प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मङ्गलबार युरोपेली सङ्घमा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत र मिसन प्रमुखहरूसँग सामूहिक छलफल गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हुने उक्त भेटवार्तामा नेपालको प्राथमिकता, द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यका विविध विषयमा छलफल हुनेछ। १२ जेठ, काठमाडौं।
प्रधानमन्त्री शाहले मङ्गलबार बिहान ११:३० बजे सामूहिक भेट र संवाद गर्ने कार्यक्रम राखिएको सचिवालयले जनाएको छ। उक्त भेटमा नेपालको वर्तमान प्राथमिकता, द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्ने र सहकार्यका विविध पक्षमा छलफल केन्द्रित हुनेछ।
यसअघि चैत २५ गते प्रधानमन्त्री शाहले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग सामूहिक भेट र संवाद गरेका थिए।
समाचार सारांश समीक्षित र सम्पादन गरिएको। जारी युद्धविरामका बीच अमेरिकी सेना इरानको दक्षिणी बन्दरगाह सहर बन्दर अब्बास नजिकै मिसाइल राखिएका स्थान र डुङ्गालाई लक्षित गर्दै नयाँ आक्रमण गरेको छ। अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले आफ्ना सैनिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आत्मरक्षामा आक्रमण गरिएको बताएको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले आक्रमण हुँदाहुँदै पनि दुबै देशबीच शान्ति सम्झौता सम्भवनिर्म रहेको बताएका छन्। १२ जेठ, काठमाडौं । जारी युद्धविरामका बीच अमेरिकी सेनाले इरानको दक्षिणी भागमा नयाँ आक्रमण गरेको छ। अमेरिकी सेनाका अनुसार इरानी मिसाइल राखिएका क्षेत्रमा र समुद्री सुरुङ (माइन) राख्न खोज्ने डुङ्गालाई लक्षित गरी हमला गरिएको हो। अमेरिकी सेनाको केन्द्रीय कमान्ड (सेन्ट्रल कमान्ड) ले जारी युद्धविरामका बीच आफ्नो सुरक्षाका लागि आक्रमण ‘आत्मरक्षा’ भनेर औंल्याएको छ। सेन्ट्रल कमान्डका प्रवक्ता क्याप्टेन टिम हकिन्सले अमेरिकी सेना संयम अपनाउँदै आफ्ना सैनिकको सुरक्षा गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्।
इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाईले अमेरिका र इरानबीच वार्ता केही प्रगतिमा पुगेको तर द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सम्झौता तत्काल हुने अवस्था नरहेको जनाएको बेला अमेरिकाले आक्रमण गरेको छ। सेन्ट्रल कमान्डका क्याप्टेन हकिन्सका अनुसार आक्रमण इरानको दक्षिणी बन्दरगाह सहर बन्दर अब्बास नजिकै गरियो, जुन त्यहाँको नौसैनिक अड्डाको केन्द्र हो र होर्मुज जलडमरूमध्य स्थित रहेको छ। यस अघि इरानी सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले बन्दर अब्बासमा विस्फोटको आवाज सुनेपछि स्थानीय अधिकारीहरूले अनुसन्धान गरिरहेको बताएका थिए। इरानले आक्रमणसम्बन्धी औपचारिक प्रतिक्रिया भने अहिलेसम्म दिएको छैन। यो घटनाले अमेरिका–इरानबीच सम्भावित शान्ति सम्झौतामा कस्तो असर पार्ने हो त्यो स्पष्ट छैन। आक्रमण पछि अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले भने शान्ति सम्झौता अझै सम्भव रहेको बताएका छन्। भारत भ्रमणमा रहेका रुबियोले पत्रकारहरूसँग भने, ‘प्रगति हुने संभावनामा रहेको छ। प्रारम्भिक समझदारीपत्रको भाषाबारे अझ छलफल जारी छ, त्यसैले केही समय लाग्न सक्छ।’ उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौता सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको र ‘ठोस सम्झौता नभए सम्झौता नहुने’ नीति अन्तर्गत अघि बढिरहेको बताए। सप्ताहन्तमा ट्रम्पले अमेरिका र इरान दुई पक्ष शान्ति सम्झौतासम्म पहुँच पुर्याएको संकेत दिएका थिए, तर पछि वार्ताकारहरूलाई ‘हतार नगर्न’ भने। रुबियोले पनि सोमबारसम्म सहमति हुनसक्ने बताएका छन्। तर, इरानी प्रवक्ता बकाईले भनेका छन्, ‘धेरै विवादित विषयमा निकट रहेको सही हो, तर सम्झौता तत्काल सम्पन्न हुन्छ भन्न सकिन्न।’ वार्तामा रहेको प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा ६० दिन थप युद्धविराम, होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः सञ्चालन, र इरानको आणविक कार्यक्रमबारे थप वार्ता गर्ने योजना समावेश छ।
वर्ष ११औं पटक सगरमाथा आरोहण गरी सबैभन्दा धेरै पटक चुचुरोमा पुगेकी महिला लाक्पा शेर्पा अब आफ्नो अन्तिम आरोहण आफ्ना छोरीहरूसँग गर्न चाहन्छिन्। “मलाई हिमाल निकै मन पर्छ। छोरीहरूसँगै सगरमाथा चढेर मात्रै म सगरमाथाको यात्राबाट विश्राम लिन चाहन्छु,” लाक्पा शेर्पाले बताइन्।
आफ्ना तीन छोराछोरीको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारीका कारण केही समय विश्राम लिनु परेको भए पनि अहिले बच्चाहरू हुर्किसकेपछि पुनः निरन्तर सगरमाथा चढ्ने योजना बनाएकी छिन्। “मेरो स्वास्थ्य राम्रो भयो भने म ८० वर्षको उमेरमा पनि सगरमाथा चढ्ने छु,” उनले भनिन्।
सन् २००० मा लाक्पाले सगरमाथा चढ्दा चुचुरोमा पुगेर फर्किने पहिलो नेपाली महिलाको रेकर्ड कायम गरेकी थिइन्। सन् २००३ मा उनले भाइ र बहिनीको साथमा सगरमाथा आरोहण गरी अर्को रेकर्ड पनि राखेकी थिइन्।
१२ जेठ, बागमती । बागमती प्रदेशसभामा आज प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछ। प्रदेश सभाको आज साँझ ५:०० बजे बस्ने बैठकमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामकुमार पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
त्यस्तै, प्रदेशसभामा प्रस्तुत प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथि आजैदेखि छलफल चल्नेछ। प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) प्रस्तुत गरेका थिए। सो प्रस्तावमाथि आज बिहान बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको सचिव पौडेलले बताए।
१२ जेठ, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजहरूको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ७०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ८०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रतिकिलो ३५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ५२, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो ३०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो ३०, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो २७, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ३८ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ६५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ५०, रातो मूलाप्रतिकिलो ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ५० कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो ५०, मकै बोडी प्रतिकिलो ८०, मटरकोसा प्रतिकिलो ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो १००, टाटेसिमी प्रतिकिलो ३५, भटमास कोसा प्रतिकिलो १४०, तीते करेला प्रतिकिल ५०, लौका प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ रहेको छ । परवर (लोकल) प्रतिकिलो ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो ५०, चिचिन्डो प्रतिकिलो ४०, घिरौँला प्रतिकिलो ५०, झिगुनी प्रतिकिलो ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ४५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ३०, भिन्डी प्रतिकिलो ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७० र पिँडालु प्रतिकिलो ४० कायम गरिएको छ ।
काठमाडौं । बाल्टिक राष्ट्रहरूमा रहेका रुसी नागरिकहरूको मानव अधिकार उल्लंघन भइरहेको आरोप लगाउँदै रूसले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) जाने चेतावनी दिएको छ। रूसी सञ्चारमाध्यम ‘तास’ का अनुसार, रूसले लाटभिया, लिथुआनिया र एस्टोनियासँग वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो। तर ती प्रयास असफल भएपछि रूसले कानुनी बाटो रोज्ने निर्णय गरेको हो। रूसी विदेश मन्त्रालयले ‘इज्वेस्टिया’ अखबारलाई यसबारे जानकारी दिएको छ।
रूसी विदेश मन्त्रालयले बाल्टिक देशहरूले रुसी समुदायमाथि गरिरहेको व्यवहारको कडा आलोचना गरेको छ। मन्त्रालयले आफ्नो बयानमा भनेको छ, ‘हामीले लाटभिया, लिथुआनिया र एस्टोनियालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्ना गल्तीहरू सुधार्न पटक–पटक आग्रह गर्यौं। तर ती देशका अधिकारीहरूले गैरकानुनी नीतिहरू बन्द गर्न अस्वीकार गरे। वार्ताका माध्यमबाट मतभेद समाधान गर्ने हाम्रा सबै प्रयास असफल भएका छन्। त्यसैले अब हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्य न्यायिक निकायमा आफ्ना दाबीहरू लैजानुपर्नेछ।’
मन्त्रालयले बाल्टिक देशहरूमा रहेका रुसी भाषी जनसंख्या, सामाजिक अभियन्ता र मानवअधिकारवादीहरूमाथि भइरहेको दमनतर्फ संयुक्त राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण गराइरहेको स्पष्ट पारेको छ। ‘रूसी प्रचार’ को विरोध गर्ने बहानामा लाटभियाको सूचना क्षेत्रबाट असहमतिका स्वरहरूलाई हटाउने काम भइरहेको छ भनी रूसले आरोप लगाएको छ। साथै, एस्टोनियाले आफ्नो संविधानमा मात्र एस्टोनियाली मूलका मानिसहरूलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेकाले रूसी विदेश मन्त्रालयको भनाइमा त्यहाँका अल्पसंख्यक रुसी नागरिकहरूको अधिकार खुलस्तसँग हनन भइरहेको छ।
समाचार सारांश सर्वोच्च अदालतले कानून र नजिरको सिद्धान्त विपरीत फैसला गरेकै कारण न्यायाधीशमाथि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न नहुने व्याख्या गरेको छ। न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र मेघराज पोखरेलको इजलासले उच्च अदालत पाटनका दुई न्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएको अवहेलनाको निवेदन खारेज गरेको छ। अदालतले कानूनी त्रुटि भएको अवस्थामा त्यसलाई पुनरावेदन गर्ने माध्यम रहेको र अवहेलनाको कारबाही चलाउनु उचित नहुने स्पष्ट पारेको छ। ११ जेठ, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कानून र नजिर विपरीत फैसला गरेकै आधारमा कुनै न्यायाधीशलाई अदालतको अवहेलना आरोप लगाएर मुद्दा चलाउन नहुने व्याख्या गरेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरुले नजिर विपरीत विवादास्पद आदेश जारी गरेको भन्दै सर्वोच्चमा अवहेलनाको कारवाही माग गरिएको निवेदन दर्ता भएको थियो। त्यसै निवेदनमा न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र मेघराज पोखरेलको इजलासले अदालतको आदेश वा फैसलबिरुद्ध कानूनी उपायहरू अपनाउन सकिने भएकाले अवहेलनामा कारबाही गर्नु उचित नहुने निर्णय गरेको हो। नेपाल ल क्याम्पसका कानून विद्यार्थी विवेक चौधरीले ट्राफिक प्रहरीको कार्यप्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। तर सो मुद्दामा नजिर र न्यायिक सिद्धान्तको उल्लंघन हुनेगरी फैसला भएकाले उनले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको निवेदन पेश गरेका थिए। चौधरीले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारी र गोपालप्रसाद बाँस्तोलामाथि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न माग राखेका थिए। सर्वोच्चले नजिर र कानूनी सिद्धान्तको पालन नगरी न्यायाधीशहरुले अदालतको अवहेलना गरेको दावीलाई अस्वीकार गरेको छ। उनले सवारी व्यवस्था सम्बन्धी विषय उठाउँदै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४(१)(ख) मा सवारी अड्याउन निषेध गरिएको ठाउँ र समयमा ट्राफिक प्रहरीले सजाय गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। ट्राफिक प्रहरीले त्यस्ता सवारीमा ह्विल लक जस्ता कार्यहरू गर्दै आएको भन्दै उनले गैरकानूनी क्रियाकलाप रोक्न निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले नियम विपरीत रोकिएका सवारीमा ह्विल लक लगाउन सकिने भनी रिट खारेज गरिदियो। सरकारी अधिकारीहरू कानूनको दायरा भित्र रहनुपर्छ, सबै निकायहरूको काम कानूनी हुनुपर्छ र कुनै पनि व्यक्ति कानूनभन्दा बाहिर जान सक्दैन भन्ने तर्क गर्दै उनले नजिर उल्लंघनको दावीसहित अदालतको फैसला गरेको न्यायाधीशविरुद्ध अवहेलनामा कारबाही माग गरेका थिए। उनले पाँचवटा नजिर पेश गर्दै उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध न्यायाधीशहरूमाथि कारवाही आवश्यक भएको औंल्याएका थिए। सर्वोच्चले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र न्यायिक मान्यताका आधारमा नजिर उल्लंघनलाई अवहेलनाको आधार बनाउन नहुने मत दिइसकेको छ। सर्वोच्चले आफ्नो संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख गरेको छ, ‘न्यायाधीशले आफ्नो न्यायिक कार्य गर्दा व्याख्यासम्बन्धी त्रुटि गरेपनि अवहेलनाको कारबाही गर्न सकिँदैन।’ फैसलामा लागू हुने बेलायती नजिर अनुसार, न्यायाधीशको गलत फैसला अवहेलनाको कारण हुँदैन र त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदन नै उचित उपचार हो। कुनै पनि अवहेलनाको कारबाहीका लागि आदेश वा फैसलबारे स्पष्ट जानकारी र जानाजानी उल्लङ्घन हुनैपर्छ। न्यायाधीशले फैसला गर्दा नजिर नपाल्नु बदनीयत र जानाजान उल्लघंन होइन, तथा अवहेलनाको कारबाही गर्न उपयुक्त आधार हुन नसक्ने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारेको छ। विभिन्न अवस्थाहरूमा नजिरको प्रयोग फरक हुन सक्ने भएकाले सामान्य रूपमा नजिर उल्लंघनमात्र आधार बनाएर अवहेलनाको कारवाही नचलाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। भारतमा पनि नजिरको गलत व्याख्या वा प्रयोगलाई अवहेलनाको सट्टा न्यायिक त्रुटि मान्ने परिपाटी छ। त्यसअनुसार, न्यायाधीश आफैं स्वतन्त्र हुन्छन् तर उनीहरू कानूनी व्याख्या र सिद्धान्तको सीमामा रहँदै फैसला गर्छन् र सर्वोच्चले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई न्यायाधीशहरूको प्राथमिकता बनाउनु पर्ने औंल्याएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको आधारमा न्यायाधीशलाई कुनै फैसला वा निर्णयका लागि जवाफदेही बनाउन नहुने मान्यता दिएको छ। उच्च अदालत पाटनले गैरकानुनी स्थानमा रोकिएका सवारीमा ह्विल लक लगाउन सकिने फैसला दिएको थियो। यस विषयलाई कानूनको उद्देश्यमूलक व्याख्या भएको भन्दै सर्वोच्चले पुनरावेदनबाट माथिल्लो अदालतमा जान सकिने उल्लेख गरेको छ। ‘अदालतको अवहेलनाको कारबाही आधार भनेको आदेश वा फैसलबारे सम्मान र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उपाय हो, कानूनी त्रुटि सुधार गर्ने माध्यम होइन’ भन्दै सर्वोच्चले भन्यो, ‘अन्य कानूनी उपचार उपलब्ध रहँदा अवहेलनाको कारबाही उचित हुँदैन।’ कानूनका सिद्धान्तहरूमध्ये कुन लागु गर्ने चयन गर्ने निर्णय न्यायाधीशको विवेकमा पर्ने भएकाले त्यसको आधारमा अवहेलनाको कारबाही नहुने सर्वोच्चको व्याख्या छ। सारांशमा, न्यायाधीशको फैसला विरुद्ध अवहेलनाको कारबाही नचल्ने बेलायती नजिरले पनि स्पष्ट गरेको छ। सर्वोच्चले गत १९ चैत, २०८२ मा दुई न्यायाधीश विरुद्ध दर्ता भएका अवहेलनाको निवेदन प्रक्रियामा नलाग्ने निर्णय गरेको थियो र केही दिनअघि पूरा फैसला सार्वजनिक भएको छ।
बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको सदुपयोग गर्दै २४ रोपनी क्षेत्रमा रु ४० लाख लगानी गरेर स्याउखेती विस्तार गरेको छ। गाउँपालिकाले वडा नं ४ को गोरदी र बयलीस्थित सार्वजनिक जग्गामा मुस्ताङबाट ल्याइएका १ हजार ४०० स्याउ बिरुवा रोपेको छ। उत्पादित स्याउको प्रतिफल आउन थालेपछि बगैँचा स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरी कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्ने योजना बनाइएको छ। १२ जेठ, गलकोट (बागलुङ)।
तमानखोला गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गालाई आय आर्जनसँग जोड्दै स्याउखेती विस्तार गरेको छ। यहाँ जग्गाको संरक्षण, तारबार र थोपा सिँचाइ प्रविधिसहित १ हजार ४०० स्याउ बिरुवा हुर्काइँदैछन्। गाउँपालिका–४ स्थित गोरदी र बयलीमा सार्वजनिक जग्गाको झाडी फाँडेर स्याउखेती विस्तार गरिएको छ भनी तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले जानकारी दिए। “गाउँपालिकाले वडा कार्यालयको संरक्षणमा स्याउ बगैँचा विस्तार गरेको छ र अहिले १४०० बिरुवा एक वर्षदेखि हुर्किरहेका छन्,” अध्यक्ष बुढाले बताए।
“चारदेखि पाँच वर्षमा स्याउ फल्ने गरी मुस्ताङबाट बिरुवा ल्याएर एक वर्षअघि रोपिएको हो। स्याउको प्रतिफल बाँडफाँड गर्न हामी योजना बनाउँदैछौं र कार्यविधि तयार गरिनेछ।” लगानीको प्रतिफल उठाउनका लागि वडा कार्यालयले स्याउ बगैँचाको संरक्षण र विस्तारमा काम गरिरहेको छ। बिरुवा लगाएर कुप्रयोगमा परेको सार्वजनिक जग्गा सदुपयोग गर्दै कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्दै अघि बढिरहेको तमानखोला गाउँपालिका–४ का अध्यक्ष छ प्रसाद श्रीपालीले बताए।
“गाउँपालिकाले उत्पादन नीतिको खाका तयार गरेको छ। उत्पादन नगर्ने हो भने गाउँको जग्गा खेर जान्छ। हामीले खेर गएको सार्वजनिक जग्गामा तारबार र सिँचाइ प्रणाली सहित स्याउ बगैँचा स्थापना गरेका छौं,” श्रीपालीले भने।
“२४ रोपनी जग्गामा स्याउ फलाएर कृषि र पर्यटन दुवैलाई प्रवर्द्धन गर्ने र बयली क्षेत्रमा स्याउ बगैँचाको मध्यभागमा रिसोर्ट बनाउन योजना छ।” गोरदीमा रु सात लाख र बयलीमा रु ३३ लाख खर्चेर तारबार र सिँचाइ प्रणाली सहित स्याउ बगैँचा स्थापना गरिएको छ। सार्वजनिक जग्गालाई तारबार गरेर बिरुवा रोप्दा संरक्षण बढ्ने र उत्पादनमा क्षति कम हुने विश्वास गरिएको छ। मुस्ताङबाट आयात गरिएको ५ वर्षभित्र फल्ने गाला र गोल्डेन जातका स्याउ बिरुवा लगाइएको छ, जसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निर्णय गरिएको हो भनी गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक विधान बगालेले जानकारी दिए। समुद्र सतहदेखि २३०० मिटर उचाइसम्मको चिसो मौसममा स्याउ राम्रो उत्पादन हुने सम्भावना रहेको प्राविधिक बगालेले बताए। यदि स्याउ उत्पादन राम्रो हुने हो भने पर्यटनलाई लक्षित गरी घरबास, रिसोर्ट लगायत पूर्वाधारहरूमा थप लगानी गर्ने योजना पनि गाउँपालिकाको रहेको छ।
अमेरिकी सेनाले दक्षिणी इरानमा नयाँ आक्रमण गरेको जनाएको छ। यसको लक्ष्य इरानी क्षेप्यास्त्र स्थलहरू र बारुदी सुरुङ बिछाउने प्रयास गर्ने डुङ्गाहरू रहेको अमेरिकी सेनाको भनाइ छ। अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले एक वक्तव्यमा यो आक्रमण “आत्मरक्षाका लागि” र “इरानी फौजबाट उत्पन्न खतरा रोक्न” गरिएको बताएको छ। सेन्ट्रल कमान्डका प्रवक्ता क्याप्टेन टिम हकिन्सले “युद्धविरामको अवधिमा अमेरिकी सेनाले संयमपूर्वक आफ्ना सैनिकहरूलाई सुरक्षा गर्दै आएको” बताएका छन्।
इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले अमेरिकासँगको वार्तामा केही प्रगति भए पनि तत्कालै लडाइँ अन्त्यका लागि सम्झौता “तत्काल सम्भव नहुने” बताएपछि यस्ता आक्रमण भएको हो। न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार क्याप्टेन हकिन्सले स्ट्रेट अफ होर्मुजमा रहेको इरानी जनसेनाको आधार रहेको दक्षिणी बन्दरगाह सहर बन्दर अब्बासलाई आक्रमणको निशाना बनाइएको बताएका छन्। इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले विस्फोटको आवाज सुनेपछि बन्दर अब्बासका स्थानीय अधिकारीहरूले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको जनाएका छन्।
इरानले अहिलेसम्म अमेरिकी आक्रमणमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। अमेरिका र इरानबीच सम्भावित शान्ति सम्झौतामा पछिल्लो आक्रमणले कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने अझै स्पष्ट छैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले दुवै पक्ष सहमतिको नजिक पुगेको बताएका थिए। तर उनले वार्ताकारहरूलाई “हतार नगर्न” निर्देशन दिएको बताएका पनि छन्। इरानमा हमला हुँदा दोहामा जारी छलफल अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले पनि सोमबार सम्झौता हुन सक्ने बताएका थिए।
तर इस्माइल बाघेईले भने, “हामी धेरै विषयमा निष्कर्षमा पुगेका छौं भनेर भन्न सकिन्छ, तर तत्काल सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने निश्चित छैन।” वरिष्ठ अधिकारीहरूको सफलतालाई महत्त्व नदिँदै गर्दा इरानका शीर्ष वार्ताकार र विदेशमन्त्रीले सम्भावित सम्झौता विषयमा कतारका प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न दोहा पुगेको रोयटर्सले जनाएको छ। अमेरिका र इरानी सेनाले अप्रिल ८ तारिखदेखि युद्धविराम पालना गरिरहेका छन्। इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट चल्ने जहाजहरूमा नियन्त्रण राखेको छ भने अमेरिकी जलसेना इरानी बन्दरगाहमा नाकाबन्दी गर्ने प्रयासमा छ।
रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका–७ मा सोमबार साँझ आएको तीव्र हुरीका कारण घर भत्किँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ। ३५ वर्षीया फूलकुमारी देवी, जो घाइते भएकी थिइन्, गरुडास्थित बेटर नेपाल अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएकी छन्, प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका–७ धमौराटोलकी फूलकुमारी देवीको मृत्यु हुरीले भत्काएको घरले थिचिँदा भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त सूचना अधिकारी रोहितकुमार शर्मा बढईले जानकारी दिए अनुसार, हुरीले रायको घरको टायलको छानो र बासको बार भएको एकतले कच्ची घर भत्किँदा फूलकुमारीको मृत्यु भएको हो।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले पदभार ग्रहण गरेपछि आफ्नो पहिलो आधिकारिक भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले आफ्ना देशलाई विश्व व्यवस्था भत्काउने शक्ति होइन, सुधार गर्ने सुधारवादी शक्ति भएको दाबी गर्छन्। चीनको विशाल उत्पादन क्षमता र जनशक्तिको सामना गर्न अमेरिकाका लागि भारतसँग गहिरो सहकार्य आवश्यक मानिन्छ। अमेरिका भारतीय सहकार्यबिना दक्षिण एसिया र अन्य ‘ग्लोबल साउथ’ क्षेत्रहरूमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई प्रभावकारी रूपमा कम गर्न सक्दैन।
भारतबारे भइरहने हरेक बहसमा चीनको छाया देखिन्छ। यसै वर्षको सुरुमा अमेरिकी उप विदेश मन्त्री क्रिस्टोफर ल्यान्डाउले नयाँ दिल्ली भ्रमण गरे। उनले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए, ‘हामी भारतसँग त्यस्तो गल्ती दोहोर्याउने छैनौं जुन २० वर्षअघि चीनसँग गरेका थियौं।’ अहिले विदेशमन्त्री मार्को रुबियो नयाँ दिल्ली भ्रमणमा छन्। पदभार ग्रहणपछि यो उनको पहिलो आधिकारिक भ्रमण हो। यो दौराना हरेक बैठकमा चीनसँग तुलनात्मक चर्चा हुनसक्छ। अमेरिका पहिले पनि उदीयमान एसियाली शक्तिलाई समर्थन गरेको थियो, तर पछि धोका लागेको अनुभव छ।
चीनले हरेक उदीयमान शक्तिलाई शंका गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश होइन, तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था भत्काउन चाहने र सुधार गर्न चाहने शक्तिबीच फरक छुट्याउन आवश्यक छ। भारतमा केही कमजोरी भए पनि यो विश्व व्यवस्था कायम रहोस् भन्ने चाहन्छ र त्यसका लागि पर्याप्त आधार पनि छ। अघिल्लो पटक चीनले तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्दा पश्चिमी मुलुकहरूको समर्थन खोजेको थियो, तर विश्वव्यापी व्यापार संगठनको दुरुपयोग, बौद्धिक सम्पत्ति चोरी, र कडा कूटनीतिक व्यवहार देखिएपछि त्यस समर्थनमा संशय उत्पन्न भएको छ।
भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनले यस चरित्रलाई बलियो बनायो, आत्मनिर्णय र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामा जोड दिँदै। भारतीय कूटनीतिज्ञहरू भन्छन् कि उनीहरूको देश विश्व व्यवस्था भत्काउने होइन, सुधार गर्ने शक्ति हो र यो विश्वास गहिरो छ। भारत र चीनबीचको संरचनात्मक भिन्नता चीनको रणनीति लेनिनवादी पार्टी-राज्य केन्द्रित भएकोमा आधारित छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारमा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखाउँछ। तर भारतमा यस्तो कठोर नियन्त्रण छैन; त्यहाँ न्यायिक निगरानी र कानूनी बाधाहरू हुन्छन्।
भारतले विदेशी व्यवसायमा दमन गर्ने छैन। चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघको संरचनामा परिवर्तन खोज्दा भारतले संघका संस्थागत सिद्धान्तप्रति जवाफदेहिता आग्रह गर्दै आएको छ। भारतको उदयले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरता बलियो पार्नेछ। भारतको आर्थिक वृद्धि इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको महत्वाकांक्षा रोक्न सहयोग पुर्याउनेछ र साना देशमाथिको दबाब कम गर्ने आधार तयार पार्नेछ।
चीनको चुनौती सामना गर्न भारतको वृद्धि अपरिहार्य छ। अमेरिका महत्त्वपूर्ण उत्पादनहरू आफ्नै देशमा फर्काउन सक्रिय छ। चीनको विशाल उत्पादन क्षमतासँग तुलना गर्दा भारतसँग गहिरो सहकार्य आवश्यक छ। अहिले चीनको उत्पादन क्षमता अमेरिकाभन्दा तीन गुणा बढी छ। यस हिसाबले चीनसँग तुलना गर्दा भारत अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली भित्र रहेको सुधारवादी शक्ति हो र फेरि चीन जस्तो हुने छैन। वासिङ्टनले चीनसँग सामना गर्न भारतसँगको सम्बन्धलाई निरन्तर कायम राख्नुपर्छ। यही आधारमा मार्को रुबियोको भारत भ्रमण आयोजना गरिएको हो।
लेख जानकारी
हुम्ला र बाजुराबीचको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले विभिन्न पहल गरेको बताइरहँदा सो क्षेत्रमा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माणको कार्य तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ। हुम्ला र बाजुरा जिल्लाबीच सीमा विवाद भएपछि अस्थायी प्रहरी चौकीको निर्माण स्थगित गरिएको र प्राविधिक पक्षको अध्ययनका लागि केन्द्रबाट अध्ययन टोली सो स्थलमा जाने तयारीमा रहेको अधिकारीहरूले बताए।
पर्यटकीय स्थल रानीसैन नजिकको लाम्पाटा क्षेत्रलाई बाजुराको हिमाली गाउँपालिका र हुम्लाको खुर्पानाथ गाउँपालिकाले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएका छन्। अघिल्लो हप्ता त्यहाँ सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका धनगढीका मेयर गोपी हमालसहित बाजुराका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीलाई हुम्लाका प्रदर्शनकारीहरूले लखेटेको भन्ने विवरण अधिकारीहरूले दिएका छन्। दुवै पक्षले आफ्नो दाबीको प्रमाण राखिरहेका छन् भने नापी विभागका एक अधिकारीका अनुसार स्थलगत अध्ययनपछि अध्ययन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरी निर्णय गरिने अपेक्षा राखिएको छ।
हुम्ला-बाजुरा सीमा विवादको कारण के हो? हुम्लाको खुर्पानाथ गाउँपालिका र बाजुराको हिमाली गाउँपालिका दुवैले दाबी गरेकाले विवादित क्षेत्र निकै सुनसान छ भने पनि पर्यटकीय पदमार्ग र जडीबुटी उत्पादनका कारण यस क्षेत्रको ठूलो महत्व रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीले भने, “त्यहाँ एउटा खोला छ, त्यो खोलालाई हामी हुम्लाको पार्श्व मान्छौं भने बाजुराले ५० वर्ष पुरानो नापी अनुसार आफूहरूको भाग भएको दाबी गर्छ। त्यसबाट दुई ठाउँको दाबी बाझिन्छ।”
“त्यो क्षेत्र धनसम्पत्तीले धनी छ र त्यहाँ जडीबुटी पनि फल्छ। यसको स्वामित्वका विषयहरू छन्। रानीसैन पनि पर्यटकीय लागि परिचित स्थल हो।” उनका अनुसार सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट उपलब्ध गराउँदा बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाले अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गर्न खोज्दा तनाव बढेको थियो। “चौकी बनाउन लाग्दा बाजुराले आफ्नो बोर्ड लगाएर हामीलाई अनुमति नदिने कुरा भयो। धनगढीका मेयरलाई धक्का-मुक्की हुँदा उहाँको यात्रामा अवरोध भयो।”
साइपाल हिमालको आधार शिविर रानीसैन जाने क्रममा मेयर हमालसहितको टोलीलाई भिडले लखेट्न खोजेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले खार्पुनाथका बासिन्दाहरूले रानीसैन जाने बाटो अवरुद्ध गरेको र प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने स्थान आफ्नो भनिएको जानकारी दिए। सीमा विवादको क्षेत्रफल निश्चित नभए पनि बाजुराले प्रहरी चौकी बनाइने ठाउँमा आफ्ना नागरिकका जग्गा धनीपुर्जा रहेको तथ्य राखेको छ। “ठ्याक्कै यति क्षेत्रफलमा सीमा विवाद रहेको भन्ने छैन। सीमा निर्धारण वा पुनरावलोकनमा केन्द्रबाट गठित समितिले निर्णय गर्नेछ।” निरौलाले त्यहाँ पुग्न बाजुरा सदरमुकामबाट तीन दिन लाग्ने जानकारी दिँदै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरीले गस्ती गरिरहेको बताए।
चिलीको उत्तरी क्षेत्रको भूपर्यावरणीय क्षेत्रमा ६.९ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणले जानकारी दिएको छ। चिलीको राष्ट्रिय विपद् रोकथाम तथा प्रतिक्रिया सेवा कार्यालयले उक्त भूकम्पबाट सुनामीको कुनै खतरा नरहेको र अहिलेसम्म मानवीय क्षतिको विवरण प्राप्त नभएको जनाएको छ।
यो भूकम्प अटाका मरुभूमि क्षेत्रमा, कालामा शहरबाट करिब ३१ किलोमिटर टाढा, जमिनको सतहबाट लगभग १०० किलोमिटर (६३ माइल) गहिराईमा गएको थियो। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार अरिका, तारापाका, एन्टोफागास्टा र अटाका क्षेत्रमा भूकम्पको कम्पन महसुस गरिएको थियो।
दक्षिण अमेरिकी देश चिली भूकम्पप्रवण देशहरू मध्ये एक हो। यहाँका नागरिकहरूले ७.० म्याग्निच्युडभन्दा कम शक्तिका भूकम्पलाई सामान्य रूपमा खासै जोखिम नमान्ने गर्छन्। चिलीमा नाज्का, दक्षिण अमेरिकी र अन्टार्कटिक गरी तीन वटा टेक्टोनिक प्लेटहरू परस्पर टकराउने क्षेत्र फेला परेको छ, जसका कारण नियमित रूपमा भूकम्पहरू हुने क्रम जारी छ।
१२ जेठ, काठमाडौं । रूसले किएभमा थप आक्रमण गर्ने योजना सार्वजनिक गर्दै त्यहाँ रहेका विदेशी नागरिक र कूटनीतिज्ञहरूलाई सहर छोड्न आह्वान गरेको छ। रूसले गत साताको अन्त्यमा युक्रेनमा कैयौँ ड्रोन र क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो जसमा चार जनाको मृत्यु भएको र दर्जनौं घाइते भएका थिए। आक्रमणबाट किएभमा रहेका भौतिक संरचनामा पनि व्यापक क्षति पुगेको थियो।
मस्कोका अनुसार, रूसले गत हप्ता ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइललगायतका हतियार प्रयोग गरेको पुष्टि गरेको छ। यो हतियार ध्वनिको गतिभन्दा १० गुणा बढी छिटो जान्छ र आणविक हतियार बोक्नसमेत सक्छ। रूसले रूसी अधीनस्थ लुगान्स्क क्षेत्रमा रहेको एक व्यावसायिक विद्यालयमा आक्रमण गरी २१ जनाको ज्यान लिएको आरोप लगाएको केही दिनपछि यो आक्रमण भएको हो।
रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उक्त आक्रमणको बदला लिन आफ्नो सेनालाई आदेश दिएका थिए। रूसी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिलेको परिस्थितिमा रूसी सशस्त्र बलले किएभमा रहेका युक्रेनी सैन्य–औद्योगिक प्रतिष्ठानमाथि व्यवस्थित आक्रमण सुरु गरिरहेको छ।’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘आक्रमणले निर्णय गर्ने केन्द्र र कमान्ड पोष्ट दुवैलाई लक्षित गर्नेछ। हामीले विदेशी नागरिक, कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका कर्मचारीलाई जतिसक्दो चाँडो सहर छाड्न चेतावनी दिइरहेका छौँ।’
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको विषयमा दर्ता गर्न खोजिएको रिट निवेदनलाई औचित्यहीन भएको ठहर गरेको छ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ भई नियुक्ति सम्पन्न भएकाले अदालत प्रशासनको दरपी ठ आदेशलाई सदर गरिदिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्ने प्रयास गरेका थिए। ११ जेठ, काठमाडौं। सर्वोच्चले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णय विरुद्ध परेको रिटलाई औचित्यहीन भएको टिप्पणी गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै पेश गरेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ आदेश दिइसकेको थियो। दरपीठ आदेशविरुद्ध परेको निवेदनको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अदालत प्रशासनको दरपीठलाई स्वाभाविक ठहर गरेको छ।
संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले संसदीय सुनुवाइ सामना गरिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति समेत भइसकेको हुँदा सर्वोच्चले रिट निवेदनलाई ‘औचित्यहीन’ देखेको हो। न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘परिणामत: निवेदकले प्रक्रिया पहिले नै परिवर्तन भएको र पछिल्लो परिवर्तनलाई थप चुनौती दिएको देखिँदैन। त्यसैले प्रस्तुत रिट दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छैन। रजिस्ट्रारको दरपीठ आदेश बदर गरिएको छ। कानुन बमोजिम कार्य गर्नू।’
