लेखक: space4knews

पाटन उच्च अदालतले बैंकिङ्ग कसुरको मुद्दामा व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई पुर्पक्ष थुनामा राख्न आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइराला र कविप्रसाद न्यौपानेको इजलाशले उक्त आदेश दिएको हो। ७ साउनमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अग्रवाललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

उक्त आदेश अनुसार, अग्रवाललाई अनुसन्धानका लागि पुर्पक्षमा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यस घटनाले व्यवसायीको क्रियाकलापप्रति कानूनी चासोलाई थप तीव्रता दिएको छ।

पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने र विवाद निवारणका लागि पूर्वाधार न्यायाधिकरण विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने विषयमा छलफल भएको छ। कानुन मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री सुनिल लम्साल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू र मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरूले भाग लिएका थिए। अध्ययन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका सिफारिसहरूका आधारमा उक्त विधेयक तयार गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। ७ साउन, काठमाडौं।

पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न र ती आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा–मामिलाहरू छिटो समाधानका लागि तयार गरिएको ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विधेयक’ लाई अन्तिम रुप दिन आज कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफल सम्पन्न भयो। छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापा, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना लगायतले सहभागिता जनाएका थिए।

यसअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न र मुद्दा–मामिलाहरू छिटो समाधान गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका विषयमा विस्तृत अध्ययनका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले आ-आफ्ना सुझावसहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनका सिफारिसहरूका आधारमा ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विधेयक’ तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। छलफलपछि विधेयकलाई थप सुधार गरी अन्तिम रुप दिने विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०० र ५०० भारतीय नोटहरूलाई नेपालमा आधिकारिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सन् २०१६ नोभेम्बर ९ पछिका भारु नोटहरू नेपाल ल्याउन, लैजान र नेपाली बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिइएको छ। केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले आवश्यक प्रक्रियागत व्यवस्था पूरा भएपछि भारुको प्रयोग खुला गरिएको जानकारी दिनुभयो।

७ साउन, काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०० र ५०० दरका भारतीय नोटहरूलाई विधिवत रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले आवश्यक प्रक्रियागत व्यवस्था पूरा गरी ती नोटहरूको प्रयोग खुला गरेको हो। केन्द्रीय बैंकका अनुसार सन् २०१६ नोभेम्बर ९ पछि जारी भएका ५ सयसम्मका भारु नोटहरू नेपाल ल्याउन वा भारत लैजान सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाली बजारमा ५ सयसम्मका भारुको कारोबार गर्न सकिने र ती दरका नोट बैंकहरूले पनि सहज रूपमा सटही लिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले मिलाएको छ।

बिहीबार केन्द्रीय बैंकले आदेश जारी गर्दै नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा भारुको प्रयोग खुला गरेको हो। तर, २०१६ नोभेम्बर अघि जारी भएका ५ सय तथा १ हजार भारुका नोटहरू भने प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यसैगरी अहिले प्रचलनमा रहेका २ हजार भारुका नोटहरूको ओसारपसार गर्न वा साथमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। भारत बाहेक अन्य मुलुकबाट भारु नोट ल्याउन वा लैजान नपाइने पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

भारत सरकारले सन् २०१६ नोभेम्बर ८ देखि त्यसअघिका ५०० र १००० भारुका नोटहरू प्रचलनबाट हटाएको थियो। यसले नेपालमा पनि प्रभाव पारेको थियो। नेपालमा भारतीय उच्च मूल्यका नोटहरूको सहज कारोबार हुँदै आएको थियो। नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ५०० र १००० भारुका करिब ७ करोडभन्दा बढी रकम थियो। उक्त रकम साट्न बारम्बार पहल गरिएको भएपनि भारत सरकारले अनुमति दिएको थिएन। त्यसपछि नेपालमा ती उच्च मूल्यका भारु नोटहरूको प्रयोग रोकिएको थियो।

अहिले नेपाली बैंकहरूले सर्वसाधारणबाट ती नोट लिन र राष्ट्र बैंकसम्म पुर्‍याउने तथा केन्द्रीय बैंकले भारतीय रिजर्भ बैंकमा आफ्नो खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएपछि ठूला मूल्यका नोटहरूको प्रयोग खुला गरिएको केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले बताए। रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले गत वर्ष विदेशी विनिमय व्यवस्थापन नियमावली २०१५ मा संशोधन गर्दै ठूला दरका नोटहरू नेपाल र भारतबीच ल्याउन र लैजान अनुमति दिएको थियो। आरबीआईले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार १ सय भारुका नोटहरूमा कुनै सीमा नलगाई नेपाल र भारत भित्र्याउन सकिन्छ। तर, १०० भन्दा माथिको नोटहरूमा भने २५ हजार भारु सम्म भारतबाट नेपाल ल्याउन वा लैजान पाउने व्यवस्था आरबीआईले गरेको छ। त्यसपछि नेपाल सरकारले पनि ठूला दरका भारतीय नोटहरूको प्रयोग खुला गरेको थियो। तर, आवश्यक प्रक्रियागत व्यवस्था पूरा नहुँदासम्म केन्द्रीय बैंकले कार्यान्वयन गरेको थिएन। अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि बिहीबारदेखि प्रयोग खुला गरिएको हो।

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका २२ लाख ६७ हजार ४१९ थान स्मार्टफोन आयात भएको छ। महँगो र प्रिमियम स्मार्टफोनको माग बढेसँगै आयात मूल्य र परिमाणमा तुलना गर्दा मूल्य वृद्धिदर बढी देखिएको छ। भन्सार तथ्यांकले देखाएको छ कि व्यावसायिक स्मार्टफोन बजारमा चीन र भारतले ९९ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ।

काठमाडौं, ७ साउन। नेपालमा स्मार्टफोनको प्रयोग र आयात दुवै तीव्र गतिमा बृद्धि हुँदै गएको छ। भन्सार विभागका तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ४९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका स्मार्टफोन नेपाल भित्रिएका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा स्मार्टफोनको आयात परिमाणमा सामान्य वृद्धि भए पनि त्यसका लागि लगानी र सरकारले संकलन गरेको राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ।

भन्सार तथ्यांकअनुसार आव २०८२/८३ मा कुल २२ लाख ६७ हजार ४१९ थान स्मार्टफोन नेपालमा आयात भएका छन्। यसको लागि अनुमानित ४८ अर्ब ६९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। सरकारले यसबाट ९ अर्ब ८ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गरेको छ। अघिल्लो आव २०८१/८२ मा नेपालले कुल २१ लाख ८४ हजार ६९४ स्मार्टफोन आयात गरेको थियो।

नेपालको मोबाइल बजारमा स्मार्टफोनको मुख्य आपूर्तिकर्ता चीन र भारत रहेको भन्सार तथ्यांकले देखाएको छ। गत आवमा आयात भएका स्मार्टफोनमध्ये सबैभन्दा धेरै चीनबाट आएका छन्। चीनबाट १८ लाख ८९ हजार ६ सय ६४ थान स्मार्टफोन आयात भएको छ जसको कुल मूल्य ३६ अर्ब ७९ करोड २७ लाख रुपैयाँ छ। दोस्रो ठूलो आपूर्तिकर्ता भारत हो जसबाट ३ लाख ६४ हजार ८ सय ४२ वटा स्मार्टफोन १० अर्ब ९९ करोड ६ लाख रुपैयाँ मूल्यमा आयात भएका छन्।

प्राचीनकालमा राजपरिवार र उच्च वर्गका महिलाहरूले ओठ सजाउन चुकन्दर, केसर र हेबिसकसजस्ता प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रङको प्रयोग गर्थे। आज हामीसँग लिपस्टिक, लिप टिन्ट, लिप ग्लोसजस्ता अनगिन्ती सौन्दर्य सामग्री सहजै उपलब्ध छन्। तर केही शताब्दी पहिले, जब यस्ता आधुनिक कस्मेटिक उत्पादनहरू उपलब्ध थिएनन्, तब ती महिलाले आफ्नो ओठलाई कसरी सुन्दर, गुलाबी र मनमोहक बनाउँथे भन्ने विषयन अध्ययन रोचक हुन्छ। इतिहासले देखाउँछ कि प्राचीन भारतमा सौन्दर्य संवर्द्धनका लागि प्राकृतिक सामग्रीहरूको प्रयोग विस्तार थियो। आयुर्वेदले छाला र ओठको हेरचाहका लागि विभिन्न जडीबुटी, फूल, फलफूल र वनस्पतिबाट बनेका लेप र रङ प्रयोग गरिन्थ्यो। रानी–महारानीहरूले रसायनयुक्त सामग्रीको सट्टा प्राकृतिक रङहरूलाई प्राथमिकता दिन्थे। यी रङहरूले ओठलाई आकर्षक र पोषणयुक्त बनाउने गर्थे। त्यसैले उनीहरूको सौन्दर्यको रहस्य केवल मेकअपमा होइन, प्राकृतिक सामग्रीको नियमित प्रयोग र हेरचाहमा आधारित थियो। यद्यपि आजको स्थायी लिपस्टिक वा लिप टिन्ट उपलब्ध थिएन, प्राकृतिक रूपमा तयार गरिएका यी रङहरूले ओठमा हल्का रातो वा गुलाबी सुमधुर रंग दिन्थे। विशेष अवसर, दरबारका समारोह र धार्मिक अनुष्ठानहरूमा यस्ता प्राकृतिक सौन्दर्य सामग्रीहरूको व्यापक प्रयोग हुन्थ्यो।

प्राचीन कालदेखि नै चुकन्दरलाई प्राकृतिक रङको एक प्रमुख स्रोत मानिएको छ। यसको गाढा रातो रंगले ओठमा हल्का गुलाबी वा रातो टिन्ट प्रदान गर्दछ। चुकन्दरमा बेटालाइन नामक प्राकृतिक रङद्रव्य, साथै भिटामिन–सी र एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ, जसले ओठलाई सुक्खा हुनबाट जोगाउन र स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। आज पनि धेरैले चुकन्दरको रस निकालेर कपासको सहायताले ओठमा लगाउँछन्। केही समय राखेर हल्का पुछ्दा प्राकृतिक गुलाबी रङ प्रकट हुन्छ। केसर, जसलाई राजपरिवारको विलासी सौन्दर्य सामग्री मानिन्छ, विश्वकै महँगा प्राकृतिक मसालामध्ये एक हो। प्राचीन भारत, फारस र मध्य एसियाका राजपरिवारमा यसको प्रयोग खानाका साथै सौन्दर्यका लागि पनि हुन्थ्यो। ऐतिहासिक विवरणअनुसार केही रानी–महारानीहरूले केसरलाई गुलाबजल वा दूधमा मिसाएर अनुहार र ओठमा प्रयोग गर्थे। केसरले हल्का सुनौलो–रातो रंग दिनुका साथै ओठलाई मुलायम राख्न सहयोग गर्ने विश्वास थियो।

गाढा रातो हेबिसकसको फूल पनि प्राकृतिक लिप कलरको रूपमा लोकप्रिय थियो। यसको पात पिसेर वा रस निकालेर ओठमा लगाइन्थ्यो। हेबिसकसमा प्राकृतिक रङद्रव्यसँगै एन्थोसाइनिनजस्ता एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ, जसले छालाको स्याहारमा सहयोग पुर्‍याउँछ। कतिपय स्थानमा हेबिसकसको रसलाई मौरीको मह, घिउ वा तिलको तेलसँग मिसाएर प्राकृतिक लिप बामको रूपमा प्रयोग गर्ने चलन थियो। यसले ओठलाई रंग दिनुका साथै चिरिनबाट बचाउने विश्वास गरिन्थ्यो।

प्राचीन समयमा विभिन्न क्षेत्रमा उच्च वर्ग र राजपरिवारका महिलाहरूले ओठ र छालाको हेरचाहका लागि गुलाबका पत्ता, अनारका बोक्रा वा दाना, मञ्जिष्ठा जस्ता प्राकृतिक रङ दिने वनस्पतिहरू पनि प्रयोग गर्थे। कतिपय प्राकृतिक रङलाई घिउ, तिलको तेल वा मौरीको महसँग मिसाएर दिर्घकालीन टिकाउपनका लागि लगाइन्थ्यो। आज प्रयोग हुने लिपस्टिकको आधुनिक स्वरूप भने १९औँ शताब्दीको अन्त्यतिर विकास भएको मानिन्छ। त्यसअघि विश्वका विभिन्न सभ्यताहरूमा फूल, फलफूल, खनिज तथा वनस्पतिबाट प्राप्त प्राकृतिक रङ प्रयोग गरेर ओठ सजाइन्थ्यो। भारतमा आयुर्वेद र प्राकृतिक उपचारको प्रभावका कारण वनस्पतिजन्य सामग्रीको प्रयोग प्रचण्ड लोकप्रिय थियो। यदि तपाईं रासायनिक लिपस्टिकको सट्टा प्राकृतिक विकल्प चाहनुहुन्छ भने चुकन्दर, केसर वा हेबिसकसबाट बनेका प्राकृतिक लिप कलरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि यस प्रकारका प्राकृतिक रङहरू आधुनिक लिपस्टिक जत्तिकै दिर्घकालीन टिक्दैनन् र उनीहरूको रंग पनि हल्का हुन्छ। कुनै पनि प्राकृतिक सामग्री प्रयोग गर्नु अघि एलर्जी वा संवेदनशीलता छ कि छैन भनेर सानो भागमा परीक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसरी हेर्दा, रानी–महारानीहरूको सौन्दर्य रहस्य महँगा कस्मेटिक उत्पादनमा होइन, प्रकृतिले दिएको रंगीन फूल, जडीबुटी र फलफूलमा लुकेको थियो। उनीहरूले अपनाएका यी प्राकृतिक उपायहरू आज ‘क्लिन ब्यूटी’ र ‘हर्बल स्किनकेयर’ को बढ्दो लोकप्रियतासँग पुनः चर्चामा आएका छन्।

२०५८ सालमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित भएका २,४७३ परिवारमध्ये ५०० परिवार अहिले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा डुबानको चपेटामा परेका छन्। आरक्षपीडित जिल्ला संघर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकायाले सरकारले पटक-पटक सहमति गरे पनि समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। आन्दोलनरत पीडितहरूले आफूहरूलाई सट्टाभर्नाको व्यवस्था गरी स्थायी बसोबास गराउन र अहिलेको कष्टकर अवस्थामा तत्काल सुरक्षित आश्रयसहित खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

२०५८ सालमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (अहिलेको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष) क्षेत्रबाट विस्थापितहरूलाई सरकारले व्यवस्थापन नगरेपछि २०६४ सालदेखि विभिन्न स्थानका १७ वटा शिविरमा बस्दै आएका छन्। ३३ वटा आयोग गठन भए पनि उनीहरूको समस्या यथावत छ। सरकारले जतिसुकै पटक सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नभएपछि पीडितहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। आन्दोलनकै क्रममा करिब ५०० परिवार बस्दै आएको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–४, भगतपुर डुबानमा परेको छ।

जयबहादुर रोकायाले बस्ती डुबेपछि आफूहरू बिचल्लीमा परेको बताउँछन्। उनले भने, “हामीलाई डुबानमा परेका लगभग एक हप्ता भइसकेको छ। अहिले पानीले भरिएको छ। खानपिनको समस्या भैरहेको छ।” उनले थपे, “हामीले सबैलाई खबर गरिसकेका छौं। सोमबारदेखि पार्टीका नेता र विभिन्न कार्यकर्ताहरू यहाँ आइरहेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि सोमबार पैदल हिँडेर हाम्रो शिविरमा भ्रमण गर्नुभएको छ।”

रोकायाले भने, “मुख्य कुरा अधिकारसम्पन्न आयोग गठन हुनु जरुरी छ। २०५८ सालमा विस्थापित आरक्ष पीडितहरूले अहिलेसम्म न्यायका लागि सबै ठाउँमा पहल गरिसकेका छन्।” उनले भने, “हामी पुरानो वन डिभिजन कार्यालयअगाडि रहेका जर्जर भवनहरूमा बसिरहेका छौं। ती भवनहरूमा बिरुवा, रुखहरू उम्रिसकेका छन् र पर्खालहरू भत्किएका छन्।”

उनले भने, “सरकारले विस्थापन गर्दा सट्टाभर्ना दिने वाचा गरेको थियो। त्यसअनुसार स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।”