लेखक: space4knews

अमेरिकाको कडा अध्यागमन नीति, भिसा समस्याहरू र उच्च शैक्षिक खर्चका कारण अफ्रिकी विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि चीनतर्फ आकर्षित हुँदैछन्। अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरू र नोबेल पुरस्कार विजेताहरू पनि अनुसन्धान बजेट कटौती तथा भूराजनीतिक वातावरणका प्रभावले अमेरिका र बेलायत छाडी चीनमा आबद्ध भैरहेका छन्। चिनियाँ विश्वविद्यालयहरूले वैज्ञानिक अनुसन्धानमा गरेको लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय र्‍याङ्किङमा आएको सुधारले विश्वभरका उत्कृष्ट प्रतिभाहरूलाई आकर्षित गर्न सफल भएका छन्।

१५ साउन, काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले कुनै समय अमेरिकी कलेजहरूलाई विश्वस्तरीय शिक्षा र राम्रो करिअरको ढोकाका रूपमा हेर्थे। तर अमेरिकाको बदलिँदो अध्यागमन नीतिहरू, कडा भिसा शर्तहरू र आइसीईका छापाका कारण उनीहरू पुनर्विचार गर्न बाध्य भएका छन्। २३ वर्षका कुन्ले अदेयेमीका लागि गत वर्ष लागोसस्थित अमेरिकी दूतावासले विद्यार्थी भिसा नदिएपछि आएको निराशाबाट मुक्त हुन केही समय लाग्यो। एक वर्षपछि उनी उक्त अस्वीकार्यतालाई वरदानको रूपमा हेर्छन्। नाइजेरियाको व्यावसायिक राजधानीमा अदेयेमीले साउथ चाइना मर्निंग पोस्टसँग भने, ‘मैले मेरो पढाइका लागि साटो चीन जाने निर्णय गरेको छु। यो सस्तो छ, स्तर राम्रो छ, र अफ्रिका तथा चीनबीचको व्यापार बढिरहेको छ। यसको अर्थ धेरै अवसरहरू छन्।’

अमेरिकाले अफ्रिकी विद्यार्थीहरूका लागि प्रवेश प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ। यस अवस्थामा अफ्रिका महाद्वीपका धेरै मानिसहरू उच्च शिक्षाका लागि चीनतर्फ लागिरहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा ल्याइएका अध्यागमन विरोधी नीतिहरूले अमेरिका प्रवेशको बाधा झन् बढाएका छन्। ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालअघिको दशकमा नाइजेरियाले अमेरिका सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी पठाएको थियो। नाइजेरिया अफ्रिकाको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश हो। सन् २०२३-२४ शैक्षिक सत्रमा नाइजेरियाका २० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अमेरिकामा थिए। न्युयोर्कस्थित इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल एजुकेसन (आईआईई)का अनुसार, त्यसपछि घानाका ९ हजारभन्दा बढी र केन्याका करिब ४ हजार ५०० विद्यार्थी अमेरिकामा थिए। इथियोपियाका लगभग ३ हजार विद्यार्थी र दक्षिण अफ्रिकाका २ हजार ८०० विद्यार्थी पनि अमेरिका गए।

ट्रम्पको निर्देशनसँगै एफ-१ भिसा खोज्ने अफ्रिकी विद्यार्थीहरूका लागि नियम कडा भएका छन्। अफ्रिकाका आधाभन्दा धेरै देशका नागरिकहरूले अमेरिका यात्रामा प्रतिबन्धको सामना गरिरहेका छन्। महाद्वीपमा भिसा प्रक्रिया केन्द्रहरूको संख्या पनि ५० भन्दा घटेर २० मा झरेको छ। धेरै आवेदकहरूले भिसा अन्तर्वार्ता दिनका लागि अर्को देश जानुपर्ने स्थिति छ। अफ्रिकी विद्यार्थीहरूले भिसा अस्वीकार हुने दर उच्च रहेको बताएका छन्। भिसा पाउन सफल विद्यार्थीहरूलाई पनि छोटो अवधिको भिसा दिइएको छ जसले विद्यार्थीहरूको यात्रालाई जटिल बनाएको छ। साथै, अमेरिकामा पढाइको खर्च धेरै महँगो छ। सरकारी विश्वविद्यालयहरूको वार्षिक औसत शुल्क २९ हजार अमेरिकी डलर छ भने निजी संस्थाहरूमा खर्च ६७ हजार अमेरिकी डलरसम्म पुग्छ।

ट्रम्पको यात्रा प्रतिबन्ध सूचीमा धेरै अफ्रिकी देशहरू पनि छन्। यस वर्ष अध्यागमन अधिकारीहरूले विद्यार्थीका कागजातहरू अगाडि नबढाएको रिपोर्टहरू भेटिएका छन्। प्रतिबन्धित देशका विद्यार्थीहरूले भिसा नवीकरण वा पढाइसँग सम्बन्धित कामको अनुमति पाउन समस्या भोगिरहेका छन्। सेप्टेम्बर १५ देखि नयाँ नियम लागू हुँदैछ, जसले १९७८ देखि लागू भएको नियमलाई बदलेर मतलब छ लामो समयसम्म अमेरिका बस्न पाउने व्यवस्था हटाइने छ। जुलाई १६ मा होम्ल्यान्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिनले यस परिवर्तनको घोषणा गर्दै भने, ‘विदेशी विद्यार्थीहरूलाई अनिश्चित कालसम्म अमेरिका बस्न दिने द्रष्टिकोणले अध्यागमन प्रणालीको दुरुपयोग भएको छ। अब स्पष्ट र निश्चित सीमा सहित सम्पूर्ण प्रणाली व्यवस्थापन गरिने छ।’

यी सबै नयाँ कदमहरू र अमेरिकी शिक्षण खर्च उच्च हुँदा धेरै सम्भावित विद्यार्थीहरूले चीन जाने विकल्प सोच्न बाध्य भएको छ। चीनको शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, सन् २०१० मा १९४ देशका २ लाख ६५ हजार ९० विदेशी विद्यार्थी चीनमा थिए। यो संख्या बढ्दै सन् २०२४-२५ शैक्षिक सत्रमा १९१ देशका ३ लाख ८० हजार पुगेको छ। २०१० मा अफ्रिका विदेशी विद्यार्थीहरूमा करिब १५ प्रतिशत हिस्सा थियो, जुन २०२४-२५ मा १६.२ प्रतिशत रहेर दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। युरोप १५.६ प्रतिशत हिस्सासहित पछि परेको छ। चिनियाँ शिक्षाप्रति बढेको चासोले यो संख्या अझ वृद्धि हुनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय र्‍याङ्किङमा चिनियाँ विश्वविद्यालयहरूले उल्लेखनीय सुधार देखाएका छन्। नेदरल्यान्ड्सको लेडेन विश्वविद्यालयको सेन्टर फर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी स्टडिजले यस वर्षको सुरुमा वैज्ञानिक प्रभाव र्‍याङ्किङ प्रकाशित गरेको थियो जसमा दुई चिनियाँ विश्वविद्यालयहरू हार्भर्ड विश्वविद्यालयभन्दा अगाडि थिए। झेजियाङ विश्वविद्यालय पहिलो र साङ्घाई जिआओ तोङ विश्वविद्यालय दोस्रो स्थानमा थिए। हार्भर्ड विश्वविद्यालय तेस्रो स्थानमा थियो। यो रिपोर्टले २०२० देखि २०२३ सम्म कम्तीमा १०० वैज्ञानिक प्रकाशन गरेका विश्वका १५०० भन्दा बढी विश्वविद्यालयहरूलाई मूल्यांकन गरेको हो। वरिष्ठ चिनियाँ विश्वविद्यालयहरू चौथोदेखि नवौँ स्थानमा छन्।

चीनमा पढ्न चाहने अफ्रिकी विद्यार्थीहरूको लागि सिनो-अफ्रिका युनियन एजुकेसन इन्स्टिच्युटले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यसले चिनियाँ र अफ्रिकी कलेजहरूलाई जोड्ने र द्विपक्षीय शैक्षिक आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। संस्थाको टोलीले गत वर्ष घानाका २० भन्दा बढी कलेजको भ्रमण गरी विद्यार्थीहरूलाई चीनमा उपलब्ध शैक्षिक अवसरबारे जानकारी दिएको थियो। दशकौँसम्म युरोप र उत्तर अमेरिकामा केन्द्रित भएका शैक्षिक परामर्शदाताहरू अहिले चीनतर्फ लागिरहेका छन्। क्यामरुनको याउन्डेमा रहेका चीन फर एजुकेसन कन्सल्टेन्सीले चिनियाँ विश्वविद्यालयमा धेरै कोर्स अंग्रेजीमै पढाइने बताएका छन् र विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा गणितमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँछ।

विद्यार्थीहरू मात्र होइन, अपर्याप्त बजेट र पश्चिमी देशहरूमा नेतृत्वको अवसर अभावका कारण यो वर्ष दर्जनौँ वैज्ञानिक र विशेषज्ञहरू अमेरिका र बेलायत छोडेर चीन पुगेका छन्। यी वैज्ञानिकहरू याले, क्याम्ब्रिज, एमआईटी र बर्क्लेका अनुसन्धानकर्ता हुन्। नोबेल पुरस्कार विजेता ओमार याघी गत वर्ष रसायनशास्त्रमा नोबेल प्राप्त गरेपछि अमेरिका छोडेर चीनको सिङ्हुआ विश्वविद्यालयमा आबद्ध भएका छन्। उनले नयाँ एआई-ड्राइभन अनुसन्धान केन्द्रको नेतृत्व गर्नेछन्। उनको यो निर्णय ट्रम्प प्रशासनबाट अमेरिकी विज्ञान बजेटमा भइरहेको कटौतीको बीचमा आएको हो। चीनले भारी बजेट प्रदान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरूलाई आकर्षित गर्दैछ। सिङ्हुआ विश्वविद्यालयले डा. याघीको स्वागत गर्दै नियुक्ति समारोह आयोजना गर्यो जसले उनलाई विश्वकै प्रमुख रसायनशास्त्री मध्ये एक भनी सम्मान गरेको छ। उनको नयाँ पदलाई अवसरका रूपमा हेरिएको छ जसले विज्ञानमा अझ ठूलो उर्जा र गति ल्याउनेछ।

वासिङ्टन डीसीमा रहेको अमेरिकन एसोसिएसन फर द एडभान्समेन्ट अफ साइन्सकी बजेट विश्लेषक अलेसान्द्रा जिमरम्यान भन्छिन्, ‘चीनले समग्र विज्ञानमा लगानी बढाइरहेको छ र रसायनशास्त्रमा अमेरिकालाई पछि पार्दैछ।’ गत वर्ष अमेरिकाबाट ६ नोबेल पुरस्कार विजेताहरू मध्ये ३ जना विदेशमा जन्मिएका थिए। नयाँ शताब्दीमा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र र चिकित्सा शास्त्रमा अमेरिकाले पाएका नोबेल पुरस्कारमा आप्रवासीहरूको योगदान ४० प्रतिशत छ।

युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया सेन्टा बारबराका प्रोफेसर राम शेशाद्रीले डा. याघी चीन जानुले दुई देशबीच उदीयमान गतिशीलतालाई स्पष्ट पारेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘म्याटेरियल्स साइन्स र रसायनशास्त्रका धेरै क्षेत्रहरूमा चीनले हामीलाई पछाडि पारिसकेको छ। नयाँ प्रतिभाहरू आकर्षित गर्न उनीहरू ठूलो रकम लगानी गर्न तयार छन्।’ नोबेल पुरस्कार लिन स्टकहोम उड्ने अघि डा. याघीले द न्युयोर्क टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पको अध्यागमन नीतिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। यी नीतिहरूले वैज्ञानिक उत्कृष्टतालाई खतरा बनाएको उनले बताएका थिए। ट्रम्पको राष्ट्रवादबारे उनले भने, ‘विविध पृष्ठभूमिका मानिसहरूले यो क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउँछन्। यो एक अद्भुत कथा हो जसले अमेरिका र समग्र विश्वलाई प्रगति गर्न सक्छ।’

डा. याघीबाहेक अमेरिका र बेलायतका शीर्ष संस्थाहरू छोडेर चीन फर्किने अन्य प्रमुख वैज्ञानिकहरूमा झाङ काई पनि छन्। उनले सेलुलर स्ट्रक्चर ग्रुप डेटा बैंक निर्माण गरिरहेका छन्। आफ्नो आकाङ्क्षा पूरा गर्न चीन फर्किनु स्वाभाविक रोजाइ भएको बताएका छन्। ऊर्जा वैज्ञानिक चेन पेइपेइ पनि क्याम्ब्रिज छोडेर हङकङमा आफ्नै ल्याब स्थापना गर्दैछिन्। कम रिसर्च फन्डिङ र जटिल भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण बेलायती एकेडेमियाको साख कमजोर हुँदैछ र शीर्ष प्रतिभाहरू अन्यत्र जान बाध्य छन्।

युवा वैज्ञानिकहरू पनि चीन फर्किरहेका छन्। अमेरिका र क्यानडामा सबैभन्दा प्रतिभावान युवा वैज्ञानिकहरूका लागि फेलोसिप जितेका भौतिकशास्त्री दाई लिआङ ब्ल्याक होल अनुसन्धानको लागि सम्मानित भएपछि अमेरिका छोडेर साङ्घाईस्थित पदमा आवद्ध भएका छन्। उदीयमान चिप वैज्ञानिक जिआङ जियानफेङ एमआईटी छोडेर पेकिङ विश्वविद्यालय पुगेका छन्। प्रायः प्रोफेसरहरूलाई पीएचडीपछि डाक्टरल भिजिटिङ सुपरभाइजर बन्न ८-१० वर्ष लाग्दछ तर जिआङ जियानफेङले मात्र १८ महिनामा यो काम पुरा गरेका छन् र आफ्नो देश फर्किनु स्वाभाविक रोजाइ भएको बताउँछन्।

न्युरोबायोलोजी र एआई क्षेत्रमा शीर्ष विशेषज्ञहरूले पनि अमेरिका छोड्ने निर्णय गरेका छन्। प्रख्यात न्युरोबायोलोजिस्ट र पूर्व तेक्वान्दो क्याप्टेन चिह-यिङ सु फलफूलका झिँगा र लामखुट्टेको सुँघ्ने क्षमतामा अनुसन्धान गर्छिन् र युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया सान डिएगोमा कार्यरत रहेर अहिले सेन्जेन एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्सेज (स्मार्ट) मा आबद्ध भएकी छिन्। विश्वको पहिलो मोबाइल प्लान्ट आइडेन्टिफिकेसन एप निर्माता, कम्प्युटर तथा एआई वैज्ञानिक लिङ हाइबिनले पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाको आफ्नो पदबाट मुक्त भएर पूर्वी चीनको हाङजाउस्थित वेस्टलेक विश्वविद्यालयमा पूर्णकालीन भूमिका सम्हालेका छन्। उत्तर अमेरिकाका शीर्ष कम्प्युटर भिजन वैज्ञानिक लिआङ जिए पनि चीन फर्किएका छन् जसले विगतमा माइक्रोसफ्टमा महत्वपूर्ण प्रविधिहरू विकास गरेका थिए।

पुरस्कार विजेता मेमोरी चिप विशेषज्ञले युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, अर्भिन छोडेर पूर्वी चीनको अग्रणी कन्डक्टिभ मेटेरियल्स कम्पनीमा आबद्ध भएका छन्। अटोमोबाइल र पावर इन्जिनियरिङ क्षेत्रका दिग्गजहरू पनि चीन फर्किन थालेका छन्। विश्वका अग्रणी इलेक्ट्रिक मोटर विशेषज्ञ जु जिकियाङ बेलायतमा ३८ वर्ष बिताएर हङकङ पोलिटेक्निक विश्वविद्यालयमा कार्यरत छन्।

यसैगरी, अमेरिका र युरोपमा कडा भिसा नियम, कडा अध्यागमन जाँच र अनुसन्धान बजेट कटौती भइरहेकै बीच चीनले तीव्र रूपमा बढ्दो सरकारी लगानी, अत्याधुनिक प्रयोगशालाहरू र आकर्षक छात्रवृत्ति प्रदान गरी विश्वका शीर्ष वैज्ञानिकहरू र लाखौं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो तर्फ आकर्षित गरिरहेको छ। यी दुई विपरित कारकले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक र व्यावसायिक भविष्यका लागि थुप्रै मानिसहरूले पश्चिमी मुलुकहरू छोडेर चीन आउन थालेका छन्।

स्पेनको सेउटा शहरमा केही दिनदेखि ४० हजारभन्दा बढी अनियमित रूपमा आप्रवासी प्रवेश हुँदा गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ। मोरक्कोबाट समुद्र पार गरेर सेउटा पुग्ने क्रममा कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने उद्धार कार्य जारी छ। स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले आप्रवासी व्यवस्थापन र सीमा सुरक्षाका विषयमा जानकारी लिन शुक्रबार सेउटा भ्रमण गरेका छन्।

स्पेनी दैनिक एल पाइसका अनुसार सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रारम्भिक अनुमानअनुसार पछिल्ला केही दिनमा ४० हजारभन्दा बढी आप्रवासी अनियमित रूपमा सेउटा प्रवेश गरिसकेको देखिएको छ। केही सुरक्षास्रोतले यो संख्या ५० हजार नजिक पुग्न सक्ने अनुमान गरेका छन्। यद्यपि, स्पेनको गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन। यदि यो अनुमान सत्य हो भने, करिब ८४ हजार जनसंख्या रहेको सेउटामा केही दिनमै झण्डै आधाभन्दा बढी नयाँ मानिसको आगमन भएको हुन्छ।

सेउटाको अस्थायी आप्रवासी केन्द्रको क्षमता धेरैअघि नै नाघिसकेको छ। करिब पाँच सय जना मात्र सम्हाल्न सक्षम यो केन्द्र बाहिर सयौं युवा रातभर पालोमा पर्खिरहेका थिए। आश्रय नपाएकाहरू पार्क, समुद्र किनार र सार्वजनिक स्थलमै सुतेका छन्। कतिपयले खाजा किन्ने प्रयासमा सिक्का जम्मा गरिरहेका छन् भने केहीले स्पेनी मुख्यभूमिकातर्फ जाने फेरी चढ्ने आशामा बन्दरगाहतर्फ लागेका छन्।

एल पाइसका अनुसार मोरक्कोबाट पौडी खेल्दै सेउटा पुग्ने क्रममा कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। प्रहरीले उद्धार टोली अझै खोजी कार्यमा रहेको बताएको छ, जसले मृतक संख्या वृद्धि हुन सक्ने संकेत गर्दछ। समुद्र पार गरेर जीवन बचाएका मानिसहरूको यात्रा पनि सहज छैन। उनीहरूलाई अस्थायी आश्रय, स्वास्थ्य परीक्षण, खाना, पानी र कानुनी प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्नु अहिले स्पेनी प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।

म्यानमारका राष्ट्रपति मिङ आङ ह्लाइङले आसियानले आफ्नो मुलुकमाथि भेदभाव गरेको आरोप लगाउँदै क्षेत्रीय शान्ति योजनाको आलोचना गर्नुभएको छ। सरकारले १७२ निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सन् २०२७ मा उपनिर्वाचन गराउने र अवैध क्रियाकलाप विरुद्ध कडाइ गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति ह्लाइङले नयाँ राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियालाई पूर्ण गति दिन अझै पाँच वर्ष लाग्ने र विद्रोही समूहलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्नुभएको छ।

राष्ट्रपति ह्लाइङले संसदमा बोल्दै आसियानले म्यानमारमाथि भेदभाव गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामी धैर्यवान् बनेका छौँ। हामी रचनात्मक नभएका कामहरूको मामलामा जवाफ दिनेछौं।” डिसेम्बर र जनवरीमा हुने चुनावमा अशान्तिका कारण मतदान हुन नसकेका १७२ निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सन् २०२७ मा उपनिर्वाचन गराइनेछ। सरकारले विद्रोही समूहहरूलाई बिना सर्त वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ।

अहिलेसम्म १३ वटा जातीय सशस्त्र संगठनहरूसँग वार्ता भइसकेको छ। सरकारले अवैध धन शोधन, हतियार तस्करी, लागूऔषध कारोबार र अनलाइन स्क्याम सेन्टरहरू विरुद्ध कडाइ गरिरहेको छ। म्यानमारले भारत-म्यानमार-थाइल्याण्ड राजमार्ग र मण्डले-मुसे रेलमार्ग परियोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ।

सरकारले विवादित माइत्सोने बाँध सहित १० वटा जलविद्युत् आयोजनामा काम गरिरहेको छ। म्यानमारमा आणविक पावर प्लान्ट निर्माणको प्रयास पनि भइरहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रका लागि बजेटको १० प्रतिशत रकम छुट्याउनेछ। सन् २०२८–२०२९ को आर्थिक वर्षमा यो बजेट १५ प्रतिशत पुर्याइनेछ।

१५ साउन, काठमाडौं । चीनका राष्ट्रपति सी जिन्पिङले सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च नेताहरूलाई सेनाभित्रको भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँलाई तीव्र बनाउन र राष्ट्रिय सुरक्षा क्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले शुक्रबार यस सम्बन्धमा जानकारी गराएको छ। चीनको शीर्ष निर्णय गर्ने निकाय पोलिटब्युरोको सामूहिक बैठकमा राष्ट्रपति सीले भने, ‘हथियारको कुलुले सदैव पार्टीको आदेश पालना गर्नुपर्छ।’

सिन्ह्वाका अनुसार, उनले मानवरहित प्रविधि र साइबर सूचना प्रणालीको व्यापक प्रयोग गरेर बौद्धिक सैन्य प्रणाली स्थापना गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले भने, ‘उच्च गुणस्तरका साथ राष्ट्रिय सुरक्षा र सशस्त्र बलको आधुनिकीकरणलाई अघि बढाउन मूल अभिमुखीकरण र मूल्याङ्कनको मापदण्ड युद्ध क्षमतामै केन्द्रित हुनुपर्छ।’ सशस्त्र बल ‘पिपुल्स लिबरेशन आर्मी’ स्थापनाको ९९ औं वार्षिकोत्सव अघि राष्ट्रपतिको यस्ता टिप्पणीहरू सार्वजनिक भएका हुन्।

केही रक्षा विश्लेषक र सैन्य सहकार्यकहरूले यो वार्षिकोत्सव बढी भडकिलो नहुने बताएका छन्। यद्यपि यसले कम्युनिस्ट पार्टीले सैन्य आधुनिकीकरण र युद्ध तयारीमा थप प्रगतिलाई जोड दिएको शताब्दी वर्षको महत्त्वलाई उजागर गर्नेछ। लन्डनस्थित थिंक ट्यांक ‘इन्डिपेन्डेन्ट इन्स्टिच्युट अफ स्ट्रटेजिक स्टडिज’को फेब्रुअरी रिपोर्ट अनुसार सेनाभित्र भइरहेको भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीले युद्ध तयारीमा बाधा पुर्याएको छ र कमाण्ड संरचनामा गम्भीर कमजोरी छोडेको देखिन्छ।

अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले गत वर्ष एक वक्तव्य जारी गर्दै अमेरिकी सेनाले चीनका नेताहरू सन् २०२७ सम्म ताइवानमाथि हुन सक्ने द्वन्द्व जित्न आफ्ना सैनिकलाई तयार पार्न चाहन्छन् भनी विश्वास गरिएको जानकारी दिएको थियो। अमेरिकी गुप्तचर निकायको भर्खरको मूल्याङ्कनअनुसार, बेइजिङले हाल २०२७ मा ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाएको छैन। चीन बल प्रयोग नगरी नै यस टापूमाथि नियन्त्रण स्थापना गर्न चाहन्छ। चीनले प्रजातान्त्रिक रूपमा शासित ताइवानलाई आफ्नै भूभाग मान्दछ र कब्जामा लिन बल प्रयोग गर्ने विकल्प कहिल्यै छोडेको छैन। त्यसैले उसले दैनिक रूपमा टापु वरपर सैन्य जहाज र विमानहरू स्थायी रूपमा परिचालन गर्दै आएको छ।

प्रशान्त महासागरस्थित टापु राष्ट्र नाउरूले आफ्नो देशको नाम आधिकारिक रूपमा परिवर्तन गरी ‘रिपब्लिक अफ नाओएरो’ घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति डेभिड एडियाङले नाम परिवर्तनको निर्णयलाई पहिचान, सांस्कृतिक सम्पदा र पूर्वजहरूको विरासत संरक्षणका लागि गरिएको बताए। एडियाङले भने, ‘यो निर्णय राजनीति होइन, यो हाम्रो पहिचान, सम्पदा, पूर्वजहरूको विरासत जोगाउने र हाम्रा बालबालिकाको भविष्यलाई सुदृढ बनाउने विषय हो।’

नाउरूको संसद्ले गत मे महिनामा देशको नाम परिवर्तन गर्ने संवैधानिक संशोधन पारित गरेको थियो। प्रारम्भमा यसका लागि राष्ट्रिय जनमतसंग्रह गराउने योजना बनाइएको थियो। तर, राष्ट्रपति एडियाङले बुधबार राति सामाजिक मिडियामा एक पोस्ट मार्फत जनमतसंग्रहको योजना रद्द गरिएको जानकारी दिए। उहाँले भने, ‘जनमतसंग्रह नगर्ने निर्णय विचारविमर्शपछि लिएर बनाइएको हो, किनकि नाओएरो नाम जनताले स्वीकार गर्नुपर्ने कुनै नयाँ नाम होइन।’

अब देशको संक्षिप्त नाम ‘नाओएरो’ हुनेछ र यहाँका नागरिकलाई ‘देई-नाओएरो’ भनेर चिनिनेछ। युरोपेली उपनिवेशवादीहरूले स्थानीय नाम नाओएरो उच्चारणमा कठिनाइ भएपछि देशको नाम परिवर्तन गरी नाउरू राखेका थिए। करिब १२ हजार जनसंख्या रहेको यो देश भ्याटिकन सिटी र मोनाको पछि विश्वको तेस्रो सानो देश हो। सरकारले नाम परिवर्तनको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू र अन्य मुलुकहरूलाई औपचारिक रूपमा सूचित गरिसकेको छ। नाम परिवर्तन प्रक्रियाले अहिले तिव्रता पाएको छ।