नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले थप आठ जना जेनजी शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले छुटेका शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणले यसअघि २७ जना शहीद परिवारलाई रोजगारी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको थियो। २५ चैत, काठमाडौं।
बुधबारको बैठकमा काठमाडौं वनस्थलीका रोजित श्रेष्ठ, उदयपुरका अम्बिका विश्वकर्मा, सिन्धुपाल्चोककी सुमित्रा महत र शितल पौडेल, संखुवासभाका मौसम कुलुङ, सर्लाहीकी पार्वती अधिकारी, बाजाङकी हेमन्ती विष्ट र लमजुङकी मञ्जु पौडेललाई रोजगारी दिने निर्णय भएको बताइएको छ। साथै, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनबारे सञ्चालक समितिलाई जानकारी दिएका थिए।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले २०८१ जेठमा सिंहदरबार सबैका लागि खुला गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गर्दै सञ्चारकर्मी र कानून व्यवसायीहरूको प्रवेशमा रोक लगाएको छ। नेपाल बार एसोसिएशन र पत्रकार महासंघले सिंहदरबार प्रवेशमा गरिएको कडाइको विरोध गर्दै प्रवेश सहज बनाउन माग गरेका छन्। २५ चैत, काठमाडौं।
गृहमन्त्री हुँदा रवि लामिछानेले सिंहदरबार सबैका लागि खोल्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘सिंहदरबार छिर्न अब कसैलाई चिन्नु पर्दैन। चिनेका आधारमा मात्र पास लिएर काम गर्न पाउने र आफ्ना मान्छे भएर मात्र फोन गरेर भित्र जान पाउने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने प्रयास हो।’ तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेको २०८१ जेठमा गरिएको घोषणा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन, उल्टै सजिलै जान मिल्ने स्थानलाई विभिन्न बहानामा रोक लगाइएको उदाहरणहरु देखिएका छन्।
बुधबार नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर सिंहदरबार प्रवेशमा लागू नयाँ नियमप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। उहाँले कानून व्यवसायीहरूको प्रवेशमा गरिएको कडाइ हटाउन माग गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रशासकीय अदालतले कानूनी व्यवसायीले नागरिक एपमार्फत अनुमति लिनुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो। यसअघि उनीहरूले नेपाल बार काउन्सिल र नेपाल बार एसोसिएशनबाट जारी परिचयपत्र देखाएर प्रवेश पाउँथे।
नेपाल बार एसोसिएशनले विज्ञप्ति जारी गरी यसको विरोध गरेको छ। महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिंहदरबार परिसर भित्र प्रशासकीय अदालत लगायतमा कानूनी व्यवसायीहरूको प्रवेशमा केही दिनयता अवरोध भएको सुनेर बार एसोसिएशनले पटकपटक सम्बन्धित निकायलाई मौखिक सजगता दिए पनि कुनै सुनुवाइ भएन।’ नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारले सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश नदिएर संविधानले दिएको लोकतन्त्र र जनताको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार हनन गरेको बताएकी छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान पासको व्यवस्था गरिएको छ, कडाइ होइन।’ रास्वपाका सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईंले भने, पहुँच नदिने वा सूचना लुकाउने नीति नरहेको बताएका छन्। नेपाल बारले कानूनी व्यवसायीहरूको परिचयपत्र आधारमा सिंहदरबार भित्र निर्वाध प्रवेशको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
सञ्चारकर्मी मात्र नभई सबै नागरिकका लागि सिंहदरबार खुला हुनुपर्छ भन्नेमा महासंघकी अध्यक्ष शर्माले जोड दिएकी छन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सन् २०१६ (२०७३ साल) मा संविधान र कानून बमोजिम सिंहदरबारभित्र रहेका सार्वजनिक निकायहरूले नागरिकको सूचना पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन निर्देशन दिएको थियो।
नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रहरी हिरासतमा रहेका कारण संविधान संशोधनको एजेन्डामा छलफल हुन नसकेको जनाएको छ। सरकारले असिम शाहको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिको बैठकमा एमालेका केन्द्रीय सदस्य डा. भिष्म अधिकारीले अध्यक्षको रिहाईपछि मात्रै एजेन्डा तयार पारिने बताएका छन्। अधिकारीले संविधान संशोधनको विषय खुला राखेर मात्र नहुने, सबै पक्षसँग सघन छलफल र सहमति आवश्यक रहेको तर्क गरे। २५ चैत, काठमाडौं।
नेकपा एमालेले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रहरी हिरासतमा भएकाले संविधान संशोधनको एजेन्डा विषयमा छलफल हुन नसकेको बताएको छ। संविधान संशोधनका लागि बहस प्रस्ताव तयार गराउने उद्देश्यले सरकारले असिम शाहको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिको बैठकमा एमालेका प्रतिनिधिले यसरी उत्तर दिएका छन्। ‘हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ। उहाँ हिरासतमा रहनु हुँदा संविधान संशोधनबारे छलफल भैरहेको छैन,’ केन्द्रीय सदस्य डा. भिष्म अधिकारीले बैठकमा भने, ‘उहाँ बाहिर आउनुभयो भने बैठक बसेर हामी एजेन्डा तयार पार्नेछौँ, अहिले केही भन्न सक्दिन।’
संविधान संशोधनको ठोस एजेन्डाबारे पार्टीले निर्णय गर्ने बताएका अधिकारीले संविधानको विरुद्धमा नरहेको स्पष्ट पारे। ‘संविधान संशोधनको विषय केवल खुला राखेर मात्र हुँदैन, सबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्छ र सहमति लिनुपर्छ,’ उनले भने। प्रदेश र स्थानीय सरकार, विशेषज्ञ र सरोकारवालासँग सघन छलफल गरेर मात्र संविधान संशोधन गरिनुपर्ने अधिकारीले जोड दिए।
कतारको मन्त्रिपरिषद्ले अमेरिका-इरान युद्धविरामलाई स्वागत गर्दै क्षेत्रीय स्थिरता र समुद्री मार्गको सुरक्षामा जोड दिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको १० बुँदे प्रस्तावलाई आधार मानेर दुई हप्ताको युद्धविराम घोषणा गरेका छन्। इरानले आणविक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रतिबन्ध फुकुवा, आर्थिक राहत, वित्तीय क्षतिपूर्ति र अमेरिकी लडाकु सेनाको फिर्ता माग गरेको छ। २५ चैत, काठमाडौं।
पाकिस्तानको मध्यस्थतामा बुधबार बिहान सबेरै घोषणा गरिएको अमेरिका-इरान युद्धविरामलाई कतारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वागत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘क्षेत्रीय स्थिरतालाई कमजोर बनाउने सबै प्रकारका शत्रुतापूर्ण कार्य र गतिविधिहरूलाई तत्काल रोक्नुपर्ने आवश्यकता, राज्यको सार्वभौमसत्ताप्रतिको सम्मान, र समुद्री मार्गको सुरक्षा, जलयात्राको स्वतन्त्रता तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सुनिश्चितता’ मा जोड दिएको छ।
युद्धविराम घोषणा भएको केही घण्टापछि बुधबार पनि बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुवेतविरुद्ध आक्रमणहरू जारी रहेकै अवस्थामा कतारको यो विज्ञप्ति आएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको १० बुँदे प्रस्तावलाई आधार मानेर दुई हप्ताको युद्धविराम घोषणा गर्दै इरानमाथि हुँदै आएका बमबारी र आक्रमण अभियान तत्कालका लागि स्थगित गरेको घोषणा गरेका छन्।
इरानले जारी गरेको १० बुँदे प्रस्तावमा विश्वकै महत्त्वपूर्ण तेल निर्यात बिन्दु मानिने हर्मुज स्ट्रेटमा अमेरिकी हस्तक्षेपबिना इरानको निरन्तर नियन्त्रण हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। इरानको प्रस्तावको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुँदा यसको आणविक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित छ, जुन लामो समयदेखि दुई राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच विवादको मुख्य केन्द्रबिन्दु बन्दै आएको छ। तेहरानले आणविक कार्यक्रमलाई लिएर लगाइएका सम्पूर्ण प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्नुपर्ने र तत्काल आर्थिक राहत दिनुपर्ने माग गरेको छ। वर्षौंदेखिको अमेरिकी प्रतिबन्धले इरानको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पारेको छ। यसैगरी, द्वन्द्वका क्रममा भएको क्षतिको पूर्तिस्वरूप अमेरिकाले वित्तीय क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने इरानको अडान छ। साथै, आफ्नो क्षेत्रबाट अमेरिकी लडाकु सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता हुनुपर्ने र लेबनानसहितका मध्यपूर्वी क्षेत्रमा भइरहेको युद्ध अन्त्य हुनुपर्ने सर्त पनि इरानले राखेको छ।
२५ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले छलफल सुरु गरेको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाएर कार्यदलले छलफल थालेको हो । ‘पहिलो दिन भएकाले आज परिचयात्मक बैठक जस्तो भयो,’ रास्वपाका नेता मोहनलाल आचार्यले भने। उनी रास्वपाका तर्फबाट कार्यदलको बैठकमा सहभागी थिए । पहिलो बैठक भएकाले कार्यदलका संयोजक शाहले ६० दिनभित्र संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्नुपर्ने कार्यादेशबारे जानकारी दिएका थिए । ‘७ दिनभित्र बहसपत्र तयार गर्ने र त्यसमा छलफल गरेर ६० दिनभित्र काम सक्नुपर्छ,’ शाहले भनेका थिए । यसपछि संविधानमा भएको संशोधन गर्न सकिने र नसकिने विषयमा विस्तृत जानकारी दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र कानुन मन्त्रालयकी सचिव इन्दिरा दाहालले ब्रिफिङ गरेका थिए र त्यसपछिका दलका प्रतिनिधिहरुले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए । रास्वपाका आचार्यले संविधान संशोधनको यो बहस आफ्नो पार्टीको वाचापत्र अनुसार भएकाले कार्यदललाई समर्थन गर्ने उल्लेख गरेका थिए । ‘कार्यदलले आवश्यक उपसमितिहरू बनाओस् र सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूसँग सुझाव लिनुपर्छ,’ आचार्यले भनेका थिए ।
एमालेका प्रतिनिधि डा. भिष्म अधिकारीले संविधान संशोधनको प्रस्तावमा असहमति नभए पनि आफ्ना अध्यक्ष प्रहरी हिरासतमा हुँदा जटिलता परेको सुनाए। ‘हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ । उहाँ हिरासतमा भएकाले संविधान संशोधनको विषयमा छलफल भएको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘उहाँ बाहिर आएपछि बैठक बस्यो र हामी एजेण्डा तयार पार्नेछौं, अहिले केही भन्न सक्दिनँ।’ तर, संविधान संशोधन जटिल विषय भएकाले पर्याप्त छलफल आवश्यक पर्ने उनको सुझाव थियो । ‘संविधान संशोधनको विषयलाई खुला गरेर मात्रै होइन, सबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्छ र सहमति लिनुपर्छ,’ उनले भने। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका देव गुरूङले संविधान संशोधनमा आफ्नो दलको समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ तर सबैलाई स्वीकार्य बनाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । ‘उहाँले प्रक्रियागत कुराहरू धेरै गर्नुभयो र संविधान संशोधनमा असहमति छैन भन्नुभयो,’ बैठक स्रोतले बताए । श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिहरुले संविधान संशोधनको एजेण्डा प्रस्तुत गरेका थिए । ‘उनीहरूले संविधान संशोधन गर्दा आफ्ना दलका तर्फबाट अगाडि बढाइने एजेण्डा प्रस्तुत गरे,’ बैठक स्रोत भन्छ। श्रम संस्कृतिका सांसद ध्रुवराज राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, माटो अनुकूल राष्ट्रिय नीति र राष्ट्रियताबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न के गर्नुपर्छ, त्यो निर्दिष्ट गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘माटो अनुकूल नीतिहरू बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।’ राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले हिन्दू राज्य र राजसंस्थाको कुरा उठाएका थिए । ‘उहाँले हिन्दू राज्य र राजसंस्थाको विषय उठाउनुभयो,’ स्रोत भन्छ । मधेशवादी दलका प्रतिनिधिले वर्तमान संविधानप्रति विगतदेखि असहमति रहेको स्मरण गराएका थिए । जसपाका प्रतिनिधि सुरेन्द्रकुमार झा र लोसपाका आभास लाभले संविधान जारी हुँदा नै असहमति रहेको बताएका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले संघीयता खारेजीको विषय समेत उठाएकी थिइन् । प्रदेशहरूको खारेजीको एजेण्डामा पौडेललाई राप्रपाका शाहीको समेत समर्थन थियो । ‘प्रदेशहरू खारेज गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा उनीहरूको सहमति छ,’ बैठक स्रोतले बताए। छलफलमा कांग्रेसतर्फबाट कोही प्रतिनिधि सहभागी थिएनन् । नेताहरूका अनुसार प्रतिनिधि छनोटमा ढिलाइ भएकाले आजको बैठकमा कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू उपस्थित नभएका हुन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले लेखा परीक्षकबाट विपरीत वा अस्वीकार राय प्राप्त कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति नदिने मापदण्ड २०८२ जारी गरेको छ। आईपीओका लागि ड्यु डिलिजेन्स प्रमाणपत्रसहित वित्तीय विवरण पुनरावलोकन गर्न लेखा विशेषज्ञ नियुक्त गर्न बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लेखा विशेषज्ञले ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने र आवश्यक सहयोग धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र संस्थाले गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। २५ चैत, काठमाडौं।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले लेखा परीक्षकबाट वित्तीय विवरणमा विपरीत र अस्वीकार राय दिएका कम्पनीलाई साधारण सेयर निष्कासन (आईपीओ) अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो। बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनका लागि पेस भएका वित्तीय विवरण पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। बोर्डको मापदण्ड अनुसार आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डमा निवेदन पेस गरेका संगठित संस्थाले पेस गरेको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण भएको वित्तीय प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षकबाट विपरीत राय तथा राय अस्वीकार प्रस्तुत भएको खण्डमा आईपीओका लागि अयोग्य मानिन्छ।
त्यसैगरी, वित्तीय विवरण पुनरावलोकन वा जाँचबुझ गर्ने सम्बन्धमा धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको बढी जिम्मेवारी हुने गरी मापदण्ड बनाइएको बोर्डले जनाएको छ। सार्वजनिक निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन पेस गर्दा ‘ड्यु डिलिजेन्स’ प्रमाणपत्रका साथमा तोकिएका मापदण्डका आधारमा कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बुँदागत परीक्षण गरी विवरण प्रमाणित गरी बिक्री प्रबन्धकले बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ।
धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकबाट ड्यु डिलिजेन्स प्रमाणपत्रका साथमा संगठित संस्थाको वित्तीय विवरण पुनरावलोकन तथा जाँचबुझ गर्नुपर्ने जानकारी प्राप्त भए नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको सूचीमा रहेको लेखा विशेषज्ञ नियुक्त गर्न बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने छ। लेखा विशेषज्ञ नियुक्त गर्न धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले तीन जना लेखा विशेषज्ञको नाम सिफारिस गरी बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने छ। बोर्डले यस मापदण्ड बमोजिम योग्यता, कार्य क्षेत्र र सेवा सर्तसम्बन्धी विषय हेरी तीन जना सिफारिस भएको लेखा विशेषज्ञमध्ये एक नियुक्त गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ।
बोर्डको स्वीकृति प्राप्त भएको मितिले सम्बन्धित संगठित संस्थाको वित्तीय विवरण पुनरावलोकन वा जाँचबुझका लागि नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बोर्डमा सम्बन्धित विज्ञ स्वयंले नै पेस गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस हुन नसक्ने अवस्था रहे समयावधि अगावै बोर्डमा जानकारी गराइ बढीमा थप १० दिनको समय सीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ। लेखा विशेषज्ञसँग सम्बन्धित पारिश्रमिक र अन्य खर्च सम्बन्धित संगठित संस्था स्वयंले नै बेहोर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। लेखा विशेषज्ञलाई वित्तीय विवरण पुनरावलोकन वा जाँचबुझ क्रममा चाहिने कागजात, विवरण, स्थलगत निरीक्षण लगायत अन्य कार्यका लागि सम्बन्धित धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र संगठित संस्थाले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ।
सरकारी अनलाइन प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गरी विभिन्न परियोजनाका ठेक्काहरुको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा ६ जनालाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा दिवाकर देउजा, भरत धामी, सञ्जय भट्ट, भाष्करराज अर्याल, सागर कटुवाल र जीवनकुमार दास रहेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्यूरो र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको संयुक्त टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरी संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ। २५ चैत, काठमाडौं।
विभिन्न परियोजनाका ठेक्काहरुको अनलाइन प्रणालीको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा ६ जनालाई पक्राउ गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गरी विभिन्न ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको उजुरीको आधारमा ६ जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा दिवाकर देउजा, भरत धामी, सञ्जय भट्ट, भाष्करराज अर्याल, सागर कटुवाल र जीवनकुमार दास रहेका छन्। उनीहरूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्यूरो र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको संयुक्त टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूमाथि संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अन्तर्गत थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएका छन्।
२५ चैत, काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई सैन्य सहयोग गर्ने देशहरूमा ५० प्रतिशत कर (ट्यारिफ) लगाउने घोषणा गरेका छन्। इरानसँग भएको युद्धविराम सम्झौतापछि बुधबार सामाजिक सञ्जाल ट्रूथमार्फत अभिव्यक्ति दिँदा ट्रम्पले इरानका सहयोगी देशहरूलाई यस्तो चेतावनी दिएका छन्।
‘इरानलाई सैन्य हतियार आपूर्ति गर्ने देशले अमेरिकामा बिक्री हुने सबै वस्तुहरूमा ५० प्रतिशत ट्यारिफ तिर्नुपर्नेछ,’ ट्रम्पले लेखेका छन्, ‘यो व्यवस्था तत्काल लागू हुनेछ र यसमा कुनै छुट दिइने छैन।’
सरकारले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई डेपुटी गभर्नरको रूपमा नियुक्त गरेको छ। केन्द्रीय बैंकमा दुई डेपुटी गभर्नर हुने प्रावधान रहेको छ, तर अहिले एक मात्र पद खाली छ। पण्डितले राष्ट्र बैंकमा करिब २० वर्षको अनुभव संकलन गरेका छन् र बैंक सुपरिवेक्षण तथा विदेशी विनिमय विभागमा काम गरेका छन्।
२५ चैत, काठमाडौं। सरकारले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक डेपुटी गभर्नरको रूपमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गर्यो। केन्द्रीय बैंकमा दुई डेपुटी गभर्नर हुने व्यवस्था भए तापनि सरकारले एक मात्र पदमा नै नियुक्ति गरेको छ भने अर्को पद रिक्त राखेको छ। राष्ट्र बैंकका १८ कार्यकारी निर्देशकमध्ये दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर बनाउनुपर्ने भए तापनि सरकारले हालका लागि एउटा मात्र नियुक्ति गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार, सरकारले राजनीतिक झुकाव नराखी प्रतिस्पर्धात्मक र क्षमतावान् उम्मेदवारको रूपमा पण्डितलाई चयन गरेको हो। डा. युवराज खतिवडा नेतृत्वको समयमा रविन्द्र पाण्डेलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन नचाहँदा उक्त पद रिक्त रहेको थियो। त्यस पश्चात् केन्द्रीय बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्ति एकै पटक गर्ने परम्परा हुँदै आएको छ।
स्रोतका अनुसार, ‘पूर्वगभर्नर खतिवडाले गरेको गल्ती सुधार गरिएको छ। तत्कालको खाडल भर्न डेपुटी गभर्नरमा एक जनालाई मात्र नियुक्ति गरिएको हो।’ अघिल्लो अभ्यास अनुसार डेपुटी गभर्नरमध्ये एक जना नियुक्त हुँदा केही समयपछि अर्को नियुक्ति हुने चलन थियो।
स्रोतले थपे, ‘राष्ट्र बैंकले कुनै असजिलो नहोस् भन्ने उद्देश्यले गभर्नर बिदा वा छुट्टीमा हुँदा पनि नेतृत्वमा कुनै समस्या नहोस् भनेर पहिलो डेपुटी गभर्नरलाई नियुक्ति गरेको हो। अर्को डेपुटी गभर्नर आगामी एकदेखि तीन महिनाभित्र नियुक्त गरिनेछ। त्यो नियुक्ति कार्यकारी निर्देशकहरूबाट सिफारिस गरिएका योग्य र प्रतिस्पर्धी व्यक्तिबीचबाट हुनेछ।’
अहिले कार्यकारी निर्देशकमध्ये धेरैले आफूलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन प्रयास गरिरहेका छन्। आगामी समयमै डेपुटी गभर्नर को हुने भनी कार्यसम्पादनले नै देखाउनेछ। सरकारसँग दुई तिहाइ जनादेश भए तापनि नियामक निकायमा नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरूलाई तत्काल परिवर्तन गर्ने योजना नभएको स्रोतले जनाएको छ।
दोस्रो डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्दा हाल कार्यरत निर्देशकहरूलाई पर्खने तयारी केन्द्रीय बैंक भित्र देखिएको छ। केही समयभित्र कार्यकारी निर्देशक बन्ने र त्यसपछि डेपुटी गभर्नर बन्ने योजना रहेको अनुमान गरिएको छ।
नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर पण्डितले करिब दुई दशकदेखि राष्ट्र बैंकमा काम गर्दै आएका छन्। उनले बैंक सुपरिवेक्षण, वित्तीय संस्था नियमन, भुक्तानी प्रणाली तथा विदेशी विनिमय विभागमा अनुभव हासिल गरेका छन्। २० फागुन २०८१ मा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक बनेपछि पेमेन्ट प्रणाली विभागको नेतृत्व गरेका पण्डितलाई गत कात्तिकमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा सरुवा गरिएको थियो।
निर्देशकको रूपमा रहँदा उनले राष्ट्र बैंकको ६९औं वार्षिकोत्सवमा उत्कृष्ट कर्मचारीको रूपमा सम्मान पाएका थिए। पब्लिक युथ क्याम्पसबाट बीबीएस उत्तीर्ण गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आफ्नो ब्याचमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। उनी त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर पनि गरेका छन्।
विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमै सीमित रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। विश्व बैंकका निर्देशक डेभिड सिसले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र भदौमा भएका आन्दोलनले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताएका छन्। उनले नेपालले व्यावसायिक वातावरण सुधार, पूर्वाधार विकास र कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
२५ चैत, काठमाडौं। विश्व बैंक नेपाल कार्यालयले आफ्ना अर्धवार्षिक अनुमान “नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अप्रिल २०२६” सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो। कृषि उत्पादनमा आएको गिरावट र खाड़ी मुलुकहरूमा जारी युद्धको असरले नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको देखिएको छ। यद्यपि नयाँ सरकार गठन र आर्थिक सुधारका प्रयासले भविष्यमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
गत वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत थियो। पुनर्निर्माण, जलविद्युत् विस्तार र स्थानीय तथा प्रदेश तहको निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आव दोस्रो त्रैमासमा ४.०५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको छ। सरकारले चालु आवका लागि ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेको छ।
विश्व बैंकले आज पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ अनुसार सन् २०२६ मा सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ। विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रमा झँझट, ढुवानी खर्चमा वृद्धि र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोधले अर्थतन्त्रमा दबाब पर्ने अनुमान गरिएको छ। रिपोर्टले मध्यपूर्व द्वन्द्व लम्बिए पर्यटन आगमन घट्ने, रेमिट्यान्स कम हुने र अर्थतन्त्र सुस्त हुने संभावना औँल्याएको छ। तर, राजनीतिक स्थिरता र संरचनात्मक सुधारले निजी लगानीकर्ताको आत्मविश्वास वृद्धि गर्ने सम्भावना रहेको उल्लेख छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले २५ चैत २०७२ देखि १० वर्ष पूरा गरेको छ र हाल करिब ९८ लाख नागरिक यसमा आबद्ध छन्। कार्यक्रममा करिब ४० प्रतिशत बिमितले नवीकरण नगरेको र प्रिमियमले कुल खर्चको करिब २५ प्रतिशत मात्र धान्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले डिजिटल प्रविधि विस्तार, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया छिटो बनाउने र एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ।
१० औं स्वास्थ्य बीमा दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले कार्यक्रम विस्तारमा केही प्रगति भए पनि अझै धेरै चुनौतीहरू बाँकी रहेको स्वीकार गरे। उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी, प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउँदै अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए। कार्यक्रममा श्रम मन्त्री दीपककुमार साह, स्वास्थ्य सचिव, अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव, विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, बोर्डका सदस्य, विभिन्न अस्पतालका प्रमुख तथा स्वास्थ्य साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
डा. पौडेलका अनुसार हालसम्म करिब ९८ लाख नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन्। तर तीमध्ये ५९ लाख मात्र सक्रिय बिमित छन्। ‘कुल बिमितमध्ये करिब ६० प्रतिशत मात्रै सक्रिय छन्। ४० प्रतिशतले नवीकरण गरेका छैनन् जसले कार्यक्रमको दिगोपनामा प्रश्न उठाएको छ,’ उनले भने। हालको प्रिमियम दर अपर्याप्त रहेको र यसलाई एक्चुरियल विश्लेषणको आधारमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बक्यौता र खर्च गरी बोर्डको दायित्व करिब २५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ। डा. पौडेलले भने, ‘धेरै सेवा प्रदायकले लामो समयदेखि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। कतिपय अस्पतालले बीमा सेवा बन्द गर्ने अवस्था समेत सिर्जना गरेको छ।’ स्वास्थ्य बीमा ऐनको मूल उद्देश्य आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि नेपाली नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नदिनु भएको उल्लेख गर्दै उनले सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी आवश्यक रहेको बताए।
म्याक्वेरी विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरूले ओइस्टर रिफ पुनर्जीवनको सरल र प्रभावकारी उपाय खोजेका छन्। तिनीहरूले सिड्नीका ओइस्टर रिफको थ्री-डी ज्यामितीय संरचनाले साना ओइस्टरको जीवन र मृत्युलाई निर्धारण गर्ने देखाएका छन्। कङ्क्रिटका १६ प्रकारका टाइलहरूमा प्राकृतिक रिफ जस्तै सुरक्षित साना ठाउँहरू बनाउनाले ओइस्टरका बच्चाहरू बढी बाँच्न सफल भएको पाइएको छ। २५ चैत, काठमाडौं।
वैज्ञानिकहरूले समुद्री पारिस्थितिक प्रणालीका मेरुदण्ड मानिने ओइस्टर रिफलाई पुनः सक्रिय बनाउन सहज र प्रभावकारी उपाय पहिचान गरेका छन्। म्याक्वेरी विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरूले प्रकृतिले बनाएको ‘रिफ डिजाइन’ को रहस्य उद्घाटित गरे। यसले विश्वव्यापी रूपमा नष्ट हुँदै गइरहेका समुद्री चट्टानहरूलाई संरक्षण गर्न सहयोग गर्नेछ। यो अध्ययन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल ‘नेचर’ मा प्रकाशित भएको छ।
अहिलेसम्म ओइस्टर रिफलाई मात्र शंखकिरा जस्ता जीवहरूको अनियन्त्रित थुप्रो ठानिन्थ्यो। नयाँ अनुसन्धानले यसलाई सुव्यवस्थित ‘थ्री-डी प्रणाली’ भएको पुष्टि गरेको छ। शोधकर्ताहरूले सिड्नीका ओइस्टर रिफको उच्च-रिजोल्युसन थ्री-डी फोटो खिचेर अध्य्नन गर्दा उनीहरूको ज्यामितीय संरचनाले साना ओइस्टरहरूको जीवन र मृत्युलाई निर्धारण गर्ने पत्ता लगाए। अध्ययनले देखाएको छ कि ओइस्टरका बच्चाहरूलाई हुर्काउन ठूला र जटिल संरचनाभन्दा साना र सुरक्षित प्वालहरू बढी प्रभावकारी छन्।
२५ चैत, स्याङ्जा। करीव तीन दशकअघि भएको हत्याको एक मुद्दामा दोषी ठहर भएका फरार अभियुक्त २९ वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। भीरकोट नगरपालिका–२ का ६३ वर्षका हेमबहादुर केसी (जोगी)लाई प्रहरीले २९ वर्ष फरार भएपछि बुधबार पक्राउ गरेको जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार, २०५३ साल कात्तिक ३ गते तत्कालीन वालिङ गाविस–३ सिद्धार्थ राजमार्ग क्षेत्रमा सोही गाविस–६ का रनबहादुर सारुको हत्या भएको थियो। उक्त घटनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेसँगै केसीलाई १९ वर्ष ७ महिना २१ दिन कैद सजाय तोकिएको थियो। त्यसभन्दा पछि उनी फरार थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले विशेष सूचनाको आधारमा भीरकोट–२ भारथान लुवाडाँडाबाट केसीलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ। पक्राउपछि बुधबारै उनलाई स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएर जिल्ला कारागार चलान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) प्रसन्नराज चौधरीले बताए। उनका अनुसार, जेल जानबाट बच्न केसीले आफ्नो पहिचानसमेत परिवर्तन गरी फरक थरबाट नागरिकता पनि बनाएको तथ्य प्रहरीले पुष्टि गरेको छ।
महोत्तरी प्रहरीले बैंकिङ कसुरमा एक करोड ३० लाख बिगो रकमसहित पूर्वमठाधीश मानमहन्थ जगन्नाथ दास बैष्णवलाई मठिहानी नगरपालिका-७ बाट पक्राउ गरेको छ। २५ चैत, जनकपुरधाम। एक करोड ३० लाख बिगो रकम बैंकिङ कसुरमा मानमहन्थ जगन्नाथ दास बैष्णव पक्राउ परेका छन्। महोत्तरीको मठिहानी मठका पूर्वमठाधीश दासलाई बैंकिङ कसुरमा महोत्तरी प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक विशम्भरनाथ साहका अनुसार उनलाई मठिहानी नगरपालिका-७ बाट पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–१२ घारीबथानमा करेन्ट लागेर पाँच वर्षे बालक वियान्शको मृत्यु भएको छ। बालकलाई करेन्ट लाग्दा गम्भीर घाइते बनाएपछि उपचारका क्रममा ईश्वरपुर नगर अस्पतालमा मृत घोषित गरिएको हो। प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। २५ चैत, सर्लाही।
सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–१२ घारीबथानमा करेन्ट लागेर एक बालकको मृत्यु भएको छ। बुधबार बिहान करिब ११ बजे स्थानीय रामचन्द्र खड्काले कुलोबाट मोटर जडान गरी आफ्नै खेतमा सिँचाइ गरिरहेका बेला नजिकै खेलिरहेका राम बैलकोटीका ५ वर्षीय छोरा वियान्शलाई करेन्ट लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता एवं डीएसपी सरोज राइले जानकारी दिए। करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका बालकलाई उपचारका लागि ईश्वरपुर नगर अस्पताल, बयलबास लगिए पनि उपचारका क्रममा दिउँसो करिब १२ बजे चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका हुन्। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
