लेखक: space4knews

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्। उनले भने, “सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको छ।” इप्पानका पदाधिकारीहरूले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन कानुनी सुधारका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्। ८ साउन, काठमाडौं।

मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको स्वच्छ, हरित र भरपर्दो विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा विस्तार गर्न विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक बन्दै गएको बताएका छन्। उनले यसका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छ वा नयाँ कानून आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए।

शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा उनले निजी क्षेत्रलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरी ‘बिजनेस–टु–बिजनेस’ (बीटुबी) मोडेलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न आवश्यक अनुमति दिन सरकार सकारात्मक रहेको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले प्रसारण लाइन विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र ऊर्जा क्षेत्रको विकासले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।

छलफलमा पूर्वसचिव दिनेश घिमिरे, इप्पान अध्यक्ष मोहन डाँगी, पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्की तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोनले प्रतिस्पर्धी विद्युत् बजार निर्माण, पीपीए दबाव व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा कानुनी रूपमा सहभागी गराउन आवश्यक नीति तथा कानुनी सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।

८ साउन, चितवन । पछिल्लो समय बर्डफ्लु नियन्त्रणतर्फ सकारात्मक प्रगति भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। बर्डफ्लुको संक्रमण देखिएपछि सरकारी क्षेत्रबाट प्रभावकारी रुपमा गरिएका कार्यहरूको कारण संक्रमण नियन्त्रणमा आएको व्यवसायीहरूले जनाएका छन्। संक्रमण नियन्त्रणका लागि सचेतना र आवश्यक सावधानी अपनाएकाले धेरै क्षति हुनबाट रोकिएको नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलले बताए। उनका अनुसार कुखुरापालक सङ्घ र नेपाल ह्याचरी उद्योग सङ्घ केन्द्रीय समितिले पशु सेवा विभागलाई लिखित धन्यवाद दिएको छ। ‘सबै कर्मचारीको समूह अहोरात्र खटिएर बर्डफ्लु नियन्त्रणतर्फ काम गरेको साथै आमसमुदायमा नकारात्मक प्रभाव नपर्नसक्ने गरी सचेतनामूलक सूचना सम्प्रेषण र सावधानी अपनाएर देशको आत्मनिर्भर व्यवसायलाई धराशयी हुनबाट बचाउन गरिदिएको योगदान अतुलनीय छ,’ धन्यावाद पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

सङ्घका अध्यक्ष पोखरेलले विभागले गरेका पहल र निरन्तरको योगदानको कारण पोल्ट्री क्षेत्रमा थप क्षति हुनबाट जोगिएको बताए। किसान र व्यवसायीलाई समस्या आएमा तदारुकता पूर्वक सम्बोधन गर्न सके कम क्षतिमा समाधान हुने उदाहरण अहिले सफल भएको उनले बताए। नेपाल ह्याचरी उद्योग सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछानेले पशु सेवा विभागका महानिर्देशकसहितको टोलीलाई भेट गरी बर्डफ्लु नियन्त्रणमा गरेको सक्रियताप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। उनले करिब ९९.९९ प्रतिशत रोग नियन्त्रण भएको र अन्य ठाउँमा संक्रमण नदेखिएको उल्लेख गरे।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर एक मात्र व्यवसाय पोल्ट्री हो, जुन व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुँदै देशको कुल घरेलु उत्पादनको करिब तीन प्रतिशत हिस्सा ओगटेको जनाउँदै सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष लामिछानेले प्रत्यक्ष रूपमा पाँच लाख जनालाई रोजगारी दिएको बताए। नेपालको पोल्ट्री व्यवसाय क्षेत्रमा करिब एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षणमा राज्यको उचित पहल आवश्यक रहेको उनले जोड दिए। व्यवसायीहरूले साउन १ गतेयता नेपालमा बर्डफ्लु संक्रमण देखिएको छैन भनि जानकारी दिए।

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार यस वर्ष नेपालभर आठ लाख ३५ हजार ५६३टा पन्छी नष्ट गरिएको छ। ११ लाख ६५ हजार ६६३ अण्डा र दुई लाख ४५ हजार ३५ किलो दाना नष्ट गरिएको समेत जानकारी दिए। काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेको मात्र क्षेत्रमा तीन लाख ६७ हजार ८३५ पन्छी नष्ट गरिएको पनि उनले बताएका छन्। महानिर्देशक दाहालले प्रभावित कृषकलाई सरकारले तत्काल राहत उपलब्ध गराएको जानकारी दिए। ५० करोड रुपैयाँ रकम बजेटमा थप भई ५२ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन भएको बताउँदै हालसम्म १०४ जना कृषक र फार्मका खातामा ५० करोड ७१ लाख १५ हजार ७०४ रुपैयाँ राहत वितरण भइसकेको उनले बताए। ‘देशभर रहेका पन्छी रोग अनुसन्धान प्रयोगशालाहरूले तीव्र गतिमा परीक्षण अगाडि बढाएका छन्। सरकारले देखाएको तदारुकता र किसानको सहयोगका कारण बर्डफ्लु नियन्त्रणमा आएको हो। अब थप संक्रमणको संभावना कम छ’, उनले भने। संक्रमण घटेपछि कुखुराको अण्डा र मासुको खपत बढ्न थालेको छ भने किसानले पनि उचित मूल्य पाउन थालेका छन्। पहिले संक्रमणका कारण मूल्य घट्दा किसान प्रभावित भएका थिए, चल्ला बिक्री नहुँदा नष्ट गर्ने बाध्यता समेत आउँथ्यो।

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ओखरको आयात परिमाण र मूल्य दुवै अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ। भन्सार विभागका अनुसार ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको ९४ लाख किलो ओखर आयात गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा १३२ प्रतिशत बढी हो। नेपाल र भारत बीचको भन्सार शुल्क अन्तरका कारण चीनबाट आयात गरिएको ओखर अवैध रूपमा भारततर्फ तस्करी भइरहेको छ भन्ने सूचना पनि प्राप्त भएको छ।

हालसालै नेपालमा ओखर आयातमा अत्यधिक वृद्धि देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ओखर आयात परिमाण तथा मूल्य दुवैमा अघिल्लो वर्ष २०८१/८२ तुलनामा दोब्बर भन्दा बढी वृद्धि भएको छ। यो तथ्य भन्सार विभागका तथ्यांकले पुष्टि गरेका छन्। भन्सार विभागका तथ्यांक अनुसार उक्त आवमा व्यापारीहरूले ३ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको ९४ लाख ८ हजार २ सय ६२ किलो ओखर आयात गरेका थिए।

ओखर आयातको तीव्र वृद्धिसँगै सरकारले भन्सार राजस्व संकलनमा पनि वृद्धी भएको छ। २०८१/८२ मा ६२ करोड ९६ लाख राजस्व सङ्कलन भएकोमा, २०८२/८३ मा यो संख्या ८६ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। बजारका विज्ञहरूका अनुसार व्यापारीहरूले ओखरलाई पनि आम्दानीको एउटा नयाँ आयाम बनाइएको छ।

तर नेपालमा ओखर आयातमा अस्वाभाविक वृद्धि हुनुमा केवल आन्तरिक खपत मात्रै कारण छैन। भारत सरकारले आफ्ना कश्मीरी किसान संरक्षणका लागि अमेरिका, चीन लगायतका तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने ओखरमा १०० देखि १२० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाएको छ। नेपालमा भने ओखर आयात गर्दा मात्र १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ। यसले व्यापारीहरूलाई चीनबाट सस्तो मूल्यमा ओखर आयात गरेर अवैध बाटो हुँदै भारत तस्करी गर्न प्रोत्साहित गरेको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले साउन १५ भित्र राइड सेयरिङ सेवालाई वैध बनाउन कम्पनीहरूलाई इजाजत लिनको लागि अन्तिम समयसीमा तोकेको छ। सवारी सेवा नेपाल प्रालिले प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार राइड सेयरिङका लागि नेपालमा पहिलो पटक अनुमति पाएको छ। इजाजत नलिई सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी र राइडरहरूलाई कडा कारबाही र जरिवाना गरिने जानकारी दिइएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत वैशाखमा राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभको नियमावली तेस्रो पटक संशोधन गर्दै चार पांग्रे ट्याक्सी र साना सवारी व्यवसायीलाई सहज बनाएको छ। रातो नम्बर प्लेट भएका चार पांग्रे सवारी साधनको सट्टामा कालो नम्बर प्लेटलाई मात्र राइड सेयरिङमा चलाउन अनुमति दिइएको छ। राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालनका लागि एक कम्पनीलाई चार पांग्रे सवारी साधनको हकमा आफ्नो स्वामित्व वा अन्य धनीका गरेर बढीमा ३०० सवारी साधनलाई इजाजत दिने व्यवस्था गरिएको छ।

गण्डकी सरकारले लामो समय व्यवसायीसँगको समस्यालाई मिलाउँदै २०८२ वैशाख अन्त्यमा नियमावली जारी गरेको थियो। नियम जारी भएपछि मध्य जेठमा यातायात व्यवसायीहरूले गण्डकी हुँदै देशभर आन्दोलन गरी यातायात सेवा ठप्प पारेका थिए। संघीय सरकारले एक महिनाका लागि स्थगित गर्न आग्रह गरेपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले समन्वय र सहजीकरण गरेका थिए। राइड सेयरिङमा अनुमति प्राप्त सवारी साधनलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने गरी व्यवस्था गरिएको छ।

तर पोखरा ट्याक्सी व्यवसायीहरू अहिलेसम्म राइड सेयरिङ एपबाट अनुमति लिन अनिच्छुक छन्। इनड्राइभ, पठाओ जस्ता कम्पनीहरूले पनि अनुमति लिन जाने गरेका छैनन् र अझै अवैध रूपमा यात्रुको आवाजाही गरिरहेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई वैध बनाउन नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गरिसकेपछि पनि अनुमति नलिई सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई अब कडा कारबाही गरिने यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कास्कीका प्रमुख ढाका शर्माले बताएका छन्।

समाचार सारांश समीक्षा गरिएको छ। निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरणको क्रममा सरकारले राखेका सर्तहरूलाई अन्यायपूर्ण ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएको छ। कम्पनीले नवीकरण शुल्कमा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लगाउने व्यवस्था र सेयर संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने सर्तहरूलाई गैरकानुनी भन्दै व्यावसायिक वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने बताएको छ। विवाद समाधानका लागि एनसेलले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपाली स्वामित्वमा ल्याउने र सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन गर्ने नयाँ व्यावसायिक प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। ८ साउन, काठमाडौं।

निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्दा सरकारले राखेका केही सर्तहरूलाई गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दर्ता गरेको छ। कम्पनीले ती सर्तहरूले आफ्नो व्यवसाय, लगानी र सेवा सञ्चालनमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै निवेदन दिएको हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १६ भदौ २०८१ मा मोबाइल सेवा इजाजतपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरे पनि त्यहाँ राखिएका दुई मुख्य सर्तहरूलाई लिएर एनसेलले आपत्ति जनाएको छ।

पहिलो सर्त अनुसार, बाँकी नवीकरण शुल्क तिर्दा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिनुपर्ने व्यवस्था कानुन विपरीत भएको एनसेलको दाबी छ। दोस्रो, नवीकरणको बेला कम्पनीको सेयर संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्न नपाइने सर्त राखिएको छ, जुन एनसेलले गैरकानुनी भनेको छ। एनसेलका अनुसार यी दुवै सर्त संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको अधिकार र व्यावसायिक स्वतन्त्रताको विरोधी छन्। कम्पनीले भनेको छ कि यस्ता सर्तहरू नेपाल टेलिकमलाई लाइसेन्स नवीकरण गर्दा नलगाइएको तर आफूलाई मात्रै लगाइएको भएर विभेदकारी व्यवहार भएको छ।

कम्पनीको भनाइमा, दूरसञ्चार नियमावलीको १०औं संशोधन पनि पछाडि मितिदेखि लागु गर्न खोजिएको र यसको प्रभाव एनसेलमाथि मात्र परेको देखिन्छ। कानुनले सेयर बिक्रीमा रोक नलगाएपछि सेयर संरचना परिवर्तनमा प्रतिबन्ध लगाउनु गैरकानुनी हुने एनसेलको ठहर छ। एनसेलले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो करदाता कम्पनी भएको, १ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको र प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष रूपमा एक लाख भन्दा बढी मानिसलाई रोजगार दिएको समेत जनाएको छ। विवाद समाधान नभए दूरसञ्चार क्षेत्रमा संकट आउने चेतावनी पनि कम्पनीले दिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय वालेट प्रयोगकर्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ। भुक्तानी सेवा प्रदायकले २०७८ असोज मसान्तभित्र प्रयोगकर्ताको राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। विदेशमा बस्ने नेपाली र अशक्त नागरिकका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष छुटसहितका मापदण्ड तोकेको छ।

८ साउन, काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले वालेट प्रयोगकर्तालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ। भुक्तानी सेवा प्रदायकले नेपाली नागरिकका हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेख अनुसार विवरण सुनिश्चित गरी वालेट खोल्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो। भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले २०७८ असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप्लिकेसन वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट वालेट प्रयोगकर्ताको राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरणको स्वघोषणा लिनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएका नेपाली नागरिकका हकमा २०७८ असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप्लिकेसन वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सम्बन्धित वालेट प्रयोगकर्ताको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक गर्नसमेत केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र लिई ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्न सम्बन्धित वालेट प्रयोगकर्तालाई मोबाइल एप्लिकेसन वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट प्रत्येक महिनामा जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ।

विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीले अनलाइनमार्फत विद्युतीय वालेट खोल्नुपर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र बाहेक आवश्यक कागजात लिएर वालेट खोल्न सक्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। यसरी खोलिने वालेट सम्बन्धमा, वालेट प्रयोगकर्ताले नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण लिई अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, अशक्त तथा असहाय नागरिकका हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर बाहेक आवश्यक कागजात संलग्न गरेर पनि वालेट खोल्न र कारोबार गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

काभ्रेपलाञ्चोकमा बुद्धचित्तको मूल्य बढेसँगै दाना चोरी र बगैंचा धनी तथा व्यापारीबीच विवादका घटनाहरू बढिरहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार, यस सिजनमा बुद्धचित्त चोरीका नौ घटना भएका छन् र दुई जनालाई पक्राउ गरिएको छ। बोटबाट दाना टिप्ने अधिकार र खरिद–बिक्री सम्झौता विवाद समाधानका लागि सुरक्षा कडा गरिएको छ। ८ साउन, काभ्रेपलाञ्चोक।

बुद्धचित्त (बोधिचित्त) को दाना टिप्ने सिजन सुरु भइसकेको छ। यद्यपि, काभ्रेपलाञ्चोकमा यस वर्ष पनि बुद्धचित्त चोरी, विवाद र झगडा जस्ता घटनाहरू पटक–पटक देखिएका छन्। बुद्धचित्तसँग सम्बन्धित दर्जनौं घटना अनुसन्धान भइरहेको छ। उच्च मूल्यका कारण बगैंचा मालिक र व्यापारीबीच, व्यापारी–व्यापारीबीच र बगैंचा मालिकहरूसँग हुने विवादहरूले सुरक्षा चुनौती थपिएको छ। यस वर्ष जेठ २० देखि असार २५ सम्म जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा बुद्धचित्त चोरी भएका छन्।

धुलिखेल, पनौती, पाँचखाल, भुम्लु, मण्डनदेउपुर र रोशी गाउँपालिकाका किसान चोरीबाट प्रभावित भएका छन्। केही स्थानमा रुख काटेर दाना चोरी भएको छ भने कतै रातिको समयमा मोटरसाइकलबाट चोरी गरिएको देखिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका सूचना अधिकारी रविन विष्टका अनुसार यस सिजनमा बुद्धचित्तसँग सम्बन्धित कम्तिमा १२ घटना घटेका छन्। असार १३ गते पाँचखाल नगरपालिका–१ अनेकोटमा कुलमान तामाङको बोटको बीच भाग काटेर दाना चोरी भएको छ।

असार २१ गते भुम्लु–५ कम्राङ टोलका सुमन लामाको बुद्धचित्त दाना चोरी भएको घटना पनि छ। असार २४ मा मण्डनदेउपुर–२ चित्लेकाका अक्कलबहादुर तामाङको बारीमा बुद्धचित्त माला चोरी भएको र असार २५ मा रोशी–९ रजवासका मनोरथ भुर्तेलको बुद्धचित्त चोरी भएको प्रहरीमा रेकर्ड छ। चोरी भएका नौ घटनामध्ये प्रहरीले दुई–तीन घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरेको छ। काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल र रोशी गाउँपालिका बुद्धचित्त खेतीका मुख्य क्षेत्र मानिन्छ।