Skip to main content

लेखक: space4knews

४० किलोसम्मको लगेजमा ट्याग अनिवार्य गरिने निर्णय

१४ जेठ, काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सबै सदस्यहरूलाई यात्रुको ४० किलोसम्मको लगेजमा ट्याग अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी परिपत्र जारी गरेको छ। काठमाडौंमा महाराजधनी कम्पनीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र महासंघबीच सहमति भएपछि यस्तो निर्णय गरिएको महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले जानकारी गराए।
उनका अनुसार, अब ४० किलोसम्मको सामान, सुटकेस, ब्याग, तथा झिटीगुम्टामा लगेज टोकन अनिवार्य हुनेछ। महासंघले छोटो तथा लामो दुरीका सवारीसाधनहरूमा यो नियम लागू गर्ने जनाएको छ। परिपत्रमा टोकनमा बुकिङ गर्ने कर्मचारी, चालक र कम्पनीको नाम उल्लेख गर्नु पर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्किन सभामुखको आग्रह

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्कन आग्रह गरेका छन्। धादिङको सल्यानटारस्थित नृसिंहधाममा आयोजित पुरुषोत्तम महोत्सवमा सम्बोधन गर्दै उनले सो आग्रह गरेका हुन्। १४ जेठ, मलेखु (धादिङ)।

सभामुख अर्यालले त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–१, सल्यानटारस्थित एक महिने पुरुषोत्तम महोत्सव अवलोकन गर्न गएका बेला उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्। उनले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देशको संविधान र कानुनको पूर्ण पालना गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताएका छन्।

ट्रम्पले ओमानलाई किन धम्की दिए? विश्लेषकहरूको दृष्टिकोण

१४ जेठ, काठमाडौं । बुधबार एक पत्रकारले होर्मुज जलमार्गमा व्यापारको नियमन इरान र ओमानले गर्ने विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग धारणा मागेका थिए। पत्रकारले सोधे– ‘के तपाईं इरान र ओमानलाई त्यो जलमार्ग नियन्त्रण गर्न दिने कुनै अल्पकालीन सम्झौता स्वीकार गर्नुहुन्छ?’ ट्रम्पले धम्कीपूर्ण रूपमा जवाफ दिँदै भने, ‘त्यहाँ कसैको पनि नियन्त्रण रहने छैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्र हो र ओमानले पनि अरू जस्तै शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्छ, नभए हामीले उनीहरूलाई उडाइदिनुपर्ने हुन्छ।’ उनको जवाफपछि पहिलोमा देखिएओ कि उनले भूलवश ‘इरान’ भन्ने ठाउँमा ‘ओमान’ भन्नुभएको होला। तर पछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उक्त भनाइको आधिकारिक ट्रान्सक्रिप्टसहित यसलाई सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्‍यो र त्यही अरब देशलाई संकेत गरिएको पुष्टि गर्‍यो।

अमेरिका र ओमानबीच २०० वर्षभन्दा पुरानो सम्बन्ध छ र दुवै देश निकट सहयोगी राष्ट्रका रूपमा परिचित छन्। सुरक्षा साझेदारी, खुला व्यापार सम्झौता, विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी सहमति आदिमा यिनीहरूको सहकार्य छ। ओमानले वासिङ्टन र तेहरानबीच मध्यस्थताको भूमिका समेत निर्वाह गरेको थियो। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माएल बाघाईले बिहीबार सार्वजनिक विज्ञप्तिमा ‘अमेरिकी अधिकारीहरूको धम्की’पछि ओमानप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका छन् र बन्दर अब्बास क्षेत्रका अमेरिकी आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। यसपछि अमेरिकी सेनाले इरानमाथि नयाँ आक्रमण गरेका छन् जसले होर्मुज जलमार्गस्थित सैन्य क्षेत्रलाई निशाना बनाईएको छ।

कमजोर युद्धविरामका बीच यो हप्तामै दोस्रो पटक इरानमाथि अमेरिकी हमला भएको हो। इरानी पक्षले अमेरिकाको यस कदमलाई ‘आक्रमण’ संज्ञा दिँदै यस्तो गतिविधि दोहोरिएमा कडा जवाफ दिने चेतावनी जारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार अमेरिकी सेनाले होर्मुज जलमार्ग वरिपरि खतरनाक चारवटा इरानी लडाकु ड्रोन खसालिएको छ। अमेरिकी अधिकारीका अनुसार आक्रमणको निशाना बन्दर अब्बास बन्दरगाहमा रहेको ग्राउन्ड कन्ट्रोल स्टेशन थियो, जहाँ पाँचौँ ड्रोन प्रक्षेपण गर्न तयार हुँदै थियो। गत सोमबार राति अमेरिकी सेनाले इरानको बन्दर अब्बासमा आक्रमण गरेको थियो। सेन्ट्रल कमान्डका प्रवक्ता टिम हकिन्सले जारी गरेको वक्तव्यमा त्यो ‘आत्मरक्षात्मक आक्रमण’ भएको उल्लेख छ।

इरानले यसलाई आफ्नो युद्धविरामको ‘गम्भीर उल्लंघन’ मान्दै आलोचना गरेको छ। इरानी उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल कतारमा अमेरिका, इजरायल र इरानबीच जारी युद्ध अन्त्य सम्झौतामा पुगेको समयमा उक्त आक्रमणहरू भएका थिए। यसप्रकारका आक्रमण र कमजोर युद्धविरामले पश्चिम एसियाको भविष्य अनिर्णयमा फसिरहेका छन्। इरानी रिभोलुसनरी गार्ड्सले बिहीबार बन्दर अब्बास विमानस्थल नजिकै एक अमेरिकी हवाई अखडा लक्षित आक्रमण गरेको जनाएको छ। अखडा निभाइएको स्थान खुलाइएको छैन तर कुवेतले आफ्नो आकाशमा हमला हुने मिसाइल र ड्रोन विफल पारिरहेको बताएपछि इरानको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएको हो।

इरानी पक्षले अमेरिकी कदमलाई ‘आक्रमण’ मान्दै यस्ता गतिविधि दोहोरिएमा अझ ‘निर्णायक’ जवाफ दिने चेतावनी दिएको छ र परिणामको पूर्ण जिम्मेवारी आक्रमणकारी यातर्फ पर्ने बताएको छ। इरानी संसद्को राष्ट्रिय सुरक्षा समितिका प्रमुख इब्राहिम अजिजीले बुधबार ट्रम्पको टिप्पणीको जवाफ दिँदै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन् कि इरान अमेरिकी ‘रेड लाइन’ मा रोकिएर नबस्नेछ। उनी भन्छन् कि अमेरिका कोरेको रेड लाइनले युरेनियम प्रवर्द्धन गर्ने अधिकार, होर्मुज जलमार्गमाथि अधिकार, र प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्नुपर्ने कुरा समेटेको छ।

अजिजीले भने, ‘ट्रम्प यस रणनीतिक गतिरोधबाट बाहिर निस्कन बाटो खोजिरहेका छन्; कहिले धम्की दिंदै र कहिले सम्झौताका लागि अपिल गरिरहेका छन्।’ यसबीच अमेरिकाले ‘पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथोरिटी’ माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो निकाय होर्मुज जलमार्गमा जहाजहरूको अनुरोध व्यवस्थापन गर्न इरानले गठन गरेको हो। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस निकायसँग सहकार्य गर्नेले ‘इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स’ (आईआरजीसी) लाई सहयोग गरेको हुनसक्ने र उनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्नसक्ने जनाएको छ।

‘पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथोरिटी’ ले गत हप्ता सार्वजनिक गरेको नक्साले होर्मुज जलमार्गका दुवैतर्फको ठूलो जलक्षेत्रमा तेहरानको दाबी पुनः दोहोर्‍याएको थियो। अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले भनेका छन्, ‘इरानी सेनाले विश्वव्यापी समुद्री व्यापारलाई जबरजस्ती नियन्त्रण गर्ने निरन्तर प्रयासले देखाउँछ कि त्यहाँको शासन व्यवस्था नगदका लागि छटपटाइरहेको छ।’ ट्रम्पले बुधबार इरानसँगको सम्झौताप्रति अझै सन्तुष्ट नभएको र प्रतिबन्ध फुकाल्ने सम्बन्धमा कुनै छलफल नगरेको आरोप लगाएका थिए।

धेरै विश्लेषकहरूले ट्रम्पका केहि कदमलाई ‘म्याडम्यान थ्योरी’ को विस्तारको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ट्रम्पले भने, ‘इरान सम्झौता गर्न उत्सुक छ र हामी त्यही चाहन्छौं। अहिलेसम्म त्यो अवस्था पुगेको छैन, हामी अहिले सन्तुष्ट छैनौँ तर हुनेछौं। अन्यथा हामी पूर्ण रूपमा कार्यवाही गर्नेछौं।’ ट्रम्पको धम्की र निरन्तर आक्रमणहरूले विभिन्न प्रतिक्रियाहरू जन्माएका छन्। उनले सार्वजनिक रूपमा केही देशहरू भविष्यमा अमेरिकाको भूभाग बन्नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् जसले उनको कथित साम्राज्यवादी विस्तार सोचलाई अझ विवादास्पद बनाएको छ।

यस्तो प्रतिक्रियामा अमेरिकास्थित अधिकारवादी संस्था ‘डन’ का वकालत निर्देशक राएद जरारले ट्रम्पका टिप्पणीहरूलाई ‘माफिया’ सरह भनी तुलना गरेका छन्। जरारले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले कुनै पनि राष्ट्रविरुद्ध सैन्य धम्की दिन निषेध गरेको छ, र त्यो प्रतिबन्ध अमेरिकालाई समेत बाँध्छ।’ जरारका अनुसार, वासिङ्टनले पुनः तेलमार्ग खोल्न चाहेको स्थानको छेउमा जलक्षेत्र रहेको हुँदा एउटा अरब देशलाई ‘उडाउने’ धम्की दिनु कानुनी विरुद्धको मानसिकता हो। यस मानसिकताले यसअघि फेब्रुअरीमा युद्ध निम्त्याएको थियो। ‘ट्रम्प प्रशासनले गराउने कुनै पनि युद्धविराम राष्ट्रपतिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्को पटक रिस नउत्रेसम्म मात्र टिक्नेछ’ उनले बताए।

इरानी विश्लेषक फोआद इजादीले बताए– इरानले होर्मुज जलमार्गमा आफ्नो रणनीति सैन्य टकरावबाट कानूनी सार्वभौमिकता तर्फ मोडिरहेको छ। ‘संयुक्त राज्य अमेरिका ११ हजार किलोमिटर टाढा छ र उसको अधिकार केवल मेक्सिकोको खाडीमा सीमित छ।’ इजादीले छ भनाइमा भने, होर्मुज जलमार्गमा पूर्ण रुपमा इरान र ओमानको अधीनमा रहेको छ र त्यहाँ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्र छैन। तर तेहरानले यहाँबाट जाने जहाजहरूलाई नेभिगेसन फी लिन पाउने कानुनी अधिकार राख्दछ। यो नियम टर्की, अष्ट्रेलिया र क्यानडाले पनि आफ्ना जलमार्गमा लागू गरेको छ।

धेरै जानकारहरूले ट्रम्पका कदमहरूलाई ‘म्याडम्यान थ्योरी’ को विस्तारको रूपमा हेर्छन् जसले सैन्य कारवाहीको सम्भावना देखाएर विपक्षीलाई दबाबमा पार्छ। ट्रम्पको धम्कीलाई ‘गनबोट डिप्लोमेसी’ पनि भनिन्छ जसले सैन्य शक्तिको आडमा गरिने कूटनीतिको अर्थ राख्दछ। यस कूटनीतिको आधारमा ट्रम्पले इरान र ओमानले संयुक्त रूपमा जलमार्ग व्यवस्थापन गर्ने प्रस्तावलाई खारेज गरेको अनुमान गरिएको छ।

नेपाल सेमिफाइनलमा इरानसँग पराजित, फाइनलमा इरान र कजाखस्तान भिड्ने

नेपालमा आयोजना गरिएको काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा नेपालले इरानसँग सोझो सेटमा हार व्यहोरेको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित कभर्ड हलमा बिहीबार सम्पन्न खेलमा इरानले २५-२०, २५-१५ र २५-११ को सोझो सेटमा नेपाललाई हरायो। अब उपाधिका लागि इरान कजाखस्तानसँग प्रतिष्पर्धा गर्नेछ, जसले दोस्रो सेमिफाइनलमा भारतलाई पराजित गरेको थियो।

नेपाल सेमिफाइनलमा ३-० को सेट हारेर फाइनलमा प्रवेश गर्न असफल रहयो। घरेलु मैदानमा करिब दुई हजार दर्शकले नेपालको समर्थन गरे पनि इरानले नेपाली दर्शकहरूलाई चुप गराउँदै जित हासिल गर्‍यो। कजाखस्तानले बिहीबारकै पहिलो सेमिफाइनलमा भारतलाई ३-० को सेटमा हराएर फाइनलमा पुगिसकेको छ।

समूह ए का दुवै टोली सेमिफाइनलबाट पराजित हुँदा समूह बी का टोलीहरू फाइनलमा पुगेका छन्। समूह चरणमा इरानले कजाखस्तानलाई सोझो सेटमा पराजित गरेको थियो। पहिलो सेटमा नेपालले १०-८ को अग्रता लिएको थियो, तर इरानले टाइम आउट लिएर पल्टाउँदै खेलमा फर्किएर २५-२० को स्कोरमा पहिलो सेट जित्यो। दोस्रो सेटमा इरानले २५-१५ ले जित्दै २-० को अग्रता बनायो। तेस्रो सेटमा नेपालको प्रदर्शन झन् कमजोर हुँदा इरानले ८-२, १६-४, २२-९ को अग्रता बनाउँदै सजिलै सेट आफ्नो पक्षमा पार्यो।

एनआरएनए कानुनको मस्यौदामाथि छलफल हुन्छः परराष्ट्र मन्त्री

परराष्ट्र मन्त्रीले एनआरएनए कानुनको मस्यौदामा व्यापक छलफल गर्ने योजना बनाएको घोषणा

परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी मात्र संसद्मा प्रस्तुत गरिने बताएका छन्। एशोसिएशन अफ नेपाली ओरिजिन (एएनओ) ले प्रस्तावित विधेयकका कतिपय बुँदाहरूलाई अव्यवहारिक भन्दै मन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएको छ। मन्त्री खनालले हाल सार्वजनिक गरिएको मस्यौदालाई “शून्य ड्राफ्ट” घोषणा गर्दै, संसद्मा पेश गर्नुअघि सबैको राय सुझाव लिइने स्पष्ट पारे। १४ जेठ, काठमाडौँ।

परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले हाल छलफलका लागि सार्वजनिक गरिएको गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा सबै सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग व्यापक छलफल हुने बताएका छन्। एएनओ केन्द्रीय समितिका तर्फबाट उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार पन्त नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले हाल सार्वजनिक भएको मस्यौदा एक प्रकारले ‘शून्य ड्राफ्ट’ भएको जानकारी दिँदै त्यसमा सबै पक्षसँग विस्तृत छलफल गरेर मात्र संसद्मा पेश गरिने बताए।

एएनओले उक्त ऐनको सार्वजनिक मस्यौदाका कतिपय बुँदाहरू अव्यवहारिक रहेको र विदेशिएका नेपालीलाई नेपालसँग जोड्न पर्याप्त नभएको भन्दै मन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। एएनओको ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री खनालले यस विधेयक सम्बन्धमा आफूले प्रश्नावली तयार गरेको बताउँदै संसद्मा प्रस्तुत गर्नु अघि यस विषयमा सरोकार भएका सबैसँग राय सुझाव लिइने आश्वासन दिए।

त्यस अवसरमा उपाध्यक्ष पन्तले प्रस्तावित कानुनले नेपाली पन र नेपाली मनलाई नेपालसँग दीर्घकालीन सेतुका रूपमा जोड्न सक्षम हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उक्त पत्रमा नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिसम्बन्धी परिभाषामा संशोधन आवश्यक रहेको, तीन पुस्ताभित्र र बाहिरका विदेशिएका नेपालीलाई सम्बोधन गर्न मस्यौदामा व्यापक छलफल र परिमार्जन आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधिमण्डलमा एएनओका महासचिव चूडामणि भट्टराई, बोर्ड अफ ट्रस्टी सदस्य बाबुकृष्ण कार्की, एएनओ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा लगायत थिए।

नेपालको पर्यटन विकासका लागि अनिवार्य १० कार्यहरू

नेपालको पर्यटनलाई सामान्य भ्रमणबाट अनुभवमा आधारित, उच्च मूल्य र दिगो मोडेलतर्फ लैजान आवश्यक छ। नेपालमा पर्यटनको असीम सम्भावना रहेको कुरा नयाँ होइन। यो विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ, तर यसको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन। सबैको मान्यता छ कि पर्यटनबाट समृद्धि सम्भव छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ। नीति तथा कार्ययोजना त्यस्तो अनुसार तयार भएका छैनन्, जसका कारण ठूलो सम्भावना प्रयोग हुन सकेको छैन। अब ढिला गर्ने अवस्था छैन। नेपालको पर्यटनलाई सामान्य भ्रमणबाट अनुभवमा आधारित, उच्च मूल्य र दिगो मोडेलतर्फ लैजान विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

१) रिब्रान्डिङ र रिपोजिसनिङ: हिमालय र पर्वतारोहण बाहेक सांस्कृतिक सम्पदा, आरोग्य, साहसिक गतिविधि तथा आध्यात्मिक पर्यटनमा ध्यान केन्द्रित गरेर अघि बढ्नुपर्छ। लुम्बिनीलाई विश्वस्तरको आध्यात्मिक ध्यान केन्द्र बनाउने र नेपाल भ्रमण वर्षजस्ता अभियानहरूलाई निरन्तरता दिँदै व्यावसायिक प्रतिष्ठान र बजारीकरणसँग समन्वय गर्न जरुरी छ।

२) गुणस्तरीय पूर्वाधार: पर्यटनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू सुरक्षित र नियमित सञ्चालनमा रहनुपर्छ। काठमाडौँ, पोखरा र लुम्बिनीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता र व्यवस्थापन सुधार गरी हवाई सञ्जाललाई सहज बनाउनुपर्नेछ। सडक सञ्जाल र डिजिटल कनेक्टिभिटीमा पनि सुधार आवश्यक छ। पर्यटक बस, ट्रेकिङ रुटहरूमा समेत ठूला सुधार आवश्यक छन्।

३) सेवा गुणस्तर र मानव स्रोत विकास: आतिथ्य सत्कार नगरालायक होटल, रेस्टुरेन्ट र पथप्रदर्शकलाई नियमित तालिम र क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ। यसले आतिथ्यलाई सम्मानित करियरको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुग्छ। स्थानीय स्तरमा सीप विकास केन्द्र स्थापना गरी विभिन्न प्राविधिक दक्षता प्रदान गर्न पनि सकिन्छ।

४) नयाँ गन्तव्य र उत्पादन विकास: नेपालका कतिपय पर्यटकीय गन्तव्यमा भीडभाड बढ्दै गएपछि सेवा स्तर र आकर्षण कायम नरहने जोखिम छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ गन्तव्य खोजी तथा विकासका लागि तुरुन्त कदम चाल्नुपर्छ। रारा ताल क्षेत्रलाई उच्च मूल्यको पर्यावरण पर्यटन केन्द्रमा परिणत गर्ने, उपल्लो मुस्ताङलाई सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटकीय क्षेत्रमा विकास गर्ने, चिया-कफीसँग जोडिएको कृषि पर्यटनजस्ता सम्भावनाहरू तत्काल खोज्न सकिन्छ।

५) डिजिटल मार्केटिङ र प्रविधि प्रयोग: गुगल, ट्रिपएड्भाइजर, बुकिङ डटकमजस्ता प्लेटफर्ममा प्रभावकारी उपस्थिति, ओटीए र अनलाइन बुकिङ सुविधासँगको समन्वय, भर्चुअल टूर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल मिडियामार्फत प्रचार–प्रसार गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेछ।

६) नीतिगत सुधार र सहुलियत: पर्यटकको प्रवेश अनुमति वितरणमा एकद्वार नीति ल्याउन सकिन्छ। भिसा नीति सरल र सहज बनाउनुपर्छ। कर छुट लगायत प्रोत्साहन कायम गर्दा निजी क्षेत्र यस क्षेत्रमा थप सहयोग गर्नसक्छ।

७) सुरक्षा, सरसफाइ र विश्वासको वातावरण: पर्यटक प्रहरीलाई थप सशक्त बनाउँदै सरसफाइ अभियान, वन, हिमाल तथा नदी संरक्षण कार्य सञ्चालन गरी पर्यटनलाई सम्मानजनक बनाउन सकिन्छ।

८) पर्यटनको दिगोपनाका लागि प्राथमिकता: ट्रेकिङ रुटहरूमा प्लास्टिक निषेध लगाउने, स्थानीय सामग्रीको प्रयोग बढाउने, फोहरमैला नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी योजना लागू गर्ने, एक गाउँ–एक उत्पादनजस्ता परियोजनाहरू निरन्तर सञ्चालन गर्ने।

९) उच्च मूल्यको पर्यटन रणनीतिहरू अपनाउने: अबको प्राथमिकता धेरै संख्यामा पर्यटक ल्याउनेभन्दा बढी खर्च गर्ने पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने हुनुपर्छ।

१०) सार्वजनिक र निजी साझेदारी: सरकारले सबै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन। उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी लगानीको संरक्षण, आयआर्जनका माध्यमहरू विकास गरी विविध सहुलियतहरू प्रदान गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, नेपालसँग प्रकृति, संस्कृति र अध्यात्ममा ठूलो सम्भावना छ। यसलाई जोड्नुपर्नेछ। संख्यात्मक होइन, गुणात्मक पर्यटन आवश्यक छ। यसका लागि सिद्धार्थ हस्पिटालिटी यस प्रकारको सहकार्यका लागि प्रतिबद्ध छ।

अध्यादेशमार्फत कांग्रेस र एमालेबीच हिस्साबन्दी पूरा

१४ जेठ, विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी ८ महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेको छ। ऐन संशोधन गर्दै सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको भागबन्डाका आधारमा बोर्डका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू तोकिएका हुन्। तत्कालीन सदस्यसचिव पर्शुराम बस्नेतको पदावधि सकिएपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा प्रदेशका खेलकुद गतिविधिहरू सुस्त बनेका थिए।
बुधबार राति सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतोले बोर्डमा दुई उपाध्यक्ष र सदस्यसचिवसहित ११ जना सदस्य नियुक्त गरे। नियुक्तिमा एक जना उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव र पाँच जना सदस्य एमालेबाट नियुक्त भएका छन्। कांग्रेसबाट उपाध्यक्षसहित ६ जना नियुक्त भएका छन्।
दुई दलबीच हिस्साबन्दीका लागि ३० वैशाखमा प्रदेश खेलकुद पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१ जारी गरिएको थियो। ऐनमा उपाध्यक्ष र सदस्यसचिवसहित सदस्य संख्या १५ जनाको व्यवस्था थियो। अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी एक जना उपाध्यक्ष थपिएको र सदस्य संख्या २५ पु¥याइएको थियो। बोर्ड सदस्य सचिवमा एमालेको कोटाबाट इनरुवाका विप्लव घोष नियुक्त भएका छन्। महिला उपाध्यक्षमा एमाले नेतृ विराटनगरकी सन्तोषी श्रेष्ठ नियुक्त भएकी छिन्। पुरुष उपाध्यक्ष भने नेपाली कांग्रेसको हिस्सामा परेको छ। कांग्रेसबाट पूर्वखेलाडी वसन्त अर्याल उपाध्यक्ष बनेका छन्। बोर्ड सदस्यमा विराटनगरकी बीना बस्नेत, केशव भट्टराई, किशोरविक्रम साह, टीकाराम पुरी, दुर्गा कठायत र बालजित राई नियुक्त भएका छन्। पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ।

रवि लामिछानेको भारत भ्रमणमा बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका नीतिहरूमा उठ्न सक्ने प्रश्नहरू

अर्को साता भारत भ्रमणमा जान लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई स्वागत गर्न दिल्लीले कुनै कसर बाँकी नराख्ने भारतीय विश्लेषकहरूले बताएका छन्। उनीहरूले भनेका छन् कि वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले अङ्गीकार गरेका कतिपय नीतिबारे भारतले लामिछानेलाई सोधपुछ गर्नसक्नेछ। शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएयता नयाँ दिल्लीबाट निम्तो पाउने सत्ताधारी दलका पहिलो उच्चस्तरीय नेता लामिछाने नै हुन्। गएको वर्षको भदौमा भएको जेन जी आन्दोलनपछि सम्पन्न चुनावमा रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले कूटनीतिक भेटवार्तालाई सीमित बनाउनुभएको र विदेश सम्बन्धमा खासै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेकाले नयाँ दिल्लीले सत्ताधारी दलका नेताबाट नयाँ सरकारको नीतिबारे थप स्पष्टता खोज्ने एक भारतीय विश्लेषकले बताएका छन्। एक नेपाली विज्ञले पनि नयाँ दिल्लीमा उच्चस्तरको भेटवार्ता हुने देखिएपनि रवि लामिछानेले ‘सावधानीपूर्वक’ ढङ्गले भारतीय पक्षसँग कुरा राख्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

भारतको सत्ताधारी दल बीजेपीको निम्तोमा यो भ्रमण हुन लागेको हो। दिल्ली पुगेपछि पार्टी सभापति लामिछानेले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेश मन्त्री एस जयशङ्करसहितका अधिकारीसँग छलफल गर्ने जनाइएको छ। रास्वपाका नेताहरूले सभापति लामिछानेको भ्रमण दलमा उनीनिकट दुई नेताहरू—सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य र सचिवालय सदस्य दीपकराज बोहरा रहने उल्लेख गरेका छन्।

भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त जर्नेल अशोक मेहता रास्वपा नेताले नयाँ दिल्लीमा न्यानो स्वागत पाउने विश्वास राख्छन् र भारतको सत्ताधारी दल तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरू उनीसँग सबै विषयमा छलफल गर्न तयार हुने ठान्छन्। उनले भने, “उनले चाहेको खण्डमा लिपुलेकको विषयमा समेत भ्रमणमा छलफल हुन सक्छ। तर त्यसबारे बाहिर विवरण सार्वजनिक नहुन सक्ने सम्भावना छ। लामिछाने नयाँ सरकारलाई भारतको पूर्ण सहयोग रहने सन्देश लिएर फर्कने छन्।”

एसियन गेम्स छनोट खेल्न जाने नेपाली टोलीको बिदाइ

१४ जेठ, काठमाडौं । सिंगापुरमा ३१ मे देखि सुरु हुने एसियन गेम्स क्रिकेट छनोट खेल्न जाने नेपाली पुरुष क्रिकेट टोलीको बिदाइ गरिएको छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले बिहीबार एक कार्यक्रम गर्दै एसियन गेम्स क्रिकेट छनोट खेल्न जाने नेपाली टोलीको बिदाइ गरेको हो । जुन ८ सम्म चल्ने छनोटमा ८ देश सहभागी छन् । समूह ‘ए’ मा नेपालसहित मलेसिया र चीन छन् । समूह ‘बी’ मा ओमान, हङकङ, बहराइन र सिंगापुर छन् । दुवै समूहको शीर्ष दुई स्थानमा रहने टोली एसियन गेम्समा छनोट हुनेछ । नेपालले पहिलो खेल चीनसँग मे ३१ मा खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ । नेपाली टोलीः दीपेन्द्र सिंह ऐरी (कप्तान), रोहित पौडेल, लोकेश बम, नन्दन यादव, करण केसी, कुशल भुर्तेल, सन्दीप जोरा, सन्दीप लामिछाने, आरिफ शेख, शाहब आलम, आसिफ शेख, कुशल मल्ल, शेर मल्ल र सोमपाल कामी । तस्वीरहरू : विकास श्रेष्ठ

यसरी बिस्तार गरिँदै छ काँकडभिट्टा-लौकही खण्ड  – Online Khabar

काँकडभिट्टा-लौकही खण्ड विस्तार कार्यमा प्रगति

१४ जेठ, काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग एसियन हाइवे मापदण्ड अनुसार विस्तार भइरहेको छ। महेन्द्र राजमार्ग विस्तार अन्तर्गत काँकडभिट्टा–लौकही खण्डमा अहिले सोही मापदण्डअनुसार काम भइरहेको छ। यद्यपि, राजमार्ग विस्तारको काम सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ। निर्माण कम्पनीका अनुसार इन्धन मूल्य बृद्धि र निर्माण सामग्रीको अभावले यस खण्डको विस्तारमा अवरोध पुगेको छ। नेपाल–भारत सीमास्थित मेची नदीमा चार लेनको पुल निर्माण भएपछि नेपाल ६ वर्ष अगाडि नै ए ग्रेडको एसियन हाइवेमा जोडिएको हो। पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग एसियन हाइवेको रुट–२ मा पर्दछ भने वीरगञ्ज–कोदारी खण्ड रुट–४२ मा पर्छ।

महेंद्र राजमार्गको काँकडभिट्टा-लौकही खण्ड अन्तर्गत पूर्वी खण्डमा इभ्रास्कन कालिका जेभीले कार्य गर्दैछ। यस खण्डमा २२ किलोमिटर सडकमा पहिलो तहको कालोपत्रक लागि बेस बिछ्याउने काम भइरहेको छ भने कतै कालोपत्रक काम पनि सुरु भइसकेको छ। पूर्वी खण्डको काँकडभिट्टा–सीतापुरी कुल ४५ किलोमिटर लम्बाइमा १० अर्ब ९४ लाख रुपैयाँ लागतमा सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ। यस खण्डको ठेक्का २ कात्तिक २०८० मा तोकिएको हो।

संखुवासभामा पहिरोको जोखिमका कारण दुई परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो

१४ जेठ, संखुवासभा । संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका–२ सेदुवामा पहिरोको जोखिम बढेसँगै दुई घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। पहिरोको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नरबहादुर चुवान र मिठी घिमिरेका परिवारहरूलाई सुरक्षित स्थलमा सारियो। १२ जेठ राति परेको अविरल वर्षाका कारण चुवान र घिमिरेको घर उच्च जोखिममा आएको संखुवासभाका प्रहरी नायब उपरीक्षक कुमारप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए।
फेरि पहिरो जान सक्ने सम्भावना र दुवै घरमा क्षति पुग्ने डरका कारण स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी ती परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको उनले जनाए। नरबहादुर र मिठीको परिवारलाई हिमान्द्री माध्यमिक विद्यालयको भवनमा सारिएको मैनालीले बताए। दुई परिवारलाई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र जनप्रतिनिधिको सहयोगमा बिहीबार सुरक्षित स्थानमा सारिएको हो।

पर्यटकको दैनिक खर्चमा १९ प्रतिशत कमी

१४ जेठ, काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा आएका पर्यटकहरुको औसत दैनिक खर्च १९ प्रतिशतले घटेको छ। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले पर्यटकहरूको आगमन बढे पनि उनीहरुको खर्चमा गिरावट आएको देखाएको छ। नेपाल पर्यटन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष कुमारमणि थापाले भने, “पर्यटकले खर्च नगर्ने हो भने पर्यटनबाट मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न कठिनाइ हुनेछ।” उनले बताए अनुसार नेपाल आउने पर्यटकले यात्रामै धेरै खर्च गर्ने आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि खुलेर खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ। थापाले थपे, “यातायात टिकटको मूल्य मात्र करिब तीन हजार अमेरिकी डलर पुग्छ। यस्तो अवस्थाले गर्दा पर्यटकले नेपालमा आएर खर्च कटौती गर्न बाध्य हुन्छन्। हामी पर्यटकलाई खर्च गर्न उत्प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउन सकिरहेका छैनौं।”

सङ्घका अध्यक्ष थापाले विलासी प्याकेज (लक्जरियस प्याकेज) लागू गरी पर्यटकलाई खर्च गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने माग गरे। उनले बाटो सुविधाहरु सुदृढ गर्ने, खर्च बढाउने कलात्मक संरचना तयार गर्ने र ट्राभल शुल्क कम गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने तर्क राखे। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले बुधबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार सन् २०२४ मा एक पर्यटकले औसतमा ४०.८४ अमेरिकी डलर खर्च गरेको भए पनि सन् २०२५ मा त्यो रकम ३३.०८ अमेरिकी डलरमा सीमित भएको छ। यसले दैनिक खर्चमा १९ प्रतिशतको गिरावट पुष्टि गरेको छ।

सर्भेक्षणले उल्लेख गरेको छ कि सन् २०२५ देखि केन्द्रीय विद्युतीय पर्यटन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (सिटिएमआइएस) मार्फत अध्यागमन विभागले पर्यटकको आगमन र प्रस्थान मिति प्रविष्ट गरेपछि खर्चहरूको गणना स्वचालित रूपमा हुने भएकाले पनि यस्तो परिणाम देखिएको हो। सर्भेक्षणले जनाएको छ कि सन् २०२५ मा नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या १.३ प्रतिशतले बढेर १,६२,३६५ पुगेको छ, जुन सन् २०२४ मा १,१४७,५४८ थियो। नेपाल भ्रमण गर्नेमध्ये ६०.२ प्रतिशत पर्यटक छुट्टी र मनोरञ्जनका लागि आउने तथ्याङ्कले देखाएको छ।

तीर्थयात्रीहरू सबैभन्दा बढी १४.४ प्रतिशत रहेको सङ्घका अध्यक्ष थापाले बताए। पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि आउने पर्यटक १४.२ प्रतिशत र अन्य विभिन्न उद्देश्य (व्यापार, अध्ययन, भ्रमण) का पर्यटक ११.२ प्रतिशत रहेको जानकारी दिएका छन्। पर्यटकहरूको बसाइ अवधि पनि बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सन् २०२४ मा औसत बसाइ १३.३० दिन थियो भने सन् २०२५ मा १६.३४ दिन पुगेको छ। सन् २०२५ मा आएका पर्यटक मध्ये भारतबाट करिब २ लाख ९३ हजार रहेका छन्। त्यसैगरी, अमेरिका १ लाख १३ हजार, चीन ९६ हजार, बेलायत ५९ हजार, बंगलादेश ५८ हजार, अष्ट्रेलिया ५० हजार, श्रीलंका ३८ हजार, थाइल्याण्ड ३० हजार, जर्मनी ३० हजार, जापान २५ हजार र अन्य देशबाट ३ लाख ७१ हजार पर्यटक आएका छन्। सर्भेक्षणले सन् २०२५ मा भ्रमण आयमा ४.८ प्रतिशत वृद्धिको पनि संकेत गरेको छ। सन् २०२४ को आर्थिक वर्षमा पर्यटनबाट प्राप्त भ्रमण आय ८३ अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ थियो।

ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का उपाध्यक्ष सहदेव धमलाले पर्यटकले पर्याप्त खर्च नगरेको खण्डमा कुल गृहनिर्माण उत्पादनमा योगदान कम हुने बताए। उनले भने, “हाल गुणस्तरीय किनमेल गर्न पर्यटकलाई चाहिने वस्तुको अभाव छ।” धमलाले थपे, “पर्यटकको चाहना अनुसार सेवा प्रवाह व्यवस्थित हुनु आवश्यक छ। सेवा र गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादनमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ।”

‘अमेरिका-चीन युद्ध भए परमाणु हतियारको जोखिम बढ्छ’

एक प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय रक्षा अध्ययन संस्थाले ताइवान विवादलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच युद्ध भए त्यसले आणविक विनाशको रूपमा परिणत हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ। बेलायतको लन्डनस्थित इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिज (आइआइएसएस) ले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा दुवै देशका सेनाले एकअर्काका मुख्य कमान्ड र सञ्चार केन्द्रहरूलाई निसाना बनाउने र त्यसले आणविक युद्ध निम्त्याउनसक्ने उल्लेख छ। सिंगापुरमा यसै साता सुरु हुन लागेको एसियाकै सबैभन्दा ठूलो वार्षिक Defensa सम्मेलन ‘साङ्ग्री–ला डायलग’ को पूर्वसन्ध्यामा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।

प्रतिवेदन अनुसार विश्व अहिले नयाँ आणविक हतियारको होडबाजीको बीचमा छ र यसको केन्द्रबिन्दु एसिया–प्रशान्त क्षेत्र रहेको छ। चीनले अन्य आणविक शक्तिको तुलनामा तीव्र गतिमा आफ्नो आणविक हतियार क्षमता विस्तार गर्दै गरेको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३० सम्म चीनसँग एक हजार वटा आणविक हतियार (वारहेड) पुग्ने अनुमान गरिएको छ। हाल अमेरिकासँग ३ हजार ७००, रुससँग ४ हजार ४०० सक्रिय आणविक हतियार हुँदा चीनसँग ६२० वटा रहेको तथ्याङ्क छ।

‘आइआइएसएस’ का वरिष्ठ फेलो डेनियल सालिसबरीका अनुसार शीतयुद्धका बेला अमेरिकी र सोभियत सङ्घबीच हतियार नियन्त्रणमा लामो संवाद हुने गरिए तापनि वर्तमानमा अमेरिका र चीनबीच त्यस्तो कुनै ठोस वार्ता हुन सकेको छैन। यसै महिनाको सुरुमा बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच शिखर वार्ता भएको थियो। तर त्यहाँ आणविक सुरक्षा विषयमा कुनै छलफल नभएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

यो प्रतिवेदनप्रति चीनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। चिनियाँ Defensa मन्त्रालयका प्रवक्ता जियाङ बिनले आइआइएसएसको प्रतिवेदन वास्तविक अवस्थाभन्दा फरक रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले ताइवानको विषय चीनको आन्तरिक कुरा भएको भन्दै कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्नुभएको छ। त्यस्तै, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले अमेरिकालाई ताइवानको विषयमा अत्यन्तै सावधानीपूर्वक कदम चाल्न चेतावनी दिएकी छन्। मे २९ देखि ३१ सम्म सिंगापुरमा आयोजना हुने Defensa सम्मेलनमा अमेरिकी Defensa मन्त्री पिट हेगसेथ सहभागी हुँदैछन्। चीनका Defensa मन्त्री डोङ जुनको सहभागिताका बारेमा अझै पुष्टि भइसकेको छैन।

इजरायल-हिज्बुल्लाह युद्ध: इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानमा तीव्र हवाई हमला गर्यो

इजरायली सेनाले हिज्बुल्लाह लडाकु समूहका संरचनालाई लक्षित गर्दै बिहीबार दक्षिण लेबनानमा आक्रमण गरेको जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित भएको भिडियोमा लेबननको ठूलो सहर टायरमा धुलोमा डुबेका भत्किएका भवनहरू वरिपरि मानिसहरूको भीड देख्न सकिन्छ। इजरायल डिफेन्स फोर्सेज (आईडीएफ)ले ठूलो शक्ति प्रयोग गरी कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै इजरायलसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका मानिसहरूलाई जारानी नदीबाट उत्तरतिर जान आदेश जारी गरेको थियो। उक्त नदी इजरायलसँगको सीमाबाट ४० किलोमिटर टाढा रहेको छ। इजरायल र हिज्बुल्लाह दुवैले गत १७ अप्रिलमा लागु भएको युद्धविराम बारम्बार उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्। हिज्बुल्लाह इरानबाट समर्थित शक्तिशाली शिया समूह हो।

लेबनन सरकारले सञ्चालित समाचार अधिकारी निकाय नेशनल न्यूज एजेंसी (एनएनए)का अनुसार बिहीबार बिहान टायरमा दुई पटक र उक्त सहरभन्दा पूर्वमा अवस्थित एउटा क्षेत्रमा एक पटक इजरायली हमला भएका थिए। टायरमा खिचिएका भिडियोहरूले बुधवार रातिदेखि बिहीबार बिहानसम्म धेरै विस्फोटकहरू भएका र आगो लागेको देखाउँछन्। भिडियोमा आगोले उज्यालो भएका र धुवाँले भरिएका सडकहरू देखाइएका छन्। उज्यालो भएपछि अग्ला आवासीय भवनहरू भएका क्षेत्रमा ठूलो आगलागी हुँदा निस्किएको ज्वाला र धुवाँको मुस्लो देखिएको छ। आक्रमणबाट स्तब्ध स्थानीय बासिन्दाहरू सडकमा छरिएका भग्नावशेषहरू नियालिरहेको देखिएको छ।

इजरायलले हिज्बुल्लाह समूहका संरचनाहरूलाई लक्षित गरिरहेको दाबी गरेको छ। परिस्थिति ‘अत्यन्त खतरनाक’ भएकाले उद्धारकर्मीहरूले आफ्नो काम छोड्नुपरेको र इजरायली सेनाले फोनमार्फत कामदारहरूलाई स्थान खाली गर्न चेतावनी दिएको टायरस्थित हिज्बुल्लाह सदस्यले बताए। टायरमा थप आक्रमण हुने डरका बीच एम्बुलेन्स चालकहरू सडकमा घुम्दै मानिसहरूलाई अन्यत्र जान आग्रह गरिरहेका छन्। बुधवार राति मानिसहरू निद्रामा रहेको बेला इजरायली सेनाले विभिन्न स्थानबाट मानिसहरूलाई बाहिर जान आदेश दिएको थियो। अहिले ठूलो क्षेत्रमा मानिसहरू विस्थापित भएका छन्।

लेबननस्थित अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस समितिका प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखले दक्षिणी लेबनानको अवस्था निकै नाजुक रहेको चेतावनी दिएका छन्। “जारी द्वन्द्वका कारण सर्वसाधारणका लागि बस्न असहज अवस्था सिर्जना भएको छ र यसबाट दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभावहरू बढ्न सक्छन्,” एग्निस दुरले भनिन्। लेबननी अधिकारीहरूले भने इजरायलले हवाई हमला गरेर सम्झौता तोडेको आरोप लगाएका छन्। अहिले बढेको तनावले अमेरिकासँग भइरहेको इजरायल-इरान वार्तालाई संकटमा पार्ने खतरा बढाएको छ।

कजाखस्तानले भारतलाई सीधे सेटमा पराजित गर्दै काभा महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गर्‍यो

१४ जेठ, काठमाडौं । भारतलाई पराजित गर्दै कजाखस्तानले काठमाडौंमा जारी काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको फाइनल प्रवेश गरे। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा बिहीबार सम्पन्न पहिलो सेमिफाइनलमा कजाखस्तानले अपराजित भारतलाई सीधे सेटमा हरायो।
कजाखस्तानले पहिलो सेट २५-२१ ले जितेर अग्रता लिएको थियो। दोस्रो सेटमा पनि उत्तिकै दबाब कायम राख्दै भारतले केही चुनौती दिएको भए तापनि कजाखस्तानले २५-१७ को सेट जित्दै २-० को अग्रता बनायो। तेस्रो सेटमा कजाखस्तानले एकपक्षीय प्रदर्शन गर्दै सहजै २५-१४ को स्कोरले जित हासिल गर्‍यो।
भारत समूह ए मा तीनै खेल जितेर समूह विजेता बनेको थियो भने कजाखस्तान समूह बी मा दुई जित र एक हारसहित उपविजेता बनेको थियो। अब कजाखस्तानले बिहीबार हुने दोस्रो सेमिफाइनलमा इरान र नेपालबीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाल-इरान खेल साँझ ५ बजे सुरु हुनेछ भने फाइनल खेल शुक्रबार आयोजना गरिनेछ।