लेखक: space4knews

रूसी कूटनीतिज्ञ रोडियोन मिरोस्निकले युक्रेनी राष्ट्रपति भलोडिमिर जेलेन्स्कीले आर्थिक सहायता जुटाउन इरानको नाम जोडिरहेको आरोप लगाएका छन्। मिरोस्निकका अनुसार, जेलेन्स्कीले युरोपबाट थप पैसा र हतियार प्राप्त गर्न हरेक घटनालाई प्रचारप्रसारको एउटा माध्यमका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन्।

मिरोस्निकले भने, “जेलेन्स्कीले हालको अवस्थालाई प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। यो पूर्णतया पारदर्शी र धनशक्ति आर्जन गर्ने एउटा खेल हो।” उनले थपे, “जेलेन्स्कीले संलग्न जुनसुकै गतिविधि होस्, त्यसको मुख्य उद्देश्य पैसा र समर्थन जुटाउनु मात्रै हो।”

उनीहरूले जेलेन्स्कीको आरोप उद्धृत गर्दै भने, “अहिले उनीहरू भन्छन् कि इरानीहरूले हामीमाथि आक्रमण गर्नेछन्। युरोपेली साझेदारहरू, तपाईंहरूले अब के गर्नुहुन्छ? निसंदेह किएभलाई अझ पैसा दिनुपर्छ।” यसैबीच, जुलाई २५ मा युक्रेनले क्यास्पियन सागरमा रहेको एक इरानी व्यापारिक जहाजमा आक्रमण गरेको जानकारी इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको थियो।

जुलाई २६ मा रूसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभ र इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीबीच टेलिफोन संवाद भएको थियो। दुवै नेताले क्यास्पियन सागरको घटनाबारे छलफल गरेका थिए। रूसी विदेशमन्त्रीले मृत इरानी नाविकप्रति संवेदना व्यक्त गरेका थिए भने इरानी विदेशमन्त्रीले भने, “किएभ सरकारको गैरजिम्मेवार कदम रोक्न आवश्यक छ।”

इरानले मध्यपूर्वका अमेरिकी सैन्य अखडाहरूमा ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको अमेरिकी सेनाले दाबी गरेको छ। अमेरिकी र साउदी सेनाले इरान समर्थित अखडाहरूमा संयुक्त कारबाही गरी पछिल्ला ड्रोन हमलाहरूको जवाफ दिएका छन्। अमेरिका र इरानबीच वार्ताको सम्भावना देखिएकै समयमा पछिल्लो तनाव बढेको भए पनि तेहरानले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। १३ साउन, काठमाडौं।

इरानले मध्यपूर्वमा रहेका आफ्ना सैन्य अखडाहरूमा अचानक हमला गर्दै धेरै ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू प्रहार गरेको अमेरिकी सेनाले दाबी गरेको छ। तर सबै मिसाइलहरूलाई सफलतापूर्वक इन्टरसेप्ट गरिएको अमेरिकी सेनाले जनाएको छ। अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डका अनुसार यो हमला मङ्गलबार साँझ भएको हो। सम्भावित अखडाहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

यसको जवाफमा अमेरिकी र साउदी अरबका सेनाहरूले पूर्वी इराकमा रहेका ‘इरान समर्थित आतंकवादी अखडा’ हरूमा संयुक्त कारबाही गरेका छन्। यो कारबाही पछिल्लो ७२ घण्टामा अमेरिकी अखडाहरूमा भएका ३० वटा ड्रोन हमलाहरूको जवाफमा गरिएको सेन्ट्रल कमाण्डले बताएको छ। ती ड्रोन हमलाहरूमा इरानको समर्थन रहेको आरोप छ। तेहरानले अहिलेसम्म यी आरोप वा मिसाइल हमलाबारे कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। अमेरिका र इरानबीच केही दिनदेखि प्रत्यक्ष हमलाहरू रोकिएका थिए। दुवै देशबीच वार्ता पुनः सुरु हुने आशा व्यक्त भइरहेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार इरानसँग ‘अत्यन्तै मित्रवत कुराकानी’ भएको बताएका थिए।

दिल्ली सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सन् २०२७ सम्म अधिकांश नयाँ सवारी विद्युतीय बनाउने महत्त्वाकांक्षी नीति सुरु गरेको छ। यस नीतिअनुसार विद्युतीय सवारी खरिदमा दर्ता शुल्क छुट र पुराना पेट्रोल सवारी हटाउनेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइनेछ। विशेषज्ञहरूले प्रदूषण घटाउन यस नीति सहायक भए पनि चार्जिङ पूर्वाधारको कमी र उपभोक्ताको अविश्वासलाई चुनौती मानिरहेका छन्। १३ साउन, नयाँदिल्ली (रासस/एपी) : भारतको राजधानी दिल्लीले बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सन् २०२७ सम्म सबै नयाँ दर्ता हुने सवारी विद्युतीय बनाउने नीति कार्यान्वयन गरिरहेको छ। तर आवश्यक चार्जिङ पूर्वाधार, विद्युतीय आपूर्ति र उपभोक्ताको विश्वास अझै चुनौतीका रूपमा रहेको विज्ञ र प्रयोगकर्ताहरूले बताएका छन्।

जुलाई १ देखि लागू भएको नीतिअनुसार सन् २०२७ सम्म नयाँ दर्ता हुने लगभग सबै सवारी विद्युतीय हुनुपर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल र डिजेल सवारी तत्काल प्रतिबन्धित नहुने भए पनि क्रमशः तिनको प्रयोग घटाउने योजना छ। दिल्लीमा करिब ७० प्रतिशत सवारी दुई र तीनपाङ्ग्रे भएकाले नयाँ नीतिले यी वर्गलाई प्राथमिकता दिएको छ। सन् २०२७ देखि नयाँ तीनपाङ्ग्रे र साना मालवाहक सवारी विद्युतीय हुनुपर्ने छ र त्यसपछि दुईपाङ्ग्रेमा पनि लागू गरिनेछ। नीतिअनुसार विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने उपभोक्तालाई दर्ता शुल्क र केही सडक करमा छुट दिइनेछ भने पुराना पेट्रोल सवारी हटाउनेलाई प्रोत्साहन स्वरूप नगद अनुदान दिइनेछ।

स्थानीय सरकारले करिब एक खर्ब ५० अर्ब भारतीय रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको योजनामा विद्युतीय सवारी खरिदकर्ताले ५० हजार रुपैयाँसम्म र पुराना पेट्रोल सवारी हटाउनेले एक लाख रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन पाउनेछन्। हाल दिल्लीमा दर्ता भएका लगभग ८७ लाख सवारीमध्ये केवल पाँच प्रतिशत मात्र विद्युतीय छन्। यद्यपि गत वर्ष एक लाखभन्दा बढी नयाँ विद्युतीय सवारी दर्ता भएका थिए, जसमा अधिकांश दुई र तीनपाङ्ग्रे थिए। केही समयका लागि पेट्रोलचालित कार र ठूला ट्रकको दर्ता जारी रहनेछ। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत बसुधा फाउन्डेसनका जयदीप सरस्वतले दिल्लीको नीति भारतकै सबैभन्दा महत्वाकांक्षी विद्युतीय सवारी नीति मध्ये एक भएको बताए।

उनका अनुसार स्पष्ट समयसीमा सवारी उत्पादक र उपभोक्तालाई विद्युतीय सवारीतर्फको परिवर्तन अवरुद्ध गर्न नसकिने सन्देश दिन्छ। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलङ्गाना र तमिलनाडु जस्ता राज्यले पनि विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन गरिरहेका छन्, तर दिल्लीले पेट्रोल र डिजेल सवारीलाई चरणबद्ध रूपमा विस्थापन गर्ने स्पष्ट लक्ष्य तोकेको पहिलो राज्य बनेको छ। दिल्ली विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित शहरमध्ये एक मानिन्छ। विशेष गरी जाडो याममा प्रदूषण बढ्दा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने, निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने र जनस्वास्थ्य संकट दोहोरिने गरेको छ।

राजधानी क्षेत्रको करिब एक चौथाइ प्रदूषण सवारीसाधनबाट उत्पन्न हुँदा, दुई तथा तीनपाङ्ग्रे सवारीजस्ता साधनहरूले झण्डै आधा प्रदूषण सिर्जना गर्छन् भन्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। ग्लोबल ऊर्जा अनुसन्धान संस्था एम्बरकी ऊर्जा विश्लेषक रुचिता शाहले विद्युतीय सवारी विस्तारले प्रदूषण घटाउन महत्वपूर्ण योगदान दिने बताए। उनले भने, आर्थिक वर्ष २०२६ मा दिल्लीमा नयाँ बिक्री भएका सवारीमध्ये १२.७ प्रतिशत विद्युतीय थिए, जबकि राष्ट्रिय औसत ८.३ प्रतिशत मात्रै थियो। नयाँ नीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको निश्चित समयसीमा पछि आन्तरिक दहन इन्जिनयुक्त सवारीको नयाँ दर्ता रोक्नु हो।

पर्यावरणीय अनुसन्धान संस्था एनभिरोक्याटालिस्टका संस्थापक सुनील दहियाले विद्युतीय सवारीले सडक छेउको प्रदूषणबाट सर्वसाधारणको जोखिम महत्वपूर्ण रूपमा घटाउन सक्ने बताए। तर, पेट्रोल, डिजेल र सीएनजी सवारी लामो समयसम्म सडकमा रहने भएकाले नीतिले पूर्ण प्रभाव देखाउन केही वर्ष लाग्ने उल्लेख गरे। उपभोक्ताहरू अझै चार्जिङ सुविधा, ब्याट्री क्षमता र सवारी टिकाउपनमा चिन्तित छन्। उत्तरी दिल्लीका २२ वर्षे सफ्टवेयर इन्जिनियर सिद्धान्त झाले विद्युतीय दुईपाङ्ग्रे सवारीको आयु, मूल्य र वर्षायाममा बाढीका समस्याले उपकरणमा असर पर्नेमा स्रोतमा विश्वस्त नभएको बताए। उनले उन्नत मोडेलहरू आएपछि मात्र विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरे। दिल्लीका चार्जिङ केन्द्रमा विद्युतीय स्कुटर चलाउने श्याम सिंहले लामो दूरीका यात्रुका लागि विद्युतीय सवारी रोज्न अझै कठिन भएको बताए। उनका अनुसार हाल उपलब्ध चार्जिङ केन्द्र र ब्याट्री दूरी क्षमता अपेक्षाअनुसार पर्याप्त छैन। ऊर्जा विश्लेषक रुचिता शाहले नीतिको सफलता पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार, विद्युत् वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति र नवीकरणीय ऊर्जाबाट विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नमा निर्भर रहने बताए। विशेष गरी बस, मालवाहक सवारी र कारका लागि तीव्र चार्जिङ सुविधा बिना लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ।

समाचार सारांश सम्पादकीय रुपमा समीक्षा गरिएको। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकासमा अमेरिका र चीनबीच विश्वव्यापी प्राविधिक प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ। चीनले ओपन-सोर्स एआई मोडलहरू विकास गरी अमेरिकी कम्पनीहरूको वर्चस्वलाई कडा चुनौती दिइरहेको छ। एआई प्रविधि चीनको सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिने र भविष्यको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने मुख्य आधार बनेको छ। १३ साउन, काठमाडौं। लगभग चार वर्षअघि विश्वव्यापी टेक प्रतिस्पर्धामा अमेरिका चीनभन्दा धेरै अगाडि थियो। सन् २०२२ को अन्त्यतिर ओपनएआईले च्याटजीपीटी सार्वजनिक गर्यो जुन एउटा नयाँ एआई मोडल थियो। त्यही समयमा वासिङ्टनले चीनतर्फको चिप निर्यातमा प्रतिबन्ध कडा बनाइरहेको थियो र चीन कमजोर देखिन्थ्यो। त्यसपछि चीनले आफ्नो गति तीव्र बनायो र धेरै छिटो अमेरिकाको नजिक पुगेको छ। सन् २०२५ को सुरुमा चिनियाँ टेक फर्म डीपसिकले आफ्नो ओपन-सोर्स एआई मोडल आर१ सार्वजनिक गर्यो जसले सिलिकन भ्यालीको नजिक चिनियाँ टेक कम्पनीहरूको प्रगति देखायो। यो मोडल अमेरिकी शीर्ष मोडलहरूभन्दा कम शक्तिशाली थियो तर लगानीकर्ताहरूलाई अचम्ममा पार्‍यो र सेयर बजारमा ठूलो गिरावट भयो। चिनियाँ कम्पनीहरूले अमेरिकी टेक दिग्गजहरूलाई पछाडि पार्ने डर बढ्यो। अहिले पनि ती डरहरु पुनः उत्पन्न भएका छन्। अघिल्लो महिनामा चीनको जेट डट एआईले जीएलएम ५.२ सार्वजनिक गर्यो जुन अमेरिकी मोडल क्लाउड ओपस ४.८ को नजिक पुगेको थियो। गत हप्ता आएको मुनसटको किमी के३ ले यो अन्तरलाई झनै कम पार्यो र यसको मूल्य अमेरिकी मोडलको आधा छ। ‘उन्नत एआई सफ्टवेयरमा अमेरिकाको अग्रता अपेक्षा भन्दा कमजोर हुन सक्छ। चिनियाँ एआई ल्याबहरू उच्च स्तरका मोडलहरू बनाउन सक्षम छन्,’ अमेरिकी इन्टरप्राइज इन्स्टिच्युटका रायन फेडासियुक भन्छन्। तर यो विषय चीन र अमेरिकामध्ये को मोडल उत्कृष्ट छ भन्दा बढि भविष्य, समृद्धि र सभ्यताको विषय हो। उनीहरूको भविष्यको अर्थव्यवस्था र विश्वमा आफ्नो प्रभाव यसैमा टुंगिएको छ। ‘मानिसहरूले एआईको प्रयोग कसरी गर्छन् भन्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण हुँदै गइरहेको छ र यसले मानिसहरूको जीवनलाई परिभाषित गरिरहेको छ,’ फेडासियुक भन्छन्, ‘त्यसैले कम्प्युटिङ संरचना बनाउने र विश्वव्यापी एआई मापदण्ड निर्धारण गर्ने प्रतिस्पर्धा अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा हो। यो मान्छेहरूले कसरी जिउने, काम गर्ने र नियम पालना गर्ने अपरेटिङ सिस्टम बनाउने खेल हो।’

ककरोच जनता पार्टीले जन्तर-मन्तरमा गरेको ३६ दिने आन्दोलनपछि मोदी सरकारले प्रदर्शनकारीका सम्पूर्ण मागहरू पूरा गर्दै एक मन्त्रीको राजीनामा समेत स्वीकृत गरेको छ। आन्दोलनका अगुवा सौरव दास र आशूतोष राङ्काले भविष्यमा राजनीतिमा आउने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरी आन्दोलनलाई ग्रासरूट लेभलमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सीजीपीको पहलमा असम र बिहारमा पक्राउ परेका विद्यार्थीहरूलाई रिहा गर्ने तथा उनीहरूविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिने सहमति सरकारसँग भएको छ। १३ साउन, काठमाडौं। २५ जुलाईमा ककरोच जनता पार्टी (सीजीपी) ले जन्तर-मन्तरमा प्रदर्शन समाप्त गरेपछि अहिले त्यहाँ प्रदर्शनका सबै निसानहरू मिटाइएका छन्। भित्ताहरूमा ‘जेन जी’ ले बनाएका गराफिटी सेतो पेन्टले छोपिएका छन्। सीजीपीको उत्सवको पार्टीका भिडियोहरू पनि आइसकेका छन्। जुन जन्तर-मन्तर ३६ दिनसम्म गर्मी र वर्षातका बीच हातका पङ्खा, छाता, भिजेका टेन्ट र नाराहरूको साक्षी बन्यो, त्यही जन्तर-मन्तर गत शनिबार खुसी, मिठाई र युवा जेन जीका नाच्दै गरेका पाइलाहरूले भरियो। जन्तर-मन्तरमा भएको यो प्रदर्शन मोदी सरकारको कार्यकालमा भएको सबैभन्दा प्रभावकारी प्रदर्शन रह्यो। यसमा अब कुनै दुईमत छैन। जुन ६ मा अभिजित दीपके भारत फर्किएका थिए। त्यसपछि जन्तर-मन्तरको प्रदर्शनले आफ्नो माग पूरा गराएको छ। सीजीपीको कोर टिम के भन्दै छ? यसअघि मोदी सरकार जुन प्रदर्शनका अगाडि झुक्नु परेको थियो। त्यो सन् २०२०-२१ को किसान आन्दोलन थियो। शनिबार सीजीपीका प्रवक्ता सौरव दास र आशूतोष राङ्कासँग जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहले प्रेस कन्फरेन्स गरे। उनीहरूले आफ्ना सबै मागहरू सरकारले मानेको बताए। यसलाई एउटा आश्चर्यको रूपमा पनि हेरियो। मोदी सरकार कुनै पनि आन्दोलन वा विपक्षको मागलाई अस्वीकार गर्नका लागि चिनिन्छ। त्यही सरकारबाट जेन जीले रेकर्ड समयमा एक केन्द्रीय मन्त्रीको राजीनामा लिएका छन्। साथै यो आन्दोलनमा सीजीपी जसरी अगाडि देखियो, त्यसपछि मानिसहरू सीजीपीको भविष्यको बारेमा पनि कुरा गर्न थालेका छन्। सौरव दास एक महिनादेखि सीजीपीका धेरै प्रेस कन्फरेन्सहरूमा आफ्ना कुरा राख्थे। उनी एउटा अन्तर्वार्तामा सोधिएको प्रश्नमा भन्छन्, “यो आन्दोलनलाई हामीहरू ग्रासरूट लेभलमा लैजान चाहन्छौँ। हामी मानिसहरूका बीच जागरूकता ल्याउन चाहन्छौँ। सत्तामा जो भए पनि जनताले आफ्नो काम गराउन सकून्।” “मलाई लाग्छ कि समय आइसकेको छ। युवाहरू धेरैभन्दा धेरै राजनीतिमा आउनुपर्छ। सत्तामा भएका मानिसहरूको उमेर ७० वर्ष भइरहेको छ। उनीहरूलाई जेन जीको परिभाषा के हो थाहा छैन। जेन जी के र कसरी सोच्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छैन। तपाईं राति १२ बजे एउटा रिल बनाइदिनुहुन्छ र ‘हेलो फ्रेन्ड्स’ भनिदिनुहुन्छ भने जनताले त्यसलाई स्वीकार गर्दैनन्,” उनी भन्छन्। इन्डिया टुडेको एउटा अन्तर्वार्तामा सीजीपीका प्रवक्ता आशूतोष राङ्काले आफ्ना कुरा राखेका छन्। उनले भनेका छन्, “हाम्रा धेरै सपना र आकाङ्क्षाहरू छन्। शिक्षा हाम्रो मुद्दा त छँदै छ। जवाफदेहिता र सुधार पनि हाम्रो मुद्दा हो। युवाहरूले आफ्ना मुद्दा उठाउने एउटा प्लेटफर्म पाऊन् र उनीहरूले समाधान पनि पाऊन् भन्ने हाम्रो मनसाय हो। हामी यो प्लेटफर्मलाई यसरी नै बनाइराख्नका लागि जे हुनसक्छ, त्यो गर्नेछौँ।” उनलाई राजनीतिमा आउने सम्भावनालाई नकारिरहनुभएको त छैन भनेर सोधिएको थियो। उनले भनेका छन्, “मैले मेरो सानो राजनीतिक करिअरबाट एउटै कुरा सिकेको छु। कुनै पनि सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नु हुँदैन।” यी दुई प्रवक्ताहरूले राजनीतिमा आउने प्रश्नलाई खारेज गरेका छैनन्। तर यो आन्दोलनका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पात्र अभिजित दीपके हुन्। उनले सीजेआईको ककरोच शब्दलाई ककरोच जनता पार्टी मुभमेन्ट बनाएका थिए। उनी राजनीतिक जीवनलाई गाह्रो मान्छन्। अभिजित दीपकेले इन्डियन एक्सप्रेसको एउटा भिडियोमा राजनीतिमा आउने प्रश्नमा आफ्ना कुरा राखेका थिए। उनले भनेका थिए, “म राजनीतिमा आउन चाहन्नँ, सार्वजनिक जीवन धेरै गाह्रो छ। अहिले मानिसहरूले हामीलाई धेरै समर्थन दिएका छन्, उनीहरू हामीबाट आशा गरिरहेका छन्। यदि हामीले केही नगरेको भए हामीसँग केही गर्ने मौका थियो र हामीले गरेनौँ भन्ने पछुतो हुन्थ्यो।” तर यो अभिव्यक्ति उनले जुलाई २० को ‘चलो संसद’ मार्चअघि दिएका थिए। सीजीपीले अहिलेसम्म आफ्नो अगाडिको रणनीति के हुनेछ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनबाट बचिरहेको छ। यो मुभमेन्टको सुरुवात यही वर्षको मे महिनामा भएको थियो। दीपकेले सोसल प्लेटफर्म एक्समा एउटा पोस्ट लेखेका थिए। उनले लेखेका थिए, “यदि सबै ककरोचहरू एकैसाथ आए भने के होला?” ‘ककरोच जनता पार्टी’ एउटा व्यङ्ग्यात्मक सोसल मिडिया आन्दोलन हो। यो प्रधान – न्यायधीश सूर्य कान्तको एउटा टिप्पणीपछि सुरु भएको हो। अनलाइन सक्रियताको आडमा व्यवस्थामाथि हमला गर्ने बेरोजगार युवाहरूलाई ‘ककरोच’ जस्तै मान्न सकिने भनी प्रधान न्यायाधीशले टिप्पणी गरेका थिए। सोसल मिडियाको भर्चुअल समर्थनलाई जमिनमा ल्याउन दीपके जुन ६ मा भारत पुगेका थिए। त्यसपछि यो आन्दोलनले जे गर्यो, त्यो अब इतिहास हो। सीजेपी के गरिरहेको छ? अहिले सीजीपीका प्रवक्ताहरूले आफ्ना कुरा राखिरहेका छन्। असम र बिहारमा प्रदर्शनपछि हिरासतमा लिइएका स्टुडेन्टहरूलाई रिहा गराउन उनीहरू सरकार र यी राज्यका पुलिससँग कुरा गरिरहेका छन्। सोमबार राति प्रवक्ता सौरव दास र रत्ना सिंहले एक्समा आफ्ना कुरा लेखेका छन्। उनीहरूले भनेका छन्, “हाम्रो प्रेस कन्फरेन्सको केही घण्टामै सरकारका प्रतिनिधिहरूले हामीसँग भेट गरे। यो बैठक लगभग दुईदेखि तीन घण्टासम्म चल्यो। उनीहरूले बिहार र असम सरकारको नोटिफिकेसनको कापी सेयर गरे। त्यसमा सबै एफआईआर फिर्ता लिने, भविष्यमा कुनै कारबाही नगर्ने र हिरासतमा लिइएका तथा गिरफ्तार गरिएका सबैलाई रिहा गर्ने ग्यारेन्टी दिइएको छ।” “केन्द्र सरकार र अन्य बीजेपी शासित राज्यहरूको तर्फबाट पनि भोलिसम्ममा यस्तै ग्यारेन्टी दिने नोटिफिकेसन जारी गरिने कुरा उनीहरूले दोहोर्याएका छन्। सहमति भएको भाषा नै प्रयोग गरिनेछ भन्ने आशा छ,” उनीहरूले भनेका छन्। “कुनै पनि प्रदर्शनकारीलाई एक्लो छोडिने छैन। हामी सबै यो सङ्घर्षमा सँगै छौँ,” उनीहरूले लेखेका छन्। सीजीपी एउटा राजनीतिक शक्ति बन्नेछ वा बन्ने छैन भन्ने कुरा आउने समयले बताउनेछ। तर यसबाट अगाडि आएका अनुहारहरूले यी सम्भावनाहरूलाई अस्वीकार भने गरेको छैन।