एमाले कार्यकर्ताहरूको रिहाइको माग गरेको छ। ‘पार्टीका अध्यक्षलाई पक्राउ गरिएको छ। उहाँलाई रिहाइ गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा उत्रदा अरू कार्यकर्ता पनि पक्राउ परेका छन्,’ युवा संघका अध्यक्ष माहाराज गुरूङ बताउँछन्, ‘गैरकानुनी रूपमा पक्राउ पर्ने सबै नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइको माग हामीले सरकारसँग उठाएका छौं।’ बैठकपछि जारी बयानले ओली लगायत नेताहरूको रिहाइको माग मात्र सीमित नरहँदा इन्धन मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, गुंडागर्दी आरोपमा पक्राउ परेकाहरूको रिहाइ र समर्थकहरूमा भइरहेको साइबर बुलिङ रोक्नुपर्ने जस्ता मागहरू पनि उठाइएको छ। ‘गृहमन्त्री पनि आफ्नै जग्गा प्रकरणमा फसेका छन्, अन्य धेरै अनियमितता छन्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ,’ गुरूङले बताए। आगामी १२ वैशाखमा विरोध सभाको तयारी गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। ‘अहिलेलाई नेपाली जनताले पीडा नहुँदोस भनेर कुनै प्रदर्शनको तयारी राखिएको छैन,’ उनले भने। गत १४ चैतमा ओलीलाई उनको निवासबाट पक्राउ गरेपछि तीन दिनसम्म युवा संघ समेतका एमाले कार्यकर्ताहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। पक्राउ हुने दिन सचिव महेश बस्नेतले आन्दोलनमा सक्रियता रहेको घोषणा गरेका थिए। बस्नेत ओलीका विश्वास पात्र भएकाले उनको अभिव्यक्तिमा चासो राखिएको थियो। तर बस्नेतको चेतावनी विपरीत आन्दोलन निरन्तर भएन। १४ र १५ चैतमा सामान्य प्रदर्शन भए तर १६ चैतमा बागमती प्रदेश कमिटीको ब्यानरमा सडक प्रदर्शन भयो। त्यसपछि ओली रिहाइको माग भन्दा पनि सरकारका निर्णयहरूमा असन्तुष्टि र आन्तरिक विवाद समाधानतर्फ एमाले नेतृत्व लागेको देखिन्छ। महासचिव शंकर पोखरेलले २४ चैतमा जारी गरेको सर्कुलरले पनि एमालेको भित्री अस्थिरता देखाएको छ। उनले सबै प्रदेश तथा जिल्ला अध्यक्षलाई मतदाता नामावली अद्यावधिकमा ध्यान दिने निर्देशन दिएका छन्। पार्टीको आन्तरिक निर्णयहरू हेर्दा पनि एमालेको स्थिति क्लिष्ट छ। गत २० चैतमा बसेको सचिवालय बैठकले संसदीय दल नेता रामबहादुर थापाको अभिव्यक्तिमा सच्याउन, सरकारका निर्णयहरूमा आपत्ति जनाउन लगायत निर्णयहरू गरेका थिए। विशेष गरी १९ चैतमा संसदीय सभाको पहिलो बैठकमा थापाले एमालेलाई पराजित गर्न नेपाली सेना, कर्मचारी, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र विदेशी शक्तिहरू लागिपरेको अभिव्यक्तिका कारण पार्टीको छवि अप्ठ्यारोमा पारेपछि आकस्मिक सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो। आकस्मिक बैठकले थापाको अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न संकट समाधानमात्र नभई संसदीय दलमा उठेका प्रश्नहरूमा छलफल गरेको थियो। साथै, सुहाङ नेम्वाङलाई संसदीय दलको नेताको उम्मेदवार बन्न रोक्नुले पनि पार्टीमा असन्तुष्टि बढाएको प्रचारले देखाएको छ। युवा पंक्तिले महासचिव पोखरेलको राजीनामा मागेर नेतृत्व पुनर्गठनको माग राख्दै प्रदर्शन गरिरहेको छ। यसले युवा पुस्ता प्रती एमालेको नरम व्यवहारलाई पनि संकेत गरेको छ। ओलीको गिरफ्तारी विरुद्ध सडक प्रदर्शनमा उत्रन आम सर्वसाधारणसँग गरिएको अपील पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जनताको साथ नपाउँदा एमाले नेता–कार्यकर्ता अधिकांश वक्तव्य र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया मात्र देखिन्छन्। बैठक पछि जारी बयानले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘लोकतान्त्रिक विधिबाट तय भएको निर्णयलाई सम्मान गर्न र अन्यथा टिप्पणी नगर्न पार्टीका सबै पंक्ति‌‌हरूलाई आह्वान छ। पार्टीले युवा पंक्तिबाट आएका सकारात्मक सुझाबहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।’ यस्तैमा विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको गतिविधि पनि कमजोर देखिन्छ। १९ चैतमा अनेरास्ववियुले एसईई परीक्षार्थीहरूलाई शुभकामना दिँदै एउटा बयान जारी गर्यो। अर्को बयानमा अध्यक्ष दीपक धामीले हस्ताक्षर गरेका छन्, जसमा विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनलाई खारेज गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गरिएको छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारीपछि समाजमा आएको तरंगलाई अनुसार एमाले अंकित भएन भन्ने कुरा नेताहरूले पनि स्वीकार गरेका छन्। ‘केपी ओलीलाई मात्र छुने वित्तिकै देश ठप्प गर्ने चेतावनी दिन्थ्यौं, तर उहाँ पक्राउ परेपछि हामीले आवश्यक दबाव बनाउन सकेनौं,’ एक नेताले बताए। यद्यपि प्रचार संयोजक मीनबहादुर शाहीले भने पार्टी तालिका अनुसार क्रियाकलाप भइरहेकै बताउँछन्। ‘हामी मौन बसेका होइनौं, सर्कुलरअनुसार कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘मुद्दा अदालतमा छ र पार्टीभित्र पनि बैठकहरू चलिरहेका छन्।’ तेस्रो बैठकपछि नरम र व्यापक कार्यक्रम ओलीको गिरफ्तारीपछि बसेका तीन सचिवालय बैठकहरूले नेतृत्वको विश्वास सडक प्रदर्शनमा नभई कानुनी प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतमा रहेको देखाएको छ। यो संकेत पहिलो बैठकको निर्णयबाटै देखिएको थियो। केही नेताहरूले देश ठप्प पार्ने चेतावनी दिँदा पनि सचिवालय बैठकले जिल्ला प्रशासनमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउने र प्रदर्शन जिम्मा जनसंगठनलाई दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछिको दिन, १५ चैतमा ज्ञापनपत्र देशभर जेष्ठ प्रशासन कार्यालयमार्फत पेश गरिएको थियो। ज्ञापन पत्र बुझाउने, जनसंगठनहरुको प्रदर्शन बाहेक अन्य दलहरूसँग सहकार्य प्रस्ताव लैजाने, संसदबाट प्रतिवाद गर्ने र कानुनी लडाईमा जाने निर्णय पनि भएको थियो। विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्पर्क र समन्वय गर्ने, रामबहादुर थापाले संसदमा प्रतिवाद गर्ने र गोकर्ण विष्टले कानुनी उपचारको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए। तर यी प्रयासहरूको कुनै ठोस परिणाम देखिएका छैनन्। बंदीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्चले आदेश दिएको छैन र बयान म्याद थपिँदै आएको छ। कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण र अन्य दलभन्दा समेत मोर्चाबन्दी नगरेकोले कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन। थापाको अभिव्यक्तिले आफैं संकट थपाएको छ। सडक प्रदर्शनका लागि गरिएको अपील जनसमर्थन नपाउँदा प्रदर्शन सीमित छन्। एमालेको संस्थागत निर्णयहरूले पनि जनप्रदर्शनमा कम विश्वास देखाउँछन्। गत १७ चैत सचिवालय बैठकले १२ वैशाखमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णय अनुसार, २५ चैतमा जिल्ला स्तरिय कार्यकर्ता भेला तथा तालिम, २८ चैतमा पालिका स्तरिय र ३ वैशाखमा वडा स्तरिय भेला गर्ने क्रम हुनेछ। ७ वैशाखमा प्रदेश स्तरिय प्रदर्शन गरी राजधानीमा केन्द्रीत शक्ति प्रदर्शन हुनेछ। एमालेले यो पहिलो पटक ओली पक्राउ परे एक महिनापछि उच्चस्तरीय शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। एक नेताले भने, ‘हामी इतिहासकै ठूलो संकटमा छौँ। जनता हामीबाट कदरै गुमाइसक्यो। यस्तो बेला आवेशमय अभिव्यक्ति भन्दा आत्मसमीक्षा जरूरी छ। जनताको विश्वास फेरि जित्दै अघि जानै पार्टीको मात्र विकल्प हो।’ २१ फागुनको निर्वाचनमा एमालेले अभूतपूर्व कमजोर नतिजा ल्याएको छ। ओलीको गिरफ्तारीले संकट झन् बढाएको छ भने पार्टी निर्णयहरूमा असंगतिले पनि समस्या झल्किन्छ। त्यही बेला विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान पनि सुरु भएको छ। अभियानकर्ताहरूको तर्क छ, ‘एमालेको संकटको समाधान सचिवालय वा केन्द्रीय कमिटी मात्र गर्न सक्दैन, विशेष महाधिवेशन बोलाइनुपर्छ।’

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले विदेशी ऋण सम्बन्धमा वर्तमान सरकारले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले २२ चैतमा १८.५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी ऋण लिने निर्णय गरेको थियो। पोखरेलले सरकारले ऋण लिँदा स्पष्ट नीति र प्राथमिकता नदेखाएको भन्दै जनतालाई पारदर्शी जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। २४ चैत, काठमाडौं।

पोखरेलले अहिले सत्तामा पुगेपछि ठूलो मात्रामा विदेशी ऋण लिइरहेकोमा सरकारसँग जवाफ माग्दै हिजो विदेशी ऋणले देश डुबायो भन्दै आलोचना गर्नेहरूका व्यवहारप्रति प्रश्न उठाएका छन्। मंगलबार फेसबुकमा एक टिप्पणी गर्दै महासचिव पोखरेलले दिगो पूर्वाधार विकासका लागि विदेशी ऋण लिनु नेपालको बाध्यता र आवश्यकता दुवै रहेको स्वीकार गरेका छन्। तर, पूर्ववर्ती सरकारले ऋण लिँदा तीव्र विरोध गर्नेहरूले अहिले संसदमा स्पष्ट नीति र प्राथमिकता नदिएर ऋण लिइरहेको उनको भनाइ छ।

‘हिजो विदेशी ऋणले देश डुबायो भनेर पूर्ववर्ती सरकारको आलोचना गर्नेहरू नै आज सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र प्राथमिकता संसदमा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत नगरी ठूलो मात्रामा ऋण लिएर छन्,’ पोखरेलले लेखेका छन्, ‘यस विषय सार्वजनिक भइरहेसँगै प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।’

२२ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १८.५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २७ अर्ब ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी ऋण लिने निर्णय गरेको थियो। एमाले महासचिव पोखरेलले हिजो सत्ता बाहिर हुँदा ऋणको विरोध गर्नेहरू अहिले सत्ता हुँदा त्यही ऋण स्वीकार गरेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले सोधे, ‘हिजो विरोध किन? आज स्वीकार किन?’ ठूलो मात्रामा विदेशी ऋण लिइएको विषयमा सरकारले जनतालाई स्पष्ट तथा पारदर्शी जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ। यस विषयमा राप्रपाकी सांसद खुुस्बु ओलीले पनि प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रश्न उठाएकी थिइन्।

२४ चैत, स्याङ्जा । तमु (गुरुङ) समुदायको प्रमुख सांस्कृतिक पर्व ‘ट्होटे’ को अवसरमा स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले आज एक दिनको लागि सार्वजनिक विदा प्रदान गरेको छ । उक्त गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै सरकारी कार्यालय र विद्यालय बन्द रहने गरी विदा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ । ट्होटे पर्व गुरुङ समुदायले हर्षोल्लासका साथ मनाउने विशेष सांस्कृतिक पर्व हो ।

तमु समुदायको परम्परा र सांस्कृतिक पहिचानको सम्मानमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरिएको फेदीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले जानकारी दिए । अध्यक्ष सुवेदी अनुसार ट्होटे पर्वले समुदायबीच आपसी सम्बन्ध सुदृढ पार्ने मात्र नभई सांस्कृतिक विविधताको संरक्षणमा पनि योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ । स्याङ्जा जिल्लाभरि रहेका ११ स्थानीय तहमध्ये फेदीखोला गाउँपालिकाले मात्र आज विदा दिने निर्णय गरेको हो भने अन्य पालिकामा भने कार्यालयहरू नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहनेछन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पाँच सातादेखि जारी इरानविरोधी अमेरिकी-इजरायली युद्धको क्रममा पटकपटक समयसीमा तोके, मागहरू राखे र धम्कीहरू दिए। तर ती धम्कीहरू प्रायः स्पष्ट देखिएनन्। इरानविरोधी यो नयाँ चरणको आक्रमण विनाशकारी हुने देखिन्छ। यो मंगलबार वाशिङ्टन डीसीको समय अनुसार २०:०० बजे (बुधवार ००:०० GMT) बाट सुरु हुनेछ। चार घण्टाभित्र यो राष्ट्रका प्रत्येक पुल र पावर प्लान्टहरू ‘ध्वस्त’ हुनेछन्।

“थोरै मात्र कुरा सीमाभन्दा बाहिर छ,” ट्रम्पले सोमबार भन्नुभयो। उनका अनुसार यस्तो विनाशबाट बच्न इरानले ‘उनीहरूलाई स्वीकार्य हुने’ सम्झौतामा पुग्नुपर्छ, जसमा होर्मुज स्ट्रेटमार्फत ‘तेलको निर्बाध ओसारपसार’ गर्ने शर्त पनि सामेल हुनुपर्छ। अन्तिम घडीहरू नजिकिंदै गर्दा इरानले ट्रम्पको समयसीमामा सहमत हुने संकेत भने कम देखिएको छ। इरानी पक्षले अस्थायी युद्धविराम अस्वीकार गर्दै आफ्ना मागहरू पेश गरेका छन्। ती मागहरूलाई एक अमेरिकी अधिकारीले ‘अतिवादी’ भनेका छन्।

यसले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अप्ठ्यारोमा हुनु परेको छ। कुनै सम्झौता नभएमा ट्रम्पले तीन साताभित्र चौथोपटक समयसीमा लम्ब्याउन सक्छन्। तर यति ठूला धम्की, कडा शब्द तथा गम्भीर चेतावनी दिएपछि पछि हट्नुले युद्ध जारी अवस्थामा उनको विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्छ। गत सप्ताहान्त इरानस्थित दुई अमेरिकी वायुसेनाको उद्धारपछि अमेरिकाको सैन्य र रणनीतिक क्षमता अनुसार स्पष्ट रूपमा कुराकानी नगरेको निष्कर्ष इरान र विश्वले निकाल्न सक्छन्।

त्रासदी टरे पनि उक्त सफल उद्धारले अमेरिकी सेनाले इरानमा अझै सामना गरिरहेको जोखिम देखाएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी सैन्य शक्तिमा पनि सीमितता छ भन्ने बुझ्न लागेका हुन सक्छन्। “हामी तिनीहरूलाई बमबारी गरी पूर्णरूपमा स्तब्ध पार्न सक्छौँ,” उनले भन्नुभयो, “तर स्ट्रेट बन्द गर्नका लागि एक मात्र आतङ्कवादी पर्याप्त छ।” अर्को विकल्प भनेको ट्रम्पले दिएका धम्कीहरूलाई पूरा गर्नु हो।

उनको भनाइ अनुसार सोमबार धेरै मौकामा त्यो विकल्प उनीहरूको प्राथमिकता थिएन। इरानी जनता अमेरिकी सैन्य कारबाही सहने र आफ्ना शहरहरूमा खसेका बमहरूको स्वागत गर्ने संकेत देखाउँदा ट्रम्पले यस घटनाले भविष्यमा पुनर्निर्माण आवश्यक पर्ने र अमेरिकाले अन्ततः सहयोग गर्नसक्ने पनि बताए। “के म तिनीहरूको पूर्वाधार नष्ट गर्न चाहन्छु? होइन,” उनले भने, “आज छाडे पनि तिनीहरूलाई देश पुनर्निर्माण गर्न २० वर्ष लाग्नेछ।”

गृहमन्त्री सुदन गुरुङ काभ्रेपलाञ्चोकस्थित बीपी राजमार्ग र रोशी खोलाको अवस्थाबारे स्थल निरीक्षणका लागि काठमाडौंबाट प्रस्थान गर्ने तयारीमा छन्। यस क्रममा उनले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अवलोकन गरी अत्यधिक जोखिममा रहेका बस्ती तथा पूर्वाधारको वास्तविक स्थिति अध्ययन गर्नेछन्। साथै, वर्षा सुरु हुनुअघि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी, योजना तथा समन्वयका विषयमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने कार्य गर्नेछन्।

गृहमन्त्री सुदन गुरुङ बीपी राजमार्ग र रोशी खोलाको अवस्थाबारे जानकारी लिन स्थलगत निरीक्षणका लागि जाने कार्यक्रम रहेको छ। गृहमन्त्री गुरुङसहितको टोली आज बिहान ९ बजे काठमाडौंबाट काभ्रे प्रस्थान गर्ने उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। हरेक वर्षको वर्षायाममा हुने बाढीका कारण स्थानीयवासीहरूमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि उनी यस पटक सिधा अवलोकन गर्न लागेका हुन्। निरीक्षणको क्रममा उनले प्रभावित क्षेत्रहरूको अवस्था बुझ्दै उच्च जोखिममा रहेका बस्ती तथा पूर्वाधारको यथार्थ स्थिति अध्ययन गर्नेछन्। साथै वर्षा सुरु हुनुअघि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी, योजना र समन्वयका विषयमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने जानकारी पनि उपलब्ध गराइएको छ।

फाइल फोटो २४ चैत, बुटवल। रुपन्देहीमा प्रहरीले गोली चलाउँदा एक जना घाइते भएका छन्। घाइते व्यक्ति रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका २ खुरहुरिया निवासी विशाल यादव हुन्। बायाँ खुट्टाको पिडुलामा गोली लागेर घाइते यादवको भीम अस्पताल भैरहवामा उपचार भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी डीएसपी कृष्णकुमार चन्दका अनुसार रोहिणी गाउँपालिका ४ कोटहवा क्षेत्रमा लागुऔषध ओसारपसारको सूचनाका आधारमा तीन जना सवार यूपी ५६ एफ ९९०१ नम्बरको मोटरसाइकललाई रोक्न खोज्दा उनीहरू भाग्ने क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको हो।

लडेका युवकहरुलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा ढुंगा प्रहार भएपछि प्रहरीले एक राउण्ड हवाई फायरसहित दुई राउण्ड गोली चलाएर लागुऔषधसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको डीएसपी चन्दले बताएका छन्। प्रहरीले गोली चलाएर विशाल यादव, भारत तुलसीपुर महाराजगञ्ज पर्सामलिक ग्राम बिसुनपुरुवाका १८ वर्षीय अरुण कुमार र सोही स्थानका २० वर्षीय विनय पाण्डेयलाई लागुऔषधसहित पक्राउ गरेको जानकारी डीएसपी चन्दले दिएका छन्।

डीएसपी चन्दका अनुसार पक्राउ परेकाहरुले प्रयोग गरेको मोटरसाइकल जाँच गर्दा लागुऔषध फेनरागन ११०० एम्पुल, डाइजेपाम ११०० एम्पुल र ब्रुफिन ११०० एम्पुल बरामद भएको छ। घटनासँग सम्बन्धित थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले काठमाडौँको गौशाला-पिंगलास्थान क्षेत्रमा लागुऔषध कारोबारको आशंकामा गोली चलाएर दुई भारतीय नागरिकलाई पनि पक्राउ गरेको छ।

सभामुख डीपी अर्याल
२४ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो एक बजेबाट सुरु हुने भएको छ । आजको बैठकमा तीनवटा सम्भावित कार्यसूचीहरू समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक, २०८१’, ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ र ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरिने कार्यसूचीमा रहेका छन् ।

लामो समयदेखि स्थिरता र महत्त्वाकाङ्क्षाको केन्द्र रहेकै साउदी अरब, यूएई, कुवेत, कतार, ओमान र बाहरेनजस्ता खाडी राष्ट्रहरूले लगानीकर्ता, ठूला कम्पनी र दक्ष कामदारहरूलाई ठूलो संख्यामा आकर्षित गर्दै आएका छन्। ती देशका विमानस्थलहरू विश्वव्यापी ‘हब’ का रूपमा विकसित भएका छन् भने सहरहरू वित्तीय तथा पर्यटकीय केन्द्र बन्न सफल भएका छन्। तर, अमेरिकामाथि इजरायलले इरानविरुद्ध थालेको युद्धले यस प्रभावमा ठूलो चुनौती ल्याएको छ। इरानी क्षेप्यास्त्र र ड्रोनहरूले यस क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य शिविरहरू लक्षित गरिरहेका छन्, साथै त्यहाँका गैरसैन्य तथा ऊर्जा संरचनामा पनि प्रहार भइरहेका छन्। केही देशहरूले छिट्टै जनजीवनलाई सामान्य बनाउन प्रयास गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, कतार सरकारले घरबाट काम गर्ने अनुमति खारेज गरी विश्वविद्यालयका कक्षाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। तथापि, कतिपय विश्लेषकहरूका अनुसार खाडी राष्ट्रहरूले युद्धबाट केही धक्का सहने भए तापनि यसले त्यहाँ रणनीतिक पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्नेछ। वाशिङ्टनस्थित मिडल ईस्ट इन्स्टिट्यूटका एलेक्स भ्याटनले भने, “तपाईं इरानबाट हुने आक्रमणलाई रोक्न सक्नुहुन्न किनभने यो भू-राजनीति र निकटता संग सम्बन्धित विषय हो। जस युद्धमा उनीहरूको प्रत्यक्ष भाग थिइन, ती देशहरू अग्रिम मोर्चामा परेका छन् र ठूलो आर्थिक मूल्य भाँचिरहेका छन्।”