समाचार सारांश अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाले २१ मे २०२६ मा ग्रीन कार्ड आवेदन सम्बन्धी नयाँ नीति लागू गर्दै ‘एडजस्टमेन्ट अफ स्टाटस’ प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ। भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले अवैध आप्रवासीहरूलाई लक्षित गरी माल्दा र मुर्शिदाबादमा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्दै देश निकाला गर्ने नीति लागू गरेको छ। भारतीय गृह मन्त्रालयले २६ मे २०२६ मा देशभरिको अप्राकृतिक जनसांख्यिकीय परिवर्तन अध्ययन गर्न पूर्व न्यायाधीश पीपी नाओलेकरको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतको पश्चिम बंगाल, यी दुई भौगोलिक र सांस्कृतिक दृष्टिले निकै फरक ठाउँहरूमा हाल एकै किसिमको राजनीतिक गतिबिधि देखिएको छ। अमेरिकामा लाखौं वैध भारतीय आप्रवासीहरूको भविष्य अनिश्चित छ भने, पश्चिम बंगालमा अवैध ‘घुसपैठिया’लाई हटाउने अभियानले विशेषगरी मुस्लिम समुदायमा अस्थिरता पैदा गरेको छ।
सन् २०२६ को मे महिनाको तेस्रो हप्तामा अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका लाखौं भारतीयहरूका लागि निकै महत्वपूर्ण र पीडादायक एक हप्ता रह्यो। मे २१ मा अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (USCIS) ले नयाँ नीतिगत ज्ञापन ‘PM-602-0199’ जारी गर्यो जसले ‘एडजस्टमेन्ट अफ स्टाटस’ भनेर चिनिने ग्रीन कार्ड आवेदन प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ। सन् १९४० को राष्ट्रियता ऐन र सन् १९५२ को आप्रवासन ऐन अनुसार यो ‘एडजस्टमेन्ट अफ स्टाटस’ प्रक्रिया नै अमेरिकाको स्थायी बसोबासका लागि ग्रीन कार्ड लिनुका लागि मुख्य माध्यम रह्यो। अबको नयाँ नियम अनुसार, अस्थायी भिसामा रहेका विदेशी नागरिकहरूले स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन स्वदेश फर्कनुपर्नेछ।
USCIS का प्रवक्ता ज्याक काहलरले भने, ‘असामान्य परिस्थितिहरू बाहेक, अमेरिकी भूमिमा अस्थायी स्थितिमा रहेका तथा ग्रीन कार्ड चाहने विदेशी नागरिकले आफ्नो मूल देश फर्केर आवेदन दिनुपर्नेछ।’ यो नीति परिवर्तनको प्रभाव बुझ्नका लागि एउटा तथ्याङ्क पर्याप्त छ। सन् २०२४ मा अमेरिकाले १४ लाख ग्रीन कार्ड दिनेछ भने तीमध्ये ८ लाखभन्दा बढी आवेदन ‘एडजस्टमेन्ट अफ स्टाटस’ प्रक्रिया अन्तर्गत अमेरिकाभित्र बसेर नै दिइएका थिए। अहिलेको अवस्थामा अमेरिका बस्ने अधिकांश ग्रीन कार्डधारीहरूले यही प्रक्रियाबाट आवेदन दिएको थियो।
रुबियोको भारत भ्रमण र कूटनीतिक असहजता मे २३ देखि २६, २०२६ सम्म अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियो भारत भ्रमणमा थिए। उनकाे यात्रा कोलकाता, दिल्ली, आगरा तथा जयपुर हुँदै सम्पन्न भयो। रुबियो कोलकता पुग्नु केही घण्टा अघि मात्र ट्रम्प प्रशासनले ग्रीन कार्ड सम्बन्धी नयाँ नियम लागू गरेको थियो। दिल्लीमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्री एस. जयशंकरले अमेरिकी भिसा नियम कडा हुनुले भारतीय पक्षमा चिन्ता बढाएको बताए।
टेक्ससको फ्रिस्को: ‘अधिग्रहण’ आरोप र घृणाको राजनीति अमेरिकाको टेक्सस राज्यको फ्रिस्को सहर अहिले भारतीय-विरोधी घृणाको केन्द्र बनेको छ। सन् २००० मा ३३ हजार जनसंख्या भएको यो क्षेत्रमा सन् २०२६ सम्म २४५ हजार बढी पुगिसकेको छ। अहिले फ्रिस्कोका पाँच जनामध्ये एक भारतीय मूलका हुन्। भारतीय मूलका बासिन्दाहरूले ट्रम्प पक्षधर भए तापनि केही काउन्सिल बैठकहरूमा अरूले उनीहरूको समुदायलाई ‘आक्रमणकारी’, ‘एंकर बेबीज’, ‘एच१बी भिसा धोखाधडी’ र ‘फ्रिस्कोमा भारतीय अधिग्रहण’ जस्ता आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग गरी दोष लगाउँछन्।
क्यालिफोर्नियाको बे एरिया: सफलता र अनिश्चितताबीच भारतीय समुदाय क्यालिफोर्नियाको बे एरियामा भारतीय-अमेरिकी समुदाय धेरै ठूलो छ, विशेष गरी फ्रेमन्ट शहर। सन् १९८० मा केवल १८ हजार भारतीय थिए, तर सन् २०२४ मा त्यहाँ चार लाखभन्दा बढी भारतीय-अमेरिकी छन्। यो वृद्धिदर १०४ प्रतिशत छ जुन चीनियाँ समुदायभन्दा धेरै छ। फ्रेमन्टमा ६९,२५८ भारतीय-आधारित मानिसहरू छन् जुन कुल जनसंख्याको ३०.३१ प्रतिशत हो।
पश्चिम बंगालमा ‘पत्ता लगाउ, हटाउ, देश निकाला गर’ नीति दश हजारौं किलोमिटर टाढा भारतको पश्चिम बंगाल मा हिजोआज ‘पत्ता लगाउने, हटाउने र देश निकाला गर्ने’ प्रकारको अभियान चलिरहेको छ जुन भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्व सरकारले लागू गरेको हो। माल्दा र मुर्शिदाबादमा यस अभियान अन्तर्गत होल्डिङ सेन्टरहरू खोलिएका छन् जहाँ अवैध आप्रवासीलार्इ देश निकाला गर्नका लागि हिरासतमा राखिने गरिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले मे २०२६ मा CAA को संवैधानिकता विषयमा अन्तिम सुनुवाइ तयारी गरिरहेको छ। यसैबीच पश्चिम बंगालका मुस्लिमहरूलाई कागजात माग्ने डर बढेको छ जुन अमेरिकामा वैध भारतीय भिसाधारीहरूलाई ICE कारवाहीको डरसँग मेल खान्छ।
दुई देशको एउटै राजनीतिक ढाँचा अमेरिका र भारतका यी सबै घटनाहरूमा एउटै विषय उजागर हुन्छ – ‘अवैध आप्रवासी’ र ‘घुसपैठिया’को फरक तर व्यवहारमा कुनै स्पष्ट सिमा नरहने अवस्था।
