Skip to main content

लेखक: space4knews

मुकुल चौधरीको शानदार ब्याटिङमा लखनउको रोमाञ्चक जित

मुकुल चौधरीको उत्कृष्ट ब्याटिङले लखनउलाई रोमाञ्चक जित दिलायो

समाचार सारांश मुकुल चौधरीले २७ बलमा ५४ रन बनाएर लखनउ सुपर जायन्ट्सलाई कोलकाता नाइट राइडर्सविरुद्ध अन्तिम बलमा जित दिलाए। कोलकाताले दिएको १८२ रनको लक्ष्य लखनउले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो। कोलकाताका लागि अंगकृश रघुवंशीले ४५, कप्तान अजिन्क्या रहानेले ४१ र रोभमन पावेलले ३९ रन बनाएका थिए। २६ चैत, काठमाडौं।

मुकुल चौधरीको उत्कृष्ट ब्याटिङले लखनउ सुपर जायन्ट्सले आईपीएल २०२६ मा कोलकाता नाइट राइडर्सविरुद्ध रोमाञ्चक जित निकालेको छ। कोलकाताले दिएको १८२ रनको लक्ष्य लखनउले अन्तिम बलमा ७ विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको हो। मुकुलले २७ बलमा ३ चौका र ७ छक्कासहित अविजित ५४ रन बनाए। आयुष बदोनीले पनि ५४ रन बनाएर आउट भएका थिए। लखनउ १६ ओभरमा १२८-७ को अवस्थामा हुँदा २४ बलमा ५४ रन आवश्यक थियो। त्यहाँदेखि मुकुल चौधरीले शानदार ब्याटिङ गर्दै खेललाई अन्तिम ओभरसम्म पुर्‍याएका थिए।

६ बलमा १४ रन आवश्यक हुँदा वैभव अरोरा बलिङमा आएका थिए। अरोराको पहिलो बलमा आवेश खानले १ रन लिएर मुकुललाई स्ट्राइक दिएका थिए। मुकुलले दोस्रो बलमा छक्का प्रहार गरे। तेस्रो र चौथो बल डट भयो। पाँचौं बलमा मुकुलले फेरि छक्का प्रहार गरे। अन्तिम बलमा ब्याट टच नभएपनि १ रन बाई लिएर जित दिलाए। कोलकाताका लागि वैभव अरोरा र अनुकुल रोयले २-२ विकेट लिँदा क्यामरन ग्रीन र सुनिल नराइनले १-१ विकेट लिएका थिए।

कोलकाताले टस हारेर पहिले ब्याटिङ गर्दै २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १८१ रन बनाएको थियो। सुरुवात राम्रो गरेको भएपनि कोलकाताले अपेक्षित फिनिसिङ भने गर्न सकिन। अंगकृश रघुवंशीले सर्वाधिक ४५ रन बनाए। कप्तान अजिन्क्या रहानेले ४१ रन बनाउँदा रोभमन पावेलले ३९ र क्यामरन ग्रीनले ३२ रनमा अविजित रहे। कोलकाता एक समय ११ औं ओभरमा ९९-१ को स्थितिमा थियो। १४ औं ओभरमा १११-४ को स्थितिमा पुगेको थियो। त्यहाँबाट पावेल र ग्रीनले १८१ रनको योगफलसम्म पुर्‍याएका थिए। लखनउका प्रिन्स यादव, मनिमरन सिद्धार्थ, मोहम्मद शामी र आवेश खानले १-१ विकेट लिएका थिए। लखनउले ३ खेल खेल्दा दोस्रो जित निकालेको छ भने ४ खेल खेलेको कोलकाता अझै जितविहीन छ।

नागढुंगा सुरुङ प्रयोगका लागि दस्तुर दर सार्वजनिक

सरकारले नागढुंगा सुरुङ प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने दस्तुर दर २६ साउन २०७८ मा निर्धारण गरेको जनाएको छ। कार, भ्यान, पिकअप र माइक्रोबसले काठमाडौं प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र प्रस्थान गर्दा ६० रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बस र ट्रकले काठमाडौं प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बिहीबार दस्तुर दर सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक दस्तुर अनुसार कार, भ्यान, पिकअप, ट्रयाक्टर, माइक्रोबस तथा अन्य हलुका सवारी साधनले काठमाडौं प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र काठमाडौंबाट प्रस्थान गर्दा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। मिनीबस, मिनी ट्रिपर/ट्रकले काठमाडौं आउँदा ११५ रुपैयाँ र प्रस्थान गर्दा ८० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। बस र ट्रक (सिंगल रियर एक्सल) का लागि काठमाडौं प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ। मल्टी एक्सल ट्रक/सवारी साधन र भारी उपकरणलाई भित्र छिर्दा ६ सय रुपैयाँ र बाहिरिँदा २५० रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ।

झापामा कृषिबालीमा तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति

२६ चैत, सुरुङ्गा (झापा) । फागुनको अन्तिम सातादेखि झापामा पटक–पटक आएको हावाहुरी र असिनासहितको वर्षाले खेतबारी उजाड बनाएको छ। मुख्य खाद्यान्न र नगदबालीका रूपमा रहेको मकैदेखि तरकारी, फलफूल र माहुरीपालनसम्ममा यसको असर परेको छ। जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर विष्टका अनुसार कृषि क्षेत्रमा फागुन अन्तिम सातादेखिदेखि चैत दोस्रो सातासम्मको अवधिमा मात्रै तीन अर्ब १९ करोड २९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यसका अतिरिक्त एक अर्ब ७२ करोड ७३ लाख ७४ हजार ६०० रुपैयाँ बराबरको बाली पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। झापाका १५ वटै पालिकामा क्षति देखिएको छ, तर सबैभन्दा ठूलो मार मकैबालीले बेहोरेको छ। हावाहुरीसँगै परेको असिनाले बालीनाली थिचिएपछि उत्पादन नै नउठ्ने अवस्थामा पुगेको किसानहरू बताउँछन्। सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रमध्ये बाह्रदशी गाउँपालिका रहेको छ। यहाँ लगाइएको मकैबालीमध्ये झण्डै ७५ प्रतिशत नष्ट भएको छ। सात वडा रहेको पालिकामा ८४० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको मकैबालीमा क्षति पुगेको प्रमुख विष्टले जानकारी दिए। मकैमा मात्रै २७ करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ भने आंशिक क्षति ७५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ नाघेको छ। वडागत विवरणले क्षतिको गम्भीरता थप स्पष्ट पार्छ। बाह्रदशी–२ र ३ मा ठूलो क्षेत्रफलमा लगाइएको मकै पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ भने अन्य वडामा आंशिक क्षति भएको छ। बाह्रदशी गाउँपालिका–१ मा ४३९ हेक्टर क्षेत्रफलमा मकैखेती गरिएकामा २५ हेक्टर क्षेत्रमा पूर्ण र ३३ हेक्टर क्षेत्रमा आंशिक क्षति भएको छ। त्यस्तै बाह्रदशी–२ मा ७८० हेक्टर क्षेत्रमा मकैखेती गरिएकोमा ५९६ हेक्टरमा पूर्ण र ५७ हेक्टर क्षेत्रफलमा आंशिक क्षति भएको प्रमुख विष्टले बताए। बाह्रदशी–३ मा ६९३ हेक्टर क्षेत्रमा मकैखेती गरिएकोमा ५१९ हेक्टर क्षेत्रमा पूर्ण र ५० हेक्टर क्षेत्रमा आंशिक क्षति भएको छ। बाह्रदशी–४ मा ५४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा मकैखेती लगाइएकोमा २६९ हेक्टर क्षेत्रमा पूर्ण र १३३ हेक्टर क्षेत्रमा आंशिक क्षति पुगेको छ। बाह्रदशी–५ मा ९५७ हेक्टर क्षेत्रमा मकैखेती गरिएकोमा १६७ हेक्टर क्षेत्रमा पूर्ण र ४०० हेक्टर क्षेत्रमा आंशिक क्षति भएको छ। बाह्रदशी–६ मा ६५३ हेक्टर क्षेत्रमा मकैखेती लगाइएकोमा २० हेक्टर क्षेत्रमा पूर्ण र ६७ हेक्टर क्षेत्रमा आंशिक क्षति पुगेको छ भनायो। बाह्रदशी–७ मा ५३० हेक्टर क्षेत्रमा मकैखेती गरिएकोमा ३३ हेक्टर क्षेत्रमा पूर्ण र १०० हेक्टर क्षेत्रफलमा आंशिक क्षति भएको छ। मकैपछि तरकारी बालीमा समेत उल्लेख्य असर परेको छ। विभिन्न वडामा साना क्षेत्रफलका भए पनि तरकारी बाली नष्ट हुँदा दैनिक आम्दानीमा निर्भर किसानहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। प्रमुख विष्टका अनुसार असिनासहितको वर्षा र हावाहुरीले किसानहरूलाई दोहोरो रुपमा मारमा पारेको छ। ‘फूल लागेको र गोडाइको अवस्थामा रहेका बालीमा असिनाबाट अत्यधिक क्षति भयो’, उनले भने। स्थानीय तहहरूले प्रारम्भिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन् भने राहत तथा पुनःस्थापनाका उपायबारे छलफल थालेको उनको भनाइ छ। –रासस

रुखको जरामा पानी हाल्दै कांग्रेस – Online Khabar

कांग्रेसले रुखको जरामा पानी हाल्ने अभियान सञ्चालन गर्दै

नेपाली कांग्रेसले १ वैशाखदेखि ‘एक महिने जरामा जाऊँ अभियान’ सञ्चालन गर्दै ७७ जिल्लामा सदस्यता अद्यावधिक गर्ने तयारी गरेको छ। महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै क्रियाशील सदस्यलाई स्थानीय वडामा गई सदस्यता अद्यावधिक गर्नुपर्ने र ‘कांग्रेस आईडी’ अनिवार्य हुने बताएका छन्। अभियानअन्तर्गत पार्टीले डिजिटल सदस्यता प्रणाली लागू गर्दै फोन नम्बर र फोटो संकलन अनिवार्य गर्ने र सभापति थापाले सदस्यता अद्यावधिकको सुरुवात गर्ने छन्। २६ चैत, काठमाडौं। २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अनपेक्षित हार बेहोरेको नेपाली कांग्रेस अहिले आन्तरिक विवादमा फसेको छ। गत २३ र २४ भदौमा जेनजियान आन्दोलनपछि सुरु भएको राजनीतिक स्थितिमा पुस मसान्तमा भएको विशेष महाधिवेशनले आन्तरिक गुटबन्दीलाई बढावा दिएको छ र यसले कांग्रेसको ‘जरा’ नै कमजोर बनाएको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा रहेका कांग्रेसको रूख हरियो देखिए पनि जरा माटो सुखेको र पानी पुग्न नसकेको अवस्था छ। आन्तरिक विवादका बीच १५औं महाधिवेशनको तयारी गर्दै गरेको कांग्रेसले यो अवस्था स्वीकार्दै पार्टी संगठनलाई मजबुत बनाउने उद्धेश्यले ‘एक महिने जरामा जाऊँ अभियान’लाई मुख्य रणनीति बनाएको छ।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलले ‘जरामा जाऊँ अभियान’बारे भने, ‘हाम्रो पार्टीको चुनाव चिह्न रुख भएकाले जरा शब्दप्रति हाम्रो निकटता स्वाभाविक छ। रुख अहिले अलि उजाड भएको छ, पातहरू झरेका छन्, नाङ्गिएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले जरामा मलछाड्न, पानी हाल्न, रुखलाई हरियो बनाउन अभियान चलाउन लागेका छौं।’ सदस्यता अद्यावधिकका लागि भौतिक उपस्थित अनिवार्य कांग्रेसले ७७ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू खटाएको छ। ती प्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष काम गर्न निर्देशन दिइएको छ। १ वैशाखदेखि सुरु हुने एक महिनाको अभियानमा भाग लिन लगाइने केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिसकेको छ।

पौडेलका अनुसार ‘एक महिने जरामा जाऊँ अभियान’मार्फत कांग्रेसले डिजिटल ‘कांग्रेस आईडी’ अनिवार्य गर्ने, सक्रिय सदस्यमध्ये सदस्यता वडामा नगई नवीकरण अनिवार्य गर्ने, नयाँ सदस्यता वितरण गर्ने र नागरिकहरूसँग संवाद गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ‘यो अभियानले सबै सदस्यलाई जहाँबाट बनेको हो त्यहीँ गएर सदस्यता नवीकरण गर्न आग्रह गर्छ,’ पौडेलले भन्यो। पार्टीले सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रियामा स्पष्ट निर्देशिका बनाएको छ। ‘अद्‍यावधिक हुनका लागि सदस्यले आफ्नो वडा जानुपर्छ र नवीकरण गर्न चाहेको जनाएको हुनुपर्छ,’ पौडेलले बताए, ‘यसपछि ती सदस्यहरूले ओटीपी नम्बर प्राप्त गर्नेछन् र सो नम्बरको आधारमा सदस्यता अपडेट गर्नेछन्।’

देशभरि जग्गा पास र नापीमा बिचौलियाको नियन्त्रण, लेखापढी बिना सेवा सम्भव छैन

सरकारले मालपोत कार्यालयमा बिचौलियाको काम गर्ने र अनावश्यक शुल्क असुली गर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्दै आएको छ। मालपोत कार्यालयमा कार्यरत लेखापढी व्यवसायीहरूले सरकारी निकायबाट लाइसेन्स लिएर बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। डोल्मा प्रणालीले मालपोत सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच कठिन बनाएको र लेखापढीको सहयोग अनिवार्य भएको छ।

२६ चैत, काठमाडौं। सरकारले पछिल्लो समय मालपोत कार्यालयमा बिचौलियाको काम गर्ने तथा सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई अनावश्यक शुल्क असुली गर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्दै आएको छ। यस क्रममा भूसेवा सञ्चालन केन्द्रका सञ्चालक अर्थात् मालपोत कार्यालयमा लेखापढी गर्ने व्यक्तिहरू प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन्। लेखापढी गर्ने व्यवसायीहरूले मालपोत र अन्य सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको स्पष्ट छ। उनीहरूले सरकारी निकायबाट लाइसेन्स लिएको भन्दै सर्वसाधारणलाई अनावश्यक दु:ख दिने, अतिरिक्त शुल्क लिने र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने भन्दै खर्च उठाउने गरेको आरोपले प्रहरीले आफ्नो कारबाही तीव्र बनाएको छ।

सहजकर्ताका नाममा कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन नदिने र अतिरिक्त शुल्क असुली गर्ने काम नयाँ होइन। जेनजी आन्दोलनपछि दुई तिहाइ जनादेश प्राप्त सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने अभियानअन्तर्गत बिचौलियाको काम गर्नेहरूलाई कारबाही गर्दै आएको हो। नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन पाटन इकाइले विरोध पनि जनाएको छ। तर, तिनै बिचौलियाका कारण मालपोत कार्यालयमा सिधै सेवा लिन प्रत्यक्ष सम्भव छैन। घरजग्गा खरिद/बिक्री/नापजाँच लगायतका काम गर्न मालपोत कार्यालय वरिपरिका लेखापढीका अफिसमा पुग्नुपर्दछ। विनालेखापढी प्रवेश गरे कर्मचारीले काम नगरी फर्काउने गरेको बताइएको छ।

मालपोत कार्यालयसँग सम्बन्धित काम गर्दा डोल्मा नामक प्रणाली प्रयोगमा छ। उक्त प्रणालीमा सर्वसाधारणको सीधा पहुँच नभएको र प्रक्रिया धेरै जटिल बनाइएको छ। यसको कारण लेखापढीको सहयोग अनिवार्य भएको छ। उनीहरू उक्त प्रणालीको पहुँचमा छन् र मालपोतसँग सम्बन्धित काम केबल त्यसैबाट सुरु गरिन्छ। यो अनलाइन प्रणाली देशभरि मालपोत कार्यालयमा उपलब्ध छ। यद्यपि, सर्वसाधारणले आफैं यस प्रणाली प्रयोग गरेर काम गर्न सक्ने सम्भावना कम छ किनभने कर्मचारीहरू नै त्यसो मान्दैनन्।

लेखापढीको अनुमति मालपोत कार्यालयले मात्र दिन्छ र त्यसपछि मात्रै काम अगाडि बढ्न सक्छ। जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारका भूमिसम्बन्धी मन्त्री कुमार इङनामले सार्वजनिक रूपमा कर्मचारीलाई घुस्याहा भन्दै मालपोतमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको उजुरी गरेका थिए। उनले भनेका थिए, “वडा कार्यालयमा तमसुक गराइएमा त्यसलाई आधार मानी जग्गा पास हुने र कर्मचारीले मात्र काम गर्दा पनि राज्यमा परिवर्तन आउनेछ।”

“अहिले मालपोतका अधिकृत र कर्मचारीले सोझै पैसा माग्दैनन्। मैले राजस्व तिरेर भूसेवा केन्द्रमा विगतमा पाँच हजार रुपैयाँ तिरेको छु,” उनले थपे। जेनजी आन्दोलनमा भएको आगजनीका कारण काम प्रभावित भए पनि चाबहिल मालपोतमा लेखापढी व्यवसायीबाट मासिक २४ लाख रुपैयाँ उठाएकोमा मन्त्रीले ‘कारबाही’ सुरु गरेका थिए।

घरजग्गा कारोबारमा सेवाग्राहीले आफैं प्रक्रिया अगाडि बढाउन सजिलो नभएको काठमाडौं मनमैजु मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीले बताएका छन्। “सेवाग्राहीले लेखापढी नचाहिँदा पनि काम गर्न सक्दैनन्, त्यसैले लेखापढी अनिवार्य बनेको छ,” उनले बताए। डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीले काम गर्न नसक्ने भएपछि सबैले लेखापढीको सहयोग लिएका छन्।

लेखापढी अनुमति सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट मात्र प्राप्त हुन्छ र भूसेवा केन्द्र निर्देशिका २०७५ अनुसार भूमी व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले अनुमतिपत्र जारी गर्दछ। व्यक्तिसँग अनुमतिपत्रका लागि तीन हजार र संस्थाका लागि पाँच हजार रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था छ। सेवा सञ्चालन गर्न व्यक्तिले ५० हजार र संस्थाले दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने छ। यी अनुमतिपत्रहरू वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि तदनुसार भुक्तानी आवश्यक छ।

यसले भूसूचना प्रणालीको पहुँच शुल्कसमेत समेट्छ र यसले राज्यले घरजग्गा कारोबारमा शुल्क लिएर बिचौलिया प्रवेश गराएको प्रमाणित हुन्छ। पहिले लेखापढी भनिने पेशालाई हाल भूसेवा केन्द्रको रूपमा नामाकरण गरिएको छ। मालपोत कार्यालयहरू आंशिक रूपमा डिजिटल प्रणालीमा भए पनि सेवाग्राही र सेवा प्रदायक बीचको सम्पर्क लेखापढी अर्थात् भूसेवा केन्द्रमार्फत् हुने गर्दछ। जग्गा लेनदेन गर्दा सरकारको भूमिका मुख्यतया साक्षी बस्ने मात्र रहेको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए। “मालपोतले त प्रमाणित गर्छ तर बादमा नापीले जग्गा कित्ताकाट गर्छ,” उनले भने।

“मालपोतमा नापी पनि हुँदाको कारण बेथिति बढी छ। त्यसैले लगानी नगरी सामाजिक अनलाइन प्रणाली सञ्चालनको निर्णय २०७५ मा भएको थियो। पब्लिक एक्सेस मोडुलले सिधै यस भूमि र वडा कार्यालयको नाम देखाउँछ। नापीले कित्ताकाट गर्ने कार्य थैली बनाउँदा गर्नुपर्छ,” मैनालीले भने। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरित लेखनदासहरूले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएको पनि उनले बताए। “अन्त्यत नेपाल सरकारले मुद्दा जित्यो तर मालपोत प्रशासनले अझै पनि स्वीकार नगरेको छ,” उनले भने। पूर्वमन्त्री कुमार इङनामसँग सम्बन्धित विषय मैनालीले आफूले नै नियालेको पनि सुनाए।

जग्गा बढी कारोबार हुने ठाउँमा कर्मचारी र बिचौलियाको ठूलो सम्बन्ध वा नेक्सस रहेको मैनालीले बताए। त्यो नेक्सस हटाउन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि असफल भएका थिए। प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नचाहेका कारण अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ छ। “प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मालपोत क्षेत्रका कर्मचारी परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि दुई सय नयाँ शाखा अधिकृत, पचास उपसचिव र दुई सहसचिव माग गरेको थिएँ,” मैनालीले भने। “तर प्रधानमन्त्रीले स्वीकार्न चाहेनन्, मेरो प्रस्ताव पनि सम्बोधन भएन।” मालपोत, जग्गा प्रशासन र गुठीमा केही मात्र राम्रा कर्मचारी रहेका मैनालीले बताए। “अहिले त अझै सुधारको माग गर्दा पनि दु:ख दिने स्थिति छ,” उनले बताए। “सुधार सुरु गर्नुपर्छ, नत्र मालपोतभित्रको जालोले अवस्था क्याप्चर गर्छ,” उनले चेतावनी दिए। उनको अनुसार सुधार २००८ सालदेखि हालसम्म हुन सकेको छैन। हालसाविक नापीले अटोमेटिक प्रणाली अपनाउनु पर्ने मैनालीको सुझाव छ।

मालपोत क्षेत्रमा सहजकर्ताको नाममा बिचौलिया प्रवेश गराइए राज्य र सेवाग्राही दुवै ठगिने मैनालीले बताए। त्यसैले राज्यलाई राजस्वको प्रवाह बढाउन र सेवाग्राहीलाई सहज र सुलभ सेवा दिनको लागि मालपोतमा सहजकर्ता आवश्यक नहुने उनको धारणा छ।

सरकार छिटो पाक्ने धानका जातहरूको खोजी गर्दै

२६ चैत, धनुषा । धनुषाको हर्दिनाथस्थित राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले छोटो अवधिमा पाक्ने र उच्च उत्पादन दिने धानका विभिन्न जातहरूको परीक्षण सुरु गरेको छ। ‘कोपिया परियोजना’ अन्तर्गत धनुषाको बटेश्वरमा किसानहरूसँगको सहकार्यमा यो परीक्षण अगाडि बढाइएको हो। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) की वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. पल्लवी सिंहका अनुसार जलवायु परिवर्तनले खेती प्रणालीमा आएका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न छिटो पाक्ने र उत्पादन क्षमता बढी हुने धान जातहरूको खोजी तथा परीक्षण सुरु गरिएको छ। उनले भनिन्, ‘परीक्षण सफल भए उत्पादन मात्र नभई समयमै बाली भित्र्याउन सकिएला र किसानहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ हुनेछ।’

सिंहका अनुसार किसानहरूको अनुभवलाई अनुसन्धानसँग जोड्न बटेश्वरमा प्रत्यक्ष खेतमै धानका बिरुवा रोपिएको छ। परीक्षणमा सहभागी किसानले आफ्नै खेतमा विभिन्न जातका धान रोपेर बढवार, उत्पादन क्षमता र रोगप्रतिरोधी अवस्थाको अनुगमन गरिरहेका छन्। किसानका अनुभव, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उपयुक्त जात छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथका सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ प्राविधिक रवेन्द्रप्रसाद साहले हालसम्म छोटो अवधिमा उत्पादन दिने धानमध्ये ‘हर्दिनाथ–१’ प्रमुख जात रहेको जानकारी दिए। साहले हार्दिनाथ–१ जातको धान करिब १०५ दिनमै पाक्ने बताए।

‘यसभन्दा कम अवधिमा तयार हुने धानको पहिचान गर्ने लक्ष्यका साथ परीक्षण अघि बढाइएको हो,’ उनले बताए। अनुसन्धान केन्द्रको परिसर साथै चयन गरिएका किसानका खेतहरूमा पनि विभिन्न धान जात रोपेर परीक्षण भइरहेको छ। यसले प्रयोगशालामा सीमित अनुसन्धानलाई खेतसम्म विस्तार गर्दै किसानको व्यावहारिक अनुभवलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा समेट्ने काम गर्ने विश्वास गरिएको जानकारी अधिकारी साहले दिए। स्थानीय हावापानीसँग अनुकूल, कम पानीमै उत्पादन दिन सक्ने र जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलित धान जातहरू पहिचान गर्न यस परीक्षणले मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष गरी चैते धानको उत्पादन वृद्धि गर्न जोड दिइएको उल्लेख गर्दै सूचना अधिकारी साहले यसले वर्षभरि धान उत्पादन प्रणाली सुदृढ बनाउने, खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्याउने र किसानको आम्दानी बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। –रासस

पूर्वसभामुख महरा बाबु-छोरासहित २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा – Online Khabar

पूर्वसभामुख महरा र उनका छोरासहित २९ जनाविरुद्ध सुन तस्करीमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा राहुलसहित २९ जनाविरुद्ध सुन तस्करीमा भ्रष्टाचारसहित मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले २०७९ साल माघ १० गते फ्लाइ दुबईबाट ल्याइएको ८ किलो ४८० ग्राम सुन तस्करीमा भन्सार कर्मचारीहरूको मिलेमतो भएको आरोप लगाएको छ। यस मुद्दामा प्रमुख भन्सार प्रशासन अरुण पोखरेल र अन्य भन्सार अधिकृतहरू पनि संलग्न रहेको उल्लेख गरिएको छ।

२६ चैत, काठमाडौं – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट सुन तस्करीमा सघाइ दोषी ठहरिएपछि अख्तियारले पूर्वसभामुख महरा र उनका छोरा राहुलसहित २९ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो। प्रमुख भन्सार प्रशासन अरुण पोखरेल, प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, अम्बिकाप्रसाद खनाल, भन्सार अधिकृत रमेशकुमार खतिवडा, सुबेन्द्र श्रेष्ठ र अन्य भन्सार कर्मचारीहरूमाथि पनि मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

अख्तियारले महरा र उनका छोरा राहुल, निर्मलकुमार विक, लोकेन्द्रकुमार पौडेल, दिपेश बस्नेत, गोपाल सुवेदी, दिनेश बस्नेत, वेदप्रकाश अग्रवाल, रामकेशव थापा, अमृत कार्की र निमा गुरुङमाथि पनि मुद्दा दायर गरेको छ। यसका अतिरिक्त चिनियाँ नागरिक लि हाङ सोङ र दोजिङ वाङ, बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङ र भारतीय नागरिक साहेव राव पाण्डुरङ विरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ।

अख्तियारले सुन तस्करीमा ८ किलो ४८० ग्राम सुनको अवैध कारोबारमा संलग्न भएर सात करोड ७८ लाख ६८ हजार रुपैयाँबराबर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ। भन्सार कर्मचारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप आउनेबिच पूर्वसभामुख महरा र उनका छोरा राहुललाई मतियारको रुपमा समेत अभियुक्त बनाइएको छ।

प्लास्टिक झोला नियन्त्रणका लागि सरकारले पुनः कडा निर्देशिका जारी गर्यो

सरकारले २०७८ सालदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर, प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा नपुग्नुको मुख्य कारण पर्याप्त तथ्यांक अभाव, अनुगमनको कमजोरी र सस्तो विकल्पको अभाव रहेको छ। नयाँ निर्देशिकाले उत्पादक दायित्व, प्लास्टिक झोलामा स्पष्ट छाप र मुहानमै कडाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। २६ चैत, काठमाडौं।

उपभोक्ताले आधा किलो आलु, एक पाउ खुर्सानी वा एक मुठा साग किन्दा पसलेले ती तीनवटै तरकारी तीन छुट्टाछुट्टै पातला प्लास्टिकका झोलामा राखेर दिन्छन्। यो दृश्य नेपालका जुनसुकै सहर वा गाउँका लागि साधारण हो। तर, सिंहदरबारका दराजमा थन्किएका सरकारी ढड्डाहरू पल्टाउँदा यी पातला प्लास्टिकका झोला वर्षौंदेखि ‘गैरकानुनी’ र ‘प्रतिबन्धित’ छन्। सरकारले बारम्बार प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धको घोषणा गरिसकेको छ, तर कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ।

अहिले फेरि प्लास्टिक प्रतिबन्धको विषय चर्चामा आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघीय सरकारले बजेटमार्फत १ साउन २०७८ देखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो। यसमा सपिङ मल र डिपार्टमेन्टल स्टोरमा प्लास्टिक झोलाको सट्टा सुती, जुट वा कागजका झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको थियो।

नयाँ निर्देशिकामा प्लास्टिक झोलाको मोटाइ, आकार, रङ र उत्पादकको दायित्वलाई विस्तारमा केलाइएको छ। यसले स्पष्ट भनेको छ कि ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका कुनै पनि प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न पूर्णरूपमा पाइने छैन। तर, आम नागरिक र वातावरणविद्हरूको मनमा एउटै प्रश्न छ – के यो निर्देशिका पनि विगतजस्तै ‘कागजी खोस्टो’ बन्ने छ कि यसले साँच्चै बजारलाई प्लास्टिकमुक्त बनाउने छ?

कञ्चनपुरमा जिप दुर्घटनामा दुईको मृत्यु, ६ जना घाइते

२६ चैत, धनगढी। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१, कुगडामा भएको जिप दुर्घटनामा दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते भएका छन्। मंगलवार साँझ ६ बजेतिर पहरीया–कुगडा भित्री कच्ची सडक खण्डमा दक्षिणबाट उत्तरतर्फ जाँदै गरेको से १ ज २९० नम्बरको जिप अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब ५०–६० मिटर तल खोल्सामा खस्दा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ।

दुर्घटनामा कृष्णपुर नगरपालिका–१ का ६० वर्षीय नंदराम पार्की र ६२ वर्षीया कलावती देवी बोहराको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। जिप चालक कृष्णपुर नगरपालिका–१ का २४ वर्षीय अर्जुन साउँद थिए। जिपमा चालकसहित ८ जना सवार थिए, जसमा मृतक बाहेक ६ जना घाइते भएका छन्। घाइते सबैलाई कृष्णपुर नगरपालिकाको एम्बुलेन्समार्फत धनगढीस्थित अस्पताल लगिएको छ।

घाइतेमध्ये चालक अर्जुन साउँदको टाउको र शरीरमा गम्भीर चोट लागेको छ। अन्य घाइतेहरूमा धनसरी बोहरा, सरिता बोहरा, भावना पार्की, रेश्मा घटाल र भिमदत्त नगरपालिका तिल्केनी निवासी गंगा बिष्ट रहेका छन्। उनीहरूको मुख, टाउको, छाती तथा शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको छ। घटनाबारे जानकारी पाएलगत्तै अस्थायी प्रहरी पोष्ट पहरीयाबाट प्रहरी हवल्दार हरि सिंह खत्रीको कमाण्डमा टोली घटनास्थलमा पुग्यो। त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीबाट प्रहरी निरीक्षक राजेश बस्नेतको नेतृत्वमा थप टोली खटाइएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनाग्रस्त जिप र मृतकका शव घटनास्थलमै राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

भारतको कूटनीतिक भूमिका: विश्वगुरु कि मूकदर्शक?

सन् २०२६ को अप्रिलमा पश्चिम एसियामा युद्धको संकट हुँदा भारतले मध्यस्थता गर्न नसकेपछि पाकिस्तानले युद्धविराम कायम गर्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको छ। प्रधानमन्त्री मोदीको इजरायल भ्रमण र भारत–इजरायल नजिकिएसँगै भारतको तटस्थता हराएको र मध्यस्थता गर्ने विश्वसनीयता कमजोर भएको छ। विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले पाकिस्तानको मध्यस्थतामा ‘दलाल’ शब्द प्रयोग गरेपछि विवाद उत्पन्न भयो र भारतको कूटनीतिक नीति अस्पष्ट भएको छ। २६ चैत, काठमाडौं।

कुनै पनि राष्ट्रको कूटनीतिक परिपक्वता केवल दस्तावेजमा लेखिएका सिद्धान्तले मात्र होइन, संकटको समयमा लिइने ठोस निर्णय र सक्रियताबाट मापन गरिन्छ। सन् २०२६ को अप्रिल महिनाले भारतको कूटनीतिक क्षमता कडा परीक्षामा उभ्यायो, जहाँ भारत अपेक्षाकृत असफल रह्यो। त्यतिबेला पश्चिम एसिया एक ठूलो युद्धको कगारमा थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि सैन्य आक्रमण गर्दा हजारौँ वर्ष पुरानो पर्सियन सभ्यता नष्ट गर्ने धम्कि दिएका थिए। इरानले ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ मुख्य तेल मार्ग बन्द गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजार पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त भयो।

विश्व ऊर्जा सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको उक्त संकटमा कुनै मुलुकले मध्यस्थताको भूमिका लिनुपर्छ भन्ने थियो। भारतका लागि यो विश्वमञ्चमा आफ्नो प्रभाव देखाउन सुनौलो अवसर थियो। अमेरिकासँग गहिरो रणनीतिक साझेदारी र इरानसँग मित्रता भएकाले भारतसँग वार्ताका लागि उच्चस्तरीय पहुँच थियो। विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र र ग्लोबल साउथको निर्विवाद नेता हुन चाहने भारतले निर्णायक भूमिका खेल्ने अपेक्षा थियो। तर त्यो अवसर गुमायो र भारतको उपस्थितिमा प्रश्न उठ्यो। पाकिस्तानले भने यो अवसरलाई कुशलतापूर्वक उपयोग गर्‍यो।

मेयर नवीनकुमार यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी – Online Khabar

मेयर नवीनकुमार यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

२६ चैत, सिरहा । सिरहा नगरपालिका प्रमुख नवीनकुमार यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। कर्मचारीमाथि कुटपिट तथा अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा मेयर यादवविरुद्ध यो कारबाही गरिएको हो। चैत २३ गते कार्यालय सहयोगी ५० वर्षीय रामशरण यादवमाथि हाजिरी दिँदै गर्दा मेयर यादवले गालीगलौज गर्दै लात्ती र मुक्का प्रहार गरेको आरोप लागेको छ। घटनापछि पीडितले मेयर यादवलाई प्रतिवादी बनाएर प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। यद्यपि यसकारण कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका छन् र नगरपालिकाको सम्पूर्ण कामकाज प्रभावित भएको छ।

उजुरीका आधारमा बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको र जिल्ला अदालतमा पक्राउ पुर्जी माग गरेको थियो। अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) वासुदेव पाठकले पनि अदालतबाट पक्राउ अनुमति प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन्।

कुटपिटको कारण कार्यालय सहयोगी यादवको छातीका तीनवटा हड्डी भाँचिएको छ। उनी विराटनगरस्थित न्युरो अस्पतालबाट उपचारपछि घर फर्किसकेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार मेयर यादव हाल सम्पर्कमा नभएको र उनको खोजी जारी रहेको छ। “उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, हामी खोज्दैछौं,” एसपी पाठकले बताएका छन्।

घटनापछि आक्रोशित भएका नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले सोही दिनदेखि कार्यालयमै धर्ना दिइरहेका छन् जसले गर्दा कार्यालयको सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले पीडितको नि:शुल्क उपचार, उचित क्षतिपूर्ति, नगर प्रमुखमाथि कडा कानुनी कारबाही र कर्मचारीहरूले सम्मानपूर्वक काम गर्न सक्ने सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

कञ्चनपुरको कारागारबाट १६ कैदीलाई बाँके सारियो

२६ चैत, महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरस्थित महेन्द्रनगर कारागारबाट १६ कैदीबन्दीलाई बाँके जिल्लाको नौबस्ता कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको छ। बुधवार कञ्चनपुर कारागारमा दुई समूहबीच झडप हुँदा पाँच जना कैदी घाइते भएका थिए। यसपछि कारागार प्रशासनले ती कैदीलाई नौबस्ता कारागारमा सार्ने निर्णय लिएको हो।

केही समयअघि कैदीहरूबीच झडप भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २० कैदीलाई स्थानान्तरण गर्न खोजेको थियो। तर, स्थानान्तरणको तयारीको क्रममा कारागारको अवस्था असहज बनेपछि तत्काल स्थानान्तरण स्थगित गरिएको थियो। नगरपालिका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक विरेन्द्रसिंह थापाले कैदी स्थानान्तरण आवश्यक भएको जानकारी दिए। झडप आपसी मनमुटावका कारण भएको थियो र घाइतेहरू सहितका अन्य कैदीलाई स्थानान्तरण गरिएको हो। गत पुस महिनामा समेत कारागारमा झडप हुँदा नौ कैदीहरूलाई स्थानान्तरण गरिएको थियो। –रासस

भक्तपुरमा बिस्का जात्राको विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम

समाचार सारांश भक्तपुरमा २६ चैतमा बिस्का जात्राको पूर्वसन्ध्यामा पाँचतले मन्दिर परिसरमा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। नेवारी समुदायले धिमे बाजासहित नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए र सयौं युवतीहरूले हाकुपटासी लगाएर नृत्य गरेका थिए। कार्यक्रममा काठबाट बनेको प्यागोडा शैलीको भैरवनाथको रथ डोरीको मद्दतले तानेर जात्रा सुरु हुने परम्पराको चर्चा गरिएको छ। २६ चैत, काठमाडौं। बिस्का जात्राको पूर्व सन्ध्यामा भक्तपुरमा आज विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। पाँचतले मन्दिर (तःमारी) परिसरमा श्री नाःस हैः मा बाजँ समूहको आयोजना मिलाएर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो। कार्यक्रममा नेवारी समुदायले एकसाथ धिमे बाजासहित नृत्य प्रदर्शन गरेका थिए। हाकुपटासी लगाएका सयौं युवतीहरूले धिमे बाजाको तालमा नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। पाँचतले मन्दिरका प्रत्येक तल्ला र परिसरभर उनीहरूले बाजा तथा नृत्य देखाएका थिए। सांस्कृतिक नृत्य हेर्न मानिसहरूको बाक्लो भिड लागेको थियो। प्रति वर्ष यही ठाउँमा राखेर काठबाट बनेको प्यागोडा शैलीको भैरवनाथको रथ डोरीको सहायता लिएर तानेर जात्रा सुरु गर्ने परम्परा छ।

नेपाल ‘ए’ क्रिकेट टिमले पनि ओमान, स्कटल्यान्ड र अमेरिकासँग खेल्ने

नेपाल ‘ए’ क्रिकेट टोलीले ओमान, स्कटल्यान्ड र अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तय

नेपाल ‘ए’ क्रिकेट टोलीले ओमान, स्कटल्यान्ड र अमेरिकासँग दुई–दुई एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने योजना तय गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघले मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आयोजना गरिने ती खेलहरूको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल ‘ए’ टोली अप्रिल २२ र २४ मा ओमानसँग, मे ६ र ९ मा स्कटल्यान्डसँग, र मे ७ र ११ मा अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छ। २६ चैत, काठमाडौं। नेपाल ‘ए’ क्रिकेट टोलीले ओमान, स्कटल्यान्ड र अमेरिका विरुद्ध एकदिवसीय खेलहरू आयोजना गर्न लागेको छ। नेपालको क्रिकेट लिग २ को आगामी दुई सिरीजहरूमा नेपाल ‘ए’ टोली पनि प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने ती खेलहरूको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। तालिकाअनुसार नेपाल ‘ए’ टोलीले प्रत्येक टोलीसँग दुई–दुई खेल खेल्ने छ। पहिलो दुई खेलहरू अप्रिल २२ र २४ मा ओमानसँग खेलिने छन् भने मे ६ र ९ मा स्कटल्यान्ड र मे ७ तथा ११ मा अमेरिकासँग खेल हुनेछ। नेपाल ‘ए’ ले पछिल्लो पटक भारतमा गएर आसामसँग टी-२० श्रृंखला खेलेको थियो। यस पटकको श्रृंखलाका लागि खेलाडीहरूको घोषणा भने अझै हुन बाँकी छ। लिग २ अन्तर्गत नेपालको मुख्य पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले अप्रिल २५ देखि मे ५ सम्म ओमान र युएईसँग खेल्नेछ भने मे १२ देखि २२ सम्म स्कटल्यान्ड र अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।

आन्तरिक राजस्व विभागले नयाँ आचारसंहिता अपनायो

आन्तरिक राजस्व विभागले २०७४ सालको पुरानो आचारसंहिता खारेज गर्दै नयाँ आचारसंहिता स्वीकृत गरेको छ। नयाँ नियम अनुसार कर कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक सदस्यता लिन र करदातासँग अवैध भेटघाट गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। साथै, कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीबाट उपहार लिन नपाउने र सरकारी सम्पत्तिको व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। २६ चैत, काठमाडौं।

नयाँ आचारसंहिताले कर्मचारीहरूले करदाता वा सम्बन्धित पक्षसँग अनधिकृत भेटघाट गर्न नपाउने स्पष्ट पार्दै, करदाताको प्रतिनिधि वा एजेन्टको रूपमा काम गर्न समेत रोक लगाएको छ। पदीय अधिकारको दुरुपयोग हुनु हुँदैन र सेवाग्राहीबाट कुनै पनि उपहार, दान, दातव्य वा आतिथ्यता स्वीकार गर्नु पनि प्रतिबन्धित गरिएको छ।

कार्यसम्पादनका क्रममा सेवाग्राहीसँग गैरकानुनी सुविधा लिन र सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिगत काममा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध गरिएको छ। कर्मचारीहरूले तोकिएको समयमा कार्यालयमा उपस्थित भई जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ भने कार्यालयमा तोकिएको पोशाक र कर्मचारी परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने भएको छ।

आचारसंहिताले कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचारजन्य कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, कर कर्मचारीहरूलाई आफ्नो विशेषज्ञताको क्षेत्रमा परामर्श दिन, अध्ययन अनुसन्धान गर्न र स्वीकृति लिएर अध्यापन गर्न भने रोक लगाइएको छैन।