समाचार अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा २ हजार २ सय २९ रोजगारदाता र २८ लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू सूचीकृत भएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा २०८२ फागुनसम्म १ खर्ब ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। कोषबाट अहिलेसम्म १० लाख ५३ हजार २८ योगदानकर्ताहरूलाई करिब १९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिएको छ।
१३ जेठ, काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा २ हजार २ सय २९ रोजगारदाता थप भएका छन्। कोषमा नयाँ दर्ता भएका रोजगारदाताबाट करिब २९ अर्ब रुपैयाँ योगदान संकलन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औपचारिक क्षेत्रमा ६ लाख ८५ हजार ४ सय ८७, वैदेशिक रोजगारमा रहेका २१ लाख ६४ हजार १ सय ५९, अनौपचारिक क्षेत्रमा ९०४ र स्वरोजगार क्षेत्रमा ८३२ गरी जम्मा २८ लाख ५१ हजार ३ सय ८२ श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र, वैदेशिक रोजगार र स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत ४ लाख ७१ हजार ८ सय ३ श्रमिक थप सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ५ लाख ८७ हजार ४ सय ६४ थियो। २०८२ फागुनसम्म २३ हजार २ सय १० रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन्। बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून रोजगारदाता र योगदानकर्ता सूचीकृत रहेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म थप २ हजार २ सय २९ रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा थप संख्या १ हजार ७ सय ६६ थियो। कोषमा २०८२ फागुनसम्म १ खर्ब ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। २०८१ फागुनसम्म कोषमा जम्मा ७५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो। फागुनसम्म १० लाख ५३ हजार २८ योगदानकर्तालाई करिब १९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिएको छ। चालु आवको फागुनसम्म २ लाख ९४ हजार ८ सय ५९ योगदानकर्ताले करिब ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाएका छन्।
चीनसँगको व्यापारिक भुक्तानीमा चिनियाँ मुद्रा युआनको हिस्सा सन् २०१७ को १३ प्रतिशतबाट बढेर हाल ३० प्रतिशत पुगेको छ। चीनको सीमापार हुने कुल युआन कारोबार सन् २०१७ को ९ ट्रिलियन युआनबाट बढेर अहिले ६४ ट्रिलियन युआन पुगेको छ। अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता कम गर्ने रणनीतिअनुसार चीनले विश्वव्यापी भुक्तानी र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा युआनको प्रयोग वृद्धि गरिरहेको छ।
चिनियाँ मुद्रा युआन (आरएमबी) को प्रयोग चीनसँगको व्यापारिक भुक्तानीमा तीव्र रूपमा बढेको छ। गोल्डम्यान स्याक्सको अनुसन्धान अनुसार साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले हालै एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। उक्त रिपोर्टअनुसार, सन् २०१७ मा चीनसँग सम्बन्धित व्यापारिक भुक्तानीमा युआनको हिस्सा १३ प्रतिशत मात्र थियो। अहिले यो बढेर ३० प्रतिशत पुगेको छ।
विश्लेषकहरू यसमा अझ सन्तुष्ट देखिँदैनन्। उनीहरूको भनाइअनुसार, विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको प्रभावअनुसार युआनको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान अझै पूरा हुन सकेको छैन। व्यापार विस्तारका साथै वृद्धिको सम्भावनाले चीनको सीमापार हुने कुल युआन कारोबारमा पनि ठूलो वृद्धि आएको छ। विश्वव्यापी भुक्तानीमा युआनको हिस्सेदारी करिब ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र छ।
यद्यपि, युआनको प्रयोगमा देखिएको यो वृद्धिले बेइजिङको एउटा महत्वपूर्ण रणनीतिलाई स्पष्ट पारेको छ। पूर्व केन्द्रीय बैंकर र वित्तीय विश्लेषकहरूले युआनको भविष्य अझ उज्जवल रहेको बताएका छन्। उनीहरूको अनुमानअनुसार, औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला, वस्तु खरिदको भुक्तानी तथा ‘करेन्सी स्वाप’ संयन्त्रमा युआनको उपयोग अझ बढ्नेछ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले हिमाल संरक्षण, पर्वतारोहीहरूको सुरक्षा र दिगो पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए। मन्त्री पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न चुनौतीहरूको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सक्रिय ध्यानाकर्षण आवश्यक भएको उल्लेख गरे। “पर्यटन मन्त्रालयमार्फत हामी पर्वतारोहणलाई थप सुरक्षित बनाउने, उद्धार र आपत्कालीन व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने तथा हिमाली समुदायलाई सशक्त बनाउँदै उनीहरूको जीविकोपार्जनमा प्रगति ल्याउने काममा क्रियाशील छौं,” उनले भने। १३ जेठ, काठमाडौं।
मन्त्री पौडेलले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘एभरेस्ट समिटर्स समिट २०२४’ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै हिमालय क्षेत्रको संरक्षण नेपालको मात्र नभई विश्वव्यापी साझा दायित्व भएको बताए। उनले सगरमाथा आरोहीहरूको साहस र दृढ संकल्प प्रति प्रशंसा व्यक्त गरे। सो समिटका अवसरमा सम्पन्न राष्ट्रपतिसँगको ‘प्रेसिडेन्सियल ब्रेकफास्ट’ र आरोहीहरूको शपथ ग्रहण समारोहलाई उनले राष्ट्रिय गौरव र व्यापक जिम्मेवारीको प्रतीकका रूपमा चित्रित गरे।
मन्त्री पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न चुनौतीहरूप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै, हिमालय क्षेत्रमा देखिएको हिमनदी पग्लने समस्या र जैविक विविधताको ह्रासलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सचेत हुन आग्रह गरे। उनले हिमालहरूलाई एसियाका ‘वाटर टावर’को रूपमा स्मरण गराउँदै यसको संरक्षणका लागि वैज्ञानिक सहकार्य र साझा लगानी अनिवार्य रहेको बताए। उनले थपे, ‘आरोहीहरूले लिएको शपथले हिमालयको वातावरण संरक्षण, स्थानीय संस्कृतिको सम्मान र जिम्मेवार पर्वतारोहणप्रतिको सामूहिक प्रतिबद्धतालाई प्रतिविम्बित गर्दछ। पर्यटन मन्त्रालयमार्फत हामी पर्वतारोहणलाई अझ थप सुरक्षित बनाउन, उद्धार र आपत्कालीन संयन्त्र सुधार गर्न तथा हिमाली समुदायलाई सशक्तीकरण गर्दै उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन सक्रिय छौं।’ साथै, उनले नेपाललाई विश्वकै साहसिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने क्रममा गाइड, शेर्पा, उद्धारकर्मी र पर्यटन व्यवसायीहरूको अतुलनीय योगदानको समेत उच्च प्रशंसा गरे।
काठमाडौं । गत सोमबार राति इरानको बन्दर अब्बास शहरमा तीनवटा प्रबल विस्फोटका आवाज सुन्नमा आएका थिए। होर्मुज जलमार्गको नजिकै पर्ने सिरिक र जस्क क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै प्रकारका ठूला विस्फोट भएका थिए। विस्फोटहरूको वास्तविक कारण प्रारम्भमा अस्पष्ट रह्यो। तर केही घण्टाभित्रै अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) का प्रवक्ता टिम हकिन्सले जारी गरेको छोटो वक्तव्यले ती विस्फोटहरू अमेरिकी सेनाले गरेको ‘आत्मरक्षात्मक आक्रमण’ भएको बताएका छन्। तिनीहरूले मिसाइल प्रक्षेपण स्थलहरूलाई लक्षित गरिएको र समुद्रमा माइन बिछ्याउन खोज्ने इरानी डुङ्गाहरू पनि निशानामा परेको उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले जारी युद्धविरामको बिचमा संयमबाट आफ्ना सैनिकको रक्षा गर्न यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ। यो आक्रमण सोही दिन भएको हो जब उच्चस्तरीय इरानी प्रतिनिधिमण्डल कतारको राजधानी दोहा पुगेको थियो। उक्त टोलीले अमेरिका, इजरायल र इरानबीच जारी युद्ध अन्त्यको सुझबुझका लागि त्यहाँ यात्रा गरेको हो। यो आक्रमण निरन्तर अप्रील ८ तारिखदेखि पाकिस्तानको मध्यस्थतामा कायम युद्धविरामको समयमा भएको हो, जुन अन्तरिममा इरानले अमेरिकासँग ९५ प्रतिशत समस्या समाधान गरिएको घोषणा मात्र गरेको थियो। तर सोही रात अमेरिकाले सैन्य आक्रमण गरेको छ।
बन्दर अब्बासमा के भयो? इरानी समाचार एजेन्सीका अनुसार, बन्दर अब्बास शहरमा कम्तीमा तीन ठूला विस्फोट भएका थिए। होर्मुज जलमार्गबाट करिब ७० किलोमिटर टाढा रहेको क्षेत्रमा ती विस्फोटको आवाज स्थानीयहरूले स्पष्ट रुपमा सुनिएका बताएका छन्। सिरिक र जस्क क्षेत्रमा पनि यस्तै विस्फोट भएको रिपोर्ट छ। इरानी सरकारी टेलिभिजन आइआरआइबीले विस्फोटपछि बन्दर अब्बासको अवस्था सामान्य रहेको र स्थानीय अधिकारीहरूले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्। सेन्टकमले आक्रमणको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन र ज्यानघातको विवरण पनि गोप्य छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार अमेरिकी सेनाले आइआरजीसीका केही जहाजहरूलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको र सतहदेखि हावामा प्रहार गर्ने मिसाइल प्रणालीहरू (एसएएम साइट) लाई लक्षित गरेको थियो।
ट्रम्पको दोहोरो सन्देश: वार्ता र धम्की एक साथ भारतीय जयपुरमा आधिकारिक भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यी सैन्य आक्रमणको औपचारिक पुष्टि गरेका छन्। उनले होर्मुज जलमार्गलाई कुनै न कुनै रूपमा खोल्नु पर्ने बताएका छन् र इरानले यहाँ नाकाबन्दी गरेको आरोप लगाए। रुबियोले जारी कूटनीतिक प्रयासबारे कतारमा महत्त्वपूर्ण वार्ता भइरहेको र केही प्रगति हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। सम्झौताको प्रारम्भिक मसौदामा धेरै छलफल भएको हुँदा यो प्रक्रिया अन्त्य हुन केही दिन लाग्ने बताएका छन्। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मा लामो पोस्ट लेख्दै इरानसँगको शान्ति वार्ता राम्रोसँग अघि बढिरहेको बताए। तर वार्ता असफल भए थप ठूला सैन्य आक्रमण गर्ने कडा चेतावनी पनि दिएका छन्। यसरी उनले वार्ता र धम्की एकैसाथ दिएका छन्। ट्रम्पले सम्झौता सबैको लागि उत्कृष्ट हुनु पर्ने वा कुनै सम्झौता नहुने नीति अपनाउने बताए। सम्झौता नभए फेरि युद्धमा फर्किने र पहिलेभन्दा ठूलो आक्रमण गर्ने बताएका छन् तर युद्धलाई कसैले नचाहने बताएका छन्।
अब्राहम सम्झौता र क्षेत्रीय सामान्यीकरणको सर्त अल जजीरासँग कुरा गर्दै केही इरानी स्रोतहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले शान्ति सम्झौताले द्विपक्षीय मुद्दाभन्दा व्यापक बनाउन खोजेको बताएका छन्। उनले यसलाई पहिलेको ‘अब्राहम सम्झौतासँग जोड्न खोजेका हुन् जसअनुसार कतार, साउदी अरब, युएई, पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की, बहराइन र जोर्डनले इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्य बनाउनुपर्ने सर्त राखिएको छ। ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा केही देशहरूले इजरायललाई स्वीकार नगर्ने कारण हुन सक्ने तर अधिकांश країहरूले यो सम्झौतालाई ऐतिहासिक बनाउने इच्छुक हुनुपर्ने बताए। पहिले सन् २०२० मा ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा ‘अब्राहम सम्झौता’ मा हस्ताक्षर भएको थियो जसले यूएई, बहराइन, मोरक्को र सुडानलाई इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न प्रेरित गरेको थियो। तर अधिकांश मध्यपूर्वी अरब देशहरू सार्वभौम प्यालेस्टिनी राष्ट्र स्थापना पछि मात्रै सम्बन्ध सामान्य बनाउने अडानमा छन्। यसले वार्तालाई अझ जटिल बनाएको छ।
अमेरिकी सेनाको पछिल्लो आक्रमणमा इरान सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया छैन, तर स्थानीय एजेन्सीहरूले नयाँ वायु रक्षा प्रणालीबाट स्टिल्थ ड्रोन खसालिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन्। दोहा वार्ता: के भयो बन्द कोठामा? इरानी स्रोतले अमेरिकी आक्रमणअघि आइआरजीसीले समुद्रमा जहाजलाई निशाना बनाएको र केही सदस्यहरू मारिएको बताएका छन्। यो घटनालाई प्रतिशोधात्मक आक्रमणको श्रृङ्खलाको हिस्सा मानिएको छ। इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता एस्माइल बाघेईले तेहरानमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै धेरै विषयमा निष्कर्षमा पुगिएको तर सम्झौता हस्ताक्षरको चरणमा अझ पुगेको नभएको बताएका छन्। प्रमुख मुद्दा युद्ध अन्त्य गर्ने रहेको र आणविक विषयमा छलफल नभएको उनले स्पष्ट पारे। सोमबारको अमेरिकी सैन्य आक्रमणले शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर बाधा पुर्याउन सक्ने खतरा बढाएको छ। प्रवक्ता बाघेईले ट्रम्प प्रशासनको युरेनियम नष्ट गर्ने मागसँग विरोध जनाउँदै अमेरिकाले सम्भावित सम्झौतामा प्रतिबद्धता देखाउन नसकेको बताए र तेहरानले धम्कीलाई बेवास्ता गर्ने बताए। उच्चस्तरीय इरानी प्रतिनिधिमण्डल दोहा पुगेको छ। स्थायी शान्ति सम्झौताका अवरोधबारे छलफल गर्न गएको टोलीको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्री अब्बास अराघचीले गर्दैछन्। संसद सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफ पनि सहभागी छन्। उनीहरूले कतारका अमिरसँग युद्ध अन्त्य गर्ने विशेष वार्ता गर्ने भएका छन्। टोलीमा इरानी केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अब्दोलनासेर हेम्मती पनि छन् जसले अमेरिकी रोक्का गरिएको कोष फिर्ता गर्ने विषयमा छलफल गरिने संकेत गर्छ। रोयटर्सले वार्ताको मुख्य विषय होर्मुज जलमार्ग खोल्ने र उच्च समृद्ध युरेनियम भण्डारण विषय रहेको जनाएको छ। तर अमेरिकी सैन्य आक्रमणले शान्ति वार्तामा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको बताइन्छ। अमेरिकी पक्षबाट सीमित जानकारी आएको र अहिलेको आक्रमण सामान्य हो वा असामान्य भन्ने विश्लेषण गर्न गाह्रो रहेको पत्रकार फिसरले बताएका छन्।
द्वन्द्वको वास्तविक कारण यस द्वन्द्वको मर्म बुझ्न पछिल्लो घटनाक्रम हेर्न आवश्यक छ। अमेरिका, इजरायल र इरानबीच बढ्दो सैन्य संघर्षले होर्मुज जलमार्ग क्षेत्रलाई युद्धमैदानमा परिणत गरेको छ जसले विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा गम्भीर खतराहरू ल्याएको छ। होर्मुज जलमार्ग विश्वको संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग मानिन्छ जसबाट विश्व बजारमा तेल र ग्यासको लगभग एक चौथाइ निकासी हुन्छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री रुबियोका अनुसार विश्व तेल व्यापारको ४० प्रतिशत यस मार्गमा निर्भर छ। यसमा अवरोधले एशिया, युरोप र अमेरिकाको ऊर्जा सुरक्षामा असर पार्छ। गत अप्रिल ८ मा पाकिस्तानको मध्यस्थतामा अमेरिका र इरानबीच दुई हप्ताको लागि युद्धविराम घोषणा भयो तर पछि निरन्तरता दिइएको थियो। तर इरानले होर्मुज जलमार्गमा सैनिक नियन्त्रण कायम राखेको र अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा कडा नौसैनिक नाकाबन्दी गरेको छ। चीनको सिन्ह्वा एजेन्सीको रिपोर्ट अनुसार यद्यपि युद्धविरामले केही समय शान्ति दिएको छ, दशकोंको अविश्वास हटाउन सकेको छैन र न्यूनतम विश्वास पनि निर्माण हुन सकेको छैन। छिमेक माहौलमा केही सहमतिमा अमेरिका र इरान नजिक पुगेको जनाइएको छ, जसमा इरानले समृद्ध युरेनियम नष्ट गर्न र होर्मुज जलमार्ग खोल्न सहमति जनाएको छ र अमेरिकाले नौसेना नाकाबन्दी हटाउनेछ। तर सोमबारको सैन्य आक्रमणले सकारात्मक संकेतहरूमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। पाकिस्तान र चीनको मध्यस्थता यो जटिल परिस्थिति बीच क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूले आफ्नो कूटनीतिक भूमिका व्यापकरुपमा लागू गर्दैछन्। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र सेना प्रमुख फिल्ड मार्शल आसिम मुनि चार दिने चीन भ्रमणमा थिए। उनीहरूले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङ र प्रिमियर ली छियाङसँग महत्त्वपूर्ण वार्ता गरेका छन्। पाकिस्तानी अधिकारीहरूको यो भ्रमण द्विपक्षीय मामलामा मात्र होइन, चीनले मध्यपूर्वमा शान्ति र स्थिरता पुनर्स्थापनामा सक्रिय भूमिका लिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसले बेइजिङको क्षेत्रीय द्वन्द्व समाधानमा सीधो चासो र संलग्नता दर्शाउँछ। त्रादिक रूपमा महत्त्वपूर्ण होर्मुज जलमार्ग खोल्न चीनलाई प्रोत्साहित गर्न अमेरिकाले केही हप्तादेखि दबाब दिइरहेको थियो, तर शिखर सम्मेलन अघि ट्रम्प प्रशासनले बेइजिङको सहयोग आवश्यक नभएको घोषणा गरेर अन्योल उब्जाएको छ। यसै बीच, पाकिस्तानका सेना प्रमुख आसिम मुनि यस अघि केही दिन लगत्तै तेहरान पुगेका थिए र दुवै पक्षबीच मध्यस्थताको प्रयास गरेका थिए जसले पाकिस्तानलाई क्षेत्रीय द्वन्द्व समाधानमा सक्रिय कूटनीतिक शक्ति बनाएको छ। (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
दक्षिण अमेरिकी पेय पदार्थ ‘येर्बा माते’ अर्जेन्टिना, उरुग्वे र ब्राजिल भनेका मुलुकहरू मात्र होइन, हाल चीनमा पनि लोकप्रिय हुँदै गएको छ। सन् २०२१ यता अर्जेन्टिनाबाट चीनतर्फ येर्बा मातेको निर्यातमा ८८ प्रतिशत वृद्धि भएको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। विश्वप्रसिद्ध फुटबल खेलाडी लियोनेल मेस्सी लगायतका खेलाडीहरूले यो पेयलाई दक्षिण अमेरिकाभन्दा टाढा पनि लोकप्रिय बनाउन सहयोग गरेका छन्। १३ जेठ, काठमाडौं।
केही वर्षयता दक्षिण अमेरिकामा ‘येर्बा माते’ नामले परिचित ‘इलेक्स पारागुआरिएन्सिस’ को उपभोगलाई अर्जेन्टिना, उरुग्वे र ब्राजिलको सिमाना भन्दा बाहिर फैलाइएको छ। अहिले यो पेय चीनमा समेत रुचाइदै आएको छ। फुटबल र अन्य खेलाडीहरूले येर्बा मातेलाई मात्र दक्षिण अमेरिकामा नभएर विश्वव्यापी स्तरमा लोकप्रिय बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। विश्वकप विजेता लियोनेल मेस्सी जहाँ गए पनि आफू सँगै येर्बा माते बोकेको देखिन्छन्।
चीनमा येर्बा मातेको प्रत्यक्ष निर्यातमा संलग्न स्थानीय उत्पादक जुआन लुइस लोरेन्जोले भने, ‘गत वर्षदेखि निर्यात लगभग दोब्बर भएको छ।’ केवल लोरेन्जोको सहकारी मात्र नभएर समग्र अर्जेन्टिना भरि चीनमा येर्बा मातेको निर्यात बढ्दै गएको छ। अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय तथ्यांक संस्थानका अनुसार सन् २०२१ यता चीनतर्फ निर्यात ८८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा मात्र अर्जेन्टिनाले करिब २ लाख १४ हजार किलोग्राम येर्बा माते चीनलाई निर्यात गरेको थियो।
काठमाडौं, १३ जेठ – सरकारले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र सुझाव माग गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा मासुको परिभाषामा माछालाई पनि समावेश गर्दै पशु वधशाला स्थापना र सञ्चालनका लागि अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको मस्यौदामा कसुर अनुसार जरिवाना रकम पनि वृद्धि गर्दै न्यूनतम २५ हजारदेखि अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले करिब साढे दुई दशक पुरानो ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई वर्तमान आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संशोधनका लागि तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवालासहित आम सर्वसाधारणबाट राय, सुझाव र पृष्ठपोषण माग गरेको छ। मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको छ।
संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्ने उद्देश्य यस संशोधनको मुख्य अंश रहेको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ४४ अन्तर्गत प्रत्याभूत गरिएको ‘गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने’ प्रत्येक उपभोक्ताको मौलिक हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले पशु वधशाला, मासु बिक्री केन्द्र र मासु पसलहरूको स्थापना तथा सुधारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्दै जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सेन्ट्रल युनिभर्सिटी अफ जम्मुको आयोजनामा भारतको जम्मुमा तीनदिने ‘क्लाइमेट संवाद’ संचालन भइरहेको छ। संवादमा त्रिविका निवर्तमान उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु अनुगमन र अनुसन्धान क्षमता सुदृढीकरणबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। उनले हिमाली क्षेत्रको जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान र अन्तरदेशीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
कार्यक्रम २५ मेदेखि सुरु भएको हो र २७ मेसम्म संचालन हुनेछ। कार्यक्रममा नेपाल र भारतका वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता तथा प्राध्यापकहरूसहित १०० जना सहभागी छन्। नेपालका २ र भारतका ३८ जना वैज्ञानिकहरूले विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्। आयोजकका अनुसार, मौसम, जलवायु परिवर्तन तथा त्यससँग सम्बन्धित चुनौतीहरूबारे सहकार्य र अनुसन्धान विस्तार गर्ने उद्देश्यले संवाद आयोजना गरिएको हो।
प्रा.डा. दीपक अर्यालले नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रको जलवायु अनुगमन तथा अनुसन्धान क्षमता सुदृढीकरण विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भने, “उच्च हिमाली क्षेत्रमा तीव्र जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ र हिमनदी पग्लिने गति बढ्दै गएको छ।” उनले हिमपातको स्वरूप परिवर्तन भएको र जलप्रवाह प्रणालीमा असर परेको पनि बताए। यद्यपि, उनले हिमाली क्षेत्रमा तथ्यांक अभाव रहेको कुरा पनि उल्लेख गरे।
अर्यालले युवा अनुसन्धानकर्ता तथा स्थानीय संस्थाहरूलाई आधुनिक फिल्ड अध्ययन, मोडलिङ र विश्लेषणात्मक सीपमार्फत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। उनले भने, “हिमाली क्षेत्रमा देखिँदै गएको जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वानुमान तथा दीर्घकालीन अनुकूलन योजना निर्माणका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान र अन्तरदेशीय सहकार्य अपरिहार्य छ।”
१३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपानेले बाँदर नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। उनले बताए कि नागरिकहरूले यस विषयमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताएका छन्। संसदमा जानकारी गराउँदै उनले भने, “आज बिहानै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका एकजना किसानले फोन गरेर भनेका थिए, ‘माननीय ज्यू, सडक र विकास ढिला भए पनि सही छ, तर तत्काल बाँदरबाट अन्नबाली जोगाइदिनुपर्छ।’”
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद न्यौपानेले यो समस्या केवल किसानको गुनासो मात्र नभई नेपालको कृषि, किसान र खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित गम्भीर संकट भएको बताए। उनले थपे, “बाँदरका कारण कतिपय किसानहरूले आफ्नो बसोबास सर्न बाध्य भएका छन्।” उनले डमी बाँदर जस्ता नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउन सकिने र यस विषयमा जनतामा सचेतना फैलाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
१३ जेठ, काठमाडौं । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले हिजबुल्लाहविरुद्धको सैन्य कारबाही अझ तीव्र पार्ने चेतावनी दिएको केही घण्टामा लेबनानमा तीव्र हवाई आक्रमण बढेको छ। लेबनानको दक्षिणी र पूर्वी क्षेत्रहरूमा भएका पछिल्ला आक्रमणमा कम्तीमा ३१ जनाको मृत्यु भएको छ जसमा केही बालबालिका पनि समावेश छन्। इजरायली सेनाका अनुसार, यो अप्रिल महिनामा सुरु भएको युद्धविरामपछिको सबैभन्दा ठूलो बमबारी हो। सेनाले एकै रातमा हिजबुल्लाहका १०० भन्दा बढी ठेगाना र लडाइँमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई लक्ष्य बनाएको दाबी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले मंगलबार सुरक्षा बैठकमा इजरायलले लेबनानमा आफ्नो सैन्य पहुँच र सुरक्षा प्रतिबद्धतालाई अझ सुदृढ बनाउँदै लगिरहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको घोषणा पश्चात्, हिजबुल्लाहको मुख्य प्रभाव क्षेत्र मानिने राजधानी बेरुतका दक्षिणी उपनगरहरूमा त्रास र भागमभागको अवस्था सिर्जना भएको छ। हजारौं मानिस सुरक्षित स्थानतर्फ जाने प्रयास गर्दै सहर छोडिरहेका छन्। यसैबीच, लेबनानको मशघरा गाउँमा भएको हवाई हमलामा धेरै घरहरू ध्वस्त भएका छन्। ती भग्नावशेषबाट ११ जनाको शव निकालिएको छ भने एक ७ वर्षीय बालकलाई जीवित उद्धार गरिएको छ। सोही आक्रमणमा बालकका पिता र दुई दिदीबहिनीको मृत्यु भएको छ।
दुवै पक्षले एकअर्कालाई युद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्। इजरायली सेनाले लेबनानी नागरिकहरूलाई नयाँ क्षेत्रहरू खाली गर्न आदेश दिएको छ भने हिजबुल्लाहले पनि इजरायली सेनाका तीनवटा ब्यारेक र सैनिक चौकीहरूमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको जनाएको छ। गत मार्च २ देखि सुरु भएको द्वन्द्वमा हिजबुल्लाहको आक्रमणबाट हालसम्म २३ इजरायली सैनिक र एक ठेकेदारको मृत्यु भइसकेको छ। अर्कोतर्फ, इजरायली आक्रमणका कारण लेबनानमा अहिलेसम्म कम्तीमा ३ हजार १ सय ८५ जनाले ज्यान गुमाइसकेको छ।
रिभर अहमद विश्वकै सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा सफलतापूर्वक आरोहण गर्ने पहिलो अफगानी महिला बनेकी छिन्। उनी गत हप्ता २१ मेमा सगरमाथाको शिखरमा पुगेकी थिइन्। आफ्नो व्यक्तिगत उपलब्धिमा समेत उनले आफ्नो जन्मभूमिमा बालिका र महिलाहरूले भोग्नुपरेको पीडा कहिल्यै बिर्सनेछिन् भन्ने बताएकी छिन्। उनी आफैं तालिबानको आक्रमणबाट बाँचेर आएको व्यक्ति हुन्।
“आज पनि लाखौँ अफगानी बालिकाहरू शिक्षा प्राप्त गर्ने आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन्। हामीले त्यस पर्वतलाई चढ्न अझ बाँकी छ,” उनले भनिन्। “पर्वतारोहणको माध्यमबाट म त्यो सन्देश फैलाउन चाहन्छु। कठिनाईका पर्वतहरू चट्टान र बरफबाट मात्र बनेका होइनन्, ती हामीभित्रै छन् भन्ने मैले सिकेकी छु।” उनी केही वर्षदेखि अस्ट्रेलियामा आफ्नो परिवारसँगै शरणार्थी जीवन बिताइरहेकी छिन्।
समाचार सारांश समीक्षा गरी तयार गरिएको। सरकारले ल्याएको लैंगिक उत्तरदायी बजेटको खर्च र कार्यान्वयन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ। १३ जेठ, काठमाडौं। महिला र लैंगिक समानता प्रवर्द्धनका लागि सरकारले ल्याएको लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ। बजेट विनियोजन भएको भए तापनि लक्षित समुदायसम्म यसको प्रत्यक्ष लाभ पुग्न सकेको छैन, खर्च र कार्यान्वयन कमजोर रहेका साथै संघीय संरचनाअनुसार नीति परिमार्जन हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन्। काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको ‘नेपालमा लैंगिक समानता तथा महिला अधिकार प्रवर्द्धनका लागि लैंगिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन र खर्चको विश्लेषण’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्ता नतिजा निकालेको हो। अध्ययनले लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणाली अझै प्रभावकारी बन्न नसकेको देखाएको छ।
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले बजेट निर्माण र खर्च प्रक्रियामा मुख्यधाराबाट बाहिर रहेका समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्। उनले लक्षित वर्गका लागि विनियोजित बजेट वास्तविक रुपमा खर्च भए–नभएको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च ४४ देखि ५९ प्रतिशत मात्रै भएको तथ्यांक अध्ययनमा देखिएको उनले जानकारी दिइन्। अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८१/८२ सम्मको बजेट विनियोजन, खर्च प्रवृत्ति र लैंगिक उत्तरदायी बजेट अभ्यासको अवस्था विश्लेषण गरेको छ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा अर्थ समितिका सदस्य जगदीश खरेलले बजेट निर्माणमा स्पष्ट उद्देश्य र परिणाममुखी योजना अभाव हुँदा खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार बजेट विनियोजन भए पनि यसको लाभ सम्बन्धित समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन। उनले दलित र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व र पहुँच अझै कमजोर रहेको पनि बताइन्। अध्ययनले महिला लक्षित बजेट, खर्चमा प्रभावकारिता, सीमान्तकृत समुदायको पहुँच तथा नीति कार्यान्वयनका चुनौतीबारे पनि विश्लेषण गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार हालका निर्देशिकाहरू संघीय संरचनाअनुसार परिमार्जन नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। अर्थशास्त्री भारती सिलवालले महिला सम्बन्धी कार्यक्रमको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयमा मात्रै सीमित नराखी अर्थ मन्त्रालयले समेत प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
त्यस्तै अर्थशास्त्री डा. कल्पना खनालले सार्वजनिक प्रतिवेदन गुणात्मक भए पनि केही क्षेत्र अझै समेटिन नसकेको टिप्पणी गरिन्। स्थानीय तहमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटलाई अझै पनि ‘महिला लक्षित बजेट’ भनी मात्र बुझ्ने प्रवृत्ति रहेको अध्ययनले देखाएको छ। सात चरणको योजना प्रक्रिया, महिला सहभागिता र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता अझै सीमित भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले आयोगको भूमिका सरकारलाई सुझाव दिने मात्र रहेकाले कार्यान्वयन पक्षमा सीमित रहेको बताइन्। आयोगकी उपसचिव रोशनी देवी कार्कीले अधिकांश मन्त्रालयले २० प्रतिशतभन्दा बढी लैंगिक उत्तरदायी बजेट खर्च गर्न नसकेको जानकारी दिइन्। अध्ययनले समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।
समाचार सारांश: एसीको फिल्टर समयमै सफा गर्दा मेसिनको आयु बढ्ने, बिजुली बचत हुने र चिसोपनमा सुधार आइ मेसिन सुरक्षित रहन्छ। गर्मी बढ्दै जाँदा धेरैको घर तथा कार्यालयमा एयर कन्डिसनर निरन्तर चलिरहेको हुन्छ। नेपालमा पनि यसको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। एसी मात्र प्रयोग गर्नु होइन, त्यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नु पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। तर, धेरैजसोले एसीको महत्त्वपूर्ण भाग फिल्टर सफा गर्ने विषयमा बेवास्ता गर्छन्। सानो सानो बेवास्ताले ठूला समस्या निम्त्याउन सक्छ।
स्प्लिट एसीमा रहेको फिल्टरले धुलो र फोहोरलाई रोक्ने काम गर्छ। यदि फिल्टर फोहोर भयो भने हावाको प्रवाहमा बाधा आउँछ र यसले एसीको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ। फिल्टर फोहोर हुँदा देखिने समस्या के-के हुन्छन्? १. चिसोपनमा कमी आउँछ। एसीको फिल्टर लामो समयसम्म सफा नगरेमा चिसोपनमा कमी आउँछ। तापक्रम कम भए पनि कोठा पर्याप्त चिसो महसुस हुँदैन र गर्मीबाट राहत कम हुन्छ। २. बिजुली खर्च बढ्छ। फोहोर फिल्टरले एसी कम्प्रेसरलाई अनावश्यक कडा मेहनत गर्न बाध्य पार्छ, जसले गर्दा बिजुली खपत बढ्छ र मासिक बिल बढी आउँछ। ३. दुर्घटना जोखिम बढ्छ। गर्मी मौसममा कहिलेकाहीं एसी विस्फोट हुने घटना सुनिन्छ। विशेषज्ञहरूले भन्छन् कि फोहोर फिल्टरले हावाको प्रवाह रोक्ने हुँदा कम्प्रेसरमा दबाब बढी हुन्छ र अत्यधिक तापक्रम उत्पन्न गरी विस्फोटको जोखिम बढाउन सक्छ।
एसीको फिल्टर कति समयमा सफा गर्ने? फिल्टर सफा गर्ने समय तपाईंले एसी कति समय चलाउनुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। दैनिक ५ देखि ७ घण्टा चलाएमा प्रत्येक ६ देखि ८ हप्तामा फिल्टर सफा गर्नुपर्छ। यदि दैनिक १० देखि १२ घण्टा चलाएमा प्रत्येक ३ देखि ४ हप्तामा फिल्टर सफा आवश्यक हुन्छ। लगातार प्रयोग गर्दा फिल्टर चाँडै फोहोर हुन्छ, विशेष गरी सडक छेउ वा धेरै धुलो पर्ने वातावरणमा छिटो फोहोर हुन्छ र सफा गर्ने समय पनि छोटो पार्नुपर्छ। नियमित रूपमा फिल्टर सफा गर्दा एसीको चिसोपन सुधारिन्छ, बिजुली बचत हुन्छ र मेसिनमाथि पर्ने दबाब कम हुन्छ। यसले एसीको आयु लामो बनाउँछ र टिकाउपन पनि बढाउँछ।
१३ जेठ, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाइरहेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले यस विधेयकमा सुझावहरू संकलन गर्ने आवस्यकता औँल्याएका छन्। विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगका कर्मचारीहरूसँगको छलफलको क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो अनुरोध गरेका हुन्। उनले उत्पादित विद्युत खेर जान नदिनु र जनताको लगानी सुरक्षित राख्ने प्रतिबद्धता दिएको व्यक्त गरे।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी मार्फत एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको जानकारी उनले दिए। मन्त्री श्रेष्ठले भने कि विद्युत उत्पादन तीव्र रूपमा बढे पनि खपत वृद्धि हुन नसकेको खण्डमा देश भविष्यमा ऋण जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिए। त्यसैले विद्युत खपत विस्तार र प्रसारण पूर्वाधारलाई पनि विभागले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनी आगामी दिनहरूमा जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि नयाँ कार्यविधि अपनाएर अन्य निकायहरूसँग सहकार्य हुँदै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतालाई औँल्याए। विश्वव्यापी परिवर्तनका कारण नेपालको ऊर्जा आवश्यकताको र प्राथमिकताबारे नयाँ दृष्टिकोणले सोच्नुपर्ने अवस्थाबारे उल्लेख गर्दै, विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियामा विभागले अझ गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो।
उनले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित रहने र सरकारका नीति तथा निर्णयहरूमा प्रश्न नउठ्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री श्रेष्ठले विभागले केवल लाइसेन्स जारी गर्ने मात्र नभई परियोजनाको गुणस्तर, उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे पनि नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिंदै विभागको भूमिका प्रमुख हुने विश्वास व्यक्त गरे। केही वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने आयोजना तथा कामहरूको मापदण्ड अनुसार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी पनि दिएका छन्। उनले क्षणिक लोकप्रियता र उच्च महत्वाकांक्षा भन्दा सुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी तथा अवसर प्रदान गर्ने वचन व्यक्त गरे।
अस्पतालमा बिरामी। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आगामी जेठ १६ गतेदेखि निजी अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य बीमा सेवा रोक्ने निर्णय गरेको छ। बोर्डले सेवाप्रदायक संस्थालाई १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र बढ्दो वित्तीय संकटका कारण यो निर्णय लिएको जनाएको छ। यस निर्णयसँगै देशभरका निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजबाट बीमित नागरिकले प्राप्त गर्दै आएका ओपीडी, शल्यक्रिया लगायतका नियमित सेवाहरू प्रभावित हुनेछन्।
सरकारले निजी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बीमा सेवा कटौती गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर संकटमा पुगेको सङ्केत गर्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै बीमा सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। बोर्डले बढ्दो आर्थिक संकटलाई कारण देखाउँदै बिहीबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा भनेको छ कि जेठ १६ गतेदेखि अर्को निर्णय नभएसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुँदै आएका स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी सेवा बन्द हुनेछन्।
बोर्डको २०८३ जेठ ११ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। यससँगै देशभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेका सयौं निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजबाट बीमित नागरिकले पाउँदै आएका ओपीडी, परीक्षण, शल्यक्रिया, औषधि तथा अन्य नियमित सेवा प्रभावित हुने आशंका गरिएको छ। आकस्मिक सेवा भने यथावत रहने बोर्डले जनाएको छ।
सरकारले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उदेश्यले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले चरम आर्थिक अस्थिरता, बक्यौता भुक्तानी र प्रशासनिक कमजोरीका कारण संकटमा परेको छ। वर्षौँदेखि निजी अस्पताललाई दिनुपर्ने अर्बौं रकम भुक्तानी रोकिँदै आएको छ र त्यस्तै दबाबमा अन्ततः बोर्डले सेवा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्रोतहरूले जनाएका छन्।
१३ जेठ, काठमाडौं । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)ले सरकारले समग्र मधेशलाई दुई प्रदेशमा विभाजन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तमलोपाले संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदललाई समग्र मधेशलाई पुन: पूर्वी र पश्चिमी मधेश नामले दुई प्रदेशमा विभाजन गर्न सुझाव दिएको छ। अठार जिल्लालाई मधेश प्रदेशमा राखेर बाँकी जिल्लालाई अन्य प्रदेशमा राख्दा मधेश र थरुहटका जनताले असम्मानित महसुस गरेको तमलोपाको भनाइ छ।
संविधान जारी भएदेखि नै प्रदेशहरूको सिमांकन विवादास्पद भएको उल्लेख गर्दै तमलोपाले भन्यो, ‘मधेशका आठ जिल्ला बाहेकका क्षेत्र जबर्जस्ती अन्य प्रदेशमा समेटिएका छन्। यहाँका मधेश र थरुहटका जनताले आफ्नो पहिचान र स्वशासनको हकमा असम्मान महसुस गरेका छन्। हामी समग्र मधेशलाई पूर्वी र पश्चिमी मधेश गरी दुई प्रदेशको रूपमा पुनर्सिमांकनको माग गर्दछौं।’ तमलोपाले संविधान संशोधन सम्बन्धमा निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप लगायतका विषयमा आठ बुँदे सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छ। संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उसको जोड छ।
सुझाव पत्रमा लेखिएको छ, ‘संविधान संशोधनद्वारा संघीयतालाई कमजोर पार्ने वा यसको स्वरूप परिवर्तन गरी शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य छैन।’ प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनाउन सुझाव दिएको छ। ‘प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र मान्दै पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागू गरियोस्,’ उसले भनेको छ। राष्ट्रिय सभामा पनि जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उसको माग छ। तमलोपाले नेपालको शासकीय स्वरूपको लागि ‘वेष्टमिनिस्टर बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था’ सबैभन्दा उपयुक्त हुने बताएको छ। साथै स्थानीय सरकारको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि तमलोपाले सुझाव दिएको छ।
