लेखक: space4knews

विद्युत् नियमन आयोगका नयाँ पदाधिकारीहरूले बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई नीतिगत सुधार, सुशासन र विद्युत्को राष्ट्रिय खपत वृद्धि गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो। आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले सरकारको सुशासन मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नतिजामुखी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। ७ साउन, काठमाडौं।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बिहीबार मन्त्रालयमा आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल र सदस्यहरू बलराम सिलवाल, लोकराज पाठक, जयराज भण्डारीलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले आयोगमा अनुभवी पदाधिकारीहरू आएपछि नीतिगत र संरचनात्मक सुधारका लागि काम गर्ने निर्देशन दिनुभयो। उहाँले मन्त्रालयबाट आयोगको काममा पूर्ण सहयोग हुने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो।

आयोगका पदाधिकारीहरूले सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। आयोगका अध्यक्ष धितालले सरकारको सुशासनको मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताए। मन्त्रालयको मार्गनिर्देशनमा नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्युत्को राष्ट्रिय खपत बढाउन सहजीकरण गर्ने लगायत कार्यहरू गर्ने उहाँको भनाइ थियो।

मन्त्री श्रेष्ठले नियामकीय निकायको रूपमा मन्त्रालय अन्तर्गतका डिओई र एनईएलाई आयोगले सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विद्युत प्राधिकरणको खरिद प्रक्रियालाई कार्यतालिका बनाएर नियाल्न सुझाव दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले आयोगमार्फत उर्जासँग सम्बन्धित निकायको शासन सुधारको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो।

स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिजले सूचना सुरक्षासम्बन्धी आईएसओ/आईईसी २७००१:२०२२ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। यसले कम्पनीको सूचना सुरक्षा प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा रहेको प्रमाणित गरेको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज घिमिरेले यस सफलताले डिजिटल भुक्तानी इकोसिस्टमलाई अझ सशक्त बनाउन संस्थाको प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गरेको बताए। ७ साउन, काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर (पीएसओ) स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज (एससीटी)ले सूचना सुरक्षा क्षेत्रको प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता आईएसओ/आईईसी २७००१:२०२२ प्रमाणपत्र हासिल गरेको छ। कम्पनीका अनुसार, उक्त प्रमाणपत्रले एससीटीमा लागू रहेको इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम (आईएसएमएस) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड अनुसार प्रभावकारी रूपमा प्रचलित भएको पुष्टि गरेको छ।

संगठनले आफ्ना ग्राहकहरू, सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, साझेदार संस्था र अन्य सरोकारवालाहरूको सूचना गोपनीयता, अखण्डता र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न उच्चस्तरीय सूचना सुरक्षा अभ्यास अपनाएको पनि प्रमाणित भएको छ। यसअघि एससीटीले अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड भुक्तानी उद्योगका सुरक्षा मापदण्ड अनुसार पीसीआई डीएसएस भर्सन ४.०.१ र पीसीआई थ्रीडीएस सर्टिफिकेसनहरू पनि प्राप्त गरिसकेको छ। आईएसओ/आईईसी २७००१:२०२२ प्रमाणपत्र प्राप्तिसँगै सूचना सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन र सुरक्षित डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधारप्रतिको प्रतिबद्धता अझ स्पष्ट भएको कम्पनीले जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार यी प्रमाणपत्रहरूले एससीटीको सञ्चालन प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड अनुरूप रहेको पुष्टि गर्नेछ र सदस्य बैंक, वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, व्यापारी तथा सेवाग्राहीहरूको विश्वास थप सुदृढ बनाउनेछ। यस अवसरमा स्मार्ट च्वाइसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज घिमिरेले आईएसओ/आईईसी २७००१:२०२२ प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको धारणा व्यक्त गरे। उनले भने, “यसअघि प्राप्त पीसीआई डीएसएस ४.०.१ र पीसीआई थ्रीडीएस जस्ता सुरक्षा प्रमाणपत्रहरूका साथै यो सफलताले हाम्रो संस्थाको सूचना सुरक्षाप्रतिको दीर्घकालीन प्रतिबद्धतालाई अझ मजबुत बनाएको छ।”

“डिजिटल भुक्तानी प्रणालीप्रति ग्राहक र सरोकारवालाको विश्वास नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो,” उनले थपे, “त्यसैले हामी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुरक्षित, भरपर्दो र नवप्रवर्तनयुक्त भुक्तानी समाधान उपलब्ध गराएर नेपालको डिजिटल भुक्तानी इकोसिस्टमलाई अझ सशक्त बनाउन निरन्तर प्रतिबद्ध छौं।” एससीटीले हाल देशभरका सदस्य बैंक, वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) र अन्य साझेदारहरू मार्फत कार्ड स्विचिङ, कार्ड प्रोसेसिङ, क्यूआर कोड भुक्तानी, डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार तथा विभिन्न अत्याधुनिक भुक्तानी सेवाहरू प्रदान गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ। संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले सरकारले वैदेशिक रोजगारको बाटो सहज नबनाए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेपछि असन्तुष्ट व्यवसायीहरूले सरकारविरुद्ध दबाबमूलक रणनीतिक तयारी सुरु गरेका छन्। ७ साउन, काठमाडौँ।

खत्रीले विशेष भेला आयोजना गर्दै भने, “सरकारले वैदेशिक रोजगारको बाटो सहज नबनाए व्यवसायी र श्रमिक मिलेर कडा आन्दोलन गर्नेछौं।” ५९८ म्यानपावर कम्पनीहरूले भारतीय विमानस्थल हुँदै अन्य मुलुकमा श्रमिक पठाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही गरेपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरूले कारबाही फिर्ता लिन र व्यवसायीप्रतिको व्यवहार सुधार गर्न माग गरिरहेका छन्।

खत्रीले भने, “सरकारले देशको यथार्थ समस्या बुझेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ।” उनले वैदेशिक रोजगारीको अन्तिम प्रक्रियामा रहेका सबै श्रमिकहरूलाई आगामी १५ दिनभित्र पठाइसक्ने र त्यसपछि कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए। संघले तत्काल आन्दोलनमा नजाने भए पनि रणनीतिक तयारी सुरु गर्ने जनाएका छन्।

संघले भोलिदेखि नै रणनीतिक कदम चाल्ने, सञ्चार माध्यममार्फत सरकारलाई दबाब दिने, आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय समितिहरू गठन गर्ने, जनस्तरदेखि सदन र सरकारसम्म आफ्ना माग पुर्‍याउने योजना बनाएको छ। खत्रीले भने, “यदि सरकारले व्यवसायीका माग नसुनेमा श्रमिकहरू आफैं सडकमा उत्रनेछन्।” उनले व्यवसायीहरूलाई एकजुट भएर तयारी अवस्थामा बस्न पनि आग्रह गरेका छन्।

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपभोगको अवधि पाँच वर्षसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ। प्राकृतिक विपद् प्रभावितका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निजी आवास निर्माण कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदरमा आधारदरभन्दा १.५ प्रतिशत मात्रै थप गर्न पाउनेछन्। ७ साउन, काठमाडौं।

सहुलियतपूर्ण कर्जा सहज रूपमा पाँच वर्षसम्म उपभोग गर्न सकिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। यदि कुनै ऋणीले तीन वर्ष अवधिका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर समयमा भुक्तानी गरेमा उक्त कर्जा नवीकरण गरी वा नयाँ कर्जा लिएर थप दुई वर्षसम्म सहुलियत पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ संशोधन गर्दै साविकको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानको एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार प्रवाह भएको कर्जा नवीकरण भएको अवस्थामा अनुदान सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था थप गरेको छ।

प्राकृतिक विपद् पीडितलाई निजी आवास निर्माण कर्जा दिने क्रममा बैंक र वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट अनुदान नपाएको भए ऋणीको स्वःघोषणा लिनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। संशोधित कार्यविधि अनुसार, “यदि कुनै त्रैमासिकमा परिस्थितिजन्य कारणले ऋणीले कर्जा भुक्तानी गर्न सक्दैन भने अर्को त्रैमासिकमा बक्यौता चुक्ता गरी नियमित गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिजन्य कारण र कर्जाको सदुपयोग भएको पक्का गरी सम्पूर्ण अवधिको ब्याज अनुदान माग गर्न सक्नेछन्।”

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार प्रवाह भएका कर्जा तथा सम्बन्धित सेवा र शर्तअनुसार अनुदान प्रदान हुने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ। कार्यविधि अनुसार कृषि र पशुपन्छी कर्जा पाँच करोड रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवा स्वरोजगार कर्जा बीस लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गरिनेछ। यस किसिमको कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुनेछ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साउनदेखि ५० युनिटभन्दा माथिको बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरूको बिलमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागाउन सुरु गरेको छ। असार महिनामा उपभोग गरिएको बिजुलीको बिलमा भ्याट समावेश भएपछि उपभोक्ताहरूले साउनदेखि मात्र लाग्ने भ्याट कसरी अघिल्लो महिनामा पो पूर्वक लाग्यो भनेर विरोध जनाएका छन्। प्राधिकरणले भने खपतको मिति होइन, बिल जारी मितिलाई हेर्दा साउन १ पछि जारी भएका सबै बिल भ्याट प्रणाली अन्तरगत पर्ने दाबी गरेको छ।

आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार १ साउनदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू हुने व्यवस्था भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असारदेखि नै बिजुली महसुलमा भ्याट उठाउन थालेको पाइएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १ साउनदेखि ५० युनिटभन्दा माथिको बिजुली बिलमा ५ प्रतिशत भ्याट लागू हुने व्यवस्था गरिएको घोषणा गरेका थिए। तथापि, प्राधिकरणले असार महिनामा उपभोग गरिएको बिजुलीको बिल साउनमा तिर्दा समेत भ्याट सहितको बिल जारी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

असार महिनामा उपभोग गरिएको बिजुलीको बिल साउन महिनामा तिर्दा पनि ५ प्रतिशत भ्याट उठाएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा धेरै उपभोक्ताहरूले असार महिनामा खपत गरेको बिजुली बिलमा भ्याट परेको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्। प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार, १ साउनपछि जारी भएका सबै बिलहरू भ्याट प्रणालीअन्तर्गत पर्नेमात्रै होईन भ्याट लगाउनु पर्ने भएकाले बिलमा उल्लेखित खपत जुनसुकै अवधिको भए पनि भ्याट लागू गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्राधिकरणले खपत अवधिको सट्टा बिल जारी मितिलाई आधार मान्दै साउन १ पछिका सबै बिलहरू भ्याट प्रणालीअन्तर्गत पर्ने अडान राखेको छ भने राजस्व विभागले भने सम्बन्धित बिल र रिडिङ विवरण हेरी मात्र वास्तविक स्थिति पुष्टि गर्न सकिने जनाएको छ। यस विषयमा असार महिनाको खपतमा साउनदेखि भ्याट लाग्ने विषयमा प्राधिकरण र कर प्रशासनबीच केही अस्पष्टता देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको वैदेशिक व्यापार २४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ प्रतिशतले बढी हो। उक्त अवधिमा नेपालले ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका वस्तु निर्यात गरेको छ, जसमा सोयाबिन तेलको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो रहेको छ। भन्सार विभागका तथ्यांकअनुसार, सोही बर्षमा १७ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा देखिएको छ, जसमा इन्धन आयातका लागि ठूलो रकम विदेशिएको उल्लेख छ।

अघिल्लो उत्कृष्ट वर्ष २०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी वैदेशिक व्यापार भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको व्यापार भएको थियो। गत आवमा निर्यात गरिएको सामानको मूल्य ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। भन्सार विभागका अनुसार सोयाबिन तेलको निर्यात १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जुन सबैभन्दा ठूलो निर्यात हिस्सामध्ये एक हो।

असार महिना सम्मको वैदेशिक व्यापारमा आयात २० खर्ब ९६ अर्ब र निर्यात ३ खर्ब १५ अर्ब रहेको छ। कुल वैदेशिक व्यापार रकम २४ खर्ब ११ अर्ब पुगेको छ। व्यापार घाटा १७ खर्ब ८१ अर्ब रहेको छ। नेपालका मुख्य वैदेशिक व्यापार साझेदारहरू भारत र चीन रहेका छन्। भारतबाट नेपालमा १२ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरका वस्तु आयात भएका छन्।