पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता विपरीत वितरणमुखी बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्। उनले योजना आयोगको सीमांकनभन्दा डेढ खरब रुपैयाँ बढी बजेट ल्याइएको र यस बजेटको आकार वास्तविक नहुनले समस्या आएको बताएका छन्। आगामी स्थानीय चुनावलाई लक्षित गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। १५ जेठ, काठमाडौं।
राष्ट्र समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको स्रोत ऋण रहेको विषयमा पुनले असंगति औँल्याएका छन्। उनले भने, ‘विगतमा स्थापित दलहरूले बढी ऋण उठाएर देश लुटे भन्ने आरोप उचाल्ने शक्तिले पनि ऋण लिएर खर्च गर्नुलाई देख्दा यो प्रतिबद्धताविपरीत देखिन्छ। हामीले विगतमा गलत कुरा बोलेका थियौं या आरोप गलत थिए भन्नु पर्ने हो, वा अहिलेको परिस्थिति मेल नखाने देखियो।’
पुनले बजेटको आकार वास्तविकतामा आधारित नभएको उल्लेख गर्दै योजना आयोगले तोकेको २० खरब रुपैयाँको सीमाभन्दा डेढ खरब बढी बजेट ल्याइएको जानकारी दिएका छन्। ‘यो बजेटको आकार वास्तविक होइन, आफ्नै अर्थमन्त्रीलाई पनि थाहा छ,’ उनले भने। विगतमा कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीहरूले वितरणमुखी बजेट ल्याएकोमा आलोचना भइरहेकै बेला यसपटक पनि त्यस्तै बजेट आएको पुनले औँल्याए। आगामी स्थानीय चुनावलाई ध्यानमा राखेर बजेट प्रस्तुत गरिएको उनको टिप्पणी छ।
इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२६ मा लखनउ सुपर जायन्ट्सले अंक तालिकाको पुछारमा रहेपछि कप्तान ऋषभ पन्तले नेतृत्वबाट राजीनामा दिएका छन्। पन्तको राजीनामा स्वीकृत गर्दै लखनउले भने, “ऋषभले यो अनुरोधसहित फ्रेन्चाइजलाई सम्पर्क गरेका थिए र हामीले यसलाई सम्मानपूर्वक स्वीकार गरेका छौं।” २७ करोड रुपैयाँको उचालो मूल्यमा अनुबन्ध भएका पन्तको कप्तानीमा लखनउले दुई सिजनमा १० जित र १८ हार भोगेको थियो।
१५ जेठ, काठमाडौं। पन्तले शुक्रबार आफ्नो निर्णयको जानकारी फ्रेन्चाइजलाई दिएको लखनउले सामाजिक सञ्जालमार्फत पुष्टि गरेको छ। ‘ऋषभले यस अनुरोधसाथ फ्रेन्चाइजसँग सम्पर्क गरेका थिए र हामीले सम्मानपूर्वक यसलाई स्वीकार्य गरेका छौं’ क्रिकेट निर्देशक टोम मूडी सहित क्लबले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यी निर्णयहरू कहिल्यै सजिलो हुँदैनन्। कप्तानको रूपमा ऋषभले यस ड्रेसिङ रुममा पुर्याएको सबै कुराको हामी आभारी छौं।’
आईपीएल २०२६ सिजनमा लखनउले १४ मध्ये ४ खेलमा मात्र जित हासिल गर्दै अंकतालिकाको पुछारमा रहेर सिजन समाप्त गरेको थियो। गत संस्करणमा २७ करोड सम्झौतामा अनुबन्ध भएका पन्तले २०२५ र २०२६ को सिजनमा लखनउको कप्तानी सम्हालेका थिए। उनका नेतृत्वमा लखनउले १० खेल जितेको र १८ मा हार बेहोरेको थियो। अघिल्लो सिजनमा सातौं र हालको सिजनमा अन्तिम स्थानमा रहेको लखनउको प्रदर्शन निराशाजनक रह्यो। पन्तको व्यक्तिगत प्रदर्शन पनि दुवै सिजनमा कमजोर रहेको थियो। उनले २०२५ सिजनमा २६९ रन र हालको सिजनमा ३१२ रन बनाए।
१५ जेठ, सिरहा । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटले मधेश प्रदेशका पूर्वाधार, स्वास्थ्य, खेलकुद, कृषि, पर्यटन र खानेपानी क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ । मन्त्री वाग्लेका अनुसार मधेशका जिल्लाहरूमा रेल, रंगशाला, अस्पताल, सिँचाइ तथा पर्यटकीय विकासका योजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले बर्दिबास–काठमाडौं द्रुतमार्ग जोड्ने रेलमार्ग विस्तारको काम अगाडि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । निर्माणाधीन बर्दिबास–विराटनगर रेलमार्गका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ भने जनकपुर–जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गका बाँकी कामहरू पूरा गर्न पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
खेलकुद पूर्वाधारमा सरकारले ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । मधेश प्रदेशमा प्रस्तावित ११औँ राष्ट्रीय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गर्दै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशालाहरूलाई फ्लड लाइटसहित स्तरोन्नति गरिने उल्लेख बजेटमा गरिएको छ । त्यस्तै, विराटनगर, लहान, काठमाडौं, पोखरा, सुर्खेत तथा धनगढीमा कम्तीमा २ हजार दर्शक क्षमताका इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम निर्माण गरिने छ । प्रमुख ८ शहरहरूमा पाँच वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रंगशाला स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमा राखिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा मधेश प्रदेशस्थित नारायणी अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास कार्य अघि बढाइनेछ । मधेश प्रदेशमै मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर बनाउने योजना सरकारले जनाएको छ । साथै, सरकारी अस्पतालहरूमा बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गरिने घोषणा गरिएको छ । कृषिमा सिरहा–सप्तरीको आँप तथा सर्लाहीको गोलभेडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने योजना छ । सतह सिंचाइ नपुगेका तराई–मधेशका ३ हजार ९८० हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा भूमिगत सिंचाइ विस्तार गर्न १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
तराई–मधेशको जलचक्रलाई दिगो बनाउनका लागि पानीका स्रोत संरक्षण, पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण र तटबन्ध निर्माणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न करिब १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । खानेपानी क्षेत्रमा सुख्खा समयमा हुने चरम अभाव समाधान गर्न सामुदायिक स्तरमा डिप बोरिङ सहितका खानेपानी आयोजना विस्तार गरिने छ । ‘आर्सेनिक मुक्त तराई अभियान’ पनि सञ्चालन गर्ने योजना छ । अधुरा रहेका २८० खानेपानी आयोजना पूरा गर्न २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा जनकपुरधामलाई विश्व सम्पदा सूचिमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । जनकपुरलाई ‘विवाह गन्तव्य’ का रूपमा विकास गरी ब्रान्डिङ गर्ने सरकारको योजनामा राखिएको छ । रामजानकी पथ र रामजानकी परिक्रमा सडक स्तरोन्नतिका लागि समेत बजेट छुट्याइएको मन्त्री वाग्लेले बताए । साथै, सप्तरीको सखडा, धनुषाधाम र गढ़ीमाई क्षेत्रहरूलाई प्रादेशिक करिडोरका रुपमा विकास गरिने उल्लेख बजेटमा छ । मधेशका दलित र विपन्न बस्तीसम्म नमुना होमस्टे सञ्चालन गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ ।
समाचार सारांश: एन्थ्रोपिकले तथ्यपरकतामा सुधार गरिएको संशोधित ‘क्लोड ओपस ४.८’ र उन्नत साइबर सुरक्षा क्षमतायुक्त शक्तिशाली ‘माइथोस’ मोडल आगामी हप्ताहरूमा सार्वजनिक गर्न तयारी गरेको छ। ‘प्रोजेक्ट ग्लासविङ’ अन्तर्गत अमेजन, माइक्रोसफ्ट र एप्पल जस्ता प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूलाई साइबर सुरक्षा प्रयोजनका लागि माइथोस प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ। नयाँ ओपस ४.८ मोडलले तथ्यपरकतामा सुधार गर्दै काममा रहेका अनिश्चितताहरूलाई औंल्याउने तथा आधारहीन दाबीहरू कम गर्ने प्रारम्भिक परीक्षकहरूले बताएका छन्।
१५ जेठ, काठमाडौं। एन्थ्रोपिकले बिहीबार घोषणा गर्यो कि उनीहरू संशोधित ‘क्लोड ओपस ४.८’ मोडल सार्वजनिक गर्न लागेका छन्। साथै, कम्पनीले केही हप्ताभित्र आफ्ना सबै ग्राहकका लागि शक्तिशाली ‘माइथोस’ मोडल ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। माइथोस एआई ल्याबको ठूलो भाषिक मोडल (एलएलएम) हो, जसमा उन्नत साइबर सुरक्षा क्षमताहरू समावेश छन्। यसको प्रभावलाई लिएर विभिन्न कम्पनीका कार्यकारी तथा विश्व नेताहरूमा चिन्ता बढ्दै गएको बताइन्छ।
‘प्रोजेक्ट ग्लासविङ’को भागको रूपमा अमेजन, माइक्रोसफ्ट र एप्पलजस्ता प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूलाई साइबर सुरक्षा प्रयोजनका लागि माइथोस प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ। कम्पनीका अनुसार ओपस ४.८ यसअघि जस्तै मूल्यमा उपलब्ध हुनेछ र विशेष गरी तथ्यपरकताका मामिलामा विभिन्न मानकहरूमा सुधार गरिएको छ। प्रारम्भिक परीक्षकहरूले यो मोडलले आफ्ना काममा रहेका अनिश्चितताहरूलाई स्पष्ट रूपमा औँल्याउने सम्भावना बढी रहेको र आधारहीन दाबीहरू कम हुने बताएका छन्, भनी एन्थ्रोपिकले जानकारी दिएको छ।
क्लोड निर्माता कम्पनीले भनेको छ, “एआई मोडलहरूको साझा समस्या भनेको पर्याप्त प्रमाण बिना पनि कतिपय अवस्थामा हतारमा निष्कर्ष निकाल्नु र आफ्नो काममा प्रगति भएको कुरा पूर्ण आत्मविश्वासका साथ दाबी गर्नु हो।”
१५ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले साढे ६ खर्ब बढी घाटा बजेट ल्याएको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। शुक्रबार बजेट भाषणपछि संसद् परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद शाहीले बजेटमा देखिएको घाटा सामान्य नहुने बताए। ‘सरकारले जुन बजेट ल्याएको छ, त्यसका लागि ६५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुग्दैन। त्यो सामान्य कुरा होइन’ शाहीले भने, ‘बजेट ल्याउनु ठूलो कुरा होइन, बजेट त अहिले ५० खर्बसम्म पनि ल्याउन सकिन्छ।’
घाटा बजेटमा दुई खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण विदेशबाट ल्याउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए। ‘२४७ अर्ब २७ करोड ऋण सरकारले विदेशबाट ल्याउने भनिएको छ। ४१० अर्ब आन्तरिक ऋण, नेपालभित्रबाट ऋण उठाउने कुरा हो,’ उनले भने। विगतमा पनि १८/१९ खर्ब रुपैयाँको बजेट आएको तर कार्यान्वयन गर्दा त्यो १३ खर्बमै झरेको इतिहास रहेको उल्लेख गरे। सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको घाटा बजेट कहाँबाट ल्याउने भन्ने रहेको उनले जोड दिए।
समाचारलाई संपादकीय दृष्टिले समीक्षा गरिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। यस बजेटमा सरकारले पूँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। निजी क्षेत्रले यो सार्वजनिक बजेटप्रति उत्साह देखाएको छ भने अर्थविद्हरूले यसको समीक्षा प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। १५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे समीक्षा प्रक्रिया शुरु भएको छ। यसै क्रममा अनलाइनखबरले अर्थविद्हरूसँग समीक्षा सुरु गरेको छ। आजै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेटप्रति निजी क्षेत्र उत्साही देखिएको छ। अर्थशास्त्री प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, चार्टर एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डे तथा युवा अर्थशास्त्री ऊर्जा थापासँग अनलाइनखबरले बजेटबारे समीक्षा गरेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबर घोषणा गरेका छन्। पूँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब विनियोजन हुने जानकारी उनले दिएका छन्। बजेटप्रति अहिले विभिन्न व्यवसायी र अर्थशास्त्रीहरूले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत तीन प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्तरोन्नति गरिनेछ।
बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, “यी अस्पतालहरूमा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई समेत शिक्षा प्रदान गर्ने क्षमता विकास गरिनेछ।” १५ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले तीन प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयमा विकास गर्ने योजना अघि बढाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्ने बताए। वाग्लेले भने, ‘यी अस्पतालहरूमा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई समेत शिक्षा प्रदान गर्ने क्षमता विकास गरिनेछ।’
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दैछन्। यस वर्ष उनी परम्परागत झोलाको सट्टा नेपाली कागजको फाइलमा बजेट तयार पारेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि बजेटलाई सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरिनेछ। १५ जेठ, काठमाडौं।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुन लागेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका छन्। यस पटक उनले परम्परागत झोलामा नभई नेपाली कागजको फाइलमा बजेट तयार गरेका छन्। बजेट आजै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्ले संयुक्त सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्।
फाइल तस्वीर समाचार सारांश संपादकीय रूपमा समीक्षित। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नेपाली सेनाका जवानहरूको आवास सुधारका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि चलिरहेको ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रमको नाम यसपटक आवास सुधार कार्यक्रममा परिवर्तन गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। १५ जेठ, काठमाडौं। नेपाली सेनाका जवानहरूको आवास स्तरोन्नतिको लागि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा २ अर्ब रुपैयाँ اختصاص गरिने भएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यो जानकारी बजेट प्रस्तुत गर्दा दिनुभयो। यसअघि पनि ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रम अन्तर्गत सेनाका जवानहरूको आवास सुधारका लागि बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो तर यस पटक उक्त कार्यक्रमको नाम मात्र परिवर्तन गरी आवास सुधार कार्यक्रमको रूपमा बजेट विनियोजन गरिनेछ।
समाचार सारांश समीक्षा पश्चात् तयार गरिएको। प्रतिनिधि सभाको कृषि समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले कृषि उत्पादनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने सरकारले प्राथमिकता लिएको बताएका छन्। चौधरीले किसानलाई अनुदानको आधारमा नभई उत्पादनको आधारमा सम्मान गर्ने राज्यको नीति रहेको बताए। आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक व्यवस्थापन अपनाएर नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी बनाउन सकिने उनले स्पष्ट पारे। १५ जेठ, काठमाडौं।
प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले कृषि उत्पादनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ पार्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रपतिको सरकारी निवासमा आयोजित राष्ट्रिय उत्कृष्ट कृषक सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा सम्बोधन गर्दै उनले कृषिलाई परम्परागत पेशा मात्र नभई सम्मानित, आधुनिक र व्यवसायिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढिरहेको बताए।
‘हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक विविधताले हामीलाई कृषि क्षेत्रमा अपार सम्भावना दिएको छ। आधुनिक प्रविधि, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा नेपाल आत्मनिर्भर मात्रै नभएर कृषि निर्यातमा सक्षम राष्ट्र बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसकालागि सरकार पनि निरन्तर लागिपरेको छ। सरकारले कृषिलाई परम्परागत पेशाको रूपमा मात्र नभई सम्मानित, आधुनिक र व्यवसायिक पेशाको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको छ।’
नेपालको भौगोलिक विविधताले कृषि क्षेत्रमा अतुलनीय सम्भावना सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले आधुनिक प्रविधि, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने बताए। ‘अब युवाहरूको विदेश पलायन रोकी गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। किसानलाई अनुदानको आधारमा होइन, उत्पादनमा आधारित सम्मान गर्ने राज्यको नीति रहेको छ,’ उनले भने।
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण कार्यका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै भनेका छन् कि उर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणमा यो रकम विनियोजन गरिएको छ । साथै, उनले हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्टलाई पाइलट परियोजनाको रूपमा सञ्चालन गरी ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उत्पादन सुरुवात गर्ने योजना रहेको जानकारी दिएका छन्।
युक्रेन युद्ध सुरु भएयता रोमानियामा रुसी ड्रोन खस्दा पहिलोपटक दुई जनाको चोटपटक भएको छ। रोमानियाले उक्त घटनालाई रसियाको “गम्भीर र गैरजिम्मेवार उत्तेजना” भन्दै कडा निन्दा गरेको छ र एन्टी-ड्रोन सुरक्षा प्रणाली छिटो स्थापना गर्न माग गरेको छ। चार वर्षदेखि जारी युद्ध क्रममा रोमानियाली भूमिमा हालसम्म ४७ पटक रुसी ड्रोनका टुक्रा फेला परेका छन्।
युक्रेन सीमा सँग जोडिएको नेटो सदस्य राष्ट्र रोमानियाको एक आवासीय भवनमा रुसी ड्रोन खस्दा दुई सर्वसाधारण घाइते भएका छन्। रोमानियाको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार, छिमेकी युक्रेनको सीमा नजिकै रसियाले गरेको हवाई आक्रमणको क्रममा एउटा ड्रोन पूर्वी शहर गलातीमा रहेको १० तल्ले भवनको छतमा ठोक्किएको थियो। रोमानियाको आपत्कालीन सेवा विभागका अनुसार, ड्रोनमा रहेको सम्पूर्ण विस्फोटक पदार्थ भवनको छतमा विस्फोट हुँदा १०औं तलामा ठूलो आगलागी भएको थियो।
आगलागीपछि करिब ७० जना बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो। सामान्य चोट लागेका दुई जनाको उपचार गरिएको छ। चार वर्षदेखि जारी रसिया-युक्रेन युद्धमा रोमानियाका नागरिकहरू घाइते हुने यो पहिलो घटना हो। रोमानियाली रक्षा मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ४७ पटक रुसी ड्रोनका टुक्रा रोमानियाको भूमिमा भेटिएका छन्, जसमा १२ घटना यसै वर्षका हुन्।
रोमानियाको विदेश मन्त्रालयले यस घटनालाई रसियाको तर्फबाट भएको “गम्भीर र गैरजिम्मेवार उत्तेजना” भन्दै कडा भर्त्सना गरेको छ। रोमानियाले यस विषयमा नेटोका महासचिवलाई जानकारी गराई आफ्ना भूमिमा एन्टी-ड्रोन सुरक्षा प्रणाली छिटो स्थापना गर्न माग गरेको छ। नेटोका प्रवक्ताले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत रसियाको यस कदमको निन्दा गर्दै नेटो आफ्ना सदस्यहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। रुसी ड्रोन रोमानियामा प्रवेश गर्दा रोमानियाले आफ्ना दुई एफ-१६ लडाकु विमानहरूलाई अलर्ट अवस्थामा राखेको थियो। यस घटनामा रसियाले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले व्यक्तिलाई आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको घोषणा गरेका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै संसद्सहित सबै राज्य संरचनाबाट रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै देश तथा विदेशका नेपालीका लागि यस वर्षको बजेट एक प्रभावकारी नीतिगत उपकरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। उहाँले युवा जनसंख्याको पुँजीलाई अवसरका रूपमा लिएर राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र समापन भइसकेको बताएका थिए।
बजेट पेस गर्ने क्रममा प्रारम्भमै करमा ठूला नीतिगत सुधारहरूको घोषणा पनि भएको थियो। आर्थिक मन्त्री वाग्लेले भने, “उद्यम र व्यवसायलाई राहत दिनुका साथै मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा ठूलो पुनरावलोकन गरेको छु। कर बोझ घटाउन व्यक्तिलाई आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छु। व्यक्तिगत आयको करको अधिकतम दर १० प्रतिशतले घटाएको छु।” हाल व्यक्तिगत वार्षिक आय ५ लाख रुपैयाँसम्म हुनुमा र दम्पत्तीको आयमा ६ लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशत मात्र कर लाग्दै आएको छ।
दम्पत्तीहरूको हकमा ६ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, ८ देखि ११ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, र ११ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म ३० प्रतिशत कर लाग्छ। साथै २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा २० लाखसम्म लागेको करदरमा थप २० प्रतिशत, र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा २० लाखसम्म लागेको करदरमा थप ३० प्रतिशत अतिरिक्त कर लाग्ने आयकर ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। यसका कारण उपल्लो तहमा करदर ३९ प्रतिशतसम्म पुग्ने र त्यो दर दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च रहेको कर प्रशासनका जानकारहरूले बताएका छन्।
जेन जी आन्दोलनले अघिल्लो सरकारले विस्थापित भएपछि भएको आम चुनावमा सहज बहुमत ल्याएको स्थिर सरकारको पहिलो बजेट प्रति धेरैको चासो रहेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सक्षम नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वैच्छिक रूपमा त्याग्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्। बजेटमा यसका लागि ‘सक्नेले छाडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ भन्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। वाग्लेले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई पनि वार्षिक बजेटमा मतदान अधिकार दिने कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था मिलाइने बताए।
सामर्थ्य १० मेगावाटभन्दा कम भएका जलविद्युत आयोजनाका लागि तत्काल विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिने जानकारी मन्त्री वाग्लेले दिएका छन्। सुख्खा समयमा विद्युत उपलब्धता घटे पनि खरिद दरलाई ध्यानमा राख्दै विद्युत खरिद सम्झौता गरिने उनले उल्लेख गरे।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ‘नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिने’ बताएको छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। १५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था सहज र प्रभावकारी बनाउन लागिएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत यस सम्बन्धमा सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेका हुन्। उनले बजेट सम्बन्धी जानकारी दिँदै भने, ‘नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था सहज बनाउन हामी काम गर्दैछौं।’ उनी अहिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
