लेखक: space4knews

वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले आफ्नो चुनावी देशदौडाहका क्रममा जम्मा २६ मिनेट मात्रै चुनावी सभाहरूलाई सम्बोधन गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। तर उनले ती २६ मिनेटमा मुलुकका समस्याका कुन-कुन आयामलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहे र, प्रधानमन्त्री भएपछि ती विषयहरूलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका छन्? त्यसमाथि भने आवश्यक गम्भीरता साथ छलफल भएको छैन। वास्तवमा ती २६ मिनेटमध्ये २१ मिनेट उनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि योजना र जनताको जीवनस्तर उकास्ने आर्थिक प्राथमिकताहरू सम्बन्धमा आफ्ना दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न खर्च गरेका थिए। मुख्यतया कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, किसानले पाउने लाभ र पर्यटनको प्रवर्द्धनमा उनको ध्यान स्पष्ट देखियो। एक चुनावी सभामा भने, ‘देशवासीलाई यहींको तरकारी खुवाउने, किसानलाई उचित मूल्य दिलाउने हो।’ पर्यटकलाई थारू खाना खुवाउनेदेखि बडीमालिकाको पर्यटन विकाससम्म उनका भाषणले समेटेको थियो।

उनी प्रधानमन्त्री भएर दुई महिनाभित्रै शहरका डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूबाट आयातित चीज–बटरका स्टलहरू हटिसकेका छन्। स्वदेशी केराको बजार पाका भएको खबर चर्चा हुँदैछ। अघिल्लो हप्ता मात्र उनले नेपालको सरकारी स्वामित्व भएको दुग्ध विकास संस्थानले उत्पादित ‘डीडीसी चिज’ ब्रान्डिङ गरेको दृश्य सामग्री प्रचारमा देखिनु पछि सो कम्पनीका उत्पादनहरूको माग उल्लेख्य बढेको छ। डीडीसीले आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न नसक्दा स्टोरमा थन्क्याएको र वर्षौंदेखि दुग्ध किसानलाई भुक्तानी दिन नसकेको सरकारी पच्छिलो कथाका बीच यो निकै उत्साहजनक खबर हो। यसैबीच, नेपाली सरकारले सीमावर्ती भारतीय बजारबाट मूल्य १०० रुपैयाँभन्दा माथिका सामानहरू भन्सार शुल्क नतिरी नेपाल भित्र्याउन नपाइने र न्यूनतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) को प्रामाणिक किटान भन्सार विन्दुमै गराइने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसले सीमावर्ती क्षेत्रको द्विपक्षीय व्यापार र सामाजिक सम्बन्धमा प्रभाव पारेको आरोप पनि सरकारलाई लागेको छ।

त्यस्तै, विदेशमा अध्ययन गराउने नाममा नेपाली प्रतिभा र पूँजी दुवैको तीव्र पलायन गराउन कारण बनेका लगभग १०० वटा शैक्षिक परामर्शदाताहरूको गतिविधिमा आक्रामक नियमन थालिएको पनि अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण छ। यसको थप उत्खनन र राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ। यी सबै विषयहरूलाई समीक्षा गर्दा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठ्छ, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बनाएको नेपालको आर्थिक नीतिको रेखाचित्र (जसलाई ‘बालेनोमिक्स’ भनौँ) कस्तो आकार ग्रहण गर्दैछ? र यो नीतिले मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आवश्यकतालाई कति उपयुक्त र कार्यान्वयनयोग्य छ?

११ जेठ, काठमाडौँ । जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठमाथि राज्यशक्ति दुरुपयोग गरी षड्यन्त्रपूर्वक धम्की र दबाब दिने प्रयास भएको समाचार बाहिरिएको छ। यसमा विभिन्न पत्रकार संगठनहरुले आपत्ति जनाउँदै यस्तो स्थिति योजनाबद्ध रुपमा पत्रकारहरुमाथि निगरानी गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्। पत्रकारका दुई संस्था, प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टर नेपालले सोमबार अलग-अलग विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका किशोर श्रेष्ठमाथि हाल समसामयिक रुपमा राज्यबाट निगरानी गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। प्रेस चौतारी नेपालको महासचिव हिरामान लामाले जनआस्था साप्ताहिक र जनआस्था डटकममा प्रकाशित समाचारलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले पत्रकार श्रेष्ठलाई धरपकड गरी स्रोत खुलाउन बाध्य पार्ने प्रयास गरिरहेको दाबी गरेका छन्। “राज्य शक्तिको आडमा सञ्चार माध्यम र वरिष्ठ पत्रकार श्रेष्ठविरुद्ध भइरहेका योजनाबद्ध दबाब, प्रतिशोध र षडयन्त्रहरू अलोकतान्त्रिक र स्वतन्त्र प्रेसमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हो,” प्रेस चौतारीले उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, प्रेस सेन्टर नेपालको महासचिव मनोज घर्तीमगरले पनि पत्रकार श्रेष्ठमाथि सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यमबाट दुष्प्रचार र धम्की दिइएको उल्लेख गरेका छन्। केही दिनअघिदेखि एक विदेशी नागरिकसँग श्रेष्ठको संवाद भएको अडियो सार्वजनिक भएको छ। श्रेष्ठले उक्त अडियो नियोजित रूपमा तयार भएको दावी गर्नुभएको छ। जनआस्थाको कार्यालयमा रक्सीको बोतल र नगद रकम छोडिएको तथा समाचारका लागि आर्थिक प्रलोभन देखाइएको भन्ने विषयमा पनि उनी आपत्ति जनाइरहेका छन्। उक्त घटनाबारे जनआस्थाले सार्वजनिक गरेको समाचार यस्तो छ: शुक्रबार बिहान चिनियाँ नम्बरबाट आस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा साप्ताहिक पत्रिकाका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई फोन गरिएको थियो। आफूलाई ‘यिङ’ नामले चिनाउने व्यक्तिले बेइजिङबाट फोन गर्दै पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सांसद सुधन गुरुङविरुद्ध समाचार लेख्न मनाएको र त्यसका लागि १० लाख रुपैयाँ नगद दिने प्रलोभन दिएका थिए। न त जनआस्थाबाट फोन गरेर रकम माग भएको थियो न त त्यो स्वीकार गरिएको छ। गिरोहले आफैंले फोन गरेर, ढोकामा रक्सी र रकम छाडेको हो। फोन गर्नेले सुधनलाई पुनः गृहमन्त्री हुनबाट रोक्न नेपालका सबै मिडिया परिचालन गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए। तर जनआस्थाले उक्त प्रस्ताव स्पष्ट अस्वीकृत गरेको र भविष्यमा फोन नगर्न चेतावनी दिएको थियो। त्यसपछि गिरोहले अर्को रणनीति अपनाउँदै एक युवतीमार्फत् सानेपा, ठाडोढुंगास्थित जनआस्था कार्यालयको गेटमा रक्सीको बोतल र ५० हजार रुपैयाँ छोडेको थियो। यसलाई आधार बनाएर झूटो कथा बुनेर सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाइरहेको छ। वास्तवमा, न जनआस्थाले कुनै फोनबाट रकम माग गरेको छ, न बुझाएको छ। गिरोहले आफैंले यो काम गरेको हो। प्रहरी अनुसन्धान सुरु भएपछि ‘एकाउन्ट डिएक्टिभेट’ गर्दै भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको छ। शुक्रबार यस्ता क्रियाकलाप देखा परेपछि, पत्रकार श्रेष्ठले गत शनिबार ललितपुर प्रहरीले जानकारी गराएका थिए। उक्त घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको कारबाही माग गर्दै उनले उजुरी समेत दिइरहेका छन्, जुन ललितपुर प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। दुवै पत्रकार संगठनहरूले पत्रकार श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिनको माग राख्दै षडयन्त्र गर्नुमा संलग्न दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही भइन् भन्ने अनुरोध गरेका छन्। तिनीहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र श्रमजीवी पत्रकारमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको धम्की, प्रतिशोध र अवाञ्छित हस्तक्षेप तुरुन्त बन्द गरिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। यो विषय सामाजिक सञ्जालमा पनि भाइरल भएपछि आइतबार नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गरी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेका थिए। “हामी सम्बन्धित नेपाली निकायहरूलाई उक्त हल्लाबारे गम्भीर, गहिरो र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न तथा यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नेपाली कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न आग्रह गर्दछौं,” चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले भनेका छन्। चिनियाँ दूतावासले भने उक्त आरोपहरूलाई ‘पूर्ण रूपमा अस्वीकार’ गर्दै चीनको छवि बिगार्ने उद्देश्यले नियोजित प्रचार भएको दावी गरेको छ। दूतावासले चीनले सधैं “अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्त” पालना गर्दै आएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता, राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासमा सहयोग गर्दै आएको जनाएका छन्।

नेपालकी ट्रान्स महिला निलम पौडेलले गत शनिबार सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी छिन्। यससँगै उनी सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो ट्रान्स महिला बनेकी छन्। पौडेलले भनिन्, “यो सफलता मेरो मात्र होइन, आफूलाई कहिल्यै स्वीकार नगरिएको महसुस गर्ने सबै मानिसहरूको हो।” ११ जेठ, काठमाडौं।

पौडेलले यो आरोहणलाई वर्षौंदिन देखि भोगिरहेकै सामाजिक भेदभाव, अस्वीकृति र पहिचानको संघर्षमा विजयको प्रतीकका रूपमा हेर्छिन्। उनका यो सफलतालाई युवाहरू, मानवअधिकारकर्मीहरू र ट्रान्स समुदायले समावेशी र समानताको दिशामा ठूलो प्रगतिको रूपमा स्वागत गरेका छन्। यसरी उक्त समुदायले विविधता, साहस र स्वतन्त्रतासँग जीवन बिताउने अधिकारको नयाँ अर्थ दिने विश्वास गरेको छ।

राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ३५ वटा विनियम ऐन विपरीत रहेको र तिनलाई खारेज गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले त्रिविका नियम विपरीतका विनियमहरू खारेज गर्ने सम्बन्धी प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पूर्वसचिव चिरञ्जीवी खनालको संयोजकत्वमा विनियमहरू अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ।

११ जेठ, काठमाडौं। प्राध्यापक र कर्मचारीलाई बाहिर काम गर्न अनुमति दिने त्रिविको विनियम नै नियम विपरीत भएकोले खारेज गर्न एक वर्ष अघि नै राष्ट्रिय सभाले निर्देशन दिएको पाइएको छ। त्यो निर्देशनपछि पनि विनियममार्फत प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले स्वीकृति लिएर बाहिर काम गर्दै आएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना शिक्षक कर्मचारीलाई आंशिक रूपमा बाहिर काम गर्न अनुमति दिने गरेको विशेष रिपोर्ट गत ३० वैशाखमा प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछि त्रिविका शिक्षक र कर्मचारीले नियमसंगत रूपमा आंशिक बाहिर काम गरिरहेको दाबी गरेका थिए। तर, राष्ट्रिय सभाले यसअघि नै त्रिविका विनियमहरू खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको पाइएको छ।

त्रिविले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुगमन निर्देशनालयसम्बन्धी विनियम–२०७३’ को व्यवस्था गरेको छ। यही विनियमको आधारमा त्रिविले आफ्ना शिक्षक कर्मचारीलाई आंशिक रुपमा बाहिर काम गर्न अनुमति दिने गरेको छ। उक्त अनुमति पत्र देखाएर त्रिविका शिक्षक र कर्मचारीले निजी लगायतका विभिन्न संघ संस्थामा काम गर्ने ७८४ जनाको सूची पनि सार्वजनिक भएको छ।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित उक्त प्रतिवेदनमा त्रिविका विनियमहरू ऐन विपरीत रहेको भनिएको छ। पारित प्रतिवेदनमा विनियमहरू खारेज गर्न भनिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार त्रिविले हालसम्म फरक–फरक प्रकृतिका ३५ वटा विनियम बनाएर काम गरिरहेको छ। यी विनियमहरू ऐन विपरीतका हुन्। त्यो मध्येको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुगमन निर्देशनालयसम्बन्धी विनियम–२०७३ पनि एउटा हो।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिएका छन्। ‘प्रतिवेदनको सुझावलाई तत्काल प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन्छु,’ दाहालले भने। त्रिवि ऐनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा र कार्यकारी परिषद्लाई विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका र कार्यप्रणाली बनाउने अधिकार प्रत्यायोजित नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्रिविका विनियमहरू प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त विपरीत रहेको ठहर राष्ट्रिय सभाको छ। ‘पुनः प्रत्यायोजन गरिएको र ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने सारवान प्रकृतिका विषयहरू विनियमावलीमा समावेश गरेको देखिन्छ,’ भनिएको छ।

पारित प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिषद्लाई प्रत्यायोजित विधायन पारित गर्ने अधिकार नदिए पनि परिषद्ले विनियमावली, निर्देशिका लगायतका प्रत्यायोजित विधायनहरू तर्जुमा गरेको उल्लेख छ। ‘ती प्रत्यायोजित विधायनहरू अधिकार प्राप्त निकायबाट जारी नगरिएको हुनाले निष्क्रिय गरी तिनमा समावेश भएका विषयहरू सारवान प्रकृतिका भए ऐनमा र अन्य विषय नियमावलीहरूमा राख्नु पर्ने देखिन्छ,’ राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा तत्कालीन सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। ‘कतिपय विनियममा नराखी ऐनमा राख्नुपर्ने छ। कतिपय नियममा उल्लेख गर्नुपर्ने छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रयत्न गर्छ,’ तत्कालीन शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले २०८२ असार २४ मा राष्ट्रिय सभामा भनेका थिए, ‘विनियम अन्त्य गर्न प्रयत्न गर्दछु।’ यसरी त्रिविले आफूअनुकूल विनियम बनाउँदा बेथिती मौलाएको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ।

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सचिव सञ्जय दाहालका अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पनि पठाइएको छ। ‘राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। सभाबाट रुलिङ पनि भएको छ,’ सचिव दाहालले भने। समितिले प्रतिवेदन त्रिविलाई पनि बुझाएको थियो। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न दिएको प्रतिवेदनको आधारमा त्रिविले उच्चस्तरीय समिति पनि बनाएको छ। पूर्वसचिव चिरञ्जीवी खनालको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको निवर्तमान शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसीले बताए। ‘राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिवेदन आएपछि अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएका थियौं। कतिपय विनियम खारेज गर्नुपर्ने छ। कतिपय ऐनमा नै राख्नु पर्ने छ। ती सबै अध्ययन गर्न समिति बनाएका हौँ,’ उनले भने।

नियम विपरीतका विनियम त्रिविले बनाएको अधिकांश विनियम नियम विपरीत रहेको राष्ट्रिय सभाको ठहर छ। नियमलाई विनियम वा अन्य तोकिए बमोजिम पुनः प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार नभए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ३५ वटा विनियम, १६ वटा कार्यविधि, १७ वटा निर्देशिका र १९ वटा कार्यप्रणाली कार्यकारी परिषद्ले बनाई लागू गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्रिविलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ ऐन ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सिर्जना भएका सबै समस्याहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनमा संशोधन गरेर मात्र समाधान गर्न सम्भव छैन। नयाँ संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा संविधान बमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचना पुनर्गठन गर्न आवश्यक देखिएकोले नयाँ ऐन ल्याउन आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सरकारले यसअघि नै उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदा बनाइसकेको थियो। तत्कालीन शिक्षा मन्त्री पन्तले राष्ट्रिय सभामा विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने बताउँथे। तर सरकार परिवर्तनपछि संसद नभएकाले विधेयक अघि बढेन। तत्कालीन शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले उच्च शिक्षा सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेका थिए। तर चुनावी सरकार भएकाले अध्यादेश आइसकेको थिएन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उच्च शिक्षा विधेयक छलफलको क्रममा रहेको छ। शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले उच्च शिक्षा ऐनको विषयमा सरकारले काम गर्ने बताएका छन्। ‘उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक ल्याउने कुरामा शंका छैन। अब कसरी जाने भनेर टुंगो लाग्न बाँकी छ,’ शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख श्रीप्रसाद भट्टराईले बताए।

त्रिविका विभिन्न विनियमहरूमा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवा सिफारिस सम्बन्धी विनियम, २०७३, अनुगमन निर्देशनालय सम्बन्धी विनियम, २०७३, शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी विनियम, २०७५, शिक्षक कर्मचारी स्वास्थ्य उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी विनियम, २०७६, करार सेवामा कर्मचारीको नियुक्ति सम्बन्धी विनियम, २०७९, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु र क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सम्बन्धी विनियम, २०७३, क्याम्पस कीर्तिपुरमा रहेको प्रोक्टर नियुक्ति सम्बन्धी विनियम, २०७३, सम्बन्धन सम्बन्धी विनियम, २०७३, अनुगमन निर्देशनालय सम्बन्धी विनियम, २०७३ लगायत अन्य धेरै विनियमहरू पर्दछन् जसको सुधार र संशोधन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले कानुन व्यवसायीहरूको सेवा शुल्क निर्धारण र तिनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरिन्। उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिका बासिन्दालाई प्रभावित गर्ने कानुनहरू खारेज गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन्। झूठा मुद्दा लगाउनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि सांसद लामाले औँल्याइन्। ११ जेठ, काठमाडौं।

सोमबार सिंहदरवारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद लामाले कानुन व्यवसायीहरूको सेवा शुल्क निर्धारण गर्न आवश्यक कानुन तत्काल बनाउनु पर्ने तर्क गरिन्। उनले भनिन्, “कानुन सर्वसुलभ हुनुपर्छ। कानुन महँगो हुनु हुँदैन। सर्वसाधारणले पनि न्यायका लागि लड्न सक्नुपर्छ।” यसैगरी, उनले कानुन व्यवसायीहरूले सेवा शुल्क बापत कर तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराइन्।

सांसद लामाले राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिका बासिन्दालाई प्रभावित गर्ने कानुनहरू खारेज गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन्। उनले भनिन्, “राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरि रहेका बस्तीहरूलाई बफरजोन भनेर लागू गरिएको छ। यसले प्रभावित क्षेत्रका किसानहरूलाई ठूलो समस्या दिएको छ।” उनले झूठा मुद्दा लगाउने माथि कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था सरकारले गर्न आवश्यक रहेको पनि औँल्याइन्।

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ मा जनप्रतिनिधिसहितलाई बन्धक बनाएर कुटपिट गरेको आरोपमा हुम्लाका २३ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रहरी चौकी निर्माणका लागि जग्गा दान दिएको विषयलाई लिएर भएको विवादका कारण ३ जेठमा उक्त समूहले कुटपिट गरेको थियो। घटनामा संलग्नहरूको खोजीका लागि बाजुरा र हुम्लाबाट नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोली लाम्पाटा क्षेत्रमा खटिएको छ।

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ लाम्पाटामा स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितलाई बन्धक बनाएर कुटपिट गर्ने २३ जनाविरुद्ध उजुरी परेको छ। ३ जेठमा लाम्पाटामा हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–२ थालीबाट आएको समूहले वडा सदस्य पेमागारा गुरुङसहितलाई बन्धक बनाएर कुटपिट गर्ने २५ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरामा उजुरी परेको हो। बाजुराकी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) शैलेश्वरी बोहराले कुटपिटमा परेका हिमालीका मिन कुँवरका बुवाले उनीहरूविरुद्ध शरीर बन्धक बनाएर कुटपिट गरेको भन्दै जाहेरी दिएको बताइन्।

उनकाअनुसार शनिबार कुँवरका परिवारले २३ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। जाहेरी दर्ता गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाको समन्वयमा उनीहरूको खोजी थालिएको बोहराले जानकारी दिइन्। हुम्लाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) शंकर खड्काले पनि उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार भौगोलिक विकटताका कारण केही असहज भएपनि खोजीका लागि प्रहरी परिचालन भइसकेको छ। प्रहरी स्रोतकाअनुसार खार्पुनाथ गाउँपालिका–२ थालीका देवराज रावल, किशोर रावल, चन्द्रबहादुर रावल, रामदत्त रावल, सुन्दर जेठारा, माने जेठारा, वीर रावल, लोकेश रावल, कालजङ्ग रावल, गगन रावल, मेख रावलविरुद्ध किटानी जोहरी परेको छ।

यस्तै, खार्पुनाथकै ज्ञानेन्द्र शाही, शेर रावल, जया रावल, बुद्धि रावल, बृख रावल, कैलाश रावल, परेलाल रावल, करे रावल, लामा रावल, शङ्कर रावल, शान्त रावल र सिद्ध कार्कीविरुद्ध पनि किटानी जाहेरी दिइएको छ। लाम्पाटामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रहरी चौकी निर्माण गर्ने र सीमाको विषयलाई लिएर जेठ पहिलो हप्तादेखि विवाद भइरहेको थियो। प्रहरी चौकी निर्माण गर्न जग्गा दान दिएको निहुँमा खार्पुनाथबाट लाम्पाटा आएको समूहले वडा सदस्य पेमागारा गुरुङको घरमा आक्रमण गर्दै ३ जेठमा कुटपिट गरेको थियो। कुटपिट गरेपछि गुरुङको परिवारलाई बन्धक बनाएर उनकै घरमा बसिरहेको समूहले मिन कुँवरसहितका अन्य स्थानीयमाथि पनि कुटपिट गर्दै नियन्त्रणमा राखेका थिए।

हाम्रो सुदूरपश्चिम हामी चिनाउछौँ अभियान लिएर पुगेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमाल नेतृत्वको टोलीलाई ५ जेठमा सोही समूहले आक्रमण गर्ने प्रयास गरेको थियो। साइपाल हिमालको पूर्वी बेसक्याम्प रानीसैन जान हिडेको टोलीलाई ढुंगामुढा गरेपछि उनीहरू धनगढी फर्किएका थिए। सञ्चार सम्पर्क बाहिर रहेको लाम्पाटामा भएको घटना मेयरको टोली पुगेपछि मात्रै बाहिर आएको थियो। त्यसपछि दुई दिनदेखि बन्धक बनाइ कुटपिट गरेर घाइते अवस्थामा रहेकाहरूको पनि हेलीकप्टरमार्फत उद्दार गरिएको थियो। यो घटनापछि बाजुरा र हुम्लाबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोली लाम्पाटा क्षेत्रमा खटिएको छ।

जब तपाईंको उमेर ४० वर्ष पार गर्छ, निश्चित संकेतहरू देखिन थाल्छन्। कोलेस्टेरोल बढ्न थालेको हुन्छ, र रगतमा सुगर प्रि–डाइबिटिजको अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ। रगतको दबाब (प्रेसर) तल–माथि हुन थाल्छ। नेपालमा तीन दशकअघि ५४.३ वर्ष रहेको नेपालीको औसत आयु अहिले १७ वर्षले बढेर ७१.३ वर्ष पुगेको छ। अर्को दुई दशक भित्र देशको कुल जनसंख्यामध्ये २५ प्रतिशतले ६० वर्षभन्दा माथिको उमेरसम्म पुग्ने भएका कारण स्वस्थ बुढ्यौलीका लागि पूर्वतयारी आवश्यक छ। स्वस्थ बुढ्यौली सुनिश्चित गर्न मानिसहरूले ४० वर्षको उमेर पार गरेसँगै शरीरको नियमित परीक्षण र जीवनशैलीमा सुधार गर्नुपर्छ।
नेपालमा मानिसहरूको औसत आयु निरन्तर बढिरहेको छ। तीन दशक अघि अर्थात् २०४८ सालमा औसत आयु ५४.३ मात्र थियो भने हाल यो ७१.३ वर्ष पुगिसकेको छ, जुन १७ वर्षले वृद्धि हो। बालमृत्यु दरमा सुधार, स्वास्थ्य सेवा पहुँचको विस्तार जस्ता कारणले मृत्युदर घटेको छ र त्यसले औसत आयुलाई वृद्धि गरेको छ। भविष्यमा यो अझै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। अर्को दुई दशकमा देशको जनसंख्याको २५ प्रतिशत मानिसको उमेर ६० वर्ष वा त्यो भन्दा माथि पुग्नेछ। यसको अर्थ अधिकांश हरेक चार जनामध्ये एक जना वृद्ध हुनेछन्। यसले आधिकारिक जुनसुकै देशमा पनि चुनौती ल्याउँछ।
बुढ्यौलीको समय लामो समय हेरचाह, स्रोतसाधन र पूर्वाधार आवश्यक पर्छ। केयर होमहरू, अस्पतालमा विशेष सेवा सुविधा, पुनर्वास केन्द्रहरू, जेरियाट्रिक (बृद्धावस्थाको उपचार गर्ने) डाक्टरहरू, नर्स तथा केयर गिभरहरूको आवश्यकता हुन्छ। यस्ता संरचनाहरू विकास गर्न धेरै वर्ष लाग्छ। धनी देशहरूमा औसत आयु ८० वर्षभन्दा माथि पुग्न र एजिङ सोसाइटी बन्न सयौं वर्ष लागेको थियो। तिनीहरूले बिस्तारैं तयारी गर्दै गए र मानिसहरू क्रमिक रूपमा बुढो हुँदै गए। तर हामी जस्तो देशहरूमा धनी हुनअघि नै जनसंख्या छिट्टै बुढो हुँदै छ। त्यसैले अहिलेदेखि नै काम थाल्न आवश्यक छ, नभए पछि ढिला हुन्छ। स्वस्थ बुढ्यौलीका लागि अहिले नै काम गर्ने उपयुक्त समय हो।
स्वस्थ बुढ्यौली भन्नाले के बुझिन्छ? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत प्राथमिकतामा राखेको अवधारणा हो स्वस्थ बुढ्यौली। पहिले यसलाई अंग्रेजीमा ‘एक्टिभ एजिङ’ भनिन्थ्यो भने अब ‘हेल्दी एजिङ’ भनिन्छ। ६० वर्षको उमेर पुगेपछि शरीरमा रोग हुन सक्छ तर त्यसलाई नियन्त्रणमा राखेर हिँडडुल सहज तरिकाले गर्न सक्दा र मनपर्ने काम गर्न सक्दा स्वस्थ बुढ्यौली मानिन्छ। स्वस्थ बुढ्यौलीका लागि सबैभन्दा पहिले आफैँबाट सुरु गर्नुपर्छ, त्यो पनि ६० वर्षपछि होइन, ४० वर्ष माथि पुगेपछि। किनभने ४० देखि ५० वर्षको आयु स्वास्थ्यको हिसाबले जोखिमयुक्त समय हो।
४० वर्ष कटेपछि रमाउने होइन, खुशी हुने ४० देखि ५० वर्षको उमेरमा धेरैले काम गरेर राम्रो आम्दानी गर्न थालेका हुन्छन्। पैसा पनि उपलब्ध हुन्छ र अरूले पनि अफिमाथि हेर्न थाल्छन्। यस कारण रमाइलो गर्ने समय आएको महसुस हुन्छ। नेपाली लोकगीतमा पनि छ, “साइली ४० कटेसी रमाउँला”। यसको अर्थ पैसा कमाएर ४० पार गरेपछि रमाउने भन्ने रहेको छ। तर वास्तविकता भनेको ४० पार गरेपछि रमाउने होइन, खुसी भएर जीवनशैलीलाई निरन्तरता दिने हो।
हामीले अपनाउनुपर्छ जीवनशैलीलाई कायम राख्ने, किनभने हामी बाँच्ने अवधि ६० मात्र होइन, ८५ देखि ९० वा त्यो भन्दा माथि पनि हुन सक्छ। तसर्थ ४० वर्ष कटेपछि स्वास्थ्य सचेत हुन आवश्यक छ। ६० वर्ष नाघेपछि त थप बिग्रने नदिन ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ४० वर्ष पार गरेपछि कोलेस्टेरोल बढ्ने, सुगर प्रि–डाइबिटिजमा पुग्ने, रगतको दबाव अनियमित हुने जस्ता संकेत देख्न थालिन्छन्। यसअर्थ, भोलि बिर्सिने रोग लाग्ने सम्भावना हुने मानिसलाई थोरै समस्या देखिन थालिसकेको हुन सक्छ। तर यसले अनिवार्य रूपमा डिमेन्सियामा परिणत हुने संकेत होइन। यसले हामीलाई अघि नै सावधानी अपनाउन प्रेरित गर्छ।
त्यसैले हामीलाई प्रिभेन्टिभ अर्थात् रोग रोकथाम गर्ने उपायहरू लिनु पर्छ। सानोतिनो समस्या भए तुरुन्त सल्टाउनु पर्छ र सबै कुरा नियमित रूपमा कायम राख्न थाल्नुपर्ने हुन्छ। ४० वर्षपछि के–के नियमित जाँच गर्नुपर्छ? ४० वर्षपछि अत्यधिक डराएर जाँच गर्नु पर्दैन। अहिले चलिरहेको वर्षमा एकपटक हुने रुटिन स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईं ४० वर्ष पछि प्रिभेन्टिभ मोडमा हालिनुभयो भने ६० वर्ष पार गर्दा धेरै रोगहरू आउँदैनन्। यदि आए पनि त्यो समस्या ७५ देखि ८० वर्ष नजिकै देखिने सम्भावना हुन्छ। ५० देखि ६० वर्षका बीचमा नै रोगहरू पहिचान हुन थाल्छन् र त्यही उमेरका धेरै मानिसहरू नियमित औषधि खान थाल्छन्। ६० वर्ष पार गरेपछि रुटिन चेकअपका अतिरिक्त जेठा नागरिकहरूले विशेष जाँच समेत गराउनु आवश्यक हुन्छ। जस्तै दिमागी अवस्था कस्तो छ? फिजिकल अवस्था कस्तो छ? लड्ने डर छ कि छैन? अलि-अलि बिर्सिन थालिएको छ भने डिमेन्सिया त होइन भनेर जाँच गराउनु पर्छ। पोषण स्थिति कस्तो छ? खानपानले पर्याप्त पोषण पुर्‍याइरहेको छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुपर्छ।
धेरैलाई लाग्छ, म त ठीक छु, किन जाँच गर्ने? मानसिक स्वास्थ्य जाँचलाई समाजमा ग्लानीको कुरा जस्तो लिन्छ। अस्पताल जान सहज लाग्छ तर मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श लिन मन पराउँदैनन्। यदि यस्तो सोच छ भने अहिले नै हटाउनुपर्छ। ६० वर्ष माथिका सबै व्यक्तिहरू नियमित रूपमा जाँच गराउनुपर्छ। जेरियाट्रिक सेन्टरहरूमा गएर विशेषज्ञहरूले जाँच गराउनुपर्छ। यसलाई सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा, हामी बच्चालाई बालरोग विशेषज्ञ कहाँ लग्छौं भने वजन नाप्नुछ, मस्तिष्क विकास भएको छ कि छैन, टाउको नाप्नु पर्छ। ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थामा पनि यस्तै हो। जेरियाट्रिक सेन्टर जाँदा विशेषज्ञहरूले वृद्धावस्थामा देखिने रोगहरू छ-छैन भनेर परीक्षण गर्छन् र परामर्श दिन्छन्। यदि हामी रोगले सताउँदा मात्र उपचार गर्ने हो भने जीवनको गुणस्तर राम्रो हुँदैन। त्यसैले आफैं सचेत भएर आजैदेखि स्वस्थ बुढ्यौलीका लागि तयारी सुरु गर्न आवश्यक छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापतिले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि लगातार छलफल र संवाद गरिरहेका छन्, तर संस्थापनइतर पक्षका गतिविधिहरू भने अझै जारी छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरको भेलामा नेता रमेश लेखकले सभापति गगन थापालाई गरेको आह्वान अर्थपूर्ण रहेको बताएका जानकारहरूको भनाइ छ। उनले गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले लचकता देखाएर पार्टी एकता गरेका उदाहरणका आधारमा थापाबाट पनि दुई तरिका अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरेका छन्। बृहत् एकताको लागि सभापतिले अधिकतम लचिलोपन देखाउनुपर्ने भन्दै नेता लेखकले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र उनको परिवारको योगदानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्।

कार्यक्रममा सहभागी युवा नेता कुन्दनराज काफ्लेले केही घण्टापछि फेसबुकमा तीव्र संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशनविरुद्ध कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले इमान्दार कार्यकर्तालाई भ्रममा पारेर हस्ताक्षर संकलन गरी विशेष महाधिवेशन नियोजित रूपमा गरिएको, र नाटकीय रूपमा नेतृत्व चयन गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनले लेखेका छन्, “यो विषय केवल नियोजित मात्र नभई प्रायोजित पनि साबित हुँदै गएको छ।” उक्त घटनाले पार्टी कमजोर भएको, निर्वाचनमा हार व्यहोरेको, पार्टी विभाजित भएको र सबै जिल्ला तथा निकायमा द्वन्द्व सिर्जना भएको पनि उनले बताएका छन्।

संस्थापनइतर पक्षका नेताहरूको सक्रियताले कांग्रेसमा एकता टाढिँदै गएको बुझाइ केहीमा पाइन्छ। तर कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने, “त्यस्तो दु:खद अवस्था हुने छ भन्ने छैन,” र थप्छन्, “कुनै न कुनै माध्यमबाट सबै समेटिने परिस्थिति निर्माण हुने देखिन्छ।” सभापति गगन थापा विशेष महाधिवेशन र पार्टी विधानभित्र रहेर समाधान खोज्न सक्रिय भएका छन्। महामन्त्री पौडेल पनि विधानको सीमाभित्रै रहेर एकताको पहल गर्न सकिने विश्वास गर्छन्।

संस्थापन पक्षले इतर पक्षका केही नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। वैशाख २८ गते सभापति थापाले मनोनित गरेका १९ जनामध्ये देउवा र शेखर कोइरालासँग निकट नेताहरू छन्। नेता कोइरालाले अर्को दिन सामाजिक सञ्जालमार्फत सभापति थापाको कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, “यो मनोनयनले पार्टीको बृहत् एकतामा ठेस पुगेको छ।”

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रस्ताव राखेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण प्रत्येक वर्ष सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरेका छन्। अर्का सांसद राम विनोद यादवले कानुन व्यवसायीहरूको सेवा शुल्क निर्धारण र तिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन समेत हुनुपर्ने माग राखेका छन्। १० जेठ, काठमाडौं।

सांसदहरूले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी (वकिल)हरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। जब सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग भइरहेको छ, सांसदहरूले न्यायाधीश र वकिलहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। ‘भारतको वेबसाइटमा हेर्दा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण खुला छ, हामी अहिले पनि हेर्न सक्छौं,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले भने, ‘तर नेपालमा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति गोप्य राखिएको नियमावलीका कारण पारदर्शिता छैन।’

सोमबार प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका थिए। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम पनि सहभागी थिइन्। मन्त्री गौतमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद न्यौपानेले यस प्रकारको कानुनले न्यायालयको शुद्धीकरण र सुदृढीकरण नहुने भन्दै सुधारको आवश्यकता औंल्याए। ‘अभिलम्ब न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण प्रत्येक वर्ष आफ्नो वेबसाइटमा, विशेषगरी सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले प्रस्ताव राखे।

सांसद न्यौपानेले मन्त्री गौतमलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अर्का सांसद राम विनोद यादवले पनि न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक र छानबिन हुनुपर्ने मागलाई समर्थन जनाए। साथै, कानुन व्यवसायीहरूको सेवा शुल्क निर्धारण गर्न र उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। ‘न्यायाधीशको मात्र होइन, वकिलहरूले लिने सेवा शुल्कहरू पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ—कुन मुद्दामा कति शुल्क लिने?’ यादवले प्रश्न उठाए। उनले भनेका छन्, ‘वकीलहरूलाई पनि कानुनमा बाध्य बनाउनु पर्छ। उनीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। यस विषयमा विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर उचित तरिका अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ.’