११ जेठ, काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल र उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवबीच शिष्टाचार भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ। सभामुख अर्याल उपराष्ट्रपति यादवलाई भेट्न लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपति निवास पुगेका थिए। भेटवार्तामा समसामयिक राजनीतिक विषयहरू, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मजबूतीकरण तथा संसदको प्रभावकारी सञ्चालनसम्बन्धी बिषयमा चर्चा भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।
गर्मी मौसममा घरभित्र आउने माउसुलीले खानेकुरा दूषित पार्ने र स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने जोखिम हुन्छ। गर्मीको आगमनसँगै माउसुलीको मौसम पनि शुरू हुन्छ। यी साना किराहरू घरको हरेक कुनामा देखिन्छन्। भित्ताहरू, भान्सा र सुत्ने कोठाका कुनामा माउसुलीहरू घुमिरहेका देखिन्छन्। माउसुलीहरू बढी प्रकाश भएको, ओसिलो र साना कीराहरू भएका स्थानहरूमा बढी आउने सम्भावना हुन्छ। गर्मी मौसममा घरभित्र आउने कीरा, विशेष गरी बत्तीमा झुम्मिन आउने पुतली र अन्य कीराहरू खानका लागि माउसुली निकै सक्रिय हुन्छ। यसले हाम्रो दैनिकीमा बाधा पुर्याउँछ। दूध, पानी लगायत अन्य खानेकुराहरूमा डुब्ने, सुतेका बेला सुत्ने ठाउँमा हिँडेर सताउने गर्छ। माउसुलीले डुबाएका वा जुठो गरेका खाना विषालु हुन सक्छन्। त्यसैले यस्ता खानाहरू अनजानेमा खाएमा स्वास्थ्य समस्या निम्तिन सक्छ। खासगरी बालबालिकाहरू यसको बढी जोखिममा हुन्छन्। कतिपय साना बच्चाहरू माउसुली देखेर डराउने र आत्तिने पनि गर्छन्। यी कारणले माउसुली हटाउनु आवश्यक छ।
यसका लागि विभिन्न विधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। फिटकीरीको धूलो यो सजिलो घरेलु उपचार हो। धेरैले माउसुली टाढा राख्न फिटकीरीको धूलो प्रयोग गर्छन्। पातलो कपडामा फिटकीरीको धूलो हालेर साना पोका बनाउने र तिनीहरूलाई धागोमा झुण्ड्याउने। यी पोकाहरू माउसुली बढी आउने ठाउँहरू जस्तै झ्याल, ढोका, कोठाका कुनाहरू र बत्तीनजिक राख्ने। यसको गन्धले माउसुली टाढा भाग्छ। अण्डाको बोक्रा झुण्ड्याउने सियो र धागो प्रयोग गरेर अण्डाको बोक्राको माला बनाउने र माउसुली बढी हुने ठाउँमा झुण्ड्याउने। यो माला देख्ने बित्तिकै माउसुली डराएर भाग्छ। प्याज र लसुनको प्रयोग प्याज र लसुनको ताजा गन्धले पनि माउसुलीलाई भगाउँछ। सियो र धागोको सहायता लिएर प्याज र लसुनका टुक्राहरू तानेर माउसुली आउने ठाउँमा राख्नुस्। यसको गन्धले माउसुली टाढा जान्छ।
११ जेठ, बागमती । बागमती प्रदेशसभाको वार्षिक अधिवेशन आजदेखि शुरु हुँदैछ । यस अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि केन्द्रित छलफल हुनेछ । आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका संसदीय दलका नेताहरूले आफ्ना धारणा व्यक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामकुमार पौडेलले दिएका छन् । बागमती प्रदेश सरकारको सिफारिसअनुसार प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ अनुसार प्रदेशसभाको वार्षिक अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।
स्याङ्जाको पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालित ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले पाँच रोपनी जमिनमा मौसमी तरकारी खेती गरिरहेका छन्। विद्यालयकी छात्रा आकृति रोकाहाले भनिन्, “किताबमा पढेको कुरा खेतबारीमा प्रयोग गर्दा धेरै कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ।” तरकारी बिक्रीबाट आउने आम्दानीको ७५ प्रतिशत विद्यार्थीहरूले पाउने, २० प्रतिशत विद्यालयलाई र ५ प्रतिशत प्राविधिक सहयोगीलाई वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। ११ जेठ, स्याङ्जा।
पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालित ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूको पढाइ र व्यवहारलाई जोड्न थालेको छ। यहाँको सिकाइ अभ्यास जिल्लाभरि उदाहरणीय मानिन्छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा चलिरहेको कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले विद्यालयकै पाँच रोपनी जग्गामा मौसमी तरकारी खेती गरिरहेका छन्। विद्यालय प्रवन्धकले भनेका छन् कि पढाइसँगै करेसाबारीमा प्रत्यक्ष काम गर्दा विद्यार्थीहरूमा सीप विकास भएको र आत्मविश्वास बढेको छ।
कक्षा ९ देखि १२ सम्मका ६५ विद्यार्थी अहिले यस कार्यक्रममा सहभागी छन्। उनीहरूले आलु, टमाटर, काउली, बन्दा, साग र मह उत्पादनदेखि बिक्री वितरणसम्म अभ्यास गरिरहेका छन्। विद्यालयका बाली विज्ञान संयोजक सुवास अर्यालका अनुसार ‘एक विद्यार्थी, एक करेसाबारी’ अभियानले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै घरमै खेती गर्न उत्प्रेरित गरेको छ। उनले भने, यस कार्यक्रमले विद्यालय मात्र नभएर समुदायमा समेत व्यवहारगत परिवर्तन ल्याइरहेको छ।
स्याङ्जा जिल्लामा हाल वालिङ नगरपालिकाको पूर्णामृत माध्यमिक विद्यालय, हरिनास गाउँपालिकाको महिमा माध्यमिक विद्यालय र अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयमा बाली विज्ञान सिकाइ भइरहेको छ। पञ्चकन्या मावि फरक अभ्यास र उत्कृष्ट परिणामका कारण चर्चित विद्यालय हो। यो विद्यालय सन २०८० मा देशकै उत्कृष्ट विद्यालयको रूपमा सम्मानित भएको थियो।
११ जेठ, म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१० पात्लेखेतमा रहेको दीपक माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई वातावरणमैत्री चोयाका सामान बनाउने सीप संरक्षण र हस्तान्तरण गर्न थालिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई मौलिक र परम्परागत सीप हस्तान्तरण, संरक्षण तथा वातावरणमैत्री चोयाका सामग्रीहरूको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले डोको, दाम्लो, स्याखु निर्माणसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको छ। बेनी नगरपालिकाको ‘हामी सक्छौं, हामी गर्छौं’ कार्यक्रममार्फत कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीहरूलाई तालिम सञ्चालन गरिएको दीपक माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक विजय सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। एक महिनासम्म सञ्चालन हुने यस तालिममा २० जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरू सहभागी भएका छन्।
स्थानीय मनबहादुर परियारले पठनपाठन बाहेकको समयमा दैनिक एक घण्टाका दरले निगालोबाट चोया बनाउने र विभिन्न सामग्री बुन्ने सीप सिकाएका छन्। निगालो र बाँसको चोयाबाट डोका, नाङ्लो, डाली, थुन्से, भकारी, नाम्लो, दाम्लो आदि बनाउन सिकाइने जानकारी सहायक प्रअ सुवेदीले दिनुभयो। उहाँले अघिल्लो पुस्ताका नागरिकहरूको निधन भइसकेकाले नयाँ पुस्ताका युवायुवतीहरूमा ज्ञान र सीप हस्तान्तरण नभएको र प्लास्टिकबाट बनेका सामग्रीहरूको बढ्दो प्रयोगका कारण चोयाबाट बनेका सामग्री र सीप लोप हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो।
चोयाका सामग्रीहरू सामान भण्डारण र ढुवानीमा प्रयोग हुने भएकाले यी सामग्रीहरू वातावरणमैत्री पनि हुन्छन्। प्लास्टिकका सामानले प्रदूषण बढाइसकेको हुँदा चोयाबाट बनेका सामग्री प्रयोगमा ल्याउन विद्यार्थीहरूको मागअनुसार सीप हस्तान्तरणमा ध्यान दिइएको हो। प्रतिटुक्रा सामग्रीको मूल्य एक हजारदेखि दुई हजार ५०० रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ। गाउँमै उपलब्ध कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट आत्मनिर्भरता बढ्ने र वायु प्रदूषण बढाउने प्लास्टिकजन्य सामानको आयात घटेर आयआर्जनको अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। बेनी नगरपालिकाले विद्यार्थी र शिक्षालाई सीप र श्रमसँग जोड्न माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयमै सीप सिकाउन ‘हामी सक्छौँ, हामी गर्छौँ’ कार्यक्रमलाई चार वर्षदेखि निरन्तरता दिँदै आएको छ। नगर प्रमुख सुरत केसीले जानकारी दिनुभयो कि ‘हाउस वायरिङ’, ‘प्लम्बिङ’, कपाल काट्ने, अतिथि सत्कार, खाना पकाउने, प्रेसर कुकर बनाउने लगायतका सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा १४ वटा विद्यालयलाई प्रत्येक विद्यालयलाई एक लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ।
११ जेठ, गण्डकी। गण्डकी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ। प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोविन्द पौडेलका अनुसार, अपराह्न २ः०० बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमको सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने लगायतका कार्यसूची रहेको छ। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यही जेठ ५ गते बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। वर्षे अधिवेशनको रूपमा समेत मानिने यस बजेट अधिवेशनमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुति गरिने जनाइएको छ। -रासस
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भूभागमा अत्यधिक तातो तरंग चल्ने सम्भावना छ। काठमाडौं उपत्यकासहित बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा आज मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। पश्चिम नेपालमा तत्काल वर्षाको सम्भावना नभएकाले गर्मी अझै बढ्ने भन्दै मौसमविद्हरूले सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन्। ११ जेठ, काठमाडौं।
आज पनि लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरुमा तातो दिन र तातो तरंग हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार आज दिउँसो सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा तातो दिन हुने र तराई भू–भागमा तातो तरंग चल्ने सम्भावना छ। दिपायल, धनगढी, नेपालगञ्जमा तातो हावाको तरंग चल्ने छ। दिपायलमा आजको अधिकतम तापक्रम ३८ देखि ४० डिग्री सेल्सियसको बीचमा रहने अनुमान छ। यसैगरी धनगढी र नेपालगञ्जको अधिकतम तापक्रम ३९ देखि ४१ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, दाङको घोराही र रुपन्देहीको भैरहवामा तातो दिन हुने पूर्वानुमान गरिएको छ भनी मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज बिहान जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। भैरहवाको अधिकतम तापक्रम आज ३८ देखि ४० डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान छ। वीरेन्द्रनगरको अधिकतम तापक्रम ३७ देखि ३९ र घोराहीको ३६ देखि ३८ डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यसअघि नै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका जिल्लामा तातो दिन वा तातो हावाको तरंग चल्ने चेतावनी जारी गरेको थियो।
पश्चिमको तुलनामा मध्य र पूर्वी नेपालका जिल्ला तुलनात्मक रूपमा शीतल छन्। आज काठमाडौं उपत्यकासहित, बागमती, गण्डकी र कोशीका तराई तथा पहाडी जिल्लामा पानी पर्ने सम्भावना छ। आज दिउँसो काठमाडौं, पोखरा, ओखलढुंगा, धनकुटा, विराटनगर, जोमसोम, धरान, जिरी र ताप्लेजुङमा मेघगर्जन चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ। यि क्षेत्रहरूमा आज राति पनि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना देखिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
रुपन्देहीको भैरहवामा आज राति आंशिक बादल लाग्ने अनुमान छ। तर पानी पर्ने सम्भावना भने नरहेको महाशाखाले जनाएको छ। मौसमविद् विनोद पोखरेलका अनुसार आजदेखि वर्षा हुने ठाउँ र वर्षाको मात्रा पूर्वतर्फ बढ्ने सम्भावना छ। केही ठाउँमा भारी वर्षा पनि हुन सक्ने अनुमान गर्छन्। अर्का मौसमविद् उज्ज्वल उपाध्यायले पनि काठमाडौं र पूर्वी क्षेत्रमा अपराह्न वर्षा हुने सम्भावना रहेको बताउँछन्। तर पश्चिम नेपालमा भने तत्काल पानी पर्ने सम्भावना छैन। त्यसैले गर्मी अझै केही दिन बढ्ने भएकाले मौसमविदहरूले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएका छन्।
११ जेठ, जनकपुरधाम । मधेशमा आइतबार अपराह्न सरकारले विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । शपथ ग्रहणका लागि नेकपा एमालेबाट मन्त्री बन्ने तीन सम्भावित प्रदेश सांसद पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आएका थिए । एमालेले तीन मन्त्रीको नामसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच विवादका कारण सरकार विस्तार रोकिएको छ । मन्त्री पदका लागि आएका प्रदेश सांसदहरु निराश भई खाली हात फर्किएका छन् । एमालेबाट मन्त्री बन्ने सम्भावित सूचीमा प्रदेश सांसदहरू सरदा देवी थापा, मनोज कुमार सिंह र लखन दास रहेका छन् । उनीहरू सँगै गत बिहीबार विनाविभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका मोहमम्मद समिर पनि उपस्थित थिए । ‘हामीलाई चार बजे शपथ ग्रहणका लागि बोलाइएको थियो । हामी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आएर बसिरहेका थियौं तर नेकपाका नेता भने आएनन् । बाटो कुर्दा कुर्दा आज साँझ फर्किनु पर्यो’, शपथ ग्रहणका लागि आएका एक प्रदेश सांसदले सुनाए।
गत बिहीबार मधेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको थियो । कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका तीन मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दै एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउन मोहमम्मद समिरलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरी शपथ ग्रहण गराएका थिए । तर नयाँ समीकरण बनेको तीन दिनमै सत्ता गठबन्धनमा विवाद उत्पन्न भएको छ । एक प्रदेश सांसदका अनुसार तीन दलीय गठबन्धन हुँदा नौ बुँदे सहमति भएको थियो । तर त्यस्तो सहमति पत्रमा अझै हस्ताक्षर भएको छैन । सहमति पत्रमा हस्ताक्षर र कार्यान्वयनका बुँदामा मतभेद छ । नेकपाले उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर र कार्यान्वयनलाई पहिलो सर्त बनाएको छ । सहमतिमा आगामी बजेट एक करोडभन्दा कम नबनाउने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट योजना कार्यान्वयन गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको बजेट घटाएर शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा वृद्धि गर्ने, सुशासनमा जोड दिने लगायत नौ बुँदे सहमति समावेश छ । तर काँग्रेस र एमाले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न र कार्यान्वयन गर्न तयार देखिएको छैन, ती सांसदहरूले दावी गरेका छन् । ‘विगतका बेथितिहरू नियन्त्रण गर्न हामीलाई नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जोड छ । तर काँग्रेस र एमाले विगत झैं टुक्रिएका योजना बनाउन र उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न जोड दिइरहेका छन्’, उनले भने र प्रश्न गर्दै भने, ‘यदि यस्तो अवस्थामा नै रह्यो भने यो सरकारको के औचित्य होला? बरु विकल्प खोज्ने छौं ।’ अर्थ मन्त्रालयमा बार्गेनिङभन्दा नीतिगत कुरामा मतभेद छ । अर्थ मन्त्रालय दिए पनि विगतको बेथितिलाई रोक्न नसके ठुलो जिम्मेवारी नेकपालाई पनि पर्ने नेताहरूले बताएका छन् । सर्त पुरा नभए सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी समेत नेकपाले दिएको छ जसले सरकार संकटमा परेको छ । हिजोदेखि काँग्रेस र एमालेका नेताहरूसँग नेकपाको संवाद पनि रोकिएको छ । एमालेका एक सांसदका अनुसार नौ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भइदिएको भए अहिलेको झमेला आउँदैन थियो ।
समाचारको सार अनुसार, नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदामा संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरेमा संयुक्त सदन बस्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले भनेका छन् कि प्राप्त विधेयकका लागि संघीय संसद्को संयुक्त बैठक बस्न नसक्ने र यस्तो व्यवस्था संविधान विपरित हुने बताएका छन्। मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले गत २८ वैशाखको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नयाँ नियमावली प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। ११ जेठ, काठमाडौं।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर अघि बढेको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक यदि राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गर्यो भने संयुक्त सदन बस्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था समावेश गरिएको हो। गत २८ वैशाखमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली समितिको प्रतिवेदन २०८३’ पेस गरेका थिए। यसमा नियम १४० मा संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ। उपनियम ११ मा भनिएको छ, ‘सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई पुगेको भए, सभामुखले त्यसलाई प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछन्।’
यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा थिएन। थप व्यवस्थाबारे नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य मधु चौलागाईं भन्छन्, ‘संविधान संशोधन विधेयक कुनै एउटा सदनबाट अस्वीकृत भएमा संयुक्त सदन राखी छलफल गरौं भनेर यो प्रावधान राखिएको हो। संयुक्त सदनको दुई तिहाइबाट पास भएमा त्यो पनि लोकतान्त्रिक तरिका हो।’ संविधान संशोधन विधेयकको हकमा यस्तो संयुक्त सदन बस्न सक्ने बुझाइका साथ यो प्रावधान समावेश गरिएको उनले बताए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफूले वार्ताकारहरूलाई इरानसँग ‘हतारमा सम्झौता नगर्न’ निर्देशन दिएको बताएका छन्। यसअघि उनले सम्झौता निकै नजिक पुगिसकेको बताएका थिए। अहिले छलफलमा रहेको सम्झौताका प्रस्तावमा ६० दिने युद्धविराम विस्तार, स्ट्रेट अफ होर्मुज पुनः खोल्ने र इरानको परमाणु कार्यक्रमबारे थप वार्ता गर्ने योजना समावेश छ। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै ट्रम्पले वार्तालाई “रचनात्मक” रूपमा अघि बढिरहेको र दुवै पक्षले आफूलाई आवश्यक समय लिनुपर्ने बताएका छन्, सबै कुरा ठीक प्रकारले हुने सुनिश्चित गर्न।
ट्रम्पले सम्झौतामा ‘धेरै हदसम्म सहमति भइसकेको’ शनिबार बताएका थिए, जसले तत्काल घोषणा हुने अपेक्षा जगाएको थियो। इरानी अधिकारीहरूले पनि शनिवार वार्तामा प्रगति भएको सङ्केत दिएका थिए। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले सम्झौतामा पुग्न दुई पक्ष “धेरै नजिक र धेरै टाढा” दुवै अवस्थामा रहेको बताएका छन्। अमेरिकी सञ्चार माध्यमका अनुसार प्रस्तावित सम्झौता अन्तिम नभएको र यसमा केही पेचिला मुद्दाहरू पछि हल गर्ने गरी छोडिएको छ। यसमा फ्रिज गरिएको इरानी कोष खोल्ने र प्रतिबन्धबाट राहत पाउने इरानको माग तथा इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकाको सर्तहरू पर्छन्।
नजिक आएको भनिएको सम्झौताले रिपब्लिकनहरूमा विभाजन सिर्जना गरेको छ, केहीले यो सम्झौता मूलतः इरानतर्फ झुकिएको तर्क सार्वजनिक रूपमा गरेका छन्। सिनेटर टेड क्रुजले यो “एक विनाशकारी भूल” हुने बताएका छन्। सिनेटको सशस्त्र सेवासम्बन्धी समितिको नेतृत्व गर्ने रोजर विकरले भने ६० दिने युद्धविरामले “अपरेसन एपिक फ्यूरीबाट प्राप्त सबै सफलताहरू खेर जाने” बताए। हाउस फरेन अफेअर्स कमिटीका सदस्य माइक ललरले ट्रम्प प्रशासनले “यस शासनका अवशेषलाई वार्तामा बाध्य पार्न सफल” भएको टिप्पणी गरेका छन्।
अमेरिका र इजरायलले २८ फेब्रुअरीमा इरानमाथि व्यापक आक्रमण गरेपछि मध्यपूर्वमा द्वन्द्व चर्किएको थियो। इरानले बदला स्वरूप खाडीमा इजरायल र अमेरिकाका सहयोगी देशहरूमा आक्रमण गरेको थियो। उसले विश्वको लगभग २० प्रतिशत तेल र प्राकृतिक ग्यास निकासी हुने जलमार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुज पूर्ण रूपमा बन्द गरिदियो। यसले विश्वव्यापी रूपमा तेलको मूल्य वृद्धि गराएको छ। ट्रुथ सोसलमा आइतबारको पोस्टमा ट्रम्पले इरानले परमाणु हतियार विकास गर्न नहुने कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। तेहरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि मात्र भएको पुनः पुनः दोहोर्याएको छ।
इरानका राष्ट्रपति मसूद पेजशकियनले इरानले परमाणु हतियार पछ्याएको छैन भन्ने विश्वलाई विश्वस्त पार्न सरकारका टेलिभिजनलाई बताएका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबीओले “केही महत्वपुर्ण प्रगति भएको तर अन्तिम होइन” बताएका थिए। उनले ४८ घण्टाभित्र हुने प्रगतिले “स्ट्रेट अफ होर्मुज बिना अवरोध पूर्ण रूपमा खुल्ने” संकेत दिएको बताए। इरानी विदेश मन्त्री इस्माइल बघेईले सरकारी टेलिभिजनलाई इरानले “अन्तिम सम्झौताको लागि थप वार्ता गर्न अनुमति दिने समझदारी पत्र” लाई निर्णायक रुपमा अघि बढाइरहेको शनिबार बताएका थिए। ट्रम्पले पनि शनिबार ट्रुथ सोसलमा सम्झौतामा “समझदारीको ज्ञापन पत्र” भनेर जनाएका थिए। मध्यस्थता गर्ने पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री इशाक दारले पछिल्ला वार्तालाई “आशावादी अवस्था” भन्दै सकारात्मक परिणामलाई “सहमति निकट” रहेको बताएका छन्।
समाचार सारांश विगत चार वर्षदेखि निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धिमा रोकावट हुँदा उनीहरुको क्रयशक्तिमा करिब २५ प्रतिशत गिरावट आएको छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार हरेक तीन वर्षमा तलब पुनरावलोकन अनिवार्य भए पनि सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छैन। सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि कर्मचारी संगठनहरू मौन छन्। नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्ध सधैं उतारचढावपूर्ण रहँदै आएको छ। राजनीतिक नेतृत्व फेरबदल भइरहँदा राज्य संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने र नागरिकका घरदैलोमा सेवा पुर्याउने दायित्व बोकेको निजामती सेवा अर्थात् ‘स्थायी सरकार’ नै हो। तर आज यही स्थायी सरकार गम्भीर निराशा, आर्थिक संकट र पहिचानको संकटमा छ। चार वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीको तलबमा कुनै वृद्धि नभएको छ। मूल्यवृद्धि सूचकांकले मासिक नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने क्रममा देशको शासन प्रशासनका सारथीहरूको भान्सा र दैनिक जीवन खुम्चिँदै गएको छ। हालै राजनीतिक तथा कानुनी घटनाक्रमहरू, विशेषगरी शक्तिशाली दुई तिहाइ सरकार गठन र ट्रेड युनियनमाथिको प्रतिबन्ध तथा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि ट्रेड युनियनहरूको मौनताले कर्मचारी प्रशासन भविष्यमा कुन दिशामा जाने भन्ने प्रश्न उठाएको छ। चार वर्षपछि तलब बढ्ने कि अवस्था यथावत् रहने? यो प्रश्न केवल लाखौं कर्मचारीहरूको मात्र नभएर देशको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संघीयता कार्यान्वयनको भावी अवस्थासँग सम्बन्धित छ। निजामती ऐन र कानुनी बाध्यता उपहास कानुनी राज्यको कुरा गर्दा राज्य आफैंले बनाएका नियम पालना गर्दैछ कि छैनन् भनी हेर्न आवश्यक छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ (१ख) ले स्पष्ट भन्छ– नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा तलबभत्ता पुनरावलोकन समिति गठन गरिन्छ, जसले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षको उपभोक्ता मूल्य सूचीलाई आधार मानेर तलब भत्ता र अन्य सुविधाको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। यो केवल नैतिक आग्रह मात्र होइन, कानुनी बाध्यता हो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा तत्कालीन सरकारले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरे पनि उक्त व्यवस्था अबहोला भएको छ। तीन वर्षमा हुनु पर्ने पुनरावलोकन चार वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुँदा सरकारले बनाएको कानुनको उल्लंघन भएको प्रमाणित छ। उच्चस्तरीय तलब सुझाव आयोगले समेत न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने प्रतिवेदनहरू सिंहदरबारमा थन्किएका छन्। आकासिएको महँगी र रिक्त झोला गएको तीन चार वर्षका आर्थिक तथ्यांक अनुसार नेपालमा औसत उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति वार्षिक लगभग ६ प्रतिशत रहेको छ। अर्थत विगत चार वर्षमा बजारमा वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य २० देखि २४ प्रतिशतसम्म बढेको छ। तर कर्मचारीहरूको आम्दानी स्थिर रहँदा क्रयशक्तिमा करिब २५ प्रतिशत गिरावट आएको छ। निम्न वा मध्यम तहको निजामती कर्मचारी (जस्तै: सुब्बा वा खरिदार) को मासिक पारिश्रमिकले आधुनिक महँगो शहरी जीवन धान्न असम्भव हुन पुगेको छ। तलब महिना बित्नुअघि घरभाडा, छोराछोरीको शिक्षा शुल्क, ग्यास, खाद्यान्न र स्वास्थ्य उपचारमा सकिन्छ। सरकारले हाल ल्याएको १५–१५ दिनमा आधा तलब दिने प्रणालीले नगद प्रवाहमा केही व्यवस्थापन गरे पनि समस्याको मूल कारण ‘अपर्याप्तता’ समाधान गर्न सक्दैन। पैसाको संख्या भन्दा पनि आएको रकमले महिना धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा मुख्य समस्या हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यून तलबको दुष्चक्र सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको नारा वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यसूची हो। तर कर्मचारीलाई भोकै राखी वा आर्थिक दबाबमा राखेर सुशासनको कल्पना गर्ने प्रयास बेकार हो। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएका अनुसार, सार्वजनिक सेवामा हुने भ्रष्टाचार केवल नैतिक पतनबाट हुने होइन, आर्थिक असुरक्षा र जीवन निर्वाहमा समस्या भएका कारण पनि हुन्छ। जब राज्यले कर्मचारीलाई बजार मूल्य अनुसार न्यायोचित पारिश्रमिक दिन सक्दैन, तब उनीहरू वैकल्पिक, अनैतिक वा गैरकानुनी मार्ग (जस्तै घुसखोरी वा राजस्व चुहावट) मा आकर्षित हुने जोखिम बढ्छ। विपरित अवस्थामा यदि कर्मचारीलाई बस्न पुग्ने तलब र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरियो भने मनोबल बढ्नेछ, र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने प्रवृत्ति घट्नेछ। त्यसैले तलब वृद्धिलाई ‘अनुत्पादक खर्च’ मात्र नभइ, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो र प्रभावकारी लगानीको रूपमा हेरिनुपर्छ। दुई तिहाइ सरकारको उद्देश्य र नेतृत्वको चुनौती हाल देशमा मुख्य दलहरूको सहकार्यमा दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार छ। यसले राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेर देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने ठूलो अवसर पाएको छ। सरकारको उद्देश्य सुशासन, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक सेवा सुधार गर्नु हो। तर, सेवा प्रवाहको मुख्य संयन्त्र मानिने निजामती प्रशासनमा असन्तुष्टि र निराशा हुँदा सरकारका यी लक्ष्य पुरा हुने प्रश्न उठ्छ। अपमानित कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक योजना र सुधारलाई उत्साहका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। दुई तिहाइ सरकारले साँच्चिकै energetic भई नागरिकलाई परिणाममुखी सेवा दिन चाह्यो भने आगामी बजेटमा कर्मचारीहरूको न्यायोचित माग पूरा गर्न आवश्यक छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश र ट्रेड युनियनहरूको मौनता केही समयअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी आधिकारिक ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने र कार्यालयहरू बन्द गर्ने कठोर निर्णय लियो। यसलाई कर्मचारीहरूको समुहगत अधिकारमा रोक लगाउने प्रयास भनियो। यस बिरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। सर्वोच्चले संविधानको धारा १७ (संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (ट्रेड युनियन अधिकार) सुनिश्चित गर्यो, तर त्यसपछि ट्रेड युनियनहरू मौन छन्। पहिले तलब वृद्धिका लागि सडक र सदन खाली गर्ने युनियनहरू अहिले किन शान्त र पर्खिने अवस्थामा छन्? चार वर्षको लामो रोकपछि तलब बढ्ने कि यथावत् रहने भन्ने कुरा सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति र दृष्टिकोणमा निर्भर छ। आर्थिक स्रोत संकट र मन्दीलाई बहाना बनाएर कानुनी प्रावधानलाई बेवास्ता गर्ने छुट अब दुई तिहाइ सरकारलाई छैन। यसका दुई मुख्य कारण छन्: पहिलो, राजनीतिक दबाब र डर। दुई तिहाइ सरकार भएकाले कर्मचारी नेताहरू सरकारसँग प्रत्यक्ष द्वन्द्व गर्न डराउँदै छन्। दोस्रो, दलीय आबद्धता। अधिकांश ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्था जस्तै सञ्चालन हुन्छन्, जसले गर्दा आफ्नै पार्टी सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्न सकिरहेका छैनन्। परिणामस्वरूप, ट्रेड युनियनहरूले अहिले ‘पर्ख र हेर’ को भूमिका निभाइरहेका छन्, जसले कर्मचारीको आवाज दबाबमा पारेको छ। रमाईलो कुरा: दुई तिहाइ शक्तिशाली सरकारसँग स्रोत संकटको बहाना गरी कानुनी प्रावधान र कर्मचारीको जीवनसँग खेल्ने छुट छैन। यदि देशमा साँच्चै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र स्थायी सरकारलाई गतिशील बनाउने हो भने आगामी बजेटमा निम्न कदम अनिवार्य छन्: आधारभूत तलब वृद्धि चार वर्षसम्म नबढेको तलब महँगीको सन्तुलनमा ल्याउने गरी कम्तीमा २५ देखि ३० प्रतिशत आधारभूत तलब वृद्धि गर्नुपर्नेछ। फजुल खर्च कटौती सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दै २२ वटा मन्त्रालय घटाएर १८ गरेका छन्। करिब २५ हजार दरबन्दी कटौती हुँदैछ। अनुत्पादक भत्ता र राजनीतिक नियुक्तिहरू समाप्त गरी बचत रकम कर्मचारी सुविधामा लगाउनुपर्छ। परिणाममुखी प्रशासन ट्रेड युनियनहरूलाई राजनीतिक अखडा बनाउन नभई, व्यवसायिक र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन कानुनी सुधार गर्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्र बलियो र सन्तुष्ट हुनुपर्दछ, नत्र देश समृद्धिकाे बाटो बन्द हुन्छ। दुई तिहाइ सरकारले प्रचारमुखी र प्राविधिक विवादमा नअल्झी, स्थायी सरकारलाई आर्थिक न्याय र सुरक्षा दिएकाे बलियो बनाओस्। सेतो एप्रोन वा औपचारिक पोसाकभित्रका रिक्त झोलाले सुशासन लामो समय टेकेर राख्न सक्दैनन्। (लेखक: शाही, कर्णाली प्रदेश डोल्पामा कार्यरत निजामती कर्मचारी)
सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरिकनै दुई वर्षअघि थपिएका ११ हजार ४९५ अस्थायी दरबन्दीहरू पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ। महालेखा परीक्षाको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले संघीय तहका कर्मचारी दरबन्दीहरूको विस्तृत पुनरावलोकन गरी सेवा प्रवाह हुने ठाउँहरूमा उचित व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ। सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट १८ मा झार्दै विभिन्न निकायमा रहेका सचिव र सहसचिवहरूको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
१० जेठ, काठमाडौं। सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरिकनै दुई वर्षअघि थपिएका करिब ११ हजार ४९५ कर्मचारी अस्थायी दरबन्दीहरू पुनरावलोकन गर्न लागेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती दरबन्दीहरूको आवश्यकताको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। निजामती लेखा खाताको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, देशभर तीन तहमा ८६ हजार ४८५ कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमा करिब आधा अर्थात् ४१ हजार ३३० कर्मचारी संघीय तहमा छन्। प्रदेश तहमा १३ हजार ११५ र स्थानीय तहमा ३२ हजार ७५ कर्मचारी कार्यरत छन्। पछिल्लो पाँच वर्षमा तीनै तहमा कर्मचारी संख्या दुई हजारले घट्दा संघीय तहको कर्मचारी संख्या लगभग स्थिर छ। २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय तहमा ४८ हजार ५ सय कर्मचारी दरबन्दी थिए। पछिल्लो सात वर्षमा संघीय तहमा मात्र दरबन्दी संख्या ३ हजार १७५ ले वृद्धि भएको छ। त्यही सीमित नभई करिब ११ हजार अस्थायी दरबन्दीहरू पनि थपिएका छन्, जुन प्रक्रियासंगत नभएको कुरा महालेखाले औँल्याएको छ।
‘मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐनअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११ हजार ४९५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ’, महालेखाले उल्लेख गरेको छ, ‘तीनै तहका लागि मार्गदर्शक हुने गरी दरबन्दी थपघटको व्यवस्थित प्रक्रिया आवश्यक छ।’ सरकारले हालै मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट १८ मा घटाएको छ; तर सचिवदेखि उपसचिव तहका कर्मचारीहरूको संख्या कटौती भएको छैन। कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि एउटै मन्त्रालयभित्र दुईवटा प्रशासन महाशाखा राख्नु पर्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘शुरुमा एउटा मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्ने योजना थियो। पछि कतिपयलाई प्रदेश तहमा पठाउने पनि विचार गरियो। अबको तीन महिनाभित्र ७/८ जना सचिवहरू अवकाश हुन लागेका छन्, तिनीहरूलाई धेरै सार्ने–घुसाउने अवस्था छैन। हेरौं, यस हप्ताभर केही निर्णय हुन्छ।’
ललितपुर जिल्ला अदालतले मितेरी सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा मुछिएकी ज्योती गुरुङलाई २१ दिने सूचना जारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङकी पूर्वपत्नी ज्योतीमाथि सहकारीको १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ। सहकारीका सचिव बोधविक्रम थापाले ज्योतीसहित पाँच जनाविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा उजुरी दिएका छन्। ११ जेठ, काठमाडौं।
मितेरी सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा नामजारी भएकी ज्योती गुरुङलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले २१ दिने सूचना जारी गर्दै सबूतसहित प्रतिउत्तर पेश गर्न भनेको छ। स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका २ लामडाँडा स्थायी घर भएकी र हाल ललितपुर महानगरपालिका–१४ थसिखेलमा बस्ने ४८ वर्षीया ज्योती, कांग्रेस नेता धनराज गुरुङकी पूर्व पत्नी हुन्।
अदालतको सूचनामा उनलाई ‘धनराज गुरुङकी पत्नी’ भनेर तीनपुस्ते विवरणसहित उल्लेख गरिएको छ। सूचनामा भनिएको छ कि बोधविक्रम थापाले ज्योतिविरुद्ध लेनदेन मुद्दा दायर गरेका थिए। जिल्ला अदालतले गुरुङको नाममा जारी गरिएको म्याद बदर गर्दै २०८३ साल जेठ ५ गते आदेश अनुसार मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १०५ को उपदफा २२ अनुसार २१ दिने सूचना जारी गरिएको छ।
‘यो म्याद सूचना पत्रिकामा प्रकाशित भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक २१ (एक्काइस) दिनभित्र आफैं वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत् आफ्नो भएको सबूत प्रमाणसहित प्रतिउत्तर पत्र लिएर यस अदालतमा उपस्थित हुनुहोला,’ गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ। म्यादभित्र उपस्थित नभए कानुन बमोजिम मुद्दा अघि बढ्ने र पछि कुनै उजुरी नलाग्ने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
एनभिडियाको दबदबा केवल व्यापारिक सफलता मात्र नभई सम्पूर्ण प्रणालीको एकाधिकार (इकोसिस्टम मोनोपोली) हो, जसबाट गुगल र मेटा जस्ता विशाल कम्पनीहरू समेत जटिल जालबाट बाहिर निस्कन संघर्ष गरिरहेका छन्। प्रविधि बजारमा एउटा रहस्यमय भनाइ छ- एनभिडिया वस्तुतः कुनै चिप निर्माण कम्पनी नभएर सफ्टवेयर कम्पनी हो जसले संसारलाई आफ्नो जालमा फसाउन हार्डवेयरको भ्रम फैलाइरहेको छ। अबको मुख्य प्रश्न तपाईँको सामु छ: के हामी यस खेलका मात्र दर्शक रहन्छौं या खेलाडी? खेल भर्खरै सुरु भएको छ!
स्पेसएक्सका एलन मस्क, एप्पलका टिम कुक र एनभिडियाका जेन्सेन ह्वाङ जस्ता सिलिकन भ्यालीका प्रमुखहरूलाई विशेष ‘एअरफोर्स वान’ विमानमा राखेर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग बेइजिङमा ‘हाई-स्टेक’ वार्ता गरेका थिए, जसले विश्वका कूटनीतिज्ञहरूलाई स्तब्ध बनायो। सतहमा यो व्यवसायिक भ्रमण जस्तो देखिए पनि भित्री रूपमा यो विश्वका शक्तिशाली नेताहरूको प्रतिस्पर्धा थियो। यसले एक कुरा स्पष्ट पार्यो- अहिलेको विश्वव्यापी प्रमुख चासो ट्याङ्कर वा ब्यालेस्टिक मिसाइल होइन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र त्यसलाई चलाउने सानो सिलिकन टुक्रा, अर्थात् ‘माइक्रोचिप’ हो। यी साना चिपहरूले हरेक देशको घरदेखि बैंकिङ प्रणालीसम्म नियन्त्रण गर्दछन्।
हामीले चलाउने च्याटजीपीटी, गुगलको जेमिनीजस्ता एआईका लागि विश्वकै सबैभन्दा ठूला प्रविधि कम्पनीहरू (गुगल, माइक्रोसफ्ट, मेटा, अमेजन आदि) एउटै कम्पनी एनभिडियाको ढोकामा लाइन लागेका छन्। एनभिडिया विश्वबजारमा अत्याधुनिक एआई चिप्सको लगभग ९०% हिस्सा एक्लै नियन्त्रण गर्छ। हार्डवेयर निर्माणमा एनभिडियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने एएमडी र इन्टेल जस्ता पुराना कम्पनीहरू हुँदाहुँदै पनि किन विश्वका धनाढ्यहरू एनभिडियाका चिप खरीद गर्न आतुर छन्? किन अन्य कम्पनीहरूले एनभिडियाको विकल्प विकास गर्न सकेका छैनन्? यस लेखमा हामीले हाम्रो रोजगारीतर्फका उदाहरणहरूसहित विश्वव्यापी प्रविधि बजारको यो जटिल खेल स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छौं।
नेकपा एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा छलफल गर्दै सचिवालय बैठक आइतवार राति सम्पन्न भएको छ। पार्टी उपमहासचिव लेखराज भट्टले बैठकपछि पार्टी पंक्तिमा र सर्वसाधारणमा उत्साह सञ्चार हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, “बहस यो बैठकको अन्त्यसँगै समाप्त भएको छ। कार्यदलको जे प्रतिवेदन आए पनि, त्यसमा फेरि छलफल हुनेछ। त्यो केन्द्रीय समितिमा पुगेर निर्णय गरिनेछ।”
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निकट सचिव महेश बस्नेतका अनुसार अध्यक्षले प्रस्ताव गरेका सबै कुरा सर्वसम्मतिले पारित भएका छन्। रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बनेको कार्यदलले निर्वाचन समीक्षा सम्बन्धी विषयमा एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी आएको छ। बस्नेतले भने, “बैठकको भावना प्रधान रूपमा अध्यक्षलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउनका लागि हो।”
तर, नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा रहेको एक नेताले कार्यदल गठन नै ओलीको नेतृत्व परिवर्तनको औपचारिक सुरुवात भएको बताएका छन्। पाँच महिनाअघि सम्पन्न महाधिवेशनमा ओलीसहित धेरै नेता निर्वाचित भएका थिए। ओली निकट नेताहरूले भने, “हामी भर्खरै महाधिवेशनबाट आएका छौं। मलाई लाग्दैन कि तत्काल विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता पर्छ।”
सचिवालय विरोधी बनेपछि ओली पक्ष केन्द्रीय समितिमा निर्भर रहेको देखिन्छ। ओली निकट अर्काे केन्द्रीय सदस्य किरण पौडेलले समेत छलफल केन्द्रीय समितिमा पुग्ने संकेत दिएका छन्। उनले भने, “विशेष महाधिवेशनको तयारीबारे अघिदेखि विभिन्न विषयहरू उठ्दै आएका थिए।” ओली निकट नेताहरूले कानुनी प्रक्रिया र निकायबाट समाधान हुने भरोसा दिएकाले अहिले त्यो प्रक्रिया रोकिन पुगेको छ।