लेखक: space4knews

रोहित पौडेल, दीपेन्द्र सिंह ऐरी र सन्दीप लामिछानेलाई मासिक १ लाख २० हजार रुपैयाँ तलबसहित ‘ए प्लस’ श्रेणीमा बढुवा गर्दै भर्खरै नेपाल क्रिकेट सङ्घले खेलाडीहरूको ‘सेन्ट्रल कन्ट्रयाक्ट’ सुधार गरेको छ। नेपाली खेलकुदको सन्दर्भमा खेलाडीहरूको लागि यो राम्रो मासिक आम्दानी मानिन्छ। अरु खेल सङ्घहरूले राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई यस्ता सुविधा दिन नसकिरहेको र खेलाडी पलायन बढिरहेको अवस्थामा फेरि खेलाडीहरूको व्यावसायिकता विषय चर्चामा आएको छ। नेपालमा क्रिकेट सङ्घभन्दा पहिला अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) ले राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरूलाई मासिक तलब दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। नेपाल भलिबल सङ्घले पनि केही समयका लागि आफ्ना मुख्य खेलाडीलाई मासिक तलब दिने गरेको थियो। यदि अरु खेलका खेलाडीहरू कसरी टिकिरहेका छन्? नियमित आम्दानीको स्रोत नहुँदा के उनीहरू विदेशिन थालेका हुन्? यस्ता प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।

एन्फाका महासचिव किरण राईले भनेका छन्, “खेल सङ्घले तलब दिने होइन, वातावरण बनाइदिने हो। तलब क्लबले दिन्छ। एन्फाले दिएको तलब बोनसजस्तो हो।” विश्वव्यापी खेलकुद परम्परामा पनि केही खेल सङ्घहरूले मात्र मासिक सुविधा दिने गरेको पाइन्छ। धेरै देशहरूमा खेल सङ्घहरूले राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीलाई नियमित तलबभन्दा सेन्ट्रल कन्ट्रयाक्ट, म्याच फी, बोनस, पुरस्कारजस्ता माध्यमबाट रकम दिने गरेका छन्। जम्मा तीन खेल सङ्घ नेपालमा राष्ट्रिय खेलाडीलाई मासिक तलब दिन सुरु गर्ने पहिलो सङ्घ एन्फा मानिन्छ। एन्फाले सन् १९९५ देखि खेलाडीहरूलाई मासिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ दिन सुरु गरेको थियो। पाँच वर्षपछि यसलाई २ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो।

क्रिकेट सङ्घले पनि विसं २०७१ देखि समय अनुसार मासिक तलब दिन सुरु गरेको देखिन्छ। नेपाल भलिबल सङ्घले पनि दुई वर्षअघि महिला र पुरुष राष्ट्रिय टोलीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने गरेको थियो, जुन रकम अमेरिकामा बसोबास गर्ने भलिबल प्रेमीहरूले संकलन गरेर पठाएको थियो। तर त्यो पहल दीर्घकालीन रहन सकेन र अब सङ्घले आफैं मासिक तलब दिन योजना बनाएको छ। सङ्घका महासचिव रोशन श्रेष्ठ भन्छन्, “अमेरिकामा रहेका ४० जना भलिबल प्रेमीहरूले पठाएको रकमबाट तलब दिइएको थियो, तर त्यो स्थायी नभएकोले अब हामी आफैं पहल गर्छौं।” खेलाडीहरूले कसरी कमाउँछन्? विश्व खेलसंसारमा फुटबल, क्रिकेट र रग्बी जस्ता थोरै खेलहरूले मात्रै खेलाडीहरूलाई ‘सेन्ट्रल कन्ट्रयाक्ट’ अन्तर्गत मासिक तलब दिने गरेका छन्।

१६ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुराना दलहरुलाई समाप्त गर्ने षडयन्त्र सधैं जारी रहेको बताएका छन्। शुक्रबार अपानि–२ मार्फत ओलीले लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका दलहरुलाई समाप्त गर्ने षडयन्त्र भइरहेको सन्देश दिएका छन्। ‘नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ,’ ओलीले अपानिमा लेखेका छन्। २३ र २४ भदौको घटनापछि प्रतिगमनतर्फ गमन लागेको मुलुकलाई सही मार्गमा फर्काउन एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना एजेण्डा अघि सारेको उनले अपानिमा उल्लेख गरेका छन्। तर अन्य दलहरूले साथ नाराखेपछि चुनावमा जान बाध्य भएको स्पष्ट पारेका छन्। ‘प्रतिगमनतर्फ अग्रसर रहेको मुलुकलाई संविधान र लोकतन्त्रको मार्गमा फर्काउन प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना अपरिहार्य छ भन्ने हाम्रो विश्लेषणलाई नेपालका अन्य लोकतान्त्रिक दलहरुले समर्थन नदिएको कारण हाम्रो पार्टीलाई पनि निर्वाचनमा जानु परेको हो,’ ओलीले लेखेका छन्। अरु दलको समर्थन नभएपछि भाग लिनुपरेको चुनावमा एमालेले जित्न नसकेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। ‘निर्वाचनको परिणाम हाम्रो पार्टीको पक्षमा रहेन नै। नेपालका मुख्य लोकतान्त्रिक पार्टीहरुको पक्षमा समेत रहेन,’ ओलीले बताए। ओलीले निर्वाचन प्रक्रियामा पनि शंका व्यक्त गरेका छन् र यस सम्बन्धमा छुट्टै समीक्षा प्रतिवेदन ल्याइने कुरा पनि उल्लेख गरेका छन्। ‘यो निर्वाचन अघिल्लो निर्वाचन जस्तो रहेन। यसको परिणाम पनि स्वभाविक रहेन,’ अपानिमा लेखिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा पार्टीले समीक्षा प्रतिवेदनमार्फत आफ्नो दृष्टिकोण बाहिर ल्याउने छ।’

१६ जेठ, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजहरूको अधिकतम थोक मूल्यहरू निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रति किलो ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रति किलो ७०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रति किलो २२, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रति किलो ३५, आलु रातो (लाम्चो) प्रति किलो ३२, आलु रातो (गोलो) प्रति किलो २८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रति किलो ४४ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रति किलो ८०, बन्दा (लोकल) प्रति किलो ४०, काउली स्थानीय प्रति किलो ८०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रति किलो २०, भन्टा लाम्चो प्रति किलो ६० र भन्टा डल्लो प्रति किलो ६० कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रति किलो ८०, मकै बोडी प्रति किलो ८०, मटरकोसा प्रति किलो १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रति किलो ८०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रति किलो ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रति किलो १००, भटमास कोसा प्रति किलो १५०, तीते करेला प्रति किलो ५०, लौका प्रति किलो ७० रुपैयाँ रहेको छ । परवर (लोकल) प्रति किलो ७०, घिरौँला प्रति किलो ४०, फर्सी पाकेको प्रति किलो ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रति किलो ५५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रति किलो ४०, भिन्डी प्रति किलो ६०, सखरखण्ड प्रति किलो ८० र पिँडालु प्रति किलो ४०, स्कुस प्रति किलो ९० कायम गरिएको छ ।

रायोसाग प्रति किलो ८०, पालुङ्गो प्रति किलो १००, चमसुरको साग प्रति किलो १००, मेथीको साग प्रति किलो १००, हरियो प्याज प्रति किलो १२०, च्याउ (कन्य) प्रति किलो ३००, च्याउ (डल्ले) प्रति किलो ५००, राजा च्याउ प्रति किलो ३२० र सीताके च्याउ प्रति किलो १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रति किलो ३५०, न्युरो प्रति किलो ८०, चुकन्दर प्रति किलो ६०, सजीवन प्रति किलो १२०, रातो बन्दा प्रति किलो ५०, जिरीको साग प्रति किलो १००, सेलरी प्रति किलो १३०, पार्सले प्रति किलो २२७, सौफको साग प्रति किलो १००, पुदिना प्रति किलो १५०, मैक हरियो प्रति किलो ५०, इमली प्रति किलो १८०, तामा प्रति किलो १४०, तोफु प्रति किलो १६० र गुन्द्रुक प्रति किलो ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रति किलो ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, अनार प्रति किलो ४५०, तरबुजा (हरियो) प्रति किलो ४०, भुइँकटहर प्रति किलो २००, कागती प्रति किलो २२७, काँक्रो (लोकल) प्रति किलो ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रति किलो २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रति किलो ५५, खकटहर प्रति किलो ६०, मेवा (नेपाली) प्रति किलो ९०, मेवा (भारतीय) प्रति किलो १०० र लिची (लोकल) २५०, लिची (भारतीय) ३००, निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रति किलो १४०, सुकेको खुर्सानी प्रति किलो ५५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रति किलो ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रति किलो ६०, माछे खुर्सानी प्रति किलो ५०, भेडेखुर्सानी प्रति किलो ५५, हरियो लसुन प्रति किलो २०० रुपैयाँ रहेको छ । हरियो धनियाँ प्रति किलो १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रति किलो १८०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रति किलो १३०, छ्यापी सुकेको प्रति किलो १६०, ताजा माछा (रहु) प्रति किलो ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रति किलो ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रति किलो २६० निर्धारण गरिएको छ ।

१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूबाट सङ्कलन गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ, ‘दुर्गम क्षेत्रहरूमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाइनेछ।’

सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको दफा १६ अनुसार, शिक्षा समता शुल्क निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीहरूबाट असुल्ने सबै प्रकारका शुल्कमा अनुसूची-७ बमोजिम लगाइने व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रकारको शुल्कबाट सङ्कलित रकम गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तार र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ। स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘यस दफाको प्रयोजनका लागि “निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्था” भन्नाले तालीम तथा पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्ने संस्था बाहेक निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालय लगायत जुनसुकै प्रकारको शिक्षा प्रदान गर्ने निकायलाई बुझिन्छ।’

निजी विद्यालयले लागू गरिएको समता शुल्कको विरोध गरेका छन्। निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकहरूले यसलाई लागू गर्न नहुने भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। एनप्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले भने, ‘समता शुल्क भन्दै निजी विद्यालयलाई अतिरिक्त भार थपिएको छ। प्रत्येक शुल्कमा ३ प्रतिशत कर लगाउनु अभिभावकहरूका लागि अप्ठ्यारो बनाउने कुरा हो। यस प्रावधानको हामी कडा भत्र्सना गर्छौं।’ उनले यो शुल्कले शिक्षा क्षेत्रमा विकासको सट्टा जनताप्रति अन्याय हुने बताएका छन्।

अभिभावक महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने, ‘शिक्षामा कर लगाउनु उचित होइन, आम्दानीमा कर लगाउनुपर्छ। शुल्क विद्यार्थी र अभिभावकहरूले तिर्छन्, पढ्न आउँदा कर लगाउनु स्वाभाविक हुँदैन।’ उनले थपे, ‘संविधानले नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गरेको छ, त्यसैले समता शुल्क लगाउन नहुने हो।’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले समता शुल्कलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा बुझ्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘यो सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) जस्तै हो। यसलाई कार्यान्वयन गर्न एउटा विधि ल्याइनेछ।’

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र रास्वपाको वाचापत्रका मुख्य विषयहरू समेट्नुभएको छ। सहकारीका समस्याग्रस्त बचतकर्ताको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोषमार्फत बचत फिर्ता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ। १५ जेठ, काठमाडौं।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, शासकीय सुधारका सय कार्यसूची र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्रमा उल्लेखित विषयहरू समेटिएका छन्। भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता, दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता, सार्वजनिक संस्थान सुधार, स्टार्ट अप, लगायतका विषयहरू शुक्रबार प्रस्तुत बजेटमा पनि समावेश गरिएको छ।

सरकारको शासकीय सुधार र रास्वपाको वाचापत्रमा देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्ने उल्लेख थियो। भूमिहीन र सुकुमवासीको लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको कार्यसूची थियो। अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ उल्लेख गरिएको छ।

बजेटमा सहकारीको रकम फिर्ता गर्ने कार्य उल्लेख गरिएको छ। रास्वपाको वाचापत्रमा सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता सुरु गर्ने प्रतिबद्धता थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा सहकारीको विषय पनि समावेश गरिएको थियो। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत वचत सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुली मार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता छ।

दैनिक जीवनमा थोरै भए पनि शारीरिक गतिविधि बढाउँदा स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ। कहिलेकाहीँ बिहान हिँड्न निस्कन मलाई निकै संघर्ष गर्नुपर्छ, तर म फलस्वरूप निस्कने प्रयास गर्छु किनभने मलाई थाहा छ त्यो मेरो लागि धेरै लाभदायक छ। व्यायामले हाम्रो शरीर मात्रै होइन, मस्तिष्क, स्मरण शक्ति र समग्र स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा म हालैका अनुसन्धानकर्ताहरूसँग कुराकानी गर्दा थाहा पाएँ। त्यसैले अनिवार्य छैन कि हामीले सघन व्यायाम मात्र गर्नुपर्छ। एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ कि थोपा थोपा व्यायाम पनि स्वास्थ्य र दीर्घायुमा ठूलो असर गर्न सक्छ। दैनिक ५ मिनेट हलुका व्यायामहरू—जस्तै बिस्तारै हिँड्न, साइकल चलाउन वा भर्‍याङ चढ्न—ले अल्पायुबाट हुने १० मध्ये एक मृत्यु रोक्न सक्ने र लाखौं मानिसको आयु बढाउन सक्षम छ।
तर यस अध्ययनले भन्न खोजेको छैन कि केवल पाँच मिनेट व्यायाम गर्दा तपाईं पूर्ण स्वस्थ हुनुहुनेछ। केही नगर्नेभन्दा अलिकति व्यायाम गर्नु नै बढी लाभदायक र व्यवहारिक छ, र थोरै शारीरिक गतिविधिले पनि समग्र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँछ। सक्रिय र तन्दुरुस्त मानिसहरूका लागि ५ मिनेटको अतिरिक्त व्यायामले सानो मात्र लाभ पुर्‍याउँछ, तर कम सक्रियहरूका लागि यसले ठूलो लाभ दिन सक्छ। “शारीरिक गतिविधिले उच्च तनाव र थकान कम गर्न धेरै फाइदाजनक हुन्छ,” अमेरिकाको रोड आइल्यान्ड विश्वविद्यालयका शारीरिक चालसम्बन्धी उपप्राध्यापक निकोल लोगन भन्छन्। “हामी बुझ्छौं कि शारीरिक गतिविधि, मांसपेशीको शक्ति र गुणस्तर, र हड्डीको मजबुती दीर्घायु र स्वस्थ जीवनका संकेत हुन्।”
नयाँ अध्ययनमा बेलायत, अमेरिका र स्क्यान्डिनेभियाका १ लाख ५० हजार वयस्कहरू समावेश थिए। “दैनिक पाँच मिनेटको लघु शारीरिक गतिविधिले अल्पायु मृत्युमा ठूलो प्रभाव पार्छ,” नर्वेजियन स्कूल अफ स्पोर्टका प्राध्यापक अल्फ एकलून्डले भने। उनले जनसंख्या स्तरमा पाँच मिनेट व्यायामले स्वास्थ्यमा ठूलो लाभ पुर्‍याउँछ भनेर उदाहरण दिइसकेका छन्। वयस्कले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको हप्तामा १५० मिनेट व्यायाम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। तर जिम जान वा खेलकुद गर्न नसक्नेहरूका लागि पनि दैनिक पाँच मिनेट व्यायामले लाभ पुर्‍याउँछ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ।
निष्क्रियता घटाउनु पनि लाभदायक पाइयो। दिनभरि निरुत्साहित भएर बस्ने समयलाई ३० मिनेटले घटाउँदा औसत मानिसहरूमा अल्पायु मृत्यु ७% ले कम हुन्छ भन्ने पुष्टि भयो। शारीरिक निष्क्रियता दीर्घकालीन रोग र अल्पायु मृत्युका लागि जोखिम कारक हो। एकलून्डले निरन्तरता महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। “सुरुमा थोरै गरी स्वास्थ्य बनाउन सुरु गर्नुस् र क्रमशः बढाउनुहोस्,” उनी भन्छन्।
छोटो समयमा व्यायाम गर्दा यस अनुसन्धानले देखाएको छ कि व्यायामले लामो समयसम्म स्वास्थ्यमा फाइदा पुर्‍याउँछ, त्यसैले जीवनशैलीमा ठूला परिवर्तन नगरी पनि दैनिक थोपा थोपा शारीरिक क्रियाकलाप थप्दा प्रभाव ठूलो हुन्छ। मांसपेशी तन्काउने स्ट्रेचिङ् जस्ता अभ्यासहरू पनि लाभदायक छन्। अमेरिकामा गरिएको अध्ययनले ६० र ७० को दशकमा जन्मिएका व्यक्तिहरूले एरोबिक व्यायामसँगै स्ट्रेचिङ् गर्ने हो भने मृत्युदर कम हुने देखाएको छ।
अर्को अध्ययनले निश्चित अन्तरालमा छोटो व्यायाम (“एक्सरसाइज स्न्याकिङ”) गर्दा मुटुको स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ भन्ने देखाएको छ। वयस्कहरूमा गरिएको व्यापक अनुसन्धानका अनुसार यस्तो क्रियाकलाप लाभप्रद छ। यसलाई दैनिक जीवनमा थुप्रैले अपनाएका छन्, र सहभागीहरूको ८२% ले निरन्तरता दिएका छन् किनभने यो सरल व्यवहार हो। जिम जान नसकिनेहरूको लागि दिनको कुनै पनि बेला छोटो “स्न्याक” व्यायाम गर्न सकिन्छ। यसमा भान्सामा गीत सुन्दै नाच्ने वा भर्‍याङ चढ्दा छिटो हिँड्नुजस्ता गतिविधिहरू छन् जसले मुटुको धड्कन बढाउँछ।
यूकेको अल्स्टर विश्वविद्यालयकी व्यायाम र स्वास्थ्य प्राध्यापक मरी मर्फीले बताइन कि साना साना व्यायामहरूले शरीरको मेटाबोलिजमलाई सक्रिय राख्छ। “व्यायाम रोकिएको पछि पनि हाम्रो मेटाबोलिजम केही समय छिटो काम गरिरहन्छ।” “एक्सरसाइज स्न्याकिङ”का स्वास्थ्य लाभबारे जनचेतना बढ्दा मानिसहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। सानो प्रयासले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। उदाहरणका लागि, मानिसहरूलाई एस्कलेटर वा लिफ्टको सट्टा भर्‍याङ चढ्न प्रोत्साहित गर्ने संकेत राख्दा धेरैले त्यसलाई अनुसरण गर्छन्। यूकेको लफ्बरो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अमान्डा डेलीले सानो परिवर्तनले दीर्घकालीन अर्थपूर्ण प्रभाव पार्ने बताउँछिन्। “हामी कतिपय कुराहरू बिना ध्यान दिए गर्छौं, र त्यो बानीमा परिणत हुन्छ,” उनले भनिन्। “तपाईं भर्‍याङ चढ्नुहुन्छ किनभने तपाईंले त्यो बानी अपनाउनुभयो।” डेलीले निष्क्रिय बानी कम गर्ने उपायको रूपमा गन्तव्यभन्दा ५ मिनेट टाढा कार पार्क गर्ने सुझाव दिन्छिन् जसले अल्पकालिका लागि पनि व्यायाममा मद्दत गर्छ। सहकर्मीहरूसँग गरिएको सानो अध्ययनले यो उपाय बारम्बार दोहोर्याउने परिस्थिति देखाएको छ जसले लामो अवधि व्यायाम अभ्यास गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउँछ।

शुक्रबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मुलुक ठूलो आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा उभिएको मात्र नभएर राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र पनि समाप्त भएको दाबी गरे। “यो बजेट देश र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र प्रविधिमैत्री परिवर्तनको लागि राख्ने गरेको जायज अपेक्षाको विश्वसनीय नीतिगत उपकरण बन्ने विश्वास गरेका छौं,” उनले बताए। त्यसपछि वाग्लेले २१ खर्ब २४ खर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे।

अर्थतन्त्रका जानकारहरूले यस बजेटका अङ्कहरूमा प्रश्न उठाए पनि अर्थमन्त्रीको वक्तव्यमा समावेश ‘ठूला सुधार’का विषयहरू प्रशस्त रहेको बताए। यसले सरकारको प्राथमिकता देखाउँछ किनभने कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी रहेको उनीहरूको भनाइ छ। पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रस्तुत बजेटलाई “ऐतिहासिक सुधारमुखी” भन्दै प्रशंसा गरे। “असल सुधारहरूको यति लामो सूची पहिले कहिले पनि बजेटमा हुँदैनथ्यो। यो बजेट स्पष्ट र किटानी भाषामा आएको छ,” उनले भने, “यदि एक वर्षमा अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो सुधार कार्यक्रम लागू भयो भने महत्त्वपूर्ण प्रस्थान हुनेछ।”

अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारीले यसलाई “सुधारमुखी” बजेट मात्र भने। “अर्थमन्त्रीले यसलाई ‘रूपान्तरणको मार्गचित्र’ बताए। अहिलेसम्म ऐतिहासिक भने नहोला तर ऐतिहासिक सुधारतर्फको आधार तयार गरेको छ।” उनले भने, “यदि स्रोतको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सकियो, सुशासन कायम भयो र स्रोत चुहावट रोकिन्छ भने प्रभावकारिता वृद्धि हुनेछ। नत्र उल्लेखनीय सुधार सम्भव छैन।” अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार “कार्यगत सुधारको आक्रामक श्रृंखला सुरु गरी पुँजीगत खर्चको गति र लय परिवर्तनमा प्रतिबद्ध” रहेको बताए।

बजेटले अन्य प्रदेशहरू जस्तै मधेशलाई पनि समेट्न नसकेको अर्थविज्ञहरूको बुझाइ छ। मधेशमा पनि शक्तिपीठ पर्यटन केन्द्र विकास आयोजना ल्याइएमा अझ उपयुक्त बजेट सुनिश्चित हुने उनीहरूको भनाइ छ।

१५ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल थारू संघको पहिलो महाधिवेशन आज आयोजना हुँदैछ। थारू संघले शनिबार आफ्नो पहिलो महाधिवेशन गर्न लागेको हो। कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार सभापति गगनकुमार थापाले थारू संघको प्रथम महाधिवेशन उद्घाटन गर्नेछन्। उनको भनाइअनुसार महाधिवेशन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो १२:१५ बजेबाट सुरु हुनेछ। थारू संघ नेपाली कांग्रेसको नयाँ भ्रातृ संस्थामध्ये एक हो। यो संघले २०७९ साल साउनमा मातृ पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट भ्रातृ संगठनको मान्यता प्राप्त गरेको हो। हाल थारू संघको केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमितिको अध्यक्ष शिवनारायण महतो गुरौ रहेका छन्।

१६ जेठ, काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी न्यूनचापीय रेखा, स्थानीय हावा र पश्चिमदेखि पूर्वसम्म नेपाल नजिक रहेको न्यूनचापीय रेखाको प्रभाव रहेको छ । अहिले कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा पूर्ण रूपमा बादल लागेको छ भने लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागमा सामान्यतया बादल लागेको छ । बाँकी तराई भू-भागमा आंशिक बादल लागेको छ । कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कतिपय स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षा भइरहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज दिउँसो देशभर सामान्यतया बादल लाग्ने अनुमान गरेको छ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथै कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागका केही स्थानमा तथा मधेस प्रदेश र कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू-भागका केही सानातिना स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । देशका तराई र पहाडी भू-भागका केही स्थानमा हावाहुरीको पनि सम्भावना देखिएको छ । आज राति सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका हिमाली र पहाडी भू-भागमा सामान्यतया बादल रहनेछ भने बाँकी भू-भागमा आंशिक बादल हुनेछ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागका केहि स्थानहरूमा र कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

यसपटक खेलकुद क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हो। १५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा त्रिवि क्रिकेट मैदानको लागि कुनै बजेट विनियोजन गरिएको छैन। अघिल्लो सरकारले त्रिवि क्रिकेट मैदानको गुरुयोजना स्वीकृत गरेको थियो। तर, बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। त्यसको सट्टा सरकारले नयाँ रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ।

सरकारले खेलकुद क्षेत्रको बजेटमध्ये अधिकांश साढे पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरेको छ। ८ शहरमा आधुनिक क्रिकेट रंगशाला बनाउने र १० फुटबल रंगशालालाई स्तरोन्नती गर्ने योजना अघि सारिएको छ, जसलाई ३ देखि ५ वर्षको समयसीमा तोकिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमा प्रमुख ८ शहरमा ५ वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन्। मुलपानी क्रिकेट रंगशाला, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला तथा कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निर्माणको लागि डिजाइन पुनरावलोकन गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिने योजना छ।

चालु आर्थिक वर्षमा यी तीनसहित रुपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियम निर्माणका लागि ४२ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो, तर वर्तमान सरकारले डिजाइन पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि बढाएको छ। सरकारले तीन वर्षको समयसीमा तोकेर इन्डोर बहुउद्देश्यीय कभरहल बनाउन पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। विराटनगर, लाहान, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा कम्तीमा २ हजार दर्शक क्षमताको कभरहल बनाउने योजना रहेको छ। खेल पूर्वाधारलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्दै नीति ल्याइएको छ।

आगामी ३ वर्षभित्र ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइट सहित स्तरोन्नती गर्ने योजना अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्घोष गरेका छन्। त्यसैगरी, ११औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले बजेट छुट्याएको छ। पूर्वाधारमा क्रिकेट र फुटबललाई बढी प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। राष्ट्रिय खेलकुद भलिबलको विषयमा सरकारले चुइँक्क देखाएको छैन। सरकारले ल्याएको योजनामध्ये अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार र आधारभूत तहदेखि छनोट गरी आवासीय सुविधासहित तालिम दिने योजना नयाँ छ। खेलाडीलाई अवकाशपछि पनि सम्मानजनक जीवन बिताउन सकिनेगरी आजीवन नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिने छ।

यसअघि पदक विजेतालाई भत्ता दिने वाचा भएपनि यस सरकारले नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने बताएको छ। ग्रासरुटबाटै खेलकुद विकास गराउने उद्देश्यले खेलकुदमा रुचि राख्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयको आधारभूत तहदेखि छानिएर आवासीय तालिम दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ। सरकारले २०८१ मंसिरमा आयोजना हुनुपर्ने १० औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि पनि यसपटक बजेट विनियोजन गरेको छ। तथापि, विगतमा बजेट विनियोजन गरिएपनि प्रतियोगिता आयोजित हुन सकेको छैन। नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा खेलकुदलाई अघि बढाउने दाबी भए पनि यसपटक नीतिमा नीजि क्षेत्रलाई समेटिने कार्यक्रम देखिएको छैन। यसपटक खेलकुद क्षेत्रमा ४ अर्ब ३ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा युवा र खेलकुदका लागि ६ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

१६ जेठ, भद्रपुर (झापा) । धान खेतीका लागि परिचित झापाको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्र कचनकवलमा पहिलोपटक व्यावसायिक रूपमा मखना खेती सुरु गरिएको छ । पानीमा फल्ने कमल प्रजातिको पौष्टिक खाद्य पदार्थ मखनाको खेती युवा कृषकले नेपालमै पहिलोपटक ठूलो क्षेत्रफलमा थालेपछि यसबेला यो खेती स्थानीयको ध्यानको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । कचनकवल गाउँपालिका–४ केचनाका ३९ वर्षीय कृषक चन्द्र राजवंशीले भारतको विहारबाट प्रविधि सिकेर २० विघा क्षेत्रफलमा मखना खेती सुरु गरेका हुन् । धान र मकै खेती हुने खेतमा पानी भरेर गरिने यो खेती अहिले झापामा नयाँ र फरक कृषि अभ्यासको रूपमा हेरिएको छ ।
राजवंशीले १० वर्षका लागि प्रतिविघा ३० मन धानको मूल्य बराबर अग्रिम रकम तिरेर भाडामा लिएको जमिनमा मखना खेती सुरु गरेको बताए । ‘भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा मखना खेती मनग्य आम्दानी दिने खेतीका रूपमा विकास हुँदै गरेको देखेपछि नेपालमा पनि यसको सम्भावना खोज्ने सोच आयो’, उनले भने, ‘जोखिम भए पनि नयाँ खेतीको परीक्षणको रूपमा ठूलो लगानी गरेर सुरु गरेको हुँ ।’ मखना पानीमा फल्ने कमल प्रजातिको वनस्पति हो । यसको फराकिला पात काँडाले ढाकिएको हुन्छ भने पातको बीचबाट फूल र फल लाग्छ ।
वैशाखको अन्तिम सातादेखि फूल लाग्न थाल्ने मखना साउनको अन्तिम सातादेखि पाक्न थाल्ने कृषक राजवंशीले बताए । उनका अनुसार मखना खेती सुरु गर्दा धेरै मेहनत आवश्यक पर्छ । ‘पुस महिनादेखि खेत खनेर तयार गर्न थालिन्छ’, उनले भने, ‘मिहिन रूपमा खेत तयार गरी बलिया आली बनाइन्छ र निरन्तर पानी बसाइन्छ ।’ आठ महिनापछि मात्र उत्पादन मिलने भएकाले यो खेती धैर्यता र लगानी दुवै आवश्यक पर्ने कृषक राजवंशीको अनुभव छ । उनले बिउदेखि प्रविधिसम्म भारतबाट ल्याएर खेती सुरु गर्दा हालसम्म करिब १४ लाख खर्च भइसकेको बताए । उत्पादित मखना भारतमा निर्यात गर्न पाए प्रतिविघा ३ लाख रुपैयाँसम्म नाफा हुने अनुमान गरेका छन् ।
राजवंशीका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म व्यावसायिक रूपमा मखना खेती सुरु नभएकोले यसको बजार व्यवस्थापन र सरकारी नीति स्पष्ट छैन । उत्पादनपछि बजारीकरण र निर्यात प्रक्रियामा सहजीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मखना खेती सुरु भएपछि कचनकवल क्षेत्रमा आन्तरिक चासो बढ्न थालेको स्थानीयले बताएका छन् । स्थानीयहरूले खुशी व्यक्त गर्दै अनौठो खेती भएकोले हेर्नका लागि दैनिक धेरै किसान खेतमा पुग्ने गरेका छन् । ‘धान खेतमा पानी जमाएर फरक किसिमको खेती देख्दा धेरैलाई उत्सुकता लागेको छ’, राजवंशीले भने । मखना धार्मिक र स्वास्थ्य दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ मानिन्छ । हिन्दू धर्ममा पूजापाठमा प्रसादका रूपमा प्रयोग हुने मखना नेपालमा मुख्यतः भारतबाट आयात गरिन्छ । पोषणविद्हरूका अनुसार मखनामा प्रोटीन, फाइबर, क्याल्सियम, आइरन, म्याग्नेसियम, पोटासियम र भिटामिन ‘सी’ प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । स्वास्थ्यका दृष्टिले लाभदायक मानिने मखनालाई ‘सुपर फुड’ तथा ‘अर्गानिक खाद्य’ पनि भनिन्छ, कृषक राजवंशीले बताए । रासायनिक मल र विषादी प्रयोगबिना उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यसको माग भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि बढ्दो छ । उनले सरकारी सहयोगबिना आफ्नै लगानीमा बोरिङ जडान गरेर खेती गरिरहेका छन् । मखनाले उचित बजार पाउन सके आगामी वर्षदेखि यो खेती अझै विस्तार गर्ने योजना रहेको बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विश्वस्तर स्कोर सन् २०२५ को २३.०५ बाट सन् २०२६ मा २३.५२ पुगेको छ। टाइम्स हायर एजुकेसनको विषयगत रैंकिङ अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मेडिकल शिक्षा विश्वमा ६०१ औँ स्थानमा रहेको छ। विश्वविद्यालयले विगत चार वर्षमा जम्मा ४,६३८ वटा अनुसन्धान लेख प्रकाशित गरेको छ।

सन् २०२३ सम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रैंकिङ १,००० भित्र थियो। त्यसपछि कमी आई १,५०१ स्थानमा पुगेको थियो। यस वर्ष भने रैंकिङ यथावत हुँदा पनि स्कोरमा सुधार आएको छ। प्रा.डा. नारायणप्रसाद अधिकारीका अनुसार र्‍यांकिङ बढाउनका लागि उत्कृष्ट कागजात, वास्तविक विद्यार्थी, शिक्षक र प्रकाशन आवश्यक छ। उनले भने, “विदेशी शिक्षक र विद्यार्थीको उपस्थिति, साथै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई पनि महत्त्व दिइन्छ।”

प्रा.डा. अधिकारीका अनुसार, “विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई ज्ञानमात्र दिँदैन, प्रचारप्रसारसहित ज्ञान सिर्जना अर्थात् अनुसन्धान पनि गराउँछ।” त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हाल करिब ७०० अनुसन्धान कर्मचारी छन्। “चार वटा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनमा छन्। पीएचडी तथा सोभन्दा माथिको अध्ययन गर्ने संकायका सदस्यहरूलाई पनि काउन्ट गरिन्छ।”

विश्वका ठूला विश्वविद्यालयहरूले हजारौं अनुसन्धानपत्र प्रकाशन गर्छन्। प्रा.डा. अधिकारीका अनुसार, “विश्वसँग तुलना गर्दा यो संख्या कम भए पनि हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हो।” त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ११ वटा विषयमा प्रतिस्पर्धा गरेको छ: इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर साइन्स, जीवन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, व्यवस्थापन, मनोविज्ञान, कानुन, शिक्षा लगायत।

१५ जेठ, काठमाडौं। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट हो। जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तन, अर्थशास्त्र बुझेका अर्थमन्त्री, करिब दुई तिहाइ बहुमतको एकल सरकार र आम नागरिकमा रहेको तीव्र विकास तथा समृद्धिको चाहनाले यस बजेटसँग धेरै अपेक्षा जोडिएका छन्। यी अपेक्षाहरू संसद्मा प्रकट भएका थिए। संसद्को नयाँ भवन अझै निर्माणाधीन छ र त्यसैले वैकल्पिक रूपमा तयार पारिएको बहुउदेश्यीय हलमा बजेट भाषण गरिएको थियो। आगन्तुकहरूलाई एउटा हलमा राखिएको थियो। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा र सरोकारवालाहरू टिभीमार्फत् बजेट सुन्नका लागि संसद् भवन पुगेका थिए, तर पूर्वअर्थमन्त्रीहरू भने विगतजस्तो बजेट सुन्न संसद् गएनन्। सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो। चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड र पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड छुट्टाइएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ घोषणा गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हालको संशोधित अनुमानभन्दा २५ प्रतिशत बढी छ। बजेट सुन्दै गर्दा एक निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले भने, ‘आकार ठीक छ, तर स्रोतको स्पष्टता छैन।’ अर्थमन्त्री वाग्लाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने र ६१ अर्ब ७४ करोड वैदेशिक अनुदान उठाउने योजना राखिएको छ। साथै २ खर्ब ४७ अर्ब वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ। यस आधारमा सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने विश्वास लिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन (बालेन्द्र शाह) निर्धारित समयभन्दा १४ मिनेट ढिलो संसद् भवन पुगेका कारण बजेट भाषण दिउँसो ४ बजे तय भए पनि ढिलो सुरु भयो। प्रधानमन्त्री बालेनले पुरै बजेट भाषण सुने, तर श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले धेरै सुनेनन्। बीचमा बाहिरिएर फेसबुकमा लेखे, ‘प्रधानमन्त्री आए। जवाफदेही बनाउने मेरो दबाब हो। त्यसैले उनले सुनून, उनका बजेट भाषण भनेर म हिँडें। नीति तथा कार्यक्रम नसुनेको प्रमले बजेट सुने।’ हर्कले भनेजस्तो बालेनले नीति तथा कार्यक्रम नसुनेका होइनन्। तर २८ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम पढिरहेको बेला बालेन बीचमै उठेर हिँडेका थिए, र त्यसको १७ दिनपछि मात्र संसद्मा फर्किएका हुन्। विपक्षी दलले यो विषयमा उनले जवाफ मागे, तर पाउनु भएन। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र प्रश्नहरूको जवाफका लागि पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित भएनन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार जेठ महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुनुपर्ने थियो, तर बालेनले समय दिएका छैनन्। संसद्मा सांसदहरूले अकस्मात, शून्य र विशेष समयमा प्रश्न गरेको भए पनि जवाफ दिन सकेनन्। हर्क साम्पाङले संसद्को पछिल्ला बैठकहरूमा लगातार प्ले कार्ड देखाउँदै आएका छन्। शुक्रबार बालेन उपस्थित हुँदा हर्क आफैं उठेर बाहिर गए। १७ दिनपछि संसद्मा फर्केका बालेनले अब सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हर्कको जोड रहेको छ। उनले फेसबुकमा भनेका छन्, ‘आज खोपीको देवतालाई बाहिर निकालियो। अब बोल्न लाग्नेछु।’ बालेन र हर्क दुवै गत २१ फागुनको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेका हुन्। दुवै २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए—बालेन काठमाडौं महानगर र हर्क धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर थिए। मेयर पद छोडेर दुवै संघीय संसद्मा आएका हुन्। नयाँ प्रतिनिधिसभामा यी दुई ‘आइकन’ पात्रका रूपमा देखा पर्दछन्। दुवैका आफ्नै विशिष्टता छन्। यी दुईको संवाद र लुकीछिपी संसद्मा रोचक बनेको छ।

चुनौतीपूर्ण समयमा पारम्परिक बजेट पुस्तिकाको सट्टा सरकारले क्यूआर कोड मार्फत बजेट उपलब्ध गराएको छ, जसले सबैलाई सजिलै बजेटसम्बन्धी जानकारी लिन सहयोग पुर्‍याएको छ। यो भन्दा पहिले पूर्व अर्थमन्त्रीहरू सुटकेसमा बजेट लिएर संसद्मा प्रस्तुत हुने गर्थे र रातो सुटकेस बजेटको प्रतीक मानिन्थ्यो। केहीले पेढीबाट बनेको झोलामै बजेट राख्ने चलन पनि थियो। अर्थमन्त्री वाग्लेले यसपटक परम्परा तोडे र नेपाली कागजको फाइलमा बजेट लिएर आएका छन्। रास्वपाले आफूलाई पारम्परिक दलभन्दा फरक देखाउन तानिँदै आएको छ र अर्थमन्त्री डा. वाग्ले पनि विगतका अर्थमन्त्रीभन्दा फरक रहने प्रयासमा छन्। बजेट भाषण सकिएपछि मिडियालाई कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्, तर संसद्मा शीर्ष नेताहरुको बैठकमा सहभागी भएर संवाद गरे—अर्थमन्त्री वाग्ले, प्रधानमन्त्री बालेन, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा। प्रवक्ता झाले अफलाइन प्रश्न सोधे, ‘हरेक बजेटको एउटा आशय हुन्छ, मैले अर्थमन्त्रीलाई सोधें कि यस बजेटको मुख्य आशय के हुन्?’ अर्थमन्त्री वाग्लेले तीन बुँदा उल्लेख गरे: पहिलो—अर्थतन्त्रमा ठूलो उत्प्रेरणा (Big Bang), दोस्रो—पूर्वाधारमा ठूलो प्रोत्साहन (Big Push), र तेस्रो—सुशासनमा ठूलो प्रभाव (Big Hit)। जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रस्तुत भएको यस बजेटबारे सामाजिक बहस यी तीन विषयमा केन्द्रित होस् भन्ने अर्थमन्त्रीको चाहना थियो, जसलाई प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपाका सभापति लामिछानेले पनि समर्थन गरे। तत्पश्चात् प्रवक्ता झाले मिडियाप्रति पनि अभिव्यक्ति दिए। दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई उनले यसरी अर्थ्याए, ‘फेसलेस, कन्ट्याक्टलेस भयो, घरबाटै डिजिटल कारोबार गर्न पाइयो भने, व्यक्तिगत भेटघाट नहुँदा करप्सनसम्बन्धी धेरै कामलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।’

प्रधानमन्त्री बालेनले संसद् बैठकमा गोल्डस्टार जुत्ता लगाएर भाग लिनु नागरिकको ध्यान आकर्षित गर्ने अर्को दृश्य थियो। करिब डेढ घण्टा बजेट चर्चामा ध्यानमग्न हुँदा बेलाबेला टेबुल ठोकेर समर्थन जनाउँदै थिए। भाषणपछि नजिकका सांसदहरूसँग हात मिलाए। संसदबाट निस्कँदा उनले रास्वपाकी विदुषी राणासँग पनि भेट गरे। राणाले सुनाइन्, ‘म बाहिर निस्कँदै थिएँ, उहाँ पनि निस्किनुभयो र नजिक आएर भन्नुभयो– मैले गोल्डस्टार लगाएको छु नि।’ सुरुमा उनलाई थाहा थिएन, तर पछि थाहा पाए कि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कम्पनीको जुत्ता लगाएका छन्। सांसद राणाले यसबारे भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले नेपालमै बनेको उत्पादन प्रयोग गरेकाले धेरै खुशी लाग्यो।’ सांसद् राणा आफैं गोल्डस्टार जुत्ता कम्पनीकी प्रमुख हुन्। ५५ वर्ष लामो इतिहास भएको यस कम्पनीमा ३ हजार कर्मचारी छन्, जसमा ७० प्रतिशत महिला छन्। सशस्त्र द्वन्द्व, नाकाबन्दी, भूकम्प र कोरोना महामारीका कारण निर्यातमा अवरोध भएको भए पनि भारतमा निर्यात जारी रहेको उनले बताइन्। ‘यति दुःखका बाबजुद नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक छ। प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको देखेर खुशी लागेको छ’, उनले थपिन्। सांसद राणाले पहिले प्रधानमन्त्रीलाई डीडीसीको उत्पादन प्रयोग गरेको पनि सम्झाइन् र भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री आन्तरिक उत्पादनलाई प्रचार गर्ने देशभक्त व्यक्ति हुन्।’ प्रधानमन्त्री बालेनले केही समयदेखि विराटनगरका गार्मेन्ट उद्योगले उत्पादित ट्राउजर लगाउँदै आएका छन् जसले युवाबीच ‘बालेन ट्राउजर’ नामले लोकप्रियता पाएको छ। शुक्रबार बजेट भाषणकै दिन प्रधानमन्त्रीले गोल्डस्टार जुत्ताको प्रवर्द्धन पनि संसद्मा गरेका यो पहिलो घटना हो।