२८ चैत, काठमाडौं । रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका–३, महामाया पथमा बस्दै आएका करिब ७० वर्षीय पुरुष शनिबार आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। नेपाल प्रहरी केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, अहिलेसम्म उनको पहिचान खुलिसकेको छैन। प्रहरीले यो घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणबारे दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि भ्रमण केही समयपछि मात्र हुने भएको छ। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भएको वार्तामा उच्चस्तरीय भ्रमणबारे छलफल भए तापनि मिति तय हुन सकेको छैन भनी परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जानकारी गराउनुभयो। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रको नेपाल भ्रमण एक महिनाभित्र हुन सक्ने र त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मिति निर्धारण हुने सम्भावना रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। २८ चैत, काठमाडौं।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणबारे दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भएपनि त्यो भ्रमण केही समयपछि मात्र हुने भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीमा शाह निर्वाचित भएपछि उनलाई बधाई पत्रसहित भारत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार, त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले आफू “उचित समयमा भारत भ्रमण गर्ने” बताउनुभएको छ।
उनका अनुसार, भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको वार्तामा पनि प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति नै गरिएको थियो। यद्यपि मिति निर्धारण गर्नुअघि धेरै तयारी बाँकी रहेको मन्त्री खनालले शनिबार साँझ बताए। ‘अन्य दुईपक्षीय विषयका साथै दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमणसम्बन्धी विषयमा छलफल भएको हो। मिति अहिले सम्म तय भएको छैन,’ परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने।
मौरिससमा भइरहेको नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा भएको साइडलाइन वार्तामा मुख्यतया नेपालको निर्वाचन र नयाँ सरकारले तय गरेको प्राथमिकताका विषयमा कुराकानी भएको थियो। सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतीय विदेशमन्त्रीलाई नयाँ सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीति र नेपाल-भारत सम्बन्धका विभिन्न आयामहरूको समीक्षा गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो। ‘नेपाल र भारतबीच गहिरो राजनीतिक, आर्थिक र जनस्तरमा सम्बन्ध छ। हामी ती सम्बन्धका सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गर्दैछौं। त्यसै क्रममा सम्बन्धका प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्नेछौं,’ मन्त्री खनालले उल्लेख गर्नुभएको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नागढुंगा–मुग्लिङ सडक सुधार आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई कडा कारबाहीको चेतावनी दिएका छन्। निर्माण सामग्रीको अभाव र स्थानीय तहको अवरोधले सडक आयोजनामा ढिलाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। गृहमन्त्रीले अन्तर–मन्त्रालय समन्वय गरी समस्याहरू समाधान गर्ने वाचा गरेका छन्। २६ चैत, काठमाडौं।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको नागढुंगा–मुग्लिङ सडक सुधार आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेका छन्। अनुगमनका क्रममा उनले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले आयोजनाको नौबिसे–मलेखु र मलेखु–मुग्लिङ खण्डको वस्तुस्थितिलाई विस्तृत रूपमा अवलोकन गरेका थिए।
सो अवसरमा उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई तोकिएको समयमै उच्च गुणस्तरका साथ काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले भने, ‘काममा कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती सह्य गरिने छैन। यदि सम्झौताअनुसार काम भएन र गुणस्तरमा सम्झौता गरियो भने त्यस्ता कम्पनीहरूलाई तत्काल ब्ल्याक लिस्टमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।’
आयोजनाले गृहमन्त्री समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा निर्माण सामग्रीको अभावलाई मुख्य समस्या रूपमा औंल्याइएको छ। विशेषतः नदीजन्य र खानीजन्य सामग्री उत्खननमा देखिएका कानूनी र प्रशासनिक जटिलताका कारण काममा ढिलाइ भएको उल्लेख गरिएको छ। गृहमन्त्रीले यी समस्याहरू समाधान गर्न सरकारले अन्तर–मन्त्रालय समन्वय गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
हिन्द महासागरको सामूहिक जिम्मेवारीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको विदेश नीति भनेको सार्वभौम समानता र असंलग्नतामा आधारित रहेको स्पष्ट पारेका छन्। हाल मरिशसमा आयोजना भइरहेको उक्त सम्मेलनमा उनले मध्यपूर्वमा जारी संकटको नेपालमाथिको प्रभाव र कुनै पनि द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानमा नेपालको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेका थिए। भारतसहित अनेकौं देशका विदेशमन्त्रीहरू सहभागी उक्त सम्मेलनको एक सत्रमा उनले राष्ट्रसंघको महासन्धि सम्बन्धी प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै नियममा आधारित विश्व व्यवस्था नेपालको समर्थनमा रहेको उल्लेख गराए। उनले नेपाललाई हिमाल र समुद्रबीच पुलको रूपमा प्रस्तुत गरे।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दुई साताअघि शासन सम्हाले पनि अहिलेसम्म सरकारले आफ्नो विदेश नीति सार्वजनिक गरेको छैन। तर परराष्ट्रमन्त्री खनालले केही दिनदेखि काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग सामूहिक छलफल गरेका छन्। मन्त्री खनालले मध्यपूर्वको द्वन्द्वलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए र त्यसले नेपालको सामाजिक–आर्थिक पक्षमा गहिरो असर पु¥याएको व्याख्या गरे। मध्यपूर्वमा लाखौं नेपाली काम गरिरहेका छन् र उनीहरूको सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको खनालले कार्यक्रममा प्रष्ट पारे।
त्यसै द्वन्द्वमा एक नेपालीको मृत्यु भइसकेको र धेरै घाइते भएको उल्लेख गर्नुभएका खनालले भने, “यो द्वन्द्वको असर मात्र त्यो क्षेत्रमै सिमित छैन, यसले विश्वव्यापी रूपमा इन्धन मूल्य वृद्धिसहित आपूर्ति प्रणालीमा बाधा र जीविकोपार्जनमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ। यी सबै चुनौतीहरू हिन्द महासागरको स्थिरता र विश्व शान्तिसँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित छन्।” समुद्री सुरक्षा जोखिम, विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा अवरोध र बढ्दो असमानता जस्ता समस्याहरूलाई सहकार्य बिना समाधान गर्न नसकिने भन्दै उनले साझा जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न आवश्यक रहेको बताए।
खनालका अनुसार, यस्तो साझा जिम्मेवारी भनेको नियमनाधारित विश्व व्यवस्थामा सहभागी भएर साझा हितका लागि मिलेर काम गर्नु हो र अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान र सह-अस्तित्वका सिद्धान्तहरूले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले नेपालले शान्तिपूर्ण तरिकाले विवाद समाधान गर्ने नीति अपनाएको स्मरण गराउँदै नेपालको विदेश नीति राष्ट्रसंघको महासन्धि, पञ्चशील सिद्धान्त र असंलग्नतामा आधारित रहेको बताए। “हामी नियमाधारित विश्वव्यवस्थाको पक्षमा छौं जहाँ साना–ठूला सबै देशको अधिकारको सम्मान हुन्छ,” उनले भने।
गोल्डेनगेट बास्केटबल क्लबले हिमालयन जाभा नेशनल बास्केटबल लिग २०२६ को फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई ९५-७४ को अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि जितेको छ। फाइनलमा गोल्डेनगेटले पहिलो क्वाटरदेखि दबाब बनाउँदै हाफटाइमसम्म ४१-२६ को अग्रता बनायो र अन्ततः १७ अंकको फराकिलो अन्तरले सफलता हात पारेको हो। प्रतियोगितामा आठ टोली सहभागी थिए र विजेताले ट्रफीसँगै नगद ४ लाख प्राप्त गरेको छ भने उपविजेताले २ लाख र तेस्रो हुनेले १ लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्।
२८ चैत, काठमाडौं। गोल्डेनगेट बास्केटबल क्लबले हिमालयन जाभा नेशनल बास्केटबल लिग (एचजेएनबीएल) २०२६ को उपाधि आफ्नो नाम गरेको छ। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई लगातार तीन हार दिइसकेको गोल्डेनगेटले यसपटक फाइनलमा बदला लिँदै च्याम्पियनको उपाधि आफ्नो बनाएको हो। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा शनिबार भएको फाइनलमा गोल्डेनगेटले आर्मीलाई ९५-७४ ले पराजित गर्यो। लिग चरणमा आर्मीले दुई र पहिलो क्वालिफायरमा एक पटक गरी कुल तीनपटक गोल्डेनगेटलाई हराएको थियो, तर फाइनलमा गोल्डेनगेटले सुरुदेखि नै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै जीत सुनिश्चित गर्यो।
गोल्डेनगेटले पहिलो क्वाटरमा २४-१४ को अग्रता बनायो। दोस्रो क्वाटर पनि गोल्डेनगेटले १७-१२ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै हाफटाइमसम्म ४१-२६ को अग्रता कायम राख्यो। तेस्रो क्वाटर निकै प्रतिस्पर्धात्मक रह्यो जहाँ आर्मीले अंक दूरी घटाउने प्रयास गर्यो, तर गोल्डेनगेटले २७-२५ ले आफ्नो झण्डा फहराउँदै अन्तिम क्वाटरअघि १७ अंकको अग्रता बनायो। चौथो क्वाटरमा पनि गोल्डेनगेटले २७-२३ को स्कोर बनाएर कुल ९५-७४ को जित दर्ता गर्यो। फाइनलको म्यान अफ दि म्याच गोल्डेनगेटका जाइन खान घोषित भए भने प्रतियोगिताभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका गोल्डेनगेटका निकेश रख्याल मगरलाई लिगकै मोस्ट भ्यालुएबल प्लेअर (एमभीपी) को सम्मान प्राप्त भयो। नेपाल बास्केटबल संघ (नेबा) को आयोजना र हिमालयन जाभाको प्रमुख प्रायोजनमा सम्पन्न यो प्रतियोगितामा कुल ८ टोली सहभागी थिए। डबल राउण्ड रोविन प्रणालीमा संचालित लिगमा शीर्ष चार टोलीले प्लेअफ खेलेका थिए। यस प्रतियोगिताको विजेता गोल्डेनगेटले ट्रफीसहित नगद ४ लाख प्राप्त गर्यो भने उपविजेताले २ लाख र तेश्रो स्थानमा पुगेको टोलीले १ लाख नगद पुरस्कार हात पारेको छ। यसको अघिल्लो संस्करणको विजेता टाइम्स बास्केटबल क्लब यसपटक तेस्रो स्थानमा सीमित भयो।
२८ चैत, काठमाडौं । पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा पाकिस्तानको मध्यस्थतामा अमेरिका र इरानबीच शान्ति वार्ता सुरु भएको छ। अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सीएनएनले इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई उद्धृत गर्दै शनिबार दिउँसोदेखि तीनै देशका वार्ताकारहरू वार्तामा सक्रिय भए भन्ने जानकारी दिएको छ। वार्ता इस्लामावादस्थित पाँचतारे होटेल सेरेनामा भइरहेको छ। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्था अलजजिराले यो सन् १९७९ को इरानी इस्लामिक क्रान्तिपछि वासिङ्टन र तेहरानबीच सञ्चालनमा आएको पहिलो उच्चस्तरीय वार्ता रहेको उल्लेख गरेको छ।
अमेरिकी पक्षबाट वार्ताको संयोजन उपराष्ट्रपति माइक पेंसले गरिरहेका छन्। उनीसँगै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभन विटकर र ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुस्नरसहितको प्रतिनिधिमण्डल वार्तामा सहभागी छ। इरानी पक्षबाट संसदका सभामुख मोहम्मद बगेर गालीबाफले वार्ता टोलीको नेतृत्व गरिरहेका छन्, जसमा विदेशमन्त्री अब्बास अरकची पनि समावेश छन्। वार्ता सुरु हुनुअघि, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले अमेरिकी र इरानी प्रतिनिधिमण्डलसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गरेका थिए।
पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि बहुप्रतीक्षित उक्त शान्ति वार्ता सुरु भएको जानकारी उपलब्ध गराएको छ। बीबीसीले भने पाकिस्तानका स्रोतलाई उद्धृत गर्दै दिउँसो ४ बजेदेखि वार्ता सुरु भएको जनाएको छ, तर वार्ताको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्पष्ट नभएको उल्लेख गरेको छ। पाकिस्तानी सरकारी स्रोतहरूले बीबीसी उर्दूलाई दिएको जानकारीअनुसार, पाकिस्तानी अधिकारीहरूको प्रयास अमेरिका र इरानका प्रतिनिधिमण्डललाई प्रत्यक्ष वार्तामा ल्याउने रहेको छ। अहिलेसम्म दुवै देशका वार्ता प्रतिनिधिहरू बीच सन्देश आदानप्रदान पाकिस्तानी अधिकारीहरू मार्फत मात्र हुँदै आएको थियो र सकारात्मक संकेत देखिएपछि मात्रै प्रत्यक्ष वार्तामा बस्ने सहमति भएको स्रोतहरूले बताएका छन्।
२८ चैत, काठमाडौं । नेकपा संयुक्तले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई अपूर्ण र पूर्वाग्रही भनेर टिप्पणी गरेको छ। शनिबार सम्पन्न महाधिवेशन आयोजक समिति बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै अर्को आयोग गठन गरी भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको प्रभावकारी जाँच गर्न माग गरेको छ।
पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरु समावेश गरेर ११ बुँदे निर्णय समावेश गरिएको उल्लेख छ। विज्ञप्तिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण र पूर्वाग्रही भएकोले बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा शक्तिशाली छानबिन आयोग गठन गरी भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा संलग्न अपराधीहरूलाई कारबाही गर्न यो बैठक जोरदार माग गर्दछ।’
त्यस्तै, अर्को बुँदामा २०४८ देखीका उच्च पदस्थ कर्मचारी, राजनीतिक व्यक्ति, न्यायपालिकाका पदाधिकारी तथा सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी प्रतिबन्धात्मक कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले इरान र अमेरिकाबीचको युद्धविराम सम्झौतालाई पूर्ण सम्मान गर्नुपर्ने र यसको क्षेत्र विस्तार गरी लेबनानसम्म पुर्याउनुपर्ने बताएका छन्। लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, इजरायली आक्रमणमा तीन जनाको मृत्यु भएको र १२०० भन्दा बढी घाइते भएको छ। हिज्बुल्लाहले इजरायली क्षेत्रतर्फ मिसाइल प्रहार गर्दै आक्रमण जारी राख्ने धम्की दिएको छ। २८ चैत, काठमाडौं।
शनिबार म्याक्रोंले सामाजिक सन्जाल एक्समा दिएका एक पोस्टमा उल्लेख गरेका छन्, ‘मैले साउदी अरबका क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानसँग मध्यपूर्वको अवस्थाबारे छलफल गरें र युद्धविरामप्रति समर्थन दोहोर्याएँ, जसको पूर्ण सम्मान हुनैपर्छ। यो युद्धविरामलाई तुरुन्तै बिना ढिलाइ लेबनानसम्म विस्तार गर्नुपर्छ।’ साथै उनले भने, ‘हामीले होर्मुज स्ट्रेट क्षेत्रमा संपूर्ण स्वतन्त्र र सुरक्षीत आवागमन जतिसक्दो छिटो पुनःस्थापना गर्न आवश्यकतालाई पनि छलफल गर्यौं।’
अर्कोतर्फ शनिबार बीबीसीले रिपोर्ट गर्दै लेबनानको इजरायली सीमा नजिकको क्षेत्रमा धुवाँ फैलिरहेको देखिएको उल्लेख गरेको छ। लेबनानको हिज्बुल्लाह समूहले मिसाइल र ड्रोनमार्फत इजरायली सैनिकहरूलाई निशाना बनाएको जनाएको छ। हिज्बुल्लाहले उत्तरी इजरायलको किर्यात शमोना सहरमा निशाना लगाएको र यारा ब्यारेकमा मिसाइल होड्केको बताएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इजरायलको आक्रमणमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ, तर मृत्यु कहिले भएको भन्ने तथ्य स्पष्ट छैन।
वार्तास्थल तयार छ, सुरक्षा गार्डहरू तैनाथ गरिएका छन् र वार्ता हुने ठाउँनजिकैको सडक पेटीमा नयाँ रङ्ग लगाइएको छ। इस्लामावादले परिणाम प्रतीक्षा गरिरहेको छ। अमेरिका र इरानबीचको महत्त्वपूर्ण वार्ताको आयोजना गरिरहेको पाकिस्तानका अधिकारीहरू आशावादी सुनिएका छन्। उनीहरू अरू कसैलाई नभई दुवै पक्षले आफूलाई विश्वास गरेको भन्दै गर्व पनि गरिरहेका छन्। अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेका उपराष्ट्रपति जेडी भान्स पनि उत्साहित सुनिन्छन्। “यदि इरानीहरू असल नियतका साथ वार्ता गर्न तयार छन् भने हामी पनि खुलेको हात फैलाउन इच्छुक छौँ,” उनले अमेरिकाबाट इस्लामाबाद प्रस्थान गर्नुअघि भनेका थिए। तर त्यसमा चेतावनी पनि मिसिएको थियो। “यदि उनीहरूले हामीहरूलाई झुक्क्याउन चाहे भने उनीहरूले वार्ताटोलीले त्यसलाई ग्रहण नगर्ने कुरा थाहा पाउनेछन्।” भान्स पाकिस्तान पुग्दा वार्ता प्रक्रियाका लागि चुनौतीका पहाडहरू उनको सामुन्ने रहेको देखिएको छ।
लेबननमा आधारित इरानको प्रमुख साझेदार हिज्बुल्लाहमाथि इजरेलले जारी राखेको आक्रमणले वार्ता सुरु हुनुअगावै त्यसलाई जोखिममा पार्न सक्ने देखिन्छ। “यस्ता कदमको निरन्तरताले वार्तालाई अर्थहीन बनाइदिन्छ,” इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्। “हाम्रो औँलाहरू अझै पनि टिग्ररमै छन्। इरानले आफ्ना लेबननी दिदीबहिनी र दाजुभाइलाई कहिल्यै पनि एक्लो छाड्नेछैन।” इजरेलका प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूले हिज्बुल्लाहसँग ‘युद्धविराम नभएको’ बताएका छन्। यद्यपि बेरुतको दक्षिण भेगको बाहिरी इलाकाका बासिन्दाहरूलाई उक्त ठाउँ खाली गर्न बारम्बार चेतावनी दिए पनि इजरेलले त्यहाँ कुनै कारबाही गरेको छैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले लेबननमा इजरेली गतिविधि अब अलि सीमित हुने टिप्पणी गरेका छन्।
वार्ता सुरु हुनुअघि नै त्यसलाई अवरुद्ध पार्न सक्ने सम्भावना भएको अर्को विषय हो—अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्ग, स्ट्रेट अफ होर्मुज। आफ्नो प्रतिबद्धताविपरीत इरानले अत्यन्तै थोरै पानीजहाजहरूलाई उक्त मार्ग प्रयोग गर्न दिएको टिप्पणी राष्ट्रपति ट्रम्पले गरेका छन्। “हामीले यस्तो सहमति गरेका होइनौँ,” उनले ट्रूथ सोशलको एउटा पोस्टमा इरानले अपमानजनक व्यवहार देखाएको आरोप लगाएका छन्। थोरै मात्रै पानी जहाजहरूले उक्त स्ट्रेट पार गरेका छन्। सयौँ पानीजहाजहरू र २० हजार जति पानीजहाजका कामदार त्यहाँ फसेको ठानिएको छ। उक्त महत्त्वपूर्ण जलमार्गलाई अवरुद्ध बनाएर इरानले त्यसलाई आफ्नो देशको सार्वभौम जलक्षेत्र बनाउन दृढ रहेको सङ्केत दिएको छ।
सर्वाधिक विवादित विषय इरानको परमाणु क्षमतासँग जोडिएको छ। ‘अपरेशन एपिक फ्युअरी’को घोषणा गर्दा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले इरानलाई ‘कहिल्यै पनि परमाणु अस्त्र हासिल गर्न नदिन’ पनि त्यो कारबाही गरेको बताएका थिए। इरान आफूले कहिल्यै पनि परमाणु बम बनाउन नखोजेको बताउँछ, जसलाई अधिकांश पश्चिमा देशहरू आशङ्कापूर्ण नजरले हेर्ने गर्छन्। तर तेहरानले परमाणु अप्रसार सन्धिको हस्ताक्षरकर्ता भएका नाताले गैरसैनिक प्रयोगका लागि युरेनिअम प्रशोधन गर्ने अधिकार आफूसँग रहेको तर्क उसले गर्ने गरेको छ। ट्रम्पले ‘वार्ताका लागि कामचलाउ आधार’ भनेको इरानको १० बुँदे प्रस्तावमा युरेनिअम प्रशोधनको आफ्नो अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिन माग गरिएको थियो।
इरानका क्षेत्रीय साझेदार र छद्म सङ्गठनहरू अर्का चुनौती हुन्। लेबनानमा हिज्बुल्लाह, यमनमा हूथी, गाजामा हमास र इराकमा कैयौँ मिलिशियाहरूले तेहरानलाई क्षेत्रीय रूपमा प्रभाव देखाउन सहयोग गरेका छन्। लामो समयदेखि इजरेल र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग विवाद रहे पनि इरानले आफ्नो देशको सीमाबाहिर रहेका ती शक्ति प्रयोग गरेर प्रतिरक्षा अभ्यास अघि बढाउने गरेको पाइन्छ। तर सन् २०२३ को अक्टोबरमा सुरु भएको गाजा युद्धयता यी समूहहरूले निरन्तर आक्रमणको सामना गरिरहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेको इरानले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ। उसले अमेरिका र सबै खालका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरू खुला गर्ने विषय सहमतिको हिस्सा हुनुपर्ने माग गरेको छ। शुक्रबार इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बाकर कलिबाफले वार्ता सुरु हुनुअघि १२० अर्ब डलरबराबरको रोक्का गरिएको सम्पत्ति फुकुवा गरिनुपर्ने बताएका थिए।
२८ चैत, काठमाडौं। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले चितवनको कुरिनटारमा अवस्थित सशस्त्र प्रहरी बल विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयको निरीक्षण गर्नुभएको छ। शनिबार उहाँले सो तालिम शिक्षालय पुगेर निरीक्षण गर्नुभएको हो। निरीक्षणको क्रममा मन्त्री गुरुङले त्यहाँका समस्या र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरूको विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्नुभयो। निरीक्षणको समयमा गृहमन्त्री गुरुङले कम्तीमा पाँच किलोमिटरको दूरीमा हेलिप्याड स्टेशन स्थापना गर्ने निर्देशन दिनुभयो। निरीक्षण कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरूको साथै चितवन जिल्ला सिडिओ गणेश अर्याल, सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी भरत खनिया, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अन्जनी कुमार पोख्रेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द पुरी र ट्राफिक प्रहरी उपरीक्षक दिल्ली नारायण पाण्डे उपस्थित थिए।
२८ चैत, काठमाडौं । पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरि पन्तले एकीकृत जाँच चौकी वीरगञ्जबाट निस्कने मालबाहक ट्रकहरूबाट उठाइँदै आएको ‘ढाट’ रकम तुरुन्तै रोक्न निर्देश दिएका छन्। सांसद पन्तले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दहालसँग समन्वय गरी दिनमा बन्द र राति मात्र खोल्ने व्यवस्था भएको पाइएकोले तत्काल यस प्रक्रिया बन्द गर्न भनेका छन्।
केंद्रले मालबाहक ट्रकहरूबाट ‘ढाट’ नामक रकम उठाउन नहुने स्पष्ट निर्देशन भए तापनि यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै सांसद पन्तले पुनः आपत्ति उठाएका छन्। उनले कानून विपरीत कुनै पनि शीर्षकमा कर वा शुल्क उठाउन नपाइने कुरा प्रष्ट पारेका छन्।
उनका अनुसार, भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिने मालबाहक वाहनहरूबाट ‘ढाट’ नाममा विभिन्न ठाउँमा घुम्ती राखेर रकम उठाउन संघीय र स्थानीय तह दुवैलाई कर लगाउने अधिकार छैन। व्यवसायीहरूले यस विषयमा लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका थिए।
पत्रकार राधा ढुंगानालाई गाउँ पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदानको लागि डा. सुरेन्द्रभक्त प्रधानाङ्ग पर्यटन पुरस्कार–२०८२ बाट सम्मानित गरिएको छ। यो पुरस्कार गाउँ पर्यटन प्रवर्द्धन मञ्च नेपाल (भिटोफ) को २७औं साधारण सभा तथा १३औं अधिवेशनमा प्रदान गरिएको हो। ढुंगানाले नगद २५ हजार रुपैयाँसहित कदरपत्र प्राप्त गरेकी छन्। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए।
२८ चैत, काठमाडौं। पत्रकार राधा ढुंगानालाई डा. सुरेन्द्रभक्त प्रधानाङ्ग पर्यटन पुरस्कार–२०८२ बाट सम्मानित गरिएको छ। गाउँ पर्यटन प्रवर्द्धन मञ्च नेपाल (भिटोफ) को २७औं वार्षिक साधारण सभा तथा १३औं अधिवेशनको अवसरमा उनलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। गाउँ पर्यटन प्रवर्द्धनमा पत्रकारितामार्फत उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उनलाई पुरस्कृत गरिएको हो।
भिटोफकी निवर्तमान अध्यक्ष शकुन्तला देवकोटाका अनुसार, ग्रामीण तथा होमस्टे पर्यटनलाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउन सञ्चारमाध्यममार्फत निरन्तर योगदान पुर्याएबापत ढुंगानालाई सम्मान गरिएको हो। गाउँ पर्यटनका अग्रणी अभियन्ता डा. सुरेन्द्रभक्त प्रधानाङ्गको नाममा स्थापना गरिएको उक्त पुरस्कार हरेक दुई वर्षमा यस क्षेत्रमा योगदान गर्ने व्यक्तिलाई प्रदान गरिँदै आएको छ। यस वर्ष ढुंगानाले नगद २५ हजार रुपैयाँसहित कदरपत्र प्राप्त गरेकी छिन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए। पुरस्कार डा. प्रधानाङ्गले हस्तान्तरण गरेका थिए।
डेढ दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय ढुंगानाले सोलुखुम्बुको हिमाल एफ.एम.बाट सञ्चार यात्रा सुरु गरेकी थिइन्।
२८ चैत, काठमाडौं । जित–रेख मगर साहित्य पुरस्कार–२०८१ साहित्यकार उजिर राना मगरलाई प्रदान गरिएको छ । शनिबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा ६० हजार रुपैयाँ राशीको पुरस्कार प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वसभामुख इन्दिरा राना मगरले साहित्यकार मगरलाई अर्पण गरेकी छन् । त्यस्तै, जित–रेख मगर साहित्य नवप्रतिभा पुरस्कार राकेश बिएम चिन्तनले प्राप्त गरे । यस पुरस्कारको राशी १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । दुवै पुरस्कार मगर भाषाका आदिकविद्वय जितबहादुर सिंजाली मगर र रेखबहादुर थापा सारू मगरको स्मृतिमा स्थापना गरिएको आयोजक जिबसीम साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सञ्जोग लाफा मगरले जानकारी दिए । पुरस्कार राशी प्रत्येक वर्ष पाँच हजार रुपैयाँले बढाउँदै यसपटक ६० हजार रुपैयाँ पुगेको लाफाले बताए । त्यसैगरी जयबहादुर हितान मगर स्मृति पुरस्कार–२०८१ नेपाल मगर संघका संस्थापक खगेन्द्र घर्तीले प्राप्त गरे । यो पुरस्कार संघका संस्थापक सचिव जयबहादुर हितान मगरको स्मृतिमा उनको परिवारले स्थापना गरेको हो । प्रमुख वक्ता प्राध्यापक अभि सुवेदीले मातृभाषा साहित्य लेखनको आवश्यकता बढ्दै गएको बताए । कार्यक्रममा पूर्व उपसभामुख इन्दिरा राना मगर र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भुपाल राईलाई सम्मानित गरिएको थियो ।
२८ चैत, काठमाडौं । पाकिस्तानले शनिबार युद्धरत अमेरिका र इरानलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउँदै इस्लामावादमा मेजबानी गर्ने भएको छ। इरानी सभ्यता नष्ट पार्ने धम्की दिएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पाकिस्तानको मध्यस्थतामा इरानलाई राखेर नयाँ प्रस्ताव ल्याएपछि दुई हप्ताको युद्ध विराम गर्न राजी भएका थिए। तर अहिलेसम्म शान्तिवार्ताका सबै मुद्दा समाधान भएका छैनन्। ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रूथमा भनेका छन् कि इरानबाट १० सूत्रीय प्रस्ताव आएको छ, जसलाई उनले ‘वार्ताको व्यवहारिक आधार’ घोषणा गरेका छन्। अर्कोतर्फ इरानका विदेश मन्त्री अब्बास अरागचीले भने अमेरिकी पक्षबाट १५ सूत्रीय प्रस्ताव आएको बताएका छन्। पाकिस्तानको मध्यस्थतामा आज सुरु हुने वार्तामा ट्रम्पले अमेरिकाको तर्फबाट उपराष्ट्रपति जेडी भान्सलाई कमान जिम्मा दिएका छन्। उनका सहयोगीका रूपमा ट्रम्पले आफ्ना विशेष दूत स्टीभ विटकफ र जेरेड कुसनरलाई पनि पठाएका छन्। उनीहरूको टोली शनिबार नै इस्लामावाद पुगिसकेको छ। पाकिस्तानले वार्ताकार र वार्तास्थलको सुरक्षा व्यस्था मजबूत बनाएको उल्लेख गरेको छ तथा दुवै पक्षलाई निश्चिन्त हुन आश्वासन दिएको छ।
के आउने परिणाम? ट्रम्पका शीर्ष वार्ताकारहरू सहमति जुट्नेमा आशावादी छन्। उनीहरूले यो वार्ताबाट सहमति निस्कने र युद्ध समाप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा दुवै पक्षका प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको छैन, तर अनौपचारिक रूपमा प्रस्तावहरू जारी हुँदै आएका छन्। तथापि विश्व समुदायमा अझै संशयहरू छन्। यूएईका राष्ट्रपतिको वरिष्ठ कूटनीतिक सल्लाहकार अनवर गर्गशले भने, कैयौं तथ्य अझै स्पष्ट भइसकेका छैनन्। ‘इरान, अमेरिका र पाकिस्तानबाट विरोधाभासी बयानहरू आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले यी बयानहरूको सामञ्जस्य गर्न र अगाडि बढ्ने उपयुक्त मार्ग पहिचान गर्न आवश्यक छ।’
इस्लामावादमा हुने वार्तामा मुख्यत चार विषयमा छलफल हुनेछ र विश्व समुदाय ती विषयमा गहिरो चासो राखिरहेको छ। इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई अमेरिका सधैं परमाणु हतियार विकासमा तीव्रता दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ र हालको युद्धको मुख्य कारण पनि त्यही रहेको बताउँदै आएको छ। तर इरानले यो repeatedly अस्वीकार गरेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूको दाबी अनुसार पछिल्लो १२ दिन चलेको युद्ध र अमेरिका-इजरायलको हमलामा इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई ठूलो क्षति लागेको छ। अमेरिकाले इरानको परमाणु कार्यक्रम पुनः पुरानै अवस्थामा ल्याउन लामो समय लाग्ने दावी गरेको छ। इरानसँग रहेको भनिएको ४४० किलो अत्यधिक विकसित युरेनियमको भविष्यबारे पनि शंका अझै कायम छ। अमेरिका गत वर्ष इस्फहानस्थित परमाणु अनुसन्धान केन्द्रमा गरेको आक्रमणले त्यो युरेनियम भग्न अवशेषमा परिणत हुनसक्ने अनुमान छ। अमेरिकी रक्षा सचिव पिट हेगसेथले बुधवार बताए, ‘त्यो युरेनियमलाई २४ घण्टासम्म गहिराइमा दबाएर सुरक्षित राखिएको छ। इरानसँग अहिले कुनै परमाणु हतियार छैनन्, र यहीँ यो काम सम्पन्न भयो।’
२८ चैत, काठमाडौं। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमाथि छेडखानी गरि जनताका अधिकारहरू खोस्ने प्रयास भएमा सडक र संसद दुवै स्थानबाट कडा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले यो चेतावनी दिएका हुन्।
‘हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौं कि संविधानभित्र रहेर सरकारले अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकार छ, यदि सरकारले रचनात्मक र सकारात्मक काम गर्छ भने हामी त्यसलाई सकारात्मक नजरले हेर्छौं,’ प्रचण्डले भने। ‘तर संविधानमाथि छेडखानी हुन थाले, नेपालको राष्ट्रिय हितमा कहीँ कतै असर पर्ने अवस्था आयो वा जनताले पाएका हक अधिकारहरू खोस्ने प्रयासहरू भैरहे भने हामी सदनभित्र र सडक दुवैबाट त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नेछौं।’
प्रचण्डले वर्तमानमा विद्यार्थीहरूको हक अधिकार तथा कर्मचारी ट्रेड युनियनका अधिकारसम्बन्धी सरकारले प्रश्न उठाउन खोजेको विषयलाई लिएर सतर्क रहन आग्रह गरे। उनले भने, ‘जनताले लामो सङ्घर्ष, ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त गरेका अधिकार र जनवर्गका हकहरूमा कुनै किसिमको छेडखानी हुनुहुँदैन।’
प्रचण्डले आफू संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको तर संशोधन जनताका अधिकार थप गर्ने उद्देश्यले हुनुपर्ने स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘हामी संविधान संशोधनविरुद्ध होइनौं, तर यसको लक्ष्य महिलाहरूका अधिकार अभिवृद्धि गर्ने र जनताको अधिकार बढाउने हुनुपर्छ, खोस्ने होइन।’ उनले संघीयतालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले मात्र संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताएका छन्।