लेखक: space4knews

नेपाल पत्रकार महासंघ इलाम शाखाले आशिष स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार २०८३ अनलाइनखबरका सुदीप श्रेष्ठलाई प्रदान गरेको छ। श्रेष्ठले सम्मान पत्र र नगद १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। इलाम शाखाले क्रियाशील महिला पत्रकारीता पुरस्कार बुद्ध सोङ्मीलाई पनि प्रदान गरेको छ।

१ वैशाख, इलाम। आज नेपाल पत्रकार महासंघ इलाम शाखाले सुदीप श्रेष्ठलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरेको हो। जिल्ला समन्वय समिति अध्यक्ष जयप्रकाश राई, इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले श्रेष्ठलाई दोसल्ला ओढाइ सम्मान गरे।

श्रेष्ठले २०६० सालदेखि पत्रकारितामा सक्रियता देखाउँदै इलामबाट प्रकाशन हुने आँखा साप्ताहिकबाट आफ्नो पत्रकारिता यात्रा सुरु गरेका थिए। उनले सप्तकोशी एफएम, रेडियो नेपालवाणी एफएम, सगरमाथा टेलिभिजन, उद्घोष दैनिक र इलाम एक्सप्रेस दैनिकमा सम्वाददाता र कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा काम गरेका छन्। हाल उनी अनलाइनखबरका इलाम संवाददाताका रूपमा कार्यरत छन्।

रेडियो नेपालका तत्कालीन इलाम समाचारदाता आशिष राईको ०५९ साल वैशाख १ गते इलामको माइखोलामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर निधन भएको थियो। उनै आशिषको स्मृतिमा प्रत्येक नयाँ वर्षका दिन मेची क्षेत्रको पत्रकारीतामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने पत्रकारलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिन्छ। यसअघि पनि विभिन्न पत्रकारहरूले यो पुरस्कार प्राप्त गरिसकेका छन्।

ललितपुर महानगरपालिका–२७ सुनाकोठीकी ४३ वर्षीया महिला प्रहरीको टोलीले जंगलबाट सकुशल उद्धार गरेको छ। महिलाका श्रीमान्ले भिडियो कलमार्फत ‘मर्न लागेको’ जानकारी प्रहरीलाई दिएका थिए। तत्कालै जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुरको टोली महिला खोज्न खटिएको थियो। खोजतलासको क्रममा ती महिलालाई सुनाकोठीको जंगलबाट फेला पारिएको र अहिले आफन्तको जिम्मा लगाइएको प्रहरीले बताएको छ। १ वैशाख, काठमाडौं।

मेचीनगर नगरपालिका-४ बाहुनडाँगीका किसान रबि नेपालले १२ बिघा जमिनमा २७ प्रजातिका नगदेबालीहरू रोपेर आधुनिक मिश्रित खेती गरेका छन्। नेपालले चिया, रबर, अगरुड, अमला, कटहर, तेजपत्ता लगायत दर्जनौँ नगदेबालीहरू एउटै जमिनमा उत्पादन गरिरहेका छन्। उनले नरिवलखेतीलाई चिया बगानभित्र घुसुवा बालीको रूपमा प्रयोग गर्दै कृषि पर्यटन र उत्पादनमा नयाँ आयाम थप्ने योजना बनाएका छन्। १ वैशाख, झापा। मेचीनगर नगरपालिका-४ बाहुनडाँगीका किसान रबि नेपालले एउटै जमिनमा २७ प्रजातिका नगदेबाली लगाएर आधुनिक मिश्रित खेतीका लागि उदाहरण बनेका छन्। विगत १३ वर्षदेखि व्यावसायिक कृषिमा होमिएका उनले १२ बिघा जमिनको हरेक कुनालाई उत्पादनसँग जोडेर मिश्रित नमुनाखेती गरेका छन्। चियाखेतीबाट कृषियात्रा सुरु गरेका नेपालले अहिले एउटै जमिनमा चिया, रबर, अगरुड, अमला, कटहर, तेजपत्तालगायत दर्जनौँ नगदेबालीलाई एकसाथ हुर्काइरहेका छन्। उनले पहिलो चरणमा चिया रोपेको र चिया बगानभित्र मिश्रित नगदेबाली हुर्काएको बताए। चियाले तीन वर्ष, अमलाले पाँच वर्ष, कटहरले चार वर्ष, रबरले पाँचौं वर्ष र तेजपत्ताले तेस्रो वर्षदेखि उत्पादन दिइरहेका नेपालले जानकारी दिए। ‘सुरुमा लगानी र मेहनत बढी हुन्छ, खनजोतदेखि गोडमेल र बिरुवा हुर्काउन समय लाग्छ’, उनले भने, ‘तीन वर्षपछि प्रतिफल दिन सुरु हुन्छ र सात वर्ष पुग्दा सबै बालीले आय दिन थाल्छन्।’ उनका अनुसार अहिले बगानमा २७ प्रजातिका नगदेबाली छन्। औषधीय गुण भएका अर्जुन, मोरिंगा, रुद्राक्षदेखि दैनिक भान्सामा चाहिने दालचिनी र कागतीसम्मले उत्पादन दिइरहेका नेपालीले जानकारी दिए। उनका खेती गर्ने शैली नयाँ र आकर्षक छ। ठूलो सुपारी बगानभित्र मरिचको लहलह खेती छ। मरिचका लहरा सुपारीकै बोटमा आश्रित भएर फलेका छन्। पछिल्लो समय उनले चिया बगानभित्र एउटा नयाँ प्रयोगका रूपमा नरिवलखेती सुरु गरेका छन्। कृषि विज्ञहरूको सल्लाहमा उनले चिया बगानभित्र दुई-दुई बुट्टा हटाएर नरिवलका बिरुवा रोप्न थालेको बताए। ‘चिया बगानभित्र घुसुवा बालीका रूपमा नरिवलखेतीको यो पहिलो प्रयोग हो। यसले झापाको कृषि पर्यटन र उत्पादनमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास छ’, उनले भने। बाहुनडाँगी क्षेत्रका किसान हात्ती, चितुवा, बाँदरलगायत जङ्गली वन्यजन्तुका कारण प्रभावित छन्। चिया र नरिवलजस्ता बालीलाई हात्ती र बाँदरले खासै क्षति नपुर्याउने भएकाले यसलाई वैकल्पिक खेतीका रूपमा किसानले उपयोग गर्दै आएका नेपालले बताए। माटो परीक्षणले पनि पूर्वपश्चिम राजमार्गको बाहुनगाँडी, शनिश्चरे, बुधबारेलगायत क्षेत्रमा नरिवलखेती उपयुक्त देखिएको नेपालले जानकारी दिए। एउटै नरिवलको बोटबाट वार्षिक रु १७ देखि १८ हजारसम्म आम्दानी हुने उनको भनाइ छ। उनले गत वर्षदेखि सुपारी बगानभित्र नरिवल रोप्न सुरु गरेका हुन्। ‘एक हजार बोट रोप्ने योजना छ, गत वर्ष ३०० बिरुवा रोपेँ’, नेपालले भने, ‘यसवर्ष ७०० बिरुवा रोप्छु।’ नरिवलको पानीका लागि फल काँचैमा बिक्री हुने भएकाले बजार अभाव नहुने उनको बुझाइ छ। बजारमा नरिवलभित्रको पानीको माग बढ्दै गएको उनले बताए। उनका १३ वर्षको मिश्रितखेतीको अनुभवमा नगदेबालीको उत्पादनमा बजारको कुनै समस्या छैन। सुपारी र तेजपत्ता बोटबाटै बिक्री हुन्छन् भने झापामा चिया र रबर प्रशोधनका प्रशस्त उद्योग खुलिसकेका छन्। ‘बजार खोज्नु र पहिल्याउन चासो दिनुपर्छ, बारीमा उत्पादन गरेर घरमा उपरखुट्टी लगाएर बसेर मात्र हुँदैन’ नेपालले भने, ‘एक बिघा जमिनमा व्यवस्थित मिश्रितखेती गर्न सके वार्षिक रु आठदेखि नौ लाख सहजै कमाउन सकिन्छ।’ आफ्नै माटोमा पसिना बगाउने हो भने पैसा कमाउन युरोप वा अमेरिका धाउनु नपर्ने उदाहरण उनको सफल कृषि कर्म बनेको छ। उनले युवापुस्तालाई मिश्रित खेतीप्रति आकर्षित गर्न राज्यले प्रोत्साहनको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए। ‘तीन महिनामा कमाउनेलाई तरकारी, छ महिनामा चाहनेलाई अन्न र एक वर्ष कुर्नेलाई जडीबुटी ठिक छ’, खेतीबाट हुने आम्दानीका बारेमा जानकारी दिँदै उनले भने, ‘तर, तीन-चार वर्ष धैर्य गरेर मिश्रितखेती गर्ने हो भने यसले ५० वर्षसम्म निरन्तर आम्दानी दिइरहन्छ।’

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्नो ‘ट्रूथ सोशल’ प्लेटफर्ममा जीजस क्राइस्टजस्तो देखिने तस्बिर पोस्ट गरेपछि तीव्र आलोचना भोग्नु परेको छ। एआई प्रविधिद्वारा सिर्जना गरिएको उक्त तस्बिरमा ट्रम्प अस्पतालको शय्यामा विरामीको रूपमा उपचार गराइरहेका देखिएका छन्।

ट्रम्पले पोप लिओ चौधौँको कडा आलोचना गर्दै लामो पोस्ट प्रकाशित गरेपछि केही घण्टाभित्रै ‘ट्रूथ सोशल’ मा जीजसजस्तो देखिने आफ्नो तस्बिर पोस्ट गरेका थिए। पछि उनले आफू चिकित्सकको पोशाकमा देखिन खोजेको दाबी गरेका छन्। बिबिसीकी पत्रकार सेरा स्मिथले यस भिडिओमा ट्रम्प र पोपबीचको विवाद र यस घटनामा ट्रम्पका समर्थकहरूले लिएका धारणा सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गरेकी छन्।

नयाँ सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि तीन महिनाभित्र माटो स्वास्थ कार्ड वितरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। स्वाइल हेल्थ कार्डले माटोको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी र सुधारका सल्लाहहरू प्रदान गर्नेछ। नेपालले माटोमा कार्बन मात्रा वृद्धि गर्न नीति तथा कार्यक्रमहरू लागु गर्दै दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट गठन भएको नयाँ सरकारले जनताबाट उच्च अपेक्षा प्राप्त गरेको छ। झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित आएको सरकारले फलदायी काम गरेर देखाउने दायित्व अझ बढी रहेको छ।

सरकारले हालै १०० शासकीय सुधार कार्यसूची सार्वजनिक गरी आफ्नो प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको छ। कृषि, भूमि, पूर्वाधार र आधारभूत सेवा विकाससम्बन्धी कार्यसूचीमा कृषि क्षेत्र विकासका लागि गरिने मुख्य कदमहरू मध्ये स्वाइल हेल्थ (माटो स्वास्थ्य) कार्ड वितरणलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। विकासको मूल आधार उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नै हो, जुन प्रत्यक्ष रूपमा माटोसँग सम्बन्धित विषय हो। यसका लागि माटोमा कार्बनको मात्रा वृद्धि आवश्यक रहेको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा कृषि क्षेत्र विकासका लागि समावेश तीन महत्वपूर्ण कार्यहरूमध्ये अन्तिम बुँदामा व्यवसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने कृषकलाई तीन महिनाभित्र स्वाइल हेल्थ कार्ड वितरण गर्ने व्यवस्था सम्पन्न गरिने उल्लेख गरिएको छ। स्वाइल हेल्थ कार्डले माटोको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी प्रदान गर्नेछ, जसमा माटोमा रहेका कार्बनसहित पोषक तत्व र अन्य माटो स्वास्थ्य सूचकहरू समावेश हुन्छन्। माटोमा कार्बनको मात्रा मापन माटो गुणस्तरको महत्वपूर्ण सूचक हो र यसले उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।

नेपालले २०८७ सम्म दिगो विकास लक्ष्यों हासिल गर्नुपर्नेछ। दिगो विकासका १७ लक्ष्यमध्ये ९ लक्ष्य प्रत्यक्ष रूपमा माटो सम्बन्धित छन्। स्वस्थ माटोमा कार्बन पदार्थ ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ, जबकि नेपालको कृषि जमिनमा प्रायः २ प्रतिशत वा त्यो भन्दा कम रहेको पाइन्छ। सरकारले कार्बन मात्रा वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरूमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेछ। माटोमा कार्बन वृद्धि एकैपटक सम्भव छैन, माटो स्वास्थ्य ध्यानमा राखेर व्यवस्थित तरिकाले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। निजामती सेवामा स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकांक, मूल्याङ्कन, पदोन्नति र व्यावसायिक विकासको व्यवस्थासहित कानून जारी गर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता हटाइने, अनावश्यक झन्झट अन्त्य गरिने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड लागू गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

१ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भर्ना गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धता-ko रूपमा अघि सारेको छ। हालै सम्पन्न चुनावपछि राष्ट्रिय दल बनेका छ वटा दलका घोषणापत्रमा समावेश शासकीय सुधारका लागि प्रस्तुत मस्यौदामा निजामती सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ जनशक्ति थप गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ।

नतिजामूलक प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकांक, मूल्याङ्कन, पदोन्नति र व्यावसायिक विकासको व्यवस्था सहित निजामती सेवा सम्बन्धी कानून जारी हुने मस्यौदामा उल्लेख छ। कर्मचारीहरूका लागि भत्ता लगायतका असंगत अतिरिक्त सुविधाको सट्टा आधारभूत तलबलाई उचित, नियमित र समय सापेक्ष रुपमा समायोजन गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

सेवाग्राहीहरूले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाइने, मध्यस्थ र कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष भेट गर्नुपर्ने डर कम गरिने, अनावश्यक झन्झट अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका लागि प्रस्तुत मस्यौदा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रक्रियाहरू लेखाजोखा गरी परम्परागत र झन्झटिलो तहगत टिप्पणी प्रथाहरू तथा कागजमा आधारित प्रशासनिक प्रक्रिया क्रमशः अन्त्य गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड लागू गरिने छ।’

लेख सूचनासबै राष्ट्रिय दलका चुनावी घोषणापत्रमा आधारित ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को अन्तिम स्वरूप दिने क्रममा घोषणापत्रहरूमा रहेका परस्पर विरोधी विषयहरूबारे पनि छलफल भइरहेको सरकारका मुख्य सचिवले बताएका छन्।वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले हालै ल्याएको शासकीय सुधारका सयबुँदे योजनामा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार पार्ने र त्यसलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधारका अजेन्डासँग जोड्ने भनिएको थियो।त्यसै आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार एउटा मस्यौदा तयार गरेर दलहरूबाट सुझाव मागेको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका वाचापत्र/प्रतिज्ञापत्र/घोषणापत्रको आधारमा उक्त मस्यौदा बनाइएको बताइएको छ।
“सबै राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रको समीक्षा गरेर राष्ट्रका साझा विषयहरूमा सबैको अपनत्व होस् भन्ने उद्देश्यले त्यो तयार पारिएको हो, मस्यौदासमेत सोहीअनुसार बनाइएको छ,” मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले भने।”अब दलहरूबाट सुझाव प्राप्त गर्ने र त्यसको विश्लेषण गरी दलहरूसँग बसेर दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने छौँ। यसको प्रतिबिम्ब सरकारका नीतिहरूमा भेटिनेछ।”सुझाव दिनका लागि दलहरूलाई वैशाख १० गते सम्मको समय दिइएको छ।मुख्य विपक्षी लगायतका दलहरूले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मा औपचारिक रूपमा सहभागी हुन बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।”हाम्रो प्रतिज्ञापत्रमा रहेका विषयहरू सरकारले लागू गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो समर्थन अवश्य रहनेछ,” नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने, “तर यो प्रकृतिका आवरणमा सरकारले प्रतिशोधात्मक राजनीति गर्न, दमन गर्न वा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोज्दा हामी सचेत छौँ, त्यसो नहोस्।”
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रघुजी पन्तले पार्टीमा त्यस्तो मस्यौदाबारे छलफल नभएको र अध्ययनपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिन सक्ने बताएका छन्।सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा के छ?मस्यौदामा आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व, सुशासन, आत्मनिर्भरता, रोजगारी, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्।आर्थिक रूपान्तरणका लागि ‘निश्चित समयभित्र आर्थिक अजेन्डामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरी… नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने र आगामी पाँच वर्षमा औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १०० अर्ब डलर नजिक पुर्‍याउने’ उल्लेख छ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा ‘संवत् २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ। साथै, सरकारी सेवामा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत तथा कानुनी उपाय र सरकारी सेवाभित्र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने पनि भनिएको छ। २२ पृष्ठको मस्यौदामा १८ बुँदा समाहित छन्।सरकारले वार्तापछि तयार हुने दस्तावेजमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापना गर्ने जनाएको छ।यसको तत्काल कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आवश्यक संरचना स्थापना गरिनेछ।
दिईएका घोषणापत्रहरू आआफ्नै विचार र सिद्धान्तमा आधारित भएकाले विभिन्न विरोधाभासी वाचा समायोजन गर्न कठिनाई हुने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ।”त्यस विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। कतिपय राजनीतिक विषयहरू त्यस अनुरूप सहमति गरिनेछ। त्यसमा हामी कर्मचारी वर्ग प्रवेश गर्दैनौँ, अन्य विषयलाई त्यही अनुसार डील गरिनेछ।”
अभ्यासविगतमा दलहरूले सरकार गठन गर्दा राजनीतिक गठबन्धनमार्फत ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ तय गर्ने गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।”पछिल्लो समय दलहरूले विभिन्न विषयमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने उदाहरणहरू पनि छन्,” राजनीतिक विज्ञ मिलन श्रेष्ठले भने।अन्य दलहरूको विश्वास लिएर सरकार अघि बढ्न सके सबैका लागि राम्रो हुने उनको भनाइ छ। “तर मस्यौदा मात्र बनाएर दलहरूले सहमति जनाउने भन्ने होइन।””सरकार र संसदको दैनन्दिन काममा सत्तापक्ष र विपक्षी छुट्टिन्छ तर राष्ट्रिय विषयमा बहुमत र अल्पमत नसोची राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ,” त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक समेत रहेका श्रेष्ठले भने।”सरकारले सबै कुरा साझेदारी खोज्दा जरूरी होइन, किनभने जब जवाफदेही हुने कुरा आउँछ भने त्यो विपक्षी होइन, सत्तापक्षले हुन्छ।”
चासोकांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले जनताको सेवा सुविधा, विकास र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीतिमा राष्ट्रिय सहमति मुख्य अजेन्डा हुनुपर्ने बताउँछन्।”देश हितका लागि लिएका कदममा हामी विपक्षी होइनौँ तर काममा निष्पक्षता जनतालाई अनुभूति हुनुपर्छ।””जस्तै, छयालिस सालदेखि राजनीति र प्रशासन उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरूले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा हामीले रास्वपाको जन्म हुनु पुर्वदेखि नै यो विषय उठाउँदै आएका हौँ,” उनले भने, “हामीलाई ठोस कुरा के हो भने त्यो आधार आस्था नभई अपराधको हुनुपर्छ। आस्थाको आधारमा छानबिन स्विकार्य छैन।”
राजनीतिशास्त्री श्रेष्ठले भने, विपक्षी दलले केही हदसम्म सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।”सरकारले लिने केही कदमहरूले विपक्षी दलहरू विरोध गर्न सक्छन्। सरकारले दलहरूलाई विश्वासमा लिन खोजिरहेको छ,” उनले भने, “यो काम गर्दा केही परिणाम आउन सक्छ, सल्लाह लिन आवश्यक छ।””जस्तै सबै दलको घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्धता छ। सुशासन र प्रशासन चुस्त बनाउने कुरा छ, तर यसले सबै वर्ग र समुदायलाई समेट्छ कि छैन भन्ने जस्ता प्रश्न उठ्न सक्छन्। अनि छयालिस सालदेखि पछिका मात्र किन छानबिन गर्ने, अघिका किन नगर्ने भन्ने बहस पनि हुन सक्छ।”
मुख्य सचिव अर्यालले तयार पारिएको मस्यौदालाई ‘अत्यन्त प्रारम्भिक’ भने।”मूर्त रुप लिनुभन्दा पहिले चित्र देखिँदैन। हामी सरसल्लाहको चरणमै छौँ।

कुमार कट्टेल ‘जिग्री ब्रो’ र दीपकप्रसाद आचार्य ‘काकु’ बीच पुनः सहकार्य हुने फिल्म ‘चिरञ्जीवी भवः’ को निर्माणको घोषणा गरिएको छ। फिल्मको स्क्रिप्ट अन्तिम ड्राफ्टमा पुगेको छ र डेढदेखि दुई महिनाभित्र छायांकन तयारी सुरु हुने कुमारले जानकारी दिए। यो फिल्म दुई पुस्ताबीचको कथा समेट्ने सोसल ड्रामा हुनेछ। काकुले निर्देशन गर्नेछन् भने जिग्रीले कथा लेखनमा सम्हाल्नेछन्।

काठमाडौं। टिभी श्रृंखलाका चर्चित कलाकार कुमार कट्टेल ‘जिग्री ब्रो’ र दीपकप्रसाद आचार्य ‘काकु’ बीच पुनः सहकार्य पक्का भएको छ। ‘सक्किगो नि’ सिरियल सकिएपछि यी दुवैले अलग-अलग फिल्म निर्देशन गरेका थिए। काकुले निर्देशन गरेको ‘परान’ २०८२ सालकै सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने फिल्म हो भने जिग्री ब्रोको ‘लाज शरणम्’ ले पनि राम्रो कमाइ गरेको थियो।

फिल्म निर्देशनका क्रममा अलग देखिएका यी दुई कलाकारबीच पुनः सहकार्य सम्भव भएको छ। उनीहरूद्वारा निर्माण हुने फिल्म ‘चिरञ्जीवी भवः’ को घोषणा नयाँ वर्ष २०८३ को अवसर पारेर सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको हो। अहिले स्क्रिप्टको अन्तिम ड्राफ्टमा काम भइरहेको छ र छायांकनका लागि आगामी डेढदेखि दुई महिनाभित्र तयारी सुरु हुने कुमारले बताए।

फिल्मले दुई पुस्ताबीचको अन्तरंग कथा प्रस्तुत गर्नेछ। कुमारले भने, ‘यो वर्तमान समयको कथा हो। दुई पुस्ताबीच के मिसिएको छ, के हराएको छ र के कुराहरू अतिनै आवश्यक छन्, ती सबै यस कथामा झल्किनेछन्।’ यो दुवै कलाकारको दोस्रो निर्देशनात्मक परियोजना हुनेछ। काकुले निर्देशन सम्हाल्नेछन् भने जिग्रीले कथालेखनमा योगदान दिनेछन्। जिग्रीले थपे, ‘बीचमा अलग देखिएता पनि हामी सँगै थियौं।’

उनका अनुसार, यो फिल्म सामाजिक नाटक (सोसल ड्रामा) जनरामा निर्माण हुनेछ। हाल निर्माता र कलाकार चयन प्रक्रियामा छैनन्। स्क्रिप्टलाई न्याय गर्न सक्ने कलाकारहरुलाई मात्र कास्ट गरिनेछ। जिग्री ब्रो र काकुले विगत ८ वर्षदेखि ‘भद्रगोल’, ‘सक्किगो नि’ लगायतका टिभी सिरिजहरूमा सहकार्य गरिरहेका छन्।

सरकारले १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा तयार पारेको छ जसमा सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख छ। सरकारले गैर बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणाली भित्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सहकारी बचतकर्ताको कमाई सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरी संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिनेछ। १ वैशाख, काठमाडौं।

सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिने गरिएको छ। सरकारले १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा तयार पारेको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटै राष्ट्रिय दलका घोषणापत्रमा आधारित रहेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा बनाएको हो। उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरकारले सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी गैर बैकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणाली भित्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आवद्ध गरी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गरिनेछ र उत्पादनशील, विनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गरिनेछ। राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार सहकारी संस्थाको नियमन र मापदण्ड संघले बनाउनेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाको दर्ता, अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरिनेछ।

सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणाली पूर्ण डिजिटल गरिनेछ साथै सहकारीको व्यावसायीकरण, ब्राण्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई–कमर्श मार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। यसैसँगै, युवाहरू, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिनेछ।