लेखक: space4knews

१४ जेठ, खोटाङ । ‘अहिलेका लागि हरेक वडामा दुईदेखि पाँच/छ जना कृषक प्रहरी वा कृषक सेना राखेर बाँदर धपाउन सकिन्छ। किसानहरूले खेतबारीमा बाँदर आएको सूचना दिएर सहयोग गर्न सक्छन्,’ नेकपा एमाले खोटाङका उपाध्यक्ष कुमार आचार्यले भने। कृषि बालीमा क्षति पुर्याउने जंगली जनावर नियन्त्रण गर्ने उपाय खोज्न खोटाङ जिल्ला समन्वय समितिले जेठ १३ गते किसानहरूसँग अन्तरक्रिया आयोजन गरेको थियो। सो कार्यक्रममा सहभागी आचार्यले बाँदर नियन्त्रण सम्बन्धी आफ्नो धारणा राखेका थिए।

जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा किसान, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, कृषि सम्बन्धित कार्यालय र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाइएको थियो। सहभागी ध्यानबहादुर राईले बाँदर धपाउन निश्चित तलबसहित वर्षको छैठ महिना हेरालु राख्न सकिने सुझाव दिएका थिए। बाँदर लगायत जंगली जनावर धपाउन हेरालु राख्न सहमत किसान झमप्रसाद आचार्यले वडा–वडामा बाली संरक्षण समिति गठन गरी स्थानीय सरकारमार्फत हेरालु व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका छन्। उनले हेरालु मार्फत बाँदरको निगरानी गर्दै बालीनाली नजिक आएमा खेदाउन सकिने विकल्प अघि सारेका छन्।

किसान उद्धवप्रसाद आचार्यको धारणा पनि यस्तै छ। बाँदर धपाउन नगरपालिका, गाउँपालिका वा वडा कार्यालयले हेरालु राख्न सके किसानले राहत पाउने उनको विश्वास छ। राज्यले लगानी गरे बाँदर नियन्त्रण सम्भव हुने उनको भनाइ छ। अन्तरक्रियामा सहभागी किसानहरूले बाँदर धपाउने हेरालु व्यवस्थापनदेखि बाँदर नखाने प्रजातीका अन्नबाली रोप्ने, बाँदरलाई नियन्त्रणमा लिएर बन्ध्याकरण गर्ने, अन्यत्र सार्ने र आवश्यक परे मार्नेसम्मका विषयमा छलफल गरेका थिए। सामुदायीक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष मोहन गुरुङले बाँदर नियन्त्रणका लागि परम्परागत ज्ञान र सीप अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले सरकारले प्रत्येक तीन बर्षमा चैत महिनामा एकपटक राष्ट्रिय स्तरमा बाँदर खेद्ने अभियान सञ्चालन गरे बाँदर नियन्त्रण सम्भव हुने बताए। बाँदरले किसानलाई समस्यामा पारेको छ, तर बाँदर नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म पूर्ण उपाय फेला लागेको छैन। बाँदर लगायतका जंगली जनावरले पुर्याउने क्षतिको न्यूनिकरण गर्ने उपाय खोज्न र अनुसन्धान गर्न जारी रहेको छ, जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईले बताए।

इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबननको भैगोलिक क्षेत्र खाली गर्न आदेश जारी गरेको छ। हिज्बुल्लाहमाथि नयाँ आक्रमण गर्नुअघि उक्त क्षेत्रलाई “लडाइँ क्षेत्र” घोषणा गरिएको छ। इजरायली डिफेन्स फोर्सेस् (आईडीएफ)ले त्यहाँका बासिन्दालाई सीमा नजिकै रहेको करिब ४० किलोमिटर (२५ माइल) टाढा जहरानी नदीको उत्तरतर्फ जान निर्देशन दिएको छ। हिज्बुल्लाहले बारम्बार युद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै आईडीएफले “कठोर कदम” चाल्न चेतावनी दिएको छ। पछिल्ला २४ घण्टामा ९ पटक चेतावनी जारी गरिएको छ। २०२४ को अप्रिल १७ मा लागू भएको युद्धविराम पछि यो सबैभन्दा ठूलो भूभाग खाली गर्ने आदेश हो, जसले लेबननको करिब १४ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ।

इजरायलले यसअघि बुधबार दक्षिणी शहर टायरमा आक्रमण गरेको थियो। हिज्बुल्लाहले इजरायलले युद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै आफ्ना लडाकुहरू र इजरायली सेनाबीच झडप भएको जनाएको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले दक्षिणी लेबननको केही भूभाग नियन्त्रणमा रहेका आफ्नो सेनाले उत्तरी इजरायली बासिन्दामाथि हिज्बुल्लाहले गरेको ड्रोन आक्रमणपछि त्यस क्षेत्रमा सैन्य कारवाही विस्तार गर्न घोषणा गरेका थिए। यसले इजरायल-लेबनन सीमामा ठूलो तनाव र व्यापक स्तरमा सामूहिक विस्थापनको नयाँ लहर आउने आशंका बढाएको छ।

दक्षिणी लेबननको सबैभन्दा ठूलो शहर टायरमा उक्त आदेशपछि तीव्र हवाई आक्रमण भएको थियो। इजरायली सेनाले शहरमा आक्रमण गरेपछि त्यहाँका बासिन्दाहरूले बाल्कनीबाट त्रास र चिन्ताका साथ दृश्य हेरे र आफ्नो फोनमा कैद गरेका थिए। गत महिनाको युद्धविराम लागु हुनुअघि केही मिनेट अघि भएको हवाई आक्रमणमा ५२ वर्षीय रिडाको घर नजिकैको समुद्री तट नजिक एक क्याफे ध्वस्त भएको थियो। उनले भने, “म समुद्र किनारको बन्दरगाहमा पुगेँ, जहाँ धेरै मानिसहरू भेला छन्। मानिसहरूले आफ्ना सामानहरू प्याक गरेका छन्। सबै त्रसित छन्।” जहरानी नदीदेखि दक्षिणतर्फको क्षेत्र खाली गर्ने आदेशमा करिब ३०० गाउँ र शहर पर्दछन्।

लेबनानी मिडियाले दक्षिण र पूर्वी बेका उपत्यकामा इजरायली आक्रमण भएको उल्लेख गरेका थिए, जसमा चार जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा भएको बमबारीभन्दा पहिले नै यो अवधि विनाशकारी बनेको थियो जहाँ करिब १५० भन्दा बढी इजरायली हवाई आक्रमणले दक्षिणी लेबनन र बेका उपत्यकाका करिब ५० शहर र गाउँहरू क्षतिग्रस्त भएका थिए। लेबननको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मङ्गलबार कम्तीमा ३१ जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमा टायर शहरको पूर्वी भाग बुर्ज अल–शामालीमा १५ जनाको मृत्यु समावेश छ।

१४ जेठ, नवलपरासी। पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पूर्वीनवलपरासीको बिनयी त्रिवेणी गाउँपालिका-२ घ्यूखोलामा भारतीय नम्बर प्लेटको बस दुर्घटना हुँदा ६ जना महिला घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार बिहीबार करिब ४ बजे यूपी ६२ डीटी २७८० नम्बरको बस दुर्घटना भएको हो। बसमा सवार ३५ यात्रुमध्ये ६ जना महिला घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई बिनयी त्रिवेणी आधारभूत अस्पताल दुम्किबासमा प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि मध्यबिन्दु प्रादेशिक अस्पताल डण्डा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

दुर्घटनामा भारत महाराष्ट्रकी ६२ वर्षीया सुशिला निगोत, ६९ वर्षीया सुशिला जीसी, ५८ वर्षीया संगिता बस्नेत, ४७ वर्षीया भासुली कादम, ४८ वर्षीया रेखा टाउरे र ४५ वर्षीया योगिता बलेरौ घाइते भएका छन्, प्रहरीले जनाएको छ। बस चालक भारतको आजमगढ जिल्लाका ४९ वर्षीय अनिल कुमारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दुर्घटनापछि राजमार्ग अवरुद्ध नभएको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

१४ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज बिहान साढे ११ बजेदेखि सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ। बजेट प्रस्तुतीकरणको अघिल्लो दिन बोलाइएको यस बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संसदमा कसरी प्रस्तुत गर्ने विषयमा गहिरो छलफल हुने कांग्रेसले जनाएको छ। संसदमा बजेट जेठ १५ गते पेश गरिने निश्चित छ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल उद्घाटन गर्ने भएपछि सो क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। १५ शय्याको अस्पताल हस्तान्तरण गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री शाह र मेयर सुशीला शाहीबीच विवाद हुँदा अस्पतालमा तालाबन्दी समेत गरिएको थियो। मेयर शाहीका समर्थकले विरोध प्रदर्शन गर्न सक्ने आशंकामा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै अस्पताल क्षेत्रमा प्रहरी तैनाथ गरिएको हो। १४ जेठ, कैलाली।

मुख्यमन्त्री शाह आज बिहान अस्पताल उद्घाटन गर्न लम्कीचुहा आउने कार्यक्रम छ। मुख्यमन्त्री पुग्नुअघि नै उल्लेख्य संख्यामा प्रहरीहरु तैनाथ गरिएको छ। १५ शय्याको लम्कीचुहा अस्पताल सञ्चालनको विषयमा प्रदेश सरकार र नगरपालिकाबीच सहमति बन्न सकेको छैन। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पताल सञ्चालनका लागि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर कमलेशप्रसाद यादवसहितका तीन जना कर्मचारी गत वैशाखमा पठाएको थियो। तर मेयर शाहीले अस्पताल प्रदेशलाई हस्तान्तरण नभएको भन्दै उनीहरूलाई हाजिर नगर्न भनेपछि विवाद बढेको थियो।

सोही विवादका कारण गत वैशाख ३० गते अस्पतालमा तालाबन्दीसमेत भएपछि लम्की क्षेत्रमा तनाव सिर्जना भएको थियो। प्रादेशिक अस्पताल बनाउने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रदेशले बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ तर नगरपालिकाले अस्पताल हस्तान्तरण गर्न नमान्दा विवाद भइरहँदा समस्या उत्पन्न भएको छ। सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र मेयर सुशीला शाहीबीचको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण समस्या भएपछि अस्पतालको विषयलाई लिएर मेयर शाहीका समर्थकहरूले प्रदर्शन र अवरोध गर्न सक्ने भन्दै आज बिहानदेखि नै सुरक्षा कडा गरिएको छ।

अधिकारीहरूले भारतमा शरण लिइरहेका रोहिन्ज्या नेपाल भित्रिने आशङ्कामा सिमानामा सतर्कता अपनाइएको बताएका छन्। भारतीय सिमाना काटेर अन्य देशका नागरिकलाई गैरकानुनी रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न नदिन “निगरानी र सक्रियता” बढाइएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अहिलेसम्म अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको कुनै घटना “रिपोर्टिङ” नभएको उनीहरूको भनाइ छ। विशेष गरी कोशी प्रदेशका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा सतर्कता बढाइएको छ, जुन भारतको पश्चिम बंगालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडिएको बताइएको छ।

बाङ्लादेशी र म्यानमारका रोहिन्ज्या शरणार्थीहरूका विरुद्ध कडा नीति लागू गरेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले त्यहाँ सरकार गठन गरेपछि उनीहरू नेपाल भित्रिन नपाउने गरी विशेष निगरानी निर्देशन दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। पूर्वी नेपालका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा सक्रियता बढाइएको बताइएको छ।

भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले भनेका छन् कि शनिबार टोलीका लागि गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई राख्न होल्डिङ सेन्टर बनाउन २३ जिल्लालाई निर्देशन दिइएको छ। मुख्यमन्त्री सुभेन्दु अधिकारीले अवैध प्रवेश गर्नेहरूलाई पहिचान गरी देश निकाला गर्ने “डिटेक्ट, डिलिट र डिपोर्ट” नीति घोषणा गरेको तीन दिनपछि गृह प्रशासनले कार्यान्वयनका लागि आदेश दिएको बताइएको छ।

नेपाल प्रहरीको कोशी प्रदेश प्रमुख रहेका नायब महा निरीक्षक (डीआइजी) विनोद घिमिरे भन्छन्, “गैरकानुनी प्रवेश रोक्न सीमा क्षेत्रमा निगरानी कडा गरिएको छ, त्यस्तै लुकीछिपी कति व्यक्ति प्रवेश गरेका छन् कि खोजी र पहिचानका लागि सुरक्षा परिचालन गरिएको छ।” तर उनले कुनै विशेष सूचना नभएर पनि सतर्कताको लागि यो नीति लागू गरिएको बताए।

१४ जेठ, सिरहा । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ७ गण हेडक्वार्टर सिरहाले चालु आर्थिक वर्षमा अवैध सामान नियन्त्रणमार्फत राज्यको राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । गणको १९औं स्थापना दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा हालसम्म मात्रै ९ करोड ८२ लाख ७८ हजार ३ सय २९ रुपैयाँ बराबरको अवैध सामान बरामद गरी सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ७ गण हेडक्वार्टर सिरहाका एसपी सुमन जंग थापा क्षेत्रीका अनुसार, यस उपलब्धिले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध चोरी-निकासी तथा पैठारी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल भएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा समेत ९ करोड ६० लाख ९३ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ बराबरको अवैध सामान बरामद गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । सीमा सुरक्षा, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अवैध गतिविधि रोकथामलाई प्राथमिकतामा राख्दै सशस्त्र प्रहरीले निरन्तर निगरानी, गस्ती तथा सूचना-आधारित कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदै आएको बताइएको छ। स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल मधेश प्रदेश प्रमुख कृष्ण ढकालले प्रहरी नागरिकमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कुनै पनि प्रकारको दुर्व्यवहार स्वीकृत नहुने बताएका छन् । उनले भने, ‘नागरिकले सेवाको क्रममा जस्तोसुकै प्रतिक्रिया दिन सक्छन्, तर त्यसको प्रतिकार गर्ने छुट प्रहरीलाई छैन। प्रहरीको जिम्मेवारी कानुन कार्यान्वयन गर्नु हो, तर नागरिकलाई दुःख दिने कुनै मनसाय स्वीकार्य हुँदैन ।’

ढकालले प्रहरी संगठन नागरिकको करबाट सञ्चालित भएकाले प्रत्येक प्रहरी उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। स्थापना दिवसको अवसरमा सीमा सुरक्षा, राजस्व संरक्षण र नागरिकमैत्री प्रहरी सेवालाई अझ प्रगाढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल, जिल्ला समन्वय समिति सिरहाका सभापति दिनेश महतो, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रमुख वासुदेव पाठक, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ७ गण सिरहाका एसपी सुमन जंग थापा क्षेत्रीले गरेका थिए।

१४ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज विदेशी मुद्राको विनिमयदरमा सामान्य गिरावट र वृद्धिको स्थिति देखिएको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलरको खरिद दर १५२ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्री दर १५३ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ। यस्तै, युरोपियन युरोको खरिद दर १७७ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्री दर १७७ रुपैयाँ ५४ पैसा, बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर २०५ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्री दर २०६ रुपैयाँ १२ पैसा तथा स्वीस फ्राङ्कको खरिद दर १९४ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्री दर १९५ रुपैयाँ ०८ पैसा तोकिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलरको खरिद दर १०८ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्री दर १०९ रुपैयाँ ४० पैसा, क्यानाडियन डलरको खरिद दर ११० रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्री दर ११० रुपैयाँ ८६ पैसा, सिङ्गापुर डलरको खरिद दर ११९ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्री दर १२० रुपैयाँ ७ पैसा कायम गरिएको छ। त्यस्तै, जापानी येन १० को खरिद दर ९ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्री दर ९ रुपैयाँ ६२ पैसा, चिनियाँ युआनको खरिद दर २२ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्री दर २२ रुपैयाँ ७२ पैसा तथा साउदी अरेबियन रियालको खरिद दर ४० रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्री दर ४० रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ।

कतारी रियालको खरिद दर ४१ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्री दर ४२ रुपैयाँ १० पैसा, थाई भाटको खरिद दर चार रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्री दर चार रुपैयाँ ७० पैसा तथा यूएई दिरामको खरिद दर ४१ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्री दर ४१ रुपैयाँ ७७ पैसा तोकिएको छ। मलेसियन रिङ्गिटको खरिद दर ३८ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्री दर ३८ रुपैयाँ ६९ पैसा, दक्षिण कोरियाली वन १०० को खरिद दर १० रुपैयाँ २० पैसा र बिक्री दर १० रुपैयाँ २४ पैसा, स्विडिस क्रोनरको खरिद दर १६ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्री दर १६ रुपैयाँ ५५ पैसा तथा डेनिस क्रोनरको खरिद दर २३ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्री दर २३ रुपैयाँ ८९ पैसा कायम गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार हङकङ डलरको खरिद दर १९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्री दर १९ रुपैयाँ ५८ पैसा, कुवेती दिनारको खरिद दर ४९५ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्री दर ५२० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। बहराइन दिनारको खरिद दर ४०५ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्री दर ४६० रुपैयाँ ९२ पैसा तथा ओमानी रियालको खरिद दर ३९६ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्री दर ३९८ रुपैयाँ ४६ पैसा रहेको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिद दर १६० रुपैयाँ र बिक्री दर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यक अनुसार विनिमयदरलाई जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै वाणिज्य बैंकहरूले फरक विनिमयदर प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

एनसेलले उत्कृष्ट सेवा र वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड आईएसओ ९००१ र १४००१ प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको छ। यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय मानकीकरण प्राप्त गर्ने नेपालमा पहिलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल बनेको छ। एनसेलले पहिले डेटा सुरक्षा र गोपनीयतामा आधारित आईएसओ २७००१ र आईएसओ २७७०१ प्रमाणीकरण पनि प्रमाणित र नवीकरण गरिसकेको थियो। १३ जेठ, काठमाडौं। एनसेलले विश्वसनीय आईएसओ ९००१ र १४००१ मान्यता प्राप्त गरेको छ। यी मापदण्डहरूले कम्पनीले उच्च गुणस्तरको सेवा प्रदान गर्ने र वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनतम राख्ने प्रतिबद्धता गरेको पुष्टि गर्छन्।

आईएसओ ९००१ गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीको विश्वव्यापी मानक हो, जसले ग्राहकका आवश्यकताहरु र नियामक निकायका मापदण्ड पूरा गर्न आवश्यक प्रक्रियाहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दछ। त्यसैगरी, आईएसओ १४००१ वातावरणीय व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी मापदण्ड हो जसले संगठनलाई वातावरणप्रति जिम्मेवार व्यवहार, फोहर व्यवस्थापन र कानूनी नियमहरुको पालना गर्न सहजीकरण गर्दछ।

एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले भने, ‘हामीले पहिले आईएसओ २७००१ : २०२२ (आईएसएमएस) र आईएसओ २७७०१ : २०१९ (पीआईएमएस) डेटा सुरक्षा तथा गोपनीयताको लागि प्रमाणित गरिसकेका छौं, अब आईएसओ ९००१ र १४००१ प्राप्त गर्नु हाम्रो सेवा गुणस्तर र वातावरणीय प्रतिबद्धताको स्पष्ट द्योतक हो।’

व्यवसायका जुनसुकै क्षेत्र—बिटुसी, बिटुबि वा बिटुजी—का लागि यी मान्यताले एनसेलको सेवा विश्वव्यापी स्तरमा प्रमाणित मापदण्ड अनुरूप सञ्चालित भएको देखाउँछ। कम्पनीले पुस २०८१ मा आईएसओ २७००१ : २०२२ (आईएसएमएस) र आईएसओ २७७०१ : २०१९ (पीआईएमएस) को मान्यता पाएको र नवीकरण गरिसकेको जनाएको छ।

नेपालमा यी दुवै प्रमाणीकरण प्राप्त गर्ने पहिलो दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेल नै हो। यी प्रमाणपत्रहरूले नेपालको द्रुत रूपमा बृहत डिजिटल क्षेत्रमा कम्पनीको उत्कृष्ट सञ्चालन र दिगोपनमा केन्द्रित रहेको पुष्टि गर्छन्।

ग्राहकका लागि यसको अर्थ हो—अझ भरपर्दो नेटवर्क सेवा प्रदर्शन, उत्कृष्ट सेवा गुणस्तर र वातावरणमैत्री सञ्चालन सुनिश्चित हुनु।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव पदमा नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरिएको छ। पदाधिकारी सिफारिश गर्न गठन गरिएको छनोट तथा सिफारिश समितिले १० दिनको समय दिँदै बुधबार आवेदन आह्वान गरेको छ। अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि कार्यविधि, २०८३ अनुसार नयाँ पदाधिकारी चयन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। १३ जेठ, काठमाडौं। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव पदहरूमा नियुक्तिका लागि आवेदन खुल्ला गरिएको छ। नाम सिफारिश गर्न गठित छनोट तथा सिफारिश समितिले १० दिनभित्र दरखास्त पेस गर्न बुधबार आह्वान गरेको हो। यो आवेदन आह्वान कार्यविधि, २०८३ अनुसार गरिएको हो। अधिकारीहरू अध्यादेशमार्फत पदमुक्त भएसँगै नयाँ पदाधिकारी चयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको विशेष साधारणसभा र नयाँ नेतृत्व छान्न आगामी जेठ २४ गते निर्वाचन हुने तय भएको छ। पदाधिकारीहरूको राजीनामा पश्चात गठन गरिएको प्रबन्ध समितिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विशेष साधारणसभा तथा निर्वाचन गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ। संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले एकलौटी काम गरेको आरोपमा महासचिव महेश बस्नेतसहित पदाधिकारीहरूले गत वैशाख १४ गते सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका थिए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले संघलाई विधान, प्रचलित कानुन र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार कार्यवाहक रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि यसका लागि बाटो खुलेको हो। जारी पत्रमा संघका अधिकांश पदाधिकारी र सदस्यहरूले राजीनामा दिएको जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख छ। पत्रअनुसार बहुमत पदाधिकारीले राजीनामा दिएपछि संघको सल्लाहकार समितिले विधान अनुसार कार्यसमिति स्वतः विघटन भएको मान्दै प्रबन्ध समिति स्थापना गरी विशेष साधारणसभा बोलाउने निर्णय गरेको छ।

प्रबन्ध समितिले जेठ २४ मा विशेष साधारणसभासहित नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ। प्रशासनले उक्त प्रक्रिया विधान अनुसार अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। कार्यालयले यसअघि संघबाट आवश्यक विवरणहरू माग गरेको भए पनि पूर्ण विवरण प्राप्त नभएको जनाइएको छ। प्रबन्ध समितिले विशेष साधारणसभा र निर्वाचन तयारीमा कुनै अवरोध नहोस् भनी प्रशासनसँग अनुरोध गरेको थियो, जसअनुसार प्रशासनले प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।

पत्रमा निर्वाचन नभएपछि संघले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको र व्यवसायीका हकहितसँग सम्बन्धित कामहरू प्रभावित भएको गुनासो आएको उल्लेख छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संघलाई विधान र कानुनअनुसार नियमित काम तथा कारबाही सञ्चालन गर्न, आवद्ध संस्थाहरूलाई समयमै सूचना प्रवाह गर्न, स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमा काम गर्न तथा कानुनअनुसारको कार्यमा कुनै अप्ठेरो नपार्न निर्देशन दिएको छ।

१३ जेठ, काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई समन्वय गरेर छानबिन गर्दै आएको समितिले उनलाई बयान लिएको छ। समितिले मंगलबार र बुधबार गरी दुई दिन लगातार गुरुङसँग बयान लिएको हो। समितिका एक स्रोतले बयान लिएको कुरा पुष्टि गरेका छन्। ‘हामीले बयान लिइसकेका छौं। आवश्यकता परे फेरि बोलाउन सकिन्छ,’ समितिका स्रोतले जानकारी दिए। बयान लिनुअघि समितिले गुरुङमाथि लागेको आरोपहरूसम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रका पक्षसँग बुझ्ने तथा सम्पत्ति विवरणको गहिरो अध्ययन गर्ने कार्य गरेको जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २८ वैशाखको निर्णयअनुसार, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहने गरी गुरुङमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको थियो। समितिले गुरुङसँग बयान लिएकै साथ छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ र केही दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको समितिका स्रोतले बताए। अहिलेसम्म प्रतिवेदन लेखनको काम भइरहेकाले अन्तिम तयार अवस्थामा सरकारलाई बुझाइने बताइएको छ। समितिलाई दिइएको १५ दिनको समय सकिन लागेको कारण प्रतिवेदन तयार पार्न हतारसहित काम भइरहेको पनि भनिएको छ।

पहिले समिति अध्यक्ष भण्डारीले प्रतिवेदन स्पष्ट र किटान गरी समयमा बुझाउने जानकारी दिएका थिए। दोषी होस् वा निर्दोष, प्रमाणको आधारमा स्पष्ट प्रतिवेदन पेश गरिने उनको भनाइ थियो।

सुधनमाथिको आरोप के हो? सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मामिलामा व्यवसायी दीपक भट्ट १९ चैतमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए। उनी हाल पनि प्रहरी हिरासतमा छन्। हिरासतमा रहेका व्यवसायी भट्टसँग साझेदारी देखिएपछि सुधन गुरुङ विवादमा तानिएका थिए। गुरुङले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा सेयर लुकाएको र विवादास्पद व्यापारीको कम्पनीमा सेयर रहेको विषय बाहिर आएपछि ९ वैशाखमा उनी प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा दिएका थिए। उनको पेश गरिएको सम्पत्ति विवरणमा जग्गा, सुन लगायतका विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणीहरू समाजमा आएका थिए। राजीनामा दिने क्रममा गुरुङले फेसबुकमार्फत लेखेका थिए, ‘पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट सेयर लगायत विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। मेरो लागि पदभन्दा ठूलो नैतिकता छ। जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति अरु केही छैन। मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस्।’

राजीनामा दिएपछि २० दिनपछि, ३१ वैशाखमा सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। गुरुङले आफ्नो नाममा लागेको आरोपका कारण मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसयता गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा सञ्चालित छ। छानबिन समितिले निर्दोष ठहराएमा गुरुङ पुनः गृहमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना पनि चर्चा गरिएको छ।

समाचार सारांश लन्डनस्थित नेपाली दूतावासबाट एक वर्षमा करिब २६० जना सम्बन्ध विच्छेदका लागि अधिकृत वारेसना बनाएका छन्। बेलायत पुगेका नेपाली विद्यार्थी र दक्ष कामदारहरूमा आर्थिक भार र मानसिक तनावले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले जम्मुबलियो नबनाई हतारमा गरिने विवाहले जीवनभर असर पार्न सक्ने भएकाले सचेत हुन आग्रह गरे। १३ जेठ, लन्डन।
युनिभर्सिटी अफ रोह्याम्पटनमा अन्डरग्र्याजुएट तहमा डिजिटल मार्केटिङ पढ्न गत सेप्टेम्बर लन्डन पुगेका विनोद (नाम परिवर्तन) २२ वर्षका हुन्। उनले बिहे गरेर आफ्नो डिपेन्डेन्ट नेपालमै छोडेका थिए। कारण भनेको बेलायत सरकारको पछिल्लो नियम अनुसार रिसर्च र पिएचडीबाहेक डिपेन्डेन्ट ल्याउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। ऋण गरेर पहिलो वर्षको १० हजार पाउण्ड (करीब २१ लाख रुपैयाँ) जुटाएर आएका विनोदले लन्डन पुग्ने वित्तिकै काम पाउने अवस्था थिएन। झन्डै चार महिना कामबाट टाढा रहे। पढाइ र कामको तनाव त थिए नै, आर्थिक भार, ऋण तिर्नुपर्ने दबाब, बाबु-आमा र श्रीमतीका अपेक्षाले गर्दा उनी डिप्रेसनमा गए। घरबाट टाढा एक्लै बस्दा दम्पतीमा असमझदारी बढ्न थाल्यो। विश्वास कम भए, र नेपालमा वर्ष दिनअघि जोडिएको वैवाहिक सम्बन्धमा विस्तारै दरार आयो र अन्ततः उनीहरूले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय गरे। विनोदले लन्डनस्थित नेपाली दूतावासबाट अधिकृत वारेसना बनाउँदै नेपालमा डिभोर्स दर्ता गरेका छन्।
यस्तै अर्काे कथा छ, तर परिस्थिति फरक छ। टियर टु भिसामा दुई वर्षअघि बेलायत आएका कैलाशको जोडी पनि जीवनभर सँगै रहने वाचा पूरा गर्न सकेन। रेष्टुरेन्टमा कार्यरत कैलाशले रोजगारदातासँगको सम्झौताअनुसार पूरा समय काम नगर्ने होइन। हस्पिटालिटी क्षेत्रमा लाग्ने कर्मचारीहरूका लागि सप्ताहन्त अझ व्यस्त हुने भयो। उनकी जीवनसंगीनी समय नपाएकोले गुनासो गर्थिन्। पैसाको बचत गर्न नसक्नु, नियमित मदिरा सेवन, बेला-बेला जुवाको लत र झगडा जस्ता कारणहरूले उनीहरुको घर उजाड भयो। नेपालमा वैवाहिक सम्बन्ध कानूनी रूपमा दर्ता भएको अवस्थामा मात्र दूतावासबाट वारेसना जारी गरिन्छ।
कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले बताए, युवा अवस्था नै सम्बन्ध विच्छेद भएका व्यक्तिलाई दीर्घकालीन भावनात्मक र सामाजिक असर गर्न सक्ने भएकाले अभिभावकहरूले पनि आफ्ना सन्तानको बिहे गर्दा सोचबिचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ। ‘संवेदना र सम्बन्धको आधार नपक्का गरिएका विवाहहरूले सम्पूर्ण जीवन प्रभावित गर्न सक्छ’, उनले जोड दिए। बेलायतमा लगभग ४२ प्रतिशत विवाह एक चरणमा पुगेर सम्बन्ध विच्छेदमा परिणत हुने तथ्यांक छ। आत्मिक दूरी, अलग बसाइँ, कम कुराकानी, असमझदारी, कुलत, घरेलु हिंसा, आर्थिक समस्या, मिड लाइफ क्राइसिस र व्यभिचार सम्बन्ध विच्छेदका मुख्य कारण मानिन्छन्।

कोशी प्रदेशसभाको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रक्रियामा उत्पन्न विवादका कारण बैठक १६ जेठसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सभामुखले नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेपछि प्रतिपक्षी सांसदहरूले सदनमा अवरोध गरेका छन्। विवादका क्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले रोष्ट्रममा पुगेर माइक खोस्ने प्रयास गर्दा मर्यादापालकहरूले रोकथाम गरेका थिए। १३ जेठ, विराटनगर।

कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रक्रियामा उत्पन्न विवादका कारण प्रदेशसभा बैठक जेठ १६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। बुधबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले अवरोध र रोष्ट्रम घेराउ गरेपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। पछि बैठक बस्न नसक्दा सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको हो। प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालका अनुसार, अर्को बैठक जेठ १६ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ।

मंगलबार सभामुख विष्टले संशोधनका लागि समय नदिइ नीति तथा कार्यक्रम ‘सर्वसम्मति’ ले पारित भएको घोषणा गरेपछि प्रतिपक्षी दलले विरोध गरेका थिए। उनीहरूको दाबी छ कि आफूहरूले समर्थन नगरेको अवस्थामा सर्वसम्मति भन्नु संसदीय मर्यादाविपरीत हो। बुधबार बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसदको स्थापित मान्यता तोडेर अघि बढ्न नहुने बताए।

सभामुखले प्रतिपक्षीको अवरोधका बाबजुद कार्यसूची अघि बढाउन खोज्दा सदन तनावपूर्ण बनेको थियो। सभामुखले जसपा सांसद निर्मला तावा लिम्बूलाई बोल्ने अवसर दिएपछि आक्रोशित पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा सांसद राजेन्द्र राई रोष्टमतिर दौडिएका थिए। उनले रोष्ट्रममा पुगेर माइक खोस्ने प्रयास गर्दा मर्यादापालकहरूले रोकथाम गरेका थिए। विवादबीच सभामुख विष्टले भने नियमावली अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरे।

‘बहुमत’ दाबीको मूल विषय पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रतिपक्षी सांसद राईले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दा सभामुखमा सत्तापक्षको छाया परेको बताए। उनले सभामुखले विधि र संसदीय प्रचलनभन्दा बाहिर गएर काम गरेको बताउँदै भने, ‘हिजो संशोधनको समय पनि दिइएन र आज विरोधका बाबजुद प्रक्रिया अघि बढाइयो।’ प्रतिपक्षीको माग छ कि सदनबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘सर्वसम्मति’ होइन, बहुमतको प्रक्रियाबाट पारित भएको भन्नुपर्ने छ।

समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा गरिएको । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वित्तीय समस्याका कारण देशभरि रहेका ३६ वटा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा आकस्मिक बाहेक सेवा बन्द गरेको छ । बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले अत्यधिक आर्थिक दायित्व बढेपछि बाध्य भएर यस्तो निर्णय लिनुपरेको बताइन् । वित्तीय संकट समाधानका लागि बोर्डले भुक्तानी प्रणाली परिवर्तन गरी ‘डीआरजी’ प्याकेज प्रणाली लागु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । १३ जेठ, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम वित्तीय संकटमा परेपछि बीमा बोर्डले निजी अस्पतालबाट दिइने सेवामा कटौती गरेको छ । बोर्डले वित्तीय संकटलाई आधार बनाएर अर्को निर्णय नहुँदासम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द रहने जानकारी गराएको छ । ११ जेठमा सम्पन्न बोर्ड बैठकले देशभर स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध ३६ वटा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा ओपीडी, परीक्षण, शल्यक्रिया र औषधि लगायतका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले बोर्डमाथि अत्यधिक आर्थिक दायित्व बढेकाले यस्तो निर्णय लिन बाध्य भएको बताइन् । बोर्डका अनुसार वैशाखसम्म दाबी रकम १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। मंसिरसम्मको दाबी रकमको समीक्षा भइसकेको छ। देशभर सेवा प्रदायकलाई मंसिरसम्मको मात्रै ८ अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी छ। ‘आर्थिक दायित्व अत्यधिक बढिसकेको छ। सरकारले वित्तीय सुनिश्चितता गरिदिएको भए सेवा रोक्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो,’ प्रजापतिले भनिन्, ‘यो छोटो अवधिको निर्णय हो। वित्तीय अवस्था सुध्रिएपछि सेवा पुनः सुरु गर्न सकिनेछ।’ बोर्डका अनुसार प्रत्येक महिना औसत दुईदेखि साढे दुई अर्ब रुपैयाँसम्म क्लेम आउने गर्दछ। तर सरकारबाट आवश्यक वित्तीय सुनिश्चितता नआएसम्म सेवाको निरन्तरता दिन नसकिने अवस्था पुगेको बीमा बोर्डका अधिकारीहरूले बताएका छन्। कार्यक्रमलाई नियमित सञ्चालन गर्न वार्षिक २५ देखि २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ। तथापि आम्दानी र खर्चबीच ठूलो अन्तर छ। बीमितबाट संकलित प्रिमियम वार्षिक करिब ४ अर्ब मात्र छ। सरकारले प्रदान गर्ने वार्षिक १० अर्ब अनुदान थप्दा पनि कुल खर्चको आधा भाग पनि पुग्दैन। प्रजापतिका अनुसार निजी अस्पताललाई सेवा दिएको समयमा तिर्नुपर्ने दायित्व बोर्डमा छ। तर सरकारले रकम कहिले उपलब्ध गराउने निश्चित नभएकाले बोर्डले खर्च कटौतीको निर्णय गरेको हो। यो अवस्थामा निजी अस्पतालमा सेवा बन्द हुँदा सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप अझै बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। अहिले पनि सरकारी अस्पतालमा लामो लाइन, सीमित जनशक्ति र उपकरण अभावको समस्या छ। बोर्डले भने नागरिक पूर्ण रूपमा सेवाबाट वञ्चित नहुने दावी गरेको छ। ‘आकस्मिक सेवा निरन्तर चल्नेछ। नियमित सेवा सरकारी अस्पतालबाट लिन सकिन्छ,’ प्रजापतिले भनिन्।