लेखक: space4knews

गतिविधि संक्षेपसहित तयार पारिएको खबर। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आन्दोलनको घोषणा गर्दै विभागबाट प्रदान गरिने सेवा नलिने निर्णय गरेको भए पनि म्यानपावर व्यवसायीहरूले सोमबार मात्र विभागबाट १०४ पूर्वस्वीकृति र ४३० श्रम स्वीकृति लिएका छन्। संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले निर्णय विपरीतका व्यवसायीहरूलाई सदस्यता खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन्। २५ साउन, काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले गत साउन २२ गतेदेखि विभागबाट सेवा नलिने घोषणा गरे पनि विभागबाट सेवाहरू जारी रहेका छन्। म्यानपावर व्यवसायीहरूले त्यसअनुसार विभाग परिसरमा धर्ना दिएका थिए, तर सोमबार मात्र १०४ पूर्वस्वीकृति र ४३० श्रम स्वीकृति ग्रहण गरिएको छ। विभागका अनुसार ३८५ पुरुष र ४५ महिला गरी कुल ४३० जनाले श्रम स्वीकृति पाएका छन्। संघले १५ बुँदे माग राख्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। यस घोषणा अनुरूप कार्यालय बन्द गरी सरकारलाई तालाचाबी बुझाउने र नपुगी आगामी भदौ १ देखि श्रमिक पठाउने काम रोकिने योजना छ। तर त्यही समयमा केही व्यवसायीहरूले सेवाहरू लिनु जारी राखेको देखिएको छ। संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले यस्तो अवज्ञा गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गरिने र सदस्यता हटाइने बताउनुभएको छ। साथै, यस विषयमा विदेशस्थित रोजगार दिने संस्थाहरूलाई पनि जानकारी गराइने छ। संघले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखिएका नीतिगत समस्याहरू समाधान, सेवा शुल्क निर्धारण, र कारबाही फिर्ता लगायत १५ बुँदे माग अघि सारेको छ। आन्दोलनको पहिलो चरणमा सेवा नलिने भए तापनि विभागबाट पूर्वस्वीकृति र श्रम स्वीकृति जारी रहनुले संघको निर्णय र व्यावसायिक गतिविधिबीच विरोधाभास देखिएको छ।

सुनसरीको देवानगञ्जमा दुई समुदायबीचको झडपमा चार जनाको मृत्यु हुनुका साथै ठूलो परिमाणमा भौतिक र आर्थिक क्षति पुगेको छ। सुनसरीमा ११२ घरहरू र ६१ वटा सवारी साधनहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् भने सिरहामा एक किशोरको मृत्युसँगै ठूलो भौतिक क्षति भएको छ। गृहमन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले घटना अनुसन्धान गरिरहेको छ र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। २५ साउन, काठमाडौं।

सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ कप्तानगञ्जबाट सुरु भएको दुई समुदायबीचको तनाव अन्य जिल्लाहरूमा फैलिँदा मानवीय क्षति र विशाल भौतिक क्षति भयो। हिन्दू र मुस्लिम दुई समुदायबीच झण्डा नहटाएको र डिजेको आवाज बढाएको विषयमा विवाद हुँदा तनावले सुरुमा एक जनाको ज्यान लिएर पछि थप तीन जनाको मृत्यु गरायो। कप्तानगञ्ज घटनामा आर्थिक तथा भौतिक क्षति पनि अत्यधिक देखिएको छ। प्रहरीले मुचुल्का उठाउने काम गरिरहेको छ। अहिलेसम्मको विवरणअनुसार सुनसरीमा ११२ घर र अन्य भौतिक संरचनाहरूमा क्षति पुगेको छ।

यी ११२ घरहरू मध्ये २३ वटा पक्की घर छन्, जसले दुई समुदायबीचको तनावका कारण ध्वस्त भएका छन्। थप ३४ वटा कच्ची घरमा क्षति पुगेको छ, जसमा २५ घर पूरै जलेर नष्ट भएका छन्। ५० भन्दा बढी अन्य घर र टहरा पनि क्षतिग्रस्त भएका छन्। सवारीसाधनतर्फ ६१ वटा सवारी साधनमा क्षति भएको छ। यसमा दुई पांग्रे ४४ वटा र चार पांग्रे ५ वटा सवारी पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन्। थप ६४ सवारीसाधनहरूमा पनि क्षति पुगेको छ। १५ वर्षीय किशोर गणेश यादवको मृत्यु सिरहामा भएको छ। ५० जनाले प्रहरीलाई निवेदन दिएका छन्। सिरहाको एबी मल व्यवसायले २५ करोडको क्षतिपूर्ति माग गर्दै उजुरी दिएको छ।

सुनसरी र सिरहा बाहेक मोरङ, सप्तरी, धनुषा र पर्सासम्म पनि तनाव फैलिएको थियो। मधेश प्रदेशका डीआईजी ओम अधिकारीले सिरहा बाहेक मधेशका अन्य जिल्लामा ठूलो भौतिक क्षति नभएको बताएका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले घटनाक्रमका मृतक परिवारसँग भेटवार्ता गरी दोषीलाई कारबाही गर्नेदेखि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र शहीद घोषणा गर्ने विषयमा सहमति जनाएका छन्। सुनसरी घटनाको विरोधमा सिरहा, सप्तरी, मोरङ, धनुषा लगायतका जिल्लामा प्रदर्शनहरू भएका छन्। चार जनाको मृत्यु भएको घटनामा सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण गरी अनेकौँ घाइते भएका छन्।

सरकारले अनुमति बिना खनिज उत्खनन गरेमा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने गरी खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन संशोधन गर्न तयारी गरिरहेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको नयाँ विधेयकले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। नयाँ विधेयकले संघीय प्रणालीअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट गर्दै खानी अन्वेषण र उत्खनन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। २५ साउन, काठमाडौं।

सरकारले अनुमति बिना कुनै पनि खनिज पदार्थ अन्वेषण वा उत्खनन गरेमा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने प्रावधान समावेश गर्दै ‘खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन’ संशोधन गर्न लागेको हो। उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादवका अनुसार यस नयाँ कानुनले खानी तथा खनिज पदार्थको वैज्ञानिक, दिगो र व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित गर्नेछ। यस ऐनले संघीय प्रणालीअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, समन्वय र अधिकार स्पष्ट गर्नेछ।

खनिज पदार्थ संरक्षण, अन्वेषण तथा उत्खनन प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र सहज बनाउने छ। रणनीतिक, सामरिक तथा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थलाई विशेष संरक्षण र नियमन गर्ने तथा वातावरण संरक्षणको अवधारणाअनुसार खनिजको उपयोग र भू-प्रकोप न्यूनीकरणसमेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ। अन्वेषण कार्यमा प्रदेशको अधिकार थपिने र खनिज अन्वेषण अधिकार प्रदेशको कानूनअनुसार हुने व्यवस्था थालिनेछ। यसअघि खनिज सम्बन्धि सबै काम नेपाल सरकारको एकाधिकारमा थियो।

नयाँ प्रावधानअनुसार पहिल्यै जारी भएका अनुमतिपत्रको अवधि पनि समायोजन गरिनेछ। उत्खनन अनुमतिपत्रको अवधि अधिकतम ३० वर्षसम्म हुनेछ। अति साना, साना, मझौला र ठूला खनिज उत्खनन अनुमतिपत्रको अवधि क्रमशः १०, १५, २० र ३० वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। यदि तोकिएको अवधि भित्र उत्खनन नसम्पन्न भएमा अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान पनि छ। जरिवाना रकम २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म पुग्न सक्नेछ, जुन हालको कानुनभन्दा सय गुणा बढी हो।

२५ साउन, जनकपुरधाम। सुनसरीको कप्तानगञ्जमा उत्पन्न धार्मिक विवादपछि मधेश प्रदेशमा देखिएको तनाव अहिले केही हदसम्म साम्य भएको छ। साउन १६ र १७ गते संयुक्त हिन्दु मोर्चासँग गृह मन्त्रालयका सुधन गुरुङले गरेको वार्तापछि विवाद तलमाथर हुँदै मधेशमा शान्ति स्थापनामा मद्दत पुगेको छ। तर गोली प्रहार कसरी भयो र त्यस क्रममा चार जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको विषय अझै खुलिएको छैन। घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचार प्रक्रिया जारी छ। आगजनी र तोडफोडबाट भएको आर्थिक र भौतिक क्षतिका विषयमा पनि ठूलो चासो देखिएको छ। पसल तथा घरहरूमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी प्रश्‍नहरू उठिरहेका छन्। घटना पूरा विवरण सार्वजनिक नभएपनि मधेश प्रदेशका सिरहा र धनुषामा प्रदर्शनका क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। सबैभन्दा बढी नोक्सानी सिरहाको गोलबजारमा भएको छ। लहान, धनुषाको जनकपुरधाम र सबैलामा धार्मिक विवादका समयमा ठूलो मात्रामा जनधनमा क्षति पुगेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

सिरहाको गोलबजारमा साउन १४ गते गोली लागेर १६ वर्षीय गणेश यादवको मृत्यु भएको थियो। सिरहाको औरही गाउँपालिका–२ का यादव क्याम्पसमा अध्ययनरत थिए र क्याम्पसका गेटअगाडि घाँटीमा परेको गोलीबाट उनको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ। झडपको क्रममा मिथिला बिहारी नगरपालिका–का १९ वर्षीय सुवास ठाकुर घाइते भएका छन् र उनको उपचार चलिरहेको छ। त्यस्तै, धनुषामा ढुङ्गा लागेर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–७ बसपार्कका आनन्द दास गम्भीर घाइते भएका थिए। उनी हाल काठमाडौंस्थित ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत छन्।

३८ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्, १४२ सेल अश्रुग्यासको प्रयोग गरिएको छ, र १५ राउण्ड होली फायर झडपका क्रममा प्रदर्शनकारीको ढुंगामुढा प्रहारबाट ३८ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए। सिरहामा दुईजना डिएसपीसहित १५ जना प्रहरी घाइते भएका थिए। धनुषामा २३ जना प्रहरी घाइते भएको र तिनीहरूको अवस्था स्थिर रहेको बताइएको छ। मधेश प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुमा समेत झडप नियन्त्रण गर्न प्रहरीले कुल १४२ सेल अश्रुग्यास र १५ राउण्ड हवाई फायर गरेको थियो।

सिरहाको गोलबजार क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा घर, पसलमा आगजनी र तोडफोडबाट क्षति पुगेको छ। साबिर खानको नेहाल आइरन स्टोर्समा आगजनीले लगभग २५ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी आएको छ। एबी मलमा भएको आगजनीका कारण करिब २२ करोड बराबरको सम्पूर्ण पूंजी नष्ट भएको पीडितहरुले बताएका छन्। गोलबजार नगरपालिका–८ को पुरानो चौक, चोहर्वास्थित असलम खानका न्यू असलम वस्त्रालय र आलिया इन्टरप्राइजेजमा आगजनीले ५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।

यसरी सिरहाको गोलबजार र लहानमा मात्रै करिब ४६ वटा घर र पसलमा आगजनी र तोडफोड भएको छ जसले करोडौँ रुपैयाँको जनधन ध्वस्त गरेको छ। धनुषामा पाँच वटा पसलमा तोडफोड भएको तथा सर्लाही र सप्तरीका एक-एक मस्जिद र मदरशामा समेत क्षति पुगेको छ। सिरहा र धनुषामा १७ सवारीसाधनमा क्षति भएको प्रदेश प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ। ७१ जना पक्राउ परेका छन्।

एनसेलका अधिकारीहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको छलफलमा व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र फौजदारी मुद्दाले लगानीकर्ताहरूमा त्रास उत्पन्न भएको बताएका छन्। एनसेलले कर निर्धारण प्रक्रिया र आयकर ऐनको दफा ५७ को व्यवस्थाको पुनरावलोकनका लागि सरकारसँग माग गरेको छ। कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी वितरण र विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूजस्तै समान व्यवहारका लागि पनि सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। २५ साउन, काठमाडौं।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधि र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीचको छलफलमा एनसेलले व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडबारे प्रश्न उठाएको छ। छलफलमा एनसेलतर्फबाट प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामक अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठ सहभागी थिए। उनले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी दिए, “व्यवसायीलाई धरपकड गरिनु सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्नहरू उठाएको छ। हामी पनि यस विषयमा पीडित पक्ष हौं। एक बैंक र वित्तीय संस्थाद्वारा सञ्चालन गरिएको लिलाम प्रक्रियामा सहभागी भएर हाम्रा लगानीकर्तालाई धरपकड र फौजदारी मुद्दा चल्ने खबरहरू आएका छन्।”

एनसेलले लगानी प्रोत्साहनका लागि पूर्वानुमानीयोग्य कर प्रणालीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। कर अधिकृतहरूको सिफारिश अनुसार मात्रै कर लगाइनुपर्ने भएकाले कर निर्धारण प्रक्रियालाई चार वर्षको सट्टा एक वर्ष बनाउने सिफारिश कम्पनीले गरेको छ। श्रेष्ठले भने, “आयकर ऐनको दफा ५७ मा अफसोर लगानीलाई गैरकानुनी भने नपर्ने वा त्यसको समीक्षा हुनु पर्ने हाम्रो सुझाव अर्थमन्त्रीलाई दिएका छौं।”

एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क बुझाउँदै आएको भए पनि अन्य सेवा प्रदायकले मात्र तीन लाख रुपैयाँ बुझाउने व्यवस्था भएको विषयमा पनि श्रेष्ठले स्मरण गराए। उनले थपे, “फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्दा पनि हामिलाई फ्रिक्वेन्सी दिइएको छैन,” उनले औंल्याए।