लेखक: space4knews

समाचार सारांश समीक्षा गरिसकिएको। प्रतिनिधिसभा २०७९ को पहिलो अधिवेशन ९ दिन चलेर सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित गरियो। अधिवेशनमा १६ संसदीय विषयगत समिति गठन गरियो र आगामी वैशाख ४ गते सभापतिको निर्वाचन गर्ने निर्णय भयो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अधिवेशनमा कुनै सम्बोधन गरेनन्। २७ चैत, काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा २०७९ को पहिलो अधिवेशन जम्मा ९ दिन चल्यो। ९ दिनमा ६ वटा बैठक बसे। १९ चैतमा सुरु भएर २७ चैतमा सकिएको अधिवेशनले प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख चयन गर्‍यो। सभामुखको निर्वाचन चैत २२ गते भएको थियो। सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भए। चैत २७ गते उपसभामुखको निर्वाचन भयो। उपसभामुखमा राप्रपाकी सरस्वती लामा र श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबीकुमारी ठाकुर उम्मेदवार थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को समर्थन पाएकी ठाकुर उपसभामुखमा निर्वाचित भइन्। यसबाहेक यस अधिवेशनले २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्‍यो। यस अवधिमा प्रतिनिधिसभाले सबै संसदीय समितिसमेत गठन गर्‍यो। शुक्रबार बसेको सभाको बैठकमा सभामुख अर्यालले संसदीय समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम प्रस्ताव गरे। जसलाई सभाले स्वीकृत गर्‍यो। संघीय संसद्अन्तर्गत १६ वटा संसदीय विषयगत समिति रहेका छन्। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत चार वटा संसदीय विषयगत समिति रहन्छन्। ती समिति यसअघि नै गठन भइसकेका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १० वटा विषय समिति रहन्छन्। बाँकी दुई वटा संयुक्त समिति रहेका छन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यी सबै समिति गठनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई सभाले स्वीकृत गरेको हो। संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन भने चालू अधिवेशनमा हुन सकेन। सभामुख अर्यालले आगामी वैशाख ४ गतेका लागि संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचन घोषणा गरेका छन्। साथै, प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउन १५ सदस्यीय मस्यौदा समिति बनाएको छ। रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा गठित मस्यौदा समितिले बनाएको नियमावली प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि लागु हुनेछ। यो काम अर्को अधिवेशनका लागि सरेको छ। साथै, सभामा आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समय चले, जहाँ सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। कतिपय विषयमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै जवाफ मागे। तर उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेनको जवाफ पाउन सकेनन्। परम्परा तोडियो विगतमा निर्वाचनपछिको अधिवेशनको पहिलो दिन प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रमबाट संक्षिप्त सम्बोधन गर्ने परम्परा जस्तै थियो। जसमार्फत प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्राथमिकता, नीति र राजनीतिक सन्देश दिन्थे। तर यसपटक यस्तो अभ्यास निरन्तरता पाउन सकेन। १९ चैतमा बसेको पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताहरूले शुभकामना सम्बोधन गरे। त्यस दिन सत्तारुढ दलको तर्फबाट पार्टी सभापति रवि लामिछानेले धारणा राखे, तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बालेनको सम्बोधन भएन। त्यसै दिन संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन नहुँदा केही खड्किएको जस्तो भएको टिप्पणी गरेका थिए। ‘आजको पहिलो बैठकमा संसद्का नेता प्रधानमन्त्रीलाई पनि संक्षिप्त सम्बोधन गर्ने प्रयोजनपरक अधिकार थियो। यसपालि सत्ताधारी पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री अलग–अलग व्यक्ति भएकाले पनि यसको आवश्यकता देखिएको थियो,’ उनले भनेका थिए, ‘धेरैले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएझैँ अनुभव गरे। तथापि, अब सभामुखको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीले उक्त अधिकारको माग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरौँ।’ तर, अधिवेशन अवधिभर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेनन्। अध्येता जगत नेपाल प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नै नगरी संसद् अधिवेशन सकिएको विगतमा आफूले नदेखेको बताउँछन्। ‘नयाँ निर्वाचनपछि निर्वाचित होकर आएका प्रधानमन्त्रीले न जनताको नाममा सम्बोधन गरेका छन् न त संसद्मा बोलेका छन्। यो नयाँ देखियो। मैले यस्तो पहिले देखेको थिइनँ,’ उनले भने। नेपालका अनुसार २०१५ सालमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले रेडियोबाट नागरिकको नाममा सम्बोधन गरेका थिए। उक्त सम्बोधनलाई छुट्टै प्रकाशन पनि गरिएको छ। २०४६ पछि पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने प्रचलन हुँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री नै सभामुखको निर्वाचनमा प्रस्तावक बस्ने परम्परा पनि यसपटक तोडिएको छ। यसपटक सभामुख अर्यालको प्रस्तावकमा रास्वपा सभापति लामिछाने नै बसे। अध्येता नेपाल भन्छन्, ‘सभामुखमा नाम प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री प्रस्तावक हुने वा बधाइ दिने चलन थियो। यसपटक त्यो पनि देखिएन।’ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन किन महत्वपूर्ण? सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति र प्रधानमन्त्री फरक–फरक व्यक्ति हुन्। विगतमा प्रायः पार्टी प्रमुख नै संसदीय दलका नेता र प्रधानमन्त्री हुन्थे। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दा त्यसलाई सरकारको आधिकारिक धारणा वा भिजन मानिन्थ्यो। सभापति र प्रधानमन्त्री फरक–फरक व्यक्ति भएका कारण पनि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सम्बोधन धेरैले खोजेको बताउँछन् अध्येता नेपाल। उनका अनुसार यसबाहेक पनि संसद्मा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्ने कारणहरू छन्। पहिलो: प्रधानमन्त्री संसद्को पनि नेता हो। संसद् कसरी जान्छ र सरकारको प्राथमिकता के हुन्छ भनेर संसद्लाई जानकारी गराउनु र त्यसमा विश्वास आर्जन गर्नु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो। दोस्रो: सांसदहरूले नै पनि विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोजेका थिए। तेस्रो: नागरिकले प्रधानमन्त्रीको बोली सुन्न चाहेका छन्, जुन अपेक्षा पूरा हुन सकेन। संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्रीको संसदीय सम्बोधन केवल औपचारिकता होइन, राजनीतिक दिशानिर्देशका लागि आवश्यक हुन्छ। यो सरकारको प्राथमिकता र रणनीति स्पष्ट पार्ने अवसर पनि हो। यसमा जनउत्तरदायित्वको विषय पनि जोडिन्छ। किनभने, प्रधानमन्त्रीले जनताप्रति जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्ने थलो संसद् हो। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पर्खिरहेको छ। उनी भन्छन्, ‘अब नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो होला? नेपालले कस्तो आर्थिक नीति लिँदैछ? विश्व समुदायले यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण कस्तो आउँछ भनेर पर्खिरहेको छ।’ एउटै दलको करिब दुई तिहाइ समर्थनसहित बनेको सरकारबाट स्वाभाविक रूपमा उच्च अपेक्षा गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई कता लैजान चाहेका छन्, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको रोडम्याप के हो र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको धारणा कस्तो हुने हो भन्ने प्रश्नहरू प्रतिनिधिसभामै उठेका थिए। संसद्का पूर्वमहासचिव गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने प्रश्नहरू यिनै हुन्, ‘ओभरअल प्रधानमन्त्रीको भिजन के हो? राष्ट्रलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउन खोजिएको छ? दुई तिहाइ बहुमतको एकल सरकारले मुलुकलाई कसरी ड्राइभ गर्दैछ? जनतालाई कस्तो राहत दिँदैछ?’ तर, यी प्रश्न र चासो यसपटक यत्तिकै रह्यो।

२७ चैत, काठमाडौं । राजस्व चुहावटको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले साढे चार करोड रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको एक फरार प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौंको कुलेश्वरमा रहेका अंकुश सप्लायर्स एन्ड ट्रेडर्सका सञ्चालक ३१ वर्षका प्रवीणकुमार महता रहेका छन्। सर्लाही जिल्लाको ब्रम्हपुरी नगरपालिका–२ सखुबाबामा स्थायी ठेगाना भएका महतालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) को टोलीले शुक्रबार कुलेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो। महताविरुद्ध राजस्व चुहावटको आरोपमा भएको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले २०८१ साल वैशाख १७ गते फैसला गरिसकेको थियो। सो फैसलामा उनलाई ४ करोड ४४ लाख ८७ हजार ९५७ रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो। फैसला पछाडि उनी फरार थिए भनेर प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पछि उनलाई जिल्ला अदालत ललितपुरमा उपस्थित गराइएको सीआईबीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।

सांसदहरुलाई स्वकीय सचिवको आवश्यकता छ, तर सुशासन र मितव्ययिताको सन्दर्भमा यसबारे खुल्ला छलफल गर्न कोही तयार छैनन्। यसको प्रमुख कारण हो विगतमा कतिपय सांसदहरूले आफ्ना नातागोतालाई स्वकीय सचिवको रूपमा नियुक्त गरेको तथ्य। केही सांसदहरूले योग्य व्यक्तिलाई जागिर दिनुका सट्टा असंगत नियुक्तिहरू गरेका छन्। त्यसमध्ये कतिपयले कक्षा ८ पासभन्दा कम शिक्षित व्यक्तिलाई पनि अधिकृत स्तरको जागिर दिई यस प्रणालीलाई विकृत तुल्याएका छन्। केही स्वकीय सचिव त शहरका परिचित बिचौलियामा परिणत भएका छन्। जसले कानून बनाउनु पर्ने संसदको भूमिकामा रहेका सांसदहरूले विधि उल्लंघन गर्न थालेपछि स्वकीय सचिवको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। पत्रकार मकर श्रेष्ठले डेढ वर्षअघि स्वकीय सचिव पद्धतिले उब्जाएको विकृतिबारे खोजपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए। ती विकृतिका कारण सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले स्वकीय सचिवको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। कार्की सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गरी सांसदका स्वकीय सचिव सुविधाहरू हटायो।

२०८२ असोज ५ गते चुनाव गराउन आएको सरकारले आएको निर्णय प्रति संघीय संसद्का पदाधिकारीहरू असन्तुष्ट थिए। यस निर्णयले सबै स्तरका सरकारका मितव्ययिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। सुदूरपश्चिम लगायत केही प्रदेशहरूले ढिलो गरी स्वकीय सचिवको खारेजी कार्यान्वयन गरेका थिए। केही दिनअघि कोशी प्रदेशका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग स्वकीय सचिव व्यवस्था पुन: स्थापना गर्न माग गरेका छन्। संसदका प्रतिनिधिहरूका अनुसार वर्तमान अवस्थामा सांसदहरूको कार्यालय सञ्चालन निकै कष्टकर भइसकेको छ। उनीहरू फोन उठाउन नसक्ने र मेसेजको जवाफ दिन असमर्थ हुने गरेका छन्। व्यक्तिगत कामकाजका लागि पर्याप्त समय अभाव छ। चुनावको बेला सांसदहरूले स्वता: जनताको कल्याणमा चौबिसै घन्टा काम गर्ने वाचा गर्छन्, तर व्यवहारिक रूपमा त्यो सम्भव छैन।

सांसदहरूले कानून विधेयकका ड्राफ्ट पढ्नुपर्ने, संसदीय साना कामहरू गर्नु पर्ने हुन्छ। युवा सांसदहरूको संख्या बढेसँगै काम र तनाव पनि बढेको छ। तर आवश्यक सहयोग माग्न सांसदहरू चुप्प छन् किनभने विगतमा धेरैले स्वकीय सचिव पदको दुरुपयोग गरेका थिए। परिवार, नातागोता र मित्रहरूलाई जागिर दिइएको र प्राप्त तलब आफैँले प्रयोग गरेको पछि यस सुविधाले खराब छवि पाएको छ। पार्टी वा नेताको झोलेझैं काम गर्ने स्वकीय सचिवहरू पनि छन्। यो व्यक्तिगत सांसदको कमजोरी हो, प्रणालीको होइन।

स्वकीय सचिव सांसदको सम्मानित सल्लाहकार पनि हुन सक्छन्। विषयगत अनुसन्धान गरेर सांसदलाई सहयोग गर्न सक्छन्। केही सांसदहरूले नियमित संसदीय बैठक र समितिहरुमा उत्कृष्ट काम गरिरहेका छन्, जुन उनीहरूको टिमकै कारण सम्भव छ। तर सबै सांसदसँग टिम रहने अवस्था छैन, त्यसैले सरकारले सहयोग गर्नैपर्छ। स्वकीय सचिवमा लगानी व्यर्थ जान नदिन नियमित उपस्थिती कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ। विधेयक छलफल र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन विषयलाई गहिरोसँग बुझ्ने आवश्यक छ। निर्वाचन क्षेत्रमा हुने कामहरू गर्ने र मतदाताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी पनि स्वकीय सचिवको हुन्छ। मतदाता सांसदलाई नामले चिनेर बोलाउन चाहन्छन्। समानुपातिक सांसदहरूको भूमिका त अझ बढी हुन्छ किनभने उनीहरूले सम्पूर्ण देशलाई न्यायसंगत सेवा दिनुपर्छ।

सांसद संख्या कम गर्न आवश्यक परे संविधान संशोधनसम्म अघि बढ्न सक्छ। बलियो र प्रभावकारी सांसद चाहिएको छ भने न्यूनतम स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्छ। सांसदलाई निरीह बनाउँदा चुनावमा गरिएको वाचा अर्थहीन हुन्छ। विगतका सांसदहरू जस्तै सुवास नेम्बाङ, गगन थापा, प्रदीप गिरि लगायतले आफ्ना स्वकीय सचिवालय चुस्त राखेर राम्रो काम गरेका थिए। यसले निर्वाचन क्षेत्र र संसदीय काम व्यवस्थापनमा सहजता ल्याएको थियो। जनतामा नेता आफ्नो पहुँचमा छ भन्ने अनुभूति पनि बढेको थियो।

विदेशी दृष्टान्त हेर्दा, अमेरिकाको संघीय संसद्ले सिनेटरलाई निश्चित बजेटसहित सुविधा दिन्छ। बेलायतमा सांसदलाई स्टाफिङ अलाउन्स दिई निजी सचिव राख्ने सुविधा छ। जर्मनीमा सांसदहरूलाई अनुसन्धान र प्रशासन सहयोगका लागि भत्ता सहित सुविधा उपलब्ध गराइन्छ। युरोपियन युनियन र अन्य संस्थाहरूमा पनि निजी सचिव राख्न पाइन्छ, तर सीधै आफन्त भेटिए कडा कारबाही गरिन्छ। कतिपय देशमा संसदीय काम र निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्टै कर्मचारी नियुक्त हुन्छन्, केही देशमा स्वकीय सचिव बिना पनि सांसद चल्ने व्यवस्था छ। भारतमा लेखक शशि थरुर तिरुवनन्थपुरमबाट निर्वाचित छन्। उनले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रको काम र लेखको समय सहज तरिकाले मिलाएका छन्, जुन सराहनीय विषय हो। आठ वर्षअगाडि मैले तत्कालीन एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीलाई थरुरको समय व्यवस्थापन दृष्टान्त दिएको थिएँ। ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘यहाँ तिनै भान मिलाउन सकिँदैन।’ थरुर अर्थशास्त्र, इतिहास, भूराजनीति, साहित्य र शासन नीतिमा सक्रिय लेखन गर्दै आएका छन्, जसको प्रभाव केवल भारतमा मात्र नभई विश्वभरै छ। कल्पना गरौं यदि उनको स्वकीय सचिवालय टीम नहुँदो हो भने के हुन्थ्यो?

स्वकीय सुविधाको दुरुपयोग भए/नभएको निगरानी गर्न आवश्यक छ। नियमित काम भइरहेको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न संयन्त्र चाहिन्छ। नभए संसद बैठकमा सांसदको उपेक्षाले मतदाता रिसाउन सक्छ। अब भविष्यमा के हुनेछ, त्यसको प्रतिक्षा छ। प्रधानमन्त्री बालेनले सांसदका स्वकीय नियुक्ति प्रणाली सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्। सांसदलाई निरीह बनाउनुको सट्टा प्रभावकारी बनाउन स्वकीय सचिव प्रणाली पुन: स्थापना अपरिहार्य छ। यस प्रणालीमा देखिएका विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट नियम बनाउने बेला आएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा महिला मन्त्रीहरूको संख्या ६ पुगिसकेको छ। गत चैत १३ गते गठन गरिएको सरकारले कानुन, कृषि, महिला बालबालिका तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा महिला मन्त्रीहरूको नियुक्ति गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा गौरीकुमारी यादव नियुक्त भएकी छिन्।

काठमाडौं, २७ चैत। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा महिला मन्त्रीहरूको संख्या ६ पुगेको छ। गत चैत १३ गते नयाँ सरकारले गठन हुँदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा सोविता गौतम, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीमा गीता चौधरी, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीमा सीता वादी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा निशा मेहेता नियुक्त भएकी थिइन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा आजै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा गौरीकुमारी यादव नियुक्त भएकी छिन्।

नेपालको संविधानले राज्यका निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। अहिले यस सरकारमा ३७ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।

२७ चैत, काठमाडौं । युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल लिमिटेडको ठगी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेर फरार रहेका सञ्चालक महेन्द्र केसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले शुक्रवार उनलाई काठमाडौंको सामाखुसीबाट पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ। बागलुङ नगरपालिका–३ का स्थायी बासिन्दा ५२ वर्षीय केसी हाल काठमाडौं महानगरपालिका–२६, सामाखुसीमा बसोबास गर्दै आएका थिए।
युनिटी लाइफको ठगी मुद्दामा केसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले २०८२ साल वैशाख २ गते फैसला सुनाउँदै उनलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र दुई वर्ष ६ महिनाको कैदको सजाय तोकेको थियो। प्रहरीले जानकारी दिएको छ कि उनी सजाय कार्यान्वयन हुनुअघि नै फरार थिए। पक्राउ परेपछि उनलाई सजाय कार्यान्वयनका लागि प्रहरीले जिल्ला अदालत ललितपुरमा पेश गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले जनाएको छ।

ललितपुरको पाटन कृष्ण मन्दिरमा २७ चैत साँझ सुमित र सिर्जन नेम्वाङमाथि छुरा प्रहार हुँदा उनीहरू गम्भीर घाइते भएका थिए। प्रहरीले छुरा प्रहार गर्ने ३२ वर्षीय सञ्जीव नेपाली र उनका सहयोगीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ र प्रारम्भिक अनुसन्धानले आवेशमा घटना भएको देखाएको छ। मनोचिकित्सकहरूले आवेग नियन्त्रण नहुँदा र व्यक्तित्वसम्बन्धी समस्याले यस्ता हिंसात्मक घटनाहरू हुन सक्ने बताएका छन्। २७ चैत, काठमाडौं। साँझ ढल्दै थियो। पाटन कृष्ण मन्दिर पर्यटक र स्थानीयको चहलपहलले भरिएको थियो। ऐतिहासिक मन्दिर, कलात्मक दरबार र भीडबीच एकाएक चिच्याहट सुनियो। केही क्षणमै त्यहाँको शान्त वातावरण आतंकित भयो। झापा घर भई ललितपुर बस्दै आएका ३३ वर्षीय सुमित नेम्वाङ र उनका २५ वर्षीय भाइ सिर्जन नेम्वाङमाथि छुरा प्रहार भयो। छुरा प्रहार गर्ने व्यक्ति थिए– ३२ वर्षीय सञ्जीव नेपाली (सञ्जु)। उक्त घटना बुधबार साँझ साढे ७ बजेको थियो। गम्भीर घाइते भएका उनीहरूलाई तत्काल उपचारका लागि ललितपुरको बीएण्डबी अस्पताल लगियो। तर साढे ८ बजे डाक्टरले दुवै जनालाई मृत घोषणा गरे। उनीहरु सहोदर दाजुभाइ हुन्।

बुधबार दिउँसो सुमित र सिर्जन काका नाता पर्ने वसन्त नेम्वाङसहित मंगलबजारतर्फ निस्किए। उनीहरू पाटन दरबार क्षेत्र घुम्दै थिए। घुम्ने क्रममा सुमितले एउटा साथीलाई फोन गरे। आफूले चिनेको व्यक्ति सम्झेर कुरा सुरु गरेका थिए तर त्यो फोन गलत नम्बरमा पुगेको रहेछ। सुमितले गरेको फोन ललितपुर महानगरपालिका-भोलढोकामा बस्ने ३२ वर्षीय सञ्जीव नेपालीको मोबाइलमा पुग्यो। सुमित र सञ्जीवबीच पहिले कुनै चिनजान थिएन। पहिलो पटक फोनमा कुरा हुँदा दुवैबीच विवाद भयो। गलत व्यक्तिलाई फोन आएको थाहा पाएपछि सुमितले फोन काटे, तर सञ्जीवले पटकपटक फोन गर्न थाले। ललितपुर प्रहरी प्रमुख एसएसपी होबिन्द्र बोगटीका अनुसार सञ्जीवले फोनबाट सुमितलाई ‘तँ कहाँ छस्?’ भनेर सोधे। सुमितले मंगलबजारमा भएको बताएपछि सञ्जीवले पनि त्यहीँ आउने प्रस्ताव गरे। फोनमै गालीगलौज भयो। त्यसपछि बेलुका करिब साढे ७ बजे नेम्वाङ दाजुभाइ र तिन जना साथी मंगलबजारस्थित कृष्ण मन्दिर अगाडि पुगे। केही समयपछि सञ्जीव आफ्ना साथी गगन सुनारलाई लिएर स्कुटरमा त्यहाँ आइपुगे। दुवै समूह त्यहीँ भेटिए। सिर्जन र उनका साथी तल बसेका थिए भने सञ्जीवका साथीहरू त्यही बसे। सुमित र सञ्जीव कृष्ण मन्दिरको सिँढी चढेर माथि गएका थिए। माथि पुग्दा कुरा झन् तातियो र झगडा भयो। त्यसैबीच सञ्जीवले छुरा निकाल्यो। बोगटीका अनुसार सुमितले सञ्जीवको छुरा बोकेको हात समातेर मुक्का हाने तर सञ्जीवले हात छुटाइदिएर सुमितको घाँटीमा छुरा प्रहार गर्‍यो। सुमित त्यहीँ लडे। सुमितलाई घाइते बनाइसकेपछि सञ्जीव मन्दिरको सिँढी झर्दै तल गयो। उनलाई रोक्न सिर्जन अगाडि बढे तर सञ्जीवले सिर्जनको पेट र घाँटीमा पनि छुरा हाने। सिर्जन पनि गम्भीर घाइते भए र घटनास्थलमै ढले। प्रहरीले सञ्जीवलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।

मनोवैज्ञानिक पाटो यसले ‘आवेगमा कसरी मानिसले यस्तो निर्णय गर्छ?’ भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रश्न उठाउँछ। मनोचिकित्सकहरूले तीव्र आवेगलाई मुख्य कारण मान्छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानले पनि आवेश र उत्तेजनाका कारण घटना भएको देखाएको छ। ललितपुर एसएसपी होबिन्द्र बोगटीले आवेग र उत्तेजनाका कारण घटना भएको बताए। डा. सगुनबल्लभ पन्तका अनुसार तीव्र आवेग र त्यसको नियन्त्रण गुम्दा यस्तो घटना हुन्छ। रिस सामान्य भावनात्मक प्रतिक्रिया हो, तर अत्यधिक रिस हुँदा त्यसको कारण र परिणामबारे सोच्ने क्षमता कमजोर हुन्छ, जसले दुर्घटना निम्त्याउँछ। मस्तिष्कको अगाडिको भाग ‘प्रि–फ्रन्टल कोर्टेक्स’ले जोखिम र परिणामबारे चेतावनी दिन्छ। सामान्य अवस्थामा मानिस यसलाई सुनन्छ र झगडा बढ्नबाट रोक्छ। तर केही व्यक्तिमा आवेग बढी हुँदा सोच्ने क्षमता कमजोर हुन्छ र रिस नियन्त्रण गर्न नसक्दा दुर्घटना हुन्छ।

कहिलेकाहीं व्यक्तित्वसम्बन्धी समस्याले आवेग नियन्त्रण कमजोर बनाउँछ। जस्तै एन्टिसोशल पर्सनालिटी, सोसियोप्याथी वा साइकोप्याथी भएका व्यक्तिमा यस्तो क्षमता झन् कम हुन सक्छ। यसले क्षणिक रिस वा उत्तेजनामा गम्भीर हिंसात्मक क्रियाकलाप उत्पन्न गर्न सक्छ। व्यक्तित्वसम्बन्धी समस्या डा. ऋषभ कोइरालाका अनुसार मानिसको स्वभाव फरक हुन्छ। कोही सजिलै रिसाउने र आक्रामक हुने स्वभावका हुन्छन्, जुन कहिलेकाहीँ व्यक्तित्वसम्बन्धी समस्यासँग सम्बन्धित हुन्छ। यसलाई पर्सनालिटी डिसअर्डर समूहभित्र राखिन्छ। डा. पन्तका अनुसार घटना बुझ्न आरोपितको पृष्ठभूमि, मानसिक अवस्था, लागूऔषध प्रयोग र आवेग नियन्त्रणसम्बन्धी समस्या छ कि छैन भन्ने अध्ययन आवश्यक छ। जब मानिस आफ्ना भावनालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, त्यसलाई “इम्पल्स कन्ट्रोल डिसअर्डर” भनिन्छ, जसमा तर्क नगरी निर्णय गर्छ र परिणाम गम्भीर आउन सक्छ। तर ललितपुर घटनामा आवेगसँगै स्वभाव पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। डा. कोइराला भन्छन्, ‘सामान्य झगडा गर्न जाँदा मानिस छुरा बोकेर जान्नँ, त्यसले देखाउँछ व्यक्ति पहिलेबाटै आक्रामक मानसिकतामा छ।’ कतिपयले घटना पछि पछुतो गर्छन्, तर केहीले आफ्नो व्यवहारको परिणामबारे सोच्दैनन्। भावनात्मक मन सक्रिय हुँदा घटनाको परिणामबारे तुरुन्त सोच्न सकिंदैन, जसले क्षणिक आवेगले हिंसात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ। डा. पन्त भन्छन्, ‘घटना कसरी चरम अवस्थामा पुग्यो बुझ्न मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन जरुरी हुन सक्छ।’ कोहीले अपमान, चुनौती वा प्रभुत्व अनुभव गर्दा तीव्र प्रतिक्रिया दिइरहेछन्। मानिसहरूलाई उक्साहटमा फरक तरिकाले प्रतिक्रिया हुन्छ। कतिले बेवास्ता गर्छन्, अर्कोतिर ठूलो झगडा हुन्छ। मादक पदार्थको प्रयोगले पनि आवेग नियन्त्रण कमजोर बनाउन सक्छ। डा. कोइराला अपराधलाई सिधा मानसिक रोगसँग मात्रै जोड्न नहुने बताउँछन्। ‘धेरैजसो हिंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्ति सामान्य हुन्छन्। मानसिक रोग भएको व्यक्ति कहिले काहीँ चर्चित हुन्छ तर अधिकांश अपराध सामान्य स्वभाव र परिस्थितिको कारण हुन्छ,’ कोइराला भन्छन्। मनोचिकित्सकहरूले भन्छन्, अत्यधिक रिस वा आक्रामक स्वभाव भएका व्यक्तिले परामर्श र उपचारले व्यवहार सुधार गर्न सक्छन्। डा. पन्तले भन्ने गरे, समाजमा बढ्दो आवेगजन्य हिंसालाई रोक्न मानिसले भावनात्मक प्रतिक्रियाहरू चिन्ने, रिस व्यवस्थापन गर्ने र विवादमा संयम अपनाउने सिक्नुपर्छ। डा. कोइराला भन्छन्, ‘रिस नियन्त्रण गर्न नसक्ने समस्या देखिए मनोपरामर्श वा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञसँग सहयोग लिनु आवश्यक छ। समयमै सम्बोधन गर्न सके यस्ता दुर्भाग्यपूर्ण घटना रोक्न सकिन्छ।

२७ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दुई दिनको सार्वजनिक बिदामा समेत अत्यावश्यक सेवाका लागि मातहतका अदालतहरूमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) ले २४ घण्टाभन्दा लामो बिदा वा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा भएमा पनि अत्यावश्यक सेवाको लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न निर्देशन जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले पक्राउ पूर्जी अनुमति, जरुरी पक्राउ पूर्जी स्वीकृति तथा हिरासतमा राख्ने अनुमतिको लागिमाथि पेश हुनुपर्ने मुद्दाको निकासा लागि यस्तो व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २०(३) अनुसार पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई म्याद बेगर २४ घण्टाभित्र निकायमा उपस्थित गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। तर शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदाको कारणले यसको कार्यान्वयन गर्न असमर्थता देखिएपछि सर्वोच्च अदालतले वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने परिपत्र जारी गरेको हो ।

सो परिपत्र देशभरिका उच्च अदालत, मातहतका इजलास, विशेष अदालत र सबै न्यायाधीकरणहरूले पालना गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै प्रशासकीय अदालत, उपभोक्ता अदालत, बाल अदालत लगायत विशिष्टीकृत अदालतहरूले पनि यस परिपत्रको कडाइका साथ पालन गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले गत आइतबारको निर्णय अनुसार सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म विहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने र शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा तोकिएको छ ।

२७ चैत, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले १३ चैतमा पदको शपथ लिएको दिन मन्त्रीहरूको पुनः नियुक्ति गर्दा रक्षा मन्त्रालयसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफूसँगै राखेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा अनौपचारिक रूपमा रास्वपा सांसद सुशान्त वैदिकलाई काममा खटाएका थिए। तर, शुक्रबार मन्त्रीहरूको पुनः नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री शाहले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी गौरीकुमारी यादवलाई दिएका छन्। नवनियुक्त मन्त्री यादव महोत्तरी–४ बाट निर्वाचित हुन्।

निर्वाचन सकिए लगत्तै अर्थमन्त्रीमा समेत चर्चा हुने वैदिकलाई उक्त मन्त्रालय ‘‘हेर्न’’ भनेर प्रधानमन्त्रीले काममा लगाएका थिए। मन्त्रालय स्रोत अनुसार सांसद वैदिक पछिल्लो समय नियमित रूपमा मन्त्रालयमा पुग्ने गरेका थिए। वैदिकले सचिव, सहसचिव, महाशाखा प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै मन्त्रालयका समस्याहरू बुझ्ने र समाधानका उपायहरूबारे राय लिने गरेका थिए। उपल्लो तहका एक कर्मचारीका अनुसार, वैदिकले मन्त्रालयमा सुधारका लागि गर्ने काममा आफ्ना विचार राख्दै उच्च तहका कर्मचारीसँग परामर्श गरिरहेका थिए।

वैदिकले आयल निगम र कम्पनी रजिष्ट्रारका वरिष्ठ कर्मचारीसँग पनि छलफल गरेका थिए। उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका आठ महाशाखाका प्रमुखहरूसँग पनि उनले कुराकानी गरेका थिए। मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रालयका समस्याहरू र सम्भावित सुधारबारे उहाँले जानकारी सङ्कलन गर्नुभएको थियो र कर्मचारीहरूको राय लिने गरिरहेका थिए।’ वैदिकले लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्स (एलएसई) बाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् भने नर्वेको नर्वेजियन स्कूल अफ इकोनोमिक्स (एनएचएच) बाट अर्थशास्त्र र व्यवसाय प्रशासनमा पनि स्नातकोत्तर गरेका छन्।

तर शुक्रबार दुई मन्त्री नियुक्त गर्दा वैदिक पदमा परेनन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा गौरीकुमारी यादव र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा रामजी यादव नियुक्त भएका छन्। चुनाव हुनु केही दिनअघि रास्वपामा प्रवेश गरी निर्वाचित भएकी यादवले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दायित्व पाएकी छन्। महोत्तरीका रास्वपा सभापति शुभम यादवका अनुसार गौरीकुमारी यादव सामाजिक काममा संलग्न थिइन्। महोत्तरी सभापति शुभम यादवले भने, ‘पहिले उनले सक्रिय राजनीति नगरेको तर समाजसेवाको काम गर्दै आएकी थिईन्।’ उनका पति शिवजी यादव भने जसपा पार्टीमा संलग्न थिए। गौरीकुमारी यादवले रास्वपाबाट निर्वाचित भएपछि पति यादव पनि रास्वपामा लागेका छन्, जिल्ला सभापति शुभम यादवले जानकारी दिए। नवनियुक्त मन्त्री यादवले आईएस्सीसम्मको अध्ययन गरी ५४ वर्षीया हुन् र महोत्तरी संग्रामपुर क्षेत्रबाट फराकिलो मतान्तरले निर्वाचित भएकी थिइन्। उनले ३० हजार १३२ मत पाएर विजयी हुँदा, दोस्रो स्थानमा रहेकी जसपाका सुरेन्द्रकुमार यादवभन्दा करिब २२ हजार मतले माथि रहेकी थिइन्।

२७ चैत, काठमाडौं । नव निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उनीलाई शपथ गराएका थिए। शपथ समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

शुक्रबार सम्पन्न चुनावमा राप्रपाकी सरस्वती लामालाई पराजित गर्दै रुबीकुमारी विजयी भईन्। उनले यसअघि श्रम संस्कृति पार्टीबाट संसद्को प्रतिनिधित्व गरिसकेकी थिइन्। रुबीकुमारीलाई उनको दल श्रम संस्कृति सहित सत्तारूढ दल रास्वपा, नेपाली कांग्रेस र नेकपाले समर्थन गरेका थिए। राप्रपाले भने एकल रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। नेकपा एमालेले यस चुनावमा भाग नगरेको थियो।

२७ चैत, पोखरा। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश कार्यसमितिले शुक्रबार पोखरामा ‘निर्वाचन समीक्षा तथा कांग्रेसको आगामी बाटो’ विषयक कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो। कार्यक्रममा सभापति गगनकुमार थापा पनि उपस्थित थिए। तर, कार्यक्रम अवधिभर सभापति थापाको अनुहार न त हँसिलो देखियो न त कुनै उत्साह प्रकट भयो। समीक्षा कार्यक्रममा प्रदेशका जिल्ला सभापति, प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवार तथा केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले मन्तव्य राखे। गगनले सबैको मन्तव्य ध्यानपूर्वक सुने तर उत्साह भने कम देखियो। फागुन २१ को चुनावअघि माघ २३ मा प्रदेश भेलामा सहभागी हुन पोखरा आएका गगनको ‘भाषा’ र ‘शरीर भाषा’ बिल्कुल फरक थियो। चुनावी प्रचारका बेला ‘अब कि बार, गगन सरकार’ भन्ने नाराले उक्साइरहेका कार्यकर्ता सभामा उनले नयाँ नारा दिए—‘अब की बार, सय पार’। उक्त नारालाई लिएर कांग्रेसका नेताकार्यकर्ता त्यसलाई घन्काए। फागुन १५ मा चुनावी सभा गर्न पोखरा पुग्दा पनि गगनको उत्साह त्यहि स्वरुप थियो। उनले भनेका थिए, ‘कांग्रेसले बदलिएको आभास मतदातालाई दिनुपर्छ, तबै जित हुन्छ’ र थपे, ‘बदलिएको सन्देश गाउँगाउँ पुर्‍याउनुपर्छ, नयाँ भनिँदा त मात्रै ताजा विशेष महाधिवेशन गरी आएको सबैभन्दा नयाँ पार्टी कांग्रेस हो।’ तर, गगनले पोखराबाट दिएको ‘अबकी बार, सय पार’ नाराले चुनावमा कुनै सफलता पाउन सकेन, न त सयको आधा पनि जित भयो। बरु कांग्रेसको सिट संख्या ३८ मा सीमित रह्यो। बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर चुनावमा लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झन्डै दुई तिहाइ सिट जित्यो र बालेन प्रधानमन्त्री बनेका छन्। बालेन आउने बेलासम्म गगनको अनुहार पनि बेचिन सकेन। गण्डकी प्रदेशका १८ सिटमध्ये मुस्ताङ र मनाङका दुई सिट बाहेक कांग्रेसले कुनै पनि स्थानबाट जित हासिल गर्न सकेन। निर्वाचनको दयनीय नतिजापछि समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका गगन उत्साही हुनु स्वाभाविक थिएन। समीक्षा कार्यक्रममा विभिन्न नेताहरूले नतिजा विभिन्न तरिकाले विश्लेषण गर्दा गगनले प्रश्नको निशानाबाट भाग पाएनन्। केही नेताले विशेष महाधिवेशनको कारण सरकारमा कांग्रेस एकताबद्ध हुन नसकेको र चुनावमा पनि त्यसकारण सकारात्मक सन्देश नपुग्नुलाई बताउँदै आए। धेरैले जनमतलाई ‘हुरी’ भनेर संज्ञा दिनुका साथै कांग्रेसको चुनावी रणनीतिले केही प्रभाव नपरेको बताए। समीक्षा क्रममा कतिपय नेताले गगनविरुद्ध चेतावनीपूर्ण भाषा पनि प्रयोग गरे। ‘हिजो दाइहरूसँग लडेको अहिले विशेष महाधिवेशनका नेतृत्वसँग पनि लड्न नपरोस्’ भन्ने आशयको थियो उनीहरूको चेतावनी। स्याङ्जाका सभापति राजु थापाले सभापति गगनलाई निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको हकमा जेजस्तो भए पनि अरु नेताहरूसँग मिलेर अग्रसर हुने आग्रह गरे। उनले पहिले आफूले वर्तमान सरकार र परिस्थिति कांग्रेसको पक्षमा नरहेको हुँदा चुनावमा नजानु राम्रो हुने भनिसकेको स्मरण गराए। अब कांग्रेसलाई एकतावद्ध बनाउन विकल्प नहुने भन्दै उनले गगनसँग यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे। ‘हिजो दाइहरूले बोक्यो भनिन्थ्यो, अब तपाईंले सम्हालेर लैजानु पर्ने बेला हो, अर्को दाइविरुद्ध हामी उठ्न नपरोस्,’ स्याङ्जाका सभापति थापाले भने। उनले विशेष महाधिवेशनको कारण मत बढेको वा घटेको होइन भनेर टिप्पणी गरे। ‘विशेषको कारणले मत न त बढेको छ, न त घटेको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हाम्रो पक्षमा थिएन,’ उनले थपे। विश्वव्यापी रूपमा पपुलिजमको उदय भइरहेको बेला नेपालमा पनि त्यही अवस्था आएको उनको भनाइ थियो। समीक्षक नेताका विचार सुन्दै गगन अधिकांश समय टाउको हल्लाउँदै डायरीमा टिपोट गर्दै थिए। कहिले काही वक्ताहरूको जिकिर सम्झिएर उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासँग कुराकानी पनि गर्दै थिए। सधैं हँसिलो र कुटिल देखिने गगन उत्साहित नदेखिएपछि एक नेतृले चिन्ता गरेको कारण नै सोधिन्। गगनको प्रतिक्रिया – म चिन्तनमा छु गण्डकीका नेताहरूको समीक्षा र चेतावनी सुनेपछि आफ्ना विचार व्यक्त गर्दा गगनले आफू चिन्तित नभएर चिन्तनमा रहेको बताए। ‘चिन्ता र चिन्तनबीच ठूलो अन्तर छ। चिन्ता डर र प्रतिक्रियासँग जोडिन्छ, तर चिन्तन आत्मसमीक्षा र विश्लेषणसँग सम्बन्धित हुन्छ,’ उनले भने, ‘म अलि बढी चिन्तनमा छु।’ ‘चिन्तनको मुख्य कुरा आफूलाई र अरुलाई सुन्नु हो। यो समयमा कम बोल्ने र बढी सुन्ने अभियानमा छु।’ अघिल्लो समयमा कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले युद्ध र ब्याटल फरक हुने भन्दै चुनावको जित–हारमा विचलित नहुन सुझाएका थिए। त्यसरी सहमति जनाउँदै गगनले चुनावको नतिजालाई गल्ती मानेर होइन, सन्देशको रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने बताए। ‘चिन्तनको प्रमुख कुरा आफू र अरुलाई सुन्नु हो, कम बोल्ने हो, यही अभियानमा छु,’ गगनले भने। आगामी असोजभित्र नियमित महाधिवेशन गर्ने योजना सुनाउँदै गगनले केन्द्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सत्तारुढको रूपमा काम गर्ने शैलीमा पनि काम गर्ने बताए। ‘पार्टीको जिम्मेवारी मेरो छ, दल सबैभन्दा बढी लचिलो हुनुपर्छ र सबैलाई मिलाउन प्रयास गर्नुपर्छ। म त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्छु,’ उनले भने, ‘अब म सबै ठाउँमा जान्छु, संवाद गर्छु, सबैलाई जोड्ने कोसिस गर्छु।’ आगामी प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावसम्म पहिलो पार्टी बन्न मिहिनेत गर्ने उदेश्य छ। उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले संसदीय दलको नेताको छिट्टै चयन गर्ने जानकारी दिए। त्यस्तै उनले निवर्तमान सभापति देउवालाई नेपाल फर्केर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिसम्बन्धी सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र कानुन तथा विधिअनुसार आफन्त पक्षमा फैसला आउने गगनको दाबी छ। महामन्त्री प्रदीप पौडेलले चुनावी शैली र प्रचार प्रविधि परिवर्तन भईसकेको उल्लेख गर्दै अब प्राविधिक सक्षमता र बेदाग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।