लेखक: space4knews

प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रियसभाबाट आएको ‘चलचित्र विधेयक २०८२’ माथि विचार गर्न सर्वसम्मतिले स्वीकृति दिएको छ। सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्र विधेयक २०८२ लाई समयसापेक्ष र चलचित्र क्षेत्रमा विकास ल्याउने खालको बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। यो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि अब संसद सदस्यहरुले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन्।

काठमाडौं। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएको चलचित्र विधेयक २०८२ लाई आधुनिक, समयसापेक्ष र चलचित्र क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सरकारले विधेयकको मर्म र उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर संसदबाट आएका सुझावहरूलाई रचनात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले लामो समयपछि चलचित्र क्षेत्र कानूनी सुधारको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै संसदीय समितिहरूमा विज्ञहरूको सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई थप परिमार्जित बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिए। उनले चलचित्रसम्बन्धी परिभाषादेखि संरचनागत र व्यवस्थापकीय विषयसम्म आएका सुझावलाई मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै आवश्यक संशोधन र सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

संसदमा उठेका सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक प्रक्रिया अपनाई विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ भनी उनले व्यक्त गरे। संसदबाट प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रियाले विधेयकलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास पनि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले व्यक्त गरे।

लागुऔषध मुद्दामा काठमाडौं प्रहरी हिरासतबाट फरार भएका ४० वर्षीय सञ्जिव महर्जनलाई प्रहरीले कीर्तिपुरको ट्याङ्लाफाँटबाट पक्राउ गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार, महर्जन जेनजी आन्दोलनको समयमा प्रहरी हिरासतबाट भागेका थिए।

१३ जेठ, काठमाडौं। लागुऔषध सम्बन्धी मुद्दामा हिरासतबाट फरार भएका एक प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्। उनलाई काठमाडौंका विभिन्न ठाउँहरूमा लुकिछिपी गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। जेनजी आन्दोलनको क्रममा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट लागुऔषध मुद्दामा अनुसन्धान म्याद थप भई भइरहेको ४० वर्षीय सञ्जिव महर्जन फरार थिए। उनलाई प्रहरीले बुधबार काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित ट्याङ्लाफाँटबाट पक्राउ गरेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिएका छन्।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ। “विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता, व्यापार अवरोध र मध्यपूर्वी एशियामा जारी द्वन्द्वले वर्ष २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने क्रममा भने, “चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ।” गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत थियो।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुअघि चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले प्रतिवर्ष जेठ १५ गते संसद्मा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक सर्वेक्षणलाई मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थिति समेट्ने वास्तविक, सार्वजनिक वित्त, मौद्रिक तथा वित्तीय र बाह्य क्षेत्रको “समग्र चित्र” भनेका छन्।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनजस्ता बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू त सुदृढ भए तापनि सरकारको पुँजीगत खर्च र राजस्व परिचालनसहितका सूचकहरू सन्तोषजनक छैनन्। “समष्टिगत आर्थिक स्थिरता, बाह्य क्षेत्रको सबलता र सामाजिक सूचकमा सुधार भए पनि न्यून आर्थिक वृद्धिदर, सुस्त कर्जा प्रवाह, बढ्दो व्यापार घाटा, कमजोर पुँजीगत खर्च र जलवायु जोखिमजस्ता चुनौतीहरू कायम छन्,” मन्त्री वाग्लेले भने।

आर्थिक वृद्धिदर: ३.८५%
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी): ६६ खर्ब रुपैयाँ
कुल सार्वजनिक ऋण: २८.७८ खर्ब रुपैयाँ
व्यापार घाटा: १०.९८ खर्ब रुपैयाँ
विदेशी मुद्रा सञ्चिति: ३४.१४ खर्ब रुपैयाँ
शोधनान्तर स्थिति: ६.५८ खर्ब रुपैयाँ
विप्रेषण प्रवाह: १४.५० खर्ब रुपैयाँ
मुद्रास्फीति दर: २.१३%
धान उत्पादन: ५७ लाख मेट्रिक टन (४.२% ले घटेको)
कुल विद्युत् जडित क्षमता: ४१०५ मेगावाट
विद्युत् पहुँच उपयोग: ९९.१% जनसंख्यामाझ
औसत आयु: ७१.३ वर्ष
डिजिटल कारोबार: १.२५ खर्ब रुपैयाँ

अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको कुल आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र देशको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर हुने अनुमान व्यक्त गरेका छन्। आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको अर्थतन्त्रमा उपभोगको हिस्सा उच्च रहेको पनि देखाएको छ। “चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको हिस्सा ९०.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ,” भनिएको छ।

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत बिहीबार हुने दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा नेपालले बलियो टोली इरानको सामना गर्दैछ। समूह ‘बी’ को विजेता इरान प्रतियोगितामा अहिलेसम्म अपराजित छ भने समूह ‘ए’ को उपविजेता नेपालले २ जित र १ हार बेहोरेको छ। यसअघि सन् २०२४ मा काठमाडौंमै भएको खेलमा नेपाल र इरान दुवैले १–१ खेल जितेका थिए। १३ जेठ, काठमाडौं। घरेलु मैदानमा भइरहेको काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्ने लक्ष्य बोकेको नेपालले बिहीबार बलियो टोली इरानसँग दोस्रो सेमिफाइनल खेल खेल्दैछ।

साविक विजेता इरान समूह ‘बी’ मा अपराजित रहँदै समूह विजेताको रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश गर्यो भने नेपाल समूह ‘ए’ को उपविजेता हो। पहिलो खेलमै भारतसँग प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा ३-२ ले पराजित हुँदै प्रतियोगिता सुरु गरेको नेपालले किर्गिस्तान र माल्दिभ्सलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको थियो। इरानले भने बंगलादेश, श्रीलंका र कजाखस्तानलाई समान ३-० सेटमा पराजित गरेर सेमिफाइनल पुगेको छ।

सेमिफाइनलका लागि तयार दुवै टोली नेपाल र इरान दुवै टोलीले अपेक्षा अनुरूप सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका हुन्। उपाधि जित्ने लक्ष्य बोकेको दुवै टोली सेमिफाइनलका लागि तयार छ। समूह चरणको खेलपछि नेपालले तीन दिनको आराम पाएको छ भने इरान दुई दिनको ब्रेकपछि सेमिफाइनल खेल्दैछ। नेपालका मुख्य प्रशिक्षक जगदिश भट्टले सेमिफाइनलमा जुन टोली आएपनि खेल्न तयार रहेको बताएका छन्।

इरानकी सेफिनुड दास्तबार्जनले नेपालसँग सेमिफाइनल खेल्न उत्साहित रहेको बताएकी छिन्। उनले भनिन्, “कोर्टमा धेरै दर्शक उपस्थित हुनेछन् भन्ने हामीलाई थाहा छ। नेपाललाई घरेलु समर्थन हुनेछ। तर हामी मानसिक रूपमा त्यसका लागि तयार छौं।” नेपाल र इरानबीच महिला भलिबलमा प्रतिस्पर्धा हुनु पहिलो पटक होइन। यसअघि पनि दुई पटक आमने-सामने भइसकेका इरान र नेपाल काठमाडौंमै तेस्रो पटक भिड्न लागेका छन्।

फाइल तस्वीर समाचार सारांशसहित सम्पादकीय समीक्षा। नयाँ संसद् भवनको हल निर्माण सम्पन्न नहुने कारणले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण हाल बहुउद्देश्यीय हलमै गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको छ। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार नयाँ हलमा काम जारी राखिएकोले १५ जेठमा हुने संयुक्त बैठक हालको बहुउद्देश्यीय हलमै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। नयाँ संसद् भवन निर्माण कार्य २०७६ सालमा सुरु भएयता छ पटक म्याद थपिए पनि अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। १३ जेठ, काठमाडौं। संघीय संसद् सचिवालयले हाल प्रतिनिधिसभाको बैठक भइरहेको संसद् हलबाटै बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। निर्माणाधीन नयाँ संसद् हलको फिनिसिङ लगायत अन्य काम पूरा नभएकाले हालको बहुउद्देश्यीय हलबाटै बजेट ल्याउने योजना बनाइएको हो। बजेट प्रस्तुत गर्नु पूर्व rehearsals गर्ने चलन छ र rehearsals बिहीबार बहुउद्देश्यीय हलमा गरिने तयारी छ। संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीले नयाँ संसद् हलमा काम जारी रहेको जानकारी दिँदै हालको बहुउद्देश्यीय हलमै बजेट भाषणको तयारी भइरहेको बताए। उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ संसद् भवनको हलमा १५ जेठमा संयुक्त बैठक र त्यहाँबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी देखिँदैन। यो निश्चित नभएपछि हालको बहुउद्देश्यीय हलमै १५ जेठको संयुक्त बैठक बस्न बाध्यता छ।’ संसद् भवन निर्माणको जिम्मेवारी विशेष भवन आयोजनालाई छ भने ठेक्का तुन्दी–सेक जेभीलाई दिइएको छ। सुरुको सम्झौताअनुसार यस भवनको निर्माण १६ असोज २०७९ भित्र सम्पन्न हुने थियो। २०७९ को चुनावपछि यसको उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ १६ असोज २०७६ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १ असोज २०७६ मा नयाँ संसद् भवनको शिलान्यास गरेका थिए। त्यसपछि १६ दिनभित्र ठेकेदारसँग ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। काम पूरा नहुँदा पहिलो पटक ३० चैत २०७९ सम्म म्याद थपिएको थियो, तर पुनः सम्पन्न हुन सकेन। यसरी छह पटक म्याद थप गर्दै आइएको छ। पछिल्लो पटक ९० दिनको म्याद थप गरिएको थियो जुन फागुनदेखि सुरु भएर यो जेठमा समाप्त हुँदैछ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको छानबिनका लागि गठित समितिको प्रतिवेदनका निष्कर्ष र सिफारिस सार्वजनिक गरेको छ। मङ्गलबार बसेको आयोगको बैठकले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेपछि आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले प्रेस नोटमार्फत विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्री रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएता पनि उनीहरूलाई सजाय दिने स्पष्ट व्यवस्था हालका प्रचलित कानुनमा नरहेको कारण नयाँ “पाश्चात्यदर्शी” कानुन बनाएर सजाय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। साथै, आन्दोलनमा निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङको संलग्नता विषयमा थप अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र जेन जी आन्दोलनको छानबिनका लागि आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की लगायतले प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनका बेला र प्रदर्शनपछि दिएका अभिव्यक्तिहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अनुष्का श्रेष्ठले आगामी चलचित्र विधेयकले ‘अरेन्ज इकोनमी’लाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने राय प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरिन्। उनले चलचित्रको स्पष्ट परिभाषा, वर्गीकरण र चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा पारदर्शी तथा योग्यताको मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने बताए। सांसद श्रेष्ठले विदेशी ओटीटी प्लेटफर्मका लागि फरक संरचना बनाउन र चलचित्रका दृश्यहरूमा अनावश्यक काँटछाँट गर्नु भन्दा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।

काठमाडौं। पूर्व मिस नेपाल तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अनुष्का श्रेष्ठले ‘अरेन्ज इकोनमी’लाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले चलचित्र विधेयक बनाउनुपर्ने बताएकी छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट प्रस्तुत चलचित्र विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा उनले आफ्नो धारणा राखिन्। उहाँले भन्नुभयो कि अब आउने चलचित्र कानुनले वर्तमान समस्यामात्र होइन भविष्यका चुनौतीहरूलाई पनि सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।

‘अरेन्ज इकोनमीलाई सहयोग गर्ने कुरा अत्यन्त सकारात्मक छ,’ उहाँले बताइन्। उनले छ वुँदामा आफ्ना धारणा राखिन्। विधेयकमा चलचित्रको परिभाषा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ। बजेट र अवधि अनुसार सर्ट फिल्म र फिचर फिल्म छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरिनुपर्छ भन्ने उनको विचार छ। ‘नत्र अनलाइन सामग्रीलाई पनि चलचित्र भन्नाले समस्या आउने सम्भावना छ,’ उनले थपिन्।

चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा पारदर्शिता र योग्यता आधारित मापदण्ड अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसका लागि सिफारिस समिति गठन गर्न सकिन्छ भन्ने उनको सुझाव छ। बोर्ड अध्यक्ष पदका लागि न्यूनतम १५ वर्षको अनुभव भएका फिल्मकर्मीहरु मात्र नियुक्त हुनुपर्ने स्पष्ट पारिन्। विदेशी ओटीटी प्लेटफर्महरूको लागि अलग व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँदै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र टेलिकमसँग सहकार्य गरेर संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताइन्।

चलचित्र जाँच समितिको अधिकार प्रयोगमा विवेकको आवश्यकता देखिए पनि, प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने फिल्महरूको मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘यसमा डिस्क्लेमर थप्न सकिन्छ। सबै दृश्यहरू काटछाँट गर्दा कथाको जिवन नै सकिन्छ। क्लासिफिकेशन र वर्गीकरणका विषयहरू पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्,’ उनले भनिन्। साथै सरकारले भार नपर्ने गरी चलचित्र विकास कोष (फिल्म फण्ड) बनाउन आवश्यक रहेको पनि व्याख्या गरिन्।

सांसद आरेन राईले प्रस्तावित चलचित्र विधेयकको विषयमा बोल्दै समावेशी चलचित्र निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले केन्द्रीय चलचित्र समितिको नेतृत्व कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएका फिल्मकर्मीले गर्नुपर्ने र समितिलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। राईले भाषा र सांस्कृतिक चलचित्र बनाउन चाहनेहरूलाई लगानी अभावले समस्या भएको बताए।

काठमाडौंमा आज आयोजित प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट प्रस्तुत चलचित्र विधेयक २०७९ (२०८२) माथि छलफल गर्दै उनले भने, “समावेशी चलचित्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने कानुन बनाइयोस्।” उनले केन्द्रीय चलचित्र समितिको नेतृत्वमा अनुभवयुक्त फिल्मकर्मी हुनु अनिवार्य रहेको बताए।

सांसद राईले समितिको नेतृत्व कर्मचारीहरूले मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको पनि जोड दिए। उनले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने कुरा सही भएको उल्लिखित गरे। उनले भने, “बोर्डलाई स्वायत्तता दिनु उचित छ।” अध्यक्ष र सदस्यहरूको सेवा मन्त्रीपरिषदले तोकेको अनुसार हुनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।

राईले भाषा र संस्कृतिजन्य चलचित्रलाई विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक भएको भन्दै भने, “हामी भाषा र सांस्कृतिक चलचित्रहरू बनाउँछौं, तर आर्थिक सहयोग नपाउँदा समस्या देखिन्छ।”

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार, देशभर दर्ता भएका ६२ लाख ४९ हजार सवारीसाधनमध्ये ५० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म थप २ लाख ८१ हजार ९२१ सवारीसाधन दर्ता गरिएको छ। यस्तै, ४३ हजार ७५० स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिएको तथ्यांक छ।

हालसम्म देशभर कुल ८८ हजार ३ सय ४० मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ। काठमाडौंबाट १३ जेठमा प्रतिवेदन अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्म बस, मिनीबस, ट्रक, माइक्रोबस, कार र मोटरसाइकलसहित कुल २ लाख ८१ हजार ९ सय २१ सवारीसाधन दर्ता भएका छन्।

सर्वेक्षणका अनुसार अहिलेसम्म कुल ४१ लाख १४ हजार १८१ लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ। फागुन मसान्तसम्म ८७ हजार १४ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गरिएको छ, जसमा ५ हजार १ सय ८६ मात्र जडान गरिएको छ।

समाचार अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा २ हजार २ सय २९ रोजगारदाता र २८ लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू सूचीकृत भएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा २०८२ फागुनसम्म १ खर्ब ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। कोषबाट अहिलेसम्म १० लाख ५३ हजार २८ योगदानकर्ताहरूलाई करिब १९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिएको छ।

१३ जेठ, काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा २ हजार २ सय २९ रोजगारदाता थप भएका छन्। कोषमा नयाँ दर्ता भएका रोजगारदाताबाट करिब २९ अर्ब रुपैयाँ योगदान संकलन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औपचारिक क्षेत्रमा ६ लाख ८५ हजार ४ सय ८७, वैदेशिक रोजगारमा रहेका २१ लाख ६४ हजार १ सय ५९, अनौपचारिक क्षेत्रमा ९०४ र स्वरोजगार क्षेत्रमा ८३२ गरी जम्मा २८ लाख ५१ हजार ३ सय ८२ श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र, वैदेशिक रोजगार र स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत ४ लाख ७१ हजार ८ सय ३ श्रमिक थप सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ५ लाख ८७ हजार ४ सय ६४ थियो। २०८२ फागुनसम्म २३ हजार २ सय १० रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन्। बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून रोजगारदाता र योगदानकर्ता सूचीकृत रहेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म थप २ हजार २ सय २९ रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा थप संख्या १ हजार ७ सय ६६ थियो। कोषमा २०८२ फागुनसम्म १ खर्ब ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। २०८१ फागुनसम्म कोषमा जम्मा ७५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो। फागुनसम्म १० लाख ५३ हजार २८ योगदानकर्तालाई करिब १९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिएको छ। चालु आवको फागुनसम्म २ लाख ९४ हजार ८ सय ५९ योगदानकर्ताले करिब ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाएका छन्।