Skip to main content

लेखक: space4knews

इरानसँगको युद्ध चाँडै समाप्त हुन सक्ने, वार्ता अघि बढ्दैछ: ट्रम्प

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग जारी द्वन्द्व चाँडै समाप्त हुन सक्ने संकेत गर्दै वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको बताएका छन्। ओमानको मध्यस्थतामा होर्मुज स्ट्रेटलाई लिएर अमेरिका र इरानबीच सम्झौताको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। होर्मुज स्ट्रेटमा जहाजको आवतजावत घट्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेर ब्रेन्ट क्रुड ८२.४९ डलर प्रति ब्यारेल पुगेको छ। २२ साउन, काठमाडौं।

ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै दुई देशबीचको वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको बताएका छन्। उनले संघर्ष अब धेरै लामो नजाने आफूलाई लागेको बताएका छन्। ट्रम्पले इरान आफैंले वार्ताको पहल गरेको दाबी गर्दै यो सम्झौता इरानका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुने बताए। उनले अमेरिकासँग हतियारको कुनै कमी नरहेको र आवश्यकताअनुसार नयाँ हतियारहरू निरन्तर निर्माण भइरहेको चेतावनी पनि दिए।

समाचार एजेन्सी एपीका अनुसार, अमेरिका र इरानबीच होर्मुज स्ट्रेटलाई लिएर छिट्टै सम्झौता हुन सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि, इरानको संसद्मा अमेरिका, इजरायल र अन्य शत्रु राष्ट्रका जहाजहरूलाई होर्मुजमा प्रवेश निषेध गर्ने र नियम तोडेमा सामानको मूल्यको २० प्रतिशत जरिवाना तिराउने विधेयक पनि पेस गरिएको छ।

सिकागो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रोबर्ट पेपका अनुसार ट्रम्प अहिले यस्तो मोडमा छन् जहाँ उनीसँग दुईवटा मात्र विकल्प छन्– या त इरानको बढ्दो प्रभावलाई स्वीकार गर्ने, या त युद्धलाई अझै चर्काउने। पेपले भनेका छन्, ‘अमेरिकाले हवाई र नौसैनिक आक्रमणबाट केही सैन्य सफलता पाए पनि आफ्नो मुख्य लक्ष्य हासिल गर्न सकेन। युद्धपछि इरान झनै बलियो भएर उदाएको छ।’ यस तनावको प्रत्यक्ष असर विश्व बजारमा परेको छ।

गुल्मीमा उद्योग र व्यवसाय बन्द हुने संख्या बढ्दै, नयाँ दर्ता न्यून

समाचार सारांश गुल्मीमा उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता गर्नुभन्दा बन्द गर्नेहरूको संख्या पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षयता निरन्तर बढ्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा जिल्लामा कुल २८४ वटा उद्योग–व्यवसाय बन्द हुँदा केवल ५७ वटा मात्र नयाँ दर्ता भएका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख राजीव अर्यालका अनुसार स्थानीय तहबाटै दर्ताको व्यवस्था र ऋण चुक्ता भएपछि फर्म बन्द गर्ने प्रवृत्तिले यस्तो अवस्था आएको हो। २२ साउन, गुल्मी।

गुल्मी जिल्लामा उद्योग र व्यवसाय दर्ता गर्नुभन्दा बन्द हुनेहरूको संख्या बढेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गुल्मीका पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षहरूको तथ्यांकले यहाँका साना उद्योग र वाणिज्यिक फर्महरू सञ्चालनभन्दा बन्द हुने क्रम बढ्दो देखाएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा उद्योग क्षेत्रबाट १३९ र वाणिज्यबाट १४५ गरी जम्मा २८४ उद्योग–व्यवसाय बन्द भएका छन् भने सोही अवधिमा ५७ मात्र नयाँ उद्योग–व्यवसाय दर्ता भएका थिए। सो अवधिमा ८९९ उद्योग–व्यवसाय नवीकरण भएका छन्। कार्यालयले १३ लाख ९ हजार १७५ रुपैयाँ कर संकलन गरेको उद्यम विकास सहजकर्ता त्रिविक्रम ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा उद्योग क्षेत्रबाट २६३ र वाणिज्य क्षेत्रबाट ३२० गरी ५८३ उद्योग–व्यवसाय बन्द भएका थिए भने सोही वर्ष ११० वटा नयाँ उद्योग–व्यवसाय दर्ता भएका थिए (उद्योग ५८ र वाणिज्य ५२)। त्यस वर्ष १ हजार १४० उद्योग–व्यवसाय नवीकरण भएका थिए र राजस्व संकलन ४७ लाख ७४ हजार २३५ रुपैयाँ पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा उत्पादनमूलक ९, कृषि तथा वनजन्य ५०, पर्यटन क्षेत्रका ६५ र सेवा क्षेत्रका ३८ गरी कुल १५९ उद्योग बन्द भएका थिए। वाणिज्यतर्फ १८७ निजी फर्म बन्द भएका थिए।

उक्त वर्ष उद्योगमा ७३ र वाणिज्यमा ६३ गरी १३६ नयाँ उद्योग–व्यवसाय दर्ता भएका थिए। त्यही अवधिमा उद्योगबाट २९५ र वाणिज्यबाट ४२९ उद्योग–व्यवसाय नवीकरण भएका थिए। राजस्व संकलन २४ लाख ७६ हजार ५ रुपैयाँ भएको थियो। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गुल्मीका प्रमुख राजीव अर्यालका अनुसार पाँच लाख रुपैयाँसम्मको पूँजी भएका व्यवसाय स्थानीय तहबाटै दर्ता गर्ने व्यवस्था लागू भएपछि कार्यालयमा नयाँ दर्ता हुने संख्या घटेको हो। उनले भने, कतिपयले ऋण लिनका लागि मात्र व्यवसाय दर्ता गर्ने र ऋण चुक्ता भएपछि फर्म बन्द गर्ने प्रवृत्ति छ। व्यवसायबाट अपेक्षित फल नआउनु, युवापुस्ता उद्यमप्रति आकर्षित नहुनु र वृद्ध अभिभावकले व्यवसाय निरन्तर सञ्चालन गर्न नसक्दा पनि फर्म बन्द हुने क्रम बढेको छ। उनले पछिल्ला वर्षहरूमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग–व्यवसायसमेत बन्द हुने क्रम बढ्दै गएको बताएका छन्।

यमनमा हुथी विद्रोहीको घातक हमला, ३० सैनिकको मृत्यु

यमनको मध्य र पूर्वी भागमा हुथी विद्रोहीले गरेको मिसाइल तथा ड्रोन हमलामा कम्तीमा ३० सरकारी सैनिकको मृत्यु भएको छ। यमनको रक्षा मन्त्रालयले यस आक्रमणलाई विश्वासघातको रूपमा कडा निन्दा गर्दै उपयुक्त समयमा कडा जवाफ दिने चेतावनी दिएको छ।

२२ साउन, काठमाडौं। यमनको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार मारिब र हदरामौत प्रान्तका विभिन्न सैन्य शिविरमाथि बिहीबार बिहान १०:४० बजेतिर ब्यालिस्टिक मिसाइल र ड्रोनको प्रयोग गरी हमला गरिएको थियो। सो आक्रमणमा धेरै सैनिक घाइते भएका छन्। विगत केही वर्षयता दुई पक्षबीच भएको यो सबैभन्दा घातक हमला मध्येको एक मानिएको छ।

हुथी विद्रोहीहरूले, जसले उत्तर-पश्चिम यमनको ठूलो भाग नियन्त्रणमा लिएका छन्, आफूविरुद्ध साउदी सेनाको ठूलो भेला तयारी भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई निशाना बनाएको दाबी गरेका छन्। यसैबीच, साउदी अरबको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सेनाका प्रवक्ताले नजरान सीमा क्षेत्रमा भएको अर्को आक्रमणमा ११ सर्वसाधारण घाइते भएको जानकारी दिएका छन्।

घाइतेमध्ये एक महिला, चार वर्षका बालकसहित सात साउदी नागरिक तथा यमन, पाकिस्तान र इजिप्टका चार विदेशी नागरिक रहेका छन्। साथै, नजरान क्षेत्रमा बिहीबार भीषण आगलागी भएको छ। आगो र धुवाँको स्तम्भ धेरै टाढासम्म देखिएको थियो। दमकल र उद्धार टोलीहरूले आगो नियन्त्रणमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका छन्।

टेक्सास एजुकेशन नेटवर्क: डिग्रीसँगै सीप विकासको नयाँ मानक

सन् २००९ मा ८० विद्यार्थीबाट सुरु भएको टेक्सास एजुकेशन नेटवर्कले डेढ दशकमा शैक्षिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पहिचान बनाएको छ। कलेजले विद्यार्थीलाई सैद्धांतिक ज्ञानका साथै एआई, साइबर सुरक्षा र उद्यमशीलता सम्बन्धी व्यावहारिक सीपहरू प्रदान गर्न विशेष जोड दिएको छ। शिक्षालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग जोड्दै विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउने लक्ष्य टेक्सासको छ।

सन् २००९ मा करिब ८० जनाको विद्यार्थी भर्नासाथ कक्षा ११ बाट पढाइ सुरु गर्दा टेक्सास इन्टरनेशनल कलेजसँग पनि यस्तै एउटा सपना थियो। नयाँ संस्थाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भवन वा कक्षा संचालन गर्नु मात्र थिएन, अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास जित्नु नै थियो। समयसँगै बदलिँदो समाज, रोजगारी र शिक्षाको नयाँ ढाँचा बुझ्दै एउटा यस्तो संस्था निर्माण गर्ने सोच थियो जुन विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र मात्र होइन, भविष्यका लागि आवश्यक क्षमता पनि विकास गराउन सकोस्।

टेक्सास एजुकेशन नेटवर्कले व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, आतिथ्य व्यवस्थापन लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव जमाएको छ। ‘एउटा कलेज होइन, दीर्घकालीन शैक्षिक संस्था बनाउने सोच थियो’ टेक्सासका प्रबन्ध निर्देशक जितेन्द्र कुमार बखुका अनुसार शिक्षा क्षेत्रको यात्रा व्यवसायिक विस्तार मात्र थिएन, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान र बदलिँदो समयसँगै विद्यार्थीलाई तयार बनाउने सोचको केन्द्रमा थियो।

आज टेक्सास इन्टरनेशनल कलेज र टेक्सास कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड आइटी मार्फत विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छन्। विद्यार्थीलाई विदेश जानु नपरोस् भनिएको लक्ष्यअनुसार नेपालमै गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने सोच अघि बढाइएको छ। टेक्सासले विद्यार्थीलाई स्वरोजगार र व्यवसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले शिक्षा र व्यवसायलाई जोड्ने काम गरिरहेको छ।

नेपाली कांग्रेस विवाद: अदालतको आदेशपछि पार्टी विभाजन रोकिएको, अब एकता कसरी हुने?

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादको अघिल्लो फैसला पुनरवलोकन गर्ने बाटो खुला गरेपछि अब उक्त दलको विवाद नयाँ चरणमा पुगेको छ। कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका र नभएका दुवै पक्षबीच जारी एकता प्रयास अब के होला भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ। विशेष महाधिवेशनमा गैर सहभागी खेमामा रहेका नेता प्रकाशशरण महतले एकता प्रयास रोकिने झल्को दिन्छन्। “गगनजीले अदालतबाट आधिकारिकता प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँमा सबैलाई समेट्न एकताको पहल गर्ने जिम्मेवारी थियो। त्यो हुन नसकेपछि राष्ट्रिय भेला बोलाएर छलफल गर्नुपरेको हो,” नेता महतले भने, “अब अदालतले अघिल्लो फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएपछि मलाई लाग्छ अब त्यसको निर्णय कुर्नुपर्छ।”
कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अदालतले दिएको अनुमतिलाई एकताको पर्यावरण बनाउन उपयोग गर्ने कि आफ्नो पक्षधरताको जीतजस्तो बुझ्ने कुरामा एकता निर्भर हुने विश्वास राख्छन्। “यो हाम्रो समस्या हो, हामीले आफूले समझदारी गरेर जान सक्नुपर्छ। त्यसैले यसले पार्टी एकताका लागि बल दिनेछ भन्ने लाग्छ,” उनले भने।
कांग्रेसको संस्थापनबाहेक अरु खेमाको विशेष महाधिवेशन नेतृत्व सशर्त स्वीकार गर्न तयार थियो। त्यो समूहले विशेष गरेर १५ औँ महाधिवेशन निष्पक्ष वातावरणमा हुन योजना बनाएर एउटा संयन्त्र बनाउने र १४ औँ महाधिवेशनका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पनि समेट्ने प्रस्तावहरू अघि सारेको खबर आएको थियो। लामो समय कांग्रेसको रिपोर्टिङ गर्ने कांग्रेस मामिलाका जानकार शीतल कोइरालाका अनुसार अदालतको आदेशपछि कम्तिमा अन्तिम निर्णय नआउन्जेल संस्थापनले एउटा ठूलो अवसर गुमाएको ठानिन्छ। “सभापति गगन थापासँग पार्टी एकताबद्ध बनाउन आफ्नो नेतृत्व भेलामा गर्न सक्ने शक्ति र स्थान थियो, तर त्यो बलियो हतियार एकाएक कमजोर भयो,” उनले भने।
तर कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई अदालतको आदेशपछि संस्थापनको अस्त्र कमजोर भएको लाग्दैन। “हामीले आफूमाथि भएको कुरा भनेर एकतालाई बेवास्ता गरेको होइन, हामी समझदारीको प्रयासमा छौं,” उनले भने, “तर यदि आफू मात्रो एकलौटी भएर जान्छ, किन समझदारी गर्नुपर्छ भन्ने विचार बढ्छ भने त्यो समस्या हुन्छ।”
संस्थापनबाहेक पक्षले पूर्वमहामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालालाई संयोजक बनाएर साउन २९ देखि राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिरहेको छ। त्यस भेलापछि कांग्रेस विखण्डन हुने अनुमान थिए। कांग्रेस इतिहासका लेखक जगत् नेपाललाई तत्काल त्यस सम्भावना अन्त्य भएको जस्तो देखिन्छ। “आफ्नै मागअनुसार पार्टी आधिकारिकताको मुद्दा फेरि उठेपछि संस्थापनबाहेक पक्ष नयाँ पार्टी बनाउन सक्दैन, त्यसैले कांग्रेसको सम्भावित विभाजन अहिले रोकिएको छ,” उनले भने।
नेता प्रकाशशरण महतले भने राष्ट्रिय भेला रोकिने छैनन् र भेलामा समग्र एकता प्रयासको विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए। “न्याय र एकता नै भेलाको मुख्य विषय हुनेछ,” उनले भने। पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा २६ गते नेपाल फर्कनेछन् र उनलाई उक्त भेलामा प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्त्याइने छ। “उहाँसँग कुरा भइसकेको छैन, तर अवश्य पनि (कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा) आउनुहुनेछ,” नेता महतले भने।
अदालतले आधिकारिकताको मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएको बावजुद पनि संस्थापनले घोषणा गरेको महाधिवेशन नरोक्ने जनाएको छ। कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पुसमा प्रस्ताव गरिएको १५ औं महाधिवेशन एकताबद्ध भई सम्पन्न गर्ने विषयलाई आधार बनाइने बताएका छन्। “मेरो व्यक्तिगत विचारमा सबैले अडान छोडेर समझदारी गर्दै १५ औं महाधिवेशनबाटै एकता कायम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनले भने, “हामी सबैलाई समेट्ने अवस्था बनाउन खोजिरहेका छौं।”
संस्थापनबाहेक पक्ष भने अदालतबाट न्याय पाउने विश्वासमा छन्। नेता महत भन्छन्, “अदालतले भोलि १४ औं महाधिवेशनलाई मान्यता दियो भने पनि हाम्रो मुख्य लक्ष्य समग्र एकता नै हुनेछ।” संस्थापनपक्ष पनि पुरानो फैसलाको निरन्तरता हुने आशामा छन्। “आदेश स्वीकार नगर्ने त कुनै विकल्प छैन, यसरी नै हामीले चाहेको निर्णय आउने छ,” महामन्त्री पौडेलले भने, “तर अदालतको निर्णयअघि नै समझदारी गरेर जान सकिने स्थिति बनाउन सकिन्छ।”
पत्रकार शीतल कोइरालाका अनुसार चारतारे झण्डा र चुनाव चिह्न जुन पक्षमा छ, कांग्रेस नेता कार्यकर्ताको मनोवृत्ति पनि त्यतै झुकेको देखिन्छ। “यसले पार्टीभित्र जनमत निर्माण गर्नेछ,” उनले थपे, “त्यसैले अदालतको अन्तिम आदेश निर्णायक हुने देखिन्छ।

ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार सीमित गर्ने नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गरे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकारलाई पुनः सीमित पार्ने प्रयास गरेका छन्। यसअघि सर्वोच्च अदालतले उनको पहिलो प्रयासलाई अस्वीकृत गरेको थियो। ट्रम्पले बिहीबार दुईवटा नयाँ कार्यकारी आदेशहरूमा हस्ताक्षर गर्दै जन्मसिद्ध नागरिकता नपाउने अवस्थाहरूलाई विस्तृत पारेका छन्। यी आदेशहरूले कस्तो अवस्थामा अमेरिकामा जन्मिएका बालबालिकाहरू अमेरिकी नागरिक नबस्ने प्रष्ट पार्छन्।

दोस्रो आदेशले ‘बर्थ टुरिज्म’ अर्थात् गर्भवती विदेशी महिलाहरू शिशु जन्माउन अमेरिकामा आउने प्रवृत्तिमा रोक लगाएको छ। “यो कदम धेरै वर्षअघि नै लिनुपर्थ्यो तर अहिले मात्र लागू गर्दैछौं,” ट्रम्पले ह्वाइट हाउसबाट भने। उनले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो १५० वर्ष पुरानो जन्मसिद्ध नागरिकताको नीतिलाई अन्त्य गर्ने प्रयास अस्वीकृत गरेकोमा कडा आलोचना व्यक्त गरे। “मेरो प्रशासनले ती दुष्ट विदेशी प्रयास गर्नेहरूबाट आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षा दिनेछ जसले हाम्रो उदारतालाई दुरुपयोग गर्न खोज्छन्,” पहिलो कार्यकारी आदेशमा उल्लेख छ।

यस अनुसार, यदि शिशुको दुवै अभिभावक अमेरिकी नागरिक नभए र उनीहरू मध्ये कुनै एक विदेशी आतंकवादी समूहमा आवद्ध, विदेशी सरकारका कर्मचारी, नागरिकता प्राप्तिको लागि धोखाधडी गर्ने वा अमेरिकी संघीय कानूनले नागरिकता दिइनसक्ने भुभागमा बसोबास गरिरहेको भए ती शिशु स्वतः अमेरिकी नागरिक नहुन पाउने छन्। ट्रम्प र उनका प्रशासनका सदस्यहरू लामो समयदेखि ‘बर्थ टुरिज्म’को आलोचना गर्दै आएका छन्। उनीहरूले विशेषगरी रुस र चीनका नागरिकहरूले जन्मसिद्ध नागरिकता प्रणालीको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।

बिहीबार ओभल अफिसबाट यी आदेशहरू घोषणा गर्दै ट्रम्पले अमेरिकामा प्रत्येक वर्ष ‘बर्थ टुरिज्म’मार्फत् सयौँ हजार शिशु जन्मिने बताए। तर स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था ‘माइग्रेशन पोलिसी इन्स्टिट्यूट’को जनगणना आधारित अध्ययनले अमेरिकामा वार्षिक २२,००० देखि २६,००० मात्र शिशु ‘बर्थ टुरिज्म’ मार्फत जन्मिने देखाउँछ। “मान्छेहरू घुमघाम र भेटघाटका लागि अमेरिका आउँछन्, तर उनीहरूको असली उद्देश्य यहाँ शिशु जन्माएर उनीहरूलाई अमेरिकी नागरिक बनाउन हो,” ट्रम्पसँगै रहेका ‘होमल्याण्ड सेक्युरिटी एड्भाइसः स्टिफन मिलरले भने। उनले ती बालबालिकाले सरकारबाट सामाजिक सहायता, मताधिकार र अन्य अमेरिकी नागरिकहरूलाई मात्र उपलब्ध अधिकार र सुविधा प्राप्त गर्ने बताए। मिलरले ‘इमिग्रेसन एन्ड नेसनालिटी एक्ट’ को एक प्रावधानले राष्ट्रपतिलाई अमेरिका प्रवेशमा सीमितता लगाउने अधिकार दिएको जानकारी दिए। सन् २०२५ मा दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा ट्रम्पले अमेरिकी संविधानको ‘१४औँ संशोधन’ अन्तर्गत सुनिश्चित जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार समाप्त गर्ने उद्देश्यले एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यो विषयमा सुरु भएको कानुनी विवाद अन्ततः अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि अदालतले ट्रम्प प्रशासनको जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार सीमित गर्ने नीति लागू हुन नसक्ने निर्णय सुनाएको थियो। यो फैसला ट्रम्पको आप्रवासन नीतिमा कडाइ गर्ने निरन्तर प्रयासमा ठूलो झट्का मानिएको थियो। बिहीबार ओभल अफिसबाट कार्यकारी आदेश जारी गर्दै ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई “खराब र अन्यायपूर्ण” भने र त्यसबाट देशले समस्या झेलिरहेको बताए। “अब हामी यसलाई अर्को तरिकाले रोक्ने छौं,” उनले भने।

एलपी ग्यास अभाव र बिजुली चुलो प्रयोगमा चुनौतीहरू

नेपालमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी)को अभावबारे उपभोक्ता, व्यापारिक र सरकारी पक्षबीच निरन्तर आरोप-प्रत्यारोप भइरहेका छन्। सरकारले विगत केही वर्षदेखि प्रत्येक घरमा बिजुलीको प्रयोग बढाउन आग्रह गर्दै आएको छ। तर, यस्तो अवस्थामा के देशमा विकल्पको रूपमा निश्चिन्त भएर बिजुली चुलो चलाउन सकिन्छ? ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देव भन्छन्, “ढुक्क भएर चलाउन सकिन्छ। तर हाम्रो विद्युत् वितरण प्रणाली सुधारको प्रक्रियामा छ, त्यसैले केही समयसम्म पूर्ण भरपर्दो स्थितिमा पुग्न सक्दैन।” विद्युत् उपलब्धताका दृष्टिले भने सारा वर्ष भान्साका लागि निश्चित रूपमा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध रहेको देवले बताए। “सुक्खा मौसममा केही अभाव हुन सक्छ। त्यो समस्या भारतबाट बिजुली खरिद गरेर समाधान हुँदैछ,” उनले थपे।

नेपालमा खाना पकाउने ग्यासको मासिक औसत माग करिब ४८-४९ हजार मेट्रिक टन रहेको उल्लेख छ। ग्यास बिक्रेता महासङ्घका महासचिव विनोद काफ्ले भन्छन्, “ग्यास उपलब्धता राम्रो भए पनि अभाव हुन नहुने थियो, तर परिवारले कतिसम्म सिलिन्डर लिन सक्छ भन्ने कुनै निश्चित व्यवस्था छैन। मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण आउने पर्व र जाडो मौसमसम्म ग्यास सिलिन्डर उपभोक्ताले थुपारिरहेका छन्।” उनले थपे, “सरकारले धेरै प्रयास गरिरहेको छ कि [बिजुलीबाट चल्ने] इन्डक्शन/इन्फ्रारेड चुलो प्रयोग बढोस्, तर ग्यासको खपत उल्लेखनीय रूपमा घटेको छैन।”

विशेषज्ञहरूले भन्छन् कि मुख्य कारण भद्र विद्युत् प्रवाह नहुनु भएकाले उपभोक्ता एलपी ग्यासमा निर्भर छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवले समस्या स्वीकार्दै भने, “व्यवस्थापन पक्षले कहिलेकाहीं बिजुली आपूर्ति बन्द हुने अवस्था हामी सबैले भोगिरहेका छौं। त्यसलाई कसरी विश्वासिलो र गुणस्तरीय बनाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित छौं।” ऊर्जा विज्ञ सुरेशबहादुर भट्टराईले भने, उपभोक्ताहरू ऊर्जा खपतका परम्परागत तरिकाबाट बाहिर आउन सकेका छैनन्। “तर, के सबै नेपाली घरमा इन्डक्शन चुलो चलाउन सक्ने तार जडान गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरा अहिले सोध्न जरुरी छ,” लामो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भारप्रेषण केन्द्रमा कार्यरत भट्टराईले बताए।

स्पेनमा सय वर्षपछि दुर्लभ पूर्ण सूर्यग्रहण देखिने

स्पेनमा एक शताब्दीपछि आगामी अगस्ट १२ मा दुर्लभ पूर्ण सूर्यग्रहण देखिने भएकोले विश्वभरिका खगोलप्रेमी र वैज्ञानिकहरू उत्साहित भएका छन्। नासा र युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीले विशेष अनुसन्धानसँगै सूर्यग्रहण प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। विशेषज्ञहरूले सूर्यग्रहण हेर्दा आँखाको सुरक्षाका लागि प्रमाणित इक्लिप्स चस्माको अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।

आगामी अगस्ट १२ मा स्पेनको आकाशमा एक शताब्दीपछि दुर्लभ पूर्ण सूर्यग्रहण देखिने हुँदा वैज्ञानिक, खगोलप्रेमी र पर्यटकहरू निकै उत्साहित भएका छन्। यो खगोलीय घटना अवलोकन गर्न विश्वका विभिन्न देशबाट हजारौं मानिस स्पेन पुग्ने अपेक्षा गरिएका छन्। पूर्ण सूर्यग्रहण स्पेनका केही क्षेत्रबाट स्पष्ट रूपमा देखिनेछ भने यूरोपका अधिकांश भाग, क्यानडा, उत्तरी अमेरिकाका केही क्षेत्रहरू तथा पश्चिम अफ्रिकाबाट आंशिक सूर्यग्रहण अवलोकन गर्न सकिनेछ।

युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीले स्पेनको जाभालाम्रे खगोलीय वेधशालाबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने जानकारी दिएको छ। अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासासहित अन्य वैज्ञानिक संस्थाहरूले पनि सूर्यग्रहणलाई केन्द्रमा राखेर विशेष अवलोकन तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तयारी गरिरहेका छन्। वैज्ञानिकहरूका अनुसार सूर्यग्रहणका केही मिनेटका लागि तापक्रम घट्ने, दिनमा अन्धकार छाउने र केही ग्रहहरू तथा चम्किला ताराहरू पनि देखिन सक्छन्।

त्यही दिन राति पर्सिड उल्कावृष्टि पनि चरम अवस्थामा पुग्ने भएकाले खगोलीय दृश्य अझ आकर्षक हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस दुर्लभ खगोलीय घटनालाई लक्षित गर्दै स्पेनका विभिन्न शहरहरूमा सार्वजनिक अवलोकन कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी र जनचेतना कार्यक्रम आयोजना गरिँदैछ। स्पेनको मुख्य भूभागमा यसअघि पूर्ण सूर्यग्रहण सन् १९१२ मा देखिएको थियो।

सविन र रोहित टप १६ ग्रान्ड मास्टर्स स्नूकरको फाइनलमा प्रवेश

सविन तामाङ र रोहित क्षेत्री प्रथम काठमाडौं खेलमण्डल नेपाल टप १६ ग्रान्ड मास्टर्स स्नूकर च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। सविन तामाङले सेमिफाइनलमा नेपालका नम्बर एक खेलाडी वाङचू तामाङलाई ५–४ को सेटमा पराजित गर्दै उपाधि नजिक पुगेका छन्। अर्को सेमिफाइनल खेलमा रोहित क्षेत्रीले राजन गुरुङलाई ५–२ ले पराजित गर्दै शनिबार हुने फाइनलमा सविनसँगको भिडन्त पक्का गरेका छन्। २१ साउन, काठमाडौं।

सविन तामाङ र रोहित क्षेत्री प्रथम काठमाडौं खेलमण्डल (एनआरटी) नेपाल टप १६ ग्रान्ड मास्टर्स स्नूकर च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। नेपालका नम्बर एक खेलाडी वाङचू तामाङ भने सेमिफाइनलमा पराजित भएपछि फाइनल पुग्न असफल भएका छन्। काठमाडौं खेल मण्डल (एनआरटी) को आयोजनामा त्रिपुरेश्वरस्थित क्लबकै भवनमा भएको प्रतियोगिताअन्तर्गत बिहिबार भएको सेमिफाइनलमा बेस्ट अफ नाइन खेलमा सविन तामाङले वाङचूलाई निर्णायक सेट ५–४ ले हराएका थिए। सविनले शनिबार रोहित क्षेत्रीसँग उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।

बिहिबारै भएको पहिलो सेमिफाइनलमा रोहितले राजन गुरुङलाई ५–२ ले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेका थिए। प्रतियोगिताको विजेतालाई एक लाख ११ हजार १११ रुपैयाँसहित च्याम्पियन ट्रफी तथा उपविजेतालाई ५१ हजार रुपैयाँसहित ट्रफी प्रदान गरिनेछ। सेमिफाइनलमा पुगेका दुई खेलाडीलाई जनही २५ हजार रुपैयाँसहित ट्रफी प्रदान गरिनेछ। यसैगरी सेन्चुरी ब्रेक गर्नेलाई २५ हजार दामाशाही र ८० भन्दा बढी अंकको हाइएस्ट ब्रेक गर्नेलाई २० हजार रुपैयाँ दामाशाही र ट्रफी पुरस्कारस्वरूप दिइने आयोजकले जनाएको छ।

अफगान महिला फुटबल टोली: देशभित्र प्रतिबन्धपछि १३ हजार किमिमा पुनर्मिलन

अफगान महिला फुटबल टोलीका खेलाडीहरू नियमित अभ्यासका लागि लुगा फेर्ने कोठामा व्यस्त छन्। कोही खुट्टा तन्काइरहेका छन् भने कोही बूट मिलाइरहेका छन्। “सधैँजस्तै बलियो हुनू किनभने हामी अफगान महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै छौँ,” अफगान विमिन यूनाइटेडकी सदस्य तथा मिड्फील्डर फतिमा हैदरले भनिन्। अफगानिस्तानको झण्डा टाँगिएको कोठामा ताली बज्यो र त्यहाँ राष्ट्रगान बज्यो। महिलाहरूले राष्ट्रगान गाइरहँदा केहीले भने आँखामा आँसु थाम्न सकिरहेका थिएनन्। प्रशिक्षकले उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै थिए, जब कि धेरै वर्ष उनीहरूलाई फुटबल मैदान उनीहरूका लागि होइन भनेर भनिएको थियो।

अफगान खेलाडीहरूबाट छानिएका २३ जनाको समूह अहिले विदेशमा छ। उनीहरू तालिमका लागि न्यूजील्यान्ड पुगेका छन् र यहाँ दुईवटा अनौपचारिक मैत्रीपूर्ण खेलमा कूक इल्यान्ड्सविरुद्ध खेल्ने छन्। गत एप्रिलमा फुटबलको विश्वव्यापी निकाय फिफाले उनीहरूले भविष्यमा हुने आधिकारिक प्रतियोगिताहरूमा आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छन् भने यता उनीहरू पहिलो पटक जम्मा भएका हुन्। सन् २०२१ को अगस्टमा तालिबानको शासनमा यो सम्भव थिएन, किनभने उनीहरूले सबै महिला र किशोरीहरूलाई माध्यमिक विद्यालय र विश्वविद्यालयदेखि विभिन्न पेसा र सङ्गठित खेलमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्।

न्यूजील्यान्डमा भेला भएको यो टोली फेरि सँगै खेल्न पाउँदा निकै उत्साहित छ। अभ्यास गर्न एकैठाउँ जुट्नका लागि आवश्यक यात्रासम्बन्धी कागजात मिलाउनु निकै कठिन भएको थियो। ओक्ल्यान्डस्थित होटेलमा बसेकी मनोझ नूरीले आफ्नो परिवारको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा भावुक बनिन्। उनले भनिन्, “फुटबलकै कारण मैले आफ्नी आमा र दिदीलाई अफगानिस्तानबाट बाहिर निकाल्न सकेँ।” खेलाडीहरूले यी खेलहरूलाई आफ्नो अस्तित्व कायम राख्ने प्रमाणको रूपमा लिएका छन्।

ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित गर्ने नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गरे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित गर्ने र ‘बर्थ टुरिजम’ रोक्ने उद्देश्यले दुई नयाँ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकामा जन्मिएका विदेशी अभिभावकका शिशुलाई नागरिकता नदिने व्यवस्थासहितको आदेशले आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। कानूनविद गेब्रियल चिनले ट्रम्पको आदेशका केही प्रावधानले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएकाले ती कानुनी रूपमा टिक्न कठिन हुने तर्क गर्नुभएको छ। २२ साउन, वासिङ्टन।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित गर्ने प्रयासलाई नयाँ स्वरूपमा अघि बढाएका छन्। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले केही साताअघि उनको अघिल्लो प्रयास असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक लगाएपछि ट्रम्पले बिहीबार दुई नयाँ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। नयाँ आदेशमध्ये पहिलोले अमेरिकामा जन्मिएका केही शिशुले स्वतः अमेरिकी नागरिकता नपाउने अवस्थाको दायरा विस्तार गरेको छ। दोस्रो आदेशले ‘बर्थ टुरिजम’ अर्थात् बच्चालाई अमेरिकी नागरिकता दिलाउने उद्देश्यले अमेरिका पुगेर सुत्केरी हुने अभ्यासमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

ह्वाइट हाउसको ओभल अफिसबाट आदेश सार्वजनिक गर्दै ट्रम्पले भने, ‘यो काम धेरै वर्षअघि नै हुनुपर्थ्यो, अहिले हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैछौं।’ उनले जन्मसिद्ध नागरिकता सम्बन्धी आफ्नो अघिल्लो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको निर्णयप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। पहिलो कार्यकारी आदेशअनुसार दुवै अभिभावक अमेरिकी नागरिक नभएको अवस्थामा, यदि तीमध्ये एक जना विदेशी आतंकवादी समूहसँग आबद्ध, विदेशी सरकारका कर्मचारी, जालसाजीमार्फत अमेरिकी नागरिकता लिन प्रयास गरेका व्यक्ति वा संघीय कानुनअनुसार स्वतः नागरिकता नदिइने अमेरिकी भूभागमा बसोबास गर्ने व्यक्ति भएमा त्यस्ता शिशुले स्वतः अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्ने छैनन्।

ट्रम्प प्रशासनले विशेषगरी रुस र चीनका नागरिकहरूले जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै अमेरिकामा प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ। ट्रम्पले बिहीबार सयौं हजार बालबालिका ‘बर्थ टुरिजम’ मार्फत अमेरिकामा जन्मिएको दाबी गरे पनि गैरदलीय अनुसन्धान संस्था माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्युटका अनुसार यस्तो संख्या वार्षिक करिब २२ हजारदेखि २६ हजारको बीचमा रहेको अनुमान छ। ह्वाइट हाउसका उपप्रमुख तथा होमल्यान्ड सुरक्षा सल्लाहकार स्टिफन मिलरले पर्यटक वा आगन्तुकको रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने केही व्यक्तिको वास्तविक उद्देश्य बच्चा जन्माएर अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गराउनु रहेको दावी गरे।

ट्रम्पले सन् २०२५ मा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेलगत्तै अमेरिकी संविधानको १४औं संशोधनले सुनिश्चित गरेको जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गत जुनमा आदेश कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने फैसला गर्दै जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था यथावत् रहने निर्णय गरेको थियो। बिहीबार ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई ‘अन्यायपूर्ण र गलत’ भन्दै त्यसपछि आफूले फरक उपायबाट लक्ष्य हासिल गर्न खोजेको बताए। यद्यपि, अमेरिकी कानुनविद गेब्रियल चिनले ट्रम्पले जारी गरेका नयाँ आदेशका केही प्रावधान कानुनी रूपमा टिक्न सक्ने भए पनि केही व्यवस्थाले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउने बताए।

हिरोशिमा शहरले आणविक हतियारको खतराबारे पुनः चेतावनी जारी गर्यो

जापानको हिरोशिमा शहरले आणविक बम आक्रमणको ८१औं वार्षिक स्मृति दिवस मनाउँदै विश्व समुदायलाई आणविक हतियारका खतराहरूबारे पुनः चेतावनी प्रदान गरेको छ। मेयर काजुमी मात्सुईले आणविक हतियारलाई सुरक्षा उपायको रूपमा लिने प्रवृत्तिले विश्वलाई विनाशतर्फ डोर्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले जापानले आणविक हतियारको प्रयोग कहिल्यै नहुने विश्व निर्माणका लागि यथार्थपरक दृष्टिकोण अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

२१ साउन, टोकियो (रासस/एपी) । हिरोशिमामा आयोजित समारोहमा करिब ५० हजार मानिसको उपस्थिती रहेको थियो। अमेरिका, इरान लगायत लगभग १२० देश र क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि सो कार्यक्रममा सहभागी थिए। सन् १९४५ मा अमेरिकी बी–२९ बमवर्षक विमानले हिरोशिमामा आणविक बम खसाल्ने समय बिहान ८:१५ बजे एक मिनेट मौन धारण गरी शान्तिको प्रतीक स्वरूप घण्टी बजाइएको थियो।

समारोहमा प्रस्तुत शान्ति घोषणामा मेयर मात्सुईले विश्वका कतिपय राजनीतिक नेताहरू अझै पनि आणविक हतियारलाई यथार्थपरक सुरक्षा अवधारणाको रूपमा स्वीकार गरिरहेको उल्लेख गर्दै, यस्तो सोचले हिंसालाई वैधता दिने र आणविक हतियारविहीन विश्वको लक्ष्यलाई टाढा धकेल्ने बताए। उनले विगतका पीडादायी अनुभवबाट शिक्षा लिन र शान्ति स्थापनाका लागि विश्वबासीहरूलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरे।

प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले आफ्नो प्रधानमन्त्री पदको पहिलो स्मृति समारोहमा सहभागी हुँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको आणविक अप्रसार सन्धिको ढाँचाभित्र रहेर आणविक हतियारको प्रयोग कहिल्यै नहुने विश्वको निमार्णका लागि जापानले यथार्थपरक दृष्टिकोण अपनाउने बताए। उनले जापानले युद्धपछिको तीन गैर–आणविक सिद्धान्तहरू कायम राखेको पनि उल्लेख गरे। तथापि, भविष्यमा ती नीतिहरूको स्वरूपबारे देशभित्र बहस जारी रहेको जानकारी दिए।

इजरायल अमेरिकाको बलियो साझेदार : जेडी भान्स

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले इजरायललाई अमेरिकी सहयोगी र बलियो साझेदार देशको रूपमा वर्णन गरेका छन्। उनले इरानसँगको सङ्घर्षको अन्त्य अमेरिकी जनताको हितमा हुने दाबी गरेका छन्। इरानी संसदका सभामुख मोहम्मद बगर गालिबाफले आगामी दिनमा पाकिस्तान भ्रमण गर्ने सम्भावना रहेको चर्चा गरिएको छ।

उपराष्ट्रपति भान्सले इजरायललाई अमेरिकाको बलियो साझेदार र सहयोगी देशको रूपमा उल्लेख गर्दै साथी राष्ट्रहरूबीच मतभेद हुनसक्ने भएपनि सम्बन्ध मजबुत रहेको बताएका छन्। फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा उनले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले ब्लेयर हाउसमा भएको बैठकमा आफ्नो विरोध नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। यसअघि केही रिपोर्टहरूमा नेतान्याहुले भान्सको विरोध गरेको बताइएको थियो।

भान्सले इरान विषयमा उल्लेख गर्दै त्यहाँ वार्ताको पक्षमा एक समूह रहेको दाबी गरेका छन्। उनले अर्को कट्टरपन्थी समूह भने युद्ध निरन्तरता दिन चाहने अवस्थामा रहेको बताए। उनले भनेका छन्, ‘इरानसँगको टकराव र सङ्घर्षका क्रममा चुनौतीहरू आउँछन्, तर यसको अन्तिम परिणाम अमेरिकी जनताको हितमा हुनेछ।’

यस्तै, केही रिपोर्टहरूमा इरानी संसदका सभामुख मोहम्मद बगर गालिबाफले निकट भविष्यमा पाकिस्तान भ्रमण गर्ने बताइएको छ। तर, अहिलेसम्म इरानको आधिकारिक निकायबाट यी खबरहरूमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

कामदार उत्पादनका लागि नयाँ कम्पनी गठनको प्रक्रिया सुरु

पूर्वाधार क्षेत्रमा दक्ष श्रमिकको अभाव समाधान गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। कम्पनीमा ७० प्रतिशत निजी क्षेत्र र ३० प्रतिशत सरकारले लगानी गर्नेछन्, मन्त्री सुनिल लम्साल र रामजी यादवले जानकारी दिनुभएको छ। श्रमिकको दैनिक ज्यालामा न्यूनतम एक हजार रुपैयाँ तोक्ने र स्वदेशमै जनशक्ति उत्पादन गरी बेरोजगारी समाधान गर्ने सरकारी योजना तयार छ।

२१ साउन, काठमाडौं। पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष श्रमिकहरूको कमीलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यस समस्या समाधान गर्न विशेष पहल गर्न लागेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागितामा नयाँ कम्पनी गठन गरिने भएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेसहितको महासंघ नेतृत्वसँग बिहीबार भएको छलफलमा मन्त्री लम्साल र यादवले कम्पनीमा ७० प्रतिशत निजी क्षेत्र र ३० प्रतिशत सरकारको लगानी रहने जानकारी दिए।

यस छलफलमा कम्पनी स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्तिको वास्तविक तथ्याङ्क नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले उपलब्ध गराउने सहमति पनि भएको छ। मन्त्री लम्साल र यादवले मुलुकमै पूर्वाधार क्षेत्रको आवश्यक जनशक्ति तयार पार्दा बढ्दो बेरोजगारी समस्यामा सहयोग पुग्ने प्रतिकृया व्यक्त गरे।

युक्रेनको ब्ल्याक सागर क्षेत्रीय बन्दरगाहमा रूसी आक्रमण तीव्र हुँदै

रूसले युक्रेनका ओडेसा लगायतका प्रमुख बन्दरगाहहरूमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण तीव्र बनाउँदा नौ भारतीय र सिरियाली चालकसहित एक युक्रेनी पाइलटको मृत्यु भएको छ। बन्दरगाहमा काम गर्ने वातावरण अति जोखिमपूर्ण बनेको छ, म्यारिन ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष ओलेग ग्रिहोरियुकले बताएका छन्। आक्रमणले युक्रेनको खाद्यान्न निर्यात क्षमता ठूलो क्षति पुगेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूलाई करिब पाँचदेखि सात लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न पठाउन असमर्थ बनाएको छ।

रूसले युक्रेनको ब्ल्याक सागर क्षेत्रीय बन्दरगाहहरूमा आक्रमण तीव्रमत गरेको छ। ओडेसा लगायतका मुख्य बन्दरगाहहरूमा लगातार मिसाइल र ड्रोन प्रहार भइरहेका छन्। जुलाई महिनाभर रूसले नागरिक जहाज र बन्दरगाहहरूमा दर्जनौं पटक आक्रमण गरेको छ। जुलाई १९ मा एउटा टर्किश मालवाहक जहाजमा तीन रूसी मिसाइल लागेका थिए। सो आक्रमणमा नौ भारतीय र सिरियाली चालक दलका सदस्यहरू साथै एक युक्रेनी पाइलटको मृत्यु भएको थियो। अहिले ब्ल्याक सागर जलयात्रीहरूको लागि संसारकै सबैभन्दा खतरनाक क्षेत्र बनिसकेको छ।

बन्दरगाहका कामदारहरू ठूलो डरका बीच काम गरिरहेका छन्। ओलेग ग्रिहोरियुकले भने, ‘बन्दरगाहमा हुनु युद्धको अग्रमोर्चामा हुनु भन्दा पनि धेरै डर लाग्दो हुन्छ।’ क्रिमिया क्षेत्रबाट आएको मिसाइल एक मिनेट भित्रै आउँछ। कामदारहरूलाई क्रेनबाट ओर्लिएर सुरक्षित स्थानमा पुग्न तीन मिनेटभन्दा बढी समय लाग्दछ। आक्रमणका कारण ओडेसाका बन्दरगाहहरूमा जहाजहरूको आवागमन लगभग ठप्प भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा भएको खाद्यान्न सम्झौता रोकिएपछि रूसले नियमित रूपमा आक्रमण सुरु गरेको छ। दिनभरि १५ घण्टा भन्दा बढी समय साइरन बजिरहन्छ, जसले बन्दरगाहको कामलाई पूर्ण रूपमा प्रभावित बनाएको छ। खाद्यान्न निर्यात कम्पनीका ट्रेडिङ डाइरेक्टर भोलोडिमिर स्लाभिन्स्कीले भने, ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूलाई पठाउने करिब पाँचदेखि सात लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न निर्यात गर्ने क्षमता गुमाइसकेका छौं।’