लेखक: space4knews

११ जेठ, काठमाडौं । गत वैशाख महिनामा देशभर मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी साधन चलाउँदा १२४ दुर्घटना भएका छन् भन्ने कुरा नेपाल प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ती दुर्घटनामा परी १२ जनाको मृत्यु भएको र १७४ जना घाइते भएका हुन्। काठमाडौं उपत्यका भित्र मात्र वैशाख महिनामा ३७ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए। ती दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु र ५० जना घाइते भएका छन्, नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार, कोशी प्रदेशमा ३५ सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु र ५३ जना घाइते भएका छन्। मधेश प्रदेशमा २० वटा दुर्घटनामा २७ जना घाइते भएको छ। बागमती प्रदेशमा १२ वटा दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु र १९ जना घाइते भएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा पाँच दुर्घटनामा चार जनाको मृत्यु र तीन जना घाइते भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा नौ दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको र १५ जना घाइते भएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा तीन दुर्घटनामा तीन जना घाइते भएका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएका तीन दुर्घटनामा चार जना घाइते भएका छन्, प्रहरीले जनाएको छ।

मादक पदार्थ सेवनका कारण सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको बताउँदै ट्राफिक नियमको कडाइका साथ पालना गर्न सबै चालकलाई प्रवक्ता काफ्लेले आग्रह गरेका छन्। विशेषगरी रातको समयमा, सार्वजनिक बिदा तथा विभिन्न पर्व–उत्सवका अवसरमा मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने प्रवृत्ति बढेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, मापसे गरेर सवारी चलाउनु मात्र कानूनी अपराध नभई मानव जीवनका लागि अत्यन्तै जोखिमपूर्ण कार्य हो।

ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो समय देशभर मापसे नियन्त्रण अभियान थप प्रभावकारी बनाएको छ। विशेषगरी शहरी क्षेत्र, राजमार्ग, व्यस्त चोकहरू एवं रातको समयमा ट्राफिक जाँच कडाइ गरिएको छ। मापसे गरी सवारी चलाउने चालकलाई कानून अनुसार कारबाही गर्ने र जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको छ, काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘मापसे गरेर सवारी नचलाउन र सुरक्षित यात्राका लागि जिम्मेवार हुन सम्पूर्ण चालक तथा सर्वसाधारणलाई ट्राफिक प्रहरीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।’

उनका अनुसार, मादक पदार्थ सेवन गरेपछि चालकको निर्णय क्षमता कमजोर हुने, सवारी नियन्त्रणमा कठिनाइ हुने र तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्ति बढ्ने हुँदा दुर्घटनाको सम्भावना अत्यधिक रहनेछ। सवारी चलाउँदा पूर्ण सतर्कता अपनाउन र ट्राफिक नियम पालना गर्न उनले सबै चालकलाई आग्रह गरेका छन्।

शारीरिक पीडाभन्दा ठूलो मानसिक शक्ति हुन्छ भन्ने कुरा शान्तिले पाँचवटा शल्यक्रिया, संक्रमण र अनिश्चितताको बीचमा पनि प्रमाणित गरेकी छिन्। दुर्लभ मेलानोमा क्यान्सर पीडित शान्ति थामी पाटन अस्पतालमा ४ साइकल इम्युनोथेरापीपछि क्यान्सरमुक्त भएकी छिन्। लामो समयदेखि थाइराइड, कम्मर दुखाइ र विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेकी शान्ति थामीको दैनिकी संघर्षपूर्ण थियो। करिब एक वर्षअघि खुट्टाको कुर्कुच्चामा एउटा सानो कालो दाग देखिएको थियो। सुरुमा उनले यसलाई सामान्य घाउ, एलर्जी वा चोट भएकाले लागेको सोची घरेलु उपचार गरिन्। तर दाग ठूलो हुँदै गयो, घाउ बन्यो, सुन्नियो र दुख्न थाल्यो। समस्या जटिल बन्दै गएपछि परिवारले उनलाई वीर अस्पताल पुर्यायो। त्यहाँबाट थाइराइड विशेषज्ञ, छाला रोग विशेषज्ञ हुँदै प्लास्टिक सर्जरी विभागमा पुगिन्। धेरै जाँच र परामर्शपछि भदौ तिर पहिलो बायोप्सी गरियो। २०८२ असोज (दशैंको टीकाको भोलिपल्ट) उनलाई अस्पताल भर्ना गरियो र त्यहाँदेखि ३ महिनाभित्र ५ वटा ठूला शल्यक्रियाहरू गरियो। खुट्टाको कुर्कुच्चा, पिँडौला लगायतका भागबाट बारम्बार घाउ काटियो। संक्रमण पनि देखियो र निको हुन ढिलाइ भयो। परिवारले ३ लाखभन्दा बढी खर्च गर्‍यो तर स्पष्ट निदान पाएन। ५औं शल्यक्रियापछि मात्र डाक्टरले परिवारलाई भन्यो “यो मेलानोमा हो, निकै दुर्लभ र आक्रामक क्यान्सर हो।” यो क्यान्सर छिटो फैलिन्थ्यो, शरीरका अन्य अंगहरूमा हमला गर्थ्यो र सामान्य उपचारले सजिलै नियन्त्रण हुँदैनथ्यो।

परिवारले धेरै ठाउँबाट ‘उपचार सम्भव छैन’, ‘जीवन छोटो छ’जस्ता नकारात्मक कुरा सुने। वीर अस्पतालबाट निराश भएर फर्किएको यो परिवारले अन्तिम आशा पाटन अस्पतालमा पाए। त्यहाँ डा. अरुण शाही नेतृत्वमा क्यान्सर विशेषज्ञ टिमले उनलाई इम्युनोथेरापी उपचारमा राख्ने निर्णय गर्‍यो। बंगलादेशमा उत्पादित, नेपालमा स्वीकृत औषधि प्रयोग गरिएको थियो। हालसम्म ४ साइकल इम्युनोथेरापी पूरा भइसकेको छ। चौथो साइकल वैशाख १५ गते दिइयो। उपचार २१ दिनको अन्तरालमा चल्छ र कुल २ वर्षसम्म जारी राख्न चिकित्सकहरूले सल्लाह दिएका छन्। प्रत्येक ३ साइकल पछाडि पेट स्क्यान गरिन्छ। पछिल्लो पेट स्क्यानपछि परिवारमा खुसी छायो। शान्तिको शरीरमा क्यान्सर देखिएन र चिकित्सकहरूले ‘क्यान्सर फ्री’ भएको सूचित गरे। पुरानो घाउ निको हुँदैछ, सुन्निने समस्या घटेको छ र स्वास्थ्य क्रमशः सुधार हुँदैछ। क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. अरुण शाहीले यस नतिजालाई ‘मेडिकल मिराकल’ भनेका छन्। उनले भने, “दुर्लभ र आक्रामक क्यान्सरमा यति छोटो समयमा यस्ता राम्रो प्रतिक्रिया विरलै देखिन्छ।”

शान्तिको यो यात्रा चिकित्सकीय मात्र नभएर आर्थिक र भावनात्मक संघर्ष पनि हो। एउटा साइकल इम्युनोथेरापीको खर्च ३ लाख ६० हजारदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म छ। परिवारको मासिक आम्दानी ४० हजार रुपैयाँभन्दा कम छ। ऋण लिएर, आफन्तबाट सहयोग मागेर, विदेशमा रहेका नातीपोताको सहारामा उपचार भएको छ। उपचारको खर्चका कारण शान्तिका छोरीहरू वैदेशिक रोजगारमा गएकी छन्। परिवारका एक सदस्यले भने, “दिदीबहिनीहरू विदेश जानु परेको पीडा पनि यो उपचारकै कारण हो।” थोरै सहुलियत भए पनि आगामी साइकलहरूको आर्थिक चिन्ता छ। शान्ति थामीको कथा हार नमान्ने, आशा नगुमाउने र लडिरहने प्रत्येक नेपालीका लागि उदाहरण बनेको छ। यस सफलताले दुई महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। पहिलो, नेपालमै आधुनिक उपचार सम्भव छ, विदेश जानुअघि स्थानीय विशेषज्ञसँग सल्लाह लिनुपर्छ। दोस्रो, क्यान्सर उपचारमा ढिलो पहिचान र नकारात्मक परामर्श ठूलो समस्या हो। चिकित्सकले आशा जगाउने सहयोगी परामर्श दिनुपर्छ। शान्तिको यात्रा स्पष्ट प्रमाणित गर्छ कि क्यान्सर अन्त्य होइन, नयाँ शुरुवात हुन सक्छ। सही समयमा सही उपचार, दृढ इच्छाशक्ति र परिवारको साथले जित्न सकिन्छ।

डा. अरुण शाहीले सरकारले इम्युनोथेरापी र आधुनिक क्यान्सर औषधिमा कर छूट, मूल्य नियन्त्रण र स्वास्थ्य बीमामा समावेशीकरण गर्नुपर्ने सुझाएका छन्। उनले भने, “महँगा औषधिका लागि विशेष सहुलियत कोष, सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै नेपालमै क्यान्सर औषधि उत्पादन गर्न नेपाली औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन र प्राविधिक सहयोग दिनुपर्छ।” यसले औषधिको मूल्य घटाउनुका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने र दक्ष जनशक्ति विदेश पलायनबाट बचाउने अपेक्षा गरिएको छ। डा. शाहीले सबै सरकारी अस्पतालमा क्यान्सर उपचार केन्द्रको क्षमता विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सेवा पुर्‍याउनु आवश्यक ठानेका छन्। इम्युनोथेरापीजस्ता आधुनिक उपचार सर्वसुलभ बनाइए जीवन जोगाउन सहज हुने बताउँछन्। उनी भन्छन् समाजका सबै तहबाट सहयोगको आवश्यक हुन्छ। क्यान्सर पीडित र परिवारलाई अनावश्यक डर देखाउनु हुँदैन। आर्थिक रुपमा कमजोर परिवारलाई व्यक्तिगत, सामाजिक र संघसंस्थाबाट पनि सहयोग गर्न सकिन्छ। शान्ति थामी अहिले पनि उपचारको क्रममा छिन् र पूर्णरुपमा निको भएर परिवारसँग फर्किने दिनको सपना देखिरहेकी छिन्।

समितिले आधा काम पूरा गरी अब सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी गरिरहेको छ। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा कार्यरत समितिले तोकिएको १५ दिनभित्र तथ्य र प्रमाणसहित स्पष्ट प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिएको छ। व्यवसायी दीपक भट्टसँगको साझेदारी विवादपछि ९ वैशाखमा राजीनामा दिएका गुरुङ छानबिनमा निर्दोष ठहरिए पुनः गृहमन्त्री बन्ने चर्चा चलिरहेको छ। १० जेठ, काठमाडौं।

तत्कालीन गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले गुरुङको बयान लिने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को २८ वैशाखको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेको टोली गठन गरेको थियो। समितिले आफ्नो काम आधा हिस्सा पूरा गरिसकेको छ। समितिमा स्रोतका अनुसार अब गुरुङको बयान लिने कार्य अघि बढाइनेछ।

समितिका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार गुरुङ मन्त्री हुँदा उठेका विषयमा अनुसन्धान गर्न कार्यक्षेत्र तोकिएकोले त्यही अनुसार काम भइरहेको छ। ‘हाम्रो कार्यक्षेत्र भनेकै मन्त्री हुँदा उठेका विषयको छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र सुझाव दिने हो। त्यसैअनुसार काम गरिरहेका छौँ,’ भण्डारीले भने। समितिले स्पष्ट नतिजासहित प्रतिवेदन पेश गर्ने जनाएको छ। दोषी भएमा स्पष्ट रूपमा दोषी र निर्दोष भए त्यसको कारणसहित स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिनेछ।

गुरुङमाथिको आरोपहरू के हुन् ? सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा व्यवसायी दीपक भट्ट १९ चैतमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए। भट्ट हाल पनि प्रहरी हिरासतमा छन्। भट्टसँगको साझेदारी देखिएको हुनाले गुरुङ विवादमा तानिएका थिए। राजीनामा दिने क्रममा गुरुङले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट सेयर लगायतका विषयहरूमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीरतासाथ लिएको छु। मेरो लागि पदभन्दा ठूलो नैतिकता हो। जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन।’

११ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको लागि विदेशी मुद्राहरुको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक विवरण अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५२ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ४१ पैसा कायम गरिएको छ। यस्तै, युरोपियन युरोको खरिददर १७७ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपैयाँ रहेको छ भने युके पाउण्ड स्टर्लिङको खरिददर २०५ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर २०६ रुपैयाँ ४ पैसा तोकिएको छ। स्वीस फ्राङ्कको खरिददर १९४ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १९४ रुपैयाँ ५७ पैसा रहेको छ। अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०८ रुपैयाँ ८५ पैसा तथा बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ २७ पैसा कायम गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार क्यानेडियन डलरको खरिददर ११० रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ १९ पैसा तोकिएको छ। सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११९ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ८१ पैसा कायम गरिएको छ। जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ६४ पैसा निर्धारण गरिएको छ। चिनियाँ युआनको खरिददर २२ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ। साउदी अरेबियन रियालको खरिददर ४० रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ८८ पैसा तोकिएको छ भने कतारी रियालको खरिददर ४१ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ १० पैसा कायम गरिएको छ।

थाई भाटको खरिददर ४ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको छ। युएई दिरामको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६१ पैसा तथा बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७७ पैसा निर्धारण गरिएको छ। मलेसियन रिङ्गेटको खरिददर ३८ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ६६ पैसा कायम गरिएको छ। त्यसैगरी, दक्षिण कोरियाली वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ७ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ। स्वीडिस क्रोनरको खरिददर १६ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ३७ पैसा तोकिएको छ।

डेनिस क्रोनरको खरिददर २३ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ८० पैसा कायम गरिएको छ। हङ्कङ डलरको खरिददर १९ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ। कुवेती दिनारको खरिददर ४९८ रुपैयाँ ८ पैसा तथा बिक्रीदर ५०० रुपैयाँ ३ पैसा निर्धारण गरिएको छ भने बहराइन दिनारको खरिददर ४०५ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ४०६ रुपैयाँ ८७ पैसा कायम गरिएको छ। ओमानी रियालको खरिददर ३९६ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ३९८ रुपैयाँ ४६ पैसा तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

महाकाली नदीको किनारमा भइरहेको अवैध उत्खननको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले कुनै निर्माण कम्पनीलाई उत्खनन अनुमति नदिएको पुष्टि गरेको छ र अवैध क्रसर सञ्चालन भएको फेला परेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समन्वय समितिले अनुगमन गरी आवश्यक कानुनी कदम चाल्ने तयारी गरिरहेका छन्। १० जेठ, बैतडी।

नेपाल-भारत सिमानामा पर्ने महाकाली नदीको किनारमा भइरहेको अवैध उत्खनन सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। उजुरीपछि सम्बन्धित निकायहरूको चासो बढेको छ। बैतडीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजमणि निरौलाले अवैध उत्खनन सम्बन्धी उजुरी परेको पुष्टि गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “यस विषयमा अख्तियारमा उजुरी आएको छ, अहिले उत्खनन रोकिएको छ। आवश्यक कारबाही अघि बढाइनेछ।”

उजुरीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पञ्चेश्वर गाउँपालिकालाई वास्तविक विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरसिंह भण्डारीले अख्तियारको पत्र प्राप्त गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिका टोलीबाट समेत अनुगमन गरिएको छ। कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।” भण्डारीले नदी उत्खननका लागि गाउँपालिकाबाट कुनै निर्माण कम्पनीलाई अनुमति नदिएको र कम्पनीले अवैध उत्खनन गरेको पुष्टि गर्नुभयो।

गत माघदेखि पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४ जङ्गलतडामा कंकाई कुमार केएस जेभीले महाकाली नदीमा उत्खनन गरिरहेको थियो। उक्त कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीमार्फत मेलौली–पञ्चेश्वर सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का पाएको थियो। कम्पनीले महाकाली नदीको किनारमै क्रसर संचालन गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरिरहेको थियो। क्रसर मापदण्ड–२०७७ अनुसार कम्तीमा एक किलोमिटर टाढा रहेको क्षेत्रको Environmental Impact Assessment (EIA) गरेपछि मात्रै क्रसर सञ्चालन गर्न पाइन्छ। तर सम्बन्धित कम्पनीले यो प्रक्रिया पूरा नगरी महाकाली नदीमै अवैध उत्खनन र क्रसर सञ्चालन गरेको छ।

अवैध उत्खनन नियन्त्रणका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजकत्वमा समिति सञ्चालन हुने कानुनी व्यवस्था छ। विवाद सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समन्वय समितिले थप चासो देखाएका छन्। समिति बैतडीका प्रमुख खगेन्द्रसिंह धामी, कार्यालय प्रमुख रघुनाथ अवस्थी लगायत टोली गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्न पुगेको थियो। तर छलफलबाट कानुनी कारबाहीका ठोस निर्णय हुन सकेको छैन।

नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले सुदूरपश्चिमको भेला पार्टीमा विग्रह ल्याउन होइन, पार्टीलाई एकताबद्ध र बलियो बनाउन आयोजना गरिएको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार पार्टीभित्र देखिएका आन्तरिक समस्या र विग्रहले निर्वाचनमा राम्रो नतिजा नआउनुको कारण बनेको छ। लेखकले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको लोकतान्त्रिक योगदानको उच्च कदर गर्दै राजनीतिमा सम्मानपूर्ण वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। १० जेठ, काठमाडौं।

नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयोजना गरिएको भेला कुनै प्रकारको विग्रह ल्याउनका लागि नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। धनगढीमा आयोजित भेलामा सम्बोधन गर्दै उहाँले पार्टीलाई एकताबद्ध र थप संगठित बनाउन यो भेला आयोजित गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। ‘यो भेला पार्टीमा विग्रह ल्याउन होइन। नेपाली कांग्रेसलाई एकताबद्ध र थप प्रशासकीय बनाउनको लागि हो,’ नेता लेखकले भन्नुभयो।

जेनजी आन्दोलनपछिको विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा विग्रह र समस्याका कारण निषेधात्मक निर्वाचन परिणाम आएको उहाँले बताउनुभयो। ‘भदौ २३ र २४ को घटनापछि मुलुकमा विशेष अवस्था सिर्जना भयो। यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी एकताबद्ध, बलियो र जनताको आशाको केन्द्र बनेर अघि बढ्नुपर्ने थियो, तर पार्टी भित्र समस्या देखा परे,’ लेखकले बताउनुभयो।

त्यसैगरी, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रका लागि दिएका योगदानको महत्त्वलाई स्वीकार्दै राजनीति क्षेत्रमा देउवाका लागि सम्मानजनक वातावरण तयार गर्नुपर्ने लेखकको भनाइ छ। ‘शेरबहादुर देउवा जसले देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँको योगदानलाई कुनै पनि नेतासँग तुलना गर्दा कम आकलन गरिनु हुँदैन,’ लेखकले जोड दिनुभयो।

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि विराटनगरमा छलफल सुरु भएको छ। छलफलमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमलाई दूरदृष्टिविहीन र पुराना योजनाहरूको सङ्ग्रह भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। सत्तापक्षका सांसदहरूले भने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको आर्थिक समृद्धि गर्ने र विकासको नयाँ आधार तयार पार्ने दाबी गरेका छन्। १० जेठ, विराटनगर।

आइतबारदेखि सुरु भएको छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरू नीति तथा कार्यक्रमको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन्। सत्तापक्षका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम प्रगतिशील र समृद्धिको आधार भएको भन्दै बचाउ गरेका छन्। प्रतिपक्षी सांसदहरूले भने कार्यान्वयनमा शंका गर्दै विगतकै आश्वासनको निरन्तरता भएको बताएका छन्। प्रतिपक्षी दल नेकपा सांसद गोम्बु शेर्पाले नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितिवादी रहेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैचारिक रूपमा यथास्थितिवादी देखिन्छ, व्यावहारिक रूपमा हेर्दा टपरटुइँया र आश्वासनमुखी मात्रै छ।’

नेकपाकै सांसद गणेशप्रसाद उप्रेतीले सरकारको नीतिमा नयाँपन नभएको बताए। उनले पुराना योजनाहरूको सङ्ग्रह रहेको भन्दै पर्यटन पूर्वाधार बिना पर्यटन वर्षको प्रचारलाई अर्थहीन बताए। प्रतिपक्षी सांसद बाबुराम गौतमले नीति तथा कार्यक्रममा दृष्टिकोणको अभाव रहेको बताए। उनले सरकारका नेताहरूको घर सिंगार्न व्यस्त रहेको भन्दै प्रश्न उठाए, ‘यो कस्तो समाजवाद हो?’ सत्तापक्षका सांसदहरूले भने नीति कार्यक्रमले सबै क्षेत्र र समुदायलाई समेट्ने प्रयास गरेको दाबी गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल भोलि पनि जारी रहनेछ।

प्रतिनिधिसभा बैठक सहज रूपमा सञ्चालन गर्न विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने सर्त राखेका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था जेठ महिनामा लागू हुन सकेको छैन। जेठ १२ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने विषयमा विपक्षी दलहरूले आफ्नो दलभित्र र सभामुखसँग छलफल गर्ने भएका छन्। १० जेठ, काठमाडौं।

विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठक सहज रूपमा सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने सर्त राख्न थालेका छन्। अघिल्लो समय यस्तै आग्रह गर्दै विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभामा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। गत शुक्रबारको बैठकमा विपक्षीको विरोधका बाबजुद प्रतिनिधिसभा बैठक चलेको थियो र नाराबाजीबीच वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पारित गरिएको थियो।

त्यसबाहेक मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पनि विरोधका बीच अघि बढाइनेक्रम छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षीले अवरोध जारी राख्दा बैठक अवरोधकै बीच सञ्चालन हुन थालेपछि आइतबार विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरू छलफलमा जुटेका थिए। सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बसना थापा, एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली सहभागी थिए।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक जेठ १२ गते बस्दैछ र उक्त बैठकमा पनि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने तयारीमा छन्। राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले भने, ‘यो कुनै मोर्चाबन्दी होइन। आज मात्र अनौपचारिक छलफल गरिएको हो। अब आफ्ना पार्टीहरूमा छलफल हुनेछ र १२ गते के गर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ।’ प्रमुख सचेतकहरूको छलफल संसदीय भूमिका कसरी सशक्त बनाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको बताइन्। उनले थपिन्, ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्ने विषयमा सभामुखबाट पुनः जानकारी लिनेछौं।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा यस विषयमा व्यवस्था छ, जसमा उल्लेख छ, ‘प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछन्।’ यो बाध्यकारी व्यवस्था हो र निर्धारित दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नभए अर्को बैठकमा यसलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नियम ५६ को उपनियम १ अनुसार, ‘यदि भनेको दिन कुनै कारणले बैठक हुन नसकेमा तुरुन्तै अर्को बैठकमा पहिलो एक घण्टा यसका लागि छुट्याइनेछ।’ तर, यो प्रावधान यस पटक जेठ महिनामा लागू हुन सकेन। जेठ ४ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा बैठक जारी छ, तर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन।

एभर्टनलाई १-० ले पराजित गर्दै टोटनहम हटस्पर इंग्लिस प्रिमियर लिगको रेलिगेसनबाट जोगिएको छ। जितमा जोआओ पालिन्हाले खेलको ४२औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक रह्यो। यस जितसँगै टोटनहमले ४१ अंक जोड्दै १७औं स्थानमा सिजन समाप्त गर्‍यो। वेस्ट ह्याम, बर्नली र वुल्भ्स भने रेलिगेसनमा परेका छन्।

१० जेठ, काठमाडौं। आइतबार रातिको खेलमा एभर्टनलाई हराउँदै टोटनहमले रेलिगेसन रोक्यो। खेलमा निर्णायक गोल जोआओ पालिन्हाले ४२औं मिनेटमा गरे। त्यसपछि दुबै टिमबाट थप गोल हुन सकेन। टोटनहमले ३८ खेलमा ४१ अंक जोडेर १७औं स्थानमा सिजन समाप्त गर्यो भने एभर्टन ४९ अंकसहित १३औं स्थानमा रह्यो। टोटनहमभन्दा तल रहेका वेस्ट ह्याम, बर्नली र वुल्भ्स रेलिगेसनमा परेका छन्।

उपसभामुख रुबिकुमारी ठाकुरले दाइजो प्रथाविरुद्ध अन्तिम साससम्म संघर्ष जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। उनी सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका–२ गौचरण बजारमा आइतबार आयोजित बालविवाह र दाइजो प्रथा उन्मूलन सम्बन्धी बृहत् सभालाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक समान व्यवहारका माध्यमबाट मात्र दाइजो प्रथाको अन्त्य सम्भव हुने बताउनुभयो।

‘बाल विवाहले जीवन नष्ट गर्छ, दाइजो हटाऔं, छोरी बचाऔं’ भन्ने नारासहित आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपसभामुख ठाकुरले दाइजोका कारण विशेष गरी मधेश क्षेत्रमा छोरीमाथि हिंसा बढिरहेको उल्लेख गरिन्। उनले भनिन्, “दाइजोको दबाबले धेरै छोरी र बुहारीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने गर्भमै छोरीको हत्या हुँदै आएको तथ्यसमेत छ।”

उपसभामुख ठाकुरले मधेशमा दाइजो प्रथा गहिरो रूपमा फैलिएको र यसको असर अब देशका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि देखिन थालेको बताउँदै व्यवहारमा परिवर्तन नआएसम्म यस्ता सामाजिक विकृतिहरू अन्त्य गर्न नसकिने बताइन्। उनले छोरीहरूलाई छोरा जस्तै शिक्षा र अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद नितिमा भण्डारी कार्कीले दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि महिलासँगै युवापुस्ता सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले २० वर्ष पुगेपछि मात्र छोरीको विवाह गर्ने अभिभावकलाई गाउँपालिकाले सम्मान गर्दै आएको जानकारी गराए।

गाउँपालिकाले विगत चार वर्षदेखि कक्षा १२ उत्तीर्ण गरी २० वर्षपछि विवाह गर्ने छोरीलाई ५० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अहिलेसम्म १५७ जनालाई ५० हजार रुपैयाँ र १९७ जनालाई ११ हजार रुपैयाँ सहयोग दिइसकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कार्यक्रममा ३५४ जना छोरीहरू र उनका परिवारलाई उपसभामुख ठाकुरको हातबाट सम्मान गरियो।