लेखक: space4knews

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले शुक्रबार मध्यरातमा फेसबुकमा गरेको पोस्टले उनको पार्टी र सांसदहरूप्रति लक्षित रहेको आकलन गरिएको छ। रास्वपाका धेरै सांसदहरूले संसदमा सरकारको कामबारे प्रश्न उठाएका रात उनले गरेको पोस्टमा प्रयोग भएका शब्द र भावबारे सामाजिक सञ्जालमा बहस भइरहेको छ। विपक्षी दलका एक नेताले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति पार्टीबाट उनमाथि भइरहेको दबावप्रति लक्षित भएको हुनसक्ने बताएका छन्। तर, रास्वपाका प्रधानमन्त्री निकट दुई नेताहरूले भने यो टिप्पणी पार्टी र नेताहरूप्रति लक्षित नरहेको दाबी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले सन्दर्भ उल्लेख नगरी मानिसहरूलाई नआत्तिन भनेका छन् र एक्लै लड्नुपरेको सङ्केत गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, “केही समय लाग्छ, सही समय आउनलाई। ढिला होला, तर गलत हुँदैन। नआत्तिनुहोस्।” संसदमा रास्वपाका पूर्व प्रवक्ता मनीष झा र अन्य सांसदहरूले ग्यासको अभावदेखि सरकारका कतिपय कामहरूबारे प्रश्न गरेका थिए। झाले भनेका छन्, “परिवर्तनको लागि यो महान् जनादेश पाएको सरकारमा कोही एक्लो छैन। हामी सबै साथमा छौँ।”

प्रधानमन्त्रीको पोस्ट पार्टीसँग दूरी बढेको प्रति लक्षित रहेको हो भन्ने जिज्ञासामा झाले भने, “संवाद जति हुनुपर्ने त्यति नभएको होला तर संवाद नहुँदैमा त्यो निष्कर्षमा पुगिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन।” नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्रीको पोस्टलाई ‘सत्ता त्यागको लागि व्यापक दबाव बढ्दै गएको’ सङ्केतका रूपमा चर्चा गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन निकट रास्वपा सांसद गणेश कार्कीले भने प्रधानमन्त्रीको पोस्ट सांसदहरूले उठाएको प्रश्न वा पार्टीप्रति लक्षित नभएको दाबी गरे। उनले भने, “उहाँ कविताहरू पनि लेखिरहने मान्छे हो। यो राजनीतिक अर्थ लगाउनुपर्ने गहन विषय नै केही होइन।” राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले प्रधानमन्त्रीलाई कसैले एक्लो बनाएको नभई उनको स्वभाव नै सानो समूहमा बस्ने रहेको बताएका छन्।

साउदी अरेबिया, टर्की र पाकिस्तानले संयुक्त रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्, जसमा कुनै पनि एक देशमाथि गरिएको आक्रमणलाई तीनै देशविरुद्धको आक्रमण मान्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान, टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप ताइयिप एर्दोआन र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले साउदी अरबको मक्का सहरमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि तेहरान र उसका साझेदारहरूले साउदी अरब र खाडीका अन्य देशहरूमा आक्रमण गरेका थिए। भारतका केही विश्लेषकहरूले पाकिस्तानविरुद्धको सम्भावित विवादमा टर्की र साउदी अरेबिया इस्लामवादको पक्षमा उभिने कि नउभिने भनेर प्रश्न उठाएका छन्।

सम्झौताले कुनै एक राष्ट्रमाथिको सशस्त्र आक्रमणलाई सबै राष्ट्रसँगको मिलेर गरिएको आक्रमण मान्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यो सम्झौताले आपसी सहयोगको वाचा गरे पनि कुनै पक्षलाई विशेष दायित्व तोकेको छैन। टर्कीका एक अधिकारीले यो सम्झौतालाई ‘विशुद्ध रक्षात्मक’ भनेका छन्।

विश्लेषकहरूको भनाइ अनुसार, साउदी अरबलाई यो सम्झौताले अमेरिका र इजरायलले गरेको इरानविरूद्धको युद्धपछिको क्षेत्रीय अस्थिरताबाट थप सुरक्षा प्रदान गर्नेछ। पाकिस्तानका लागि यो सम्झौताले पृथक तर थप लाभ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, व्यवहारमा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

मोरक्कोबाट स्पेनको स्वायत्त टापु स्यूटामा ठूलो संख्यामा आप्रवासीहरूको प्रवेशपछि उत्पन्न विवादको बीचमा, स्पेनले इटलीबाट हवाई र समुद्री यात्रामा नयाँ कठोर नियन्त्रण लागू गरेको छ। यस नयाँ सीमा नियन्त्रणले युरोपेली सङ्घ (ईयू) र उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो)का सदस्य राष्ट्रहरूबीच दुर्लभ विवाद उत्पन्न गरेको छ। मड्रिडले एक महिनाका लागि लागू गरेको नियमले इटली हुँदै स्पेन आउने तेस्रो देशका नागरिकहरू मात्र होइन, इटलीका आफ्नै नागरिकहरूमाथि पनि लागू हुने बताइएको छ।

मोरक्कोको तटबाट हजारौं आप्रवासी स्पेनको स्यूटा क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि, इटलीले गत साता स्पेन हुँदै आफ्नो देश आउने तेस्रो देशका नागरिकहरूमाथि सीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। स्पेनले इटलीको उक्त प्रतिबन्धको विरोधमा प्रतिस्पर्धात्मक कडाइका साथ कदम चाल्ने घोषणा गरेको छ। स्पेनले शुक्रबार इटलीलाई सीमा नियन्त्रण निर्णय फिर्ता लिन आइतवारसम्म आह्वान गरेको थियो। तर रोमले कम्तीमा १५ अगस्टसम्म सीमा नियन्त्रण जारी रहने जनाएको छ।

स्पेनका समाजवादी प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेज र इटलीकी दक्षिणपन्थी प्रधानमन्त्री जोर्जा मेलोनीबीचको यो विवादले आमनेसामनेमा चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। इटली सरकारले स्यूटामा प्रवेश गरेका आप्रवासीहरूलाई इटलीमा प्रवेश हुन नदिन ‘बोर्डर फ्री’ शेन्जेन यात्रा व्यवस्था अस्थायी रूपमा निलम्बन गरेको छ। मड्रिडले भने, स्यूटामा पुगेका आप्रवासीहरूलाई शेन्जेन क्षेत्रभित्र प्रवेशका लागि कुनै कानुनी आधार नरहेको बताउँदै इटलीको निर्णयलाई आधारहीन ठहराएको छ।

इटलीका अधिकारीहरूले स्पेन र अन्य युरोपेली देशबाट आउने यात्रुहरूको सहजता सुनिश्चित गर्न स्थानीय निकायहरूले सकेसम्म सबै प्रयास गरिरहेका छन्। रोमले स्पेनी नागरिकहरूलाई अतिरिक्त जाँचबाट मुक्त रहेको र थप जाँच केवल गैर-युरोपेली नागरिकहरूमा मात्र लागू भएको पुनः स्पष्ट पारेको छ। स्पेनले यो जाँच सेप्टेम्बर ७ सम्म जारी रहने जनाएको छ।

गएको फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट सङ्घीय संसद्‌मा आफ्नो लामो समयदेखिको पकड गुमाएका ‘पुराना’ राजनीतिक दलहरूले पछिल्लो पटक स्थानीय सरकारबाट पनि निर्वाचित कैयौँ नेताहरू गुमाएको पाइएको छ। दलत्याग गरेर अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेका कारण मात्रै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले ३५ जना भन्दा बढी कार्यकारी तहका जनप्रतिनिधिहरू गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन्। दल त्याग गरेका केहीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हाल पनि विचाराधीन छ। जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित आठ जनालाई पदमुक्त गर्न हालै सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको थियो।

अर्को स्थानीय निर्वाचन आउन करिब आठ महिना बाँकी रहँदा वडाध्यक्ष र माथिल्लो तहका ७५ जना जनप्रतिनिधि विभिन्न कारणले रिक्त रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। त्यसमध्ये कतिपयले नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षसहितका पदबाट राजीनामा दिएर फागुनमा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका थिए। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई भन्छन्, “दुई तरिकाले पदहरू रिक्त भएका छन्। एउटा, गत निर्वाचनमा चुनाव लड्न कतिपयले राजीनामा दिएका थिए। अर्को चाहिँ पछिल्लो समय दल त्याग गरेका कारणले सम्बन्धित दलले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेअनुसार आयोगले उहाँहरूको पद रिक्त भएको निर्णय गरेर सूचना प्रकाशित गरेको छ।”

विसं २०७९ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै स्थानमा प्रमुख र उपप्रमुख जितेको थियो। त्यसपछि क्रमशः नेकपा एमाले र नेकपा (पूर्व नेकपा माओवादी)ले अधिकांश कार्यकारी पद जितेका थिए। नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना गत वर्षको जेन जी आन्दोलनपछि नयाँ दलप्रति देखिएको लहरका कारण कतिपय जनप्रतिनिधिले दल छोडेको बताउँछन्। “चुनावको बेला आएपछि एउटा लहर बन्छ र अस्थिर मन भएका र महत्त्वाकाङ्क्षी राजनीतिज्ञहरू नयाँमा जाँदा केही भइहाल्छ कि भनेर सोच राखेका कारण पनि यस्तो भएको हुन सक्छ,” ढुङ्गाना भन्छन्।

एक दर्जन पुरुष तथा महिला राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीहरूले मङ्गलवार ‘नेपाल फुटबल खेलाडी सङ्घ’मार्फत् नेपाली फुटबल जोगाउन सामाजिक सञ्जालमा गरेको गुहारको भिडियो आङ सिरिङ्ङ हुने खालको छ। नेपाली फुटबल जोगाउन अपील गर्दै #SaveNepaliFootball सहित गरिएको उक्त पोस्टमा फिफा, एएफसी, एनएससी र नेपाल सरकारलाई सम्बोधन गरिएको छ। विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाले नेपाली फुटबललाई निलम्बन गरेको झन्डै दुई महिना पुग्न लाग्दा खेलाडीहरू, प्रशिक्षकहरू र प्रशासकहरू अहिले नेपाली फुटबल जोगाउन एन्फा निलम्बन फुकुवा गराउने प्रयासमा लागेका छन्। नेपाल फुटबल खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष विक्रम लामा भन्छन्, “खेलाडीहरू मर्कामा छन्। जिम्मेवार पक्षहरू मौन छन्। त्यसैले हामीले दबावको कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ। यसलाई जारी राख्छौँ।”

अहिलेको अवस्थामा नेपाली फुटबललाई राहत दिने उपाय के हुन सक्छ त? हामीले त्यसबारे चर्चा गरेका छौँ।

१) सरकारले हस्तक्षेप बन्द गरेमा
नेपाल सरकारले हस्तक्षेप बन्द गरेमा एन्फाको निलम्बन तत्कालै फुकुवा हुन सक्छ। फिफाले निलम्बनको कारण ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’ हो भनी ठहर गरेको छ। यदि सरकारले पूर्ववत् स्थितिमा एन्फालाई निर्वाचन गर्न अनुमति दिएमा निलम्बन फुकुवा हुन सक्छ। फिफाले निलम्बन फुकुवाका लागि यही सर्त राखेको छ। “कुनै शर्त बिना २५ मार्च २०२६ को राखेपको निर्णय पूर्ण रूपमा फिर्ता लिने र हालको एन्फा कार्यसमिति पुनःस्थापन गर्ने। साथै एन्फालाई यसको विधान र नियमहरूअनुसार पहिले नै सुरु भइसकेको निर्वाचन प्रक्रिया सकेसम्म चाँडो सम्पन्न गर्न अनुमति दिने,” फिफाले भनेको छ।

२) एन्फाले सरकार र साधारण सभाको निर्णय मानेमा
एन्फाले साधारण सभाको निर्णय पालना गर्दै अघि बढेमा निलम्बन फुकुवा हुने फुटबल विश्लेषकहरू बताउँछन्। फुटबल मिसन टुगेदरका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी मधुसूदन उपाध्याय भन्छन्, “एन्फाका पदाधिकारीहरूले बैठक बसेर साधारण सभाको निर्णय स्विकार्दै अघि बढ्ने निर्णय गरी त्यसको जानकारी फिफालाई दिइएमा निलम्बन फुकुवा हुन सक्छ।”

३) सर्वस्वीकार्य तदर्थ समिति गठन भएमा
मातेस्रो विकल्प हो– नेपाल सरकार, फिफा र एन्फा तीनै पक्षको सहमतिमा एउटा तदर्थ समिति गठन गरि नयाँ निर्वाचनको जिम्मेवारी दिनु। त्यस समिति मा फिफा र एन्फा, सरकारी पक्ष र अन्य निष्पक्ष प्रतिनिधिहरू रहनेछन्। यसले तय गरिएको समयसीमामा नयाँ निर्वाचन गर्नेछ।

सरकारका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै फिफासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको तर नतिजा नआउन्जेल विषय सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका थिए। उनले भने, “फिफासँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ। कुरा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ।”

निलम्बन फुकुवाका लागि जे उपाय अवलम्बन गरे पनि तीनै पक्षबीच संवाद हुनु अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। अहिले समाधानका लागि दुई पक्ष मात्र क्रियाशील देखिएका छन्। एन्फाका पदाधिकारीहरू आफू निलम्बनमा परेको हुँदा संघर्ष नगर्ने गरी पछि हटेको देखिन्छ। सरकारले फिफासँग वार्ता गरिरहेको देखिन्छ भने फिफा आफ्नो अडानमा टिका छ। सबै पक्ष आफ्ना अडानमा अडिग रहँदा एन्फा निलम्बन अझै लामो समयसम्म कायम रहने छ। खेलाडीहरू भने आफुहरूले कष्ट भोगिरहेको बताएका छन्।

विपन्न वर्गका बिरामीलाई अस्पतालहरूले १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर नि:शुल्क उपचार दिनुपर्ने व्यवस्थामा कडाइ गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै विभिन्न पहलहरू अघि बढाइरहेको छ। तर धेरै जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले यो व्यवस्था विगतदेखि नै असफल भइरहेकै भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यापक सुधार आवश्यक भएको बताएका छन्। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ मा नै यस्तो व्यवस्था रहेको भए पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या रहँदै आएको छ। यसमा “अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याएर नि:शुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने” भनिएको छ।

“तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदै आएको अवस्थामा अहिले सरकारले यसमा कडाइ गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन राम्रो कुरा हो,” भूतपूर्व वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक चुडामणि भण्डारी भन्छन्। “तर उक्त व्यवस्थाका कमजोरी, अनुगमन र पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्नहरूलाई सम्बोधन नगरेसम्म अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिन्न।” वालेंद्र शाह बालेन नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले १० प्रतिशत नि:शुल्क शय्याको प्रबन्धलाई कडाइ गर्न निरन्तर प्रयास गर्दैछ। सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालको तुलनामा निजी अस्पतालहरूमा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। “उहाँहरूले कार्यान्वयनमा आनाकानी गरिरहेका छन्,” बिहीबार मात्रै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ‘फोकल पर्सन’ तोकिएका डा. नवराज जोशीले बताए। यद्यपि निजी अस्पताल संचालकहरूले यी आरोप अस्वीकार गरेका छन्। “हामी सेवा दिइरहेका छौँ र दिइरहने छौँ,” निजी अस्पतालहरूका छाता संस्था ‘अफिन-नेपाल’का महासचिव हेमराज दाहालले भने।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी भन्छन् कि कतिपय निजी अस्पतालहरूले यो व्यवस्थालाई नयाँ नियमजस्ता बुझेका छन्। “हामीले पहिले देखि भएको व्यवस्थालाई मात्र व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन खोजेका हौँ।” अफिनका दाहालले भने कि निजी अस्पतालहरूले सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छन् तर सरकारले सम्बन्धित प्रश्नहरूबारे व्यापक छलफल गर्न आवश्यक छ। “प्रधानमन्त्रीले विपन्नलाई राहत दिनु पर्ने जसरी लक्ष्य लिनुभएको छ, त्यो ठीक छ। तर कार्यान्वयनका क्रममा उठेका प्रश्नहरू पनि समाधान हुनु आवश्यक छ।”