लेखक: space4knews

समाचार सारांश एआई द्वारा तयार पारिएको, सम्पादकीय समीक्षा गरिएको। धेरै तातो पानीले लामो समय नुहाउँदा छालाको प्राकृतिक चिल्लोपन हटेर सुरक्षा तह कमजोर भई सुक्खापन र रातोपनको समस्या हुनसक्छ। धेरैलाई लाग्छ बारम्बार नुहाउँदा वा राम्ररी साबुनले शरीर सफा गर्दा छाला अझ स्वस्थ हुन्छ। तर वास्तविकता फरक हुनसक्छ। नुहाउँदा गरिने केही सामान्य गल्तीले छालाको प्राकृतिक चिल्लोपन हटाएर यसको सुरक्षा तह कमजोर बनाउन सक्छ। परिणामस्वरूप छाला सुक्खा हुने, तन्किएको महसुस हुने, खस्रो देखिने र संवेदनशील बन्ने समस्या बढ्न सक्छ। त्यसैले छालालाई स्वस्थ र कोमल राख्न सही तरिकाले नुहाउनु, उपयुक्त साबुन प्रयोग गर्नु र समयमै मोइस्चराइजर लगाउनु अत्यन्त आवश्यक छ।

१. धेरै तातो पानीले नुहाउने
धेरैलाई तातो पानीले लामो समयसम्म नुहाउन मन पर्छ, विशेषगरी चिसो मौसममा। तर यही बानीले छालालाई सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याउन सक्छ। तातो पानीले छालामा रहेको प्राकृतिक तेल हटाइदिन्छ। तेल हराएपछि छाला सुक्खा, तन्किएको र कहिलेकाहीँ पाप्रा पर्ने अवस्था आउन सक्छ। पहिलेदेखि नै सुक्खा छाला भएकाहरूमा यो समस्या अझ बढ्न सक्छ। सन् २०२२ मा जनरल अफ क्लिनिकल मेडिसिनमा प्रकाशित अध्ययनले धेरै तातो पानी र लामो समय पानीको सम्पर्कमा रहँदा छालाको सुरक्षा तह कमजोर हुने, छालाबाट पानी छिटो वाष्पीकरण हुने र रातोपन तथा सुक्खापन बढ्ने देखाएको छ।

२. कडा साबुन र धेरै सुगन्ध भएका उत्पादन प्रयोग गर्ने
सबै साबुन छालाका लागि समान हुँदैनन्। कडा रसायनयुक्त साबुन, एन्टिब्याक्टेरियल साबुन वा धेरै सुगन्ध भएका बडीवासले छालाको सुरक्षा तहलाई कमजोर बनाउन सक्छ। यस्ता उत्पादन नियमित प्रयोग गर्दा छालामा जलन, सुक्खापन र एलर्जीको सम्भावना बढ्छ। विशेषगरी संवेदनशील वा सुक्खा छाला भएकाले हल्का, सुगन्धरहित र छालामैत्री क्लिन्जर प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सन् २०२१ मा कन्ट्याक्ट डर्माटाइटिसमा प्रकाशित अनुसन्धानले सुगन्धयुक्त उत्पादनका कारण विशेषगरी महिला र संवेदनशील छाला भएकामा एलर्जीको जोखिम बढी हुने देखाएको छ।

३. लुगा वा तौलियाले जोडले घोट्ने
कतिपयले नुहाउँदा लुफा, ब्रस वा स्क्रबरले छाला जोडले घोट्छन्। नुहाइसकेपछि पनि तौलियाले छिटो सुकाउने भन्दै कडा रूपमा रगड्ने बानी हुन्छ। यस्तो गर्दा छालाको बाहिरी तहमा सानो चोट पुग्न सक्छ, जसले जलन, रातोपन र सुक्खापन बढाउँछ। यसको सट्टा नरम तौलियाले हल्का थिच्दै वा बिस्तारै पुछेर छाला सुकाउनु राम्रो मानिन्छ। जर्नल अफ वाउन्ड, ओस्टोमी एण्ड कन्टिनेन्स नर्सिङमा प्रकाशित अध्ययनले पनि पटक–पटक छाला घोटेर सफा गर्दा छालाको सुरक्षा तहमा क्षति पुग्ने उल्लेख गरेको छ।

४. दिनमा धेरै पटक नुहाउने
गर्मी मौसममा पसिना धेरै आउँदा कतिपयले दिनमा दुईदेखि तीनपटकसम्म नुहाउँछन्। यसले केही समय ताजगीको अनुभूति गराए पनि छालाको प्राकृतिक तेल बारम्बार हटाइदिन्छ। यदि प्रत्येक पटक साबुन प्रयोग गरिन्छ भने छालाको चिस्यान झन् छिटो हराउन सक्छ। धेरै पटक नुहाउनै परे हल्का क्लिन्जर प्रयोग गर्नु र हरेक पटक मोइस्चराइजर लगाउनु आवश्यक हुन्छ।

५. नुहाएपछि मोइस्चराइजर नलगाउने
नुहाइसकेपछि छालामा केही समय प्राकृतिक चिस्यान बाँकी हुन्छ। यही समयमा मोइस्चराइजर लगाएमा त्यो चिस्यान छालाभित्र लामो समयसम्म सुरक्षित रहन्छ। यदि नुहाएर धेरै समयपछि मात्र मोइस्चराइजर लगाइयो भने छालाको ओसिलोपन बिस्तारै हराइसकेको हुन्छ। त्यसैले नुहाएको केही मिनेटभित्रै मोइस्चराइजर लगाउनु सबैभन्दा प्रभावकारी मानिन्छ। सन् २०२२ मा जर्नल अफ कस्मेटिक डर्माटोलोजीमा प्रकाशित अध्ययनले मोइस्चराइजरले छालाको चिस्यान कायम राख्न र पानीको अत्यधिक वाष्पीकरण रोक्न सहयोग गर्ने देखाएको छ।

कसले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ ?
निम्न समस्या भएका व्यक्तिले नुहाउने बानीमा अझ बढी ध्यान दिन आवश्यक छ –
– एक्जिमा भएका व्यक्ति
– सोरायसिस भएका व्यक्ति
– मधुमेह भएका व्यक्ति
– प्राकृतिक रूपमा सुक्खा छाला भएका
– संवेदनशील छाला भएका व्यक्ति
– वृद्धवृद्धा, जसको छालाको प्राकृतिक चिल्लोपन उमेरसँगै घट्दै जान्छ

छालालाई स्वस्थ राख्न नुहाउँदा के ध्यान दिने ?
केही सामान्य परिवर्तनले पनि छालालाई लामो समयसम्म स्वस्थ र हाइड्रेटेड राख्न मद्दत गर्न सक्छ।
– नुहाउने समय ५–१० मिनेटभित्र सीमित राख्ने
– धेरै तातो होइन, मनतातो पानी प्रयोग गर्ने
– हल्का र सुगन्धरहित साबुन वा क्लिन्जर रोज्ने
– लुफा वा ब्रसले छाला जोडले नघोट्ने
– नरम तौलियाले बिस्तारै थिच्दै छाला सुकाउने
– नुहाएको ३–५ मिनेटभित्र मोइस्चराइजर लगाउने
– धेरै पसिना आएर पटक–पटक नुहाउनुपरे हल्का क्लिन्जर प्रयोग गर्ने
– प्रत्येक पटक नुहाएपछि मोइस्चराइजर लगाउने बानी बसाल्ने

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बैंक, वित्त तथा बीमा, मेला र पर्यटन तथा हवाई यातायात गरी थप तीन विषयगत समितिहरूलाई पूर्णता प्रदान गरेको छ। महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले समितिहरूलाई निजी क्षेत्रका समस्या र आवश्यकताहरू पहिचान गरी नीतिगत रूपमा सरकारमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेका छन्। सभापतिहरूले बैंकिङ पहुँच, व्यापार मेलेको स्तर वृद्धिदेखि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी काम गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्। १८ साउन, काठमाडौं।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा थप तीन विषयगत समितिहरूले पूर्णता प्राप्त गरेका हुन्। यसअघि आठ विषयगत समितिहरूले पूर्णता पाइसकेका थिए। महासंघमा हाल २५ विभिन्न समितिहरू सक्रिय छन्। पछिल्लो निर्णयअनुसार बैंक, वित्त तथा बीमा समिति (सभापतित्व हेमन्त गोल्छा), मेला समिति (सभापतित्व सविन श्रेष्ठ) र पर्यटन तथा हवाई यातायात समिति (सभापतित्व संघर्ष विष्ट) विस्तार गरी थप तीन समितिहरू पूर्णता पाएका छन्। महासंघ सचिवालय टेकुमा भएको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न विषयगत समितिका उपसभापति, सदस्य र सल्लाहकारहरूलाई मनोनयन पत्र हस्तान्तरण गरिएको छ।

कार्यक्रममा मनोनयन पत्र हस्तान्तरण गर्दै महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले समितिहरू निजी क्षेत्रका समस्या, सम्भावना र आवश्यकता पहिचान गर्ने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र भएको बताए। उनले समितिहरूलाई आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या र नीतिगत विषयमा गहिरो अनुसन्धान गरी सरकार समक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे। “महासंघका विषयगत समिताहरूको सक्रियता नै निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण र देशको आर्थिक समृद्धिको आधार हो,” वैद्यले भने।

महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले विषयगत समिताहरूलाई महासंघका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने आधार भएको बताए। उनले समितिहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायी र उद्यमीहरूसँग नजिकबाट समस्या बुझेर समाधानतर्फ पहल गर्न आग्रह गरे। समितिहरूले निजी क्षेत्र, सरकार र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय कायम गरी समस्या पहिचान तथा समाधानमा भूमिका खेल्नुपर्ने पनि उनले जोड दिए। सो अवसरमा बैंक, वित्तीय तथा बीमा समितिका सभापति हेमन्त गोल्छाले बैंकिङ र वित्त क्षेत्रमा सहज पहुँच, ब्याजदर स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रमैत्री नीति निर्माणका लागि समिति सक्रिय रहने कुरा बताएका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिका र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले टेकुस्थित बायोग्यास प्लान्ट पुनः सञ्चालन गर्न सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले जैविक फोहरको दिगो व्यवस्थापन र प्रविधिको उपयोग अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ यो सम्झौता भएको जानकारी दिइन्। सम्झौताअनुसार, केन्द्रले प्लान्टको विस्तृत अध्ययन, उपकरण जडान र परीक्षण गरी महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नेछ। १८ साउन, काठमाडौं।

सम्झौतापत्रमा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले हस्ताक्षर गरेका छन्। शहरमा उत्पादित जैविक फोहर व्यवस्थापनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले यो सम्झौता गरिएको हो। कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले भनिन्, “पुनः स्थापना मात्र महत्वपूर्ण हुँदैन, यसलाई दिगो रुपमा सञ्चालन गरी सिकाइको रूपमा विस्तार गर्नु नै सफलता हो।”

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले आवश्यक उपकरण, सामग्री र प्राविधिक सेवाहरूमार्फत प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने बताए। उनले भने, “यसको अनुगमन र सुपरिवेक्षणपछि महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नेछौं।” यो प्लान्ट महानगरपालिकाको एकीकृत दिगो फोहर व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत निर्माण गरिएको हो, जुन सन् २०१५ देखि सञ्चालनमा रहेको छ।

प्लान्ट सञ्चालनको क्रममा दैनिक तीन मेट्रिकटन जैविक फोहरबाट १४ किलोवाट बिजुली, ३०० किलो जैविक मल तथा १३ हजार पाँच सय लिटर पानी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। प्राविधिक कारणले सञ्चालनमा समस्या आएपछि परियोजना पुनः दिगो रुपमै सञ्चालन गर्न यो सम्झौता गरिएको हो। महानगरपालिकाले प्लान्टको दीर्घकालीन सञ्चालन र मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।

इस्लिङ्टन कलेजका २९ जना विद्यार्थीले नेपालमै बस्दै अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युकेको कम्पनीहरूसँग व्यावसायिक काम गरिरहेका छन्। कलेजले आफ्नो ‘रकिङ द वर्ल्ड फ्रम् नेपाल’ अभियानअन्तर्गत विद्यार्थीलाई अध्ययनकै क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कार्य अनुभव दिन थालेको छ। कलेजका अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकीका अनुसार, विद्यार्थीहरूलाई डिग्री पूरा गर्न वा विदेश जान पर्खिनु नपर्ने गरी करियर सुरु गर्ने अवसर दिइएको छ।

अध्ययनकै क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने अवसर सिर्जना गर्दै आएको इस्लिङ्टन कलेजका २९ विद्यार्थीले अहिले अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युकेको कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष साझेदारी गर्दै काम गरिरहेका छन्। कलेजले यसलाई आफ्नो ‘रकिङ द वर्ल्ड फ्रम् नेपाल’ अभियानको व्यवहारिक सफलता रूपमा मूल्याङ्कन गरेको छ। कलेजका अनुसार ‘रकिङ द वर्ल्ड फ्रम् नेपाल’ प्रचारात्मक नारा मात्रै नभई, विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै बसेर विश्वस्तरिय प्रतिस्पर्धाका लागि तयार गर्ने शैक्षिक दृष्टिकोण हो।

उद्योगसँग सहकार्यलाई पाठ्यक्रममा आवश्यक अङ्ग बनाइएको छ, जसबाट विद्यार्थीहरूले अध्ययनकाे क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम प्राप्त गरी विश्वव्यापी व्यावसायिक टिमसँग काम गर्ने अवसर पाएका छन्। कलेजले डिग्री पूरा नभई पनि विद्यार्थीहरूलाई वास्तविक परियोजनामा सहभागी गराइ अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव दिलाउने अभ्यास निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ। हाल अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युकेको कम्पनीहरूसँग काम गरिरहेका २९ विद्यार्थी त्यही सफलताका उदाहरण हुन्।

कलेजका अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकीले भने, विद्यार्थीहरूले डिग्री पूरा गर्ने वा करियर सुरु गर्ने भन्ने द्विविधामा नपर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। उनका अनुसार विद्यार्थीहरूले अध्ययन र करियर दुवै सँगसँगै अघि बढाइरहेका छन्। विश्वभरका प्रतिभाहरूको खोजीदेखि तालिम र प्रमाणीकरणसम्म गर्दै उनीहरूलाई विशेषज्ञ व्यावसायिक टिमहरूसँग जोड्ने पेक्सस टेकले सफ्टवेयर विकास, डिजाइन, मार्केटिङ, र सञ्चालनजस्ता क्षेत्रमा व्यवस्थित सहयोग, स्ट्यान्डबाई स्रोत तथा एसएलए आधारित सेवा दिइरहेको छ। कलेजले यी विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो पहिलो ‘एआई–नेटिभ ट्यालेन्ट’ समूहका रूपमा परिचय दिएको छ।

विद्यार्थीहरूले आफ्ना विषयगत ज्ञानसँगै एआई–सक्षम विश्वव्यापी कार्यपरिसरमा काम गर्ने सीप समेत विकास गरेको कलेजले जनाएको छ। कलेजका साझेदार संस्था ग्लोबल टिम्स एआईसँगको सहकार्यमा विद्यार्थीहरूले अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युकेको परियोजनाहरूमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन्। कलेजका अनुसार, सही तालिम, उपयुक्त अवसर तथा उद्योगसँगको सहकार्यले विद्यार्थीहरूलाई डिग्री पूरा गर्न वा विदेश जान पर्खिन नपर्ने सन्देश दिएको छ।

नेपालमा सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमको सुरक्षाका लागि बीमा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको अध्ययनले व्यवसाय निरन्तरता र आर्थिक उत्थानका लागि बीमालाई महत्वपूर्ण साधनका रूपमा औँल्याएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले एमएसएमईको जोखिम व्यवस्थापनमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र बीमा प्राधिकरणको भूमिका थप प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। १८ साउन, काठमाडौं।

‘इन्टिग्रेटेड डेवेलपमेन्ट स्टडिज’ (आईआईडीएस) ले गरेको अध्ययनले सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई प्राकृतिक विपद्, जलवायु परिवर्तन र अन्य अवरोधबाट सुरक्षित बनाउन बीमालाई विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। अध्ययनले बीमालाई वित्तीय उत्पादनको भन्दा व्यवसाय निरन्तरता र आर्थिक उत्थानको महत्वपूर्ण साधनका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएको छ। यूएनडीपी नेपाल र नेपाल बीमा प्राधिकरणले सोमबार ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट इन नेपालको एमएसएमईज: द इन्स्योरेन्स प्रोटेक्सन ग्याप’ नामक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को सहकार्यमा सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनले बीमा पहुँचमा रहेका संरचनागत अवरोधहरू पहिचान गर्दै पहुँच, वहनयोग्यता र उपलब्धता सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत सिफारिसहरु प्रस्तुत गरेको छ। अध्ययनले नेपालका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) मा बीमा पहुँच विस्तारका लागि नीतिगत तथा नियामकीय सुधार आवश्यक भएको औंल्याएको छ।

अध्ययनले एमएसएमईहरू रोजगार सिर्जना, स्थानीय जीविकोपार्जन र आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार भए तापनि विभिन्न जोखिमप्रतिको संवेदनशीलता धेरै भएकाले बढी जोखिममा पर्ने देखाएको छ। त्यसैले विपद् जोखिम व्यवस्थापन र व्यवसायको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि बीमा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ३९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान भुक्तानी गरेको छ। दुरुपयोगका कारण दुई वर्षदेखि रोकिएको उक्त कार्यक्रम परिमार्जित कार्यविधिसहित पुनः सुरु गरिएको छ। नयाँ कार्यविधिअनुसार ब्याज अनुदानको सीमा पाँच प्रतिशतबाट घटाएर तीन प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ।

१८ साउन, काठमाडौं। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम मार्फत आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका साथै स्वरोजगार सृजना, महिला तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि कुल ३९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ। उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ र यस कार्यक्रमबाट त्यही सुविधा प्रदान गरी रहेको छ।

तर, सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएकाले विगत दुई वर्षदेखि कार्यक्रम रोकिएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत यसलाई परिष्कृत गरी पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। कम्पनिहरूलाई ब्याज अनुदान नदिइएको कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो कर्जा दिन बन्द गरेका थिए। हाल नयाँ कार्यविधिसहित कार्यक्रम पुनः सन्चालित छ जसमा ब्याज दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले पुरानो कार्यविधिमा २०८७ सालसम्म कर्जा दिने व्यवस्था राखेको भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्ने निर्देशन नदिइएको जानकारी प्राप्त भएको छ।

कर्जा दुरुपयोगपछि सरकारले ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ लाई परिमार्जन गरी लागू गरेको छ। त्यो समयमा पनि कर्जा ब्याज अनुदान भुक्तानी बाँकी थियो। गत आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई जारी राख्ने उल्लेख छ र सरकारले मौन रूपमा नयाँ कार्यविधि लागू गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। ब्याज भुक्तानी नहुँदा बैंकहरूले दुई वर्षदेखि अनौपचारिक रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनबाट रोक लगाएका छन् तथा राष्ट्र बैंकले पनि मौन समर्थन गर्दै कर्जा स्वीकृति दिनु छैन।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा शीर्षकमा कुल १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइसकेको छ। त्यसमध्ये करीब ४० अर्ब २० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ। सरकारले अहिलेसम्म ३९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान भुक्तानी गरिसकेको छ। नयाँ कार्यविधिअनुसार ब्याज दर सम्बन्धी व्यवस्थामा बैंकहरूले आधारदरमा थप १.५ प्रतिशत प्रिमियम लिन पाउनेछन् जुन पहिले दुई प्रतिशत थियो। कर्जा अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ।

नयाँ कार्यविधिले राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र ऋणी सबैलाई जिम्मेवार बनाउँदै कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरेको छ। कार्यक्रम अनुसार, कृषि र पशुपन्छी कर्जा पाँच करोड रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशीलता कर्जा २५ लाख रुपैयाँसम्म, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई स्वरोजगार कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म र शिक्षित युवा परियोजना कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म पाउन सक्ने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, दलित समुदायका लागि भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा २० लाख, स्टार्टअप उद्यम कर्जा २५ लाख, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा अधिकतम ५० लाख, प्राकृतिक विपद् पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा ५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा वर्गका रूपमा कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।

समाचार सारांश: भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालका सीमा नाकाहरूमा अवैध चिनी तस्करी निकै तीव्र रूपमा बढेको छ। सशस्त्र प्रहरीले असार महिनामा १० हजार ५०२ किलो अवैध चिनी बरामद गरेको छ, जुन जेठ महिनाको तुलनामा साढे दुई गुणा बढी हो। उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले भन्सार र सुरक्षा निकायसँग मिलेमतो बिना ठूलो परिमाणमा चिनी तस्करी हुनु असम्भव भएको आरोप लगाए।

१८ साउन, काठमाडौं। भान्सामा दैनिक प्रयोगमा आउने चिनी जति मिठो हुन्छ, त्यति नै नेपालका सीमा नाकामा चलिरहेको अवैध चिनीको कारोबार सुरक्षाकर्मी र अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण र खतरनाक बन्दै गएको छ। ११ साउनमा झापा अर्जुनधारा नगरपालिका–११ कालीझोडाबाट सशस्त्र प्रहरी बलको गस्ती टोलीले १ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको ३२ बोरा चिनी बरामद गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरीको शनिश्चरे बेसबाट खटिएको टोलीले भन्सार छलेर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा उक्त परिमाणको चिनी बरामद गरेको थियो।

दुई हप्ताअगाडि ३० असारमा पनि धनुषामा विशेष सूचनाको आधारमा सशस्त्र प्रहरीले एउटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएर ४ सय २० बोरा अवैध चिनी बरामद गरेको थियो। लाखौं मूल्य बराबरको यो परिमाणले देखाउँछ कि नेपालमा अहिले चिनी तस्करी सामान्य झोलामा मात्र नभई ट्रकमार्फत पनि भित्रिन थालेको छ। यी घटनाहरू मात्रै हाल सार्वजनिक भएका पछिल्ला उदाहरण हुन्।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका जेठ र असार महिनाको तथ्यांक हेर्दा दैनिक तस्करी भइरहेको देखिन्छ। पूर्वी इलाम/झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म १,८०० किलोमिटर खुला सीमा अहिले तस्करहरूको नियन्त्रणमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। अझ गम्भीर कुरा भनेको, एक महिनामै तस्करी दोगुना भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ।

जेठ महिनामा सशस्त्र प्रहरीले झापा, मोरङ तथा कञ्चनपुरसमेतका १५ सीमावर्ती जिल्लाबाट ४,१११ किलो चिनी बरामद गरेको थियो, जसको भन्सार दाखिला मूल्य २,८४,८७० रुपैयाँ थियो। जेठ महिनामा सबैभन्दा बढी धनुषाबाट १,३९० किलो, मोरङबाट ७६३ किलो र सुनसरीबाट ३४० किलो चिनी बरामद भयो।

तर, असार सुरु हुनासाथ यो अवस्था झनै तिव्र भयो। सशस्त्र प्रहरी बलका नायब महानिरीक्षक तथा केन्द्रीय प्रवक्ता नेत्रबहादुर कार्कीका अनुसार असार २०८३ मा १४ जिल्लाबाट १०,५०२ किलो (१०.५ टन) अवैध चिनी बरामद गरिएको छ, जसको भन्सार दाखिला मूल्य ७,८०,२५५ रुपैयाँ पुगेको छ। ‘जेठ महिनाभन्दा असार महिनामा बरामद भएको चिनीको परिमाण साढे दुई गुणा बढी हो,’ उनले भने।

असार महिनामा तस्करहरूले सुनसरीलाई मुख्य अखडा बनाएका छन्। महिना भरी सुनसरीबाट मात्र ५ लाख १३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको ७,२७६ किलो अवैध चिनी बरामद भएको छ। यसका अतिरिक्त असारमा इलामबाट ५०० किलो, पश्चिम नवलपरासीबाट ६४५ किलो र बाँकेबाट ४५० किलो चिनी बरामद भएकोले तस्करी जालो देशभरि सक्रिय देखिन्छ।

नेपालमा चिनी तस्करी किन एकाएक बढ्यो? भारत सरकारले ३१ वैशाख २०८३ मा चिनी निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा चिनी तस्करी तीव्र रूपमा बढेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। भारतले आन्तरिक बजारमा चिनीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण र आपूर्ति सहज बनाउन ३० सेप्टेम्बर २०२६ सम्म चिनीलाई ‘निषेधित’ श्रेणीमा राखेको छ। प्रतिबन्ध लगाएको महिनासँगै (जेठ र असार) नेपालका सीमा नाकामा यति ठूलो तस्करीको बाढी आएकोले यो सहज संयोग होइन।

भारत विश्वकै दोस्रो ठूलो चिनी उत्पादक राष्ट्र हो। यसअघि चालु सिजनमा १५ लाख ९० हजार टन चिनी निर्यात गर्न अनुमति दिइसकेको भारतले अचानक नीति परिवर्तन गर्यो। यसमा दुई प्रमुख कारण थिए – मौसम र इन्धन।

पहिलो, महाराष्ट्र र कर्नाटक जस्ता मुख्य उखु उत्पादक राज्यहरूमा उखुको उत्पादनमा ठूलो गिरावट आयो। ‘अल निनो’ को प्रभाव र मनसुनको अनिश्चितताका कारण लगातार दोस्रो वर्ष भारतमा उत्पादन कम हुने अनुमान छ।

दोश्रो कारक भनेको इथानोल उत्पादन नीति हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि भारतले इन्धन आयातमा निर्भरता घटाउन पेट्रोलमा २० प्रतिशत इथानोल अवश्य मिसाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। इथानोल उखुबाटै बनाइन्छ। यसको अर्थ भारतले अहिले उखुबाट चिनी उत्पादनभन्दा पेट्रोलमा मिसाउने इथानोल उत्पादनतर्फ बढी केन्द्रित भएको छ।

डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा खाद्यान्न महँगीको डरले भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएको देखिन्छ।

चिनीको मूल्य प्रति किलो २० रुपैयाँसम्म बढ्यो: भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि व्यापारीहरूले खुद्रामा चिनीको मूल्य १५ देखि २० रुपैयाँसम्म बढाएका छन्। अहिले बजारमा चिनीको खुद्रा मूल्य प्रति किलो ११५ देखि १२० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। उद्योगीहरू भने फ्याक्ट्री मूल्य करिब ८५ रुपैयाँ रहेको दाबी गर्छन्, जसमा १३ प्रतिशत भ्याट र ढुवानी खर्च जोड्दा काठमाडौंसम्म आइपुग्दा मूल्य अधिकतम १०५ रुपैयाँ पर्नुपर्ने हो।

व्यापारीहरूले उद्योगीले मूल्य बढाएर पठाएको भन्दै आफूहरूलाई महँगो पर्न लागेको तर्क गर्छन्, तर चिनी उद्योगीहरू भने मूल्य वृद्धिको दोष एजेन्ट र खुद्रा व्यापारीमाथि लगाउँछन्। नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले उद्योगबाट निस्कने मूल्य नै नियन्त्रणमा भए पनि बजारमा हुने मूल्य वृद्धिमा उद्योगीको नियन्त्रण नभएको बताए। ‘उद्योगबाट खासै मूल्य वृद्धि गरेका छैनौं, हामीले नियन्त्रण गर्ने भनेको फ्याक्ट्री मूल्य हो, बजार वा डाउनस्ट्रिम मूल्य नियन्त्रण सम्भव छैन,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘यदि मूल्य बढेको छ भने त्यो डिलर वा एजेन्टहरूले गराएको हुन सक्छ।’

माग र आपूर्तिका कारण कहिलेकाहीं १–२ रुपैयाँ तलमाथि हुनु पनि स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ।

राज्य निकायहरूको मिलेमतोमा नाकाबाट चिनी तस्करी: भारतको चिनी निर्यात प्रतिबन्धपछि नेपालका सीमा नाकाबाट तस्करी भइरहेको असामान्य वृद्धिमा राज्यका सुरक्षा निकायहरूको संलग्नता भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले आरोप लगाएका छन्। माधव तिमल्सिनाले भन्सार र सुरक्षा निकायको ‘ग्रिन सिग्नल’ विना रातारात ट्रकमार्फत चिनी नेपाल भित्रिन नसक्ने बताउँदै सरकारी सहकार्य बिना यस्तो सम्भव नहुने बताएका छन्।

बजारमा चिनीको अनियमित मूल्य वृद्धिको समेत सरकारी संयन्त्र, स्वदेशी उद्योगी र तस्करहरूको मिलेर बनाएको जालो सक्रिय रहेको आरोप छ। ‘राज्य निकायहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष साथबिना यति ठूलो मात्रामा साइकल, गाडी र ट्रकबाट चिनी ओसारपसार हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरी र भन्सारजस्ता निकायको साथ बिना तस्करहरूले सामान ल्याउन सक्दैनन्।’

उनले भने, भारतले निर्यात रोकिएपछि नेपालका स्वदेशी उद्योगीहरूले सीमित केही व्यापारीलाई मात्र चिनी उपलब्ध गराएर बजारमा अस्वाभाविक सिन्डिकेट बनाएको आरोप पनि लगाएका छन्। उद्योगीहरूले सरकारलाई दबाब दिँदै ४० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल कायम गराए, तर तस्करीले बजारमा चिनी बहुल भई मूल्य वृद्धि भएको बताएका छन्। ‘प्रतिबन्ध लगाउने बित्तिकै हाम्रा उद्योगीहरूले सीमित व्यापारीमार्फत संगठित रूपमा तस्करहरूलाई कार्यालय दिन थाले, जसका कारण बजारमा चिनीको मूल्य १२० रुपैयाँसम्म पुगेको छ’ उनले बताए।

क्वारेन्टिन पासविना नाकाबाट अखाद्य चिनी: भान्सामा तस्करीबाट आउने चिनी कुनै खाद्य क्वारेन्टिन वा प्लान्टमार्फत पास नभएकोले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम रहेको तिमल्सिनाले बताएका छन्। तस्करहरूले प्रहरीले र प्रशासनलाई छल्न फर्जी बिल प्रयोग गर्दै आएको पनि आरोप छ। एउटै बिल प्रयोग गरेर बारम्बार तस्करी भइरहेको देखिन्छ। ‘भारतीय बोरा भित्रका चिनी नेपाली बोरा भित्र हालेर ल्याउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘राजस्व अनुसन्धान र अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ।’

उनका अनुसार चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा तस्करहरूले अहिलेबाटै चिनी गोदाममा थुप्र्याउन थालेका छन् र महँगो मूल्यमा बेचेर सरकारलाई छल्ने योजना बनाइरहेका छन्।

चिनी आयातमा वृद्धि: चिनी उत्पादक संघकै तथ्यांकअनुसार नेपालमा चिनी उत्पादन बढ्दो छ। गत वर्ष नेपालले १ लाख ८० हजार टन चिनी उत्पादन गरेको थियो। पहिला उद्योगीहरूको मौज्दात करिब ८० हजार टन थियो। तर, स्वदेशमै उत्पादन र मौज्दात बढेको दाबी भए पनि विदेशबाट चिनी आयात बढेको देखिन्छ।

आव २०८१/८२ मा चिनी आयातमा ३० प्रतिशत महसुल थियो। त्यसकारण व्यवसायीहरूले कम मात्रामा मात्र आयात गर्थे। तर १५ जेठ २०८२ को बजेट भाषणमा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चिनी महसुल ३०% बाट घटाएर १५% बनाएका थिए, जसपछिका तथ्यांकले चिनी आयात बढेको देखाउँछ।

भन्सार विभागका तथ्यांक अनुसार २०८२/८३ मा नेपालमा चिनी आयात उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। यस आवमा ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबर ५१ हजार ४ सय ८५ टन चिनी आयात गरिएको थियो, जसको तुलना २०८१/८२ मा लगभग दोगुना छ।

सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ कि नेपालमा वार्षिक चिनीको माग करिब ३ लाख टन हो। सामान्य महिनामा २० देखि २५ हजार टन चिनी माग हुने भएपनि दसैं, तिहार तथा छठ जस्ता ठूला पर्वहरूमा मासिक माग ३० हजार टनभन्दा बढि हुन्छ।

स्वदेशी चिनी मिलहरूले मात्र वार्षिक करिब २ लाख टन उत्पादन गर्ने हुँदा मागभन्दा कम उत्पादनले वर्षेनि करिब १ लाख टन चिनी अभाव हुन्छ। यो अभाव पूर्ति गर्न नेपालले भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

खाद्य व्यवस्था कम्पनीले १ हजार टन चिनी आयात गर्ने तयारी: यस अभाव पूर्ति गर्न सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी (एफएमटीसी)ले भारतबाट चिनी आयात गर्ने योजना बनाएको छ। कम्पनीले जीटुजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियाद्वारा भारतबाट १ हजार टन चिनी ल्याउने तयारी गरेको सूचना अधिकारी माधव मिश्रले बताए।

मिश्रका अनुसार भारत सरकारले नेपाललाई छुट्याएको कोटा भित्रैबाट १ हजार टन चिनी ल्याउने तयारी हो। ‘हामीले जीटुजी माध्यमबाट भारतबाट १ हजार टन चिनी ल्याउन लागेको छौँ,’ उनले भने, ‘सुरुमा १ हजार टन ल्याइसकेपछि बजारको माग र खपत हेरेर थप चिनी पनि ल्याउन सकिनेछ।’

हाल कम्पनीले उपभोक्तालाई प्रतिकिलो १०० देखि १०५ रुपैयाँसम्म मूल्यमा चिनी बिक्री गरिरहेको छ।

नेपाली कांग्रेसले सरकारले बनाएको संविधान संशोधन कार्यदलको औचित्य र प्रक्रिया प्रति प्रश्न उठाउँदै त्यसको प्रतिवेदनलाई संशोधनको आधार बनाउन नमिल्ने अडान लिएको छ। कांग्रेस उपसभापति पुष्पा भुसालले संविधानको आधारभूत संरचना अक्षुण्ण राख्दै १० वर्षको कार्यकालमा देखिएका व्यवहारिक समस्यालाई मात्र संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने जोड दिनुभएको छ। कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि विज्ञ, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व हुने निष्पक्ष तथा साझा संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। १७ साउन, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएसँगै संविधान संशोधनमा चर्चा सुरु भएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको पहलप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। कांग्रेसले कार्यदल गठन प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व र अधिकारक्षेत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिवेदनलाई संविधान संशोधनको आधार मान्न नहुने अडान राखेको छ।

कांग्रेसले संविधान संशोधन विषयमा पार्टीभित्र व्यापक बहसका लागि कार्ययोजना र विषयगत खाका तयार गर्ने उद्देश्यले सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ। ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समितिको’ माध्यमबाट कांग्रेसले योजना र विषयगत खाका तयार गर्ने उद्देश्यले सुझाव सङ्कलनको काम अघि बढाएको छ। कांग्रेस उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा गठित समितिले देशभर विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्दै सुझाव सङ्कलन गरिरहेकाले संविधान संशोधन मस्यौदा लेखन सुरु नगरिएको जनाएको छ। उपसभापति भुसाल संविधानको आधारभूत संरचना अक्षुण्ण राखेर आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। संसदीय शासन प्रणाली, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशिता र संवैधानिक निकायको कार्यसम्पादनमा देखिएका व्यवहारिक जटिलतालाई संशोधनबाट समाधान गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ।

संविधान संशोधनको विषयसँगै कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद, १५औं महाधिवेशन तयारी, विशेष महाधिवेशनबाट संशोधित विधानको वैधानिकतामाथि परेको पुनरावलोकन निवेदन र सरकारको कार्यसम्पादन विषयमा कांग्रेस उपसभापति पुष्पा भुसालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ। सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलले संविधानका धेरै धारा संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। कांग्रेसले यसलाई कसरी लिएको छ? यसलाई दुई दृष्टिले हेर्नुपर्छ। निर्वाचनमा रास्वपाले संविधान संशोधन आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको थियो। १०० बुँदे कार्यक्रममा पनि यो विषय राखिएको थियो। त्यसै आधारमा सरकारले कार्यदल गठन गरेको देखिन्छ। कुनै दलले आफ्नो घोषणापत्र अनुसार अध्ययन कार्यदल बनाउन सक्छ जसले पार्टीलाई सुझाव दिन सक्छ। तर यस्तो कार्यदलले राष्ट्रिय संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दैन। अर्कोतर्फ, कार्यदलले उठाएका विषय कुनै एकपक्षीय निजी एजेन्डा होइनन्। संविधान संशोधन देशको सामाजिक संरचना, राजनीतिक आन्दोलन, नागरिक अधिकार र शासन प्रणालीसँग सम्वन्धित विषय हो। एउटा दलको सरकार गठन गरेको कार्यदलले अन्तिम धारणा दिन सक्दैन र यसलाई संवैधानिक अधिकार पनि छैन। त्यसैले कार्यदलको प्रतिवेदन रास्वपा वा सरकारको आफ्नो विचार हुनसक्छ तर संविधान संशोधनको आधार मान्न सकिँदैन।

दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाए संविधान संशोधन गर्न सकिन्न भने? सरकार पहल गर्न सक्छ तर दुई तिहाइ नजिकको बहुमत हुनु र मनमानी ढंगले संविधान संशोधन गर्न पाउनु फरक कुरा हुन्। जनताले दिएको मत स्थिर सरकार संचालन, सुशासन, विकास, समृद्धि र संसदप्रति जवाफदेहि हुनका लागि हो। मतलाई आधारभूत संरचनालाई आफ्नै हिसाबले परिवर्तन गर्ने अनुमति मान्न हुँदैन। २०७२ सालको संविधान कुनै दिन वा एक पार्टीको चाहना अनुसार बनेको होइन। यो २०६२/०६३ सालको आन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया, अन्तरिम संविधान, दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचन र करिब ८ वर्षको छलफलबाट निर्माण भएको हो। संविधानसभा भित्रका दल मात्र होइन, नागरिक समाज, विज्ञ, समुदाय र आन्दोलनकारी शक्ति संग राय लिएर संविधान निर्माण भएको हो। महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु लगायत अन्य अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार संविधानमा समावेश छन्। त्यसैले नेपालको सामाजिक संरचना र विविधताको प्रतिबिम्ब स्वरूप यो संविधान आएको हो। संशोधन गर्दा त्यही गम्भीरता, सहभागिता र विश्वास आवश्यक पर्छ। हामीले भनेका छौं– संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षमा देखिएका चुनौती, कमजोरी र समस्या पहिचान गरेर मात्र संशोधन गर्नुपर्छ। संशोधन प्रक्रिया विश्वसनीय हुनुपर्छ। त्यसमा सुझाव उठाउने र मस्यौदा तयार गर्ने संयन्त्र निष्पक्ष, तटस्थ र राजनीतिक प्रभावमुक्त हुनुपर्छ। हामीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संविधान संशोधन मस्यौदा समिति बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेका छौं जहाँ संविधानविद्, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा विशेषज्ञलाई समेट्नुपर्नेछ। संविधान कुनै एक दल वा सरकारको दस्तावेज होइन। त्यसैले संशोधन पनि एउटै दलभित्र सीमित भएर हुन सक्दैन। संविधानमा परिवर्तन नहुने आधारभूत विषयहरू के हुन्? संविधानको प्रस्तावनाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली, समानुपातिक समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, संघीयता र तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। यी नै संविधानका आधारभूत मूल्य र संरचना हुन्। संशोधन बहस गर्दा यी सीमाभित्र रहेर मात्र १० वर्षको अभ्यासमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ। प्रणाली आफैं गलत हुँदैन। तर सञ्चालन गर्ने राजनीतिक संस्कृति, नेतृत्व र संस्थागत अभ्यासमा समस्या आउन सक्छ। समस्यालाई संशोधनमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ तर आधारभूत संरचना फाल्नु हुँदैन। कांग्रेस संसदीय प्रणाली, संघीयता र समानुपातिक समावेशितालाई कमजोर गर्ने संशोधनमा सहमत हुँदैन। सरकारको कार्यदलमा कांग्रेस सहभागी नभएको कारण के हो? हामीलाई मुख्य असहमति कार्यदल गठनमा थियो। कार्यदलको संरचना विश्वसनीय र समावेशी थिएन। संविधान संशोधनजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विषयलाई एउटै दलको कार्यक्रम भित्र राखेर बनाइएको कार्यदलले नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो विचार हो। कार्यदलमा दलहरू, नागरिक समाज, विज्ञ, संविधान निर्माण सरोकारवालाहरूको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व थिएन। प्रक्रिया विश्वसनीय नभएको हुनाले कांग्रेसले आफ्नो प्रतिनिधि पठाएन। कार्यदलले छलफल गरेको कतिपय विषय संविधानको आधारभूत संरचनासँग जोडिएको हुनाले यस्तो विषयमा एउटा दलको कार्यदललाई राजनीतिक वा नैतिक अधिकार छैन। हामीले सरकारलाई खुलेर संवाद गर्न, साझा संयन्त्र बनाउन र व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न आग्रह गरेका छौं।

कांग्रेसले गठन गरेको संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समितिको उद्देश्य के हो? संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षमा देखिएका समस्याहरू अध्ययन गर्न पार्टीले मेरो संयोजकत्वमा १८ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। यसमा कानुन व्यवसायी र विषय विशेषज्ञहरू छन्। हाम्रो समिति संविधान संशोधन गर्ने होइन। हामीले अध्ययन गरेर पार्टीलाई सुझाव दिने काम गर्छौं। अन्तिम निर्णय पार्टीले गर्नेछ। हामीले संविधानविद्, राजनीतिशास्त्री, नागरिक समाज र युवाहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं। अधिकांशले संविधानको आधारभूत संरचनाभन्दा बाहिर संशोधन नगर्न सुझाएका छन्। संविधानमा लेखिएका अधिकार किन कार्यान्वयन भएन? संसदीय प्रणाली किन स्थिर भएन? तीन तहको सरकार किन अपेक्षित परिणाम दिन सकेन? संवैधानिक निकाय किन प्रभावकारी भएन? यी विषयमा केन्द्रित भएर मात्र संशोधन बहस हुनुपर्छ। समितिले प्रारम्भिक सुझाव पार्टी नेतृत्वलाई बुझाइसकेको छ। पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले पनि आधारभूत मूल्यहरुभित्र रहेर संशोधन गर्न सकिने विषयहरूमाथि सार्वजनिक रूपमा कुरा गर्नुभएको छ। अब कांग्रेसले अरू राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विज्ञ र प्रदेशस्तरसँग संवाद गरी साझा दृष्टिकोण बनाउने योजना राखेको छ। कांग्रेसले पहिचान गरेका संविधान संशोधनका मुख्य क्षेत्रहरू के हुन्? पहिलो, संसदीय प्रणाली कायम राख्दै कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने। सरकार गठन प्रक्रिया, विश्वासको मत, अविश्वास प्रस्ताव र संसदीय कार्यकारी जवाफदेहीताको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। दोस्रो, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ। सांसद संख्या घटाउने विषयमा छलफल भईरहेको छ। तर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व कमजोर हुनु हुँदैन। समानुपातिक संख्या घटाए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमै महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहमा महिला प्रायः उपप्रमुखको पदमा सीमित छन्। प्रमुख, वडा अध्यक्ष र निर्णायक पदमा महिलाहरू, दलित तथा अन्य पछाडि परेका समुदायका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्नेछ। तेस्रो, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। अधिकार दोहोरिँदा काम, बजेट र जवाफदेहितामा समस्या देखिएको छ। केन्द्र र प्रदेशमा उस्तै प्रकृतिका मन्त्रालय राख्ने अभ्यास पुनरावलोकन गरिनु पर्छ। एउटै विषयका मन्त्रालय दुबै तहमा हुँदा प्रशासनिक र आर्थिक भार बढ्छ। कुन काम संघले गर्ने, कुन प्रदेशले र कुन स्थानीय तहले भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रदेशलाई सरल, सस्तो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। प्रदेश र संघका सांसद तथा मन्त्रीपरिषदको आकार विषयमा पनि छलफल हुन सक्छ। चौथो, संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनुपर्छ। निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक आदि निकायहरू सुशासनका लागि बनाइएका हुन्। नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा भए संस्थाहरू स्वतन्त्र हुन सक्दैनन्। न्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने विषय संविधान संशोधनको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन सक्छ। पाँचौं, राजनीतिक दलहरूलाई आन्तरिक रूपमा लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउनुपर्छ। दलको नेतृत्व र निर्णय गर्ने ठाउँमा महिला तथा अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। सरकारको कार्यदलमा स्थानीय तहलाई दलीय आधारबाट अलग गर्ने विषय आएको छ। यसमा कांग्रेसको धारणा के हो? स्थानीय तह नै सरकार हो। संविधानले यसलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकार दिएको छ। यति शक्तिशाली सरकारलाई दलविहीन बनाउने प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूपमा असंगत र विरोधाभासी छ। राजनीतिक दल लोकतन्त्रका आधार हुन्। स्थानीय सरकारलाई दलबिहीन बनाउने कुरा वर्तमान संविधान संरचना र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल खाने कुरा होइन। कुनै विषय लोकप्रिय सुनिए पनि संविधानको आधारभूत दर्शनविपरीत प्रस्ताव अघि बढाउन मिल्दैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयप्रति कांग्रेस किन संसदीय प्रणालीकै पक्षमा छ? संसदीय प्रणाली जनतासँग सबैभन्दा नजिकको शासन प्रणाली हो। संसद् जनताको प्रतिनिधि संस्था हो र प्रधानमन्त्री संसदबाट जन्मिन्छ। त्यसै कारण प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुन्छ। जनताले आवधिक निर्वाचनमा आफ्नो प्रतिनिधि छान्छन् र नपरे अर्को निर्वाचनमा परिवर्तन गर्न सक्छन्। यही लोकतान्त्रिक नियन्त्रण संसदीय प्रणालीको शक्ति हो। नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र राजनीतिक परिस्थितिका लागि संसदीय प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त छ। दक्षिण एसियाली सन्दर्भ र नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता यसरी शक्ति एक व्यक्तिमा केन्द्रित गर्नुको सट्टा प्रतिनिधिमूलक र जवाफदेही प्रणाली आवश्यक देखाउँछ। हामीले सुधारिएको संसदीय प्रणाली अपनाएका छौँ। अभ्यासमा कमजोरी देखिए सुधार गर्न सकिन्छ। तर अस्थिरताको कारण प्रणालीलाई मात्र ठहर गर्नु, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीतर्फ जानु सही होइन। मध्यतिर आएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीभित्र अहिले एउटा दलले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाएको छ। यसको अर्थ जनताले आवश्यक भएमा स्थिर सरकार दिन सक्छन्। संविधान संशोधनबारे कांग्रेसभित्र सहमति छ? अहिले हामी आधारभूत मान्यतामा स्पष्ट छौँ। संविधानको आधारभूत संरचना जोगाई कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने संशोधनमा सहमत छौं। विस्तृत विषय पार्टीका केन्द्रीय कार्यसमिति, प्रदेश संरचना, कार्यकर्ता र महाधिवेशनमा छलफल हुनेछन्। संविधान संशोधन जस्तो विषयमा विभिन्न विचार आउनु स्वाभाविक हो। हाम्रो प्राथमिकता बहिरका विज्ञ, युवा पुस्ता, संविधान निर्माणमा सहभागी शक्ति र अन्य दलसँग संवाद गरी साझा एजेन्डा बनाउन छ। त्यसपछि पार्टीभित्र व्यापक छलफल हुनेछ। संविधान निर्माणमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको थियो। सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हामीसँग छ। संविधान संशोधनको समयमा पनि कांग्रेसले सहमति निर्माणमा नेतृत्व गर्नुपर्छ। १५औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसभित्र विवाद देखा परेका छन्। के यो सामान्य मतभेद हो या गम्भीर संकट? महाधिवेशन विवादको विषय बनाउनु हुँदैन। यो पार्टी भित्रको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको अवसर हो। संविधान र पार्टी विधानअनुसार तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले १५औं महाधिवेशनको तयारी अघि बढेको छ। सदस्यतालाई डिजिटल गर्न, नवीकरण गर्ने र युवालाई सदस्यता खुला गर्ने काम भइरहेको छ। गाउँसम्म सदस्यता कार्यालयसँग जोड्ने वातावरण बनाइरहेका छौं। महाधिवेशन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ। कसैलाई सदस्यता, प्रतिनिधित्व वा प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन। पार्टीले कसैलाई रोक टोक गरेको छैन। नेताहरूबीच मतभेद हुन सक्छ, तर त्यसलाई गुटबन्दी, फुट वा विखण्डनको रुपमा लैजानु हुँदैन। महाधिवेशनले पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ। बाहिर त कांग्रेस फुट्ने डिलमा पुगेको खबर सुनेका छौं? कांग्रेस फुट्दैन। यो पार्टी ऐतिहासिक, लोकतान्त्रिक र आन्दोलनकारी हो। इतिहास, संगठन र मूल्य विवादले टुक्रिँदैन। तर नेताहरूले विवादलाई अनावश्यक राजनीतीकरण गरे नयाँ पुस्तामा नकारात्मक सन्देश जान्छ। हामी ‘कांग्रेस बदलिए’ भन्छौं भने व्यवहारले देखाउनु पर्छ। नेताहरू विवादमा फस्दा नेतृत्व परिवर्तनको सन्देश जान सक्दैन। म विश्वस्त छु १५औं महाधिवेशन सबै नेताहरूलाई समेटेर सम्पन्न हुनेछ। असन्तुष्ट नेताहरू पार्टी नेतृत्वले एकताका लागि पहल नगरेको आरोप लगाउँदैछन्, यसको के सत्यता छ? सभापति प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा विविध तहमा संवाद गरिरहेका छन्। व्यक्ति–व्यक्ति र समूह–समूहबीच छलफल जारी छ। नेतृत्वले संवाद गर्न चाहेन भन्नु गलत हो। कामले जवाफ दिनेछ। सदस्यता खुला गरिएको छ, नवीकरण र अद्यावधिक भइरहेको छ र महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। सभापतिको उद्देश्य सबै समेटेर १५औं महाधिवेशनलाई संगठन सुदृढीकरण र एजेन्डा बनाउनुपर्छ। दुई पक्षबीच सहमतिको आधार के हुन सक्छ? निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय महाधिवेशन नै सहमतिका मुख्य आधार हुन्। सबै सदस्यको नवीकरण र अद्यावधिक हुनुपर्छ। सबैले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ। नेतृत्व चयन महाधिवेशन प्रतिनिधिले गर्नुपर्छ। महाधिवेशनको विषयमा सबै पक्ष सहमत छन्। प्रक्रिया र तालिका अघि बढिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा विवाद भन्दा महाधिवेशन सफल बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ। महाधिवेशनपछि स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन हुनेछ। गाउँ, वडा र पालिकामा लामो समयदेखि काम गरिरहेका लाखौं नेता–कार्यकर्तालाई उम्मेदवार बन्ने र नेतृत्व गर्ने वातावरण तयार पारिनुपर्छ। केन्द्रका नेताले स्वार्थभन्दा संगठनको भविष्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामा पुनरावलोकन माग गरेका छन्। यसलाई कसरी हेरिन्छ? सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशन र नेतृत्‍वलाई मान्यता दिएको छ। त्यसपछि पार्टी उक्त नेतृत्वको हस्ताक्षरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्यो। नेताहरूले टिकट लिएर चुनाव लडे। अदालतको निर्णय कार्यान्वयन भइसकेपछि विशेष महाधिवेशन अवैध भन्नु अनुचित हो। एउटा प्रक्रियामा भाग लिइ परिणाम स्वीकार गर्ने र पछि त्यो प्रक्रियालाई अवैध भन्ने मिल्दैन। पुनरावलोकन कानूनी अधिकारभित्र पर्छ तर यसले संवादको ढोका साँघुरो बनाउने, विवाद बढाउने र संगठन कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ। यस विषयलाई पार्टी भित्र विभाजन ल्याउने राजनीतिक औजार बनाएर प्रयोग गर्नु हुँदैन। अहिले सबै नेतृत्वले १५औं महाधिवेशन र पार्टी एकतामा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला हो। पुराना विवाद दोहोर्याउने होइन, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने, ३५ वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, पार्टीलाई समावेशी र बलियो बनाउने उद्देश्य राख्नुपर्छ। कांग्रेस बलियो भए मात्र देशको लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुन्छ। कांग्रेसको अपेक्षा नेपालका राजनीतिक शक्ति र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै समुदायले गर्छन्। अन्त्यमा, सरकारको कार्यसम्पादन कस्तो छ? रास्वपा परिवर्तन, सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचारमुक्त शासन नारा लिएर चुनावमा गएको थियो। उसलाई आफ्ना परम्परागत मतदाताले मात्र होइन, अन्य दलका मतदाताले पनि आशा र भरोसाका साथ मतदान गरेका छन्। जनताले स्थिर सरकार, सुशासन र परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए। त्यो सम्मान हुनेछ। नागरिकलाई डरमुक्त वातावरणमा जीवन बिताउन र काम गर्न पाउने अनुभूति हुनुपर्छ। उद्योगी, व्यवसायी, सञ्चारकर्मी र सर्वसाधारणलाई त्रास महसुस नभएको हुनुपर्छ। सञ्चार माध्यम सरकार र समाजलाई खबरदारी गर्ने चौथो अंग हो। सञ्चारकर्मीमाथि दबाब, त्रास देखाउने वा आवाज बन्द गराउने प्रयास लोकतान्त्रिक पद्धतिले स्वीकार्दैन। आर्थिक क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन। लगानीका लागि सुरक्षा र स्थिरता चाहिन्छ। उद्योगी र लगानीकर्तालाई उत्साहित गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। सामाजिक सद्भावमा बाधा पुग्ने घटनामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले सहयोग गर्ने बताएका छन्। राम्रो काममा कांग्रेस समर्थन गर्छ। गलत काममा निगरानी गर्ने प्रतिपक्षको दायित्व हो। हामी सरकार पाँच वर्ष चलोस् भन्ने पक्षमा छौं। स्थिर सरकार आवश्यक छ तर स्थिरताको अर्थ जवाफदेहीबाट मुक्त हुनु होइन। रासायनिक मलको बजार हुँदाहुँदै कृत्रिम अभाव देखिनु, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नहुनु र नागरिकमा निराशा बढ्नु सरकारका लागि चेतावनी हुन्। सरकारले केही राम्रा काम गरेको भए पनि जनताले दिएको आशा अनुसार वातावरण बनेको मैले भन्न सक्दिन। मतदाताले फेरि निराश नहुनुपर्ने मेरो अपेक्षा छ।

ठाडो उभिएर सीमामा, देशको स्वाभिमान बोकेको। वीर पुर्खाहरूको पसिनाबाट, इतिहासको कथा उत्कीर्ण गर्दै। आँधी आउँछन् या तुफान, कहिल्यै नझुकेको शिर। हाम्रो सार्वभौमिकताको प्रतीक, त्यो जंगे पिलर।

मेचीदेखि महाकालीसम्म, माटोको गन्ध लिएर। नेपाली वीरताको कहानी, संसार भरि सुनाउँदै। सयौँ वर्षदेखि सीमामा, पहरा दिइरहेको अटल। सीमा रक्षाको अविछिन्न साक्षी, हाम्रो राष्ट्रियताको शक्ति।

बाढी आए वा पहिरो, कहिल्यै नझुकेको शिर। हाम्रो स्वतन्त्रताको विरासत, त्यो जंगे पिलर। पुर्खाले हस्तान्तरण गरेको निशानी, त्यो जंगे पिलर।

समयको कालखण्डमा, कतिपय पिलर हराएको होला। समयसँगै, कतिपय पिलर भत्केको होला। तर हामी नेपालीहरूको मनमा अझै पनि गाडेको छ। हाम्रो अखण्डताको धरोहर, त्यो जंगे पिलर।

गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका–४ की ३५ वर्षीया सीता पोख्रेलको स्क्रब टाइफसबाट उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पताल तम्घासमा मृत्यु भएको छ। मृतकका आफन्तहरूले चिकित्सकको लापरबाहीका कारण उनको मृत्यु भएको आरोप लगाएपछि अस्पताल प्रशासनले कमजोरी स्वीकार गरेको छ। अस्पतालले आगामी दिनमा गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई निगरानीमा राख्ने र सेवा प्रवाह सुधार गर्ने लगायतका विभिन्न निर्णय गरेको छ। १८ साउन, गुल्मी।

गुल्मीमा स्क्रब टाइफसबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ। धुर्कोट गाउँपालिका–४ जैसिथोककी करिब ३५ वर्षीया सीता पोख्रेलको उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पताल तम्घासमा मृत्यु भएको हो। प्रहरीका अनुसार १४ साउनमा पोख्रेललाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल तम्घास ल्याइएको थियो। सामान्य उपचारपछि चिकित्सकको सल्लाहअनुसार ७२ घण्टापछि समस्या देखिए पुनः अस्पताल आउन भन्दै सोही दिन डिस्चार्ज गरिएको थियो। त्यसपछि १८ साउनमा पुनः स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि उनलाई जिल्ला अस्पताल तम्घास ल्याइएको थियो। अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा बिहान ११ बजेतिर चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेको डीएसपी वीरेन्द्रवीर विश्वकर्माले बताए।

मृत्युपछि आफन्तहरूले चिकित्सकको लापरबाहीका कारण उनको मृत्यु भएको आरोप लगाएका थिए। अस्पतालले बिरामीको भर्ना नगर्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ। बिरामीको मृत्यु भएको घटनापछि अस्पतालले सेवा सुधारका लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ। अस्पतालमा बसेको छलफलले आगामी दिनमा गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई मध्याह्नसम्म निगरानीमा राखी आवश्यक परे भर्ना गरेर उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, यस्ता घटनाको प्रतिवेदन तयार गरी आवश्यक निर्णयका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने पनि निर्णय गरिएको छ।

छलफलले अस्पतालको ट्राफिक तथा सेवा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सरोकारवालासँग समन्वय र बैठक गर्ने निर्णय गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। बिरामीको प्रत्यक्ष उपचारमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई व्यवहार परिवर्तन तथा सेवामुखी तालिम प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। बिरामीको मृत्यु घटनापछि अस्पतालले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सेवा प्रवाह सुधार, व्यवस्थापन सुदृढीकरण र स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिने जनाएको छ।