Skip to main content

लेखक: space4knews

जापानमा भूकम्प: कम्तीमा १३ जनाको मृत्यु, शपिङ सेन्टरमा फसेकाहरूको उद्धार जारी

दक्षिणपश्चिमी जापानमा गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण १३ जनाको मृत्यु भएको जापानकी प्रधानमन्त्री सनाए ताकाइचीले जानकारी दिइन्। कुमामोतोस्थित शपिङ सेन्टरभित्र फसेका मानिसहरूको उद्धार कार्य जारी छ। त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू फसेका बताइएको छ। एक प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार उक्त शपिङ सेन्टरको दोस्रो तलामा क्षति पुगेको छ। जापानको राष्ट्रिय प्रसारण संस्था ‘एनएचके’ले भत्किएको इओन शपिङ मलमा तीन जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ।

अमेरिकी भौगोलिक सर्वेक्षण संस्था अनुसार, म्याग्निट्युड ६.८ को यो भूकम्प स्थानीय समयअनुसार मंगलबार दिउँसो ४:२७ बजे जापानको क्युशु टापुलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको थियो। कुमामोतो क्युशु टापुको चार मुख्य टापूमध्ये एक शहर हो। यो दक्षिणी टापु जापानको तेस्रो ठूलो र दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको टापु हो। प्रधानमन्त्रीले थप भनिन्, बिहानको पछिल्लो अवस्थामा जानकारी दिँदै उनले ज्यान गुमाउनेहरूप्रति समवेदना व्यक्त गरिन् र खोज तथा उद्धार कार्यमा क्रियाशील आकस्मिक सेवाका कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिइन्। उनले अझै धेरै मानिसहरू उद्धारको प्रतीक्षामा रहेको पनि बताइन्। “यो समयमा समयसँग दौड जारी छ,” उनले भनिन्।

प्रधानमन्त्रीले उच्च तापक्रम भएकाले स्थानीय बासिन्दा र उद्धारकर्मीहरूलाई उष्णताबाट बच्न आवश्यक सावधानी अपनाउन अपिल गरिन्। इओन शपिङ सेन्टरलगायत अन्य स्थानहरूमा उद्धार कार्य जारी छ। कुमामोतोका स्थानीय अधिकारीहरूले ९,८७२ जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको जानकारी दिएका छन्। करिब साढे ३ लाख घरधुरीमा बिजुली सेवा अवरुद्ध भएको छ। कतिपय ठाउँमा सडकहरू पनि क्षतिग्रस्त भएका रिपोर्ट आएका छन्। ‘एनएचके’ले प्रसारण गरेका भिडियोमा सडक र पुलहरू भत्किएका, साथै दर्जनौं भवनमा आगो लागेको देखाइएको छ।

यो भूकम्प जमिन मुनी १० किलोमिटर गहिराइबाट आएको कारण सरकारी निकायले शक्तिशाली परकम्पहरू आउन सक्ने चेतावनी जारी गरेको छ। जापान विश्वमै भूकम्पको सबैभन्दा जोखिमयुक्त देशहरूमध्ये एक हो। यहाँ प्रत्येक वर्ष करिब १,५०० भन्दा बढी भूकम्प पत्ता लगाइन्छ। गत डिसेम्बरमा पूर्वोत्तर जापानमा म्याग्निट्युड ७.५ को भूकम्पले ३० जनालाई घाइते बनाएको थियो। सन् २०१६ को अप्रिलमा दुई दिनको अन्तरालमा मद्यस्थ म्याग्निट्युड ६.५ र ७.३ का दुई भूकम्पले २७० भन्दा बढी जनाको मृत्यु भएको थियो। मार्च २०११ मा जापानको पूर्वी भागमा म्याग्निट्युड ९.० को भूकम्प र त्यसपछि आएको ठूलो सुनामीले १८,००० भन्दा बढी जनाको मृत्यु भएको थियो।

नेपाल आज नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध मैदानमा

आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत अन्तिम खेलमा नेपाल आज घरेलु टोली नेदरल्यान्ड्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यो खेल युट्रेक्टमा दिउँसो पौने ३ बजे सुरु हुनेछ। नेपालले यसअघिका तीनवटै खेलमा हार व्यहोरेको छ। लिगको शीर्ष चार स्थानमा पर्न नेपालले आजको खेल जित्नु अत्यावश्यक छ। १३ साउन, काठमाडौं।

आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्समा भइरहेको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय (ओडीआई) शृंखलाको अन्तिम खेलमा नेपाल आज घरेलु टोली नेदरल्यान्ड्ससँग भिड्दैछ। नेपाल र नेदरल्यान्ड्सबीचको खेल युट्रेक्टमा दिउँसो पौने ३ बजेदेखि शुरू हुनेछ। यस शृंखलामा अझै अपराजित रहेको नेदरल्यान्ड्सले यो तेस्रो खेल खेल्दैछ भने नेपालले यसअघि खेलेका तीनवटै खेलमा पराजय भोगेको छ।

लगातार हारका कारण नेपालको लिग २ मा शीर्ष ४ मा पर्ने मौका निकै कम भएको छ। नेपालले पहिलो खेलमा नामिबियासँग पराजित भएको थियो, दोस्रो खेलमा नेदरल्यान्ड्ससँग हार्यो र तेस्रो खेलमा पुनः नामिबियासँग पराजय भोग्यो। लिग २ अंक तालिकामा नेपालले ३१ खेलबाट २४ अंक संकलन गर्दै छैटौं स्थानमा छ। नेदरल्यान्ड्सले ३० खेलबाट ३६ अंकसँग तेस्रो स्थान राखेको छ भने नामिबिया ३१ खेलबाट २६ अंकसहित चौथो स्थानमा छ। नेदरल्यान्ड्सलाई जित्न नसके नेपालको शीर्ष ४ मा पर्नको सम्भावना लगभग समाप्त हुने छ।

नेपालको टोलीमा रोहित पौडेल, कुशल भुर्तेल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, आसिफ शेख, विनोद भण्डारी, इशान पान्डे, भीम सार्की, आरिफ शेख, गुल्शन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, ललित राजवंशी, सन्दीप लामिछाने र अर्जुन कुमाल रहेका छन्।

जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा ‘राजस्वमा धक्का’, वर्गीकरण पालिकालाई बोझ किन

देशभरका ३६३ पालिकाभित्र पर्ने जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको दुई हप्ता हुन लाग्यो। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार भू-उपयोग नियमावली बमोजिम आफ्नो पालिकाभित्र पर्ने जग्गाको वर्गीकरण नगरेका पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको हो। नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष समेत रहेका धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाले कित्ताकाट रोकिँदा स्थानीय सरकारको आयस्रोतमा धक्का लागेको बताए। “जग्गा किनबेच नहुने बित्तिकै स्थानीय तहको राजस्व जति उठ्नु पर्ने हो त्यो उठ्दैन,” उनले भने, “अर्कोतर्फ वित्तीय समानीकरण बजेट कटौती भइरहेको छ, जसले गर्दा स्थानीय तह दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएका छन्।”

नापी कार्यालय दाङ घोराहीका प्रमुख पुरन चौधरीका अनुसार अघिल्लो वर्ष नै भू-उपयोग नियमावलीमा यो वर्षको असार मसान्तभित्र वर्गीकरण नगरेका पालिकाको कित्ताकाट रोकिने भनिएकाले सर्वसाधारण आफै पनि कित्ताकाटको निम्ति नापी कार्यालय जान छाडेका छन्। “अन्य काम भइरहेका छन्, अंशबन्डा पनि रोकिएको छैन,” उनले भने, “कित्ताकाट रोकिएकाले मालपोत कार्यालयले नै पठाउँदैन।”

जग्गा वर्गीकरणको प्रावधान रहेको भू-उपयोग नियमावली पहिलो पटक २०७९ साल जेठ २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएयता हरेक वर्ष कित्ताकाट रोकिने गरेको छ। सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष त्यो गाँठो फुकाउन नियमावली संशोधन गरेर चालु आर्थिक वर्षभित्र कित्ताकाटको बाटो खोल्दिने गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार यस वर्ष त्यस्तो छलफल सुरु भएको छैन। “साउन महिनामा सामान्यतया जग्गाको कारोबार कम हुने भएकाले गुनासो त्यति आएको छैन,” उनले भने, “सकेसम्म वर्गीकरण गरिरहेका पालिकाहरूले टुङ्ग्याऊन् भन्ने हाम्रो प्रयास हो, त्यसैले (कित्ताकाट खुलाउनेबारे) छलफल सुरु भएको छैन।”

जापानको कुमामोटोमा ७.१ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प, सपिङ मलमा विस्फोटका कारण कम्तीमा ३ जनाको मृत्यु

जापानको कुमामोटो प्रदेशमा मंगलबार ७.१ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पले तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं घाइते भएका छन्। भूकम्पपछि एइअन सपिङ मलमा भएको विस्फोट र विभिन्न भौतिक संरचनाहरू भत्किँदा सडक, रेल र हवाई यातायातमा समेत असर परेको छ। जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले क्षतिको जानकारी संकलन भइरहेको भन्दै तीन लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सुरक्षाका लागि जान निर्देशन दिएका छन्।

१३ साउन, काठमाडौं। जापानको दक्षिणी कुमामोटो प्रदेशमा मंगलबार ७.१ म्याग्निच्युडको भूकम्पपछि सपिङ मलमा विस्फोट र संरचनाहरूको भत्किनुले कम्तीमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य दर्जनौँ घाइते भएका छन्। कुमामोटो प्रान्तीय सरकारले बुधबार बिहान दिएको जानकारी अनुसार भूकम्पपछि एइअन मलमा विस्फोट भएपछि रातभर उद्धार अभियान जारी रहँदा आठ जनालाई जीवित उद्धार गरिएको छ। उद्धारको क्रममा २० वर्ष उमेर समूहका दुई महिलाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने एक व्यक्ति कार्डियोपल्मोनरी अरेस्टमा भेटिएका छन्। अन्य पाँच जनाको घाइते भएपनि अवस्था गम्भीर नभएको बताइएको छ।

जापानको आगो नियन्त्रण निकाय, प्रहरी र सेल्फ डिफेन्स फोर्सले रातभर उद्धार कार्य जारी राखेका थिए। भवनभित्रबाट सहयोगका लागि आह्वान भएका स्थानहरूलाई केन्द्र बनाएर खोज र उद्धार गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन भइरहेको र केही क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध, आगलागी, सडक, पुल र भवनमा व्यापक क्षति पुगेको जानकारी दिइन्।

भूकम्पपछि करिब तीन लाख जनालाई सुरक्षित स्थान तथा अस्थायी आश्रय केन्द्रमा जान निर्देशन दिइएको छ। क्युसु क्षेत्रमा निरन्तर परकम्प आइरहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। करीब २०० पसल रहेको एइअन सपिङ मलको एक भाग विस्फोटपछि पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। भवनको बाहिरी भाग भत्किँदा फलामका संरचनाहरू बाहिर निस्किएका र पार्किङ क्षेत्रमा भग्नावशेष फैलिएको दृश्य सार्वजनिक भएका छन्। मल सञ्चालक कम्पनीले भूकम्पलगत्तै ग्राहक र कर्मचारीलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालिएको जनाएको छ। विस्फोटको कारण अझै पुष्टि नभए पनि सम्भावित ग्यास चुहावटलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाइएको छ।

घटनास्थल नजिकैका एक प्रत्यक्षदर्शीले भूकम्पपछि भाँडा सफा गरिरहेको बेला ठूलो विस्फोट भएको र धुवाँको मुस्लो उड्दा ज्वालामुखीको खरानी झरेजस्तो वातावरण बनेको बताएका छन्। यसैबीच, निप्पोन पेपर इन्डस्ट्रिजको कारखानामा चिम्नी भत्किँदा केही कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएका छन्। दुई अस्पतालमा ५० भन्दा बढी घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ, जसमा केहीको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। भूकम्पका बेला सञ्चालित तीव्र गतिका रेलका केही यात्रु पनि घाइते भएका छन्।

भूकम्पपछि विभिन्न स्थानमा भवनहरू आंशिक रूपमा भत्किएका र आगलागीका घटना भएका छन्। केन्द्रबिन्दु नजिकैको सहरमा भवन भत्कँदा एक जनाको मृत्यु भएको स्थानीय मिडियाले बताएका छन्। मुख्य राजमार्गमा ठूला चिरा परेपछि सडक यातायात प्रभावित भएको छ। रेल सेवा स्थगित गरिएको छ भने कुमामोटो विमानस्थलको धावनमार्ग बन्द भएपछि धेरै उडान रद्द र अन्यत्र मोडिएका छन्।

विश्वकै ठूलो चिप उत्पादन गर्ने कम्पनी टीएसएमसी, सोनी र फुजिफिल्मले आफ्ना कारखानाबाट कर्मचारीलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालेका छन्। टीएसएमसीले आफ्नो उत्पादन केन्द्रमा ठूलो क्षति नरहेको र क्रमशः उत्पादन पुनः सञ्चालनमा आएको जनाएको छ। टोकियो इलेक्ट्रोनले कुमामोटोस्थित आफ्ना दुई कारखानाको सञ्चालन बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरेको छ भने होन्डाले मोटरसाइकल कारखानाको उत्पादन अस्थायी रूपमा रोकेको छ।

भूकम्पको केन्द्रबिन्दु कुमामोटो सहरबाट करिब २० किलोमिटर दक्षिणमा रहेको जापानको मौसम विज्ञान निकायले जनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा आगामी एक सातासम्म परकम्प आउन सक्ने र पहिरो जोखिम उच्च भएकाले सतर्क रहन अनुरोध गरिएको छ। क्युसु इलेक्ट्रिक पावरका अनुसार भूकम्पपछि करिब ४८ हजार घरमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ। तर, कुनै आणविक विद्युत् केन्द्रमा असामान्य अवस्था नदेखिएको जापानी आणविक नियमन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

कुमामोटोमा एक दशकअघि आएको विनाशकारी भूकम्पमा २७५ जनाको मृत्यु भएको थियो र हजारौं भवनहरू क्षतिग्रस्त भएका थिए। यसपटक पनि ठूलो क्षति हुन सक्ने अनुमान अधिकारीहरूले गरेका छन्।

प्राकृतिक विपद्को बेला चीनले भोगिरहेका छन् नयाँ चुनौती – एआईले सिर्जना गरेका नक्कली भिडियोहरू

टाइफून नोलको प्रभावसँग जुधिरहेको चीनका अधिकारीहरूलाई अर्को गम्भीर चुनौती सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको छ: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरी बनाइएका अत्यन्तै भ्रामक र खतरनाक भिडियोहरू। केही महिनायता शक्तिशाली आँधीबेहरी र बाढीका कारण सामाजिक सञ्जालमा डुबेका क्षेत्रका नक्कली भिडियोहरू भाइरल छन् – जसमा तैरिरहेका शवहरू, प्रभावित नभएका इलाकामा पनि गम्भीर बाढी झल्काउने गलत दृश्यहरू र आपतकालीन उद्धार र राहतका नक्कली विवरणहरू रहेका छन्। कहिलेकाहीं बिजुली काटिएको झुठो सूचना दिने भिडियोहरूले मानिसहरूलाई आवश्यक सामग्री किन्न हतारिन बाध्य बनाएको छ। यस्ता भिडियोहरूले वास्तविक जोखिममाथि आधारित भ्रामक सूचना फैलाएको देखिएको छ।

गत जुलाईको सुरुमा क्वाङ्सी प्रान्तको जेङजोउ सहरमा आएको बाढीका कारण सयौं सर्प प्रजनन स्थलबाट भागेका थिए भने पछि नदीमा गोही छोडिएको देखाउने नक्कली तस्बिरसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो। यी तनावपूर्ण र जटिल उद्धारका अवस्थामा अधिकारीहरूलाई असजिलोमा नपर्ने प्रयास छ। तर चीनले भारी लगानी गरेको एआई प्रविधिले साधारण जनताहरूलाई धोका दिन सजिलो उपकरणहरू प्रदान गर्ने जोखिम देखिन्छ। जेजियाङ प्रहरी विभागका अनलाइन सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धी उपप्रमुख खुवाङ झिखुवा चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यमसँग बताए, “धेरै कन्टेन्ट क्रिएटरहरू विपद्का समाचारलाई sensationalize गरि धेरै फलोअर बनाउन चाहन्छन्, किनभने यस्ता सामग्रीले धेरै लाइक र भ्यूहरू ल्याउँछ।” हालै झुठा रिपोर्ट र भिडियो बनाउनेहरू पक्राउ परेका छन् र उनीहरूलाई जेल सजायदेखि जरिवाना तिराउनेसम्म कारबाही गरिएको छ।

तर विज्ञहरूले गल्तीपूर्ण सूचना फैलिने सङ्कट अझै देखा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सेन्ट्रल पार्टी स्कूल पत्रिकामा प्रकाशित प्राध्यापक चेन बिनले भनेका छन्, “एआईले झूठा सूचना बनाउने प्रविधि अवरोधलाई घटाइदिएको छ।” ईस्ट चाइना यूनिभर्सिटी अफ पलिटिकल साइन्स एन्ड लका प्राध्यापक जाओ फुपिङले भने, यस्ता झूठा सामग्री प्रकाशनका उद्देश्य फरक-फरक हुन्छन्। केही मनोरञ्जनका लागि तयार पार्छन् भने केही व्यक्तिगत फाइदाका लागि दर्शक वा क्लिक प्राप्त गर्न।

चीन सरकारले आफूलाई विश्वभरि अग्रणी प्रविधि महाशक्ति बनाउन एआई प्रवल रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। सन् २०१७ मा चीनले एआईलाई राष्ट्रको प्रगतिको प्रमुख प्रेरक शक्ति घोषणा गरेको थियो। प्राध्यापक सु सियाओकेका अनुसार चीनले विश्वसनीय सूचना पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। यसमा सरकारले सञ्चालित प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र विपद्सम्बन्धी सूचना प्रणाली समावेश हुन सक्छन्। तर आपतकालीन अवस्थामा प्रहरी सर्वसाधारणलाई केवल आधिकारिक र प्रमाणिकृत स्रोतहरूमा विश्वास गर्न आग्रह गरिरहेको छ। निङ्बो पब्लिक सेक्युरिटी ब्यूरोका जाओ काइले भने, “विपद्सम्बन्धी सूचनालाई अपरिचित स्रोतबाट पाएमा शङ्का गर्नुपर्छ र आधिकारिक सूचनामात्र भरोसा गर्नुपर्छ।”

प्रवासमा रहेका ३ लाखभन्दा बढी विज्ञलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न आयोग र एनआरएनबीच छलफल

गैरआवासीय नेपाली संघले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सहकार्यमा चौथो विश्व नेपाली ज्ञान सम्मेलन-२०२७ आयोजना गरी नेपालको विकासमा योगदान दिने लक्ष्य राखेको छ। एनआरएनएको उपाध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरणलाई नीतिगत प्रक्रियासँग जोड्दै यसपटकको सम्मेलन समाधानमुखी मोडेलमा आधारित हुने जानकारी दिए। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले पूर्वाधार विकास, शिक्षा र डिजिटलीकरणमा एनआरएनसँग सहकार्य गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताए। १२ साउन, काठमाडौं।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टबीच छलफल भएको छ। चौथो विश्व नेपाली ज्ञान सम्मेलन-२०२७ को अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै ज्ञान, सिप, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा लगानीमार्फत नेपालको विकासमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको एनआरएनएले जनाएको छ। भेटका क्रममा एनआरएनएको उपाध्यक्ष तथा सिप, ज्ञान तथा प्रविधि हस्तान्तरण विभाग प्रमुख डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले सन् २०१८ देखि सञ्चालन हुँदै आएको नेटवर्किङ फर डेभलपमेन्ट अवधारणालाई यसपटक केवल मुद्दामुखी छलफलमा सीमित नराखी समाधानमुखी मोडेलमा रूपान्तरण गरिएको जानकारी दिए।

डा. रेग्मीले चौथो विश्व नेपाली ज्ञान सम्मेलन-२०२७ मा ६ वटा विषयगत क्षेत्रमा केन्द्रित हुने र ती क्षेत्र योजना आयोगका प्राथमिकतासँग प्रत्यक्ष मेल खाने बताए। सम्मेलनमार्फत विश्वभर रहेका ३ लाखभन्दा बढी नेपाली विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, वैज्ञानिक, प्राविधिक, उद्यमी तथा विभिन्न पेसागत क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञ र नेपालका नीतिनिर्माता, सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई एउटै साझा मञ्चमा ल्याएर ज्ञान, सिप, प्रविधि, अनुसन्धान तथा उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालको विकाससँग जोड्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।

एनआरएनएको उपाध्यक्ष तथा गैरआवासीय नेपाली कल्याण विभाग प्रमुख एवं नागरिकता निरन्तरता समिति संयोजक रोजिना प्रधान राईले विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञसँगै दोस्रो पुस्ताका नेपाली मूलका दक्ष तथा विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका युवालाई पनि नेपालको विकाससँग जोड्न आवश्यक रहेको जनाइन। उनले गैरआवासीय नेपाली विकास कोष, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा गैरआवासीय नेपाली ऐन संशोधन विषयलाई शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउनु आवश्यक रहेको बताएका छन्। एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले गैरआवासीय नेपाली विकास कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको हुँदा विश्वभर रहेका साना र ठूला गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यबाट कोष सञ्चालनमा ल्याउन पहल भइरहेको जानकारी दिए।

एनआरएनएको उपमहासचिव कृष्ण पोखरेलले गैरआवासीय नेपालीको लगानी तथा लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल स्वदेश फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा रहेका नीतिगत तथा व्यवहारिक कठिनाइबारे आयोगलाई जानकारी गराए। प्रतिनिधिमण्डललाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले आयोग एनआरएनसँग सहकार्य गर्न सधैं सकारात्मक रहेको बताए। उनले गैरवित्तीय क्षेत्रको डिजिटलीकरण, उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, उपत्यका बाहिर सुरुङमार्ग, यातायात तथा अन्य पूर्वाधार विकास क्षेत्रहरूमा पनि सहकार्य गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्दै विश्व ज्ञान सम्मेलनका लागि आयोगले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। एनआरएनएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउतले संघको युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन तथा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराए।

नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ मा ५५ भन्दा बढी अटो ब्रान्डहरुको सहभागिता

साउन २६ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा दोस्रो संस्करणको ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो–२०२६’ आयोजना हुँदैछ। एक्स्पोमा ५५ भन्दा बढी अटोमोबाइल ब्रान्डहरूले सहभागिता जनाउनेछन् र ४० भन्दा बढी नयाँ सवारीसाधनका मोडेलहरू सार्वजनिक गरिने तयारी छ। आयोजक नाइमाका अनुसार यसपटकको एक्स्पोमा अटोमोबाइल क्षेत्रका विशेषज्ञहरूबीच विभिन्न प्राविधिक विषयमा नि:शुल्क सिकाइ सत्रहरू सञ्चालन गरिनेछन्।

नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) द्वारा आयोजना गरिएको यो एक्स्पो देशकै सबैभन्दा ठूलो अटो एक्स्पो मानिन्छ र अहिले तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। एक्स्पोमा आउने अवलोकनकर्ताले १०० देखि २०० रुपैयाँ शुल्क तिरेर प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। एक्स्पोका सदस्य तथा शारदा ग्रुपका निर्देशक गौरव शारदासँग एक्स्पो तयारी र व्यवस्थापनका बारेमा गरिएको कुराकानीमा उनले भने, “हाम्रा तयारीहरू लगभग पूरा भइसकेका छन् र अब कार्यान्वयन मात्र बाँकी छ।”

यसपटक एक्स्पोको ६ दिन नेपाल पुलिस क्लबको ‘ब्लु प्याभिलियन’ मा सिकाइ सत्रहरू राखिनेछन् जहाँ अटोमोबाइल र मोबिलिटी क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय विज्ञ, इन्फ्लुएन्सर र सरोकारवालाबीच विभिन्न विषयमा छलफल हुनेछ। सडक सुरक्षा, कौशल विकास, ब्याट्री व्यवस्थापन र इथानोल ब्लेन्डिङजस्ता विषयमा नि:शुल्क टक शोहरू पनि आयोजना गरिनेछन्।

यस पटक ५५ भन्दा बढी ब्रान्ड सहभागी हुनेछन् र ४० भन्दा बढी नयाँ मोडेलहरू लन्च गरिनेछन्। सबै ब्रान्डहरूले ग्राहकलाई आकर्षित गर्न विशेष अफरहरू ल्याउनेछन्। एक्स्पोको प्रमुख उद्देश्य भनेको ग्राहक र कम्पनीलाई एउटै स्थानमा ल्याउनु हो। यस एक्स्पोमा आउने दर्शक र खरिद योजना बनाउने उपभोक्तालाई यो इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अटो शोको रूपमा स्वागत गरिएको छ।

सरकारको बजार अनुगमनमा उपभोक्तालाई ठग्ने कुरामा ध्यान, जरिवाना मात्र असुल गर्दै

सरकारले बजार अनुगमनको नाममा जरिवाना मात्र असुल गरेको विषयमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य विभागले चार हजारभन्दा बढी व्यवसायहरूको अनुगमन गर्दा ९७ प्रतिशतभन्दा बढीले नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ। बजार सुधारका लागि अनुगमनभन्दा बजार व्यवस्थापनलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजानुपर्नेमा पूर्वमहानिर्देशक कुमार दाहालले जोड दिएका छन्। १२ साउन, काठमाडौं।

उपभोक्ताहरूको साझा समस्या महँगी, गुणस्तरको कमी र पसल–पसलमा मूल्यको भिन्नता हो। बजारका व्यापारीहरूको मनमानी जारी रहँदा उपभोक्ताहरू महँगो र खराब गुणस्तरका सामानहरू किनार गर्न बाध्य छन्। सरकारले दैनिक बजार अनुगमन टोली खटाएको दाबी गर्दै करोडौँ रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको जनाउँछ, तर बजारको अवस्था सुधारिएको कुनै संकेत छैन। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि र गुण नियन्त्रण विभागले अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणमा काम गरिरहेको दाबी गरे पनि उपभोक्ताहरूको अवस्था देख्दा ती निकायहरू आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल देखिन्छन्।

वाणिज्य विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, २०८२/८३ आर्थिक वर्षमा ९ सय ६५ अनुगमन टोलीले ४४८१ व्यवसायको अनुगमन गरेको छ, तर केवल ११५ व्यवसायले मात्र नियम पालना गरेको पाइएको छ। अनुगमनमा भेटिएका ५३७ फर्मलाई कारबाही गर्दै २ करोड ६१ लाख २३ हजार ३ सय रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले वाणिज्य विभागले बजार सुधार गर्नभन्दा जरिवाना असुलमा मात्र ध्यान दिएको आरोप लगाएका छन्।

पूर्वमहानिर्देशक कुमार दाहालले अनुगमन प्रणाली पुरानो र नियमको नाममा मात्र भएको स्वीकार गर्दै बजारमा राजस्व गौण विषय भएको र मुख्य कुरा बजार सफा बनाउनु भएको बताएका छन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमल्सिनाले भने वाणिज्य विभाग र सरकार व्यापारीको नियन्त्रणमा भएकाले अनुगमन प्रभावकारी नहुनुको कारण जनशक्ति अभाव र क्षेत्राधिकारको भ्रम रहेको बताएका छन्।

मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्डमा नयाँ पहिरोको जोखिम, बारम्बार राजमार्ग अवरुद्ध

मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्डमा पटक-पटक भएका पहिरोका कारण मंगलबार दैनिक यातायात सेवा प्रभावित भयो। चितवन प्रशासनले सडकको उच्च जोखिमका कारण राति ८ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सवारी आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सडक विभागले देशभरका अवरुद्ध सडकहरु तुरुन्त खोल्न २ सय ७७ वटा मेसिन तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ।

काठमाडौं, १२ साउन। मुलुकको मुख्य राजमार्ग मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्ड मंगलबार पटक पटक अवरुद्ध भयो। सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका अनुसार बिहान ७:३० बजे पहिलो पटक सडक बन्द भयो। खहरे खोलामा गएको नयाँ पहिरोले दिनभरि यातायात प्रभावित भयो। मुग्लिन बजार नजिकैको उक्त स्थानमा पहिरो परेपछि जोखिम बढेको जनाइएको छ।

कार्यालयका अनुसार सडक करिब पाँच घण्टा अवरुद्ध रह्यो र साढे १ बजे मात्र सञ्चालनमा आइपुग्यो। तर दिउँसो ३ बजे पुनः सोही स्थानमा पहिरो खस्यो। करिब एक घण्टा सफा गरेपछि यातायात सञ्चालन भए पनि साँझ ६ बजे फेरि अवरुद्ध भयो। अहिले पुनः सडक सञ्चालनमा छ। कार्यालयले जोखिम कायम रहेको कारण राति सवारी आवागमन नगर्न सचेत गराएको छ।

चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राति ८ बजेबाट बिहान ५ बजे सम्म सवारी आवागमनमा रोक लगाएको छ। मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्ड सक्खा पहिरोको सबैभन्दा उच्च जोखिमयुक्त सडकमा परेको छ। सोमबार दिउँसो १७ किलोमा ठूलो ढुङ्गा खस्दा दुई घण्टा बढी समय राजमार्ग बन्द भएको थियो। त्यसै दिन बिहान सिमलताल नजिकै पनि पहिरोले यातायात अवरुद्ध पारिएको थियो, जुन आधा घण्टामा सफा गरिएको थियो। गत शनिबार गाईघाट नजिकै माथिबाट ढुङ्गा खस्दा पनि सडक अवरुद्ध भएको थियो।

जलवीरे र तुइन खोलाजस्ता स्थानहरू पहिरोको सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका ठाउँहरू हुन्। सडक डिभिजन कार्यालयले दुई दर्जनभन्दा बढी स्थानमा पहिरोको जोखिम पुष्टि गरेको छ। मौरी पुल, नाम्सी पुल, कालीखोला र तुइन पुल सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिएका छन्। गाईघाट, डुम्रे पुल, घुमाउने, सिमलताल, जलवीरे र पाँचकिलो क्षेत्र पनि उच्च जोखिममा पर्ने पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरुमा पर्छन्।

सडक विभागका अनुसार प्रत्येक वर्ष नयाँ नयाँ क्षेत्रमा पहिरोले चुनौती थपिरहेको छ। विभागले देशभरका सम्भावित अवरुद्ध सडक खोल्न २ सय ७७ वटा मेसिन तयारी अवस्थामा राखेको छ र यी मेसिन विभिन्न हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनबाट परिचालित गरिन्छन्। यसले अवरुद्ध सडक तत्काल सफा गर्ने कार्यमा तीव्रता ल्याएको छ। विभाग र सडक डिभिजन कार्यालयहरूको समन्वयमा मेसिन परिचालन गरेर यातायात सञ्चालन भइरहेको छ।

यस पटक पहिरो नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। ६०/७० पहिरो क्षेत्र पहिचान गरी कतिपय क्षेत्रमा अध्ययन र केहीमा तत्काल काम थाल्ने योजना छ। मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्ड संघीय राजधानी काठमाडौंलाई अन्य भेगसँग जोड्ने मुख्य मार्ग हो। केही वर्षअघि सडक स्तरोन्नति गरिएको थियो, तर त्यसपछि पहिरो जोखिम बढेको छ। विज्ञहरूले लामो समयदेखि स्थिर चट्टानी पहाड फोरेर सडक विस्तार गर्दा जोखिम बढेको बताएका छन्।

लघुवित्त पीडितले सर्वोच्च अदालतको आदेश लागू गर्न अनिश्चितकालीन आमरण अनशन सुरु गरे

सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्न लघुवित्त पीडितहरूले माइतीघरमा अनिश्चितकालीन सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरेका छन्। लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीसहित २५ जना पीडितहरू विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आइ आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्। समितिका उपाध्यक्ष मिनप्रसाद चौलागाईंले सरकारले गत भदौमा गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सहमति कार्यान्वयन नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन्। १२ साउन, काठमाडौं।

लघुवित्त पीडितहरूले मंगलबारदेखि सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरेका छन्। २५ जना पीडितले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै अनिश्चितकालीन आमरण अनशनमा उत्रिएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त बैंकर्स संघलाई लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न परमादेश दिएको थियो। तर, सरकारले चासो नदिएकाले पीडितहरूले वर्षातको समयमा आमरण अनशनमा उत्रिएका छन्।

माइतीघरमा आमरण अनशनमा रहेकाहरूले चामल, ग्यास सिलिन्डर र सिरक समेत लगेका छन्। लामो समयदेखि आन्दोलन जारी रहेको हुँदा सरकारले पीडितका समस्या समाधान नगरेसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने समितिका उपाध्यक्ष चौलागाईंले बताएका छन्। उनले भने, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विगतमा जसरी दुःख दिए पनि पुराना समस्याले हामीलाई बाधक बनाइरहेको छ, त्यसको समाधान नभएसम्म हामी पीडितहरूलाई न्याय मिलेको महसुस हुँदैन।’

समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले गत गठन गरिएको कार्यदलको स्थलगत प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘लघुवित्त पीडितका धेरै समस्या उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे समाधान हुनेछन्।’ प्रतिवेदनले आगामी चार वर्षसम्म कालोसूची नदाख्ने, कालोसूचीमा भएका नाम हटाउने, धितो लिलाम चार वर्षसम्म नगर्ने, पुनर्स्थापना केन्द्र बनाउने, पीडितको अवस्थाअनुसार कर्जा मिनाहा गर्ने र १ देखि ५ लाखसम्म ३ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने लगायतका सुझाव दिएको छ।

साउन महिनामा मिटर रिडिङ गर्दा भ्याट नलाग्ने विद्युत् छुट्याउने विधि

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साउन १ गतेबाट सुरु भएको विद्युत् उपभोगमा मात्र ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरिने निर्णय गरेको छ। असार महिनाको अन्त्यसम्मको विद्युत् खपतमा भ्याट नलाग्ने र पहिले उठाइएको भ्याट रकम भदौ महिनाको बिलमा समायोजन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। मिटर रिडिङमा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण असार र साउन महिनाको विद्युत् खपत अलग्गै छुट्याउने बारे प्राधिकरण आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ। १२ साउन, काठमाडौं।

प्राधिकरणले साउन १ गतेपछि भएको विद्युत् उपभोगमा मात्रै ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ। यसअनुसार, साउन महिनामा उपभोग भएको विद्युत् महसुल तिर्दा उपभोक्ताले भदौ महिनामा मात्र भ्याट तिर्नुपर्नेछ। यसअघि प्राधिकरणले असारमा भएको विद्युत् खपतका बिल साउन महिनामा जारी गर्दा भ्याट असुल गर्ने भएपछि व्यापक विरोध भई आएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनमा प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागसँग कानुनी व्याख्या मागेको थियो।

राजस्व विभागले साउन १ गते पछि भएको विद्युत् उपभोगमा मात्र भ्याट लाग्ने स्पष्ट गरेपछि प्राधिकरणले पनि सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। तर विभागको स्पष्टीकरण पश्चात अर्को व्यवहारिक समस्या उब्जिएको छ। प्राधिकरणले प्रत्येक महिनाको विद्युत् खपतको मिटर रिडिङ अर्को महिनाको पहिलो सातादेखि गर्ने भएकाले असार र साउनको खपत अलग्गै छुट्याउने आधार तत्काल उपलब्ध छैन। यसकारण, साउन महिनामा मिटर रिडिङ गर्दा असारको अन्तिम दिनसम्मको खपत र साउन १ गतेपछिको मिटर रिडिङसम्मको खपत एकसाथ मिसिएको हुन्छ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार, यो विषयमा हाल आन्तरिक छलफल जारी छ। उनले भने, “मिटर रिडिङको हिसाबले समस्या देखिएको छ। एउटै रिडिङमा असार र साउन दुवै महिनाको खपत समेटिन्छ। अहिलेको प्रणालीले असार र साउनको खपत अलग्गै देखाउने सुविधा प्रदान गर्दैन।” यसैले प्राधिकरणले असारको खपतमा भ्याट नलाग्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। अब साउन १ गतेपछि भएको वास्तविक विद्युत् उपभोगमा मात्र भ्याट लाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

देवानगञ्जमा तनाव नियन्त्रणमा

सुनसरीको देवानगञ्ज बजारमा मंगलबार साँझ दुई समूहबीच भएको झडप करिब दुई घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रवक्ता डिएसपी चन्द्र खड्काले बजार क्षेत्रमा वृद्धि भएको तनावलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले झडपबाट भएको भौतिक क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ। १२ साउन, विराटनगर। सुनसरीको देवानगञ्ज बजारमा मंगलबार साँझ दुई समूहबीच भएको झडप नियन्त्रणमा आएको छ। झडप करिब साँझ ८ बजे सुरु भएको थियो र दुई घण्टापछि नियन्त्रणमा आयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रवक्ता डिएसपी चन्द्र खड्काले प्रहरीले बजार क्षेत्रमा बढेको तनावलाई नियन्त्रणमा ल्याएको जानकारी दिएका छन्। झडपका कारण भएका क्षतिको विवरण संकलन भैरहेको छ।

सुनसरीका ९ स्थानीय तहमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी

१२ साउन, विराटनगर । दुई समुदायबीचको विवादले विकराल रुप लिँदै गर्दा सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका ९ स्थानीय तहमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ र १७ अन्तर्गत महेन्द्र राजमार्गको दायाँ–बायाँ २०० मिटर क्षेत्र, रामधुनी नगरपालिका वडा नं. १ र ५ अन्तर्गत महेन्द्र राजमार्गको दायाँ–बायाँ २०० मिटर क्षेत्र, इनरुवा नगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका, कोशी गाउँपालिका, गढी गाउँपालिका, देवानगञ्ज गाउँपालिका, हरिनगर गाउँपालिका तथा बर्जु गाउँपालिकाका सम्पूर्ण क्षेत्रमा कर्फ्यू लागू गरिएको छ।
मंगलबार साँझ ९ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णय अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेवप्रसाद अर्यालले कर्फ्यू आदेश जारी गरेका हुन्। प्रशासनका अनुसार कर्फ्यू अवधिभर तोकिएका क्षेत्रहरूमा कुनै पनि व्यक्ति आवतजावत, भेला, जुलुस, प्रदर्शन, सभा, बैठक तथा धर्ना लगायतका सम्पूर्ण गतिविधि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरिएको छ। आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिने जनाइएको छ।

रोबर्टो मान्सिनी दोस्रो पटक इटालीको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त

इटाली लगातार तेस्रो पटक विश्वकप छनोट हुन असफल भएपछि, गत अप्रिलमा गेनारो गट्टुसोले इटालीको मुख्य प्रशिक्षक पदबाट राजीनामा दिएका थिए। अब रोबर्टो मान्सिनीले उनको स्थान थाल्ने भएका छन्। इटाली फुटबल महासंघले मान्सिनीलाई पुनः इटालीको मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा नियुक्त गरेको छ। मान्सिनीको नेतृत्वमा इटालीले युरो २०२० को उपाधि जितेको थियो र ३७ खेलसम्म लगातार अपराजित रहने विश्व कीर्तिमान कायम गरेको थियो। फुटबल महासंघका अध्यक्ष जियोभानी मालागोले मान्सिनीलाई मुख्य प्रशिक्षक हुन सबैभन्दा उपयुक्त व्यक्ति रहेको बताएका छन्। १२ साउन, काठमाडौं।

रोबर्टो मान्सिनीलाई दोस्रो पटक इटालीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरिएको छ। इटाली फुटबल महासंघ (एफआईजीसी) ले मंगलबार उनलाई नयाँ प्रशिक्षक नियुक्त भएको घोषणा गरेको हो। आन्द्रे पिर्लो प्रशिक्षक पदका लागि प्रतिस्पर्धाबाट पछि हटेपछि र प्राविधिक निर्देशक पाओलो माल्दिनीले राजीनामा दिएपछि, मान्सिनी पुनः इटालीको मुख्य प्रशिक्षक बनेका छन्। पेप ग्वार्डिओला लगायतका नामहरू यो पदका लागि चर्चित भए पनि अन्ततः मान्सिनी नै प्रशिक्षक नियुक्त भएका हुन्। ६१ वर्षको मान्सिनीले सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म पनि इटालीको मुख्य प्रशिक्षकको भूमिका सम्हालेका थिए।

उनको प्रशिक्षकत्वमा इटालीले इंग्ल्यान्डलाई पराजित गर्दै युरो २०२० को उपाधि प्राप्त गरेको थियो। साथै, उनको नेतृत्वमा इटालीले लगातार ३७ खेलसम्म अपराजित रहने विश्व कीर्तिमान कायम गरेको थियो। तर २०२२ को विश्वकप छनोटमा असफल भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। पूर्व मिडफिल्डर पिर्लो पनि प्रशिक्षक जिम्मेवारी सम्हाल्न इच्छुक थिए, तर सोमबार रुसको एक सट्टाबाजी कम्पनीसँग सम्बन्धित विवादका कारण पछि हटेका थिए। फुटबल महासंघका अध्यक्ष जियोभानी मालागोले भने, ‘मुख्य प्रशिक्षक बनाउनका लागि रोबर्टो मान्सिनी सबैभन्दा उपयुक्त व्यक्ति हुन् भन्ने म विश्वस्त छु।’ त्यसैगरी, सन् २०१५–१६ मा लेस्टर सिटीलाई प्रिमियर लिग उपाधि दिलाएको क्लाउडियो रानिएरीले माल्दिनीको स्थानमा प्राविधिक निर्देशकको भूमिका सम्हाल्ने भएका छन्।

सरकारले ‘एएमपीआईएस नेपाल’ एपको एवम् शुभारम्भ गर्यो, किसानले दैनिक थोक मूल्य सजिलै प्राप्त गर्नेछन्

कृषि विभागले किसानलाई कृषि उत्पादनहरूको बजार मूल्य सजिलै उपलब्ध गराउन ‘एएमपीआईएस नेपाल’ मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ। देशभरिका १२ संघीय कृषि बजारमा दैनिक हुने कृषि उत्पादनहरूको थोक मूल्य यस एपमार्फत फोनबाटै हेर्न सकिन्छ। कृषिमन्त्री गिता चौधरीले कृषि क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै किसानहरूलाई बिचौलियाको निर्भरताबाट मुक्त गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। १२ साउन, काठमाडौं।

किसानलाई कृषि उत्पादनको बजार मूल्य सहज, पारदर्शी र समयमै प्राप्त गराउने उद्देश्यले कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कृषि विभागले ‘एएमपीआईएस नेपाल’ मोबाइल एप ल्याएको छ। यस एपमार्फत अब देशका १२ वटा संघीय कृषि बजारमा दैनिक कारोबार हुने कृषि उपजको थोक मूल्य मोबाइलबाटै हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को १३ चैत २०७८ मा स्वीकृत १ सय सरकारी सुधार कार्यसूची अन्तर्गत ‘कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा एसएमएस र डिजिटल माध्यमबाट दैनिक मूल्य जानकारी कृषकसम्म पुर्याउने’ कार्यक्रम अन्तर्गत विभागले यो एप विकास गरी सार्वजनिक गरेको हो।

कृषिमन्त्री गिता चौधरीले भन्नुभयो, ‘किसानले बिचौलियामा निर्भर रहन नपरोस्, बजारको वास्तविक मूल्य सजिलै प्राप्त होस् र डिजिटल प्रविधि मार्फत कृषि बजारलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार यो एप सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणसँगै सूचना प्रविधि प्रयोगको विस्तार सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा छ।’ यसअघि कृषि विभागको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध कृषि बजार मूल्य सूचना प्रणालीलाई थप स्तरोन्नत गरी यो एप विकास गरिएको हो।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिसँग समन्वयमा कालीमाटी, सुनसरी, झापा, धनुषा, सर्लाही, सिन्धुली, कास्की, नवलपरासी (पूर्व), रुपन्देही, बाँके, सुर्खेत र कैलाली गरी १२ वटा संघीय कृषि बजारका दैनिक थोक मूल्य अब मोबाइल एपबाटै सार्वजनिक गरिने विभागले जनाएको छ। यो एप एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र विभागको वेबसाइटमा राखिएको क्यूआर कोड स्क्यान गरी पनि डाउनलोड र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। एपमार्फत कृषक तथा सरोकारवालाले न्यूनतम, अधिकतम र औसत थोक मूल्य, बजार अनुसार मूल्य तुलना, मूल्य प्रवृत्ति र कृषि मौसमी सल्लाह बुलेटिनसम्बन्धी जानकारी सजिलै प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

कृषिमन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘यस प्रणालीले कृषकलाई उत्पादन बिक्रीका लागि उपयुक्त बजार छनोट गर्न, उचित मूल्य पाउन तथा तथ्यमा आधारित बजार निर्णय लिन सहयोग गर्नेछ। डिजिटल सेवाको विस्तारले कृषकको सूचना पहुँच बढाउने र कृषि बजारलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछ।’ मोबाइल एप वा कृषि बजार सूचना प्रणाली सम्बन्धी थप जानकारीका लागि कृषि विभागकी तथ्यांक अधिकृत उर्मिला शाहीसँग सम्पर्क गर्न सकिने विभागले जानकारी दिएको छ।