लेखक: space4knews

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विश्वस्तर स्कोर सन् २०२५ को २३.०५ बाट सन् २०२६ मा २३.५२ पुगेको छ। टाइम्स हायर एजुकेसनको विषयगत रैंकिङ अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मेडिकल शिक्षा विश्वमा ६०१ औँ स्थानमा रहेको छ। विश्वविद्यालयले विगत चार वर्षमा जम्मा ४,६३८ वटा अनुसन्धान लेख प्रकाशित गरेको छ।

सन् २०२३ सम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रैंकिङ १,००० भित्र थियो। त्यसपछि कमी आई १,५०१ स्थानमा पुगेको थियो। यस वर्ष भने रैंकिङ यथावत हुँदा पनि स्कोरमा सुधार आएको छ। प्रा.डा. नारायणप्रसाद अधिकारीका अनुसार र्‍यांकिङ बढाउनका लागि उत्कृष्ट कागजात, वास्तविक विद्यार्थी, शिक्षक र प्रकाशन आवश्यक छ। उनले भने, “विदेशी शिक्षक र विद्यार्थीको उपस्थिति, साथै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई पनि महत्त्व दिइन्छ।”

प्रा.डा. अधिकारीका अनुसार, “विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई ज्ञानमात्र दिँदैन, प्रचारप्रसारसहित ज्ञान सिर्जना अर्थात् अनुसन्धान पनि गराउँछ।” त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हाल करिब ७०० अनुसन्धान कर्मचारी छन्। “चार वटा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनमा छन्। पीएचडी तथा सोभन्दा माथिको अध्ययन गर्ने संकायका सदस्यहरूलाई पनि काउन्ट गरिन्छ।”

विश्वका ठूला विश्वविद्यालयहरूले हजारौं अनुसन्धानपत्र प्रकाशन गर्छन्। प्रा.डा. अधिकारीका अनुसार, “विश्वसँग तुलना गर्दा यो संख्या कम भए पनि हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हो।” त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ११ वटा विषयमा प्रतिस्पर्धा गरेको छ: इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर साइन्स, जीवन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, व्यवस्थापन, मनोविज्ञान, कानुन, शिक्षा लगायत।

१५ जेठ, काठमाडौं। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट हो। जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तन, अर्थशास्त्र बुझेका अर्थमन्त्री, करिब दुई तिहाइ बहुमतको एकल सरकार र आम नागरिकमा रहेको तीव्र विकास तथा समृद्धिको चाहनाले यस बजेटसँग धेरै अपेक्षा जोडिएका छन्। यी अपेक्षाहरू संसद्मा प्रकट भएका थिए। संसद्को नयाँ भवन अझै निर्माणाधीन छ र त्यसैले वैकल्पिक रूपमा तयार पारिएको बहुउदेश्यीय हलमा बजेट भाषण गरिएको थियो। आगन्तुकहरूलाई एउटा हलमा राखिएको थियो। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा र सरोकारवालाहरू टिभीमार्फत् बजेट सुन्नका लागि संसद् भवन पुगेका थिए, तर पूर्वअर्थमन्त्रीहरू भने विगतजस्तो बजेट सुन्न संसद् गएनन्। सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो। चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड र पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड छुट्टाइएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ घोषणा गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हालको संशोधित अनुमानभन्दा २५ प्रतिशत बढी छ। बजेट सुन्दै गर्दा एक निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले भने, ‘आकार ठीक छ, तर स्रोतको स्पष्टता छैन।’ अर्थमन्त्री वाग्लाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने र ६१ अर्ब ७४ करोड वैदेशिक अनुदान उठाउने योजना राखिएको छ। साथै २ खर्ब ४७ अर्ब वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ। यस आधारमा सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने विश्वास लिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन (बालेन्द्र शाह) निर्धारित समयभन्दा १४ मिनेट ढिलो संसद् भवन पुगेका कारण बजेट भाषण दिउँसो ४ बजे तय भए पनि ढिलो सुरु भयो। प्रधानमन्त्री बालेनले पुरै बजेट भाषण सुने, तर श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले धेरै सुनेनन्। बीचमा बाहिरिएर फेसबुकमा लेखे, ‘प्रधानमन्त्री आए। जवाफदेही बनाउने मेरो दबाब हो। त्यसैले उनले सुनून, उनका बजेट भाषण भनेर म हिँडें। नीति तथा कार्यक्रम नसुनेको प्रमले बजेट सुने।’ हर्कले भनेजस्तो बालेनले नीति तथा कार्यक्रम नसुनेका होइनन्। तर २८ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम पढिरहेको बेला बालेन बीचमै उठेर हिँडेका थिए, र त्यसको १७ दिनपछि मात्र संसद्मा फर्किएका हुन्। विपक्षी दलले यो विषयमा उनले जवाफ मागे, तर पाउनु भएन। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र प्रश्नहरूको जवाफका लागि पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित भएनन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार जेठ महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुनुपर्ने थियो, तर बालेनले समय दिएका छैनन्। संसद्मा सांसदहरूले अकस्मात, शून्य र विशेष समयमा प्रश्न गरेको भए पनि जवाफ दिन सकेनन्। हर्क साम्पाङले संसद्को पछिल्ला बैठकहरूमा लगातार प्ले कार्ड देखाउँदै आएका छन्। शुक्रबार बालेन उपस्थित हुँदा हर्क आफैं उठेर बाहिर गए। १७ दिनपछि संसद्मा फर्केका बालेनले अब सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हर्कको जोड रहेको छ। उनले फेसबुकमा भनेका छन्, ‘आज खोपीको देवतालाई बाहिर निकालियो। अब बोल्न लाग्नेछु।’ बालेन र हर्क दुवै गत २१ फागुनको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेका हुन्। दुवै २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए—बालेन काठमाडौं महानगर र हर्क धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर थिए। मेयर पद छोडेर दुवै संघीय संसद्मा आएका हुन्। नयाँ प्रतिनिधिसभामा यी दुई ‘आइकन’ पात्रका रूपमा देखा पर्दछन्। दुवैका आफ्नै विशिष्टता छन्। यी दुईको संवाद र लुकीछिपी संसद्मा रोचक बनेको छ।

चुनौतीपूर्ण समयमा पारम्परिक बजेट पुस्तिकाको सट्टा सरकारले क्यूआर कोड मार्फत बजेट उपलब्ध गराएको छ, जसले सबैलाई सजिलै बजेटसम्बन्धी जानकारी लिन सहयोग पुर्‍याएको छ। यो भन्दा पहिले पूर्व अर्थमन्त्रीहरू सुटकेसमा बजेट लिएर संसद्मा प्रस्तुत हुने गर्थे र रातो सुटकेस बजेटको प्रतीक मानिन्थ्यो। केहीले पेढीबाट बनेको झोलामै बजेट राख्ने चलन पनि थियो। अर्थमन्त्री वाग्लेले यसपटक परम्परा तोडे र नेपाली कागजको फाइलमा बजेट लिएर आएका छन्। रास्वपाले आफूलाई पारम्परिक दलभन्दा फरक देखाउन तानिँदै आएको छ र अर्थमन्त्री डा. वाग्ले पनि विगतका अर्थमन्त्रीभन्दा फरक रहने प्रयासमा छन्। बजेट भाषण सकिएपछि मिडियालाई कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्, तर संसद्मा शीर्ष नेताहरुको बैठकमा सहभागी भएर संवाद गरे—अर्थमन्त्री वाग्ले, प्रधानमन्त्री बालेन, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा। प्रवक्ता झाले अफलाइन प्रश्न सोधे, ‘हरेक बजेटको एउटा आशय हुन्छ, मैले अर्थमन्त्रीलाई सोधें कि यस बजेटको मुख्य आशय के हुन्?’ अर्थमन्त्री वाग्लेले तीन बुँदा उल्लेख गरे: पहिलो—अर्थतन्त्रमा ठूलो उत्प्रेरणा (Big Bang), दोस्रो—पूर्वाधारमा ठूलो प्रोत्साहन (Big Push), र तेस्रो—सुशासनमा ठूलो प्रभाव (Big Hit)। जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रस्तुत भएको यस बजेटबारे सामाजिक बहस यी तीन विषयमा केन्द्रित होस् भन्ने अर्थमन्त्रीको चाहना थियो, जसलाई प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपाका सभापति लामिछानेले पनि समर्थन गरे। तत्पश्चात् प्रवक्ता झाले मिडियाप्रति पनि अभिव्यक्ति दिए। दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई उनले यसरी अर्थ्याए, ‘फेसलेस, कन्ट्याक्टलेस भयो, घरबाटै डिजिटल कारोबार गर्न पाइयो भने, व्यक्तिगत भेटघाट नहुँदा करप्सनसम्बन्धी धेरै कामलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।’

प्रधानमन्त्री बालेनले संसद् बैठकमा गोल्डस्टार जुत्ता लगाएर भाग लिनु नागरिकको ध्यान आकर्षित गर्ने अर्को दृश्य थियो। करिब डेढ घण्टा बजेट चर्चामा ध्यानमग्न हुँदा बेलाबेला टेबुल ठोकेर समर्थन जनाउँदै थिए। भाषणपछि नजिकका सांसदहरूसँग हात मिलाए। संसदबाट निस्कँदा उनले रास्वपाकी विदुषी राणासँग पनि भेट गरे। राणाले सुनाइन्, ‘म बाहिर निस्कँदै थिएँ, उहाँ पनि निस्किनुभयो र नजिक आएर भन्नुभयो– मैले गोल्डस्टार लगाएको छु नि।’ सुरुमा उनलाई थाहा थिएन, तर पछि थाहा पाए कि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कम्पनीको जुत्ता लगाएका छन्। सांसद राणाले यसबारे भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले नेपालमै बनेको उत्पादन प्रयोग गरेकाले धेरै खुशी लाग्यो।’ सांसद् राणा आफैं गोल्डस्टार जुत्ता कम्पनीकी प्रमुख हुन्। ५५ वर्ष लामो इतिहास भएको यस कम्पनीमा ३ हजार कर्मचारी छन्, जसमा ७० प्रतिशत महिला छन्। सशस्त्र द्वन्द्व, नाकाबन्दी, भूकम्प र कोरोना महामारीका कारण निर्यातमा अवरोध भएको भए पनि भारतमा निर्यात जारी रहेको उनले बताइन्। ‘यति दुःखका बाबजुद नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक छ। प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको देखेर खुशी लागेको छ’, उनले थपिन्। सांसद राणाले पहिले प्रधानमन्त्रीलाई डीडीसीको उत्पादन प्रयोग गरेको पनि सम्झाइन् र भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री आन्तरिक उत्पादनलाई प्रचार गर्ने देशभक्त व्यक्ति हुन्।’ प्रधानमन्त्री बालेनले केही समयदेखि विराटनगरका गार्मेन्ट उद्योगले उत्पादित ट्राउजर लगाउँदै आएका छन् जसले युवाबीच ‘बालेन ट्राउजर’ नामले लोकप्रियता पाएको छ। शुक्रबार बजेट भाषणकै दिन प्रधानमन्त्रीले गोल्डस्टार जुत्ताको प्रवर्द्धन पनि संसद्मा गरेका यो पहिलो घटना हो।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गृह मन्त्रालयको बजेट करिब आधा कटौती भई १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ। रक्षा मन्त्रालयको बजेट भने गत आर्थिक वर्षको तुलनामा केही वृद्धि भई ६४ अर्ब ९६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। १५ जेठ, काठमाडौं।

गृह मन्त्रालयको बजेटमा करिब आधा कटौती गरिएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट अनुसार गृह मन्त्रालयको कुल बजेट १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटअनुसार गृह मन्त्रालयको बजेट २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ थियो। यसै आधारमा हेर्दा गृह मन्त्रालयको बजेटमा करिब आधा कटौती भएको देखिन्छ।

यता रक्षा मन्त्रालयको बजेटमा भने केही वृद्धि भएको छ। शुक्रबार प्रस्तुत भएको बजेट अनुसार रक्षा मन्त्रालयको बजेट ६४ अर्ब ९६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रक्षा मन्त्रालयको बजेट ६२ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ थियो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारले चालु खर्चमा १२ खर्ब ७० अर्ब, पूँजीगत खर्चमा ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनमा ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कुल बजेटमध्ये राजस्वबाट १४ खर्ब ४ अर्ब उठाउने र बाँकी रकम अनुदान तथा ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

१५ जेठ, काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबर घोषणा गरिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त रकमको बजेट योजना प्रस्तुत गरेका छन्। पूँजीगत तर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब विनियोजन गरिने जानकारी उनले दिएका छन्। साथै राजस्व सङ्कलन १४ खर्ब ४ अर्ब रहने अपेक्षा गरिएको छ। अनुदानतर्फ ६१ अर्ब ७४ करोड र वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब विनियोजन गरिने उनले बताएका छन्। आन्तरिक ऋणतर्फ ४ खर्ब १० अर्ब र चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

१५ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद निस्कल राईले सरकारले हालसम्मकै सबैभन्दा बढी वैदेशिक ऋण उठाउनेगरी बजेट प्रस्तुत गरेकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार बजेट वक्तव्यपछि संसद् परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नजिक पुगेको जानकारी दिएका छन्।

उनले भने, ‘प्रस्तावित बजेटको आकार राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब ९७ अर्बको मात्र मानेकोमा प्रस्तावित बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब पुगेको छ। यो आयोगले दिएका सीमा भन्दा १२ प्रतिशतले बढी हो।’ राईले बजेटको स्रोतबारे जानकारी दिँदै बताए, ‘राजस्वबाट १४ खर्ब ७ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब संग्रह गरिएको छ। यो अबधिमा सबैभन्दा धेरै वैदेशिक ऋण हो।’

आन्तरिक ऋण ४ खर्ब १० अर्ब रहेको जानकारी दिनु Hustले मुलुकको आन्तरिक र बाह्य ऋण जम्मा २९ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको जानकारी दिए। उनले थपे, ‘हाल थपिने ६ खर्ब ५७ अर्ब ऋणसमेत हिसाब गर्दा ऋण २२.४१ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ।’ यसले प्रतिव्यक्ति ऋण भार एक लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने राईको भनाइ छ।

सरकारले विभिन्न भौतिक मन्त्रालयहरू एकीकृत गरी गठन गरेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा रु ३ खर्ब २ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। यस आर्थिक वर्षमा १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने र साउन महिनादेखि नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउन वैकल्पिक विकास वित्त कोष सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार अनुमति दिने घोषणा पनि गरिएको छ।

१५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका संरचनागत समस्यालाई हटाउँदै आक्रामक सुधारका कदम ल्याउने निर्णय गरेको छ। यसले अवरोधमा परेको पूर्वाधार निर्माणलाई ‘टेकअफ’ गराउने अपेक्षा गरिएको छ। भौतिक निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू मर्ज गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नाममा शक्तिशाली निकाय गठन गरिएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यस मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी बजेट प्रदान गरेको छ, जसको रकम रु ३ खर्ब २ अर्बभन्दा माथि छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कार्यगत सुधारमा तीव्रता ल्याउनेछ। यसले पूँजीगत खर्चको गति र तालमेलमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। खरिद प्रक्रियामा सुधार गरिनेछ र स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता अपनाइनेछ। वैकल्पिक वित्त परिचालन गरिनेछ भने आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गर्दै तोकिएको लागत र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने ‘मिशन मोड’मा काम गरिनेछ।

यसैगरी, सनसेट कानुन लागू गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ। दीर्घकालिन ऐन/कानुनहरूले बढ्दै गएको समस्या समाधान गर्न निश्चित अवधिपछि स्वचालित समीक्षा वा स्वत: समाप्त हुने व्यवस्था गर्ने अवधारणा सनसेट कानुन हो। यसलाई संसद्मा पेश गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा मोबिलाइजेसन पेस्की रकम सम्बन्धित आयोजनामा मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था ट्र्याकिङ गरी निगरानी गरिनेछ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार हाइब्रिड एनयूटी मोडेलमा निर्माण गर्न सकिने पूर्वाधार परियोजनाहरूको प्रारम्भिक सूची तीन महिनाभित्र तयार गरिनेछ। मध्यपूर्व युद्धका कारण इन्धन, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीमा वृद्धि भएको मूल्यले निर्माण व्यवसायीलाई परेको समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नेछ।

यसअघि बजेटको पूर्वसन्ध्यामा नेपालका निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले निर्माण व्यवसायीहरू भोग्नुपर्ने चुनौतीहरू समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए।

पूर्वाधार निर्माणमा एकीकृत मोडेल

यस पटकको बजेटले पूर्वाधार निर्माणमा एकीकृत मोडेलको अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। विगतमा विकास मन्त्रालयहरू बीच समन्वय अभावका कारण कार्यशैलीमा समस्या देखिएको थियो। अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार सडक, यातायात, खानेपानी, सरसफाइ र आर्थिक पहुँचजस्ता पूर्वाधारलाई एकीकृत रूपमा विकास गरिनेछ। साथै यात्रा सुरक्षामा सुधार गर्दै सडकको स्तर उकासेर दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति न्यूनिकरण गर्ने लक्ष्य पनि यसमा समावेश छ।

विकास र वातावरणबीच सामञ्जस्य

सरकारले अब विकास र वातावरणबीच रहेको द्वन्द्व हटाउने योजनासमेत अघि सारेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वन ऐन २०७६ मा परिमार्जन गरिनेछ। स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेखित वन क्षेत्रफल वा कटान हुने रुखको संख्या घटेको अवस्थामा पूरक मूल्यांकन गर्न नपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। वन क्षेत्रको स्वीकृति र रुख कटानसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियाहरूलाई पनि सरलीकृत गरिने बजेटले जनाएको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले संसदमा प्रस्तुत गरिएको बजेटको कार्यान्वयनप्रति शंका प्रकट गरिन्। उनले बजेट वास्तविक स्रोतहरूको सहि मूल्याङ्कन नभएको कारण यसका कार्यान्वयनमा समस्याहरू आउन सक्ने बताएकी छिन्। १५ जेठ, काठमाडौं।

सांसद ओलीले बजेट राजनीतिक प्रदर्शनको माध्यम बन्न सक्ने खतरा औंल्याउँदै भनिन्, “जनतामा विश्वास घट्ने जोखिम छ।” उनले थपिन्, ‘स्रोतहरू उपलब्ध नहुँदा बजेट घोषणा गर्नुले केवल आश्वासन दिने मात्रै काम गर्नेछ, जसले नीतिगत असफलता निम्त्याउन सक्छ।’

सर्वोच्च प्राथमिकता सबै पक्षलाई सन्तुष्ट बनाउन लगाइएको बजेटले सरकारले अल्पकालीन लोकप्रियता पाउने जोखिम पनि रहेको ओलीले जनाइन्। ‘यो बजेट विकासको साधन नभई राजनीतिक प्रदर्शनको माध्यम बन्न सक्ने सम्भावना छ,’ उनले भनिन्।

गुजरात टाइटन्सले राजस्थान रोयल्सलाई ७ विकेटले पराजित गर्दै आईपीएल २०२६ को फाइनलमा स्थान बनायो। कप्तान शुभमन गिलले ५३ बलमा १०४ रनको शतकीय पारी खेल्दै टोलीलाई जित दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। उपाधिका लागि गुजरातले आगामी आइतबार अहमदाबादस्थित नरेन्द्र मोदी स्टेडियममा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरुको सामना गर्नेछ।

शुक्रबार सम्पन्न दोस्रो क्वालिफायर खेलमा राजस्थानले दिएको २१५ रनको लक्ष्य गुजरातले ८ बल बाँकी रहँदा ३ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। गिलले ५३ बलमा १०४ रनको शानदार पारी खेले। साइ सुदर्शनले ३२ बलमा ५८ रन बनाएका थिए। यी दुईले पहिलो विकेटका लागि १६७ रनको अटूट साझेदारी गरे। राजस्थानका ब्रिजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर र नान्द्रे बर्गरले एक-एक विकेट लिए।

टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको राजस्थानले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर २१४ रन बनाएको थियो। वैभव सूर्यवंशीले ४७ बलमा ८ चौका र ७ छक्का सहित ९६ रन बनाए। रविन्द्र जडेजाले अविजित ४५ रन प्रहार गरे भने डोनोभन फेरेराले ११ बलमा ३८ रनको क्यामियो पारी खेली नटआउट रहे। गुजरातका लागि कगिसो रबाडा र जेसन होल्डरले २-२ विकेट लिए। फाइनल म्याच आइतबार गुजरातकै घरेलु मैदानमा हुनेछ।

१५ जेठ, काठमाडौँ। पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई महत्त्वाकांक्षी भनेका छन्। संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले द्वारा प्रस्तुत बजेटको मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमा रहेको उनको भनाइ छ। ‘हामीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि प्रभाव पारिरहेको छ। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था प्रतिकूल छ,’ पौडेलले बताएका छन्।

उनले थपे, ‘बाह्य ऋण र अनुदान ल्याउनु अहिले सजिलो छैन। यस्तो परिस्थितिमा बजेट तयार पार्नु जरुरी थियो।’ यद्यपि, संशोधित बजेटको आकार २५ प्रतिशतले बृद्धि भए तापनि बजेटको कार्यान्वयन सहज नहुने पौडेलले बताएका छन्। बजेटको आकार बढे तापनि त्यस अनुसार स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कार्यान्वयन प्रभावित हुने उनको धारणा रहेको छ।

समाचार सारांश समीक्षित र सम्पादन गरिएको। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटमा पूँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बजेटमा प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि ३१ वटा अनावश्यक सरकारी निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ। १५ जेठ, काठमाडौं। कुल बजेटमा पूँजीगत खर्चको हिस्सा घटाउँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को संशोधित अनुमानभन्दा २५.२ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाएको छ। तर बजेट आकार बढाउँदा समेत पूँजीगत खर्चको अंश भने वृद्धि भएन। आगामी वर्ष पूँजीगत खर्चका लागि कुल बजेटको २०.३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु वर्षको बजेटमा पूँजीगत खर्चको हिस्सा २०.८ प्रतिशत थियो। सरकारले बजेटमा सुधारका आकर्षक कार्यक्रमहरू समेटिएको छ, तर संरचनागत समस्याहरू भने यस पटक पनि कायमै देखिएका छन्। किनभने कुल स्रोतको ७९.७ प्रतिशत बजेट साधारण खर्च र ऋण भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्छ। त्यसैले अर्थशास्त्र विज्ञहरूले अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट देख्दा सन्तुष्ट नहुनु स्वाभाविक हो। अर्थशास्त्री प्रा. डा. रेशम थापाले आन्तरिक ऋण लिएर बजेट विस्तार गर्ने प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा सही नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार राज्यको खर्च सामान्यतः उत्पादकात्मक हुँदैन। निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने रकमलाई आन्तरिक ऋणमा सरकारले खिच्दा अर्थव्यवस्थालाई लाभ हुँदैन। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्ष १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको चालु खर्च हुने अनुमान गरेका छन्, जुन चालु वर्षको भन्दा ९० अर्बले बढी हो। यस वर्ष कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत चालु खर्चमा विनियोजित छ। सरकारले यस वर्ष कर्मचारी पारिश्रमिक वृद्धि गरेको छ। केही सामाजिक भत्ता पनि दोब्बर भएको छ, तर सामाजिक सुरक्षा खर्च कटौतीमा भने त्यति कदम चालिएन। पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले राजस्व लक्ष्य र वैदेशिक ऋण प्राप्तिको लक्ष्य व्यवहारिक नभएको बताएका छन्। कर्मचारी तलब वृद्धिलाई सकारात्मक भने पनि स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। यस वर्ष सरकारले ६ खर्बभन्दा बढी घाटा बजेट ल्याएको छ। बजेटका आकर्षक कार्यक्रम र नाराहरूले चुनौतीलाई छायामा पारे पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिने पूर्वमन्त्रीको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, ‘राजस्व जुटाउन पनि गाह्रो छ र खर्च गर्ने क्षमता सुधार हुँदाहुँदै पनि सीमित छ। अब हामी दुई तिहाइको सरकार भए तापनि त्यो सम्भव नहोला।’ सरकारले आगामी वर्ष २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटका लागि राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब मात्र सङ्कलन हुने अनुमान गरेको छ। वैदेशिक अनुदान ६१ अर्ब ७४ करोड अनुमान गरिएको छ, जुन चालु वर्षको ५३ अर्ब ४५ करोडभन्दा बढी हो। अर्थमन्त्रीले ती अनुमानलाई असम्भव भन्दै आलोचना गरेका थिए। आगामी वर्ष सरकारले आन्तरिक ऋण ४ खर्ब १० अर्ब र बाह्य ऋण २ खर्ब ४७ अर्ब समेट्ने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ सीमा तोकेको थियो। अर्थशास्त्री र आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले यथार्थ र कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। तर नयाँ सरकार, नयाँ म्यान्डेट र नयाँ वाचनपत्रसहित आएको सरकारले बजेटको आकार बढाएको उनले बताएका छन्। यदि यो बजेट खर्च गर्न सकियो भने असम्भव नरहेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘हिजो जस्तै बजेट ल्याएर विस्तार गर्ने, तर कार्यान्वयन गर्न नसकेर मध्यावधि मुल्यांकनमा मात्रै कटौती गर्ने अवस्थाले समस्या निम्त्याउने छ।’ सुधार प्रयासले आशावादी बजेट सरकारले यस पटक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेट समिक्षा गर्दै एक वाक्यमा लेखेका छन्, ‘बजेटमा सुधारका कार्यक्रम प्रमुख विशेषता बनेका छन्।’ सरकारले मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने वाचा अनुसार आयकरको तल्लो सीमा हटाएर अधिकांश व्यक्तिलाई लाभ दिने प्रयास गरेको छ। कर्मचारी पारिश्रमिक वृद्धिलाई विज्ञहरूले सकारात्मक कदम ठानेका छन्। सरकारले औद्योगिक कच्चा मालको भन्सार दरलाई कम्तिमा एक तह तल झारेको छ जसले २७३ वस्तुको भन्सार दर घट्नेछ। साथै ३६० वस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क खारेज गरेको छ। भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने विभिन्न करहरूलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरिएको छ। पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम बन्दोबस्त गरिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बन्ने घोषणा गरिएको छ। कर पालनलाई दण्डको रूपमा नहेरी विकासको सहयात्री बनाउने घोषणा गर्दै अर्थमन्त्रीले कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण उत्पन्न भएको लामो समयका कर विवाद समाधान गरिने बताए। अनावश्यक सरकारी संगठन संरचना खारेज गरी चुस्त बनाउने योजना सरकारको छ। यसैअन्तर्गत ३१ निकाय खारेज हुने र ६ मर्जर, ६ हस्तान्तरण र १८ निकायको पुनर्संरचना हुने घोषणा गरिएको छ। सरकारले लागत न्यूनीकरण र दक्षता अभिवृद्धि गर्न संस्थागत सुधार गर्ने, लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको नीतिगत कानुनी व्यवस्था गर्ने बताए। कार्यगत सुधारले पूँजीगत खर्चमा गति र लय ल्याउने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीको छ। उद्यमी अम्बिकाप्रसाद पौडेलले विनियोजन भएको पूँजीगत खर्च पूर्णरूपमा खर्च गरिनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीलाई पहल गर्न अनुरोध गरेका छन्। उनले विगतमा बजेट सुनि धेरै पटक खुशी भएता पनि अहिले अझ बढी उत्साहित रहेको बताए। उनले लेखे, ‘केवल एउटा चाहना छ, पूँजीगत खर्च पूर्णरूपले हुने व्यवस्था होस्, कर कानुनले कुनै द्विविधा नरहोस् र विगतमा कर बक्यौता ७० प्रतिशत घटाएर ७ प्रतिशत कायम राखियोस्।’ पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री उदयशमशेर राणाले ६ खर्ब ५७ अर्ब ऋण थपेर ल्याएको बजेटमा मात्र ४ खर्ब ३१ अर्ब पूँजीगत खर्च छुट्याइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सार्वजनिक ऋण २२.४१ प्रतिशतले बढाएको र बजेट उत्पादन, रोजगारी र व्यापार घाटा घटाउन कमजोर रहेको उनी बताउँछन्। २२ प्रतिशत ठूलो बजेट आकार विज्ञहरूलाई महत्त्वाकांक्षी लागे तापनि कार्यान्वयन क्षमता हेर्दा धेरै प्रश्नहरु उठ्न सक्ने उनीहरूको धारणा छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा ‘ढुक्क हुनुस् ।’ भनी छोटो पोष्ट गरेका छन्। विपक्षीहरूले संसद्मा सम्बोधन नगरेको र उत्तरदायी नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहविरुद्ध निरन्तर प्रश्न गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले बजेट पेश भएको संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सम्बोधन गरेनन्। १५ जेठ, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रधानमन्त्री पद सम्हालेदेखि सार्वजनिक समारोहमा सम्बोधन गर्नुभएको छैन। उहाँले संसद्को बैठकमा पनि अहिलेसम्म सम्बोधन गर्नुभएको छैन। प्रायः आफ्ना अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमार्फत् नै व्यक्त गर्नु हुने उहाँको प्रस्तुतिकरण शैली हो। संसद्मा सम्बोधन नगरेको, प्रश्नबाट भागेको वा उत्तरदायी नभएको भन्दै विपक्षीहरूले उहाँविरुद्ध निरन्तर प्रश्न गरिरहेका छन्। यसैबीच, उहाँले शुक्रबार साँझ एउटा पोष्ट राख्नुभएको छ, जहाँ लेखिएको छ, ‘ढुक्क हुनुस्।’ झन्डै दुई तिहाइ नजिकको सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका शाहले यो स्टाटस राख्नु अघि दिनभर सिंहदरबारमा बसेका थिए। आजै संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट पनि पेश गरिएको थियो। बजेट पेश गर्दा संसद्को बैठकमा सहभागी भएका शाहले साँझ ‘ढुक्क हुनुस्’ लेख्नुभएको हो। उहाँको स्टाटसमा केही मिनेटभित्र हजारौँ लाइक र कमेन्ट आएका छन्। शाहले आज बिहानै गणतन्त्र दिवसको समारोहमा समेत सम्बोधन गर्नुभएको थिएन।