Skip to main content

लेखक: space4knews

मोदीको प्रशंसामा ट्रम्पले भने– आवश्यकता परे सधैं साथ दिनेछु

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रशंसा गर्दै भारतले आफूमाथि शतप्रतिशत भरोसा गर्न सक्ने बताएका छन्। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशबीच छिट्टै व्यापार सम्झौता हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले आतंकवादप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भारत-अमेरिका साझेदारी अझ मजबुत बन्ने बताएका छन्। ११ जेठ, काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको खुलेर प्रशंसा गर्दै आवश्यकता पर्दा सधैं साथ दिने बताएका छन्। अमेरिकाको स्वतन्त्रताको २५० वर्ष पूरा भएको अवसरमा आइतबार नयाँ दिल्लीस्थित भारत मण्डप कन्भेन्सन सेन्टरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले फोनमार्फत सम्बोधन गरेका थिए। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोरले ट्रम्पलाई फोन गरेर स्पिकर अन गरेका थिए। त्यसक्रममा ट्रम्पले भने–‘म प्रधानमन्त्री मोदीको ठूलो प्रशंसक हुँ। भारत ममाथि शतप्रतिशत भरोसा गर्न सक्छ। यदि उनीहरूलाई कहिल्यै सहयोग आवश्यक पर्‍यो भने, कहाँ फोन गर्ने भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। उनीहरूले यहीँ फोन गर्छन्।’ ट्रम्पले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई भने, ‘म भारत र प्रधानमन्त्रीलाई माया गर्छु। मोदी महान् व्यक्ति हुन्। उनी मेरा साथी हुन्। प्रधानमन्त्री मोदीलाई मेरो तर्फबाट नमस्ते भनिदिनुहोस्।’ ट्रम्पले विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको पनि खुलेर प्रशंसा गरे। उनी भने, ‘मार्को उत्कृष्ट व्यक्तिमध्ये एक हुन्। उनी अमेरिकाको इतिहासका महान् विदेशमन्त्रीमध्ये एकका रूपमा सम्झिनेछन्।’ अमेरिकी राजदूत भन्छन्– ट्रम्पले सधैं मोदीबारे सोध्छन्। भारतका लागि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोरले राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूसँग कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री मोदीबारे सोध्ने गरेको बताए। उनले भारत–अमेरिका सम्बन्ध नयाँ नभई गहिरो विश्वासमा आधारित रहेको बताए। गोरले ‘अमेरिका फर्स्ट’को अर्थ अमेरिका मात्रै नभएको भन्दै दुवै देशले पारस्परिक फाइदाका अवसर खोजिरहेको बताए। उनका अनुसार भारतस्थित अमेरिकी दूतावासले यस वर्ष अमेरिकामा २०.५ अर्ब डलर लगानी भित्राउन सहयोग गरेको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले आइतबार भारत–अमेरिका सम्बन्धको गति कम नभएको र दुवै देशबीच छिट्टै व्यापार सम्झौता हुने अपेक्षा रहेको बताए। भारत भ्रमणको दोस्रो दिन उनले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग भेटवार्ता गरेका थिए। उनले आफ्नो भारत भ्रमण उत्कृष्ट रहेको बताए। रुबियोको भ्रमण भारत–अमेरिकाबीच आर्थिक र कूटनीतिक तनाव बढिरहेको बेला भएको हो। यसको प्रमुख कारण राष्ट्रपति ट्रम्पको शुल्क (ट्यारिफ) नीति हो, जसअन्तर्गत धेरै भारतीय उत्पादनमा कर बढाइएको छ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले वर्तमान समयमा भारत–अमेरिका सम्बन्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण बनेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति ट्रम्पले दुवै देशबीचको साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाउने दिशा तय गरेको बताए। यसले दुवै देशका नागरिकलाई फाइदा पुग्नुका साथै विश्वलाई सकारात्मक सन्देश दिने उनको भनाइ थियो। जयशंकरले भारत र अमेरिका आतंकवादविरुद्ध मिलेर काम गरिरहेको बताए। उनले आतंकवादप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउनुपर्ने भन्दै यस क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले विश्व तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको र यस्तो अवस्थामा भारत–अमेरिका सम्बन्ध अझ बलियो बन्दै गएको बताए। दुवै देशले विश्व अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित बनाउने र विश्वलाई थप विकल्प दिने दिशामा सहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ थियो। जयशंकरले भारत र अमेरिका दुवै लोकतान्त्रिक देश भएको, खुला अर्थतन्त्र र खुला सोच भएको समाज रहेको उल्लेख गरे। यिनै समानताले दुवै देशलाई बलियो रणनीतिक साझेदार बनाएको उनको भनाइ थियो। उनले व्यापार, रक्षा, प्रविधि, सेमिकन्डक्टर, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), ऊर्जा, अन्तरिक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृतिलगायत क्षेत्रमा सहकार्य निरन्तर बढिरहेको बताए।

अमेरिकी डलर स्थिर, अन्य विदेशी मुद्राहरुको विनिमयदर कस्तो छ?

११ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको लागि विदेशी मुद्राहरुको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक विवरण अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५२ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ४१ पैसा कायम गरिएको छ। यस्तै, युरोपियन युरोको खरिददर १७७ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपैयाँ रहेको छ भने युके पाउण्ड स्टर्लिङको खरिददर २०५ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर २०६ रुपैयाँ ४ पैसा तोकिएको छ। स्वीस फ्राङ्कको खरिददर १९४ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १९४ रुपैयाँ ५७ पैसा रहेको छ। अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०८ रुपैयाँ ८५ पैसा तथा बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ २७ पैसा कायम गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार क्यानेडियन डलरको खरिददर ११० रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ १९ पैसा तोकिएको छ। सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११९ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ८१ पैसा कायम गरिएको छ। जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ६४ पैसा निर्धारण गरिएको छ। चिनियाँ युआनको खरिददर २२ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ। साउदी अरेबियन रियालको खरिददर ४० रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ८८ पैसा तोकिएको छ भने कतारी रियालको खरिददर ४१ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ १० पैसा कायम गरिएको छ।

थाई भाटको खरिददर ४ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको छ। युएई दिरामको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६१ पैसा तथा बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७७ पैसा निर्धारण गरिएको छ। मलेसियन रिङ्गेटको खरिददर ३८ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ६६ पैसा कायम गरिएको छ। त्यसैगरी, दक्षिण कोरियाली वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ७ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ। स्वीडिस क्रोनरको खरिददर १६ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ३७ पैसा तोकिएको छ।

डेनिस क्रोनरको खरिददर २३ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ८० पैसा कायम गरिएको छ। हङ्कङ डलरको खरिददर १९ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ। कुवेती दिनारको खरिददर ४९८ रुपैयाँ ८ पैसा तथा बिक्रीदर ५०० रुपैयाँ ३ पैसा निर्धारण गरिएको छ भने बहराइन दिनारको खरिददर ४०५ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ४०६ रुपैयाँ ८७ पैसा कायम गरिएको छ। ओमानी रियालको खरिददर ३९६ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ३९८ रुपैयाँ ४६ पैसा तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

महाकालीमा अवैध उत्खननको विषय अख्तियारमा, अनुसन्धान सुरु

महाकालीमा अवैध उत्खननविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी, अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु

महाकाली नदीको किनारमा भइरहेको अवैध उत्खननको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले कुनै निर्माण कम्पनीलाई उत्खनन अनुमति नदिएको पुष्टि गरेको छ र अवैध क्रसर सञ्चालन भएको फेला परेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समन्वय समितिले अनुगमन गरी आवश्यक कानुनी कदम चाल्ने तयारी गरिरहेका छन्। १० जेठ, बैतडी।

नेपाल-भारत सिमानामा पर्ने महाकाली नदीको किनारमा भइरहेको अवैध उत्खनन सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। उजुरीपछि सम्बन्धित निकायहरूको चासो बढेको छ। बैतडीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजमणि निरौलाले अवैध उत्खनन सम्बन्धी उजुरी परेको पुष्टि गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “यस विषयमा अख्तियारमा उजुरी आएको छ, अहिले उत्खनन रोकिएको छ। आवश्यक कारबाही अघि बढाइनेछ।”

उजुरीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पञ्चेश्वर गाउँपालिकालाई वास्तविक विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरसिंह भण्डारीले अख्तियारको पत्र प्राप्त गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिका टोलीबाट समेत अनुगमन गरिएको छ। कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।” भण्डारीले नदी उत्खननका लागि गाउँपालिकाबाट कुनै निर्माण कम्पनीलाई अनुमति नदिएको र कम्पनीले अवैध उत्खनन गरेको पुष्टि गर्नुभयो।

गत माघदेखि पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४ जङ्गलतडामा कंकाई कुमार केएस जेभीले महाकाली नदीमा उत्खनन गरिरहेको थियो। उक्त कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीमार्फत मेलौली–पञ्चेश्वर सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का पाएको थियो। कम्पनीले महाकाली नदीको किनारमै क्रसर संचालन गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरिरहेको थियो। क्रसर मापदण्ड–२०७७ अनुसार कम्तीमा एक किलोमिटर टाढा रहेको क्षेत्रको Environmental Impact Assessment (EIA) गरेपछि मात्रै क्रसर सञ्चालन गर्न पाइन्छ। तर सम्बन्धित कम्पनीले यो प्रक्रिया पूरा नगरी महाकाली नदीमै अवैध उत्खनन र क्रसर सञ्चालन गरेको छ।

अवैध उत्खनन नियन्त्रणका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजकत्वमा समिति सञ्चालन हुने कानुनी व्यवस्था छ। विवाद सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समन्वय समितिले थप चासो देखाएका छन्। समिति बैतडीका प्रमुख खगेन्द्रसिंह धामी, कार्यालय प्रमुख रघुनाथ अवस्थी लगायत टोली गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्न पुगेको थियो। तर छलफलबाट कानुनी कारबाहीका ठोस निर्णय हुन सकेको छैन।

रमेश लेखक: सुदूरपश्चिमको भेला पार्टीको एकता र मजबुतीका लागि आयोजना गरिएको हो

नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले सुदूरपश्चिमको भेला पार्टीमा विग्रह ल्याउन होइन, पार्टीलाई एकताबद्ध र बलियो बनाउन आयोजना गरिएको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार पार्टीभित्र देखिएका आन्तरिक समस्या र विग्रहले निर्वाचनमा राम्रो नतिजा नआउनुको कारण बनेको छ। लेखकले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको लोकतान्त्रिक योगदानको उच्च कदर गर्दै राजनीतिमा सम्मानपूर्ण वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। १० जेठ, काठमाडौं।

नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयोजना गरिएको भेला कुनै प्रकारको विग्रह ल्याउनका लागि नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। धनगढीमा आयोजित भेलामा सम्बोधन गर्दै उहाँले पार्टीलाई एकताबद्ध र थप संगठित बनाउन यो भेला आयोजित गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। ‘यो भेला पार्टीमा विग्रह ल्याउन होइन। नेपाली कांग्रेसलाई एकताबद्ध र थप प्रशासकीय बनाउनको लागि हो,’ नेता लेखकले भन्नुभयो।

जेनजी आन्दोलनपछिको विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा विग्रह र समस्याका कारण निषेधात्मक निर्वाचन परिणाम आएको उहाँले बताउनुभयो। ‘भदौ २३ र २४ को घटनापछि मुलुकमा विशेष अवस्था सिर्जना भयो। यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी एकताबद्ध, बलियो र जनताको आशाको केन्द्र बनेर अघि बढ्नुपर्ने थियो, तर पार्टी भित्र समस्या देखा परे,’ लेखकले बताउनुभयो।

त्यसैगरी, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रका लागि दिएका योगदानको महत्त्वलाई स्वीकार्दै राजनीति क्षेत्रमा देउवाका लागि सम्मानजनक वातावरण तयार गर्नुपर्ने लेखकको भनाइ छ। ‘शेरबहादुर देउवा जसले देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँको योगदानलाई कुनै पनि नेतासँग तुलना गर्दा कम आकलन गरिनु हुँदैन,’ लेखकले जोड दिनुभयो।

प्रतिपक्षले देख्यो- आश्वासनको पोको, सत्तापक्षले भन्यो- जीवन बदल्ने कार्ययोजना

प्रतिपक्षले आश्वासनको पोको देख्यो, सत्तापक्षले जीवन बदल्ने कार्ययोजना भन्यो

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि विराटनगरमा छलफल सुरु भएको छ। छलफलमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमलाई दूरदृष्टिविहीन र पुराना योजनाहरूको सङ्ग्रह भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। सत्तापक्षका सांसदहरूले भने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको आर्थिक समृद्धि गर्ने र विकासको नयाँ आधार तयार पार्ने दाबी गरेका छन्। १० जेठ, विराटनगर।

आइतबारदेखि सुरु भएको छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरू नीति तथा कार्यक्रमको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन्। सत्तापक्षका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम प्रगतिशील र समृद्धिको आधार भएको भन्दै बचाउ गरेका छन्। प्रतिपक्षी सांसदहरूले भने कार्यान्वयनमा शंका गर्दै विगतकै आश्वासनको निरन्तरता भएको बताएका छन्। प्रतिपक्षी दल नेकपा सांसद गोम्बु शेर्पाले नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितिवादी रहेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैचारिक रूपमा यथास्थितिवादी देखिन्छ, व्यावहारिक रूपमा हेर्दा टपरटुइँया र आश्वासनमुखी मात्रै छ।’

नेकपाकै सांसद गणेशप्रसाद उप्रेतीले सरकारको नीतिमा नयाँपन नभएको बताए। उनले पुराना योजनाहरूको सङ्ग्रह रहेको भन्दै पर्यटन पूर्वाधार बिना पर्यटन वर्षको प्रचारलाई अर्थहीन बताए। प्रतिपक्षी सांसद बाबुराम गौतमले नीति तथा कार्यक्रममा दृष्टिकोणको अभाव रहेको बताए। उनले सरकारका नेताहरूको घर सिंगार्न व्यस्त रहेको भन्दै प्रश्न उठाए, ‘यो कस्तो समाजवाद हो?’ सत्तापक्षका सांसदहरूले भने नीति कार्यक्रमले सबै क्षेत्र र समुदायलाई समेट्ने प्रयास गरेको दाबी गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल भोलि पनि जारी रहनेछ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकको बागमती प्रदेशका सञ्चालकमा डा. परितोष पौड्याल चयन

राष्ट्रिय सहकारी बैंकको बागमती प्रदेश सञ्चालकमा डा. परितोष पौड्याल १ हजार ८ सय २७ मत ल्याएर चयन भएका छन्। शनिबार सम्पन्न निर्वाचनमा कुल ८ हजार ६ सय ७९ मतदाता मध्ये ३९.११ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ३ सय ९४ मत खसेको थियो। अन्य ६ प्रदेशका सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक र सदस्यहरू भने निर्विरोध चयन भएका छन्।

पौड्यालले रामशरण शर्मा घिमिरेलाई पराजित गर्दै बैंक सञ्चालकमा चयन भएका हुन्। पौड्यालले २ सय ७५ मतको अन्तरले विजयी भएका छन्, जहाँ उनले १ हजार ८ सय २७ मत प्राप्त गरे भने शर्माले १ हजार ५ सय ५२ मत पाएका थिए। चयनित पौड्याललाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थन प्राप्त भएको थियो।

बैंक सञ्चालक समितिमा कोशी प्रदेशबाट लक्ष्मीप्रसाद उप्रेती, मधेशबाट मन्दिरा आचार्य, गण्डकीबाट कमलादेवी गिरी, लुम्बिनीबाट विष्णु बराल, कर्णालीबाट कालिबहादुर महतारा र सुदूरपश्चिमबाट मनमोहन विष्ट निर्विरोध चयन भएका छन्। लेखा सुपरिवेक्षण समिति संयोजकमा तारा गुरुङ तथा सदस्यहरूमा युवराज पोखरेल र ममताकुमारी साह निर्विरोध चयन भएका छन्।

विपक्षी दलहरूले संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिनुपर्ने सर्त राखे

प्रतिनिधिसभा बैठक सहज रूपमा सञ्चालन गर्न विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने सर्त राखेका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था जेठ महिनामा लागू हुन सकेको छैन। जेठ १२ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने विषयमा विपक्षी दलहरूले आफ्नो दलभित्र र सभामुखसँग छलफल गर्ने भएका छन्। १० जेठ, काठमाडौं।

विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठक सहज रूपमा सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने सर्त राख्न थालेका छन्। अघिल्लो समय यस्तै आग्रह गर्दै विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभामा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। गत शुक्रबारको बैठकमा विपक्षीको विरोधका बाबजुद प्रतिनिधिसभा बैठक चलेको थियो र नाराबाजीबीच वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पारित गरिएको थियो।

त्यसबाहेक मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पनि विरोधका बीच अघि बढाइनेक्रम छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षीले अवरोध जारी राख्दा बैठक अवरोधकै बीच सञ्चालन हुन थालेपछि आइतबार विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरू छलफलमा जुटेका थिए। सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बसना थापा, एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली सहभागी थिए।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक जेठ १२ गते बस्दैछ र उक्त बैठकमा पनि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने तयारीमा छन्। राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले भने, ‘यो कुनै मोर्चाबन्दी होइन। आज मात्र अनौपचारिक छलफल गरिएको हो। अब आफ्ना पार्टीहरूमा छलफल हुनेछ र १२ गते के गर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ।’ प्रमुख सचेतकहरूको छलफल संसदीय भूमिका कसरी सशक्त बनाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको बताइन्। उनले थपिन्, ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्ने विषयमा सभामुखबाट पुनः जानकारी लिनेछौं।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा यस विषयमा व्यवस्था छ, जसमा उल्लेख छ, ‘प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछन्।’ यो बाध्यकारी व्यवस्था हो र निर्धारित दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नभए अर्को बैठकमा यसलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नियम ५६ को उपनियम १ अनुसार, ‘यदि भनेको दिन कुनै कारणले बैठक हुन नसकेमा तुरुन्तै अर्को बैठकमा पहिलो एक घण्टा यसका लागि छुट्याइनेछ।’ तर, यो प्रावधान यस पटक जेठ महिनामा लागू हुन सकेन। जेठ ४ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा बैठक जारी छ, तर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन।

एभर्टनलाई हराउँदै टोटनहम रेलिगेसनबाट जोगियो – Online Khabar

एभर्टनलाई हराउँदै टोटनहम रेलिगेसनबाट जोगियो

एभर्टनलाई १-० ले पराजित गर्दै टोटनहम हटस्पर इंग्लिस प्रिमियर लिगको रेलिगेसनबाट जोगिएको छ। जितमा जोआओ पालिन्हाले खेलको ४२औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक रह्यो। यस जितसँगै टोटनहमले ४१ अंक जोड्दै १७औं स्थानमा सिजन समाप्त गर्‍यो। वेस्ट ह्याम, बर्नली र वुल्भ्स भने रेलिगेसनमा परेका छन्।

१० जेठ, काठमाडौं। आइतबार रातिको खेलमा एभर्टनलाई हराउँदै टोटनहमले रेलिगेसन रोक्यो। खेलमा निर्णायक गोल जोआओ पालिन्हाले ४२औं मिनेटमा गरे। त्यसपछि दुबै टिमबाट थप गोल हुन सकेन। टोटनहमले ३८ खेलमा ४१ अंक जोडेर १७औं स्थानमा सिजन समाप्त गर्यो भने एभर्टन ४९ अंकसहित १३औं स्थानमा रह्यो। टोटनहमभन्दा तल रहेका वेस्ट ह्याम, बर्नली र वुल्भ्स रेलिगेसनमा परेका छन्।

सार्वजनिक पूर्वाधारमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका ठूला योजना अघि बढ्ने

सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि निजी र वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको छ। आगामी बजेटमा ७० देखि ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका पूर्वाधार आयोजना पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइनेछ। सरकारले आगामी तीन वर्षमा ३ हजारभन्दा बढी पुल निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। १० जेठ, काठमाडौं।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र र वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरूलाई परिचालन गर्ने नीति अपनाउने भएको छ। यस उद्देश्यका लागि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार यसपटक पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउने सरकारको उद्देश्य छ।

अघिल्लो साता प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिमा मन्त्री वाग्लेले भनेका थिए, ‘राजस्व वा दातृ निकायले दिने सानो सहयोगमा मात्र ठूलो पूर्वाधार विकास सम्भव छैन।’ सीमित सार्वजनिक वित्तीय स्रोतभन्दा बाहिर गएर खर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्यका साथ उक्त विधेयक बजेटअघि नै पारित गर्नुपर्ने आवश्यक भएको उनले थपेका थिए।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका स्रोतअनुसार यस वर्ष अघिल्ला सरकारहरूले थालनी गरेका आयोजना कार्यान्वयन पूरा गर्ने र तीव्रता दिने तयारीमा छ। नयाँ आयोजना घोषणा बजेटको प्राथमिकतामा नरहे पनि पूर्वाधारमा निजी र वैकल्पिक लगानी खुला गर्ने नीति बजेटमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।

उपसभामुख ठाकुरले दाइजो प्रथाविरुद्ध अन्तिम साससम्म लड्ने प्रतिबद्धता जनाइन

उपसभामुख रुबिकुमारी ठाकुरले दाइजो प्रथाविरुद्ध अन्तिम साससम्म संघर्ष जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। उनी सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका–२ गौचरण बजारमा आइतबार आयोजित बालविवाह र दाइजो प्रथा उन्मूलन सम्बन्धी बृहत् सभालाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक समान व्यवहारका माध्यमबाट मात्र दाइजो प्रथाको अन्त्य सम्भव हुने बताउनुभयो।

‘बाल विवाहले जीवन नष्ट गर्छ, दाइजो हटाऔं, छोरी बचाऔं’ भन्ने नारासहित आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपसभामुख ठाकुरले दाइजोका कारण विशेष गरी मधेश क्षेत्रमा छोरीमाथि हिंसा बढिरहेको उल्लेख गरिन्। उनले भनिन्, “दाइजोको दबाबले धेरै छोरी र बुहारीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने गर्भमै छोरीको हत्या हुँदै आएको तथ्यसमेत छ।”

उपसभामुख ठाकुरले मधेशमा दाइजो प्रथा गहिरो रूपमा फैलिएको र यसको असर अब देशका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि देखिन थालेको बताउँदै व्यवहारमा परिवर्तन नआएसम्म यस्ता सामाजिक विकृतिहरू अन्त्य गर्न नसकिने बताइन्। उनले छोरीहरूलाई छोरा जस्तै शिक्षा र अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद नितिमा भण्डारी कार्कीले दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि महिलासँगै युवापुस्ता सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले २० वर्ष पुगेपछि मात्र छोरीको विवाह गर्ने अभिभावकलाई गाउँपालिकाले सम्मान गर्दै आएको जानकारी गराए।

गाउँपालिकाले विगत चार वर्षदेखि कक्षा १२ उत्तीर्ण गरी २० वर्षपछि विवाह गर्ने छोरीलाई ५० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अहिलेसम्म १५७ जनालाई ५० हजार रुपैयाँ र १९७ जनालाई ११ हजार रुपैयाँ सहयोग दिइसकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कार्यक्रममा ३५४ जना छोरीहरू र उनका परिवारलाई उपसभामुख ठाकुरको हातबाट सम्मान गरियो।

समूह ‘एच’ मा स्पेन र उरुग्वे बलियो, साउदी अरेबिया र केप भर्डेले अपसेटको खोजी गर्दै

फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘एच’ मा युरोपेली च्याम्पियन स्पेन र दुईपटकको विश्व विजेता उरुग्वेको मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। अफ्रिकी छनोटमा क्यामरुनलाई पछि पार्दै केप भर्डे पहिलोपटक विश्वकपमा छनोट भएको छ। प्रशिक्षक हर्भे रेनार्डको फर्किएसँगै साउदी अरेबिया फेरि विश्वकपमा ‘अपसेट’ दोहोर्‍याउने योजना बनाइरहेको छ। १० जेठ, काठमाडौं। फिफा विश्वकप २०२६ मा समूह ‘एच’ लाई आकर्षक र सन्तुलित समूहहरू मध्ये एक मानिएको छ। युरोप, दक्षिण अमेरिका, एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न शैलीका टोली एउटै समूहमा परेपछि अनुभव, रणनीति र शारीरिक क्षमताको रोचक संघर्ष देखिन सक्छ। युरोपेली च्याम्पियन स्पेन स्वाभाविक रूपमा समूहको प्रमुख दाबेदार हो भने दुईपटकको विश्वविजेता उरुग्वे उसको मुख्य चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत छ। साउदी अरेबिया फेरि एकपटक अपसेट दोहोर्‍याउने योजना बनाइरहेको छ भने पहिलोपटक विश्वकप प्रवेश गरेका केप भर्डेले ‘डार्क हर्स’ को भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।

स्पेन फिफा रैंकिङमा दोस्रो स्थानमा रहेको स्पेन प्रतियोगिताको बलियो दावेदार मध्ये एक हो। प्रशिक्षक लुइस डे ला फुएन्तेका नेतृत्वमा युरोपेली च्याम्पियन स्पेनले पुरानो ‘टिकी-टाका’ शैलीलाई अझ तीव्र र आक्रामक बनाएको छ। टोली बल नियन्त्रणमा विश्वास राख्छ भने अहिलेको उद्देश्य छिटो पास, उच्च प्रेसिङ र विपक्षी गल्तीको फाइदा उठाउनु छ। रोड्रीको पुनरागमनले मिडफिल्ड अझ बलियो बनाएको छ। स्पेन यस समूहमा शीर्ष स्थानको सबैभन्दा बलियो दावेदार हो। युवा स्टार लामिन यमाल स्पेनका लागि एक्स फ्याक्टर साबित हुन सक्छन्। २०१० मा पहिलो उपाधि जितेको स्पेन दोस्रो उपाधिको खोजीमा छ। उत्कृष्ट नतिजा: च्याम्पियन (२०१०), पछिल्लो सहभागिता – २०२२।

उरुग्वे मार्सेलो बिएल्साको नेतृत्वमा उरुग्वे यस विश्वकपका निकै रोचक टोलीहरूमध्ये एक हो। दक्षिण अमेरिकी छनोटमा ब्राजिल र अर्जेन्टिनालाई हराएको टोलीको आत्मविश्वास उच्च छ। बिएल्साको उच्च प्रेसिङ, तीव्र आक्रमण र शारीरिक शक्तिमा आधारित शैलीले टोलीलाई खतरनाक बनाएको छ। फेडेरिको भाल्भेर्दे टोलीको प्रमुख इन्जिन हुन्। तर, बिएल्साको कडा प्रशिक्षण शैलीले टोली भित्र केही दबाब सिर्जना गरेको चर्चा छ। त्यसैले उरुग्वे यस समूहमा सबैभन्दा ठूलो ‘वाइल्ड कार्ड’ मानिन्छ। पहिलो संस्करणको विश्वकप विजेता उरुग्वेले सन् १९५० मा पनि उपाधि जितेको थियो। पछिल्लो समयमा भने उरुग्वेले बलियो दाबेदारी देखाउन सकेको छैन। उत्कृष्ट नतिजा: च्याम्पियन (१९३०, १९५०), पछिल्लो सहभागिता – २०२२।

साउदी अरेबिया हर्भे रेनार्डको फर्किएपछि साउदी अरेबियामा आत्मविश्वास पुनः स्थापित भएको छ। २०२२ मा अर्जेन्टिनालाई हराएर विश्वलाई आश्चर्यचकित पारेको टोली यसपटक पनि त्यस्तै सफलताको लक्ष्यमा छ। टोलीको खेलशैली उच्च प्रेसिङ, आक्रमणकारी फुलब्याक र छिटो ट्रान्जिसनमा आधारित छ। तर, मार्चमा इजिप्टसँग ४–० को हारले टोलीको रक्षामा प्रश्न उठाएको छ। रक्षा सुधार भएमा साउदी अरेबिया फेरि कुनै टोलीलाई अपसेट गर्न सक्छ। सन् १९९४ को विश्वकपमा अन्तिम १६ मा पुगेको साउदी अरेबिया यसपटक पनि त्यही स्तर वा माथि प्रदर्शन गर्ने प्रयासमा हुनेछ। उत्कृष्ट नतिजा: अन्तिम १६ (१९९४), पछिल्लो सहभागिता – २०२२।

केप भर्डे पहिलोपटक विश्वकपमा पुगेको केप भर्डेको कथा यस प्रतियोगिताको सबैभन्दा प्रेरणादायी कथामध्ये एक हो। करिब पाँच लाख जनसंख्या भएको यस राष्ट्रले अफ्रिकी छनोटमा क्यामरुनलाई पछि पार्दै विश्वकपमा स्थान बनाएको हो। प्रशिक्षक पेद्रो ‘बुबिस्ता’ ब्रिटोले टोलीलाई अनुशासित, शारीरिक रूपमा बलियो र सङ्गठित बनाएका छन्। ४-२-३-१ संरचनामा खेल्ने टोलीले रक्षात्मक रूपमा सुरक्षित रहँदै छिटो काउन्टर अट्याक गर्छ। दबाबविनाको टोली भएकाले केप भर्डेले समूहको समीकरण परिवर्तन गर्न सक्छ।

ओलीको असहमतिबीच बन्यो कार्यदल – Online Khabar

ओलीको असहमति बाबजुद १५ सदस्यीय कार्यदल गठन

नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले निर्वाचन नतिजा समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनका लागि रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको असहमति र अडानका बाबजुद पदाधिकारीहरूको बहुमतले पार्टी पुनर्गठन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। एमालेले आगामी असार दोस्रो साता केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने र कलंकीमा पार्टी कार्यालय बनाउने मीनबहादुर गुरुङको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।

१० जेठ, काठमाडौं – चार दिनसम्म चलिरहेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आइतबार झन्डै ९ घण्टा चलेको छ। राति ९ बजे सम्पन्न बैठकले निर्वाचन नतिजा समीक्षा गर्न र पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यदल गठनसहित निर्णयहरू गरेको छ। उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार, कार्यदल गठन, असार दोस्रो साता केन्द्रीय कमिटी बैठक बसाउने, सरकारका केही निर्णयहरूप्रति आपत्ति जनाउने, र पार्टीको संगठनात्मक काम व्यवस्थित गर्नेगरी नेताहरूको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, कलंकीमा पार्टी कार्यालय भवन बनाउने मीनबहादुर गुरुङको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने र नेताहरूको कार्यविभाजन संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ।

तेस्रो र चौथो दिन बाँकी पदाधिकारीहरूले बोलेका बेला केही बाहेक सबैले वर्तमान अवस्थामा पार्टी चल्न नसक्ने बताएका छन्। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णयबाट सुरू भएको सचिवालय बैठकलाई एमाले र राष्ट्रिय राजनीतिमा विशेष महत्व दिइएको थियो। २१ फागुनको निर्वाचनमा पराजयपछि पहिलो पटक समीक्षा गर्न बसेको बैठक भएकाले यो स्वाभाविक छ।

बैठकको सुरुदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लामो समयदेखि समर्थन गर्दै आएका नेताहरूले पुनर्गठन पक्षमा मत राखेका थिए। दोस्रो दिनको बैठकमा पाँच उपाध्यक्षमध्ये रामबहादुर थापाले मात्र अध्यक्ष ओलीलाई समर्थन गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार, तेस्रो र चौथो दिन बाँकी पदाधिकारीहरूले बोलेका बेला केही बाहेक सबैले पार्टी वर्तमान अवस्थामा सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएका छन्। सचिव महेश बस्नेतले खुलेर ओलीलाई समर्थन गरेका छन् भने उपमहासचिव लेखराज भट्टले मध्यमार्गी मत राखेका छन्। बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै बस्नेतले भने, ‘बाहिर सञ्चार माध्यममा अध्यक्ष ज्यूलाई बिदा गरिने, राजीनामा मागिने र कमजोर सङ्ख्यामा परेको भनी गलत प्रचार गरिएको थियो, त्यो सबै गलत थियो। आज अध्यक्ष ज्यूले जे प्रस्ताव गर्नुभयो, सोही पारित भयो।’

ओलीको असहमति बाबजुद कार्यदल गठन एमाले नेतृत्वमा आएपछि पदाधिकारीहरूबीच अल्पमतमा परेका ओलीले बैठकको सुरुदेखि नेतृत्व छोड्न नचाहने अडान राखेका थिए। शनिबारसम्म पनि ओलीले नेतृत्व परिवर्तन नहुने बताउँदै पदाधिकारीसँग समय नगुमाउन आग्रह गरिरहेका थिए। ‘यो तरीका गलत छ, परिवर्तन हुनैपर्छ’ भनिए पनि ओलीले ‘सक्नु हुँदैन, समय नबर्बाद गर्नुस्’ भनेका थिए।

दोस्रो दिन उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ओलीको चेतावनीलाई चुनौती दिएका थिए। अन्य पदाधिकारीहरूले पनि गुरुङले नभने पनि पार्टी पुनर्गठनबारे मत राखेका थिए। आज सचिव यामलाल कँडेल, भानुभक्त ढकाल, खगराज अधिकारी र शेरधन राईले बोलेका थिए। खगराज अधिकारीले नेतृत्व असफल भएको निष्कर्ष मात्र प्रस्तुत गरेका थिए। ओलीले कार्यदल गठन गर्दा कमिटीहरूमा समस्याहरू र बाह्य हस्तक्षेपजस्ता नतिजा नआओस् भन्ने चाहना राखेका थिए।

‘तपाईंकै नेतृत्वमा एमाले सगरमाथाको उचाइमा पुगेको थियो। अहिले झर्न लाग्यो।’ अधिकारीले भनेका थिए। शेरधन राईले पुनर्गठन कार्यदलको आवश्यकताबारे व्याख्या गरेका थिए। स्रोतका अनुसार जवाफ दिने क्रममा ओली नरम देखिएका थिए। ‘अन्तिम दिन उनले नरम भाषामा कुरा गर्नुभयो र बारम्बार एकताको कुरा गर्नुभयो, कारबाहीको भाषा उपयोग गर्नुभएन।’ तर पार्टी पुनर्गठन कार्यदल प्रस्तावलाई असहमतिका साथ अस्वीकार गरेका थिए।

ओलीले मूल नेतृत्वबारे बहस, मतभेद र सुझाव नहुने सर्त राखेर मात्र कार्यदल गठन स्वीकार्ने अडान राखेका थिए। ‘पार्टीका सबै विषयमा छलफल गरौं, तर मूल नेतृत्वको विषय राख्नु हुँदैन, नेतृत्वमा विवाद ल्याउनु हुँदैन, अरू विषयमा अध्ययन गरियोस्।’ एक नेताले भने।

अन्ततः ओलीले आफ्नो अडानबाट पछि हट्न बाध्य भएपछि रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो जसले नेतृत्वसमेतसहित समग्र संगठनात्मक जीवनमा देखा परेका समस्याहरूलाई एक महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्य गर्नेछ।

‘अब एमाले यही कार्यदलका सुझावका आधारमा अघि बढ्नेछ,’ एक सचिवले भने, ‘एक महिनापछि तयार हुने प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा छलफल हुनेछ र सचिवालयको सिफारिश अनुसार केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्नेछ।’

कार्यदलमा ओलीलाई समर्थन गर्ने नेताहरू अल्पमतमा छन्। संयोजक थापा र सचिव महेश बस्नेत बाहेक उपमहासचिव लेखराज भट्ट मात्र ओलीलाई साथ दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। बाँकी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल लगायत सदस्यहरूले नेतृत्व पुनर्गठन पक्षमा खुलेका छन्। शायद यही कारणले ओलीले कार्यदल गठनको विरोध गरेका थिए। ओलीले कार्यदलमार्फत तल्ला कमिटीहरूको समस्या, बाह्य हस्तक्षेपजस्ता समस्या देखिन नदिन चाहन्थे, तर सचिवालय बैठकले उनको इच्छाविपरीत निर्णय गरेको छ।

एमाले भित्र ठूलो पंक्ति ओलीले यही बैठकबाट राजीनामा दिनुपर्ने दाबी गरेका थिए र यस्तो माग पदाधिकारीहरू र नेताकर्मीहरूबाट समेत आएको थियो। तर राजीनामा दिने निर्णय ओलीको विवेकमा भर पर्छ। चुनावी परिणाम र पार्टी संकटको नैतिक जिम्मेवारी लिएर ओलीले राजीनामा दिन सक्थे। ०६४ सालको निर्वाचनमा हारपछि माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएका थिए, तर यस विपरीत ओलीले छोड्ने नछोड्ने अडान लिए।

स्रोतका अनुसार नेतृत्व पुनर्गठनको अर्को विकल्पमा ओलीमाथि अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने विषयमा केही नेताहरू बीच छलफल भएको छ। ‘यो विकल्पले पार्टीमा अझ क्षति पुर्‍याउन सक्छ। संकट समाधान निषेधात्मक कदमले हुँदैन।’ अर्का नेताले बताए। उनी अनुसार नेतृत्व पुनर्गठनको तेस्रो विकल्प भनेको प्रक्रिया अघि बढाएर वातावरण बनाउनुपर्ने हो। ‘महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् वा महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छ, यो अन्तिम विकल्प हो।’

यसबाट बुझिन्छ कि एमालेका अधिकांश पदाधिकारीहरूले पुनर्गठन प्रक्रियालाई कार्यदलमार्फत अगाडि बढाउने रणनीति बनाएका छन्।

‘प्रधानमन्त्री बालेनले लिपुलेकको विषय उठाउनुपर्छ, नेपाल बफर स्टेट होइन’

डा. शंकर शर्माले नेपाल-भारत सीमा विवाद र ईपीजी प्रतिवेदनलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपाललाई दुई ठूला छिमेकी बीचको ‘बफर स्टेट’ मात्र नभई आर्थिक कूटनीति र पर्यटन विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। डा. शर्माले भारतसँगको सम्बन्धमा राजदूत पद खाली नराख्नुपर्ने र आर्थिक कूटनीतिमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाएका छन्। उनले भने, “हामीले अब आफूलाई दुई ढुङ्गा बीचको ‘बफर स्टेट’ मात्र भनिरहनु नपर्ने मान्यता राख्नुपर्छ।”

नेपाल-भारत सम्बन्ध, सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदन र राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी विभिन्न बहस भइरहेका छन्। डा. शर्माले भारतसँगका थाती रहेका समस्या समाधान गर्न ईपीजी प्रतिवेदन मात्र कुरेर बस्न नहुने तर्क गर्दै सीमा र पानीका विवाद राजनीतिक तवरबाटै सुल्झाउनुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, “हाम्रो कूटनीति त सहयोगसँग जोडिएको छ, तर अब हामीले आर्थिक कूटनीतिमा ध्यान दिनुपर्छ।”

उनले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनका लागि राजदूत पद खाली नराख्नुपर्ने र कूटनीतिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। डा. शर्माले नेपाल र भारत बीचका समस्याहरू समाधान गर्न ईपीजी रिपोर्ट मात्र कुरेर बस्नुभन्दा सक्रिय रूपमा समाधानतिर लाग्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले भने, “हामीले बङ्गलादेश र भारतको सिमाना विवाद समाधान भएको उदाहरणबाट सिक्नुपर्छ।” उनले नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनलाई पनि महत्वपूर्ण मान्दै, यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि दुवै पक्षले चासो दिनुपर्ने बताएका छन्।

एनपी साउदले आग्रह गरे– क्रियाशील सदस्यताबारे थप विवाद नगरौं

नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले सभापति गगन थापासँग पार्टीमा मेलमिलापका लागि विशेष अधिवेशनमा सहभागी नभएका नेताहरूसँग समन्वय कायम गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले “अधिवेशनमा नगएका साथीहरूबीच समन्वय र एकता बनाउन” आग्रह गर्दै क्रियाशील सदस्यता कार्यान्वयनमा विवाद नगर्न पनि भनेका छन्। १० जेठ, काठमाडौं।

साउदले पार्टीको आगामी महाधिवेशनका लागि निर्वाचन समिति र अनुशासन समिति सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। उनले आइतबार कैलालीको धनगढीमा आयोजना भएको प्रदेशस्तरीय भेलामा पार्टी एकतामा जोड दिँदै सभापति थापासँग समन्वयको अनुरोध गरेका हुन्। ‘अधिवेशनमा नभएका साथीहरूबीच समन्वय र एकता स्थापित गर्नुस्,’ उनले भने।

साउदले कुनै क्रियाशील सदस्यले अनुशासन तोडेमा त्यसको कारबाही गर्ने प्रक्रिया पार्टीको विधानमा नै निर्धारण भइसकेको उल्लेख गर्दै भने, ‘उक्त प्रक्रियाअनुसार सम्बन्धित सदस्यलाई हटाउन सकिन्छ।’ उनले सर्वसम्मतिमा बनेको क्रियाशील सदस्यता लागू गर्नु हुँदैन भन्नेमा पनि जोड दिएका छन्।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री साउदले निर्वाचन समितिको गठन सबै पक्षले स्वीकार गर्न सक्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्। ‘निर्वाचन समिति बनाउने, अनुशासन समिति पनि सर्वस्वीकार्य हुने गरी तयार गर्नुपर्छ,’ उनले भने। विशेष अधिवेशनमा सहभागी भएका र नभएका बीच एकता र समन्वय भए मात्र १५औं महाधिवेशन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

नेपालको सेमिफाइनल यात्रा: प्रशिक्षक भन्छन्, जुन टिम आए पनि तयार छौं

समाचार सारांश: माल्दिभ्सलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै नेपाल काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आइतबारको खेलमा नेपालकी कप्तान निरुता ठगुन्नाले सर्वाधिक १४ अंक जोडिन् भने मिडलब्लकर एलिशा मानन्धरले राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यु गरिन्। मुख्य प्रशिक्षक जगदिश भट्टले सेमिफाइनलअगाडि पाइने तीन दिनको विश्राममा कमजोरी सच्याएर बलियो रणनीति बनाउने बताए। १० जेठ, काठमाडौं।

माल्दिभ्सलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै नेपाल काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। समूह ए को पहिलो खेलमै चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी भारतसँग पाँच सेटमा पुगेर पराजित भए तापनि त्यसपछि लगातार दुई खेल जित्दै नेपाल सेमिफाइनल पुग्ने समूहको पहिलो टोली बन्यो। नेपालले शनिबार किर्गिस्तानलाई ३-० को सेटमा हराएर पहिलो जित हासिल गरेको थियो। माल्दिभ्सलाई पनि अपेक्षा अनुसार ३-० कै नतिजामा पराजित गरेपछि नेपालले ७ अंक जोड्यो। अब सोमबार हुने भारत र किर्गिस्तानबीचको खेलपछि यस समूहबाट सेमिफाइनल पुग्ने अर्को टोली टुङ्गिनेछ र समूह विजेता तथा उपविजेताको निर्णय पनि हुनेछ।

आइतबार त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा भएको समूह ए को अन्तिम खेलमा नेपालले माल्दिभ्सलाई २५-१२, २५-९, २५-२० ले हरायो। यस खेलमा नेपालकी कप्तान निरुता ठगुन्नाले आफ्नो पुरानो लय देखाउने प्रयास गरिन् भने सुमित्रा रेग्मी लगायत अन्य खेलाडीहरुले पनि राम्रो साथ दिए। पहिलो दुई सेट खेलेकी निरुताले सर्वाधिक १४ अंक जोडेकी छन्। सुमित्राले तीन सेट खेल्दै ११ अंक जोडिन्। दोस्रो र तेस्रो सेट खेलेकी सलिना बुढा मगरले ८ अंक जोडिन्। मुख्य प्रशिक्षक जगदिश भट्टले सेमिफाइनल पुग्ने पक्का भएपछि टोलीका सबै खेलाडीलाई मौका दिएका थिए। ‘हामीले खेल निको निको नभएसम्म सबै खेलाडीलाई अवसर दिने सोच बनाएका थियौं। सलिना (लिबेरो) लाई आराम चाहिएकोले खेलेनौं। अरु सबैलाई मौका दिएका छौं,’ भट्टले खेलपछिको पत्रकार संवादमा भने।

‘अहिलेसम्म भएका खेलहरुलाई लिएर सबैलाई सेमिफाइनलको लागि तयार पारेका छौं। अब त्यो रणनीति सेमिफाइनलमा लागू गर्नेछौं।’ यस खेलबाट मिडलब्लकर एलिशा मानन्धरले पनि राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यु गरिन्। यस पटक सिनियर टोलीमा ६ नयाँ खेलाडी समावेश गरिएका थिए, जसमा पाँचले भारत बिरुद्ध पहिलो खेलमै डेब्यु गरेका थिए भने एलिशाले तेस्रो खेलमा डेब्युको अवसर पाइसकिन्। पहिलो सेटमा माल्दिभ्सले नेपाललाई केही चुनौती दिए तापनि कप्तान निरुताको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा नेपालले पहिलो सेट सहजै जितेर अग्रता बनाएको थियो। दोस्रो सेट जित्न नेपाललाई खास चुनौती थिएन। तेस्रो सेटमा नेपालले बेन्चका खेलाडीलाई बढी अवसर दिँदा माल्दिभ्सले पनि अंक जोड्ने मौका प्राप्त गर्यो। यस खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै कप्तान निरुता प्लेयर अफ दि म्याच घोषित भइन्। समूह चरणका सबै तीन खेल खेलिसकेको नेपालले अब तीन दिनको विश्रामपछि जेठ १४ गते सेमिफाइनल खेल्नेछ। सेमिफाइनलअघि धेरै दिन विश्राम पाएकोले यस अवधिमा रणनीति तयार पार्ने र गल्तीहरू सच्याउने मुख्य प्रशिक्षक भट्टले बताए।

‘सेमिफाइनलअघि तीन दिनको विश्राम हुन्छ। अब सेमिफाइनलमा खेल्ने टिमका लागि रणनीति तयार गर्नेछौँ र विनिङ मानसिकताका साथ जान्छौं,’ भट्टले बताए। भट्टले विश्व कपमा ठूला टिमले पहिलो खेल हारेर अन्ततः उपाधि जितेको उदाहरण दिँदै जुन टिम सेमिफाइनलमा आए पनि नेपाल तयार रहेको बताए। ‘पहिलो खेल हारेर पनि सिक्ने कुरा हुन्छ। विश्व कपमा पनि ठूला टिमहरूले नयाँ टिमसँग हार्दा पछि विश्व कप जितेका छन्। त्यसैले केहीले अविश्वास गरेको हुन सक्छ। हाम्रो टोली पनि सेमिफाइनल पुग्न सक्ने चार टिममध्ये कमजोर छैन,’ भट्टले भने, ‘जुन टिमले आफ्नो योजना अनुसार कोर्टमा जान्छ र आफ्नो बलियो पक्ष लागू गर्छ, त्यो टिमले नतिजा निकाल्छ र त्यो क्षमता हामीसँग छ। केही कमी भए पनि दर्शकहरूको समर्थनले पूरा हुनेछ।’ सेमिफाइनलमा नेपालले राम्रो रिच र धेरै अनुभव भएका टिमसँग खेल्ने भएकाले जिता मानसिकता सहित जानुपर्ने प्रशिक्षक भट्टले बताए। ‘सेमिफाइनलमा हामीभन्दा अधिक रिच, स्पिड र अनुभव भएका खेलाडीसँग खेल्नेछौं। हामी २-३ दिन ट्रेनिङमा ब्लक र सर्भिसमा काम गर्नेछौं। विनिङ माइन्डसेट र मोटिभेसनमा कुनै कमी नराख्नेछौं।’ काजाखस्तान र इरानले एसियन स्तरदेखि काभासम्म विभिन्न प्रतियोगितामा खेल्दै आएका हुन् र उनीहरू धेरै अनुभवी रहेका कारण सेमिफाइनलमा जुन टिम पनि आए फरक नपर्ने भट्टले बताए।