Skip to main content

लेखक: space4knews

ट्रम्प र पोप लिओ बीच विवादका तीन प्रमुख विषय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र पोप लिओ चौधौँबीच इरान युद्धका विषयमा अस्वाभाविक सार्वजनिक विवाद चर्किएको छ। सन् २०२५ को मे महिनामा नियुक्त अमेरिकी जन्मिएका पोप—पूर्वमा कार्डिनल रोबर्ट प्रिभोस्ट—ले सुरुमा आफ्ना पूर्ववर्ती पोप फ्रान्सिस, जो ट्रम्प प्रशासनका प्रखर आलोचक थिए, भन्दा फरक कम बोल्ने शैली अपनाएका थिए। भ्याटिकन र ह्वाइट हाउसबीच महिनौँदेखि तनाव बढ्दै थियो। यस पटक पोपले ट्रम्पको नाम लिएपछि विवाद छताछुल्ल भएको छ।

आइतबार ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रूथ सोशल’ मा लामो पोष्ट गर्दै पोपलाई “अपराध नियन्त्रणमा कमजोर, विदेशनीतिमा असफल” आरोप लगाए। “इरानले परमाणु हथियार राख्नु ठीक भन्ने पोप मलाई स्वीकार्य छैन,” ट्रम्पले लेखे। “अमेरिकामा ठूलो मात्रामा लागू औषध पठाइरहने अनि जेलहरू खाली गरेर हत्यारा तथा लागू औषध तस्करहरूलाई हाम्रो देशमा पठाउने भेनेजुएलामाथि अमेरिकी आक्रमण नराम्रो भन्ने पोप मलाई स्वीकार्य छैन।” ट्रम्पले पछि एआईबाट सिर्जित भनेर ठानिएको फोटो पोस्ट गरे जहाँ उनी जीजस क्राइस्ट जस्तो देखिन्छन् र एक बिरामीलाई उपचार गर्दै छन्। यस कार्यलाई लिएर धार्मिक नेताहरू र टिप्पणीकारहरूले कडा आलोचना गरे।

पोप लिओले ट्रम्पको धम्कीलाई “पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य” भनी क्याथलिकहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘शान्तिका लागि काम गर्न’ दबाव दिन आह्वान गरे। अघिल्लो पटक पनि पोप लिओले ट्रम्पको नाम लिएका थिए। मार्च ३१ मा पोपले पत्रकारहरूलाई भनेका थिए, “राष्ट्रपति ट्रम्पले हालै युद्ध अन्त्य गर्न चाहेको सुनेको छु। आशा छ उनी (युद्ध रोक्न) विकल्प खोजिरहेका छन्।” गत वर्ष पोप लिओले पद ग्रहण गर्नासाथ गाजामा तत्काल युद्धविराम, बन्धकहरूको रिहाइ र मानवीय पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका थिए।

आप्रवासनले पनि विवादको अर्को प्रमुख विषय हो। पोप लिओले ट्रम्पको कडा आप्रवासन नीतिप्रति बारम्बार आलोचना गर्दै गोस्पेलको करुणा र आत्मसम्मानमा आधारित नैतिक जिम्मेवारीको रुपमा चर्चा गरेका छन्। सन् २०२५ को नोभेम्बरमा पोपले अमेरिकामा विदेशीहरूलाई “कठोर अपमानजनक व्यवहार” गरिएको बताएका थिए। अमेरिकी क्याथलिक बिशपहरूले पनि देश निकाला र आप्रवासन सम्बन्धी कारबाहीले सिर्जना गरेको त्रास र चिन्ताको वातावरणमा आफ्नो विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। पोप लिओले भने, “हामीले मानिसहरूलाई मानवीय व्यवहार गर्ने उपाय पत्ता लगाउन जरुरी छ।”

आइतबार ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा राखेको पोष्टमा विदेशनीतिसँगै पोपलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा भन्दा बाहिर गएको आरोप लगाएका थिए। “मलाई अमेरिकाको राष्ट्रपति आलोचना गर्ने पोप चाहिँदैन। म ठूलो मतले निर्वाचित भएकाले जे गरिरहेको छु त्यसलाई गरिरहेको छु।” ट्रम्पले पोप लिओलाई अमेरिकी हुनुका कारण मात्रै पोप नियुक्त भएको संकेत गरेका थिए: “यदि म ह्वाइट हाउसमा नहुँदो भने लिओ भ्याटिकनको पोप नहुनु।”

दोस्रो लेग जितेपनि बाहिरियो बार्सिलोना, एट्लेटिको सेमिफाइनलमा

बार्सिलोनाले दोस्रो लेग जित्दा पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरियो, एट्लेटिको सेमिफाइनलमा प्रवेश

युरोपियन च्याम्पियन्स लिग क्वाटरफाइनलको दोस्रो लेगमा बार्सिलोनाले एट्लेटिको मड्रिडलाई २-१ ले पराजित गर्‍यो। तर, समग्र स्कोरमा ३-२ ले पछि परेपछि बार्सिलोना प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। एट्लेटिको मड्रिड सेमिफाइनलमा पुगेको छ।

२ वैशाख, काठमाडौं। युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत क्वाटरफाइनलको दोस्रो लेगमा बार्सिलोना विजयी भए पनि समग्र स्कोरमा पछि परेको कारण प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। मंगलबार राति भएका खेलमा बार्सिलोना सुरुवातदेखि नै उत्कृष्ट प्रदर्शनमा थियो, तर आवश्यक नतिजा निकाल्न सकिएन।

बार्सिलोनाले मड्रिडमा भएको खेलको चौथो मिनेटमा लामिन यमालको गोलबाट अग्रता लियो। २४औं मिनेटमा फेरान टोरेसले गोल गर्दै समग्र स्कोर बराबरी बनाए। तर, ३१औं मिनेटमा एडेमोला लूकमनले गोल गर्दै एट्लेटिकोको अग्रता कायम राखे। दोस्रो हाफमा बार्सिलोनाले निरन्तर आक्रमण गर्‍यो, तर गोल गर्न सकेन। ७९औं मिनेटमा एरिक गार्सियाले रातो कार्ड पाउदा बार्सिलोनाको टोली १० खेलाडीसम्म सीमित भयो। अन्त्यसम्म बराबरी गोल गर्न नसकेपछि बार्सिलोनाको पुनरागमन प्रयास असफल रह्यो। यस जितसँगै एट्लेटिको मड्रिड सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अब उसले आर्सनल र स्पोर्टिङ सीपीबीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।

आजदेखि देशभर आर्थिक गणना सुरु हुँदै – Online Khabar

आजदेखि देशभर दोस्रो आर्थिक गणना सुरु हुने

२ वैशाख, काठमाडौं । देशभर दोस्रो आर्थिक गणना आजदेखि सुरु हुँदैछ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार यसका लागि देशभरका गणक र आवश्यक सुपरिवेक्षक सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् । कार्यतालिका अनुसार स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य आगामी असारको पहिलो साताभित्र सम्पन्न गरिने छ । गणनाका लागि करिब पाँच हजार जनशक्ति परिचालन गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको समग्र औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने हुँदा यस कार्यमा सबैको योगदानको अपिल गरेको छ । गणनामा उद्योग, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, सहकारी र निजी क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या, प्रकार, लगानी, रोजगार, उत्पादन र सेवा प्रवाहसमेत आर्थिक क्षेत्रका १८ वटा आधारभूत क्षेत्रको विवरण सङ्कलन गरिनेछ ।

यस क्रममा देशभर दर्ता भएका वा नभएका ठूला साना व्यापार प्रतिष्ठान, रोजगार दिने संस्था वा स्वरोजगार भएका प्रतिष्ठान, अन्य उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय, गैरसरकारी संघसंस्था, सरकारी संस्था, सरकारी वा निजी स्कूल, अस्पताललगायतको गणना गरिनेछ । आर्थिक गणना तयारीका पूर्वचरण कार्यहरू फागुन महिनाको अन्त्यसम्म सम्पन्न भइसकेका छन् । चैत महिनाको सुरुवातमा ७७ जिल्ला र थप सात गरी ८४ कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । ती कार्यालय आगामी असार महिनाको अन्त्यसम्म सञ्चालनमा रहने छन् ।

यसअघि विगत वर्ष २०७५ मा राष्ट्रिय आर्थिक गणना गरिएको थियो । त्यतिबेला देशभर नौ लाख २३ हजार ३५६ प्रतिष्ठान र व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो ।

नयाँ वर्षसँगै नेपाली खेलकुदमा नयाँ सुरुवातको अपेक्षा

नयाँ वर्षसँगै नेपाली खेलकुदमा नयाँ शुरुवातको आशा

नयाँ वर्ष २०८३ नेपाली खेलकुदका लागि केवल एउटा पात्रो परिवर्तन मात्र नभएर खेलकुदमा रहेको सोच, नीति, व्यवहार, व्यवस्थापन लगायत क्षेत्रहरूमा सुधार ल्याउने एक सुनौलो अवसर बन्नुपर्छ।

नेपालले २०८३ मा जापानको आइची नागोयामा आयोजना हुने २०औं एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाउने तयारी गर्दैछ। तर, नेपालको फुटबल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) हाल निलम्बनमा छ र फिफाको निलम्बनको निकट जोखिममा छ। खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षा, प्रविधि तथा विज्ञान मन्त्री सस्मित पोखरेलले सम्हालेका छन् र यो मन्त्रालयलाई शिक्षामा समावेश गर्ने चर्चा पनि छ।

नयाँ वर्ष २०८३ को सुरुवातसँगै सम्पूर्ण नेपालीमा नयाँ उत्साह, जोश, ऊर्जा र आशा जागेको छ। हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि नेपाली खेलकुदलाई अझ उत्कृष्ट बनाउन नयाँ आशा र अपेक्षा राखिएको छ। यद्यपि विश्वकप जस्ता प्रमुख प्रतियोगितामा नेपाल सहभागिता जनाउने छैन भने यस वर्ष एसियाको ओलम्पिक मानिने २०औं एसियाली खेलकुद जापानको आइची नागोयामा हुनेछ। यो नै यस वर्ष नेपालले खेल्ने सबैभन्दा ठूलो खेलकुद प्रतियोगिता हुनेछ।

तर यस पटक एसियन गेम्समा सहभागी हुन क्वालिफाइङ खेल खेल्नु पर्ने र र्‍याङ्किङमा समावेश हुनुपर्ने प्रावधानका कारण नेपालबाट विगतको तुलनामा कम खेलाडी सहभागी हुने निश्चित छ, र सरकारले यसको लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

अहिलेसम्म ३२ खेलका ४०० भन्दा बढी खेलाडीले २०औं एसियाली खेलकुदका लागि नाम दर्ता गराएका छन्, तर प्रतिस्पर्धामा को-को सहभागी हुने भने अझै निश्चित छैन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले स्वर्ण पदकसहित दोहोरो अंकमा पदक जित्ने लक्ष्यका साथ मिसन २६ सुरु गरेको थियो, तर त्यो पनि पूर्ण रूपमा निरन्तर सञ्चालनमा छैन। यस सम्बन्धमा अझै विस्तृत छलफल आवश्यक छ।

यसैगरी, नेपालको सहभागिता हुने अन्य ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूको विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ। एसियाली खेलकुदसँगै विभिन्न व्यक्तिगत खेलहरूमा विश्व च्याम्पियनसिपदेखि एसियन च्याम्पियनसम्मका प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीहरू सहभागि हुनेछन्। नेपालमा लोकप्रिय खेलहरू—क्रिकेट, फुटबल र भलिबलमा पनि विभिन्न क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू आयोजन गरिनेछन् र नेपालले सहभागिता जनाउने निश्चित छ। क्रिकेटमा लिग टु सिरिजदेखि द्विपक्षीय सिरिजहरू आयोजना हुनेछन् भने भलिबलमा काभा रिजन प्रतियोगितामा पनि सहभागी हुने र आयोजना गर्ने योजना छ।

तर अहिले फुटबल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) निलम्बनमा छ र फिफाको निलम्बनको जोखिममा छ जसले गर्दा महिला तथा पुरुष साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल सहभागी हुन सक्ने अवस्था संकटमा छ। यसैले नेपाली फुटबल संकटमा छ र यसलाई जोगाउन सबै सरोकारवाला निकायहरूबाट सहकार्य आवश्यक छ।

२०८२ सालमा भएको जेनजी आन्दोलन तथा आमनिर्वाचनपछि युवा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएता पनि खेलकुदलाई ध्यानमा राखी छुट्टै मन्त्रालय बनाइएको छैन। सस्मित पोखरेललाई खेलकुद मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ र यो मन्त्रालय शिक्षामा समाहित हुने चर्चा पनि भइरहेको छ। पोखरेल नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत भएका कारण खेलकुदमा प्राथमिकता कम देखिन्छ।

गत वर्ष राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ सदस्य सचिव नियुक्त हुने प्रक्रिया सुरु हुन सकिरहेको छैन। हाल खेलकुद मन्त्रालयका राम चरित्र मेहता राखेपका कार्यभार सम्हालिरहेका छन् तर उनी कति समयसम्म त्यहाँ रहने भने अझै निश्चित छैन। यसरी आज खेलकुदलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति अभाव देखिन्छ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा पछिल्ला वर्ष देखिएका विवाद केही हदसम्म समाधान भए तापनि ओलम्पिक र एसियन गेम्स जस्ता बहु-खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागीता सुनिश्चित गर्न सरकार र ओलम्पिक कमिटीबीच राम्रो समन्वय आवश्यक छ।

प्रतिभाशाली खेलाडीहरूको पहिचान गरी भविष्यका स्टार खेलाडी जन्माउने उद्देश्यले आयोजना गरिने राष्ट्रिय खेलकुद दुई वर्षदेखि हुन सकेको छैन। करिब एक वर्ष अघि सम्पन्न १०औं राष्ट्रिय खेलकुदपछि ११औं राष्ट्रिय खेलकुद तयारी हुनुपर्ने भए पनि कहिले आयोजना हुन्छ भन्ने टुंगो छैन। यस वर्ष १०औं राष्ट्रिय खेलकुद पनि सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

नयाँ वर्षसँगै नयाँ आशा तथा संकल्पसहित नेपाली खेलकुदमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ। सही योजना, कुशल नेतृत्व, व्यवस्थापन, बजेट र लगानी व्यवस्थापन गरेमा यो वर्ष नेपाली खेलकुदका लागि विशेष महत्व बोकेको बन्न सक्छ। नेपाली खेलकुदमा प्रतिभा कमी छैन तर सोच, नीति, बजेट, पूर्वाधार र दीर्घकालीन योजनाले वृद्धि आवश्यक छ।

खेलकुदमा राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीति सञ्चालन हुनु भने अर्को चुनौती हो। यी सबै विषयमा सचेत भई काम गरेमा मात्र नेपाली खेलकुदले ठूलो सफलता हासिल गर्न सक्नेछ। साथै समग्र संरचना, व्यवस्थापन, पूर्वाधार र दीर्घकालीन योजनाको अभावका कारण तीव्र प्रगति हुन सकेको छैन, जुन सुधार गर्न जरुरी छ।

खेलकुदको साँचो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रगतिका लागि व्यवस्थापन संरचना बलियो र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ। देशभरि गुणस्तरिय खेल पूर्वाधार निर्माण र सुधार गर्नुपर्नेछ; धेरै खेल क्षेत्रमा गुणस्तरीय मैदान, प्रशिक्षण केन्द्र र आधुनिक उपकरणहरूको अभाव छ। खेल प्रशिक्षण र प्रविधिमा सुधार र आधुनिक प्रविधि, डाटा विश्लेषण, खेल विज्ञान र मानसिक तयारी आवश्यक छ।

खेलकुदमा खेलाडीको सम्मान र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अपरिहार्य छ। धेरै खेलाडीहरू आफ्नो सम्पूर्ण जीवन खेलकुदमा समर्पित गरेका छन्, तर आर्थिक असुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा अभाव तथा भविष्य अनिश्चितताले उनीहरूलाई समस्या परेको छ। युवा वर्गलाई खेलकुदमा आकर्षित गर्नु भनेको अहिलेको डिजिटल युगमा धेरै युवा प्रविधिमा निर्भर हुँदै गएकाले थप महत्त्वपूर्ण छ।

नेपालमा खेलकुदलाई व्यावसायिक बनाउने अवसर बढ्दैछ। क्रिकेट, फुटबल, भलिबल, कबड्डी लगायत खेलहरूमा सुरु भएका व्यावसायिक लिगहरू विस्तार गर्न आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहभागीता बढाउनु खेलकुद विकासमा सहयोगी हुनेछ। नेपाली महिला खेलकुदकर्मीहरूको प्रगति उल्लेखनीय भए तापनि उनीहरूले अझै पर्याप्त अवसर, सुविधा तथा समर्थन पाएका छैनन्।

खेलकुदको दिगो विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य छ। कर्पोरेटहरूले खेलकुदमा लगानी गर्ने नीति ल्याउनु जरुरी छ। खेलकुद केवल नतिजा (जित वा हार) मात्रै होइन, राष्ट्रको चिनारी, गर्व र एकताको माध्यम हो। नेपाली खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दा त्यो व्यक्तिगत मात्र नभएर सम्पूर्ण राष्ट्रको सम्मान र गर्वको विषय बन्छ। त्यसैले खेलकुदलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

नयाँ वर्ष २०८३ सबै नेपालीका लागि नयाँ संकल्पको अवसर हो। नेपाली खेलकुदलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन सरकार, खेल संस्था, खेलाडी, प्रशिक्षक, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण नेपालीले संयुक्त पहल गर्नुपर्छ। आगामी वर्ष नेपाली खेलकुदले नयाँ उपलब्धि हासिल गरोस्, नयाँ इतिहास रचियोस् र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ चमक फैलाओस्। नयाँ वर्ष २०८३ को हार्दिक शुभकामना!!!

संघीय संरचनामा १७ मन्त्रालय गठन गर्ने मस्यौदा प्रतिबद्धता सार्वजनिक

सरकारले संघीय सरकारले १७ वटा मन्त्रालय गठन गर्ने मस्यौदा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। मस्यौदामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन केन्द्र बनाउने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ। कार्यगत पुनरावृत्ति हटाउन र सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचनाका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। १ वैशाख, काठमाडौं।

सरकारले संघीय सरकारले १७ मन्त्रालय गठन गर्ने मस्यौदा प्रतिबद्धता बहसका लागि सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल बनेका छ वटा दलका प्रतिबद्धता पत्रहरू, घोषणापत्र तथा प्रतिज्ञापत्रहरूको आधारमा सरकारले मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको मस्यौदामा संघीय सरकारले १७ वटा मन्त्रालय गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

रास्वपा वाचापत्रमा १८ मन्त्रालय र कांग्रेसले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा संघीय सरकारले १६ मन्त्रालय बनाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए। शासकीय सुधारका लागि सरकारले अघि सारेको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्री समन्वय, जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन केन्द्रको रूपमा रुपान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित थिंक ट्यांकको रूपमा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। कार्यगत दोहोरोपन हटाउन र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनलाई पुनर्संरचना गर्नका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता मस्यौदा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

बालेन–रास्वपा गठजोड ‘स्वार्थप्रेरित’ – Online Khabar

अमेरिकी प्रतिवेदनले भने : बालेन र रास्वपा गठबन्धन ‘स्वार्थप्रेरित’

अमेरिकी सांसदहरुको कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसले नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र सत्ता समीकरणबारे एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। यस प्रतिवेदनले बालेन र रास्वपाबीचको गठबन्धनलाई ‘म्यारिज अफ कन्भिनियन्स’ अर्थात् परिस्थितिजन्य मिलनको रूपमा व्याख्या गरेको छ। प्रतिवेदनले सेप्टेम्बर २०२५ को हिंसात्मक आन्दोलन, ओलीको राजीनामा र रास्वपाको चुनावी सफलतालाई पनि समेटेको छ। १ वैशाख, काठमाडौं।

नेपालको राजनीतिमा पुराना स्थापित शक्तिहरुलाई छोडेर उदाएको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र सत्ता समीकरणबारे अमेरिकी संसद्को कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसले एउटा दस्तावेज सार्वजनिक गरेको हो। ३१ मार्च २०२६ मा प्रकाशित ‘नेपालको संसदीय निर्वाचन’ शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनले काठमाडौंका पूर्व स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)को गठबन्धनलाई गहिरो वैचारिक एकता भन्दा पनि ‘म्यारिज अफ कन्भिनियन्स’ अर्थात् ‘परिस्थितिजन्य मिलन’को संज्ञा दिएको छ।

अमेरिकी प्रतिवेदनले नेपालको पछिल्लो आन्तरिक राजनीतिक सङ्क्रमण, जेनजी विद्रोह, भूराजनीतिक चुनौतीहरु र त्यसले जन्माएको नयाँ सत्ता समीकरणलाई विस्तृत रूपमा चर्चा गरेको छ। यसमा रास्वपालाई तुलनात्मक रूपमा नयाँ र मध्यमार्गी राजनीतिक दलको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि देशका राजनीतिक नेताबीच हुने गठबन्धनको बारम्बार परिवर्तनले स्थिरता कायम हुन सकेको छैन।

प्रतिवेदनले बालेन शाहको स्वतन्त्र मेयरको पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि रास्वपासँगको चुनावी गठबन्धनलाई विश्लेषकहरुको भनाइ उद्धृत गर्दै ‘म्यारिज अफ कन्भिनियन्स’ अर्थात् स्वार्थप्रेरित रणनीतिक गठबन्धनको रूपमा वर्णन गरेको छ। यसले बालेनको मेयर हुँदा देखिएका मिश्रित ट्रयाक रेकर्ड र प्रशासनिक योजनामा स्पष्टताको अभावलाई समेत औंल्याएको छ। नयाँ सरकारले सामना गर्न सक्ने सम्भावित चुनौतीहरुलाई उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नयाँ रास्वपा सरकारले आगामी दिनमा बालेन शाह र रास्वपा नेतृत्वबीच सम्भावित तनावलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा सामना गर्नुपर्नेछ।’

नेपालको ऐतिहासिक भूल र जापानको विकास यात्रा

समाचार सारांश नेपालले सुगौली सन्धिपछि आफ्नो भू-राजनीतिक शक्ति र आर्थिक सम्भावना गुमाउँदै विश्व शक्तिहरूको दबाबमा निरीह बनेको छ। जापानले कानागावा सन्धिपछि आफ्नो कमजोरी स्वीकारेर आधुनिकरण गर्दै क्षेत्रीय महाशक्ति बन्ने मार्ग अपनायो। नेपालले सुगौली सन्धिपछि आन्तरिक कलह र सत्तासङ्घर्षमा अल्झिएर राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेन। विश्व इतिहासले बारम्बार एउटा कडा सत्य दोहोर्‍याएको छ। विश्व शक्तिहरूको उभारसँगै भूराजनीतिक आँधीहरू सबै राष्ट्रमा फैलिन्छन्, तर सबै देशहरू समान रूपमा अघि बढ्दैनन्। केही देशहरूले ती दबाबहरूलाई अवसरमा परिणत गरी आफ्नो भविष्य पुनर्लेखन गर्छन्, केही विलीन हुन्छन् भने केही आँधीको लहरमा बगेर किनारतिर धकेलिन्छन्। नेपालले भूराजनीतिक आँधीमा किनाराको स्थिति भोगिरहेको छ भन्ने कडाइको साँचो हामी सबै सामु छ। तत्कालीन विश्व शक्तिहरूसँग सन्धिसम्झौता गरी दीर्घकालीन सहकार्य गरेका हाम्रो देशका आजका पुस्ता, एक अघोषित आर्थिक दासको अवस्थामा विश्व विचरण गर्दै आएका छन्। ती सम्झौताहरूको ऐतिहासिक मोडपछि जापानले भने पराजयलाई ‘वेक अप कल’ बनाएर आधुनिक विश्वमा ठूलो फड्को मारेको पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यस सन्दर्भमा, जापानको आधुनिकीकरणसंग सम्बन्धित ऐतिहासिक घटना र नेपालको सन्धिसम्झौताको बीचको रोचक समानता उल्लेखनीय छ। विख्यात जापानी वैज्ञानिकसँग अन्तर्क्रिया गर्ने मौका पाएँ जसले भूकम्पप्रतिरोधी संरचनाका लागि नयाँ मिश्रधातुहरू विकास गरीसकेका थिए। उनी नेपालमा वैज्ञानिक सम्मेलनका लागि आएका थिए र नेपाली आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्थाबारे जिज्ञासा राखे। जापानको महाशक्ति यात्राको मूलमन्त्र रहेको छ, “हामी कमजोर थियौं, तुरुन्त परिवर्तन हुनुपर्छ।” यही चेतनाले जापानलाई निरन्तर रूपान्तरणतर्फ लगेको छ। उनले जेनजी आन्दोलनपछि जापानको अवस्था र कानागावा सन्धिको प्रसङ्ग जोड्दै भने, ‘युवाहरूले इतिहास बुझ्नुपर्छ, त्यो विज्ञानमा पनि उपयोगी हुन्छ।’ जापानको आधुनिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक शिक्षा विकासका बारेमा केही प्रसङ्ग सुनाएको थियो। त्यो छोटो संवादबाट स्पष्ट भयो कि जापानी वैज्ञानिकहरू केवल प्रयोगशालामा सीमित छैनन्, उनीहरू इतिहास, भूराजनीति र राष्ट्रिय निर्माणको व्यापक दृष्टिकोणका चिन्तक पनि हुन्। यही समग्र समझ नै जापानको आधुनिकीकरणको वास्तविक आधार हो। नेपालको सन्दर्भमा, कानागावा सन्धि सुगौली सन्धिभन्दा करिब ३८ वर्ष पछि भयो, तर परिणाम विपरीत देखियो। जापानले हारलाई अवसरमा परिणत गर्यो भने नेपालले आफ्नो भू-राजनीतिक शक्ति र आर्थिक सम्भावना गुमायो। राणाकालीन शासनले स्थिरता त ल्यायो तर आर्थिक रूपान्तरणको अवसर गुमायो। यो लेखमा जापानको विकास यात्रा र नेपालको सुगौली सन्धिपछि देखिएका भूलहरूको तुलना गरिएको छ। सुगौली सन्धि अघि आधुनिक नेपालको निर्माण कस्तो थियो? पृथ्वीनारायण शाहले साना राज्य एकीकरण गरी आधुनिक नेपालको बुनियाद राखे। उनले व्यापारिक, आर्थिक र रणनीतिक केन्द्रहरू कब्जा गरी एकीकृत केन्द्रीय शक्ति निर्माण गरे। उनले सीमित समयमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्‍यो जसले देशलाई जोगाउन मद्दत पुर्‍यायो। तत्कालीन युरोप युद्ध र विज्ञानको उर्लंदो भेलमाथि थिइ र बेलायत औद्योगिक क्रान्तिसँग विश्वशक्ति बन्न व्यस्त थियो। जापान भने इडो शासनकालमा विदेशी विश्वबाट अलग थिए। चीन त्यो समयमा आर्थिक सुपरपावर थियो। कोरिया पनि चीनको प्रभावमा थिए। यही विश्व परिवेशमा सुगौली सन्धि भयो। बेलायत भारतमा आफ्नो शक्ति विस्तारमा थियो र नेपालले एउटा ठूलो युद्ध लड्नुपर्‍यो जसले तत्कालीन शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पारेको थियो। नेपाल युद्धमा हारेर करिब एकतिहाइ भूभाग गुमायो र बाध्यात्मक सन्धि गर्नुपर्‍यो। तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्वको दूरदृष्टिको अभाव नेपालका लागि ठूलो दुखदायी भयो। यस विषयमा जापानले अमेरिकासँग कानागावा सन्धि गरी आधुनिकरणको बाटो रोजेको थियो, जसले जापानलाई शक्तिशाली राष्ट्रमा परिणत गर्‍यो। नेपालले भने यस्तो अवसर गुमायो। सन्धिपछि नेपाल आन्तरिक कलह र सत्तासङ्घर्षमा अल्झिदा राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेन। शासकहरू परिवर्तन भए पनि चीनले देखाएको ‘वेक अप’ जस्तो जागरण नेपालमा देखिएन। उत्तर-पूर्वी एशियाली देशहरूको अवस्था हेर्दा, नेपालले आर्थिक र भूराजनीतिक दबाबमा कसरी कमजोर हुदै गयो भन्ने देखिन्छ। अमेरिकी दबाबमा व्यापार सन्धि गर्न बाध्य जापानले कसरी शक्तिशाली बन्‍यो भन्ने प्रश्न नेपालका लागि सान्दर्भिक छ। नेपालले आफ्नो कूटनीतिक अवसर गुमाइरहेको छ भने जापानले त्यसलाई रचनात्मक रूपमा उपयोग गर्‍यो। सुगौली सन्धिपश्चात् नेपाल विश्व शक्तिका लागि गोटी बन्न पुग्यो, आन्तरिक सत्ता सङ्घर्षमा अल्झियो। बेलायतसँग सहकार्य गर्न सकेन। जापानले भने राष्ट्र निर्माणमा सञ्जाल बनाएर समृद्धि तर्फ अघि बढ्यो। जापानले पश्चिमासँग सम्पर्क खुलेपछि यता बन्द नीति छोडेर सैन्य, शिक्षा र औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो विकास गर्‍यो। मेइजी सम्राटको शासनमा जापानले बेलायती शैलीको शासन अपनाएर नयाँ युगमा प्रवेश गर्‍यो। वासेदा विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक सदाओरी सदोसिमासँगको भेटमा जापानको साम्राज्यवादले क्षेत्रीय विस्तार गरेको र त्यहीबाट सफल भएको कुरा उल्लेख गरियो। नेपालले सुगौली सन्धिपछि गरेको गल्तीहरूलाई यहाँबाट सिक्नुपर्छ भन्ने सन्देश छ। जापानले कोरिया, ताइवान र चीनमा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्दै एशिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा महाशक्ति बनेको इतिहास पनि नेपालले ध्यान दिनु आवश्यक छ। अत्यधिक पराजय र विनाशका बाबजुद सन् १९४५ पछि जापानले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने दोस्रो विश्व अर्थतन्त्रको रूपमा विकासको अद्भुत उदाहरण बनेको छ। तत्कालीन चीन र कोरियाले आफ्नो पकड गुमाए, नेपालको स्थिति व्यथित देखिन्छ। नेपालले आफ्नो आधुनिकीकरणमा समयमै ध्यान नदिँदा आज कमजोर बनेको छ। कोरियाले जनरल चुङ ही पार्कको नेतृत्वमा तीव्र औद्योगिकीकरण र प्राविधिक शिक्षा विकास गरी आर्थिक शिखर हासिल गर्‍यो। नेपालमा राजा महेन्द्रले स्थायित्व त ल्याए तर आर्थिक सुधार सीमित रह्यो, जसले नेपालको पछाडि पर्नुमा ठूलो भूमिका खेल्यो। सुगौली सन्धिदेखि लिपुलेकसम्मको जंजाल आधुनिक आर्थिक क्षमता निर्माण गर्न नसक्नु नै नेपाललाई विश्व शक्तिका लागि सहज चलखेलको गोटी बनाएको छ। क्षेत्रीय शक्तिहरू साना देशहरूलाई प्रभावमा राखेर सन्धि सम्झौता गरिरहेका छन्। नेपाल पटक-पटक कमजोर पक्ष बनेर मूकदर्शक हुनुपर्‍यो। सुगौली सन्धिपछि प्रतिबन्धित भईसकेको नेपालले जलस्रोत सम्झौता, रणनीतिक सीमा नाकाहरूमा निरन्तर निरीह हुनुपर्‍यो। लिपुलेक लगायतका रणनीतिक ठाउँहरूमा आज पनि विदेशी शक्तिहरूको दबाब छ। हामीले शिक्षा, सेना र औद्योगिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गर्दै आधुनिक राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गर्नुपर्छ। समयमै निर्णय नगरे इतिहास अझ कठोर हुनेछ। अहिलेको नेतृत्वले दूरदृष्टि सहित निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ। लिपुलेक नाकामा नेपालबिना व्यापार सञ्चालन हुनु नेपालको सार्वभौम क्षमतामा प्रश्न उठाउँछ। सुगौली सन्धिदेखि शुरु भएको समस्या लिपुलेकसम्म आइपुगेको छ र यसले अस्तित्व नै चुनौतीमा पारेको छ। विश्व इतिहासले देखाएको छ कि जापान, कोरिया, चीनजस्ता देशहरूले भूराजनीतिक चुनौतीहरूलाई अवसर बनाएका छन्। यसले देश निर्माणको निर्णयात्मक भूमिका देखाउँछ। अब हामीले के गर्ने ? पहिलो कुरा, इतिहासलाई बुझ्नुपर्छ। विश्व शक्तिहरू आफ्ना स्वार्थमा रहेर चाल चलिरहँदा दृश्य मात्र भएर बसेका देशहरू अरूले नै भविष्य लेखिदिन्छन्। कमजोरी स्वीकार नगर्नु भनेको ठूलो खतरा हो। सुगौली सन्धिपछि नेपालले यस्तो चेतना पाउन सकेन, लिपुलेक अतिक्रमणपछि पनि त्यो चेतना देखिएको छैन। त्यसैले हामी लामो समयदेखि भूराजनीतिक दबाबमा परिरहेका छौं। हामीले सिक्किमको विलय देखिसकेका छौं; विश्वमा युक्रेन र इरानजस्ता राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक सङ्कटका साक्षी छौं। नेपालले कूटनीतिक चालबाजीले आफ्ना भूभाग बचाउन सक्दैन। हामीलाई ‘दुई ढुङ्गा बीचको तरुल’ भनेर चिनाएको छ जहाँ हामी सधैं दबाबमा पर्ने गरिरहेका छौं। अब नेपालले ‘गतिशील पुल’ नबनी ‘डाइनामिक हब’ बन्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ, जसले सक्रिय तरिकाले अवसर सिर्जना गर्ने गरि अगाडि बढ्नुपर्छ। ठोस सुधार गर्दै शिक्षा, सेना र उद्योग क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याएर आधुनिक राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गर्नुपर्छ। विलम्ब गरेमा पुनः भोलिको इतिहास कठोर हुनेछ। वर्तमान नेतृत्वले जनमतस्वीकृत संकेतअनुसार सफल कदम चाल्नुपर्छ।

चुनावमा अन्तर्घात भयो, परिवर्तनको लहर बुझिएन – Online Khabar

निर्वाचनमा अन्तर्घात र परिवर्तनको लहर बुझ्न नसकिएको: कांग्रेसको चुनावी समीक्षा

समाचार सारांश संपादकीय समीक्षा सहित। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजयपछि मधेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा चुनावी समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। समीक्षामा पार्टीभित्र अन्तर्घात, असहयोग र विशेष महाधिवेशन पक्षधरको असमझदारी हारको प्रमुख कारणको रूपमा उजागर भएको छ। सभापति गगन थापाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने र सबै नेतालाई सम्मान दिनुपर्ने बताएका छन्। १ वैशाख, काठमाडौं। निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेको नेपाली कांग्रेस अहिले प्रदेश–प्रदेशमा चुनावी समीक्षा गरिरहेको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनापछि कांग्रेसले मधेश प्रदेशबाट सुरुवात गरेको हो। सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा कांग्रेसले मधेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा चुनावी समीक्षा सम्पन्न गरिसकेको छ। मधेश प्रदेशमा २४ चैत, गण्डकीमा २७ चैत र लुम्बिनीमा २९ चैतमा समीक्षा गरिएको थियो। वैशाख ३ गते कर्णालीको सुर्खेत, ५ गते सुदूरपश्चिमको धनगढी, ७ गते बागमतीको हेटौंडा र ९ गते कोशीको विराटनगरमा समीक्षाका कार्यक्रम तय थिए। तर, केन्द्रीय कार्यालयले सुर्खेतमा हुने समीक्षा ११ वैशाखमा सार्ने निर्णय गरेपछि अन्य प्रदेशहरूको पनि कार्यक्रम पछि सरेको छ। कर्णाली प्रदेशका महामन्त्री निरंजन केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै ३ वैशाखमा तय गरिएको प्रदेश स्तरीय समीक्षा ११ वैशाखमा हुने जानकारी दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सर्लाही–४ मा रास्वपाकी नेता डा. अमरेशकुमार सिंहसँग पराजित भएपछि सभापति थापा २४ चैतमा मधेश प्रदेशमा पहिलो पटक चुनावी समीक्षा गर्न पुगेका थिए। धनुषाको जनकपुरमा भएको समीक्षा कार्यक्रममा सभापति थापा, उपसभापति पुष्पा भुसाल, महामन्त्री गुरुराज घिमिरे, सहमहामन्त्री फरमुल्ला मन्सुर र डा. डिला संग्रौला लगायत शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए। कांग्रेसले मधेश प्रदेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार, क्षेत्रीय र जिल्ला सभापति, प्रदेश सभापति तथा पदाधिकारी र केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर समीक्षा गरेको हो। समीक्षा कार्यक्रममा हारको कारण, आगामी कार्यदिशा लगायत विषयमा छलफल भएको सहभागीहरूले बताएका छन्। पार्टीभित्र अन्तर्घात भएको, केही नेताहरूले उम्मेदवारलाई मत नदिएको र सहकार्य नगरेको गुनासो उठेको छ। सहभागी कांग्रेस सप्तरी सभापति रामदेव शाहले भने, “चुनावमा किन हार भयो, के कारणले भनिन्छ, यही चर्चा भयो। कांग्रेसले सक्रिय सदस्यताभन्दा कम भोट पाएको जस्ता कुराहरू अघि आएका थिए।” शाहले अगाडि भने, “अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। मैले स्पष्ट रूपमा भनेँ – असहयोग गर्नेमाथि कारबाही आवश्यक छ।”

कार्यक्रममा बारा–३ क्षेत्रीय सचिव राजेश भण्डारीले पनि अनुशासनहीनता अन्त्यको आवश्यकताबारे कुरा गरे। उनले भने, “असहयोग गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्छ। यसलाई गम्भीररूपमा विश्लेषण गरेर कारबाही बढाउनुपर्छ।” मधेश प्रदेशका नेताहरूले कांग्रेसको पराजयमा धेरै कारण रहेको जनाएको छ। “चुनाव एउटा कारणले मात्र हारिएको होईन, विभिन्न पक्ष छन्,” उनीहरूले भने, “परिवर्तनको लहर बुझ्न नसकिएको, इमान्दार नेताहरू हार्नुमा कारणहरू छन्। छिट्टै भन्न सकिने कुरा छैन।” समीक्षामा निवर्तमान सभापति देउवाकटका नेताहरू रमेश रिजाल, अजय चौरसिया, दिनेश यादवल लगायत पनि थिए। उनीहरूले सभापति थापालाई पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए। नेता भण्डारीले भने, “सभापतिज्यूलाई हामी साथमा छौं, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछौं भन्नुभयो। गगन थापाको विकल्प छैन, अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभयो।”

नीतिगत निर्णय स्पष्ट गरिने, न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रतिस्पर्धा गरिने घोषणा

सरकारले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन तुरुन्त अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गर्ने र प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्य क्षेत्रहरू छुट्याउने योजना बनाएको छ। साथै सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रूपमा घोषणा गर्दै डिजिटल पूर्वाधार विकास र कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रवर्द्धन गर्ने नीति तय गरिएको छ। १ वैशाख, काठमाडौं।

सरकारले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सार्वजनिक ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियामार्फत सम्पत्ति जाँच हुने उल्लेख गरिएको छ। अघिल्लो पटक सरकारले १५ दिन भित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर अहिलेसम्म समिति गठन भइसकेको छैन। सरकारी अधिकारीहरूले समिति गठनको गृहकार्य भइरहेको दाबी पनि गरेका छन्।

हाल उजुरी परेमा मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाउँछ। तर न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ अख्तियारले नभई न्यायपरिषद्ले गर्नुपर्छ। २०५८ सालमा न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो, तर त्यसयता कुनै नयाँ न्यायिक आयोग गठन भएको छैन।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने ‘नीतिगत निर्णय’को स्पष्ट परिभाषा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा कांग्रेस एमाले र नेकपाको प्रतिक्रिया के छ ?

सरकारले मागेको रायमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको प्रतिक्रिया के छ?

१ वैशाख, काठमाडौं । शासकीय सुधारका लागि राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाउन सरकारले मागेको राय/सुझावलाई दलहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट राष्ट्रिय दल बनेका ६ वटा दलको प्रतिबद्धतापत्र/वाचापत्र/प्रतिज्ञापत्रको आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ । सत्ताबाहिर रहेका पाँच दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपासँग सरकारले मस्यौदामा राय/सुझाव मागेको हो । नयाँ वर्षको पहिलो दिन सरकारले सबै दलले घोषणापत्रमा राखेका विषयहरू समेटेर शासकीय सुधारका लागि मस्यौदा बनाएको दाबी गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेससहित विपक्षी दलहरू एमाले र नेकपाले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेर सरकारलाई राय/सुझाव दिने बताएका छन् । राय सुझावका लागि वैशाख १० गतेभित्रको समयसीमा तोकिएको छ । सबै दलहरूले घोषणापत्रमा राखेका विषयहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी भएको कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरे बताउँछन् । राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्रको सम्वर्द्धन/संरक्षण र प्रगतिका लागि कांग्रेसले सरकारले साथ दिने बताए महामन्त्री घिमिरेले।

दलहरूले चुनावअघि सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रका आधारमा सरकारले मागेको राय सुझाव पार्टीभित्र छलफल गरेर दिने जानकारी महामन्त्री घिमिरेले दिएका छन् । ‘पहिला त हामीले यो विषयलाई पार्टीभित्र छलफल गर्नेछौं । छलफल गरेर उपयुक्त अवधिमा हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्नेछौं,’ महामन्त्री घिमिरेले भने, ‘दलहरूका वाचापत्र, संकल्पपत्र, प्रतिज्ञापत्र, घोषणापत्रका विषयहरूलाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको रूपमा अघि बढाउने कुरा हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौं ।’

सरकारले माग गरेको राय सुझावलाई अर्को प्रतिपक्ष दल एमालेले मिश्रित आशंकाका साथ लिएको छ । सरकारले देखाउनकै लागि मात्र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता खोजिरहेको हो कि होइन भन्ने बारेमा सरकारको नियत स्पष्ट हुनुपर्ने एमाले सचिव पद्मा अर्यालले बताइन् । ‘सरकारले देखाउनकै लागि मात्र राय मागेको भए केही आवश्यक छैन । सकारात्मक भावनाबाट भएको हो भने हामी नेगेटिभ दृष्टिले किन लिनु?’, सचिव अर्यालले भनिन्, ‘त्यस्तो मात्र हल्लाका लागि हो भने धेरै छलफल गर्नु पर्दैन । त्यसैले सरकारको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ । हामी छलफल गर्नेछौं र धारणा बनाउन सल्लाह पनि दिनेछौं ।’

प्रतिनिधि सभाको चौथो शक्ति नेकपाले सरकारले माग गरेको राय/सुझावबारे जानकारी नपाएको प्रतिक्रिया दिएको छ । शासकीय सुधारका लागि ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मा सरकारले राय मागे पनि आफूहरूलाई औपचारिक जानकारी नदिएको नेकपाका नेता देव गुरुङले बताए । उनले भने, ‘राय मागेमा दिनेछौं । जे जे कुरामा राय मागिन्छ, त्यही विषयमा प्रतिक्रिया दिनेछौं ।’ उनले आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रको विषय मस्यौदामा समावेश छ कि छैन भनेर अध्ययन गरी मात्र प्रतिक्रिया दिन सक्ने बताए । सरकारले मागेका रायका सन्दर्भमा पार्टीभित्र छलफल गरेर धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी पनि उनले दिए।

काठमाडौं प्रहरीले भन्यो – ओली र लेखकविरुद्धको अनुसन्धान जारी

१ वैशाख, काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले दर्ता भएका र अनुसन्धान अन्तर्गत रहेका घटनासँग सम्बन्धित भ्रामक र अप्रमाणित सूचना सिर्जना गरी ती प्रसारण वा प्रकाशन नगर्न अनुरोध गरेको छ। परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले बताएका छन् कि दर्ता भएका ज्यानसम्बन्धी कसूरमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको परमादेश र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको निर्देशनअनुसार अनुसन्धान जारी छ। उनीहरूले जमानीमा रिहा भएर अनुसन्धान भइरहेको हुँदा यस विषयमा भ्रामक सूचना सिर्जना र प्रशारण नगर्न सबैमा अनुरोध गरिएको छ।
उहाँले आजै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एक युट्युब च्यानलमा प्रकाशित श्रव्यदृश्य सामग्रीमा व्यक्त धारणा र सूचनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्नुभयो। ‘स्वतन्त्र, विधिसम्मत तथा सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको कानुनी सल्लाहमा अनुसन्धान भइरहेकाले जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीलाई जोडेर अनर्गल र भ्रामक सूचना प्रसार गर्दा जनमानसमा गलत जानकारी फैलिने भएकाले भ्रामक, अप्रमाणित सूचना सिर्जना एवं प्रसारण/प्रकाशन नगर्न सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

हंगेरीमा कसरी अन्त्य भयो ओर्बनको १६ वर्षे शासन ? – Online Khabar

हंगेरीमा ओर्बनको १६ वर्षे शासनको अन्त्य कसरी भयो?

समाचार सारांश हंगेरीको निर्वाचनमा पिटर माग्यार नेतृत्वको तिस्जा पार्टीले १९९ मध्ये १३८ सिट जित्दै अनुदारवादी प्रधानमन्त्री विक्टर ओर्बनको १६ वर्षे शासन अन्त्य गराएको छ। ओर्बनले पराजय स्वीकार गर्दै भने, ‘नतिजा स्पष्ट छ र यो हाम्रो लागि निकै पीडादायक छ’ र जनताको निर्णयलाई सम्मान गरेको बताए। विजय पछि माग्यारले भने, ‘हामीले हंगेरीलाई अनुदारवादी साङ्लोबाट मुक्त गरेका छौं र देशलाई फर्काएका छौं’ र नयाँ युरोपेली एकीकरणको प्रतिवद्धता जनाए। १ चैत, काठमाडौं। १२ अप्रिल २०२६ को रात बुडापेस्टको डानुब नदी किनारमा उत्सवको वातावरण थियो। लाखौं उदारवादी प्रदर्शनकारी एकत्रित भई फेरि ऐतिहासिक नारा ‘रुसीहरू घर जाओ!’ गुञ्जिरहेको थियो। यो नारा १९५६ को सोभियतविरोधी क्रान्तिको समयको थियो, तर ७० वर्षपछि यस्तै नारा यसपटक प्रधानमन्त्री विक्टर ओर्बनको शासनविरुद्ध एक विरोध स्वरूप उच्चारित थियो। ओर्बनले १६ वर्षसम्म हंगेरीमा अनुदारवादी लोकतन्त्र लागू गरेपछि उनको सत्ता जनमतमा परिणत भयो। ओर्बनले राति ९:३० बजे हार स्वीकार गरे र पराजयप्रति कुनै बहाना नदिइ समर्थनकर्तालाई धैर्य राख्न आग्रह गरे। ‘नतिजा स्पष्ट छ र यो हाम्रो लागि धेरै पीडादायक पनि छ’, उनले भने। ‘यसपटक हामीलाई शासन गर्ने अवसर दिदैनन्, जनताको निर्णयलाई हामी सम्मान गर्नुपर्नेछ।’ ओर्बनको बाहिरिनुले युरोपको राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

पिटर माग्यार नेतृत्वको तिस्जा पार्टीले १९९ मध्ये १३८ सिट प्राप्त गरी दुई तिहाइ बहुमत सहित ऐतिहासिक विजय हासिल गर्‍यो। त्यस्तै, ओर्बनको फिडेज पार्टी ५५ सिटमा सीमित रह्यो। यसपटक हंगेरीमा मतदान प्रतिशत ७९.५१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन हंगेरीको इतिहासमै सबैभन्दा बढी हो। विजय पश्चात माग्यारले बुडापेस्टमा विशाल समर्थक समूहलाई सम्बोधन गर्दै यस जितलाई देशको पुनर्जन्मको रूपमा व्याख्या गरे। ‘हामीले ओर्बन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गरेका छौं’, उनले भने, ‘हामीले हंगेरीलाई अनुदारवादी साङ्लोबाट मुक्त गर्‍यौं र देशलाई फिर्ता ल्यायौं।’ अनुदारवादी प्रणालीको उत्थान र पतन विक्टर ओर्बनले २०१० मा सत्ता सम्हालेपछि हंगेरीमा एक विवादास्पद अनुदारवादी लोकतन्त्रको मञ्च तयार पारे। उनकी शासन पद्धतिलाई उनले ‘अनुदारवादी लोकतन्त्र’ भने। यो प्रणालीले पश्चिमी उदारवादी मान्यताहरूलाई अस्वीकार गरी राष्ट्रवादी–इसाइ परम्परामा उभिएको थियो।

राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्रमा पर्यटनका घोषणा के के गरिए?

समाचारको संक्षिप्त समीक्षा गरिँदै छ। सरकारले पाँच वर्षभित्र नेपाल आएका पर्यटकको प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर गर्ने घोषणा गरेको छ। पर्यटन विविधीकरणका लागि प्रकृति, संस्कृति र समुदायलाई जोड्दै नयाँ ‘इकोसिस्टम’ तयार गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ। पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी विश्वका प्रमुख सहरबाट सिधा उडान सञ्चालन गरिने बताइएको छ। १ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले नेपाल आउने पर्यटक सङ्ख्या र औसत बसाइ अवधि बढाएर गुणस्तरीय पर्यटनको आधार तयार गर्न पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर पार्ने घोषणा गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राजनीतिक दलका चुनावी घोषणा पत्रबाट साझा प्रतिवद्धता पत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरकारले पर्यटन विविधीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रकृति, संस्कृति, र समुदायलाई जोडेर नयाँ ‘इकोसिस्टम’ तयार गर्ने उल्लेख गरेको छ।

पशुपतिनाथ, लुम्बिनी र काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति तथा वास्तुकला, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मका हिन्दू–बौद्ध महिमा र जनकपुरलाई धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न विशेष पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख छ। प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्यमा विविध कार्यक्रम सहित सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’को रूपमा मनाई आरोग्य पर्यटन विकास गरिने घोषणा गरिएको छ। नेपाली सभ्यता, जीवनशैली, स्थानीय भेषभूषा, रैथाने खानपान र शिल्पकला समावेश गरी पर्यटन प्याकेज तथा होमस्टे सञ्चालन गरिने भएको छ।

साहसिक र मनोरञ्जनात्मक पर्यटनका लागि तीन तहका सरकारसँग समन्वय गरी ‘सफा हिमालः सुरक्षित आरोहण’ अभियानका साथै थप पर्यटक गन्तव्यहरूको विकास गरिनेछ। साल्पा सिलचुङ, बौद्ध स्वयम्भु, नमोबुद्ध, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, हलेसी महादेव, पिण्डेश्वर, दन्तकाली, गोसाइकुण्ड, पशुपतिनाथ, पाथिभरा, मुक्मलुङ, सन्म्नापारु हाङलगायत स्थलहरूलाई धार्मिक स्थल घोषणा गरी पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गरिने भनिएको छ। पर्यटन तथा आतिथ्यता सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने जानकारीपत्रमा उल्लेख छ।

मौसमी पर्यटन बढाउन अफ सिजन प्याकेज तथा विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। पर्वतारोहणका लागि नयाँ हिमालहरू खुला गरेर आरोहण प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता पनि छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा होटल, रिसोर्ट, साहसिक सेवा र इको टूरिज्म सञ्चालन गरिने योजना छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामकको दुवै रुपमा दुई स्वायत्त निकायको रूपमा विकास गरी हवाई सुरक्षा सुदृढ गरिने बताइएको छ। पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी विश्वका प्रमुख सहरहरूबाट सिधा उडान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। पर्यटन पूर्वाधार विकास, बजार प्रवर्द्धन, हवाई सेवा विस्तार, आन्तरिक सुरक्षा र नयाँ गन्तव्य विकास गरी नेपालको विशिष्ट विशेषताको ब्रान्डिङ विश्व बजारमा हुने सरकारको प्रतिवद्धता छ।

सुकेपोखरीमा नयाँ वर्ष २०८३ को उत्सव धूमधामसँग मनाइँदै

नयाँ वर्ष २०८३ को पहिलो दिन पाँचथरको सुकेपोखरी क्षेत्रमा थुप्रै मानिसहरूले शुभकामना आदानप्रदान गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएका थिए। सुकेपोखरीमा नयाँ वर्षको अवसरमा फुटबल प्रतियोगिता र मेला आयोजना गरिएको थियो भने इलाम–पाँचथरबाट आन्तरिक पर्यटकहरू समेत आइपुगेका थिए। मेची राजमार्गको पौवाभञ्ज्याङदेखि उकालो क्षेत्रसम्म सवारी साधन र पदयात्रीहरूको भिडले नयाँ वर्षको चहलपहललाई झल्काएको थियो। १ वैशाख, पाँचथर।

नयाँ वर्ष २०८३ सालको पहिलो दिन आज सुकेपोखरी क्षेत्रमा शुभकामना साटासाट गर्दै मनाइँदैछ। कोही यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताको आनन्द लिइरहेका छन् भने अरू केही चौरी महोत्सवमा सहभागी भएका छन् र अरू नजिकैका स्थानहरूमा रमाइरहेका छन्। नयाँ वर्षमा धेरै चहलपहल हुने ठाउँहरूमध्ये पाँचथरको सुकेपोखरी क्षेत्र एक हो। मेची राजमार्गको पौवाभञ्ज्याङदेखि उकालो हुँदै गाडी, बाइक सहितका सवारी साधनहरूको ठूलो भिड थियो जसतिर पैदल यात्रुहरूको उपस्थितिलाई पनि देख्न सकिन्थ्यो।

सुकेपोखरी गुराँसका फूलहरूले सौन्दर्य झल्काएको छ। नयाँ वर्षको अवसरमा यहाँ फुटबल प्रतियोगिता र मेचासहित मेला पनि आयोजना गरिएको छ। इलाम–पाँचथरका उल्लेखनीय संख्यामा आन्तरिक पर्यटकहरू यहाँ आएका थिए। यहाँ आएका अधिकांशले लोहाकील र पाटेनागी जस्ता स्थानहरूसमेत घुमफिर गरेका छन्।

आईपीएलमा चेन्नईको लगातार दोस्रो जित, कोलकाता अझै जितविहीन

आईपीएलमा चेन्नईको लगातार दोस्रो जीत, कोलकाता अझै पराजित

चेन्नई सुपर किङ्सले आईपीएलमा लगातार दोस्रो जीत हासिल गर्दै कोलकाता नाइट राइडर्सलाई ३२ रनले पराजित गरेको छ। चेन्नईले १९२ रन बनाएपछि कोलकाताले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १६० रन मात्र बनाउन सक्यो। चेन्नईका नूर अहमदले ३ विकेट लिए भने कोलकाताका रमनदीप सिंहले सबैभन्दा धेरै ३५ रन बनाए।

१ वैशाख, काठमाडौं। चेन्नई सुपर किङ्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा लगातार दोस्रो जीत हासिल गरेको छ भने कोलकाता नाइट राइडर्सले चौथो हार बेहोर्दै निराशाजनक यात्रा जारी राखेको छ। मंगलबार चेन्नईमा भएको खेलमा चेन्नईले कोलकातालाई ३२ रनले पराजित गरेको हो। चेन्नईले दिएको १९३ रनको लक्ष्य पछ्याएको कोलकाताले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १६० रन बनायो।

कोलकाताका लागि रमनदीप सिंहले सर्वाधिक ३५ रन बनाएका थिए। रोभमन पावेलले ३१, अजिन्क्या रहानेले २८, अंगकृश रघुवंशीले २७ तथा सुनिल नराइनले २४ रन गरेका थिए। चेन्नईका नूर अहमदले ४ ओभरमा २१ रन खर्चेर ३ विकेट लिए। अंशुल कम्बोजले २ विकेट लिए भने खलील अहमद र अकिल होसेनले १-१ विकेट लिए।

पहिले ब्याटिङ गरेको चेन्नईले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १९२ रन बनाएको थियो। सन्जु सामसनले सर्वाधिक ४८ रन बनाए भने डेवाल्ड ब्रेभिसले ४१, आयुष म्हात्रेले ३८ रन बनाए। सरफराज खानले २३ रनको योगदान दिए। कोलकाताका लागि कार्तिक त्यागीले २ विकेट लिए भने वैभव अरोरा, अनुकुल रोय र सुनिल नराइनले १-१ विकेट लिए। प्रतियोगितामा दोस्रो जीत हासिल गरेको चेन्नी ५ खेलमा ४ अंकसहित आठौं स्थानमा उक्लिएको छ। कोलकाता भने ५ खेलमा १ अंकसहित सबैभन्दा पछाडि छ र अझै पनि जीतविहीन छ।