लेखक: space4knews

सरकारले विगत तीन दशकदेखि एकल दरमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई दोहोरो दरमा लैजान गृहकार्य सुरु गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निर्देशन दिए अनुसार भ्याटको माथिल्लो दर १३ प्रतिशत राख्दै ४ वा ५ प्रतिशतको न्यून दर थप्ने तयारी भैरहेको छ। कर विज्ञहरूले दोहोरो दरको भ्याट प्रणालीले कर प्रशासनको लागत र चुहावट बढाउने भन्दै सरकारी योजनाको आलोचना गरेका छन्। १२ जेठ, काठमाडौं – मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको तीन दशकपछि सरकारले यसमा व्यापक सुधार गर्दै दोहोरो दर प्रणालीमा लैजाने गृहकार्य थालेको छ। अर्थ मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार हालसम्म एकल दरमा रहेका भ्याटलाई दोहोरो दरमा लैजान योजना बनाइएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको इच्छानुसार मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले यो तयारी गरिरहेका छन्। नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर २०५४ साल मंसिर १ गतेबाट लागू भएको हो। यसअघि बिक्रीकर, होटेल कर, मनोरञ्जन कर र ठेक्का कर जस्ता करहरू खारेज गरेर भ्याट लागू गरिएको थियो। शुरुवातमा १० प्रतिशत दरमा भ्याट लागू गरिएको थियो, तर माओवादी द्वन्द्वका कारण सरकारलाई राजस्व समस्या भएपछि २०६१ साल माघबाट ३ प्रतिशतले बढाएर यसलाई १३ प्रतिशत पुर्याइएको थियो। नेपालमा भ्याट लागू हुँदै आएको समयमा एकल दरमा मात्र लाग्दै आएको यसलाई परिमार्जन गरी दोहोरो दरमा लैजान लागिएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। मन्त्री वाग्लेकै पहलमा एक कार्यदल गठन गरी भ्याटको दोहोरो दर लागू गर्दा पर्ने प्रभाव तथा चुनौतीहरूको अध्ययन भइरहेको छ। कार्यदलले भ्याटको माथिल्लो दर १३ प्रतिशत कायम राख्दै ४ वा ५ प्रतिशतको न्यून दर थप्ने सुझाव दिएका छन्। हाल, भ्याट छुट सूचीमा रहेका धेरै वस्तुलाई ४ वा ५ प्रतिशतको न्यून दरमा ल्याउन गृहकार्य गरिँदैछ। अर्थमन्त्री वाग्लेले आन्तरिक राजस्व विभागलाई सोध्दा विभागले दोहोरो दर लागू गर्न सक्ने जवाफ दिएको छ। यसपछि मन्त्रीले यसको कार्यान्वयनका लागि तयारी थाल्न निर्देशन दिएका थिए। ‘नेपालमा भ्याट लागू भएको तीन दशकसम्म एकल दरमै लागिरहेको थियो जुन राम्रो पक्ष हो। सुरुमा खाद्यान्न, तरकारी जस्ता सीमित वस्तुहरूमा छुट दिइन्थ्यो, पछि त्यो सूची बढ्दै गयो र भ्याट प्रणालीमा विकृति आयो,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छन्, ‘अब भ्याट छुट प्राप्त वस्तुहरूको सूची कटौती गरी तल्लो दर (४-५%) मा कर लाग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।’ त्यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने तर व्यवहारमा भ्याट नलागेका वस्तु तथा बाहिर रहेका क्षेत्रहरूमा पनि कर लागू गरिने तयारी भइरहेको छ। दुई दरमा कर लगाएपछि करदातालाई रकम फिर्ता दिने प्रक्रिया पनि सरकारले व्यवस्थित गर्न लागेको छ। ‘करदाताले विवरण दर्ता गरी कर तिरेपछि फिर्ता पाउने रकमलाई तत्काल खातामा जम्मा गर्ने निर्देशन अर्थमन्त्रीले दिएका छन्,’ स्रोतले जनाए। अहिलेसम्म खरिद बिक्री कर समायोजनमा बाँकी रकम भविष्यका करमा समायोजन गर्ने प्रणालीमा रहेकामा यसबाट समस्या कम हुने योजना छ। कर नलागेका वस्तुमा ४ वा ५ प्रतिशत भ्याट लागु गर्दा मूल्यवृद्धि नगर्ने अनुमान गरिएको छ। ‘अहिले कर छुट पाएका वस्तुमा भ्याट तिर्न नसक्दा लागत बढिरहेको छ, तर भ्याट दायरामा आएपछि खरिदमा तिरेको भ्याट फिर्ता पाउने भएकाले लागत खासै नबढ्ने’ एक कर प्रशासकले भने। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दोहोरो दरबारे छलफल भएको छ तर निर्णय भइसकेको छैन। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग सल्लाह गरेर अर्थमन्त्री वाग्ले निर्णय गर्न इच्छुक छन्। तर कर विज्ञ तथा पूर्वकर प्रशासकहरूले दोहोरो वा बहुदरको भ्याटले सरकार र करदाताको लागत मात्र नभई कर छलीमा पनि वृद्धि हुने चेतावनी दिएका छन्। अर्थशास्त्री डा. रुप खड्काका अनुसार विश्वमा प्रायः देशहरू एकल दरमा भ्याट लागू गरिरहेका छन् भने नेपालमा यो बाटोबाट फर्केर दोहोरो दरमा जानु ठीक नहुने उनी बताउँछन्। डा. खड्काले भने, ‘भारतले पनि बहुदर जीएसटी घटाएर दुईतरफा लगायो र अन्ततः एकल दरमा जाँदैछ। न्यूजील्याण्ड जस्ता नमुना देशहरूमा पनि एकल दर छ। हामीले पनि एकल दरलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।’ पूर्वआन्तरिक राजस्व विभाग महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने, दोहोरो दरले प्रशासनिक बोझ र परीक्षण बढ्ने बताए। ‘भ्याट छुट सूची अहिले धेरै लामो छ, त्यसलाई कम गर्नु राम्रो हो तर दुई दर बनाएर कर अनुपालन लागत र चुहावट बढ्न सक्छ,’ मैनालीले भने। अर्का पूर्वमहानिर्देशकले पनि दोहोरो दरले विकृति मात्र बढाउने र लबिङका कारण कर छुट थपिने जोखिम हुने भन्दै सुधारलाई सही तरिकाले अघि बढाउनुपर्ने बताए। बहुदरको भ्याट निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको छ। केही वस्तुमा १३ प्रतिशतभन्दा कम दरमा कर लागाउनुपर्ने सुझाब पनि उनीहरूको हो। तर पूर्वमहानिर्देशकहरूले भने, ‘दुई दर लागू गरेमा प्रतिस्पर्धाका कारण उच्चदर अनुरूप दर घटाउने प्रयास हुन सक्छ जसले विकृति बढाउनेछ।’ त्यस्तै, दुई दर लागू गर्न पर्याप्त तयारी नभएसम्म यसलाई बजेटमार्फतै लागू गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क पनि छ। प्रणाली, वर्गीकरण, क्रेडिट व्यवस्था, खाता राख्ने तरिका सबै व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। निजी शिक्षादिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र महँगा तरकारीमा भ्याट लाग्ने तयारी सरकारले निजी क्षेत्रमा उपलब्ध शिक्षा–स्वास्थ्य सेवा, महँगो तरकारी, फलफूल, प्रशोधित खाद्य पदार्थहरूमा पनि भ्याट लागाउने तयारी गर्दैछ। यी क्षेत्रमा तल्लो दरका भ्याट लगाउनेबारे छलफल भइरहेको छ। ‘यदि दोहोरो दर लागू भयो भने यी वस्तु तथा सेवामा कम दरमा कर लाग्न सक्छ, एकल दर रहने हो भने यहाँ १३ प्रतिशत लागू हुने सम्भावना छ,’ स्रोतले जनाएको छ। आर्थिक मन्त्रालयका अनुसार भ्याट छुट सूचीमा कटौती गर्ने मनस्थिति भएकाले अधिकांश भ्याट छुट प्राप्त वस्तु तथा सेवामा कर लाग्ने देखिन्छ। तर खाद्यान्न, दाल, चामल, तरकारी, माछा, ताजा मासु, वित्तीय सेवा, बीमा, दूध, मल, नून, सार्वजनिक यातायात र सरकारी सेवाहरूमा भने भ्याट छुट जारी राखिने पनि बताइएको छ। ५० लाख मूल्य कारोबार गर्नेहरूको थ्रेसहोल्ड वृद्धिको तयारी अहिले ५० लाख भन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सेवा वा वस्तु–सेवामा मासिक ३० लाख भन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने छ। यो थ्रेसहोल्डलाई बढाउने तयारी भइरहेको छ। ‘कति सम्म बढाउने भन्ने कुरा तय भइसकेको छैन तर बढाइने तयारी छ,’ स्रोतले जानकारी दिएको छ। थ्रेसहोल्ड ७५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म हुनसक्छ। हाल भ्याट छुट पाएका वस्तु र सेवाहरू १. आधारभूत कृषि उत्पादनहरू खाद्यान्न: धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जौ जस्ता अप्रशोधित अन्न, कर्णालीका स्थानीय रैथाने बाली र तिनको पीठो। दलहन: अप्रशोधित र प्राथमिक प्रशोधन गरिएका दाल, चना, केराउ, मास, मुगी तथा भटमास। तरकारी तथा फलफूल: ताजा सागसब्जी, आलु, प्याज, लसुन, गोलभेंडा तथा ताजा फलफूल (प्याकेजिङ गरी ब्रान्ड नेम दर्ता गरेर बेचिएका बाहेक)। २. जीवजन्तु तथा तिनको उपज जिउँदा जनावर: गाई, भैँसी, बाख्रा, सुँगुर, कुखुरा, हाँस, माहुरी र सिल्करुम (रेशमकीरा)। मासु र माछा: ताजा, चिसो बनाइएको (चिल्ड) वा बरफमा राखिएको मासु र माछा। दुग्ध पदार्थ: प्रशोधन नगरिएको ताजा दूध (पास्चराइज्ड दूध र ब्रान्डेड दुग्धजन्य उत्पादन बाहेक)। ३. कृषि सामग्री तथा औजारहरू माल र बीउबिजन: रासायनिक मल, प्राङ्गारिक मल, कम्पोस्ट मल र खेतीका लागि इजाजतप्राप्त बीउबिजनहरू। कृषि औजार: ट्रयाक्टर (तोकिएको हर्सपावरसम्म), थ्रेसर, हाते ट्याक्टर, खुर्पा, कोदालो, हँसिया र हलो जस्ता परम्परागत तथा आधुनिक कृषि उपकरणहरू। कीटनाशक: कृषि बाली संरक्षणका जैविक तथा रासायनिक कीटनाशक औषधिहरू। ४. आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू खाने नुन: आयोडिनयुक्त वा सामान्य नुन। पिउने पानी: पाइपलाइन वा धाराबाट वितरण गरिने सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने पानी (जार तथा बोतलको मिनरल वाटर बाहेक)। इन्धन: गार्हस्थ्य प्रयोजनका लागि दाउरा र गुँइठा। ५. औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाहरू मानव चिकित्सा: अस्पताल, क्लिनिक वा स्वास्थ्य केन्द्रले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य परीक्षण, शल्यक्रिया र उपचार सेवा। औषधि तथा खोप: नेपाल सरकारको राष्ट्रिय औषधि सूचीमा रहेका औषधि, आयुर्वेदिक औषधि, खोप र गर्भनिरोधक साधन। अशक्तता सहयोगी साधन: अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने ह्विलचेयर, कृत्रिम अङ्ग, वैशाखी, दृष्टिविहीनहरूका लागि सेतो छडी र ब्रेल सामग्री। ६. शिक्षा, किताब र मुद्रित सामग्रीहरू शैक्षिक सेवा: विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूले प्रदान गर्ने नियमित शिक्षण, परीक्षा र शैक्षिक सेवा। किताबहरू: शैक्षिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक वा जुनसुकै विधाका मुद्रित पुस्तक, पाठ्यपुस्तक र चित्रकथा। पत्रपत्रिका: दैनिक, साप्ताहिक वा आवधिक रूपमा प्रकाशित हुने समाचारपत्र तथा म्यागाजिन। ७. यातायात तथा ढुवानी सेवाहरू यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायात: बस, मिनीबस, माइक्रोबस, टेम्पो र ट्याक्सी जस्ता यात्रुवाहक साधनको भाडा (केबलकार बाहेक)। ढुवानी: कृषिजन्य सामग्री र प्राथमिक आवश्यकताका वस्तुहरूको ढुवानी सेवा। ८. वित्तीय, बीमा र सरकारी सेवा बैङ्किङ सेवा: कर्जा ब्याज, निक्षेप संकलन र राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएका वित्तीय कारोबारहरू। बीमा: जीवन बीमा र स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम। सरकारी हुलाक: नेपाल सरकारको हुलाक सेवा, टिकट र मनी अर्डर। ९. घरजग्गा र विद्युत सेवा घरजग्गा कारोबार: आवासीय घर र जग्गाको खरिद-बिक्री तथा घरभाडा (व्यावसायिक भवन बाहेक)। विद्युत सेवा: नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा अनुमत निकायबाट वितरण गरिने घरायसी र औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् सेवा। १०. सांस्कृतिक र सार्वजनिक सेवा प्रवेश शुल्क: सार्वजनिक पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाखाना, राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनस्पति उद्यानको प्रवेश शुल्क। कला र संस्कृति: स्वदेशी हस्तकला, मूर्तिकला, चित्रकला तथा नाफा नकमाउने सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू।

आगामी बजेटमा सेयर कारोबारको पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम करको रूपमा घोषणा गर्न लगानीकर्ताहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउन सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहजीकरण र ठूला कम्पनीलाई सेयर बजारमा सूचीकरण गर्न सुझाव दिइएको छ। १२ जेठ, काठमाडौं।

पूँजीबजारका अपेक्षा बजेटमा सम्बोधन हुने आशा छ, तर व्यवहारमा काम नहुने परम्परा वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ। बजेट सार्वजनिक गर्न बाँकी १५ जेठ नजिकिँदै गर्दा सेयर बजारका अपेक्षा पुनः बढेका छन्। बजेट आउनुभन्दा केही दिनअघि सेयर बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाउने गर्दछ, तर बजेटले बजारका माग सम्बोधन नगर्ने र भएपनि कार्यान्वयन नहुने समस्या हुँदा बजारको वृद्धि पनि क्षणिक हुने गरेको छ। यस पटक विगतका बजेटमा समेत नसमेटिएको एउटा विषय अहिले अवश्य समेट्नुपर्ने लगानीकर्ताको सुझाव छ — वर्तमान पूँजीगत लाभकर अन्तिम कर घोषणा गर्नु।

नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले भने, ‘बजेट आउँदा बर्सेनि पूँजीगत लाभकरका विषयमा लगानीकर्तामा तनाव पैदा हुन्छ। अहिले कायम पूँजीगत लाभकर अन्तिम कर हो भनेर बजेटमा घोषणा हुनुपर्छ।’ यसै विषयलाई बजेटमा समेटे पनि निराश अवस्थामा रहेको सेयर बजारले तुरुन्त सकारात्मक प्रतिक्रिया दिने सरोकारवालाले बताए। स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाटले भने, ‘यदि पूँजीगत लाभकर अन्तिम कर भनेर बजेटले सम्बोधन गर्यो भने कर विषयमा अन्योल हट्नेछ र बजारले तुरुन्त प्रतिक्रिया दिनेछ।’ हाल सेयर कारोबारमा तिर्ने पूँजीगत लाभकर व्यवहारमा त अन्तिम कर भएको छ, तर यसलाई कुनै नीतिगत रुपमा अन्तिम कर घोषणा गरिएको छैन।

आधुनिक प्रविधि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)हरूले कम्पनीको नाफा, बोर्डका बैठकहरू, बजार प्रतिस्पर्धा र कर्मचारीको मनोबल जस्ता अनेकौँ पक्षहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को वर्तमान युगमा उनीहरूका लागि अर्को नयाँ चुनौती थपिएको छ। प्रविधि क्षेत्रका यी नेतृत्वकर्ताहरू सार्वजनिक मञ्चमा हुट र आलोचनाको सामना गर्न नडराउने जोखिममा छन्। त्यसैले अहिले उनीहरूलाई ‘हुटर रणनीति’ अपनाउनुपर्ने आवश्यक महसुस भइरहेको छ। यस वर्षका विभिन्न विश्वविद्यालयका दीक्षान्त समारोहमा विद्रोही विद्यार्थीहरूले केही कर्पोरेट प्रमुखहरूलाई हूट गरेका छन्। एआईको भविष्यबारे उत्साहजनक भाषण गर्दा रोजगार खोजिरहेका विद्यार्थीहरूले चर्को आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। एरिजोना विश्वविद्यालयमा गुगलका पूर्व सीईओ एरिक स्मिटले हूटिङको सामना गरेका थिए। यस्तै, मिडिल टेनेसी स्टेट युनिभर्सिटीमा बिग मेशिन रेकर्ड्सका सीईओ स्कट बोर्चेटाले संगीत र सञ्चारमाध्यममा एआईको प्रभावको विषयमा बोल्दा विद्यार्थीहरूले कडा विरोध व्यक्त गरेका थिए।

यसै सन्दर्भमा चर्चित प्रविधि पोडकास्ट ‘हार्ड फोर्क’ का प्रस्तुतकर्ताहरूले गुगलका वर्तमान सीईओ सुन्दर पिचाईलाई एउटा रोचक प्रश्न सोधे। आगामी महिनामा स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा भाषण दिने क्रममा उनी आफ्नो ‘हुटर रणनीति’ कस्तो हुने भन्ने विषयमा सोधिएको थियो। पिचाईका लागि यो चुनौती साँच्चिकै ठूलो छ। उनी एआई क्रान्तिलाई नेतृत्व गर्ने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी सम्हालिरहेका छन्। तर अर्कोतर्फ, विश्वविद्यालय जीवन पूरा गरी रोजगार खोजिरहेका युवाहरूलाई यही प्रविधिले आफ्नो भविष्यको जागिर खोस्ने डर छ। पोडकास्टमा पिचाईले आफू नयाँ पुस्ताप्रति सधैं आशावादी रहेको बताए। एआईको आगमनले पनि उनको यो सोचाइमा कुनै फरक नपरेको उनको विश्वास छ। उनले भने, ‘मेरो उद्देश्य दीक्षान्त समारोहमा आफ्ना अनुभवहरू सल्लाहका रूपमा बाँड्नु हो र म त्यही गर्ने तयारीमा छु। यिनीहरू नै भोलि एआईको प्रगतिलाई अगाडि बढाउने र यसको प्रभावसँग सामना गर्ने मुख्य भागीदार हुनेछन्।’

पिचाईलाई स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयमा एक सकारात्मक वातावरण पनि मिल्ने अपेक्षा छ। यो विश्वविद्यालय सिलिकन भ्यालीको मुटुमा अवस्थित छ र यहाँ देशकै सबैभन्दा चर्चित एआई पाठ्यक्रमहरू उपलब्ध छन्। तथापि, सर्वसाधारणमा एआईप्रतिको धारणा भने कमजोर देखिन्छ। प्यु रिसर्च सेन्टरको एक अध्ययन अनुसार लगभग आधा अमेरिकीहरू आफ्नो दैनिक जीवनमा एआईको बढ्दो प्रयोगलाई लिएर उत्साहित हुनुको सट्टा चिन्तित छन्। एआई च्याटबोट सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ डाटा सेन्टरहरू आफूहरूबासिन्दा समुदायमा बनाउनुपर्ने विषयमा धेरैले विरोध गरेका छन्। यस वर्ष कम्तीमा दसौँ ठूला कम्पनीहरूले एआईको कारण कार्यक्षमता वृद्धि भएको बहानामा कर्मचारी कटौती गरेका छन्। एआईसँग जोडिएका प्रक्रियाहरू लम्बिँदा युवाहरूका लागि जागिर खोज्न अझ गाह्रो भएको छ। सन् २०२६ को सुरुवातमा नयाँ स्नातकहरूको बेरोजगारी दर विगत चार वर्षमा सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुगेको छ। पिचाईले पोडकास्ट अन्तर्वार्तामा मानिसहरूले प्रविधिको भविष्यलाई लिएर चिन्तित हुनु स्वाभाविक ठानेका छन्। उनले भने, ‘मानिसहरू यति ठूलो परिवर्तनलाई छिटो आत्मसात् गर्न सक्षम छैनन्। यो परिवर्तनको गति संसारले अझ कहिल्यै देखेको छैन।’

यसको विपरीत, यसै महिना कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा एनभिडियाका सीईओ जेन्सेन हुवाङले भने एआईको पक्षमा थपे। हुवाङले भने कि एआई मानव जातिका लागि र नयाँ क्यारियर सुरु गर्न लागेका युवाहरूका लागि पूर्ण रूपमा सकारात्मक र सहयोगी हुनेछ। उनले स्नातकहरूलाई उत्साहित पार्दै भनेका थिए, ‘अहिले तपाईंहरूको सपना पुरा गर्ने समय हो। क्यारियर सुरु गर्न यो भन्दा उत्तम समय हुँदैन।’

अमेरिकाको दक्षिण–पूर्वी क्षेत्रमा पाइने जङ्गली सर्पहरू कडा किसिमको ढुसी (फङ्गस) र परजीवी सङ्क्रमणका कारण गम्भीर सङ्कटमा परेका छन्। ‘फ्रन्टियर्स इन भेटेरिनरी साइन्स’ जर्नलमा प्रकाशित एक नयाँ अनुसन्धान अनुसार त्यहाँका रैथाने सर्पहरू एकै पटक धेरै वटा रोगबाट सङ्क्रमित भइरहेका छन्। यसमध्ये ‘ओफिडिओमाइकोसिस’ भनिने एउटा घातक ढुसी जन्य रोग सर्पहरूका लागि ठूलो खतरा बनेको छ।

वैज्ञानिकहरूले दक्षिण–पूर्वी अमेरिकाका विभिन्न आरक्षण क्षेत्रबाट २९ प्रजातिका ५०० भन्दा बढी जङ्गली सर्पहरूको नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षण गरेका थिए। युनिभर्सिटी अफ जर्जियाकी अनुसन्धानकर्ता डा. कोरिना मिसिनका अनुसार परीक्षण गरिएका सर्पहरूमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढीमा सङ्क्रमण पाइएको छ। यस क्षेत्रमा ‘पिग्मी र्‍याटलस्नेक’ (एक प्रकारको विषालु सर्प) प्रजाति यो महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पाइएको छ।

यो सर्प घातक ढुसी र फोक्सोमा लाग्ने ‘स्नेक लङवोर्म’ नामक परजीवी दुवैबाट सङ्क्रमित भएको भेटिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा ४४ प्रतिशत सर्पहरूमा एकै साथ दुई वा सोभन्दा बढी रोगका कीटाणुहरू पाइएका छन्। ६३ प्रतिशत सर्पमा ‘साल्मोनेला’ ब्याक्टेरिया र ५३ प्रतिशतमा सङ्क्रामक परजीवी पाइएको छ। त्यसैगरी १८ प्रतिशत सर्पमा एन्टिबायोटिक औषधीले समेत काम नगर्ने ‘माइकोप्लाज्मा’ ब्याक्टेरिया भेटिएको छ, जसले सर्पको श्वासप्रश्वास प्रणालीमा असर गर्छ।

अमेरिकाका जङ्गली सर्पहरूमा यस्तो ब्याक्टेरिया भेटिएको यो पहिलो पटक हो। वैज्ञानिकहरूका अनुसार एउटा रोगले गर्दा सर्पको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने र त्यसपछि अन्य रोगहरूले सजिलै आक्रमण गर्ने गर्छन्। पिग्मी र्‍याटलस्नेकले मुख्यतया छेपारो र भ्यागुता खाने गर्छन्, जसका कारण उनीहरूमा फोक्सोको परजीवी सजिलै सर्ने गरेको हो। अमेरिकामा रैथाने सर्पहरूको वासस्थान विनाश भइरहेका बेला फैलिएको यो आन्तरिक स्वास्थ्य सङ्कटले उनीहरूलाई लोप हुने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्ने भन्दै वन्यजन्तु संरक्षणवादीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रयोग गरेको ‘तमासा’ शब्द असंसदीय नभएको स्पष्ट पारेका छन्। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले उक्त शब्दलाई अपमानजनक तथा असंसदीय भन्दै नियम अपत्ति जनाएका थिए। सांसद खरेलले संसदमा स्पष्टीकरण दिँदै भने, ‘तमासा भन्ने शब्द असंसदीय होइन।’

काठमाडौँ, १२ जेठ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले ‘तमासा’ शब्द असंसदीय नभएको कुरा प्रष्ट पारेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको पहिलो बैठकमा सांसद खरेलले विपक्षी दलहरूको विरोधलाई लक्षित गर्दै ‘तमासा’ शब्द प्रयोग गरेका थिए। यसप्रति दोस्रो बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले नियम अपत्ति जनाएका थिए।

‘जगदीश खरेलज्यूले प्रतिपक्षको विरोध व्यक्त गर्दा प्रयोग गरेको शब्द तमासाको रूपमा देखिएको छ। त्यो शब्द अपमानजनक र असंसदीय हो, त्यसलाई संसदीय रेकर्डबाट हटाइयोस्,’ सांसद मल्लले भने। मल्लको कुरा सकिएपछि सभामुख डीपी अर्यालले रास्वपा सांसद खरेललाई स्पष्टीकरण दिने अवसर प्रदान गरे।

खरेलले भने, ‘तमासा शब्द असंसदीय होइन।’ उनले थपे, ‘तमासा भन्ने शब्दलाई अश्लील र अशिष्ट भनी गलत प्रचार गरिएको छ। नेपाली शब्दकोष हेर्दा यसको अर्थ हल्लाखल्ला वा अनावश्यक कोलाहल हो। यो शब्द कहीँ पनि मर्यादाविपरीत प्रयोग भएको छैन।’

सांसद खरेलले विधेयकमा छलफलको क्रममा उत्पन्न भएको हल्लालाई जनाउँदै आफूले ‘तमासा’ शब्द प्रयोग गरेको बताए र दोहोर्याए, ‘तमासा भन्ने शब्द असंसदीय होइन।’