लेखक: space4knews

वि.सं. १९०४ मा जङ्गबहादुर राणाले सुबेदार मन्नु सिंहलाई अङ्ग्रेजी केटी खोजेर ल्याएमा दर्जा बढाउने लिखित आदेश दिएका थिए। कोतपर्वमा मारिएका प्रधानमन्त्री फत्तेजङ्ग शाहकी बहिनी हिरण्यगर्भकुमारीसँग विवाह गर्न तत्कालीन राजा सुरेन्द्रलाई लमी बनाएका थिए। दरबारकी सुसारे पुतलीमैयाँसँगको प्रेम सम्बन्धलाई राजनीतिक रूपमा उपयोग गरेर गोप्य सूचनाहरू प्राप्त गर्थे। दन्त्यकथाको जस्तो देखिने तर ऐतिहासिक रूपमा सशक्त नेतृत्व हुने पात्र जङ्गबहादुर राणा हुन्। शक्ति र चलाखीको मिश्रणले उनले मात्र सत्तामा आएनन्, उनको सुरु गरिएको शासन प्रणाली १०४ वर्षसम्म टिक्यो जुन असाधारण उपलब्धि हो।

उनका शासनकालमा केहि विद्रोह भए पनि उनले ती सबैलाई दबाए। उनी नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली शासक हुन्। उनका भाइहरूको समर्पण र सहयोगले भनिन्छ महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको। दरबारकी एक सुसारे पुतलीमैयाँसँग प्रेम सम्बन्ध थियो, जुन उनले राजनीतिक फाइदाका लागि पनि प्रयोग गरे। पुतलीमैयाँसँगको सम्बन्धबारे उनका छोरा पद्मजङ्ग राणाले आफ्नो साहित्यमा राजनीतिक मैत्रीकै रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तर, पछि उनले पुतलीमैयाँलाई हनुमानढोकाबाट थापाथली दरबार पुर्‍याएर रानी बनाउनुभयो र उनी सँग जन्मेका छोरालाई दर्जा दिलाउनुभयो।

जङ्गबहादुरका धेरै रानीहरू थिए। इतिहासकार पुरुषोत्तमशमशेर जबराले ४२ जना रानीहरूको सूची प्रस्तुत गरेका छन् भने कमल दीक्षितको अध्ययन अनुसार ३२ देखि ४५ जना रानी थिइन्। उनले १२ सयभन्दा बढी प्रेमिकाहरू पनि राखेका थिए। तत्कालीन सैन्य अधिकारी खड्गसिंह गुरुङका अनुसार जङ्गबहादुरलाई हात्तीमा चढ्ने, जुवा खेल्ने, पहलवानहरूको तमासामा गहिरो रुचि थियो र पछि अफिमको लत लाग्यो। इतिहासकार रामजी उपाध्यायले युवराज त्रैलोक्यविक्रम शाहको सेवामा रहेकी ९४ वर्षीया चन्द्रवदनबाट व्यापक यौनचरित्रको जानकारी पाएका थिए।

जङ्गबहादुरले महिलाहरूलाई आफूमा आकर्षित गर्न कस्ता तरिकाहरू अपनाए रु यसमा तल प्रकाश पारिएको छ। जङ्गबहादुर बेलायत पुगेपछि बेलायती सुन्दरी लाउरा बेलसँगको सम्बन्धलाई राम्रोसँग कभर गरेका थिए। उनले आफ्नो हातको नीलो र सिन्दुर लगाएको रुमाल लाउरातिर हल्लाएर इशारा गरेका थिए। मोतीलाल नामक नेपालीले पनि लाउरासँगको दोभाषे काम गर्दा जानकारी दिएका थिए। जङ्गबहादुरको पहिलो भेटको रोचक कथा पनि मोतीलालले उल्लेख गरेका छन्। सुबेदार मन्नु सिंहलाई लेखेको एउटा पत्र फेला परेको छ जसमा महिला खोजेर ल्याएमा दर्जा बढाउने र खर्च व्यहोर्ने आश्वासन छन्। पत्रको मस्यौदा १९०४ साल वैशाखको हो र अनुसन्धानकर्ताहरूले यसलाई प्रमाणित गरेका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चुरे क्षेत्र संरक्षणको बजेट कटौती गर्दै करिब १ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चुरे तथा तराई मधेश क्षेत्रको जलचक्र दिगो बनाउन बजेट विनियोजन गरेको संसदमा उल्लेख गरेका छन्। बजेटमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननको व्यवस्था भएकाले चुरे दोहन बढ्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। १६ जेठ, काठमाडौं। नीति तथा कार्यक्रममा चुरे संरक्षणबारे मौन रहेको सरकारले आगामी बजेटमा यस क्षेत्रको संरक्षणका लागि ठूलो कटौती गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १ अर्ब मात्र विनियोजन गरेको छ।

संघीय संसदमा बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘चुरे तथा तराई मधेश क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण, पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माणजस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न करिब रु. १ अर्ब विनियोजन गरेको छु।’ साथै ‘औद्योगिक विकास’ शीर्षकमा वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त ठाउँ पहिचान गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन व्यवस्थापन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यसले चुरे दोहन बढ्ने डर सरोकारवालामा देखिएको छ। चुरे संरक्षण अभियन्ता सुनिल यादवले तराई मधेशका बासिन्दाको पानी समस्या समाधानका लागि सरकारले डिप्ट्यु टुबवेलको व्यवस्था गरेको भए तापनि भूमिगत पानी रिचार्ज हुने चुरेको दोहन गर्ने गरी बजेट विनियोजन आएको भन्दै आलोचना गर्छन्।

उनका अनुसार वर्तमान सरकारले चुरेको संवेदनशीलता नबुझेको छ। ‘पहिलेका सरकारले नबुझे, अहिलेको सरकार पनि बुझ्न सकेन, चुरे मरुभूमीकरण हुँदैछ,’ यादव भन्छन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि सरकारको दृष्टिकोण चुरेप्रतिको संवेदनशीलता झल्काएन।’ चुरे पर्वत श्रृंखलाले नेपालका ७७ जिल्लामा ३७ को भूभाग ओगटेको छ। जैविक विविधता र पानीका स्रोतका हिसाबले चुरे संवेदनशील मानिन्छ। तराई मधेश क्षेत्रमा पानीका स्रोत सुक्नु एवं कृषि उपज घट्नुमा चुरे दोहन मुख्य कारण रहेको विशेषज्ञहरूले बताउँछन्।

समाचार सारांश

लगातार चार दिनको सार्वजनिक विदाको कारण मुस्ताङको प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिरमा दर्शनार्थीहरूको अत्यधिक भीड लागेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्ला तीन दिनमा २५ हजारभन्दा बढी आन्तरिक र भारतीय पर्यटक मुस्ताङ प्रवेश गरेका छन्। धार्मिक पर्यटकको बढ्दो चापसँगै मुस्ताङको लेतेदेखि मुक्तिनाथ क्षेत्रका होटलहरू पर्यटकले भरिएका छन्। १६ जेठ, मुस्ताङ। हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको साझा धार्मिक तीर्थस्थल मुक्तिनाथ मन्दिरमा दर्शनार्थीहरूको भीड बढ्नुको मुख्य कारण लगातार चार दिनको सार्वजनिक विदा पाउनु हो।

मुक्तिनाथ विकास समितिले जनाएको छ कि दर्शनार्थीहरूको बढी उपस्थिति व्यवस्थापनमा समस्या निम्त्याएको छ। समितिका व्यवस्थापक दिनेश भुसालका अनुसार बिहीबारदेखि शनिबार बिहानसम्म आन्तरिक र भारतीय दर्शनार्थीहरूको भीडले व्यवस्थापनमा चुनौती आइरहेको छ। उहाँका अनुसार दसैं–तिहार र चैत दसैंबाहेक औसतमा यहाँ पाँचदेखि सात हजार धार्मिक पर्यटकहरू दर्शन गर्न आउने गर्दछन्। तर सरकारी तथा सार्वजनिक विदाका कारण पछिल्लो तीन दिनयता २० हजारदेखि २५ हजार दर्शनार्थीहरू मन्दिर पुगिसकेका छन्। “शुक्रबारदेखि मुक्तिनाथमा ठूलो संख्यामा धार्मिक पर्यटकहरू आइरहेका छन्। भक्तजनले परिसर खचाखच भरिएका कारण व्यवस्थापनलाई सम्हाल्न समस्या भएको छ, त्यसैले सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिनुपरेको छ,” व्यवस्थापक भुसालले भने।

उहाँले थपे, “हाल नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी व्यवस्थापन सुरु गरिएको छ। धार्मिक पर्यटकहरू एकैसाथ ठूलो संख्यामा आइरहेका छन् जसले पर्यटन प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव पनि पुर्याएको छ।” भिरालो सतहमा अवस्थित मुक्तिनाथ मन्दिर परिसर साँघुरो भएकाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखिएको छ। सरकारले केही समययता हप्तामा आइतबारलाई समेत सार्वजनिक विदा घोषणा गरेको कारण मुस्ताङमा पर्यटकहरूको उपस्थिति बढेको हो। यस पटक बिहीबारदेखि लगातार विदा परेको हुँदा मुक्तिनाथ दर्शन गर्न आउने पर्यटकहरूको संख्या थपिएको छ। जिलाको लेतेदेखि मुक्तिनाथसम्मका होटलहरू पूर्ण रूपमा भरिएका छन्। मुक्तिनाथ विकास समितिले दर्शन कार्यलाई सहज बनाउन लाइन मिलाउने, तातोपानीको व्यवस्था गर्ने र लेक लाग्नबाट जोगाउन उपचार लगायतका विभिन्न व्यवस्थाहरू मिलाएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि पछिल्लो तीन दिनमा २५ हजारभन्दा बढी पर्यटक मुस्ताङ प्रवेश गरेको जनाएको छ। राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम सडकमार्ग हुँदै बुधबार ५५८६, बिहीबार ७८२७ र शनिबार ९०८६ जना पर्यटक घाँसाबाट मुस्ताङ प्रवेश गरेका छन्, प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालले जानकारी दिए। प्रहरी चौकी घाँसामा सवारीसाधन र पर्यटकको अभिलेख राखिएको छ। यसले पर्यटकहरूको संख्या अझ वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ किनभने सरकारले सार्वजनिक विदा आइतबार पनि थप गरेको छ। यहाँ दसैं, तिहार, चैत दसैंबाहेक प्रायः पाँचदेखि सात हजार मात्र पर्यटक आउने गर्दछन्, तर अहिले वृद्धिभन्दा बढी दर्शनार्थी भेला हुँदा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले हिमालय क्षेत्रको संरक्षण नेपालको मात्र नभएर समस्त विश्वको साझा जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनले हिमाल, हिमनदी र पारिस्थितिक प्रणालीमा पार्ने प्रभावप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। “नेपालका हिमालहरू विश्वस्तरीय पहिचान हुन्। तिनको सुरक्षा र संवर्द्धनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एकतालाई अनिवार्य मान्नुपर्छ,” उनले बताएका छन्। १६ जेठ, काठमाडौं।

‘एएमएस एभरेस्ट टुरिजम अवार्ड २०२६’ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल, हिमनदी र पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको नकारात्मक प्रभावप्रति आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरे। साथै, त्यसको संरक्षणका लागि विश्वव्यापी सहकार्य अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए।

पूर्वराष्ट्रपति यादवले नेपालको भौगोलिक विविधता र सामाजिक एकताको चर्चा गर्दै तराई, पहाड र हिमाल क्षेत्रको विशिष्ट योगदानले नेपाललाई एक राष्ट्रिय पहिचान प्रदान गरेको बताए। तराईलाई कृषि र अध्यात्मिक केन्द्र, पहाडलाई दृढता र सांस्कृतिक धरोहर र हिमाली क्षेत्रलाई नेपालको गौरवको प्रतीक ठानेका उनले विविधतामा नै नेपालको शक्ति रहेको वर्णन गरे।

सगरमाथालाई मानवीय साहस, दृढ संकल्प र अन्तर्राष्ट्रिय मित्रताको प्रतीक मान्दै डा. यादवले नेपालका हिमाली पर्यटन क्षेत्रले विभिन्न संस्कृतिहरू र राष्ट्रबीच आपसी समझदारी अभिवृद्धि गर्ने क्षमता रहेको धारणा व्यक्त गरे। ‘नेपालका हिमालहरू विश्वसबैका लागि पहिचान हुन्। तिनको सुरक्षा र संवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ऐक्यबद्धता अपरिहार्य छ,’ उनले भने, ‘पर्यटनले सीमापारिका मानिसहरूलाई जोड्ने र अवसरहरू सिर्जना गर्ने माध्यम हो। तर, हामीले हाम्रो संवेदनशील हिमाली वातावरण संरक्षण गर्ने दायित्व कहिल्यै भुल्नु हुँदैन।’

१६ जेठ, ललितपुर । नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखाद्वारा प्रकाशित ‘ललितपुरको पत्रकारिता इतिहास’ नामक पुस्तक शनिबार औपचारिक रूपमा विमोचन गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखाको २५औँ वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा भएको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले उक्त पुस्तकको विमोचन गरेका हुन्। राउतले पुस्तकलाई ललितपुरको पत्रकारिता क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा वर्णन गर्दै यस प्रकाशनका लागि शाखालाई आभार व्यक्त गरे। उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत पत्रकारहरूले वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै नागरिकहरूको मौलिक अधिकारको संरक्षणमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।

सोही अवसरमा पत्रकारिता क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका सात जना पत्रकारलाई विभिन्न पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो। राजधानी दैनिकका डिल्ली आचार्य र रातोपाटीका नरेश ज्ञवालीलाई हीरा–सिद्धि क्रियाशील पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरियो। उनीहरूले लामो समयदेखि पत्रकारितामार्फत समाज परिवर्तनमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको भन्दै सम्मान गरिएको हो। त्यसैगरी नयाँ सडक दैनिकका ज्ञानप्रसाद पौडेललाई धर्मरत्न शाक्य जीवन्त पत्रकारिता पुरस्कार र नेपालखबरका जनार्दन पोखरेललाई राधा–लक्ष्मण क्रियाशील पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरियो।

दियोपोष्टकी रीता बुढाथोकीलाई क्यान्सर रोगसम्बन्धी सचेतनामूलक पत्रकारितामा योगदान पुर्याएको भन्दै सम्राट आचार्य स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको थियो। यस्तै, नेपाल टेलिभिजनका ईश्वर महर्जन र मिडियासञ्चार डटकमका केदारनाथ दाहाललाई ललितपुरका विषयवस्तु उजागर गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको भन्दै ललितपुर पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखाका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले विगत डेढ वर्षको अवधिमा पत्रकारहरूको व्यावसायिक विकासका लागि शाखाले विभिन्न तालिम र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिए।

१६ जेठ, विराटनगर । झापाको दमक नगरपालिका–१०, सेतुमाडीस्थित रतुवा खोलाको पुलमुनि शंकास्पद अवस्थामा महिलाको शव फेला परेको छ । शनिबार बिहान करिब ११ बजे सेतो प्लास्टिकको बोरामा पोको पारिएको शव फेला परेको हो । अन्दाजी ३०–३२ वर्षीया महिलाको शवको पहिचान खुलेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका डिएसपी खगेन्द्र खड्काका अनुसार बोरा भित्र शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा शव अन्तकतैबाट ल्याएर पुल माथिबाट फालेको जस्तो देखिन्छ । प्रहरीले शव २–३ दिन पुरानो हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । मृतक महिलाले रातो रङको भेष्ट र जिन्सको पेन्ट लगाएकी थिइन् । महिलाको देब्रो हातमा ट्याटु पनि छ । डिएसपी खड्काका अनुसार शवलाई पोस्टमार्टमका लागि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइएको छ । महिलाको ट्याटु र हुलियाका आधारमा प्रहरीले पहिचान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेपछि यसको प्रभावबारे विभिन्न मतहरू उठेका छन्। कतिपयले यस निर्णयलाई उपभोक्ताको हितविपरीत र विद्युत् खपत बढाउने अभियानमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै आलोचना गरेका छन् भने केहीले भने ५० युनिटसम्म मात्र खपत गर्नेहरूलाई भ्याट नलाग्ने भएकाले समग्र खपतमा उल्लेख्य प्रभाव नपर्ने तर्क गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले “अन्तिम तहका उपभोक्तालाई मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको” जानकारी दिएका थिए। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार सरकारले विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। उनले स्पष्ट पारे, “उदारहणका लागि, कसैले ७५ युनिट खपत गरेमा ५० युनिटसम्म भ्याट नलाग्ने, बाँकी २५ युनिटमाथि मात्र भ्याट लाग्ने नियम राखिएको छ।”

ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणमा Leadership गरिसकेका पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भ्याट लगाउने निर्णयलाई ऊर्जा रूपान्तरण लक्ष्यमाथि बाधा भएको बताउनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “यो निर्णयले उपभोक्ताको हित, ऊर्जा रूपान्तरण लक्ष्य र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ उर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानलाई विपरीत असर गर्दछ।” नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने, “अधिक भुक्तानी गर्नु पर्ने भएकाले केही उपभोक्तालाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, तर यसले खपत घटाउने वा नबढाउने अवस्था आउँदैन।”

प्रवक्ता ढकालका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करिब ५८ लाख ग्राहक छन् जसबाट लगभग १७-१८ लाखले मासिक २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्छन्। यद्यपि, प्राधिकरणले मासिक ५० युनिटभन्दा धेरै खपत गर्ने घरेलु र औद्योगिक ग्राहकको संख्या पहिचान गरेको छैन। पूर्वऊर्जामन्त्री घिसिङका अनुसार ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश सामान्य घरेलु उपभोक्ता हुन्। उहाँले जोड दिँदै भन्नुभयो, “यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढाउने र भान्सा निर्मिती अझ महँगो बनाउनेछ।”

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मबाट उदाएका राजनीतिक शक्तिहरू दिगो नहुने बताएका छन्। उनले विचार र राजनीतिक जगविना केवल भर्चुअल माध्यमबाट आएका नयाँ शक्तिहरू छिट्टै पतन हुने दाबी गरेका छन्। नेता पुनले आफ्ना कार्यकर्ता र संगठनलाई आजको प्रविधिमैत्री बनाउनु मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरे। १६ जेठ, काठमाडौं।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्ता शक्तिहरू छिट्टै पतन हुने दाबी गरेका छन्। पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दै नेता पुनले यस्ता शक्तिहरूमा विचारशील नेतृत्व र स्पष्ट राजनीतिक आधारको अभाव भएको टिप्पणी गरे। सांसद पुनले अहिलेको डिजिटल युगमा एजेण्डा निर्धारण सामाजिक सञ्जालबाट हुने र त्यहाँ कुनै निश्चित नेतृत्व नहुने कुरा पनि बताए।

उनले भर्चुअल दुनियाँको प्रभावका कारण निर्वाचनमा मतदान केन्द्रमा भौतिक उपस्थिति कम हुँदा पनि परिणाम अनपेक्षित आउने गरेको उल्लेख गरे। ‘अहिले यति तीव्रतामा आएको आन्दोलन त्यस्तै तीव्रतामा जान सक्छ र भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले देश र समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने।

नेता पुनले भनेका मुख्य कुरा: डिजिटल प्लेटफर्म, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरुमा एजेण्डा निर्धारण हुन्छ। त्यहाँ सबै समान र तेर्सो खालका व्यक्ति हुन्छन्, कुनै निश्चित नेतृत्व हुँदैन। यो प्रक्रिया यति तीव्र र आक्रामक छ कि कहिले र कहाँ विस्फोट हुनेछ पूर्वानुमान लगाउन मुस्किल हुन्छ। नेपालमा ठीक यही अवस्था देखिएको छ। मतदान गर्दा मतदान केन्द्रमा मान्छे कम हुन्छन्, तर सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन दुनियाँमा धेरै सक्रिय हुन्छन्।

त्यसैले हामीले हाम्रा संगठनलाई आजको प्रविधिमैत्री कसरी बनाउने भन्ने चुनौती छ। उठेका आन्दोलन तीव्र रूपमा वृद्धि भए पनि यस्तै तीव्रतामा तल झर्न सक्छन्। २०७९ को चुनावमा मधेशतिर सिके राउतहरूको पार्टीले ठूलो भूमिका खेलेको भए पनि अहिले त उनीहरु कुनै पनि ठाउँमा छैनन्। छिटो माथि पुगेपछि छिटो झर्ने प्रवृत्ति यस्ता नयाँ शक्तिहरूमा हुन्छ।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री उदय शमशेर जबराले नेपाली कांग्रेसलाई अन्य राजनीतिक दलहरू भन्दा सबैभन्दा बढी समावेशी पार्टी भएको दाबी गरेका छन्। शनिबार नेपाल थारु संघको प्रथम महाधिवेशनमा उनीले भने कि पार्टीको नीति र संरचनाले थारु समुदायलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। सहमहामन्त्री जबराका अनुसार कांग्रेसले थारु समुदायका नेताहरूलाई नेतृत्वको मुख्य तह तथा राजकीय पदहरूमा स्थापित गरिसकेको छ।

सहमहामन्त्री जबराले नेपाल थारु संघलाई कांग्रेसको सबैभन्दा कान्छो भ्रातृ संगठनको रूपमा स्वागत गर्दै छोटो अवधिमा सबै जिल्ला अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु गौरवको विषय रहेको बताए। २०७९ माघ ४ गते अध्यक्षको मनोनयन भएपछिका चुनौतीहरूका बावजुद संघले सांगठनिक संरचना अंगीकार गरी अहिले ऐतिहासिक महाधिवेशनको चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए।

उनले अन्य राष्ट्रिय दलहरूसँग तुलना गर्दा कांग्रेसले थारु समुदायका नेताहरूलाई नेतृत्वको मुख्य तहमा प्रस्तुत गरेकोमा जोड दिए। ‘बहुदलीय व्यवस्था सुरु हुनु अघि नै कांग्रेसले पर्शुनारायण चौधरीलाई महामन्त्री बनाएको थियो। पार्टीको केन्द्रिय उपाध्यक्षमा विजयकुमार गच्छदार, सहमहामन्त्रीमा उमाकान्त चौधरी, र वर्तमानमा योगेन्द्र चौधरी हुनुहुन्छ। यस्तो समावेशिता एमाले, माओवादी वा रास्वपा जस्ता अन्य दलमा देखिदैन,’ उनले उल्लेख गरे। साथै, लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा थारु समुदायका डिल्लि चौधरीको नियुक्ति गरेर कांग्रेसले समावेशिताको जीवित उदाहरण प्रस्तुत गरेको उनले बताए।

लाओसको बाढीग्रस्त गुफाभित्र १० दिनदेखि फसेका चारजना पुरुषहरूलाई थाई उद्धारकर्ताहरूले मुक्त गरेको सुनिश्चित गरेका छन्। शुक्रबार पनि त्यहाँ एकजनाको उद्धार गरिएको थियो। मे २० मा अचानक आएको बाढी अघि ती पुरुषहरू साइसोम्बुन प्रान्तको एक दुर्गम पहाडी क्षेत्रका साँघुरा सुरुङमार्फत सुनको खोजीमा गुफाभित्र गएका थिए। तर बाढीले उनीहरूलाई त्यहीँ फसाइदिए।

त्यसरी गुफामा फसेका लाओसका सात नागरिक थिए। बुधबार उद्धारकर्ताहरूले पाँचजनालाई जीवित पाएका थिए। दुईजनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। थाईल्यान्डका रेस्क्यू डाइभरहरूले फेसबुक पेजमा शनिबार स्थानीय समय दिउँसो लगभग ३:१० बजे ती चार पुरुषहरूलाई सफलतापूर्वक उद्धार गरिएको बताएका छन्। उनीहरूलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा लैजान सफल भयो भन्ने कुरा अझ खुलाइएको छैन।

थाई उद्धारकर्ताहरूको सामाजिक सञ्जाल पेजमा पोस्ट गरिएको एक अनधिकृत भिडियोमा देखिन्छ कि चार पुरुषहरू बिस्तारै गुफाबाट बाहिर निस्कँदा तिनलाई खोज्नेहरूसँग बाहिर रहेका व्यक्तिहरूले खुशीले चिच्याउँछन्। उनीहरूमध्ये एक पुरुष अस्थायी मेडिकल टेन्टमा लगिँदै मुस्कुराइरहेका थिए। बाँकी तीन जनाले भावुक भई उद्धारकर्तालाई अँगालो हाल्दै थिए। एकजना व्यक्तिले पहिल्यै फसेका खानी कामदारलाई अँगालेर रुन्दै थिए।

उद्धारमा खटिएका डाइभरहरूले बुधबार गुफाको मुखबाट ३०० मिटर भित्र कष्टकर अवस्थामा पाँच जनालाई जीवित फेला पारेका थिए। गुफाले जमिनमुनी फैलिएको र यसको साँघुरो सुरुङहरू अत्यन्तै सन्गठन गरिएका छन्। उद्धारकर्ताहरूका अनुसार केही कोठाहरू करिब ५० सेन्टिमिटर चौडा मात्रै छन्। दुर्गम पहाडी इलाकामा उद्धारकार्य सीमित समयभित्र सञ्चालन भइरहेको छ।

१६ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपाललाई पुनः एकात्मक व्यवस्थातर्फ फर्काउने भन्ने चर्चा भइरहेकामा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । शनिबार कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल थारु संघको पहिलो महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा मन्तव्य दिँदै उनले संघीयता खारेज गर्ने शैलीका चर्चा सुनिने बताएका छन् ।

‘संविधानमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरू सुरक्षित राख्दै अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । मुलुक पुनः एकात्मक राज्य प्रणालीतर्फ फर्कने चर्चा चलिरहेको छ,’ महामन्त्री पौडेलले बताए, ‘संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेछन् भन्ने देखिन्छ।’ त्यसैले संविधानले दिएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्षले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

यदि यी उपलब्धि खोसिए राष्ट्रिय पुनः एकात्मक व्यवस्थातर्फ जान सक्ने चेतावनी उनले दिएका छन्। ‘थारु समुदाय उपेक्षित भएको सत्य हो, तर अहिले संविधानले धेरै अधिकार र अवसर प्रदान गरेको छ । त्यो पूर्ण नभए पनि त्यसको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी हो,’ महामन्त्री पौडेलले भने ।

थारु समुदायले सिमानामा बसेर नेपालको सुरक्षा गरेका साथै राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उनले स्मरण गराए।

धेरै आमाबाबुलाई रिसाएको वा झर्को मानिरहेको सानो बच्चालाई शान्त पार्न फोन वा ट्याब्लेट दिनु सबैभन्दा सजिलो उपाय लाग्न सक्छ। तर, अमेरिकाको युसी अर्भिन विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनले यसले बालबालिकाको सेल्फ कन्ट्रोल अर्थात् आत्मनियन्त्रणमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखाएको छ। अर्भिनसहित छवटा विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूको टोलीले २१० वटा परिवारका ९ महिनादेखि ३० महिनासम्मका बालबालिकामाथि अध्ययन गरेको थियो। अनुसन्धान प्रमुख स्टेफनी एम. रिचका अनुसार, ‘बालबालिकाले बारम्बार मोबाइल र ट्याब्लेटको प्रयोग गर्नाले भविष्यमा उनीहरूमा व्यवहारसम्बन्धी समस्याहरू पैदा हुन सक्छन्।’ जब बच्चाहरू रुन्छन् वा हैरान हुन्छन्, तब उनीहरूलाई फकाउनु, उनीहरूसँग कुराकानी गर्नु र संवाद गर्नुको साटो उनीहरूलाई स्क्रिन (मोबाइल/टिभी) मा अल्झाइन्छ। अनुसन्धानकर्ताहरू यसलाई विस्थापन भन्छन्। यसले कालान्तरमा अझ ठूला समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। बालबालिका संगै रहेका भए पनि स्क्रिनका कारण सँगै नभएको अवस्थालाई अनुसन्धानकर्ताहरूले विस्थापनको संज्ञा दिएका छन्।

चिकित्सकहरूका अनुसार, बालबालिकामा बढ्दो स्क्रिन टाइमका अनेकौं असरहरू देखिएका छन्। ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने, पढाइमा पछि पर्ने, निद्रामा समस्या देखिने, हिंसाप्रति संवेदनशीलतामा कमी हुने, मोटोपन बढ्ने र आँखामा दबाब पर्ने समस्या प्रमुख चुनौती हुन्। रिल्स र फास्ट-फरवार्डको लतका कारण मोबाइल, रिल्स र छोटा भिडियोहरू हेर्ने बालबालिकामा ध्यान कम हुने, चिडचिडापन, कुराकानीबाट भाग्ने र पढाइमा रुचि घट्ने समस्या तीव्र रूपमा बढिरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। लामो भिडियोहरूलाई ‘फास्ट-फरवार्ड’ गरेर हेर्ने बानीले उनीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याइरहेको छ। यही कारणले गर्दा जब उनीहरूले कसैको कुरा पूरा सुन्नुपर्ने हुन्छ, तब उनीहरू छिट्टै झर्को मान्ने गर्छन्।

चिकित्सकहरूका अनुसार, अभिभावकले उमेर र आवश्यकताको आधारमा बालबालिकाको स्क्रिन टाइम (मोबाइल/टिभी हेर्ने समय) निर्धारण गर्नुपर्छ। सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गर्न आफैंले पनि स्क्रिनको प्रयोग सीमित गर्नु यस समस्याबाट जुध्न प्रभावकारी उपाय हो। बालबालिकासँग सँगै बसेर कुराकानी गर्ने र अफलाइन समय अर्थात् मोबाइलविनाको समय बिताउन जोड दिन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। पहिले, प्रख्यात अमेरिकी स्वास्थ्य संस्था जोन्स हप्किन्स मेडिसिनले बालबालिका र किशोरकिशोरीमा पर्ने स्क्रिन टाइमको असरबारे गरेको विस्तृत अध्ययनले यसले मानसिक र शारीरिक दुवै रूपमा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको देखाएको थियो। जोन्स हप्किन्स अल चिल्ड्रेन्स हस्पिटलकी मनोविज्ञान निर्देशक डा. जेनिफर काट्जेन्स्टाइनका अनुसार अत्यधिक स्क्रिन टाइमले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ। सामाजिक सञ्जालमा अरूको जीवनशैली देखेर आफूलाई कमजोर ठान्ने (हीनताभास) र यसले एन्जाइटी तथा डिप्रेसन बढाउने जोखिम बढाउने गर्छ। घन्टौँसम्म ओछ्यान वा भुइँमा निहुरिएर ग्याजेट चलाउँदा ढाड र घाँटीको हड्डीमा दबाब पर्छ। विज्ञहरूका अनुसार यस्तो खराब पोस्चर (बसाइ) ले भविष्यमा घाँटीको बाथ जस्ता दीर्घकालीन र निको नहुने समस्या निम्त्याउन सक्छ। जोन्स हप्किन्सका विज्ञहरूले बालबालिकाको स्क्रिन टाइम दैनिक २ घण्टा वा सोभन्दा कममा सीमित गर्न सुझाव दिएका थिए। खाना खाँदा, गृहकार्य गर्दा र सुत्नुभन्दा कम्तीमा एक घण्टाअघि बालबालिकालाई स्क्रिनबाट पूर्ण रूपमा टाढा राख्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो। (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)