लेखक: space4knews

समाचार सारांश

संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बाँध निर्माण कार्य ८० प्रतिशतभन्दा बढी पूरा भएको छ। प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएका स्थानीय अवरोध, ऐलानी जग्गा प्राप्ति र कानुनी जटिलताका कारण काम प्रभावित भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालले आयोजनाबाट २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउने र २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।

१० साउन, काठमाडौं। संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बाँध निर्माण कार्य ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति सन्तोषजनक भए तापनि उत्पादन भएको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण नेटवर्कमा जोड्ने लाइन निर्माणमा विभिन्न कानुनी र स्थानीय समस्या देखिएका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शालीग्राम भण्डारीका अनुसार, जलविद्युत् आयोजना निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको भए पनि प्रसारण लाइन विस्तारमा स्थानीय अवरोधहरू, ऐलानी जग्गा प्राप्ति समस्या र जग्गा हदबन्दीसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलताका कारण काम प्रभावित भएको छ।

‘प्रसारण लाइन अन्तर्गत आईई र राइट अफ वे (आरओडब्लु) सम्बन्धी विवाद समाधान हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘ढल्केबर–सीतामढी प्रसारण लाइनको भारततर्फ करिब १.८ किलोमिटर खण्ड निर्माण भइसकेको छ, तर नेपालतर्फ राइट अफ वे समस्याका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन।’ उनका अनुसार २२० केभी प्रसारण लाइनको लागि दायाँ–बायाँ ३०–३० मिटर क्षेत्र आवश्यक पर्दछ र उक्त क्षेत्रमै मुआब्जा १० देखि २० प्रतिशतसम्म मात्र दिइने व्यवस्था भएकाले स्थानीयसँग सहमति जुटाउन कठिनाइ भएको छ।

यी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायहरूले समन्वयमा काम गरिरहेका छन्। सरकारले अरुण तेस्रो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् भारतलाई निर्यात गर्न ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। गत असार ३१ गते पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशन समितिको १३ औँ बैठकले उक्त प्रसारण लाइनमार्फत आयात क्षमता १ हजार मेगावाटबाट १ हजार ४०० मेगावाट र निर्यात क्षमता १ हजार १०० मेगावाटबाट १ हजार ६५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति गरेको थियो।

सिभिल सहकारीका ऋणी लालकाजी गुरुङले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिद्वारा नियुक्त प्रतिनिधिहरूलाई सिभिल मलमा प्रवेश गर्न रोक लगाएका छन्। समितिद्वारा नियुक्त प्रतिनिधि विष्णुप्रसाद घिमिरेले सिभिल मलको कार्यालयमा ताला लाग्नुले काम गर्न नसकेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले सिभिल मलको सम्पत्ति तथा दायित्व यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएपछि बचतकर्ता र व्यवस्थापन समिति थप अन्योलमा छन्। ११ साउन, काठमाडौं।

सिभिल सहकारीका ऋणीहरूले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्त प्रतिनिधिलाई लगानी असुली प्रक्रियामा अवरोध गरे। सिभिल मल सञ्चालक तथा सिभिल सहकारीका ऋणी लालकाजी गुरुङले समितिद्वारा नियुक्त प्रतिनिधिहरूलाई मल प्रवेशमा रोक लगाएका छन्। सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएपछि सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको थियो। ऋणीहरूले कर्जा नतिरेपछि ऋणीका आफन्तबाट समेत असुली गर्ने गरी सरकारले सहकारी ऐनमा संशोधन गरेर समितिलाई अधिकार दिएको थियो।

तर, सिभिल सहकारीका ऋणी लालकाजी गुरुङले सिभिल मलको कार्यालयमा ताला लगाएर समितिद्वारा नियुक्त प्रतिनिधिहरूको प्रवेशमा रोक लगाएका छन्। समितिले सहकारीको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व राख्ने सिभिल मलमा दुई जना सञ्चालक नियुक्त गरेको थियो। समितिका नियुक्तिपत्रसहित कार्यालय पुगेका प्रतिनिधि विष्णुप्रसाद घिमिरेले कार्यालय बन्द भएको र ताला लागेकोले काम गर्न नसकेको बताएका छन्। ‘समितिले मलाई र एषणाध्वज खड्कालाई सिभिल मलको सञ्चालकमा नियुक्त गर्‍यो,’ घिमिरेले भने, ‘जानेबित्तिकै अन्य सेयरधनीले कार्यालय बन्द गरेका थिए।’

समाचार सारांश प्राविधिक समीक्षा पश्चात तयार। माइतीघर क्षेत्रमा बर्खा मौसममा हुने डुबानको मुख्य कारण इन्जिनियरिङ त्रुटि, ढल अतिक्रमण र प्राकृतिक जलशोषक क्षेत्रको नाश भएको प्राविधिक अध्ययनले देखाएको छ। ढलको पाइप साँघुरिँदा पानीको बहाव रोकिएर सडकमा जाम (बोटलनेकिङ) समस्या र टुकुचा खोलाको पानी उल्टो बग्ने समस्याले डुबान निम्त्याएको छ। डुबानको समाधानका लागि जमिनमुनि ठूलो पानी भण्डारण ट्याङ्की बनाउने, ढलको क्षमता पुनः डिजाइन गर्ने लगायत दीर्घकालीन उपायहरू प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।

१० साउन, काठमाडौं। माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा बर्खायाममा डुबान हुनुको मुख्य कारण आसपासका पूर्वाधार निर्माणमा भएको प्राविधिक त्रुटि, जलप्रवाह क्षेत्रमा अतिक्रमण र प्राकृतिक जलशोषक क्षेत्रको विनाश रहेको छ भन्ने तथ्य अध्ययनले देखाएको छ। झरी सुरु भएपछि उक्त क्षेत्र डुबानमा परेपछि साउन ५ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा विकास साझेदार, सुविधा वितरण तथा सेवा व्यवस्थापनमा संलग्न निकायका प्रमुख र प्रतिनिधिहरूको अनुगमन भएको थियो। अनुगमनपछि सुनिता डंगोलले सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरूबाट प्राविधिक प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइन्।

कार्यवाहक प्रमुखको निर्देशनअनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिकार्य शाखा प्रमुख उपसचिव रामबहादुर के.सी. को संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले स्थलगत प्रतिवेदन तयार पारेको हो। टोलीमा महानगरपालिकाका वरिष्ठ इञ्जिनियर जीवन रेग्मी, सडक विभागका इञ्जिनियर पुरुषोत्तम भण्डारी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रबन्धक उज्वल श्रेष्ठ लगायत थिए।

प्रतिवेदन अनुसार माइतीघर मण्डला क्षेत्रको ढल निकास प्रणालीमा गम्भीर इन्जिनियरिङ त्रुटि पाइएको छ। क्षेत्र प्रवेश गर्ने ढलको माथिल्लो भागमा ९० सेन्टिमिटर व्यासको पाइप छ भने तल्लो भागमा त्यो ६० सेन्टिमिटरमा साँघुरिएको छ। माथिल्लो भागबाट आउने पानीको दबाव तल्लो भागको साँघुरो पाइपले सहन नसक्दा ‘बोटलनेकिङ’ समस्या देखिएको र सडकमा पानी फैलिने समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, टुकुचा खोलाको सतह बढ्दा ढलले पानी खोलामा जानुपर्छ तर पानी उल्टो बस्ती र सडक तर्फ फर्कने (ब्याक फ्लो) समस्या हुँदा पनि माइतीघर डुबान हुने गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधारसहित वातावरणीय र सहरी विकास तथा व्यवस्थापनका कारणहरूलाई पनि यो समस्या बढाउने कारणहरूका रूपमा प्रतिवेदनले चिन्हित गरेको छ। पहिले माइतीघर चोक छेउका खुला क्षेत्रहरूले प्राकृतिक जलाधारको भूमिका निर्वाह गर्दै वर्षाको पानी जमिनमुनि सोस्न मद्दत गर्थे। तर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र सरकारी वकिल कार्यालय जस्ता ठूलो भवनहरू बन्ने क्रममा यस्ता क्षेत्रहरू कंक्रीटले ढाकिएका छन्, जसले पानी सोस्ने प्राकृतिक प्रक्रियालाई बन्द गरेको छ। त्यसैले सतहमा पानीको मात्रामा अत्यधिक वृद्धि भयो र त्यो सिधै माइतीघर चोकमा केन्द्रित हुने गर्दछ भन्ने निष्कर्ष प्राविधिक टोलीले निकालेको छ।

अतिक्रमण समस्याले समेत डुबानमा भूमिका खेलेको छ। अनुगमनका क्रममा कतिपय स्थानमा ढलभित्र व्यक्तिगत तथा सरकारी भवनका संरचना बन्न पुगेको पाइयो जसले नियमित सरसफाइमा अवरोध पुर्‍याएको छ। ढल पाइपमा प्लास्टिक फोहर, बोतल र ढुङ्गा–गिट्टी जमिरहँदा पानीको बहाव अवरुद्ध भएको छ। यो समस्या समाधान गर्न कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले स्थानीय प्रशासन र साझेदार निकायहरूसँग मिलेर सबै अवरोध हटाउन निर्देशन दिईन।

प्रतिवेदनले तत्काल र दीर्घकालीन रुपमा चालिनुपर्ने कदमहरू सुझाएको छ। तत्कालको लागि ढल निकास मार्गमा रहेका अवरोध हटाउने, म्यानहोलहरूको उचाइ बढाउने र नियमित सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि माइतीघर वा पुरानो स्वास्थ्य मन्त्रालय परिसरको सार्वजनिक जग्गाभित्र जमिनमुनि ठूलो क्षमताको पानी भण्डारण ट्याङ्की निर्माण गर्ने सुझाव दिइएको छ। यसले वर्षाको अधिक पानीलाई केही समयका लागि भण्डारण गरी पछि क्रमशः निकास दिन सहयोग गर्नेछ।

टुकुचा खोलाको निकास बिन्दुमा पानी फिर्ता हुन नदिने ‘नन रिटर्न भल्भ’ जडान गर्ने, उपत्यकाको सम्पूर्ण ढल सञ्जालको जीआईएस म्यापिङ गर्ने र माइतीघर क्षेत्रको क्याचमेन्ट क्षेत्र अनुसार ढलको क्षमता पुनः डिजाइन गर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ। सडक, खानेपानी, ढल र विद्युतजस्ता निकायहरू बीच समन्वयको कमीले एकअर्काले बनाउने र खन्ने दोहोरिने परिपाटीलाई अन्त्य गरी एकीकृत प्रणाली विकास आवश्यक रहेको कुरा पनि प्रतिवेदनले प्रमुखता दिएको छ।

समाचार सारांश: श्रम मन्त्रालयको टोलीले काठमाडौंको बसुन्धरास्थित सिप प्रमाणीकरण केन्द्रमा सरकारको अनुमतिविना श्रमिकसँग शुल्क असुली गरी प्रमाणपत्र वितरण गरेको पाइएको छ, जसपछि उक्त केन्द्रमा सिलबन्दी गरिएको छ। साउदी जाने श्रमिकबाट प्रतिव्यक्ति ५० डलर शुल्क उठाउने उक्त ‘स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम’ सञ्चालन अनुमतिविना सिन्डिकेट शैलीमा अघि बढाइएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। मन्त्रालयले अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा कानुन विपरीत कार्य गर्ने केन्द्रमाथि थप कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ।

१० साउन, काठमाडौं। ३ असारमा काठमाडौं बसुन्धरास्थित ‘सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम’ केन्द्रको उद्घाटन तयारी चलिरहेको थियो। नेपालस्थित साउदी अरबका राजदूतले ‘स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम’ (एसभीपी) औपचारिक रुपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। तर, म्यानपावर व्यवसायीहरूले केन्द्रमा पुगेर ब्यानर र प्रवेशद्वारमा तोडफोड गरेपछि कार्यक्रम अवरुद्ध भयो। व्यवसायीको विरोधपछि केन्द्र सञ्चालन जिम्मेवारी पाएको ‘इन्डस्ट्री ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’ (आईटीआई) ले सूचना जारी गर्दै एसभीपी कार्यक्रम हालका लागि स्थगित गरिएको जाहेर गरेको थियो। त्यसपछि पनि केही व्यवसायीले केन्द्र सञ्चालन हुन नदिने अडान लिएका थिए।

उता, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री र महासचिव हरि डाँगी लगायत श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि खोजखबरमा थिए। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस विषयमा साउदी दूतावासको आधिकारिक धारणा बुझ्ने बताइरहेका थिए। अनौपचारिक रूपमा भने कुन प्रकारका श्रमिक लैजाने र उनीहरूको सिप परीक्षण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित देशको नीतिगत अधिकारभित्र पर्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए।

यसैबीच श्रममन्त्री रामजी यादव र नेपालस्थित साउदी राजदूत फहद मोहम्मद अल–इम्निखरबीच भेटवार्ता भएको थियो। भेटका क्रममा मन्त्री यादवले एसभीपी कार्यक्रम रोक्न विशेष अनुरोध गरेका थिए। जवाफमा राजदूतले साउदी सरकारसँग आवश्यक परामर्श गरेर थप जानकारी गराउने बताएका थिए। राजदूतको उक्त आश्वासनपछि सरकारले कार्यक्रम तत्काल लागु नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो। तर, त्यसको केही समयमै केन्द्रमा सिप प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो।

प्रतिश्रमिक ५० डलर भुक्तानी गरेका कामदारलाई आईटीआईले तीन घण्टाको परीक्षण गरी एसभीपी प्रमाणपत्र दिन थालेको थियो। यस्तो प्रमाणपत्र नभएका श्रमिकलाई काठमाडौंस्थित साउदी दूतावासले भिसा आवेदन दिन नै नदिएको थियो। साउदीले समान लोड तथा अनलोड गर्ने, भरिया, ठेला चलाउने र निर्माण क्षेत्रका श्रमिकहरूको सिप परीक्षण गर्दै आएको हो।

साउदीको मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले त्यहाँ श्रम भिसा प्राप्त गर्न सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाएको थियो। कार्यक्रम लागु भएपछि म्यानपावर कम्पनीलाई डलर भुक्तानी गर्न इमेल आएको थियो। ‘साई भिजन डिजिटल प्रालि सामाखुसी’ नामक निजी कम्पनीमार्फत ५० अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने भनी इमेल पठाइएको थियो। सरकारको अनुमति र जानकारीविनै कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको थाहा पाएपछि ६ साउनमा श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, सीटीईभीटी र शिक्षा मन्त्रालयको संयुक्त अनुगमन टोली केन्द्र पुगेर अनुसन्धान गरे। टोलीले साउदी जाने श्रमिकबाट ५० डलर शुल्क असुली गरि सिप परीक्षण गरिरहेको उक्त केन्द्रमा सिलबन्दी गरेको थियो।

अनुगमन क्रममा सीटीईभीटीबाट सिप तालिम सञ्चालन अनुमति मात्र लिएको आईटीआईले त्यस विपरीत सिप परीक्षण र प्रमाणीकरण समेत गरिरहेको भेटिएको थियो। श्रममन्त्री यादवको निर्देशनपछि खटिएको टोलीले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई लक्षित गरी तोकिएको सर्त विपरीत सिप प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र वितरण हुँदै आएको निष्कर्ष निकालेको थियो। अनुगमन टोलीका एक सदस्यका अनुसार श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपर्ने गरी सिन्डिकेट शैलीमा केन्द्र सञ्चालन गरिएको थियो।

‘यो सिन्डिकेटको अर्को शैली हो, सरकारसँग अनुमति नै लिइएको छैन, सरकारलाई जानकारी नै नदिई श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्ने गरी केन्द्र सञ्चालन गरिएको रहेछ,’ ती सदस्यले भने, ‘कार्यक्रम जबरजस्ती लागु गर्न खोजेको पाइएकोले गैरकानुनी गतिविधि ठहर गर्दै केन्द्रमा सिलबन्दी गरेका हौं।’

ती अधिकारीका अनुसार ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने सामान्य श्रमिकबाट अतिरिक्त शुल्क असुली गरी सिप परीक्षण गराउनु श्रमिकमाथिको अन्याय हो। अनुगमन टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले सोही प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक निर्णय लिने जनाएको छ।

नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका–४ मा अवस्थित लखिनश्वरी झरना गर्मीबाट बच्न चाहनेहरूका लागि एक विशेष पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा उदाएको छ। काठमाडौंको नयाँबानेश्वरबाट करिब ३४ किलोमिटर टाढा रहेको यो झरनामा टोखा–झोर र गजुरे भञ्ज्याङ हुँदै सजिलै पुग्न सकिन्छ। दैनिक रूपमा सयौँ आन्तरिक पर्यटकहरू आउने गरेका छन् र सडक नजिकै हुने भएकाले सबै उमेर समूहका मानिसहरूका लागि भ्रमण गर्न उपयुक्त मानिन्छ। १० साउन, काठमाडौं।

काठमाडौंको नयाँबानेश्वरबाट लगभग डेढ घण्टामा पुग्न सकिने यो रमणीय स्थल प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ। नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका–४ सिक्रे गाउँ नजिकै अवस्थित यो झरना घना जंगलको बिचमा छ। अहिले यहाँ उपत्यकाबाट गर्मीबाट बच्न दैनिक सयौँ पर्यटकहरूको आगमन हुन्छ। बिहान पुगेर दिनभर आराम र मनोरञ्जन गर्न सकिन्छ भने साँझमा पक्कै फर्किन पनि सहज छ, जसले गर्दा मुख्यतया युवा वर्गको आकर्षण बढेको छ। यहाँ पुग्न काठमाडौंको टोखा–झोर हुँदै गजुरे भञ्ज्याङको बाटोबाट सहज पहुँच रहेको छ।

यो झरना काठमाडौंबाट करिब ३४ किलोमिटर टाढा छ। यात्रामा ६ किलोमिटर कच्ची सडक पार गर्नुपर्छ भने बाँकी सबै कालोपत्रे सडक हुँदै गन्तव्यसम्म पुग्न सकिन्छ। यहाँ मोटरसाइकल तथा जीपमार्फत जाना सम्भव छ। झरना सडकको निकटमा भएकाले पैदल यात्रा गर्न गाह्रो हुनेहरूको लागि पनि यो अत्यन्तै सजिलो गन्तव्य मानिन्छ। शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको वन क्षेत्रका कारण वरिपरि अत्यन्त घना जंगल रहेकोछ जसले वातावरणलाई रमणीय बनाएको छ। यस क्षेत्रका अन्य साना र ठूला झरनाहरू पनि पाइन्छन्। शिवपुरीबाट बग्ने नदीले झरनाको पानी सफा, चिसो र कञ्चन बनाएको छ। फोटो तथा भिडियो खिच्न मन लाग्नेहरूको लागि पनि यो उपयुक्त स्थान हो।

फोटो: शंकर गिरी, भिडियो: कमल प्रसाईँ

समाचार सारांश नेपालका सातवटै प्रदेशमा राजनीतिक नयाँ समीकरणका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट विवादास्पद तथा अनिश्चित अवस्थामा पुगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजनीतिक द्वन्द्वका कारण बजेट पारित हुन नसकेको हुँदा बजेट शून्यताको स्थिति देखिएको छ भने अन्य प्रदेशमा पनि बजेट विवादले सक्रियता पाएको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि प्रदेशहरूले बजेट खर्च सन्तोषजनक रूपमा गर्न नसकेको तथ्याङ्कले बजेट कार्यान्वयनको विपरित अवस्थालाई प्रष्ट पार्दछ। १० साउन, काठमाडौं। अहिले सातवटै प्रदेशमा सरकार फेरबदलको नयाँ राजनीतिक समीकरण तयार भएको छ। दलहरूबीच सहमति र असहमतिको खबर सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर, यि परिवर्तनले सबै प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई भने प्रभावित पारेको छ। विवादका कारण सबै प्रदेशले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले तोकेको मिति १ असारमै बजेट सार्वजनिक गरेको भए तापनि, अस्थिर राजनीतिले सबै प्रदेशको बजेट विवादास्पद बनाएको छ। यही कारणवश सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट अझै पारित भइसकेको छैन भने अन्य प्रदेशमा बजेट पारित गराउन प्रदेश सरकारहरूले कठिनाइ भोग्नुपरेको छ।

बागमती प्रदेशले असारको तेस्रो सातामा आफ्नो बजेट बहुमतबाट पारित गर्‍यो। बागमतीले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। सत्तारुढ दलबीच बिग्रिएको सम्बन्धले कोशीको बजेट प्रभावित भएको छ। कोशी प्रदेशमा पनि सत्तारुढ दलहरूबीच बिग्रिएको सम्बन्धले बजेटमा असर परेको देखिएको छ। विवादका बाबजुद कोशीको बजेट असार तेस्रो साता पारित गरियो। बजेटमा समावेश योजना असन्तुलित र पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै प्रदेशसभामा चरम असन्तुष्टि देखिएको थियो। मुख्यमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूले बजेटका कमजोरी स्वीकार गरी सच्याउने आश्वासन दिएका पछि बजेट पारित गरिएको हो। कोशी प्रदेशले चालु आवका लागि ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ।

मधेस प्रदेशको बजेट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघिल्लो दिन अर्थात् ३१ असारमा मात्र पारित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्रुटि देखाएका कारण प्रदेशसभा बैठक बारम्बार अवरुद्ध भएको थियो। उनीहरूले बजेटमा संशोधन वा कार्यदल गठन गरी सुधार गर्न माग गरेका थिए। २८ असारमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरी विवाद समाधान पछि मात्र मधेस प्रदेशको बजेट पारित भएको हो। कार्यदलले १० बुँदे प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गरी ती बुँदासहित बजेटलाई अंगीकार गरिएको थियो। गण्डकी प्रदेशको बजेट तुलनात्मक रूपमा कम विवादबीच पारित भएको छ। बजेट १५ असारमा पारित भए पनि केही त्रुटिहरू भेटिए जसले सांसद र मन्त्रीबीच तनाव सिर्जना गरेको थियो।

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट पनि विवाद रहित बन्न सकेन। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए र त्यसपछि मात्र छलफल अगाडि बढ्यो। लुम्बिनीको बजेट २४ असारमा बहुमतबाट पारित गरिएको थियो। केही मन्त्रीहरू र सत्तारुढ दलका मुख्य नेताहरूका क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको, जिल्लागत तथा क्षेत्रगत असन्तुलन रहेको भन्दै विपक्षी र केही सत्तारुढ सांसदहरूले बजेटमा असन्तुष्टि देखाएका थिए।

यस वर्ष कर्णाली प्रदेशमा पनि राजनीतिक विवादले बजेटको प्रकाशकमै असर पुर्‍याएको छ। बजेट पारित गर्न विपक्षी दलसँग ६ बुँदे सहमति गर्नु परेको छ। मुख्यमन्त्रीले प्रतिपक्षी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहमति गर्नुपरेको थियो। कर्णालीको बजेटमा कार्यविभाजन नियमावली विपरीत योजना समावेश, मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर कार्यक्रम राख्नु र नेताका नाममा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न ठूलो बजेट राख्नुको कारण विवाद उत्पन्न भएको थियो। विपक्षी दलसँग विवादित योजना र नेताका नाममा राखिएका प्रतिष्ठान कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएपछि मात्र बजेट पारित भएको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित प्रक्रिया राजनीतिक द्वन्द्वका कारण अझै पारित हुन सकेको छैन। सत्तारुढ नेकपा एमालेको असहयोग र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको समेत समर्थन नपाएपछि बजेट पारित हुन नसकेको हो। बजेट पारित नहुँदै सरकार अल्पमतमा परेकाले यस प्रदेशमा बजेट शून्यता आएको छ। प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट पास नभए पनि राजस्व सङ्कलन निरन्तर हुने जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले बजेट पारित नभएसम्म पनि राजस्व सम्बन्धी काम प्रदेशको सामयिक राजस्व सङ्कलन ऐन २०८१ को दफा ३ अनुसार र आर्थिक ऐन २०८२ अनुसार सञ्चालन हुने जनाएको छ।

कोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आव २०८२/८३ मा यस प्रदेशको बजेट खर्च ७१.६२ प्रतिशत मात्र भएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार चालु आवमा २६ अर्ब ४५ करोड मात्र खर्च भएको छ। बागमती प्रदेशले गत आवमा ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट खर्च गरेको थियो। चालु आवमा खर्च ४६ अर्ब मात्रै भएको छ जुन लक्ष्यको ६८.१८ प्रतिशत हो। गण्डकीले २०८२/८३ मा ६४.३६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सक्षम भएको छ। कर्णाली सरकारले २०८२/८३ मा ३३ अर्ब १९ करोडको बजेट कार्यान्वयन गर्यो। खर्च २० अर्ब ५७ करोड मात्र भयो जसले ६१.९७ प्रतिशत खर्च दर देखाउँछ।