लेखक: space4knews

मुस्ताङस्थित शिन्तामणि मुस्ताङ होटल रब रिपोर्ट्सको ‘५० ग्रेटेस्ट लक्जरी होटल्स अन अर्थ २०२६’ सूचीमा विश्वकै पहिलो स्थानमा आएको छ। शेर्पा हस्पिटालिटी ग्रुपका सीईओ नाम्ग्याल शेर्पाले यस सफलताले नेपाललाई एक विशिष्ट लक्जरी गन्तव्यको रूपमा प्रमाणित गरेको बताउनुभयो। २९ कोठा भएको यस होटलमा बस्न कम्तिमा पाँच दिनको बुकिङ अनिवार्य छ र प्रतिरात न्यूनतम १ हजार ८ सय अमेरिकी डलर भाडा लाग्छ। ११ साउन, काठमाडौं।

सन् २०२६ का लागि रब रिपोर्ट्सले तयार पारेको ‘५० ग्रेटेस्ट लक्जरी होटल्स अन अर्थ २०२६’ सूचीको पहिलो नम्बरमा शिन्तामणि पुगेको हो। संसारका २४ प्रमुख ट्राभल विशेषज्ञहरुको प्यानलले शिन्तामणिलाई पहिलो स्थानमा चयन गरेको हो। तल्लो मुस्ताङमा रहेको शिन्तामणि बिल बेन्स्लेले डिजाइन गरेका हुन्। यती समूहको शेर्पा हस्पिटालिटी ग्रुप (एसएचजी) ले अगस्ट २०२३ देखि शिन्तामणि सञ्चालन गरिरहेको छ। होटलका प्रत्येक कोठाबाट देखिने मनमोहक दृश्यले जोसुकैले फरक अनुभूति लिन पाउने रब रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ।

‘यो होटलको मात्र पहिचान नभई एउटा सपनाको सफलताको उदाहरण हो,’ एसएचजीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नाम्ग्याल शेर्पाले भने, ‘वर्षौंदेखि हामीले नेपाललाई संसारको एक विशेष लक्जरी गन्तव्य बनाउन भिजन अनुसार काम गर्दै आएका थियौं, र अब यसले त्यो सफलतामा पुगेको छ।’ शिन्तामणि सम्भवत: नेपालकै सबैभन्दा महँगो होटलमध्ये एक हो। यो होटलमा २९ कोठा छन्। यहाँ बस्नलाई स्वदेशी वा विदेशी पाहुनाले कम्तिमा पाँच दिनको बुकिङ गर्नुपर्छ। शिन्तामणिमा एक रात बस्न न्यूनतम १८०० अमेरिकी डलर भाडा लाग्नेछ। यस भाडामा १३% मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र २% लक्जरी करपनि समावेश छैन। दुई जनाका लागि तयार पारिएको प्याकेजमा कोठा, वेलनेस कार्यक्रम, खाना तथा पेय पदार्थ समावेश रहेको छ, होटलले जनाएको छ।

रब रिपोर्ट्सको सो सूचीमा दोस्रो स्थानमा र्वान्डाको सिंगिटा क्विटोन्डा, तेस्रोमा स्कटल्यान्डको होप लज, चौथोमा जापानको पार्क ह्यात टोक्यो, पाँचौंमा भारतको शक्ति प्राण, छैटौंमा इटालीको कोलेजियो एल्ला क्वेर्स, सातौंमा बेलायतको क्याल्रिजेज, आठौंमा फ्रान्सको ले ब्रिस्टल पेरिस, नवौंमा पनामाको आइसल्यास सेकार र दसौं स्थानमा माल्टाको कासा बोनाभिटा रहेका छन्।

समाचार सारांश: नागरिक लगानी कोष र राइनास नगरपालिका बीच करार कर्मचारीहरूलाई नागरिक पेन्सन योजनामा समावेश गर्ने सम्झौता भएको छ। प्रतिक्षर कर्मचारीले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा नगरपालिका र कर्मचारी दुवैले समान रूपमा प्रतिमास दुई हजार पाँच सय रुपैयाँको योगदान गर्नेछन्। सहभागी कर्मचारीले ६० वर्षको उमेर पुगेपछि पेन्सन सुविधा पाउनेछन् भने हकवालालाई समेत सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। ११ साउन, काठमाडौं।

नागरिक लगानी कोष र लमजुङको राइनास नगरपालिका बीच नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गर्ने समझदारी पत्रमाथि हस्ताक्षर भएको छ। सोमबार कोषका कानुनी कार्यकारी निर्देशक शोभा श्रेष्ठ सुवेदी र नगरपालिकाका प्रमुख खड्गबहादुर गुरुङले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताअनुसार, नगरपालिकाले आफ्ना करार कर्मचारीहरूलाई नागरिक पेन्सन योजनामा आबद्ध गराउनेछ। यसका लागि पालिकाको तर्फबाट दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ र कर्मचारीको तर्फबाट पनि सोही रकम गरी प्रति कर्मचारी मासिक पाँच हजार रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुनेछ।

सहभागी कर्मचारीहरूले कोषका नियम अनुसार एकमुष्ठ रकम वा ६० वर्ष उमेर पुगेपछि पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पेन्सन लिन थालेपछि सहभागीको मृत्यु वा बेपत्ता भएमा नियमानुसार पति वा पत्नीले सुविधा पाउनेछन् र दुवैको मृत्यु भएमा खातामा बाँकी रहेको रकम कानुनी हकवालालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। योजनामा सहभागी कर्मचारीहरूको विवरण, केवाईसी तथा व्यक्तिगत खातासम्बन्धी अभिलेख नगरपालिका मार्फत अद्यावधिक गरी कोषमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। कर्मचारीको रोजगारी समाप्त भएमा वा नगरपालिकाले योगदान दिन बन्द गरेमा सम्बन्धितले आफ्नो खाता सञ्चालन गर्न वा बाँकी रकम फिर्ता लिन सक्नेछन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व संकलनको लय सुधार्न र चुहावट नियन्त्रण गर्न भन्सार तथा राजस्व प्रशासकहरूलाई उद्देश्यपरक दृष्टिकोणका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री वाग्लेले भन्सार विभागलाई तीन महिनाभित्र देशका प्रमुख १४ भन्सार कार्यालयमा सवारीसाधन स्क्यानर मिसिन जडान गर्न र बिग्रिएका मिसिन मर्मत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले करदातालाई दण्ड गर्नुको सट्टा प्रणाली सिकाएर र प्रोत्साहनका माध्यमबाट करको दायरामा ल्याउन जोड दिनुभएको छ र कर्मचारीहरूलाई इमान्दारपूर्वक काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। ११ साउन, काठमाडौं।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित वार्षिक राजस्व समीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व संकलनमा बिग्रिएको लय र चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले यस वर्षको राजस्व संकलनका लागि लक्ष्य, समयावधि र उद्देश्य स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै भन्सार र राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूलाई उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण (अर्जुनदृष्टि) लिएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। नयाँ आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन लक्ष्यलाई मिशन मोडमा लैजान पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो।

नेपालमा कर संकलन सम्बन्धी विगतका तथ्याङ्कले देखाउँछ कि राजस्व संकलनको लय बिग्रिएको र चुहावट धेरै भएको सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यो सह्य हुँदैन। तपाईंहरू राजस्व संकलनका लक्ष्य, समय सीमा र उद्देश्यमा स्पष्ट हुनु पर्छ।’ अर्जुनदृष्टि लगाएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै करदातालाई तर्साएर नभई उत्साहित पारेर कर संकलन गर्न पनि उहाँले जोड दिनुभयो। कर उठाउने लक्ष्य वैज्ञानिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कर प्रशासकहरूलाई व्यावहारिक र यथार्थतापूर्ण काम गर्न आग्रह गर्नुभयो।

‘राज्य निर्माणका लागि कर चाहिन्छ, कर उठाउन तपाईंहरूको साथ, इमान र परिश्रम चाहिन्छ। राम्रो काम गरे प्रोत्साहन छ, गलत गरे सजाय छ।’ भन्सार, राजस्व र आन्तरिक कर क्षेत्रका कर प्रशासकहरूलाई सरकारले राजस्व लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक स्रोतहरू उपलब्ध गराउन तयार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नागरिकहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सार्वजनिक जनचेतना अभिवृद्धि, सरकारले घोषणा गरेको छुट योजना कार्यान्वयन र करदातालाई प्रोत्साहन गर्ने उपहार कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ।

सहकारीमा फसेको बचत फिर्ता गर्न माग गर्दै सहकारी पीडितहरूले काठमाडौंको माइतीघरमा सोमबार शक्तिशाली विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आन्दोलनमा सहभागी पीडितहरूले सरकारले साना र ठूला बचतकर्ताबीच असमान व्यवहार गरेको र सहकारी सञ्चालकलाई राजनीतिक संरक्षण उपलब्ध गराएको आरोप लगाएका छन्। सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीले माग पुरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने र मन्त्रालय घेराउ गर्ने बताएका छन्। १२ साउन, काठमाडौं।

माइतीघरमा सोमबार जम्मा भएका सहकारी पीडितहरूको भिडमा एउटा भिन्न दृश्य थियो। आन्दोलनमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बच्चालाई ह्विलचेयरमा राखेर एक सहकारी पीडित सहभागी थिए। उनी अशक्त बच्चालाई लिएर बनेपादेखि आन्दोलनमा सहभागी हुन आएका थिए। बनेपाको कान्तिपुर सहकारीमा ३० लाख रुपैयाँ बचत राखेका राजु सिलवालको दैनिक जीवन जटिल हुँदै गएको छ। उनले भने, ‘सहकारीमा घरजग्गा बिक्री गरेर राखेको पैसा न फिर्ता हुन्छ, न ब्याज पाइन्छ, त्यसैले त्यो पैसा उठाउन आन्दोलन गर्नुपरेको हो।’

त्यस्तै, आन्दोलनमा ललितपुरको दमकलबाट अवकाश प्राप्त कृष्णजङ्ग पाण्डे पनि सहभागी थिए। पाण्डेले जागिरबाट अवकाश हुँदा पाएको ३० लाख रुपैयाँ लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारीमा बचत गर्दा फसेको बताए। सहकारीमा बचत राख्दा पनि छोराको उपचार खर्च नपाउँदा उनको पीडा अझ बढेको छ। आन्दोलनमा उपस्थित नेत्रप्रसाद दंगालले भने, ‘किसानको पसिना सहकारी ठगहरूले खाइदिएका छन्।’

सोमबार माइतीघरमा हजारौं पीडितहरू उपस्थित थिए। सरकारले साना र ठूला बचतकर्ताबीच विभेद गरेको भन्दै सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको आयोजनामा काठमाडौंको माइतीघरदेखि समस्या भएको सहकारी व्यवस्थापक समिति कार्यालय, राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको कार्यालय ललितपुरसम्म विरोध प्रदर्शन भएको छ। सहकारी पीडितका विभिन्न संघसंस्थाहरूले बचत फिर्ता गर्ने काममा ढिलाइ गरेको, सरकारले चासो नदेखाएको र उल्टै सहकारी ठगको संरक्षण गरेको भन्दै सरकार विरोधी नारा लगाएका छन्।

कुशलभ केसीले भने, ‘सहकारीमा देखिएका समस्या स्पष्ट रूपमा देखिँदैछ, तर सरकारले व्यवहारमा कुनै फरक देखाएको छैन। बचत राखेको पैसा समेत फिर्ता गराउन नसक्दा अब सरकारले के आशा गर्न सकिन्छ?’ मंगलबार पनि प्रदर्शन जारी रहने र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी उनले दिएका छन्। सहकारी पीडितका मागहरू सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर रहने केसीले बताएका छन्।

नेपालको पहिलो र सबैभन्दा लामो नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सडक सुरुङमार्ग सोमबार औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, जापान सहयोग निकाय (जाइका) अध्यक्ष डा. तानाका अकिहिको र पूर्ण जोशीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन्। हालको अवस्थामा परीक्षणकालका रूपमा अत्यावश्यक सेवा सवारीसाधनलाई मात्र अनुमति दिइएको छ, र केही समयपछि यो सुरुङमार्ग सबै सवारीका लागि खुल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सडक यातायातका लागि यो सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ २,६८८ मिटर रहेको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री लम्सालले देशले पूर्वाधार निर्माणको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। उनले भविष्यमा धेरै सुरुङमार्गहरूको निर्माण हुने अवसरको पनि उल्लेख गरे। जापानले यस आयोजनामा सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग प्रदान गरेको छ।

जापानका राजदूत माएदा तोरुले यस सुरुङलाई नेपालको पूर्वाधार विकासमा ऐतिहासिक क्षण र नेपाल-जापान मैत्रीको मजबूत सम्बन्धको सूचक बताउनुभएको छ। सुरुङमार्गमा मोटरसाइकल र आगो लाग्ने वस्तु बोकेका सवारीसाधनलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। सुरुङमार्गको प्रयोग गर्दा सवारी चालकहरूले दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसको दर २६ साउन २०८२ मा तोकिएको छ।

समीक्षा गरिएको प्रतिवेदन अनुसार, सर्वोच्च अदालतले बीमा क्षेत्रमा कार्यरत कम्पनीहरूले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्दा प्रिमियम लिन नपाउने निर्णय गरेको छ। बीमा ऐन २०७९ को स्पष्ट व्याख्यामा अदालतले प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति दिन बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डले कानुन विपरीत काम गरेको ठहर गरेको छ। यसअघि सर्वोच्चले प्रिमियमबाट प्राप्त रकमलाई विशेष खाता खोली जगेडा कोषमा राख्न निर्देशित गरेको थियो।

११ साउन, काठमाडौं। अदालतले राजमार्गबीमा ऐन २०७९ अनुसार, बीमा कम्पनीहरूले साधारण सेयर वा नयाँ सेयर जारी गर्दा प्रिमियम शुल्क लिन नपाउने स्पष्ट गरेका छन्। यसले आगामी दिनमा नयाँ सेयर निष्कासन गर्ने बीमा कम्पनीहरूलाई महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यसबन्दोबस्तले पहिले प्रिमियममा जारी गरिएका कम्पनीहरूलाई पनि प्रिमियम सञ्चिति राख्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ। तर, साओकार मूल्य निर्धारणका विषयमा अझै सर्वोच्च अदालतमा कुनै बहस नदेखिएको छ। बीमा ऐनले साधारण सेयरको पूर्ण भुक्तानी अनिवार्य गरेको छ, जुन केही बिषयमा विवादास्पद छ।

एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, “सेयरको अंकित मूल्यको विषयमा कम्पनी ऐनले पनि प्रभाव पार्छ, तर बीमा व्यवसायका लागि बीमा ऐनको पालना अत्यावश्यक हुन्छ।” उनले थपे, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्न पाउन सकिने तर बीमा कम्पनीलाई नपाइने विषय विवादित रहेको छ।

सर्वोच्चले भनेको छ कि, बीमा ऐन विपरीत धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणले प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएको पाइएको छ। रिटको सुनुवाइ पछि रिट खारेज भए तापनि अदालतले निर्देशनात्मक आदेशमार्फत कानूनको स्पष्ट व्याख्या गरेका छन्। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले २०८० मंसिरमा प्रिमियममा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेको विषयलाई लिएर अधिवक्ताहरू यमप्रसाद भट्टराई र भीमसेन रायमाझीले सेयर अंकित मूल्यमै बिक्री गर्न आदेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको छ भने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।

अदालतले भनेको छ, निवेदकहरूको माग कार्यान्वयन भइसकेको हुँदा रिट जारी गर्ने अवस्था नरहेको देखिन्छ। यो विषय आम जनताको चासो र सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। “धितोपत्र बोर्डले कानुनी जिम्मेवारी कानूनअनुसार पूरा गरेको देखिँदैन,” आदेशमा उल्लेख छ, “बीमा ऐन २०७९ को दफा ४५ (५) विपरीत प्रिमियममा सेयर बिक्री अनुमति माग गरिएको भएतापनि त्यो कानूनी नभएको प्रमाणित भएको छ। धितोपत्र ऐन र नियमावली अनुसार समेत बोर्डले जिम्मेवारी पूरा नगरेको देखिन्छ।”

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सम्भावित राजनीतिक संकट आउन सक्ने भएका कारण राजीनामा नदिने अडान प्रस्तुत गरेका छन्। नेकपाका संयोजक प्रचण्डसँगको सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कोशी प्रदेशमा तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन तयारी गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिनुअघि पार्टीको संस्थागत निर्णय हुनुपर्ने र आफू नेतृत्वमा नै रहिरहने बताएका छन्। ११ साउन, काठमाडौं।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सम्भावित राजनीतिक संकट नआउने गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी नहुने अडान जनाउनुभएको छ। कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारी टुटेपछि एमालेले सातै प्रदेशको सरकार परिवर्तन गर्ने गरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँग तीन बुँदे सहमति गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक प्रचण्डबीच भएको सहमतिअनुसार कोशी प्रदेशको सरकारको नेतृत्व एमालेले नै गर्नेछ। यद्यपि अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने संकेत दिइसकेका छन्।

नेताहरूका अनुसार प्रदेश संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ, जसले छिट्टै कोशी प्रदेशको नेतृत्वमा परिवर्तन ल्याउनेछ। ताप्लेजुङ–१ (क) क्षेत्रबाट निर्वाचित मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाएर ओलीले पार्टी भित्र आफ्नो राजनीतिक प्रभाव पुनः स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्। तर मुख्यमन्त्री कार्कीले ओलीको इच्छाअनुसार राजीनामा नदिने अडान लिएका छन्।

संविधानको धारा १६८(५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले राजीनामा दिए राजनीतिक संकट सिर्जना हुनसक्ने तर्क व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, ‘संसदीय दलको नेताको हैसियतले मात्र नभई उपधारा ५ अनुसार बहुमत सांसदहरूको स्वतन्त्र हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री बनेकाले मेरो राजीनामा राजनैतिक र संवैधानिक संकट निम्त्याउन सक्छ।’ कार्कीले ओलीलाई एक साताअघि भेटेर यस सम्बन्धमा सचेत गराइसकेका छन्, तर ओली मुख्यमन्त्री परिवर्तनको आफ्नो अडानमा दृढ रहेका छन्। कार्कीले भने, ‘व्यक्तिगत निर्देशन होइन, संस्थागत निर्णय भए मात्र मान्ने हो।’

युवा लेखक शिवराज शाहीको पहिलो कथासङ्ग्रह ‘एक मान्ठ एक देवता’ काठमाडौंमा एक विशेष कार्यक्रममा लोकार्पण गरिएको छ। ११ साउन, काठमाडौं। साहित्यकार नयनराज पाण्डे, पूर्वमन्त्री तथा लेखक माधव चौलागाईं, अभिनेत्री सुरक्षा पन्त र कथाकार शिवराज शाहीले संयुक्त रूपमा उक्त पुस्तकको लोकार्पण गरेका थिए।

पुस्तकप्रति टिप्पणी गर्दै साहित्यकार नयनराज पाण्डेले नयाँ पुस्ताका लेखकका कृतिहरूमा कर्णालीको विषयवस्तु गहिरो रूपमा समेटिएको बताएका छन्। उनले वर्तमान लेखकहरूका उत्कृष्ट र न्यून गुणहरूको विश्लेषण गर्दै लेखक शिवराजमा ‘शिवराज-क’ र ‘शिवराज-ख’ दुई प्रकारका पक्षहरू रहेको उल्लेख गरेका थिए। उनले भने, ‘शिवराज-क’ का कथाहरू उत्कृष्ट छन् भने ‘शिवराज-ख’ का कथाहरू अलिक अलग किसिमका छन्। वास्तविकत: शाही ‘शिवराज-क’ नै हुन्। यो पुस्तक अत्यन्तै उत्कृष्ट छ।

लेखक तथा पूर्वमन्त्री माधव चौलागाईंले पुस्तकमा कर्णालीका कथाहरू र वेदनाहरू समेटिएको बताए। ‘कथाले केवल कर्णालीकै समाजलाई मात्रै होइन, जीवनका साना–ठूला वस्तुहरूलाई पनि प्रस्तुत गरेको छ। यो कर्णालीको एउटा सामाजिक विज्ञान सम्बन्धी ऐना हो’ उनले बताए। अभिनेत्री सुरक्षा पन्तले पुस्तकका ११ वटा कथामा चलचित्र निर्माण गर्न सकिने कुरा बताइन्। उनले भनिन्, ‘यो पुस्तक पढेपछि हरेक मान्ठभित्र एउटा देवता हुन्छ भन्ने बुझें। प्रत्येक कथामा जीवनका सम्बन्धहरू समेटिएका छन्। सबै कथाहरू कालजयी चलचित्रहरूजस्तै छन्।’

लेखक शिवराज शाहीले आफ्नो कथाहरूमा कर्णालीकी आमा र दिदीबहिनीहरूको आवाज समेट्दै लेखिएको बताएका छन्। उनी जाजा रकोटका शिवराज शाही हुन् र बाह्रखरी कथा प्रतियोगिता २०८२ तथा चक्रमणी चालिसे कथा प्रतियोगिता २०८१ का विजेता समेत हुन्। ‘एक मान्ठ एक देवता’ उनको पहिलो कथासङ्ग्रह हो। कथाहरू अनुसारको चित्र र विषयलाई ध्यानमा राखी रंगीन फन्टमा मुद्रण गरिएको यस कथासङ्ग्रहलाई बुकहिलले प्रकाशन गरेको छ।

समाचार संक्षेप
वर्डप्रेस समुदायको सबैभन्दा ठूलो सम्मेलन ‘वर्डक्याम्प काठमाडौं २०२६’ आगामी सेप्टेम्बर १८ र १९ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ। सम्मेलनमा ५०० भन्दा बढी सहभागीहरू साथै ३० भन्दा बढी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरूले आफ्नो अनुभव र ज्ञान साझा गर्नेछन्। यस कार्यक्रमले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाउन र नेपाललाई दक्षिण एसियाको उदीयमान सूचना प्रविधिको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न योगदान पुर्‍याउने विश्वास आयोजकहरूले व्यक्त गरेका छन्।

वर्डप्रेस काठमाडौंको आयोजकत्वमा गैरीधारास्थित एलिस रिसेप्सनमा आयोजना हुन लागेको यस सम्मेलनले नेपालको सूचना प्रविधि, डिजिटल उद्यमशीलता, र खुला स्रोत प्रविधिको प्रवर्द्धनमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ। अमेरिका, युरोप, भारत, बंगलादेश लगायत विभिन्न देशका विज्ञ तथा सहभागीहरूको उपस्थितिमा सञ्चालन हुने सम्मेलनमा ५०० भन्दा बढी सहभागीहरू र ३० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरूले आफ्ना अनुभव र ज्ञान प्रस्तुत गर्नेछन्।

सम्मेलनले नेपालको प्रविधि समुदायलाई विश्वव्यापी नेटवर्कसँग जोड्ने तथा काठमाडौंको ऐतिहासिक सम्पदा र खुला स्रोत प्रविधिहरूको सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विश्वका करिब ४३ प्रतिशत वेबसाइट सञ्चालन गर्ने वर्डप्रेसले नेपाली विकासकर्ता, डिजिटल उद्यमी तथा आईटी एजेन्सीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्रदान गर्दै आएको छ। आयोजकहरूले यस वर्षको वर्डक्याम्पलाई विशेष महत्वका साथ हेरेको बताएका छन्।

दुई दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा पहिलो दिनलाई ‘कन्ट्रिब्युटर डे’ राखिएको छ, जहाँ सहभागीहरूले वर्डप्रेसलाई अझ सुरक्षित, प्रभावकारी र समृद्ध बनाउने प्रत्यक्ष योगदान दिनेछन्। दोस्रो दिन प्रमुख सम्मेलन हुने छ, जसमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), साइबर सुरक्षा, उन्नत एसइओ, डिजिटल मार्केटिङ र वर्डप्रेस इकोसिस्टमका समसामयिक विषयहरूमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्। आयोजक अनुसार वर्डप्रेसले युवाहरूलाई फ्रिलान्सिङमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर मात्र नभएर स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमशीलताको वातावरण सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

भारत सरकारको करिब ७ करोड ५० लाख रुपैयाँको आर्थिक सहयोगमा दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकामा रहेको श्री गोकुलेश्वर माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण थालिने भएको छ। काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव बशिष्ठ नंदन र नगर प्रमुख बिजय सिंह धामीले संयुक्त रूपमा विद्यालय भवनको शिलान्यास गरेका छन्। यो परियोजना दार्चुलामा सञ्चालनमा रहेको ११औं उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अन्तर्गत हुने बताइएको छ।

११ साउन, काठमाडौं। भारत सरकारको सहयोगमा दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका–९ स्थित श्री गोकुलेश्वर माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण हुन लागेको छ। काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव बशिष्ठ नंदन र शैल्यशिखर नगरपालिकाका मेयर बिजय सिंह धामीले संयुक्त रूपमा भवनको शिलान्यास गरेका छन्। भारत सरकारको करिब ७ करोड ५० लाख रुपैयाँको आर्थिक सहयोगमा विद्यालय भवन निर्माण हुने दूतावासले जानकारी दिएको छ।

दूतावासका अनुसार, यो दार्चुलामा संचालन भईरहेको ११औं उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अन्तर्गतको काम हो। शिलान्यास कार्यक्रममा मेयरसहित अन्य वक्ताहरूले भारत सरकारको सहयोगको प्रशंसा गर्दै दार्चुलाको शिक्षा क्षेत्रमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

सुनसरीको देवानगञ्जमा दुई समूहबीचको विवाद नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएपछि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुनसरी घटनाको छानबिनका लागि सहसचिव भुपेन्द्र थापाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका छन्। गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले सुनसरी घटनासहित देशको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यक रणनीति बनाउन निर्णय गरेको छ। ११ साउन, काठमाडौं।

सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक सुरु भएको छ। केहीबेरदेखि उक्त बैठक सञ्चालनमा छ। सुनसरीमा गएराति घटेको घटनापछि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको यो बैठक बसेको हो। घटनाको छानबिनका लागि पाँच सदस्यीय समिति पनि गठन भइसकेको छ। गृह मन्त्रालयको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय समितिमा गृहसचिव, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख निर्देशक र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि सहभागी छन्। उनीहरूले सुनसरी घटनासँगै देशभरि शान्ति सुरक्षाको समग्र अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यक रणनीति बनाउने बताएका छन्।

सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा दुई समूहबीच विवाद नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीको गोली लागेर गएराति एक जनाको मृत्यु भएको छ। यसपछि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू लागू गरेको छ। तर, कर्फ्यू उल्लंघन गर्दै सुनसरीका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शनहरू पनि भइरहेका छन्। सुनसरी घटनापछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मन्त्रालयमा सुरक्षा प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलपछि सुनसरी घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव भुपेन्द्र थापाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रमा आचार्यका अनुसार छानबिन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन एक हप्ता म्याद दिइएको छ। सो समितिले यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन के-के गर्नुपर्छ भनेर सुझावहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछ।