Skip to main content

लेखक: space4knews

सूर्योदय नगरपालिकाले चियाको न्यूनतम समर्थन मूल्य हटाउने निर्णय गर्यो

सूर्योदय नगरपालिकाले चियाको न्यूनतम समर्थन मूल्य हटाउने निर्णय गरेको छ र मूल्य निर्धारण सङ्घीय सरकारले गर्ने अनुरोध गर्ने भएको छ। नगरसभाले सातवटै ऐन संशोधन गरेको छ जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सवारी व्यवस्था र सहकारी ऐन समावेश छन्। नगरले चिया बगान स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने र फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आधुनिक केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। २७ चैत, इलाम।

नगरप्रमुख दुर्गाकुमार बरालले जानकारी दिए अनुसार, ‘गुणस्तरीय चिया उत्पादन मापदण्ड कार्यविधि–२०७५’ अनुसार उद्योगले किसानलाई प्रति किलो रू ४० को न्यूनतम मूल्य दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, अधिकांश किसान र उद्योगीले खुला बजारमा मूल्य निर्धारणको माग गरेपछि नगरपालिकाको १८औँ नगर सभाको तेस्रो बैठकले उक्त ऐन संशोधन गरेको हो।

नगरप्रमुख बरालले सभाले झन्झटिला र नागरिकलाई समस्या हुने सातवटा ऐनमा संशोधन गरेको बताए। नगरले यस पटक चिया क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्न १४ वटै वडाबाट किसान र उद्योगीका सुझाव सङ्कलन गरेको थियो। चिया क्षेत्रका समस्याहरू समाधानका लागि नगरमा चिया शाखा सञ्चालन गरिनेछ।

नगरले विगत वर्षको विपदबाट क्षतिग्रस्त सडक मर्मतका लागि १४ वटै वडामा दुई-दुई लाख रुपैयाँ दरले बजेट विनियोजन गरेको छ। साथै, नगरले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्विस सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर करिब २२ करोड रुपैयाँ लगानीमा आधुनिक फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने योजनामा रहेको वडा नं ५ का वडाध्यक्ष उर्गेन बम्जनले बताए।

लेबननी किशोरीले खिचेको सेल्फी भिडिओमा इजरायली हवाई हमलाको क्षण

लेबननको राजधानी बेरुतमा बुधबार एक १३ वर्षे किशोरी सेल्फी भिडिओ खिच्दै थिइन्। त्यही क्रममा त्यहाँ इजरायली हवाई हमला भयो। सोशल मिडियाका लागि फिल्टरको उपयोग गरी उनले खिचेको भिडिओमा अचानक आत्तिएर भाग्दै गरेको दृश्य देखिन्छ।

अमेरिका र इजरायलले झन्डै डेढ महिनाअघि इरानमाथि आक्रमण शुरू गरेपछि लेबनन पनि इजरायली निसानामा परिरहेको छ। यो द्वन्द्व सुरु भएयता बुधबार लेबननमा सबैभन्दा भीषण हमला गरिएको इजरायलले जनाएको छ। उनका अनुसार त्यस क्रममा लेबननी लडाकु समूह हिज्बुल्लाहलाई लक्षित गर्दै १० मिनेटभित्र १०० भन्दा बढी स्थानमा हवाई हमला गरिएको थियो। लेबननका अनुसार इजरायली हमलामा ३०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने सयौँ घाइते भएका छन्।

इजरायल र हिज्बुल्लाहबीच बिहीवार राति पनि संघर्ष जारी रह्यो। इजरायलले लेबननमा हवाई हमला गर्दा हिज्बुल्लाहले रकेट आक्रमण गरेपछि तेल अभिभ र अरू स्थानमा सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न सुझाव दिइयो। इरानी अधिकारीहरूले लेबननमाथिको हमलाको निन्दा गर्दै इजरायलले युद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप लगाए। तर इजरायल र अमेरिकाले युद्धविरामको सहमतिमा लेबननलाई समावेश नगर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायल र लेबननबीचको द्वन्द्व इरानसँगको भन्दा भिन्न रहेको बताएका छन्। नेतन्याहूले बिहीवार लेबननसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न आफ्ना मन्त्रीपरिषद्लाई निर्देशन दिएका छन्। बेरुतले पनि वार्ताका लागि तयार रहेको जनाएको छ।

नेतन्याहूका अनुसार लेबननको बारम्बार आग्रहपछि उनले प्रत्यक्ष वार्ताका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएका छन्। उनका अनुसार वार्ता “हिज्बुल्लाहलाई निरस्त्र बनाउने र इजरायल र लेबननबीच शान्ति स्थापना गर्ने” विषयमा केन्द्रित हुने छ।

इन्स्टाग्राममा अब आफूले गरेको कमेन्ट एडिट गर्न मिल्ने

इन्स्टाग्राममा अब आफ्ना कमेन्टहरू सम्पादन गर्न सकिने

इन्स्टाग्रामले प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्ना कमेन्टहरू १५ मिनेटभित्र सम्पादन गर्न एडिट विकल्प उपलब्ध गराएको छ। यो सुविधा लामो समयदेखि प्रयोगकर्ताहरूको अपेक्षामा रहेको थियो। अब प्रयोगकर्ताले कमेन्टमा भएका त्रुटिहरू सजिलै सुधार्न एडिट विकल्पको प्रयोग गर्न सक्नेछन्। अघिल्लो अवस्थामा साना टाइपो वा हिज्जे सुधार गर्न पुरानो कमेन्ट मेटाएर नयाँ कमेन्ट पोस्ट गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो, जुन अब समाप्त भएको छ।

तर, यस नयाँ सुविधामा केही सीमाहरू छन्। प्रयोगकर्ताले कमेन्ट पोस्ट गरेपछि १५ मिनेटको भित्र मात्र त्यहि कमेन्ट सम्पादन गर्न सक्नेछ। यो १५ मिनेटको अवधिमा आवश्यक परे जतिसुकै पटक सम्पादन गर्न सकिन्छ। सम्पादन पश्चात् कमेन्टमुनि ‘Edited’ भन्ने लेख देखिनेछ जसले अरूलाई कमेन्ट सम्पादित भएको जानकारी दिनेछ। ‘iMessage’ जस्ता एपहरूबाट फरक, यहाँ पुरानो कमेन्टको सम्पादन इतिहास उपलब्ध हुँदैन।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, यो सुविधा केवल टेक्स्ट सम्पादनमा मात्र लागू हुन्छ; फोटो संलग्न कमेन्टहरूमा तस्बिर परिवर्तन गर्न सकिंदैन। कमेन्ट सम्पादन सुविधा सुरू गर्दै इन्स्टाग्रामले किशोरहरूको सुरक्षा सुधार्न अर्को ठूलो पहल समेत थालेको छ। अहिले कम्पनीले १३ वर्षमाथिका किशोरहरूको खातामा चलचित्र रेटिङहरूका आधारमा देखिने निश्चित प्रकारका सामग्रीहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। यो कदम त्यतिबेला आएको हो जब मेटा बाल सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावमा कानुनी दबाब सामना गरिरहेको छ। भर्खरै न्यू मेक्सिको र लस एन्जलसका अदालतहरूले मेटालाई बालबालिकाको सुरक्षा लापरवाही गरेको र एपलाई हानिकारक रूपमा डिजाइन गरेको ठहर गरेका छन्।

रास्वपा संसदीय दलको बैठक आज सिंहदरबारमा सम्पन्न हुँदैछ

रास्वपा संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाह। फाइल फोटो काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको बैठक आज सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा दिउँसो एक बजेसम्म सञ्चालन हुने छ। बैठकमा आज हुने उपसभामुखको निर्वाचन र अन्य विविध विषयमा छलफल गरिने रास्वपाले जनाएको छ। उपसभामुख पदका लागि श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबीकुमारी ठाकुर र राप्रपाकी सरस्वती लामाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। श्रम संस्कृतिकी २५ वर्षीया ठाकुरले बिहीबार रास्वपाको समर्थनमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएकी थिइन्। प्रतिनिधि सभामा रास्वपा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतमा रहेको हुँदा रास्वपाको समर्थन पाएर ठाकुर उपसभामुख निर्वाचित हुने सुनिश्चित देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको कूटनीति मिटिङ : कसले राख्याे राजदूतका अगाडि प्लास्टिकका बाेतल ? 

प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक बैठकमा राजदूतहरूका सामु प्लास्टिकका बोतलहरूको उपस्थिति

पहिलो नजरमा यो सानो कुरा झैं लाग्न सक्छ, तर कूटनीतिमा ‘पहिलो प्रभाव’ र प्रस्तुतिको ठूलो महत्व हुन्छ। राजदूतहरूको अगाडि टेबलमा प्लास्टिकका बोतलहरू लाईनमा राख्दा यो अलि ‘सस्तो, लापरवाही र अनौपचारिक’ देखिन्छ। यसले हाम्रो कूटनीतिक संवेदनशीलताको कमीलाई स्पष्ट रुपमा देखाउँछ।

भक्तपुरमा प्रसिद्ध बिस्का जात्रा आजदेखि शुरु

भक्तपुरमा आजदेखि प्रसिद्ध बिस्का जात्रा शुरु हुँदैछ। यो जात्रा भक्तपुरको सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेको र लिच्छविकालदेखि सुरु भएको मानिन्छ। बिस्का जात्रा नौ दिन आठ रातसम्म चल्ने भएकाले सुरक्षा प्रबन्ध कडा गरिएको छ। २७ चैत, काठमाडौं। भक्तपुरमा नौ दिन आठ रातसम्म मनाइने प्रख्यात बिस्का जात्रा आजदेखि सुरु हुँदैछ। यो जात्रा नेपाली नयाँ वर्ष वैशाख १ गतेभन्दा चार दिन अघि भैरव र भद्रकालीको रथ तानेर सुरु भएर वैशाख ५ गते सम्पन्न हुन्छ। भक्तपुरको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक दृष्टिले महत्वपूर्ण बिस्का जात्रा लिच्छविकालदेखि नै सञ्चालन हुँदै आएको मानिन्छ।

जात्रा तौमढी (पाँचतले मन्दिर अगाडि) बाट भैरव र भद्रकालीको रथ तानेर सुरु हुन्छ र नौ दिनसम्म विभिन्न जात्रा र कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने गर्दछन्। पहिलो दिन पाँचतल्ले मन्दिर प्रांगणबाट भैलखलाई क्वने र थनेका बासिन्दाले अगाडि पाँच र पछाडि चार वटा डोरी तानेर आफ्ना टोलतिर लैजान्छन्। जात्राको मुख्य आकर्षण यही भैलखः तानातान हो। जात्रामा भैलखः तान्ने रुट क्वने राज्यतर्फ तमारी, बुलुँचा, घट्खा, नासमना, मुलाखु, वंशगोपाल र तेखापुखुसम्म र थने राज्यतर्फ क्वाछें, साकोठा, सुकुलढोका, गोमारी, इनाचो, दत्तात्रयसम्म रहेको छ।

जात्राको दोस्रो दिनलाई शुन्य मानिन्छ। तेस्रो दिन गःहिटीमा भैरवनाथलाई राँगो बलि चढाई गुठी संस्थानद्वारा सरकारी पूजा गरिन्छ। बलीपूजाको मासु प्रसादको रूपमा लाकुलाछेबासीलाई बाँडिन्छ, जुन स्थानीय भाषामा ‘स्याःक्वःत्याःक्वः’ भनिन्छ। जात्राको चौथो दिन बिहान तालाक्वस्थित कुमाले टोलमा ल्हामरु म्ह यसींद्यो (हात नभएको लिङ्गो) उभ्याइन्छ भने साँझ तान्त्रिक विधिपूर्वक दशकर्म विधि गरी ५५ हात लामो यसींद्योः भेलुखेलस्थित ल्यसिङखेलमा उभ्याइन्छ। यसींद्योः उभ्याउने परम्परा बिस्काको अर्को ठूलो आकर्षण हो।

यसींद्योः उठेको राति नवदुर्गा देवगण त्यहाँ उपस्थित भई तलेजुमा दुमाजुको विशेष पूजा गरिन्छ। यसींद्योः उठ्नासाथ स्थानीय बाराही देवीको तिंप्वाः जात्रा र इन्द्रायणी देवीको त्वारिवा जात्रा मनाइन्छ। बिस्का जात्राको पाँचौं दिन अर्थात् नयाँ वर्ष वैशाख १ गते बिहानैदेखि चुपिङघाट र ल्यसिङखेलमा भक्तजनको भीड लाग्छ। यस दिन टोलटोलमा रहेका विभिन्न बाजागाजा बजाएर परम्परागत पोसाक लगाएर भैरव, भद्रकाली, बेताल र यसींद्योःको दर्शन पूजन गरिन्छ।

जात्राको छैटौँ दिन महाकाली र महालक्ष्मीको जात्रा मनाइन्छ। सातौँ दिन तचपालमा ब्रम्हायणी र महेश्वरीको जात्रा हुन्छ। त्यही दिन तालाक्वमा बटुकभैरव र ज्याठा गणेशको सिन्दूर जात्रा र खँलामा परदेशी भीमसेनको खटजात्रा मनाइन्छ। आठौँ दिन भक्तपुरका शक्तिशाली देवदेवीहरूलाई आफ्ना द्यो छेंबाट निकालेर प्रांगण, सतल र पाटीहरूमा राखेर पूजा गरी विभिन्न प्रसाद चढाएर द्यो स्वगं पूजा (सगुन जात्रा) मनाइन्छ। जात्राको अन्तिम दिन बिहान तालाक्वस्थित कुमाले टोलमा ल्हामरु म्ह यसींद्यो (हात नभएको लिङ्गो) ढाल्ने जात्रा मनाइन्छ।

इरानका पूर्वविदेशमन्त्री कमाल खराजीको मृत्यु – Online Khabar

इरानका पूर्व विदेशमन्त्री कमाल खराजीको निधन

इरानका पूर्व विदेशमन्त्री कमाल खराजी अप्रिलको सुरुमा आक्रमणमा घाइते भएका थिए र उपचारको क्रममा निधन भएका छन्। खराजीलाई सुधारवादी नेताका रूपमा चिनिने गरिन्थ्यो र उनी सर्वोच्च नेता अली खामेनेईका सल्लाहकार पनि थिए। समाचारअनुसार, आक्रमणमा उनकी पत्नीको मृत्यु भएको र तेहरानस्थित उनको घरलाई निशाना बनाइएको थियो।

२७ चैत, काठमाडौं। इरानका पूर्व विदेशमन्त्री कमाल खराजीको निधन भएको छ। अप्रिलको सुरुमा घाइते भएका खराजी उपचारकै क्रममा अस्वस्थ भएर निधन भएका हुन्। इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले पूर्व विदेशमन्त्री खराजीको निधनको समाचार प्रकाशित गरेका छन्। उनी इरानको राजनीतिक क्षेत्रमा एक सुधारवादी नेताका रूपमा परिचित थिए।

खराजी ‘स्ट्रेटेजिक काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्स’का प्रमुख थिए र दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनेईका सल्लाहकारसमेत थिए। १९९७ देखि २००५ सम्म उनले इरानको विदेशमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। सुधारवादी समर्थक जमरान न्युज वेबसाइटले अप्रिल १ मा खराजी गम्भीर घाइते भएको र अस्पतालमा भर्ना गरिएको जानकारी दिएको थियो। समाचार अनुसार आक्रमणमा उनकी पत्नीको पनि मृत्यु भएकोछ। जमरानले तेहरानस्थित खराजीको घरमाथि गरिएको आक्रमणको पनि दाबी गरेको छ।

कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता चयनमा विवाद

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले शपथ लिएको दुई सातापछि पनि संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन। सभापति गगनकुमार थापाले सर्वसम्मतिमा दलको नेता चयन गर्न खोज्दा अर्जुननरसिंह केसी र मोहन आचार्यबीच विवादले प्रक्रिया ढिलाइ भएको छ। २४ चैतमा निर्वाचन समिति गठन गरिएको भएता पनि सहमतिको अभावले दलको नेता चयनको चुनाव स्थगित भएको छ। २६ चैत, काठमाडौं।

प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेपनि दुई साता बितिसकेको अवस्थामा नेपाल कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन। सभापति गगनकुमार थापाले सर्वसम्मतिमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दा दलको नेता चयनमा ढिलाइ भएको हो। समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित जेष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गर्नु पर्ने भएकोले पनि प्रक्रिया ढिलाई भएको हो। केसी २२ फागुनमा सभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संसदको सभाध्यक्ष पदबाट मुक्त भएका थिए।

संसद सदस्य केसीले सभामुख पद टुंगिएकोपछि मात्रै संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेसले प्रक्रिया अघि बढाउँदै २४ चैतमा दलको नेता चयन गर्न सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ को संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरेको थियो। तर कांग्रेसले २४ चैतमा समितिद्वारा नेता चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन र रसाइली नेतृत्वको समितिद्वारा आधिकारिक सूचना पनि सार्वजनिक भएन।

सभापति थापाले सर्वसम्मतिमा संसदीय दलको नेता चयनका लागि छलफल भइरहेको बताए, जसका कारण रसाइली समितिले प्रक्रिया अघि नबढाएको र २४ चैतमा तोकिएको चुनाव स्थगित भएको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ। कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सभापतिले अर्जुननरसिंहलाई सर्वसम्मतिमात्र दलको नेता बनाउन चाहन्छन्, नत्र बनाउने होइनन्। अर्जुननरसिंह चुनाव पनि लड्न तयार छन्। यस कारण दलको नेता चयनमा ढिलाइ भइरहेको छ।’ अर्का एक शीर्ष नेताले सर्वसम्मत प्रयासका कारण ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

‘अर्जुननरसिंहलाई नबनाउने, अर्कोलाई बनाउने, त्यसलाई पनि सर्वसम्मत गराउने लगायतका प्रयासले ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘चैत महिनाभित्र निर्णय आउनेछ।’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार सभापति थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा सांसद केसीलाई दलको नेता बनाउन चाहँदैनन्। तर सांसदहरूले दबाब दिएकोले केसीको मनोबल बढेको छ। उनी भन्छन्, ‘गगन र विश्वजी दुवैले केसीलाई बनाउने इच्छामा छैनन्, तर सांसदहरू मध्ये धेरैले अरूको तुलनामा केसीलाई दलको नेता हुनुपर्छ भन्ने भएकाले उहाँको मनोबल उच्च छ।’

कांग्रेसको संस्थापनबाहेकको समूहले सभापति थापालाई ‘एक्सपोज’ गर्न केसीलाई उत्साहित गरिरहेको छ भन्ने बुझाइ छ। एक सहमहामन्त्रीले भने, ‘गगनजीलाई एक्सपोज गर्न खोजिएको जस्तो छ। व्यक्तिगत रूपमा पूर्णबहादुर खड्का र डा. शेखर कोइराला जस्ता नेताले केसीलाई दलको नेता बनाउन सहयोग गरिरहेका छन्।’ सभापति थापाले रसुवाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मोहन आचार्यलाई दलको नेता बनाउन चाहेका छन्। तर कांग्रेसका नेताहरू भने आचार्यको नाममा सर्वसम्मत प्राप्त नभएको बताएका छन्।

एक शीर्ष नेताले भने, ‘मोहन आचार्यलाई नेता बनाउन खोज्दा सर्वसम्मत हुन सक्दैन, तर उहाँ सभापतिको मनपर्ने उम्मेदवार हुन्। सभापति को भए पनि सर्वसम्मत नेता बनाइने प्रयास छ।’ यसैगरी, समानुपातिक सांसद भीष्मराज आङ्देम्बे पनि संसदीय दलको नेता बन्नका लागि इच्छुक छन्। उनी १४ औं महाधिवेशनमा निर्वाचित सहमहामन्त्री हुन्। कांग्रेसका नेताहरूले तीन दिनअघि केसीलाई भेटी सर्वसम्मत बनाउन छलफल गरेका थिए, जहाँ केसीले आफूलाई निर्विरोध नेता बनाउन वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए, नगरे आफैँ उम्मेदवार उठाउने चेतावनीसमेत दिएका थिए।

श्रोतका अनुसार संस्थापनबाहेकको समूहले केसीलाई दलको नेता बनाउन सहायता गर्ने सम्भावना रहेको छ। केसीले सभापति थापासँग आफूलाई निर्विरोध दलको नेता बनाउन आग्रह गरिरहेका छन्। तर कांग्रेसको संसदीय इतिहासमा २०६४ साल पश्चात् सर्वसम्मत नेता चयन अहिलेसम्म देखिएको छैन। यसकारण यसपटक पनि मतदानबाट नेता चयन हुने सम्भावना बढी छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ पछि गठन भएको संसदको लागि नेता चयनमा कांग्रेसले मतदान प्रक्रिया नै अघि सारेको थियो। २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा पनि कांग्रेसका उम्मेदवारहरूको टिकट वितरणमा सभापति शेरबहादुर देउवा र गगनकुमार थापाको दुवै हस्ताक्षर भएको थियो। समानुपातिक बन्दसूचीमा देउवाले, र प्रत्यक्ष निर्वाचन टिकटमा थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित ३८ सांसदमध्ये प्रत्यक्षतर्फ संस्थापन पक्षको वर्चस्व छ भने समानुपातिकतर्फ संस्थापनबाहेकको समूहका सांसद बढी छन्। स्रोतहरूका अनुसार संस्थापन पक्षीय सांसद १६ र संस्थापनबाहेक पक्षीय सांसद २२ छन्। उनीहरूमध्ये निवर्तमान सभापति देउवा निकट १५ र कोइराला निकट ७ जना छन्। तर पछिल्लो समय दल भित्र देखिएको विभाजनले सांसदहरूको संख्या निर्धारण अस्पष्ट भएको छ।

इरानले होर्मुज स्ट्रेट नियमनमा सहमति नभएको ट्रम्पको स्पष्टिकरण

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले होर्मुज स्ट्रेटका पानीजहाजहरू इरानले नियमन गर्ने विषयमा कुनै सहमति नभएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्रूथमा आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै ट्रम्पले इरानको व्यवहारलाई “राम्रो नभएको” उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाए। इरानले होर्मुज स्ट्रेटमार्फत इन्धन ढुवानी गर्ने जहाजहरूलाई आफ्नो सेनाले नियन्त्रण गर्ने र अनुमति लिनुपर्ने बताएको थियो। तर ट्रम्पले यस विषयमा भने, “त्यस्तो सहमति हामीबीच भएको छैन।”

अघिल्लो विवरण अनुसार, होर्मुज स्ट्रेट मार्ग हुँदै गुज्रने जहाजहरूबाट इरानले शुल्क असुलेको सूचना आएको थियो। ट्रम्पले इरानको शुल्क असुलीलाई गलत ठहर्याए। “उनीहरूले यस्तो नगर्ने हो भने राम्रो हुन्छ। यदि गरिरहेका छन् भने तुरुन्त रोक्नुपर्छ,” ट्रम्पले बताए। युनाइटेड किङ्डमकी विदेश मन्त्री इभेट कुपरले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा शुल्क असुली नहुने स्पष्ट पारेकी छन्।

कुपरले भनिन्, “समुन्द्रमा आधारभूत स्वतन्त्रतालाई कसैले एकपक्षीय रूपमा सीमित गर्न सक्दैन वा कुनै एकल मालिकलाई बेच्न सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा शुल्क लगाउन कदापि हुँदैन।” अमेरिका र इरानबीच युद्धविराम घोषणापछि पनि सहमतिहरूमा दुवै पक्षले विवाद जारी राखेका छन्।

इजरायल र लेबननबीच वार्ताको तयारी भइरहेको छ। लेबननको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो दिनको इजरायली आक्रमणमा ३०३ जनाको मृत्यु भएको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले आफ्नो मन्त्रिपरिषदलाई यथाशीघ्र लेबननसँग प्रत्यक्ष वार्ता सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले भनेका छन् कि वार्ताको केन्द्रबिन्दु हिज्बुल्लाहको निःशस्त्रीकरण र इजरायल र लेबननबीच शान्तिपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गर्ने वातावरणमा हुनेछ।

चौथो राष्ट्रिय यू–२० एथ्लेटिक्सका लागि कर्णाली प्रदेशको टोलीलाई बिदाइ

कर्णाली प्रदेशका खेलाडीहरूलाई पोखरामा आयोजना हुने चौथो राष्ट्रिय यू–२० एथ्लेटिक्स च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुनका लागि बिदाइ गरिएको छ। सदस्य–सचिव रविन्द्र चन्दले खेलाडीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै, रग्बी सेभेन्स महिला र पुरुष टोलीलाई पनि आजै राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप खेल्नका लागि बिदाइ गरिएको छ। २७ चैत, काठमाडौं।

पोखरामा आयोजना हुन लागेको चौथो राष्ट्रिय यू–२० एथ्लेटिक्स च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन कर्णाली प्रदेशका खेलाडीहरूलाई एक विशेष कार्यक्रमका बीच बिदाइ गरिएको हो। कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य–सचिव रविन्द्र चन्दले प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापकहरूको टोलीलाई शुभकामनासहित बिदाइ गरेका छन्।

बिदाइका क्रममा सदस्य–सचिव चन्दले खेलाडीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ खेल्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूले प्रदेशको प्रतिनीधित्व गर्दै हुनुहुन्छ, प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी कर्णालीको नाम उचाइमा पुर्‍याउन म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।’ उहाँले खेल क्षेत्रको विकासका लागि परिषद् सधैं खेलाडीहरूको साथमा रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

नेपाल एथ्लेटिक्स संघको आयोजना तथा कास्की जिल्ला एथ्लेटिक्स संघको समन्वयमा हुन लागेको यो प्रतियोगिता आगामी चैत २८ र २९ गते पोखरा रंगशाला मैदानमा सञ्चालन हुने छ। सदस्य–सचिव चन्दले आजै राष्ट्रिय रग्बी सेभेन्स महिला तथा पुरुष च्याम्पियनसिप खेल्न जाने टोलीलाई पनि बिदाइ गर्नु भएको छ। कर्णाली प्रदेशका महिला र पुरुष दुबै टोलीले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन लागेका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेलाई खुला पत्र – Online Khabar

अर्थमन्त्री वाग्लेलाई खुला पत्र

नेपालको योजनाबद्ध विकास र बजेट निर्माण प्रक्रियामा राष्ट्रिय आयोजना बैंक र आयोजना वर्गीकरण मापदण्डको कार्यान्वयनले बजेट प्रक्रियामा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिन्छ। आर्थिक समृद्धिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी, ऋण, अनुदान मिश्रित ऋणलगानी, आयोजना ऋणपत्र लगायतका वित्तीय उपकरणहरूको परिचालन अनिवार्य रहेको छ। पूर्वाधार विकासको लागि नगर विकास कोष, पूर्वाधार विकास बैंक, नेपाल लगानी बोर्ड लगायतका संस्थाहरूको पुनर्संरचना र क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई नेपाल सरकारले हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछ। नेपालले योजनाबद्ध विकास, बजेट, पूर्वाधार विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशामा तपाईंको नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा राखेको छ।

नेपालको पहिलो पाँचवर्षीय योजनाले २०१३ सालमा ३३ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो भने सातौँ योजनाको लगानी लक्ष्य २९ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। २०४६ सालसम्म विकास निर्माण आन्तरिक स्रोत र वैदेशिक अनुदानमा निर्भर गर्दै आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण जम्मा करिब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्र प्रयोग भएको थियो। आज्मात्र देशले बोकेको आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ४८ अर्ब र वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ३० अर्ब गरी कुल २९ खर्ब हाराहारी पुगेको छ। आठौँ योजनाबाट १६औँ योजनासम्म आइपुग्दा, १६औँ योजना अवधिमा ९४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसमा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी ३०.२५ खर्ब, निजी क्षेत्रको ६७.२५ खर्ब र सहकारी क्षेत्रबाट २.६५ खर्ब हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सार्वजनिक ऋणलाई थप प्रभावकारी बनाएर लगानीका वित्तीय उपकरणहरूको परिचालनमार्फत देशको आर्थिक समृद्धि साकार पार्नका लागि केही सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालको योजनाबद्ध विकास, बजेट, पूर्वाधार विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८०’ र ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्यसञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड २०८१’ को सफल क्रियान्वयन अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, प्रदेश सरकारहरू तथा प्रदेश योजना आयोगहरूको सक्रिय सहभागिताले मात्र सम्भव हुनेछ। यसले बजेट निर्माण प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।

मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले माइन्युट सच्याउन थाले धावा

समाचार सारांश प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रास्वपाको सिफारिस अनुसार श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई बिहीबार पदमुक्त गरे। साहकी श्रीमती जुनु श्रेष्ठ स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्य भएर बैठकमा लगातार अनुपस्थित भएपछि पद रिक्त गरिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा बोर्डमा पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग भएको विवादपछि साह मन्त्री पदबाट हटाइए। २६ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई बिहीबार पदमुक्त गरे। प्रधानमन्त्री शाहले रास्वपाको सिफारिसअनुसार बिहीबार साहलाई मन्त्री पदबाट हटाउने निर्णय गरेका हुन्। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बिहीबार नै श्रममन्त्री साहले मन्त्री पदमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गरेका थिए। साहकी श्रीमती जुनु श्रेष्ठ लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यका रूपमा शक्ति र पहुँचको आडमा नियमित कार्यमा संलग्न भएकी खबर बाहिरिएपछि रास्वपाले कारबाही गरेको हो। साहकी श्रीमती जुनु श्रेष्ठ दृष्टिरोग विशेषज्ञ हुन्। श्रेष्ठलाई तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बोर्डको सदस्यमा मंसिर २०८० मा नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि केही समय उनी नियमित बैठकमा उपस्थित भइन्। तर श्रेष्ठ १ पुस २०८१ देखि भने बोर्ड बैठकमा सहभागी भाइनन्। उनले बीमा बोर्डलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराइनन्। बोर्डका पूर्वपदाधिकारीका अनुसार उनलाई पटक–पटक बोर्ड बैठकमा सहभागी हुन अनुरोध गरिएको थियो। भदौ २०८१ मा उनी श्रीमान् सहित अध्ययनका लागि बेलायत गएकी थिइन्। त्यसबीचमा बोर्ड अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा क्षेत्रीले बीमा ऐनमा तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भए स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था भएको भन्दै बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि ११ पटकसम्म बोर्ड बैठकमा सहभागी नभएपछि बोर्डले मन्त्रालयलाई कारबाही गर्न पत्र नै काढ्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार श्रेष्ठलाई स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले नियुक्त गरेकी थिइन्। सामाजिक सञ्जालमा व्यापक शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग भएको विवाद आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका र बोर्डका अधिकारी चुपचाप भए। स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा २५ को उपदफा १ ले निरन्तर तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा भनिएको छ, ‘बोर्डलाई जानकारी नदिई लगातार तीन पटक बोर्डको बैठकमा अनुपस्थित भएमा अध्यक्ष, सदस्य र कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त मानिनेछ।’ ४ वैशाख २०८२ मा बीमा बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्यान्वयनका लागि पत्र काढे। उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘२०८१ पुस १ गतेदेखि चालु आव २०८१ र ०८२ को चौथो बोर्ड बैठकदेखि हालसम्म एघारौँ बोर्ड बैठकसम्म लगातार अनुपस्थित रहेको देखिन्छ। सदस्यको अनुपस्थिति यस बोर्डको बैठक र निर्णयप्रक्रियामा प्रभाव पार्दै आएको छ।’ बोर्डका पदाधिकारीहरूका अनुसार श्रेष्ठ समक्ष व्यक्ति नै हुन्। त्यसबेला बोर्डलाई काम गर्ने व्यक्तिको आवश्यकता थियो। ‘बोर्ड पदाधिकारीले फर्किन आग्रह समेत गरेका थिए। त्यसबाट पनि सम्भव नभएपछि मन्त्रालयले नियुक्त गरेको हुनाले आवश्यक पत्र काढिएको थियो,’ बोर्डका एक सदस्य भन्छन्, ‘तर दुवै प्रक्रिया अपनाउँदा पनि उहाँ आउनु भएन।’ भौतिक रूपमा उपस्थित नभएपछि जुनुलाई हटाएर बोर्ड सदस्य पद रिक्त बनाइएको थियो। उनको नाम बीमा बोर्डले वेबसाइटबाट समेत हटायो। २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि जुनुका श्रीमान् साहले रास्वपाबाट टिकट पाए। महोत्तरी-२ बाट अत्याधिक मतले जिते। त्यसको केही महिना अगाडि मात्र उनीहरू नेपाल फर्किएका थिए। त्यसपछि जुनुले पटक-पटक बोर्ड सदस्यको रूपमा पुन: फर्किनका लागि चलखेल गरिन्। तर बोर्डका पदाधिकारीले स्पष्ट अस्वीकृत गरे। ‘कार्यकाल अझै बाँकी रहेको भन्दै बोर्डमा फर्किन चाहेको थियो,’ बोर्डका एक सदस्य भन्छन्, ‘तर अध्यक्ष र केही सदस्यले विरोध गरे। उनी बैठकमा आएनन्।’ स्वास्थ्यमन्त्रीले नै गरेका थिइन् पुनः नियुक्ति १३ चैतमा साह श्रममन्त्री बने। स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता थिइन्। त्यसपछि पहुँच र शक्तिको आडमा श्रीमतीलाई बोर्डमा फर्काउने प्रयास सुरु भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च स्रोतका अनुसार दबाब दिँदै मन्त्री साहले श्रीमतीलाई पनि बोर्ड सदस्यको रूपमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए। जसमा स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले साथ दिँदै नियुक्ति पत्र थमाइन्। त्यसपछि श्रेष्ठलाई २३ चैतको बोर्ड बैठकमा सदस्यकै रूपमा बोलाइयो। पद रिक्त भएकी श्रेष्ठ आकस्मिक रूपमा बोर्ड बैठकमा पुगिन्। बोर्ड सदस्यहरूले एकअर्काको मुख हेरे, कुनै प्रश्न भने उठाउन सकेनन्। पाँच बजे सुरु भएको उक्त बैठक राति आठ बजेसम्म चलेको थियो। बोर्ड बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार श्रेष्ठले सदस्यकै रूपमा उपस्थिति जनाइन्। ‘उहाँले बोर्ड सदस्यकै रूपमा उपस्थित जनाउनुभयो,’ उपस्थित एक सदस्य भन्छन्, ‘हामीले सोध्ने कुरा पनि भएन। करिब तीन घण्टासम्म छलफल भयो।’ पद रिक्त गरिएको बैठकमा जुनुले सहभागिता जनाएपछि सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भयो। त्यसपछि पुनः नियुक्ति विषय सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएपछि उनले त्यसलाई अस्वीकार गरिन्। आफू नियुक्त नभएको र पत्रसमेत नलिएको उनले सामाजिक सञ्जालमा स्पष्ट पारेकी छन्। ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्य सम्बन्धी आइरहेको खबरसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन र मैले मनोनयनसम्बन्धी कुनै पत्रबारे पनि थाहा पाएको छैन,’ श्रेष्ठले लेखेकी छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा बोर्डका कर्मचारीको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता भने कार्य व्यस्तताका कारण अनुपस्थित थिइन्। जुनुले यसअघि पाएको नियुक्ति पत्र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गर्दै लेखेकी थिइन्, ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यमा मेरो नियुक्ति २०८० सालमा भएको हो। त्यो नियुक्ति चार वर्ष अर्थात् २०८४ सालसम्म मान्य छ। अहिलेको पुनः नियुक्ति मेरो जानकारीभन्दा बाहिरको विषय हो। साथै, मैले यसबारे कुनै आधिकारिक जानकारी पाएको छैन। त्यसैले अहिलेको नियुक्ति सम्बन्धी खबर भ्रामक हो र त्यसप्रति मैले खेद व्यक्त गर्छु।’ जुनुले सामाजिक सञ्जालबाट स्पष्ट पारेकी छन् कि स्वास्थ्य बीमामा आफूले अध्ययन गरेको र योग्यता भएकाले पुनः मन्त्रालयलाई सदस्यको रूपमा राख्न अनुरोध गरेकी हुन्। उनले भनिन्, ‘लन्डनबाट फर्किएको १०० दिनलाई हुँदैछ। नेपाल आएलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बोर्डमा निरन्तरता दिन चाहन्छु भनेर जानकारी गराएकी थिएँ।’ तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार श्रेष्ठलाई स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले नियुक्त गर्दै विवाद उत्पन्न भयो। सामाजिक सञ्जालमा व्यापक शक्ति र पहुँचको दुरुपयोगको आरोप लागेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका र बोर्डका अधिकारी चुपचाप भए। मन्त्री पद जोगाउन माइन्युट सच्याउन दौडधूप मन्त्री पद नै धरापमा पर्ने भएपछि साहले अर्को उपाय अपनाए। बोर्डको बैठकमा सदस्यको रूपमा हस्ताक्षर गरिएको माइन्युट हटाउने प्रयास गरे। त्यसका लागि मन्त्री साह बोर्ड सदस्यहरूलाई भेट्न पुगेका थिए। उच्च स्रोतका अनुसार उनी मंगलबार बिहान ९ बजे वीर अस्पताल पुगेका थिए। ‘श्रेष्ठलाई (श्रीमती) आमन्त्रित विज्ञको रूपमा ल्याइएको भन्दै अर्को माइन्युटमा हस्ताक्षर गराइएको थियो,’ उच्च स्रोतले बताए, ‘केहीले हस्ताक्षर गरे, केहीले नगरे।’ बुधबार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको १० वर्ष पूरा भएपछि बीमा बोर्डले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। जसमा साहलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाइएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा बोर्डका कर्मचारीको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता भने कार्य व्यस्तताका कारण अनुपस्थित थिइन्। करिब १५ मिनेट बोलेका साहले स्वास्थ्य मन्त्रालय र कर्मचारीहरूको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाए। बोल्दा उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दोषारोपण गर्दै सरकारको कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा बोर्डका कर्मचारीलाई बीमा असफल बनाउनुपर्ने कारणले आक्रोश पोखे। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आत्मालोचना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कमजोर हुनेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय जिम्मेवार भएको भन्दै बीमा सञ्चालन गर्न नसके आफू मातहतको श्रम मन्त्रालयलाई पनि दिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए। उनले पुनः संरचना बनाउन सुझाव दिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट खाका मागे। श्रीमतीको विवाद चुलिएपछि साहले बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयमाथि चर्को कटाक्ष गरे। बिहीबार श्रममन्त्री साहलाई मन्त्री पदमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरेको आरोपमा हटाउने निर्णय भएको छ। साहले अनलाइनमा भनेको छ, ‘मलाई केही भनिएको, सोधिएको छैन। निर्णय समाचार आउनु केही अघि मात्रै थाहा पाएँ। मैले के गरें? बुढीको नियुक्ति मन्त्रालयले अर्कै गर्यो, मैले के गल्ती गरेँ? त्यो मात्र हो। अलिकति यहाँ दुःख छ।

स्विस बैंकबाट ‘भ्रष्टाचारको पैसा’ फिर्ता ल्याउने विषयमा चासो

लेख सूचनावालेन्द्र शाह [बालेन] नेतृत्वको सरकारका एक मन्त्रीले नेपालमा भ्रष्टाचारमार्फत् आर्जन गरी स्विस बैंकहरूमा लुकाइएका हुन सक्ने रकम फिर्ता ल्याउने विषयमा चासो व्यक्त गरेसँगै यसबारे चर्चा सुरु भएको छ। स्विस बैंकहरूमा नेपालीका नाममा ठूलो रकम रहेको विवरण समय समयमा सञ्चारमाध्यममा आउने गरेको छ। ती रकम भ्रष्टाचारबाट गएको हुन सक्ने अनुमान पनि व्यापक रहँदै आएको छ। केही जानकारहरूले भनेको छ कि त्यस्तो रकम गएको हुन सक्ने तर यस मामिलासँग सम्बन्धित धेरै कुरा स्विस पक्षको हातमा भएकाले रकम फिर्ता ल्याउन सजिलो नभएको बताउँछन्। अर्कोतर्फ कतिपयले सरकारको इच्छाशक्ति भए सजिलै यो कार्य सम्भव भएको धारणा राखेका छन्।

बुधवार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले यस विषयमा अनुसन्धानका लागि सहकार्य गर्न नेपालस्थित स्विस राजदूतलाई अनुरोध गरेका थिए। उनको सचिवालयले जनाएअनुसार, गृहमन्त्री गुरुङले अवैध रूपमा रकम जम्मा गरेको देखिए त्यसलाई फिर्ता ल्याउने पहल गर्न नेपालका लागि स्विस राजदूत डेनियल म्युवलीलाई अनुरोध गरेका हुन्। जानकारहरूका अनुसार नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि नै स्विस बैंकहरूमा नेपालीहरूको रकम रहेको चर्चा हुँदै आएको छ तर यो विषयमा ठोस अनुसन्धान वा कारबाही भने खासै भएको छैन।

खोज पत्रकारिता केन्द्र, नेपालले स्विस बैंकहरूमा नेपालीहरूको पैसा रहेको उल्लेख गर्दै एउटा खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशित गरेपछि सन् २०१९ मा पनि यसबारे चर्चा चुलिएको थियो। “एउटा लोकप्रिय कुरा हो, मन्त्रीले भनेका तर त्यो व्यावहारिक रूपमा त्यति सजिलो वा सम्भव कुरा होइन,” उक्त रिपोर्ट प्रकाशित हुँदा ‘खोपके’ नेपालका सम्पादक शिव गाउँलेले भने। सुशासनका मामिलामा टिप्पणी गर्दै आएका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्ले भने रकम फिर्ता ल्याउन सकिने वा नसकिने कुरा सरकारले गर्ने पहलको गम्भीरतामा निर्भर हुने बताउँछन्। “यो सरकारसँग मानिसहरूले धेरै अपेक्षा राखेका छन् र यो विषय पनि तिनैमध्ये एक हो। गम्भीरताका साथ पहल गरियो भने हामी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएकाले कतिपय अवस्थामा अनुसन्धान र कारबाही सहज हुन सक्छ।”

लिग २ सिरिज अघि नेपालले यूएईसँग दुई टी-२०आई खेल्ने – Online Khabar

नेपालले यूएईसँग लिग २ श्रृंखला अघि दुई टी-२० आई खेल्ने

नेपाली क्रिकेट टोली यूएईसँग त्रिवि क्रिकेट मैदानमा अप्रिल २० र २१ मा दुई टी-२० आई खेल्ने तयारीमा छ। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत नेपालमा अप्रिल २५ देखि नेपाल, ओमान र यूएईबीच श्रृंखला आयोजना हुने छ। मे १२ देखि २२ सम्म नेपालमा अमेरिका र स्कटल्यान्डसहित त्रिदेशीय श्रृंखला आयोजना गरिनेछ भने नेपालको ‘ए’ टोलीले ५० ओभरको खेल खेल्नेछ। २७ चैत, काठमाडौं। नेपाली क्रिकेट टोलीले यूएईसँग त्रिवि क्रिकेट मैदानमा दुई टी-२० आई खेल्न लागेको छ। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत नेपालमा आयोजना हुन लागेको नेपाल, ओमान र यूएईबीचको श्रृंखलाअघि नेपालले यूएईसँग दुई टी-२० आई खेल खेल्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का अनुसार अप्रिल २० र २१ मा यी दुई खेल हुनेछ। खेलहरू त्रिवि क्रिकेट मैदानमा बिहान ९:३० बजेबाट सुरु हुनेछन्। लिग २ को श्रृंखला अप्रिल २५ देखि सुरु हुनेछ। नेपाल र यूएईबीचको यी खेलहरूलाई एसोसियट क्रिकेटको एल क्लासिक रूपमा लिइन्छ। पछिल्लो पटक यी दुइ टोली टी-२० विश्वकप छनोटमा भिडेका थिए। नेपालमा लिग २ को अर्को श्रृंखला पनि हुनेछ। मे १२ देखि २२ सम्म नेपाल, अमेरिका र स्कटल्यान्डसहित त्रिदेशीय श्रृंखला आयोजना गरिनेछ। त्यस्तै, नेपालको ‘ए’ टोलीले ओमान, स्कटल्यान्ड र अमेरिकासँग ५० ओभरको खेलहरू खेल्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।

जेरमी बोअनः इरान-अमेरिका युद्धविराम गैरसैनिकका लागि अस्थायी राहत, तर लामो समय टिक्न सक्ने छैन

एकै दिन डोनल्ड ट्रम्पले इरानको पूरै सभ्यतालाई “आजै नष्ट” गर्ने टिप्पणी गरे भने केही घण्टापछि तेहरानले दिएको दशबुँदे योजना पाकिस्तानमा हुने वार्ताका लागि “उपयोगी” भएको भने। पहिलो कुरा, युद्धविराम मध्यमपूर्वका गैरसैनिकका लागि राहत हो जसले फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध युद्ध शुरू गरेदेखि नै सङ्घर्षमा रहेका थिए। तुरुन्तै तीमध्ये लेबननका मानिस पर्दैनन्। युद्धविराम सहमतिले लेबननलाई समेट्दैन भन्दै इजरायलले त्यहाँ कडा र विनाशकारी हवाई हमला गरेको छ। अन्य ठाउँमा राहत पनि धेरै समय टिक्न सक्ने सम्भावना छैन। इरान र अमेरिका दुवैसँग युद्ध अन्त्य गराउन कारणहरू छन्, तर उनीहरूको अडानमा ठूलो भिन्नता छ। एकअर्कामा विश्वास नगर्ने यी दुई पक्षबीच सहमतिका लागि दुई हप्ता बाँकी छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले यसलाई “कमजोर संघर्षविराम” भनेका छन्। त्यो शब्द बिलकुल उपयुक्त छ। दुवै पक्षले आफूले युद्ध जितेको दावी गरेका छन्, यद्यपि दुवै पक्षको जितको दावी वास्तविकताको तुलनामा कम देखिन्छ।

पेन्टागनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अमेरिकी रक्षामन्त्री पिट हेग्सेथले भने, अमेरिकाले युद्धमा “ऐतिहासिक र विशाल” विजय हासिल गरेको छ। “विश्वकै आतंकका अगुवा प्रायोजक आफू, आफ्ना जनता र आफ्नै भूभागको रक्षा गर्न पूर्ण रूपमा असमर्थ प्रमाणित भए,” उनले भने। तेहरानबाट पनि त्यति नै कडा प्रतिक्रिया आएका छन्। त्यहाँको सरकारले पनि पूर्ण विजयको दाबी गरेको छ। इरानका प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा अरेफले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्: “विश्वले नयाँ शक्ति केन्द्रलाई स्वागत गरिरहेको छ, र अब इरानको युग सुरु भएको छ।” ट्रम्पका समर्थकहरूका अनुसार अमेरिका र इजरायलले अस्वीकार गर्नै नसकिने स्तरको विनाश गरेपछि इरान वार्ताका लागि बाध्य भएको हो। राष्ट्रपतिको समर्थकहरूका अनुसार उनका दबाबपूर्ण टिप्पणीहरूले निर्णायक भूमिका खेले।

उनका धम्कीहरू युद्ध अपराध वा मानवताविरुद्ध अपराधकै श्रेणीमा पर्नसक्ने थिए। इरानीहरूले भने लामो समयदेखि आफ्नो सत्ताको प्रतिरोध शक्ति, बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गर्ने क्षमता तथा होर्मुज जलमार्गको नियन्त्रणका कारण दिएको दशबुँदे योजनामा आधारित भएर अमेरिका वार्तामा बाध्य भएको दाबी गर्छन्। तर ती बुँदाहरूमा अमेरिकी पक्षका लागि स्वीकार्न कठिन विषयहरू पनि छन्। जसमा होर्मुज जलमार्गमा इरानी सैन्य नियन्त्रणको मान्यता, क्षतिपूर्तिको माग, आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने र रोकेका सम्पत्ति फुकुवा गर्ने जस्ता विषयहरू समावेश छन्। दुवै पक्ष वार्ताका लागि इस्लामाबाद पुगेका बेला पाकिस्तानीहरूले दीर्घकालीन समाधानका लागि मध्यस्थता गर्न सक्छन् वा सक्दैनन्, तर युद्धको परिणामले मध्यपूर्व क्षेत्रमा ठूलो रूपान्तरण ल्याउने निश्चित छ।