लेखक: space4knews

अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध युद्ध सुरु गरेयता टर्कीले सधैं सावधानीपूर्ण अडान लिइरहेको छ। टर्कीका अधिकारीहरूले अमेरिका वा तेहरानमध्ये कुनैलाई प्रत्यक्ष दोष नदिई यस संघर्षसँग सम्बन्धित जोखिमका विषयमा सचेत गराउँदै आएका छन्। फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि टर्कीको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको पहिलो विज्ञप्तिमा सबै पक्षलाई तत्काल आक्रमण रोक्न र मध्यस्थता का प्रस्ताव गर्न आग्रह गरिएको थियो।

२५ चैत, विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको हिउँदे तथा आठौँ अधिवेशन तीनवटा विधेयक पारित गर्दै समापन भएको छ। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सोमबार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्। सोमबार बसेको कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिवेशन समाप्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सभा भवन र सचिवालयमा आगजनी भएपछि अन्योल स्थिति सिर्जना भएको थियो। त्यसपछि प्रदेशसभा बैठक विराटनगरको वीरेन्द्रसभा गृह भाडामा लिएर माघ २५ गतेदेखि आह्वान गरिएको थियो। दुई महिना सञ्चालन भएको अधिवेशनले तीनवटा विधेयक पारित गरेको कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार ‘प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०६९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’, ‘प्रदेश विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘कोशी प्रदेश आम-सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएका हुन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवन र सचिवालय जलेर ध्वस्त भएपछि वीरेन्द्र सभा गृह भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएको अधिवेशनमा जम्मा १५ वटा बैठक बसेका थिए। अधिवेशनको ‘शून्य समय’ मा ८३ जना सांसदले बोलेका थिए भने ‘विशेष समय’ लिएर १९ जना सांसदले मन्तव्य राखेका थिए।

समाचार सारांश प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मन्त्रीहरूको संख्या २२ बाट १७ मा घटाउने योजना अघि बढाउनुभएको छ। सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने क्रममा सचिवहरूको दरबन्दी पनि कटौती गर्ने तयारी गर्दैछ। पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय गठन गरी कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा निरन्तरताका लागि सङ्क्रमण मार्गचित्र बनाउने योजना छ। २३ चैत, काठमाडौं। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि बालेन शाहले डेढ साताअघि १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको थियो। अहिले २२ वटा मन्त्रालय रहेको अवस्थामा सरकारले केही मन्त्रीहरूलाई कार्यक्षेत्रसँग मेल खाने दुई मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी दिएर ती मन्त्रालयहरूलाई समायोजन गर्ने रणनीति बनाएको छ। सरकार गठन भएको केही समयमै मन्त्रिपरिषद्ले १०० बुँदे कार्ययोजना तयार पारेको थियो। त्यसको ‘प्रशासन सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता’ शीर्षकअन्तर्गत मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने लक्ष्य उल्लेख छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई मन्त्रालय सरहको भूमिका दिइएको हुँदा सरकारले यस्ता मन्त्रालयहरूलाई मिलाएर मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ। एक महिनाभित्र मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने योजनामा दरबन्दीहरूमा पनि व्यवस्थापन गर्ने कुरा उल्लेख छ। त्यसका लागि सरकारले पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय गठन गर्नेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा रहने उक्त सचिवालयले दुई काम गर्नेछ: एक, सेवामा कुनै अवरोध नआओस् भनी कर्मचारीहरूको बढुवा व्यवस्था गर्ने; दुई, सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सङ्क्रमण मार्गचित्र तयार गर्ने। मन्त्रालयहरूको संख्या कम गर्ने योजना बनेसँगै सचिवहरूको संख्या पनि ठूलो मात्रामा कटौती हुने देखिन्छ। हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा मुख्य सचिव बाहेक चार सचिव कार्यरत छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका मातहत रहेका नेपाल ट्रस्ट, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सतर्कता केन्द्र लगायतमा पनि सचिवहरूको दरबन्दी तोकिएको छ। कार्यक्षेत्र सानो भएका यस्ता निकायहरूमा समेत सचिवहरूको दरबन्दी छ। अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ तथा राजस्व हेर्ने गरी दुईजना सचिव छन् भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा अलग सचिवको दरबन्दी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य र प्रशासनको जिम्मेवारी अनुसार सचिव व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयहरू बाहेक विभिन्न आयोग, निकाय र संवैधानिक अंगहरूमा पनि एक भन्दा बढी सचिवको व्यवस्था छ। जल तथा ऊर्जा आयोग, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग जस्ता निकायहरूमा सचिवको दरबन्दी तोकिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र संघीय संसद सचिवालयमा चार/चार सचिव छन्। यी निकायहरू भन्दा पनि कार्यपालिका अन्तर्गतका निकायहरूका सचिवहरूको दरबन्दी पुनरावलोकनमा प्राथमिकता दिइनेछ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उपसचिवले बताएका छन्। अब दरबन्दी कटौतीका क्रममा गाभिने मन्त्रालयहरूबाट दुई मध्ये एकजना मात्रै सचिव रहनेछन्। दुई वा बढी सचिव भएका मन्त्रालयहरूबाट संख्या घट्ने निश्चित छ। सचिव आवश्यक नपर्ने निकायहरूमा पनि दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने तयारी छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकालले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने विषयमा समिति गठन भइसकेको बताउँछन्। उनले भने, ‘समिति बनिसकेको छ र काम गरिरहेको होला। थप जानकारी आएन।’ मन्त्रालयहरूको संख्या घट्दैछ ७ मंसिर २०७८ मा सरकारले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी २२ मन्त्रालय कायम गरेको थियो। ती सबै मन्त्रालयमा सचिवको व्यवस्था थियो, तर ५ मन्त्रालय घटाएपछि कम्तीमा पाँचजना सचिव स्वतः हट्नेछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका स्रोतले भने अहिले तत्काल सचिव संख्या कटौती नहुने बताएका छन्। स्रोतका अनुसार आगामी असार मसान्तभित्र चारजना सचिव अवकाश हुनेछन। सचिव कटौती रणनीतिअनुसार, दरबन्दी घट्दा त्यो ठाउँमा नयाँ नियुक्ति नहुनु हो। सचिव बढुवाको पालो पर्खिरहेका सहसचिवहरूमा केही समय असर पर्न सक्छ र कतिपय सहसचिवहरू ५८ वर्षको उमेर हद पुग्दा सचिव नबनी नै अवकाश हुनेछन्।

संरचनामा कस्तो परिवर्तन होला? संघीय तहमा हाल ६३ र सात प्रदेशमा प्रमुख सचिव गरी कुल ७० सचिवको दरबन्दी छ। प्रदेशमा खटिने प्रमुख सचिवहरू पनि संघीय निजामती सेवामा आवद्ध छन्। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा सचिव सरहको १२ औं तहमा चार अधिकृत छन्। सहसचिवहरूको संख्या करिब साढे ६ सय छ। सरकारले अहिलेसम्म मुख्य सचिवदेखि सचिवका दरबन्दी तय गरेको छैन। १०० बुँदे कार्ययोजनाअनुसार पर्नेल पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयले बाँकी खाका तय गर्नेछ। केही महिनाभित्र संघीय संसदमा पेश हुने नियामती विधेयकले कर्मचारी व्यवस्थापनका विभिन्न रूप र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ।

पूर्व प्रतिवेदन उपयोगी हुन सक्छ संघीय निजामती सेवामा कर्मचारी संख्या आवश्यकता भन्दा बढी छ भन्ने प्रश्न पटक-पटक उठ्दै आएको छ। उनीहरूले सचिवहरूको दरबन्दी बढाउने क्रममा निजी स्वार्थसमेत देखिएको गुनासो छ। तीन वर्षअघि सचिवहरूको संख्या सम्बन्धी यस्तै प्रश्न उठेपछि सरकारले संख्या पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठन समितिले २०७९ मा सचिवहरूको संख्या कम गर्न र कतिपय ठाउँमा सचिव र सहसचिवको वृहत व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो। समितिको प्रतिवेदन अनुसार, दुई सचिव भएका मन्त्रालयहरूबाट संख्या घटाउनु पर्नेछ। उद्योग, कृषि तथा पशुपंक्षी, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान प्रविधि र ऊर्जा मन्त्रालयमा अहिले दुईजना सचिव छन्। समितिले सचिवहरूको संख्या ५० मा सीमित गर्न, अतिरिक्त सचिवहरूको व्यवस्था गरी ८० जना अतिरिक्त सचिव बनाउन र सहसचिवहरूको संख्या ६२८ मा सीमित गर्न सुझाव दिएको थियो। यसले सचिव अनावश्यक रहेका केही आयोगहरूको दरबन्दी काटेर अतिरिक्त सचिव राख्ने सिफारिस पनि गरेको थियो। साथै एक भन्दा बढी सहसचिव भएका मन्त्रालय बाहेक निकायहरूमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो। त्यसैगरी, संवैधानिक निकाय र दुई भन्दा बढी सहसचिव भएका निकायमा अतिरिक्त सचिव व्यवस्था गर्न समिति सुझाव दिइसकेको छ। सचिवमा बढुवा गर्दा ५० वर्ष उमेर पुगेका, कुनै कारबाहीमा नपरेका र स्वच्छ छविका व्यक्तिलाई नै प्राथमिकता दिन कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न भनिएको छ। समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको थियो, ‘राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीलाई क्लस्टर पद्धतिअनुसार खटाउने, प्रदेश मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्ने लगायत सुधारको आवश्यकता देखिन्छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्देशक समितिको अध्यक्ष पदबाट डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले चैत ८ गते दिएका राजीनामा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले स्वीकृत गरेका छन्। लोहनीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणामले स्तब्ध हुँदै पार्टी महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने र त्यसपछिबाट पदमा जारी रहने बताएका थिए। उनले राजीनामापत्रमा पार्टी नेतृत्वका पदाधिकारीहरूले तुरुन्तै बाटो खुलाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए। २४ चैत, काठमाडौं।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को निर्देशक समितिको अध्यक्ष पदबाट डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। लोहनीले यही चैत ८ गते दिएको राजीनामा आज मंगलबार पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले स्वीकृत गरेका हुन्। ‘चैत ८ गते निर्देशक समितिको अध्यक्षबाट उहाँ (लोहनी)ले दिनुभएको राजीनामा आज पार्टी अध्यक्षले स्वीकृत गर्नुभएको छ’ राप्रपा स्रोतले जानकारी दिएको छ।

लोहनीले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामबाट स्तब्ध हुँदै तदर्थ समितिमार्फत पार्टी महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले महाधिवेशनपछि मात्र पदमा कायम रहने स्पष्ट पारेका थिए। पार्टी नेतृत्वका पदाधिकारीहरूले तुरुन्तै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने कुरा पनि उनले आफ्नो राजीनामापत्रमा उल्लेख गरेका थिए।

राजस्थान रोयल्सले आईपीएल क्रिकेटमा लगातार तेस्रो जित निकाली मुम्बईलाई २७ रनले पराजित गरेको छ। वर्षाका कारण खेल ११ ओभरमा छोट्याइएको थियो र राजस्थानले १५१ रनको लक्ष्य दिएको थियो। राजस्थानले ३ खेलमा ६ अंक जोड्दै शीर्ष स्थानमा पुगेको छ भने मुम्बई २ अंकसहित सातौं स्थानमा छ। २५ चैत, काठमाडौं।

इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा राजस्थान रोयल्सले लगातार तेस्रो जित निकाल्दै मंगलबार राति ढिला सुरु भएर मध्यरात पछि सम्पन्न खेलमा मुम्बईलाई २७ रनले हरायो। वर्षाका कारण टस समयमै गर्न नपाएर खेल ११ ओभरमा घटाइएको थियो। ११ ओभरको खेलमा राजस्थानले दिएको १५१ रनको लक्ष्य पछ्याएको मुम्बईले ९ विकेट गुमाएर मात्र १२३ रन बनायो। नमन धीर र शेरफन रदरफर्डले समान रूपमा सर्वाधिक २५-२५ रन बनाए। तिलक वर्माले १४ रन जोड्दा अन्य खेलाडीहरूले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन्।

राजस्थानका लागि नान्द्रे बर्गर, रवि विश्नोई र सन्दीप शर्माले २-२ विकेट लिए भने जोफ्रा आर्चर र तुषार देशपान्डेले १-१ विकेट हात पारे। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गर्ने मौका पाएको राजस्थानले निर्धारित ११ ओभरमा ३ विकेट गुमाएर १५० रन बनायो। ओपनर यशस्वी जैसवाल र वैभव सूर्यवंशीले उत्कृष्ट सुरुवात गरे। जैसवाल ३२ बलमा अविजित ७९ रनमा रहे, जसमा १० चौका र ४ छक्का समावेश छन्। वैभवले १४ बलमा ३९ रन बनाएर आउट भए। कप्तान रियान परागले २० रन जोडे। मुम्बईका अलाह गजनफरले २ विकेट लिएका छन् भने शार्दुल ठाकुरले एक विकेट लिए। लगातार तेस्रो जितसँगै राजस्थानले ३ खेलमा ६ अंक जोडेर शीर्ष स्थान ओगटेको छ। ३ खेलमा २ अंक जम्मा गरेको मुम्बई अहिले सातौं स्थानमा छ।

२४ चैत, लन्डन। गृह मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार गत वर्ष बेलायतमा शरण दाबी गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या ४७५ पुगेको छ। सन् २०२५ डिसेम्बर अन्त्यसम्म बेलायतमा जम्मा १ लाख ६२५ जनाले शरण दाबी गरेका थिए, जसमा नेपालीहरूको संख्या ४७५ रहेको छ। तथ्यांक अनुसार, सानो डुंगा चढेर गैरकानुनी रूपमा बेलायत प्रवेश गरेका तीन जना र बेलायत पुगेपछि ४७२ ले शरणार्थी दाबी गरेका थिए। आवेदकमा पुरुष ३२८ र महिला १४७ छन्। मुख्य आवेदक ४४८ र आश्रित (डिपेन्डेन्ट) २७ जना रहेका छन्। उमेर समूहअनुसार, १८ वर्ष मुनिका ११, १८ देखि २९ वर्षअन्तर्गत ४०६ जना (८५%), ३० देखि ४९ वर्ष ५२ जना (११%) र ५० देखि ६९ वर्ष उमेरका ६ जना (१%) रहेका छन्। १८ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका ८५ प्रतिशत आवेदक विद्यार्थी हुन्।

गत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा सन् २०२० मा १०४, २०२१ मा १८२, कोभिड महामारीको समयमा सन् २०२२ मा सबैभन्दा बढी १२६३, २०२३ मा ७०४ र २०२४ मा ७१८ जनाले ‘असाइलम’ आवेदन दिएका थिए। पछिल्लो वर्ष बेलायतमा शरण दाबी गर्नेहरूको सङ्ख्या घटेको छ, तर २०२१ भन्दा धेरै छ। २०२५ डिसेम्बरसम्मको तथ्यांक अनुसार कुल १ लाख ६२५ जनाले शरण दाबी गरेका थिए, जुन २०२४ डिसेम्बरको तुलनामा ४ प्रतिशत कम हो तर २०१९ डिसेम्बरसँग तुलना गर्दा दोब्बर हो। गत वर्ष कूल आवेदकमध्ये १२ हजार ५७८ जना विद्यार्थी थिए।

त्यसैगरी, १३ हजार ५५७ जनाले वर्क भिसामा बेलायत आएका थिए र ७ हजार ५२१ जना भिजिट भिसामा आएका थिए। गत वर्ष शरण दाबी गर्ने प्रमुख १० देशहरूमा पाकिस्तान, इरिट्रिया, इरान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, सुडान, भारत, सोमालिया, नाइजेरिया र भियतनामका नागरिक रहेका छन्। सरकारले गत मार्च २ देखि शरण दाबी गर्नेहरूले स्थायी बसोबास नपाई अस्थायी बसोबास मात्रै पाउने नयाँ नियम ल्याएको छ। नयाँ नियम अनुसार, शरणार्थी दाबी गर्ने सबै वयस्कको प्रत्येक ३० महिनामा समीक्षा गरिनेछ।

टाइम्स बास्केटबल क्लबले केभीसी हाउण्ड्सलाई ७६-६८ को अन्तरले पराजित गर्दै एचजेएनबीएलको दोस्रो क्वालिफायरमा स्थान बनाएको छ। बिहीबार टाइम्सले गोल्डेनगेट बास्केटबल क्लबसँग फाइनल प्रवेशका लागि भिड्नेछ। टाइम्सका श्रेयास बहादुर थापाले २३ अंक बनाए भने मनिष केसी म्यान अफ दि म्याच घोषित भएका छन्।

२४ चैत, काठमाडौं। हिमालयन जाभा नेशनल बास्केटबल लिग (एचजेएनबीएल) २०२६ अन्तर्गत मंगलबार भएको एलिमिनेटरमा टाइम्स बास्केटबल क्लबले केभीसी हाउण्ड्सलाई ७६-६८ ले पराजित गर्दै दोस्रो क्वालिफायरमा स्थान पक्का गरेको हो। त्रिपुरеш्वरको दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा भएको खेलमा टाइम्सले हाउण्ड्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दै विजय हासिल गर्‍यो।

अब टाइम्सले बिहीबार दोस्रो क्वालिफायरमा फाइनल प्रवेशका लागि गोल्डेनगेट बास्केटबल क्लबसँग भिड्नेछ। मंगलबार भएको पहिलो क्वालिफायरमा त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग पराजित भएको गोल्डेनगेटले फाइनलमा पुग्ने अर्को अवसर पाएको छ। हाउण्ड्स भने लिगबाट बाहिरिएको छ।

खेलको पहिलो क्वाटरमा टाइम्सले २४-१८ को अग्रता लिएर राम्रो सुरुवात गर्‍यो। दोस्रो क्वाटरमा हाउण्ड्सले १८-१२ को अग्रता लिएर हाफटाइमसम्म स्कोर ३६-३६ बराबरी बनायो। त्यसपछि तेस्रो क्वाटरमा टाइम्सले २१-१२ को स्कोर ल्याएर चौथो क्वाटर अघि ५७-४८ को अग्रता लियो। चौथो र अन्तिम क्वाटरमा हाउण्ड्सले २०-१९ को अग्रता लिए पनि टाइम्सलाई जितबाट रोक्न सकेन। लिग चरणमा टाइम्स तेस्रो र हाउण्ड्स चौथो स्थानमा थिए। दुवैले लिगमा एक अर्कासँग दुई खेल खेल्दा एक-एक खेल जितेका थिए।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि १ करोड ७० लाख पाठ्यपुस्तक छपाइ सकाइसकेको छ। सरकारले १५ वैशाखबाट शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेसँगै सो अवधिसम्म पुस्तक विद्यार्थीहरूलाई वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। केन्द्रका प्रबन्धक यदुनाथ पौडेलका अनुसार, प्रदेश कार्यालयबाट १२६० आधिकारिक बिक्रेताले सम्बन्धित पालिकामा पुस्तक वितरण गर्नेछन्। २४ चैत, काठमाडौं।

यदुनाथ पौडेलले जानकारी दिँदै भने, “विद्यार्थी संख्याको आधारमा प्रादेशिक कार्यालयमा पर्याप्त पुस्तक पुगिसकेको छ। १४-१५ लाखको दरले पुस्तक प्रदेश–प्रदेशमा वितरण गरिएको छ।” उनले थपे कि २१ फागुनको चुनावले पाठ्यपुस्तक छपाइमा कुनै असर पारेको छैन। केन्द्रले कक्षा १, २ र ४ बाहेकका पुस्तक छाप्ने गरेको छ भने यी कक्षाका पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रले छाप्ने गरेका छन्। पौडेलले भने, “कक्षा सञ्चालन हुँदा विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्नेछ। कुनै अभाव हुनेछैन।”

२४ चैत, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले दार्चुलामा झोलुङ्गे तुइन विस्थापनका लागि चन्दा संकलन गर्ने घोषणा गरेपछि धेरैले अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा एकलौटी पुल बनाउन नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश ठगुन्नाले साम्पाङको पहललाई ‘स्टन्टबाजी र हावा कुरा’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले अन्तर्राष्ट्रिय नदीमा पुल बनाउँदा कूटनीति, सीमा सुरक्षा र भूगोलजस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। उपाध्यायले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, “यस्ता सम्भव नहुने कामहरूमा पनि हावाको भरमा कुदेको र अरूहरू पनि भावुक भएर उनकै पछिपछि कुदिरहेको देखिरहेको छु।”

मंगलबार दार्चुला पुगेर साम्पाङले झोलुङ्गे पुलको शिलान्यास गरेका छन्। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलले भने, “माननीयज्यूले ब्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ स्थित दुम्लिङकाठामा पुलको शिलान्यास गर्नुभएको हो, जुन नेपाल–भारतको सीमा नदी होइन।” महाकाली नदीमा नभएर घट्टे खोलामा पुल बन्ने जानकारी ब्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष मंगलसिंह धामीले दिएका छन्। ब्यास गाउँपालिका-१ का वडाध्यक्ष अशोक ब्यासीले भने, “यहाँको वास्तविक भूगोल नजान्नेहरूले महाकालीमै पुल बन्ने जस्तो हल्ला गरेको कुरा गलत हो।”

दार्चुलाका सांसद ठगुन्नाले त्यहाँ झोलुङ्गे पुल आवश्यक रहेको तर साम्पाङले अनावश्यक प्रचारबाजी गरेको बताए। उनले भने, “उहाँले गर्नुभएको पहल सकारात्मक छ। देश–विदेशका नेपालीलाई महाकालीमै पुल हाल्छु, तुइन विस्थापित गर्छु भन्नु भनेको स्टन्टबाजी हो।” श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राईले भने दार्चुलाका जनतालाई सहज हुने गरी स्वैच्छिक सहयोग आव्हान गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउने योजना रहेको बताए। साम्पाङले पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ नराखेको बताएका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, “दार्चुलाको पुल बनाउँदा कुनै किसिमको राजनीतिक उद्देश्य राखेको छैन मैले।”

करिब १२० मिटर लामो पुल बनाउन करिब एक करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको ब्यास गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णानन्द बडुले जानकारी दिएका छन्। बडुका अनुसार साम्पाङले पुल निर्माणका लागि पालिकासँग अनुमति पनि लिइसकेका छन्।

अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघका उपाध्यक्ष सुमन खड्गीले आफ्नो जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सिद्धान्तगत कारणले जागिरेबाट बाहिरिने सूचना दिएका छन्। खड्गीले गुटगत प्रभाव र अनौपचारिक अभ्यासले वृद्धि पाएको दाबी गरेका छन्। २४ चैत, काठमाडौँ।

खड्गीले मंगलबार फेसबुकमा लेखेका छन् कि संस्थाभित्र बढ्दो सुशासनको संकट, अपारदर्शीता र प्रक्रियागत कमजोरीप्रति उनले असन्तुष्टि जनाउँदै सिद्धान्तगत कारणले राजीनामा दिने निर्णय गरे। उनले संस्थागत निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र सहभागी हुनु आवश्यक रहेको बताएका छन् भने गुटगत प्रभाव र अनौपचारिक अभ्यास बढिरहेको विषयमा मौन बस्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। उनले संस्था व्यक्तिभन्दा माथि रहेको विश्वास व्यक्त गर्दै संस्थामा सुधार सम्भव भएको धारणा पनि व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले २४ चैत, काठमाडौंमा गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मन्त्रिपरिषदको बैठकले पण्डितलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। शपथग्रहण समारोहमा गभर्नर पौडेलले सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका थिए।

पण्डितले २ माघ २०६२ मा सहायक निर्देशकको रूपमा सेवा सुरु गरेका थिए। उनले २०६८ मा उप–निर्देशक, २०७४ मा निर्देशक हुँदै १ फागुन २०८१ मा कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका थिए। कार्यकारी निर्देशक रहँदा उनले भुक्तानी प्रणाली विभाग र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको नेतृत्व गरेका थिए। केही समय राष्ट्र बैंकको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि उनले सम्हालेका थिए।

२४ चैत, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७ मंसिरमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पक्राउ गर्‍यो । भक्तपुरको नलिञ्चोकस्थित हेलिपोर्ट निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपमा पक्राउ परेका अधिकारी २१ मंसिरमा पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार चलान भए । नलिञ्चोक हेलिपोर्ट प्रकरणमा पक्राउ परेर कारागार चलान भएका अधिकारीविरुद्ध पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर भएको छ । नलिञ्चोक हेलिपोर्ट र पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा पक्राउ परी कारागारमा रहेका अधिकारीमाथि अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले एकसाथ तीन वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । जसमा ज्यान मार्ने उद्योग, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका कसुर छन् । यी मुद्दामा अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले अधिकारीका विषयमा नयाँ तथ्य फेला परेको छ । अहिले उनको कनेक्सन नवीनराज बस्नेत नाम गरेका व्यक्तिसँग देखिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

गति छाडेरै मुद्दा मिलाउने बस्नेत प्रयास लामो समयदेखि अख्तियारले अधिकारी जोडिएको नलिञ्चोक हेलिपोर्टदेखि पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको थियो । अख्तियारलाई प्रभावमा पारेर अनुसन्धान नै प्रभावित पार्ने प्रयासमा लागे पनि अधिकारी सफल हुन सकेका थिएनन् । पहिल्यैदेखि चिनजानमा रहेका र अधिकारीबाट नजिक भएर काम गर्दै आएका नवीनराज बस्नेतको माध्यमबाट अख्तियारलाई मिलाउन प्रयास गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ । बस्नेत तिनै व्यक्ति हुन् जसले तीन वर्षअघि भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्रको ट्याक्सी वे र एप्रोनको ठेक्का लिई काम गरेका थिए । यो ठेक्का आशिष–क्षमादेवी–बुद्ध हिमाली जेभीले पाएको थियो । बस्नेत त्यतिबेला क्षमादेवीमा आबद्ध थिए ।

प्राप्त अधिकारी र बस्नेतको ह्वाट्स एप च्याटमा अख्तियारलाई मिलाउनेबारे स्पष्ट संवाद भएको देखिन्छ । जहाँ बस्नेतले राजेश बज्राचार्यमार्फत ‘बा’ लाई भनेर अख्तियारबाट भ्रष्टाचारको केस मिलाउने आश्वासन अधिकारीलाई दिएका छन् । प्रदीप अधिकारीले २३ नोभेम्बर २०२५ को राति ११:०७ बजे राजेश दाइसँग कुरा भएको उल्लेख गर्दै नवीन बस्नेतलाई ह्वाट्स एपमा म्यासेज गरेको देखिन्छ । त्यसमा लेखिएको छ, ‘बस्नेतले ११:१० को राति कुर्दै छु, भित्र किचेनमा भनेर जवाफ फर्काउँछन् । बस्नेतले अर्को म्यासेज पठाउँछन्— बासँग पनि भेट्छु । दाइ, मसँगै छौं ।’ यसअघि २२ नोभेम्बरमा अधिकारीले ‘केही प्रोग्रेस भयो त भाइ’ भन्दै म्यासेज पठाएको देखिन्छ । जहाँ बस्नेतले जवाफ फर्काउँदै ‘बाले नै गर्नुपर्ने भयो दाइ’ भनेको छ । ‘आरएम हाम्रो कुरा त्यही आयो ।’ १७ नोभेम्बरमा बस्नेतले अधिकारीलाई म्यासेज पठाएर भनेका छन्, ‘यति साह्रो किन प्रेसर, रोकिन्छ, ढुक्क हुनु न ।’ अख्तियारमा हुने मुद्दा रोकिने आश्वासन बस्नेतले अधिकारीलाई दिएको देखिन्छ।