लेखक: space4knews

लेख जानकारी
हुम्ला र बाजुराबीचको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले विभिन्न पहल गरेको बताइरहँदा सो क्षेत्रमा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माणको कार्य तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ। हुम्ला र बाजुरा जिल्लाबीच सीमा विवाद भएपछि अस्थायी प्रहरी चौकीको निर्माण स्थगित गरिएको र प्राविधिक पक्षको अध्ययनका लागि केन्द्रबाट अध्ययन टोली सो स्थलमा जाने तयारीमा रहेको अधिकारीहरूले बताए।

पर्यटकीय स्थल रानीसैन नजिकको लाम्पाटा क्षेत्रलाई बाजुराको हिमाली गाउँपालिका र हुम्लाको खुर्पानाथ गाउँपालिकाले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएका छन्। अघिल्लो हप्ता त्यहाँ सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका धनगढीका मेयर गोपी हमालसहित बाजुराका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीलाई हुम्लाका प्रदर्शनकारीहरूले लखेटेको भन्ने विवरण अधिकारीहरूले दिएका छन्। दुवै पक्षले आफ्नो दाबीको प्रमाण राखिरहेका छन् भने नापी विभागका एक अधिकारीका अनुसार स्थलगत अध्ययनपछि अध्ययन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरी निर्णय गरिने अपेक्षा राखिएको छ।

हुम्ला-बाजुरा सीमा विवादको कारण के हो? हुम्लाको खुर्पानाथ गाउँपालिका र बाजुराको हिमाली गाउँपालिका दुवैले दाबी गरेकाले विवादित क्षेत्र निकै सुनसान छ भने पनि पर्यटकीय पदमार्ग र जडीबुटी उत्पादनका कारण यस क्षेत्रको ठूलो महत्व रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीले भने, “त्यहाँ एउटा खोला छ, त्यो खोलालाई हामी हुम्लाको पार्श्व मान्छौं भने बाजुराले ५० वर्ष पुरानो नापी अनुसार आफूहरूको भाग भएको दाबी गर्छ। त्यसबाट दुई ठाउँको दाबी बाझिन्छ।”

“त्यो क्षेत्र धनसम्पत्तीले धनी छ र त्यहाँ जडीबुटी पनि फल्छ। यसको स्वामित्वका विषयहरू छन्। रानीसैन पनि पर्यटकीय लागि परिचित स्थल हो।” उनका अनुसार सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट उपलब्ध गराउँदा बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाले अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गर्न खोज्दा तनाव बढेको थियो। “चौकी बनाउन लाग्दा बाजुराले आफ्नो बोर्ड लगाएर हामीलाई अनुमति नदिने कुरा भयो। धनगढीका मेयरलाई धक्का-मुक्की हुँदा उहाँको यात्रामा अवरोध भयो।”

साइपाल हिमालको आधार शिविर रानीसैन जाने क्रममा मेयर हमालसहितको टोलीलाई भिडले लखेट्न खोजेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले खार्पुनाथका बासिन्दाहरूले रानीसैन जाने बाटो अवरुद्ध गरेको र प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने स्थान आफ्नो भनिएको जानकारी दिए। सीमा विवादको क्षेत्रफल निश्चित नभए पनि बाजुराले प्रहरी चौकी बनाइने ठाउँमा आफ्ना नागरिकका जग्गा धनीपुर्जा रहेको तथ्य राखेको छ। “ठ्याक्कै यति क्षेत्रफलमा सीमा विवाद रहेको भन्ने छैन। सीमा निर्धारण वा पुनरावलोकनमा केन्द्रबाट गठित समितिले निर्णय गर्नेछ।” निरौलाले त्यहाँ पुग्न बाजुरा सदरमुकामबाट तीन दिन लाग्ने जानकारी दिँदै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरीले गस्ती गरिरहेको बताए।

चिलीको उत्तरी क्षेत्रको भूपर्यावरणीय क्षेत्रमा ६.९ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणले जानकारी दिएको छ। चिलीको राष्ट्रिय विपद् रोकथाम तथा प्रतिक्रिया सेवा कार्यालयले उक्त भूकम्पबाट सुनामीको कुनै खतरा नरहेको र अहिलेसम्म मानवीय क्षतिको विवरण प्राप्त नभएको जनाएको छ।

यो भूकम्प अटाका मरुभूमि क्षेत्रमा, कालामा शहरबाट करिब ३१ किलोमिटर टाढा, जमिनको सतहबाट लगभग १०० किलोमिटर (६३ माइल) गहिराईमा गएको थियो। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार अरिका, तारापाका, एन्टोफागास्टा र अटाका क्षेत्रमा भूकम्पको कम्पन महसुस गरिएको थियो।

दक्षिण अमेरिकी देश चिली भूकम्पप्रवण देशहरू मध्ये एक हो। यहाँका नागरिकहरूले ७.० म्याग्निच्युडभन्दा कम शक्तिका भूकम्पलाई सामान्य रूपमा खासै जोखिम नमान्ने गर्छन्। चिलीमा नाज्का, दक्षिण अमेरिकी र अन्टार्कटिक गरी तीन वटा टेक्टोनिक प्लेटहरू परस्पर टकराउने क्षेत्र फेला परेको छ, जसका कारण नियमित रूपमा भूकम्पहरू हुने क्रम जारी छ।

१२ जेठ, काठमाडौं । रूसले किएभमा थप आक्रमण गर्ने योजना सार्वजनिक गर्दै त्यहाँ रहेका विदेशी नागरिक र कूटनीतिज्ञहरूलाई सहर छोड्न आह्वान गरेको छ। रूसले गत साताको अन्त्यमा युक्रेनमा कैयौँ ड्रोन र क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो जसमा चार जनाको मृत्यु भएको र दर्जनौं घाइते भएका थिए। आक्रमणबाट किएभमा रहेका भौतिक संरचनामा पनि व्यापक क्षति पुगेको थियो।

मस्कोका अनुसार, रूसले गत हप्ता ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइललगायतका हतियार प्रयोग गरेको पुष्टि गरेको छ। यो हतियार ध्वनिको गतिभन्दा १० गुणा बढी छिटो जान्छ र आणविक हतियार बोक्नसमेत सक्छ। रूसले रूसी अधीनस्थ लुगान्स्क क्षेत्रमा रहेको एक व्यावसायिक विद्यालयमा आक्रमण गरी २१ जनाको ज्यान लिएको आरोप लगाएको केही दिनपछि यो आक्रमण भएको हो।

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उक्त आक्रमणको बदला लिन आफ्नो सेनालाई आदेश दिएका थिए। रूसी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिलेको परिस्थितिमा रूसी सशस्त्र बलले किएभमा रहेका युक्रेनी सैन्य–औद्योगिक प्रतिष्ठानमाथि व्यवस्थित आक्रमण सुरु गरिरहेको छ।’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘आक्रमणले निर्णय गर्ने केन्द्र र कमान्ड पोष्ट दुवैलाई लक्षित गर्नेछ। हामीले विदेशी नागरिक, कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका कर्मचारीलाई जतिसक्दो चाँडो सहर छाड्न चेतावनी दिइरहेका छौँ।’

सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको विषयमा दर्ता गर्न खोजिएको रिट निवेदनलाई औचित्यहीन भएको ठहर गरेको छ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ भई नियुक्ति सम्पन्न भएकाले अदालत प्रशासनको दरपी ठ आदेशलाई सदर गरिदिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्ने प्रयास गरेका थिए। ११ जेठ, काठमाडौं। सर्वोच्चले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णय विरुद्ध परेको रिटलाई औचित्यहीन भएको टिप्पणी गरेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै पेश गरेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ आदेश दिइसकेको थियो। दरपीठ आदेशविरुद्ध परेको निवेदनको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अदालत प्रशासनको दरपीठलाई स्वाभाविक ठहर गरेको छ।

संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले संसदीय सुनुवाइ सामना गरिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति समेत भइसकेको हुँदा सर्वोच्चले रिट निवेदनलाई ‘औचित्यहीन’ देखेको हो। न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘परिणामत: निवेदकले प्रक्रिया पहिले नै परिवर्तन भएको र पछिल्लो परिवर्तनलाई थप चुनौती दिएको देखिँदैन। त्यसैले प्रस्तुत रिट दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छैन। रजिस्ट्रारको दरपीठ आदेश बदर गरिएको छ। कानुन बमोजिम कार्य गर्नू।’

समाचार सारांश भारतमा सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको टिप्पणीपछि युवाहरूले ‘कक्रोच जनता पार्टी’ स्थापना गरी सामाजिक सञ्जालमा ठूलो प्रभाव पारेका छन्। स्थापनाको केही दिनमै यस समूहले करोडौँ अनुयायी बटुलेर भारतको सत्तारूढ दल भाजपाको अनलाइन उपस्थितिलाई समेत पछि पार्न सफल भयो। तर, सामाजिक सञ्जालमा देखिएको यो लहरलाई दीर्घकालीन राजनीतिक शक्ति बन्न सक्ला वा सक्दैन भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक छ। ११ जेठ, काठमाडौं। भारतमा सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले नवयुवाहरुलाई ‘कक्रोच’ (साङ्ला) भनेर पुकारेपछि एउटा नयाँ राजनीतिक मोर्चा उदाएको छ। प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले अदालतमा गरेको उक्त टिप्पणीबाट आहत युवा समुदायले व्यङ्ग्यात्मक ढंगले त्यो शब्दलाई आफ्नो प्रतीक बनाएर ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) स्थापना गरेका हुन्। यो समूहले केबल केही दिनमै सामाजिक सञ्जालमा करोडौँ अनुयायी जम्मा गरेर भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अनलाइन उपस्थिति समेत पछि पार्न सफल भएको छ। तर, सामाजिक सञ्जालमा देखा परेको यो राजनीतिक लहर दीर्घकालीन शक्ति बन्नसक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

विगत दुई दशकको विश्वव्यापी राजनीतिक अनुभवले यस्ता आवेगमा जन्मिएका दलहरूको आयु धेरै छोटो हुन्छ भन्ने देखाएको छ। तात्कालिक आक्रोश र विरोध भावना बाट जन्मेका यस्ता दलहरू प्रायः केही वर्षमै राजनीतिक मञ्चबाट लोप हुँदै जान्छन्, किनभने उनीहरूमा ठोस राजनीतिक कार्यक्रम, दर्शन र दूरदर्शी उद्देश्यको अभाव हुन्छ। सीजेपी का संस्थापक अभिजित दीपकेले भनेका छन्, यसको स्थापना कुनै पूर्वयोजनाबद्ध कदम नभई युवाहरूमा रोजगारी र अवसरको कमीका कारण निराशा तथा पीडाले यो लहर सिर्जना गरेको हो। पार्टीको डिजिटल घोषणापत्रमा न्यायाधीशहरुलाई सेवानिवृत्तिपछि दिइने सरकारी पदहरूमा रोक लगाउने, संसद्मा महिलाहरुलाई ५०% आरक्षण सुनिश्चित गर्ने र ठूलो कर्पोरेट सञ्चार माध्यमहरुको अनुमति रद्द गर्ने जस्ता व्यङ्ग्यात्मक मागहरू समावेश छन्।

कार्नेगी एन्डोमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिसको ‘ग्लोबल प्रोटेस्ट ट्र्याकर’ अनुसार सन् २०१७ देखि १४७ भन्दा बढी देशमा ७०० भन्दा बढी सरकार विरोधी प्रदर्शन भएका छन्। तर, तीमध्ये मात्र १८% प्रदर्शनहरू तीन महिनाभन्दा बढी जारी रहेका छन्। धेरै देशमा ती प्रदर्शनहरू राजनीतिक दलमा परिणत भए पनि तिनीहरूको सफलता र दीर्घकालीनता निकै कम देखिएको छ। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको एक अध्ययनले सामाजिक आन्दोलन र राजनीतिक दलका संरचनात्मक भिन्नताका कारण यी मोर्चामा आन्तरिक द्वन्द्व रहने बताएको छ। भारतमा आप र केजरीवाल भारतमा सन् २०११ को भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनबाट जन्मिएको आम आदमी पार्टी (आप) यसको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो।

कक्रोच जनता पार्टीको भविष्य के होला? सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय भए पनि यो पार्टीको राष्ट्रिय चुनावमा सफल हुन अझै चुनौतीहरू छन्। भर्चुअल लाइक र फलोअर्सलाई वास्तविक मतमा रूपान्तरण गर्न सजिलो छैन। बङ्गलादेशको एनसीपीको असफलताले यसलाई पुष्टि गरेको छ। संस्थापक अभिजित दीपकेले भनेका छन् कि पाँच वर्षअघि मोदी सरकारविरुद्ध कोही तयार थिएनन् तर अहिले नयाँ समय आएको छ। तर, विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता आवेगमा उदाएका आन्दोलनहरू दीर्घकालीन असर सीमित नै हुन्छ।

११ जेठ, काठमाडौं। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले नीति तथा कार्यक्रममा गरिबलाई गरिखाने वातावरण बनाउने बजेट ल्याउने बताएका छन्। सोमबारबाट सुरु भएको बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री बानियाँले गरिबकै लागि गणतन्त्र स्थापना भएकोले सबैका लागि गरिखाने वातावरण सुनिश्चित गरिने बताए।

मुख्यमन्त्री बानियाँले बजेट कुनै एक दलको मात्र नभई सबै राजनीतिक दलहरूको साझा नीति, कार्यक्रम र बजेट बन्ने पनि उल्लेख गरे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधार र खानेपानीसम्बन्धी गौरवका आयोजना आगामी वर्षमा प्राथमिकता पाउने उनले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले ठोस कदम चाल्ने बताए।

‘प्रदेश सरकार सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग मिलेर अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।’

सङ्घीय सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती नगरिने भएपनि प्रदेशसभाका सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरिएकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले शुरु गरेका प्रदेश गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए। प्रदेशसभाको सभामुख पद लामो समयदेखि रिक्त रहेकोमा पनि उनले आक्रोश व्यक्त गरे।

प्रदेशसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका उपनेता रामकृष्ण चित्रकार, प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भुवनकुमार पाठक, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईं र हाम्रो नेपाली पार्टीका शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।

फिफा विश्वकप छनोट खेल्न थालेको चार दशक बितिसक्दा पनि नेपालले दोस्रो चरणभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन। फिफा विश्वकप २०२६ को छनोट अन्तर्गत दोस्रो चरणमा नेपाल विजेता हुन सकेन र प्रतियोगिताबाट बाहिरिनु पर्यो। दशरथ रंगशालाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता गुमाएपछि नेपालले आफ्ना घरेलु खेलहरू विदेशी मैदानमा खेल्नुपरेको अवस्था सिर्जना भयो। प्रशिक्षकहरूले फुटबल विकासका लागि घरेलु लिगको निरन्तरता र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताएका छन्।

७ जेठ, काठमाडौं – फिफा विश्वकप २०२६ सुरु हुन तीन हप्ताभन्दा कम समय बाँकी छ। अमेरिकासहित क्यानडा र मेक्सिकोमा संयुक्त रुपमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा यसपल्ट ४८ देश सहभागी हुँदैछन्। विश्वकप फुटबल विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता मानिन्छ र नेपालमा यसको चर्चा प्रत्येक स्तरमा व्यापक छ। सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म विश्वकपको चर्चा चलिरहेको छ।

विश्वकप छनोटमा नेपाली समर्थकहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय भए तापनि अन्य देशहरूको उपस्थितिले तात्यो भने पूर्ण पिक देखाउँदैन। फिफा विश्वकप छनोट खेल्न थालेको चार दशकमा नेपाल प्रायः पहिलो चरणमै बाहिरिएको छ। कहिलेकाहीँ दोस्रो चरणसम्म पुग्दा पनि प्रदर्शन कमजोर भएको छ। नेपालले पहिलोपटक सन् १९८६ मा मेक्सिकोमा भएको फिफा विश्वकप छनोटमा भाग लिएको हो। त्यसयता दुई पटक बाहेक सबै विश्वकप छनोटमा सहभागी हुँदै आएको छ, तर अहिलेसम्म दोस्रो चरणभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन।

सन् १९९४ मा सहभागी नभएको नेपालले सन् २००६ मा दर्ता गरेदेखि पछि फिर्ता लिएर १० हजार डलर जरिवाना तिर्नुपरेको थियो। सन् २०१४ मा ब्राजिलमा भएको विश्वकप छनोटमा नेपालले पहिलोपटक दोस्रो चरण प्रवेश गरेको थियो, जहाँ टिमोर लीस्टेलाई ७–१ को फराकिलो गोल अन्तरले हराएको थियो। तर त्यसपछि दोस्रो चरणमा जोर्डनसँग ११–१ को ठूलो गोल अन्तरले हारेर बाहिरियो। सन् २०१८ मा रूसमा भएको विश्वकपका लागि नेपाल पहिलो चरणमै बाहिरियो भने सन् २०२२ को छनोटमा सोझै दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको थियो। एशियामा शीर्ष ३४ मा रहेर दोस्रो पटक दोस्रो चरण खेल्ने मौका पाएको थियो।

दोस्रो चरणको समूहमा अष्ट्रेलिया, कुवेत, जोर्डन र ताइवानसहित नेपालले ८ खेलबाट २ जित मात्र निकाल्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। फिफा विश्वकप छनोट २०२६ मा नेपालले पहिलो चरण पार गर्दै लगातार दोस्रोपटक दोस्रो चरणमा पुग्न सफल भयो। पहिलो चरणमा लाओससँग कुल २–१ को गोल अन्तरले विजयी हुँदै दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो। तर दोस्रो चरण समूह ‘एच’ मा रहेका नेपाल विजेताबाटै बाहिरियो। समूह विजेता र उपविजेताले एएफसी एसियन कप र विश्वकप छनोटको तेस्रो चरण खेल्ने अवसर पाउने थियो। तर नेपाल समूहको अन्तिम स्थानमा रहेर विश्वकप छनोटबाट टुंगियो। समूहका ६ खेलमध्ये नेपालले १ बराबरी र ५ हार भोग्यो।

दोस्रो चरणमा नेपालले २० गोल खाएको अवस्थामा केवल २ गोल मात्र गर्न सक्यो। होम एन्ड अवेको खेलमा नेपाल यूएईसँग ८–०, यमनसँग ४–२ र बहराइनसँग ८–० ले पराजित भयो। यमन बाहेक अन्य टिमसँग घरेलु मैदानमा खेल्न अनुमति पाएको थिएन। दशरथ रंगशालाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता गुमाएपछि यूएई र बहराइनविरुद्धको खेल नेपाली टिमले विदेशी मैदानमा जानुपर्ने बाध्यता आयो। खेलाडीहरूले आफ्नै मैदानमा खेल्न पाउन सकेनन्, दर्शकहरूले पनि विश्वकप छनोटको मजा लिन पाएनन्।

विश्वकप छनोट खेल्न थालेको चार दशकमा नेपाल तीन संस्करणमा मात्रै दोस्रो चरण खेल्न सफल भएको छ, बाँकी अधिकांश पटक पहिलो चरणमै बाहिरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) नेतृत्वमा विवाद, नियमित लिगको अभावमा खेलाडी पलायन भइरहेका छन्, जसका कारण नेपाली फुटबल कमजोर हुँदै गएको छ। सफल प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले भने, “दीर्घकालीन योजना बिना सम्भव छैन।” उनले वर्तमान अवस्था हेर्दा नेपालले विश्वकप छनोटमा पुग्न असम्भव भइसकेको बताए। महर्जनले थप भने, “फुटबल नेतृत्व गर्नेहरूले चार वर्षसम्म झगडा मात्र गरे, फुटबल सञ्चालन भएन। देशभरिका युवा पिँढीलाइ कस्तो प्रशिक्षण, एकेडेमी, प्रतियोगिता दिइएको छ? यू–१६, १७, १९ र सिनियर टोलीका नतिजा र कार्यक्रम कहाँ छन्? यसले देखाउँछ नेपाल विश्वकप छनोट पुग्ने कुरा मिथक मात्र हो।”

प्रशिक्षक महर्जनले नेपाली फुटबल अहिले झन्डै तल झरेको र मुल लिग संरचना नहुँदा फुटबल उकास्न असम्भव रहेको बताए। “नेपालमा चार वर्षमा एकपटक मात्र लिग हुन्छ, जसले फुटबल झन् तल झर्दै गएको छ,” उनले बताए। ग्रासरूट र एकेडेमीहरूको उचित व्यवस्थापन बिना तथा फुटबल नेतृत्वमा देखिएका विवाद अन्त्य नभएसम्म नेपाली फुटबलको विकास सम्भव नहुने उनको बुझाइ छ। स्वदेशी खेलाडी, कप्तान तथा प्रशिक्षक राजुकाजी शाक्यले पनि दीर्घकालीन योजना बिना विश्वकपमा पुग्न नसकिने बताए। शाक्यले भने, “दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ, ढिलो छिटो विश्वकप पुग्न सकिन्छ। महिला विश्वकप २०३१ मा हुँदैछ, पाँच वर्ष मात्रै बाँकी छ। हामीले सोच र योजना बनाएर लगानी तथा सेवा सुबिधा सुधार गर्नुपर्नेछ।”

नेपालले जापानजस्तो बलियो फुटबल राष्ट्रबाट सिकेर दीर्घकालीन योजना तयार गर्न आवश्यक रहेको उनको धारणा छ। “जापानले सन् २०५० मा विश्वकप जित्ने लक्ष्य राखेर अघि बढिरहेको छ, नेपालले पनि योजनाबद्ध काम गर्नुपर्छ। भारतले फुटबलमा संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा नेपालले अझ बढी मेहनत र योजना बनाउन आवश्यक छ,” शाक्यले भने।

सत्तारुढ नेकपाको असन्तुष्टिका कारण मधेश प्रदेशमा एमालेका तीन सांसदहरूले शपथ नलिई फर्किएपछि सरकार विस्तार रोकिएको छ। दलहरूबीच झण्डै दुई घण्टा ३० मिनेट चलेको वार्तापछि सरकार विस्तारका लागि १३ बुँदे सहमतिको नयाँ ढाँचा तयार पारिएको छ। नयाँ सहमतिअनुसार बजेटमा १ करोडभन्दा कमका योजना नराख्ने र मन्त्रालयको संख्यालाई ९ मा सीमित गर्ने सहमति भएको छ।

सत्तारुढ दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को असन्तुष्टिका कारण मधेशमा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। नेकपाको असन्तुष्टिका कारण आज साँझ नेकपा एमालेबाट मन्त्री पदको शपथ लिन बोलाइएका तीन जना सांसदहरूले शपथ नलिई फर्किएका छन्। एमालेबाट शरदादेवी थापा, मनोजकुमार सिंह र लखन दासलाई मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आजै मन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराउने तयारी गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री यादवले उनीहरूलाई आज साँझ पाँच बजे बोलाएका थिए। नेकपाको असन्तुष्टिका विषयमा तीन दलबीच झण्डै दुई घण्टा ३० मिनेट लामो वार्ता भएको थियो। वार्तामा सहमतिका १३ बुँदे नयाँ खाका तयार भएको छ। भोलि मंगलबार १३ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र सरकार विस्तार गर्ने तयारी छ।

यसअघि नौ बुँदे सहमति भएको थियो तर त्यसमा हस्ताक्षर भएको थिएन र त्यसलाई थप बुँदाहरू थपेर १३ बुँदामा पुर्‍याइएको छ। सहमतिमा आगामी बजेटमा १ करोडभन्दा कम बजेटका योजना नराख्ने, खुला प्रतिस्पर्धामार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने, मन्त्रालयको संख्या ९ मा सीमित गर्ने, कर्मचारी सरुवा गर्ने मापदण्ड बनाउने, कानुनअनुसार म्याद सकिएका उपभोक्ता समितिका सम्पूर्ण चिठ्ठीहरू रद्द गर्ने लगायतका विषयहरू समावेश छन्। यो सहमतिपछि मंगलबार दिउँसो २ बजे एमालेबाट तीन सांसदसहित नेकपाबाट समेत अर्थमन्त्री नियुक्त गरी उनीहरूलाई शपथ गराउने बताइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकार नहुने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु देउवालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको मुद्दा विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले जिल्ला अदालतको पक्राउ अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। पक्राउ अनुमति माग्दा आरजु देउवाको नाम थर उल्लेख नभएको र कानुनी प्रक्रिया नपुरा भएको अदालतले जनाएको छ।

११ जेठ, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अदालतको क्षेत्राधिकार नमिलेको भन्दै सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवालाई पक्राउ नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति जारी गरिएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरणको पक्राउ पुर्जी विशेष अदालतबाट जारी हुनुपर्ने नयाँ अध्यादेशको व्यवस्था छ।

तर जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिइएको थियो। यो आदेशमा देउवा दम्पतीलाई जिल्ला अदालतको अनुमति आधारमा पक्राउ नगर्न भनिएको छ। यदि विशेष अदालतबाट छुट्टै पक्राउ पुर्जी जारी भएमा प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्छ। न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउँदै दुवैजनालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट यसरी पक्राउ पुर्जी जारी भएको आधारमा पक्राउ नगर्न विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

११ जेठ, काठमाडौं । दोस्रो संस्करणको ‘एभरेस्ट समिटर्स समिट–२०२६’ मा सहभागी हुन २६ राष्ट्रका १७६ सगरमाथा आरोहीहरू काठमाडौं आइरहेका छन्। एभरेस्ट अलायन्स नेपालले आयोजना गर्ने यस कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहकार्य रहेको छ र यो समिट जेठ २७ गते काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ। यस वर्ष विश्वका २६ राष्ट्रका १७६ सगरमाथा आरोहीहरूलाई विशेष पदक र प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरिने जानकारी एभरेस्ट अलायन्स नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन नेपालले दिए।
‘हामीले गतवर्षदेखि सगरमाथा आरोहीहरूलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘पहिलो संस्करण भव्य रूपमा सम्पन्न हुनुले यसको महत्व र दायरा स्पष्ट पारेको छ।’ समिट नेपालमा मात्र नभएर विश्वव्यापी मञ्च पनि बनेको उनी बताउँछन्।
‘यसपटक नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष सहकार्य र समन्वयले हामी थप उत्साहित भएका छौं,’ उनले थपे। हिमालयको भविष्यका लागि एकजुट स्वर बनाउने र विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहीहरूको अद्वितीय साहस तथा योगदानलाई कदर गर्ने उद्देश्यले यो समिट आयोजना गरिएको आयोजकले जानकारी दिए। यसले नेपालको पर्वतीय पर्यटनलाई विश्वमञ्चमा अझ उचाइ दिलाउन र साहसी आरोहीहरूको सम्मानमा सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ। यस संस्करणमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थित हुनेछन्। उनी ‘समिटर्स ब्रेकफास्ट’ कार्यक्रममा सहभागी भई आरोहीहरूसँग संवाद गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। –रासस

पोखरा महानगरपालिकाले फिर्के खोला मिचेर अवैध रूपमा निर्माण भएका संरचनाहरू भत्काउन डोजर चलाउन सुरु गरेको छ। पूर्वमाओवादी नेता ज्ञानबहादुर कोइरालाले नियमविपरीत फिर्के खोलामाथि पाँचतले घर बनाएको स्वीकार गरेका छन्। फिर्के खोला मिचेर ३५ जना व्यक्ति र ११ वटा संस्थाले अवैध रूपमा पक्का संरचनाहरू निर्माण गरेका छन्। ११ जेठ, पोखरा।

‘ओहो! खोलामाथि पाँच तले घर? कसरी बनाउन सकेको होला?’ पोखरा महानगरपालिकाले सोमबार डोजर चलाइरहेको स्थानमा जम्मा भएका नागरिकहरूले चकित हुँदै भने। वास्तवमा पोखराको फिर्के खोलामै पर्ने गरी ठूला पाँच तले घर ठडिएको थियो। वडा नम्बर ५ को पर्स्याङको पछाडि रहेको लक्ष्मी टोलमा फिर्के खोलामाथि बनेको कोठै-कोठा झ्यालसहित देखिने अलिसान महल कसको हो? त्यहाँका धेरैले थाहा पाए पनि अन्तरा अन्य मानिसहरूको चासो बढेको छ।

ज्ञानबहादुर पूर्वमाओवादी नेता हुन्। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लामो समय पोखरा महानगरकै सर्वदलीय संयन्त्रमा काम गरेका थिए। स्थानीय तहको चुनाव अघिदेखि सर्वदलीय संयन्त्रले महानगरका नीतिगत र विकास निर्माण कार्यमा भूमिका खेल्थ्यो। महानगरको विकास, नियमन र सुशासनका लागि जिम्मेवार व्यक्ति नै राज्यको कानुन उल्लंघन गर्दै खोलामाथि संरचना बनाएका छन्। त्यो पनि एउटा मात्र होइन, दुई वटा। पोखरा महानगरले आइतबारदेखि डोजर चलाउने अभियानको सुरुवात फिर्के खोला पुलभन्दा तलको क्षेत्रमा गरेको छ।

ज्ञानबहादुरले स्वीकार गरेका छन् कि मापदण्ड अनुसार घर नबनाइ अनुमति नलिएर घर बनाएको हो। उनले भने, ‘जुवा खेलेँ, एक दिन हार्छु भन्ने थाहा थियो।’ उनले चार वर्षअघि फिर्के खोलामाथि घर बनाएको बताए। ‘मापदण्ड अनुसार अनुमति नदिएपछि पछि जे हुन्छ भनेर बनाएको हो’ भनाइ दिए। उनी अवैध जुवा खेल्दा आर्थिक र सामाजिक दुवै रूपले क्षति भोगेका छन्।

फिर्के खोलामा ज्ञानबहादुरजस्तै ३५ जना व्यक्तिहरू र ११ संस्थाले अवैध रूपमा पक्का घर र भवन निर्माण गरेका छन्। सरकारी निकायहरूले समेत फिर्के खोला दोहन गरेका छन्। पोखरा इन्जिनियरिङ कलेज र लिटिल स्टेप स्कुल जस्ता शैक्षिक संस्थाहरूले खोलाको ठूला भाग ओगटेका छन्। करिब ८ किलोमिटर लामो फिर्के खोलाले पछिल्ला दशकहरूमा मात्र विकासको चपेटा पाएको छैन, सधैं विवाद र चर्चा केन्द्रमा पनि रहँदै आएको छ।