Skip to main content

लेखक: space4knews

रुकुमकोटमा नयाँ अस्पतालको उद्घाटन

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–५ मा नयाँ अस्पताल भवन उद्घाटन गर्नुभएको छ। नयाँ अस्पतालले ५० शय्याबाट सेवा दिन थालेको छ र अन्तरङ्ग सेवा, प्रयोगशाला, एक्स-रे, दन्त उपचार, फिजियोथेरापी, सुत्केरी तथा नवजात शिशु सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको र विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव क्रमशः समाधान गरिने बताउनुभएको छ। २९ चैत, रुकुमपूर्व।

हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्वका बासिन्दाले अब उपचारका लागि टाढा धाउनुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। सिस्ने गाउँपालिका–५ रुकुमकोटमा निर्माण सम्पन्न नयाँ अस्पताल भवन सञ्चालनमा आएसँगै सेवा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको हो। आइतबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भवन उद्घाटन गरे। अस्पतालले ५० शय्याबाट सेवा दिन थालेको छ। यसअघि सामान्य संरचनामा सीमित सेवा दिँदै आएको अस्पताल अब भौतिक र सेवागत दुवै हिसाबले विस्तार भएको हो।

मुख्यमन्त्री आचार्यले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बताए। उनले जनशक्ति व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै विशेषज्ञ चिकित्सक अभावलाई क्रमशः समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाए। स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले पनि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने नीति कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार पहिले दुर्गम क्षेत्रमा जान नचाहने प्रवृत्ति रहेको भए पनि अहिले क्रमशः त्यसमा परिवर्तन आउन थालेको छ।

करिब १६ करोड रुपैयाँको लगानीमा बनेको अस्पतालले अब अन्तरङ्ग सेवा, प्रयोगशाला, एक्स-रे, दन्त उपचार, फिजियोथेरापी, सुत्केरी तथा नवजात शिशु सेवा लगायत सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ। दैनिक करिब एक सय बिरामीले सेवा लिइरहेका छन्। अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण खरालका अनुसार सेवा विस्तारसँगै बिरामीको चाप पनि बढ्दै गएको छ। ‘पहिलेको तुलनामा सेवा सहज भएको छ, बिरामीको विश्वास पनि बढेको देखिन्छ,’ उनले भने। संघीय संरचनापछि छुट्टै जिल्ला बनेको रुकुम पूर्वमा लामो समयसम्म स्वास्थ्य सेवा सीमित साधनमै सञ्चालन हुँदै आएको थियो। २०७८ मा सुरु भएको भवन निर्माण सम्पन्न भएसँगै अब जिल्लामै आधारभूतदेखि केही विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुनेछ।

बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार – Online Khabar

प्रधानमन्त्री बालेनको नीति: बालुवाटारको सट्टा सिंहदरबारबाट सरकार सञ्चालन गर्ने

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सिंहदरबारबाट शासन सञ्चालन गर्दै बालुवाटारलाई निजी निवासको रूपमा प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छन्। उनले कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारमै राखेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुरक्षा कारणले पत्रकार र मोबाइल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। कर्मचारीको काममा चुस्तता कायम गर्न सतर्कता केन्द्रले निगरानी गरिरहेको छ। २९ चैत, काठमाडौं।

अघिल्लो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८२ जेठ २५ देखि ३२ सम्म १० वटा विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक बालुवाटारमा राखेका थिए। प्राज्ञहरूले सिनेटमै प्रश्नसमेत उठाएका थिए। २०८० भदौ ११ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सात वटै प्रदेश प्रमुखसँग बालुवाटारमै छलफल गरेका थिए। प्रचण्डको कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण छलफल र वार्ता बालुवाटारमा हुन्थ्यो।

प्रधानमन्त्री बालेनले सिंहदरबारबाट शासन सञ्चालनको सुरुआत गरेका छन्। उनले औपचारिक कार्यक्रमबाहेक अन्य समयमा सिंहदरबारबाटै काम गर्ने योजना बनाएका छन्। २६ चैतमा भक्तपुरको खरिपाटीमा नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानमा प्रशिक्षण पूरा गरेका अधिकृतलाई पुरस्कृत गर्न पुगेका थिए। उनले हालसम्म बागमती प्रदेशबाहेकका सांसदसँग छलफल गरिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेनले सिंहदरबारबाट शासन सञ्चालन गर्दा सकारात्मक सन्देश दिएको बताएका छन्। पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रितालले भने, “बालुवाटार त प्रधानमन्त्रीको निजी निवास हो। शासन सञ्चालन सिंहदरबारबाट हुनुपर्छ।” प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो टिमलाई काममा चुस्त बनाएका छन् र कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत किस्ता तिर्न प्राधिकरणको पत्राचार

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले २२ मंसिर २०८२ मा प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो। प्राधिकरणले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरी बक्यौता असुलीका लागि वितरण केन्द्रलाई निर्देशन दिई उद्योगीहरूको लाइन काटेको छ। २९ चैत, काठमाडौं।

सर्वोच्च अदालतले २२ मंसिर २०८२ मा आदेश जारी गर्दै डेडिकेटेड विवादमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई २१ कात्तिकमा पत्र पठाएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल भुक्तानी सरलीकरण गर्न तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, जो प्राधिकरणका सञ्चालक समिति अध्यक्ष पनि थिए, उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगरेका थिए।

अदालतको आदेश कार्यान्वयनका सट्टा प्राधिकरणले शुक्रबार विभिन्न वितरण केन्द्रहरूलाई पत्र लेखेर बक्यौता उठाउन र नतिरे कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले लेखेको पत्रमा १२ असोज २०८२ मा प्रकाशित सूचनाका अनुसार उद्योगहरूले मासिक किस्ताबन्दीको सुविधा लिन थाले पनि हाल किस्ता भुक्तानी रोकेको र मात्र नियमित महसुल तिर्ने गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। बक्यौता महसुल असुलीका लागि कित्ताबन्दी सुविधा लिएका तथा नलिएका सबै उपभोक्तालाई नियमित किस्ता तिर्न वितरण केन्द्रहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

यसैबीच, दुई उद्योगले बक्यौता विवाद समाधानका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा निवेदन दिएका थिए, तर आयोगले उनीहरूको दाबी पटक्कै नपुग्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको निर्णयपछि ती उद्योग र अरूलाई समेत बक्यौता भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले पत्राचार गरेको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए। उनका अनुसार, “अहिले प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानीको अनुरोध गरेको छ। यदि उद्योगीहरूले नतिरे कारबाही कस्तो गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी सल्लाह लिएपछि मात्र निर्णय हुनेछ, कानुनी राय नलिई दबावमा उद्योगहरूको लाइन काटिँदैन।”

तीन मोटरसाइकल ठोक्किँदा एकको मृत्यु, चार घाइते

झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–३ स्थित मेची राजमार्गमा तीनवटा मोटरसाइकल ठोक्किँदा इलामका भुपेन्द्र श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा चार जना घाइते भएका छन् र उनीहरूको बिर्तामोडको स्पाइनस अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले दुर्घटनाका विवरणमा तीनवटा मोटरसाइकलको नम्बर र चालकको नाम समावेश गरेको छ। २९ चैत, झापा।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार, चारआलीबाट बुधबारेतर्फ जाँदै गरेको प्र १–०२–०४१ प ८९८७ नम्बरको मोटरसाइकल, सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको को ३१ प ९२९० नम्बरको मोटरसाइकल र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको प्र १–०१–०१२ प ७६३५ नम्बरको मोटरसाइकलहरू एकअर्कामा ठोक्किएका थिए। दुर्घटनामा प्र १–०१–०१२ प ७६३५ नम्बरको मोटरसाइकल चालक इलाम नगरपालिका–६ का २५ वर्षीय भुपेन्द्र श्रेष्ठको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

गम्भीर घाइते श्रेष्ठलाई उपचारका लागि बिर्तामोडस्थित बीएन्डसी अस्पताल लगिएको थियो जहाँ चिकित्सकहरूले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए। अन्य घाइतेहरूमा प्र १–०२–०४१ प ८९८७ नम्बरको मोटरसाइकल चालक धरान उपमहानगरपालिका–१५ का २७ वर्षीय मनिकुमार देवकोटा, सोही मोटरसाइकलमा सवार २७ वर्षीय अनिल बस्नेत, अर्को मोटरसाइकल चालक झापा शिवसताक्षी–५ का २९ वर्षीय नन्दबहादुर मगर र पिछाडिबाट सवार २९ वर्षीय कमल मगर रहेका छन्। घाइते सबैको बिर्तामोडस्थित स्पाइनस अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

वीरगञ्जमा भएको आक्रमणमा परेर प्रहरी जवानले गुमाए ज्यान

वीरगञ्जमा आक्रमणमा परी प्रहरी जवानको मृत्यु

२९ चैत, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका–९ मा आइतबार अपराह्न भएको आक्रमणमा एक प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका–१ मुड्ली निवासी २७ वर्षीय विकास चौरसिया रहेका छन्। सप्तरी दरबन्दी भएका नेपाल प्रहरीमा कार्यरत चौरसिया हाल बिदामा घर आएका २७ वर्षीय प्रहरी जवान हुन्। पर्सा प्रहरीका अनुसार उनलाई केही युवकहरूको समूहले लक्षित गरी आक्रमण गरेका थिए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी प्रवक्ता हरिबहादुर बस्नेतका अनुसार आक्रमणकारीहरूले धारिलो हतियार प्रयोग गर्दै निर्घात कुटपिट गरेका थिए। सूचना पाउँनासाथ प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको र बेहोस चौरसियालाई अस्पताल पुर्‍याए पनि चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए। रौतहट घर भएका एक परिवारले डेरा लिएर बसेको कोठामा सामान्य विवादबाट सुरु भएको झगडा उग्र बन्दै गएपछि कुटपिटबाट चौरसियाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

घटनामा संलग्न चार जनालाई प्रहरीले घटनास्थलबाटै नियन्त्रणमा लिएको छ। तीन पुरुष र एक महिला पक्राउ परेका छन्। मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा राखिएको छ। प्रहरीले घटनाको कारण र अन्य संलग्नहरूको बारेमा थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

सय बुँदे सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन विनियोजन ऐनमा संशोधन

सरकारले शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन विनियोजन ऐन २०८२ को दफा ५ का उपदफामा रहेका सर्तहरू लागू नहुने गरी संशोधन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर सम्बन्धी कडाइलाई सजिलो बनाउँदै मन्त्रालय र निकायका लेखा अधिकृतलाई रकमान्तर गर्न सहजीकरण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सुधार कार्यक्रममा सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न तयार रहेको र आवश्यक परे थप दायित्वमा पनि सहजीकरण गर्ने जनाएको छ। २९ चैत, काठमाडौं।

सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी सयवटा कार्यसूची कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन विनियोजन ऐन २०८२ मा संशोधन गरिएको छ। विनियोजन ऐनको दफा ११ ले सरकारलाई यस्तो अधिकार दिएको छ। उक्त दफा अनुसार ऐन कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा आएमा मन्त्रिपरिषद्ले आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही दफा अनुसार सरकारले ऐनको दफा ५ का विभिन्न उपदफाका सर्तहरू लागू नहुने व्यवस्था गरेको अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। सो आदेश यस अघि राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।

दफा ५ मा रकमान्तर तथा स्रोतान्तरसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। दफा ५ को उपदफा ८ ले चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रममा रकमान्तर गरी बजेट थप गर्दा सुरु भएको विनियोजन रकमको चार गुणाभन्दा बढी रकमान्तर गर्न रोक लगाएको छ। तर मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सीमा हटाएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन अनुसार खरिद प्रक्रियाबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न विनियोजन ऐन २०८२ को दफा ५ को उपदफा ८ को व्यवस्था लागू नहुनेछ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन: नयाँ कार्यविधि नआएसम्म आइतबार सेवा निरन्तरता दिने

सरकारले इन्धन खपत कटौतीको लागि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा लागू गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार सेवा सञ्चालन गर्ने र अर्को दिन विदा दिने स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। केही अस्पतालले जनशक्ति अभाव देखाउँदै आइतबार ओपीडी सेवा बन्द गरेपछि मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि तयार नभएसम्म यथासम्भव स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिको व्यवस्था मिलाउन भनाएको छ। २९ चैत, काठमाडौं। सरकारले इन्धन बचत गर्ने प्रयोजनले सार्वजनिक क्षेत्रमा शनिबार र आइतबार विदा गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार सेवा सञ्चालन गर्ने र प्रतिस्थापनको रूपमा अर्को दिन कर्मचारीलाई विदा दिने निर्देशन दिएको छ।
तर केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले यो निर्देशन पालन गरेका छैनन्। कतिपय अस्पतालहरूले आइतबार ओपीडी सेवा बन्द गर्दा सयौं बिरामी लाइनमा बसेका थिए तर सेवा नपाउँदा घर फर्कन बाध्य भए। नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले चिकित्सकलाई द्वितीय दर्जाको नागरिकझैं व्यवहार गरिएको भन्दै जनशक्ति अभाव तथा सेवा–सुविधा अवस्थाबारे उठाउँदै आइतबार सेवा दिन नसकिने निर्देशन जारी गरेको थियो। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार दिउँसो थप प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि तयार नभएसम्म उपलब्ध जनशक्ति र कार्यभारको आधारमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह मिलाउन सबै अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कार्यविधि तयार नभएसम्म बिरामीको हितलाई सर्वोच्च राख्दै आ–आफ्नो अस्पतालमा उपलब्ध जनशक्ति र कार्यभारका आधारमा यथासम्भव स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सबैमा अनुरोध छ।’
कतिपय अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाले जनशक्ति अभावका कारण आइतबार ओपीडी सञ्चालन गर्न नसक्ने उल्लेख गरेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो। सरकार स्वास्थ्यकर्मीको विश्राम अधिकारप्रति सचेत रहेको र नयाँ कार्यविधिमार्फत स्वास्थ्यकर्मीको हक-हित र नागरिकको उपचार अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने व्यवस्था तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आइतबार ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने अस्पतालहरूलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदा भए पनि बिरामीको हित ध्यानमा राखेर सेवा दिन सक्ने अस्पताललाई मन्त्रालयले धन्यवाद दिएको हो। स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक सेवा निरन्तरता दिनु सबैको मुख्य दायित्व रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, कसको कति ?

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, कस्को कति छ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहितका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २९ चैत, काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको हो। नयाँ सरकार गठनपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको विषयमा उठेका प्रश्नहरूमा कुनै स्पष्टता नआएपछि, आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

दृष्टिविहीनले बाटोमा गीत गाएर कमाएको ७० लाख सहकारीले खोसे, सञ्चालकहरू फरार

सहकारी क्षेत्रको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ र एभरट्रस्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था यसको उदाहरण बनेको छ। एभरट्रस्ट सहकारीमा करिब ६ सय ५० जना बचतकर्ताले आफ्ना रकम फिर्ता नपाएको भन्दै उजुरी दिएका छन् र करिब २१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ माग दाबी भएको छ। संस्थाका सञ्चालकहरूले आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गरेर फरार हुने गरेका छन् र प्राधिकरणले संस्थाको आवश्यक विवरण आंशिक मात्र पाएको छ। २९ चैत, काठमाडौँ। सहकारी क्षेत्र झनै समस्यामा परेको छ। समस्या बढ्दै गएपछि सहकारी क्षेत्र नै संकटमा परेको छ। गरीब, असहाय र अपाङ्गलाई समेत ठगी गर्ने सहकारी सञ्चालक फरार हुँदा बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् र संस्थाको विवरण समेत अस्पष्ट रहेको छ। यसको एक उदाहरण एभरट्रस्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हो। सहकारी क्षेत्र आर्थिक चौथो खम्बा भए तापनि यहाँ देखिएका समस्या समग्र अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पारिरहेका छन् भने पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन्। सरकारले बचतकर्ताको माग सम्बोधन नगरेपछि आन्दोलन गर्ने चेतना पनि बढ्दै गएको छ। सरकारले पहिलो चरणमा २३ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो, तर ती सहकारीको अवस्था सुधारिएको छैन। केही समयअघि राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले १६ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सिफारिस गरेको थियो, तर प्रक्रिया नपुगेपछि पछि फिर्ता भएको थियो। बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाउने, सञ्चालक फरार हुने, सम्पत्ति र दायित्वको ठोस विवरण नदिने समस्या सहकारी क्षेत्रलाई झन् जटिल बनाउँदैछ। काठमाडौं महानगरपालिका–७ मा अवस्थित एभरट्रस्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पनि यस्तै समस्यामा परेको छ। प्राधिकरणले शेयर पूँजीको बारेमा ठ्याक्कै जानकारी पाउन सकेको छैन। एक अधिकारीका अनुसार करिब ५ जना दृष्टिविहीन मानिसले बाटोमा गीत गाएर जम्मा गरेको करिब ७० लाख रुपैयाँ त्यही सहकारीमा फसेको छ। एभरट्रस्टका एक बचतकर्ता सन्तोष पन्तले बताए, उनले छोरीलाई विदेश पठाउन बैंकबाट लिएर दिएको कर्जाको रकम सहकारीमा राख्दा त्यो फसेको हो। पन्तले भने, ‘छोरीको भिसा प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा बैंकबाट स्वीकृत कर्जा लिएर साथीभाइको संस्था हो भनेर पैसा राखेँ, त्यो फसेको छ। करिब ४० लाख एभरट्रस्टमा फसेको छ।’ रकम फसेपछि पन्त अहिले सहकारी पीडितको अभिभावकको भूमिका निभाइरहेका छन्। उनले बताए, सञ्चालक फरार छन्, प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका केही सञ्चालक धरौटीमा रिहा भए पनि सम्पत्ति बेचेर सबै फरार भएका छन्। पन्तका अनुसार करिब ५३ करोडको सेयर पूँजी भएको भनिएको संस्थाका सञ्चालकहरूले १० करोडभन्दा बढी त्यहाँ लगानी नगरेको देखिएको छ। २०७८ सालमा संस्थामा समस्या सुरु भएको थियो, संस्थाको अध्यक्ष दीपक थापा मगर थिए। उपाध्यक्षमा उनकी श्रीमती बबिता डंगोल, सचिवमा कान्छाराम डंगोल छन्। कोषाध्यक्ष विष्णुप्रसाद फुयाँल र सदस्यमा कुमार राना, रामलाल महर्जन र अमरभाइ बज्राचार्य छन्। केही सञ्चालक पक्राउ परे पनि अहिले कोषाध्यक्ष मात्र थुनामा छन् भने अरूहरू धरौटीमा छुटेका छन्। पीडितहरू भन्छन् कि उनीहरूले आफूहरूको सम्पत्ति बिक्री गरेर फरार भएका हुन् र अध्यक्ष अझै फरार छन्। पीडित बचतकर्ताका अनुसार २०७८ सालको शुरुवातमा समस्या देखिए पनि सञ्चालकहरूले कर्जा असुली बढाएर बचत रकम फिर्ता दिन सकेनन् र आफैं फरार भए। केही सञ्चालकलाई बचतकर्ताको उजुरी र चेक बाउन्स मुद्दाका कारण पक्राउ गरिएको छ भने प्रहरी र अदालतको प्रक्रियापछि केही धरौटीमा रिहा भएका छन् तर फेरि सम्पत्ति बिक्री गरेर फरार भएका छन्। एक प्राधिकरण अधिकारीका अनुसार एभरट्रस्टमा करिब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता देखिएको छ। अधिकारिकहरूले भनेका छन् कि करिब ६५० जना बचतकर्ताले उजुरी दिएका छन् र हालसम्म २१ करोड ९२ लाख ३३ हजार रुपैयाँको माग दाबी भइसकेको छ। संस्थामा बचत कति छ र कति कर्जा लगानी गरिएको छ भन्ने पूर्ण विवरण छैन र प्राधिकरणले मात्र आंशिक जानकारी पाएको छ। ऋणी र बचतकर्ता दुवै भएकोले यसको निर्धारण गर्न समस्या भइरहेको छ र सम्बद्ध अधिकारीहरू फरार भएकाले अनुसन्धान जारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री निशासँग ३० तोला सुन र ५० तोला चाँदीका गरगहना

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतासँग ३० तोला सुन र ५० तोला चाँदीका गरगहना रहेको पाइएको छ। आइतबार सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण अनुसार, मन्त्री मेहताको सम्पत्ति काठमाडौंको सौखेलमा ७ आना जग्गा र विभिन्न बैंक खातामा ७ लाख २३ हजार ५३५ र १० लाख रुपैयाँ रहेको छ। २५ लाख रुपैयाँ मूल्यको ब्रान्ड आई१० गाडी पनि मन्त्रीको सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ।

सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ कि मन्त्री मेहतासँगको सुन र चाँदीको स्रोत दाइजो, उपहार र आफैंले खरिद गरिएको हो। मन्त्रीको जग्गा र सम्पत्तिको स्रोतमा श्रीमान्, तलब र ऋणको पनि उल्लेख गरिएको छ। माछापुच्छ्रे बैंकमा ७ लाख २३ हजार ५३५ रुपैयाँ र सानिमा बैंकमा १० लाख रुपैयाँ रहेको छ।

बालेन शाह: प्रधानमन्त्रीको खातामा १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति कति छ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्कका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार आफ्नो वेबसाइटमार्फत उक्त विवरण सार्वजनिक गरिएको हो। “पहिले पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर यसरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन थियो। यसपटक पनि त्यसै गरिएको हो,” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले उल्लेख गरे। उक्त कार्यालयका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण पेश गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाह (बालेन)को बैंक खातामा १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ नगद मौज्दात छ। उनले फेसबुक, युट्युब, टिकटक, स्पोटिफाई र आईट्यून्सलाई उक्त रकमको स्रोत भनेका छन्। उनकी पत्नी सविना काफ्लाका नाममा १९० तोला गरगहना रहेको विवरणमा उल्लेख छ। त्यस्तै काठमाडौं-९ मा पाँच आना, धनुषामा १.२ विघा र महोत्तरीमा ९ विघा पारिवारिक जग्गा रहेको प्रधानमन्त्रीले खुलाएका छन्।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ललितपुर, धुलिखेल र बन्दीपुरमा अपार्टमेन्ट र घरहरू, सुन ४५ तोला, बचत १ करोड ९० लाख रुपैयाँ, ऋण ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँको विवरण प्रस्तुत गरेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले काठमाडौंमा एउटा घर र तनहुँसहितका स्थानमा जग्गा, सुन २२ तोला, बचत करिब १० लाख रुपैयाँको विवरण दिएका छन्। अन्य मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण पनि यसैगरी प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा अधिकांशले प्राप्तिको स्रोतमा व्यवसाय, रोजगारी, पैतृक सम्पत्ति र स्वआर्जन उल्लेख गरेका छन्।

पुरुषतर्फ एपीएफ र महिलातर्फ आर्मी च्याम्पियन बने

राष्ट्रिय रग्बी सेभेन्स च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ एपीएफ क्लब र महिलातर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लबले उपाधि हात पारेका छन्। महिलातर्फ आर्मीले एपीएफलाई २२–१२ को अन्तरले पराजित गर्दै च्याम्पियनको धरहरा चुमेको छ भने पुरुषतर्फ एपीएफले आर्मीलाई १०–५ ले पराजित गर्दै उपाधि कब्जा गर्यो। प्रतियोगितामा १४ टोलीले प्रतिस्पर्धा गरे र विजेता टोलीलाई ५० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। २९ चैत, काठमाडौं।

काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा आइतबार सम्पन्न फाइनल खेलमा महिलातर्फ आर्मीले एपीएफलाई २२–१२ ले पराजित गर्दै उपाधि विजय भयो। पुरुषतर्फ भने एपीएफले आर्मीलाई प्रतियोगितात्मक नतिजा १०–५ को अन्तरले हराउँदै च्याम्पियन बन्न सफल भयो। यसैगरी, तेस्रो स्थानका लागि भएका खेलमा पुरुषतर्फ गण्डकीले कर्णाली प्रदेशलाई १२–७ ले हरायो भने महिलातर्फ बागमतीले कर्णाली प्रदेशलाई ५–० ले पराजित गर्दै तेस्रो स्थान हासिल गर्‍यो।

व्यक्तिगत रूपमा पुरुषतर्फ एपीएफका रोहन ढंगोल उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए र ट्रफीसहित ५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरे। महिलातर्फ आर्मीकी कुमारी श्रेष्ठ उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भई ५ हजार रुपैयाँ नगद र ट्रफी प्राप्त गरिन्। सेमिफाइनलमा पुरुषतर्फ आर्मीले कोशी प्रदेशलाई ४१–५ ले फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै फाइनल यात्रा तय गरेको थियो भने एपीएफले गण्डकी प्रदेशलाई २४–० ले हराउँदै फाइनलमा पुगेको थियो। महिलातर्फ एपीएफले बागमती प्रदेशलाई र आर्मीले कर्णाली प्रदेशलाई पराजित गर्दै प्रतिस्पर्धाको उपाधि भिडन्त सुनिश्चित गरेका थिए।

प्रतियोगितामा विजेता टोलीलाई ५० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने उपविजेतालाई ३० हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो। नेपाल रग्बी संघको आयोजना तथा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको यस प्रतिस्पर्धामा पुरुष र महिला गरी कुल १४ टोलीले सहभागिता जनाएको थियो। समापन समारोहमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का निवर्तमान सदस्य सचिव तथा एसिया रग्बी संघका उपाध्यक्ष टंकलाल घिसिङ लगायत अन्य विशेष व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

३० तोला सुन, ५० तोला चाँदी, बैंकमा ९० लाख बचत – Online Khabar

३० तोला सुन, ५० तोला चाँदी, बैंकमा ९० लाख रुपैयाँ बचत, मन्त्री सुनिल लम्सालको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालसँग बैंकमा ९० लाख रुपैयाँ बचत रहेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। उनी सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणमा ३० तोला सुन र ५० तोला चाँदीको पनि सञ्चय गरेका छन्। मिति २९ चैत, काठमाडौं।

मन्त्री लम्सालले आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको नाममा रुपन्देही, नवलपरासी र स्याङ्जा जिल्लामा कुल ३१ कठ्ठा २५ धुर जग्गा र २९ रोपनी खेतबारी रहेको खुलेको छ। उनीसँग रुपन्देहीमा १ कठ्ठा १० धुर जग्गामा घर छ भने नवलपरासीमा १० कठ्ठा १५ धुर जग्गा, र स्याङ्जामा ७ रोपनी खेत र २२ रोपनी बारी रहेको जनाइएको छ।

साहित्यकार श्रवण मुकारुङको उपन्यास ‘सलह’ को लोकार्पण

श्रवण मुकारुङले आफ्नो पहिलो आख्यान उपन्यास ‘सलह’ शनिबार नेपालयको आरशालामा लोकार्पण गर्नुभयो। मुकारुङले आफ्नो चार दशक लामो साहित्य यात्रामा निबन्ध, नाटक, कविता, गीत, कथा र चलचित्रमा काम गरेको स्मरण गराउनु भयो। ‘सलह’ उपन्यास ४३६ पृष्ठको छ र यसको मूल्य ९९५ रुपैयाँ रहेको छ, जुन प्रमुख पुस्तक पसल र अनलाइनबाट किन्न सकिन्छ। काठमाडौंमा शनिबार बिहान नेपालयको आरशाला पूर्ण भएर भिडले भरिएको थियो। त्यहीँ कवि तथा गीतकारका रूपमा प्रख्यात श्रवण मुकारुङ आख्यानकारको रुपमा प्रस्तुत भएका थिए।

पहिलो आख्यान उपन्यासका रुपमा ‘सलह’ ल्याएका मुकारुङले सुरुमै हलबाहिर बसेर सुनिरहेका सबैलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, ‘म बाहिरी पारिएका लेखक, सीमांतका लेखक हुनुको नाताले सबैभन्दा पहिले तपाईंहरूलाई सम्बोधन गर्दछु, जो यहाँ बाहिर उभिएर सुन्दै हुनुहुन्छ।’ लोकार्पण कार्यक्रममा अग्रिम नाम दर्ता गरेर आउने पाठक तथा स्थलमै नाम दर्ता गर्ने पाठकहरूको उपस्थिति अप्रत्याशित रूपमा धेरै भएपछि आयोजकले पहिलोपटक कफी सपको ढोका खुलाउनुपरेको थियो।

‘सलह’ लोकार्पण कार्यक्रममा मुकारुङ आफ्ना बाबालाई सम्झँदै भावुक हुनुभयो र आफ्नो चार दशक लामो साहित्यिक यात्रा पनि सम्झनुभयो। उनले भने, ‘म कवि गीतकारभन्दा अघि निबन्धकार र नाटककार थिएँ। कक्षा ७ मा ‘हुलाकी बन्ने धोको’ निबन्ध लेखेको थिएँ र कक्षा ९ मा ‘अस्तित्व’ नाटक लेखेको थिएँ।’ मुकारुङले साहित्यका विभिन्न विधामा प्रारम्भदेखि नै क्रियाशील रहेको बताए। उनले भने, ‘निबन्ध, नाटक, कविता, गीत, कथा र चलचित्रसँगै म अहिले उपन्यास ‘सलह’ लिएर आएको छु। लेखकले छानेका विषयले आफैँ विधाको माग गर्छन्। यस विषयले मलाई ‘सलह’ लेख्न प्रेरित गर्यो.’

राजेन्द्र बजगाईंले नेपाली कांग्रेस छोड्ने घोषणा गरे

नेपाली कांग्रेसका नेता राजेन्द्र बजगाईंले पार्टी छोड्ने निर्णय गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् ‘अन्ततः कांग्रेसमा बस्न सकिएन’ बताएका छन्। बजगाईंले कांग्रेस नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सदस्यता पुनःस्थापना गर्ने निर्णयप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। २९ चैत, काठमाडौं।

बजगाईंले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अन्ततः कांग्रेसमा बस्न सकिएन। सज्जनका हातमा गोबर छ, पिठ्युमा घाँसको भारी बोकेर हिँडिरहेका छन्। अनुहारमा सम्भावना बोकेको वास्तविक नागरिकहरूले पछि मात्र सत्य थाहा पाउनेछन्।’ पछिल्लो समय उनी कांग्रेस नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट रहेका थिए।

उनले भनेका छन्, ‘किसुनजीका सदस्यता पुनःस्थापन गर्ने निर्णयप्रति म दुःख व्यक्त गर्दछु, त्यो फेरिफेरि किन भर्न परेको? त्यसको कुनै औचित्य थिएन। संस्कार, इतिहास र प्रगतिपथ अनिश्चिततामा हराएको, विचलित मानसिकताको भीड बनेको पार्टीमा नबस्ने निर्णय गरेको छु।’

बजगाईंले विशेष समूहहरू पार्टी कब्जा अभियानमा लागेको दाबी गर्दै भनेका छन्, ‘उनीहरूले यसरी खेल खेलिरहेका छन् — सके प्रभावको कोर्रा हानेर आधिकारिकता लिने, नसके अप्ठ्यारो ढुंगाको पर्खाल खडा गरेर तथ्यांक संकलनको आडमा भित्री षडयन्त्रमार्फत कांग्रेसमाथि नियन्त्रण जमाउने गरी सदस्यताको ‘डीएनए’ बनाउने।’