लेखक: space4knews

समाचार अनुसार, ८ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि २१८ जना उम्मेदवारले आवेदन दिएका थिए, जसमा १८९ जनाको आवेदन स्वीकृत भएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार, ३० आवेदन अयोग्य ठहरिएका छन्। अब स्वीकृत भएका १८९ जनामध्येबाट उपकुलपति छनोटका लागि सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरिनेछ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि ५०, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका लागि ३८, पोखरा विश्वविद्यालय ३८, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय १९, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय २०, लुम्बिनी बुद्ध विश्वविद्यालय ११, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय १५ र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि २७ गरी कुल २१८ जनाले आवेदन दिएका थिए। उपकुलपतिहरूलाई अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरिएको हुँदा रिक्त भएका पदहरूमा नयाँ उपकुलपति चयन प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेएनजी आन्दोलनमा मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै तीन सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। आयोगले नेपाली सेनाले सहयोग नगरेको र राष्ट्रिय सम्पत्ति सुरक्षामा संवेदनशील नभएको भएतापनि सेनाको हकमा कारबाही सिफारिस नगरेको छ। प्रदर्शनकारीसँग घरेलु हतियार मात्र भए पनि सुरक्षा निकायले अत्याधुनिक हतियार प्रयोग गर्दा निर्दोष नागरिकलाई गोली लागेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। १३ जेठ, काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तीन सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) का उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। गत २३ र २४ भदौका बीच भएको जेएनजी आन्दोलन सम्बन्धी छानबिनमा आयोगले नेपाली सेनाका विषयमा भने शिथिल निर्णय गरेको देखिन्छ। आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठको निष्कर्ष खण्डमा तीन सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरूको कमजोरी र त्रुटिहरू औंल्याउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ, तर नेपाली सेनाका कमजोरीहरू पहिचान गरेता पनि कारबाही सिफारिस नगरेको छ। नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालीन एआईजी (हाल आईजीपी) दानबहादुर कार्की, डीआईजी ओमविक्रम राना, काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी (हाल डीआईजी) विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी राजु अर्याल, एआईजी (हाल आईजीपी) नारायणदत्त पौडेल, एसपी जीवन केसी, काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छवि रिजाल, गुप्तचरका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल र फिल्डबाट खटिएका कमान्डरहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार ठहराइएको छ। उनीहरूमध्ये खापुङ, अर्याल र थापालाई भविष्यमा सरकारी सेवा नदिने गरी रेकर्ड कायम गर्न र संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ। बाँकीहरु र अहिले कार्यरत कर्मचारीलाई पनि विभागीय कारबाही गरिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ। त्यसैगरी, २३ भदौको दिन तीन सुरक्षा निकायहरूले स्थिति नियन्त्रणमा असफल हुँदा काठमाडौंका सीडीओले सेनाको सहयोग मागेका थिए, तर सेनाबाट सहयोग नगरेको गम्भीर विषय आयोगले औंल्याएको छ। ‘सीडीओले सेनाको सहयोग मागेको मिसिल कागजातमा छ तर व्यवहारमा यस्तो सहयोग भएको छैन,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सेनाले व्यवहारमा सहयोग नगरेको उल्लेख भएपनि सेनामा कारबाहीको विषयमा आयोग मौन रहेको देखिन्छ। २४ भदौको आगजनी र तोडफोडमा पनि सेनाले नजरअन्दाज गरेको आयोगले जनाएको छ। सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायत महत्वपूर्ण सुरक्षा क्षेत्रहरूमा खटिएका सेनाले पनि रक्षा गर्न असफल भएको उल्लेख छ। २३ र २४ भदौ दिउँसोसम्म नेपाली सेना बाहेक सबै सुरक्षा निकाय असफल भएको र मन्त्रीपरिषद्ले सेनाको सहयोग लिन कुनै निर्णय नगरेको देखिएको छ। आयोगले सेनालाई सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनजस्ता राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न असफल देखाए पनि सेनाको कारबाही नगरी प्रधानसेनापति र सुरक्षा कमान्डरहरूलाई मात्र सचेत गराउन सिफारिस गरेको छ। कार्की आयोगले पहिले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, एसएसपी दीप शमशेर जबरा, एसपी ऋषिराम कँडेलसहित केही सुरक्षाकर्मीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको थियो, तर नयाँ प्रतिवेदनमा उनीहरूको विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन। कार्की आयोगले गुप्तचर सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदारलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो, तर हाल आयोग मौन छ। कार्की आयोगले सैनिक ऐनअनुसार राष्ट्रपतिको निवास शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, सिंहदरबार सचिवालय र संसद् भवनका सुरक्षामा खटिएका सेना सदस्यहरूलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर हालको प्रतिवेदनमा कुनै नाम नभए पनि शीतल निवास र सिंहदरबारका सुरक्षा कमान्डरहरूलाई मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धी सचेत गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सुरक्षा निकायमा आन्तरिक द्वन्द्व प्रतिक्रिया खण्डमा आयोगले तीन सुरक्षा निकाय बीच तालमेल र सञ्चारमा कमी भएको उल्लेख गरेको छ। संसद् भवनको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीले स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) खटाएको थियो भने सडकमा प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीले अर्को टोली खटाएको थियो। सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचर टोली पनि खटिएका थिए तर ती सबैबीच समन्वय अभाव देखिएको छ। ‘सुरक्षा निकायहरूबीच तालमेल र सञ्चार संवादमा निकै कमजोरी थियो, जुन सुरक्षाकर्मीहरूको बयान र मिसिल कागजातहरूबाट प्रमाणित हुन्छ,’ आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले पनि तीनै सुरक्षा निकायबीच भिड नियन्त्रणमा तालमेल नरहेको भनेको थियो। सुरक्षा निकायहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा एकअर्कालाई दोष दिने गरेका छन् भन्ने पनि देखिएको छ। प्रदर्शनकारीसँग घरेलु हतियार, सुरक्षाकर्मीसँग आधुनिक हतियार आन्दोलनका क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भए तापनि सुरक्षा निकायले आफ्नो कार्यलाई समानुपातिक बल प्रयोगको आधारमा गरिएको दाबी गर्दछ, तर आयोगले यसलाई गलत ठहर गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूसँग घरेलु हतियार (कुटो, पिक, पेट्रोल बम) मात्र थिए भने सुरक्षाकर्मीले युद्धस्तरका एसएलआर, इन्सास जस्ता अत्याधुनिक हतियार प्रयोग गरेका थिए। संसद् भवनमा तोडफोड गर्नेहरूलाई गोली नलागे पनि भवनको वरिपरि हिँडिरहेका निर्दोषहरूलाई गोली लागेको प्रमाण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले समानुपातिक बल प्रयोगको सिद्धान्त मान्य हुन नसकेको देखाउँछ। अपर्याप्त स्रोतसाधनका कारण ठूलो क्षति आयोगले सर्वोच्च निकायहरूले सुरक्षा सहज बनाउन पर्याप्त स्रोतसाधन नदिँदा ठूलो क्षति भएको औंल्याएको छ। आन्दोलन माइतीघरबाट बबरमहलतर्फ बढ्दा घुसपैठ व्यापक हुंदा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच निरन्तर झडप भयो। प्रदर्शनकारीले लाठी, तीर, गुलेली प्रयोग गरी संसद्को पर्खाल तोडफोड गरेको बताइएको छ। प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेर प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न खोज्दा प्रदर्शनकारीहरू अझ आक्रमक बनेका थिए। फिल्डमा खटिएका प्रहरीलाई ढाल, हेल्मेट, बुलेटप्रुफ भेस्ट र सवारी साधन जस्ता आत्मरक्षाका उपकरण उपलब्ध गराउन सरकारले सिफारिस अनुरूप आवश्यक सहयोग नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका कारण प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा आफ्नै ज्यान जोगाउन गोली चलाउन बाध्य भएको छ। आयोगले पर्याप्त स्रोतसाधनको अभाव, र सुरक्षाकर्मीबाट सावधानीपूर्वक हातहतियारको प्रयोग तथा नियन्त्रण नभएको कुरा समेत प्रतिवेदनमा खुलेर उल्लेख गरेको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र १७ जना सांसदविरुद्ध २३ र २४ भदौका घटनामा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगका अनुसार, लामिछानेले नख्खु कारागारबाट निस्कँदा कैदीबन्दीहरूलाई बाहिर पठाउन संलग्नता रहेको र उनका अभिव्यक्तिहरूले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाएको बताउँदै अनुसन्धान आवश्यक देखिएको हो। आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

रास्वपाका सांसद सुधन गुरुङ, दीपक बोहरा, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, शिव यादव, बब्लु गुप्ता, कृष्णकुमार कार्की, डा. तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, आशिका तामाङ, ज्वाला संग्रौला, सोम शर्मा र पुरुषोत्तम यादवलाई समेत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यसैगरी, रास्वपा केन्द्रीय सदस्य खेमराज साउद र बाजुराबाट रास्वपाका उम्मेदवार बनेका हेमराज थापालाई पनि अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिएको छ।

आयोगले २३ र २४ भदौका घटनामा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षति र सांसदहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित वा उत्तेजित भएका थिए कि थिएनन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान आवश्यक रहेको जनाएको छ। आयोगले भदौ २३ को प्रदर्शनमा भएको दमन र त्यसको भोलिपल्टको घटनाबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

१३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका दोषीहरूलाई कारबाही र थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थी, प्रहरी, प्रदर्शनकारीहरूलाई कैदीबन्दी गरी ७६ जनाको ज्यान गएको थियो। आयोगकी सदस्य लिली हजुर बस्न्यात थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। उनीहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नभएको भन्दै मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पश्चातदर्शी कानुन बनाएर भए पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको सिफारिसमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कार्की, निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङ लगायतलाई थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ। त्यसैगरी, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई जेनजी आन्दोलनका क्रममा कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा संलग्न भएको किटान गरिएको छ। रास्वपाका सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाल, नख्खु कारागार प्रशासका सत्यराज जोशी लगायतलाई अनुसन्धानमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ। जेनजी आन्दोलन दमन गरेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी ओमविक्रम राना, एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्रका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

भदौको आन्दोलनका बेला सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन तोडफोड र आगजनी हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी रहेको आयोगले किटान गरेको छ। यद्यपि, सेनालाई कारबाहीको सिफारिस भने गरिएको छैन। आयोगले पूर्ण प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन। एक हजार पृष्ठको प्रतिवेदनको आधारमा गरिएका निर्णय सार्वजनिक भएको आयोगले जनाएको छ। मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरीशंकरलाल दास कुनै पनि संवैधानिक आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन बाध्यकारी हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्र बलियो भएको देशमा मानव अधिकार उल्लंघन भएको छैन भनेर आयोगले सिफारिस गरेपछि मात्र बढुवा हुने चलन छ। हाम्रो वास्तविकता के हो भने आयोगका सिफारिसहरू १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्।’

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसँग नेपालका लागि इजरायलका राजदूत श्मुलिक एरी बासले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। मन्त्री गौतमले न्यायमा सहज पहुँचका लागि तीन तहका कानूनहरूको एकीकृत डिजिटल प्लाटफर्म निर्माण भइरहेको जानकारी गराइन। नेपालले एकीकृत कानूनी सहायता, पारस्परिक कानूनी सहायता र संक्रमणकालीन न्यायमा इजरायलसँग सहकार्य गर्न इच्छुक छ। १३ जेठ, काठमाडौं।

नेपाल र इजरायलबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६६ औं वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा, इजरायल सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री मार्फत अन्य मन्त्रालयहरूसँग पनि सहकार्य गरी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई औपचारिक रूपमा बलियो बनाउन कानूनी दस्तावेजहरू निर्माण गरी सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्री गौतमको सचिवालयले जनाएको छ।

भेटमा मन्त्री गौतमले न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले नेपालको तीन तहका कानूनहरूमाथि एउटै प्लेटफर्मबाट पहुँच हुने गरी डिजिटाइजेसन चलिरहेको जानकारी गराईन्। एकीकृत कानूनी सहायता, पारस्परिक कानूनी सहायता, संक्रमणकालीन न्याय र संसदीय मामिलाहरूमा इजरायल सरकारसँग सहकार्य गर्न नेपाल तत्पर रहेको मन्त्री गौतमले छलफलका क्रममा उल्लेख गरिन्।

राजस्थान रोयल्सले बुधबार भएको एलिमिनेटर खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई ४७ रनले पराजित गर्दै आईपीएल २०२६ को दोस्रो क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको छ। राजस्थानका वैभव सूर्यवंशीले २९ बलमा ९७ रन बनाउँदै यस सिजन ६५ छक्का प्रहार गरी क्रिस गेलको सर्वाधिक छक्काको कीर्तिमान तोडेका छन्। अब फाइनलमा स्थान बनाउन राजस्थानले गुजरात टाइटन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने हैदराबाद प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। १३ जेठ, काठमाडौं।

राजस्थान रोयल्सले आईपीएल २०२६ को दोस्रो क्वालिफायरमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ। बुधबार सम्पन्न एलिमिनेटर खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई ४७ रनले हराउँदै राजस्थानले फाइनलमा पुग्न महत्वपूर्ण कदम चाल्यो। राजस्थानले तोकेको २४४ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा हैदराबाद १९.२ ओभरमा १९६ रनमा अलआउट भयो। हैदराबादका लागि नितिश रेड्डीले सबैभन्दा धेरै ३८ रन बनाए भने सलिल अरोराले ३५ र इशान किशनले ३३ रन योगदान दिए।

राजस्थानका जोफ्रा आर्चरले ३ विकेट लिए भने नान्द्रे बर्गर, सुशान्त मिश्रा र रविन्द्र जडेजाले २-२ विकेट लिए र यश राज पुन्जाले १ विकेट लिए। पहिले ब्याटिङ गर्ने अवसर पाएको राजस्थानले टस हार्दै पनि २० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै २४३ रन जोड्यो। वैभव सूर्यवंशीले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै २९ बलमा ९७ रन बनाएका थिए। उनले १२ छक्का र ५ चौका प्रहार गरी क्रिस गेलले २०१२ मा बनाएको एक सिजनमा सर्वाधिक छक्का प्रहारको कीर्तिमान तोडेका छन्। सूर्यवंशीले यस सिजन ६५ छक्का प्रहार गरिसकेका छन्।

सूर्यवंशीपछि ध्रुव जुरेलले पनि आक्रमक खेल प्रदर्शन गर्दै २१ बलमा ५० रन बनाएर आउट भए। यशश्वी जैसवालले २९ र कप्तान रियान परागले २६ रन बनाए। हैदराबादका प्रफुल हिंगेले ३ विकेट लिए भने इशान मालिङ्गा, शिवाङ्ग कुमार र नितिश रेड्डीले १-१ विकेट लिए। अब राजस्थान फाइनल प्रवेशका लागि गुजरात टाइटन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने हैदराबाद प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ।

नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले वर्तमान सरकारले जनमतको सम्मान गर्दै संसदप्रति जवाफदेही बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै आग्रह गरेका छन्। बुधबार संसद भवन परिसरमा उनले विपक्षी बेञ्चबाट रचनात्मक र सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै सरकारका सबै कामकारबाही संविधान र नियमावलीअनुसार हुनुपर्ने बताए।

प्रमुख सचेतक महरले एमाले सधैं विरोधका लागि विरोध गर्ने पक्षमा नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले जनहित र संविधानको कार्यान्वयनमा गर्ने सकारात्मक कदमको समर्थन गर्ने बताए। यद्यपि उनले थपे, “यदि सरकारले संविधानभन्दा माथि उठ्ने प्रयास वा स्वेच्छाचारी र तानाशाही प्रवृत्ति देखायो भने हामीले सशक्त आलोचना गर्नेछौं।”

महरले प्रतिनिधि सभा नियमावली र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने बताए। सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार प्रधानमन्त्री संसद्मा आउने विश्वासमा उनले सदनको कामकाज अगाडि बढाउन सहयोग गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे।

“सदन तीन करोड नेपालीहरूको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च स्थान हो। प्रधानमन्त्रीले सदनमार्फत जनतालाई आफ्ना कामकाजको जानकारी दिनुपर्छ। जनताको समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छन्, तर सरकारले मुख्यतः प्रचारमूलक काममा मात्र ध्यान दिएको देखिन्छ,” उनले भने। प्रमुख सचेतक महरले मुलुकमा व्याप्त महँगी, बेरोजगारी र युवा पलायनजस्ता गम्भीर समस्याहरूमा सरकारले असफलता देखाएको आरोप पनि लगाए।

नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले सातवटै प्रदेशको भेलासमेत सम्पन्न गरेपछि महासमिति बैठक आह्वान गर्ने आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ। गण्डकी प्रदेश भेलाले १५ जेठ २०८३ सम्म विवाद समाधान नहुँदा महासमिति बैठकमार्फत समाधान खोज्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी रिट खारेज गरे पनि नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद र गुटगत सक्रियता अन्त्य हुन सकेको छैन। १३ जेठ, काठमाडौं। विशेष महाधिवेशन पश्चात नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन र इतर समूहबीचको विवाद झन् बढेको छ। पार्टी एकताका लागि सभापति गगन थापामाथि दबाब बढाउने योजनाअन्तर्गत संस्थापन इतर समूहले महासमिति बैठकको तयारी गरिरहेको छ।

निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरूले संघीय स्तरका भेलाहरू सम्पन्न भएपछि महासमिति बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको स्रोत बताएको छ। नेताहरूबीच भेलापछि राष्ट्रिय भेला बोलाउने र भेलाको म्यान्डेटअनुसार निर्णय लिन आन्तरिक छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। ‘महासमिति बोलाउने सल्लाह चलिरहेको छ,’ १४औं महाधिवेशनमा देउवाको गृहप्रदेश सुदूरपश्चिमबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित एक नेताले भने, ‘त्यहाँबाट विशेष महाधिवेशन जस्तो गरेर निर्वाचनमा जाने योजना छ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्रमध्येका एक नेताले सातवटै प्रदेश भेला सम्पन्न भएपछि महासमिति बैठक बोलाउने तयारी गरेको पुष्टि गरे।

‘बाकी तीन प्रदेशका भेलाहरू सम्पन्न भए पछि महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यहरूको भेला हुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘यही प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेछौं।’ इतर समूहका नेताहरू महासमिति बैठकपछि महाधिवेशन नै आयोजना गर्ने तयारीमा पनि छन् भन्ने दाबी गरिरहेका छन्। ती नेताले उक्त दाबीलाई केही परिमार्जित ढंगले स्वीकार गरेका छन्। ‘संख्याको हिसाब हुन्छ। बहुमत हामीसँग भयो भने त प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,’ उनले भने। देउवा समूहको गण्डकी प्रदेशस्तरीय भेलाले १५ जेठसम्म समाधान ननिस्किए महासमितिको बैठक बोलाएर समाधान खोज्न आह्वान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

भेलापछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘२०८३ साल जेठ १५ गतेसम्म नेताहरूले निकास ननिकाले महासमितिको बैठक बसेर समाधान निकाल्न आह्वान गर्ने निर्णय गरिन्छ।’ भेलाले नेताहरूबीच घनिष्ठ संवाद गरी एकता सन्देश दिन विलम्ब नगर्न सभापति थापा, निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, डा. शेखर कोइराला लगायतलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। गण्डकी प्रदेशस्तरीय भेलाले २१ फागुनमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले अपेक्षित नतिजा ल्याउन नसक्नुमा नेताहरूबीच सहमति अभाव भएको विशेष महाधिवेशन र उम्मेदवारी चयन नै प्रमुख कारण भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

पूर्वराज्यमन्त्री बिमला बिकले काठमाडौंमा दलित भएकै कारण मन्त्री र सांसद हुँदा समेत कोठा पाउन कठिनाई भोग्नुपरेको बताइन्। काठमाडौंमा घरबेटीबाट जातीय विभेद भोगेपछि न्यायका लागि लडिरहेकी दीपा नेपालीको मुद्दा चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले कानुनी झन्झट र अविश्वासका कारण दलित समुदायमा थर नै संशोधन गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए। २०७४ सालको चुनावपछि बर्दियाबाट समानुपातिक सांसद चुनेर बिमला बिक काठमाडौं आइन्। अब उनी बस्न कोठा चाहन्थिन्। संसद्मा बोल्न पाएकी थिइन्, तर राजधानीमा टाउको छोप्ने बास थिएन। कोठा खोज्न विभिन्न घरमा पुगेकी थिइन्। तर, जति शहर फैलिएको थियो, त्यति नै शहरमा बस्ने घरवालाहरूको सोच साँघुरो थियो। घरबेटीहरूले ढोका खोलेको साथमै सोध्थे – “को हो? कहाँबाट हो? जात के हो?” जात थाहा पाएपछि अधिकांश घरबेटीहरूको अनुहार परिवर्तन हुन्थ्यो। सिधै कोठा दिँदैन थिए र ‘सल्लाह गरेर भनौँला’ भनी टार्ने गर्थे। सल्लाह पछि पनि कसैले जवाफ दिँदैनथ्यो। धेरै खोजीपछि नजिकको साथीको सहयोगले अनामनगरमा कोठा मिल्यो। कोठा पाएर केही समय त्यहीँ बसिन्। २०७७ सालमा उनी राज्यमन्त्री बनिन्। पद र जिम्मेवारी उस्तै बढ्दा पनि सामाजिक विभेदबाट मुक्त हुन सकिनन्। मन्त्री भएपछि सरकारी नियम अनुसार प्रहरी र सैनिक सुरक्षाकर्मीसहित बस्ने व्यवस्था हुन्छ। तर उनी बस्ने घरबेटीले सुरक्षाकर्मी ल्याउन दिन मानेनन्। सरकारले पनि राज्यमन्त्रीलाई आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था थिएन। सांसद हुँदा झैँ मन्त्री हुँदा पनि बासस्थान खोज्न परेको कठिनाइ दोहोरियो। फ्ल्याट खोज्न जाँदा दलित भएको कुरा थाहा भएपछि घरबेटीहरू नाक खुम्चाउँथे र सिधा ‘दिन्नँ’ भन्थे। तर, घरबेटीहरूको सुरुवाती कुरा र जात थाहा पाएपछि गरिएको व्यवहारले जातकै कारण कोठा दिन रोकिएको कुरा बिमलाले सहजै बुझिन्। ‘सुरुमा कोठा/फ्ल्याट छ भनून्थ्यो, तर थर सोधेर ‘सल्लाह गरौँला’ भन्दै पछि टारिन्थ्यो। व्यवहारले यी कुरा स्पष्ट देखाउँथ्यो,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य बिमलाले अनुभव सुनाइन्। मन्त्री भए पनि जातीय विभेद झेल्दा अन्ततः उनी कुनै विकल्प नभएर पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टरमा जबरजस्ती बस्न बाध्य भइन्। त्यहाँ एक अन्य व्यक्तिको नाममा कोठा थियो, जो त्यतिबेला बिदामा थिए। बिमलाले त्यो कोठामा जबरजस्ती बस्नुपर्यो। यसरी राजधानी काठमाडौंमै कोठाको सङ्घर्ष गरीरहेकी उनी अहिले देशको तेस्रो ठुलो दलकी केन्द्रीय सदस्य हुँदा पनि विभेदले छोडेको छैन। केही हप्ता अघि घटेको यस्तै घटना उनले बताइन्। घट्टेकुलो क्षेत्रमा एक फ्ल्याट हेरी मन परेपनि भाडा मिलाउन लाग्दा घरबेटीले फोन गरेर भन्यो – ‘अरूले पहिले नै लिए, फ्ल्याट उपलब्ध छैन।’ घरसल्लाहपछि दलित भएको कारण कोठा नदिने निर्णय फेरिएको कुरा बिमलालाई बुझ्न कुनै गाह्रो भएन। बिमलाका अनुसार यस्ता धेरै घटना छन्। २०७४ सालै संसद सदस्य रहेकी आशा विकले पनि कोठा खोज्दा यस्तो अनुभव गरिन्। पूर्वसांसद कल्लुदेवी विश्वकर्माको अनुभव पनि उस्तै छ, जसले कतिपय पटक विश्वकर्मा थर भएकोले घरबेटीबाट टारिएको बताइन्। ‘सांसद र मन्त्री भएर पनि यस्तो भोग्नुपरेको छ भने सामान्य दलितहरूको अवस्था के होला? जसको नाम चिनिँदैन, पद हुँदैन र गुनासो सुन्ने कोही हुँदैन – उनका कथा कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?’ पूर्वसांसद बिमला बिकले भनिन्।

१३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दुई मन्त्रीहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न पाइएको निष्कर्षसहित उनीहरूलाई कानून बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। जेनजी आन्दोलनका घटनाहरूको अध्ययनका लागि गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले प्रभावकारी कानून बनाएर कारबाही गर्न सुझाव दिएको हो। आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पनि मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता घोषित गरेको छ।

आयोगले सरकारलाई गरेको सुझावमा भनिएको छ, ‘निजहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल कुनै कानुनमा नदेखिदा मानवता र मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि पाश्चात्य दृष्टिकोण अपनाइ कानून बनाएर सजाय गर्न सकिने सिद्धान्त स्थापित भइसकेकोले नयाँ कानुन निर्माण आवश्यक देखियो।’ आयोगले नयाँ कानुन बनाएर तीनै जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। यस कानूनमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई बढीमा ६ महिनासम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पहिलो शर्त राखिएको छ।

आयोगले रवि लामिछाने र नख्खु कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशीको घटनामाथि पनि गम्भीर विश्लेषण गरेको छ। आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ कि लामिछानेको कारागारबाट बाहिरिनुले १० जना बालबालिका थुनुवा र कैदीहरूको ज्यान गएको छ। आयोगले भनेको छ, ‘यसरी कारागार ऐन, २०७९ को उल्लंघन गरी कानुन भंग गरिएको हो कि होइन भनेर सरकारले सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेछ।’

आयोगले मेयर बालेन शाह र सेनाको भूमिकाबारे पनि मौनता राखेको छ। मेयर शाहसँग बयान लिएका भए पनि उनको भूमिका र जिम्मेवारीहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन। आयोगले सुरक्षा फौजको अनावश्यक हतियार प्रयोगलाई पनि जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ। आयोगले भन्यो, ‘भविष्यमा यस्ता घटनामा राष्ट्रिय सम्पत्ति र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिनेछ।’

केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाको अध्ययन अनुसार मधेश प्रदेशको ५४.७ प्रतिशत माटोमा अम्लीयताको वृद्धि भएर उत्पादकत्वमा गम्भीर कमी आएको छ। मधेश प्रदेशको माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा घटेर १.९४ फीसदीमा झरेको छ, जबकि स्वस्थ माटोका लागि ५ प्रतिशत आवश्यक हुन्छ। माटोको स्वास्थ्य सुधार र अम्लीयता घटाउन सरकारले मधेशमा ५० प्रतिशत अनुदानमा ढैंचाको बीउ र कृषि चुन वितरण सुरु गरेको छ। १३ जेठ, काठमाडौं।

नेपालको अन्न भण्डार मानिने मधेश प्रदेशको माटोको स्वास्थ्य अवस्था हाल निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले मधेशका विभिन्न जिल्लामा गरेको स्थलगत अध्ययन र माटो परीक्षण नतिजाले माटोको उत्पादक शक्तिमा गम्भीर गिरावट आएको देखाएको छ। प्रयोगशालाका वरिष्ठ माटो विज्ञ नेत्रप्रसाद भट्टका अनुसार मधेश प्रदेशका धनुषा र सिरहा जिल्लाका १० स्थानीय तहका किसानसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता, स्थलगत अवलोकन र माटो नमुना संकलन गरिएको थियो।

अध्ययनका क्रममा माटोमा कडापन बढ्नुका साथै सुख्खा अवस्था, कम पानी धारण क्षमता र बालीको जराको विकास निकै कम रहेको पाइएको छ। भट्टका अनुसार किसानहरूले बताएअनुसार पहिलेको तुलनामा धेरै गुणा बढी मल प्रयोग गर्दा पनि बाली उत्पादन अझ घट्दै गएको छ। किसानहरूमा माटोमा समस्या आएको कारणले उत्पादन कम भएको सामान्य ज्ञान भए पनि समस्याका कारणहरूबारे प्राविधिक जानकारी अत्यन्त कम रहेको पाइएको छ।