ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र नेपाल उद्योग परिसङ्घबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकास र उन्नयनका लागि सहकार्यबारे छलफल भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले विद्युत् निर्यात र आन्तरिक खपत बढाउने कार्यभारमा रहेको र निजी क्षेत्रका सुझावहरूको अपेक्षा गरेको बताए। परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले विद्युत् खपत बढाउन नीति ल्याउन र निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार अनुमति दिन सुझाव दिएका छन्।
सोमबार, १ वैशाख, काठमाडौंमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन्। उनले विद्युत् निर्यातसँगै आन्तरिक खपत कसरी वृद्धि गर्ने विषयमा पनि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन्। जलाशय तथा नवीकरणीय ऊर्जा र विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने रणनीतिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रबाट स्पष्ट सुझावको अपेक्षा गरिएको बताए।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले विद्युत् खपत बढाउन नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उद्योगलाई आवश्यक ऊर्जा उत्पादन गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ मार्फत प्रसारण गर्न दिने नीति कार्यान्वयन गर्न र निजी क्षेत्रलाई विद्युत्को आन्तरिक साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न अनुमति दिन सुझाव दिए। अध्यक्ष पाण्डेले संघीय सरकारको स्वीकृति पश्चात सर्भे सम्पन्न भएका र विद्युत् खरिद सम्झौता हुन बाँकी रहेका सबै परियोजनासँग तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न, विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने नीति बनाउने, तथा जीवाश्म इन्धनमा आधारित उद्योगलाई विद्युतमाथि आधारित उपकरणले विस्थापित गर्न सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। उनी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतप्रति समेत ध्यान दिने आवश्यकतामा जोड दिए।
समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डपस्थित जग्गामा भाडा नतिर्ने संघ-संस्था र व्यवसायीका पसलमा सोमबार ताला लगाएको छ। परिषद्ले १० करोड ५४ लाख रुपैयाँ भाडा नतिरेको संस्था र व्यवसायीहरूको नाम र रकम सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयले सबैभन्दा धेरै १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्न बाँकी रहेको परिषद्ले जनाएको छ। ३० चैत, काठमाडौं।
समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपस्थित जग्गामा वर्षौँदेखि भाडा नतिर्ने संघ-संस्था, निजी व्यवसायीका पसल तथा मिडियाका कार्यालयमा सोमबार ताला लगाइयो। परिषद्ले भाडा सम्झौता गरी यो वर्षको अन्तिम दिन (आज) सम्म गर्न बाँकी रहेका संस्था तथा व्यवसायीहरूको नाम र भाडा रकम सार्वजनिक गरेको छ। परिषद्का सदस्यसचिव सरोजकुमार शर्माका अनुसार सामाजिक संस्था, खाजा पसल, जुत्ता पसल, मिडिया कार्यालय, विद्यार्थी संगठन आदिले १० करोड ५४ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेका छैनन्।
विगतमा पटकपटक पत्रचार गरेर सुचना दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भए पनि भाडा तिर्न अटेरी गर्दै आएको उनले बताए। पटकपटक भाडा वापतको रकम बुझाउन दबाब गर्दा पनि अटेरी गरेपछि सोमबार ताला लगाउनु परेको परिषद्ले स्पष्ट पारेको छ। २१ चैत २०७८ मा ३५ दिने म्याद दिइएको थियो, त्यसपछि माघ २०७८ मा पत्रचार र फागुन २०७८ मा १५ दिने थप म्याद दिइएको थियो, जुन सबै बेवास्ता गरिएपछि ताला लगाउन बाध्य भएपछि सरकारको पक्षले जानकारी दिएको छ।
परिषद्ले २०५४ सालदेखि भाडा नतिर्नेहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक सूचीअनुसार हरि अमात्यको नाममा रहेको ४३ नम्बर स्टलले २०५४ साउनदेखि भाडा तिरेको छैन। ऋषि धमला अध्यक्ष रहेको रिपोर्टस क्लबले ७३ लाख ४० हजार ९०१ रुपैयाँ परिषदलाई तिर्न बाँकी छ। सदस्यसचिव शर्माका अनुसार ५६ स्टलले भाडा तिरेका छैनन्। सोमबार दलबलसहित ताला लगाउन गएका परिषद्का कर्मचारीहरूसँग केही व्यवसायीबीच विवाद पनि भएको थियो।
समाचार सारांश पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा सबै पक्षले संवैधानिक समाधान खोज्न विलम्ब नगर्न दृढ संकल्प हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले निषेध, फुट, बन्द र विद्रोहले देश कमजोर हुने भन्दै परस्परको राग, द्वेष र प्रतिशोध राजनीतिमा हुनु नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ। पूर्वराजा शाहले राजनीति र शासन प्रणालीमा कोरा परिवर्तन मात्र भएको र देश प्रयोगशाला मात्र बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। ३० चैत, काठमाडौं। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संवैधानिक समाधान खोज्न विलम्ब नगर्न सबै पक्ष संकल्पित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। सोमबार नयाँ वर्ष–२०८३ को अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले परस्परको राग, द्वेष, प्रतिशोध र निषेध राजनीतिमा हुनुहुँदैन भनेर स्पष्ट पार्नुभयो। निषेध, फुट, बन्द र विद्रोहले देश कमजोर हुने भन्दै पूर्वराजा शाहले सबै पक्षको माग सम्बोधन हुने गरी संवैधानिक समाधानबारे सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘निषेध, फुट, बन्द र विद्रोहले हामी कमजोर हुन्छौं। परस्परको राग, द्वेष, प्रतिशोध र निषेध राजनीतिमा हुनु हुँदैन। जनचाहना समेतलाई मनन गरी देशलाई केन्द्रमा राखेर कदम अघि बढाउन विलम्ब नगरौं। संवाद, सहमति र सहकार्यका माध्यमबाट सबै पक्षको मागलाई सम्बोधन हुने गरी संवैधानिक समाधान खोज्न दृढ संकल्पित बनौं,’ शाहले भन्नुभएको छ। उहाँले राजनीति, राज्य पद्धति र शासन प्रशासनको प्रणालीमा निकै हेरफेर भएको भए पनि त्यो कोरा परिवर्तन मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो। साथै, देश प्रयोगशाला मात्र बनेको भन्दै राष्ट्र निर्माणमा पछि परेको उल्लेख गर्नुभयो। ‘राजनीति, राज्य पद्धति र शासन प्रशासनको प्रणालीमा हामीले निकै हेरफेर हेर्यौं। तर त्यो कोरा परिवर्तन मात्र भयो,’ पूर्वराजा शाहले भन्नुभएको छ, ‘दलदलको खलबलमा त हामी धेरै दगुरियौं। तर राष्ट्रको श्रीवृद्धिमा निकै पछि पर्यौं। सधैं प्रयोग, सधैं अभ्यास र सधैं विकल्पको खोजीमा मात्रै लाग्यौं। फलस्वरुप हाम्रो देश प्रयोगशाला मात्रै रहयो।’ नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको सम्बोधन यसप्रकार छ– प्रिय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी नयाँ वर्ष २०८३ मा प्रवेश गरेका छौं। नव वर्ष आरम्भको यो पवित्र अवसरमा देशभित्र र संसारका विभिन्न भूभागमा रहेका सबै नेपालीहरूलाई सुख र शान्तिको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। समयको प्रवाहसँगै हाम्रो देश र समाजलाई प्रगतिपथमा अघि बढाउनुपर्दछ। विगतका कमी कमजोरी र त्रुटिहरू सच्याउँदै बाधा तथा अवरोधलाई हटाउँदै हामी उच्चतम गन्तव्य तर्फ अघि बढ्नुपर्छ। तब मात्र नयाँ वर्षको नवगन्तव्यको अर्थ रहन्छ। विगतका केही वर्षहरू नेपाल विकासको दृष्टिले झन् झन् तल झर्दै गएको नेपालीहरूको साझा भावना रहेको छ। राजनीति, राज्य पद्धति र शासन प्रशासनको प्रणालीमा धेरै बदलाब हेर्यौं। तर त्यो मात्र कोरा परिवर्तन भयो। दलदलको खलबलमा धेरै दगुर्नु परेको छ। तर राष्ट्रको समृद्धि र विकासमा निकै पछि परेको छ। सधैं प्रयोग, अभ्यास र विकल्प खोज्ने सिलसिलामा मात्र लाग्ने क्रम जारी रह्यो। फलस्वरुप हाम्रो देश मात्र प्रयोगशाला बनेको छ। स्थिरता, निरन्तरता र दृढता कतै हराएको छ। विधि, पद्धति र व्यक्ति परिवर्तन गरेर मात्रै कुल स्थिति सुधार्ने होइन भन्ने पाठ विगतले सिकाएको छ। राजनीति र राज्य सञ्चालनमा युवा पुस्ताको संलग्नता बढ्नु उत्साहजनक छ। शिक्षित, देशलाई बुझ्ने र आधुनिक प्रविधिमा दक्ष उत्साही पात्रहरूको उपस्थितिले राष्ट्रलाई फलदायी बनाउन सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वास छ। आज हाम्रो देश विभिन्न समस्याहरूले घेरिएको छ। यस बेलामा नेपाली जनताको आशा र अभिलाषा पनि उच्च छ। जबरजस्त आर्थिक अवस्थालाई कसरी सुधार गर्ने, छिमेकी र बाह्य मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग र सद्भाव कसरी बढाउने भन्ने विषय हाम्रो मुख्य ध्यानमा हुनुपर्छ। आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ। नयाँ वर्षमा जीवन सुरक्षा, आवश्यक वस्तु र स्रोत साधनको संरक्षण, मानव जीवनसँग सम्बन्धित सुरक्षा तथा हक अधिकारको प्रत्याभूति दिन सुरक्षा निकायहरूलाई चुस्त बनाउन रूपरेखा आवश्यक छ। अहिलेको अनिश्चित र अशान्त विश्वमा हामीले आफूलाई सुरक्षित राख्न र उत्पादन गर्ने वस्तुको सुनिश्चितता गर्न राज्यको गहिरो ध्यान आवश्यक छ। सर्वसाधारणहरूले कुनै प्रकारको शारीरिक, मानसिक, भौतिक वा जीवनयापनमा पीडा वा अभाव अनुभव गर्नु नपरोस्। सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुँदै परनिर्भरता हटाएर देशलाई रक्षात्मक बनाउनु छ। देशको स्रोत शक्ति हो सम्पत्ति। यसको सही उपयोगले समाजको कल्याण संभव हुन्छ। साथै देशको संस्कृतिको संरक्षण र मौलिक कलाकृतिहरूको संवर्धनले देशको गौरव बढ्छ। त्यसैले यी मूलभूत काम र कर्तव्यमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। निषेध, फुट, बन्द र विद्रोहले हामी कमजोर हुन्छौं। परस्परको राग, द्वेष, प्रतिशोध र निषेध राजनीतिमा हुनु हुँदैन। जनचाहना समेतलाई ध्यानमा राखेर देशलाई केन्द्रमा राखेर कदम अघि बढाउन विलम्ब नगरौं। संवाद, सहमति र सहकार्यका माध्यमबाट सबै पक्षको माग सम्बोधन हुने गरी संवैधानिक समाधान खोज्न दृढ संकल्प गरौं। नेपाल शान्तिको भूमि बनोस्। उन्नतिको मुलुक बनोस्। आफ्नै मौलिक सनातन र पहिचानबाट परिचालित र प्रतिष्ठित बनोस्। सबै नेपालीले न्याय, शान्ति र सुख प्राप्त गरोस्। यो नै हाम्रो सर्वोच्च आदर्श हो। श्री पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल।
समाचार संक्षेप जाँचपछि। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग सम्बन्धित ठेकेदार नवीनराज बस्नेत २७ चैतमा परिवारसहित जर्मनी प्रस्थान गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ गरेका अधिकारीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसमेत अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धानले अधिकारीलाई धम्की दिने, तान्त्रिक प्रयोग गर्ने र उग्रवादी संगठन खोल्ने प्रयास भएको देखाएको छ। ३० चैत, काठमाडौं। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको ठेकेदार नवीनराज बस्नेत परिवारसहित विदेश प्रस्थान गरेका छन्। प्रदीप अधिकारीसँग सम्बन्धित विषयमा समाचार प्रकाशनको तीन दिनपछि बस्नेत विदेशिएका हुन्। दोलखाका ३७ वर्षीय बस्नेत हाल भक्तपुरको एक आवासीय क्षेत्रमा बस्दै आएका थिए र उनले २७ चैत शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रस्थान गरेका छन्। उच्च स्रोत अनुसार बस्नेत कतार एअरवेजको क्यूआर ६४७ नम्बरको उडानमार्फत जर्मनी प्रस्थान गरेका हुन्। उनी आफ्नी पत्नी एलिसा गौतमसहित विदेश पुगेका छन्। कतार एअरवेजको यात्रु सूचीमा बस्नेतको नाम १३ औं स्थानमा देखिन्छ। बस्नेतको संलग्नतामा अधिकारीले सामसुम मुद्दालाई समाधान गर्न शक्तिकेन्द्रमार्फत चलखेल गरेको, तान्त्रिक र अन्डरवर्ल्ड डनको नाम लिएर धम्की दिएको विषयमा २४ चैतमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। खबर प्रकाशित भएपछि बस्नेतले आरोप अस्वीकार गरेका थिए, तर तीन दिनपछि परिवारसहित विदेश प्रस्थान गरे। उनी विदेश गएकोले आरोप थप पुष्टि भएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले १७ मंसिरमा अधिकारीलाई पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरेको थियो। भक्तपुरको नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपमा अधिकारी २१ मंसिरमा डिल्लीबजार कारागार चलान भएका थिए। नलिञ्चोक हेलिपोर्टसँग सम्बन्धित मुद्दासँगै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुई मुद्दा पनि अधिकारीविरुद्ध दायर छन्। नलिञ्चोक हेलिपोर्ट र पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल चलान भएका अधिकारीमाथि अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध, आपराधिक लाभ लिन नहुने लगायतका विषयमाथि अनुसन्धान जारी छ। यसै प्रक्रियामा नवीनराज बस्नेत पनि संलग्न रहेको पाइएको छ। उनी अधिकारीसँग नजिक रहेका व्यक्ति हुन् र अख्तियारलाई मिलाउन सक्रिय छन्। बस्नेत ती हुन् जसले तीन वर्षअघि भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्रको ट्याक्सी वे र एप्रोनको ठेक्का पाएका थिए। उक्त ठेक्का आशिष–क्षमादेवी–बुद्ध हिमाली जेभी समूहले पाएको थियो। त्यो समयमा बस्नेत क्षमादेवी समूहसँग आबद्ध थिए। अधिकारी र बस्नेतको ह्वाट्स एप च्याटमा अख्तियारलाई मिलाउने कुरामा स्पष्ट संवाद भेटिएको छ। बस्नेतले राजेश बज्राचार्यमार्फत अधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा निस्तेज गर्ने आश्वासन दिएको देखिन्छ। प्रदीप अधिकारीले २३ नोभेम्बर २०२५ गते राति ११:०७ बजे ह्वाट्स एपमा नवीनबस्नेतलाई ‘राजेश दाइसँग कुरा भयो’ लेखेका छन्। उनीहरुबीच बस्नेतले ११:१० बजे ‘कुर्दै छु’ भने र अर्को सन्देशमा ‘बासँग पनि भेट्छु। दाइ, मसँगै छौं’ भनेका थिए। २५ नोभेम्बरको राति ११:१० बजे बस्नेतले अधिकारीलाई ‘गति छाडेर भए पनि गर्छु दाइ, टेन्सन नलिनू’ भनी सन्देश पठाएको फेला परेको छ। अख्तियारसँग मुद्दा सामसुम गर्न असफल भएपछि, अधिकारीमाथि तान्त्रिक प्रयोग गर्ने, उग्रवादी संगठन खोलेर धम्की दिने र अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई राजीनामा गराउने प्रयास भएको अनुसन्धानले देखाएको छ। उग्रवादी संगठनको लेटर प्याड समेत बस्नेतले अधिकारीलाई ह्वाट्स एपमार्फत पठाएको खुलेको छ। डिजिटल फरेन्सिक ल्याब (डीएफएल) रिपोर्ट अनुसार उक्त लेटर प्याड बस्नेतको मोबाइल नम्बरबाट प्रसारित भएको हो। त्यो लेटरबाट प्रकाश पाठकले अख्तियार प्रमुखसहित १० जनालाई हत्या गर्ने धम्की दिएका थिए। धम्की भिडियो मार्फत दिइएको थियो र पाठकले यो कामको लागि २ करोड रुपैयाँ सुपारी पाएको तथ्य पनि देखिएको छ। तान्त्रिक विधिबाट आरोपमुक्त हुन प्रदीप अधिकारीले भारतको आसाम राज्य गुवाहाटीस्थित कामाख्या देवी मन्दिरका भारतीय तान्त्रिक बाबा, सरया किन्नेरा (जय जगदब्बे) को सहयोग लिएका छन्। अधिकारीले अख्तियार प्रमुख राईको फोटो पठाएर तान्त्रिक क्रियाकलाप गराएका छन् र जय जगदम्बे बाबाले तान्त्रिक मन्त्र गर्दै राईको प्रतिमा नष्ट गरेको भिडियो समेत अधिकारीलाई पठाएको छ। अहिले फरार रहेका बस्नेत त्यो व्यक्ति हुन् जसले २०७७ वैशाख १० मा तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउन महोत्तरी पुगेका सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई काठमाडौं ल्याउने अपहरण घटनामा समेत संलग्न रहेको बताइएको छ। अघिल्लो समयमा बस्नेतको नाम गुण्डागर्दीसँग जोडिँदै आएको छ।
समाचार सारांश: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियमअनुसार छात्रवृत्ति नदिने विद्यालयहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरण आईएमआईएसमा तत्काल अपडेट गर्न आग्रह गरेको छ। विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीहरूको विवरण अभिभावकहरूले सजिलै हेर्न सक्ने गरी सार्वजनिक गर्न र नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन पाएको छ। ३० चैत, काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियमअनुसार छात्रवृत्ति नदिने विद्यालयहरूलाई कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार निजी र सार्वजनिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरण आईएमआईएसमा अद्यावधिक गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा अनुगमन र सहजीकरण गर्न स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हुने विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिएको प्रतिशतमा निःशुल्क शिक्षा दिने र स्थान आरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी, शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार संस्थागत विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत गरिब, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधानअनुसार सबै विद्यालयहरूले तोकिएको प्रतिशतमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीहरूको विवरण विद्यालयहरूले निश्चित विधिबाट संकलन गरी आईएमआईएसमा तत्काल अपडेट गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। साथै, छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीहरूको विवरण अभिभावकले सजिलै हेर्न सक्ने गरी विद्यालयहरूले सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति विवरण अद्यावधिक गरेको/नगरेको अनुगमन गरी नगरेका विद्यालयहरूलाई तुरुन्त अपडेट गराउन लगाउने प्रावधान पनि पत्रमा उल्लेख छ।
समाचार सारांश: बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक स्तरोन्नतिमा माटो, भस्कट र नदीजन्य पदार्थको अभावले निर्माण कार्यमा अवरोध आएको छ। लट १ का लागि आवश्यक ८ लाख ७९ हजार घनमिटर माटोमध्ये अहिलेसम्म केवल ६९ हजार मात्रै उपलब्ध छ। अमेरिका–इरान युद्धले बिटुमिन आयातमा असर पुर्याउँदा कालोपत्रे कार्यमा जोखिम देखिएको छ। ३० चैत, बुटवल। बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक स्तरोन्नतिको निर्माणमा नदीजन्य सामग्री अभावका कारण काम प्रभावित भएको छ। सडक विस्तार क्षेत्रहरूमा ठूलो मात्रामा माटो फिलिङ आवश्यक छ। तर कपिलवस्तुको कोठी नदीदेखि बुटवलको पाखापानीसम्म रहेको लट १ क्षेत्रमा माटो, भस्कट र नदीजन्य सामग्रीको अभावले निर्माण कार्य ठप्प भएको छ। आयोजना सबै प्रक्रियागत काम पूरा गरिसकेको भए पनि कतिपय स्थानीय तहहरूले वन क्षेत्र जोडिएको भन्दै माटो निकासीमा रोक लगाउँदा निर्माण कम्पनीले काम रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको ठेकदारहरूले बताएका छन्। निकासी स्वीकृत भएका र राजस्व बुझाइएको क्षेत्रमा पनि वन क्षेत्रको बहाना देखाउँदै नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नदिँदा दैनिक सयौँ मजदुर बेरोजगार भएका र काममा प्रयोग हुने उपकरण चलाउन नसक्ने अवस्था निर्माण कम्पनीका कन्ट्याक्ट म्यानेजर गौरीशङ्कर महतोले बताए।
आयोजनाका तथ्याङ्क अनुसार लट १ का लागि करिब ८ लाख ७९ हजार १६९ घनमिटर माटो तथा भस्कट र करिब ८ लाख ७१ हजार ४६ घनमिटर नदीजन्य सामग्री आवश्यक छ। तर अहिलेसम्म माटो तथा भस्कटतर्फ ६९ हजार २ सय ७७ घनमिटर मात्र उपलब्ध भएको छ। नदीजन्य पदार्थतर्फ ६२ हजार ५९७ घनमिटर प्रत्यक्ष संकलन गरिएको छ भने अन्य स्रोतबाट ६० हजार ४१० घनमिटर थपिएपछि कुल १ लाख २३ हजार ७ घनमिटर मात्र उपलब्ध भएको महतोले जानकारी दिए। अझै करिब ८ लाख ९ हजार ८९१ घनमिटर माटो तथा भस्कट र करिब ७ लाख ४८ हजार ३८ घनमिटर नदीजन्य सामग्री अभाव रहेको उनको भनाइ छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ निकासीमा सबैभन्दा बढी ढिलाइ र बेवास्ता गरेको ठेकदारले गुनासो गरेका छन्। महतोले भने, ‘विदेशबाट आयात गरिएको सामग्रीले आवश्यक काममा प्रभाव गर्दैन, तर स्वदेशमै उपलब्ध माटो, भस्कट र नदीजन्य सामग्रीको अभावले काम रुक्नु विडम्बना हो।’ लट १ को करिब २५ किलोमिटर खण्डका लागि झन्डै २० लाख घनमिटर माटो आवश्यक पर्ने हुँदा अहिलेसम्म केवल १ लाख २३ हजार ७ घनमिटर मात्र उपलब्ध भएकाले काम सहज गतिमा हुँदैन, आयोजनाकी प्रमुख इन्जिनियर कुशलता न्यौपानेले बताइन्।
तर लट २ क्षेत्रमा यस्तो समस्या छैन जहाँ आवश्यकभन्दा बढी सामग्री उपलब्ध भइसकेको छ। ‘लट १ मा माटो अभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। पुल, कल्भर्ट र नाली निर्माण बाहेकको माटो फिलिङको काम जस्तो ठप्पजस्तै छ,’ उनले भनिन्। ‘अझै ८ लाख १० हजार घनमिटर माटो तथा भस्कट र ७ लाख ४९ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ आवश्यक पर्छ भने स्थानीय तहको ढिलाइले निर्धारित समयमा निर्माण सम्भव नहुने देखिन्छ।’
सडक निर्माणका लागि विभिन्न स्थानीय तह र विभागहरूबीच सम्झौता भएका र राजस्व बुझाइसकेका भए पनि निकासी प्रक्रियामा रोकावट जारी रहेको भन्दै न्यौपानेले चिन्ता व्यक्त गरिन्। ‘आगामी दुई वर्षभित्र यो आयोजना पूरा गर्ने योजना भए पनि अहिलेसम्म केवल २३ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ। आवश्यक सामग्री अभावले लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन।’
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले तोकिएको समयमा संसद् भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी र निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन्। २०७६ असोज १८ मा रु सात अर्ब ९४ करोडमा संसद् भवन निर्माण सम्झौता भएको थियो र अहिलेसम्म छ पटक समय थप भइसकेको छ। भवनको करिब ९४ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ र सहरी विकास मन्त्रालयले जेठ ९ भित्र निर्माण पूरा गर्न भनेको छ। ३० चैत, काठमाडौँ।
सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले संसद् भवन निर्माणप्रति गहिरो चासो व्यक्त गरेका छन्। सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग आज भएको छलफलमा उनले तोकिएको समयमा भवन निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। छलफलमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रूबीकुमारी ठाकुर र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष लिलाकुमारी भण्डारी पनि उपस्थित थिए।
विसं २०७६ असोज १८ मा तुन्डी शेख जेभीसँग संसद् भवन निर्माणका लागि रु सात अर्ब ९४ करोडमा सम्झौता भएको थियो। प्रारम्भमा तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको तर अहिलेसम्म छ पटक समय थप भइसकेको छ। पछिल्लो सम्झौताअनुसार आगामी जेठ ९ भित्र निर्माण पूरा गर्नुपर्नेछ। हाल भवनको करिब ९४ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। भवनको इन्टेरियर ठेक्का केसी श्यामसुन्दर बानिया जेभीसँग रु दुई अर्ब ३४ करोडमा र छाना निर्माणको ठेक्का चेनलिङ्क इञ्जिनियरिङसँग रु तीन करोड ८० लाखमा सम्झौता गरिएको छ।
३० चैत, काठमाडौं। आज २०८२ सालको अन्तिम दिन हो। यस वर्ष नेपाली जनताले धेरै उतारचढाव भोग्नुपरेको छ। बाढी पहिरोदेखि वर्षौं जरो गाडेर बसेकाहरू पुराना राजनीतिक दलहरूको बहिर्गमनसम्म २०८२ सालले थुप्रै घटना देखाएको छ। विशेषगरी भदौको तेस्रो साता भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाक्रम यस वर्षकै केन्द्रमा रहे। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विरोधमा युवाहरू सडकमा उत्रिएका थिए। यिनै प्रदर्शनहरूले ओली नेतृत्वको सरकारलाई सत्ताच्यूत हुन बाध्य बनाए। त्यही क्रममा अन्तरिम सरकार गठन भयो र सोही सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरायो। २०८२ को अन्त्य हुँदै गर्दा, पुराना राजनीतिक दलहरूलाई बिर्सनलायक वर्ष र नयाँ दलहरूको लागि सम्झनायोग्य वर्ष बन्न पुगेको छ। पश्चिम एसियामा देखिएको द्वन्द्वको प्रभाव नेपाली बजारको महंगीलाई पनि यो वर्षले खेप्न बाध्य बनाएको छ। राजनीति, अर्थतन्त्र, खेलकुद लगायतका क्षेत्रहरूमा यस वर्षले सम्झनायोग्य बनाएका ५० तस्वीरहरू यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ—
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट चोरी भएका ५० वटा मोटरसाइकल र स्कुटरहरू आफ्नो मालिकहरूलाई फिर्ता गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गत साउनदेखि ३९४ वटा सवारी साधनका मालिकहरूलाई जिम्मा लगाइसकेको छ। चोरीमा संलग्न ३६ जनालाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरी परिसरमा पठाइएको छ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले ३३ वटा मोटरसाइकल र १७ वटा स्कुटर सम्बन्धित मालिकहरूलाई आज हस्तान्तरण गरेका हुन्। ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट फेला पारिएका सवारी साधनहरूको अनुसन्धान गर्दा केहीमा वास्तविक नम्बर प्लेट र केहीमा नक्कली नम्बर प्लेट लगाइएको पाइयो। फेला पारिएका स्थानहरूमा भीमढुङ्गा, स्वयम्भू, नेपालटार, चमती, कपन, थली, बौद्ध, साँखु, नयाँबस्ती, गोकर्ण, माछापोखरी, महाराजगंज, सुकेधारा, पुल्चोक, साङ्ला, फस्कु, चापागाँउ, गठ्ठाघर, एयरपोर्ट, कमलबिनायक, मालिगाउँ, काँडाघारी, जनसेवा, जम्बुडाँडा, मण्डिकाटार र चुनदेवी रहेका छन्।
आज फिर्ता गरिएका ५० वटा सवारीसहित, गत साउनदेखि काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले ३९४ वटा सवारी साधनका मालिकहरूलाई जिम्मा लगाइसकेको छ। चोरी भएका २२ वटा दुईपाङ्ग्रे सवारीसहित चोरीमा संलग्न ३६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाहीका लागि विभिन्न प्रहरी परिसर तथा प्रहरी वृत्तहरूमा पठाइएको छ। सवारी साधन चोरी वा हराइरहनबाट जोगाउन ट्राफिक प्रहरीले सवारीलाई सुरक्षित स्थानमा पार्क गर्ने, ह्यान्डिललक, डिस्कलक र सुरक्षा प्रणाली जडान गर्न सुझाव दिएको छ।
समाचार सारांश निलम्बित क्यान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले भ्रष्टाचार मुद्दा मिलाउन जेनजी अगुवाको साथ खोजेको पाइएको छ। अधिकारीले जेनजी मिलाउने व्यक्तिसँग भेटघाट र रकम कारोबार गरेको डिजिटल फरेन्सिक रिपोर्टमा देखिएको छ। अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार, संगठित अपराध र आपराधिक षड्यन्त्रसम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको छ। ३० चैत, काठमाडौं ।
भ्रष्टाचार कसुरमा पुर्पक्षका लागि हाल डिल्लीबजार कारागारमा रहेका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले मुद्दा मिलाउन अन्तिम समयमा जेनजीको समेत साथ खोजेको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले भक्तपुरको नलिन्चोकमा बनेको हेलिपोर्ट र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएर मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको थियो। यसबाट बच्न उनले जेनजी अगुवाको साथ लिएको पाइएको छ।
सुरुवाती दिनहरूमा भैरहवामा भएको ट्याक्सी वे र एप्रोनको ठेक्का लिँदै काम गरेका अधिकारीले उनका पूर्वचिनजान नवीनराज बस्नेत मार्फत अख्तियारको मुद्दा मिलाउने प्रयास गरेका थिए। त्यस क्रममा बस्नेतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय राजेश बज्राचार्यमार्फत अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसँग मुद्दा मिलाउने संवाद समेत गरेको थियो, जुन विषय पहिले सार्वजनिक भइसकेको थियो। तर प्रयास असफल भएपछि अधिकारीले भारतीय तान्त्रिक बाबा ४३ वर्षीय सरया किन्नेरा (जय जगद्ब्बे) नाम भएका व्यक्तिको प्रयोग गरेका थिए। उक्त तान्त्रिक बाबालाई अख्तियार प्रमुखको फोटो पठाएर तान्त्रिक विधिबाट क्षति पुर्याउने योजना समेत बनाइएको थियो।
अधिकारीले प्रयोग गरेको मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक ल्याब रिपोर्ट अनुसार उनले एक व्यक्तिसँग जेनजी मिलाउने भन्दै कुराकानी गरेको देखिन्छ। तहाँ अधिकारीले एक जेनजी अगुवाको नाम लिंदै “के चाहिन्छ यिनलाई म तयार छु” भनि भनेका छन्। जवाफमा जवाफ दिनेलाले “मिलाउँछु” भनिएको छ र अधिकारीले ती जेनजी अगुवालाई भेट्न पनि भनेका छन्। जेनजी मिलाउँछु भनि जवाफ दिनेले पुनः “ओके” भनी जवाफ फर्काएका छन्। अधिकारीले भनेका छन्– “अलि छिटो”। जेनजी मिलाउने व्यक्तिले भने– “म सेट गर्छु”।
क्यानबाट जेनजी मिलाउने व्यक्तिले ५ लाख नगद पनि लिएको प्रमाण भेटिएको छ। क्यानकै कर्मचारी चाँदमाला श्रेष्ठले त्यो रकम नगदमा लिएर पठाएकी थिइन्। रकम लिन कार्यालय पुगेपछि चाँदमाला श्रेष्ठले प्रदीपलाई मेसेज गरेका थिए– “…लाई दिने हो? फाइभ लग्यो तर ६ अपेक्छा गरिएको थियो।” अधिकारीले जवाफ फर्काए– “ओके।” चाँदमालाले सोधे– “एक म दिउँ?” अधिकारीले भने– “त्यत्रो छ कि ! अहिले यति महँगो भो । सरलाई गाह्रो भो । पछि गरौँला, कल गर।” जेनजी मिलाउने व्यक्तिले क्यानको अफिसमा अर्को व्यक्तिलाई पठाएर पनि पैसा लिएको देखिएको छ। क्यानकै कर्मचारी विष्णुप्रसाद पौडेलमार्फत चाँदमाला श्रेष्ठको कार्यालयमा ५ लाख नगद रकम लिएको प्रमाण फेला परेको छ। यस शंकास्पद ५ लाखको लेनदेनबारे अधिकारीले भनेका छन् कि यो आफ्नो व्यक्तिगत रकम हो। उनी भन्छन्, ‘आफू विरुद्ध आएको झूठा समाचारलाई खण्डन गर्ने र जनमानसमा सो सम्प्रेषण गर्ने हेतुले म ती व्यक्तिहरूसँग काम गरेको हुँ। मैले मेरो व्यक्तिगत तलब भत्ता र अन्य आय स्रोतबाट त्यो रकम खर्च गरेर नगद उपलब्ध गराएको हुँ। क्यानले यस विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन।’
महालक्ष्मी विकास बैंकले नयाँ वर्ष २०७८ लाई डिजिटल प्रवर्द्धन वर्षको रूपमा मनाउँदै मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताका लागि गोलाप्रथाको आयोजना गरेको छ। बैंकले मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताले पाउने रिवार्ड पोइन्टलाई प्रवर्द्धन गर्दै प्ले स्टोर र एप्स स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिने एपमार्फत पोइन्ट प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। ३० चैत, काठमाडौं।
ग्राहकलाई आधुनिक, सुरक्षित तथा सहज बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको महालक्ष्मी विकास बैंकले नयाँ वर्ष २०७८ लाई लक्षित गर्दै विभिन्न योजना सार्वजनिक गरेको छ। वर्ष २०७८ लाई डिजिटल प्रवर्द्धन वर्षको रूपमा मनाउने बैंकको योजना अनुसार मोबाइल एप ‘महालक्ष्मी स्मार्ट साथी’ मार्फत बैंकका सबै सक्रिय मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ प्लेटफर्ममार्फत वैशाख महिनाको पहिलो साता कम्तीमा एक सफल कारोबार गर्नु पर्नेछ। यस अवस्थामा गोलाप्रथा मार्फत ३ जना प्रयोगकर्ताले आकर्षक भ्रमण प्याकेज जित्न सक्नेछन्।
जीत्ने ३ जना प्रयोगकर्ताले आन्तरिक पर्यटन अन्तर्गत पोखरा, चितवन र मनकामना जोडीसहित भ्रमण गर्ने अवसर पाउनेछन्। साथै, डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्न मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताले विभिन्न डिजिटल कारोबार गरे बापत पाउने रिवार्ड पोइन्टलाई अझ प्रवर्द्धन गरिनेछ। मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताले प्राप्त गर्ने फोन पोइन्ट रिवार्ड एपमा जम्मा हुनेछ जुन प्ले स्टोर तथा एप्स स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ।
नयाँ वर्ष २०७८ को अवसरमा बैंकले सुलभ ब्याजदरमा घरकर्जा सेवा समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। महालक्ष्मी घरकर्जा अन्तर्गत आवासीय/व्यावसायिक घर तथा जग्गा खरीद, घर निर्माण, अपार्टमेन्ट खरीद, घर थप/पुनर्निर्माण/मर्मत सम्भारका लागि न्यूनतम २ वर्षदेखि अधिकतम ३० वर्षसम्मको अवधिमामा कर्जा प्रदान गरिनेछ। यस्तो कर्जाको ब्याजदर ७ वर्ष अवधिको लागि स्थिर रहने बैंकले जनाएको छ।
नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएकाले करिब सात अर्ब एकाउन्न करोड पैंसठ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको जनाएको छ। निगमले एलपी ग्यास सिलिन्डरमा प्रति सिलिन्डर ३३१ रुपैयाँ २५ पैसा तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ८७ रुपैयाँ ९९ पैसा घाटा भोगिरहेको जानकारी दिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रमपूर्ण सूचना प्रति ध्यानाकर्षण गर्दै निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि उपयुक्त मूल्य समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ। ३० चैत, काठमाडौं।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र नाफा-घाटा सम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका नकारात्मक सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। निगमले सोमबार जारी गरेको सूचनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढेकाले उनीहरूले हप्तामा करिब सात अर्ब एकाउन्न करोड पैंसठ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको जानकारी गराएको छ। निगमका अनुसार, इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट चैत १७ गतेको पछिल्लो मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको खरिद लागत अत्यन्तै महँगो छ।
सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार हाल सबैभन्दा बढी घाटा एलपी ग्यास र डिजेलमा छ। मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई सिलिन्डरमा ३३१ रुपैयाँ २५ पैसा र डिजेलमा प्रति लिटर ८७ रुपैयाँ ९९ पैसा घाटा भैरहेको छ। पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ३२ पैसा, मट्टितेलमा ३६ रुपैयाँ ७० पैसा र आन्तरिक हवाई इन्धनमा ९२ पैसा प्रतिलिटर घाटा छ। आईओसीबाट प्राप्त मूल्यका आधारमा निगमलाई पेट्रोल खरिद लागत प्रतिलिटर २ सय २१ रुपैयाँ ३२ पैसा पर्छ भने खुद्रा बिक्री मूल्य २ सय १९ रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ।
यी जटिल आर्थिक अवस्थाहरू र अत्यधिक घाटा हुँदाहुँदै पनि निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको सहजता र व्यवस्थापन कायम राखिरहेको दाबी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारले सिर्जना गरेको यस परिस्थितिलाई बुझ्न र सामाजिक सञ्जालमा रहेका अफवाहहरूमाथि विश्वास नगर्न निगमले सबै उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि नेपालमा पनि उपयुक्त मूल्य समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
पृथु बास्कोटा कर्पोरेट टी-१० लिगका ब्रान्ड एम्बासडर नियुक्त भएका छन्। उनले आफूलाई ब्रान्ड एम्बासडर बनाउनुमा अत्यन्त उत्साहित र गर्व महसुस भएको बताएका छन्। कर्पोरेट टी-१० लिग वैशाख १० देखि १७ गतेसम्म काठमाडौंको तल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आयोजना गरिनेछ।
काठमाडौं स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्स प्रालिद्वारा आयोजना हुन लागेको कर्पोरेट टी-१० लिगका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी पृथु बास्कोटा ब्रान्ड एम्बासडरका रूपमा नियुक्त भएका छन्। आज आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा उनलाई लिगको ब्रान्ड एम्बासडरको रूपमा सार्वजनिक गरियो। पृथु बास्कोटा नेपालका अनुभवी क्रिकेटरमध्ये एक मानिन्छन्।
बास्कोटा आफ्नो स्थिर प्रदर्शन र खेलप्रतिको समर्पणका लागि प्रख्यात छन्। उनले नेपाल राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै बास्कोटाले आफूलाई कर्पोरेट टी–१० लिगको ब्रान्ड एम्बासडर बन्न पाउँदा अत्यन्त उत्साहित र गौरवान्वित महसुस भएको बताए।
काठमाडौं स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्स प्रालिका निर्देशक ज्योति भण्डारीले पृथु बास्कोटालाई ब्रान्ड एम्बासडरको रूपमा स्वागत गर्न पाउँदा खुशी लागेको बताए। उनले भने, ‘पृथु जस्ता अनुभवी र प्रेरणादायी खेलाडीको साथले हाम्रो प्रतियोगिता अझ उचाइमा पुर्याउने विश्वास लिएका छौं।’
वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभागबीच वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक कागजातसम्बन्धी समन्वयमा अभाव देखिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले हवाई टिकट, बिल र सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य देखाउनुपर्ने बताएको छ भने अध्यागमन विभागले पासपोर्ट र श्रम स्वीकृति बाहेक अन्य कागजात आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नीतिगत सुधार नगरी सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य गर्नुले श्रमिकलाई झन्झटमा पार्ने भएकाले उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ। ३० चैत, काठमाडौं।
वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको विसयमा वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभागबीच समन्वय अभाव देखिएको छ। श्रमिकलाई विदेश पठाउने विषयमा दुई विभागबीच क्षेत्राधिकार विवाद देखिने गरेको छ। यसअघि पनि यस्तै समस्या दुई विभागबीच देखा परेको थियो। अहिले विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले देखाउनुपर्ने थप कागजात विषयमा दुई निकायबीच विवाद छ। वैदेशिक रोजगार विभागले एयरपोर्टमा हवाई टिकट, त्यसको बिल र म्यानपावरलाई बुझाएको सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य देखाउनुपर्ने सूचना जारी गरेको छ।
तर अध्यागमन विभागले भने श्रम स्वीकृति र पासपोर्ट मात्र न्यूनतम आवश्यक दस्तावेज भएको स्पष्ट पारेको छ। यसले दुई निकायबीच विवादलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। पहिले पनि २०८० असार महिनामा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर जोर्डन र कुवेत जाने नेपाली कामदारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएपछि दुई विभागबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो। कुवेत जाने १३८ नेपाली श्रमिकलाई अध्यागमनले फर्काइदिएको थियो।
अध्यागमन विभागले एक विज्ञप्तिमा आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहि कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसले श्रम समस्यालाई सरोकारवाला निकायबीच छलफल, समन्वय र सहकार्यमार्फत समाधान गर्न दृढता व्यक्त गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले चैत २३ गते सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई विमानस्थलमा हवाई टिकट, बिल र सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य देखाउनुपर्ने भनेको थियो।
तर सामान्यतया पासपोर्ट, श्रम स्वीकृति र हवाई टिकट देखाएर मात्र जान मिल्ने अवस्था छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेतले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको प्रक्रिया जारी भएकाले नीतिगत सुधार बिना अनावश्यक निर्णय नलिनुपर्ने बताएका छन्। श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि विभागको सूचना बारे पर्याप्त जानकारी नपाएको जनाएका छन्।
३० चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदीय अभ्यास र प्रणालीसम्बन्धी विषयमा पूर्वसभामुखहरूसँग छलफल गरेका छन् । चैत २२ गते सभामुख पदमा निर्वाचित अर्यालले आज पूर्वसभामुख देवराज घिमिरे र अग्निप्रसाद सापकोटासँग भेटवार्ता गरेका हुन् । त्यस अवसरमा नेपालको संसदीय अभ्यास, विगतका अनुभव, सङ्घीय संसद्को प्रभावकारी सञ्चालन, विधायन प्रक्रिया सुदृढीकरणजस्ता विषयमा व्यापक छलफल भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएका छन् ।
