सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले दायर गरेको उक्त रिट निवेदन संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले रिट निवेदनलाई आधार बनाएर अर्यालको नियुक्ति रोक्दै आएको थियो। साथै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि छोरीलाई सदस्य बनाउन रुचि देखाएको आरोप लागेको छ।
२६ चैत, काठमाडौं। निवर्तमान गृहमन्त्री तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले दायर गरेको रिट निवेदन बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो। कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि रिट निवेदन खारेज गर्यो।
१ चैतको मन्त्रिपरिषद बैठकले तत्कालीन गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिको समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। तर राष्ट्रपति कार्यालयले समेत अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई आधार बनाएर अर्यालको नियुक्ति रोक्दै आएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि छोरीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने रुचि भएको आरोप लागेर अर्यालको नियुक्ति रोकिएको आक्षेप गर्दै आएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघले इजरायलको लेबनानमा बुधबार गरेको आक्रमणको कडा निन्दा गर्दै युद्ध यथासिघ्र रोक्न अपिल गरेको छ। लेबननस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च मानवीय सहायता अधिकारी इमरान रिजाले मानवीय सहायता अभियानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका छन्। लेबनानमा हवाई आक्रमणमा २५० भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेको र १२ लाख मानिस विस्थापित भएको रिपोर्ट छ।
इजरायलले लेबनानमा बुधबार गरेको आक्रमणप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघले आपत्ति जनाएको छ। इमरान रिजाले इजरायली आक्रमणको निन्दा गर्दै युद्ध तुरुन्तै बन्द गर्न जोड दिएका छन्। उनले भने, “बेरुत, दक्षिणी लेबनन लगायतका क्षेत्रहरूमा तीन घन्टासम्म निरन्तर विस्फोट र एम्बुलेन्सका साइरनहरू सुनिन्थे।” बुधबार बिहान एउटा क्याफेमा भएको आक्रमणमा कम्तीमा ८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने दिउँसो इजरायली सेनाले १० मिनेटभित्र १०० भन्दा बढी हवाई आक्रमण गरेको थियो।
रिजाले थपे, “यो अत्यन्तै नाटकीय दृश्य थियो। आक्रमणको स्तर अत्यन्त भयावह थियो।” अस्पतालहरू अत्याधिक दबाबमा छन् र देशभर रगतदानका लागि ठूलो अपिल गरिएको छ। समाचार एजेन्सी रोयर्टसका अनुसार इजरायलको यस आक्रमणमा २५० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले इजरायल र हेजबुल्लाहलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न र तुरुन्त अवरोधविहीन मानवीय सहायता मार्ग पुनर्स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ। २ मार्चदेखि सुरु भएको इजरायली सेना र हेजबुल्लाहका बीचको संघर्षमा १ हजार ५०० जनाको ज्यान गएको छ, जसमा १३० बालबालिका पनि छन्। १२ लाख मानिस विस्थापित भएका छन्, जसले कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत भाग धान्छ। इमरान रिजाले सर्वसाधारणमाथि परेको हिंसाको गम्भीर प्रभावलाई औंल्याउँदै तत्काल तनाव र द्वन्द्व समाप्त गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अमेरिका र इरानबीच दुई साता युद्धविरामको सहमति भए तापनि इजरायल लेबननमा लगातार आक्रमण जारी राख्दै आएको छ। हिज्बुल्लाहलाई लक्षित गरी इजरायली आक्रमणमा १८२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बुधबार इजरायलले लेबननमा दश मिनेटसम्म ठूलो मात्रामा गोला बारुद प्रहार गरेको थियो। लेबननबाट सञ्चालित लडाकु समूह हिज्बुल्लाहले पनि इजरायलतर्फ जबाफी रकेट प्रहार गरेको जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा जारी विज्ञप्तिमा हिज्बुल्लाहले युद्धविराम उल्लंघनको जवाफमा उत्तरी इजरायलमा प्रहार गरिएको उल्लेख गरेको छ।
इजरायलले लेबननमा आक्रमण रोक्न नसकेको अवस्थामा विरोधमा उत्रिने चेतावनी इरानी सेनाले दिएको छ। इरानको इस्लामिक रिभोल्युशनरी गार्ड कोरले इजरायलबाट आक्रमण जारी रहने हो भने “निशाना लगाएर जबाफी आक्रमण” गरिने चेतावनी दिएको छ। अमेरिका र इजरायलले युद्धविराम सम्झौतामा लेबननलाई समावेश नगरिएको बताएका छन्। पछिल्लो घटनाक्रमले अमेरिका र इरानबीच कमजोर मानिएको युद्धविराममा थप जोखिम थपिएको विश्लेषण गरिएको छ।
अमेरिका र इरानबीच दीर्घकालीन समाधान खोज्न पाकिस्तानमा आगामी वार्ताका लागि अमेरिकी उपराष्ट्रपति ज्युसियन भान्स नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल आउने भएका छन्। वार्ता टोलीमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष दूत स्टीभ विट्कोफ र ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुश्नर पनि समावेश छन्। युद्धविरामको मध्यस्थता गरेका पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफले दुई पक्षबीच शुक्रबार इस्लामाबादमा वार्ता हुने जानकारी दिएका थिए।
तर कुवेतले आफ्नो मुलुकमा बुधबार विहानसम्म पनि इजरायली ड्रोनबाट आक्रमण भएको बताएको छ। अमेरिका र इरानबीचको युद्धविराम घोषणामा होर्मुज स्ट्रेट पनि खुला गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ। तर यो साँघुरो समुद्री मार्गबाट जहाजहरूले आवतजावत गर्नका लागि इरानको अनुमति लिनुपर्ने अडान छ। इरानले अनुमति बिना मार्ग प्रयोग गर्ने जलयानहरूलाई “निशाना बनाइने र नष्ट गरिने” चेतावनी दिएको छ।
पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले युरोपियन च्याम्पियन्स लिग क्वार्टरफाइनलको पहिलो लेगमा लिभरपुललाई २–० को निर्णायक अन्तरले पराजित गरी महत्वपूर्ण अग्रता कायम गरेको छ। घरेलु मैदानमा भएको खेलको ११औं मिनेटमा डिजायर डोकोको गोलले पीएसजीले अघि बढ्यो। लिभरपुलले खेलभर आफूलाई स्थिर राख्न नसक्दा गोल गर्ने अवसरहरू निकै कम बनाउन सक्यो। ६५औं मिनेटमा भिचा भरतस्खेलियाले आफ्नो व्यक्तिगत उत्कृष्ट कौशल प्रदर्शन गर्दै टोलीको अग्रतालाई दोब्बर गरे। अब, लिभरपुललाई दोस्रो लेगमा कम्तीमा दुई गोलले जित्नुपर्ने दबाब छ।
नेपालमा २६ चैतलाई प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको दिनको रुपमा जनआन्दोलन दिवस मनाइँदै छ। विह.ศ. २०४६ चैत २६ गते ३० वर्षे पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै बहुदलीय शासन व्यवस्था पुनःस्थापित गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा वाममोर्चासहितको संयुक्त जनआन्दोलनपछि राजा वीरेन्द्रले २६ चैतमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाको घोषणा गरेका थिए।
आज विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी जनआन्दोलन दिवस मनाइँदै छ। विह.ศ. २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले सुरु गरेका पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य २०४६ चैत २६ गते भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा वाममोर्चासहितको संयुक्त जनआन्दोलनले ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थालाई समाप्त पारेको थियो। सोही दिनदेखि नेपालमा बहुदलीय शासन व्यवस्था पुनःस्थापित भएको छ।
कांग्रेस नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन ५० दिनसम्म चल्यो। २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको अवसरमा २०४६ फागुन ७ गतेदेखि जनआन्दोलन सुरु भएको थियो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै २६ गते बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाको घोषणा गरेका थिए।
इजरायलले लेबनानको राजधानी बेरुतमा गरेको आक्रमणपछि देखिएको धुवाँको मुस्लो। इजरायलले लेबनानमा हवाई आक्रमण गर्दा २५० भन्दा बढीको मृत्यु र १ हजार १०० भन्दा बढी घाइते भएका छन्। त्यसको जवाफमा हिज्बुल्लाहले पनि उत्तरी इजरायलमा रकेट आक्रमण गरेको जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले ‘यस्तो नरसंहार अविश्वसनीय र भयावह’ भएको टिप्पणी गरेका छन्। २६ चैत, काठमाडौं।
इजरायलले लेबनानमा हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो हवाई आक्रमण गर्दा २५० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। हिज्बुल्लाहसँगको द्वन्द्व सुरु भएयता इजरायलको यो सबैभन्दा घातक हमला हो। बुधबार भएको आक्रमणमा २५४ जनाको मृत्यु र १ हजार १०० भन्दा बढी घाइते भएको लेबनानको नागरिक सुरक्षा निकायलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने देशभर १८२ जनाको मृत्यु पुष्टि गरेको छ, यद्यपि यो अन्तिम विवरण नभएको उसले जनाएको छ। राजधानी बेरुतमा मात्रै ९१ जनाको ज्यान गएको छ।
बुधबार दिउँसो लगातार पाँच पटकसम्म ठूला विस्फोट हुँदा आकाशमा धुवाँका मुस्लाहरू देखिएका थिए। इजरायली सेनाका अनुसार १० मिनेटभित्र बेरुत, बेका उपत्यका र दक्षिणी लेबनानका १०० भन्दा बढी सैन्य संरचना र कमाण्ड केन्द्रमा समन्वित आक्रमण गरिएको थियो। यसैबीच, हिज्बुल्लाहले युद्धविराम उल्लंघनको आरोप लगाउँदै उत्तरी इजरायलको मनारा क्षेत्रमा रकेट आक्रमण गरेको जनाएको छ। ‘हाम्रो देश र जनतामाथिको इजरायली–अमेरिकी आक्रमण बन्द नभएसम्म जवाफ जारी रहनेछ,’ हिज्बुल्ला समूहले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
हिज्बुल्लाहले इजरायलतर्फ गत मार्च २ आक्रमण गरेपछि इजरायल आक्रामक देखिएको छ। त्यसपछि इजरायलले हवाई तथा स्थल आक्रमण तीव्र बनाएको छ। क्षेत्रीय युद्धविराम प्रयास संकटमा यस घटनाले क्षेत्रीय युद्धविराम प्रयासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको रोयटर्सको समाचारमा उल्लेख छ। अमेरिका र इरानबीच बुधबारदेखि सुरु भएको दुई साताको युद्धविरामलाई इजरायलले पनि समर्थन गरेको छ। तर इजरायलले लेबनानमा भने आक्रमण नरोक्ने स्पष्ट पारेको छ।
इरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियनले भने लेबनानमा युद्धविराम कायम हुनु आफ्नो देश र अमेरिकाबीचको सहमतिको मुख्य शर्त भएको बताएका छन्। इजरायलले लेबनानमा गरेको पछिल्लो आक्रमणबाट उद्धार कार्य निकै कठिन भएको स्थानीय सञ्चारकर्मीले बताएका छन्। एम्बुलेन्स अभावका कारण घाइतेलाई मोटरसाइकलमार्फत अस्पताल पुर्याइएको देखिएको छ। बेरुतका ठूला अस्पतालहरुले सबै समूहको रगत आवश्यक भएको भन्दै सहयोगको अपिल गरेका छन्। आक्रमणका कारण राजधानीका ठूला भवनहरु ध्वस्त भएका छन्। उद्धारकर्मीहरूले एक वृद्ध महिलालाई क्रेनको सहायताले भवनबाट बाहिर निकालेको दृश्य देखिएको छ।
अन्ततः शान्तिकै पक्षमा रहेका व्यक्तिहरू विजयी भएका छन् – कम्तीमा अहिलेसम्मका लागि। वाशिङ्टनको स्थानीय समयअनुसार मङ्गलवार साँझ ६:३२ बजे राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा अमेरिका र इरानबीच “निर्णायक” शान्ति सम्झौता गर्न धेरै अघिनै अघि बढिसकेको जानकारी दिँदै, ती वार्ताहरू अगाडि बढाउन दुई साताका लागि युद्धविराममा सहमति जनाएका छन्। अन्तिम समयमा नपरे पनि ट्रम्पले इरानी ऊर्जा र यातायात संरचनामा व्यापक आक्रमण गर्ने तोकेको समयसीमामा निकै नजिक पुगेको बेला उक्त पोस्ट गरेका थिए। तर उक्त सहमति इरानले आक्रमण रोकेकोमा मात्र लागू हुनेछ र व्यापारी पानीजहाजहरूका लागि होर्मुज जलमार्ग पूर्णरूपमा खोल्नुपर्ने छ। इरानले ती सर्तहरू मान्ने जनाए पनि होर्मुज जलमार्गमाथि आफ्नो भौगोलिक अधिकार अझै कायम रहेको पुनः जोड दिएको छ।
त्यसैले यस सहमतिले ट्रम्पलाई दुई विकल्प रहेका जटिल अवस्थाबाट बाहिर निस्कन मद्दत पुर्याएको छ। अर्कोतर्फ, उनले आफ्नो वचनअनुसार “सम्पूर्ण सभ्यताका लागि आज मृत्यु हुने” भनाइ मध्येको युद्ध अझ बढाउने वा अन्य विकल्प पूरा नगरी आफ्नो विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउन दिने बीच रोज्नुपर्ने थियो। हालको सहमतिले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अस्थायी मात्र राहत दिन सक्छ। अमेरिका र इरान आगामी दुई सातासम्म स्थायी समाधान खोज्ने उद्देश्यले थप समय लिनेछन् र वार्तामा सहभागी हुनेछन्। त्यो प्रक्रिया कठिन हुन सक्छ, तर सहमतिपछि धेरै दिनपछि एक ब्यारल तेलको मूल्य १०० डलरभन्दा तल झरेको छ र अमेरिकी स्टक फ्युचर्सको मूल्य पनि बढेको छ। यसले सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट उक्लिएको आशा दिएको देखिन्छ।
ट्रम्पले फेरि कहिल्यै फर्केर नआउने गरी इरानी सभ्यता नष्ट गर्ने धम्की दिएका कारण मङ्गलवार बिहानसम्म अवस्था यस्तो प्रगति हुने सोच्न कठिन थियो। अमेरिकी राष्ट्रपतिले दिएका ती धम्कीका कारण पहिले युद्धविराम गर्न अनिच्छुक रहेका इरानले अब सहमति जनाएको हो कि होइन स्पष्ट छैन। तर ट्रम्पले दुई दिनअघि अश्लील र उत्तेजक भाषा प्रयोग गर्दै राखेका माग र सभ्यताको अन्त्य हुने धम्की आधुनिक अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि असामान्य शैलीका थिए। यदि दुई साताको युद्धविराम स्थायी शान्तिमा परिणत भयो भने पनि इरान युद्ध र ट्रम्पका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले विश्वले अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको हुनसक्छ।
समाचार सारांश फागुन २१ को चुनावले नेपाली कांग्रेसलाई चुनौतीपूर्ण अवस्थामा राखेको छ र नयाँ उदारवादी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। कम्युनिष्ट विचारधाराको प्रभाव कम हुँदै गइरहेकामा मतदाताले उदारवादी र लोकतन्त्रवादी विकल्पलाई प्राथमिकता दिएका छन्, जसले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई दर्शाउँछ। कांग्रेसले नयाँ दलहरूलाई लोकतन्त्रतर्फ मार्गदर्शन गर्ने मेन्टरिङ भूमिका निर्वाह गरी उदारवादी वर्चस्वलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ। नेपाली राजनीतिमा फागुन २१ ले दिएको परिणाम वा सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तन एउटा सामान्य राजनीतिक घटना मात्र होइन, सात दशक लामो परम्परागत राजनीतिक परिदृश्यलाई नै तहसनहस पार्ने घटना हो। यसको प्रभाव कम्तिमा २० वर्षसम्म रहनेछ। यो परिणामले मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई इतिहासकै चुनौतीपूर्ण र समीक्षा गर्नुपर्ने मोडमा उभाएको छ। संसद् भवनको एउटा कुनामा अल्पसंख्यक बनेको अवस्थामा कांग्रेस भित्र सुरु भएको चर्को बहस र दबाबले नेपालको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ।
नेता डा. शेखर कोइरालाले हालै व्यक्त गरेको विचार “हिजो वामपन्थीहरूसँगको लडाइँ सजिलो थियो, अहिलेका उदारवादी डेमोक्रेटहरूसँग प्रतिस्पर्धा चुनौतीपूर्ण छ” ले न केवल कांग्रेसको, अपितु समग्र नेपालको राजनीतिक समाजशास्त्रमा आएको परिवर्तनलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रतिस्पर्धी दलको रूपमा लिन थालेको देखिन्छ। यो केवल चुनावी पराजय होइन, नेपालको राजनीतिले अब विचारधाराको युद्धबाट कार्यकुशलताको प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरेको सङ्केत हो। यसैलाई ध्यानमा राख्दै कांग्रेसले आफ्नो घट्दो मतलाई नकारात्मक रूपमा हेर्नुभन्दा देशमा बढिरहेको उदारवादी वर्चस्वलाई कसरी सुरक्षित र सशक्त बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ। कम्युनिस्ट जडताबाट मुक्तिको संकेत नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वर्ग र सामूहिक चेतना लामो समयदेखि कम्युनिस्टहरूले निर्देशित ‘एण्टी–इस्टाब्लिस्मेन्ट’ भावनामा आधारित थियो।
अन्याय र विभेदविरुद्धको आक्रोश वामपन्थी नाराहरूसम्म सीमित थियो। मतदानमा कम्युनिस्टहरूले उच्च मत पाएका कारण समाजको ठूलो हिस्सा वाम विचारधाराबाट प्रभावित रहेको मानिन्थ्यो। तर भर्खरै सम्पन्न चुनावले त्यो परम्परागत वामपन्थी प्रभाव कमजोर बनाएको छ। समाजशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाको “इतिहासको अन्त्य र अन्तिम मान्छे” नामक पुस्तकमा उल्लेख गरेझैं उदार लोकतन्त्र मानव जातिको वैचारिक विकासको अन्तिम मोड हो भन्ने कुराले सार्थकता पाएको छ। यसपटक मतदाताले कम्युनिस्टहरूको उग्रता होइन, नयाँ प्रविधिमैत्री र गतिशील उदारवादी पार्टीलाई रोजेको देखिन्छ। कांग्रेसबाट मत स्विङ वा सिफ्ट भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता उदारवादी दलहरूको उदय लोकतन्त्रको ठूलो उपलब्धि हो।
जुम्लाबाट नेपालगञ्जतर्फ जाँदै गरेको एम्बुलेन्स कालीकोटमा दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ। कालीकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक हिमबहादुर खत्रीका अनुसार दुर्घटनामा भीमबहादुर अधिकारी र चालक शक्तिबहादुर शाहीको मृत्यु भएको हो। घाइते भएका कलबहादुर अधिकारी र लोकेन्द्र शाहीको कालीकोट जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
दुर्घटना जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाको ना ०१००१ झ ००२४ नम्बरको एम्बुलेन्स खाँडाचक्र नगरपालिका–२ स्थित मेयरखोला नजिकै सडकबाट करिब २५ मिटर तल खसेर भएको हो। ३२ वर्षीय भीमबहादुर अधिकारी र २६ वर्षीय चालक शक्तिबहादुर शाहीको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट थप उपचारका लागि ७१ वर्षीय बुबा कलबहादुर अधिकारीलाई नेपालगञ्ज लैजाने क्रममा छोरा भीमबहादुरको सोही दुर्घटनामा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
दुर्घटनामा घाइते भएका कलबहादुर अधिकारीको खुट्टामा चोट लागेको छ भने लोकेन्द्र शाहीको कान र पेटमा सामान्य चोट लागेको छ। दुवै जनाको हाल कालीकोट जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरी प्रमुख खत्रीका अनुसार सडकमा लागेको बाक्लो हुस्सुका कारण दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
सरकारले संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार गर्ने प्रक्रिया बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा शुरू गरेको छ। सरकारले गठित संविधान संशोधन बहसपत्रसम्बन्धी कार्यदलको पहिलो बैठक गरी उक्त प्रक्रिया सुरु गरेको हो। तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलको पहिलो बैठकमा सदस्यहरूको अपूरा उपस्थितिमा मात्र भएको छ। बैठकमा उपस्थित हुन राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट काठमाडौं आइरहेका थिए। उनी नवलपरासीको दाउन्नेमा सवारी जाममा फसेर भने, “पहिलो बैठकमा आफू पुग्न सकिनँ।” भट्ट नपुगेपछि जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेल बैठकमा सहभागी भइन्। कार्यदलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि नै पठाएको छैन। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने, “केही कुरा स्पष्ट हुन खोजेका छौं, त्यसैले सदस्य पठाएका छैनौँ। कुरा भएपछि भाग लिन्छौँ।” कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले पार्टी बैठकमा पहिले नै संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र प्रदेश संरचनाको सुधारजस्ता विषयमा छलफल गरिने कार्यदलको लक्ष्य छ। सरकारले ‘जटिल’ विषयमा हात हाल्दैछ? कार्यदलका सदस्य जनमोर्चाका महासचिव भट्ट भन्छन्, “हामी मुख्य रूपमा प्रदेश संरचना खारेजी र स्थानीय तहका अधिकार बृद्धिमा जोड दिनेछौँ।” जनमोर्चासँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि संघीयता खारेजीको पक्षमा छ। कार्यदलमा आमन्त्रित तराई केन्द्रीय दलहरू संघीयताको कट्टर समर्थक हुन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका दलहरू पनि संघीयताको पक्षमा रहेका छन्।
सरकारको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रादेशिक संरचनामा सुधार हुनु पर्ने मान्यता राख्दै आएको छ। उनका दस्तावेजहरूमा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली सुधारमा मुख्य जोड पाइन्छ। त्यसैले जनमोर्चाका महासचिव भट्ट संशोधनका विषय पहिल्याउन लिइएको अग्रसरतालाई जटिल ठान्छन्। थप कारण दिँदै उनले भने, “रास्वपा र हामी संघीयता खारेजीको पक्षमा छौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा पनि मुख्य दलहरूबीच मतभेद छ। त्यसैले यो सजिलो छैन, उनीहरूले देखाएको जस्तो सहज छैन।”
संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभामा पनि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक छ। संशोधन विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट तत्काल कायम सदस्यहरूको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति छैन। त्यस्तै प्रदेश सम्बन्धी संशोधनका लागि प्रदेश सभाको स्वीकृति आवश्यक पर्छ। त्यसैले आफ्नो गणितीय उपस्थिति र राजनीतिक अप्ठेरो रास्वपाले पनि बुझेको देखिन्छ। “संविधान संशोधनका सबै विषय एकैपटक खोलियो भने संविधान सभाले संविधान लेख्न ७ वर्ष जति समय लिएको जस्तो हामीलाई पनि अत्यन्त कठिन र जटिल हुनेछ,” कार्यदलमा रास्वपाका सदस्य रहेका सांसद मोहनलाल आचार्य भन्छन्, “दलीय धारणा नै फरक छन्।”
सरकारले चैत १३ गते बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा कार्यदल गठनको बुँदा समेत राखेको छ। जसमा “देशको दीर्घकालीन राजनीतिक र संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धी राष्ट्रिय सहमति बनाउन” कार्यदल बनाउने उल्लेख छ। रास्वपा स्थापना कालदेखि नै संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउँदै आएको छ। २०७९ सालको आम निर्वाचनको वचनपत्रमा प्रदेशको विशेषता अनुसार ती प्रदेशमा मन्त्रालय पनि फरक फरक रहने उल्लेख छ। चितवनमा कात्तिक २१-२२ गते भएको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्वतन्त्र, गैरदलीय र प्रतिष्ठित व्यक्ति राष्ट्रपतिको रूपमा र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदेन उपराष्ट्रपतिको रूपमा रहने उल्लेख छ। त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री र विज्ञहरू मन्त्री हुने धारणा पनि रास्वपाको छ। रास्वपाले अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको संख्या ७५३ बाट ५०० भन्दा कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रदेशमा सांसद नहुनुपर्ने अवधारणा समेत रास्वपाले अघि सारेको छ। प्रदेशका पालिका सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट समानुपातिक आधारमा निर्वाचन गरेर २० देखि ३५ सदस्यीय प्रदेश परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव रास्वपाले अघिल्लो आम निर्वाचन वचनपत्रमा राखेको थियो। तर पछिल्लो आम चुनाव वचनपत्रमा ती विषयहरू पहिले जस्तो खुलस्त राखिएका छैनन्।
समाचार सारांश: इरानले अमेरिकासँग दुई हप्ते युद्धविराम घोषणाका बाबजुद कुवेत र युएईमा ड्रोन तथा मिसाइल आक्रमण गरेको छ। इरानको लावन टापुमा भएका हवाई आक्रमणको प्रतिकार स्वरूप छिमेकी देशका ऊर्जा केन्द्रहरूलाई लक्षित गरिएको हो। कुवेतले २८ ड्रोनमध्येकै केही रोकेको छ भने युएईले आफ्नो वायु रक्षा प्रणालीबाट मिसाइलहरू रोक्न सफल भएको पुष्टि गरेको छ।
काठमाडौं, – अमेरिका र इरानबीच दुई हप्ते युद्धविराम घोषणा भए पनि इरानले कुवेत र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)मा जारी आक्रमणहरू रोक्न सकेको छैन। सरकारी टेलिभिजनका अनुसार बुधबार कुवेत र युएईलाई लक्षित गरी ड्रोन र मिसाइल आक्रमण गरिएको छ। बुधबार इरान, अमेरिका र इजरायलबीच युद्धविराम समेटिएको थियो। यस्तै केही घण्टामा इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुजको उत्तरमा रहेको लावन टापुमा भएको हवाई आक्रमणको उत्तर दिने क्रममा उक्त आक्रमण गरेको बताइएको छ।
लावन टापुमा भएको हवाई आक्रमणले तेल पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको थियो। इरानको तेल मन्त्रालयले आक्रमणका कारण तेल प्रशोधन प्लान्टमा आगो लागेको जनाएको छ। त्यसको जवाफ स्वरूप छिमेकी देशका ऊर्जा केन्द्रहरूलाई निशाना बनाइएको हो। कुवेत सेनाले इरानका २८ ड्रोनमध्ये केही रोक्न सफल भएको जनाएको छ। यद्यपि केही आक्रमणबाट महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरू, जस्तै बिजुली केन्द्र र जल विलवणीकरण संयन्त्रमा क्षति पुगेको छ। जल विलवणीकरण संयन्त्रले समुद्री नुनिलो पानीलाई प्रशोधन गरी पिउने तथा अन्य प्रयोजनका लागि उपयुक्त बनाउँछ। त्यस्तै, युएईले पनि आफ्नो वायु रक्षा प्रणालीबाट इरानी मिसाइलहरू रोकियो भनी पुष्टि गरेको छ।
२६ चैत, काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १४७ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ ४४ पैसा कायम गरिएको छ। त्यस्तै, युरोपेली युरोको खरिददर १७३ रुपैयाँ ८ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ७८ पैसा, बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङको खरिददर २१९ रुपैयाँ ९ पैसा र बिक्रीदर १९९ रुपैयाँ ९० पैसा, स्विस फ्र्याङ्कको खरिददर १८७ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ४६ पैसा तोकिएको छ।
अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०४ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ७२ पैसा, क्यानडियन डलरको खरिददर १०६ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ११ पैसा, सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११६ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर ११६ रुपैयाँ ५७ पैसा कायम गरिएको छ। जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ३८ पैसा, चिनियाँ युआनको खरिददर २१ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ७३ पैसा, साउदी अरेबियन रियालको खरिददर ३९ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ५६ पैसा, कतारी रियालको खरिददर ४० रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ७१ पैसा कायम भएको छ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाटको खरिददर ४ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ६५ पैसा, युएई दिरामको खरिददर ४० रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ४२ पैसा, मलेसियन रिङ्गेटको खरिददर ३७ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३३ पैसा, दक्षिण कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ २ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ६ पैसा, स्विडिस क्रोनरको खरिददर १६ रुपैयाँ ३ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ १९ पैसा र डेनिस क्रोनरको खरिददर २३ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ २६ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले हङकङ डलरको खरिददर १८ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ९५ पैसा, कुवेती दिनारको खरिददर ४८२ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ४८४ रुपैयाँ ३१ पैसा, बहराइन दिनारको खरिददर ३९१ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ३९३ रुपैयाँ ३२ पैसा, ओमानी रियालको खरिददर ३८४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३८५ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएका छन्। राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदर आवश्यक अनुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।
समाचार सारांश प्रदीप अधिकारीले सुशील कार्की नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने योजना तयार पारेको प्राविधिक अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ। अधिकारीले अफ्रिकामा दर्ता भएका दुईवटा विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टेक्निकल ल्याण्डिङ गराएर १ लाख अमेरिकी डलर आर्जन गर्ने योजना बनाएको ह्वाट्स एप कुराकानीबाट खुलेको छ। प्रदीप अधिकारीले ९९ करोड रुपैयाँको कारोबार गैरबैंकिङ च्यानल मार्फत गर्ने योजना बनाएका थिए तर आफूले सरकारी कारोबार भएको दाबी गरेका छन्। २५ चैत, काठमाडौं। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक (हाल निलम्बित र कारागारमा राखिएका) प्रदीप अधिकारीले सुशील कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई ढालेर अर्को सरकार गठन गर्ने योजना राखेको संवाद प्राविधिक अनुसन्धानबाट फेला परेको छ। कार्की सरकारले काम नगरेको कारण नयाँ सरकार बनाउन दुबई पुगेका अधिकारीले ह्वाट्स एप संवादमा यस्तो योजना रहेको बताएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण, ज्यान मार्ने उद्योग र संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेकाले अधिकारीले कार्की नेतृत्वको सरकारपछि गठन हुने नयाँ सरकारमा आफैं पर्यटन मन्त्री बन्ने कुरा पनि उल्लेख गरेका छन्। यो कुरा क्यानकै कर्मचारी चाँदमाला श्रेष्ठसँग १६ नोभेम्बरमा गरेको ह्वाट्स एप कुराकानीबाट प्रमाणित हुन्छ। उक्त कुराकानीमा भनिएको छ, ‘यो हप्ता हाम्रो प्रधानमन्त्री आउने, अहिलेको प्रधानमन्त्री हट्ने, क्यानको डीजीले सरकार फाल्ने कुरा सत्य हो, त्यसैले दुबई आएको छु, लुक्ला कुरा पनि सत्य हो।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्दै आएको थियो। तर अख्तियारलाई प्रभावमा पारेर मुद्दा सुमसुम पार्ने अवस्था नदेखिँदा अधिकारी सरकारलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने योजनामा लागेको कुराकानीले स्पष्ट पारेको छ।
अधिकारीले अख्तियारको मुद्दा सुमसुम पार्न बिचौलिया प्रयोग गर्ने, नभए धम्की दिने, तान्त्रिक व्यवहार गर्ने लगायतका गतिविधिहरू गरेको प्राविधिक अनुसन्धानले देखाएको छ। जहाज टेक्निकल ल्याण्डिङ गराउने विषयमा कुराकानी भएको तथ्य पनि फेला परेको छ। अमेरिकामा बस्ने उनका साथी अर्जुनकुमार खड्कासँग २०७५ साल असोज ५ गते ह्वाट्स एपमा अफ्रिकामा दर्ता भएका दुई विमानलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टेक्निकल ल्याण्डिङ गराउने विषयमा छलफल भएको छ। त्यसपछि १ लाख अमेरिकी डलर लिने विषयमा पनि कुराकानी भएको रहस्य खुलेको छ। प्रदीप अधिकारीले ३०-४० वटा भारी सुटकेस जेनुले बोकेको जानकारी दिएका छन्। डीएफएल रिपोर्ट अनुसार २०७५ साल भदौ २३ गते अधिकारी र उनकी पत्नी सुफल केसीबीच ह्वाट्स एपमा संवाद भएको छ जहाँ उनले सुटकेस जेनुले लगाएको बताएका थिए।
अधिकारीले आफ्नो बयानमा भनेका छन्, ‘जेनजीलाको आन्दोलनपछि मलाई दुई पटक हत्या गर्ने, आक्रमण गर्ने र घर बलाउने धम्की आयो। सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण कागजातहरू श्रीमतीलाई गरगहना बनाएर जेनुलाई दिएँ।’ धम्की पाए पनि उजुरी नगरिएको र ३०-४० हजार रकम बोकेको सुटकेस अरूलाई दिने तर्क अनुसन्धानमा कमजोर देखिएको छ। साथै जेनुलाई मोबाइल नम्बर परिवर्तन गराउन लगाएको पाइएको छ, जसले अधिकारीको आर्थिक अनियमितता बुझ्न मद्दत गरेको छ। सातदोबाटोस्थित कार्यालय बाहेक अर्को अपार्टमेन्टमा लुक्ने तयारी गरेको अधिकारीको समाचार छ। रिनोभेसन शीघ्र सम्पन्न गर्न दबाब दिएको पनि देखिएको छ। अधिकारी र जेनूबीचको संवादमा लेखिएको छ, ‘अपार्टमेन्ट ढिलो भयो, काम सुरु भइसकेन। सबै तयारी अवस्थामा राख्ने। कहिले कहाँ जानुपर्नेछ।’ यसलाई प्रहरीले भाग्ने र प्रमाण लुकाउने प्रयासको रुपमा विश्लेषण गरेको छ। अधिकारीले भने आफ्नो बयानमा आक्रमणका कारण स्थान परिवर्तन गरेको बताएका छन्। अर्कोतर्फ, देशको अवस्था सामान्य नरहेको, अहिलेको सरकार फालेर नयाँ प्रधानमन्त्री आउने र सो अवधिसम्म अपार्टमेन्टमा बस्ने योजना रहेको कुराकानीमा उल्लेख छ।
९९ करोड रुपैयाँको कारोबार सम्बन्धी प्रदीप अधिकारीको ह्वाट्स एपमा कुरा पनि फेला परेको छ। उनलाई क्यानकी कर्मचारी चाँदमाला श्रेष्ठसँग २०७५ साल भदौ २६ गते यस्तो संवाद भएको छ: ‘एक्सक्रो अकाउन्टिङ पैसा हालिदिन्छु, २५ तारिख डेटलाइन छ, तर २–३ दिन विदा छ, आज हाल्दिनु भनेको छु, ९९ करोड।’ यस संवादबाट गैरबैंकिङ च्यानल मार्फत वित्तीय कारोबार गर्ने प्रयास प्रष्ट देखिन्छ, तर अधिकारीले भने यो सरकारी कारोबार भएको र नेपाल सरकार, चीनको एक्जिम बैंक र क्यानबीचको सम्झौताअनुसार पोखरा विमानस्थलको ऋण र ब्याज भुक्तानीसम्बन्धी रहेको बताएका छन्।
२५ चैत, काठमाडौं । ललितपुरमा अपार्टमेन्ट भाडामा लिएर अनलाइन जुवा सञ्चालन गरिरहेको खुलासा भएको छ। काठमाडौं उपत्यका प्रहरी अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले अनलाइन जुवा सञ्चालन गरेको आरोपमा ९ जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा भारतीय नागरिक चेत यादव, आशिष शर्मा, रौनक सिंह र नेपाली नागरिक पूर्वी नवलपरासीका सुजन दुवाडी, तनहुँका निरोज राना, कास्कीका आशिष रेग्मी, दाङका हार्दिक पोखरेल, लमजुङका सुरेश पराजुली र डोटीका योगेन्द्र कुँवर छन्।
उनीहरूलाई ललितपुरको हात्तिवनस्थित सिटी स्पेस अपार्टमेन्टबाट पक्राउ गरिएको छ भने अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी तथा प्रवक्ता मनोहर भट्टले जानकारी दिए। एसपी भट्टका अनुसार उनीहरूले करिब ३१ करोड २४ लाख ३४ हजार ९२० रुपैयाँ कारोबार गरेको पाइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ अनुमति लिएर देउवा दम्पतीको चलअचल सम्पत्तिमा अस्वाभाविक कारोबार भेटिएपछि अनुसन्धान भइरहेको छ। देउवा दम्पतीको छोरा जयवीरले किनेको करिब ७३ रोपनी जग्गाको स्रोत शंकास्पद देखिएपछि थप अनुसन्धान भइरहेको विभागले जनाएको छ। २५ चैत, काठमाडौं।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उनकी पत्नी एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र उनीहरूको परिवारबाट अस्वाभाविक कारोबार भएको भेटिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। जिल्ला अदालतसम्बद्ध स्रोतले भने, ‘उहाहरुको चलअचल सम्पत्तिमा छानबिनका क्रममा अस्वाभाविक आर्जन भेटिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा विभागलाई प्राविधिक सहयोग गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका केही प्रहरी अधिकृतहरूले देउवा दम्पतीले लुकाएको सम्पत्तिको सूचना संकलन गरिरहेका थिए। एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘त्यसक्रममा केही अचल सम्पत्ति भेटिएपछि थप प्रक्रिया अघि बढेको हो।’ विभागसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, पछिल्लो एकाध वर्षको अवधिमा शेरबहादुर र आरजुका एक्ला छोरा जयवीरले काठमाडौं उपत्यका र आसपासमा जोडेको करिब ७३ रोपनी जग्गाको स्रोत सबैभन्दा शंकास्पद छ।
स्रोतले भन्यो, ‘त्यहीबाट प्रवेश गर्ने क्रममा अरु शंकास्पद कारोबारहरू पनि भेटिएका छन्।’ केही दिनअघि विभागले बुढानिलकण्ठस्थित देउवा निवासमा सुरक्षाकर्मी पठाएर आगजनीका भग्नावशेष भत्काउन रोक लगाएको थियो। शाही शासनकालका केही सीमित अवधिलाई बाहेक, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि निरन्तर सार्वजनिक पदमा रहेका शेरबहादुर देउवा पटकपटक सत्तामा पुगेका छन् र पाँचपटक प्रधानमन्त्री भएका छन्।
