लेखक: space4knews

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज अमेरिकी डलरको खरिददर १४७ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरेको छ। आज युके पाउण्ड स्ट्रलिङ, स्वीस फ्रयांक, अष्ट्रेलियन डलर र सिंगापुर डलरको मूल्य घटेको छ। राष्ट्र बैंकले विनिमयदर आवश्यकतानुसार संशोधन गर्न सक्ने र वाणिज्य बैंकले फरक दर तोक्न सक्ने जनाएको छ। २७ चैत, काठमाडौं।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य बढेको छ। भने पाउण्ड स्ट्रलिङ, स्वीस फ्रयांक, अष्ट्रेलियन डलर र सिगापुर डलरको मूल्य घटेको छ। आज अमेरिकी डलरको एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको छ। हिजो अमेरिकी डलरको एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ ४४ पैसा थियो।

आज युरोपियन युरोको एकको खरिददर १७२ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ५३ पैसा छ। हिजो युरोपियन युरोको खरिददर १७३ रुपैयाँ ८ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ७८ पैसा थियो। युके पाउण्ड स्ट्रलिङको मूल्य आज घटेको छ। युके पाउण्ड स्ट्रलिङको एकको खरिददर १९८ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १९९ रुपैयाँ २६ पैसा छ। हिजो यसको खरिददर १९९ रुपैयाँ ९ पैसा र बिक्रीदर १९९ रुपैयाँ ९० पैसा थियो।

स्वीस फ्रयांकको मूल्य पनि हिजोभन्दा आज घटेको छ। आज स्वीस फ्रयांकको एकको खरिददर १८७ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर १८७ रुपैयाँ ८१ पैसा छ। हिजो यसको खरिददर १८७ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ४६ पैसा थियो। आज अष्ट्रेलियन डलरको मूल्य पनि घटेको छ। यसको एकको खरिददर १०४ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ५५ पैसा छ। हिजो यसको खरिददर १०४ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ७२ पैसा थियो।

सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई निश्चित समयसीमा तोक्दै तीव्र गति दिन प्रस्ताव राख्नुभएको छ। ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले परियोजना निर्माणमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना १२ सय मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हो, जसको अनुमानित लागत ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। २६ चैत, काठमाडौं।

सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियासँग बिहीबार आफ्नै कार्यकक्षमा भएको छलफलमा उहाँले परियोजनाको निर्माण कार्य निश्चित समयसीमा भित्र अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘यो राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हो। यसले मात्र विद्युत उत्पादन गरेन, पर्यटन, कृषि उत्पादनको बजार विस्तार र रोजगार प्रवद्र्धनसँग समेत सिधा सम्बन्ध राख्छ। अब थप ढिलाइ हुन हुँदैन।’

सभामुख अर्यालले आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्न प्रमुखलाई आग्रह गर्नुभयो। स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर कति मितिमा काम सुरु गर्ने र कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। छलफलमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले परियोजना निर्माणमा तीव्रता दिन सरकारका तर्फबाट सबै आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तमाङले पनि आयोजनालाई अघि बढाउन मन्त्रालयले समृद्ध सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो। धादिङका सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले ठूला आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिएकोले सरकारको समृद्धि सम्बन्धी गम्भीरता स्पष्ट भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त परियोजना हो र गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित छ। यसको अनुमानित लागत ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ छ।

समाचार संक्षेपका अनुसार, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यकालमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक जेनजी आन्दोलनको दमनमा पक्राउ परेकामा पाँच जना भीआईपी पक्राउबाट छुटेका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले फेसबुकमार्फत सो गणना सार्वजनिक गरेका थिए। २६ चैत, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह झन्डै कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूलाई निरन्तर पक्राउ गर्न थालिएको थियो। सुरुमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जेनजी आन्दोलन दमन गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। सरकारले गठन भएपछिको अर्को दिन १४ चैतमा उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गिरफ्तार गरेको थियो।

भीआईपी पक्राउ संख्या बढेसँगै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले फेसबुकमा पटक–पटक पक्राउ विवरण र वारंट सार्वजनिक गर्दै अपडेट दिन थालेका थिए। गुरुङका अनुसार पाँच जना भीआईपी पक्राउबाट छुटेका छन्। ओली बिहीबार बिहान रिहा भएका थिए भने लेखक पनि सोही दिन रिहा भएका थिए। यसअघि तीन जना भीआईपी रिहा भइसकेका थिए। १७ चैतमा काठमाडौंका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल हाजिरी जमानीमा रिहा भएका थिए। रिजाललाई अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले सुविधानगरबाट पक्राउ गरेको थियो। उनी जेनजी आन्दोलनको बेला काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए। रिजालमाथि सन् २०७९ भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन दमन गरेको आरोप थियो।

गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको जाँच आयोगले रिजाललाई कारवाही सिफारिस गरेको थियो। तर उनी पक्राउ परेकै दिन रिहा भएका थिए। लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखा शर्माले पनि पक्राउ परेपछि छुट पाएकी छन्। १५ चैत राति एमालेकी सांसद रेखा शर्मा रिहा हुनु अघि पक्राउ परेकी थिइन्। उनीमाथि एक बालिकालाई घरमा राखेर बालश्रम गराएको आरोप लागेको थियो। उक्त बालिकाले सांसदको घरमा छ वर्षदेखि काम गरिरहेको र कुटपिटको अनुभव भएको बताएकी थिइन्। महानगरपालिकाका कर्मचारी, वडा प्रतिनिधि र प्रहरीले घटनास्थलमा मुचुल्का समेत तयार पारेका थिए।

बालिकाको अवस्था जटिल देखिएपछि नगर कार्यदलले तिव्र रुपमा उद्धार गरी संरक्षण गृहमा राखेको थियो। सांसदविरुद्ध भने मुद्दा नचलेको बताइएको थियो। १५ चैतमा पक्राउ परेकी सांसद शर्मा २२ चैतमा रिहा भएकी हुन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १६ जेठ २०८२ को निर्णयअनुसार सांसद शर्मामाथि मुद्दा नचल्ने ठहर गरेपछि, काठमाडौं जिल्ला अदालतले हिरासतबाट रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसपछिको आदेशपछि उनी रिहा भएकी भनिन्छ। पक्राउ परेका अन्य एक उच्चपदस्थ शंकर अग्रवाल पनि बयान प्रक्रियापछि थुनाबाट रिहा भएका छन्। उनी पनि २२ चैतमा रिहा भएका थिए।

नेपालका फोटो पत्रकार नरेन्द्र श्रेष्ठको सिंहदरबार जलिरहेको तस्बिर यस वर्षको वर्ल्डप्रेस फोटो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट घोषित गरिएको छ। यो तस्बिर जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिंहदरबारमा लागेको आगोको सजीव प्रतिविम्ब हो। वर्ल्डप्रेस फोटो प्रतियोगिताको ७१ वर्ष लामो इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली फोटो पत्रकारले खिचेको तस्बिरलाई उत्कृष्ट ठहर गरिएको हो। अघिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा भएका घटनाहरूका तस्विरहरू विदेशी फोटो पत्रकारहरूले खिचेर पुरस्कार पाउँदै आएका थिए।

यस पटक प्रतियोगितामा १४१ वटा देशका ३७,०४७ फोटो पत्रकारहरूले भाग लिएका थिए। तीमध्ये ‘वेस्ट सेन्ट्रल एण्ड साउथ एसिया’ श्रेणीमा श्रेष्ठको तस्बिरले प्रथम स्थान हासिल गरेको हो। कुल ५७,००० भन्दा बढी तस्बिरहरूबाट छानिएको यो चित्रलाई उत्कृष्ट मानिएको छ। श्रेष्ठले भने, ‘म २५ वर्षदेखि यस क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहेकाछु। यसपटक सफलता पाउँदा अत्यन्त हर्ष महसूस हुन्छ। विश्वका कुनै पनि फोटो पत्रकारको लागि यो प्रतियोगितामा जित्नु ठूलो सम्मान हो।’

नेदरल्याण्डमा आधारित उक्त गैर सरकारी संस्थाले विश्वभर तस्बिर प्रदर्शनी र विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दछ। श्रेष्ठले वर्ल्डप्रेस फोटोमा चयन भएको फोटो युरोपियन फोटो एजेन्सी (ईपीए)का लागि खिचेका हुन्।

रुबीकुमारी ठाकुर श्रम संस्कृति पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनेकी २५ वर्षीया युवती हुन् र उनी उपसभामुख पदमा पुग्ने सम्भावना राख्छिन्। रुबीले तीन वर्षे डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पूरा गरी सात महिनादेखि धनुषाको एउटा कन्सल्टेन्सीमा काम गरिरहेकी थिइन् जहाँ उनी मासिक २० हजार रुपैयाँ तलब पाउँथिन्। उनले संसदमा दाहाल प्रथा, बालविवाह र बेरोजगारी जस्ता समस्याहरुको समाधानका लागि पहल गर्न लागेको बताएकी छन् र BE पढ्ने योजना समेत बनाइरहेकी छन्। २६ चैत, काठमाडौं।

हर्क साम्पाङले धनुषामा चुनावी अभियान सुरु गर्नु अघि रुबीकुमारी ठाकुर श्रम संस्कृति पार्टीसँग जोडिएकी थिइन्। पहिलोपटक हर्कलाई भेटेपछि उनी मतदाता घरदैलोमा गई भोट माग्न निस्किइन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद बनेकी रुबीकुमारी उपसभामुख जस्तो गरिमामय पदमा पुग्ने सम्भावना राख्छिन्। उनी संसदको सबैभन्दा ठूलो दल रास्वपाबाट समर्थन प्राप्त छिन्।

उनको संसद यात्रा आफैंलाई पनि अप्रत्याशित लागेको उनले बताएकी छन्। समानुपातिक सांसदको सूचीमा नाम छँदा रुबीले भनिन्, ‘म साधारण मान्छे हुँ। तर म सधैं श्रम संस्कृति पार्टी र अध्यक्ष हर्क साम्पाङका भिडियो हेर्थें। देशका लागि यस्ता नेताको आवश्यकता छ भन्ने विश्वास गरेर म समर्थक बनी। सांसद बन्नु मेरो लागि ‘सरप्राइज’ नै हो।’ यदि राजनीतिमा कुनै ठूलो अप्रत्याशित घटना नआए, उनी उपसभामुख पदमा पुग्ने लगभग निश्चित छिन्।

२६ चैत, काठमाडौं । शैक्षिक सत्र २०८३ र विद्यार्थी भर्ना वैशाख १५ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ । सरकारले यही मितिदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । भर्ना कहिलेबाट सुरु हुनेछ भन्ने विषयमा केही अनिश्चितता रहेका बेला शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भर्ना अभियान पनि वैशाख १५ बाटै सुरु हुने सुनिश्चित गरेको छ । केन्द्रले जारी गरेको सूचनामा भर्ना अभियान वैशाख १५ बाट शुरु हुने र पठनपाठन वैशाख २१ बाट सुरु हुने उल्लेख गरिएको छ ।
पहिले शैक्षिक सत्र १ वैशाखदेखि सुरु हुने गर्छथ्यो । सूचनामा भनिएको छ कि वैशाख २ गतेदेखि प्रवर्धनात्मक तथा रचनात्मक शैक्षिक कामहरू गर्नुपर्नेछ । यसअघि १५ वैशाखभित्र शैक्षिक सत्रका लागि कार्ययोजना, वार्षिक कार्यतालिका, शैक्षणिक योजना तयार गर्ने, विद्यालय सुधार योजना बनाउने र अपडेट गर्ने साथै शिक्षकको पेशागत क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न सम्बन्धित योजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । शैक्षिक संस्थाहरूमा शनिबार र आइतबार छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक विदा दिने निर्णय भइसकेकोले त्यसअनुसार शैक्षिक कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सिफारिसपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहलाई १४ दिनमै पदमुक्त गरेका छन्। मन्त्री साहले आफ्नो श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गर्दा पार्टीको विधान उल्लंघन गरेको पाएपछि अनुशासन समितिले कारबाही सिफारिस गरेको थियो।

काठमाडौं, २६ चैत। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले मन्त्री साह सम्बन्धी उठेका अनुसन्धान र जानकारीसहित सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उनलाई बिहीबार पदबाट हटाएका हुन्। मन्त्री साहले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा सदस्यको रूपमा नियमित नियुक्ति गराउँदा विवादमा परेका थिए। यसले पार्टीको विधान उल्लंघन गरेको ठहर भयो।

रास्वपाको विधानको धारा ७१ ले परिवारका सदस्यलाई कुनै पनि पार्टी वा राज्य निकायमा नियुक्त गर्न निषेध गरेको छ। विशेष गरी धारा ७१ (२) मा भनिएको छ, “पार्टीका केन्द्रीय र प्रदेश निकायका सदस्यका परिवारलाई पार्टी वा राज्यका कुनै निकायमा नियुक्ति गर्न सिफारिस वा मनोनयन गरिने छैन।”

अनुशासन समितिका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले मन्त्री साहले विधान उल्लंघन गरेको प्रमाण पाएपछि अनुशासन समितिले आवश्यक कारबाही सिफारिस गरेको बताए। साहको व्यवहार पार्टीको मूल्य, नीति तथा सिद्धान्तसँग मेल नखाने भएकाले सभापति लामिछानेले कारबाहीका लागि पत्र पठाएका थिए।

मन्त्री साहका अनियमितता सम्बन्धी समाचार प्रकाशनपछि अनुशासन समितिले उनलाई जानकारी लिएका थिए, तर साहले झुटा र अपूर्ण विवरण दिएका थिए। यस आधारमा सभापति लामिछानेले २६ चैतमा प्रधानमन्त्रीलाई साहलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेका थिए। पदमुक्ति गर्दा विधानको धारा २५ (४) र ६९ को आधार लिइएको हो। धारा २५ (४) ले सभापति party आदर्श र मर्यादा बचाउन जिम्मेवार रहेको दर्शाउँछ भने धारा ६९ अनुसार पदको दुरुपयोग हुँदा जिम्मेवारलाई फिर्ता बोलाउन सकिन्छ।

सभापति लामिछानेले रास्वपाको विधानको कडाइ पालन गर्दै मन्त्री साहलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री शाहले उनीलाई पदमुक्त गरेका हुन्। राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक डा. कृष्ण पोखरेलले यसलाई रास्वपाको सुशासनको स्पष्ट संकेत भएको बताएका छन्। उनले भने, “संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीको पदमुक्ति गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ। पार्टीको सिफारिसपछि निर्णय सबैले स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ।”

सभापति लामिछानेले सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गर्दै पार्टी अनुशासनमा पूर्ण कडाइ रहने र अराजकतावादी वृत्तिलाई अस्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्। उनले सम्बोधनमा भनेका थिए, “हामीले ‘राइट टू रिकल’ लागू कडाइका साथ गर्नेछौं।”

रास्वपाले स्थापना कालदेखि नै विधानमा सांसद फिर्ता बोलाउने व्यवस्था राखेको छ। संशोधित विधानमा पनि उक्त व्यवस्था कायम छ। प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै सांसदलाई फिर्ता बोलाउन सकिने प्रावधान छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिलाई साधारण सदस्यबाट र समानुपातिक सांसदलाई केन्द्रीय समितिबाट फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था छ। पटक-पटक पार्टी हितविपरीत काम गर्ने समानुपातिक प्रतिनिधिलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन वा अन्य कारणमा फिर्ता बोलाउन सकिन्छ। धारा ६९ अनुसार साधारण सदस्यले जनप्रतिनिधिको कामबाट असन्तुष्ट भए फिर्ता बोलाउने अधिकार राख्छ। केन्द्रीय समितिले नियमावलीअनुसार प्रक्रिया सुरु गर्छ।

रास्वपाले प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार चयन गर्दा हतारमा निर्णय गर्नु परेको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख बालेन्द्र शाह पक्षसँग एकता पछि विभिन्न दल र पेशाबाट आएका उम्मेदवारहरू रास्वपामा आबद्ध भएर भिडिएका थिए। उनीहरूको भूतपूर्व आचरणलाई लिएर आलोचना भइरहेकै छ।

डा. पोखरेलले भने, “सांसदहरूको ट्रयाक रेकर्ड जाँच्ने पर्याप्त समय थिएन, फिर्ता बोलाउन कानुनी जटिलता पनि छ। विधान अनुसार प्रक्रिया केही जटिल छ।”

अघिल्लो संसदका समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी अडियो काण्डपछि रास्वपाले पदमुक्त गरिएको थियो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले पनि ती कारबाहीलाई सकारात्मक मानेका छन्। उनले भने, “नातावाद प्रमाणित भएपछि तुरुन्त कारबाही हुनु सकारात्मक सन्देश हो।”

सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले स्थानीय तहहरूले जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले सेवाग्राहीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने र सेवामा कुनै त्रुटि हुन नहुने बताए। स्थानीय तहहरूलाई मजबूत बनाउन र बजेटलगायत विभिन्न विषयहरूमा सबै तहका सरकारबीच समन्वय जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरे। २६ चैत, काठमाडौं।

नेपाल नगरपालिका संघको ३३औं स्थापना दिवसको अवसरमा सभामुख अर्यालले अनुभव र असल अभ्यासहरूको आदान–प्रदान गर्दै सामाजिक विकास र सुशासनलाई अझ प्राथमिकता दिन आग्रह गरे। उनले सेवाग्राहीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने भने र सेवामा कुनै प्रकारको त्रुटि गर्न नहुने बताउनुभयो।

सभामुख अर्यालले आफ्ना संस्था वा व्यक्तिगत लाभभन्दा सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई महत्व दिनुपर्ने जोड दिनुभयो। जनताको मुहारमा खुशी ल्याउने र सरकारले जनताका लागि काम गरिरहेको अनुभूति दिलाउन स्थानीय तहले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। स्थानीय तहलाई सुदृढ बनाउन र बजेट लगायतका विषयमा सबै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफू त्यो कार्यमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउनुभयो।

समाचार सारांश नयाँ प्रतिनिधिसभामा श्रम संस्कृति पार्टीले उपसभामुख पद पाएको छ र रुबीकुमारी ठाकुर उपसभामुख बन्न लगभग निश्चित छ। रास्वपाले श्रम संस्कृति पार्टीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ जसले रुबीकुमारी ठाकुरलाई दुई तिहाइभन्दा बढी समर्थन दिलाएको छ। राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले रास्वपाको समर्थनबारे प्रश्न उठाएका छन्। २६ चैत, काठमाडौं। नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनपछि रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई सदन र बाहिरबाट छिनछिनमा खबरदारी गर्ने व्यक्ति हुन् – हर्क साम्पाङ। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका साम्पाङ प्रायः सामाजिक सञ्जालमा सरकार र रास्वपाका कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँछन्। विपक्षी बेन्चमा बसेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने साम्पाङ नेतृत्वको पार्टीलाई रास्वपाले उपसभामुखलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ।

संसदमा पहिलो पटक नयाँ शक्तिको रूपमा प्रवेश गरेको श्रम संस्कृतिलाई प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख जस्तो विशिष्ट पद प्राप्त भएको हो। सात जना सांसद रहेको यो पार्टीकी उम्मेदवार रुबीकुमारी ठाकुर उपसभामुख बन्ने लगभग निश्चित छ। किनभने रास्वपाको समर्थन पाउँदा उनको पक्षमा संसद्को दुई तिहाई भन्दा बढी समर्थन हुन्छ। नयाँ चुनावपछि परिवर्तनकारी शक्तिहरू मिलेर जान श्रम संस्कृतिलाई समर्थन गरेको रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिएका छन्। रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख भएकाले संवैधानिक प्रावधानअनुसार अर्को दल र लिङ्गको व्यक्तिलाई उपसभामुख बन्नुपर्छ।

त्यसै आधारमा रास्वपाले श्रम संस्कृति पार्टीलाई कि राप्रपालाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा दोहोरो छलफल भएको थियो। राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले केही दिनअगाडि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेका थिए। त्यस क्रममा उपसभामुखका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने विषयमा वार्ता भएको थियो। बिहीबार पनि रास्वपाका सभापति लामिछानेसँग कुरा भएको र त्यस क्रममा राप्रपालाई समर्थन गर्ने आश्वासन पाएको शाहीले बताएका थिए।

काभ्रेपलाञ्चोकका उमेश सापकोटालाई महिलालाई प्रलोभनमा पारेर सम्पत्ति जफत गरेको आरोपमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुले पक्राउ गरेको छ। उनलाई दाङ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर भक्तपुरबाट पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर पठाइएको छ। प्रहरीले उनलाई जबरजस्तीकरणको उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिएको छ।

प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ कि उमेश सापकोटाले सम्बन्ध विच्छेद भएका महिलालाई विश्वासमा पारी उनीहरूको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति बैंकमा धितो राखेर पैसा निकाल्ने गरेका छन्। ४० वर्षीय उमेश सापकोटा, जो काभ्रेपलाञ्चोक पनौती नगरपालिका-२ का निवासी हुन्, हाल धुलिखेल नगरपालिका ५ श्रीखण्डपुर महाकाली टोलीमा बस्दै आएका छन्। उनले महिलालाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिएर ललाइ-फकाइ गरी उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ।

नेपाल आयल निगमले विश्वव्यापी बजार मूल्य वृद्धिसँग मेल खान्दै पेट्रोलमा प्रति लिटर १७ रुपैयाँ र डिजेलमा २५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको छ। नयाँ मूल्य अनुसार, पेट्रोलको मूल्य २१६.५० देखि २१९ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य २०४.५० देखि २०७ रुपैयाँसम्म पुगेको छ। निगमले घाटा कम गर्न मूल्य वृद्धि गरेको भए पनि हरेक पक्षमा करिब ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ घाटा हुने र आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

२६ चैत, काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धिका कारण निगमलाई ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने भएपछि नयाँ मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ। नयाँ अनुसार, पेट्रोलमा प्रति लिटर १७ रुपैयाँ र डिजेल/मट्टितेलमा २५ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ। अब पेट्रोलको मूल्य विभिन्न स्थानमा २१६.५० देखि २१९ रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने डिजेल/मट्टितेलको मूल्य २०४.५० देखि २०७ रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ।

‘भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास कर समायोजनपछि पनि निगमलाई पाक्षिक रु. १० अर्ब २१ करोड ९१ लाख घाटा भइरहेको छ। यस समयमा निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर रु. १६.६५, डिजेलमा प्रति लिटर रु. १०९.५० तथा एल.पि. ग्यासमा प्रति सिलिण्डर रु. ४१६.३७ घाटा भइरहेको छ। कुल पाक्षिक घाटा रु. १० अर्ब २१ करोड ९१ लाख पुग्ने देखिन्छ’ भनेर नेपाल आयल निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

‘यदि निगमलाई यस्ता घाटा निरन्तर रहिरहे, भने इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानीमा असर पर्ने र आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना हुन सक्ने भएकाले हालको अवस्थामा लागत मूल्य अनुसार वृद्धि नगरी पेट्रोलमा प्रति लिटर रु. १७, डिजेल/मट्टितेलमा प्रति लिटर रु. २५, एल.पि. ग्यासमा प्रति सिलिण्डर रु. १०० र हवाई इन्धनमा (आन्तरिक) प्रति लिटर रु. ६ ले मूल्य वृद्धि गरिएको छ’ निगमले जनाएको छ। हाल १४.२ केजी ग्यासको मूल्य २०१० रुपैयाँ पुगेको छ भने आन्तरिक हवाई इन्धन पनि प्रति लिटर ६ रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ। मूल्य वृद्धि भए तापनि निगमलाई करिब ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पाक्षिक घाटा हुने अनुमान गरिएको छ। निगमले घाटा बढेसँगै इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै उपभोक्तालाई मितव्ययी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा खटाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार २०८२ चैत २६ गतेदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्म मन्त्रालयकै कामकाजमा खटाइने निर्णय गरिएको छ। यसअघि विभागका महानिर्देशक भरतप्रसाद भट्टराई थिए। २६ चैत, काठमाडौं।

बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत ढकाललाई मन्त्रालयतर्फ खटाउने निर्णय गरिएको हो। उनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म मन्त्रालयमै कार्यरत राखिने बताइएको छ। मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरीय निर्णय मिति २०८२/१२/२६ अनुसार तपाईंलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा कामकाजमा खटाइएको व्यहोरा अनुरोध छ।’ यसअघि भरतप्रसाद भट्टराई विभागका महानिर्देशक रहेका थिए।