लेखक: space4knews

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानसँग चाँडो सम्झौता हुने अपेक्षामा उक्त देशविरुद्धको आक्रमण योजना रद्द गरिएको बताएका छन्। ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा लेख्दै भनेका छन् कि आक्रमण त्यतिबेला मात्र रोकिएको हो जब द्रुत गतिमा सम्झौता सम्भव हुने देखिएको थियो। उनका अनुसार यस सम्झौतामा होर्मुज जलमार्ग तुरुन्त खोल्ने र “इरानको परमाणु खतरा” अन्त्य गर्ने विषयहरू समावेश हुनेछ। ट्रम्पले यस निर्णय इजरायलको समर्थनमा गरिएको पनि बताए।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले वाशिङ्टनले तेहरानविरुद्ध नयाँ तथा अझ कडा आक्रमणको योजना बनाइरहेको प्रकट गरेका थिए। यस अघि तेहरानले अमेरिकालाई तनाव बढाएको आरोप लगाउँदै अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूलाई “युद्धको आगोमा जलेर नष्ट हुने” चेतावनी दिएको थियो। ट्रम्पले आफ्ना धारणा व्यक्त गर्दै भनेका थिए कि अमेरिका “इस्लामिक गणतन्त्र इरानविरुद्ध द्वितीय विश्वयुद्धयता सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य आक्रमण गर्न तयार छ।” तर इरान र मध्यपूर्वका अन्य देशहरूले सम्झौताका लागि आक्रमण रोक्न आग्रह गरेकाले ट्रम्पले ती आक्रमणहरू हालका लागि स्थगित गरिदिएको बताए।

ट्रम्पले कुनै सम्झौताका दिशामा प्रगति भइरहेको र सम्झौताका केही अंशहरूमा सहमति पनि बनेको संकेत गरेका छन्। “सम्झौतामा होर्मुज जलमार्ग तत्काल र पूर्ण रूपमा खोल्ने र इरानको परमाणु खतरा नष्ट गर्ने विषयहरू समावेश हुनेछन्,” उनले लेखेका छन्। ट्रम्पको घोषणापछि इरानले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। अमेरिकी सरकारले पहिल्यै मध्यपूर्वस्थित आफ्ना नागरिकहरूलाई सचेत रहन र तनाव बढेमा त्यो क्षेत्र छाड्न चेतावनी दिएको थियो।

शनिबार जारी सुरक्षा सतर्कताले भन्यो, “मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकीहरू सजग रहनुपर्छ र उडान रद्द हुने, हवाई क्षेत्र बन्द हुने र यात्रा अवरुद्ध हुने सम्भावनाका लागि तयार रहनुपर्छ।” कयौं स्रोतले अमेरिकी संचार माध्यम सीबीएसलाई जनाएका छन् कि अमेरिका र इजरायलले इरानको ऊर्जा संरचनामा अहिलेसम्मकै कडा बमबारी गर्ने योजना बनाइरहेका थिए। सूत्रहरूले भने कि उक्त योजना शुक्रबार ट्रम्पको क्याबिनेट बैठकमा पनि छलफल भएको थियो। त्यो बैठकमा पत्रकारहरू उपस्थित थिए जब ट्रम्पले भन्नुभएको थियो, “हामी ती इरानीलाई कडा रूपमा जवाफ दिनेछौं। जब कहिले पनि तिनीहरूले भने, अब पुग्यो भने।”

एक्सिअसका अनुसार, साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले शनिबार ट्रम्पसँग सम्भावित आक्रमणबारे चिन्ता साझा गरेका थिए। रोयटर्सले पनि यस फोन संवादको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। एप्रिलमा भएको युद्धविराम सम्झौता भंग भएपछि, वाशिङ्टन र तेहरानबीच आक्रमण र प्रत्याक्रमणको चर्को स्थिति सिर्जना भएको छ। यसै साता अमेरिकी सैनिक ठाँउहरूमा बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र हान्ने प्रयासपछि इरानविरुद्ध शुरू भएका बमबारी फेरी तीव्र भएको अमेरिकी पक्षले बताएको थियो। अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा समुद्री नाकाबन्दी र बमबारी संचालन गरेको छ। इरानले पनि मध्यपूर्वभर अमेरिकी ठाँउहरूमा क्षेप्यास्त्र र ड्रोन हमलाहरू गर्दै आएको छ र होर्मुज जलमार्गमा पानीजहाजहरूलाई निशाना बनाएको छ। फेब्रुअरी २८ देखि अमेरिका र इरानले आक्रमण सुरु गरेका छन् साथै विश्व बजारमा तेल मूल्यमा ठूला उतारचढाव देखिएका छन्।

बजारमा अचानक खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिएपछि नेपाल आयल निगमले शनिबारदेखि टेकुमा खुद्रा ग्यास वितरण सुरु गरेको छ। तर, भारतबाट ‘नियमित आपूर्ति भइरहेकै’ अवस्थामा ग्यास अभाव किन देखियो? नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार आधा सिलिन्डरबाट पूर्ण सिलिन्डर अर्थात् १४.२ किलो ग्यास वितरण सुरु भएसँगै बजारमा ग्यासको अभाव देखिएको छ। “पहिले ७.१ किलो ग्यास वितरण हुँदा बजारमा पर्याप्त आपूर्ति भएको थियो,” ठाकुरले भने। “तर पूर्ण सिलिन्डरमा जानेबित्तिकै बजारमा अचानक झट्का परेको छ,” उनले थपे।

भारतीय आयल निगमले आवश्यक ग्यास आपूर्ति गर्ने सुनिश्चितता दिएपछि मात्र नेपाल आयल निगमले पूर्ण सिलिन्डर ग्यास वितरण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ताले बताए। त्यसै कारण अहिलेको अभाव लामो समय रहने छैन भन्ने निगमको दाबी छ। ग्यास उद्योग संघले पनि पहिले आधा सिलिन्डर बिक्री हुँदा पर्खिरहेका ग्राहकहरूले पूर्ण सिलिन्डर पाइँ थालेपछि एकैपटक ग्यास भर्न आएपछि माग पूरा गर्न सक्न नसकेको बताएका छन्।

आयल निगमले पूर्ण सिलिन्डर ग्यास लिन पर्खिरहेका ग्राहक एकैपटक ग्यास लिन आउँदा बजारमा अभाव देखिएको जनाएको छ। “यो बजारमा अचानक माग बढेको झट्का हो। पूर्ण चक्र पुरा भएपछि १० देखि १२ दिनभित्र स्थिति सहज हुन्छ,” निगमका प्रवक्ता ठाकुरले बताए। नेपाल ग्यास उद्योग संघका उपाध्यक्ष धर्मराज बर्तौलाले पनि एकैपटक धेरै मानिसहरूले ग्यास किन्दा यस्तो अभाव देखिएको तर अहिले निगमको पनि केही कमजोरी रहेको जनाए।

नेपालमा दैनिक ९० देखि ९५ बुलेट ग्यासको माग रहेको छ, जो नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अहिलेको अभाव हटाउन भारतका इन्धन केन्द्रहरूमा दैनिक १०० भन्दा बढी बुलेटहरू लोड भइरहेको ठाकुरले बताए। यी बुलेटहरू नेपाल आएर उद्योग मार्फत सिलिन्डरमा ग्यास भर्न सुरु गर्न करिब एक साताको समय लाग्ने जनाइएको छ।

नेपाली पर्वतारोहण समुदायले दशकोंपछि देशबाहिर सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना मानिएको गत बिहीबारको ब्रोड पीक हिमपहिरो घटनालाई सम्झँदै पाकिस्तानमा नेपाली आरोहीहरूको विस्तारिएको भूमिका प्रति चासो बढेको छ। शनिबार नेपाली आरोहण व्यवस्थापकहरूले दुई दिनदेखि बेपत्ता विदेशीहरू सहित आफ्ना १० सबै सदस्यहरूको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका थिए। पाकिस्तानमा एउटै घटनामा छ जना नेपालीहरू परेको यस घटनाले पर्वतारोहण क्षेत्रमा ‘फोर्टीन पीक’ को कीर्तिमान र नेपाली शेर्पा समुदायको फैलावटबारे अनुसन्धान आवश्यक रहेको जानकारीकारहरूले बताएका छन्।

आठ हजार मिटरभन्दा माथिका १४ अग्ला हिमाल चढ्ने अभियानलाई ‘फोर्टीन पीक’ भनिन्छ, जसलाई निर्मल ‘निम्सदाई’ पुर्जाले छिटो पूरा गर्ने आशा गरिएको थिएन। नेपालमा जन्मेका तथा पूर्व ब्रिटिश ‘स्पेसल फोर्सेज (एसबीएस)’ का सदस्य पुर्जाले सन् २०१९ मा आठ वर्षको समयलाई छ महिनामा झार्दै ‘फोर्टीन पीक’ आरोहणै सिधा गरेका थिए। साउथ कोरियाका किम चाङ्-होले १४ हिमाल चढ्न सात वर्ष १० महिना ६ दिन लागेको थियो। किमको कीर्तिमान त्यो दशकमा कसैले तोड्न सकेन। प्रसिद्ध आरोही राइनहोल्ड मेस्नरले ‘फोर्टीन पीक’ पूरा गर्न लगभग १६ वर्ष समय लिएका थिए।

पुर्जाले १८९ दिनमा बनाएको यो कीर्तिमान नेटफ्लिक्स डकुमेन्ट्री मार्फत विश्वमा परिचित भयो। पुर्जाले सम्भव देखाएको ‘फोर्टीन पीक’ आरोहणले पर्वतारोहण जगतमा नयाँ गति ल्यायो। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष ईश्वरी पौडेलले भने, “फोर्टीन पीक को सबैभन्दा ठूला प्रवर्तक निम्सदाई नै हुन् भन्नेमा कुनै शङ्का छैन। उनको योगदानले नेपालको नेपाली शेर्पाहरूलाई पाकिस्तान बाहिर ठूलो कार्यस्थल उपलब्ध गराएको छ।”

‘फोर्टीन पीक’ का लागि पाकिस्तान जान आवश्यक छ, जहाँ विश्वका १४ उच्च हिमालमध्ये पाँच हिमाल — केटू (८,६११ मिटर), नङ्गा पर्वत (८,१२६ मिटर), जी वान (८,०८० मिटर), ब्रोड पीक (८,०५१ मिटर), र जी टु (८,०३५ मिटर) — आरोहण गरिन्छ। पुर्जाको कीर्तिमान नर्वेकी क्रिस्टिन हरिला र शेर्पा तेन्जेन लामाले सन् २०२३ मा आधा तोडेका थिए। त्यही वर्ष तेन्जेन लामा तिब्बतको शिशापाङ्मा आरोहणका क्रममा हिमपहिरोमा परी मृत्यु भएको थियो।

उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अनबारे धेरै कुरा रहस्यमय छन्। त्यसमध्ये पनि उनकी आमाबारेको रहस्य सबैभन्दा आश्चर्यजनक देखिन्छ। आफ्नो १५ वर्षे शासनकालमा उनले एकपटक पनि आमाबारे सार्वजनिक रूपमा केही बोलेका छैनन्। वंशका कारण प्राप्त तानाशाहीको वैधता “माउन्ट पेक्टु” वंशमा टिकेको देखिन्छ – यस वंशको नाम कोरियाली प्रायद्वीपको सबैभन्दा अग्लो पहाडबाट आएको हो। यो ठाउँ कोरियालीहरूको मिथकीय जन्मस्थान मानिन्छ। यही स्थान हो जहाँ राष्ट्रपिता मानिने किम इल सुङले जापानी उपनिवेशवादीहरू विरुद्ध गुरिल्ला गतिविधि गरेका थिए।

सत्ताका दुई प्रमुख व्यक्तिका आमाहरू – राष्ट्रपिता किम इल सङकी आमा काङ पान सक र किम जङ इलकी आमा किम जङ सक – दुवैलाई कोरियाको आमाहरूको रूपमा सम्मान गरिन्छ। तर वर्तमान सर्वोच्च नेता किम जङ अनकी आमा को योङ हुई भने प्रायः गुमनाम छिन्। उनको नाम वा सम्मान कतै उल्लेखित छैन। को योङ हुईको गुमनाम हुनुको मुख्य कारण कोरियाली समाजमा विद्यमान सामाजिक धारणामा दागी मानिने वर्गबाट हुनुलाई मानिन्छ।

जीवनी लेखकहरूले सङ्कलन गरेका विभिन्न जानकारी अनुसार, उनकी आमाको जन्म सन् १९५२ मा जापानको ओसाका शहरमा भएको थियो। उनका माता-पिता मुख्यत: जेजु टापुमा बस्ने थिए, जुन अहिले दक्षिण कोरियामा पर्दछ तर पहिले उत्तरको शत्रुराष्ट्र थियो। को परिवार “जाइनिची कोरियाली” थियो, जसले जापानी औपनिवेशिक शासनकालमा सन् १९१० देखि १९४५ सम्म जापानमा बसोबास गरेको थियो। उत्तर कोरिया एक सामाजिक मर्यादाक्रमलाई महत्त्व दिने देश हो, जुन कतिपय विश्लेषकको दृष्टिमा जात प्रणाली जस्तै जेलिएको छ।

विश्लेषकहरू भन्छन् कि आफ्ना आमाबाबु र अग्रजप्रति सम्मान गर्नु पर्ने कन्फ्युसियन कालको अवधारणा त्यहाँका मानिसहरूलाई अझै सिखाइन्छ। किम जङ अनका बाबुआमाबारे विद्यमान गोपनीयताका कारण हुनसक्छ उनले आफ्नी पत्नी रि सोल जु लाई आफ्ना शासनको सुरुवाततिरै सार्वजनिक रूपमा अगाडि ल्याएका छन् र आफ्नी किशोरी छोरी जु ऐलाई भावी उत्तराधिकारीका रूपमा हुर्काइरहेका छन् भनी विश्लेषक चेओङको तर्क छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले ‘टुरिस्ट’ वा ‘बिज्निस’ भिसाका लागि आवेदन गर्दा धरौटी बुझाउनुपर्ने कार्यक्रमलाई स्थायी गर्दै धरौटी रकम २०,००० डलर (३० लाख ४१ हजार नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी) सम्म पुर्‍याएको छ। अमेरिकाले ५० वटा देशसँगै नेपाललाई पनि भिसा धरौटी अनिवार्य सूचीमा राखेको छ। नेपाली अधिकारीहरूले केही समयअघि सो सूचीबाट नेपाललाई हटाउन अमेरिकी सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए। अमेरिकी सरकारको फेडरल रजिष्टरमा प्रकाशित पछिल्लो सूचनाले ‘टुरिस्ट’ वा ‘बिज्निस’ भिसाका लागि २० हजार डलरसम्म धरौटी स्थायी रूपमा अनिवार्य गरिएको जनाएको छ। यो नियम आउँदो सोमबारदेखि लागु हुनेछ।

सन् २०२५ मा अमेरिकाले १५ हजार डलर धरौटी नियमलाई परीक्षण कार्यक्रमका रूपमा सुरु गरेको थियो। यस वर्षको जनवरी २१ मा नेपाललाई पनि भिसा धरौटी नियम लागू हुने देशको रूपमा सो सूचीमा थपिएको थियो। भेनेजुएला र क्युबा जस्ता देशहरूको सूचीमा नेपाल थपिनुले परराष्ट्र नीति विज्ञहरूमा चिन्ता उत्पन्न भएको छ। अमेरिकाले भिसा धरौटी परीक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको उल्लेख गर्दै नियम स्थायी बनाएको जनाएको छ। परीक्षणमा रहेका देशहरू नयाँ नियम लागु हुँदा पनि सो सूचीमै रहने जनाइएको छ।

धरौटी अनिवार्य सूचीमा रहेका ५० देशबाट सन् २०२४ मा ४५,४८८ व्यक्ति अमेरिकामा निर्धारित समयभन्दा बढी समय बसेका भए तापनि परीक्षण कार्यक्रमका पहिलो १० महिनामा ५० भन्दा कम मात्र भिसा अवधि नाघ्ने फेला परेकाले नियम प्रभावकारी रहेको उल्लेख गरिएको छ। धरौटी लागू भएपछि भिसा जारी दर पनि उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। अघिल्लो वर्षका १० महिनाको तुलनामा परीक्षण अवधिमा जुलाईसम्ममा भिसा जारी दर ८३%ले कमी आएको बताइएको छ। अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेश नीतिको अंगका रूपमा यसलाई भिसा अवधि भन्दा बढी बस्ने जोखिमबाट बचाउने उपायको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको १०० दिन नाघेको बेला परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अमेरिकी अधिकारीहरूसँगको संवादमा भिसा धरौटी सूचीबाट नेपालको नाम हटाउन आग्रह गरेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए: “हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा, राजदूतावासका प्रतिनिधिहरू समेत मैले फोनमा कुराकानी गर्दा यो विषय प्रष्ट उठाएको छु। अमेरिकी अधिकारीहरूले भन्छन् यो वैज्ञानिक आधारमा गरिएको छ।” अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले भनेका थिए, “भिसा धरौटी परीक्षणले अवैध आप्रवासन रोक्न प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ।”

वैज्ञानिकहरूले दुई वर्षको उमेरभित्र कम चिनी सेवनले दशकौंपछि मस्तिष्कको स्वास्थ्यमा सुधारको संकेत गरेका छन्। ब्रिटेनमा चिनी खरीदमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि मानिसहरूले आफ्नो भोजनमा चिनीको मात्रा तीव्र रूपमा बढाएको विषयमा सो अनुसन्धानले अध्ययन गरेको छ। अनुसन्धानको नतिजाले चिनी कोटा प्रणाली लागु भएको अवधिमा बालबालिकामा डिमेन्सियाको जोखिम २३ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ। यो अध्ययनले पूर्ण नतिजा दिन सकेको छैन, तर विज्ञहरूले मस्तिष्कका लागि स्वस्थ आहार उपयुक्त हुने बताएका छन्।

हाम्रो भविष्यको स्वास्थ्यका लागि पहिलो १,००० दिन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने संकेत गरेको यो पहिलो अध्ययन होइन। ब्रिटेनले दोस्रो विश्वयुद्धपछि देशलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन लागाएको विभिन्न ‘प्राकृतिक प्रयोग’ र खाद्य कोटा प्रणाली अन्त्य गर्ने निर्णयबारे विभिन्न अध्ययनहरू गरेका छन्। चिनी खरिदमा लगाइएको रासन प्रणाली सन् १९५३ को सेप्टेम्बरमा अन्त्य गरिएको थियो। त्यसपछि औसतमा दैनिक ४१ ग्राम (१० क्यूब) रहेको चिनीको खपत तत्काळ बढेर ८० ग्राम (२० क्यूब) पुगेको थियो।

पछिल्लो अध्ययनमा करिब ६५ हजार व्यक्तिहरूले यूकेको बायोब्याङ्क प्रोजेक्टमा भाग लिएका थिए। हङकङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका विश्लेषकहरूले चिनी कोटा प्रणाली अपनाइएको अवधिले बालबालिकामा पार्ने प्रभावको विश्लेषण गरेका थिए। दुई वर्षको उमेरसम्म चिनी सेवन सीमित गरिएको बालबालिकामा २३ प्रतिशत कम डिमेन्सिया र अढाई वर्षसम्म रोग पत्ता लगिन कम भएको तर्क गरिएको छ। “हाम्रो अध्ययनले जीवनको प्रारम्भिक चरणमा चिनीको मात्रा कम राख्दा मस्तिष्कको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन सुधार आउने संकेत गरेको छ,” अनुसन्धानकर्ता जीआझेन झेङले बताए।

न्युरोलोजी जर्नलमा उक्त अनुसन्धानको निष्कर्ष प्रकाशित भएको छ। तर उनीहरूले यो प्रभाव खासगरी चिनी कारण हो कि होइन भन्ने थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए। स्वतन्त्र र गैरनाफामुखी चिकित्सा अनुसन्धान सञ्जाल कोक्रेनकी प्रमाण उत्पादन तथा अनुसन्धान विधि विभाग प्रमुख रेचल रिचर्डसन भन्छिन्, “उनीहरू सही दिशामा हुन सक्छन्।” “यस अध्ययनले महत्त्वपूर्ण संकेत दिएको हुन सक्छ,” रिचर्डसनले भनिन्। “तर बाल्यकालमा चिनी सेवन र डिमेन्सियाको जोखिम बीच प्रत्यक्ष सम्बन्धको अन्तिम प्रमाणका रूपमा यसलाई लिन सकिँदैन।”

कोशी प्रदेशको सुनसरी जिल्लामा फैलिएको साम्प्रदायिक तनाव मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा समेत फैलिइरहेको बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई फोन गरी पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। थापाले भने, “यो विषय केवल सङ्घीय सरकारको मात्र होइन। प्रदेश सरकारको पनि आफ्नो जिम्मेवारी छ,” बिहीबार एक भिडियो सन्देशमा उनले बताएका छन्। उनले सुनसरी र मधेश प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका वडाअध्यक्षसमेत रहेका जनप्रतिनिधिहरूसँग संवाद गरेका थिए। “मैले उनीहरूको सामना गर्दै भनेको छु- यस बेला तपाईंहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यो विषय मात्र सरकारको होइन, हामी सबैको, राजनीतिक दलहरूको पनि जिम्मेवारी हो,” उनले थपे।

कांग्रेसका अनुसार, थापाले शुक्रबार पनि केन्द्रीय नेताहरूको उपस्थिति र जूम बैठकमार्फत कोशी र मधेश प्रदेशका सरकार, स्थानीय सरकारहरू साथै जिल्ला र स्थानीय तहका पार्टी नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। “हामी मुख्य शक्ति हौं, हामी संरक्षक हौं,” थापाले उक्त बैठकमा भने, “आगो लगाउने जसले होस्, निभाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो, व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो।” प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र केन्द्र सरकारको भूमिकामा भइरहेको आलोचनाको बीचमा थापाले गाउँगाउँसम्म पुग्ने दलहरूको नेतृत्वप्रति सचेत गराउन खोजेका छन्।

केन्द्रीय संसदको तल्लो सदनमा करिब दुईतिहाइ सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सदस्य छन्। तर, माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा मात्र नभई सातै प्रदेश सरकार, ५५० सांसद र ७५३ स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूमध्ये अधिकांश रास्वपा बाहेकका पार्टीका हुन्। यसले देखाउँछ कि कतिपयका अनुसार केन्द्र सरकारको रिक्ततालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले कुशलतापूर्वक अवसर बनाउन सक्छन्। तर कांग्रेस सभापति थापाले पनि भनिराखेझैं पूर्वनिर्धारित काम गर्न नसकिनुको कारण के हो, जसले प्रधानमन्त्री बालेनको सम्बोधन आवश्यक बनायो? मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै न्यूनतम बल प्रयोगमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, जिल्लामा पार्टी कार्यकर्तालाई सक्रिय बनाउने, र प्रदेश सरकारका आवश्यक निर्णयहरू आरम्भ गरेको बताए।

“संवैधानिक अधिकार नहुँदा पनि हामी जनतामाझ नजिकको सरकार भएकाले काम गर्दैछौं,” उनले भने। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की सँग कुराकानी गर्ने प्रयास असफल रहयो। विकेन्द्रीकरण विज्ञ तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो स्थानबाट विभिन्न पहल गरेका देखिएको बताएका छन्। “उनीहरूले केही कमजोरी भए पनि सक्रिय पहल गरेका छन्, सबैभन्दा ठूलो समस्या तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र विश्वासको कमी हो, र प्रधानमन्त्रीले पनि समयमा समन्वय गर्न सकेनन्,” उनले भने।

फिफाका अध्यक्ष जानी इन्फन्टीनोले निजी लगानीकर्तालाई आफ्नो प्रमुख प्रतियोगिताहरूको हिस्सेदारी बिक्री गर्ने योजना रद्द गरिएको बताएका छन्। इन्फन्टीनोले प्रस्तावित परियोजनाले फुटबलमा विभाजन सिर्जना गरेको र यसले वास्तविक उद्देश्यका हितमा नदेखिएको व्याख्या गर्दै भने, “परिणामस्वरूप ती प्रस्तावहरू अब अघि बढ्ने छैनन्।” अघिल्लो चरणमा यस योजनाको कडा विरोध भएको थियो। विरोधपछि फिफाले स्पष्ट पार्दै भनेको थियो कि कसैले पनि फुटबल बिक्री गर्दै छैन। युरोपेली फुटबलको सर्वोच्च नियामक निकाय यूईएफएले उक्त योजना लागू भएमा विश्वकप प्रतियोगिताहरू बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस वर्षको विश्वकप आयोजना गर्ने उत्तर र मध्य अमेरिकाको फुटबल निकाय कोन्काकाफले आफ्ना ४१ सदस्य सङ्गठनहरूले पनि इन्फन्टीनोको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरेको जानकारी गराएको थियो।

फिफाले विश्व फुटबलको सञ्चालन र नियमन गर्छ। इन्फन्टीनोको योजना पारित हुनका लागि फिफाका २११ सदस्य सङ्गठनमध्ये कम्तीमा १०६ सदस्य सङ्गठनहरूको समर्थन आवश्यक थियो। यथापि, यूईएफए र कोन्काकाफका सदस्य सङ्गठनहरूको संयुक्त मत मात्र ९६ थियो। शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा फिफाले भनेको थियो कि परामर्श प्रक्रिया “गलत सञ्चार माध्यमका समाचारहरूका कारण अवरुद्ध भएको” हो। विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “हामी सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएका सुझाव र चिन्ताहरूको सम्मान गर्दछौं र खुला तथा प्रजातान्त्रिक परामर्श प्रक्रियाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्छौं।” “कसैले पनि फुटबल बेचिरहेको छैन। फिफाले यस्तो कुरा कहिल्यै स्वीकार गर्ने वा विचार गर्ने छैन।”

इन्फन्टीनोका एक वरिष्ठ सल्लाहकार कार्लोस कोर्डेरूले यस योजनाको विरोध गर्दै राजीनामा दिएका थिए। उनले यसलाई फुटबलको लागि खराब सम्झौता बताए। कोर्डेरूले फिफासँग ठूलो संख्यामा नगद मौज्दात हुँदाहुँदै सबैभन्दा मूल्यवान् हिस्सालाई किन बेच्नुपर्ने हो प्रश्न गरेका थिए। इन्फन्टीनोको योजनाले विश्वकपसहितका मुख्य प्रतियोगिताहरू सञ्चालनका लागि एक व्यावसायिक सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने योजना बनाएको थियो, जसमा बाह्य लगानीकर्ताहरूले हिस्सेदारी किन्न सक्ने थिए। नयाँ सहायक कम्पनी फिफा फर्वार्ड इन्टर्प्राइज (एफएफई) मा “तेस्रो पक्षलाई सानो हिस्सामा लगानी गर्न र नियन्त्रण अधिकार नहुने व्यवस्था गर्ने” योजना थियो।