Skip to main content

लेखक: space4knews

सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक शुरु

प्रधानमन्त्री शाहले आह्वान गर्नुभएको नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रारम्भ भएको छ। ११ जेठ, काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् बैठक केही समयदेखि सञ्चालनमा रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका जानकारीअनुसार, सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा यो बैठक जारी रहेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले आह्वान गर्नुभएको नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठक यही हो।

गणेश कार्कीले ‘लुसिफर राइजिङ’ नाटक बन्दबारे चासो व्यक्त गरे

रास्वपाका सांसद गणेश कार्कीले ‘लुसिफर राइजिङ’ नाटक बन्द गराइएको विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन्। कार्कीले “निर्बाध कलाकारिता र स्वतन्त्र पत्रकारिता लोकतन्त्रका अभिन्न अङ्ग हुन्” भनी नाटकका निर्देशकसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले धम्की दिने जो कोही भएपनि त्यसको जानकारी दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न समेत अनुरोध गरेका छन्। ११ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश कार्कीले निर्बाध कलाकारिता र स्वतन्त्र पत्रकारितालाई लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको औंल्याएका छन्। उनी संघीय संसद अन्तर्गतको राज्य निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापतिका रूपमा कार्यरत छन्।

‘लुसिफर राइजिङ’ नाटक राजनीतिक कारण र सुरक्षा अवस्थाको हवाला दिँदै बन्द गरिएको विषयमा मेरो चासो छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा बताएका छन्, ‘सरकार र पार्टीसँग बुझ्दा त्यो नाटक सञ्चालन हुन नपाउने भन्ने कुनै सोचाइ छैन। तर धम्की दिने को हो भन्ने तथ्यांक पत्ता लगाउन खोज्दा सो नाटकका निर्देशकसँग सम्पर्क गर्न सकिएको छैन। थप जानकारी संकलन गर्दैछु।’

कार्कीले थपे, ‘निर्बाध कलाकारिता र स्वतन्त्र पत्रकारिता लोकतन्त्रका अभिन्न अङ्ग हुन्।’ उनले भने, ‘‘यसमा कुनै सीमा लगाउने कुरा सरकारले विचार गरेको छैन भनेर भर्खरै सेन्सर बोर्डमा भएका परिवर्तनले प्रमाणित गरेको छ। अहिलेको निर्णय अनुसार फिल्ममा ‘‘यो सीन काट्नुस्, त्यो फेरि लेख्नुस्’’ भनेर निर्देशन दिइँदैन, दर्शकले हेर्न मिल्ने वा नपाइने विषय छुट्याइन्छ।’

उनी नाटकका निर्देशकसँग सम्पर्कमा आउन र धम्की दिने जो कोही भएपनि त्यो जानकारी सार्वजनिक गरेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

अमेरिका र इरानबीच केही मुद्दामा सहमति पुगेको समाचार

११ जेठ, काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच केही मुद्दामा सहमति पुगेको समाचार आएको छ। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बगाईले अमेरिकासँग केही मुद्दामा सहमति भएको बताएका छन्। तर उनले तुरुन्तै कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सम्भावनाबारे स्पष्ट जानकारी दिएका छैनन्। यसअघि आइतबार इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले अमेरिका–इरानबीच एकदेखि दुई मुद्दामा मात्र मतभेद बाँकी रहेको जानकारी दिएका थिए।

इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता बगाईले सहमतिको ढिलाइ हुनुको कारण अमेरिकी अधिकारीहरूको विरोधाभाषपूर्ण दृष्टिकोण र वार्ताकै बीचमा आक्रमण गर्ने अमेरिकी इतिहास रहेको बताएका छन्। यसअघि सोमबार भारत भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इरानसँग आज सोमबार युद्ध अन्त्य गर्ने समझदारी हुने सम्भावना औंल्याएका थिए। नयाँ दिल्लीमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै विदेशमन्त्री रुबियोले भनेका थिए, ‘हामी अझै पनि त्यही काम गरिरहेका छौं। जस्तो मैले पहिलो पटक भनेको थिएँ, हामीलाई लाग्थ्यो सायद हिजो राति केही खबर आउँला। तर आज आउँला।’ उनले अमेरिकाले बलियो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको पनि बताएका छन्, जसमा स्ट्रेट अफ होर्मुज खोल्ने र निर्दिष्ट समयमा परमाणु सम्बन्धी वार्ता सुरु गर्ने विषयहरू समावेश छन्।

नेपालको कानुन निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न विशेषज्ञको सुझाव

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुरु गरेको डिजिटल प्लेटफर्मलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। मन्त्रालयले गत बिहीबारदेखि आफ्नै वेबसाइटमार्फत सर्वसाधारणलाई ऐन तथा विधेयकको मस्यौदामा प्रत्यक्ष सुझाव वा धारणा दिने सुविधा सुरू गरेको छ। संसदीय समितिहरूमा छलफल पछि संसद्मा प्रस्तुति दिइने कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा चरणबाटै जनताले सुझाव दिन पाउनु सकारात्मक पक्ष हो भन्ने विज्ञहरूको मत छ। तर ती सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन, मूल्याङ्कन र आवश्यक संशोधन नगरे प्रभावकारिता कमजोर हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

पूर्वकानुनसचिवले केही जटिल कानुनी विषयमा सर्वसाधारणको चासो नहुन सक्ने र कार्यान्वयनमा समय लाग्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मन्त्रालयले प्राप्त सुझाव सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी दिने व्यवस्था संगै सुझाव दिने व्यक्तिलाई प्रगतिबारे पनि जानकारी गराउने जनाएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले कानुन जनताका लागि बनाइने भएकाले उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक रहेको र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई नागरिककेन्द्रित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत कानुन प्रायः बनिसकेपछि मात्र जनताले थाहा पाउने र कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने भएकाले यस्तो डिजिटल पहल सुरु गरिएको बताइन्। “कतिपय अवस्थामा कानुन लागु भई त्रुटि वा कमजोरीका कारण समस्या आउँदा मात्रै नागरिकलाई थाहा हुन्छ,” उनले भनिन्। मन्त्रालयको वेबसाइट www.moljpa.gov.np मा ‘ऐन तथा विधेयकको मस्यौदामा सुझावका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्’ भन्ने ट्याबमाथि क्लिक गरी जनताले सुझाव वा धारणा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयले प्राप्त सुझाव जायज भए सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने, सुझावलाई अध्ययन गरी छलफल गर्ने र आवश्यक परे सुझाव दिने व्यक्तिलाई जानकारी गराउने जनाएको छ। पूर्वकानुनमन्त्री नीलाम्बर आचार्यले जनताले सुझाव दिए कानुन सकारात्मक हुन सक्ने बताए। “नागरिकलाई कानुनको जानकारी दिने र सुझाव माग्ने कुरा स्वागतयोग्य छ। सम्भवतः सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्नु अगाडि नै यस्ता सुझाव लिन खोजेको हो,” उनले भने। राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले पनि जनमत समेट्ने कानुन निर्माणले स्वीकार्यता बढाउने बताए।

“संसद्मा एक टोली बनाएर सुझावहरूको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कति सुझाव समान छन्, कति असमान, सान्दर्भिक वा असान्दर्भिक छन् भन्ने बुझेर मात्र कानुन बनाउन सकिन्छ,” उनले भने। पूर्वकानुनसचिव माधव पौडेलले खुला सुझाव माग्दा सबैले सुझाव नदिन सक्ने र व्यावहारिक जटिलता रहिरहने बताए। “सबैले सुझाव दिन्नन्। कानुन जटिल विषय भएकाले सुझाव दिएकोले सबै कुरा नबुझ्न सक्छन्। यसले विधेयक सुधारमा व्यावहारिक सहयोग नपुग्ने देखिन्छ,” उनले व्याख्या गरे।

इन्धनले टिकट मूल्य बढ्दा आन्तरिक हवाई यात्रु संख्या घट्यो

इन्धनको मूल्य वृद्धिले आन्तरिक हवाई यात्रु संख्या घटायो

हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धिले टिकट भाडा बढ्दा अप्रिल महिनामा आन्तरिक उडानका यात्रु संख्या घटेको छ। आन्तरिक हवाई सेवा प्रदायकमध्ये बुद्ध एयरले सबैभन्दा धेरै १ लाख ७२ हजार ८ सय ७६ यात्रुलाई सेवा दिएको छ। वसन्त ऋतुको पर्यटन मौसमका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा यात्रु संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। ११ जेठ, काठमाडौं।

पश्चिम एसियामा जारी युद्धको प्रभावका कारण हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै टिकट भाडा पनि बढेपछि आन्तरिक उडानमा यात्रु संख्या घटेको छ। त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका अनुसार अप्रिल २०२६ मा कुल आन्तरिक हवाई यात्रु संख्या ३ लाख १७ हजार ९ सय ५४ रहेको छ। यसअघि मार्च महिनामा आन्तरिक उडानमा ३ लाख ३५ हजार ६ सय ८३ यात्रु थिए। वायुसेवा कम्पनीहरूले बताएका छन् कि इन्धनको मूल्य वृद्धि र टिकट भाडा महँगिएपछि यात्रु सङ्ख्यामा असर देखिएको हो।

बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र कर्णका अनुसार हाल यात्रु चाप कम हुनुको प्रमुख कारण इन्धन मूल्य हो। ‘इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १ सय २७ बाट एकै पटक दोब्बर वृद्धि हुँदा यसले टिकट मूल्यमा अवश्य नै प्रभाव पार्दछ,’ उनले बताए। यस महिनामा कुल ४ हजार २ सय ७२ आन्तरिक उडान र ४ हजार २ सय ७० अवतरण भएको तथ्यांक छ। त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका अनुसार अप्रिल २०२६ मा बुद्ध एयर आन्तरिक सेवामा सबैभन्दा बढी यात्रु बोक्ने कम्पनी बनेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ भने यात्रु संख्या बृद्धि भएको छ। अप्रिल महिनामा ४ लाख ५० हजार ५ सय ८२ यात्रुले सेवा लिएका छन्, जुन मार्च महिनाको ३ लाख ७५ हजार ६ सय ७४ यात्रु भन्दा बढी हो। मुख्य पर्यटकीय ऋतु र वसन्त ऋतुका कारण नेपालमा पदयात्रा र पर्वतारोहण लोकप्रिय हुने वातावरण बनिरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु आगमन र प्रस्थानमा वृद्धि भएको छ।

इनड्राइभले महिला उद्यमीहरूलाई विश्वव्यापी नेटवर्क र लगानीसँग जोड्ने ‘अरोरा भेन्चर्स’ कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो

इनड्राइभले नेपालसहित उदीयमान बजारका महिला उद्यमीहरूलाई लगानीको अवसर र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँग जोड्न ‘अरोरा भेन्चर्स’ नामक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यो कार्यक्रमले प्रारम्भिक चरणका महिला नेतृत्व भएका व्यवसायहरूमा १ लाख ८० हजारदेखि २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्नेछ। अरोराको अध्ययन अनुसार महिला उद्यमीहरूले लगानी जुटाउने क्रममा धेरै प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने र क्षमतामाथि शंका गरिने चुनौती भोग्नुपरेको छ। ११ जेठ, काठमाडौं।

विश्वव्यापी मोबिलिटी तथा डेलिभरी प्लेटफर्म इनड्राइभले नेपालसहित उदीयमान बजारका महिला उद्यमीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क र लगानी अवसरसँग जोड्ने उद्देश्यले ‘अरोरा भेन्चर्स’ नामक नयाँ लगानी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। महिला संस्थापकहरूले लगानी प्राप्त गर्ने क्रममा भोगिरहेका चुनौती न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अघि बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ। यो घोषणा चिलीको स्यान्टियागोमा सम्पन्न ‘अरोरा टेक अवार्ड २०२६’को समापनसँगै गरिएको हो। यस वर्षको अवार्डमा उदीयमान बजारबाट ३ हजार ४ सय आवेदन परेको थियो, जसमध्ये उत्कृष्ट १० महिला संस्थापक छनोट भएका छन्।

सन् २०२१ मा भने उक्त अवार्डमा केवल ११६ आवेदन परेको थियो। सन् २०२६ को अरोरा टेक अवार्ड अन्तर्गत उत्कृष्ट १० महिला संस्थापकहरूमा नाइजेरियाकी अडेओला आयोओला–फामासी, पनामाकी एड्रियाना गोन्जालेज–टिजो, कोलम्बियाकी एन्जेला अकोस्टा–मोराडो, क्याटालिना इसाजा–इनमेटेक, एस्टेफानिया अबेलो–मुटा, चिलीकी मारिया कावास–डोमेस्टिकको, ब्राजिलकी मारियाना जुलियानी–ओन्कोएआई, कोलम्बियाकी मर्सिडिज बिडार्ट–क्विपु, मेक्सिकोकी प्याट्रिसिया फ्लोरेन्सिया–पिलौ तथा केन्याकी पेनी मुसेंगी–पेसिरा टेक्नोलोजिज रहेका छन्।

कम्पनीका अनुसार ‘अरोरा भेन्चर्स’ प्रारम्भिक चरणका महिला नेतृत्व भएका स्टार्टअपहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको लगानी कार्यक्रम हो। ‘अरोरा टेक अवार्ड’ मार्फत पछिल्लो पाँच वर्षमा संकलन गरिएको तथ्यांक तथा अनुसन्धानका आधारमा कार्यक्रम तयार गरिएको जनाएको छ। सन् २०२१ यता आवेदन संख्या करिब ३० गुणाले बढेपछि अरोराले मध्यपूर्व तथा उत्तर अफ्रिका, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका तथा उदीयमान एसियाली बजारहरूमा महिला नेतृत्व भएका धेरै व्यवसायहरूले अझै पनि पारम्परिक भेन्चर क्यापिटलबाट पर्याप्त अवसर नपाइरहेको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।

अरोराले गरेको पछिल्लो अध्ययनमा १२७ देशका ९ सयभन्दा बढी महिला संस्थापक सहभागी थिए। अध्ययनले महिला उद्यमीहरूले लगानी जुटाउने क्रममा अझ धेरै प्रमाण र उपलब्धि प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तथा उनीहरूको क्षमतामाथि शंका गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको देखाएको छ। एसिया–प्रशान्त क्षेत्र पनि यस्तो असमान मूल्याङ्कनबाट प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक रहेको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ। अरोरा भेन्चर्सले प्रि–सिड तथा सिड चरणका व्यवसायहरूमा १ लाख ८० हजारदेखि २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार अरोरा टेक अवार्डको नेटवर्कमार्फत उच्च सम्भावना भएका स्टार्टअपहरूलाई प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गरी लगानी गरिनेछ। अरोरा भेन्चर्सकी हेड इजाबेला घास्सेमी–स्मिथले महिला संस्थापकहरूलाई भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रमा अझै पर्याप्त अवसर उपलब्ध नभएकाले यस्तो पहल आवश्यक भएको बताइन्। ‘पछिल्ला पाँच वर्षमा हामीले एउटै अवस्था दोहोरिएको देख्यौं। धेरै महिला उद्यमीहरूले बलियो व्यवसाय निर्माण गरिरहेका छन्, तर उनीहरूले आफ्नो कामअनुसारको लगानी समयमै पाउन सकेका छैनन्’ उनले भनिन्। ‘अरोरा टेक अवार्ड अन्तर्गत छनोट भएका उत्कृष्ट १० महिला संस्थापकहरूको सफलता कथाले कार्यक्रमले सहयोग गर्न खोजेका स्टार्टअपहरूको स्तर स्पष्ट रूपमा देखाएको छ।’

अमेरिका, कतार, मलेसिया र सिंगापुरसँग पारस्परिक सहायताको सम्झौता प्रक्रियामा अघि बढ्दै छ

सरकारले अमेरिका, कतार, मलेसिया र सिंगापुरसँग पारस्परिक सहायतासम्बन्धी सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेपालले छिमेकी देशहरू भारत र चीनसँग यसअघि नै यस्तो सम्झौता सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ।

कानूनमन्त्री सोबिता गौतमले जानकारी दिंदै भनिन्, “मलेसिया, कतार, सिंगापुर र संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता केहि देशलाई अनुरोध पठाइएको छ।”

मन्त्री गौतमका अनुसार, चीन र भारतसँग पारस्परिक सहायताको सम्झौता भइसकेको छ भने बाँकी देशहरूसंग पनि सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।

मलेसियामा लाइफबोट मर्मत कामका क्रममा समुद्रमा खस्दा तीन मजदुरको मृत्यु

मलेसियाको सरकारी ऊर्जा कम्पनी पेट्रोनासको जहाजबाट समुद्रमा खसेर तीन मजदुरको मृत्यु भएको छ। आइतबार दिउँसो कम्पनीको ‘एफएसओ सेपात’ नामक फ्लोटिङ स्टोरेज एन्ड अफलोडिङ जहाजमा लाइफबोट मर्मत गरिरहेको बेला मजदुर समुद्रमा खसेका थिए। जहाज मलेसियाको पूर्वी तटीय राज्य तेरेङ्गानुअ नजिकै समुद्रमा रहेको थियो। मर्मत कार्यका क्रममा लाइफबोटको हुक अचानक छुटेपछि समुद्रमा खसेर एक जना जवान गम्भीर घाइते भएका छन्। कम्पनीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार दिउँसो करिव १२:५० बजे यो घटना भएको पुष्टि गरेको छ।

दुर्घटनामा अर्का एक जना गम्भीर घाइते भएका छन्। उद्धार गरिएका चारै जनालाई अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। तिनीहरूमध्ये तीन जनालाई अस्पताल लैजाने क्रममा नै मृत घोषित गरिएको थियो। घाइते कामदार सुल्तानह नुर जाहिराह अस्पतालमा उपचाररत छन्। कम्पनीले विज्ञप्तिमा जनाएको छ, “सम्बन्धित अधिकारीहरूसँगको समन्वयमा घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको छ।” स्थानीय प्रहरीले जानकारी गराएको छ कि कामदारहरू मर्मत कार्यका लागि लाइफबोटमा चढेर समुद्र सतहमा ओर्लन लागेका थिए। त्यतिखेर बोटलाई बाँध्न प्रयोग गरिने हुक अचानक छुटेको थियो। डोरी फुटेपछि लाइफबोट सिधै समुद्रमा खसेको थियो।

फिफा विश्वकप २०२६ मा नदेखिने महान खेलाडीहरू

चार पटकको विजेता इटाली लगातार तेस्रो पटक विश्वकपमा छनोट हुन असफल भएपछि गियानलुइजी डोनारुम्मा जस्ता स्टार खेलाडीहरू उक्त प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने छैनन्। ब्राजिलका रोड्रिगो र जर्मनीका सर्ज नाब्रीसहित धेरै पोष्टर खेलाडीहरू चोटका कारण सन् २०२६ को फिफा विश्वकप गुमाउने सूचीमा परेका छन्। अर्जेन्टिनाका पाउलो डिबला र फ्रान्सका एडुवार्डो कामाभिङ्गा जस्ता चर्चित खेलाडीहरू पनि आफ्नो राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाउन सकेनन्। ११ जेठ, काठमाडौं। विश्व फुटबलको सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता फिफा विश्वकप २०२६ नजिकिँदै गर्दा त्यहाँ खेल्ने टोली र खेलाडीहरूलाई लिएर चर्चा बढिरहेको छ। सहभागी ४८ टोलीहरू हाल विश्वकपका लागि प्रारम्भिक टोलीहरू घोषणा गर्ने क्रममा छन्। धेरै टोलीहरूले २६ सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरिसकेका छन् भने केहीले प्रारम्भिक टोली मात्रै सार्वजनिक गरेका छन्। फिफाले जुन २ सम्म सबै टोलीले आफ्नो अन्तिम सूची बुझाउनुपर्ने नियमन जारी गरिसकेको छ। आगामी विश्वकपमा सहभागी हुने टोलीहरूले प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गर्दा केही चर्चित खेलाडीहरूको नाम उल्लेख नभएको छ। कतिपय खेलाडीहरू आफ्नो देशले छनोट नपाउँदा विश्वकपमा देखिँदैनन् भने कतिपयले चोटका कारण पनि विश्वकप गुमाउनुपरिरहेको छ।

अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा हुँदै गरेको विश्वकपमा अहिलेसम्मकै अधिकतम ४८ टोली सहभागिता जनाउने भए पनि पूर्व विजेता इटाली सहित केही बलिया टोली विश्वकप छनोटमा सफल हुन सकेनन् जसका कारण त्यहाँका खेलाडीहरू पनि विश्वकप खेल्ने सुनौलो अवसरबाट वञ्चित भए। चार पटकको विजेता इटाली प्लेअफ चरणमा बोस्निया एण्ड हर्जगोभिनासँग पराजित भएपछि लगातार तेस्रो पटक विश्वकप छनोटबाट बाहिरियो। इटालीको अनुपस्थितिमा गोलकिपर गियानलुइजी डोनारुम्मा, मिडफिल्डर सान्ड्रो टोनाली र डिफेन्डर बास्तोनी जस्ता प्रतिभाशाली खेलाडीहरू विश्वकपमा उपस्थित हुने छैनन्। त्यस्तै, अफ्रिकाका दुई प्रमुख राष्ट्र क्यामरुन र नाइजेरियाले पनि यस वर्षको विश्वकप छनोट पूरा गर्न सकेनन्। पाँच पटक अफ्रिकी कप अफ नेसन्सको उपाधि जितेको क्यामरुनबाट ब्राउन एमबुएमा, र नाइजेरियाबाट फारवार्ड भिक्टोर ओसिमहेन र एडेमोला लुकम्यानजस्ता महत्वपूर्ण खेलाडीहरू पनि विश्वकपमा देखिँदैनन्।

ठोरीमा नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा समस्या, गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन माग

ठोरीमा नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा समस्या, गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने माग

पर्साको ठोरीका युवाहरूले लामो समयदेखि मोबाइल नेटवर्क समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न माग गर्दै नेपाल टेलिकमलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। सामान्य वर्षा हुनासाथ नेटवर्क अवरुद्ध हुँदा ठोरीका करिब बीस हजार नागरिक सञ्चार सेवाबाट बञ्चित भएको अभियन्ता धिरसिंह घिमिरेले बताएका छन्। स्थानीय बासिन्दाले तत्काल प्राविधिक अध्ययन गरी उपकरणको स्तरोन्नति गर्न र आवश्यक स्थानमा थप टावर जडान गर्न माग गरेका छन्। ११ जेठ, वीरगञ्ज।

पर्साको ठोरी गाउँपालिकामा लामो समयदेखि नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा समस्या देखिएको भन्दै त्यसको दीर्घकालीन समाधान गर्न माग गर्दै युवाहरूले वीरगञ्जस्थित नेपाल टेलिकमको क्षेत्रीय कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। ठोरीका युवा सामाजिक अभियन्ता धिरसिंह घिमिरे नेतृत्वको टोलीले वीरगञ्जस्थित टेलिकमको क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक श्रीभद्र घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र प्रदान गरेको हो। ज्ञापनपत्रमा सामान्य वर्षा हुनासाथ नेपाल टेलिकमको मोबाइल नेटवर्क पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुने समस्याका कारण स्थानीय नागरिक फोन, इन्टरनेट तथा अन्य सञ्चार सेवाबाट बञ्चित हुँदै आएको उल्लेख छ।

करिब एक दशकअघि नेपाल टेलिकमको टावर निर्माण गरिए पनि सेवा गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार नभएको भन्दै ठोरीका करिब बीस हजारभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइरहेको अभियन्ता घिमिरेले गुनासो गरे। नेटवर्क समस्याका कारण दैनिक जनजीवन, व्यवसाय, शैक्षिक गतिविधि, बैंकिङ कारोबार, अनलाइन सेवा तथा आकस्मिक अवस्थासमेत प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै स्थानीयले तत्काल प्राविधिक अध्ययन गरी स्थायी समाधान, उपकरण स्तरोन्नति तथा आवश्यक स्थानमा थप टावर जडान गर्न माग गरेका छन्। ठोरी क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास भइरहेको अवस्थामा कमजोर नेटवर्क सेवाले नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको भन्दै ज्ञापनपत्रमार्फत गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सञ्चार सेवा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ। युवा अभियन्ता घिमिरेको नेतृत्वमा गएको टोलीमा माधव बस्नेत, हिरा श्रेष्ठ, हिमाल कुवँर, राजकुमार कोइराला लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

‘जेलेन्स्कीले युद्ध रोक्न होइन, सत्ता टिकाउन काम गरिरहेका छन्’

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीकी पूर्वप्रवक्ता युलिया मेन्डेलले जेलेन्स्कीमाथि सत्ताको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र जबर्जस्ती युद्ध लम्ब्याएको गम्भीर आरोप लगाएकी छन्। मेन्डेलका अनुसार जेलेन्स्कीले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र पश्चिमा दबाबका कारण सन् २०२२ मा उपलब्ध दुईवटा युद्ध समाप्त गर्ने अवसरहरू बेवास्ता गरेका थिए। उनले अझै दावा गरिन् कि जेलेन्स्कीले युक्रेनमा तानाशाही कायम गरी आलोचकहरूलाई जेल हाल्ने गरेको र कोकिन प्रयोग गर्ने गरेको छ।

अमेरिकी सञ्चारकर्मी टकर कार्लसनसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा उनले जेलेन्स्कीको सार्वजनिक छवि र वास्तविकता बीच ठूलो भिन्नता रहेको बताएकी छिन्। पूर्वप्रवक्ता मेन्डेलका अनुसार जेलेन्स्की भावनात्मक रूपमा अनियन्त्रित र शङ्कालु छन्, जसले शान्तिको बाटोमा ठूलो बाधा पुर्‍याइरहेका छन्। सन् २०२२ मा दुईवटा युद्ध अन्त्य गर्ने अवसर चुकाएपछि उनले तानाशाही प्रवृत्ति अपनाएर आलोचकलाई जेल वा युद्धको अग्रपङ्क्तिमा पठाउने गरेका छन्।

युक्रेन विनाशको अवस्थामा पुगेको अवस्थामा समेत जेलेन्स्की व्यक्तिगत स्वार्थ र भ्रष्टाचारमा फसेको आरोप पनि उनले लगाएकी छिन्। मेन्डेलले युद्ध रोक्न जेलेन्स्कीले सात पटक प्रयास गरे पनि धोका र छलकपट बाहेक केही नगरेको आरोप लगाइन। उनी भन्छिन् कि उहाँ तानाशाही स्वभावका छन्, विपक्षीलाई जेल हाल्दा वा फ्रन्टलाइनमा जबर्जस्ती पठाउँदा र संस्थागत भ्रष्टाचारमा संयुक्त छन्।

अन्त्यमा मेन्डेलले युद्ध रोक्नका लागि विश्वदृष्टि, कानुनी उपाय र युक्रेनी नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राखेकी छन्। उनले युद्धमार्फत जेलेन्स्कीले आफू सत्ता टिकाउन लागिपरेको र आम जनताको हित परिधिमा भएको बताइन्। यो खुलासा युक्रेनको मौलिक राजनीतिक स्थिति र आगामी शान्ति प्रक्रिया कसरी प्रभाव पार्नेछ भनी विश्व जनताले चासो राखेका छन्।

रास्वपा सांसद यज्ञमणिले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग

११ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न दबाब दिएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सर्वसम्मत बैठकमा न्यौपानेले यस सम्बन्धी आग्रह गरेका हुन्। ‘न्यायाधीशका सम्पत्ति गोप्य राखिने नियमावलीका कारण पारदर्शिता सम्भव छैन,’ सांसद न्यौपानेले स्पष्ट पार्दै भने, ‘अविलम्ब न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिलाई वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिमा छानबिन पनि हुनुपर्छ।’

स्थानीय तहमा अदालतको व्यवस्था भए पनि कानुन त्यस्तो नभएको उनले जनाए। ‘स्थानीय अदालतको व्यवस्था त छ, तर त्यसलाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त कानुन बनेको छैन। स्थानीय अदालत गठन गरी जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर सर्वोच्च अदालतमाथिको दबाब कम गरौँ,’ उनले जोड दिए।

इरानसँग शान्ति सम्झौता भए इजरायलसँग सम्बन्ध सुधार्न ट्रम्पको आग्रह

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यपूर्वी राष्ट्रहरू र पाकिस्तानका नेताहरूसँग संवाद गर्दै इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्य बनाउने आग्रह गरेका छन्। २३ मेमा गरिएको ‘कन्फरेन्स कल’ मा कतार, साउदी अरेबिया, र पाकिस्तानका नेताहरू जसको इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध छैनन्, सहभागी थिए। ट्रम्पले अमेरिकी-इरानी द्वन्द्व समाप्त भए इजरायलसँग सम्बन्ध नदेखिएको देशहरूले समेत शान्ति सम्झौतामा सामेल हुने आशा व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले मध्यपूर्वका देशहरू तथा पाकिस्तानका नेताहरूसँग ‘कन्फरेन्स कल’मार्फत संवाद गरे। उनले ती देशहरूलाई इजरायलसँग सम्बन्ध सुधार गर्न ‘अब्राहम सम्झौता’मा सहभागी हुन आग्रह गरे। वासिङ्टन र तेहरानबीच जारी द्वन्द्व समाप्त गर्ने शान्ति सम्झौतापछि यो कदम चाल्न उनले प्रस्ताव गरेका हुन्। गत शनिबार मे २३ मा भएको वार्तामा बहराइन, इजिप्ट, जोर्डन, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), पाकिस्तान, साउदी अरेबिया र टर्कीका नेताहरू सहभागी थिए।

ट्रम्पले इरानसँगको द्वन्द्व अन्त भएपछि इजरायलसँग शान्ति सम्झौता नभएका देशहरूले समेत तेल अवीवसँग सम्बन्ध सुधार्ने आशा व्यक्त गरे। कतार, पाकिस्तान र साउदी अरेबिया, जसको इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध छैन, ती प्रतिनिधिहरूले ह्वाइट हाउसका राष्ट्रपतिको अप्रत्याशित प्रस्तावबाट आश्चर्य प्रकट गरे। वार्ताको समयमा एक अमेरिकी अधिकारीले रोचक विवरण दिएका छन्। उनले भने, ट्रम्पको प्रस्ताव पछि फोन लाइन केही समय सन्नाटामा डुबेको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले आगामी हप्ताहरूमा आफ्ना विशेष दूत स्टिभ विटकफ र व्यवसायी जारेड कुश्नरसँग थप छलफल गरिने बताएका छन्। यसअघि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा एक पोस्टमार्फत भविष्यमा इरान पनि अब्राहम सम्झौतामा सामेल हुन सक्ने संकेत दिएका थिए। अब्राहम सम्झौता २०२०-२०२१ मा अमेरिकाको मध्यस्थतामा इजरायल र अरब राष्ट्रहरूबीच भएको ऐतिहासिक सहमति हो। सम्झौताअनुसार २०२० मा बहराइन, मोरक्को र यूएईले इजरायलसँग सम्बन्ध सुधार गरेका थिए। २०२१ मा सुडानले पनि इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने घोषणा गरे। सम्झौताअघि केवल इजिप्ट र जोर्डनलाई मात्र इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध थियो।

बेलायतमा गोर्खा कप फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न, राङभाङ समाज र तामाङ समाजले उपाधि जिते

बेलायतमा झण्डै २० हजार दर्शकको उपस्थितिमा ५६ टोली सहभागी भएर २४औं गोर्खा कप फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ राङभाङ समाज यूकेले उपाधि जित्दै ३५०० पाउण्ड पुरस्कार प्राप्त गरेको छ भने गुरुजी एलिट उपविजेताको स्थानमा रह्यो। महिलातर्फ तामाङ समाज एफसी र भेट्रानतर्फ एफसी ०४ ले आ-आफ्नो वर्गमा उपाधि हात पार्न सफल भएका छन्। ९ जेठ, लन्डन।

बेलायतस्थित नेपाली समुदायको ठूलो फुटबल प्रतियोगिता गोर्खा कपको २४औं संस्करण आइतबार सम्पन्न भएको छ। झण्डै २० हजार दर्शकको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको प्रतियोगितामा यस वर्ष ५६ टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। अल्डरसटस्थित क्वीन्स एभिन्यू मैदानमा भएको प्रतियोगिताको पुरुष (युवा) तर्फ राङभाङ समाज यूके विजेता बनेको छ। फाइनलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै राङभाङ समाजले उपाधिसहित ३५०० पाउण्ड नगद, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ।

गुरुजी एलिट उपविजेता बन्दै २००० पाउण्डसहित ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल भयो। भेट्रानतर्फ एफसी ०४ ले उपाधि जित्दा प्लमस्टिड एफसी उपविजेता बनेको छ। विजेताले १८०० पाउण्ड र उपविजेताले १२०० पाउण्ड पुरस्कार पाएका छन्। महिलातर्फ तामाङ समाज एफसीले उपाधि जित्यो भने राउन्डबोल्ट एफसी उपविजेता बन्यो। विजेता तामाङ समाजले ६०० पाउण्ड र उपविजेताले ४०० पाउण्ड पुरस्कार प्राप्त गरे।

यसपटक प्रतियोगिता फुटबलमा मात्र सीमित नहोस् भनेर थप विविध कार्यक्रमहरु पनि भएको थियो। मैदानमा खाना, च्यारिटी, आइसक्रिम, केक, बबल टी, लत्ताकपडासहित १२६ स्टलहरु लागेका थिए भने बालबालिकाका लागि छुट्टै ‘फन फेयर’ पनि आयोजना गरिएको थियो। प्रतियोगिताका विजेतालाई प्रमुख अतिथि क्यालुम स्टेवार्ट, तमुधि युकेका अध्यक्ष जुमकाजी गुरुङ, डा. हेमराज शर्मा लगायतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए। आयोजक तमुधिं यूकेले कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।

ईयूको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नेपालमा, मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेनलाई भेट्ने

ईयूको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आइपुग्यो, मंगलबार प्रधानमन्त्री शाहसँग भेटघाट गर्ने

११ जेठ, काठमाडौं । नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ। यसअघि विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग भेट नगरेका प्रधानमन्त्री शाहले ईयूको टोलीलाई भोलि सामूहिक रूपमा स्मरणीय रूपमा भेट्ने बताएका छन्। नेपालका लागि ईयूका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोको नेतृत्वमा आएको यस प्रतिनिधिमण्डलमा २२ वटा सदस्य राष्ट्रका राजदूत तथा उप–मिसन प्रमुखहरू भाग लिएका छन्।

ईयूबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शाह नेतृत्वको सरकारले संग संवाद गर्ने र ईयू र नेपालबीचको सुदृढ सम्बन्धलाई पुन: पुष्टि गर्न यो एक महत्वपूर्ण अवसर हो।’ प्रतिनिधिमण्डलमा अस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गेरिया, साइप्रस, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, इटाली, लिथुआनिया, लक्जेम्बर्ग, नेदरल्यान्ड्स, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्पेन र स्विडेनका राजदूत तथा उप–राजदूतहरू समाबेश छन्।

प्रतिनिधि टोली सोमबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्कराज पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग पनि भेट गर्ने छ। भ्रमण टोलीकी प्रमुख लोरेन्जोले भनिन्, ‘यो भ्रमणले नेपालप्रति ईयूको प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। हामी यहाँ नयाँ सरकारलाई बधाइ दिन, नेपालको विकास प्राथमिकताप्रति आफ्नो समर्थन पुन: पुष्टि गर्न, साथै व्यापार, लगानी, जलवायु कार्य र बहुपक्षीय मुद्दाहरूमा सहकार्यका नयाँ अवसरहरू खोज्न आएका हौँ। टिम युरोपका रूपमा, हामी नेपालसँग मिलेर अझ समृद्ध, दिगो र समावेशी भविष्य निर्माण गर्न सहकार्य गर्न तयार छौँ।’