गृहमन्त्री सुधन गुरुङले स्वीस बैंकमा नेपालका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम फिर्ता ल्याउन स्वीस राजदूतलाई अनुरोध गरेका छन्। आज गृहमन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटमा मन्त्री गुरुङले राजदूत डेनियल मैवलीलाई यस सम्बन्धमा आग्रह गरेका हुन्। उनले भ्रष्टाचार लगायत अन्य अपराधिक गतिविधिहरूबाट अवैध रूपमा सञ्चित रकम स्वीस बैंकमा छ कि छैन भनेर छानबिन गर्न सहकार्यको माग गरेका छन्। यदि त्यस्तो रकम पाइएमा नेपाल सरकारको अनुरोध अनुसार फिर्ता ल्याउने व्यवस्था मिलाउन पनि उनले आग्रह गरे।
उक्त भेटमा राजदूत मैवलीले गृहमन्त्री गुरुङलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरिन्। भेटमा राजदूतले दुई देशबीच आप्रवासनसम्बन्धी सहकार्यको विषयसमेत उठाएकी थिइन्। मन्त्री गुरुङले भने उक्त विषय हालै छलफलमा रहेको जानकारी गराए। राजदूतले विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन र विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालमा पूर्व चेतावनी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन स्वीस सरकारले आवश्यक सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन्।
२५ चैत, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बुधबार शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणा विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ अनुमति लियो । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा विभागले अघि बढाएको अनुसन्धानमा देउवा सत्तामा हुँदा गरेका विभिन्न निर्णय र क्रियाकलाप अनि त्यससँग सम्बन्धित फाइल अनुसन्धान हुने नै छन् । साथै गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिए, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भ्रष्टाचारको आशंकामा छुट्टै अनुसन्धान गर्न पाउँछ ।
घटना-१ देउवा जोडिएका विभिन्न विषयमध्ये अहिले अनुसन्धान गर्ने निकायहरूका उच्चपदस्थ अधिकारीबीच छलफल भएको विषय हो, नेपाल टेलिकमको बिलिङ मर्मतसम्भार ठेक्का । उक्त ठेक्कापट्टामा देउवा परिवारका सदस्य कुनै न कुनै रुपमा संलग्न भएको देखिन्छ । बिलिङ मर्मतसम्भार ठेक्कामै प्रश्न उठाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २५ जेठ, २०८२ मा १८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा चलायो । बिलिङ प्रणालीको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा राजनीतिक दबाब र मिलेमतोमा पुरानैलाई निरन्तरता दिँदा भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको थियो । यसमा अख्तियारले ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
घटना-२ अख्तियारसम्वद्ध अधिकारीहरूका अनुसार, नयाँ बिलिङ प्रणालीको साटो पुरानै प्रणालीलाई मर्मतसम्भारका नाममा ठेक्का लम्ब्याउने योजना बनेपछि नेपाल टेलिकमका केही कर्मचारीहरू फाइल अघि बढाउन तयार थिएनन् । त्यसपछि टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले उनीहरूलाई डाके र उच्च तहको राजनीतिक चासो भएको फाइल नरोक्न निर्देशन दिए । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवा र उनका छोरा जयवीरले चासो राखेकाले फाइलमाथि तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने पौडेलको निर्देशन थियो ।
घटना-३ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, गृह मन्त्रालय लगायतका अधिकारीहरूलाई टेलिकमको बिलिङ ठेक्का र त्यसक्रममा भएको अनियमितताबारे ब्रिफिङ गरिएको थियो । टेलिकमका केही कर्मचारी एवं दूरसञ्चार क्षेत्रका केही व्यवसायीहरूले उनीहरूलाई दिएको विवरण अनुसार, बिलिङ मर्मतसम्भार ठेक्कामा ठेकेदारले पाएको भुक्तानीको रकम राजनीतिक तहसम्म पुगेको छ । सिंगापुरमा बसेर सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गर्ने केही व्यक्तिले त्यसको विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुर्याएपछि कुनै अनुसन्धान हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले अरु निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
जिल्ला अदालत ललितपुरले हनी ट्रयाप प्रकरणमा पाँच जनालाई बरी दिएको छ। इन्स्पेक्टर बिनु शाही, भीमादेवी थापा, सुस्मा विक, सहायक हवल्दार महेन्द्र हमाल र दर्शन पोखरेललाई अदालतले मुक्त गरेको हो। ताज इस्लामलाई भने दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष ६ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। प्रहरी अनुसन्धानले ताजको समूहले सुस्मालाई प्रयोग गरी व्यवसायीबाट रकम असुलेको देखाएको छ। २५ चैत, काठमाडौं।
युवतीको प्रयोग गरेर बलात्कार मुद्दामा फसाउने (हनी ट्रयाप) घटनामा पाँच जनालाई बरी गरिएको छ। न्यायाधीश टीकाराम पौडेलको इजलासले इन्स्पेक्टर बिनु शाही र अन्यलाई मुक्त गरेको हो। ताज इस्लाम उर्फ तजमुल्ल इस्लामलाई दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष ६ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। उनीहरूविरुद्ध आपराधिक लाभ तथा सङ्गठित अपराधको मुद्दा चलिरहेको थियो।
एक व्यवसायी र प्रतिवादी सुस्मा विकबीच २०८१ साउनदेखि चिनजान रहेको थियो। सुस्मा मोरङको एक होटलमा कार्यरत थिइन् र त्यसपछि उनीहरूको सम्बन्ध नजिकिएको थियो। सुस्मा र पीडित व्यवसायीको सम्बन्ध थाहा पाएपछि ताजको समूहले सुस्मालाई प्रयोग गरेर रकम असुलेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ।
प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ कि ताज र दर्शन जहाजमार्फत सुनसरीबाट काठमाडौं आएका थिए भने सुस्मा र भीमा गाडीमार्फत आएका थिए। ७ असोजमा शान्ति सुरक्षामा असर परेको भन्दै व्यवसायीले प्रहरी प्रभाग भैंसेपाटीमा निवेदन दिएका थिए। रकम असुल्ने खेल सुरु भएको देखिएको छ। प्रकरणको छानबिन गर्न ललितपुर परिसरले समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले हनी ट्रयापको मुख्य योजनाकार ताज इस्लामको मोबाइल र १० लाख रुपैयाँको चेक हराएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयले २०८३ सालको शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना र शुल्क असुल गर्नु गैरकानुनी कार्य भनी जनाएको छ। सरकारले १५ वैशाख २०८३ बाट शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयले समयअघि शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। निजी विद्यालय संचालकहरूले भने सरकारले तोकेको मितिअनुसार मात्र भर्ना र शुल्क लिइरहेको बताएका छन् भने मन्त्रालयले हेल्प डेस्क पनि स्थापना गरेको छ। २५ चैत, काठमाडौं।
काठमाडौंको एक निजी विद्यालयमा पढाइरहेका विद्यार्थीका अभिभावकहरूले गुनासो गरे, “शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भइसकेको छैन तर विद्यालयबाट वार्षिक शुल्कको बिल प्राप्त भएको छ। के अहिले नै पैसा तिर्नुपर्ने हो?” यो समस्या एक जनाको मात्र नभई धेरै अभिभावकको घरमा समेत शुल्कको बिल पुगेको देखिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भनेको छ कि यस्तो शुल्क असुल गैरकानुनी छ।
सरकारले आगामी वैशाख १५ बाट २०८३ को शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, सत्र सुरु हुनु अघिल्लो समयमा नै विद्यार्थी भर्ना गराउने र अभिभावकलाई शुल्कको बिल पठाएका कारण मन्त्रालयले कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने, “विद्यालय सञ्चालनको गरिमामय र जिम्मेवार प्रणालीमा यस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापहरू न केवल अशोभनीय तर दण्डनीय पनि हुन्।”
निजी विद्यालय संचालकहरूले १ वैशाखदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुने अपेक्षा राखी काम गरिरहेका थिए, तर सरकारले १५ वैशाखदेखि सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि भर्ना र शुल्क लिने प्रक्रिया रोकिने बताएको छ। नेपाल निजी विद्यालय संचालन संघ (एनप्याब्सन) अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले भर्खरै आएको सरकारको निर्णयपछि भर्ना रोकिएको जानकारी दिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट पार्दै नियम उल्लंघन भएमा २५ हजारसम्म जरिवाना र विद्यालयको अनुमतिपत्र रद्द हुने दण्ड हुने बताएको छ।
त्यसैगरी, शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी शुल्कसम्बन्धी गुनासो र उजुरीका लागि हेल्प डेस्क स्थापना गरेको छ। हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गर्न निर्देशक निमप्रकाश सिंह राठौरलाई सम्पर्क गर्न सकिने जानकारी प्रदान गरिएको छ। नियम अनुसार १४ शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
शैक्षिक संस्थामा हुने दुर्व्यवहार र शोषणविरुद्ध कारबाहीका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विशेष संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले यस सम्बन्धमा ‘शून्य सहनशीलता’ नीति लागू गरिएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्री पोखरेलले पीडित वा जानकारी दिने व्यक्तिको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राखिने तथा गुनासो दर्ता गर्न आग्रह गरेका छन्। २५ चैत, काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थामा हुने दुर्व्यवहार र शोषणका घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्न विशेष संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, शिक्षण संस्थामा हुने कुनै पनि प्रकारका दुर्व्यवहार र शोषणविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अंगिकार गर्दै उक्त संयन्त्र सञ्चालन गरिएको हो। ‘विद्यार्थीहरूले भोग्नुपर्ने कुनै पनि प्रकारका उत्पीडन वा दुर्व्यवहारका घटनाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यस्ता गुनासोहरू प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न र तत्काल कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही अगाडि बढाउँन यो विशेष संयन्त्र बनाइएको हो,’ मन्त्री पोखरेलले बताए। पीडित वा जानकारी दिने व्यक्तिको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य र सुरक्षित राखिने प्रतिबद्धता जनाउँदै, मन्त्री पोखरेलले गुनासो दर्ता गर्न आग्रह गरे। ‘सुरक्षित शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्ने सरकारले चलाएको यस अभियानमा यहाँहरूको सक्रिय सहभागिता र सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले थपे।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। देउवा दम्पती १४ फागुनमा उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए र हाल हङकङमा रहेको बताइएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। २५ चैत, काठमाडौं।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। देउवा दम्पती र उनीहरूको परिवारको अस्वाभाविक कारोबार फेला परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सिफारिसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। पक्राउ पूर्जी जारी भए तापनि देउवा दम्पती अहिले नेपालमा छैनन्। चुनावको पूर्वसंध्यामा १४ फागुनमा उपचारको लागि सिंगापुर आएका थिए र ७ चैतमा हङकङ गएको जनाइएको छ।
स्रोतका अनुसार उनीहरू अझै पनि हङकङमै छन्। पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि देश बाहिर रहेकाले नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत पक्राउ गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भएको छ। अदालतका कागजात आवश्यक पर्ने भएकाले पक्राउ पूर्जीले त्यसको तयारी थालिएको प्रहरीले जनाएको छ। ‘अदालती दस्तावेज इन्टरपोलले माग्ने भएपछि पूर्वमा इन्टरपोलमार्फत नोटिस जारी गर्न सम्भव थिएन। तर अब नोटिसका लागि बाटो खुलेको छ र प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने।
इन्टरपोलमार्फत नोटिस जारी गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित नेसनल सेन्ट्रल ब्यूरो (एनसीबी)ले प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। नोटिस जारी भएपछि इन्टरपोलका १९६ सदस्य मुलुकहरूले देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न सक्नेछन् र कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी उनीहरू नेपाल ल्याउन सकिनेछ। देउवा दम्पती विदेशमा रहेकै अवस्थामा बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवास भत्काउने काम भएको थियो। प्रशासनले आदेश दिएपछि त्यो काम रोकिएको छ। प्रमाण नष्ट हुन नदिन त्यसकारण घर भत्काउन रोक लगाइएको बताइएको छ।
समाचार सारांश धरान उपमहानगरपालिकामा नगर अस्पताल नहुँदा करिब २ लाख जनसंख्या बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि धाउन बाध्य छन्। पुरानो धरान अस्पतालको जग्गा बीपी प्रतिष्ठानको नाममा भएकाले नगर अस्पताल स्थापना गर्न विवाद चुलिएको छ र जग्गा फिर्ता माग भइरहेको छ। धरानका कार्यवाहक मेयर बेघाले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर पुरानो अस्पतालको जग्गा नगरपालिकामा फिर्ता गराउन अनुरोध गर्नुभएको छ। २५ चैत, धरान। करिब २ लाख जनसंख्या रहेको धरान उपमहानगरपालिकामा नगर अस्पताल छैन। सामान्य उपचारका लागि समेत नगरवासीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धाउनु पर्ने बाध्यता छ। दैनिक ४ हजार बिरामी उपचारका लागि आउने यस अस्पतालमा सामान्य सेवा लिन दिनभर लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य बीमा गरेका सर्वसाधारणका लागि बीपी प्रतिष्ठान नै पहिलो विन्दुको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। तर यो सेवा अब तीन महिना मात्र बाँकी छ। तीन महिनापछि बिमितहरूले कहाँ गएर प्रथम विन्दुको सेवा लिने भन्ने विषयमा अन्योल छ। तीन महिनापछि धरानका दुई लाख नागरिकले अन्यत्र सरकारी अस्पतालमा पुगेर प्रथम विन्दुको सिफारिस ल्याउनुपर्ने र बीपी प्रतिष्ठानले तोकेको शुल्क तिरेर उपचार सेवा लिनुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत प्रथम विन्दुको सिफारिस गर्ने सरकारी अस्पताल नगरभित्र नहुँदा अहिले पुरानो धरान अस्पतालको जग्गा विवादमा आएको छ। राणाकालमै स्थापना भई अहिले खण्डहर भएको धरान अस्पतालको जग्गामा नगर अस्पताल बनाउने प्रस्ताव आएपछि जग्गाको विवाद चुलिएको हो। धरान अस्पतालको जग्गा हालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा छ। धरान–१६ स्थित पञ्चायत आधारभूत विद्यालय (भकारी स्कुल) लाई चन्द्र संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा मर्ज गरी त्यहाँ धरान नगर अस्पताल सञ्चालन गर्ने कुरा सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि जग्गाको चर्चा फैलिएको हो। राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय नागरिक अगुवाहरूले उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर अइन्द्रविक्रम बेघालाई धरान अस्पतालको जग्गा फिर्ता ल्याएर नगर अस्पताल स्थापना गर्न दबाब दिइरहेका छन्। धरानका अधिकांश सरोकारवालाहरूले पुरानो अस्पतालकै जग्गा नगरपालिकामा फिर्ता ल्याएर त्यहीँ नगर अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। भकारी स्कुलमा अस्पताल चलाउने प्रस्तावप्रति आशंका व्यक्त गर्दै सरोकारवालाहरूले पुरानो अस्पतालको जग्गाको स्वामित्व फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक मन्त्रालय जानका लागि आफ्नै खर्चमा जान र आन्दोलन गर्न तयार रहेको बताएका छन्। नागरिक समाजको सुझावपछि धरानका कार्यवाहक मेयर बेघाले भने, ‘पुरानो अस्पताल रहेको स्थानमै नगर अस्पताल बन्नुपर्छ भन्ने म पनि पक्षमा छु। तर २०७४ सालमा उक्त जग्गा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाममा लगिएको यथार्थलाई भुल्न सकिँदैन।’ पुरानो धरान अस्पतालको जग्गा राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको पालामा १९९२ सालमा समाजसेवी सुब्बा रत्नप्रसाद श्रेष्ठले उपचार सेवा सहज बनाउन कलकत्ताबाट चिकित्सक ल्याए। सुब्बा रत्नप्रसादलाई धरान बजार विस्तारकका रूपमा मानिन्छ। चिकित्सक आएपछि छाताचोक नजिकै रहेको जग्गामा धरान अस्पताल बनाउने निर्णय भयो। स्थानीय समुदायले अस्पतालका लागि जग्गा दान गरे। सुरुमा सानो अस्पताल सञ्चालनमा आयो। दान गरिएको जमिनको क्षेत्रफल कति थियो भन्ने कुनै ठोस रेकर्ड छैन, तर अहिले एक बिघा १३ कट्ठा जग्गा श्रेष्टामा देखिन्छ। सन् १९५० को दशकमा उक्त अस्पताल सरकारी अस्पताल घोषणा गरियो। स्थानीय जानकार डा. राजेन्द्र शर्माले भने, ‘सन् १९७० मा उक्त जग्गा धरान अस्पतालको स्वामित्वमा जान नापी गरियो।’ सन् १९९३ देखि धरानमा बीपी प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आएपछि धरान नगर अस्पतालका सेवा पनि बीपी प्रतिष्ठानमा सारिए। स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत संचालन भएकाले जग्गाको स्वामित्व पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सारिएको थियो। राणा सरकार र सर्वसाधारणको पहलले चलाइएको अस्पताललाई विराटनगरका धनाढ्य जगन्नाथ डेढराजको परिवारले २०२६ साल माघ १८ गते रु २ लाख ११ हजार दान गरेर मातृसेवा सदन (प्रसूति भवन) निर्माण गरिदिए। शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले गरेका र उद्घाटन २०२९ जेठ ७ मा तत्कालीन रानी ऐश्वर्यले राजा वीरेन्द्रको उपस्थितिमा गरेका थिए। अहिले उक्त भवन खण्डहर अवस्थामा छ। त्यस अस्पताललाई स्तरीकृत गर्दै पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको रूपमा विकास गरियो। सन् १९९३ मा बीपी प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि क्षेत्रीय अस्पताल विराटनगर लगियो। अस्पतालसँग सम्बन्धित मेसिनरी र जनशक्ति पनि त्यहाँ सारियो। धरान अस्पताल बिर्सँदै गएका नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र नगरवासी भए। जग्गा सदुपयोगविहीन भयो, कतिपयले अतिक्रमण गरेर घर बनाए। प्रसूति भवन खण्डहर भयो र झाडीले भरिएपछि लागुऔषध दुर्व्यसनी र अवाञ्छित गतिविधिको स्थल बन्यो। धरानमा सरकारी नगर अस्पतालको आवश्यकता देखिँदै छाताचोकमा रहेको पुरानो अस्पतालमै नगर अस्पताल सञ्चालन गर्न तयारी भइरहेको बेला मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७४ सालमै जग्गा बीपी प्रतिष्ठानको नाममा स्थानान्तरण गरेको थियो भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो। अहिले नगर अस्पताल सञ्चालनका लागि जग्गा नगरपालिकाको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउन सरोकारवालाहरूले धरानका कावा मेयर बेघालाई दबाव दिइरहेका छन्। मेयर बेघाले बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. विक्रम श्रेष्ठलाई जग्गा फिर्ता गर्न आग्रह गरे। तर उपकुलपति श्रेष्ठले फिर्ता गर्ने हैसियत नरहेको बताएका छन्। उपकुलपति श्रेष्ठ सुब्बा रत्नप्रसादका नाति हुन् जसले राणाकालमै कोलकाताबाट चिकित्सक ल्याएर धरानमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवा सुरु गरेका थिए। बेघाले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखे नागरिक समाजको दबावपछि धरानका कावा मेयर बेघाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई धरान नगर अस्पताल स्थापनाका लागि पुरानो जग्गा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन पत्र लेखेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पत्र प्राप्त गरेको जानकारी दिएको छ। नागरिक समाज र बुद्धिजीवीका तर्फबाट डा. राजेन्द्र शर्माले पुरानो अस्पतालको जग्गामा धरान अस्पताल निर्माण गर्न मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक हुने सुझाव दिएपछि बेघाले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी पत्र लेखेका थिए। पुरानो धरान अस्पतालको जग्गा बीपी प्रतिष्ठानको नाममा भएकाले यसलाई धरान नगर अस्पतालको नाममा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरिएको छ। बेघाले भने, ‘स्वास्थ्य सेवाबाट कसैले वञ्चित नहोस भन्ने उद्देश्यले पुरानो अस्पतालको जग्गा उपलब्धि गराउन अनुरोध पत्र पठाइएको हो।’ मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साउन ११ गतेको निर्णय अनुसार उक्त जग्गा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाममा नामसारी भएकोले कानुनी समस्या आएर आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरिएको छ। बेघाले थपे, ‘यो विषयमा धरानको प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं जान तयार हुँदैछ। जग्गा फिर्ताको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट मात्र सम्भव भएकाले प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न पत्र लेखिएको हो।
गुजरात टाइटन्सले दिल्ली क्यापिटल्सलाई १ रनले हराउँदै आईपीएल २०२६ मा आफ्नो पहिलो जित हासिल गरेको छ। दिल्लीले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै २०९ रन बनाएको थियो, जहाँ केएल राहुलले ९२ रन बनाए। गुजरातका कप्तान शुभमन गिलले ७० रन बनाए भने वासिङ्टन सुन्दर र जस बट्लरले पनि अर्धशतकीय पारी प्रदर्शन गरे। २५ चैत, काठमाडौं।
केएल राहुल र डेभिड मिलरको उत्कृष्ट ब्याटिङका बाबजुद दिल्ली क्यापिटल्सले आईपीएल २०२६ मा पहिलो हार बेहोरेको छ। बुधबार भएको खेलमा गुजरात टाइटन्सले दिल्लीलाई १ रनले पराजित गर्दै पहिलो जित हात पारेको हो। गुजरातले दिएको २११ रनको लक्ष्य पछ्याएको दिल्लीले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर २०९ रन मात्र बनाउन सके। राहुलले ५२ बलमा ११ चौका र ४ छक्का प्रहार गर्दै ९२ रन बनाए।
१७औं ओभरको अन्तिम बलमा उनी आउट हुँदा दिल्लीलाई १८ बलमा ४५ रन आवश्यक थियो। त्यहाँबाट डेभिड मिलरले जितको नजिक पुर्याए। १८औं र १९औं ओभरमा कुल ३२ रन जोडेर दिल्लीले ६ बलमा १३ रन चाहियो। अन्तिम ओभर बलिङका लागि प्रसिद्ध कृष्णा आए। मिलर नन स्ट्राइकमा थिए भने विपराज निगम स्ट्राइकमा थिए। पहिलो बलमा विपराजले लङ अफ़ मा चौका प्रहार गरे। दोस्रो बलमा उनी आउट भए। तेस्रो बलमा कुलदीप यादवले १ रन लिएर मिलरलाई स्ट्राइक दिए, चौथो बलमा मिलरले छक्का लगाए। त्यसपछि २ बलमा २ रन आवश्यक थियो। मिलरले एक बल डट खेले र अन्तिम बलमा ब्याट मिस गर्दा बाय रन लिने प्रयासमा कुलदीप रनआउट भए। यसरी गुजरातले १ रनको संकुचित अन्तरले विजयी भएको थियो। मिलर २० बलमा अविजित ४१ रनमा रहने थियाे।
गुजरातले निर्धाारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर २१० रन बनाएको थियो। गुजरातका लागि तीन ब्याटरले अर्धशतक प्रहार गरे। ओपनर तथा कप्तान शुभमन गिलले सर्वाधिक ७० रन बनाउँदै ४५ बलमा ४ चौका र ५ छक्का प्रहार गरे। यस्तै वासिङ्टन सुन्दरले ५५ र जस बट्लरले ५२ रन बनाए। दिल्लीका लागि मुकेश कुमारले दुई विकेट लिएका थिए भने कुलदीप यादव र लुंगी एंगिडीले एक-एक विकेट लिए। पहिलो जितसँगै गुजरातको तीन खेलमा २ अंक पुगेको छ भने पहिलो हार ब्यहोरेको दिल्लीको तीन खेलमा ४ अंक छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले २९ चैतदेखि हवाई टिकट, बिल र सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नीतिगत सुधार नभएसम्म टिकट र सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य नगर्न मन्त्री साहलाई अनुरोध गरेको छ। श्रममन्त्री साहले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क लिएको पाइए कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्। २५ चैत, काठमाडौं। अबदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले विमानस्थलमा थप कागजात देखाउनुपर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले २९ चैतदेखि लागु हुने गरी हवाई टिकट र त्यसको बिल तथा रसिद र म्यानपावर कम्पनीलाई तिरेको सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। विभागले गन्तव्य मुलुकसम्मको हवाई टिकट र सोही टिकटको बिल/रसिद (संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै) अनिवार्य साथमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। त्यस्तै म्यानपावर कम्पनी मार्फत जाने श्रमिकले उक्त कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि बुझाएको सेवा शुल्कबापत आधिकारिक रसिद देखाउनुपर्ने छ। म्यानपावर व्यवसायीलाई समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट प्राप्त गरेको सेवा शुल्कबापत भौचर/रसिद/भरपाइ अनिवार्य रूपमा श्रमिकलाई उपलब्ध गराउन समेत विभागको अनुरोध छ।
विभागको उक्त निर्णय तत्काल व्यावहारिक नभएको भन्दै नीतिगत सुधार पछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न सुझाव म्यानपावर व्यवसायीले दिएका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई तत्काल उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्री साहलाई ७ बुँदे सुझाव पेस गर्दै संघले सेवा शुल्कको रसिद र हवाई टिकटको बिल अनिवार्य नीतिगत सुधार नभएसम्म प्रभावकारी नहुने बताएको थियो। नीतिगत सुधार गरेर मात्रै यस्ता खालका कार्य सकिने संघको भनाइ थियो। श्रम मन्त्रालयले समेत १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क लिएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको खण्डमा कारबाही गर्ने चेतावनी नै दिएको छ। श्रममन्त्री साहले भिडियो सन्देश जारी गर्दै १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिएको पाइए वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार कारबाही गरिने बताएका छन्। तर, विभागले गरेको उक्त व्यवस्थामा म्यानपावर व्यवसायीले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। नीतिगत सुधार नगरी यस्तो व्यवस्था गर्दा श्रमिकलाई नै मर्का पर्ने उनीहरूको तर्क छ। संघ महासचिव महेश बस्नेतले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन क्रममा रहेकाले नीतिगत सुधारपछि मात्रै गरिनुपर्ने बताए। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीतिगत सुधार नगरी थप प्रशासनिक झन्झट थप्ने खालका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने उनको भनाइ छ। बस्नेतका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन प्रक्रियामा रहेकाले पहिले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ‘ऐनमै धेरै त्रुटि छन्, व्यावहारिक रूपमा पनि धेरै कुरा मिल्दैनन्, ती सुधार नगरी नयाँ झन्झट थप्नु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने। उनले टिकट र बिल अनिवार्य गर्ने निर्णय व्यावहारिक नभएको तर्क गरे। ‘अधिकांश अवस्थामा टिकट रोजगारदाता कम्पनीबाट आउँछ, त्यस्तो अवस्थामा बिल उपलब्ध हुँदैन,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा नेपालमै टिकट किनिन्छ, तर त्यसमा पनि बिल व्यवस्थापन सहज छैन। अहिलेको व्यवस्था डिजिटल प्रविधिको युगसँग मेल नखाने उनको भनाइ छ। ‘आज विश्व कहाँ पुगिसक्यो, तर हामी अझै श्रमिकलाई कागजपत्रको भारी बोकाएर पठाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘डिजिटल प्रणालीमा जानुपर्ने बेला उल्टै कागजी झन्झट बढाइएको छ।’ उनले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिले पनि व्यवहारमा समस्या सिर्जना गरेको बताए। कानुन अनुसार श्रमिकले टिकट किन्न नपाउने र म्यानपावर कम्पनीले पनि टिकट काट्न नपाउने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भने श्रमिकले नै टिकट खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। ‘कानुन र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर छ, यस्तो अवस्थामा बिल अनिवार्य गर्ने निर्णयले श्रमिकलाई थप दु:ख दिने छ,’ बस्नेतले भने। उनका अनुसार सरकारको मुख्य ध्यान श्रमिकको सुरक्षामा हुनुपर्छ। ‘श्रमिकको पासपोर्ट, भिसा र टिकट सही छ कि छैन भन्ने जाँच गर्नु महत्त्वपूर्ण हो, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया थपेर श्रमिक र व्यवसायी दुवैलाई हतोत्साहित गर्नु हुँदैन,’ उनले भने। बस्नेतले सेवा शुल्कसम्बन्धी विषयमा समेत नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए। यसका लागि मन्त्रालयले सहसचिव नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। र, कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले ऐन, नियमावली र मापदण्डमा रहेका त्रुटि सुधार गर्ने जनाएको छ। यसअघि समेत श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे अध्ययन गर्दै सुधारका लागि पटक–पटक कार्यदल गठन गर्दै आएको थियो। निवर्तमान श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले समेत कार्यदल गठन गरी अध्ययन गर्न भनेका थिए। कार्यदलले अध्ययन गरेर आवश्यक प्रतिवेदन तयार पारेर सुझाव दिएको थियो। मन्त्री साह व्यवसायीहरूले उठाएका विषयमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक सुधार गरिने बताउँछन्। व्यवसायी संघका प्रतिनिधिसँग मंगलबार भएको छलफलमा मन्त्री साह आफूले कुनै नयाँ निर्णय नगरी यसअघि भएका निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान खोजेको बताएका थिए।
समाचार सारांश संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पूर्णता पाउन अझै केही समय लाग्ने बताएको छ। नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयनमा ढिलाइ र उपसभामुख चयन प्रक्रिया सञ्चालन नहुँदा परिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको छ। परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा रिक्त पद पूर्ति ढिलाइ हुने र सुशासनमा बाधा पुग्ने संविधानविद् ज्ञवालिको भनाइ छ। २५ चैत, काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्ले अहिले पनि पूर्णता पाउन केही समय लाग्ने देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयनमा ढिलाइ गरिरहेको र उपसभामुख चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु नभएको कारण परिषद्ले पूर्णता पाउन अझै केही समय लाग्ने अवस्थामा छ। संविधानको धारा २८४ अनुसार गठित संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहन्छन्। यस परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभा सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहेका छन्। परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दछ। परिषद् पूर्ण नहुँदासम्म संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएको एक महिनाभन्दा बढी भएसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले दलको नेता छनौट गर्न सकेको छैन। समानुपातिकतर्फका सांसदहरू अर्जुननरसिंह केसी र भीष्मराज आङ्देम्बे मध्ये एकलाई सहमतिमा दलको नेता बनाउने विषयमा शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल भइरहेको छ। सोमबार सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयास भएको थियो। तर कांग्रेसको संसदीय इतिहासमा २०६४ को निर्वाचनपछि अझै दलको नेता सर्वसम्मत चयन हुन सकेको छैन। महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनपछि आन्तरिक गुटबन्दी चरमोत्कर्षमा पुगेका कारण यसपटक पनि मतदानबाट दलको नेता चयन हुने सम्भावना बढी देखिएको छ। कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले चैत महिनाभित्र दलको नेता चयन गरिने बताए। उनले भने, ‘सहमतिमा नेता चयनका लागि छलफल जारी छ। चैत भित्रै कांग्रेसले दलको नेता टुंगो लगाउनेछ।’ कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ ले नयाँ वर्ष भित्र संसदीय दलको नेता प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। ‘दलको नेता चयनका लागि छलफल जारी छ। कांग्रेस नयाँ वर्षमा दलको नेता पाउनेछ,’ उनले बताए। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख चयनमा भएको ढिलाइका कारण पनि संवैधानिक परिषद् अपूर्ण रहेको छ। परिषद् पूर्ण नभएकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया केही लम्बिएला। अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको पद खाली छ भने निर्वाचन आयोग पनि प्रमुखविहीन छ। दलको नेता र उपसभामुख चयनमा भइरहेका विलम्बले सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगमा रिक्त पद पूर्ति ढिलाइ हुने निश्चित छ। संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशको पद खाली भएमा नियुक्ति सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्मा सरकारका कानुन मन्त्री सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्दछ। तर मृत्यु वा राजीनामा हुँदा पद रिक्त भएमा रिक्त मितिदेखि एक महिनाभित्र पद पूर्तिका लागि सिफारिस गर्न परिषद्ले सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख चयनमा भएको ढिलाइ कारण संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता नपाएको बताए। परिषद् पूर्ण नहुँदा न्यायपालिका र अन्य आयोगहरूको कार्यसम्पादनमा कमजोरी आउने र सुशासनमा बाधा पुग्ने उनको भनाइ छ। ‘सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका रिक्त पदमा नियुक्ति हुन नसक्दा ती संस्थाहरूको काम प्रभावकारी हुन सक्दैनन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘पूर्णता नहुँदा असर पर्न निश्चित छ।’ सर्वोच्च र संवैधानिक आयोगलाई पूर्णता दिन पहिलो र महत्वपूर्ण काम संवैधानिक परिषद्को सिफारिस हुनु हो। परिषद्ले सिफारिस गरेपछि मात्र संसदीय सुनुवाइ सक्रिय हुन्छ,’ उनले थपे।
२५ चैत, काठमाडौँ । ललितपुर पाटनस्थित कृष्ण मन्दिरको आसपासमा चक्कु प्रहार गरेर दुई दाजुभाइको हत्या गरिएको छ। ३३ वर्षीय सुमित नेम्बाङ र उनका २६ वर्षीय भाइ सिर्जन नेम्बाङलाई चक्कु प्रहार गरी हत्या गरिएको हो। उनीहरूलाई सञ्जीव नेपालीले चक्कु प्रहार गरेका थिए। गम्भीर घाइते भएका उनीहरूलाई बीएन्डबी अस्पताल लगिएको थियो जहाँ उपचारको क्रममा उनीहरूको मृत्यु भएको ललितपुरका प्रहरी प्रमुख एसएसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिएका छन्।
चक्कु प्रहार गर्ने संदिग्ध दुई जनालाई प्रहरीले फरार हुँदै गर्दा पक्राउ गरेको छ। घटनाको कारण के थियो? बुधबार साँझ नेम्बाङ दाजुभाइले सञ्जीवलाई मोबाइलबाट फोन गरेका थिए। उनीहरू एकअर्कालाई चिनेका थिएनन्। नचिनेको नम्बरबाट फोन आएपछि केहीबेर संवाद भएको र सोही क्रममा विवाद सुरु भएको थियो। फोनमा विवाद बढेपछि सञ्जीवले नेम्बाङ दाजुभाइलाई पाटनमा भेट्न बोलाएका थिए। त्यसपछि इमाडोल बस्ने दाजुभाइहरू पाटन पुगे। मासु पसलमा काम गर्ने सञ्जीवले मासु काट्ने चक्कु लिएर उनहरूमाथि प्रहार गरेका थिए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था इप्पानलाई सरोकारवाला निकाय नभई साझेदार संस्थाको रूपमा अघि बढाउने योजना रहेको बताएका छन्। उनले मल्टिपल बायर प्रणाली लागू गर्ने र अनुसन्धान तथा विकास (आर एण्ड डी) नीति ल्याउने योजना पनि प्रस्तुत गरे।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा एक महिनादेखि एक वर्षभित्र समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा राखेको जानकारी दिए। मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले नेपालको ऊर्जा प्रणालीमा राज्यभन्दा बढी योगदान दिएको उल्लेख गर्दै अब एक मात्र खरिदकर्ताले काम गर्न सम्भव नहुने बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजनासँगै प्रसारणलाइनको निर्माणमा स्थानीय तहबाट अवरोध आउनुमा जनचेतनाको कमी मुख्य कारण रहेको भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “ऊर्जा पूर्वाधार समयमा निर्माण नभए उद्योगी मात्र नभई हाम्रो देश समेत जोखिममा पर्छ भन्ने बुझाउन आवश्यक छ।”
अध्यक्ष कार्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकार भएको भन्दै बाचा पत्रमा उल्लेखित विषय र १०० बुँदे कार्ययोजना अनुसार सरकारले १ महिना, ३ महिना, ६ महिना र एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने कार्यहरू छुट्याएर ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका सबै समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा रहेको बताए।
२५ चैत, म्याग्दी। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ जलेश्वरमा बुधबार साँझ बस र ट्रक ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा १५ जना भारतीय तीर्थयात्री घाइते भएका छन्। मुस्ताङबाट पोखरा तर्फ जाँदै गरेको ग २ ख १४५७ नम्बरको बस र भैरहवाबाट दानाको रुप्सेतर्फ जाँदै गरेको ग प्र.०१००१ख ००१२ नम्बरको ट्रक ठोक्किँदा दुर्घटना भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रहरी निरीक्षक सागर तिमिल्सिनाका अनुसार बस र ट्रकको अगाडिको भाग पूर्ण क्षतिको अवस्थामा रहेको छ।
बसमा यात्रारत २४ जनामध्ये चालक र सहचालकसहित नौ जना सुरक्षित छन्। घाइतेहरू मुस्ताङको मुक्तिनाथ तीर्थयात्रा पूरा गरी फर्कंदै गरेका भारतीय तीर्थयात्रीहरू हुन् भनी प्रहरी निरीक्षक तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका छन्। भारतको उत्तरप्रदेशका ६२ वर्षीय दीपकराज मित्तल, ६३ वर्षीय शङ्कर लाल केशवानी, ४२ वर्षीया कृति शर्मा, ३८ वर्षीय गौरव सेनी, गुजरातका ७२ वर्षीय राज अडोलिया, २० वर्षीया सिम्रन साहाय, हरियानाका ६७ वर्षीय प्रेमा शर्मा, उत्तरप्रदेशका ५३ वर्षीय अल्का गुप्ता, जयपुर राजस्थानका ५८ वर्षीय अरविन्द भट्ट, दिल्लीका ६९ वर्षीय रामगोपाल शर्मा, ४८ वर्षीया बन्धना शर्मा, मध्यप्रदेशका ३७ वर्षीया ऋचा कौशिक र ३९ वर्षीय गौरव कौशिक, गुजरातका ४८ वर्षीय विनित गोयल र ४२ वर्षीय निरु चौधरी घाइते भएका छन् भन्ने प्रहरीको सूचनामा उल्लेख छ।
अस्पतालका अनुसार घाइतेहरूमध्ये अधिकांशको अनुहार, हात र खुट्टामा चोट लागेको छ। बस चालक कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–४, लाहाचोक निवासी ३१ वर्षीय विकास जिसी घाइतेहरूको उपचारमा संलग्न छन् भने ट्रक चालक पर्वतको जलजला गाउँपालिका–७ धाइरिङ निवासी २८ वर्षीय नारायणप्रसाद शर्मा प्रहरीसँग सम्पर्कमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
इरानस्थित भारतीय दूतावासले सुरक्षा अवस्था हेर्दै आफ्ना नागरिकलाई तुरुन्तै इरान छोड्न आग्रह गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग दुई हप्ताको युद्धविराम घोषणा गरेपछि भारत सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित फिर्तीको लागि समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ। इरानले १० बुँदे प्रस्तावमार्फत हर्मुज स्ट्रेटमा अमेरिकी हस्तक्षेपबिना नियन्त्रण र आफ्नो आणविक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गरेको छ। २४ चैत, काठमाडौं।
भारतीय दूतावासले इरानमा रहेका नागरिकहरूलाई पूर्वपरामर्श र समन्वयबिना अन्तर्राष्ट्रिय सीमातर्फ जाने प्रयास नगर्न कडा सुझाव दिएको छ। सुरक्षित फिर्तीका लागि दूतावाससँग समन्वय गर्न आग्रह गर्दै नागरिकको सहजताका लागि आपतकालीन सम्पर्क नम्बरहरू सार्वजनिक गरिएको छ। ट्रम्पले इरानको १० बुँदे प्रस्तावलाई आधार मान्दै दुई हप्ताको युद्धविराम घोषणा गरेपछि भारतले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा निकाल्न यो निर्देशन जारी गरेको हो।
ट्रम्पले इरानमाथि भइरहेको बमबारी र आक्रमण अभियानहरू तत्कालका लागि स्थगित गर्ने घोषणा गरेका छन्। इरानले जारी गरेको १० बुँदे प्रस्तावमा विश्वकै महत्त्वपूर्ण तेल निर्यात मार्गको रुपमा मानिने हर्मुज स्ट्रेटमा अमेरिकी हस्तक्षेपबिना आफूले निरन्तर नियन्त्रण राख्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। इरानको प्रस्तावको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय यसको आणविक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित हो, जुन लामो समयदेखि दुई राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच विवादको केन्द्रबिन्दु बन्दै आएको छ।
तेहरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई लिएर लगाइएका सबै प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्न र तत्काल आर्थिक राहत दिनुपर्ने माग गरेको छ। वर्षौंदेखिको अमेरिकी प्रतिबन्धले इरानको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पुर्याएको छ। यसैगरी, द्वन्द्वका क्रममा भएको क्षतिको पूर्तिस्वरूप अमेरिकाले वित्तीय क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने इरानको अडान छ। साथ साथै, आफ्नो क्षेत्रबाट अमेरिकी लडाकु सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता हुनुपर्ने र लेबनानसहितका मध्यपूर्वी क्षेत्रमा जारी युद्ध अन्त्य हुनुपर्ने सर्त पनि इरानले राखेको छ। यही संवेदनशील भूराजनीतिक स्थिति र युद्धविरामपछिको अनिश्चितताका कारण भारतले आफ्ना नागरिकलाई सम्भावित जोखिमबाट बचाउन इरान छोड्न निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालमा कार्यरत विदेशी राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई सरकारको प्राथमिकताबारे पहिलो पटक संयुक्त रूपमा विस्तृत जानकारी दिएका छन्। उनले नेपालको सन्तुलित र व्यावहारिक परराष्ट्र नीतिलाई पुनः दोहोर्याउँदै छिमेकी, मित्र राष्ट्र र विकास साझेदारहरूसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। १२ मुख्य सन्देशहरूमा मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध सुदृढ पार्ने, नेपाली नागरिकको सुरक्षा प्राथमिकता सहित शान्तिलाई साझा प्राथमिकता राख्ने र राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्ने विषय समावेश गरिएको छ।
२७ चैत, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालको राजधानीमा कार्यरत विदेशी राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई सरकारको प्राथमिकताबारे जानकारी दिएका छन्। उनले सन्तुलित र व्यावहारिक कूटनीतिक नीति अवलम्बन गर्दै शान्तिलाई साझा प्राथमिकतामा राख्ने कुरालाई उल्लेख गर्दै १२ वटा महत्वपूर्ण सन्देशहरू स्पष्ट पारिएका छन्। प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति भएपछि उनले नेपालमा रहेका विभिन्न मुलुकका राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई संयुक्त रूपमा ब्रिफिङ गरेका थिए।
सो बैठकमा भारत, पाकिस्तान, कोरिया गणराज्य, बेलायत, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, फ्रान्स, इजरायल, जापान, बंगलादेश, जर्मनी, इजिप्ट, श्रीलंका, साउदी अरब, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र संघका राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको सन्तुलित र व्यावहारिक परराष्ट्र नीतिलाई पुनः दोहोर्याउँदै छिमेकी, मित्र राष्ट्र र विकास साझेदारहरूसँग विश्वास, पारस्परिक सम्मान र साझा समृद्धिमा आधारित सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
