सरकारले विगत तीन दशकदेखि एकल दरमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई दोहोरो दरमा लैजान गृहकार्य सुरु गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निर्देशन दिए अनुसार भ्याटको माथिल्लो दर १३ प्रतिशत राख्दै ४ वा ५ प्रतिशतको न्यून दर थप्ने तयारी भैरहेको छ। कर विज्ञहरूले दोहोरो दरको भ्याट प्रणालीले कर प्रशासनको लागत र चुहावट बढाउने भन्दै सरकारी योजनाको आलोचना गरेका छन्। १२ जेठ, काठमाडौं – मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको तीन दशकपछि सरकारले यसमा व्यापक सुधार गर्दै दोहोरो दर प्रणालीमा लैजाने गृहकार्य थालेको छ। अर्थ मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार हालसम्म एकल दरमा रहेका भ्याटलाई दोहोरो दरमा लैजान योजना बनाइएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको इच्छानुसार मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले यो तयारी गरिरहेका छन्। नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर २०५४ साल मंसिर १ गतेबाट लागू भएको हो। यसअघि बिक्रीकर, होटेल कर, मनोरञ्जन कर र ठेक्का कर जस्ता करहरू खारेज गरेर भ्याट लागू गरिएको थियो। शुरुवातमा १० प्रतिशत दरमा भ्याट लागू गरिएको थियो, तर माओवादी द्वन्द्वका कारण सरकारलाई राजस्व समस्या भएपछि २०६१ साल माघबाट ३ प्रतिशतले बढाएर यसलाई १३ प्रतिशत पुर्याइएको थियो। नेपालमा भ्याट लागू हुँदै आएको समयमा एकल दरमा मात्र लाग्दै आएको यसलाई परिमार्जन गरी दोहोरो दरमा लैजान लागिएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। मन्त्री वाग्लेकै पहलमा एक कार्यदल गठन गरी भ्याटको दोहोरो दर लागू गर्दा पर्ने प्रभाव तथा चुनौतीहरूको अध्ययन भइरहेको छ। कार्यदलले भ्याटको माथिल्लो दर १३ प्रतिशत कायम राख्दै ४ वा ५ प्रतिशतको न्यून दर थप्ने सुझाव दिएका छन्। हाल, भ्याट छुट सूचीमा रहेका धेरै वस्तुलाई ४ वा ५ प्रतिशतको न्यून दरमा ल्याउन गृहकार्य गरिँदैछ। अर्थमन्त्री वाग्लेले आन्तरिक राजस्व विभागलाई सोध्दा विभागले दोहोरो दर लागू गर्न सक्ने जवाफ दिएको छ। यसपछि मन्त्रीले यसको कार्यान्वयनका लागि तयारी थाल्न निर्देशन दिएका थिए। ‘नेपालमा भ्याट लागू भएको तीन दशकसम्म एकल दरमै लागिरहेको थियो जुन राम्रो पक्ष हो। सुरुमा खाद्यान्न, तरकारी जस्ता सीमित वस्तुहरूमा छुट दिइन्थ्यो, पछि त्यो सूची बढ्दै गयो र भ्याट प्रणालीमा विकृति आयो,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छन्, ‘अब भ्याट छुट प्राप्त वस्तुहरूको सूची कटौती गरी तल्लो दर (४-५%) मा कर लाग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।’ त्यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने तर व्यवहारमा भ्याट नलागेका वस्तु तथा बाहिर रहेका क्षेत्रहरूमा पनि कर लागू गरिने तयारी भइरहेको छ। दुई दरमा कर लगाएपछि करदातालाई रकम फिर्ता दिने प्रक्रिया पनि सरकारले व्यवस्थित गर्न लागेको छ। ‘करदाताले विवरण दर्ता गरी कर तिरेपछि फिर्ता पाउने रकमलाई तत्काल खातामा जम्मा गर्ने निर्देशन अर्थमन्त्रीले दिएका छन्,’ स्रोतले जनाए। अहिलेसम्म खरिद बिक्री कर समायोजनमा बाँकी रकम भविष्यका करमा समायोजन गर्ने प्रणालीमा रहेकामा यसबाट समस्या कम हुने योजना छ। कर नलागेका वस्तुमा ४ वा ५ प्रतिशत भ्याट लागु गर्दा मूल्यवृद्धि नगर्ने अनुमान गरिएको छ। ‘अहिले कर छुट पाएका वस्तुमा भ्याट तिर्न नसक्दा लागत बढिरहेको छ, तर भ्याट दायरामा आएपछि खरिदमा तिरेको भ्याट फिर्ता पाउने भएकाले लागत खासै नबढ्ने’ एक कर प्रशासकले भने। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दोहोरो दरबारे छलफल भएको छ तर निर्णय भइसकेको छैन। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग सल्लाह गरेर अर्थमन्त्री वाग्ले निर्णय गर्न इच्छुक छन्। तर कर विज्ञ तथा पूर्वकर प्रशासकहरूले दोहोरो वा बहुदरको भ्याटले सरकार र करदाताको लागत मात्र नभई कर छलीमा पनि वृद्धि हुने चेतावनी दिएका छन्। अर्थशास्त्री डा. रुप खड्काका अनुसार विश्वमा प्रायः देशहरू एकल दरमा भ्याट लागू गरिरहेका छन् भने नेपालमा यो बाटोबाट फर्केर दोहोरो दरमा जानु ठीक नहुने उनी बताउँछन्। डा. खड्काले भने, ‘भारतले पनि बहुदर जीएसटी घटाएर दुईतरफा लगायो र अन्ततः एकल दरमा जाँदैछ। न्यूजील्याण्ड जस्ता नमुना देशहरूमा पनि एकल दर छ। हामीले पनि एकल दरलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।’ पूर्वआन्तरिक राजस्व विभाग महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने, दोहोरो दरले प्रशासनिक बोझ र परीक्षण बढ्ने बताए। ‘भ्याट छुट सूची अहिले धेरै लामो छ, त्यसलाई कम गर्नु राम्रो हो तर दुई दर बनाएर कर अनुपालन लागत र चुहावट बढ्न सक्छ,’ मैनालीले भने। अर्का पूर्वमहानिर्देशकले पनि दोहोरो दरले विकृति मात्र बढाउने र लबिङका कारण कर छुट थपिने जोखिम हुने भन्दै सुधारलाई सही तरिकाले अघि बढाउनुपर्ने बताए। बहुदरको भ्याट निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको छ। केही वस्तुमा १३ प्रतिशतभन्दा कम दरमा कर लागाउनुपर्ने सुझाब पनि उनीहरूको हो। तर पूर्वमहानिर्देशकहरूले भने, ‘दुई दर लागू गरेमा प्रतिस्पर्धाका कारण उच्चदर अनुरूप दर घटाउने प्रयास हुन सक्छ जसले विकृति बढाउनेछ।’ त्यस्तै, दुई दर लागू गर्न पर्याप्त तयारी नभएसम्म यसलाई बजेटमार्फतै लागू गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क पनि छ। प्रणाली, वर्गीकरण, क्रेडिट व्यवस्था, खाता राख्ने तरिका सबै व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। निजी शिक्षादिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र महँगा तरकारीमा भ्याट लाग्ने तयारी सरकारले निजी क्षेत्रमा उपलब्ध शिक्षा–स्वास्थ्य सेवा, महँगो तरकारी, फलफूल, प्रशोधित खाद्य पदार्थहरूमा पनि भ्याट लागाउने तयारी गर्दैछ। यी क्षेत्रमा तल्लो दरका भ्याट लगाउनेबारे छलफल भइरहेको छ। ‘यदि दोहोरो दर लागू भयो भने यी वस्तु तथा सेवामा कम दरमा कर लाग्न सक्छ, एकल दर रहने हो भने यहाँ १३ प्रतिशत लागू हुने सम्भावना छ,’ स्रोतले जनाएको छ। आर्थिक मन्त्रालयका अनुसार भ्याट छुट सूचीमा कटौती गर्ने मनस्थिति भएकाले अधिकांश भ्याट छुट प्राप्त वस्तु तथा सेवामा कर लाग्ने देखिन्छ। तर खाद्यान्न, दाल, चामल, तरकारी, माछा, ताजा मासु, वित्तीय सेवा, बीमा, दूध, मल, नून, सार्वजनिक यातायात र सरकारी सेवाहरूमा भने भ्याट छुट जारी राखिने पनि बताइएको छ। ५० लाख मूल्य कारोबार गर्नेहरूको थ्रेसहोल्ड वृद्धिको तयारी अहिले ५० लाख भन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सेवा वा वस्तु–सेवामा मासिक ३० लाख भन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने छ। यो थ्रेसहोल्डलाई बढाउने तयारी भइरहेको छ। ‘कति सम्म बढाउने भन्ने कुरा तय भइसकेको छैन तर बढाइने तयारी छ,’ स्रोतले जानकारी दिएको छ। थ्रेसहोल्ड ७५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म हुनसक्छ। हाल भ्याट छुट पाएका वस्तु र सेवाहरू १. आधारभूत कृषि उत्पादनहरू खाद्यान्न: धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जौ जस्ता अप्रशोधित अन्न, कर्णालीका स्थानीय रैथाने बाली र तिनको पीठो। दलहन: अप्रशोधित र प्राथमिक प्रशोधन गरिएका दाल, चना, केराउ, मास, मुगी तथा भटमास। तरकारी तथा फलफूल: ताजा सागसब्जी, आलु, प्याज, लसुन, गोलभेंडा तथा ताजा फलफूल (प्याकेजिङ गरी ब्रान्ड नेम दर्ता गरेर बेचिएका बाहेक)। २. जीवजन्तु तथा तिनको उपज जिउँदा जनावर: गाई, भैँसी, बाख्रा, सुँगुर, कुखुरा, हाँस, माहुरी र सिल्करुम (रेशमकीरा)। मासु र माछा: ताजा, चिसो बनाइएको (चिल्ड) वा बरफमा राखिएको मासु र माछा। दुग्ध पदार्थ: प्रशोधन नगरिएको ताजा दूध (पास्चराइज्ड दूध र ब्रान्डेड दुग्धजन्य उत्पादन बाहेक)। ३. कृषि सामग्री तथा औजारहरू माल र बीउबिजन: रासायनिक मल, प्राङ्गारिक मल, कम्पोस्ट मल र खेतीका लागि इजाजतप्राप्त बीउबिजनहरू। कृषि औजार: ट्रयाक्टर (तोकिएको हर्सपावरसम्म), थ्रेसर, हाते ट्याक्टर, खुर्पा, कोदालो, हँसिया र हलो जस्ता परम्परागत तथा आधुनिक कृषि उपकरणहरू। कीटनाशक: कृषि बाली संरक्षणका जैविक तथा रासायनिक कीटनाशक औषधिहरू। ४. आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू खाने नुन: आयोडिनयुक्त वा सामान्य नुन। पिउने पानी: पाइपलाइन वा धाराबाट वितरण गरिने सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने पानी (जार तथा बोतलको मिनरल वाटर बाहेक)। इन्धन: गार्हस्थ्य प्रयोजनका लागि दाउरा र गुँइठा। ५. औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाहरू मानव चिकित्सा: अस्पताल, क्लिनिक वा स्वास्थ्य केन्द्रले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य परीक्षण, शल्यक्रिया र उपचार सेवा। औषधि तथा खोप: नेपाल सरकारको राष्ट्रिय औषधि सूचीमा रहेका औषधि, आयुर्वेदिक औषधि, खोप र गर्भनिरोधक साधन। अशक्तता सहयोगी साधन: अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने ह्विलचेयर, कृत्रिम अङ्ग, वैशाखी, दृष्टिविहीनहरूका लागि सेतो छडी र ब्रेल सामग्री। ६. शिक्षा, किताब र मुद्रित सामग्रीहरू शैक्षिक सेवा: विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूले प्रदान गर्ने नियमित शिक्षण, परीक्षा र शैक्षिक सेवा। किताबहरू: शैक्षिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक वा जुनसुकै विधाका मुद्रित पुस्तक, पाठ्यपुस्तक र चित्रकथा। पत्रपत्रिका: दैनिक, साप्ताहिक वा आवधिक रूपमा प्रकाशित हुने समाचारपत्र तथा म्यागाजिन। ७. यातायात तथा ढुवानी सेवाहरू यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायात: बस, मिनीबस, माइक्रोबस, टेम्पो र ट्याक्सी जस्ता यात्रुवाहक साधनको भाडा (केबलकार बाहेक)। ढुवानी: कृषिजन्य सामग्री र प्राथमिक आवश्यकताका वस्तुहरूको ढुवानी सेवा। ८. वित्तीय, बीमा र सरकारी सेवा बैङ्किङ सेवा: कर्जा ब्याज, निक्षेप संकलन र राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएका वित्तीय कारोबारहरू। बीमा: जीवन बीमा र स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम। सरकारी हुलाक: नेपाल सरकारको हुलाक सेवा, टिकट र मनी अर्डर। ९. घरजग्गा र विद्युत सेवा घरजग्गा कारोबार: आवासीय घर र जग्गाको खरिद-बिक्री तथा घरभाडा (व्यावसायिक भवन बाहेक)। विद्युत सेवा: नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा अनुमत निकायबाट वितरण गरिने घरायसी र औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् सेवा। १०. सांस्कृतिक र सार्वजनिक सेवा प्रवेश शुल्क: सार्वजनिक पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाखाना, राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनस्पति उद्यानको प्रवेश शुल्क। कला र संस्कृति: स्वदेशी हस्तकला, मूर्तिकला, चित्रकला तथा नाफा नकमाउने सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू।
