लेखक: space4knews

२५ चैत, काठमाडौं । सिँचाइ दिवस तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको स्थापना दिवस आज ‘जलस्रोतको व्यवस्थित उपयोग, समृद्ध देश निर्माणमा सहयोग’ भन्ने नाराका साथ विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । तत्कालीन सरकारले २००९ सालमा नहर विभाग स्थापना गरेर कृषि जग्गामा सिँचाइको थालनी गरेका थिए । सो अवसरकै सन्दर्भमा सरकारले सिँचाइ दिवस मनाउँदै आएको छ । सिँचाइको संस्थागत विकासक्रममा नहर विभाग, सिँचाइ तथा खानेपानी विभाग, सिँचाइ तथा जलवायु विज्ञान विभाग हुँदै २०४४ सालमा सिँचाइ विभागमा रूपान्तरण भयो । विसं २०७२ मा संविधान जारी भएपछिको व्यवस्थाअन्तर्गत सिँचाइ विभाग र जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग खारेज गरी २०७५ सालमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग स्थापना गरिएको थियो ।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सरकारीस्तरबाट १९७९ सालमा ‘चन्द्र नहर’ निर्माण शुरु भएर १९८५ सालमा सम्पन्न भयो । यसलाई पहिलो आधुनिक र नेपालकै सबभन्दा पुरानो सिँचाइ प्रणाली मानिन्छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेर जवराको विशेष पहलमा बनेको उक्त नहरको प्राविधिक नेतृत्व शाही सेनाका महासेनानी डिल्लीजङ्ग थापाले सम्हालेका थिए । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को आर्थिक र प्राविधिक सहयोगले हालै शताब्दी पुरा गरेको सो नहरका ३२ प्रमुख संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र सुदृढीकरण सम्पन्न भएको छ ।

उदयपुरको त्रियुगा नदीलाई मुख्य पानी स्रोत मानिएको यस नहरले २८ किमी मुख्य नहर र ११ शाखा नहरको माध्यमबाट सप्तरी जिल्लाका १०,५०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउँदै आएको छ । यहाँबाट ३५,००० घरपरिवारका किसान लाभान्वित भएका छन् । हाल कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पहुँच विस्तार हुँदै गए पनि अझै करिब १० लाख हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्याउनु पर्ने चुनौती देखिन्छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक ई. मित्र बरालका अनुसार कुल सिँचाइयोग्य क्षेत्र २५ लाख ३६ हजार हेक्टरमध्ये करिब १५ लाख ८७ हजार ९१० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । सतह, भूमिगत, जलाशय तथा लिफ्ट सिँचाइमार्फत सिँचाइ भएका क्षेत्रहरूमा हेक्टर उत्पादन औसत रूपमा वृद्धि भएको छ ।

नेपालमा कृषियोग्य जमिनको कुल क्षेत्रफल ३५ लाख ५७ हजार ७०० हेक्टर रहेको छ । बरालले भने, “नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतया कृषिमा आधारित छ र करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेशामा संलग्न छ । दिगो, भरपर्दो र प्रभावकारी सिँचाइ प्रणालीबिना कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षा सम्भव छैन । यसैलाई ध्यानमा राखेर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन विभाग उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यरत छ ।”

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : प्रगति तीव्र
विभागअन्तर्गत छवटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाले गति पाएका छन् भने ती समयमै सम्पन्न गर्न विभागले प्रमुखता दिंदै आएको छ । ती योजनाहरू हुन् – महाकाली सिँचाइ आयोजना (कञ्चनपुर), रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना (कैलाली), बबई सिँचाइ आयोजना (बर्दिया), भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना (सुर्खेत), सिक्टा सिँचाइ आयोजना (बाँके) र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना (सिन्धुली) । चालु आर्थिक वर्षमा ती मध्ये तीनवटा आयोजनाको कार्य प्रगति राम्रो रहेको छ ।

• सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा हालसम्म २२,५०० हेक्टरमा सिँचाइ संरचना विस्तार भइसकेको छ र कुल सिँचाइ क्षेत्रफल ४२,७६६ हेक्टर छ ।
• बबई सिँचाइ आयोजनामा २७,३३० हेक्टरमा सिँचाइ संरचना विस्तार भएको छ र कुल ३६,००० हेक्टर क्षेत्रलाई सिँचाइ हुने लक्ष्य छ ।
• रानी जमरा कुलरिया आयोजनामा १४,३०० हेक्टरमा सिँचाइ संरचना विस्तार भइसकेको छ र कुल सिँचाइ क्षेत्रफल ३८,३०० हेक्टर रहेको छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणमा पनि प्रगति भएको छ । महानिर्देशक बरालले भने, “सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि अब प्रगति लिन्छ ।”

तराई मधेश भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम
तराई र भित्री मधेसका करिब ३ लाख १८ हजार हेक्टर जमिनमा भूमिगत जल सिँचाइ प्रविधि मार्फत सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन विभागले यो कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । कृषियोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विकास गरी कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता, भोकमरी अन्त्य र रोजगारी सृजना गर्ने यस कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य हो । यो कार्यक्रम तराई मधेसका १९ जिल्लासहित उदयपुर, मकवानपुर, सुर्खेत, चितवन, दाङ, इलाम र सिन्धुली लगायतका पहाडी जिल्लामा पनि कार्यान्वयनमा छ । बरालले भने, “भूमिगत सिँचाइ प्रणाली सञ्चालनमा आवश्यक प्राविधिक ज्ञानको अभावले गर्दा उपभोक्ताहरूलाई नियमित रुपमा समस्या समाधान गर्न विभाग प्रयासरत छ ।”

गत वर्ष वर्षातको बेलामा मधेस प्रदेशमा सुक्खा आएको समयमा विभागले द्रुत गतिमा समस्या समाधान र धानबाली संरक्षणका लागि भूमिगत जल सिँचाइ निरन्तरता दिएको थियो । सरकारले साउन ६ गते मधेस प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि सुक्खा विपद् क्षेत्र घोषणा गरेका थिए । खाद्यपानी, सिँचाइ तथा कृषि सम्बन्धी समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा भूमिगत जल सिँचाइ सम्बन्धी आवश्यक कदम अगाडि बढाइएको छ ।

जलस्रोत संरक्षण र व्यवस्थापन
जलस्रोत संरक्षण विभागले एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ जसले २५ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विभागले जलस्रोत संरक्षण, नदी नियन्त्रण तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइरहेको छ । महानिर्देशक बरालका अनुसार, “निर्माण सम्पन्न भएका सिँचाइ प्रणालीहरूमा नहर सञ्चालन र व्यवस्थापन पनि गरिरहेको छ ।” विभागले हालसम्म १,४७७ किलोमिटर तटबन्ध, १३,६७१ हेक्टर जग्गा उकास र ६३५ चेकड्याम निर्माण सम्पन्न गरेको छ । बरालले थपे, “जलस्रोत संरक्षण, नदी नियन्त्रण तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनमा गतिशील रूपमा काम गरिरहेको छ ।”

भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)ले देशमा न्यून मुद्रास्फीति र उच्च वृद्धिको विद्यमान अवस्थालाई “अभूतपूर्व समय” भनेको धेरै भएको छैन। तर मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र त्यसले तेल बजारमा ल्याएको व्यवधानले भारतको विशिष्ट वृद्धिको कथालाई अनपेक्षित धक्का दिएपछि उक्त अवस्था क्षणभङ्गुर हुन पुगेको छ।
सबभन्दा टड्कारो प्रभाव भारतीय मुद्रामा परेको छ। भारतीय रुपैयाँमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक अवमूल्यन भएको छ। गत वर्षको तुलनामा अमेरिकी डलरसँग भारुको १०%ले अवमूल्यन भइसक्यो। केन्द्रीय ब्याङ्कले हस्तक्षेप गरेर स्थितिमा केही राहत मिले पनि त्यो सम्भवत: अस्थायी हुने देखिन्छ। युद्ध कति लम्बिएला भन्नेमा यो अवस्था भर पर्ने हुँदा आगामी दिनमा थप गिरावट हुन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ।
एकदमै खराब अवस्था भयो भने, मानौँ सन् २०२६ भरि युद्ध चल्यो भने त्यसको परिणाम भारुका निम्ति ‘विनाशकारी’ हुन सक्ने र प्रति डलरको मूल्य ११० भारु (नेरु १७६) भन्दा धेरै पुग्न सक्ने शोधसंस्था बर्न्स्टीनको अनुमान छ। युद्ध चाँडै सकिए पनि पीडा पछिसम्म बाँकी रहने छ। मुद्रा निरन्तर कमजोर हुँदा त्यसले सबथोकमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। उपभोक्तालाई महँगी बढ्छ, कर्पोरेट क्षेत्रको नाफा कम हुन्छ, सरकारी घाटा बढ्छ अनि स्टक बजारमा थोरै पुँजी भित्रिन्छ।
विदेशी मुद्रा पलायनका कारण यो वर्षको सुरुको तुलनामा अहिले नै भारतका मुख्य सूचकाङ्कहरू १२% ले घटिसकेका छन्। यसले मानिसहरूको सम्पत्तिमा क्षय भएकाले सम्पत्तिको मूल्य बढ्दा खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि सेलाएको छ। सोही प्रवृत्तिका कारण धनीहरूले उपभोगको इन्जिन चलायमान बनाइरहेका थिए। विश्वव्यापी तनावले देशको मुद्रास्फीति र वृद्धिको प्रक्षेपणलाई पनि नकारात्मक ढङ्गले असर पार्न थालेको छ।

बायर्न म्युनिखले युरोपियन च्याम्पियन्स लिग क्वाटरफाइनलको पहिलो लेगमा रियल मड्रिडलाई २-१ को अन्तरले हराएको छ। खेलको पहिलो हाफमा लुइस डियाजले गोल गर्दै बायर्नलाई अग्रता दिलाएका थिए। दोस्रो हाफको सुरुवातमै ह्यारी केनले गोल थपेर बायर्नको अग्रतालाई दोब्बर बनाएका थिए। रियलका लागि किलियन एम्बाप्पेले ७४ औं मिनेटमा गोल गरे पनि टोलीले बराबरी गोल गर्न सकेन। २५ चैत, काठमाडौं।

युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत क्वाटरफाइनलको पहिलो लेगमा बायर्न म्युनिखले रियल मड्रिडलाई २-१ को स्कोरले पराजित गरेको छ। गत रात रियलको घरेलु मैदान सान्टियागो बर्नाबेउमा सम्पन्न खेलमा बायर्नले महत्वपूर्ण अवे जित निकाल्दै घरेलु लेगभन्दा पहिलै अग्रता बनाएको हो। खेलको पहिलो हाफको ४१ औं मिनेटमा लुइस डियाजले गोल गर्दै बायर्नलाई अग्रता दिलाएका थिए। दोस्रो हाफ सुरु भएसँगै, एक मिनेटमै ह्यारी केनले उत्कृष्ट गोल थप्दै अग्रतालाई दोब्बर बनाए। रियलका लागि ७४ औं मिनेटमा किलियन एम्बाप्पेले ट्रेन्ट एलेक्जेन्डर-अर्नोल्डको पासमा गोल गर्दै टोलीलाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरे। त्यसपछि रियलले दबाब सिर्जना गर्‍यो तर समानी गोल गर्न सक्षम भएन। बायर्नका गोलकिपर म्यानुएल नोएरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै टोलीलाई जित दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। अब दोस्रो लेग अर्को साता बायर्नको घरेलु मैदानमा हुनेछ।

२५ चैत, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्यहरू निर्धारण गरेको छ। समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ३०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो ३०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ३६, आलु रातो प्रतिकिलो २१ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २३ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ३७ रहेको छ। यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ३५, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ३५, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो २५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ४०, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो ६०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो १६, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ७० कायम भएको छ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो १००, मटरकोसा प्रतिकिलो ८०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो १२०, टाटे सिमी प्रतिकिलो १२०, तिते करेला प्रतिकिलो १२०, लौका प्रतिकिलो ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ रहेको छ। चिचिन्डो प्रतिकिलो १००, घिरौँला प्रतिकिलो ८०, झिगनी प्रतिकिलो १२०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ५०, भिन्डी प्रतिकिलो ११०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो ७०, पिँडालु प्रतिकिलो ६५ र स्कुस प्रतिकिलो ६५ कायम गरिएको छ।

रायोसाग प्रतिकिलो ६०, पालुङ्गो प्रतिकिलो ७०, चमसुर प्रतिकिलो ९०, तोरीसाग प्रतिकिलो ५०, मेथी प्रतिकिलो ९०, हरियो प्याज प्रतिकिलो १००, बकुला प्रतिकिलो ४५, तरुल प्रतिकिलो ७०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो १७०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ३३०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो १,००० निर्धारण गरिएको छ। कुरिलो प्रतिकिलो ४००, निगुरो प्रतिकिलो ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो ८०, चुकुन्दर प्रतिकिलो ७०, सजीवन प्रतिकिलो १२०, कोइरालो प्रतिकिलो २८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो ४५, जिरीको साग प्रतिकिलो ६०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो ६०, सेलरी प्रतिकिलो १३, पार्सले प्रतिकिलो २००, सौफको साग प्रतिकिलो ९०, पुदिना प्रतिकिलो १२०, इमली प्रतिकिलो १८०, तामा प्रतिकिलो १३०, तोफु प्रतिकिलो १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो २८० तोकिएको छ। स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३००, केरा (दर्जन) २२०, कागती प्रतिकिलो ३००, अनार प्रतिकिलो ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो २२, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो ३५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ रहेको छ। भुइँकटहर प्रतिगोटा १७०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ४०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो ३०, खकटहर प्रतिकिलो ८०, निबुवा प्रतिकिलो ८०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १००, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो ३०० र किबी प्रतिकिलो ४५० निर्धारण गरिएको छ। यसैगरी, अमला प्रतिकिलो १९०, अदुवा प्रतिकिलो ९०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो ४५०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो १००, खुर्सानी (अकबरे) प्रतिकिलो ८००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो १२०, हरियो लसुन प्रतिकिलो १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ रहेको छ। लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो २३०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो १५०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो १००, माछा सुकेको प्रतिकिलो १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो ३२० निर्धारण गरिएको छ।

विशेष महाधिवेशनपछि चिरा परेको नेपाली कांग्रेसभित्र नेताहरूकै शब्दमा वृहत् एकताको निम्ति प्रयास तीव्र बनेको देखिएको छ। संस्थापन र संस्थापन इतर दुवै पक्षका नेताहरू एकता अपरिहार्य भएको बताउँछन्। सभापति गगन थापाले सबैको निम्ति सम्मानजनक सूत्र प्रस्ताव गर्नुपर्ने संस्थापन इतर खेमाका नेताहरूको भनाइ छ। थापा पक्षले पनि विकल्पहरूबारे छलफल गर्न तयार रहेको बताएको छ।

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले एकता प्रयासका क्रममा सभापति थापासँग केही दिनअघि कुराकानी गरेका थिए। उनले एकता प्रयासको निम्ति थापालाई अग्रसरता लिन आफूले आग्रह गरेको जानकारी दिए। “उहाँको धारणा सकारात्मक पाएँ तर त्यसपछि थप केही प्रयास भएको मलाई थाहा छैन। म पर्खिएको छु,” नेता रिजालले भने, “एकता हुनै पर्छ, विकल्प छैन, अदालतको फैसलाभन्दा अगाडि हामीसँग त्यसको निम्ति विभिन्न विकल्पहरू हुन्छन्। त्यसको निम्ति अग्रसरता गगन थापाले लिनुपर्छ।”

महामन्त्री गुरुराज घिमिरेका अनुसार विभिन्न तहमा एकता प्रयासको निम्ति छलफल भइरहेको छ। उनका अनुसार इतर खेमाले सभापति थापाले नै कुरा गर्नुपर्ने बताइएको छ। “संसदीय दलको नेता चयन लगायतको कामको व्यस्तता छ, सभापतिजीले पनि कुरा गर्नुहुन्छ,” महामन्त्री घिमिरे भन्छन्।

कांग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडू सरकार गठन र संसद् विघटनविरुद्धको रिट निवेदनबारेको फैसला नपर्खिए जस्तै पार्टीको मुद्दालाई पनि अब कुर्न नहुने बताउँछन्। “संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दा भन्दै पनि देश अगाडि बढ्यो। नयाँ परिस्थितिमा पुग्यौँ, त्यस्तै कांग्रेस विशेष महाधिवेशनविरुद्धको मुद्दा कुरेर बस्नु भनेको विवाद झन् गहिरो बनाउनु हो,” उनी भन्छन्, “पुराना विवादको पटाक्षेप गरेर नयाँ बाटो खोल्नु नै हामी सबैको हितमा हुन्छ, त्यसैले १५ औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुनु नै मध्य मार्ग हो, एकताको सूत्र र बाटो हो।”

२५ चैत, रोल्पा । रोल्पाको लुंग्री गाउँपालिकामा उत्पादित कोदो पहिलोपटक काठमाडौंमा बिक्रीका लागि पठाइएको छ। लुंग्री गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेको सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाले गाउँपालिकाका ७ वटा वडामा उत्पादन भएको कोदो संकलन गरी मंगलबार जिल्ला बाहिर पठाएको हो। सहकारीमा करिब ८० क्विन्टल कोदो संकलन गरिएको थियो, जसमध्ये १० क्विन्टल अर्थात् १ हजार केजी स्थानीय बजारमै बिक्री भएको र बाँकी ७० क्विन्टल अर्थात् ७ हजार केजी बराबरको परिमाण काठमाडौं पठाइएको लुंग्री सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाका अध्यक्ष भूमिका विष्टले जानकारी दिइन्।
‘नेपाली माटो कम्पनीले प्रतिकेजी ७० रुपैयाँको दरले सहकारीबाट कोदो खरिद गरी काठमाडौं लगेकी छ,’ विष्टले भनिन्, ‘हामीले जिल्ला बाहिर पहिलोपटक ४ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको कोदो निर्यात गरेका छौं।’ सहकारी र नेपाली माटो कम्पनीबीच २०८२ मंसिर महिनामा कोदो किनबेच सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।
रैथानेबालीको रुपमा रहेको कोदोले राम्रो मूल्य पाएपछि यहाँका किसानहरू उत्साहित भएका छन्। स्थानीय यमकुमारी विष्टले स्थानीय उत्पादन बिक्री हुने ग्यारेन्टी हुँदा अझ धेरै उत्पादन गर्ने उत्साह थपिएको बताइन्। पालिकामा प्रत्येक हप्ताको मंगलबार कृषि हाटबजार सञ्चालनमा रहेकाले कृषकहरूलाई आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपज बिक्री गर्न सहज भएको पनि उनले उल्लेख गरिन्।
‘पहिले हामीले उत्पादन गरेका कृषि उपज कहाँ लगेर बिक्री गर्ने हो भन्ने चिन्ता थियो, तर अहिले धेरै सहज भएको छ,’ उनले भनिन्। ब्राण्ड बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य लुंग्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत कुमार थापाले व्यक्त गरे। रैथानेबालीहरूको उत्पादन घट्दै गएको बेला रोल्पाको कोदोलाई काठमाडौंमा माग हुनु सकारात्मक रहेको उनले बताए। साथै उनले लुंग्री गाउँपालिकामा उत्पादित कोदोको ब्राण्ड बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउने सोच रहेको पनि सुनाए।
कोदो उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै अन्य रैथानेबालीहरूको पनि खोजी गर्दै उत्पादनमा जोड दिने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना गाउँपालिकाले बनाएको बुँदाहरूमा उल्लेख छ। लुंग्री गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख भुपेन्द्र पाण्डेले करिब एक सय जना किसानहरूले उत्पादन गरेको कोदो काठमाडौं पठाइएको जानकारी दिँदै किसानहरूलाई कोदो उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने औजार, अभिमुखीकरण तालिम, बीउबिजन तथा प्राविधिक सहयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्न गाउँपालिकाले जोड दिने बताए। कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पाको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा वार्षिक १७ सय मेट्रिक टन कोदो उत्पादन हुने गरेको छ। जिल्लाका सुनछहरी, लुंग्री, गंगादेव, परिवर्तन र सुनिलस्मृति गाउँपालिकाहरूमा बढी कोदो उत्पादन हुने गरेको छ।

२४ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेएनयू आन्दोलनको क्रममा गल्ती भएको कुरा स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका प्रश्नहरूको उत्तर दिंदै सांसद पुनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले गोली चलाउने आदेश नदिए पनि सरकारकी प्रमुख व्यक्तिको रूपमा गल्ती स्वीकार गरी माफी माग्न हिच्किचाउन नहुने बताए। उनले मातहतका कर्मचारीहरूले गरेको गल्ती प्रमुख व्यक्तिले स्वीकार गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएका छन्।

‘आज उनीहरूले गोली चलाउने आदेश दिएनन् भनेको छ। तर प्रमुख त उनीहरू नै हुन्। अनि थाहा पाएन भनेर कसैलाई सान्त्वना दिन मिल्छ? आफू प्रमुख हुँदा मातहतका कसैले गल्ती गर्‍यो भने त्यसलाई स्वीकार्नैपर्ने हो। म क्षमा माग्छु भन्नुपर्छ,’ पुनले भने, ‘क्षमा माग्दा मान्छेको मूल्य घट्दैन, बढ्छ। गल्तीका विषयमा आफू जिम्मेवार व्यक्ति भएर स्वीकार नगरे कसरी प्रमुख व्यक्ति बन्न सकिन्छ? यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो।’

संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानले दुई हप्ता अवधिको युद्धविराम गर्ने घोषणा गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले “सम्पूर्ण सभ्यता नष्ट हुने” चेतावनी दिएका समयसीमा सकिन अरु केही समयअघि यो सहमति पुगिएको हो।

इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले इरानी सशस्त्र सेनासँग समन्वय गरी स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गरिने बताएका छन्। युद्धमा संलग्न इजरायलले पनि यो युद्धविराम सहमति पालना गर्ने जनाएको छ।

वार्तामा मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरेको पाकिस्तानमार्फत अमेरिकालाई युद्धविरामका लागि १० बुँदे योजना प्रस्तुत गरिएको इरानले पुष्टि गरेको छ। युद्धविराम सहमतिपछि इन्धन मूल्य घट्न सुरु भएको छ। मंगलबारसम्म प्रति बारेल १०० अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको कच्चा तेलको मूल्य अहिले ९४.५ डलर प्रति बारेलमा झरेको छ। एशियाली सेयर बजार पनि यो सहमतिपछि उच्च स्तरमा पुगेको छ।

२५ चैत, काठमाडौं । संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ। कार्यतालिका अनुसार, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ बजे सिंहदरबारमा सुरु हुने छ। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२’ प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ प्रस्तुति गर्नेछन्। यस अघि सो विधेयक पेश गर्न अनुमति लिन प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ। सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रम हेरफेर सम्बन्धी पत्र वाचन गर्ने कार्यक्रम पनि छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाको बैठक आज अपराह्न १ः१५ बजे बस्नेछ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

समाचार सारांश संम्पादनसम्पन्न। चीनको युनिभर्सिटी अफ इलेक्ट्रोनिक साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीकी प्राध्यापक जुन झान नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलको जुरी सदस्यका रूपमा काठमाडौंमा छिन्। झानले नेपाली फिल्ममा नाच–गानको मात्रा बढी र जीवन्तता देखिएको बताउँदै नेपाल-चीन फिल्म सहकार्यका लागि संयुक्त अनुसन्धान र सह-लेखन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। उनले नेपाली फिल्मकर्मीलाई तिब्बतजस्ता विषयमा कथा बनाउन प्रोत्साहित गर्दै भाषा चुनौती भए पनि सरकारको पहलले चिनियाँ बजारमा प्रवेश सजिलो हुने बताइन्।

चिनियाँ प्राध्यापक जुन झान काठमाडौंमा छिन्। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल (निफ) को जुरी सदस्यको रूपमा आएको उनी चीनको युनिभर्सिटी अफ इलेक्ट्रोनिक साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीकी पत्रकारिता तथा सञ्चार विभाग प्रमुख, प्राध्यापक र मिडिया विशेषज्ञ हुन्। नयाँ मिडिया, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार र अन्तरसंस्कृति अध्ययनमा उनको गहिरो अनुभव छ। उनले नेपाली सिनेमाको अवस्था, महोत्सव अनुभव र नेपाल-चीन फिल्म तथा मिडिया सहकार्यका सम्भावनाबारे विष्णु शर्मासँग संवाद गरेकी छन्।

झानले भने, “निफ निकै पेशेवर संस्था जस्तो लाग्यो। आयोजकहरू निकै मित्रवत र सहयोगी छन्। वर्षेनी यो महोत्सव अझ गुणस्तरीय हुँदै गइरहेको देखिन्छ।” उनले नेपाली फिल्ममा नाचगानको धेरै सतह देखिएको र चिनियाँ फिल्ममा यस्तो कम देखिएको बताइन्। उनले थपिन्, “नेपाल र चीन दुवै हिमाली क्षेत्रमा रहेको देश भएकाले धेरै सांस्कृतिक समानताहरू छन्।”

उनले नेपाली फिल्मकर्मीलाई तिब्बतजस्ता विषयमा कथा बनाउन प्रोत्साहित गर्दै, “सर्वप्रथम सह-लेखनबाट सुरु गर्न सकिन्छ।” उनले दुवै देशका कलाकार र लोकेशनलाई समेटेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। झानले भने, “दुवै देशका सरकारहरूले सहकार्य बढाउन पहल गर्न आवश्यक छ।”

नेपाल क्रिकेट संघले अम्पायरको स्तर सुधारका लागि पहिलोपटक ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अम्पायरको प्रदर्शनको निगरानी टेक्निकल कमिटीले गरिरहेको छ र म्याच रेफ्रीसँगको छलफलमा सुधारका सुझाव दिइरहेको छ। २४ चैत, काठमाडौं।

प्रधानमन्त्री कपको एक दिवसीय क्रिकेट अन्तर्गत मधेश प्रदेशविरुद्धको खेलमा अम्पायरको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदा लुम्बिनीका कप्तान देव खनालले एक खेलको प्रतिबन्ध भोग्नु परेको छ। खेलको आठौं ओभरको अन्तिम बलमा रूपेश सिंहको बलमा अपर कट प्रयास गर्दा देवलाई विकेटकिपरले क्याच गरेपछि आउट दिइएको थियो। अम्पायरले आउट दिएकोमा देवले असन्तुष्टि देखाउँदै केहीबेर मैदानमै रहे। त्यसपछि म्याच रेफ्रीले उनलाई एक खेलको प्रतिबन्ध लगाएका थिए।

नेपाल प्रिमियर लिगको दोस्रो संस्करणअन्तर्गत लुम्बिनी लायन्सविरुद्ध चितवन राईनोजका रिजन ढकालले एलबीडब्लुको निर्णयका लागि अपिल गर्दा अम्पायरले आउट नदिँदा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। त्यसैले उनलाई कारबाही गरिएको थियो। एलपीएलको यो संस्करणमा अम्पायरबाट धेरै गलत निर्णय भएका कारण तीव्र आलोचना भएको थियो। गत वर्षको जय ट्रफीमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालमा अम्पायरिङको स्तरमा ठुलो सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए।

एक वरिष्ठ अम्पायरको भनाइ छ, ‘खेलाडीले गल्ती गरे कारबाही हुन्छ तर अम्पायरले पटकपटक गलत निर्णय गर्दा पनि कुनै कारबाही हुँदैन। क्यानले उनीहरूलाई कारबाही गर्दैन भने कसरी अम्पायरिङको स्तर सुध्रिन्छ?’ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य प्रशिक्षक वसन्त शाही पनि अम्पायरको स्तरप्रति असन्तुष्ट छन्। उनले भने, ‘अम्पायरिङका निर्णयहरूमा हामी मात्र होइन, सबै टिम असन्तुष्ट छन्। पीएम कपमा अम्पायरिङको स्तर राम्रो देखिएको छैन। यसमा सुधार आवश्यक छ।’

क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले भने, ‘अम्पायरको विषय बोर्ड बैठकमा छलफल भएको थियो। क्यानको टेक्निकल कमिटीले दिएको रिपोर्टका आधारमा अम्पायरको ग्रेडिङ गरिने छ। यसले अम्पायरको गुणस्तर वृद्धि हुने विश्वास छ।’

२४ चैत, स्याङ्जा। बहुविवाहको मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरी २९ वर्षदेखि फरार रहेका एक जोडीलाई पक्राउ गरिएको छ। बिरुवा गाउँपालिका–४ का ५२ वर्षीय उमाकान्त पोखरेल (हुमबहादुर थापा) र ४६ वर्षीया शारदादेवी पोखरेल पक्राउ परेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) प्रशन्नराज चौधरीले मंगलबार दुवैजनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएका छन्।

उनीहरु विरुद्ध २०५३ साल वैशाख १९ गते बहुविवाहको मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। स्याङ्जा जिल्ला अदालतले उक्त मुद्दामा दुवैलाई दोषी ठहर गर्दै दुई–दुई महिनाको कैद सजाय सुनाएको थियो। तर सो फैसला कार्यान्वयन हुनुअघि नै उनीहरु फरार भएका थिए। प्रहरीले जानकारी दिएको अनुसार, सजायबाट बच्न दुवैले आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाएर भारतमा बस्दै आएका थिए। अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूको स्थान पत्ता लगाइ प्रहरीले पक्राउ गरेको डीएसपी चौधरीले बताएका छन्।

पक्राउपछि दुवैलाई अदालतमा पेश गरिएको छ। अदालतले कैद सजाय कार्यान्वयनका लागि दुवैलाई जिल्ला कारागार स्याङ्जा चलान गरेको छ। प्रहरीले पछिल्लो समयमा अदालतको फैसला लागू गर्न प्राथमिकताका साथ फरार प्रतिवादी खोज्ने अभियान तीव्र बनाएको बताएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा बैठकमा अझै सम्बोधन गर्नुभएको छैन र संसद्ले उहाँको भिजन र नीति जान्न चाहन्छ। संसद्ले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नियम छ तर उहाँले अहिलेसम्म बोल्नुभएको छैन। सांसदहरूले ऋण स्वीकृति, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरिरहेका छन् र जवाफको अपेक्षा गरिरहेका छन्। २४ चैत, काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनपछि भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाइ निकट विजय हासिल गरेपछि करिब दुई साता पहिले उक्त पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेका छन्। बीचका ४ वटा प्रतिनिधिसभा बैठकहरूमा सबै दलका नेताहरूले आफ्ना औपचारिक धारणा प्रस्तुत गरे तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्बोधन गर्नुभएको छैन। समान दलका लगभग दुई तिहाइ समर्थन पाएपछि प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई नयाँ सन्दर्भमा कसरी अगाडि लैजाने योजना बनाएका छन्? नेपालको भविष्यगत दिशा कसरी अगाडि बढ्छ? यी प्रश्नहरू सदनभित्र पनि उठ्न शुरू भएका छन्।

अघिल्ला संसद अधिवेशनहरूमा पहिलो दिन दलका शीर्ष नेताहरूसँगै प्रधानमन्त्रीले पनि सम्बोधन गर्ने चलन थियो, तर यस पटक त्यो भएको छैन। गत १९ गतेको पहिलो बैठकमा सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भने, “प्रधानमन्त्रीले भने बोल्नु भएको छैन।” संसदका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले भने, “यति शक्तिशाली सरकारले देशलाई कहाँ र कसरी लैजाने भिजन छ भनेर जनता जान्न पाउनु नागरिक अधिकार हो।” गुरुङ भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीको समग्र भिजन के हो? देशलाई कसरी अगाडि बढाउन खोज्नु भएको छ? यो कुरा पदाधिकारीहरूले सुन्नुपर्ने विषय हो।”

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सुवाष शर्माले भनेका छन्, “अहिले तत्काल संसद् सम्बोधन गर्ने तयारी छैन।” संसद्कै पहिलो दिन संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा केही असमञ्जस भएको टिप्पणी गरेका थिए। “सम्भवतः सभामुख चुनावपछि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न सक्नेछन्।” अघिल्लो समयमा दल अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति हुँदा संसदको रोस्ट्रमबाट प्रधानमन्त्रीको धारणा प्रस्तुत हुदै आएको थियो। यस पटक पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री फरक भएका कारण प्रधानमन्त्रीले नै आफ्ना धारणा राख्नु उचित हुने विज्ञहरूले बताउँछन्।

प्रधानमन्त्रीको तयारी के छ? १९ चैतदेखि संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकहरू जारी छन्। प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका अधिकारीहरूले वेला आएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन गर्ने बताउँछन्। “प्रधानमन्त्रीले कहिले संसदलाई सम्बोधन गर्ने?” भन्ने प्रश्नमा प्रमुख स्वकीय सचिव सुवाष शर्माले ‘अहिले तत्काल तयारी छैन’ भनेका छन्। संघीय संसद्को सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसदको कुनै पनि समयमा बोल्न सक्ने स्वतन्त्रता छ। संसद्मा बोल्नको लागि कुनै विशेष अनुमति वा समयसीमा नछुटाउनु पर्ने नियम छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार हरेक महिनाको कुनै एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने प्रावधान छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ ले भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री वा कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्नहरू सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको बैठकमा पहिलो एक घण्टा अवलोकन गर्ने व्यवस्था राख्नु हुनेछ।” राष्ट्रिय सभामा पनि यसै प्रकारको नियम लागू छ। नियम ५५क अनुसार प्रति महिना तेस्रो हप्ताको बैठकमा अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको लागि समय छुट्याउन सक्छन्। प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरलाई पनि आफ्नो नीति तथा दृष्टिकोण राख्ने मौका रुपमा उपयोग गर्न सक्नेछन्।

गत सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाकी सांसद खुश्बु ओलीले सरकारको एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट ऋण स्वीकार गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठाइन्। उनले सोधे, “कुन संसदीय समिति, कुन नीतिगत बहस र आवश्यकता अनुसार यो ऋण स्वीकृति कसरी गरियो?” गत आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन परियोजनाका लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै विश्व बैंकबाट ९५ मिलियन डलरसम्मको सहुलियत ऋण पनि उक्त दिन स्वीकार गरिएको छ।

सांसदहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धांत पालना हुन्छ कि हुँदैन? सरकार सांसदका कुरा सुन्छ कि सुन्दैन? समयमै बजेट छलफल गरिन्छ कि हुँदैन? मन्त्रीको ढोका सांसदले राख्नुपर्ने हो कि? कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूहहरूको प्रभुत्व रहन्छ कि? जस्ता प्रश्नहरू उठाएका छन्। यसअघि पनि सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्दै आएको छ। यस पटक पनि त्यस्तै निर्णय भएपछि संसदले जवाफ माग्नुपर्ने विषय छ। सांसद ओलीको भनाइ छ, “हाम्रो संसद् अझै शिशुको अवस्थामा छ। संसदीय समिति र उपसमितिहरू बनिसकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा निर्णय पारदर्शी हुन सक्दैन।”

सांसद आङ्दम्बेले सोधे, “जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्ने हो कि जनता आफैंले पढ्ने?” गत २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। आन्दोलन क्रममा देशभर आगजनी र तोडफोड भएको थियो। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ तर अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। सरकारले त्यसलाई औपचारिक सार्वजनिक नगरे पनि समाचारमाध्यमहरूले विषयगत विवरणहरू आएका छन्। सांसद आङ्दम्बेले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सोधेर जवाफ मागेका छन् र भदौ २३ र २४ का घटनाहरूलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक रहेको बताएका छन्।

संसद्मा उठेका यी प्रश्नहरूमा प्रधानमन्त्रीले कहिले जवाफ दिने भन्ने पक्का छैन। सांसदहरू भने निरन्तर प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउँदै आफ्नो अभिव्यक्ति राखिरहेका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले सरकारसँग सहकार्यको प्रस्ताव राखे। उनले भने, “प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अनुरोध छ, आउनुहोस्, राष्ट्रिय एकता गरौँ, सहकार्य गरेर एजेन्डाहरू तयार पारौँ।” निर्वाचनसम्म पार्टी वा विचार फरक हुन सक्ला, तर चुनावपछि सबैको लक्ष्य उन्नत नेपाल र सम्मानित नेपाली बन्ने हो। कर्णको प्रस्तावपछि सरकार प्रतिपक्षीसँग सहकार्य गर्ने वाचा गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीबाटै स्पष्ट हुनेछ।

संसद् र सरकारबीच सम्बन्ध सुधारका लागि पनि प्रतिबद्धता माग गरिएको छ। रास्वपाका सांसद मनिष झाले संसद प्यालेसबाट संसद बन्दी नहुने ग्यारेन्टी मागेका छन्। उनले गत बैठकमा भने, “अघिल्लो पटकको सदन खुमलटार, बालुवाटार र बालकोटमा बन्दी रह्यो, संख्या मात्र गनियो, सिद्धान्त कमजोर भयो।” इन्हहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवातर्फ संकेत गरेका थिए। सांसद झाले फेरि संसद्मा बालुवाटार अर्थात् प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप हुनु नहुने माग गरेका छन्। रास्वपाकै सांसद गणेश पराजुलीले पनि शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको पालना, सांसदका कुरा सुन्न सरकारको तत्परता, प्रि–बजेट छलफल समयमै हुने कि नहुने, मन्त्रीको ढोका सांसदले राख्नुपर्ने, कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूहको प्रभुत्व लगायत प्रश्न उठाएका छन्। उनी भन्छन्, “अहिले विगत जस्ता राजनीतिक अनुभव नदोहोरियोस्।” संसद्मा उठेका समस्या र सुझावहरू समयमै सम्बोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। पराजुलीले भने, “संसद्मा उठेका विषयहरू संविधान, कानुन र नीतिका रूपमा अघि बढाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, संसदमै राखेपछि समाधान हुन्छ।” यी सबै प्रश्न र जिज्ञासाहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर दिनुपर्छ ताकि प्रधानमन्त्री स्वयं संसद र जनतालाई आफ्नो दृष्टिकोण बुझाउन सकून्।

२४ चैत, महेन्द्रनगर । नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने कानुनी व्यवस्थाबारे पुनः समीक्षा गरिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले बताएका छन् । मंगलबार कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय पुगेका बेला मन्त्री पोखरेलले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्।
‘विश्वविद्यालयमा बढ्दो राजनीतिकरणलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि कुलपति र सहकुलपतिले क्रमशः प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री हुनु पर्ने वर्तमान व्यवस्था पुनः समीक्षा गर्नेछौं,’ उनले भने।
उक्त क्रममा उनले विश्वविद्यालयभित्रका विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने पूर्व सरकारको निर्णयलाई अहिलेको सरकारले प्रतिबद्धतापूर्वक अघि बढाइरहेको पनि बताए। मन्त्री पोखरेलले प्राज्ञिक विकासका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई सरकारको गति र सय दिने कार्यसूचीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।