लेखक: space4knews

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा देखिएको बाघको दुर्लभ व्यवहारबारे बीबीसी वृत्तचित्र ‘टाइगर आइल्यान्ड’ले नेपालको बाघ संरक्षण सफलतालाई विश्वभर चर्चामा ल्याएको छ। वृत्तचित्रमा पोथी बाघले बच्चाको हेरविचार गर्ने र भाले बाघले पनि संरक्षणमा सक्रिय भूमिका खेल्ने नयाँ तथ्यहरू समेटिएका छन्। सन् २०१० मा १२१ रहेको बाघ संख्या अहिले ४०० नाघेको छ, तर संख्यामा बृद्धिसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनेको छ। २० साउन, काठमाडौं।

जंगलमा देखिएका बाघका दुर्लभ र पहिल्यै अभिलेखवाला नभएका व्यवहारहरू क्यामेरामा कैद भएपछि नेपालको बाघ संरक्षण सफलताले पुन: विश्वव्यापी ध्यान तानेको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र वरपरका क्षेत्रहरूमा छायांकन गरिएको बीबीसी वृत्तचित्र ‘टाइगर आइल्यान्ड: अ हिडन वल्र्ड रिभील्ड’ले बाघहरूको असाधारण व्यवहारसहित समुदायमा आधारित संरक्षणको नेपाली अभ्यासलाई विश्व दर्शकमाझ प्रस्तुत गरेको छ। वृत्तचित्रको विशेष प्रदर्शन बुधबार काठमाडौंको ठमेलस्थित एलफ्ट होटलमा टुरिज्म इन्फो नेपालले आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा पर्यटन, संरक्षण र सरकारी क्षेत्रका १०० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

बीबीसी र पीबीएसको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यस वृत्तचित्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमावर्ती दुर्गम नदीटापु र सामुदायिक वन क्षेत्रमा छायांकन गरिएको हो। वृत्तचित्रमा गोमा, माला र जुगिनी नामका पोथी बाघहरूको गतिविधि पछ्याउँदै केही असाधारण बाघ व्यवहारका दृश्य प्रस्तुत गरिएको छ। विशेष गरी पोथी बाघहरूले मिलेर बच्चाको हेरचाह गर्ने र भाले बाघले समेत बच्चाको संरक्षण तथा हेरविचारमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने दृश्यहरूले बाघ व्यवहारसम्बन्धी स्थापित बुझाइलाई चुनौती दिएको निर्माण टोलीले दाबी गरेको छ।

सन् २०२२ को अन्त्यतिर शुरु भएको यो डकुमेन्ट्रीमा बीबीसी टोलीले बर्दियामा पोथी बाघको गतिविधि लामो समयसम्म अध्ययन गरी छायांकन गरेर नयाँ तथ्य र दृश्यहरू सङ्कलन गर्न सफल भएको हो। ड्रोन, थर्मल क्यामेरा, नाइट-भिजन प्रविधि र विस्तृत फिल्ड ट्रयाकिङको प्रयोगबाट बाघका गतिविधिहरू अभिलेख गरिएको थियो। वृत्तचित्रको दोस्रो भागमा राति बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बाघले सिकार गरेको दुर्लभ दृश्यहरू पनि देखाइएको छ। कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सीईओ दीपकराज जोशीले नेपालका बाघ संरक्षण सफलताहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु प्रवर्द्धन गर्न वृत्तचित्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।

वन्यजन्तु संरक्षणलाई प्रकृतिमा आधारित र दिगो पर्यटनसँग जोडेर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अझ स्थापित गर्न सकिने धारणा उनले व्यक्त गरे। वृत्तचित्र प्रदर्शनपछि सजल प्रधानको सहजीकरणमा प्यानल छलफल गरिएको थियो। छलफलमा बर्दियाका प्रकृति गाइड सुशीला महतरा र मञ्जु महतराले वृत्तचित्र निर्माणको क्रममा बाघको खोज, अनुगमन तथा ट्रयाकिङमा गरेको काम र अनुभव साझा गरे। त्यहाँ नेपालको बाघ संरक्षण यात्राले हासिल गरेको उल्लेखनीय प्रगतिबारे पनि चर्चा गरिएको थियो। सन् २०१० मा १२१ रहेको बाघ संख्या अहिले ४०० भन्दा माथि पुगेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै सहभागीहरूले नेपाललाई विश्वमा बाघ संरक्षणको सफल उदाहरणका रूपमा स्थापित गर्न सकेको बताएका थिए। तर बाघ संख्या बढ्दै गएसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन नयाँ चुनौती बनेको पनि सहभागीहरूले बताए। संरक्षण उपलब्धि दीगो बनाउन संरक्षित क्षेत्र वरिपरिका समुदायका हित, सुरक्षाउ र सहभागितालाई समान प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सूचना प्रणालीहरूको स्तरोन्नति चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। तीन तहका सरकारका सञ्चित कोषको दैनिक प्रतिवेदन स्वचालित रूपमा प्राप्त हुने व्यवस्था र सबै वैदेशिक सहायतालाई बजेट प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीति चालु वर्षभित्रै बनाइने भएको छ। आयोजना बैंकको स्थापना र खरीद ऐन तथा नियमावलीको संशोधन गरी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप विश्वसनीय, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। २० साउन, काठमाडौं।

सरकारले अन्तरमन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस), स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) लगायत विद्यमान सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सूचना प्रणालीहरूको स्तरोन्नति चालु आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने गरी समयसीमा निर्धारण गरेको छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण गर्दै एकीकृत र स्वचालित प्रणाली विकासको काम चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८२–८७) कार्यान्वयन कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ।

बजेटको विश्वसनीयता, बजेट कार्यान्वयन तथा प्रतिवेदन, राजस्व व्यवस्थापन, अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन, ऋण तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा बाह्य निगरानी र पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताका सात रणनीतिक स्तम्भ तय गरी कार्यान्वयन योजना बनाइएको छ। जसमा सुधारका प्राथमिकता, अपेक्षित नतिजा तथा दीर्घकालीन सुधारको मार्गचित्र निर्धारण गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यस कार्ययोजनाले सुधारका गतिविधिको स्पष्ट कार्यान्वयन मार्गचित्र उपलब्ध गराउनेछ।

नेपाल आयल निगमले उपभोक्ताले आत्तिएर खरिद गर्ने प्रवृत्तिका कारण ग्यासको माग वृद्धि भएको जनाएको छ भने आगामी १५ दिनभित्र आपूर्ति सहज हुने दाबी गरेको छ। निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीपक बरालले हाल ग्यासको माग ४७ हजार टनबाट वृद्धि गरी ६० हजार टन पुगेको संसदिय समितिलाई जानकारी दिएका छन्। आपूर्ति वृद्धि गराउन इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग पहल भइरहेको र दैनिक ११० देखि ११५ वटा ग्यास बुलेट लोड भइरहेका कारण समस्या चाँडै समाधान हुने निगमले बताएका छन्। २० साउन, काठमाडौं।

नेपाल आयल निगमले बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै आगामी १० देखि १५ दिनभित्र आपूर्ति सहज हुने दाबी गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीपक बरालले प्राविधिक समस्या र उपभोक्ताको ‘प्यानिक बाइङ’ अर्थात् आत्तिएर खरिद गर्ने प्रवृत्तिका कारण केही असहज स्थिति भए पनि दुई साताभित्र ग्यास आपूर्ति पूर्ण रूपले सहज हुने बताएका छन्।

निगमका अनुसार सामान्य अवस्थामा करिब ४७ हजार टन ग्यासको माग हुने गरेकोमा अहिले त्यो बढेर ६० हजार टन पुगेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)सँग ग्यास आपूर्ति बढाउन निरन्तर पहल भइरहेको निगमले जनाएको छ। ‘हामीले कम्तीमा दुई महिनाका लागि ४९ हजार टन डिमाण्ड पठाउँथ्यौं तर अहिले ६० हजार टनको माग आएको छ,’ बरालले भने, ‘आईओसीले ४९ हजार ५ सय टन मात्र उपलब्ध गराउन सक्ने बताए पनि हामीले जे जसरी भए पनि ५५ हजार टन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छौं।’

आईओसीले ५५ हजार टनको माग पूरै स्वीकार नगरे पनि बुलेटको लोडिङ बढाएको बरालले बताए। बजारमा ग्यास अभाव देखिनुको एक प्रमुख कारण उपभोक्ताले आत्तिएर ग्यास भण्डारण गर्नु हो भन्ने निगमको भनाइ छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूसँगको छलफलमा पनि दसैं तिहारलाई मध्यनजर गर्दै दुई महिनाका लागि ६० हजार टन ग्यास ल्याउन सके र घरमा भएका खाली सिलिन्डर भर्न सकियो भने बजारको दबाव घट्ने कुरामा सहमति भएको छ भने बारालले बताए।

तत्काल माग अनुसार आपूर्ति वृद्धि गर्न प्राविधिक तथा ढुवानी सम्बन्धी सीमितता रहेको पनि निगमले बताएको छ। ‘हामीले तत्कालै गाडी (बुलेट)को फ्लिट व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौं, र हामीले भनिदिएर पनि आईओसीले रिफाइनरीबाट उत्पादन बढाउन सक्दैन,’ बरालले भने, ‘हल्दिया पाइपलाइनमा आगलागी भइसकेपछि त्यहाँको उत्पादन पनि प्रभावित भएको छ। यी विविध कारणले आपूर्ति मिलाउन केही समस्या भएको छ।’ यद्यपि, निगमले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको जनाइएको छ। ‘पहिले दैनिक ८० वटा बुलेट लोड हुने गरेकोमा अहिले व्यवस्थापन गरेर दैनिक ११० देखि ११५ बुलेट लोड भइरहेको छ,’ बरालको दाबी छ, ‘यसै गरी आपूर्ति भइरहेको छ र अबको ८ देखि १५ दिनभित्र हामी ग्यासको आपूर्ति पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेमा आशावादी छौं।’

समाचार सारांश वर्षायामको प्रभावले एक महिनामा तरकारीको थोक मूल्य चार सय प्रतिशतसम्म वृद्धि भएपछि सर्वसाधारण उपभोक्ता प्रत्यक्ष पीडित भएका छन्। कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिका अनुसार खेतमा उत्पादन घटेका कारण तरकारीको मूल्य असामान्य रूपमा बढेको हो। बजारमा नयाँ उत्पादन नआएसम्म तरकारीको मूल्य घट्ने सम्भावना छैन र मौसम प्रतिकूल भए मूल्य अझै बढ्नसक्ने चेतावनी दिइएको छ। २० साउन, काठमाडौं । मध्य-वर्षायाम चलिरहेको बेला उपभोक्ताको भान्सा अत्यन्तै महँगिएको छ। ज्याला र आम्दानी यथावत् रहे पनि दैनिक उपभोग्य तरकारीको मूल्य एक महिनामा ४०० प्रतिशतसम्मले आकाशिएको छ, जसले सर्वसाधारणलाई धेरै असर परेको छ। कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिको तथ्यांकले असारको तुलनामा साउन महिनामा तरकारीको भाउमा असामान्य वृद्धि देखाएको छ। २० असार र २० साउनको औसत मूल्य तुलना गर्दा अधिकांश हरिया तरकारी, सागपात र खुर्सानीको मूल्यले सर्वसाधारणलाई ठूलो दबाब दिएको छ। बजारका व्यापारीहरू वर्षा र बाढीपहिरोलाई बहाना बनाइरहेका छन्। तरकारी जस्ता आवश्यक वस्तुमा यति धेरै बहानाबाजी गरी उपभोक्ता ठगिएर पनि सरकारले चुपचाप रहेका कारण उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दैनिक बजार अनुगमन गरे पनि मुख्य समस्यामा काम नगरी झारा टार्ने मात्र गरेको व्यापारीहरूले बताएका छन्।

सिजनकै तरकारीहरू मध्ये, एक महिनाअघि २० असारमा प्रतिकिलो औसत ११ रुपैयाँमा पाइने हरियो फर्सी (डल्लो)को मूल्य २० साउनमा ५५ रुपैयाँ पुगेको छ, जुन पाँच गुणा मूल्यवृद्धि हो। खुद्रामा भने यो मूल्य ९० देखि १२० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। त्यसैगरी हरियो खुर्सानी पनि किन्न गार्हो भएको छ। प्रतिकिलो २२ रुपैयाँ ५० पैसामा पाइने हरियो खुर्सानी (बुलेट) पाँच गुणा बढेर ९६ रुपैयाँ पुगेको छ। एक महिनामा यो मूल्यमा करिब ७४ रुपैयाँको वृद्धि भएको छ। लामो हरियो खुर्सानी ३० रुपैयाँबाट तीन गुणा बढेर ९६ रुपैयाँ पुगेको छ भने माछे खुर्सानी दुई गुणा बढेर ७५ रुपैयाँ पुगेको छ। यी सबै खुर्सानीहरू उपभोक्ताले १५० देखि १७० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन्। सागपात खानै नसकिने अवस्था स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिने हरियो सागपात आज विपन्न र मध्यम वर्गीय परिवारको पहुँचभन्दा बाहिर पुगेको छ। तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै पालुंगो सागको मूल्य बढेको छ। असारमा ५५ रुपैयाँ किलो रहेको पालुंगो साउनमा झन्डै ४ दशमलव ५ गुणाले बढेर २ सय ३३ रुपैयाँ ३३ पैसा पुगेको छ। त्यस्तै, ३५ रुपैयाँ किलोको रायो साग चार गुणा बढेर १३३ रुपैयाँ ३३ पैसा पुगेको छ भने ४५ रुपैयाँ किलोको तोरीको साग साढे दुई गुणाले बढेर १०० रुपैयाँ पुगेको छ। आलु प्रतिकिलो औसत ३५ देखि ४९ रुपैयाँ किलो हुँदा प्याज ५५ रुपैयाँ पुगेको छ। असारमा आलु २९ देखि ३९ रुपैयाँ र प्याज ५३ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो। यसैगरी, हरिया तरकारीको मूल्यले पनि उपभोक्तालाई निराश पारेको छ।

२० असारमा ३० रुपैयाँ ८३ पैसामा पाइने मकैबोडी अहिले झन्डै साढे तीन गुणाले बढेर ९५ रुपैयाँ पुगेको छ। लाम्चो भन्टा पनि १४ रुपैयाँ २५ पैसाबाट तीन गुणा बढेर ४५ रुपैयाँ पुगेको छ। ब्रोकाउली तीन गुणाले बढेको देखिन्छ। प्रतिकिलो ४३ रुपैयाँबाट बढेर ब्रोकाउली १२५ रुपैयाँ पुगेको छ। स्थानीय काउली ३८ बाट ८६, टाटे सिमी ४५ बाट ९५ र तनेबोडी २७ बाट ५५ रुपैयाँ पुगेको छ। उपभोक्ताले यि तरकारीहरू किन्न १ सयदेखि २ सय रुपैयाँ बढी तिर्न बाध्य छन्। थोक र खुद्राबीचको भाउ फरक थोक र खुद्रामा तरकारीको भाउ तुलना गर्नुहोस् भने भिन्नता निकै राम्रोसंग देखिन्छ। होलसेल र बजारमा मूल्य फरक ठूलो छ। थोकमा २०–२५ रुपैयाँ तोकिएको तर खुद्रा पसलमा प्रति किलो करिब १०० रुपैयाँसम्म पर्ने स्थिति छ। होलसेलमै मूल्य बढेपछि खुद्रा व्यापारीले मनपरी मूल्य तोक्नु र उपभोक्तालाई ठगी गर्नु सामान्य भइसकेको छ। शंखमुलकी सरस्वती पौडेलका अनुसार, ‘खुद्रा व्यापारीलाई भाउ किन बढेको भनेर सोध्न छुटै छैन, होलसेलमै महँगो परेको छ, सस्तो कसरी बेच्ने भन्ने परेको उनीहरूको रेडिमेड जवाफ छ। एक साताअघि २५–३० रुपैयाँमा किनेको भिन्डी अहिले १ सय ३० देखि १५० रुपैयाँ पुगेको छ, यस्तो अवस्थामा कसरी खान सकिन्छ?’ तरकारी औसत मूल्य

२० असार (रुपैयाँ) औसत मूल्य २० साउन (रुपैयाँ) वृद्धि (रुपैयाँ) हरियो फर्सी (डल्लो) ११ ५५ ४४ खुर्सानी हरियो बुलेट २२ ९६ ७४ भन्टा लाम्चो १४ ४५ ३१ मकै बोडी ३० ९५ ६५ ब्रोकाउली ४३ १२५ ८२ तने बोडी २७ ५५ २८ भिन्डी २५ ४७ २२ करेला २६ ४५ १९ घिरौँला २४ ३५ ११ लौका २७ ४५ १८ खुद्रा व्यापारीहरूले आफ्नै तर्क राख्दैछन्। शंखमुलका एक तरकारी व्यापारीको भनाइ छ कि उपभोक्ताले व्यापारीका कष्ट नबुझी मात्र दोष लगाउने गरेको छ। उनले भने, ‘हामी कालीमाटी, कोटेश्वर लगायत बजारको मूल्य अनुसार बेच्ने हो, मैले खरिद मूल्यमा थोरै नाफामात्र राखेर बेचिरहेको छु। धेरै महँगो भएपछि उपभोक्ताले किन्तैनन् भने तरकारी कुहिएर फाल्नुपर्छ। तरकारी बेच्न घाटा हुने काम हो।’ उनले तरकारीको मूल्य बढेसँगै उचित मूल्यमा धेरै किनेर बेच्न नसकिने अवस्था रहेको पनि दाबी गरे। तरकारीको मूल्य धेरै बढेको छैन थोक व्यापारीहरूले भने आफूमध्ये धेरै तरकारीको मूल्य बढेको छैन भनी दाबी गरिरहेका छन्। नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भरतप्रसाद खतिवडाले बजारमा तरकारी आपूर्ति सहज र मूल्य स्थिर रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष खतिवडाले भने, ‘तरकारी निरन्तर आइरहेको छ, अभाव छैन, बजार पनि ठिकठाक छ, धेरै महँगो भएको छैन। अहिलेको अवस्था सामान्य हो, तरकारी अभाव भएको झैं देखिएको छैन।’ वर्षायाममा बाटो बिग्रने र पहिरो जानुले आपूर्तिमा समस्या भएको भनाइलाई पनि अध्यक्ष खतिवडाले अस्वीकार गरे। ‘पानीले बाटो अवरुद्ध भएर तरकारी अड्किएको सुनेका छैनौं, बजार स्थिर छ,’ उनले भने। ढुवानी भाडा र नाफाको बहानामा खुद्रा व्यापारीहरूले मनपरी मूल्य लिएर उपभोक्ताको ढाड सेकिरहेको हुन सक्ने अध्यक्ष खतिवडाले बताए। नयाँ उत्पादन नआएसम्म मूल्य घट्दैन किसानका खेतमा तरकारी उत्पादन घटेको कारण बजारमा आपूर्ति कम हुँदा मूल्य बढेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भने, ‘बजारमा सामान आइरहेको छ, दैनिक ६ सयदेखि ७ सय टन तरकारी भित्रिरहेको छ। तर, वर्षायाममा मूल्य अलिकति बढ्ने प्रवृत्ति हुन्छ। अहिले खेतमा उत्पादन नै घटेको अवस्था छ।’ श्रेष्ठले भने, ‘सबै तरकारीको मूल्य बढेको छैन। केही हरियो तरकारी मूल्य बढे पनि कतिपय तरकारी अझै सस्तो छ। होलसेलमा गोलभेँडा र मुलाजस्ता तरकारीको मूल्य कम छ भने आलु र प्याजको मूल्य स्थिर छ। सिमी, बोडी, लौका, घिरौँला जस्ता तरकारी अलि माथि गएका हुन्।’ मूल्य अझै बढ्ने सम्भावना बजारमा नयाँ उत्पादन नआएसम्म तरकारीको मूल्य घट्ने सम्भावना नरहेको र मौसम थप प्रतिकूल भएमा मूल्य अझै बढ्नसक्ने समितिले जनाएको छ। सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने, ‘नयाँ उत्पादन नआएसम्म मूल्य घट्ने होइन, मौसम प्रतिकूल भएमा यो अझै बढ्न सक्छ।’ सरकारी तथ्यांकले तरकारीको भाउ असामान्य रूपमा बढेको देखाए तापनि थोक व्यापारीहरूले ‘मूल्य सामान्य छ’ भन्दै आवश्यकताभन्दा फरक अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसको प्रत्यक्ष मारमा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मध्यम वर्गीय र सीमित आम्दानी भएका सर्वसाधारण उपभोक्ता परेका छन्। सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी बजार अनुगमन नगरे बिचौलिया र खुद्रा व्यापारीको प्रभावमा किसानले उपयुक्त मूल्य नपाउने र उपभोक्ताको भान्सा अझ महँगिने खतरा रहेको छ।

समाचार सारांश सरकारले सार्वजनिक सडक विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दै सडक छेउछाउका जग्गामा लाग्ने विकास करको दर २० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी अधिकतम २५ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको छ। नयाँ विधेयकले सार्वजनिक सडकलाई सात वर्गमा विभाजन गर्दै सडक सीमाभित्र संरचना निर्माण, खानी उत्खनन र जथाभावी प्रवेशमार्ग बनाउन कडा रोक लगाएको छ। सडक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरुलाई जरिवानामा भारी वृद्धि गर्दै स्थायी संरचना बनाएमा पाँच लाख र अनुमति बिना तार वा पाइप बिछ्याएमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। २० साउन, काठमाडौं।

सरकारले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जाल अन्तर्गत दायाँबायाँका जग्गामा लाग्ने विकास करको दर बढाउने योजना अघि सारेको छ। पहिले अधिकतम २० प्रतिशत रहेको कर दर २५ प्रतिशतमा पु¥याउने गरी सरकारले सार्वजनिक सडक विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयक अनुसार, जग्गा खरीद गर्दा प्राप्त गरिएको यो मूल्यभन्दा बढी २५ प्रतिशतसम्म विकास कर एकपटक तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने सरकारले सूचित गर्नेछ।

अहिलेको सार्वजनिक सडक ऐन अनुसार, १२५ मिटर सम्मको जग्गालाई ‘क’ वर्गको सडक मानिएर २० प्रतिशत र १२५ देखि १५० मिटरको बीचको जग्गालाई ‘ख’ वर्ग मानिएर १० प्रतिशत विकास कर निर्धारण गरिएको छ। नयाँ विधेयकमा भने जग्गाको वर्गीकरण र करको दर नेपाल सरकारबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण हुने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरि, स्थायी बनोट वा भवन निर्माण गर्न निषेध गरिएको दूरीभित्रको जग्गामा विकास कर नलाग्ने प्रावधान भएको छ। विकास कर तोकिएको अवधीभित्र नबुझाएमा सम्बन्धित सडक कार्यालयले स्थानीय तहलाई सूचित गरी रोक लगाउन र जग्गा कारोबारमा पनि रोक लगाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

समाचार सारांश नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरको पद पाँच महिनादेखि खाली रहेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १८ कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल सुरु गरेका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले डेपुटी गभर्नर पदका लागि उपयुक्त पात्र चयन गर्न सबै कार्यकारी निर्देशकको दृष्टिकोण बुझ्ने उद्देश्यले उनीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएका छन्। राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार, गभर्नरको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यक्षमताका आधारमा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतबाट डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। २० साउन, काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरको एक पद पाँच महिना देखि रिक्त छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको सिफारिसमा सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, यसअघि गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले दुई डेपुटी गभर्नर पदका लागि चारजनाको नाम सिफारिस गरे तापनि सरकारले किरण पण्डितलाई मात्र नियुक्त गरेको थियो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको चाहना अनुसार त्यो बेला एक जना मात्र डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएका थिए। वाग्लेले आफूले विश्वास गर्ने पात्र फेला नपरेकाले अर्को डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुन नसकेको चर्चा छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिलेसम्म नभएको अभ्यास सुरु गरेका छन्। इतिहासमा पहिलो पटक अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग सामूहिक रूपमा प्रत्यक्ष बैठक गरेका छन्। त्यो मात्र होइन, बुधबार छलफल सुरु गर्नुअघि मन्त्री वाग्लेले “डेपुटी गभर्नरको सिफारिस गर्नुपर्ने छ” भनेको एक सहभागी कार्यकारी निर्देशकले बताए। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्ने अधिकार गभर्नरलाई छ। तर मन्त्री वाग्लेले आफ्नो विश्वासमा पर्ने व्यक्तिको खोजीका लागि सबै कार्यकारी निर्देशकसँग छलफलको निम्तो दिएका छन् भन्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। ‘मैले त भेट्नैपर्ने पनि किन थियो भने तपाईंहरूमध्येबाट कसैलाई डेपुटी गभर्नर सिफारिस पनि गर्नुपर्ने छ,’ अर्थमन्त्रीको कुरा उद्धृत गर्दै ती कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘त्यसैले चिन्न नचिन्नुको भन्दा केही कुरा सुन्न र धारणा बुझ्न सबैलाई बोलाएको हुँ।’

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार डेपुटी गभर्नरको लागि सबै कार्यकारी निर्देशक योग्य मानिन्छन्। केन्द्रीय बैंकमा १८ कार्यकारी निर्देशक छन्। अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रका समस्या तथा समाधानका लागि सुझाव माग्ने बहानामा अर्थमन्त्री वाग्लेले १८ कार्यकारी निर्देशकको अघोषित प्रारम्भिक अन्तर्वार्ता लिइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्। बुधबार १८ कार्यकारी निर्देशकलाई विहान ९:३० बजे मन्त्रालयमा बोलाएका मन्त्री वाग्लेले १२ जनाको धारणा सुनेका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकको बहानामा बाँकी ६ जनालाई साँझ बोलाएका थिए। मन्त्रीको भनाइ अनुसार बाँकी सबै कार्यकारी निर्देशक पनि अर्थ मन्त्रालय गइसकेका छन्। ‘त्यसरी परीक्षाको रूपमा भई डेपुटी गभर्नर हुने हो भने हुन्थ्यो नि!’ अर्का एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘तर के गर्नुपर्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छैन।’

राष्ट्र बैंकमा फागुन २५, २०८२ मा दुवै डेपुटी गभर्नर पद रिक्त भएका थिए। गभर्नर प्रा. डा. पौडेलको सिफारिसमा सरकारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई २४ चैत २०८२ मा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरेको थियो। गभर्नर पौडेलले सिफारिस गरेका मध्येबाट चौतर्फी समझदारी नभएका वा शक्तिकेन्द्रहरूलाई मानेका छैनन् भन्ने व्यक्तिलाई छानिएको मन्त्री वाग्लेले बताउनुभएको थियो। मन्त्रीले चाँडै अर्को डेपुटी गभर्नर पनि राजनीतिक झुकावविहीन र सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्त गरिने बताएका थिए। तर ५ महिना वितिसक्दा पनि ‘उपयुक्त पात्र’ फेला नपरेपछि राष्ट्र बैंकका सबै कार्यकारी निर्देशकलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएका छन्। राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १६ मा डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका सम्बन्धी व्यवस्था छ। सोही दफामा गभर्नरको सिफारिसमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदका लागि रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा कार्यक्षमताका आधारमा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि त्यही दफामा उल्लेख छ। डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि गभर्नरले नाम सिफारिस गर्दा अर्थमन्त्री नै संलग्न हुनु केन्द्रीय बैंकको क्षेत्राधिकारमा सरकारको हस्तक्षेपको रूपमा केही विश्लेषकहरूले व्याख्या गरेका छन्। डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिका व्यक्ति बैंक सेवा विधिवत निवृत्त भएको मानिने व्यवस्था पनि त्यही दफामा छ। डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सदस्य पनि हुन्छ। राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्दा एक जना वरिष्ठता र अर्को कार्यक्षमताका आधारमा गर्ने परम्परा थियो। तर पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पालामा दुवै जना कनिष्ठ कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिएको थियो। यो सरकारले पनि त्यो प्रवृत्ति दोहोर्याएको हो।

नेपाली कांग्रेसले भदौ २ गतेबाट वडा अधिवेशन शुरु गरी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले असन्तुष्ट पक्षलाई विधानको सीमाभित्र रहेर उचित स्थान दिने र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर महाधिवेशन सफल पार्ने प्रतिबद्धता जनाए। असन्तुष्ट समूहले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलाले पार्टीको एकतामा असर नपर्ने विश्वास प्रकट गर्दै उनले भेलामा सहभागी नेताहरूलाई कुनै कारबाही नहुने स्पष्ट पारे।

नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने समयसीमा सकिए पनि त्योसँग सम्बन्धित राजनीतिक विवाद अझै समाधान भएको छैन। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको समूहले साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म राष्ट्रिय भेला गर्ने घोषणा गरेपछि पार्टीभित्रको विभाजनको संभावना बढेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले भने निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट वैधानिकताको विवाद अन्त्य भइसकेकाले सबै पक्षलाई १५औं महाधिवेशनमा सहभागी हुनुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ।

असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा समेट्ने वा छुट्टै राजनीतिक संयन्त्र बनाएर महाधिवेशनसम्म सहकार्य गर्ने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको छ। महामन्त्री गुरुराज घिमिरे क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक प्राविधिक कुरा भए पनि यसलाई विशेष महाधिवेशनसँगको असहमतिकै नतीजा भएको राजनीतिक विवाद बनाइएको बताउँछन्। राष्ट्रिय भेलामा सहभागी भएकै कारण सांसद वा जनप्रतिनिधिमाथि कारबाही नहुनुपर्ने उनको अभिव्यक्ति छ। १५औं महाधिवेशन, क्रियाशील सदस्यता विवाद, पार्टी एकताको प्रयास र असन्तुष्ट समूहले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलाबारे उनी अनलाइनखबरका सन्त गाहा मगरसँगको कुराकानीमा भन्छन्, “हामी विशेष परिस्थितिमा पार्टी नेतृत्वमा आएका हौं। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका अग्रज नेता तथा साथीहरूलाई पनि समेटेर १५औं महाधिवेशनसम्म पुग्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो।”

महामन्त्री घिमिरेले पार्टीको आन्तरिक जीवन पारदर्शी र लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने कुरामाथि जोड दिए। उनले भने, “पहिले पार्टीका बैठकहरू नियमित हुँदैनथे। अवसर वितरण न्यायोचित थिएन र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी थिएन।” उनले बताए, विशेष महाधिवेशनको माग विधानले तोकेको भन्दा बढी प्रतिनिधिले गरेको थियो र यसले केन्द्रीय नेतृत्व परिवर्तन गराइदियो। उनले भने, “हाम्रो मुख्य ध्यान १५औं महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नमा केन्द्रित छ।”

महामन्त्री घिमिरेले असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूसँग निरन्तर संवाद र सहकार्यको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। उनले भने, “हामी सबै अग्रजलाई समेटेर १५औं महाधिवेशनसम्म जान चाहन्छौं।” पार्टीको एकता र संस्थागत शक्ति वृद्धिमा छलफल भइरहेकाले भेलामा सहभागी भएकै कारण कसैलाई कारबाही नहुने स्पष्ट पारे।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र परेका १५५ नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषको सहयोगमा उद्धार गर्ने योजना बनाएको छ। श्रममन्त्री रामजी यादवले मन्त्रालयले यस वर्ष स्वदेशमै एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले १२ वटा कार्ययोजना अघि सारेको जानकारी समितिलाई दिएका छन्। मन्त्रालयले ‘फ्रि भिसा’ र ‘फ्रि टिकट’को नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न कार्यदल गठन गरेको र वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन प्रक्रियामा अघि बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ।

२० साउन, काठमाडौं– युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको सहयोगमा विभिन्न मुलुकमा कागजात अभाव भएका र भिजिट भिसामा गई अलपत्र परेका १५५ जना नेपाली नागरिकको उद्धार गर्न योजना तयार पारेको छ। श्रममन्त्री रामजी यादवले प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम र उपभोक्ता हित समितिमा उद्धार प्रक्रियामा तीव्रता दिएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयमा रहेको रु १५ करोडको बजेटमार्फत उद्धार गरिने तयारी रहेको मन्त्री यादवले बताए।

मन्त्री यादवले समितिलाई वैदेशिक रोजगारीको वर्तमान स्थिति, स्वदेशी श्रमिकहरूको अवस्था, रोजगारी सिर्जना तथा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन निर्माण प्रक्रियाबारे समेत जानकारी दिएका छन्। यस वर्ष एक लाख जनालाई स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएर मन्त्रालयले राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘ग्रिन जब मिसन’ लगायत १२ वटा कार्ययोजना तयार पारेको घोषणा गरेका छन्। मन्त्री यादवले भनें, ‘मन्त्रालयले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ।’

अर्कोतर्फ, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि ‘मेडिसिटी’ नामक व्यवस्थापन मन्त्रालयले आफैं सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ। पहिले वीर अस्पतालका चिकित्सकहरूले फोनमार्फत उपचार सेवा दिँदा प्रभावकारी नहुने कारण नयाँ व्यवस्था अघि बढाइएको मन्त्री यादवले स्पष्ट पारे।

बैठकमा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई समसामयिक बनाएर संशोधन गर्ने प्रक्रियामा अघि बढिएको र ‘फ्रि भिसा’ तथा ‘फ्रि टिकट’को नाममा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कार्यदल गठन भएको जानकारी दिएका छन्। घरेलु कामदारहरूलाई वैदेशिक रोजगारका क्रममा आउने समस्याहरू चुनौतीपूर्ण भएको बताउँदै मन्त्री यादवले नेपालमै घरेलु श्रमिकका प्रशस्त अवसर रहेको र स्वदेशमै मर्यादित तथा व्यवस्थित घरेलु कामदारलाई अवसर प्रदान गर्न मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेको बताएका छन्।

वैदेशिक रोजगारमा ठगी भएका व्यक्तिहरूका उजुरी सुनुवाइका लागि मन्त्रालयले अनलाइन उजुरी प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागु गरेको छ जसले काठमाडौं जानुपर्ने आवश्यकता कम गरेको मन्त्री यादवले उल्लेख गरेका छन्।