लेखक: space4knews

समाचार अनुसार, चोरीबाट ठूलो सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा प्रेम थारुविरुद्ध करिब ६ करोड २२ लाख १६ हजार रुपैयाँ बिगो र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा दर्ता गरिएको छ। प्रहरीले गोली चलाएर पक्राउ गरेका थारुको साथबाट ६५ तोला सुन र १६ देशका मुद्रासहित टोयोटा हाइलक्स गाडी बरामद भएको छ। थारु विगत ७/८ वर्षदेखि चोरीलाई पेशा बनाएर पेरोलमा छुटेपछि पुनः सक्रिय भएको खुलेको छ। १२ जेठ, काठमाडौं।

चोरीलाई पेशा बनाएका व्यक्तिहरूले पटकपटक चोरी गर्दै आफ्नो जीवन यापन गरिरहेको देखिन्छ। तर प्रहरीले गोली चलाएर पक्राउ गरेको एक चोरको कथा फरक छ। उनीहरूले चोरीले कमाएको पैसाले पक्की घर बनाएका छन् र एक करोड मूल्यको टोयोटा हाइलक्स गाडी चलाउँदै आएका छन्। थारुको सम्पत्ति देखेर प्रहरीले पनि अचम्म व्यक्त गरेको छ। थारु विभिन्न उपनामबाट परिचित चोरीका माहिर छन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थारुविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा दर्ता भएको छ। अनुसन्धानको क्रममा थारुले चोरी गरेको पैसाबाट ९८ लाख रुपैयाँमा टोयोटा हाइलक्स गाडी किनेर प्रयोग गरेको खुलेको छ। यद्यपि उनले गाडी बिक्री गरेको दाबी गरेका छन्। थारुले चोरीबाट आर्जित सम्पत्ति र जग्गा जोडेको पनि स्विकारेका छन्। उनले भने, ‘चोरी गरेको सुनचाँदीका गरगहना बिक्री गरी ४० लाखमा २ कट्ठा जग्गा किनें र साढे तीन तले पक्की घर बनाएको छु।’

उनको घरमा १६ देशका मुद्रा पनि फेला परेको छ। प्रहरीले थारुको घर खानतलासी गर्दा अमेरिकी डलर, कतारी रियाल, कोरियन वन, इराकी दिनार, साउदी रियाल, चिनियाँ युआन, अस्ट्रेलियन डलर, सिंगापुर डलर, बंगलादेशी टाँका, श्रीलंकाली, बहराइन, भुटानी, अर्जेन्टिनाली, टर्की, भारतीय र नेपाली मुद्रा समेत भेटिएको थियो। थारु विगत ७–८ वर्षदेखि चोरीलाई पेशा बनाएका छन् र हाल पनि विभिन्न उपनामहरूबाट परिचित छन्।

सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा व्यापक छलफल भएको छ। आगामी बजेटको अन्तिम तयारी जारी रहेको बेला सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यो भेटवार्ता सम्पन्न भएको हो। १२ जेठ, काठमाडौं।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमलाई लक्षित गरी सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ। सम्बद्ध स्रोतका अनुसार उनीहरू उक्त विषयमा केन्द्रित भएर वार्ता गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाह सिंहदरबारमै करिव १२ घण्टादेखि बसिरहेका छन्। दिनभर अन्य भेटघाटमा व्यस्त रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह, कार्यालय समय सकिएपछि अर्थमन्त्री वाग्ले र सभापति लामिछानेसँग संयुक्त रूपमा छलफलमा लागेका हुन्। बजेटको अन्तिम रूपरेखा तयार गर्दै गर्दा यो भेटवार्तालाई विशेष महत्व दिइएको छ।

सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २९ जना सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। १२ जेठ, काठमाडौं। सरकारले २९ जना सहसचिवहरूको स्थानान्तरण गरेको छ। हिजो (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विभिन्न २९ जना सहसचिवहरूको सरुवा गरीएको हो। यस निर्णयसँगै सहसचिवहरूको नयाँ स्थानमा कार्यभार सम्हाल्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले बसपार्कको जग्गा विवाद छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश शंकरराज बरालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। वि.सं. २०३० मा बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको १९६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा र सट्टापट्टामा अनियमितताको गुनासोपछि यो समिति गठन गरिएको हो। नवगठित समितिलाई विगत ५१ वर्षमा भएका निर्णय र कागजात अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन १५ कार्यदिनको समय दिइएको छ। १२ जेठ, पोखरा।

पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि पाँच दशकअघि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाबारे उठेका विवाद र गुनासोको सत्यतथ्य छानबिन गर्न पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले तीन सदस्यीय न्यायिक अध्ययन समिति गठन गरेको छ। समितिका अध्यक्षमा पूर्व न्यायाधीश शंकरराज बराल रहेका छन्। सदस्यमा पूर्व जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी तथा सदस्य सचिवमा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासनिक अधिकृत प्रकाश सुवेदी छन्।

मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकले जग्गा पहिचान र छानबिन समिति गठन गरेको हो। पोखरा महानगरपालिका–९ स्थित बसपार्क निर्माणका लागि वि.सं. २०३० सालमा अधिग्रहण गरिएको १९६ रोपनी जग्गामध्ये राजमार्ग विस्तारका क्रममा करिब ९ रोपनी जग्गा प्रयोग भएपछि बाँकी रहेको १८७ रोपनी जग्गाको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका छन्। विशेषगरी केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको, वितरण प्रक्रियामा असमानता भएको तथा सट्टापट्टा र बिक्री प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्ने गुनासो सार्वजनिक भएपछि छानबिन समिति गठन गरिएको जनाइएको छ।

समितिलाई पछिल्लो ५१ वर्षमा विभिन्न चरणमा भएका निर्णय, जग्गा सट्टापट्टा, क्षतिपूर्ति वितरण तथा सम्बन्धित कागजातहरूको अध्ययन, विश्लेषण र सत्यतथ्य परीक्षण गरी न्यायिक दृष्टिकोणबाट प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन १५ कार्यदिनको समय तोकिएको छ। साथै, लामो समयदेखि विवाद र चर्चाको विषय बन्दै आएको बसपार्कलाई अब व्यवस्थित, आधुनिक र सुविधा सम्पन्न पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ। समितिले निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी आधा शताब्दीदेखि विवादित बनेको बसपार्क जग्गा प्रकरणको न्यायिक निरुपणमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

वैज्ञानिकहरूले मानव इतिहासमा पहिलो पटक प्रयोग भएका सबैभन्दा पुराना काठका हाते औजारहरू फेला पारेका छन्। ग्रीसको एक प्राचीन तालको किनारमा भेटिएका यी परम्परागत औजारहरू करिब ४ लाख ३० हजार वर्ष पुराना रहेको अनुसन्धानकर्ताहरूले दाबी गरेका छन्। युनिभर्सिटी अफ रिडिङ र जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ ट्युबिन्जेनका वैज्ञानिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले ग्रीसको ‘मराथुसा १’ नामक पुरातात्त्विक स्थलमा यी वस्तुहरू फेला पारेका हुन्।

वैज्ञानिक जर्नल ‘पीएनएएस’मा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार, यी औजारहरू मध्ये एउटाको निर्माण ‘एल्डर’ जातको काठबाट र अर्को ‘विलो’ वा ‘पपलर’ जातको काठबाट गरिएको छ। यस खोजले काठका औजार प्रयोगको इतिहासलाई कम्तीमा ४० हजार वर्षभन्दा पहिलेलाई धकेलिदिएको छ। जहाँ यी औजार फेला परेका छन्, त्यहाँ काठका हाते औजारका साथै ढुङ्गे औजार र प्राचीन हात्तीका अवशेषहरू पनि भेटिएका छन्। यसले आदिम मानवहरू तालको किनारमा जनावरहरूको सिकार गरी मासु काट्थे भन्ने कुरा देखाउँछ।

ढुङ्गाको तुलनामा काठ लामो समयसम्म सुरक्षित रहन गाह्रो भए पनि, त्यहाँको विशेष वातावरणका कारण यी औजारहरू जोगिन सकेका हुन्। वैज्ञानिकहरूका अनुसार, यी काठका लौराहरू जमीन खन्न वा रुखको बोक्रा निकाल्न प्रयोग गरिन्थ्यो। यसअघि बेलायत, जर्मनी, जाम्बिया र चीनमा पनि पुराना काठका हतियार र औजारहरू भेटिएका थिए, तर ती सबै ग्रीसमा फेला परेका औजारभन्दा नयाँ छन्।

१२ जेठ, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदबाट नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोधेको जंगीलाल रायलाई हटाइएको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आज गरेको मन्त्री परिषद् पुनर्गठन र विस्तारको क्रममा रायलाई पदमुक्त गरिएको हो। रायको स्थानमा कांग्रेसका नरेन्द्र साहलाई स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। साह रौतहटबाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनले आजै नवनियुक्त मन्त्रीहरूसँगै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। चुनावमा धाँधली गरेको आरोपका कारण केही समयअघि मात्र मन्त्री रायलाई कांग्रेसको अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान विपरीत आयोगको समन्वयबिना नै डिप्लोमा तहमा विद्यार्थी भर्ना खुलाएको छ। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले नयाँ विनियमावली स्वीकृत गरेलगत्तै सीटीईभीटीले १ जेठदेखि चिकित्सा शिक्षाका डिप्लोमा कार्यक्रममा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले आयोगको नेतृत्व रिक्त रहेको अवस्थामा गरिएको यस निर्णयलाई जनस्वास्थ्यसँगको गम्भीर खेलबाड भनेका छन्। १२ वैशाख, काठमाडौं।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान मिच्दै सीटीईभीटीले चिकित्सा शिक्षाको डिप्लोमा तहमा विद्यार्थी भर्ना खोलिएको छ। ऐनमा प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा तथा भर्ना प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षा आयोगको समन्वयमा मात्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसपटक यो व्यवस्था अनुसार आयोगको समन्वयनबिना नै भर्ना खोलिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत सीटीईभीटीलाई नयाँ विनियमावली जारी गरी भर्ना खोल्न सहजीकरण प्रदान गरेका छन्।

सरकारले सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने अध्यादेशमार्फत पदाधिकारीहरू हटाएपछि आयोग उपाध्यक्षसहित पदाधिकारीविहीन भएको थियो। त्यही बेलामा सिधै भर्ना खोलियो। ऐनअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाइएन। उपाध्यक्ष नरहेको अवस्थामा मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट विनियमावली पारित गरेर भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा कानुनी र नीतिगत प्रश्न उठेका छन्।

सीटीईभीटीका प्रवक्ता एकराज अधिकारीले भने परिषद्ले कुनै पनि कानुन मिचेर काम नगरेको दाबी गरे। उनले विगतदेखि गर्दै आएको कामलाई अझ व्यवस्थित, छिटोछरितो र वैज्ञानिक बनाउन नयाँ परीक्षा सम्बन्धी विनियमावली ल्याइएको बताए। डा. गोविन्द केसीले भने, “चिकित्सा शिक्षा प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया नभएर यो देशको सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो।”

मधेश सरकारले जनलोकपाल आयोगको रिक्त रहेका दुई सदस्य पदमा संजीवकुमार झा र सुजाता विमललाई नियुक्ति गरेको छ। नवनियुक्त सदस्य संजीवकुमार झा र सुजाता विमलले प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। आयोग प्रभावकारी नभएको भन्दै गत पुस महिनामा सदस्य राजकिशोर साह र शोभा महतोले राजीनामा दिएको कारण ती पदहरू रिक्त भएका थिए।

१२ जेठ, जनकपुरधाम। मधेश सरकारको ठप्प बनिरहेको जनलोकपाल आयोगमा रिक्त रहेका दुई सदस्यहरु नियुक्त गरिएका छन्। आयोगमा मधेश सरकारले महोत्तरीको औरही नगरपालिका-७ का संजीवकुमार झा र महोत्तरीको श्रीपुर-८ की सुजाता विमललाई सदस्य पदमा नियुक्ति प्रदान गरेको हो। दुबै जनाले आजै प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

जनलोकपाल ऐन २०७७ अनुसार मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेताको सिफारिसमा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरू प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा २२ भदौ २०७८ मा अध्यक्षसहित तीन सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो। तर, गठन भएको साढे चार वर्षमा आयोगको काम–कारबाही र प्रभावकारिता न्यून छ।

सुशासन कायम राख्न गठन गरिएको जनलोकपाल आयोग बेकामे भएको भन्दै २०८१ पुसमा सदस्य राजकिशोर साह र शोभा महतोले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। आयोगमा अब अध्यक्ष रामसहायप्रसाद यादव मात्रै बचेका थिए। आयोग बेकामे भएको भन्दै विगतमा सरकारले यसको खारेजीको प्रयाससमेत गरेको थियो। तर वर्तमान तीन दलीय गठबन्धन सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि दुई जना सदस्य पुनः नियुक्त गरेको छ। राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रुपमा यसको स्थापना गरेको भन्दै आलोचना पनि संगै भइरहेकै छ। यद्यपि, त्यसका बाबजुद चार वर्षमा कुनै उपलब्धि हासिल नगरेको कार्यालयमा दुई नयाँ सदस्य नियुक्त गरिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गलत सन्देश जान सक्ने केही विज्ञहरूले बताएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानको दायरामा राखेका देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोललाई अनुरोध गरिरहेको विवरण बाहिर आएपछि, सर्वोच्च अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेशमार्फत पक्राउ पुर्जी खारेज गरेको थियो।

विभागको अनुरोधमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले चैत २४ गते देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले वैशाख १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले थप गरेको प्रतिबन्धात्मक व्याख्या उल्लेख गर्दै, क्षेत्राधिकार नमिलेको भन्दै जिल्ला अदालतको फैसला खारेज गरेको छ।

जिल्ला अदालतको पक्राउ पुर्जी विरुद्ध पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा पक्षबाट दायर रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले आइतबार पक्राउ नगर्न आदेश जारी गरेको हो। अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतको नभएर विशेष अदालतको भएको भन्दै जिल्ला अदालतको पुर्जीलाई खारेज गरेको छ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अनुसन्धान विभागले जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी माग गरेको र जिल्ला अदालतले मिति अध्यादेश आउनुअघि जारी गरेको भएकाले यसलाई आदेशमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, यस घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।