लेखक: space4knews

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५४ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई चार दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो, तर १४ महिना बितिसक्दा पनि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुन सकेको छैन। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द्र दुलालले सरकार र प्राधिकरणको गैरजिम्मेवार रवैयाले निजी लगानीकर्ताहरूलाई समस्यामा पारेको बताएका छन्। प्राधिकरणका सदस्य अंशु किरण शाहीले १० मेगावाटभन्दा कम आयोजनाको पीपीएको विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग थप सल्लाह लिइरहेका कारण प्रक्रिया ढिला भएको जानकारी दिए। १५ साउन, काठमाडौं।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि २०८२ जेठ २५ गते सूचनासहित विभिन्न ५४ वटा जलविद्युत् आयोजना चार दिनभित्र विवरण पेश गर्न भनेको थियो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९९४ औं बैठकले कनेक्शन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएका आयोजनाहरूका लागि पीपीए गर्न आवश्यक कागजात चार दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो। सूचनापछि कम्पनीहरूले विवरण बुझाए पनि प्राधिकरणले ४ दिनभित्र कागजात बुझाउन अत्यन्त जरूरी भनी पत्राचार गरेको हुँदाहुँदै १४ महिनासम्म पीपीए हुन सकेको छैन।

सरकारले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३’ जारी गरी १८० दिनभित्र पीपीए र लाइसेन्स प्रक्रिया पूरा गर्ने घोषणा गरेको छ, तर कार्यान्वयनमा ठूलो अन्तर देखिएको छ। दुलालका अनुसार उनीहरूको चारवटा आयोजना – स्टर्न इनर्जी प्रालि, प्रकाश सोलुसन प्रालि (सुपरपालु हाइड्रोपावर), स्नोफल र फ्रेश वाटर पीपीएको प्रतिक्षामा अलपत्र छन्। प्राधिकरणले २०८१ चैत १२ गते कनेक्शन एग्रिमेन्ट भएका र २०८२ वैशाख ३१ गतेको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार आयोजनाहरूलाई नन–ओभरलोडिङ कन्डिसन र एन–१ कन्टिन्जेन्सीका आधारमा पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर पीपीए अघि बढाउने मापदण्ड तोकेको थियो।

दुलालले भने, “हामीलाई ४ दिनको हतारो हुन्छ तर प्राधिकरणलाई १५ महिनासम्म मतलब छैन। सरकार र प्राधिकरणको यो गैरजिम्मेवार रवैयाले निजी लगानीकर्तालाई निकै झन्झटमा पारेको छ।” प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकालमा पीपीए खुलाउने प्रयास गरिएको जानकारी दुलालले दिए। तर, प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग्दा प्रक्रिया ढिला भयो। अर्थ मन्त्रालयले २०८२ पुस २४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेका आयोजनाहरूलाई ‘टेक एण्ड पे’ मा सम्झौता गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान सहमति दिएको थियो।

दुलाल भन्छन्, “कुलमानजीले धेरै प्रयास गर्नुभयो र अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय पनि गराउनुभयो, तर ऊर्जा मन्त्रालयले ‘टेक एण्ड पे’ को बहस गर्दै कार्य अघि बढ्न दिएन। चुनावको समय र कुलमानजी प्राधिकरणबाट हटेपछि यो विषय फेरि ओझेलमा पर्‍यो।”

प्राधिकरणले उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, वातावरणीय मूल्यांकन र निर्माण स्थलको प्रगति विवरण मागेपछि लगानीकर्ताहरूले ठूलै खर्च उठाइसकेका छन्। दुलालले प्रश्न उठाउँछन्, “यदि दुई–तीन वर्षसम्म जेनेरेसन लाइसेन्स लिएर पनि पीपीए नभए ती आयोजनाको के अवस्था हुन्छ? लाखौंदेखि करोडौं लगानी गरेर कागजात तयार गरी पीपीए रोकिँदा भविष्यमा ती लगानीकर्ताहरूलाई समस्या पर्‍यो भने यसको जिम्मेवारी कोहोला?”

समाचारको सारांश समीक्षा पश्चात तयार गरिएको। लघुवित्त पीडितहरूले आफ्नो समस्या समाधानका लागि कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै चार दिनदेखि सामूहिक आमरण अनशन जारी राखेका छन्। सरकारले गठन गरेको वार्ता समिति र आन्दोलनरत लघुवित्त पीडित पक्षबीच बिहीबारदेखि वार्ता शुरु भएको छ। प्रतिवेदनले वास्तविक पीडितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले चार वर्षसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र सामूहिक कर्जा प्रणाली खारेज गर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। १५ साउन, काठमाडौं। लघुवित्त समस्या समाधान कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए आफ्ना समस्या समाधान हुने लघुवित्त पीडितहरूले बताउँदै आएका छन्। तर प्रतिवेदनमा के छ भन्ने अझै सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन। त्यसै प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै पीडितहरू सर्वोच्च अदालत पनि पुगेका थिए। सर्वोच्चले सरकारसहित नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त संस्थाहरूलाई परमादेश जारी गरेको छ। त्यो आदेश कार्यान्वयन माग गर्दै पीडितहरूले सामूहिक आमरण अनशनमा बसेको आज चार दिन पूरा भएको छ। सरकारले वार्ता समिति गठन गरेर बिहीबारदेखि वार्ता सुरु गरेको छ। २०८० चैत २ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लघुवित्त समस्या समाधान कार्यदल गठन गरेका थिए। पुनले आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितसँग सोही दिन सम्झौता अनुसार कार्यदल गठन गरेका थिए। सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार पुनले अध्ययन कार्यदल गठन गरेका थिए। उक्त कार्यदलले २०८१ भदौमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा सरकारले गर्नुपर्ने सम्बोधनका विषयहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थाका सदस्यले गर्नुपर्ने कार्यबारे सुझाव दिइएको छ। त्यसअनुसार सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जाका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई समस्या परेको गुनासो रहेकाले सहकारी संस्था वित्तीय कारोबार व्यवस्थित गर्न सुझाइएको छ। राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट मात्र लघुवित्त सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कर्जा नियमित नभएका र समस्या परेको भनिएका आफ्ना ऋणीको तथ्यांक संकलन गरी नियतवश कर्जा नतिर्ने र वास्तविक समस्या भएका सुनिश्चित गरी अधिकतम ६० दिनभित्र लघुवित्त संस्थाले विवरण बुझाउने उल्लेख छ। कर्जाको साँवा, ब्याज तथा नियमित बचत नजम्मा गर्ने सदस्यलाई ताकेता गर्ने नाममा कार्यस्थलको वातावरण बिगार्ने दबाब तथा मानसिक यातना नदिने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएका छन्, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र उक्त परियोजनाबाट भएको नगद प्रवाहबाट नियमित किस्ता तिर्ने जिम्मेवारी सदस्यमा पर्ने उल्लेख छ। कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्र बैंकले निर्देशन नै जारी गरेको कार्यदलका एक सदस्यले बताएका छन्। ऋणीलाई राम्रो व्यवहार गर्नुपर्ने, ऋणी र संस्थाको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने, ऋण दिन र लिन आपसमा सल्लाह गर्नुपर्ने लगायत निर्देशन जारी भएको बताइएको छ। कार्यदलका ती सदस्यका अनुसार लघुवित्त संस्था र सदस्य दुवै पक्षमा कमजोरी रहेको छ। ‘ऋणीले ऋण लिए तर परियोजनामा लगानी नगरे,’ ती सदस्यले भने, ‘खाए, फोहोर गरे, त्यसपछि तिर्न समस्या भयो। ब्याजदरको कुरा गरिने हो भने दक्षिण एसियामा नेपालका लघुवित्तको ब्याज सस्तो हो।’ लघुवित्त सञ्चालन र असुली खर्च धेरै र जोखिम बढी हुने बताए। ८० प्रतिशत कर्जा विनाधितो हुने भएकाले उच्च जोखिम हुन्छ। केही मानिस प्राकृतिक प्रकोपमा परेका कारण समस्या भएको अध्ययनले देखाएको छ। ‘लघुवित्त संस्थाहरूले शुरूमै जथाभावी ऋण लगानी गरे, परियोजना मूल्यांकन गरेनन्,’ ती सदस्यले थपे, ‘ऋणीले पनि पाए पैसा चलाइदिए। पार्टी सहयोग गरेर ब्याजमा केही मिनाहा गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने र ३ वर्ष समय थप्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो। तर साँवा मिनाहा हुँदैन, त्यो तिर्नैपर्छ।’ त्यस्तै राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था र पीडित पक्षको प्रतिनिधिबीच आपसी सहमतिमा वास्तविक पीडित छनोट गर्ने पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वास्तविक पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल सरकारले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा १ देखि ४ लाखसम्म ४ वर्षका लागि कर्जा दिने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ। वित्तीय साक्षरता, व्यावसायिक तालिम, व्यवसायिक बीमा, बजार व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी लघुवित्तमा आबद्ध सदस्यलाई ५० देखि १०० कित्ता सेयर उपलब्ध गराउन पनि सुझाव गरिएको छ। प्रतिवेदनले सामूहिक कर्जा प्रणाली खारेज गर्न पनि सुझाएको छ। एकभन्दा बढी लघुवित्तमा आबद्ध हुने प्रतिबन्ध, तिर्न सक्ने सदस्यले तत्काल समस्या भएका ऋणीलाई हर्जाना नलगाई ४ वर्ष समय दिने, कालोसूचीमा नाम सिफारिस नगर्ने, धितो लिलाम नगर्ने साथै कुनै पनि खाली कागजमा कर्मचारीले हस्ताक्षर वा चेक लिन नपाउने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै पीडितहरू सामूहिक आमरण अनशनरत छन्। अनशनसँगै सरकारसँगको वार्ता पनि जारी छ।

कीर्तिमानी आरोही निर्मल पुर्जा (निम्स दाइ) ले आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरू ५७ पटक आरोहण गर्दै विश्व कीर्तिमान राख्न सफल भएका छन्। उनले सन् २०१९ मा बेलायती सेनाको आकर्षक जागिर छोडेर ‘प्रोजेक्ट पसिबल’ अभियानमार्फत ६ महिनाभित्र १४ वटा आठ हजार मिटर अग्ला हिमाल आरोहण गरेका थिए। हाल ब्रोड पिक आरोहणका क्रममा बेपत्ता भएका निम्स दाइसहितका आरोहीहरूको सकुशल उद्धारका लागि चौतर्फी प्रार्थना र खोजी कार्य जारी छ। १५ साउन, काठमाडौं।

म्याग्दीमा जन्मिएका निर्मल पुर्जा (निम्स दाइ) बेलायती सेनामा काम गर्थे। गोरखा सैनिकमा सक्रिय रहँदा उनको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय आरोहीको रूपमा स्थापित थिएन। उनले १८ वर्षको उमेरमा सन् २००३ मा गोरखा सैनिकमा भर्ती भइन्। २००९ मा गोरखा सैनिकबाट स्पेसल बोट सर्भिसमा आबद्ध हुने पहिलो गोरखा सैनिक बनेका निम्स दाइले २०१२ देखि हिमाल आरोहण यात्रा सुरु गरेका हुन्। उनले कठिन परिस्थितिमा शीघ्र निर्णय गर्ने र अरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने क्षमता विकास गरेका छन्।

सांसद र कीर्तिमानी आरोही मिङ्माडेब शेर्पाका अनुसार निम्स दाइमा काम पुरा गर्ने दृढ इच्छा थियो जसले उनलाई धेरै सफल बनाउन मद्दत गर्‍यो। २०१९ मा ६ महिनाभित्र ८ हजार मिटर अग्ला १४ हिमाल आरोहण गर्दै कीर्तिमान बनाएका निम्स दाइले २०२१ मा माउन्ट केटु आरोहणमा पनि विश्व कीर्तिमान राखेका थिए। उनले ५ दिनमा सगरमाथा, ल्होत्से र मकालु आरोहण गर्ने कीर्तिमान पनि बनाएका छन्।

निम्स दाइले ब्रोड पिक चढ्नका लागि प्रार्थना गर्दै भनेका छन्, ‘ब्रोड पिक, म सुरक्षित आरोहण गर्ने र फिर्ता आउने बाटोबाहेक केही चाहन्नँ।’ हामी पनि भगवानसँग यही प्रार्थना गर्छौँ — ‘निम्स दाइसहित ब्रोड पिकमा बेपत्ता भएका आरोहीहरू सुरक्षित फर्कुन।’

समाचार सारांश सरकारले पूर्ण सिलिन्डर वितरण गर्न थालेपछि माग बढेकाले काठमाडौंलगायतका केही स्थानमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार उपभोक्ताले त्रासका कारण आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर होल्ड गर्दा र आपूर्ति प्रणालीको रोटेसन बिग्रिएकाले बजारमा समस्या सिर्जना भएको हो। नेपाल आयल निगमले ग्यासको अभाव नभएको दाबी गर्दै आपूर्ति बढाइएको र अत्यावश्यक वर्गलाई प्राथमिकता दिन विक्रेतालाई निर्देशन दिएको जनाएको छ। १५ साउन, काठमाडौं। सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यास भरी सिलिन्डर बजार पठाउन थालेको दुई साता नबित्दै काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा उपभोक्ताले ग्यास अभावको सामना गर्नुपरेको छ। ग्यास नपाएपछि सर्वसाधारणहरू डिलर र सप्लायरकोमै पुगेर खाली सिलिन्डर लाइनमा राख्न बाध्य भएका छन्। एउटा ग्यास साट्न मात्रै पनि हप्तौंसम्म कुर्नुपरेको गुनासो उपभोक्ताबाट व्यापक आउन थालेको छ। यसअघि पनि बजारमा ग्यास अभाव चर्किएपछि नेपाल आयल निगमले २०८२ फागुन अन्तिमतिरबाट आधा मात्र भरिएको (७.१ किलो) सिलिन्डर बेच्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। तर, अहिले फेरि पूरै भरिएको सिलिन्डर बाँड्न थालेपछि एक्कासि ग्यासको माग बढेर अभाव सिर्जना भएको डिलर सञ्चालकहरूको भनाइ छ। एकातिर ग्यास डिपोहरूमा उपभोक्ताको थामिनसक्नु भिड छ भने अर्कातिर आयल निगमले बजारमा ग्यासको कुनै अभाव नरहेको दाबी बारम्बार गर्दै आइरहेको छ। निगमले दाबी गरे पनि ग्यास पसलमा सर्वसाधारणको लाइन भने घटेको छैन। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको नेपाल ग्यास डिपो, अन्य डिलर र विक्रेताहरूको पसलमा ग्यास लिन बसेका सेवाग्राहीको लामो लाइनले पनि ग्यास नपाइएको स्पष्ट पार्छ। आखिर ग्यास गयो कहाँ? ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालका कोषाध्यक्ष रविन कार्की बजारमा दिखिएको ग्यास अभाव आपूर्ति कम भएर नभई उपभोक्तामा देखिएको त्रास र खाली सिलिन्डर एकै पटक भर्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण भएको बताउँछन्। कार्कीका अनुसार नेपालमा ग्यासको नियमित आपूर्ति भइरहेको छ र दैनिक ग्यास आइरहेको छ। तर, केही महिनादेखि बजारमा थन्किएका हजारौं खाली सिलिन्डर एकै पटक रिफिल गर्न खोज्दा र उपभोक्ताले चाहिनेभन्दा बढी ग्यास भण्डारण (होल्ड) गर्दा बजारमा हाहाकार मच्चिएको उनको दाबी छ। ‘चार महिना अवधिमा नियमित खपत हुनेभन्दा कम ग्यास उठ्यो, उद्योगले घाटा बेहोर्नुपर्छ भनेर ग्यास किनेनन् र बजारमा करिब ४८ देखि ५० हजार टन खाली सिलिन्डर थुप्रिए,’ कोषाध्यक्ष कार्कीले भने, ‘अहिले एक्कासि बजारमा १४.२ किलो आउने भएपछि सबैलाई एकैचोटि ग्यास चाहियो, ती सबै खाली सिलिन्डर एकै पटक बजारमा निस्किँदा क्राइसिस भएको हो, अहिले आइरहेको ग्यासले यो प्यानिक मार्केटलाई एकै पटक धान्न सक्दैन।’ यसका साथै, बजारमा ल्याइएको ‘हाफ ग्यास’ का कारण पनि समस्या थपिएको उनले बताए। ‘हाफ ग्यास १५ दिनमै सकिन्छ, त्यसपछि छिटोछिटो रिफिलिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो, जसले ग्यासको रोटेसन बिगार्‍यो र बजारमा खाली सिलिन्डर छिटो आउन थाल्यो,’ उनले थपे। अहिले ग्यास नपाएर सबैभन्दा बढी मारमा विद्यार्थी र एउटामात्र सिलिन्डर हुने साना परिवार परेका छन्। ‘जसको घरमा ५–७ वटा खाली सिलिन्डर थिए, उनीहरू अहिले ती सबै भर्न लागिपरेका छन्,’ कार्कीले भने, ‘क्षमता हुनेले स्टक राख्दा यसको प्रत्यक्ष मारमा एउटामात्र सिलिन्डर हुने, स्टक राख्न नसक्ने विद्यार्थी र साना परिवार परेका हुन्।’ उनका अनुसार डिलरमा नियमित अवस्थामा भन्दा अहिले माग अत्यधिक छ। अहिले दैनिक १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ८ सयसम्म ग्यास माग आइरहेको छ। तर, जम्मा ३ सयदेखि ४ सय ग्यासमात्र बेचेको उनका भनाइ छ। ‘मैले यो माग एकैचोटि पूरा गर्न सक्ने अवस्था नै छैन, उपभोक्ताहरू ग्यास नपाएपछि दोहोर्‍याएर डिलरमा आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘जसलाई रोक्न डिलरहरूलाई समेत गाह्रो भइरहेको छ।’ यस्तो संकट आउन सक्छ भनेर महासंघले आयल निगम र सरकारलाई तीन महिना अगाडि नै सचेत गराएको कार्कीले बताए। ‘हामीले तीन महिना अगाडि नै यो अवस्था आउँछ भनेर राज्यलाई भनेका थियौं, कम्तीमा एउटा घरमा दुइटाभन्दा बढी सिलिन्डर राख्न नदिने वा एउटा स्टक राखेर अर्कोमात्र भर्न पाउने नियम ल्याउनुपर्थ्यो, त्यो भएन,’ उनले भने। उद्योगीको दाबी: सरकारको नीतिगत ढिलाइ नै प्रमुख कारक नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ अध्यक्ष दिवान चन्दले अहिले बजारमा देखिएको ग्यास अभाव समस्यामा सरकारको नीतिगत ढिलाइ नै प्रमुख कारक भएको बताउँछन्। देशभरि देखिएको अभाव आपूर्ति कम भएर नभई सरकारले भरी सिलिन्डर वितरण गर्ने निर्णय समयमै नगर्दाको नतिजा भएको चन्दको दाबी छ। सुदूरपश्चिमदेखि सुदूरपूर्वसम्मका जिल्लामा ग्यासको चरम अभाव देखिएको स्वीकार गर्दै अध्यक्ष चन्दले यो कृत्रिम अभाव र उपभोक्ताको होडबाजीका कारण सिर्जना भएको आरोप लगाए। सरकारले आधा ग्यास वितरण गरिरहेको समयमा आफूहरूले १४.२ किलोको निर्णय छिटो गर्नुपर्ने भन्दै संसदीय समितिमा समेत चेतावनी दिएको उनले बताए। ‘हाम्रो पे्रडिक्सन नै के थियो भने जति ढिला १४.२ किलो गरियो, त्यति बजार व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ, मैले संसदीय समितिमा मन्त्री, सचिव र सांसदहरूकै अगाडि भनेको थिएँ– १४.२ किलो त गर्नुभयो, तर अब यो नर्मल हुन दुई महिना लाग्छ,’ चन्दले भने। नेपाली बजारमा डेढ करोड थान सिलिन्डर रहेको र भरी सिलिन्डर आउने हल्ला चलेपछि उपभोक्ताले खाली सिलिन्डर थुपारेर राखेको उनको दाबी छ। ‘खाली भएका सिलिन्डर भर्नका लागि मात्रै यो होडबाजी चलेको हो, अरू केही होइन,’ उनले भने। अध्यक्ष चन्दका अनुसार बजारमा ग्यास आपूर्ति ५ देखि ७ प्रतिशत बढेको छ। ‘सामान्य अवस्थामा ४५/४६ हजार टन ग्यास खपत हुने गरेकोमा अहिले ४८ देखि ४९ हजार टन पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले दैनिक १ लाख २० हजार सिलिन्डर बजारमा बेचिरहेका छौं।’ चाहिने एउटा, डिमान्ड तीन वटाको: नेपाल ग्यास बजारमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको नेपाल ग्यास सञ्चालक गोकुल भण्डारी पनि ग्यास आयातमा कुनै कमी नआएको दाबी गर्छन्। उपभोक्ता आत्तिएर चाहिनेभन्दा बढी माग गर्दा बजारमा अभावजस्तो मात्र देखिएको उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो नेपाल ग्यासको लगभग २४ सय टनको कोटा हो, त्यो ग्यास यो महिना आएकै छ,’ सञ्चालक भण्डारीले भने, ‘तर, हाफबाट एकैचोटि फुलमा गएकाले गर्दाखेरि १०–२० प्रतिशतको डिमान्ड एकैचोटि बढेर आएको छ।’ आफ्नो उद्योगको मात्र नभई समग्र ग्यास उद्योगकै आयातमा कुनै कमी नभएको बताउँदै उनले उपभोक्तालाई नआत्तिन आग्रह गरेका छन्। ‘धेरै नआत्तिकन जसलाई एकदमै आवश्यक पर्ने हो, उहाँहरूले मात्र लिने हो भने ग्यासको प्रब्लम नै छैन,’ भण्डारीले भने, ‘तर, एउटा चाहिनेलाई तीन वटा माग दिने भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ।’ भोलि ग्यास नपाइने हो कि भन्ने त्रासमा आजै ग्यास थुपार्ने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गरेको भन्दै उनले अत्यावश्यक नभएकालाई केही दिन पर्खिन सुझाव दिएका छन्। निगमको प्रष्टीकरण: अभाव देशव्यापी छैन, आपूर्ति बढाएका छौं चौतर्फी गुनासो र लाइन बढ्न थालेपछि नियामक निकाय आयल निगमले बजार सन्तुलित बनाउन खोजेको बताएको छ। निगमका एलपीजी तथा एभिएसन विभाग निर्देशक विनितमणि उपाध्यायले ग्यास अभाव देशव्यापी नरहेको दाबी गरे। ‘ग्यास अभाव देशभरि नै होइन, दाङ, सुर्खेत र काठमाडौंका सीमित ठाउँमा मात्र त्यस्तो चाप देखिएको छ,’ निर्देशक उपाध्यायले भने, ‘७.१ किलोबाट १४.२ मा गइसकेपछि सिलिन्डर जुन ग्याप भयो, ती सिलिन्डर एकैचोटि बजारमा आउन थाले, त्यसले गर्दा १० देखि २० प्रतिशतसम्म डिमान्ड एक्कासि बढेर आएको हो।’ बजारमा देखिएको चाप सम्बोधन गर्न निगमले ग्यास आपूर्ति बढाएको उनले बताए। ‘हामीले दैनिक १ सय बुलेटभन्दा पनि बढी मगाएका छौं,’ उनले भने, ‘यो बीचमा १ सय ४० देखि १ सय ४५ बुलेटसम्म पनि ग्यास आएको छ र आपूर्ति नियमित प्रक्रियामा छ।’ उद्योगीलाई पनि परिमाण थप्न निर्देशन दिइएको र उनीहरू सकारात्मक रहेको उपाध्यायको भनाइ छ। ग्यासको चाप बढेपछि निगमले बुधबार मात्रै उपत्यका ग्यास विक्रेता संघका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी अत्यावश्यक वर्गलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको बताएको छ। ‘विक्रेता साथीहरूलाई हामीले घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने, वृद्धवृद्धा, स्कुल/कलेजका विद्यार्थी, सुत्केरी महिला र बिरामी प्राथमिकतामा राखेर बिक्री वितरण गरिदिनुहोला भनेर पठाएका छौं,’ उपाध्यायले भने। बजारमा ग्यास कालोबजारी भइरहेको भन्ने हल्लालाई भने निगमले अस्वीकार गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य विभाग र निगमका कर्मचारी सहित टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको र हालसम्म कालोबजारीको प्रमाण नभेटिएको उपाध्यायको दाबी छ। ‘कालोबजारी नै भयो भन्ने कुरा आजसम्मको जानकारीमा छैन,’ उनले भने, ‘अनुगमन टोलीले कालोबजारी भएको पाएको छैन, तर चाप चाहिँ छ भन्ने कुरा आइरहेको छ।’ सरकारले ग्यास वितरण नीति परिवर्तन गर्दा बजारमा पर्ने प्रभावको पूर्वआकलन गर्न नसक्नु, व्यवसायीले सन्तुलित वितरण प्रणाली लागु गर्न नसक्नु र उपभोक्ताले त्रासका कारण आवश्यकता भन्दा बढी सिलिन्डर होल्ड गर्नु नै अहिलेको समस्याको मुख्य जड हो।

पाकिस्तानस्थित ८ हजार ४७ मिटर उचाइको ब्रोड पिक हिमाल आरोहणका क्रममा चर्चित आरोही निर्मल पुर्जा सहित १० जना बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता हुनेहरूमध्ये ६ जना नेपाली आरोही रहेका छन् र उनीहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी छ। १५ साउन, काठमाडौं।

निर्मल पुर्जाले आरोहणअघि सामाजिक सञ्जालमा ‘ब्रोड पिक, म सुरक्षित आरोहण गर्ने र फर्कने बाटोबाहेक अरू केही माग्दिनँ’ भन्दै प्रार्थना गरेका थिए। उनका अनुसार, पाकिस्तान प्रस्थान गर्नुअघि ब्रोड पिक आरोहणको योजना थिएन। उनले लेखेका छन्, ‘गेसेरब्रम २ मात्रै चढ्ने योजना थियो।’

तर, आफ्नो ८ हजार मिटर माथिका हिमाल आरोहण रेकर्डलाई ध्यानमा राख्दै यस पटक ब्रोड पिक चढे चोयुबाहेक ८ हजार मिटर माथिका १४ वटै हिमाल बिना अक्सिजन दुई पटक आरोहण गर्ने विश्व कीर्तिमान उनको नाममा दर्ज हुने निश्चित थियो। उनले आफ्नो प्रतिस्पर्धा कहिल्यै पनि अरू सँग नभएको समेत बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले १४ हिमाल आरोहणका क्रममा भोगेका कठिनाइहरूको उल्लेख गर्दै प्रार्थना गरेका छन्।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उच्च ब्याजदर र शोषणबाट पीडित किसान महिलाहरूले न्यायको माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघरमा सामूहिक आमरण अनशन सुरू गरेका छन्। लघुवित्तको ऋण तिर्न नसक्दा थुप्रै परिवार सुकुमबासी बनिसकेको र सन् २०७५ देखि अहिलेसम्म १५०० भन्दा बढी व्यक्तिले आत्महत्या गरेको पीडितहरूले बताएका छन्। सरकारले आन्दोलनरत पीडितहरूसँग वार्ता सुरु गरिसकेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको पीडितहरूको आरोप छ। १५ साउन, काठमाडौं।

केही दिनयता संघीय राजधानी काठमाडौंको माइतीघर आसपासमा एक भिन्न दृश्य देखिन्छ। माइतीघर सडकको एक छेउमा तराई क्षेत्रकी महिलाहरूको भीडले दृश्यलाई अनौठो बनाएको छ। धेरैजसो महिलाहरूले पहेंलो सारी र हरियो ब्लाउज लगाएका छन्। ती महिलाहरू आफ्नो पीडा र समस्या राज्यले बुझेर न्याय दिलाउने आशामा घरबार छोडी तराईका विभिन्न जिल्लाबाट राजधानीमा आएका हुन्। यहाँ आएर पनि खासै केही हुने अवस्था छैन, सरकारले पनि धेरै ध्यान दिएको छैन। बाध्य भएर उनीहरूले १२ साउन मंगलबारदेखि सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरेका छन्।

गरिब किसान महिलाहरूलाई मौसमले पनि साथ दिएको छैन। मनसुनको समयमा वर्षा भएपनि उनीहरूले त्रिपाल र प्लास्टिकको छतमा आश्रय लिन्छन्। सुरक्षाकर्मीले त्रिपाल झुण्ड्याउन अनुमति नदिँदा पानी पर्दा उनीहरूले प्लाष्टिक ओढेर जोगिनुपर्ने अवस्था छ। बिहान, बेलुका माइतीघरकै सडकमा खाना पकाउने, खाएर रात पनि त्यही थुक्का सडकमै बिताइरहेका छन्। सिरहा, सप्तरी, धनुषा लगायतका जिल्लाबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रभावित बनाएका ती महिलाहरू न्याय माग्दै काठमाडौं आएर माइतीघरमा आमरण अनशन बसेका छन्।

व्यवसाय गरेर आर्थिक सुधार गर्ने उद्देश्यले सामूहिक जमानीमा लघुवित्तबाट कर्जा लिएका उनीहरू अहिले सुकुमवासी हुने अवस्थामा पुगेका छन्। मिटरब्याजमा परेको ऋणको पीडाले आत्महत्या भन्दा आमरण अनशनमार्फत न्याय माग्ने फैसला गरेको एक पीडित महिलाले बताइन्। उनका अनुसार सन् २०७५ यता १५०० भन्दा बढी लघुवित्त पीडितहरूले आत्महत्या गरेका छन्। ‘गरिबहरूको आर्थिक स्तर सुधार गर्न आएको लघुवित्तले मिटरब्याजमा पुर्‍यायो, मिटरब्याजले सुकुमबासी बनायो’, उनले भनिन्, ‘सर्वोच्च अदालतको परमादेश पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कस्तो सरकार ?’

आन्दोलनमा सहभागी सबै पीडितका समस्या एउटै छन्। महोत्तरीको बर्दीबासकी शिलम यादव २०७५ देखि लघुवित्तसँग ऋण लिएर अहिले सुकुमबासी बनेकी छन्। उनले बताइन् कि लघुवित्तले १० जनाको समूह बनाउन थाल्थ्यो; यदि कुनै एकले किस्ता तिर्न सकेन भने बाँकी ९ जनाको बचत कटौती गर्थ्यो। यसरी ऋण तिर्न नसक्दा समूहका सदस्यहरूले घरमा आएर गरगहा, टेलिभिजन, दराज, टेबुल, पलङ, कुर्सी लगायत जथाभावी लिएका छन्।

माइतीघरमा आमरण अनशन बसेका लघुवित्त पीडितको विषयमा सरकारले वार्ता समिति गठन गरी बिहीबारदेखि उनीहरूसँग वार्ता सुरु गरेको छ। सरकार र आन्दोलनरत पीडितहरूबीच बिहीबार पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ। वार्ता सकारात्मक भएता पनि अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन। त्यसैले शुक्रबार अर्को चरणको वार्ता हुँदैछ। सरकारले सर्वोच्च अदालतको परमादेश पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पीडितहरूले अनिश्चितकालीन सामूहिक आमरण अनशन जारी राखेका छन्।

समाचार सारांश समीक्षा सहित। सुर्खेतका यातायात व्यवसायी पूर्णप्रसाद पौडेलले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा १८ महिना हिरासतमा रहेर चरम यातना भोगेको बताएका छन्। अदालत र आयोगबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय र सिफारिस भए पनि राज्यले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनी न्यायको लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। द्वन्द्वले व्यवसाय गुमाउनुका साथै परिवार विखण्डित भएको र दुई छोरा गुमाएको पीडा उनले व्यक्त गरेका छन्।

दशवर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूले पक्राउ गरी १८ महिना हिरासत र यातना भोगेका पूर्णप्रसाद पौडेल सुर्खेतका यातायात व्यवसायी हुन्। पौडेल स्वयं सहभागी नभएका द्वन्द्वका कारण मात्र होइन उनको व्यवसाय मात्र होइन, परिवार समेत विखण्डित भएको छ। हिरासतमा रहेको बेला आफ्ना घरमा छापा परेको, परिवारका सदस्यलाई यातना दिइएको र दीर्घकालीन असरका कारण दुई छोराका निधन भएको पौडेलले बताए। अदालत, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय र सिफारिस भए पनि कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ।

न्यायालयका फैसलाको कार्यान्वयन गराउन र विचाराधीन मुद्दाको पेशीमा सहभागी हुन उनी कहिलेकाहीं काठमाडौं आइरहन्छन्। द्वन्द्वका क्रममा आफू र परिवारले भोगेको पीडा, न्यायका लागि संघर्ष र राज्यसँगको अपेक्षाबारे पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईं बेला–बेलामा सुर्खेतबाट काठमाडौं आउनुहुन्छ। अहिले किन आउनु भएको हो?
म न्याय र उपचारका लागि काठमाडौं आएको हुँ। मेरा केही मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। पहिले पनि अदालतबाट मेरो पक्षमा फैसला भएका छन्। तर ती फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन्।

न्यायालयले फैसला गरिसक्यो तर सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन नगरेको छ। त्यसैले न्याय खोज्दै म बारम्बार काठमाडौं आउनुपरेको छ। द्वन्द्वले मेरो व्यवसाय लुट्यो, दुई छोरा गुमाएँ। परिवारका सदस्यहरू शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर छन्। म आफैं पनि यातनाका कारण पूरै ठिक छैन। उपचारका लागि सहयोग आवश्यक छ।

२०५८ सालमा भएको घटनाले तपाईको जीवनमा के असर पार्‍यो? त्यतिबेला म मध्यपश्चिम ट्याक्सी यातायात व्यवसायी संघको जिल्ला अध्यक्ष र एउटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष थिएँ। परिवारले पसल चलाउँथ्यो। मेरा चार जना छोराछोरी विद्यालयमा पढिरहेका थिए। सुर्खेतको बराहताल क्षेत्र वरिपरि दुई पक्षबीच भिडन्त भयो। एउटा चालक मणिराम चौधरीको मृत्यु भयो। प्रहरी गोली लागे वा माओवादी गोली लागे भन्ने विषय विवादास्पद छ। दुवै पक्षले फरक विषय राखेका छन्। घटनापछि प्रहरीले शव ल्याउनमा लागि हाम्रो यातायात समितिसँग गाडी माग्यो। दुर्गम बाटोका कारण बलियो गाडी पठायौं। तर माओवादी र प्रहरी दुवैले दबाब दिएपछि चालकले बीच बाटोमा गाडी फर्कायो। हामीलाई त्यो बेला थाहा थिएन। गाडी फर्किएपछि के भयो? प्रहरी कर्मचारी यातायात काउन्टरमा आएर हामीलाई माओवादी सहयोग नगरेको आरोप लगाए।

१५ साउन, सिरहा । सिरहाको गोलबजारमा बिहीबार गोली लागेर मृत्यु भएका १५ वर्षीय गणेश यादवको घरमा रातिको सवा ९ बजेसम्म गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पुगेका छैनन्। औरही गाउँपालिका–२, तुलसियाहीस्थित मृतक गणेशको घरमा गृहमन्त्री आउने भनिएपछि परिवारलाई दिउँसो २ बजे सूचना दिइएको थियो। त्यसयता मृतकका परिवार, आफन्त र छरछिमेकीहरू पर्खाइमा रहेका छन्। त्यस्तै, मृतकको घर नजिक दिउँसोदेखि नै सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ। गृहमन्त्री गुरुङ सिरहा आएको खबर दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो। यद्यपि, उनी रातिसम्म पनि मृतकको घरमा पुगेका छैनन्। तस्वीर : सुरेश राय

१५ साउन, काठमाडौं । एमबीबीएस र बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूले आफ्ना पाँच बुँदे माग १८ साउनभित्र कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमक्ष आग्रह गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण बैठकबाट निर्णय गरी तोकिएको समय-सीमाभित्र माग सम्बोधन नभए साउन १९ गतेदेखि आमरण अनशन सुरु गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा इन्टर्न चिकित्सकहरूले लामो समयदेखि समान कामको समान पारिश्रमिक र मासिक निर्वाह भत्ता सुनिश्चितताका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्। पटक-पटक सम्बन्धित निकायसँग संवाद र आग्रह गर्दा पनि ठोस निर्णय हुन नसकेपछि बाध्य भएर आन्दोलनलाई थप कडा बनाउने निर्णय गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।

ज्ञापनपत्रमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले ३० जेठ २०८३ मा बुझाएको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा एमबीबीएस र बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवा आठौं तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत बराबर मासिक निर्वाह भत्ता सबै सरकारी तथा निजी चिकित्सा शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको थियो।

इन्टर्न चिकित्सकहरूले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आवश्यक नीति तथा निर्देशन जारी गर्ने अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै आयोगको पूर्ण बैठकबाट तत्काल निर्णय गरी उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै, ऐनको दफा ७ अनुसार आफ्नो अभियानबाट कम्तीमा एक जना आधिकारिक प्रतिनिधिलाई आयोगको बैठकमा सहभागी गराउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन्।

१५ साउन, काठमाडौं । तराईका विभिन्न जिल्लामा भएका हिंसात्मक घटनापछि बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले बालअधिकार सुनिश्चित गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारले, राजनीतिक दलहरुले र सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरिएको छ। सिजपले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सिराहामा भएको झडपका क्रममा एक किशोरको गोली लागेर मृत्यु भएको घटनाप्रति दुख व्यक्त गरेको छ। हिंसात्मक घटनामा बालबालिका अग्रपंक्तिमा देखिनु चिन्ताजनक विषय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कर्फ्यू तथा निषेधाज्ञाको समयमा बालबालिकालाई घरभित्रै सुरक्षित राख्न र विशेष सतर्कता अपनाउन अभिभावकलाई आग्रह गरिएको छ।

बालबालिकालाई हिंसा, द्वन्द्व तथा राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राख्न तथा घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग पनि गरिएको छ। यस्तै, हिंसाबाट प्रभावित बालबालिका र उनीहरूका परिवारलाई मनोसामाजिक परामर्श, आवश्यक संरक्षण तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन अभियानले आग्रह गरेको छ। अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विद्यालय, सार्वजनिक स्थान र समुदायलाई बालबालिकाका लागि सुरक्षित तथा शान्तिक्षेत्रका रूपमा कायम राख्नु सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। उनले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखी संयम, संवाद र शान्तिपूर्ण उपाय अवलम्बन गर्न सबै पक्षसँग आह्वान गरेका छन्।